विचार

नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै कुनै न कुनै स्वरुपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो भन्ने कुरा पृथ्वी नारायण शाहको ‘घुस लिन्या र घुस दिन्या देशका महान शत्रु हुन्’ भन्ने भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । तर पछिल्लो समय हाम्रो राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधिको सेरोफेरोमा रुम्मलिन थालेको छ । यतिखेर राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराउने संस्था वा सहयोगीका रुपमा खडा हुन थालेको आभास भइरहेको छ । समाजमा राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न र भ्रष्टाचार गर्ने विषयमा मौन रहने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा केबल शब्दमा मात्र सीमित रहने छ । यसकारण सर्वप्रथम नेतृत्वकर्ता सही हुनु जरुरी छ । विशेषगरी लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्था कायम गरी मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने भनेर लामो राजनीतिक लडाई लडेका राजनीतिक दल र यिनका नेताहरु नै भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यहरुमा नाइके बन्ने घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले समाजमा दल र तिनका नेताहरु भनेका भ्रष्टाचारका मतियारहरु हुन भन्ने कुरा स्थापित गराइरहेको छ । भ्रष्टाचार राणाको पालामा पनि थियो । पञ्चायतमा पनि थियो तर माथिल्लो तहको डर थियो । त्यस समयमा भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्य गर्नेलाई सर्वस्व हरण गर्ने, देश निकाला गर्ने, चारपाटे मुड्ने,जात च्युत गर्नेसम्मका कारबाही हुन्थे । दरबारको डर र त्रासका कारणले अहिले जस्तो खुले आम भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्य गर्ने आँट जो कोहिमा हुदैनथ्यो । तर २०४७ पछि भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिएको राजनीतिक तह र प्राशासनिक तहमा रहेका व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचारबाट मुछिएको प्रष्ट हुन्छ । विशेषगरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गरी मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने भनेर लामो राजनीतिक लडाईँ लडेका राजनीतिक दल र यिनका नेताहरु नै भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यहरुमा नाइके बन्ने घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । वास्तवमा भ्रष्टाचारको कुनै जात, रङ्ग, आकार, धर्म,वर्ग, दल वा क्षेत्र हुँदैन भन्ने कुरालाई जीवनभर नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि लडेका दल र तिनका नेताहरुले प्रमाणित गर्न खोजेको अनुभव भइरहेको छ । यसै कारण भ्रष्टाचारको मुल जरोको रुपमा राजनीतिलाई लिन थालिएको हुन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यो दोष मेटाउन पनि सकिरहेका छैनन् । यतिबेला राजनीतिक नेतृत्व जनताका नजरमा रक्षक नभई भक्षक जस्ता भएका छन । राजनीतिलाई भ्रष्टकृत बनाउनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका पनि त्यत्तिकै रहेको छ । तर अहिले मुलुकमा भ्रष्ट र अनैतिक चरित्रका मानिसहरु नै ठुला बनेका छन् । समाजमा उनीहरुकै हाली–मुहाली हुने गरेको छ । ‘बरु चरा उडेको आकाशको बाटो सजिलै अनुमान लगाउन सकिएला तर भ्रष्टहरुले अवैध कर्म र यिनका अनुचित तवरबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पत्ता लगाउन निकै कठिन हुन्छ’ भने जस्तै भएको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचारको जालो यसरी फिजिएको छ कि कसले कुन ठाउमा कसरी भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कठिन हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार मानिसको प्रवृत्ति सँंग गास्ने विषय भएकाले यसको सम्बन्ध सबैतिर जेलिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एकपक्षको एक्लो प्रयासबाट यसलाई रोक्न सकिँदैन यसलाई रोक्ने कार्यमा सरकार र राजनीतिक दलको अहम भूमिका हुन्छ । मुलुकलाई कुन विधि र प्रकृयाबाट अगाडि बढाउँदा देश र जनताको भलाई हुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले नबुझ्दा नै नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्ने ठाँउ खडा भएका हुन् । नेताहरु चरित्रवान र इमान्दार नभएकै कारण राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढेर जान थालेको छ । जनतामा निराशा उत्पन्न भएपछि जाग्न खोज्नु घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने तयारी गरेजस्तै हुनेछ । पहिले नै कुवा खनेमा घर आगलागीबाट जोगाउन सकिन्छ भनेझैँ देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिसकेपछि नियन्त्रणको कुराले खास अर्थ राख्दैन । आज अस्वभाविक,आश्चर्यजनक रुपमा अकुत सम्पत्तिका मालिकहरुको जन्म भइरहेको छ । यसलाई समयमै रोक्न वा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धि कृयाशिल संघ संस्थाको भूमिका अझ सशक्त र प्रभावकारी हुनु जरूरी छ । यसका लागि सबै जिम्मेवार तह र निकायको तर्फबाट सचेतनापूर्ण खबरको आवश्यकता पर्दछ । समाजको प्रमुख शत्रुको रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने गराउने अभियानले सार्थकता पाउँदैन मुलुकमा कानूनी राज्य र सुशासन स्थापना गर्न सहयोग पुग्दछ । यसैबाट देशले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ । (लेखक बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक हुन् )

अहिले कोरोनाको महामारीले गर्दा सबै ठाउँमा, सम्पूर्ण मानवजातिलाई क्षति पुर्याएको छ, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई त झन् कति नराम्रो असर गरेको होला ।  हामी अनुमान पनि लगाउन सक्दैनौं । हुनेखानेलाई तँ अप्ठ्यारो भइसके भने दैनिक जीविकोपार्जन गर्ने, ज्याला मजदुरी, अति विपन्न वर्ग र निम्न वर्गका व्यक्तिलाई के अवस्था भा’को होला । यसको अनुमान कस्ले र कसरी लगाउने हो ? त्यो कुरा सम्झँदा नि मन कथङ्रो हुन्छ । कतिपय ठाउमा कामबाट निकालेका छन्, तँ कतिपयलाई अहिले तपाईं काममा नआउनुस्, जबर्जस्ती घरमै बस्नुपर्ने बाध्याता छ । अब यिनीहरूको व्यथा कसले पो बुझ्ने होला । अहिले सबैभन्दा बढी समस्या वा जोखिम ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, पाँच वर्षभन्दा मुनिको  बालिकालाई असार परेको छ, जबकी यिनीहरूलाई बढी पोशिलो खानेकुराको आवश्यकता पर्दछ । यिनीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी भएको हुनाले अझै बढी पोशिलो खानेकुरा चाहिन्छ। सम्पूर्ण मानिसहरूलाई पौष्टिक पदार्थको आवश्यकता र रोगसंग लड्ने प्रतिरक्षा शक्ति एक अर्कासंग गासिएको हुन्छ । सुपोशित व्यक्तिमा रोगसंग  लड्ने क्षमता बढी हुन्छन् भने कुपोशितमा यसको कम हुन्छ । अझै कुनै रोग लागेका छन् भने उसको मृत्युको उच्च जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । अहिले कोरोना विश्वव्यापी महामारिको  रूपमा व्याप्त छन् । यो चैतदेखि शुरु भएको अहिलेसम्म यसको क्रम रोकिएको छैन र कहिलेसम्म हुने हो अनुमान नि छैन । अत्ति विपन्न, दलित, बिरामी, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, किशोरीहरु बढी जोखिमपूर्ण देखिन्छ । अहिले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, पोषणसंग आबद्ध, संघ संस्थाहरू एकजुट भएर भोकमरिमा परेकालाई आ-आफ्नो तवरले परिमार्जन गर्नु नितान्त आवश्यकता देखिन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग अनुसार अझै गरिबी एक प्रतिशत विन्दुले  बढ्ने अनुमान गरेको  छ । पहिला १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थियो भने १ प्रतिशत बढ्नु भनेको त २१ हजार २ सय ५४ जना नेपालीहरु गरिबीको रेखामुनि धकेल्नु हो । अहिलेको अवस्थाबाट माथि उकास्न नेपाल सरकार र विभिन्न संघ निकायले आफ्नो तवरबाट सहयोग पुर्याउने गर्नु पर्न देखिन्छन् । हाम्रो खाद्य सुरक्षा मन्त्री यमुना घलेले कृषिमा बढी जोड दिए गरिबीबाट नियन्त्रण पाउन सक्ने बताउनु भयाे । अहिले प्रदेश नम्बर २ र ६ बढी गरिबी, भोकमरीको उच्च जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश हो । यहाँ कुपोषणको उच्च दर रहेको छ । अहिले पनि १४.१ प्रतिशत बालबालिकाहरु मात्र स्कुल जान पाएका छन् । लेखक फेरी यहाँ मृत्युदर पनि उच्च छन् । दाइजो प्रथा, बालविवाह, बोक्सी प्रथा, धनी र गारिबीको असमानता पनि धेरै नै छ । प्रधानमन्त्रीको संकल्प ”समृद्ध नेपाल आत्मसम्मान र कोही भोक भोकै नबस्ने” अभिव्यक्ति जस्ता कुरा आज सपनामा पनि पूरा भएको छैन । कोरोनाको कहरले आज मृत्यु भन्दा भोकसंग लड्नलाई फेरी नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु विदेशिने गरेको तथ्यांक प्रकाशित भइरहेकाे छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार गत फागुनमा सुदूरपश्चिममा विभिन्न नाका भएर साढे २ लाख भन्दा बढी नेपाली भारतबाट स्वदेश  फर्किएका थिए । चार महिना गाउँमा बस्दा पेट पाल्न गार्हो भएपछि फेरि भारत तिर फर्किनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्तिथि आएको छ। दुई सातायता भारत फर्किनेहरुको ताँती लाग्न थालेको छ । त्रिनगर  नाकाबाट १३ सय नेपाली भारत तिर लागेका छन् । नेपालीहरु भन्छन् नेपालमा बसेर के खाने, मरे उतै मरौला, न यता काम छ, न रोजगार नै । कसरी जोबिकोपार्जन गर्नै त । त्यसैले अहिले कोरोनाको कारणले कुपोषण बढाएको छ । कुपोषण अहिले कोरोनाको महामारी ले धेरै कुपोषण बढेको छ। यस्तो बेला घर बाहिर गएर काम गर्न पाइएको छैन र एक छाक टार्न पनि धौं धौं परेको छ । जसले गर्दा शारिरीक दुर्बल्ता, कमजोरी, आदि हुने भएकोले कुपोषणको शिकार भएको छ। कम पोषण(अण्डर न्युटिशन ) लामो समयसम्म आफ्नो उमेर अनुसार तौल कम भएमा न्युन पोषक तत्वको कमी भएको हो । यो खासगरी बाल बालिकामा उमेर अनुसार कम तौल ख्याउटे, उचाई अनुसार तौल कम भए पुड्को आदि पाेशिलो खानेकुरा को कमीले हुने हो । यसमा उच्च क्यालोरी, प्रोटिन, जस्तो पोषक तत्वको कमीले विभिन्न रोग जस्तो क्वसिवर्कर, मरास्मस्, आदि लाग्ने गर्दछन् । यसमा पाेषिलो खानेकुरा जस्तै अन्न, दाल, दूध, दलहन्, दहि, मोहि, अण्डा, भटमास, केराऊ। बढी पोषक तत्व ( मोटोपना) अहिले कोरोनाले गर्दा घरमा बसेपछि तौल बढनु स्वाभाविक नै हो । निष्कृया जीवनशैली, शारिरिक ब्यायम्, कामहरु नभएको खण्डमा तौल बढ्ने गरेको पाइएको छ । घरमा  बसी बसाई मोबाइल, ल्यापटप, टेलिभिजन, आदिको अत्याधिक प्रयोगले पनि मोटोपनाको उच्च जोखिम बढेको छ। उचाइ अनुसार बढी तौल भएमा बढी मास इनडेक्सबाट मापन गरिन्छ । जस्तो तौल केजीमा र उचाइ मिटरमा रूपान्तरित गरेर मापन गर्न सकिन्छ । मोटोपाना पनि कूपोषण नै हो । जसले विभिन्न नसर्ने रोगहरु जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मृगौला, थाइरोइड,  क्यान्सर, आदिको समस्या हुने गर्दछन् । यसका साथै कोरोनाको विभिन्न समाचारले पनि नकारात्मक सोचाइ अलि बढी नै भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । सुक्षम पोषक तत्वको कमी हाम्रो खानामा  खनिज तत्व, लौह तत्व, भिटामिन थोरै चाहिने भएँ तापनि, यसको कमी धेरैमा देखिएको छ । किशोरीहरुमा रक्ताल्पत्ता,  आयोडिनको कमीले गलगाठ, आदिको कमी भएको पाइन्छ। साथै, शारिरीक, मानसिक, बौद्धिक विकासमा कमी आउने गर्छ । जिन्क, फोलिक एसिडको कमिले गर्दा गर्भपतन हुने, भिटामिन डी, ले अशटिओपोरोसिस, हाड खिइने, भाचिने, अपांगता, हुने, रतन्धो, आदि हुने, सम्भावना हुन्छ । यसको स्रोतहरुमा दूध , दहि, मोहि, दाल , क्वाटी, गेडागूडी, मस्यौँरा, हरियो, सागपात, तरकारी, फलफूल, तिल, आलस्, ओखर्, बदाम्, सोयाबिन्, टोफु, आदिको प्रयोग गर्नुपर्छ । केही ऊपयोगी सुझावहरु   नियमित शारिरीक व्यायाम्, स्वस्थकर खानेकुरा खाने, सकरात्मक बिचार राख्ने, मोबाइलबाट अलि टाढा बस्ने , परिवारमा रमाइलो गर्ने, अर्गानिक तरकारी, फलफूल आदिको प्रयोग गर्ने, नियमित रूपमा सुत्ने उठने, आदि गरौं । (लेखक पोषण विशेषज्ञ हुन्)

काठमाडौं । अहिले १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा छन् । यसमध्ये २७ वटा वाणिज्य बैंक, २० वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छन् । विगत एक दशकदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जलाई जोड दिदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएपछि १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर भई ४६ वटा संस्था कायम भएका छन् । यस अवधिमा ५ वाणिज्य बैंकहरु समेत गरी १५० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । ८९ वटा विकास बैंक २० वटामा सीमित भएका छन् । ८४ वटा वित्त कम्पनी २२ वटामा झरेका छन् । ३२ वटा वाणिज्य बैंक २७ वटा भएका छन् । राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकको संख्या अझै धेरै भयो भन्ने लागेको छ । त्यसैले अहिलेको संख्या आधा घटाउने ध्याउन्नमा राष्ट्र बैंक छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्याप्रति राष्ट्र बैंक त्यति चिन्तित देखिदैन । त्यसैले उनीहरुबीचको मर्जलाई धेरै जोड दिएको छैन । लघुवित्तको संख्या दुई तिहाईले घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ । तीन नीति मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले मुलतः तीन नीति लियो । पहिलो, पुँजी वृद्धि गर्ने । दोस्रो, उद्योगी र बैंकर्स छुट्याउने । तेस्रो, क्रस होल्डिङ रहेका बैंकहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउने । लेखक पहिलो विकल्पमा राष्ट्र बैंक केही हदसम्म सफल भयो । गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको पालामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पुँजी चार गुणसम्म वृद्धि गर्ने नीति लिईयो । पुँजी वृद्धिको असर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा देखियो । ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था धेरै घटे । वाणिज्य बैंकमा त्यसको असर थोरै पर्यो । पुँजी वृद्धि नीतिको कारण वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १० देखि १२ वटामा सीमित हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विष्लेषण थियो । उनीहरुले सञ्चार माध्यमहरुमा दिइएको अन्तरवार्ता र सार्वजनिक मञ्जमा व्यक्त गरेको धारणहरु लिपिवद्ध छन्, मेटिएका छैनन् । तर लगानीकर्ता क्षमताको अवमूल्यन गर्दै व्यक्त गरिएका ती भनाईहरु गलत सावित भए । पुँजी वृद्धि नीतिको प्रभावमा लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज भई बैंक अफ काठमाण्डू बन्यो । अरु कुनै पनि वाणिज्य बैंक पुँजी वृद्धिको नीतिको प्रभावले मर्ज भएनन् । पुँजीको सुरक्षा, अधिकता प्रतिफलको चाहना र ठूलो बन्ने महत्वकांक्षामा मलजल गर्ने नीति मात्र राष्ट्र बैंकले लियो भने संस्था पनि क्रमशः बलियो हुँदै जानेछ । राष्ट्र बैंकले न्युनतम ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने नियम हुँदा हुँदै आज १५/२० अर्ब पुँजी भएको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको उदय राष्ट्र बैंकले उठाएको तरवारसँग डराएर होइन, लगानीकर्ताको अधिकतम प्रतिफल खोज्ने चाहना र ठूलो संस्था बनाउने महत्वकांक्षाको प्रतिफल हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । ग्राण्ड बैंक प्रभुमा विलाउनुको मुल कारण पुँजी वृद्धि थिएन । उक्त बैंक त्यसअघि नै समस्याग्रस्त घाेषित थियाे । बचेकुचेको सम्पत्ति र पुँजी जोगाउन अर्काे बैंकमा विलय हुनुको विकल्प ऊसँग थिएन । ग्लोवल आईएमईमा कमर्ज एण्ड ट्रष्टको मर्ज र एनआईसीमा बैंक अफ एशिया मर्ज त्यसअघि नै भएका थिए । जनता बैंक ग्लोवल आईएमईमा गाभिएको पनि न्यूनतम पुँजी पुर्याउन नसकेर होइन । मुलतः व्यवसायिक आकांक्षा र पुँजीको सुरक्षाको क्रममा मर्ज भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिलाई देखाउँदै, पुँजीबादी बजारको चरित्र अनुशरण गर्दै ठूलो संस्थाले सानो संस्थालाई खाने, सानो संस्था टिक्न नसकेर ठूलो संस्थामा विलय हुने तथा व्यवसायिक महत्वकांक्षाले मर्ज हुने उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । मर्जलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति पालना गरेको भनेर भनेर प्रचार गर्ने तर कर नीतिबाट लाभ लिन नाम मात्रको मर्ज गर्नेहरुको सूचि पनि लामै छ । तत्कालिन ग्राण्ड बैंक, एस डेभलपमेन्ट बैंक, इम्पेरियल फाइनान्सका सेयरधनीको कुरा सुन्नुपर्छ, विलय हुने संस्थाको कथा व्यथा कति दर्दनाक हुन्छ भन्ने जानकारी लिन । बैंकर्स र व्यापारी छुट्याउने नीति असफल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराउन बैंकर्स र उद्योगी व्यापारी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको दोस्रो नीति पूर्णत प्रभावहिन बन्यो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकर्स र उद्योगी व्यापारी छुट्याउने नीति राष्ट्र बैंकको नीति न विगतमा सफल भयो, न भविष्यमा हुने देखिन्छ । नविल बैंकको प्रवर्द्धक एनबी इन्टरनेसनलको मालिक को–को हुन् भनेर खोज्न नसकिरहेको राष्ट्र बैंकसँग उद्योगी व्यापारीको हातबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खोस्ने क्षमता छैन । सम्पत्तिको हक सम्बन्धि वर्तमान सवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा व्यापक फेरवदल नआएसम्म उद्योगी र व्यापारी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको भनाई सडकको किनारामा माग्न बसेकाहरुले बहादुरीपूर्ण राष्ट्रभक्तिका गीत गाए जस्तै हुन्छ । अब तेस्रो नीतिमा जाउँ । सेयरमा क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरुलाई मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले पटक पटक प्रयास गरेको छ । यस प्रयासको परिणाम स्वरुप पहिलो पटक ग्लोवल बैंक र आईएमई फाइनान्सिय इीन्स्टच्यूशन मर्ज भई ग्लोवल आईएमई बैंक बन्यो । एनआईसी र बैंक अफ एशिया मर्ज भई एनआईसी एशिया बन्यो । ती बाहेक क्रस होल्डिङ र राष्ट्र बैंकको दवालले मर्ज भएको पत्यारिलो उदाहरण छैन । क्रस होल्डिङको गलत व्याख्या सबैभन्दा पहिला, नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी क्रस होल्डिङको व्याख्या गर्दै आएको छ, त्यो नै गलत छ । लाटा देशमा गाँडो तन्देरी भने झै राष्ट्र बैंकले जे भन्यो त्यसैको पछि लागेका छन्, बैंकर्स, बुद्धिजीवि, पत्रकार, नीति निर्माता, सबै । नविल बैंकले चिलिमे हाइड्रो पावरको सेयर किनको छ, चिलिमे हाइड्रोपावरले नलिल बैंकको सेयर किनेको छ भने त्यो क्रस होल्डिङ हो । लक्ष्मी बैंकको सेयरमा नागरिक लगानी कोषले लगानी गरेको छ र नागरिक लगानी कोषको सेयरमा लक्ष्मी बैंकले सेयर लगानी गरेको छ भने त्यो क्रस होल्डिङ हो । यस्तो लगानीलाई विश्वभर कही पनि राम्रो मानिदैन । इन्भेष्टोपिडियामा विलकिन्टोनले लेखेका छन्– पुँजी बजारमा सेयर सूचिकृत भएको दुई कम्पनीले परस्पर सेयर किनेका छन् भने त्यो क्रस होल्डिङ हो, जसले वास्तविक लगानीको परिणाम जान्न र जोखिमको विश्लेषण गर्न कठिन हुन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल बैंकले एसविआई बैंकमा १० करोडको सेयर लगानी गरेको छ र एसविआई बैंकले नेपाल बैंकमा १० करोडको सेयर लगानी गरेको छ भने त्यो अत्यन्त खराव मानिन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको क्रस होल्डिङको परिभाषा फरक छ । खेतान ग्रुपले लक्ष्मी बैंकमा पनि प्रमोटर सेयर होल्ड गरेको छ, हिमालयन बैंकमा पनि प्रमोटर सेयर होल्ड गरेको छ । सिजी ग्रुपले नविल बैंकमा पनि सेयर होल्ड गरेको छ, यूनाईटेड फाइनान्समा पनि सेयर होल्ड गरेको छ । शशिकान्त अग्रवालको हिमालयन बैंकमा पनि सेयर छ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि छ । राष्ट्र बैंकको परिभाषमा यहि हो क्रस होल्डिङ, जुन गलत छ । यसअघिको अनुच्छेदमा उल्लेखित उदाहरणहरु लगानीको विविधिकरणका सम्बन्धि सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासमा आधारित छन् । एउटै वास्केटमा धेरै अण्डा राख्दा बढी जोखिम हुन्छ भने जस्तै एउटै संस्थाको सेयरमा धेरै लगानी गर्दा बढी जोखिम हुने देखेर लगानीकर्ताले फरक फरक संस्थामा लगानी गरेका हुन्, जुन गलत होइन । कर्मचारी सञ्चय कोषले १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पहिलो त, कर्मचारी संचय कोषलाई एउटै बैंकमा २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको निमयले रोक्छ । दोस्रो, एउटै संस्थामा यति ठूलो लगानी गरेको थियो भने त्यो ज्यादै जोखिमयुक्त लगानी हुने थियो । यो कुरा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ । शशिकान्त अग्रवाल वा खेतान ग्रुप वा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषको जस्तै अवस्था छ, नेपाल सरकारको पनि । राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गर्ने अर्थमन्त्रालय आफै धेरै बैंकका मुख्य मालिक हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ९९ प्रतिशत सेयर सरकारको छ । नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको मुख्य लगानीकर्ता पनि सरकार नै हो । अर्थमन्त्रालय आफै बहुबैंकमा लगानी गर्ने । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोष दर्जन बैंकको मालिक बन्ने । सरकार नै मुख्य प्रवर्द्धक रहेको नागरिक लगानी कोषले बहुबैंकमा सेयर लगानी गर्ने । उता, राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ? अर्थमन्त्रालय आफै बहुबैंकमा लगानी गर्ने । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोष दर्जन बैंकको मालिक बन्ने । सरकार नै मुख्य प्रवर्द्धक रहेको नागरिक लगानी कोषले बहुबैंकमा सेयर लगानी गर्ने । उता, राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ? यो विलकुल गलत काम हो । राष्ट्र बैंकले आफूलाई सच्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले उठाएको क्रस होल्डिङको तरवार पटक पटक झुकेको छ । तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि यही तरवार देखाएर केही बैंकलाई मर्ज गराएका हुन् । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले पनि यही तरवार उठाउँदै, थन्काउदै गरेका हुन् । वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यही तरवार उठाएका छन् । भदौ १४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र पठाउँदै मुख्य लगानीकर्ताको विवरण माग्नु त्यही तरवार उठाउनु हो । कठिन नाता-सम्बन्ध राष्ट्र बैंकको नीति विपरित सेयर तत्कालिन जनता बैंक नेपालको सञ्चालक गुरुप्रसाद न्यौपाने श्रीमतीको नाम सेयर किनबेच गरेर राष्ट्र बैंकको आँखा छल्न नक्कली सम्बन्ध विच्छेदको कागजपत्र बनाए । सीभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले श्रीमतीको नामको सेयर बेच्न सम्बन्ध विच्छेदको नाटक मञ्चन गरे । न्यौपाने दम्पत्ति र तामाङ दम्पत्ति अहिले पनि एउटै भन्छामा खान्छन, एउटै अछ्यानमा सुत्छन् । तर, राष्ट्र बैंकले उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिएर आफैले जारी गरेका नीति निर्देशन विपरितका कार्यको समर्थत गरेको छ । यस्ता पात्र र प्रवृतिसँग बेलाबेलामा झुक्दै आएको राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर सांघईको पाँच दाजुभाइलाई कसरी एकाघर मान्न सक्छ ? विनोध चौधरी र विदेशी नागरिकता लिएका उनका दुई छोरालाई कसरी एउटै परिवार मान्न सक्ला ? राजेन्द्र खेतान, प्रेमप्रकाश खेतान, चन्द्रप्रकाश खेतानलाई कसरी एकाघर परिवार सावित गर्छ ? अनि अदालतमा अंश मुद्दा लडिरहेका पद्म ज्योति र रुप ज्योतिलाई राष्ट्र बैंकले कसरी एकाघर परिवार प्रमाणित गर्न सक्छ ? क्रस होल्डिङको तरवारले यिनको नाता–सम्बन्ध प्रमाणित गर्न कठिन छ । खराब नतिजाका जाेखिम राष्ट्र बैंकको क्रस होल्डिङको परिभाषा जति त्रुटिपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी असंगतिपूर्ण छ क्रस होल्डिङबीचको मर्जले निम्त्याउन सक्ने जाेखिम । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकमा केही समान सेयरधनी एउटै होलान् । एनआईसी एशिया र एनएमबी बैंकमा केही समान सेयरधनी होलान् । सिभिल र सेन्चुरी बैंकमा केही समान सेयरधनी होलान् । सिटिजन्स बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूमा केही समान सेयरधनी होलान् । यी बैंकहरुबीच मर्ज भयो भने परिणाम के आउँछ ? आक्रामक रुपमा अगाडि बढेका, पुँजी र नेटवर्क दुबै धेरै ठूलो भईसकेको एनएमबी–एनआईसी एशिया मर्ज भएर बनेको बैंक र गाह्रोसाह्रो ढंगले चलिरहेका सीभिल–सेन्चुरी बैंकबीच मर्ज भएर बनेको बैंकबीच बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट जस्ता पुराना र बलिया बैंकबीच मर्ज हुँदा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सुस्पष्ट हुन जरुरी छ । परिवेश अत्यान्तै कठिनपूर्ण छ । कोडिभ–१९ महामारीसँग कसरी जुध्ने ? कसरी ग्राहकलाई बचाउने ? कसरी व्यवसाय टिकाउने ? कसरी कर्मचारीलाई तलव खुवाउने ? कसरी घर भाडा तिर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक टाउको दुखाइको विषय हो । यतिबेला केन्द्रीय बैंकले मर्ज गराउन क्रस होल्डिङको तरवार देखाउने होइन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, एउटै विषयमा राज्यका नियामक निकायहरुबीच तालमेल जरुरी छ । पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको छ । ठूलो पुँजी लगानी क्षमता भएको संस्थालाई पुँजी बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । ठूलो संस्थाले ठूलो एउटै संस्थामा लगानी गर्दैन । उसले लगानीलाई विविधिकरण गर्छ नै । जसरी वारेन वफेट र उनका कम्पनीले धेरै बैंकमा, धेरै वटा बीमा कम्पनीका, धेरै वटा उत्पादनमुलक कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । एक खर्बभन्दा ठूलो वासलात भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये एउटामा मात्र लगानी गर भनेर नीति बनायौं भने त्यो त्रुटीपूर्ण हुन्छ । परिवेश अत्यान्तै कठिनपूर्ण छ । कोडिभ–१९ महामारीसँग कसरी जुध्ने ? कसरी ग्राहकलाई बचाउने ? कसरी व्यवसाय टिकाउने ? कसरी कर्मचारीलाई तलव खुवाउने ? कसरी घर भाडा तिर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक टाउको दुखाइको विषय हो । यतिबेला केन्द्रीय बैंकले मर्ज गराउन क्रस होल्डिङको तरवार देखाउने होइन । अहिले पनि मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वतस्फूर्त मर्जरमा सहभागी गराउन सकिन्छ । ठूलो बन्ने चाहना सबैलाई छ । आफ्नो लगानी सुरक्षाको चिन्ता र अधिकतम प्रतिफलको चाहना सबैलाई छ । पुँजीको सुरक्षा, अधिकता प्रतिफलको चाहना र ठूलो बन्ने महत्वकांक्षामा मलजल गर्ने नीति मात्र राष्ट्र बैंकले लियो भने संस्था पनि क्रमशः बलियो हुँदै जानेछ । राष्ट्र बैंकले न्युनतम ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने नियम हुँदा हुँदै आज १५/२० अर्ब पुँजी भएको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको उदय राष्ट्र बैंकले उठाएको तरवारसँग डराएर होइन, लगानीकर्ताको अधिकतम प्रतिफल खोज्ने चाहना र ठूलो संस्था बनाउने महत्वकांक्षाको प्रतिफल हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।