विचार

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सामान्यता बजेटपछि नेपालमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ  । नेपाल सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट लेराउने गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय-व्ययको हिसाबमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ  । यो नीति सामान्यता बजेटपछि नै सार्वजनिक गरिन्छ । धेरैको चासो रहने यस मौद्रिक नीतिले खास गरि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, वित्तीय बजारमा स्थायित्व ल्याउन, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्न,रोजगारीहरुको सिर्जना गर्न, वित्तीय पहुँचको वृद्धि गर्न, सेयर बजारलाई गति दिन, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई सुदृढ गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू सहित मौद्रिक नीति आउने गर्दछ । सबैले चासोको साथ हेरिएकाे यो मौद्रिक नीतिलाई लघुवित्त कर्मीहरुले पनि कस्तो आउला भनेर चासो लिईरहेको अवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्र अनुसरा नै कमिटि गठन गरेर सुझावहरु संकलन गरिरहेको अपस्था छ र सबै क्षेत्रका ज्ञाता तथा आबद्ध ब्यक्तिहरुले आफ्ना क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने उद्देश्यले सुझावहरु दिईरहेको अवस्था छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले पनि लघुवित्त क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ । कोरोना को प्रभावले लघुवित्त क्षेत्रलाई पारेको प्रभावको बारेमा सम्बोधन कतिसम्म गर्छ र खस्कँदै गएको लघुवित्त क्षेत्रलाई सहि दिशामा लेराउन के कस्ता खालका नीति नियम आउलान् भन्ने चासो सर्बत्र रहेको छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रलाई निम्न बिषयहरु समेट्न जरुरी देखिन्छ । २०७८/०७९ मा लघुवित्त क्षेत्रको मौद्रिक नीतिमा आशा  क, ख, ग, वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको व्याजदर आधारदर भन्दा बढि नहुने गरि उपलब्ध गराउनु पर्ने र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि बेश रेटमा फिक्स प्रिमियम जोडी व्याजदर तोक्ने व्यवस्था भएमा विपन्न परिवारलाई जाने कर्जाको ब्याज दर कम हुने देखिन्छ । धितो कर्जा सीमा वृद्धि २५ लाख रूपैयाँसम्मको व्यवस्था र कुल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनु पर्ने छ । निषेधाज्ञा अवधिभरमा असुल हुन नसकेको कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी अवधि घटिमा ६ महिना थप गर्नुपर्ने तथा सो कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था असल वर्गकै कर्जा सरहको सुबिधा दिनुपर्ने छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको कृषि क्षेत्रको कर्जालाई व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्नेुपर्ने तथा क, ख, ग बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा बिपन्न वर्ग कर्जा गणना जस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषी कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । सहुलियत पूर्ण कर्जा अन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जामा कर्जाको सिमा बन्देज हटाउनु पर्ने छ । लघुवित्तको मुख्य काम भनेको लघुकर्जा प्रवाह गर्ने भएको हुँदा लघुकर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्रै कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा अन्य क्षेत्रहरु सीआईटी, संञ्चय कोष, बीमा कम्पनी तथा अन्य क्षेत्रहरुबाट पनि कर्जा लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । एक प्रदेशभन्दा बढि प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भई कार्य गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय स्तरको हुनु या एउटा प्रदेशमा मात्र सीमित हुनु भनि दिएको समय सीमालाई थप गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको पुर्नकर्जाको भाखा अवधि थप गर्नुपर्ने छ । (लेखक जाेशी ग्लाेबल आईएमई लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हुन् ।)

काठमाडाैं । पुँजीबजारमा विभिन्न प्रकारका फण्डहरुको आउने क्रम बढ्दो छ । बोलीचालीमा फण्ड भन्ने बित्तिकै म्युचुअल फण्ड र म्युचुअल फण्ड भन्ने बित्तिकै बन्दमुखी भन्ने बुझ्ने गरीन्छ । तर सहि अर्थमा ति सबै म्युचुअल फण्ड (बन्दमुखी) होइनन् । हरेक फण्डको फरक बिशेषता र बिशेषता अनुसार फण्डको लागत, जोखिम र प्रतिफल फरक पर्ने हुँदा हरेक फण्डलाइ फरक हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म इक्विटीमा धेरै लगानी गरीने फण्डहरु निष्काशन हुँदै आएकोमा निश्चित आय दिने बण्ड, डिबेन्चर जस्ता फिक्स्ड ईन्कम सेक्युरिटिजमा धेरै लगानी गर्ने उद्देश्यको खुलामुखी बण्ड म्युचुअल फण्डले पनि बजार प्रवेश गरेको छ । मार्केटमा फण्डको संख्या बढ्दै जानु राम्रो हो । त्यसमा पनि फरक प्रकारको फण्ड हुनु झनै राम्रो हो । तमाम कमी-कमजोरीको बाबजुद बण्डमा आधारित खुलामुखी म्युचुअल फण्ड जस्तो फरक प्रकारको वित्तीय साधनको पुँजीबजारमा प्रवेश हुनु पक्कै राम्रो कार्य हो । कतिपयमा इक्विटी फण्डभन्दा बण्डफण्डको लगानी व्यवस्थापन सरल र सहज हुन्छ भन्ने बुझाई रहेको पाईन्छ तर त्यो सहि होइन । बण्ड फण्डको ब्यबस्थापन जटिल हुन्छ । बण्ड फण्ड सुरुवात हो । पुँजीबजारको कायापलट गर्ने क्षमता भएका वित्तीय साधनहरु ल्याउन सकिन्छ । तर यसको पहिलो शर्त यस्ता साधनको महत्व र आवश्यकताबारे नियमन निकायहरुमा प्रस्ट बुझाई र तिनको निर्वाध प्रवेश हो । अर्को शर्त त्यस्ता वित्तीय साधनहरु एकदमै निष्पक्ष, सहि मुल्य निर्धारण भएका र बिना कुनै कमी-कमजोरी पूर्ण जानकारीका साथ निष्काशन हुनु हो । यसको लागि अत्यन्तै कुसल, दक्ष र सक्षम जनशक्तिको आवश्यकता अर्को शर्त हो । यस्तो जनशक्तिले मात्र बजारको आवश्यकता बुझेर सोहि अनुरुप वित्तीय साधन बनाउन सक्दछ । फरक प्रकारका फण्डहरु बजारमा आइरहँदा लगानीकर्ताले यी फण्डबारे राम्रो जानकारी राख्न आवश्यक हुन्छ । फण्ड कति लगानीयोग्य छ ? यसमा लगानी गर्न के-कस्ता सुचना र जानकारी आवश्यक छन् ? फण्डको खर्च अनुपात कति छ ? फण्डको सम्भावित जोखिम र प्रतिफल के छ ? फण्ड किनबेचमा लाग्ने शुल्कहरु के-कस्ता छन् ? फण्ड व्यवस्थापकको क्षमता र दक्षता के छ ? विवरणपत्रमा दिईएको जानकारी सहि र पर्याप्त छ कि छैन ? लगानीपूर्व यी विषयमा लगानीकर्ता सु-सुचित हुन जरुरी छ । फण्डको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागी लगानीकर्ताभन्दा पहिला फण्ड व्यवस्थापकहरु माथिका यी बिषयमा जानकार हुन् आवश्यक छ । नियमन निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु, लगानी परामर्श दिने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु र फाइनान्सियल रिपोर्टरहरुले पनि यस्ता फण्डबारे सहि जानकारी राख्न आवश्यक छ । यस लेखमा फण्ड व्यवस्थापनका यिनै विविध पक्षबारे विश्लेषण हुनेछ । १. फण्डको प्रकृतिः लगानीकर्ता आंफुले खरिद गर्न चाहेको फन्ड कस्तो प्रकृतिको हो सो बारे प्रस्ट हुनुपर्दछ । फण्डको प्रकृतिले लगानीकर्ताको लागत, प्रतिफल र जोखिममा प्रभाब पार्दछ । नेपालको कानुनमा सबै फण्डलाइ म्युचुअल फण्ड भनेर परिभाषित गरीएको र म्युचुअल फण्डलाइ बन्द र खुलामुखी भनेर वर्गीकरण गरीएको छ। निश्चित अवधि रही स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भई कारोबार हुने म्युचुअल फण्डलाई बन्दमुखी र पुँजी र अवधि दुबै निश्चित नभएको र फण्ड व्यवस्थापक मार्फतमात्र किनबेच गरीने म्युचुअल फण्डलाई खुलामुखी भनिएको छ । हालसम्म नेपालमा कुल २८ फण्ड निष्काशित भएकोमा ६ अवधि सकिएका छन् भने २२ संचालनमा छन् । संचालितमध्ये १९ स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत भई कारोबार हुने इटिएफ र टार्गेट फण्डको मिश्रित विशेषता भएका फण्ड छन् भने दुई खुलामुखी म्युचुअल फण्ड र एक इकाई योजना (यूनिट ट्रस्ट) छन् । बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड, इन्डेक्स फण्ड र फण्डस् अफ फण्ड हालसम्म बजारमा उपलब्ध छैनन् । हेजफण्ड, प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर क्यापिटल केहि आइसकेका र थप आउने सुरसारमा छन् । नेपालमा जसरी म्युचुअल फण्डलाई व्याख्या गरीएको छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा र अभ्यास अनुरुप छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परिभाषा अनुसार स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भई कारोबार हुने फण्डहरु एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (इटिएफ) हुन् भने निश्चित अवधि भएका फण्डहरु टार्गेट फण्ड हुन् । पुँजी निश्चित तर अवधि अनिश्चित भई फण्ड व्यवस्थापक मार्फतमात्र किनबेच हुने बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड हो । पुँजी र अवधि दुवै अनिश्चित भएको तर फण्ड ब्यबस्थापक मार्फतमात्र किनबेच हुने खुलामुखी म्युचुअल फण्ड हो । पुँजी र अवधि दुवै निश्चित नभएका ट्रस्ट करार बमोजिम संचालन हुने फण्ड ईकाई योजना हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा र अभ्यास अनुरुप वित्तीय साधन नबन्दा ति साधन जोखिमपुर्ण र भेदभावपूर्ण हुन् गएका छन्, जसको कारण लगानीकर्ताले अनाबश्यक र अतिरिक्त लागत बेहोर्नु परेको छ । २. फण्डको उद्देश्य र लगानी नीतिः लगानीकर्तालाइ फन्डको उद्देश्य प्रस्ट जानकारी हुनुपर्छ । वार्षिक पुँजीगत लाभ, दीर्घकालिन उच्च प्रतिफल, नियमित आम्दानी, जोखिम कम गरेर पुँजी संरक्षण गर्दै उचित प्रतिफल, बुद्धिमत्तापूर्ण लगानी व्यवस्थापन आदी जस्ता कुन उदेश्य फण्डले प्राप्त गर्ने हो त्यसको प्रष्ट जानकारी लगानीकर्तालाई दिनुपर्दछ । फण्डको लगानी सक्रिय वा निष्क्रियमध्ये कुन बिधिबाट हुने हो त्यसको जानकारी दिन आबश्यक हुन्छ । सक्रिय लगानी बिधी हुँदा पोर्टफोलियो टर्नओभर ज्यादा हुनगई खरिद-बिक्री र अनुसन्धान खर्च उच्च भै प्रतिफल घट्न जान्छ । निष्क्रिय लगानी बिधीमा यस्ता खर्चमा बचत भई प्रतिफल बढ्न जान्छ । बन्द प्रकृतिको फण्ड पूर्ण सक्रिय वा पूर्ण निष्क्रिय दुवै हुनसक्छ। खुला प्रकृतिको फण्ड तरलता र फण्ड ब्यबस्थापनका लागी केहि सक्रिय हुनैपर्ने हुन्छ । फण्ड कुन हदसम्म सक्रिय वा निष्क्रिय हुने हो बिबरणपत्रमा प्रष्ट पार्न जरुरी हुन्छ । ३. खर्चको अनुपातः फण्डमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले व्यवस्थापन शुल्क, संचालन खर्च र फण्ड खरिद-बिक्री शुल्क गरेर तिन किसिमका खर्चहरु बेहोर्नुपर्दछ । नेपालमा प्राय सबै फण्डहरुले १.५% व्यवस्थापन शुल्क. ०.१% डिपोजीटरी शुल्क र ०.२% सुपरिबेक्षक शुल्क गरेर बार्षिक शुल्क मात्रै १.८% लिने गरेका छन् । संचालन खर्चमा व्यवस्थापन शुल्कको अलावा फण्ड संचालनमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरु जस्तै डिपोजीटरी शुल्क, सुपरिबेक्षण शुल्क, लगानी परामर्श सेवा शुल्क, बिक्री-वितरण खर्च, धितोपत्र खरिद-बिक्रीमा लाग्ने ब्रोकर कमीसन, ट्रस्टी र कस्टोडियन शुल्क, नामसारी शुल्क, निष्काशन खर्च, फण्ड-इकाई दर्ता शुल्क, क्रेडिट रेटिंग शुल्क, सिडिएस दर्ता शुल्क, बार्षिक नबिकरण शुल्क, लेखापरिक्षण खर्च, कानुनी खर्च, ओभरड्राफ्टमा ब्याजखर्च, सफ्टवेयरको खर्च आदी आउछन । यी खर्च केहि हदसम्म फण्ड ब्यबस्थापकले नियन्त्रण गर्नसक्छ । फण्ड खरिद-बिक्री खर्च भने लगानीकर्ताको खरिदबिक्री प्रबृत्तिमा भर पर्दछ र यो खर्च हरेक लगानीकर्ताले व्यक्तिगत रुपमा बेहोर्नु पर्दछ । फण्डमा लगानी गर्दा महत्वपूर्णरुपमा हेर्नुपर्ने खर्चको अनुपात हो, जुन फण्डको बार्षिक खर्चलाइ कुल सम्पत्तिले भाग गरेर निकालिन्छ । बिबरणपत्रमा अनुमानित खर्चको अनुपात दिने अभ्यास छैन। कुल खर्च अनुपात र संयोजित खर्च अनुपातबारे जानकारी त झन परको बिषय भयो । यस अलावा अरुपनि संभावित खर्च बिबरणपत्रमा उल्लेख भएको पाईदैन । नेपालमा फण्डहरुको बार्षिक शुल्कमा थप अन्य खर्चहरु जोड्दा खर्चको अनुपात पहिलो बर्ष ३% भन्दा बढी र पाँचौं बर्षमा २% भन्दा बढी रहेको पाइन्छ । यसमा लगानीकर्ताले फण्ड खरिद-बिक्री गर्दा लाग्ने शुल्क समाबेश छैन।सबै लागत समाबेश गर्ने हो भने लगानीकर्ताको बार्षिक लागत २.५%-३.५०% सम्म पर्न जान्छ । लगानीकर्ता अलिकति सजग र चनाखो हुने हो भने उनीहरु यो लागतलाई ०.०८% मा सिमित गर्न सक्छन् । साथै उनीहरु आफ्नो लगानी फण्ड व्यवस्थापकले भन्दा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुने गरी ब्यबस्थापन गर्न सक्छन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा फण्डहरुको खर्चको अनुपात ०.५% भन्दा कम भएको पाइन्छ । खर्चको अनुपात ०.५% र २.५% हुँदा बार्षिक १०% प्रतिफल दिने फण्डमा आज गरीएको दशहजार लगानीमा ७ वर्षपछि १८% ले फरक पर्दछ । १० बर्षमा यो फरक २०% भन्दा ज्यादा हुन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा खर्चको अनुपातलाई १% भन्दा कममा सिमित नगर्नुलाइ फण्ड व्यवस्थापनमा दक्ष, सक्षम र प्रभाबकारी मान्न सकिदैन। उच्च खर्चको अनुपात लगानीकर्ताको लागी कमसल प्रतिफल हुन्छ । खर्चको अनुपात कम गर्नु फण्डको लागी महत्वपूर्ण र प्राथमिकताको बिषय हो । तर नेपालमा फण्ड ब्यबस्थापकहरु यसप्रति उदासिन र गैर जिम्मेवार देखिन्छन, जुन लगानीकर्ताको लागी चिन्ताको बिषय हो । ४. सम्भावित जोखिम: फन्डले लगानी गर्दा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबारे बिबरणपत्रमा सतही र अपर्याप्त उल्लेख भएको पाइन्छ । फण्डमा लगानी गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित सबै जोखिम बिबरणपत्रमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ । निश्चित अवधिको जोखिम, लगानीको जोखिम, तरलताको जोखिम, प्रतिस्पर्धीबाट उत्पन्न हुने जोखिम, नयाँ बित्तिय साधनका कारण हुने जोखिम, पोर्टफोलियो टर्नओभरको जोखिम, हेजिङ्ग गर्न नपाएको कारणले हुने जोखिम, अधिक ऋणको कारण हुने जोखिम, मार्केटको कारण हुने जोखिम, समयमै मार्केटमा कारोबार गर्न नसकेका कारण हुने जोखिम, साईबर सुरक्षा र संचालन जोखिम, फाइनान्सियल मोडेल र तथ्यांकको अभावमा हुने जोखिम, नयाँ र सानो फण्डको जोखिम, विविधिकरण गर्न नसकेका कारण हुने जोखिम, अन्य लगानी ब्यबस्थापन कम्पनीको कारण हुने जोखिम, गणितीय रणनीतिको जोखिम, भुक्तानीको जोखिम, पुनर्खरिदको जोखिम, ब्यबस्थापनको जोखिम, बिभिन्न सम्पत्तिको जोखिम, सरकारी ऋणपत्रको जोखिम, कारोबार व्यवस्था र आदेश कार्यन्बयनको जोखिम, मुल्यांकनको जोखिम, मूल्य घटबढ (भोल्याटिलिटी)को जोखिम आदिबारे ब्याख्या सहित उल्लेख हुनुपर्दछ । फण्ड व्यवस्थापक यी सम्भावित जोखिमबारे अनभिज्ञ रहन सक्दैन । उल्लेख नगरीएका जोखिम भविष्यमा घटेमा सो को जिम्मेवार फण्ड व्यवस्थापक हुनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थाबाट जोगिन फण्ड व्यवस्थापकले सम्भावित सबै जोखिमबारे जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ । ५. आधारभूत बित्तिय बिश्लेषण: व्यवस्थापकहरुले फण्ड व्यवस्थापनमा कुनैपनि आधारभूत बित्तिय मुल्यांकन र सूचकहरु गणना गर्ने, प्रयोग गर्ने र प्रकाशित गर्ने गरेको देखिदैन । अल्फा, बिटा, सार्प रेसियो, ट्रेनर रसियो, इन्फर्मेसन रेसियो, ट्र्याकिंग ईरर, रिस्क प्यारीटी, आर स्कावयर्ड, बार्षिक स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन आदि सूचकहरुको सहि प्रयोग बिना जोखिमलाई न्युनतम र प्रतिफललाइ उच्चतम तहमा राख्न सकिदैन । फण्डको सहि व्यवस्थापन गर्न फण्ड व्यवस्थापकले यस्ता गणना दैनिक गर्न आवश्यक हुन्छ । यी तथ्यांक बिना कुनैपनि फण्डको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन् सक्दैन । ६. बास्तबिक जोखिम र प्रतिफल: संचालनमा रहेको फण्डमा लगानी गर्ने हो भने लगानीकर्ताले सो फण्डमा निहित जोखिम र प्रतिफलको जानकारी लिन आबश्यक हुन्छ । यी तथ्यांक उपलब्ध भएमा मात्र लगानीकर्तालाई लगानीको निर्णय लिन सजिलो हुन्छ । हरेक फण्डमा केहि न केहि जोखिम जहिल्यै अन्तर्निहित हुन्छ तर प्रतिफल भने नहुनपनि सक्छ । प्रतिफल नहुनु उच्च जोखिम हो भने प्रतिफल राम्रो हुनु कम जोखिम हो । नगद लाभांस, पुँजीगत लाभ र पुँजीगत वा खुद सम्पत्तिको मुल्यमा बृद्धि गरेर तीन किसिमले प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । यी सबैको योगफल फण्डको बार्षिक प्रतिफल हुन्छ । फण्डको बजार मूल्य वा खुद सम्पतिको मुल्यमा हुने दैनिक घटबढलाई मापन गरेर जोखिम गणना गरिन्छ । फण्ड व्यवस्थापकले जोखिम र प्रतिफलको गणना दैनिक, मासिक, त्रैमाशिक, अर्ध-वार्षिक वा बार्षिक रुपमा गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको हुनुपर्दछ । यी तथ्यांक तुलना गरी हेर्न मार्केटको पनि सोहि अवधिको जोखिम र प्रतिफल संगसंगै प्रकाशित भएको हुनुपर्दछ । तुलनात्मक तथ्यांक नभै कुनैपनि फण्डमा सहि लगानी गर्न सकिदैन । अन्तमाः फण्डको निष्काशनमा विवरणपत्र नै एकमात्र कानुनी कागजात भएकोले यसमा दिईने जानकारी र सूचनाहरु शुद्ध एबं पर्याप्त हुनुपर्दछ । हालसम्म प्रकाशित विवरणपत्रहरु अपुरो र अपर्याप्त मात्र होइन, थुप्रै कमी-कमजोरी र तथ्यगत त्रुटि समेत रहेका छन् । फण्ड लगानीमा हेरिने “उद्देश्य, प्रतिफलको अनुमान, जोखिमको व्यवस्थापन, खर्चको अनुपात, व्यवस्थापनको दक्षता“ जस्ता पक्षबारे विवरणपत्रमा पर्याप्त जानकारी पाइदैन । यस्तो हुनुको कारण फण्ड व्यवस्थापकमा जानकारीको कमी, गैर-जिम्मेवारीपना र असावधानी हो, जसको मूल्य लगानीकर्ताहरुले उच्च खर्च र कम प्रतिफलमा चुकाईरहेका छन् । विवरणपत्रमा ऐनले व्यवस्था गरेका सूचना र जानकारीमात्र दिने होइन, फण्ड संचालन र व्यवस्थापनबारे सम्पूर्ण जानकारी दिने हो । तथ्यांक उपलब्ध नहुँदा कतिपय जानकारी विवरणपत्रमा समावेश हुन सक्दैनन् । तथ्यांक उपलब्ध हुनासाथ यस्ता जानकारी फण्ड व्यवस्थापकले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिकरुपमा आफ्नो वेबसाइट वा प्रतिबेदन मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । ट्रष्टी र कस्टोडियन कानुन नभएको बिध्यमान अवस्थामा विवरणपत्रले नै सबै बिषय समेटेको हुनुपर्दछ । ४०-५० पेजको विवरणपत्रमा आधारभूत जानकारी पनि अट्दैन । पर्याप्त जानकारीको लागि विवरणपत्र १५०-२०० पेजको हुन् आवश्यक छ । फण्ड व्यवस्थापकको  व्यवसायिक इमान्दारिता र निष्ठा पनि धरै भन्दा धेरै सूचनाकाे वितरणमा देखिन्छ । उसको दक्षता र सफलता भने मार्केटको भन्दा ज्यादा प्रतिफल आर्जन गर्नुमा भर पर्दछ । (नेपाल धितोपत्र बोर्डको २९ औं वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्कबाट साभार)

फाइल फाेटाे सामाजिक सुरक्षा कोष लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आवद्ध हुन ताकेता गर्दै आएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु कोषमा आवद्ध हुन मानिरहेका छैनन् । जुन स्वभाविक विषय हो । संविधानले सबैलाई बराबरी हैसियतमा राखेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यस्तो देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुबिच विभेद गरेको भनी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आफुहरु कोषमा आवद्ध हुनका लागि केही बुँदाहरु संशोधन तथा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले भने कोषमा सुचिकृत नभए कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच आफूले योगदान गरेको रकमबाट पाउने सुविधातर्फ गरिएको विभेदकारी व्यवस्था भएको भन्दै कर्मचारीहरु त्यसलाई संशोधन हुनु पर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ (सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा) र सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली तथा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ (दोश्रो संशोधन) (निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा)को व्यवस्था धेरै विभेदकारी छ । ती विभेदहरुलाई हटाउनु पर्ने माग बैंकर्सको हो । निवृत्तभरण कोषमा सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, व्याज र मुनाफा समेत निजले एकमुष्ट रुपमा पाउने छ । आफनो मृत्यु पश्चात इच्छाएको व्यक्तिले पाउने समेत स्पष्ट व्यवस्था रहेको । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रका (२०७८ श्रावण १ पछि नियुक्त हुने) कर्मचारीहरुले सेवामा नरहेमा पनि एकमुष्ठ रकम पाउँदैनन् र पेन्सन् रकम नै प्राप्त गर्न पनि आफ्नो उमेर ६० वर्ष पुरा नभएसम्म पर्खनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विभेदारी व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ । निवृत्तभरण कोषमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रकम र सोमा मुनाफा वापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट गरिएको छ। तर, सासु कोषमा कर्मचारीको तलवबाट कोषवापत रकम पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम (अधितम ३५% सम्म) आयकर कट्टा गरी रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ भने पछि कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा समेत १५ प्रतिशत थप आयकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विभेदको खाडल पुर्न आवश्यक छ । त्यसैले ,पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन् । अहिले भइरहेको यो जेन्युन इस्यु हो । बैंकर्सले हामीलाई मर्का पार्नु हुन्न भनेको भन्यै छन् । हामीलाई चित्त नबुझेका बुँदाहरु यी हुन् भनेर बैंक तथा बैंकमा काम गर्ने साथीहरु भन्दै आउनु भएको छ । जुन असाध्यै भ्यालिड माग हुन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । सरकार अभिभावक हो । सरकारले चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेर धम्क्याउनु हुन्न । अर्कोतर्फ सरकारले कानुन ल्याइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले पनि हामी कानुन मान्दैनौं भन्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा कोष आएको पनि लामो समय भइसकेको छ । मलाई लाग्छ यो विषयलाई दुवै पक्ष बसेर टुङ्ग्याउनु नै सबैको कल्याण हुनु हो । तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । कर्मचारीहरुलाई मर्का परेको छ । उनीलाई मर्का परेको विषयमा सहानुभुति हुने किसिमले समस्याको समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिले कतिपयले आन्दोलन गर्छौं भन्ने कुरा सुनिन्छ । मलाई लाग्छ बैंकर्सका लागि त्यो राम्रो होइन । समाजका लागि पनि राम्रो सन्देश होइन । सहमतिका आधारमाम यो विषयको टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । हामीले यो देशको कानुन मान्नु पर्छ । राज्यले पनि मर्कामा परेका बैंकर्सहरुको समस्या समाधानका लागि काम गरिदिुन पर्छ । बैंक अत्यावश्यक सेवामा पर्छ । यसरी आम हड्तालमा उत्रियो भने भोलि संस्थाको विजनेस मात्रै होइन समग्र क्षेत्रनै बदनामी बन्ने स्थिति आउन सक्छ । अहिले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले आन्दोलन गर्न नमिल्ने ऐन पनि ल्याइसकेको छ । यसले झन बैंकर्सलाई समस्या आउन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो सुहाउँदो विषय होइन । अर्को, कानुनी लडाईंको विषय पनि उठिरहेको छ । यो आन्दोलन तथा कानुनी लडाईं लड्नुभन्दा पनि मिलेर एक आपसमा समस्याहरु सियरिङ गरी त्यसको समाधानको उपाय निकालेर अगाडि बढ्न् पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा सरकार पनि अलि लचिलो हुनु पर्छ । सरकारले अभिभावक भइसकेपछि काम गर्न सक्नु पर्छ । अहिले बैंकरले पनि अन्तिम अवस्था आइसकेपछि आन्दोलन गर्ने कि अदालत जाने भन्ने विषय उठिरहेको हो । उनीहरुलाई धेरै ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । सरकारले कानुन ल्याइसकेको छ । यो २ महिनाको अवधिमा दुवै क्षेत्र बसेर टुङ्ग्याउनु पर्छ । हामी सामाजिक सुरक्षामा अन्य देशहरुभन्दा धेरै पछाडि छौं । सामाजिक सुरक्षाको विषय राम्रो पक्ष हो । यसमा नजानुको विकल्प म देख्दिनँ । तर, सरकारले पनि यसमा उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्नु पर्छ । यो एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो । यसको विरोध कसैले गरिरहेका छैनन् । तर, अहिले खाइपाई आएको सेवा सुविधा गुम्ने, आफ्नो सावा नै नपाइने जस्ता गम्भीर विषयहरु उठिरहेका छन् । यी विषयहरुको समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनु पर्छ । दीर्घकालमा यो राम्रो हुने योजना हो । फरक यति हो यो भन्दा पहिले एकमुष्ट रुपमा पाइन्थ्यो । अब पेन्सनका रुपमा पाइने भयाे ।  (बैंकर कुँवरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)