विचार

अदिस अबाबा । इथियोपियाली लोकप्रिय गायकको मृत्युका विषयमा भएको विवाद हिंसात्मक भडपमा परिणत हुँदा इथियोपियाको ओरोमिया क्षेत्र र राजधानी अदिस अबाबामा कम्तीमा १६६ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतहरूले आइतबार जानकारी गराएका छन् । अरोमिया क्षेत्रका प्रहरी उप–आयुक्त गिरमा गेलमले झडपमा कम्तीमा १ सय ५६ सर्वसाधारण र ११ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको शनिबार राति सञ्चारमाध्यमहरूलाई जानकारी गराए । प्रहरीले गत मङ्गलबार अदिस अबाबामा भएका झडपमा कम्तीमा १० प्रदर्शनकारी र दुई प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको जनाएको थियो । इथियोपियाका जनजातीहरूको अधिकारका लागि गाउने गरेका हाचालु हुन्देसाको मृत्युलाई लिएर उक्त समुदायले गरेका विरोधका कार्यक्रमले हिंसात्मक स्वरूप लिएको हो । हुन्देसाको गायनबाट उठेको सांस्कृतिक चेतनाको बलमा उठेको आन्दोलनले सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोड्न बाध्य पारेको थियो । हुन्देसालाई अज्ञात व्यक्तिले गत सोमबार गोली हानी मारेको थियो । उहाँको मृत्युपछि राजधानी अदिस अबाबा र ओरोमिया क्षेत्रमा रहेका आदिवासी जनजातीहरूले हुन्देसाको हत्यामा सम्लग्न व्यक्तिको खोजी गरी कानूनी कारबाहीका लागि आन्दोलनमार्फत् दवाव सिर्जना गर्दै आएका थिए । सञ्चारमाध्यमका अनुसार आन्दोलन चर्किदै गएपछि इथियोपियाका केही क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा काटिएको छ । हिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागी भएको आरोपमा कम्तीमा २ हजार २ सय व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । आन्दोलन र झडपका घटना शनिबारदेखि नियन्त्रणमा आएको बताइएको छ ।  रासस/सिन्ह्वा

काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गर्याे । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनिएर गरिएको लकडाउनले न त कोरोना नियन्त्रण नै गर्याे न त देश विदेशमा रहेका आम नागरिकका समस्याको समाधान गर्ने काम गर्याे । लकडाउनले अधिकांश क्षेत्रमा चौतर्फी घाटा मात्रै वेहोर्नु परेको छ । धेरैकाे रोजगारी गुमेकाे छ भने कतिपयको रोजीरोटीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । पर्यटन, उद्योग, व्यापारहरु घाटामा छन् भने सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु तथा विमान कम्पनीहरु टाट पल्टने स्थितिमा पुगेका छन् । अनि केही गर्नु पर्छ भनेर अगाडी बढ्दै गरेका लाखौं विद्यार्थी तथा युवाहरुको मूल्यवान समय यतिखेर सामाजिक संजालमै वितिरहेको छ । सबै स्कुल तथा कलेजहरु बन्द हुँदा विद्यार्थी अध्ययन रोकिएसँगै भविष्य अन्योल बनेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेकै कारण हजारौं नेपाली युवाहरु विदेशमा अलपत्र अवस्थामा छन् । दिनप्रति दिन बढ्दो कोरोनाको कहरले आत्तिएका लाखौं नेपालीहरु आफ्नो मातृभूमि (स्वदेश) फर्किन पाइरहेका छन् । रोजगार गुमाएका तथा श्रम अवधि सकिएर नेपाल फर्किने तयारीमा रहेका ती नेपाली जो विदेशी भूमीमा वेरोजगारी भई खान बस्नका लागि मह्रगो शुल्क तिर्न बाध्य रहेका छन् । कतिपयले आफ्ना वृद्द विरामी बाबुआमालाई छिटो आउँदै छु है भन्दै कुराइरहेका छन् । सरकार भने लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने भन्दै लकडाउन बढाउन तर्फ व्यस्त छ । जब कि नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना देखिएसँगै सरकारले लकडाउन घोषणा गर्याे खै त त्यसको प्रतिफल ? लकडाउन थपिए पनि कोरोना संक्रमित बढ्दो छ भने हिजोआज आम मानिसमा कोरोनाको डर घट्दो छ । तर पनि सरकार लकडाउन बढाइरहन्छ तर लकडाउन के कस्तो हो र यो कस्का लागि भन्ने कुरामा सरकार गम्भिर भएको छैन् । विभिन्न देशमा रहेका अलपत्र श्रमिक ‘उद्धार’ गर्नका लागि श्रममन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले चरणवद्ध रुपमा नेपाल फर्काउने निर्णयका साथ काम अगाडि बढाइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा हिमालय र नेपाल एयरलाइन्सले यात्रु ल्याउने जिम्मा पाएका छन् । एक त अलपत्र रहेका नेपाली महँगाे भाडा त्यस माथि पनि उडान मिति सार्ने प्रचलनले कोरोना महामारीको बेलामा पनि सरकार व्यवसायी बनिरहेको भन्ने कुराको टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । हुन पनि विभिन्न देशमा रहेका करिब ७ लाखभन्दा बढी नेपाली घर फर्किन पाउँ भनि निवेदन दिएका थिए तर सरकारले चरणवद्ध तरिकाले ल्याउने निर्णयसँगै पहिलो चरणमा विभिन्न देशमा रहेका करिब २५ हजार नेपाली ल्याउने भनेको थियो । तर हालसम्म १६ हजार अलपत्र नेपाली ल्याइएको छ । यस अन्तर्गत  रोजगार गुमाएका, कम्पनी बन्द भएका, श्रम अवधि सकिएका, अशंक्त, महिला, जेष्ठ नागरिक एवं आफ्ना परिवार गुमाएर अन्त्यष्ठीका लागि घर पर्न पाउ भनि निवेदन दर्ता भएका छन् ।  अर्काेतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोरोनाको उपचारको लागि आवश्यक सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्न पछि नपरेको तथा गृह मन्त्रालय नागरिक विधेयक अगाडी सर्दै जनता अल्मलाउने काम व्यस्त रहेको भन्ने टिकाटिप्पणीहरु पनि नभएका होइनन् । स्थानिय स्तरमा किन बढ्दैछ काेराेना ?  कोरोनाको कारण धेरै दुख, पीडा, सन्त्रास र तनाव बढिरहेकाे छ ।  छ । स्थानिय स्तरका क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भित्र छैन । भ्रामक कुराको पछि लागेर कोरोनालाई सामान्य रोग लिएकोले हाल यो अवस्था पैदा भएको छ । क्वारेन्टाइन पनि डब्ल्युएचओको मापदण्ड भित्र निर्माण नभएको हुँदा क्वारेन्टाइन नै कोरोना उत्पादन गरिरहेको छ । आत्महत्याको घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् यता सरकार भने कारण खोज्नुको सट्टा  समस्या टुलुटुलु हेरेर बसेकाे छ । कोरोनाका कारण विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउने काममा सरकार चुकेको छ । कोरोना फैलिँदै गरेका देशमा आएका नेपालीलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्न देखि पिसीआर परीक्षण गरेर घर पठाउने काममा सरकार असफल भएको छ । डब्ल्युएचओबाट मान्यता प्राप्त नगरेको आरडीटी परीक्षणले खास कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन सकेको छैन । तर,  नेपाल सरकारले त्यसैलाई मान्यता दिएर क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसलाई आरडीटी परीक्षणपछि घर पठाउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सामाग्री भित्र्याउँदा कमिसन र भ्रष्टाचारमा नै लिप्त रहेको छ ।

नेपालमा विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाहरु सर्वसाधारणको निक्षेत तथा लगानीमा स्थापना भएका छन् । सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षण गर्नु उनीहरुको मुख्य दायित्व हो । संस्थामा हुने सानो विचलन र समस्याले समेत सर्वसाधारणको ठूलो लगानीमा उच्चतम जोखिम आउने गर्दछ । यसर्थ स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुको नियमन सुक्ष्म रुपमा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संस्थाका नियमाकीय निकायहरुले संस्थागत सुशासनमा कुनै आँच नआउने गरी नियमन गरी रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको र बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको नियमन सुष्म रुपमा गरिरहेका हुन्छन् । यसर्थ यस्ता कम्पनीहरुमा केही हद सम्म राम्रो संस्थागत सुशासन हुने भएकोले सर्वसाधारण नागरिकहरुको लगानीको सुरक्षण भएको पाइन्छ । तर सबै संस्थाका नियमाकीय निकायहरुले निरन्तर नियमन र अनुगमन नगर्नाले कारोबारमा पारदर्शीता नहुने र व्यवस्थापनको हस्तक्षेपले गर्दा हजारौं सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने गरेको छ । सहकारी संस्थामा लाखौं मानिस सदस्य रहेका र सहकारी संस्थाको सुक्ष्म अध्ययन तथा नियमन नहुँदा सर्वसाधारणको अरबौं रकम उच्च जोखिममा रहेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सुचिकृत कम्पनीहरु जस्तै हाइड्रोपावर कम्पनी, उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीहरुको बलियो नियमन नहुदाँ लगानीकर्ताको ठुलो रकम जोखिममा रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा तीन सय भन्दा बढी कम्पनी सुचिकृत भएका छन् र सर्वसधारणको लगानी १५ खर्ब भन्दा बढी रहेको छ । यसर्थ लगानीकर्ताको सानो सानो पुँजीको संवद्र्धन गर्नु र सुरक्षा गर्नु नियमाकीय निकायहरुको मुल धर्म तथा दायित्व हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाई संस्थागत सुशासन प्रबद्र्धन गर्ने हेतुले सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ तर हाल सम्म पनि सुचिकृत कम्पनीहरुले उक्त निर्देशिका पुर्ण रुपमा पालना गरेको पाइदैन । यसरी नियमाकीय निकायले दिएको निर्देशन समेत पूर्ण रुपमा पालना नगर्दा सर्वसाधारणको लगानी उच्चतम जोखिममा रहने गरेको छ । लेखक नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७६ साउन १९ गते एक सूचना जारी गरी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई उक्त अनुपालना प्रतिवेदन सम्बन्धित संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको भएतापनि अधिकांश संस्थाहरुले यस प्रकारको प्रतिवेदन समावेश गरेको पाइदैन । नियमनकारी निकायहरुको निर्देशन ठाडो रुपमा अवज्ञा हुँदा समेत नियमाकीय निकायले समेत कुनै कदम चालेको पाइदैन । यसले लगानीकर्ताहरुको लगानीमा जोखिम श्रृजना गर्ने त हैन, प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ मा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएता पनि कतिपय कम्पनीहरुले तोकिएको अवधिमा वा लामो समय सम्म वार्षिक साधारण सभा गरेको पाइदैन । सञ्चालकहरुको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभाले गर्नु पर्नेमा उक्त नियुक्ति समेत साधारण सभाले गर्न नपाउँदा लगानीकर्ताको हक हित सुरक्षण नभएको अनुभुति हुने गरेको छ । साथै कम्पनी ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार सुचिकृत कम्पनीले वार्षिक वित्तीय विवरण र वार्षिक साधारण सभाको माइन्युट समेत अनिवार्य रुपमा संस्थाको वेभसाइट र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि पालना नगरेको भेटिन्छ र कतिपय कम्पनीको त वेभसाइट समेत नभेटिने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाहरुको नियमन गर्न एकीकृत निर्देशिका नै जारी गरेको छ र संस्थागत सुशासन कै लागि भनेर निर्देशिकामा छुट्टै निर्देशन नै दिएको छ । यसको अक्षरश पालना गर्नु बैंक वित्तीय संस्थाको दायित्व भएता पनि पुर्ण रुपमा पालना भएको पाइदैन । साथै नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले त्रयमास सकिएको ३० दिन भित्र अनिवार्य रुपमा त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएतापनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उक्त अवधिमा प्रकाशन गरेको पाइदैन । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको छ तर बजारमा धिलो साधारण सभा गर्ने कम्पनीमा भने बिमा कम्पनीहरु नै रहने गरेको छन् । यसर्थ समयमा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, सुचना तथा जानकारीहरु समयमा सार्वजनिक नगर्ने, नियमाकीय निकायहरुले दिएका निर्देशनहरु पुर्ण रुपमा पालना नगर्ने संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको देखिन्छ यसले गर्दा सर्वसाधारणको अर्बाैको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ । कम्पनीहरुले सेयरधनीहरुप्रति जवाहदेही भएर सुचना सम्प्रेषण गर्ने, विवरण तथा जानकारी समयमा नै सार्वजनिक गर्ने र नियमाकीय निकायले दिएका निर्देशनहरु पुर्ण रुपमा पालना गरी लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण प्रति जवाफदेही र उत्तरलदायी हुन आवश्यक छ ।