विचार

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको २ महिना नाघिसकेको छ । लकडाउनले धेरै मान्छेहरु भोकभोकै मर्ने अवस्था आउने भइसकेको छ । सरकारले लगडाउन शुरु गर्दा कसैले पनि यति लामो समयसम्म लकडाउन जारी रहन्छ भनेर सोचेको थिएन । लकडाउन लम्बिदै जाँदा समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा नकारात्मक असर परेको छ । सबै क्षेत्रमा असर परेपछि साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा पनि असर परेको नै छ । सरकारले ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अवरोध गरिरहेका छन् । सरकारले उद्योग सञ्चालन गरभन्दा पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनेको छैन । लकडाउनका कारण अहिले सबैभन्दा धेरै असर परेको भनेको क्षेत्र नै साना तथा घरेलु उद्योगहरु नै हुन् । सरकारले लकडाउन कै बीचमा कर तिर्न भनिरहेको छ । तर उद्योगीहरु नै पैसा नभएर भोकै हुने अवस्था आइसकेको छ । सरकारले उद्योगीहरुलाई कर तिर्ने समय ३ महिना थप गर्नु पर्छ । उद्योगमा कार्यरत मजदुहरुको तलव पनि दिनै पर्यो । साना उद्योगीहरुलाई कर्मचारीको तलव खुवाउन मात्रै होइन अहिले आफ्नै दैनिकी चलाउन पनि समस्या परेको छ । साना उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ । सरकारले सहुलियत कर्जा नदिने हो भने कतिपय उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने छन् । सरकारले त्यसलाई ध्यान दिएर साना उद्योगीको मर्का बुझेर ३ प्रतिशत व्याजमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योगी नै खानाको लागि राहत खोज्न जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसगँ समन्वय गरी ग्रील तथा स्टील उद्योग खोल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अब कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिदै काम गर्नुको विकल्प छैन। लकडाउन कहिलेसम्म हुने हो भन्ने ठेगान छैन । अहिले त लकडाउन छ । लकडाउन खुलेपछि उद्योगहरु शुचारु गर्न पनि हामीलाई समस्या छ । कर्मचारीको तलब दिनु पर्यो, घरभाडा तिर्नु पर्यो, बैंकको किस्ता तिर्नु पर्यो । लकडाउनभरी पनि उद्योगीलाई टिक्नै गाह्रो भएको छ । उत्पादन भइसकेको वस्तु कतिपय त बजारमा पुर्याइयो, धेरै गोदाममै थन्काउनु परेको अवस्था छ । लकडाउनकाे कारण अहिले हामीलाई टिक्न गाह्रो छ । लकडाउन खुलेपछि हामीलाई चल्न पनि गाह्रो हुनेछ । अब हामीलाई चालु पुँजीको आवश्यकता पर्नेछ । सरकारले यसमा ख्याल गर्नु पर्नेछ । धेरैलाई रोजगारी दिने क्षेत्र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रहरु नै हुन् । अहिले पनि हामीले करिब २६ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं । ४ लाख १८ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु छन् । ती सबैलाई चलाउन सक्ने हो भने यहाँ भएका धेरै बेरोजगार र विदेशबाट फर्कने समेत धेरैलाई बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने दिन नआउन सक्छ । साना उद्योगीहरुको ठूला बैंकहरुमा पहुँच हुँदैन । ऋण पाए पनि महंगो व्याजमा पाइन्छ । महंगो व्याजमा पाएको ऋणका कारण उद्योगको लागत खर्च बढाउँछ । मेसिनहरु भित्र्याउनका लागि सरकारले भन्सार महशुल लिनु हुँदैन । भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले महिला उद्यमीहरुलाई सरकारले सहुलियत कर्जा दिदै आइरहेको छ । सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका मेसिन धिताेमा ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नत्र साना उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्राे छ । अहिले ठूला ठूला उद्योगीहरुले ठूला मेसिन धितोमा राखेर बैंकबाट कर्जा पाउछन् । तर यो सुविधा सानाले अझै पनि पाउन सकेका छैनन् । सरकारले मेसिन धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योगीसगँ भएको मेसिनलाई बैंकले धितो मानिदिने हो भने साना उद्योगीहरुले उद्योग राम्रोसँग चलाउन सक्नेछन् । आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । साना उद्योगका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने पनि हुन्छ । देशभर गरेर ११ हजार ग्रील तथा स्टील  व्यवसायीहरु छन् । तीनले वर्षमा ५० अर्ब भन्दा माथिको कारोबार गर्ने गर्ने गरेका छन् । लघु तथा घरेलु सहुलियत तथा अनुदानका कार्यक्रमहरु अहिले पनि नभएका भने होइनन् । सरकारले कार्यक्रमहरु बनाएको छ । नीति बनाएको छ । ठूला उद्योगहरुको सहजै पहुँच पुग्ला, सानाको पुग्न कठिन छ । (ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका घरेलु महासंघका उपाध्यक्ष कटुवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

आजभन्दा करिब १ सय १० वर्ष अगाडि काठमाडौंको फर्पिङमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना दक्षिण एशियाकै दोश्रोजलविद्युत आयोजनाको निर्माण भएको थियो । त्यसको करिब ८५ बर्षपछि प्रजातन्त्रको प्राप्तीसंगै नेपालसरकारले विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमालवली, २०५० अनुसार निजी लगानीकर्ताका लागि खोलिएकोजलविद्युतमा स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरुको ढोका, वर्तमान सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेको विद्युतऐन, २०७६ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वजेटमार्फत बन्द गर्न लागिएको भान भएको छ । लाखौं जनताको शेयर लगानी रहेको स्वदेशी निजी जलविद्युत क्षेत्रले प्रवेश पाएको करिब २५ बर्षको अवधिमानेपालको जलविद्युत बजारको लगभग आधा हिस्सा लिन सफल भएको सर्व्विधितै छ । जलविद्युतकालगानीकर्ताहरुले देशका विकट भूगोलहरुमा बाटो, बिजुली, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, पुल, पाटीपौवा,घाट आदि निर्माण गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै स्थानीयलाई थोरै भएपनि रोजगारीको सृजनागरेको छ । देशलाई लोडसेडिङमूक्त गरि उद्योग, धन्दा, कलकारखाना निर्वाद संचालन गर्ने वातावरणबनाएको छ । लगानी र सहभागिताको हिसावले यो क्षेत्रबाट “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” बनाउने नेपालसरकारको चाहाना पुरा गर्न सकिन्छ तर जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई उपयुक्त समाधान गर्ननसकिए देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पर्ने पक्का छ । हाल यस आर्थिक बर्षको लगभग आधा बजेटलगानी रहेको यो क्षेत्रमा प्रबर्धकहरुको २ सय ५, बैंकहरुको सरदर ७ सय ५ र सर्वसाधारणको सरदर १ सय५ शेयरलगानी रहेको छ । यसको अर्थ बैंकहरु र सर्वसाधारणको लगानी भनेको आम सर्वसाधारणको शेयर लगानीहो । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई हेर्ने धारणा सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेको विद्युत ऐन, २०७६ रआर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वजेटबाट सरकारलेअभिभावकको जिम्मेवारी बहन गर्न नचाहेको स्पष्ट देखिन्छ।  धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका ३२ कम्पनीहरु मध्ये झण्डै दुई तिहाई कम्पनीहरुको शेयर लागत मूल्यभन्दाकम रहेको छ । संसारभर फैलिरहेको कोभिड–१९ ले झन् धरासायी भएको यस क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाईलगानीकर्ताहरुको मनोबल उच्च पार्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वजेटमार्फत विभिन्न समयमा घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरुसहित आवश्यक थप राहतको लागि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था,नेपाल (ईप्पान)ले विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री,अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई यस क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु अवगत गराई निराकरणकोआशा गरिएकोमा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन आधा योगदान रहेका जलविद्युत क्षेत्रका स्वदेशी निजीलगानीकर्ताहरुलाई पूर्णरुपले नजरअन्दाज गरिएकोमा गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दछौं । निजी क्षेत्रको लगानी अहिले विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा प्रसारित ९० वटा आयोजनाहरु रहेका छन् भने त्यसबाट ६ सय १८मेगावाट विदुत उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर निर्माणको चरणमा रहेका २ सय ४५ वटा आयोजनाहरु छन् । जसबाट ५ हजार १ सय ३४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको चरणमा रहेका २ सय ४५ वटा आयोजनाहरु छन् जुन १ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरु रहेका छन् । तिनीहरु १५ हजार ८ सय ६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। विभिन्न चरणमा रहेका नेपाल सरकार आवद्ध र ठूला विदेशी लगानी रहेका आयोजनाहरु बाहेक ५ सय ८० कम्पनीहरुसंग अनुमतिपत्र रहेका आयोजनाहरु २१ हजार ६ सय १२ मेगावाटका छन् । विभिन्न चरणमा रहेका नेपाल सरकार आवद्ध र ठूला विदेशी लगानी रहेका आयोजनाहरु बाहेक ५ सय ८० कम्पनीहरुसंग अनुमतिपत्र रहेका आयोजनाहरुमा हालसम्मको लगानी लगभग ६ खर्ब रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एचआईडिसिएल, विद्युत उत्पादन कम्पनी लगायतले हालसम्म निर्माण गरेकाआयोजनाहरुको लागत र निर्माण समयलाई सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता बाहेकआगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट कुनै हालतमा निर्माण हुने देखिदैन । नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य रहेकोले माथि उल्लेखित तथ्यकाआधारमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिई सम्भव हुदैन । ईप्पानले सरकार समक्ष राखेका बजेट केन्द्रित माग १. जलविद्युत क्षेत्रमा अत्याधिक मात्रामा वढ्दै गएको आयोजना लागत कम गर्न, जलविद्युत विकासलाईद्रुतगतिमा अघि वढाउन तथा निजी प्रवद्र्धकहरुलाई यस क्षेत्रमा थप कटिवद्ध भएर लगानी गर्नको लागि मिति २०६७ चैत्र ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई २०६७ चैत्र ९ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारितभएको ५० लाख रुपैयाँ प्रति मेगावाट भ्याट फिर्ता र २०७५÷७६ साल सम्म संचालनमा आएको हकमा ५५लाख प्रति मेगावाट भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको भएतापनि सो भ्याट फिर्ता हालसम्म नगरिएकोले प्रथम घोषणा भएको मिति २०६७ चैत्र ८ गतेदेखि निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइनमा जोडिनेआयोजनाहरुका लागि उक्त भ्याट फिर्ता रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । नेपाल सरकारले “लोडसेडिङ्ग न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८” एवं मन्त्रीपरिषद्बाट २०६८/१०/१७ मास्विकृत “१० बुँदे लोडसेडिङ्ग न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८” अनुसार सुविधा सम्वन्धि कार्य्विधि २०६८ लेव्यवस्था गरे अनुसार सुविधा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि उर्जा मन्त्रालयबाट २०६८/११/१५ मा स्विकृतभएको निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिने कार्य्विधि २०६८ ले व्यवस्थागरे अनुसार २०७१ चैत्र मसान्त सम्म व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनालाई दिइने भनेको विद्यमानसुचिकृत दर (वर्षायाममा रु. ४.८० र सुख्खयाममा रु. ८.४० प्रति युनिट तथा ५ वर्ष सम्मको लागिवार्षिक ३ प्रतिशतका दरले साधारण मुल्यवृद्धि) अनुसार सम्बन्धित जलविद्युत प्रर्वधकहरुले आंशीक रुपमामात्र भुक्तानी पाएको हुँदा सो लाई निरन्तरता दिने । २. जलविद्युत आयोजनाहरुलाई कोभिड–१९ ले गर्दा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने देखिएकोले नेपाल सरकारले बैंकहरुलाई कुल ऋणको कम्तिमा १५ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्नेब्यवस्थालाई लागू गर्ने । ३. मिति २०७७/०२/१५ गते प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरुकोऐतिहासिक वृहत पूर्ण इजलासले फैसला गरे अनुसार लकडाउन र लकडाउनले असर गरेको अवधिलाईशुन्य समय मानेकोले सोही बमोजिम निर्माणको चरण र उत्पादनमा रहेका (मेशिनहरु बिग्रेकाले पार्ट/पूर्जा खरिद गर्न नपाई बन्द गर्नु परेका) आयोजनाहरुलाई उक्त अवधिको बैंकबाट हालसम्म भएको लगानीकोब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने । ४. कोभिड १९ का कारणले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेका, समयमा व्यापारिक उत्पादन गर्न नसकेका,अध्ययनको क्रममा रहेका वा वातावरण अध्ययनमा रोकिएका आयोजनाहरुको कम्तीमा दुई वर्ष निःशुल्कम्याद थप गरिदिनु पर्ने । ५. विगतका आर्थिक विधेयकमा जलविद्युत निर्माणमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु पेनस्टक पाइप र स्टीलपातामा भएको भंसार छुटको व्यवस्थालाई आर्थिक विधेयक २०७७ मा भंसार महशुल ५५ र भ्याट १३५लाग्ने व्यवस्थाले उक्त बस्तुमा लागत १८५ बढ्ने भएकोले दुवैमा साविक १५ मात्र भंसार महशुल लगाउनुपर्ने । ६. आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वजेट मार्फत आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत उत्पादन गरि राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने जलविद्युतउत्पादकहरुलाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसपछि ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था रहेको छ,नेपाल सरकारले १० वर्ष भित्रमा १५ हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य कायम गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तनहुञ्जेलसम्म आयकर छुटको व्यवस्था यथावत कायम राख्नुपर्ने । ७. नेपाल सरकारले राखेको १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेल आयश्रोतसम्बन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ ख मा भएको उक्त ब्यवस्था अनुसार कतिपय आयोजनालेलगानी परिचालन गरिसकेकोमा गत वर्ष उक्त दफा खारेज गरिएकोले जल विद्युतको लागि उपलब्ध पूँजीमाठूलो ह्रास आएकाले नेपाल सरकारले राखेको १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलआयश्रोत सम्बन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ ख बमोजिमनैव्यवस्था गरिदिनुहुनको लागि अनुरोधगर्दछौं । ८. हजारौ सर्वसाधारण स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी गरि उत्पादनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुबढ्दो ब्याज दर, मूल्य अभिवृद्धि, कमजोर प्रसारण प्रणाली, प्रसारण प्रणालीको अभाव, सरकारबाट घोषणाभएका सहुलियत उपलब्ध नभएको, बढ्दो खानेपानी र सिंचाई योजनाले ल्याएको जल बहावमा कमी तथाजलबिद्युतमा आवश्यक पर्ने बिभिन्न मन्त्रालय अन्तरर्गतको समन्वयको जटिलताले संचालनमा रहेकाअधिकांश आयोजनाहरु रुग्ण हुदै गएका छन्। यहि सन्दर्भमा आयोजनाहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुकोव्याज तथा साँवा रकम तिर्न नसकि धरासायी हुँदै गएको यस विषम् परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दैइप्पानबाट मिति २०७६/०५/०४ गते ऊर्जा मन्त्रालय लगायत यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभाग, विद्युतनियमन आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायहरुमा यस क्षेत्रका समस्याबारे ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारीका लागि अनुरोध छ । तत्पश्चात्ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव स्तरियकमिटी बनाई आयोजनाको समस्या पहिचान गरि समाधानका लागि सिफारिस गर्न कमिटि गठन गरे पनि सो कमिटिबाट हाल सम्म केहि निष्कर्ष आउन सकेन । रुग्ण भएका यस्ता आयोजनाको समस्या समाधानकालागि समिति मार्फत पेश भएका सुझाव अनुरुप शिघ्र आवश्यक व्यवस्था गरि लगानीकर्ताहरुको लगानीसुरक्षित गरि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । ९. नेपाल सरकारले ऊर्जा खपत बढाई नेपालमा उत्पादित ऊर्जाबाट आत्मानिर्भर हुने नीति लिएकोमाहालको बजेटमा ऊर्जा खपतका मुख्य दुई स्रोत विद्युतिय चुलोर सवारी साधनमा भंसार दर बढाएकोलेआन्तरिक खपतमा ह्रास आउने र बाह्य निर्यातको निजी क्षेत्र सहितको विद्युत व्यापार नीति स्पष्टनभएकोले समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा बजारको अभाव पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र समावेशी विद्युत व्यापार नीतिनिर्माण गर्ने । अबको बाटो के ? अब स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पाने प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री, अर्थमन्त्री र विद्युत विकास विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेका छौं । देशभरि निजी क्षेत्रले संचालनमा ल्याएको विद्युत उत्पादन सांकेतिक रुपमा बन्द गर्ने कार्यक्रम पनि हामी गर्ने छौं । हाम्रा माग पूरा नभए क्रमिक रुपमा विद्युत उत्पादन बन्द गर्ने समय बढाउँदै जाने साथै विभिन्न चरणमा रहेकानेपाल सरकार आवद्ध र ठूला विदेशी लगानीका आयोजनाहरु बाहेक ५ सय ८० कम्पनीहरुसंग अनुमतिपत्र रहेकाआयोजनाहरु लगभग २१ हजार ६ सय १२ मेगावाटमा हालसम्म गरिएको लगानी नेपाल सरकारसंग फिर्ता मागीआयोजनाहरु नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नेछौं । सरकारले हाम्रा मागहरु नसुने स्वदेशी निजी लगानीको विधिवत अन्त्य गर्नेछौं ।

समान्यतया कुनै पनि रोगका शंकास्पद व्यक्तिलाई संक्रमण फैलिन सक्ने समयसम्म निगरानीमा राखिनुलाई क्वारेन्टाइन भनिन्छ । कोरोनाको हकमा १४ देखि १७ दिनसम्म शंकास्पद व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ । कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६ ले क्वारेन्टाइन भन्नाले कुनै रोगको संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई आकलन गरी उक्त संक्रमित इलाका वा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका वा आवास वा होटलमा रहेका सम्भावित जोखिम भएका व्यक्तिलाई बाह्य सम्पर्कबाट छुट्याई तोकिएको स्थान वा घरमा कम्तीमा १४ दिनसम्म अलग्गै राखिने अवस्थालाई जनाउँछ । त्यहाँ कोरोना संक्रमित भए/नभएको जाँच पनि गरिन्छ । सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डले ‘क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरु, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुका लागि खानपिनसहितको व्यवस्थापन एवं क्वारेन्टाइनभित्रकोे बन्दोबस्ती नेपाली सेना वा नेपाली सेनाले तोकेको सुरक्षा निकायको जिम्मामा रहनेछ’ भनिएको छ । तर, नेपालमा हाल व्यवस्था गरिएका अधिकांश क्वारेन्टाइन स्थलमा यी सबै कुराहरु देख्न पाइँदैन । क्वारेन्टाइन भनेको त्यहाँ रहेका शंकास्पद व्यक्तिको हरेक दिन स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, कुनै समस्या या लक्षण देखिए अस्पतालमा रिफर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, यहाँ त क्वारेन्टाइन भनेको जबरजस्ती एउटै कोठामा कोचकाच गरेर राख्ने गरिएको छ । अपराधीलाई जस्तोगरी थुनेर राखिएको छ । क्वारेन्टाइन भद्रगोल र मापदण्डअनुसार नहुँदा कोरोनासहित अन्य संक्रमणको जोखिम अत्यधिक हुने देखिएको छ । सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्धारण त गरेको छ, तर त्यो मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन सञ्चालन भएका छैनन् । मापदण्डको दफा ७ को उपदाफा १ को १ नम्वरमा स्वस्थ खाना र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने र २ नम्वरमा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा दीर्घरोगीहरुलाई आवश्यकताअनुसारको खानाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको गरिएको छ । लेखक तर, अहिले नेपालमा स्थानीय तह र केन्द्रीयस्तरबाट सञ्चालित क्वारेन्टाइन सरकारी मापदण्डअनुसार नभएको स्वयं क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको गुनासो रहँदै आएको पाइएको छ । मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुका लागि क्वारेन्टाइन भएको ठाउँमै खानाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर अधिकांश स्थानीय तहहरुमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनमा घरबाटै खाना ल्याउने गरिएको छ । यसले जोखिमसमेत बढाउने काम गरिरहेको पाइन्छ । क्वारेन्टाइन कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका नभएकै कारण त्यहाँ बस्नेहरुले गुनासो गर्नुपरेको हो । अधिकाँश क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुले शुद्ध पिउने पानीसमेत नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । पानीसमेत सहजरुपमा उपलब्ध हुन नसकेका त्यस्ता क्वारेन्टाइनमा अन्य खाद्य वस्तुको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न जो कोहीलाई गाह्रो नहोला । अहिले सरकारले क्वारेन्टाइनका लागि विद्यालय, सामुदायिक भवन, अस्पताललगायतको उपयोग गर्दै आएको छ । मापदण्डअनुसार दिनमा दुई पटक खाना र २ पटक नास्ता खुवाउने व्यवस्था भएपनि क्वारेन्टाइनमा बस्दा चाउचाउ र विस्कुट खानुपरेको गुनासाहरु सुन्दै आएका छौँ । कतिपय स्थानका क्वारेन्टाइनमा खाना त पर नास्तासमेत नपाएको पनि सुनिनमा आएको छ । यस्ता नाम मात्रका क्वारेन्टाइनमा बस्दा जोखिम बढीरहेको समेत देखिँदै आएको छ । क्वारेन्टाइमा खसी बोका हुले जसरी मानिसहरुलाई राख्दा संक्रमित नभएकाहरु पनि संक्रमित बन्दै आइरहेका छन् । कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि हरेक व्यक्तिले सरसफाइसँगै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने सूचना सामाजिक सञ्जालदेखि रेडियोबाट सुन्ने गरे पनि त्यस्ता क्वारेन्टाइमा बस्नेहरुले पिउनका लागि पानीसमेत नपाएको अवस्थामा सरसफाइ र नुहाइधुवाइका लागि कसरी पानी पाउन सक्छन्-गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । त्यस्तै कतिपय स्थानहरुमा शौचालयमा दिशा-पिसाव गर्न जाँदा धारामा पानी थप्नका लागि आवश्यक पर्ने बाल्टीसमेत नहुँदा आफूहरु समस्या रहेको क्वारेन्टाइमा बस्नेहरु बताउँछन् । क्वारेन्टाइनमा खानलाई राम्रो पानी छैन्, नजिककाले घरबाटै पानी ल्याउने गरेका छन् । कतिपय स्थानका क्वारेन्टाइनमा मास्क र सेनिटाइजर नै नपाएको अवस्था छ । अधिकाँश क्वारेन्टाइनको अवस्था यस्तै छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लाग्न सक्ने रोगबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न शंकास्पद व्यक्तिलाई कम्तीमा १४ देखि १७ दिनसम्म सुरक्षित तथा व्यवस्थित तरिकाले राख्ने भनिए पनि यस्ता संचरनाबाट के आशा गर्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्ने ? सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरु सञ्चालित नदेखिएको यस्ता गुनासाहरुले गिजाइरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने काम स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहमा बसेका मानिसहरुलाई कसरी राख्ने, खाना, नास्ता खुवाउने वा घरबाटै व्यवस्था मिलाउने भन्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको हो । सरकारले क्वारेन्टाइनलाई सुरक्षित बनाउन संक्रमितहरुका लागि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । पछिल्लोसमय देशका विभिन्न ठाउँका क्वारेन्टाइनमै संक्रमण बढ्न थालेपछि विशेषज्ञहरूलेसमेत मापदण्ड नपुगेको क्वारेन्टाइनमा बस्नुभन्दा आफ्नो घरमै विशेष सावधानी अपनाएर बस्नु सुरक्षित हुने बताइसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बनेका क्वारेन्टाइन मात्र सुरक्षित हुने भन्दै विशेषज्ञहरुको त्यस्तो सुझाव आएको हो । शंकास्पद व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न नदिने उद्देश्यले आवश्यक सुविधासहित बनाइएको स्थललाई क्वारेन्टाइन मानिने भएपनि कुनै मापदण्ड नपुगेका कारण त्यहाँबाट संक्रमण फैलिने अवस्था देखिएको छ । अर्कोतर्फ अस्पतालमा क्वारेन्टाइन बनाउने भन्ने कुरा असान्दर्भिक देखिएको छ । अस्पताल त संक्रमित देखिएकाहरुको उपचार थलो हो । सिकिस्त देखिएका संक्रमितहरुलाई अस्पतालको आइसोलेशनमा राखेर उपचारको गर्नुको साटो अस्पताललाई नै क्वारेन्टाइन बनाइनु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ? कतिसम्म थेग्छ सरकारी खर्चले यसरी अस्पताललाई क्वारेन्टाइन बनाइँदा । खोइ यता ध्यान दिइएको ? कतिपय अस्पतालमा ल्याइएका र संक्रमितको आशंका गरिएकाहरुले सुर्ती-खैनी, गुट्खा र मदिराकोसमेत माग गरिएको पाइएको छ । अब सोच्नुस् व्यवस्थित रुपमा खाना, खाजा र पानीको प्रवन्ध हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्ता मागहरु सम्बोधन गर्न सक्छ सरकारले ? क्वारेन्टाइनमा राख्नुको अर्थ कसैलाई संक्रमण रहेछ भने अरूलाई नसरोस् भन्ने नै हो । तर, हामी कहाँ बनाइएका क्वारेन्टाइनस्थल काहीँकतै पाल टागेर राखेको छ, त कतै भुइँमै राखिएको छ । कतै एउटै कोठामा लस्करै मान्छे सुताइएको छ । यो त अत्यन्तै अव्यवस्थित र अमानवीय भएन् र ? त्यहाँ बसेकामध्ये एक जनालाई संक्रमण भएको रहेछ भने अरूलाई पनि सजिलै सरिहाल्छ नि । अहिलेको क्वारेन्टाइन स्थल संक्रमण फैलाउने अखडा भएका छन् । पछिल्लो केही ठाउँको केसले त्यस्तै संकेत गरिरहेको छ । क्वारेन्टाइनस्थलबाटै संक्रमण फैलियो भने क्वारेन्टाइनमा राखेको केही अर्थ हुँदैन् । तसर्थ संक्रमितको आशंका गरिएकाहरुलाई बरु घरमै पुगेर चेकजाँच गरी पहिचान भएमात्रै सिधा अस्पताल पठाउने व्यवस्था गर्दा के हुन्छ ? यसले सरकारी खाना, खाजालगायतको खर्चमा मितव्ययीता ल्याउने छ । बरु कम आयस्रोत भएका वा खानै मुश्किल हुनेहरुका लागि केही रकम उपलब्ध गराउँदा हुन्छ । हरेक मानिसकै घरलाई क्वारेन्टाइन बनाएर आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीद्वारा चेकजाँच गरेर मात्रै थप उपचारका लागि अस्पताल पठाउने व्यवस्था गर्न सकेमा यसबाट संक्रमितहरुको संख्यामा कमी आउने निश्चित देखिन्छ । यसले गर्दा कतै क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु भाग्ने, भागेर आत्महत्या गर्ने र अस्पताल पुगेर रातभरी बाहिरै बस्नुपर्ने समाचार सुन्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो कि ? होइन भने यो गाइजात्रा व्यवस्थापनले कोरोना नियन्त्रणभन्दा काबु वाहिर निश्चित देखिन्छ ।