विचार

व्याज अर्थात् सामान्यतः बुझिने पैसाको मूल्य वा पैसा उपयोग वापतको भाडा । नेपाली शब्दकोष अनुसार व्याज भनेको कसैले लिएको नगदी वा जिन्सी सापटीमा मूल धनभन्दा बेसी लाग्ने कबुलअनुसारको वा निर्दिष्ट वृद्धिको नगदी अथवा जिन्सी रकम, रिनीले बुझाउने साउँबाहेको अतिरिक्त धन वा बस्तु । यस परिभाषाले जिन्सीलाई पनि लिइएको छ । तर, सामान्यतः नगदी वा पैसाको मूलधनभन्दा बढिको अतिरिक्त रकमलाई व्याजका रुपमा बुझिन्छ । शब्दकोषका अनुसार अतिरिक्त रकम ऋण वा पैसा लिएवापत तिरिने भए तापनि आर्थिक व्यवहारमा पैसा लिए र दिए वापतको अतिरिक्त रकमलाई पनि व्याजका रुपमै बुझिन्छ । इन्भेष्टोपेडियाका अनुसार पनि व्याज भनेको पैसाको सापटी सुविधावापतको शुल्क हो, जुन वार्षिक प्रतिशतका दरले गणना गरिन्छ । हुनतः बैंक (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बैंकिग कार्य गर्ने सहकारी समेत) ले निक्षेपकर्तासँग सापटी लिएको र ऋणीले बैंकबाट सापटी लिएको बुझ्ने हो भने व्याजलाई सापटीको शुल्कका रुपमा बुझ्दा पनि गलत हुन्न । यसरी हेर्दा पैसा केवल सापटी लिइने एकपक्षीय भने देखिन्छ, जसले पैसा उपलब्ध गराउने वा विक्रेता वा निक्षेपकर्ताको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ । सम्भवतः व्याजको यही एकपक्षीय र साँघुरो परिभाषाले नै व्याजलाई पैसाको मूल्यभन्दा सापटी सुविधाको शुल्क वा अतिरिक्त भुक्तानीको रुपमा लिइएको हुनुपर्छ । ऋण वा सापटी अब विगतको जस्तो गर्जो टार्नेमा मात्र सीमित रहेन । आर्थिक क्रियाकलाप र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उर्जा अर्थात् वस्तु तथा सेवा तथा उद्यम, व्यवसायको महत्वपूर्ण कच्चापदार्थ ऋण पूँजीको मुख्य हिस्साका रुपमा स्थापित भएको छ । ऋण वा सापटी अब विगतको जस्तो गर्जो टार्नेमा मात्र सीमित रहेन । आर्थिक क्रियाकलाप र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उर्जा अर्थात् वस्तु तथा सेवा तथा उद्यम, व्यवसायको महत्वपूर्ण कच्चापदार्थ ऋण पूँजीको मुख्य हिस्साका रुपमा स्थापित भएको छ । सानोभन्दा सानोदेखि ठूलोभन्दा ठूलो सबै उद्योग, व्यवसाय अनि व्यक्तिले आर्थिक भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न पैसा सापटी लिने आम चलन बनेको छ । सापटी लिनेले पैसाको भविष्यको मूल्य र तत्कालिन आवश्यकता मात्र होइन, अरुको पैसामा सम्पत्ति जोड्ने र उद्यम व्यवसाय स्थापित गर्ने, विकास र विस्तारको अवसरलाई समेत ध्यान दिएका हुन्छन् । सोही कारण केही अतिरिक्त रकम व्याजका रुपमा दिने शर्तमा पैसा उधारो लिएर चलाउँछन् । व्याजदरमा विवाद व्याजदरमा खास विवाद गर्नुपर्ने पैसा उपलब्ध गराउनेभन्दा पैसा उपयोग गर्नेले गर्दै आएको छ । सजिलो रुपमा बुझ्दा निक्षेपकर्ताले भन्दा ऋणीले बढी विवाद गर्ने गरेका छन् । हुन त व्याजदर निर्धारणमा पैसा उपलब्ध गराउने वा निक्षेपकर्तापक्षको कुनै सुनुवाइ नै नहुने वा सापटी दिनुलाई दानदातव्य जस्तो उपकारका रुपमा लिने चलनले समेत व्याजदरमा एकपक्षीय आवाज हावी हुँदै आएको छ । त्यसमाथि आफूलाई बढी चाहिने र अरुलाई कम दिने मानवीय आर्थिक स्वभाव जस्तै पैसा किन्ने अर्थात् ऋण÷सापटी लिनेले कम व्याज र पैसा बेच्ने बैंक वा बैंकलाई पैसा बेच्ने निक्षेपकर्ताले बढी व्याज खोज्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । व्याज अर्थात् पैसाको मूल्य पनि अन्य वस्तु तथा सेवाको जस्तै माग तथा आपूर्तिको आधारमा बजारले तय गर्नुपर्ने हो । तैपनि पैसा मानिस र राज्यकै जीवनसँग जोडिने हुँदा यसको मूल्यलाई लिएर सबै चनाखो हुन्छन् । तर, व्याज अर्थात् पैसाको मूल्य पनि अन्य वस्तु तथा सेवाको जस्तै माग तथा आपूर्तिको आधारमा बजारले तय गर्नुपर्ने हो । तैपनि पैसा मानिस र राज्यकै जीवनसँग जोडिने हुँदा यसको मूल्यलाई लिएर सबै चनाखो हुन्छन् । अझ व्याजको पुरातनवादी सापटीको सिद्धान्तले मूल्य तथा माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारणको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । सायद पैसाको मूल्यले सबैको मूल्य प्रभावित गर्ने बहुपक्षीय प्रभाव, पैसाको किनबेचलाई अस्वीकार, सापटी वा ऋणलाई सहयोग (वेलफेयर) का रुपमा लिने प्रचलनले शुल्क गौण अनि सापटी लिनेको बोलवाला कायम हुँदा व्याजदर सँधै नियन्त्रण र घटाउने प्रयास हुन्छ । त्यसमाथि पैसा आवश्यक नपर्ने र सापटी लिन नखोज्ने वा नलिने निकै कम हुने अर्थव्यवस्थामा व्याजलाई पैसाको मूल्यभन्दा सापटी लिनेले दिएको भुक्तानी वा शुल्कका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसैले त सहज वा असहज सबै परिस्थितिमा व्याजदर कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रवर्धन गर्न अनेक तर्क प्रस्तुत गरिन्छ । अहिले पनि कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको, उद्योग–व्यवसायका पुनरुत्थान र जीवन्तताका लागि पनि ऋणको व्याजदर २ प्रतिशत र ५ प्रतिशत हुनुपर्ने वा अहिले प्रचलित व्याजदरमा ५ प्रतिशत विन्दुले कटौति हुनुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ । व्याजको सैद्धान्तिक कोणबाट यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर, आर्थिक सूचक र तथ्यांकहरुले यसलाई अनुमोदन गर्न दिँदैन । सापटी खोज्नेहरुले चाहेको दरमा पैसा उपलब्ध गराउन राज्यले अनुदान दिनुबाहेकको विकल्प रहँदैन । व्याजको सैद्धान्तिक कोणबाट यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर, आर्थिक सूचक र तथ्यांकहरुले यसलाई अनुमोदन गर्न दिँदैन । सापटी खोज्नेहरुले चाहेको दरमा पैसा उपलब्ध गराउन राज्यले अनुदान दिनुबाहेकको विकल्प रहँदैन । केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुले कर्जा तथा सापटीमा भारित औसतमा ११.७७ प्रतिशत व्याज लिइरहेको छ । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताहरुबाट भारित औसतमा ६.७७ प्रतिशतमा पैसा लिएको देखिन्छ । सोही अवधिमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.७४ प्रतिशत छ । नौ महिनाको औसत मुद्रास्फीति ६.५३ प्रतिशत छ । बैंकहरुको आधार दर (बेस रेट) औसतमा ९.३६ प्रतिशत कायम छ । यस तथ्यांकले उद्योग–व्यवसायी वा ऋणीले भने अनुसार २ वा ५ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह सम्भव नै देखिँदैन । पैसा किनबेचको व्यवसायिक सिद्धान्त मान्ने हो भने त घाटाको व्यापारका लागि बैंकमाथि ऋणीहरुको गैरव्यवसायिक (नन प्रोफेसनल) दवाव हो । किनभने ऋणको व्यक्तिगत उपभोग गर्नेबाहेक सबैले लागत हस्तान्तरण गर्दछन् र आफ्नो व्यवसायका लागि अर्को व्यवसाय सकियोस् भन्ने सोच नै गलत हुनेछ । पैसा किनबेचको व्यवसायिक सिद्धान्त मान्ने हो भने त घाटाको व्यापारका लागि बैंकमाथि ऋणीहरुको गैरव्यवसायिक (नन प्रोफेसनल) दवाव हो । किनभने ऋणको व्यक्तिगत उपभोग गर्नेबाहेक सबैले लागत हस्तान्तरण गर्दछन् र आफ्नो व्यवसायका लागि अर्को व्यवसाय सकियोस् भन्ने सोच नै गलत हुनेछ । जहाँसम्म बैंकहरुले आफ्नो लागत घटाउने कुरा छ, त्यसको लागि उनीहरुले सापट लिने वा किन्ने पैसा अर्थात् वचतको लागत घटाउनु पर्ने हुन्छ । आफू पनि सापटी लिने भएर नै होला, बैंकहरुले निक्षेपमा १ देखि १.५ विन्दुले व्याजदर घटाइसकेका छन् । तर, अझै पनि आम ऋणीहरुले भनेको दरमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुग्ने देखिँदैन । दृष्टिकोणमा परिवर्तनः एक विकल्प पक्कै पनि व्याजदरले उद्योग–व्यवसाय वा सम्पत्ति अनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पैसाको लागत निर्धारण गर्दछ । लागत जति कम भयो, त्यसको प्रतिफल बढी र नोक्सानीको जोखिम कम हुन्छ नै । तर, पैसाको लागत शून्य भने हुन सक्दैन । कतिलाई आफ्नै पैसा लगाउँदा व्याज तिर्न नपर्ने हुँदा लागत शून्य लाग्ला । तर, सो रकम वचत गर्दा प्राप्त हुनेमा गुमेको व्याजसँगै शेयरधनीलाई तिरिने प्रतिफल पनि एक हिसावले लागत नै हो । तसर्थ व्याजदर कम हुनुपर्छ भन्दैगर्दा आवश्यक मात्रामा पैसा उपलब्धता र पैसाको सिर्जना वा उत्पादन लागत समेत हेरिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले व्याजलाई ‘सापटीमा दिइने अतिरिक्त भुक्तानी वा शुल्क’को एकपक्षीयबाट परिभाषागत परिर्वतन (थ्योरिटिकल डिपार्चर) गर्दै पैसा किनबेचको मूल्य अथवा ‘कर्जा सापट दिने र लिनेले तय गरेको अतिरिक्त भुक्तानी वा शुल्क’ भन्ने द्विपक्षीय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र, व्यवसायी (ऋणी), पैसाको व्यापारी (बैंक) तथा निक्षेपकर्ताबीच व्याजदर सन्तुलित नहुने हो भने त्यसले अग्रगमनभन्दा पश्चगमन र प्रगति खोज्दा यथास्थिति (स्टेगनेन्ट) लाई निम्त्याउने सम्भावनालाई ध्यान दिएर समाधान खोजिनु पर्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले व्याजलाई ‘सापटीमा दिइने अतिरिक्त भुक्तानी वा शुल्क’को एकपक्षीयबाट परिभाषागत परिर्वतन (थ्योरिटिकल डिपार्चर) गर्दै पैसा किनबेचको मूल्य अथवा ‘कर्जा सापट दिने र लिनेले तय गरेको अतिरिक्त भुक्तानी वा शुल्क’ भन्ने द्विपक्षीय हुनुपर्छ । जसले व्याजलाई सापटी लिनेको उपकारबाट पैसाको मूल्यमा परिणत गर्नेछ । व्याजलाई पैसा उपयोग वापतको मूल्य मानिएसँगै यसले माग र आपूर्तिलाई मान्यता दिनेछ भने मूल्य तय गर्ने माग र आपूर्तिको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सहज हुनेछ । माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अपनाउँदै गर्दा पनि पैसाको बहुआयामिक प्रभावलाई भने विचार गर्नैपर्ने हुन्छ । यसो गरिएमा केही हदसम्म राज्यको नियन्त्रण भने खोज्छ । यसर्थ, व्याजलाई माग र आपूर्तिको बजारनीति अनुसार पूर्ण खुल्ला नै छोड्न वा अहिलेको जस्तो ऋणीको एकपक्षीय रुपमा भन्दा थोरै नियन्त्रित र द्विपक्षीय हितमा हुनुपर्नेछ । अहिले पनि बैंक र ऋणीबीच पैसाको मूल्य निर्धारणमा बेस रेटलाई आधार लिइँदै आएको छ । हुनतः बेस रेटमा प्रिमियमको दर निर्धारणको कुनै वैज्ञानिक आधार भने छैन । यसलाई नियामकले ऋणीको जोखिमसँग जोड्न क्रेडिट रेटिङलाई मानक वनाउनु उपयुक्त हुनेछ । अहिले पनि केही बैंकले क्रेडिट रेटिङका आधारमा कर्जाको व्याजदर निर्धारणको पद्धति शुरुवात गरे तापनि धेरैले मोलमोलाइका आधारमा प्रिमियम तोक्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ बैंकले लिने पैसाको व्याजदर भने तजबिजी वा समूहगत निर्णयका आधारमा बैंकहरुले एकपक्षीय रुपमा निर्धारण गर्दै आएका छन् । बैंकले बेच्ने पैसाको मूल्य बेसरेटले निर्धारण गरे जस्तै किन्ने पैसाको लागि पनि एउटा आधार भए व्याजदरको द्वन्द्व र जोखिम व्यवस्थापनमा सहजता आउन सक्छ । र, त्यो आधार केन्द्रिय बैंकको त्रैमासिक मुद्रास्फिति दर हुनसक्छ । हो, यसले निक्षेपकर्ताले वचत मात्र होइन, मुद्दतीमा प्राप्त गर्ने व्याजदर समेत परिवर्तनशील हुनेछ । यो अवधारणामा बैंकहरुले ऋणको व्याजदरलाई बेसरेटसँग जोडे जस्तै वचत वा मुद्दतीमा दिइने व्याजदरलाई त्रैमासिक मुद्रास्फिति दरसँग जोड्न (लिंक गर्न) सकिन्छ । निक्षेपको आकार तथा अवधिको आधारमा प्रिमियम दर तोक्ने विकल्प दिन सकिन्छ । यो अवधारणामा बैंकहरुले ऋणको व्याजदरलाई बेसरेटसँग जोडे जस्तै वचत वा मुद्दतीमा दिइने व्याजदरलाई त्रैमासिक मुद्रास्फिति दरसँग जोड्न (लिंक गर्न) सकिन्छ । निक्षेपको आकार तथा अवधिको आधारमा प्रिमियम दर तोक्ने विकल्प दिन सकिन्छ । उदाहरणको लागि मुद्रास्फितिको आधारमा मुद्दतीतर्फ मुद्रास्फितिमा १० प्रतिशत वा १ विन्दु प्रतिशत र बढीमा ४० प्रतिशत वा ३ विन्दु प्रतिशत प्रिमियम अनि वचतमा बढीमा मुद्रास्फिति र न्यूनतम ४० प्रतिशत वा ३ विन्दु प्रतिशत डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ । यसअनुसार गत चैत मसान्तको मुद्रास्फिति दर ६.७४ का आधारमा मुद्दती निक्षेपमा कम्तिमा ७.४१ वा ७.७४ प्रतिशत र बढीमा ९.४ वा ९.७४ मात्र हुन्थ्यो । त्यस्तै वचतमा पनि बढीमा ६.७४ र घटीमा ४ वा ३.७४ प्रतिशत हुने थियो । यसले मुद्दती वा वचतमा निश्चित प्रतिशतको व्याजदरलाई परिवर्तनशील बनाउने र त्यस्तो परिवर्तनको वैज्ञानिक आधार समेत दिनेछ । बैंक र निक्षेपकर्ता वा पैसा किन्ने÷उपयोग गर्ने बैंक र पैसा बेच्ने निक्षेपकर्ता बीचको पैसाको मूल्य कति भन्ने द्वन्द्वको व्यवहारिक समाधान हुन सक्छ । कसैलाई अवधिको आधारमा स्थीर व्याजदर चाहिएमा मुद्दतीमा ३, ५ वा १० वर्षको औषत मुद्रास्फिति वा ऋणमा ३, ५ वा १० वर्षको बेसरेटसँग जोड्न सकिन्छ । यसरी बैंकले बेच्ने पैसामा बेसरेट र किन्ने पैसामा मुद्रास्फितिलाई आधार बनाउन सकिए व्याजदरले एउटा वैज्ञानिक आधार पाउने छ भने निक्षेपकर्ता, बैंक र ऋणीबीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वको व्यवहारिक र वैज्ञानिक समाधान निस्कने छ । यसमा कसैले कसैलाइ व्याजदरको आधारमा मोलमोलाइ र आक्षेप लगाउने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । वचतको व्याजदरमा परिवर्तनशीलताले बैंकहरुको लागतमा समेत कमी आउने हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदा बैंक र ऋणीलाई समेत हुनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट आयो । तर, सेयर बजारको लागि केहि आएन । आए त केबल पहिलेकै कुराहरु । नयाँ केही छैन । सेयर बजार अपहेलित जस्तो भयो । पहिला धितोपत्र बोर्डलगायत सरकारले पहल गरेका कारण बजार विकास भइसकेको छ । बैंकमा पैसा राख्नुको सट्टा सेयरमा लगानी गरे हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो । यही मान्यताको कारण लाखौंले सेयर बजारमा लगानी गरे । तर अहिले बजार बन्द गरेर राखिएको छ । कतिपयले बजार घट्छ भनेर बजार बन्द गर्नुपर्ने पनि भनिरहेका छन् । आर्थिक अवस्था अनुसार बजार घट्छ, बढ्छ । त्यो स्वभाविक हो । तर बजार घट्छ भन्दैमा डराएर नखोल्नु जायज हो जस्तो मलाई लाग्दैन । सेयर बजार जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्र, जसले अर्थतन्त्र चलायमान गर्छ, पुँजी परिचालन गर्छ । अर्थतन्त्रको इन्डिकेटरलाई नै बेवास्था गरेर कसरी देशको अर्थतन्त्र चल्छ ? सेयर बजार चलेको छैन भन्यो भने देशको सबै इकोनोमी बन्द रहेछ भन्छन्, बाहिरका मान्छेले । हेर्दा केही घाटा भएको छैन जस्तो देखिन्छ । तर, सबै क्षेत्रको हिसाव गर्ने हो भने दैनिक साँढे ९ अर्ब जति घाटा भइरहेको छ । कतिपय देशमा लकडाउन सँगसँगै सुरक्षित तरिकाले अर्थतन्त्र चलायमान पनि भइरहेको छ । र, स्थिति पनि नियन्त्रणमा आएर कोरोनामुक्त भनेर घोषणा पनि गरिसकेका छन् । अन्य देशले पुँजी बजारलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा सञ्चालन गर्छन् । अर्थतन्त्र सँगसँगै संसार भरी पुँजी बजार चलायमान छ । तर, बिडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रोमा पुँजी बजारलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । बजार चलायमान गर्ने भनेको धितोपत्र बोर्डलगायत पुँजी बजारसँग आवद्ध संस्थाहरुले आफ्नो महत्व छ, इमर्जेन्सीको समयमा पनि यसको महत्व छ भनेर दर्शाउनु पनि हो । वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले बजार सञ्चालन नगरेर उहाँहरु आफैले यसको महत्व छैन भनेर देखाएको जस्तो बुझिन्छ । बजार हो, कसैलाई बिक्री गर्नु परेको हुन सक्छ । कसैले किन्ने मौका यही हो भनेर किन्न सक्छन् । त्यसैले अहिले बजार बन्द गर्नु नै समस्याको समाधान हो भन्ने सोच राम्रो होइन । धितोपत्र बजारसँग सरोकारवालाहरुले आफ्नो व्यवसाय तथा संस्थाको महत्व नबुझेको जस्तो मलाई लाग्छ । उहाँहरुले आफ्नो उपस्थिति देखाउन पनि बजार खुलाउनु पर्छ । बीचमा दुई दिन खुलाउनु त भएको थियो । तर फेरि बन्द भयो । दुई दिन खुलाएर डराउने होइन । हामीले इन्डेक्स कतिमा जान्छ भन्ने पनि होइन । देशको इकोनोमी नै डामाडोल छ, बजार कसरी बढ्छ ? यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको सूचक सेयर बजार घट्नु स्वभाविक हो । परिसूचकले त देशको इकोनोमी जस्तो छ, त्यही इंगित गर्ने न हो । लगानीकर्ताहरुले अब हडताल गर्ने रे, अनसन बस्ने रे भन्ने पनि हल्ला छ बजारमा । तर केको लागि अनसन बस्न लाग्नुभएको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्र नै डुबिसेकेको अवस्थामा अनसन बसेर के फाइदा हुन्छ र ? मुख्य कुरा के हो भने, अर्थतन्त्र १० देखि २० प्रतिशत चलायमान छ । अर्थतन्त्र विकासको लागि पुँजी परिचालन गरिनु पर्छ । अर्थतन्त्रको परिसूचक भएको पुँजी बजार बन्द हुनु भनेको मृत अवस्थामा रहेको जस्तै हो । परिसूचक नै मरेको छ भने अर्थतन्त्र चलायमान छ भन्ने कसरी ? पुँजी बजार बचाउनको लागि पनि केही व्यवस्था गर्नुपर्यो । अनलाइन आयो भनिन्छ । तर, बजार बन्द गरेर बसिन्छ । अहिले भएका विद्यमान व्यवस्थालाई हेरफेर गरेर बजार खुलाउन सकिन्छ । १० कित्तामा समस्या भए अर्को व्यवस्था गर्ने लकडाउनको बीचमा दुई दिन भएको कारोबारमा १० कित्ते नीतिले गोलमाल गरे भन्ने पनि हल्ला थियो बजारमा । तर, त्यस्तो हुनु नपर्ने हो । यदि हो भने पनि त्यसलाई हेरफेर गरेर कारोबार गर्नको लागि कम्तीमा ५० कित्ता अथवा १०० हुनु पर्छ भनेर अल्पकालिन नीति पनि बनाउन सकिन्छ । कारोबार समयलाई घटाउने दिनमा २ घण्टा खुलाउँदा धेरै उथलपुथल भयो भने दिनको १ घण्टा चलाउन सकिन्छ । मानौं, कोहि एक व्यक्तिको सम्पतिको नाममा सेयर मात्र छ । यो अवस्थामा उहाँलाई जीवन चलाउन पैसाको खाँचो परेको छ । तर बजार बन्द छ । अब के गर्ने ? धरौटी राख्ने कि के गर्ने ? उहाँको लागि उक्त सेयर अहिले खोस्टो बराबरको भएको छ । यदि बजार खुलेको भए त्यस्तो समस्या आउने थिएन । त्यसैले बजारमा तरलता त हुन पर्यो नि । निःशुल्क कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा ब्रोकरहरुले कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन सक्ने विकल्प पनि छ । यसको मतलब सँधैलाई शुल्क नलिनु भनेको होइन । यो अवस्था अर्थात लकडाउन अवधिभर शुल्क नलिई कारोबार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा बोर्ड, नेप्से तथा ब्रोकरले आफ्नो उदारता देखाएको जस्तो पनि हुने । र, लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने छन् । करमा छुट दिने बजार चलायमान बनाउनको लागि करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । इमरजेन्सी समयमा कुनै पनि नियम लागू हुँदैन भने जस्तै, अहिले तत्काललाई शुल्कहरुमा हेरफेर गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर पुँजी बजारको हितको हिसावले अघि बढ्ने पुँजी बजारका सरोकारवालाहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर पुँजी बजारको हितको हिसावले संयमित रुपमा अघि बढ्न सक्नेछन् । बजार चलेपछि नियमनको महत्व, स्टकको महत्व, ब्रोकर तथा मर्चेन्ट व्यवसायीको महत्व लगायत लगानीकर्ता सबैको महत्व हुन्छ । आफ्नो महत्व देखाउन र बजार अत्यावश्यक हो भनेर जनाउनको लागि पनि उपस्थिति चाहिन्छ । त्यसैले कोही कसैले पनि चलखेल नगरी बजारको हितको लागि काम गरौं । व्यक्तिले आफ्नो स्ट्याटस आफै बनाउने भने जस्तै संस्थाले पनि आफ्नो स्ट्याटस आफै बनाउने हो । त्यसैले, धितोपत्रले पनि आफ्नो अधिकारलाई अधिकतम प्रयोग गरी अल्पकालिन केही व्यवस्था गरी, समस्याहरुको समाधान गर्दै तत्काल बजार खुलाउनतिर लाग्नु उचित हुन्छ । बजार खुलाउँदा बजार घट्यो भनेर बस्नु हुँदैन । कहाँ समस्या भयो, त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । चलखेल गर्नेलाई त्यही अनुसारको कारवाही गर्नुपर्यो । लगानीकर्ताहरुले पनि विवेकपूर्ण हिसावले बजारमा कारोबार गर्दा फाइदा नै हुन्छ । बजार घटेपछि बैंकहरुले मार्जिन कल गर्न थाल्छन् भनेर पनि लगानीकर्ता डराएका हुन् । यसमा बैंकहरु पनि संम्बेदनशील हुनुपर्यो र अल्पकालिन केही व्यवस्था गर्नु पर्यो । डराएर मात्र भएन । (धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा अर्थविज्ञ कार्कीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

मार्केटमा चुनौतिहरु धेरै छन् । बजार विकासको जिम्मेवारी लिएर स्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड सरकारको निकाय हो । र, बोर्ड पुँजी बजार विस्तारको सरकारको सल्लाहकार पनि हो । त्यसैले यस बजार विस्तारको नेतृत्व लिने निकाय पनि बोर्ड नै भयो । यो भन्दै गर्दा बोर्ड एक्लैले मात्र बजार विस्तार गर्न सम्भव हुँदैन । पुँजी बजार विकासको लागि पहिलो कुरा त सरकारले यसलाई प्राथमिकता राख्नै पर्छ । बोर्डले पनि बजारको महत्व यस्तो यस्तो छ भनेर सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । यससँगै, व्यवसायी लगायत यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सबैलाई समेटेर सफल नेतृत्व दिएर अगाडि बढ्न सफल हुनुपर्ने हुन्छ । बजार सम्बन्धि नीतिगत तथा बजारमैत्री व्यवस्थाहरु गर्न सक्नु पर्यो । बजार संरचना, पूर्वाधारहरुको विकास अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनु पर्यो । हामीकहाँ कतिपय बजार पूर्वाधारहरु छन् । तर त्यो भईकन पनि तिनीहरुले पूर्णता पाईसकेको अवस्था छैन । यसलाई पूर्णता दिन पनि बोर्डले पहल गर्नुपर्यो । जे जति पूर्वाधारहरु छन्, त्यसमा केही न केही कमी कमजोरी पक्कै छन् । जस्तै, नेप्सेकै अपरेसनको कुरामा, सीडीएससी कै अपरेशनको कुरामा छन् । म्युचअल फण्ड सञ्चालनमा आएका छन् । तर उनीहरुले व्यवस्थित वातावरणहरु पाई राखेका छैनन् । अरु आईपीओमा पनि प्राइस फरमेसनका कुराहरु जस्तै अन्य धेरै कुराहरु बाँकी छन् । यी सबैको पूर्वाधारहरुलाई पूर्णता दिनुपर्यो । एउटा वातावरण दिनुपर्यो । त्यसपछि मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर लगायतका धितोपत्र व्यवसायहरुको स्तर वृद्धि गराउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नीतिगत निर्णय तथा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ । व्यवसायीहरुको सेवालाई परिष्किृत गर्नलाई त्यही अनुसारको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । यी सबै काम गर्नलाई नियामक निकायमा सबैको कुरा सुन्ने नेतृत्व चाहिन्छ । बोर्ड एक्लैले मात्र पनि गर्ने होइन । बजारको हामी सबै सिक्दै गर्दै गर्ने अवस्थामा छौं । यो अवस्थामा सबैले सबैको कुरा सुन्ने हुनुपर्छ । आफूले बोलेको कुरा मात्रै ठिक छ भन्ने हिसावले एकोहोरो जाने भन्दा पनि सबैको कुरा सुनेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै, धितोपत्र बोर्ड होस्, मर्चेन्ट बैंकर होस्, धितोपत्र व्यवसायी होस् जो सुकैले राखेको ओपिनियन उपयुक्त छ भने त्यसलाई अनुसरण गर्ने हो । होइन, भने त्यसलाई छोड्न पनि तयार हुनुपर्छ । यो किसिमको उदार सोच नेतृत्व लिनेले देखाउनु पर्ने हुन्छ । जुन अहिलेको बोर्डको नेतृत्वले त्यो किसिमको व्यवहारहरु देखाईरहेको मेरो अनुभव छ । हामीले हाम्रा कुराहरु लिएर गयो भने कमसेकम त्यस्ता कुराहरु सुनिदिनु हुन्छ । अहिले बजेट आउने बेलामा पनि हामी व्यवसायीहरुले दिएका सुझावहरु बोर्डले मन्त्रालयसम्म पुर्याउने काम गरेको पाइयो । तर अब मन्त्रालयमा पुर्याएर मात्र भएन । त्यो कुरामा बढी नै जोड दिएर व्यवस्थामा ल्याउन सक्ने हुनु पर्यो । यसरी गर्ने हो भने बजार विकास पनि हुन्छ र बोर्ड पनि सफल हुन्छ । मलाई लाग्छ, आगामी दिनमा बोर्डले यी सबै कुरालाई समेटेर बजार विकासमा एउटा सफल नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्छ भन्ने मर्चेन्ट बैंकर एशोसियसनको अपेक्षा रहेको छ । बोर्ड यसरी अगाडि बढेको क्रममा मर्चेन्ट व्यवसायी तथा अन्य धितोपत्र व्यवसायीले हरेक कुरामा साथ दिन तयार हुनेछन् । बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएको धेरै समय त भएको छैन । र, योभन्दा अगाडि काम भएको छैन भन्ने पनि होइन । काम भएको हो । तर पनि बजारमा तात्विक असर पार्ने काम भन्दा पनि अपरेसनल इफिसेन्सीमा डिजिटाईज गर्ने कुरामा आश्वा, अनलाईन ट्रेनिङ्हरु ल्याईयो । तर सबै पूर्ण देखिएनन् । काम नगरेको हैन, काम भएको पनि हो पहिला भन्दा धेरै कुराहरु डिजिटाईज पनि भएका छन् । त्यतिले नपुग्ने देखियो । त्यसमा धेरै जोखिमहरु पनि छन् । सबैलाई सम्हालेर लानुपर्यो । तर अपरेशनल रुपमा इफिसेन्सी मात्र ल्याएर हुँदैन । नीतिगत व्यवस्था र यसको मुख्य मुख्य कुराहरुलाई बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो, बजार भन्ने बित्तिकै यहाँबाट पुँजी परिचालनको लागि गतिलो माध्यम बन्नु पर्यो । गतिलो र भरपर्दो माध्यम बन्नको लागि कुनै पनि कम्पनीले पुँजी परिचालन गर्न खोज्यो भने त्यसको लागि बजार तयार हुनुपर्छ । यसको मतलब पर्याप्त मात्रामा लगानीकर्ताको सहभागिता हुनुपर्यो । त्यसमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता मात्र भएर भएन । संस्थागत लगानीकर्ताहरुको बढी सक्रियता तथा सहभागी हुनु पर्यो । यसको विकास नगरी हामीले डिमाण्ड साईडलाई क्रियट गर्न पनि सक्दैनौं । जस्तो हामीले स्टक डिलरको कुरा गरेका छौं । त्यो आएका छैन । एनआरएनको लगानी भित्र्याउने कुरा छ, त्यो आएको छैन । यो विषयलाई चासो दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यो कार्यान्वयमा ल्याउन केही मोटिभेसनहरु हुनु पर्छ । सरकारले नै यसलाई प्राथमिकतामा हेर्न थाल्यो भने स्वतः स्पष्ट गर्दै जाने कुरा हो । यसलाई वास्ता नगर्ने हो भने यो सँधै यस्तै नै हुन्छ । दशकौंदेखि हामीले हाम्रो पुँजी बजार बामे सर्दै छ भन्दै आएका छौं । एउटा बच्चा जन्मिएर ६ महिनापछि आफैं खुट्टा टेकेर हिड्न थाल्छ भने हाम्रो बजारको सँधै बामे सर्ने मात्रै ? सँधै बामे मात्र सरेर त भएन, उठेर हिड्ने पनि बनाउनु पर्यो । पछिल्लो समय अपरेशनको परिपेक्ष्यमा केही पूर्वाधारहरु तयार भएका छन् । ती पूर्वाधारहरु तयार भएपनि त्यसलाई पूर्णता दिन अरु थप गर्नुपर्ने कामहरु एकातिर गर्नु पर्यो भने अर्कोतिर, अपरिहार्य कुराहरुलाई कसरी हामीले विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा पहल गर्नुपर्यो । जस्तो, बचतकर्ताहरुको बचतलाई क्यापिटल मार्केटमा परिचालन गर्नु पर्यो, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । यसका लागि विभिन्न किसिमका उपकरणहरु हुन्छन् । सामूहिक लगानी कोष मात्रै नभएर अरु किसिमका ट्रष्टहरु जस्तै, पेन्सन फण्ड, रिटायरमेन्ट फण्ड, भेन्चर फण्डहरु सबैको प्रयाप्त विकास नभएसम्म पुँजीबजार आफैमा पनि सष्टेन हुन सक्दैन । प्रयाप्त लगानीकर्ता छैन, लगानीकर्ताको सहभागिता छैन भने एउटा राम्रो कम्पनीले सेयर जारी गर्दा पनि बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने कम्पनी पुँजी बजारमा जान डराउँछ । त्यसैले यस्तो कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा हुन्छ । विश्वमा हेर्ने हो भने ठूला ठूला बजार पूर्वाधारहरु फण्डिङ् पुँजी बजारबाटै भएको छ । हाम्रोमा हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि भएको छ । नभएको होइन । जस्तो तामाकोसी जस्ता ठूला परियोजनाले पुँजी परिचालन गरे । कतिपय उर्जा लगायत अन्य क्षेत्रकाले पनि पुँजी परिचालन गरेका छन् । रियल सेक्टरका कम्पनी धेरै नभएपनि शुरुवात भएको छ । यसमा पक्कै पनि नीतिगत कुराहरु र अन्य केके कमी कमजोरीहरु छन्, त्यसलाई केलाएर उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो । पहिलो कुरा त सरकारले पुँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो । तर यसले प्राथमिकता पाएन भनेर यत्तिकै चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । नीतिगत कुराहरुको व्यवस्था गर्ने, लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहनका कुराहरु गर्ने व्यवस्था ल्याइयो भने यसको प्रभाव बजारमा पर्छ र यसले अल्टिमेटली विस्तारै बजार विकास भइरहेको हुन्छ । मतलब सकारात्मक तरिकाबाट यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो । किनभने कुनै पनि परियोजनाको लागि पुँजी बजार भनेको विकल्प होइन, परिपूरक हो । परियोजनाको लागि बैंक तथा सहकारी भए पुग्छ भन्ने हो भने देशको विकास कहिल्यै पनि हुुन सक्दैन, आर्थिक सम्वृद्धि पनि आउन सक्दैन । त्यसैले यी कुरालाई मनन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो । मलाई लाग्छ, धितोपत्र बोर्ड २७औं वर्ष पुरा गरिसक्दाको अवस्थामा यी सबै कुराहरु बुझिसकेको छ । अब उसको अर्को पाइला भनेको आफूले बुझेको कुराहरुलाई प्राथमिकताका साथ सरकारसँग राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल नेतृत्व लिन सक्षम हुनुपर्यो । त्यसपछि मात्रै पुँजी बजारको यर्थाथमा विकास हुन सक्ने वातावरण बन्छ । (मर्चेन्ट बैंकर एशोसियसनका अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)