विचार

राजनैतिक अस्थिरताका बाबजुद नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत आ.व. २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्री परिषदको सिफारीसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरे पश्चात प्रस्तुत गरिएको बजेट भषणको मिश्रित खालका प्रतिक्रिया, फरक फरक ढंगबाट बजेटको विश्लेषण भैरहेता पनि बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । अन्य क्षेत्रलाई जस्तै आ.ब. २०७८/७९ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरी कोषमा आवद्ध करिव ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटले रोजगारीको सिर्जना, कृषिमा सहुलियत, गरिबी निवारण लगायतका बिषयहरुसंग सहकारीलाई जोडेर केही सम्बोधन गरेको छ । नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट लगायत बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाईएको छ भने सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान गर्ने, इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसैगरी कृषकबाट उत्पादित दुधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दुध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिने, स्वदेशमा उत्पादित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिनुका साथै न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवं नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तह मार्फत द्द सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ । खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा छण् प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न ८४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गरिनेछ । वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघ संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित एवं पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गरी उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्यश्रृङखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलव्ध गराइनेछ । कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साविकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफुल, चिया, अलैची, कफि खेति गर्न आवश्यक पर्ने बीऊ, विजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आज संसारमा संसारभर खोपको असामान वितरण असाध्यै डरलाग्दो समस्याको रुपमा देखिएको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बोलिरहनु भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महासचिव बोलिरहनु भएको छ । विकासिल देशका धेरै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरु बोलिरहनु भएको छ । असमान वितरण कस्तो छ भन्दा ९५ प्रतिशत खोपहरु १५ देशहरुमा सिमित छन् र, बाँकी ५ प्रतिशत खोप १६० भन्दा बढी देशहरुले उनीहरुका नागरिकलाई दिन अभियानहरु संचालन गरिरहेका छन् । यसैका कारण खोपमा एउटा व्यापक कोल्याब्रेसनको जरुरी देखिएको छ । त्यो नीतिमै परिवर्तन नगर्ने हो भने विकाससिल देशहरुलाई मर्का पर्छ । विकसित देशहरु मात्र सुरक्षित भएर हुँदैन । त्यसैले हामीले राष्ट्रसंघ जस्ता ठाउँमा उचित वितरणको लागि कुरा गरिरहेका छौं । अवस्था कस्तो भयो भने यस्तै समस्याहरु पर्ला भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्राभी लगायतका संस्थाहरुले ‘अलायन’ बनाए । कोभ्याक्सले मार्च महिनासम्म १९ करोड डोज खोप प्रदान गरिसक्नुपथ्र्यो । त्यसलाई आपुर्ति गर्ने सबैभन्दा ठुलो संस्था सेरम नै थियो । यसले समयमा आपुर्ति नगरिदिएको कारणले १९ करोड डोज वितरण गर्नुपर्नेमा जम्मा ५ करोड डोज खोप मात्रै कोभ्याक्सले वितरण गर्न सक्यो । त्यसले गर्दा संसारभरको खोप तालिका नै प्रभावित भएको छ । हामीले पाउनुपर्ने १९ लाख खोपमध्ये ३ लाख ४८ हजार मात्र पायौं । यो सरकारको पहल कमि भएर अथवा पैसा कमि भएर, खरिद गर्न नचाहेर वा राजनीतिक कारणले भन्दा पनि खोपसँग जोडिएका यी असामान वितरणका पक्षहरुले अप्ठयारो पारिरहेको छ । दोस्रो, पहिलो मात्रा लगाएकाहरुको लागि हामी के गर्दछौं भने भारतको सबैभन्दा उच्च तहहरुसँग कुरा गरिरहेका छौं । अस्ति मात्र हाम्रा राष्ट्रपतिज्यूले भारतका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले पैसा भुक्तानी गरिसकेको १० लाख मात्रा र हाम्रो पहिलो कोभिडसिल्ड लगाईसकेकाहरुलाई गरेर १७ लाख डोज खोप उपलब्ध गराइदिनको लागि सहजिकरण गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ । मेरो लेभल, प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट यहाँका राजदुतसँग, भारतमा रहेका हाम्रा राजदुतले अरु विभिन्न चरणमा सबै तरिकाले भारतसँग कुरा गरिरहेका छौं । भारतको अदालतले पनि एउटा मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर आफूले गरेको आदेशमा केही रिभ्यु गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । तर, त्यतिले मात्र कुरेर भएन । त्यसैले हामीले अर्को तर्फ अन्य खोपको लागि पहल गरिरहेका छौं । सिरमले उत्पादन गर्ने एस्टे«जेनेकाको भारतीय नाम कोभिड सिल्ड हो । कोभिड सिल्ड र एस्ट्रेजेनेकाको बन्ने तत्वहरु एउटै हुन् । एस्टे«जेनेकाको खोप अन्य देशमा पनि उत्पादन हुन्छ । बेलायतमा ३ वटा फयाक्ट्रीले उत्पादन गर्छन् । नेदरल्याण्डमा उत्पादन हुन्छ । पछिल्लो समय कोरिया, अष्ट्रलियामा पनि यसको उत्पादन हुन्छ । अन्त जहाँजहाँ एस्टे«जेनेकाका उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । मैले एक हप्ता अघि मात्र बेलायती विदेश मन्त्रीसँग यो क्राइसिसलाई गम्भिर रुपमा उहाँको ध्यानार्कषण गराएको छु । ४–५ दिन अगाडी मेरो अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो । उहाँका अनुसार अहिले अमेरिकासँग ६ करोड मात्रा एस्टे«जेनेकाका केही स्टकमा र केही बुक गरेर राखिएको छ । तर अमेरिकाले अन्य खोपहरु लगाइरहेको हुनाले त्यहाँ एस्टे«जेनेकाको प्रयोग भइरहेका छैन । हामीले उहाँहरुकोमा प्रयोग नभएको अवस्थामा हामीलाई उपल्बध गराइदिन अनुरोध गरेका छौं । तर, अमेरिकाको प्रकृया कति लामो हुँदो रहेछ भने सबैभन्दा पहिला त्यहाँको फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसनले स्वीकृत गनुपर्ने, त्यसपछि हाम्रो औषधी विभाग भनेजस्तै त्यहाँको अर्को रेगुलेटरी बोर्डले र त्यहाँका सुरक्षा निकायले ‘ओके’ गरेपछि मात्र वितरण गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो हुनाले अलिकति समय लाग्छ भन्नु भएको छ । तर, नेपाल उहाँहरुको प्राथमिकतामा छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ । हामीले कति पाउँछौं म अहिले भन्न सक्दिन तर हामीले छिटै अमेरिकाबाट खोप पाउनेमा म आशावादी छु । तर, त्यो ढिलो भयो भने के गर्ने भनेर हामीले अरु देशहरुसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । जुन जुन देशमा एस्टे«जेनेका खोप प्रयोगमा आएका छैनन्, त्यहाँ पनि हामीले पत्रचार गरेका छौँ । औपचारिक रुपमा थप नगरिए पनि १६ हप्तासम्म दोस्रो मात्र खोप लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै सम्पूर्ण कुटनीतिक पहलहरु यसमा परिचालन गरिरहेका छौं । यो हाम्रो करिब १४ लाख मानिसहरुको लागि हो, जो एस्टे«जेनेकाको दोस्रो मात्राको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । यतिले मात्र हामीलाई पुग्दैन र सधैभरी हामीले अनुदानको अपेक्ष गरेर पनि हुँदैन । त्यसकारण हामीले बाँकी खोपको लागि पनि पहलहरु अगाडि बढाएका छौं । अलिकति हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या थियो । किनभने विश्वमा खोपको जुन खालको अभाव छ, त्यसको उत्पादन र आपूर्तिको बीचमा जुन ग्याप छ, अब हामीले ग्लोबल टेण्डर गरेर प्रतिस्पर्धी रुपमा पहिला केही पैसा पठाएर खोप सबै आइसकेपछि बाँकी पैसा भुक्तानी गरेर हामीले खोप पाउनेवाला छैनौं । त्यसकारण हामीले अस्ति जारी भएको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन खोप अध्यादेश मार्फत खोप खरिदको संक्षिप्त कार्यविधि पनि बनाएका छौं । स्वास्थ्य सेवा विभागमा हामीले खरिद सम्बन्धि संयन्त्र पनि बनाएका छौं । अब हामीले सिधै सरकार वा कम्पनीसँग वार्ता गरेर छिटो खोप खरिद गर्ने कानुनी ढोका पनि खुलाएका छौं । अहिले खरिदको लागि हामीले ४ वटा मुलुकसँग पत्राचार गरेका छौं । चीनको सिनोफार्म, अमेरिकाको जोनसोन एण्ड जोनसोनसँग र बेलायतसँग गरेका छौँ । हाम्रो मुख्य फोकस चीन र अमेरिकासँग रहेको छ । हामीले र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको लागि पत्र पठाएका छौं । हाम्रो संयन्त्रहरु उनीहरुसँग वार्तामा छौँ र छिटै यसलाई टुङग्याउने छौं । हामीले चीनसँग ५० लाख र जोनसोन एण्ड जोनसोनसँग ५० लाख मात्रा पहिलो चरणमा खरिद गर्नेछौं । एकैचोटी धेरै ल्याएर हामीसँग भण्डारण गर्ने क्षमता छैन । हाम्रो प्रयास २०२१ सम्म लक्षित समुहलाई खोप लगाउन अभियान संचालन गर्ने हो । यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले ३६ अर्बको श्रोत सुनिश्चित पनि गरिसकेको छ । हामीलाई श्रोतको अभाव पनि छैन र हामी अनुदानको खोप मात्र पर्खिएर बसेका पनि छैनौं । मुख्य समस्या भनेको उत्पादन र आपूर्तिको बीचमा, जुन ग्याप छ र हाम्रा आफ्नै कानुनी प्रकृयाहरु हो । मलाई लाग्छ कि हामीले आउने हप्ता, १० दिनभित्र यस प्रकृयामा केही बे्रकथु्र देख्न सक्नेछौं । नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो र कोभिडबाट जोगिनको लागि खोप एउटा निर्णायक अस्त्र हो । कुनै पनि नागरिक खोपबाट बन्चित हुन नपरोस् भनेर हामीले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छौं । (स्वास्थ्य पत्रकार मञ्जले आयोजना गरेको खोप खरिदमा कुटनीतिक पहल सम्बन्धि अन्तरक्रियामा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश)

अहिले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले दिनानुदिन संक्रमित हुनेको संख्या, मुत्यृ हुनेको संख्या र निको हुनेको संख्या कहिले बढेको र कहिले अलिकति घट्न थालेको हो कि हो कि जस्तो भएपनि घट्दो क्रममा छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । करिब छ/सात हजारको हाराहारीमा दिनैपिच्छे संक्रमित हुनु र सालाखाला दैनिक एक सय पचासको मूत्यु हुनुले भोलिका दिनमा यसले कस्तो रुप लिन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको प्रस्ट छ । कोरोनाको कारणले नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, विश्वकै अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको कुरामा दुईमत छैन । विगत एक वर्षदेखि कोरोना निर्मुल नभएको, एक्कासी निर्मुल हुने अवस्था पनि नरहेको वर्तमान समयमा विश्व र नेपाल सामु आजको प्रमुख तत्काल चुनौति भनेको नै यो भयावह स्थितिबाट कसरी उम्कने भन्ने नै हो । र, विश्वको एकजुटता र सवैको इच्छाशक्तिले एकदिन कोरोनालाई पराजित गर्छौं भन्ने उच्च मनोवलका साथ अगाडि वढेका हामी एकदिन यो पराजित हुनेछ भन्ने कुरामा पनि आशावादी नै छौं । त्यसैले आजको दिनमा हामी सवैले आ–आफ्नो मनोवल उच्च बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो भयावह स्थितिमा आफ्नो मात्र होइन, आफ्नो वरिपरिका छिमेकी, साथीभाइ, इस्टमित्र सवैलाई हतोत्साही हुन नदिई सहयोगको भवानाले अगाढि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भने राज्यले पनि देशवासीलाई मनोवल गिर्न नदिन नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी लगायत अग्रभागमा रहेर काम गर्ने सबैले उच्च मनोबल बनाउन आवश्यक छ । अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गरेपछि खटिनु त पर्छ नै भन्ने अभिप्रायले र त्यो मानकिकताभन्दा पनि सवै नागरिक मेरा लागि बरावर हुन् भन्ने सोच्न आवश्यक छ । सबैलाई मैले हेर्नु पर्छ, यो मेरो दायित्व हो र यो महामारीको बेला मैले अत्यावश्यक क्षेत्रमा खटिने कर्मचारी बाहेक सवैलाई बचाउन र ज्यानको सुरक्षा गर्न घरमै बस्ने वातावरण बनाएको छु, अग्रभागमा बसेर काम गर्नेलाई अनिवार्य उपस्थित हुन लगाएको छु तर, उनीहरु पनि मेरा बराबरीका नागरिक हुन, काम त गर्नुपर्छ तर, भोलिका दिनमा केहि भइहाल्यो भने उनीहरुमा आश्रित परिवारको जिम्मा मैले लिनुपर्छ भन्ने भावनाले आजको दिनमा सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । ऋण लिएको व्यक्तिको कोभिड नियन्त्रण र रोकथामको लागि अग्रभागमा काम गर्दा गर्दै वा सरकारको आदेशले अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्दा गर्दै उनीहरुको मृत्यू भयो भने त्यस्तो व्यक्तिसँग आश्रित परिवारको आर्थिक भविश्य के हुने ? अहिले अत्यावश्यक सेवाका तमाम कर्मचारीहरु भोलि कोरोनाको कारणले मरिन्छ कि मात्र भनेर बस्नु हुँदैन । धेरै यस्ता काम गर्ने सरकारी कर्मचारी, जो कर्मचारी संचयकोषबाट ऋण सुविधा लिएर जग्गा किनेका, घर बनाएका छन् । अब मानौं जिम्मेवारी बहन गर्दागर्दै कोरोना लागेर मृत्यु भएमा उक्त ऋण परिवारले कसरी तिर्ने ? के ऋण मिनाहा हुन्छ ? त्यति मात्र कहाँ हो र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशले त ऋण लिएकै हुन्छ । ऋण लिएको व्यक्तिको कोभिड नियन्त्रण र रोकथामको लागि अग्रभागमा काम गर्दागर्दै वा सरकारको आदेशले अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्दागर्दै उनीहरुको मृत्यू भयो भने त्यस्तो व्यक्तिसँग आश्रित परिवारको आर्थिक भविष्य के हुने ? बैंक वित्तीय संस्था वा कर्मचारी संचयकोषबाट ऋण लिएर सानोतिनो घर बनाएर आफ्नो परिवार राख्दै आएका सरकारी कर्मचारी, बैंक वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जस्ता कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको लागि अग्रभागमा उभिएका व्यक्तिहरु र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गरिरहेका व्यक्तिहरु नै कोभिड संक्रमणबाट मृत्यूको मुखमा पुगे भने उसको आश्रित परिवारले के पाउने ? एउटा त परिवारको अभिभावक गुमाएको हुन्छ, अर्काे कुरा परिवारको कमाई गर्ने प्रमुख व्यक्ति नै गुमेको हुन सक्छ । यस्तो बेला काम लगाउने तर आर्थिक सुनिश्चितता खै ? कसैले ऋण लिएर घर बनाएको रहेछ, ऋण लिने व्यक्तिको अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्दागर्दै कोभिडको कारण मृत्यू भयो, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएर थप काम गर्न वा कमाउन नसक्ने भयो भने त्यस्तो व्यक्तिको परिवारलाई घरबाट निकालेर सडकमा राखी त्यो घर लिलामी गर्ने ? कसैले ऋण लिएर घर बनाएको रहेछ, ऋण लिने व्यक्तिको अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्दागर्दै कोभिडको कारण मृत्यू भयो, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएर थप काम गर्न वा कमाउन नसक्ने भयो भने त्यस्तो व्यक्तिको परिवारलाई घरबाट निकालेर सडकमा राखी त्यो घर लिलामी गर्ने ? भारतका व्यवसायी रतन टाटा आफ्ना कर्मचारीको परिवारलाई राहत दिन जसरी उदार भावनाले प्रस्तुत भए, त्यसरी नै नेपाल सरकारले पनि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई हतोत्साही हुन नदिन सबैलाई हौसलास्वरुप पुरस्कृत गर्न सक्नुपर्छ । यो महामारीको बेलामा अग्रभागमा बसेर अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नेहरुलाई सम्बन्धित निकायको प्रमुखहरु, जस्तै प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आदिलाई मान पदवीले सम्मान गर्ने परिपटि अविलम्व निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कर्मचारीलाई दैनिक भत्ताको व्यवस्था, जोखिमको मुल्यांकन, ग्रेड वढुवा अवसर, आश्रित परिवारलाई अल्पकालिन र दिर्घकालिन राहतको प्याकेज तत्काल ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । सरकार अन्तर्गत नरहेको जस्तै प्राइभेट बैंक तथा वित्तीय संस्था, अस्पताल, यातायात लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि सम्बन्धित निकायले कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्न राहतका आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने हुन्छ । साथै कोरोना लागेको खण्डमा फ्रन्टमा बस्ने सबैलाई अनिवार्य औषधी उपचार, अक्सीजन सिलिन्डरको व्यवस्था र छुट्टै स्पेसल उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । आजको दिनमा बैंक र वित्तीय कार्यालय खुल्लै रहेको, नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार पैसा भएको र उक्त कारणले सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको र यहाँबाट नै कोरोना भाइरस सर्ने उच्च जोखिम रहेको छ। दैनिक एक जनाजसो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र उसको परिवारको मुत्यु भइरहेको समाचार पत्रपत्रिका, अनलाईन समाचार, सामाजिक सन्जालहरुबाट प्रवाह भइरहेको छ । यस्तो बेलामा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने (बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत) करिब एकलाख कर्मचारी र आश्रित परिवारप्रति कस्तो मानसिक प्रभाव पर्ला ? कुन मनोभावनाले र प्रेशरमा काम गर्नुपर्ला ? त्यो सम्बन्धित निकायले किन नसोचेको ? कुनै पनि कर्मचारीको लागि आफूले काम गर्ने क्षेत्र भनेको कर्म क्षेत्र हो, उसले जिम्मेवारीको काम गर्नुपर्छ । त्यो उसको दायित्व र धर्म हो भने नीति निर्माण र व्यवस्थापक भएर बसेका माथिल्लो तहकाले पनि काम गर, काम गर मात्र नभनी काम गर्ने कर्मचारीले कस्तो वातावरण र जोखिममा काम गरेका छन् ? आजको अवस्था के छ ? कर्मचारीमा मानसिक विचलन त आएको छैन ? आफ्ना संस्थाको लागि मृत्यूसँग नडराई नियमित कार्यालय आएका कर्मचारीको दैनिक रुपमा हाजिर मात्र नहेरी यदि उनीहरुलाई भोलिको दिनमा केही भइहाल्यो भने सम्बन्धित व्यक्ति र उसको आश्रित परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच्न ढिला भइसकेको छ । भोलिका दिनमा यति जना बैंकरलाई कोरोना लाग्यो, उति जनालाई लाग्यो, आज यति मरे भन्ने एकोहोरो समाचार मात्र नपढी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र आश्रित परिवारलाई यस्तो अत्यावश्यक सेवामा खटिएकोले प्रोत्साहनस्वरुप यो सुविधा दिइयो, यसरी, पुरस्कृत गरियो, आश्रित परिवारको लागि यस्तो व्यवस्था गरियो, निजको भविष्यको नोकरी अवधिसम्मको सेवा सुविधा दिइयो वा निजको परिवारबाट योग्यता अनुसार सदस्यलाई नोकरी दिइयो भन्ने कुरा पनि आगामी दिनमा समाचारमा हामीले पढ्न पाउनै पर्छ । यो बेला राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्रै भार नपर्ने गरि कर छुट दिएर भएपनि र सामाजिक उत्तरदायित्य भन्दै अलि खुला मनले तमाम कर्मचारी र आश्रित परिवारप्रति तत्काल केही उत्प्रेरणाका आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूको यसमा छिट्टै ध्यान जानु जरुरी छ । नेपाल रास्ट्र बैंक पनि अरु बेला आफू जिम्मेवार निकाय र नियामक निकाय हो भनेर हरेक काममा सहभागी हुने गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्रै भार नपर्ने गरि कर छुट दिएर भएपनि र सामाजिक उत्तरदायित्य भन्दै अलि खुला मनले तमाम कर्मचारी र आश्रित परिवारप्रति तत्काल केही उत्प्रेरणाका आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूको यसमा छिट्टै ध्यान जानु जरुरी छ । कोरोनाको कारणले देशको अर्थतन्त्र धेरै पछाडि परिसकेको छ । तर, हामी सकारात्मक सोचौं । भोलिका दिनमा अवश्य नै अर्थतन्त्र तंग्रिने छ । स्कुलहरु फेरि खुल्नेछन् । विद्यार्थीले फेरि पढ्न पाउने छन् । कर्मचारीहरु कार्यालय जान पाउने छन् । व्यापारीले फेरि निर्धक्क भएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने छन् । हामी आशावादी बनौं र बन्नै पर्छ । तर, अत्यावश्यक सेवामा संलग्न भएर अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गरिरहेका व्यक्ति, उनीहरुको आश्रित परिवारको बारेमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता नियामक निकाय र सम्बन्धित संस्थाले बेलैमा ध्यान दिएर केही प्याकेज ल्याइएन भने अर्काे गम्भीर समस्या आउने देखिन्छ ।