विचार

कोरोना भाइरस महामारीका कारण आज विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । विश्वका शक्तिशाली मुलुकमा पनि बेरोजगार बढ्ने आंकलन गरिएको छ । कोरोनाको असर हामी जस्ता अल्पविकसित मुलकमा झन बढी पर्ने सम्भावना छ । खासगरी रेमिट्यान्सले चलेका देशहरुमा यसको असर व्यापक पर्ने देखिएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपाल पनि रेमिट्यान्सबाट चलेको मुलुकभित्रै पर्छ । अहिले पनि ४० देखि ५० लाख मानिस रोजगारीका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । नेपालीहरु जुन जुन देशमा रोजगारीका लागि गएका छन्, ती मुलुकमा कोरोनाको महामारी फैलिएको छ । त्यहाँ पनि आर्थिक गतिविधि ठप्प भइसकेको छ । कतिपय कम्पनीले नेपाली कामदारलाई तत्काल आफ्नो देश (नेपाल) फर्क भनिसकेको अवस्था छ । सरकारी आँकडा अनुसार लकडाउन खुल्ने बित्तिकै ५ देखि १० लाख मानिस रोजगारीमा गएका मुलुकबाट नेपाल फर्किने देखाएको छ । एकातिर रोजगारीमा गएका नेपाल फर्किने र अर्कोतिर सरकारले बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत नदिने हो भने देशमा विकराल स्थिति देखा पर्न सक्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग भित्र जुत्ता पर्छ । सरकारले जुत्ता उद्योगलाई केही सुविधा दिन नसके पनि आयात पूर्ण रुपमा रोक लागाइदिए हुन्छ । जुत्ता चप्पल आयातमा पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउने हो भने सरकारले जुत्ताबाट उठाउँदै आएको जति राजस्व छ, त्यही राजस्व स्वदेशी उद्योगले सरकारलाई बुझाउने ग्यारेन्टी गर्छौ । सरकारले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्र बचाउन, थप रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कडा कदम उठाउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारले सदाका लागि जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुको आयातलाई रोक्नु पर्दैन् । केवल ३ वर्षका लागि प्रतिवन्ध लगाए हुन्छ । आपूर्तिमा असहजता  देशको माग भन्दा झण्डै २ गुणा बढी जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले अहिले पूर्ण क्षमता उत्पादन गरेका छैनन्, सरकारले आयात रोक्ने बित्तिकै पूर्ण क्षमता उत्पादन गर्ने हुँद आपुर्तिमा कुनै असहज अवस्था आउँदैन । मूल्य वृद्धि हुन सक्ने   नेपालमा धेरै जुत्ता उद्योग छन्, ती उद्योगबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा अहिले पनि छ । पछि पनि हुन्छ । स्वदेशी उत्पादकबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले मूल्य वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छैन । राजस्वमा कमी आउने  सरकारले आयातलाई पूर्ण रुपमा रोक लागाओस्, जुत्ता चप्पल आयात गर्दा त्यहाँबाट जति राजस्व उठाउँदै आएको छ, त्यति नै राजस्व हामी बुझाउन तयार छौं । अझ राजस्वमा वृद्धि हुन गई देशको अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । त्यसैगरी, छालाजन्य वस्तुहरुको मागलाई धान्न सक्नेगरी नयाँ उद्योगहरु स्थापना हुनेछन् र क्षमताको विकास हुनेछ । त्यहाँबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुहरुका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु खुल्नेछन् । व्यापक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्नेछ । त्यति मात्रै नभई, देश औद्योगिकीकरणको दिशातर्फ अगाडी बढ्नेछ । औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट देश सम्वृद्ध हुनेछ । तसर्थ सरकारले कम्तीमा ३ वर्षका लागि जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिवन्ध लगाउन आवश्यक छ ।  मुल समस्या  यो क्षेत्रको मुल समस्याको रुपमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । यसलाई हटाउन सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्रको स्थापना गरि तालिमको माध्यमबाट स्वदेशी जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ । आयातलाई प्रतिवन्ध लगाई पूर्ण रुपमा उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने हो भने यो क्षेत्रले थप ५० हजार जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने छ । भन्सार सम्वन्धमा   जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ छालाको भन्सार १० प्रतिशत कायम छ भने यस्तै अन्य सहायक कच्चा पदार्थ लेदरवोर्ड, टेक्सन वोर्ड, आइलेट, किल्ला, वकल जस्ता वस्तुहरुको भन्सार १५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको भन्सार हाललाई बढीमा ५ प्रतिशत कायम गरि क्रमशः यस्ता प्रकारका कच्चा पदार्थ स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने र कच्चा पदार्थको क्षेत्रमा समेत देशलाई आत्मनिर्भर वनाउने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ । एउटा एचएस कोडको वस्तु सबैभन्दा कम मूल्याङ्न भएको मिल्दोजुल्दो अन्य एचएस कोडबाट छुट्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्दछ । छाला वर्ग फुटमा र सोल जोडीमा खरिद गरिन्छ तर भन्सारमा तौलमा छुट्ने गरेको छ । यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ । कतिपय जुत्ता चप्पललाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा प्रतिवन्ध छ । यस्ता कच्चा पदार्थ आयातमा सहजीकरण हुन आवश्यक छ । न्युन विजकीकरण र चोरी पैठारीमा कडाई न्युन विजकीकरण र चोरी पैठारी सरकारको टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ । यसलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । दक्षिण तर्फको खुल्ला सिमानाबाट बढि चोरी पैठारी हुने हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि हाल कोरोना रोकथामका लागि आवागमन नियन्त्रणका निमित्त स्थापना भएका अस्थायी पोष्टहरु कायम राखि आगामी दिनमा चोरी पैठारी नियन्त्रणमा प्रयोगमा ल्याउँदा उपयुक्त देखिन्छ ।   वित्तीय क्षेत्रका समस्या वित्तिय क्षेत्रका समस्या सबैका साझा समस्या हुन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएका विषयहरुमा यो संघ पुर्ण समर्थन जनाउँदै तत्काल उद्योग संचालन गर्नका निमित्त थप पुँजी प्रवाह गर्दा पहिले लिएको ऋणको प्रतिशतको आधारमा तय गर्दा साना उद्योगी अथवा थोरै ऋण लिएर उद्योग व्यावसाय संचालन गरि रहेका उद्योगीहरुलाई थप पुँजी प्रयाप्तता नहुने हुदा त्यस्ता उद्योगीहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था हुन आवश्यक छ । (श्रेष्ठ फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसियसन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्)

कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ । साढे ३४ लाख मानिस कोरोना भाईरसबाट संक्रमित छन् भने यहि रोग लागेर २ लाख ४० हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । नेपालको छिमेकी देश भारतमा यसबाट संक्रमितहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको र खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा नेपाल पनि कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा छ । करिव ५ दर्जन नेपालीमा कोरोनो संक्रमण भईसकेको छ । यसले नेपाली समूदायमा पनि ठूलो त्रास सिर्जना गरेको छ । यस्तो जोखिमको बेलामा सर्बसाधारणलाई आर्थिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ । खासगरी विपन्न वर्गको लागि तत्काल आथिक राह्रात आवश्यक हुन्छ । यस परिवेशमा न्युन आय भएको सर्वसाधारणलाई थोरै भएपनि आर्थिक सुरक्षा दिने सोचका साथ नेपालमा कोरोना बीमाको अभ्यास शुरु भएको छ । बीमाले जोखिम तथा विपतको समयमा रक्षावरण गर्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको बीमा गर्नु उपयुक्त निर्णय हुनेछ । कोरोना बीमा भनेको अहिले विश्वव्यापी रुपमा महामारी बनेर फैलिरहेको कोभिड(१९ लाई लक्षित गरी गरिने बीमा हो । कोरोेना भाइरस संक्रमण देखिने वित्तिकै बीमा दावी गर्न पाईने बीमा हो । यस्तो बीमा पोलिसी अहिले १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क रकमको जारी भईरहेको छ । १ लाख बीमाङ्कको बीमा पोलिसी लिन व्यक्तिको हकमा १ हजार रुपैयाँ र परिवार र समूहको हकमा प्रति व्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क भएको बीमा पोलिसी लिन एक व्यक्तिको हकमा ५ सय रुपैयाँ र परिवार र समूहका सबै सदस्यको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तोकिएको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाईरसको जोखिम बढ्दै गएकाले यो पोलिसी ल्याईएको हो । बीमा कम्पनीहरुले संचालन गर्दै आएका अन्य स्वास्थ्य बीमामा कुनै पनि रोग सहित घातक रोगहरुको बीमा हुनेगर्छ । कोरोना भाइरसको मात्रै बीमा तथा घातक रोगहरुको बीमालाई लिएर यी २ बीमा योजना बीचको फरक छुट्याउन सकिन्छ । हाल संचालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा गराउँदा र कोरोना भाईरसको बीमाका सन्दर्भमा केही फरक छन् । स्वास्थ बीमा गराउँदा बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न अस्पतालसँग टाइअप (सम्झौता) गरेका छन् । बिमितले बिमांकको सिमासम्मको रकमको लागि अस्पतालबाट नगद रहित सुविधा पाउँन सक्छन् । यसैगरी बीमितले अस्पतालमा भर्ना हुँदाका बील पेश गरेर समेत बीमा कम्पनीहरुसँग दाबी भुक्तानी लिन सक्नेछन् जुन हाल व्यवहारमा प्रचलनमा रहेको छ र यो सो नेपालमा कार्यरत सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रदान गरिरहेका छन् । कोरोना बीमाको सन्दर्भमा भने बीमितले कोरोनाको पिसिआर रिपोर्ट पोेजेटिभ देखिने बित्तिकै बीमांक बराबरको रकम पाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बीमितले १ लाख रुपैयाँ वा ५० हजार रुपैयाँ कति बीमांक बराबरको बीमा गराएको हो त्यो रकम तुरुन्तै पाउँछन् । स्वस्थ्य बीमा र कोरोना बीमा दुबै बीमितको स्वास्थसँग नै जोडिने बीमा हुन् । सोही कारण तत्कालको लागि कोरोना बीमामा बीमितले सहभागी हुने अवस्था भएपनि स्वास्थ्य बीमा दिर्घकालको लागि हो । स्वस्थ्य बीमा आजिवनको लागि महत्व छ भने कोरोना कोभिड(१९ को संक्रमण सम्मको लागि मात्र हो । कोरोना बीमा आज लिन सबैमा अनुरोध गर्दछु किनकी यसमा बीमा शुरुवातको अवधी १५ दिनको हुन्छ यसको मतलब बीमालेख खरिद गरेको १५ दिन पश्चात यस बीमालेखले कभर गर्दछ त्यसैले आजै यो बीमालेख खरिद गरी आर्थिक क्षतिबाट सुरक्षित रहन सबैमा अनुरोध गर्दछु । कुनै पनि बीमा आर्थिक जोखिम कम गर्नको लागि गर्ने गरिन्छ । आजसम्म नेपालमा संक्रमितहरुको संख्या त्यति नभए पनि विश्वभर फैलिरहेको यो महामारी र हाम्रो छिमेकी देशसंगको ओपन बोर्डरको कारणले आजै ढुक्क भएर रहन सकिने अवस्था नभई हामी संभावित जोखिममा सजग हुनुपर्ने छ । भोलिका दिनमा कोरोना भाईरसको महामारी बढ्दै गएमा यसले पु¥याउने क्षति पनि ठूलै हुन्छ । आजको दिनमा एक नम्बरमा कोरोना बीमा गराउँन आवश्यक बन्नुको कारण पनि यस्को जोखिमकै कारणले गर्दा हो । केही समयपछि यस्तो अवस्था सामान्य बन्दै जान्छ । तर स्वास्थ बीमा भनेको जीवन रहेसम्म हामीलाई कुनै न कुनै रोग लाग्न सक्नेछ र त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिको लागि गरिने बीमा भएको हुनाले यो आजीवन आवश्यक बीमा हो । बीमितलाई सन्देश हेल्थ तथा कोरोनाको बीमा पोलिसी नलिनु भएका व्यक्तिहरुले यसबारे विचार गर्नु उत्तम हुन्छ । अहिले हामी घर भित्र छौं एक हिसाबमा हामी सुरक्षित पनि छौँ । तर लकडाउन खुल्ने वित्तिकै काम गर्ने स्थान, कार्यालय जांदा हामी आजको जस्तो सुरक्षित नहुन सक्छौं । त्यस्तो अवस्थामा कोरोना भाईसरको संक्रमणबाट जोगिदा जोगिदै पनि हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना रहन्छ । सोही कारण कोरोना बीमा गराएमा एक हदसम्म यसबाट आर्थिक सहयोग अवश्य मिल्ने छ । कोरोना भाईरस (कोभिड १९) लागेको अवस्थामा स्वस्थ्य बीमामा जस्तो व्यक्ति आफैले उपचार खर्च व्यहोर्नु पर्दैन, सरकारलेनै सहुलित दिएको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय गर्न लागेको हो कि रु भन्ने जस्तो कसै कसैलाई लाग्न पनि सक्छ । तर यसको अलिकति भित्र छिरेर हेर्ने हो भने, हाम्रो परिवारका कोही सदस्य साधारणतया बिरामी हुँदा हामीले कम्तिमा झोलिलो पदार्थ, फलफुल लगायत पौषणयुक्त खानेकुराहरु खुवाउँने गर्छौ । त्यति बेला नै हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै, कुनै पनि नेपालीलाई कोरोना भाईरस लागि हालेको अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने उपचार खर्च भन्दा बाहेकका अन्य खर्चमा सहयोग होस भन्ने उदेश्यले कोरोना पोलिसी संचालनमा आएको हो । कोरोना बीमा पोलिसी फाईदा मुखी बन्ने हिसाबले ल्याएको होइन । भोलि कार्यालय खुलेपछि सबैलाई भिडभाडमा जानु पर्ने बाध्यता हुन्छ । एउटै कार्यालयकै सदस्यहरु धेरै हुने भएकाले कसैलाई कोरोना भाईरस लागि हालेको अवस्थामा यस पोलिसीले साथ दिन्छ । यसरी बीमितलाई आर्थिक क्षतिबाट सहयोग मिलोस भन्ने उदेश्यले ल्याइएको पोलिसी हो बीमा कम्पनीहरुको फाईदाको लागि होइन । यतिबेला नाफा भन्दा पनि सर्बसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखेर यो पोलिसी जारी गरेको हो । अन्तमा, यस विषम परिस्थितिमा पनि जनताहरुलाई आर्थिक क्षतिबाट राहत होस भन्ने मनसायले बीमा समिति र नेपाल बीमक संघले छोटो समयमा कोभिड(१९ बीमालेख सबन्धमा गरेको निर्णय सराहनिय छ । (कुराकानीमा आधारित)

सेयर बजार स्वभाविक रूपमा चल्नुपर्छ । जहाँ कुनै पनि किसिमको अवरोध हुनुहुँदैन । स्वभाविक रुपले चलेको बजारमा कारोबार त सञ्चालन हुन्छ, तर त्यो म्यानुअल्ली हुन्छ कि मेकानाईजेशनल हुन्छ भन्ने दुई कुरा हुन्छ । हामी अहिले मेकानाईजेशनल हिसावले गइरहेका छौं । तर यो पूर्ण भइरहेको छैन । हाम्रो अहिले अनलाइन ट्रेडिङ छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो अनलाइन ट्रेडिङ भनेको हाफलाइन ट्रेडिङ मात्रै हो । किनभने हाम्रो सेयरमा कसैले पनि बाईसेल इन्भेष्ट गर्न सक्छ । बाईसेल इन्भेष्ट गरेपछि ट्रेडिङको म्याचिङ्ग हुन्छ । म्याचिङ्ग भईसकेपछि जब उसले सेयरलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि एउटा मेकानिजम बनाईदिएको छ । त्यो भनेको इडीआईएस हो । यसलाई ब्रोकरहरुले स्वचालित प्रणालीबाट जुन आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । अर्काे, सेयरको कारोबार भयो, इन्भेष्टको पनि भयो । तर हाफपार्ट भने बाँकी नै रह्यो । त्यो भनेको बैंकसँगको इन्ट्रिग्रेसन । कुनै पनि कारोबार अहिले बैंकसँग इन्ट्रिगेसन छैनन् । यदि बैंकसँगको इन्ट्रिगेसन र सेयर कारोबारसँगको इन्ट्रिगेसन तथा समग्रतामा कारोबारको मेगानाइजेसन भएको भएदेखि अहिलेको जस्तो अवस्थामा हुने थिएनौं । हामी पनि अन्य मुलुकहरु जस्तै सेयर कारोबार गर्न पाउने थियौं । समग्र प्रणालीलाई हामीले दुई किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य किसिमले जुन कारोबार हुन्थ्यो, त्यो कारोबार भएको अवस्था एउटा, अर्काे भनेको असामान्य वा संकटको बेलामा गरिने कारोबार हो । असामान्य वा संकटको बेलामा कारोबार गर्नको लागि व्यवस्था मिलाउन हामीले नेप्सेलाई १० वटा बुँदाहरुसहितको निर्देशन दिएका छौं । जसमा अहिलेको अवस्थामा आईपीएसको लागि कसरी टाईअप गर्ने । ब्रोकरले पनि आईपीएस कनेक्टको सुविधा लिने र लगानीकर्ताले पनि पनि लिने भन्ने हो । यसो भयो भने कमसेकम पनि सेयर कारोबार अनलाइन त छँदैछ यतापट्टिको म्यानुअल भुक्तानीमा परिमार्जन गरेर घरमै बसेर काम गर्न सकिन्छ । यसको लागि वातावरण मिलाउने भनेका छौं । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो अनलाइन ट्रेडिङ भनेको हाफलाइन ट्रेडिङ मात्रै हो । यसको लागि तत्कालै दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सबै लगानीकर्तालाई मेरो सेयरमा खाता खोल्न लगाउने र त्यो खातामा ईडीआईएस सब्मिसन भन्ने व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था अन्तर्गत रहेर ब्रोकर कहाँ डाटाहरु सब्मिसन गर्ने । र, प्रणालीबाट जे आउँछ, एभरेज प्राईसिङ जुन दिएको हुन्छ, अहिले त्यसलाई ब्रोकरहरु आफैले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । आफैले पुष्टि गर्ने सिष्टम त्यति राम्रो नभएकाले त्यसमा केहि म्यानुअल वा मानवीय त्रुटीहरु देखिन सक्छ । त्यसमा नगदको कुरा पनि छ । प्रणालीबाट आउँछ, जसमा ब्रोकरहरुले दुई पैसा पनि तलमाथि गर्न सक्नुहुन्न । सिस्टममा जे आउँछ, उहाँहरुले त्यहि पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पुष्टि गर्ने कुरा झन्झटिलो हुने भएकाले यसलाई हटाउन निर्देशन दिएका छौं । र, यो संकटकालिन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नको लागि केही कामहरु गर्न शुरु गरिसकेका छौं । यी कुरा कार्यान्वयन भयो भने केही मात्रामा अनलाइन ट्रेडिङ् हुन्छ । यसलाई पूर्ण अनलाइन गर्नको लागि बैंक इन्ट्रिगेसन नै हो । यो गर्नको लागि लकडाउन भन्दा केही साता अगाडि एउटा प्राविधिक समिति बनाएका छौ । समितिमा नेप्से, क्लियरिङ्ग हाउस, क्लियरिङ्ग बैंक, ब्रोकर, सीडिएस, मर्चेन्ट बैंकर र डीपीहरु छन् । जसलाई धितोपत्र बोर्डले नेतृत्व गरेको छ । यो समितिले राम्रोसँग काम गर्न पाएको भए अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार भइसकेको हुन्थ्यो र दुई तीन महिना भित्रमा पूर्ण अनलाइनमा गईसकेका हुन्थ्यौं । जे होस्, अहिले प्रक्रियामा छ, आशा गरौं केहि समयपछि पूर्ण अनलाइन कारोबार सञ्चालन हुनेछ । बैंकमा सबै अनलाइन कारोबार हुन्छ, हामीले घरमै बसी बसी रकम ट्रान्सफर गर्न सक्छौं । एटीएम मेसिनमा गएर पैसा झिक्न सक्छौं । धितोपत्र बजारमा पनि त्यस्तै गरे भैहाल्यो नि भन्नेहरु पनि छन् । तर त्यस्तो होइन । त्यहाँ ग्राहक बैंक र बीचमा सिष्टम भएकोले काम भएको हो । तर यहाँ काम गर्दा नेप्सेले म्याचिङ्ग इन्जिन चलाउनु पर्यो, सीडीएसमा क्लियरिङ्ग गराउनु पर्यो, एनसीएचएलले पैसाको लागि क्लियरिङ्गको काम गराउनु पर्यो, बैंकले खातामा पैसा जम्मा वा झिक्ने काम गर्नुपर्यो । त्यसैले यसमा धेरै पक्षहरु संलग्न हुने भएकाले फुल्ली इन्टिग्रेसन गरेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यो अलि गाह्रो पनि हुन्छ । सेयर कारोबारको क्लियरिङ्ग र पैसाको क्लियरिङ्ग दुबै छुट्टा छुट्टै पाटो हो । यसलाई जबसम्म हामीले पूर्ण रुपमा इन्टिग्रेट गर्दैनौं, तबसम्म यो लागू हुँदैन । यस्तो परिस्थितिको लागि अन्य मुलूकमा डिजास्टर रिकभरी छ, हाम्रोमा छैन भन्ने पनि छन् । साच्चै भन्ने हो भने, सामान्य अवस्थामा नै हाम्रो धितोपत्र बजार अत्याधुनिक प्रणालीसँग अभ्यस्त भएको छैन । सामान्य अवस्थामा सबै प्रकृयाहरु पूर्ण इन्टिग्रेसन हुनु पर्यो, सजिलै काम गर्न सक्ने हुनु पर्यो । त्यसपछि मात्र, भोलिपर्सि संकट आयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा लाग्ने हो । त्यसैले, अहिले डिजास्टर रिकभरीको विषयमा सोच्ने बेला भएको छैन । हाम्रो अहिलेको तत्कालको आवश्यकता भनेको अनलाइन कारोबारलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालित गरेर कारोबार गर्न सक्ने बनाउने हो । र, यो कुरा गर्न हामीले शुरु गरिसकेका छौं । अब लकडाउन खुलेको केही हप्ता वा महिना भित्रमा अनलाइन कारोबार गर्न सक्छौं होला । यसको लागि नेप्से र धितोपत्र बोर्ड दुबै सक्दो तरिकाले लागेका छौं । हामीले लकडाउन सामान्य रुपमा खुल्यो वा खुकुलो बनाईयो भने बजार खुलाउन पर्छ भनेर अर्थमन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका थियौं । यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले केही मात्रामा कारोबार खुलाउन सक्ने रहेछौं । यसैबीचमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नेप्सेमार्फत आईपीएसको लागि व्यवस्था मिलाउछौं, दिनको मर्चेन्ट बैंकरसँगको भए ५० लाख नभए २० लाखलाई बढाएर एक करोडसम्म पुर्याइदिने पर्छ भनेका छौं । अरु तत्कालै कारोबार गर्नको लागि केही विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि पनि केही व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छौं । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार लगानीकर्ताले ६५ प्रतिशत मार्जिनमा कर्जा पाइरहेका छन् । त्यसलाई २० प्रतिशतसम्म तल माथि भयो भने उनीहरुले करिब ८५ प्रतिशत सुविधा पाइरहेका छन् । त्यहि रकममा नविकरण गरिदिन व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भन्ने कुराहरु उठाएका छौं । त्यसैले हामीले हाम्रोतर्फबाट हुने कामहरु गरिरहेका छौं । हाम्रो अहिलेको तत्कालको आवश्यकता भनेको अनलाइन कारोबारलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालित गरेर कारोबार गर्न सक्ने बनाउने हो । र, यो कुरा गर्न हामीले शुरु गरिसकेका छौं । अब लकडाउन खुलेको केही हप्ता वा महिना भित्रमा अनलाइन कारोबार गर्न सक्छौं होला । यसको लागि नेप्से र धितोपत्र बोर्ड दुबै सक्दो तरिकाले लागेका छौं । पूर्णरुपमा लकडाउन भएको बेलामा बाहिर जान सकिदैन । जस्तै, हाम्रो ५० वटा ब्रोकर छन् । २० देखि २५ वटा डीपीहरु र अन्य सबै गर्दा ७५ देखि ८० वटा संस्थाहरुले सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी एउटा संस्थालाई ४÷५ वटा मात्रै पास उपलब्ध गराईदिने हो भने ४ सय वटा पास हामीले दिनुपर्ने हुन्छ । ४ सय वटा गाडी बजारमा कुद्ने र ४ सय जना मान्छे हिड्ने हो भने यसले लकडाउनको प्रभावकारितालाई भङ्ग गर्छ । यसले जनताको सुरक्षा गर्ने जुन उद्देश्य नेपाल सरकारको छ, त्यसलाई सहयोग गर्दैन, त्यसैले अहिले बजार नखुलाईएको हो । यदि खुकुलो भयो भने निश्चित सीमामा रहेर कारोबार खुलाउने पक्षमा छौं । यसको लागि के कसरी व्यवस्थित गर्ने हो भन्ने विषयमा नेप्सेलाई पनि निर्देशन दिएका छौं । यदि २५ गतेपछि लकडाउन खुकुलो मात्रै भयो भने पनि हामी त्यही अनुसार अगाडी बढ्छौ । होइन, त्यसपछि लकडाउनको अन्त्य नै भयो भने त सामान्य रुपमा सञ्चालन भइहाल्छ । र, आगामी दिनमा पूर्ण इन्टिग्रेटमा कसरी जाने भन्नेमा लाग्ने छौं । सुचारू भएपछिको बजारमा कस्तो पर्छ असर ? कोरोनाको प्रभावपछि विश्वव्यापी रुपमा सेयर बजारमा निकै असर परेको देखिन्छ । अमेरिकामा करिब दुई महिनाको अवधिमा सेयर बजार हुने डवो इन्डेक्स करिब १० हजार २ सय ६९ अंकले झरेको छ । जुन ३७ प्रतिशतले घटेको हो । भारतको नेप्से फिफ्टी इन्डेक्स पनि ३७ प्रतिशतले घटेको छ । तर, पछिल्लो समय अर्थात मार्चको तेश्रो हप्तादेखि भने ती बजारले गति लिन थालेको छ । अहिले अमेरिकाको उक्त इन्डेक्स करिब २८ प्रतिशतले बढेको छ । परिस्थिति सामान्य भएपछि आमनागरिकलाई लगानीको लागि राम्रो अवसर भनेको सेयर बजार नै हो । यसले गर्दा बजारमा सकारात्मक असर पर्छ भन्ने अनुमान छ । त्यसैगरी, हाम्रो नेपालमा लकडाउन हुनुअघि नेप्से परिसूचक १२५१ अंकमा रहेको छ । अब यसपछि के होला भनेर सरसर्ती हेर्दा लकडाउन पछाडी सामान्य रुपमा बजार खुल्यो भने परिसूचकमा पनि केही सामान्य गिरावट त आउला तर अहिले बजारमा हल्ला भए जस्तो भएङ्कर ठूलो गिरावट आउने चाहिँ म देख्दिनँ । किनभने, विश्व बजारमा अहिले जहाँ जहाँ मानिसहरुमा अब कोरोना संक्रमण बढ्दैन भन्ने कन्फिडेन्ट बढेको छ, त्यो त्यो देशमा सेयर बजार सुधारोन्मुखतिर लागेको छ । त्यसैले बजार खुल्नु भनेको मानिसहरुमा कन्फिडेन्ट बढ्नु हो । त्यसले पनि केही सकारात्कम असर पर्न सक्छ । अर्काे, लकडाउनपछि आर्थिक व्यवसाय खुल्दा मानिसहरुले तत्कालै लगानी गर्ने ठाउँ कहाँ भन्ने कुरा आउँछ । यसको लागि सेयर बजार नै उपयुक्त हुन सक्छ । उद्योग लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुनको लागि केही समय लाग्छ । त्यसमा डिमाण्ड सप्लाई लगायत कच्च पदार्थको व्यवस्था मिलाउने कुरा आउन सक्छ । त्यसैले उनीहरुलाई तत्कालै अगाडि बढ्न गाह्रै छ । बजारको करिब ८५ प्रतिशत पोर्टफोलियो सुरक्षित अवस्थामा छ । सबैभन्दा बढी असर पर्यटन र होटल समूहमा पर्ने हो । उनीहरुको पोर्टफोलियोको करिब ६ प्रतिशत छ । त्यसले बजारमा त्यति असर नपर्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ । त्यसैले परिस्थिति सामान्य भएपछि आमनागरिकलाई लगानीको लागि राम्रो अवसर भनेको सेयर बजार नै हो । यसले गर्दा बजारमा सकारात्मक असर पर्छ भन्ने अनुमान छ । यसपछि बजारले पनि अर्काे गति लिँदैछ । डिलरहरु करिब करिब काम गर्ने अवस्थामा छन् । नागरिक लगानी कोषले खोलेको स्टक डिलर कम्पनीले काम शुरु गर्ने छ । खुल्लामुखी म्युचअल फण्ड पनि सञ्चालनमा आउँदै छन् । यसको प्रभाव बजारमा सकारात्मक नै पर्नेछ । त्यस्तै, कूल बजारमा करिब ५३ प्रतिशत पोर्टफोलियो वाणिज्य बैंकको छ । विकास बैंकको ५ प्रतिशत, फाइनान्सको १०, माइक्रोफाइनान्सको ६ प्रतिशत, जीवन र निर्जीवन बीमाको समेत गरी कूल ७८ प्रतिशत सेयर कारोबार हुन्छ । यी क्षेत्रलाई तत्कालै त्यस्तो ठूलो असर नपर्ने सम्भावना छ । नाफा सामान्य होला तर कार्यदक्षतामा त्यति धेरै घट्दैन । हामी अहिले आत्तिहाल्नु पर्दैन । धितोपत्र बजार भनेको एकदम छिटो रिकभर हुने क्षेत्र हो । त्यसको लागि हामीले सक्दो प्रयास गर्नेछौं । त्यसैले कूल बजारमा ७८ प्रतिशत कम्पनीको कार्यदक्षता राम्रो हुनेछ । बाँकी ५ प्रतिशत पोर्टफोलियो हाइड्रोपावरको छ । बजारको करिब ८५ प्रतिशत पोर्टफोलियो सुरक्षित अवस्थामा छ । सबैभन्दा बढी असर पर्यटन र होटल समूहमा पर्ने हो । उनीहरुको पोर्टफोलियोको करिब ६ प्रतिशत छ । त्यसले बजारमा त्यति असर नपर्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ । बजार सञ्चालन गर्दा नियामकको हिसावले सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी बजेटमा पुँजी बजारको करका तथा पुँजी बजारको विकासको कुराहरुलाई हेरिदिनु पर्नेछ । र, मौद्रिक नीतिमा पनि पुँजी बजारलाई समेट्नु पर्छ । जसको लागि हामीले बोर्डको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम र पहल गरिरहेका छौं । त्यसैले हामी अहिले आत्तिहाल्नु पर्दैन । धितोपत्र बजार भनेको एकदम छिटो रिकभर हुने क्षेत्र हो । त्यसको लागि हामीले सक्दो प्रयास गर्नेछौं । (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले पुँजी बजारका सरोकारवालहरुसँग गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)