विचार

सन् १०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिका सरकारबीच एमसीसी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यो एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले हामीलाई ५ सय मिलियन डलर अर्थात् ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदान दिन्छ र हाम्रो तर्फबाट १ सय ३० मिलियन डलर अर्थात् १४ अर्ब रुपैयाँ हामीले त्यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाले दिने अनुदान र हामी आफैंले दिने अनुदान, यो दुईओटा मिलाएर त्यो एमसीसीको राशी करिव ६९ अर्ब रुपैयाँ तयार हुन्छ र त्यो एमसीसीको राशी तयार भएपछि त्यसमार्फत् हाम्रो देशमा दुईओटा कुराहरु गर्ने लक्ष राखिएको छ । एउटा ट्रान्समिशन लाइन बनाउने, जुन काठमाडौंदेखि तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म पुर्याउने । अर्को योजना सडक योजना पारिएको छ । यो दुईओटा परियोजना निर्माण गर्नका लागि भनेर यो ५५ अर्बको अनुदानको कार्यक्रम राखिएको छ । हाम्रो देश एउटा अल्प विकसित देश हो र अमेरिका एउटा विकसित देश हो । हामी अल्प विकसित देशहरु यस कारणले भयौं कि विकसित देशहरुले हामीलाई झण्डै ५ सय वर्षसम्म शोषण गरे । ५ सय वर्षसम्म विभिन्न ढंगले हामीलाई चुस्दै आए । त्यो कारणले संयुक्त राष्ट्र संघ निर्माण भइसकेपछि सबै विकसित मुलुकहरुका सामु पनि अल्प विकसित मुलुकहरु र तेश्रोे विश्वका मुलुकहरुको तर्फबाट निरन्तर दवाव भयो । त्यो दवाव भएपछि विकसित मुलुकहरुले अविकसित मुलुकहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघले समेत पारित गरेको छ । यस आधारमा कैयौं विकसित मुलुकहरुले आफ्नो जीडीपीको केही भाग ती देशहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरा राख्दै आइएको छ । तर अमेरिकाले यस्तो खालको सहयोग धेरै नै कम गरेर आएको थियो । धेरै नै कम गरेको अवस्थामा सन् २००० मा अमेरिकाका सामु पनि एउटा दवाव सृजना भयो । त्यो दवाव सृजना भएपछि उसले एउटा नयाँ योजना परियोजना बनायो । मिलेनियम च्यालेञ्ज एक्ट नामको एउटा नयाँ कानुन निर्माण गर्यो । त्यो कानुन अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन निर्माण गरेर त्यो कर्पोरेशनका आधारमा विभिन्न देशहरुसँग सम्झौताहरु गर्ने र त्यो सम्झौताहरु मार्फत् सरसहयोग गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढायो । त्यो प्रक्रिया कतिपय देशहरुमा राम्रै ढंगले अगाडि बढेको पनि छ । ती देशहरुको विकास र निर्माणमा योगदान पनि पुगेको छ । तर कतिपय देशहरुको आन्तरिक मामलाहरुमा हस्तक्षेप भएको, उनीहरुको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको, उनीहरुको सार्वभौमसत्तामा हस्तक्षेप भएको विभिन्न राष्ट्रहरुले महसुस गरेर विवादहरु सृजना भए । त्यो विवादको क्रममा कतिपय देशहरुले त्यो अमेरिकी सहयोगलाई अस्वीकार पनि गरेका छन् । तपाईंहरुलाई जानकारी होला भर्खरै मात्रै हाम्रै दक्षिण एशियामा रहेको श्रीलंकाले त्यस्तै एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गरेको छ । उनीहरुले पनि सम्झौतामा कैयौं त्रुटीहरु रहेको, कमजोरीहरु रहेको, श्रीलंकाको सार्वभौमसत्ता माथि त्यसले असर पार्ने कुरा भएको, त्यसो हुनाले त्यसलाई सुधार गरियो भने लागू गर्ने नत्र लागू नगर्ने भनेर उनीहरुले त्यसलाई अहिलेका हकमा तत्कालको निम्ति रिजेक्ट गरेका छन् । त्यस्ता खालका घटनाहरु पनि हाम्रा वरिपरि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देशमा जब त्यहाँ सेप्टेम्वर १४, २०१७ मा यो सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता भइरहेको बेलामा हाम्रो देश अलि अस्थिरताबाट अगाडि बढिरहेको थियो । हामी स्थिरतातर्फ अझै अगाडि बढिसकेका थिएनौं । त्यो अवस्थामा राष्ट्रले कुन देशसँग कस्ता सम्झौताहरु भइरहेका छन् राम्रोसँगले ध्यान आकर्षण हुन सकिरहेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा दुई देशका बीचमा सम्झौता भयो । त्यो सम्झौता भईसकेपछि विस्तारै विस्तारै त्यस बारेमा जानकारी हुँदै आयो र त्यही सम्झौतामा राखिएको प्रावधान अनुरुप त्यसलार्ई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा समेत राखिएको छ । त्यो अनुमोदन गर्नका लागि भनेर जब संसदमा आयो त्यस पछाडि सांसदहरुलाई पनि जानकारी भयो, सबै राजनितिक पार्टीहरुलाई पनि जानकारी भयो, सबैको ध्यानाकर्षमा आयो, त्यसपछि यो विषय एउटा विवादको विषय बन्न थाल्यो र हामीले पनि क्रमशः अध्ययन गर्न थाल्यौं । हाम्रो पार्टीले पनि अध्ययन गर्न थाल्यो । त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा सरकारमा बस्ने साथीहरु यसलाई जुनसुकै हालतले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने खालका तर्कहरु गर्न थाले भने सरकारमा नभएका साथीहरुले होइन यथार्थ जे हो, यस्ता खालका विवादहरु आइरहेका छन्, यो विवादको सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ, छलफल गरेर एउटा ठोस निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यत्तिकै हामीले जे छ जस्ताको त्यस्तै मात्रै यसलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन, यसभित्र विवादका विषयहरु छन् भने, रहष्यका कुनै विषयहरु छन् भने ती विषय वस्तुहरुमा हामी आफैंले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच पनि विकसित हुँदै गयो । यसरी एउटा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने सोच, एउटा जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गरिहाल्नु पर्छ भन्ने सोचका बीचमा हाम्रो पार्टी भित्रै पनि अलिकति बहसहरु हुन थाले । त्यो वहसहरु हुन थालेपछि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले एउटा कार्यदल बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो । त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ८÷९ ओटा समूह बनाएर हामीले व्यापक रुपले छलफल गर्यौं । त्यतिबेलाका विभिन्न नीतिगत समस्याहरु, संगठनात्मक समस्याहरु, पार्टीका भविष्यहरु आदिको बारेमा हामीले वृहत रुपले छलफल गर्यौं । केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरुले व्यापक रुपले छलफल गर्नुभयो र सबै समूहहरुले एक स्वरमा यो एमसीसी भन्ने कुरा जो सम्झौता भएको छ यो सम्झौता अपमानजनक छ, असमानजनक छ, त्यसो हुनाले यस बारेमा गम्भिरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ, हामीले पनि अध्ययन गर्न पाउनुपर्यो, त्यसका सबै डकुमेन्टहरु वितरण गर्नुपर्यो, हाम्रो पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्नुपर्यो भन्ने माग उठ्यो । सबै समूहहरुले यस्तो माग गरिसकेपछि आखिरमा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले सर्वसम्मतिले एउटा कार्यदल निर्माण गरौं, त्यो कार्यदलले जे रिपोर्ट लिएर आउँछ त्यो रिपोर्टको आधारमा एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा कार्यदल गठन गर्यौं । त्यो कार्यदलको संयोजक बन्ने सौभाग्य भन्नुस् अथवा संयोग भन्नुस् मेरो काँधमा पर्यो । म, कमरेड भीम रावल र कमरेड प्रदिप ज्ञवाली रहेको तीनओटा सदस्य भएको एउटा कार्यदलको निर्माण भयो । त्यो कार्यदलले हामीलाई दिन त १० दिनको समय मात्रै दिएको थियो, तर यी दस्तावेजहरु ब्यापक रहेछन् । एमसीसीसँग सम्झौता गरिएको एउटा दस्तावेज छ अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा अरु थुप्रै दस्तावेजहरु बनेका रहेछन् । १४÷१५ ओटा त त्यस्तै सम्झौताहरु, सहायक सम्झौता, पूरक सम्झौताहरु मात्रै रहेछन् । अनि त्योसँग अन्तरसम्बन्धित अरु थुप्रै दस्तावेजहरु रहेछन् । ती सबै कुराहरु हामीले सबै त अध्ययन गर्न पनि सम्भव भएन तर मूल–मूल कुराहरु हामीले अध्ययन गर्यौं । ती मूल–मूल कुराहरु अध्ययन गरेर हामीले एउटा निश्कर्ष निकाल्यौं । त्यो निश्कर्ष निकाल्दा खेरी हामीले के देख्यौं भने सबैभन्दा पहिलो कुरा यो सम्झौतामा दुईटा पक्षहरु रहेछन् । सम्झौतामा काहिँ उल्लेख चाहिँ गरेको छैन, कुनै बुँदामा उल्लेख गरेको छैन तर यो अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक स्टार्टिजीको अङ्ग हो भन्ने कुरा चाहिँ आयो । मोटोमा भन्दा दुईटा कुरा । पहिलो कुरा यो इण्डोप्यासिफिक स्टार्टिजीको अंग हो कि होइन भन्दाखेरी अब हामीले त अंग हो कि होइन भनेर जान्ने कुरा भएन तर अमेरिकी नेताहरुले एक पछि अर्को उनीहरुले यो एमसीसी सम्झौता भनेको अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक स्टार्टिजीको अंग हो भनेर ठोकेर बोलेका छन् । हाम्रो कार्यदललाई दुईओटा म्यान्डेट दिइएको थियो । कार्यकारी आदेश दिएको थियो । यो कार्यदेशमा के भनिएको थियो भने यो आईपीएसको अर्थात इण्डो प्यासिफिक स्टार्टिजीको अंग हो कि होइन एउटा यो कुरा निक्र्योल गर्ने । दोस्रो सम्झौता कस्तो छ, सम्झौता ठिक बेठिक के छ, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने भनेर हामीलाई यस्तो कार्यदेश दिइएको थियो । त्यो कार्यदेश बमोजिम हामीले अध्ययन गर्यौं । मैले व्यक्तिगत रुपले पनि व्यापक अध्ययन गरेँ । त्यो अध्ययन गरिसकेपछि हामी के निश्कर्षमा पुग्यौं भने यसमा दुईओटा कुराहरु रहेछन् । मोटोमा भन्दा दुईटा कुरा । पहिलो कुरा यो इण्डोप्यासिफिक स्टार्टिजीको अंग हो कि होइन भन्दाखेरी अब हामीले त अंग हो कि होइन भनेर जान्ने कुरा भएन तर अमेरिकी नेताहरुले एक पछि अर्को उनीहरुले यो एमसीसी सम्झौता भनेको अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक स्टार्टिजीको अंग हो भनेर ठोकेर बोलेका छन् । त्यसमध्ये अमेरिकाको डिफेन्स मिनिस्ट्रीले निकालेका थुप्रै डकुमेन्टहरु छन् । एमसीसी सम्बन्धमा उनीहरुले धेरै कुराहरु भनेका छन्, लेखेका छन् । तपाईं वेबसाइटमा यी सबै कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ । र ती डकुमेन्टहरुमा पनि प्रष्ट रुपले एमसीसी भनेको इण्डोप्यासिफिक स्टार्टिजीको अंग हो भन्ने कुरा उनीहरुले भनेका छन् । त्यस्तै गरेर मई १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एशियाका उप–सहायक मन्त्री डेभिड जे रेञ्जले आईपीएसको यो अंग हो भनेर आफैं बोलेका छन् । यो एउटा आधिकारिक कुरा हो । अमेरिकाको सहायक मन्त्रीले समेत यो कुरा आईपीएसको अंग हो भनेका छन् । त्यसैगरी अमेरिकी सहायक राज्यमन्त्री एलिश वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा पनि उनलाई यस बारेमा सोध्दा खेरी यो आईपीएसको अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग हो भनेकी छिन् । त्यसैगरी, नेपालको काठमाडौंमा भएको अमेरिकी राजदूतावासमा कार्यरत एकजना अधिकारी कार्ल रोजर्सले पनि त्यही कुरा बताएका छन् । अनि यस्ता कुराहरु आइसकेपछि स्वभाविक रुपले यो सम्झौता भनेको एउटा रहस्यमय सम्झौता हो भन्ने हामीलाई लाग्नु, नेपाली जनतालाई लाग्नु स्वभाविक हो । त्यसैले हामी के निश्कर्षमा पुग्यौं भने हामीले यो आईपीएसको अंग हो भनेका होइनौं, नेपालीहरुले भनेका होइनन्, नेपालका कुनै पार्टीले बोलेका पनि होइनन् । तर यो अमेरिकी नेताहरु आफैंले बोलेका हुन् । त्यसैले, वास्तवमा के हो त ? एमसीसी सम्झौता आईपीएसको अंग हो कि होइन ? यो बारेमा अमेरिकीहरुले प्रष्ट पार्नु पर्छ । स्पष्ट ढंगले यदी यो होइन भने उहाँहरुले लिखितम रुपमा औपचारिक रुपले यो आईपीएसको अंग होइन भनेर भन्नु पर्छ । हामी अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पनि अत्यन्त महत्व दिन्छौं । अमेरिका पनि हाम्रो दौत्य सम्बन्ध भएको मित्रराष्ट्र हो । हामी अमेरिकासँग कुनै प्रकारको सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने ठान्दैनौं । हाम्रो पार्टी पनि ठान्दैन, हाम्रो सरकार पनि ठान्दैन, हाम्रो देश पनि ठान्दैन । तर जुन ढंगले यो आईपीएसको अंग हो भनेर अमेरिकी नेताहरु आफैंले बोलिरहेका छन्, त्यो कुरालाई उनिहरुले प्रष्ट पार्नु पर्छ । अंग हो भने हामीले लिन मिल्दैन मित्रहरु । युवाहरु, हामीले आईपीएसको यो अंग हो भने नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, नेपाल भनेको एउटा राष्ट्रिय अखण्डताले युक्त मुलुक हो । यस्तो मुलुकले अरु कसैको पनि स्टार्टिजीमा संलग्न हुन मिल्दैन । हाम्रो देशको जन्मकाल देखि नै करिब करिब हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएर अगाडि बढेका छौं । अहिलेको सरकारको पनि परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । त्यसो हुनाले हामी कुनै पनि प्रकारको पावर पोलिटिक्समा संलग्न हुन चाहँदैनौं । कुनै पनि एलाइन्समा हामी संलग्न हुन चाहँदैनौं । हामी कोहि पनि कुनै पनि मिलिटरी एलाइन्सहरुमा संलग्न हुन चाहँदैनौं । हामी कुनै पनि अरु देशहरुका स्टार्टिजीमा संलग्न हुन चाहँदैनौं । संलग्न हुनु भनेको हाम्रो परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध हुन्छ । हाम्रो असंलग्न नीतिका विरुद्ध हुन्छ । त्यसकारणले हामीले यो आईपीएसको सन्दर्भमा पहिलो निश्कर्ष के निकाल्यौं भने अमेरिकी नेताहरुले लिखित रुपमा औपचारिक रुपले यो आईपीएसको अंग हो कि होइन प्रष्टिकरण दिनुपर्छ । र उहाँहरुले प्रष्टिकरण दिँदा यो आईपीएसको अंग होइन भन्नुहुन्छ भने हामी यो सहयोगलाई स्वागत गर्न तयार छौं । किनभने नेपाललाई त धेरै–धेरै रिसोर्सेज चाहिएकै छ, साधन चाहिएकै छ । हामीले ट्रान्समिशन लाइन ब्यापक रुपमा विकास गर्नुपर्ने छ । हामीले हजार मेगावाटभन्दा बढि विद्युत निकालिसकेका छौं । अब दुई÷तीन वर्षमा हामी केही हजार मेगावाट निकाल्छौं । त्यो विजुलीलाई देशका सबै ठाउँहरुमा पुर्याउनका लागि र आवश्यक पर्दा बेचबिखन गर्नका लागि वा अरुसँग किन्नको लागि भारतसँग पनि विभिन्न ठाउँहरुमा हामीले ट्रान्समिशन लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यो ट्रान्समिशन लाइन बनाउने कुरा त हाम्रो अत्यन्त आवश्यक कुरा नै हो । त्यस्ता कुराहरुमा हामीले सहयोग प्राप्त गर्यौं भने त्यो लाभकारी नै हुन्छ । तर त्यो सम्मानजनक हुनुपर्यो र त्यो आईपीएसको अंग हुनु भएन । आईपीएसको अंग होइन भने हामी त्यो कुरालाई लिन तयार छौं । पहिलो कुरा यो हो युवाहरु । साथै, सम्झौतामा थुप्रै यस्ता अपमानजनक कुराहरु छन् हाम्रो देशको सार्वभौमसत्तालाई प्रभाव पार्ने कुराहरु छन् । ती कुराहरु सच्चिनु पर्छ । ती के कुराहरु हुन् त ? के–के कुराहरु छन् त ? त्यसबारेमा म छोटकरीमा बताउन चाहन्छु । सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको यो सम्झौता जतिबेला गरियो त्यो सम्झौता गरेको दस्तावेजलाई हामीले पल्टाएर हेर्ने बित्तिकै पहिलो पेजमा नै हामी के देख्छौं भने दुईओटा राष्ट्रले सम्झौता गरेको छ । सम्झौता गरेको सहिहरु छन् । नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । अमेरिकाको तर्फबाट त्यो एमसीसीको कर्मचारीले गरेका छन् । त्यही एमसीसीको प्रमुखले पनि होइन । कर्मचारीले गरेको अवस्था छ । यो प्रोटोकल मिलेन । दुईटा देशहरुको बीचमा सम्झौता भएपछि त्यही ढंगले गर्नुपथ्र्यो । कि त उतापट्टि चाहिँ एमसीसीले गर्ने हो भने हाम्रो पनि त्यस्तै संस्था निर्माण गरेर त्यो संस्थाको अधिकारीले गर्नुपथ्र्यो । तर यसरी प्रोटोकल नमिलाइकन गरिएको छ । अमेरिकालाई ठूलो शक्ति ठानेर अनि उसलाई धरहरामा राखेर हेर्ने अनि हाम्रा साथीभाइहरु चाहिँ हाम्रो देशलाई फ्लोरमा राखेर हेर्नेजस्तो अवस्था बनेको छ । पहिलो कमजोरी भनेको मैले यो देखेँ । दोस्रो कुरा भनेको एमसीसी सम्झौता नेपालका कुनै पनि कानुनहरुभन्दा माथि राखिएको छ । नेपालका कानुनभन्दा माथि राखेर सम्झौता किन गर्नुपर्ने ? त्यसलाई हामीले हाम्रो संविधान अन्तर्गत हाम्रा कानुनहरुले समाउन सक्ने गरीकन त्यसलाई किन लागू नगर्ने ? यो बुझिनसक्नु विषय बनेको छ । त्यस्तै गरेर त्यो सम्झौताका कतिपय ठाउँहरुमा के भनेको छ भने एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने शिलशिलामा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र अमेरिकाको भविष्यमा लागू हुने कानुनलाई पनि मान्नुपर्छ भनेर पनि त्यसमा एउटा प्रावधानमा भनिएको छ । यसको अर्थ के हो ? यसको स्पष्टिकरण छैन । किन नेपालले अमेरिकाका कानुन मान्नुपर्ने ? किन नेपालले अमेरिकाको भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्ने ? यो अनौठो कुरा अनौठा प्रावधानहरुसमेत त्यसमा राखिएको छ । त्यसैगरी, अमेरिकाको सुरक्षा नीतिमा वा उनीहरुहरुको स्वार्थमा चोट पर्ने खालको कुनैपनि कुरा भयो भने अमेरिकाले तुरुन्तै रद्द गर्न सक्छ । यो एमसीसी सम्झौताबाट हात झिक्न सक्छ भनेर लेखिएको छ । के हो त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको ? के हो अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ भनेको ? त्यसको बारेमा कुनै परिभाषित कुरा छैन । त्यसबाट जेसुकै भएपनि यो अमेरिकाको स्वार्थभन्दा विपरित भयो भनेर निहुँ खोजेर त्यो सम्झौता रद्द गरिदिए पनि हुन्छ । त्यसयता प्रावधानहरुसमेत यो ठाउँमा राखिएको छ । त्यसो हुनाले ती कुराहरुलाई मान्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैगरी विद्युत प्रशारण लाइनमा उपयोग हुने जुन भूमि हो त्यो भूमि विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा स्वभाविक रुपले हामीले ठूलो मात्रामा भूमि अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अधिग्रहण गरेको भूमिमा अनिश्चित कालका लागि एमसीसीको अधिकार रहने कुरा गरिएको छ । एमसीसीको अधिकार किन रहने ? नेपालको भू–भागमा नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको भू–भागमा एमसीसीले मात्रै त्यो प्रकारका मात्रै भन्दा पनि एमसीसीको अधिकार अनिश्चितकालिन रुपले राखिने कुरा आफैंमा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको निम्ति प्रश्न उठ्ने कुरा हो । यस्ता प्रावधानहरु त्यसमा राखिएको छ । त्यसैगरी, एमसीसी आयोजनामा आयोजना ५ वर्षको भनिएको छ तर कतिपय प्रावधानहरु चाहिँ यो सुदूर भविष्यसम्म पनि लागू हुने भनेर पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । ५ वर्षको सम्झौता हो भने ५ वर्षमा त्यसका सबै ए देखि जेडसम्मका सम्पूर्ण प्रावधानहरु समाप्त हुन्छ । त्योभन्दा उता मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन । तर त्यो सम्झौतामा त्योभन्दा पछि पनि लागू हुने कुराहरु समेत त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । त्यो आफैंमा अनौठो छ । विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा स्वभाविक रुपले हामीले ठूलो मात्रामा भूमि अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अधिग्रहण गरेको भूमिमा अनिश्चित कालका लागि एमसीसीको अधिकार रहने कुरा गरिएको छ । एमसीसीको अधिकार किन रहने ? नेपालको भू–भागमा नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको भू–भागमा एमसीसीले मात्रै त्यो प्रकारका मात्रै भन्दा पनि एमसीसीको अधिकार अनिश्चितकालिन रुपले राखिने कुरा आफैंमा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको निम्ति प्रश्न उठ्ने कुरा हो । त्यस्तै, आयोजनाको सञ्चालन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण यी सबै कुरा चाहिँ एमसीसीले गर्ने नेपाल सरकारले गर्न नपाउने भन्ने खालका प्रावधानहरु पनि छन् । हाम्रो देशमा आयोजनाहरु, परियोजनाहरु लागू हुने तर नेपाल सरकारले त्यसको अनुगमन गर्न नपाउने, सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने र सबै एमसीसीले गर्ने, यो किन ? आफैंमा अनौठो प्रश्न छ । त्यसैगरी, नेपालले आयोजनामा १३ करोड डलर अनुदान हाल्नुपर्ने तर भौतिक सम्पत्तिमा कुनै तलमाथि भयो भने एमसीसीको एकलौटी अधिकार हुने खालको कुराहरु पनि त्यसमा राखिएको छ । त्यस्तै, आयोजना बीचैमा रद्द भएमा नेपालले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ तर एमसीसीले केही गर्नु नपर्ने कुराहरु छन् । त्यसैगरी, एमसीसीको खातामा जम्मा हुने रकमको ब्याजबारे विवादस्पद कुरा छ । त्यो खातामा हामी पनि अनुदान गरिरहेका छौं । अमेरिकाले पनि अनुदान गरेको छ । यो अनुदान गरेको रकम संसदबाट हाम्रो सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि एउटा रकम आउँछ । त्यो रकम काहिँ न काहिँ बैंकमा जम्मा हुन्छ । त्यो रकम जम्मा भइसकेपछि त्यसबाट एकैदिनमा कार्यान्वयनमा आइसक्दैन । त्यसकारणले जति समय रहन्छ, त्यसमा ब्याज पनि फल्दै जान्छ । त्यो रकम राखे बापत बैंकले ब्याज दिन्छ । त्यो ब्याजमा एमसीसीको मात्रै पूर्ण रुपले एकाधिकार हुने तर नेपालको चाहिँ त्यसमा कुनै अर्थ नै नरहने खालको कुराहरु समेत त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसकारणले त्यो आफैंमा अमान्य हुने कुराहरु त्यसले देखाउँछ । त्यस्तै आयोजनाको प्रतिक चिह्न खासगरी त्यो एमसीसीको प्रतिक चिह्न रहने तर नेपालको प्रतिक चिह्न चाहिँ राख्न नपाइने, यस्ता कुराहरु त्यसमा उल्लिखित छन् । आयोजनामा नेपाल सरकारका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु पर्यो भने एमसीसीको स्वीकृती लिनुपर्ने कुरा छ । नेपाल सरकार हुँदाहुँदै आफ्नो देशमा लागू हुने कार्यक्रममा आयोजनामा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने किन ? कसैलाई सम्झौता गराउँदा । नेपालको सार्वभौमसत्ता सीमित भएन त्यसो गर्दाखेरी ? त्यो प्रश्न सजिलैसँग उठ्छ । आयोजनाको सञ्चालनमा केही एनजीओका प्रतिनिधिहरु, त्यसैगरी गैरसरकारी संस्था अथवा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुलाई राख्ने कुरा छ । तर त्यो राख्दाखेरी पनि एमसीएले गर्ने, एमसीसीले गर्ने तर नेपाल सरकारले गर्न नपाउने भन्ने कुरा छन् । यो पनि एउटा अनौठो कुरा छ । त्यस्तै, सम्झौता अनुमोदन गर्न संसदमा लानुपर्ने तर यो सम्झौता कुनै संसोधन भयो भने त्यो संसोधन चाहिँ संसदमा लानु नपर्ने प्रावधानहरु पनि राखिएको छ । अहिले यो सम्झौता हामीले संसदमा टेवल गरेका छौं । टेवल भएको छ । खासगरी यसको सम्पत्ति भएर बसेको छ । तर त्यस बारेमा अनुमोदन भएको छैन । त्यो अनुमोदन नभएसम्म त्यसलाई त लागू गर्न मिल्दैन तर कस्ता प्रावधानहरु छन् भने त्यो अनुमोदन होस् कि नहोस् तर त्यो सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु संसोधन गर्न मिल्ने कुराहरु छन् । दुवै पक्ष मिलेर एउटा प्रावधान त संसोधन गरिसकेका रहेछन् यो बिचमा । जबकी, त्यो संसोधन गरेको कुरा संसदमा अनुमोदन गर्ने कुरालाई थाहपत्तै छैन । त्यो संसोधन भइसकेको दस्तावेज हामीले अनुमोदन गर्नुपर्ने रहेछ । यस्ता कन्ट्राडिक्टरी कुराहरु समेत त्यस भित्र रहेका छन् । र एमसीसीको कारण कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले मात्र तिर्नुपर्ने तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्न नपाउने भनेको छ । आफूले सुपरिवेक्षण चाहिँ गर्न नपाउने तर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भयो भने चाहिँ सम्पूर्ण रुपले नेपालले दिनुपर्ने जस्ता कुराहरु त्यसमा उल्लेखित गरिएका छन् । आयोजनामा कर्मचारी नियुक्ती गर्दाखेरी नेपाल सरकारले होइन एमसीसीले नियुक्ती गर्ने खालका कुराहरु छन् । र कतिपय आयोजनामा नियुक्त गर्ने कर्मचारीहरुको नागरिकता हेर्न नपाइने भन्ने खालका कुराहरुसमेत यसमा छन् । यी सबै कुराहरु दस्तावेजमा तपाईंहरु आफैं पढ्न सक्नुहुन्छ । आफैं हेर्न सक्नुहुन्छ र ती कुराहरु के हुन् त्यसमा पनि निक्र्योल निकाल्न सक्नुहुन्छ । त्यसो हुनाले यस्ता यस्ता प्रावधानहरु यसभित्र राखिएका छन् । अरु पनि थुप्रै कुराहरु छन् । यो दस्तावेजको सन्दर्भमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरी निकालेका ३०/३५ ओटा त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु रहेका छन् जसलाई सच्याउन जरुरी छ । अमेरिका र नेपालका बीचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । राम्रो सम्बन्ध छ । हामीले उहिल्यै देखिनै दौत्य सम्बन्ध राखेका छौं । सरसहयोग गरिरहेका छौं । सरसहयोग चलिरहेका छन् । अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न विभिन्न कालखण्ड देखि सहयोग गर्दै आएको पनि छ । र, यो सहयोग गर्दै आएको जुन कुरा छ यसलाई हामीले अगाडि बढाउनका लागि यो सम्झौतालाई पनि लागू गर्नुपर्छ । तर यी कुराहरु सुधार गर्नै पर्छ । हामी सम्झौता सुन्ने बित्तिकै निरपेक्ष रुपले बहिस्कार गर्नुपर्छ, अस्विकार गर्नु पर्छ, यो त अमेरिकनहरुसँगको पो कुरा हो भन्ने पनि ठान्दैनौं र होइन । अहिलेको सरकारले भनेजस्तो जस्तो छ त्यस्तै लागू गर्नुपर्छ, त्यसलाई अरु कमा, फुलिस्टप पनि चेञ्ज गर्नु हुँदैन, जुनसुकै हिसाबले पनि यसलाई लागू गर्नु पर्छ, अघिल्लो सरकारले गरेको कुरा हो, यो त सरकारको अविच्छिन्न अधिकार हुन्छ, पहिलो सरकारले गरेको कुरा पछिल्लो सरकारले लागू गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौं । यो ‘निरपेक्ष स्वीकारवाद’, ‘निरपेक्ष अस्वीकारवाद’ यो दुइटै कुराहरु गलत हुन्छन् । हामीले तथ्यहरुको आधारमा सत्य पत्ता लगाउने हो । हामीले कुनै आग्रह राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी छैन, पूर्वाग्रह राखेर पनि अगाडि बढ्नु जरुरी छैन । तर, एमसीसी सम्झौताकै दस्तावेजमा यत्राविधि त्रुटीहरु देखा परेपछि ती कुराहरुलाई प्रष्टिकरण गर्ने, तिनीहरुलाई सुधार गर्ने, तिनीहरुलाई अझ परिमार्जित गर्ने, परिष्किृत गर्ने, यो काम गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । त्यसो गरियो भने हामीलाई अमेरिकाको अनुदान लिनलाई केही आपत्ति छैन । अनुदान पाइयो भन्दैमा अनावश्यक शर्तहरु, आफ्नो देशको स्वतन्त्रतालाई तलमाथि पार्ने खालका शर्तहरु, सार्वभौमसत्तालाई आँच पुर्याउने शर्तहरु राखेर कुनैपनि सरसहयोग हाम्रो देशले लिन सक्दैन । यो २१औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गरिरहेको राष्ट्रले लिन सक्दैन । हाम्रो हेर्नुस् न, अहिलेसम्म सिमानासम्म अंकित भएको छैन । हामीले आफ्नो सिमाना अंकित गर्नको लागि अहिले पनि लडाईं लड्नुपरेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो भनेर भन्दाखेरी छिमेकीहरु हामीलाई राम्रो ठानिरहेका छैनन् । त्यसो हुनाले यस्तो वेलासम्म पनि हामीले हाम्रा सिमानाजस्ता समस्यालाई समेत पनि जुध्नु परिरहेको वेलामा अरु सम्झौताहरु गर्दा होशियारीपूर्वक गर्नुपर्छ । हामी अब स्वतन्त्र छौं, हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छौं, राष्ट्रिय अखण्डताले युक्त छौं, हामी स्वाधिन, स्वतन्त्र मुलुक हौं । र हामीले कुनैपनि देशसँग गर्ने सहमति सम्झौताहरु समानताको आधारमा गर्नुपर्छ । संसारमा ठूला देशहरु पनि छन् । साना देशहरु पनि छन् । संसारमा शक्तिशाली देशहरु पनि छन् । कमजोर देशहरु पनि छन् । संसारमा धेरै साधनस्रोतहरु भएका देशहरु पनि छन् । कम साधनस्रोतहरु भएका देशहरु पनि छन् । तर जत्राजत्रा देशहरु भएपनि उनीहरुको सार्वभौम शक्ति अथवा सार्वभौमिकता भनेको जहिले पनि समान हुन्छ । एउटा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अब यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याउन यसलाई कमिटीका बैठकहरु राखौं भनेर पटक–पटक भनिरहनुभएको छ तर एउटा अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म बैठक राख्न तयार हुनुभएको छैन । त्यसैले यो समस्याको समाधान भनेको अब हामी यो विषयमा के बोल्ने ? कोही एकदम यो एमसीसी सम्झौता ठिक छ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, कोही होइन यो बेठिक छ, सच्याउनु पर्छ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । कोहीकोही त होइन यो एकदमै गलत हो, यो अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति हो, त्यसकारण यसलाई टोटल बहिष्कार गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्छ । के हो त नेकपाको भ्वाइस ? के हो त नेकपाको धारणा ? हामी संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालको बीचको सार्वभौमसत्ता बराबरी हो । अमेरिकाको सार्वभौमसत्ता चाहिँ ठूलो अनि नेपालको चाहिँ सानो हुन सक्दैन । हामीले त्यो स्वाभिमानका साथमा, त्यो स्वतन्त्रता बोधका साथमा हामीले एउटा स्वतन्त्र मुलुकको नेतृत्वको हैसियतले २१औं शताब्दीको तेस्रो दशकको नेतृत्वको हैसियतले हामी उभिनु पर्छ । लाचार भएर होइन, अरुको प्याधा भएर पनि होइन, अरुले जे–जे गर्छन् त्यही कुरालाई जस्ताको त्यस्तै मान्नुपर्छ भनेर होइन, हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो ? त्यसलाई सर्वोपरी राखेर हामी एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । एमसीसी सम्झौतालाई हामीले निश्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको आईपीएसको अंग हो कि होइन प्रष्ट हुनुपर्छ र दोस्रो कुरा भनेको एमसीसीको सम्झौतामा अघि मैले उल्लेख गरेका जुन कमी त्रुटिहरु छन् अथवा प्रष्टिकरण गर्नुपर्ने पक्षहरु छन् ती कुराहरुलाई सच्याइनु पर्छ । यो दुईओटा कुरा भयो भने नेपालले यो सम्झौतालाई स्वागत गर्छ । तर यस्तो सम्झौताको वारेमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठकले जुन ढंगले कार्यदल निर्माण गरेर ब्यापक रुपले अध्ययन गर्यो र त्यो अध्ययन गरेर हामीले त्यसको प्रतिवेदनसमेत निकाल्यौं र त्यो प्रतिवेदन हामीले हाम्रो गौरवमय पार्टी नेकपाका दुईटा अध्यक्षहरुलाई बुझाएका छौं । एउटा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अब यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याउन यसलाई कमिटीका बैठकहरु राखौं भनेर पटक–पटक भनिरहनुभएको छ तर एउटा अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म बैठक राख्न तयार हुनुभएको छैन । त्यसैले यो समस्याको समाधान भनेको अब हामी यो विषयमा के बोल्ने ? कोही एकदम यो एमसीसी सम्झौता ठिक छ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, कोही होइन यो बेठिक छ, सच्याउनु पर्छ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । कोहीकोही त होइन यो एकदमै गलत हो, यो अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति हो, त्यसकारण यसलाई टोटल बहिष्कार गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्छ । के हो त नेकपाको भ्वाइस ? के हो त नेकपाको धारणा ? आज नेकपाका ८ लाख सदस्यहरु र नेकपाका २५ ओटा जनवर्गीय संगठनका नेता र कार्यकर्ताहरु आज नेकपासँग यो कमन धारणा के हो, पार्टीको धारणा के हो, त्यो माग गरिरहनुभएको छ । यो अत्यन्त जायज माग हो । त्यो जायज मागलाई परिपूर्ती गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टीले अविलम्व पार्टी कमिटिका बैठक गर्नुपर्छ । स्थायी कमिटिको बैठक माग भइरहेको छ । स्थायी कमिटिको बैठक राख्नुपर्यो भनेर पटक–पटक हामीले माग गरिरहेका छौं । स्थायी कमिटिका २० जना सदस्यहरुले समेत लिखित रुपमा पनि माग गर्नुभएको छ । तर अहिलेसम्म स्थायी कमिटिको बैठक आयोजना हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा अहिले पनि एमसीसीको बारेमा कोही पक्षमा र कोही विपक्षमा हुने एउटा स्थिती बनेको छ । चाँडोभन्दा चाँडो बैठक गरेर यस बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । (खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता हुन्)

नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै चीन सरकारको अनुदानमा २०३९ सालमा निर्माण भएको भृकुटी कागज कारखाना २०६७ सालसम्ममा आइपुग्दा पुर्णरुपमा बन्द भयो । त्यस्तै २०१९ पौष २९ गतेदेखि सन्चालनमा आएको जनकपुर चुरोट कारखाना २०७० सालसम्म आइपुग्दा पुर्णरुपमा बन्द भई हाल प्रदेश २ सरकारको मन्त्रालयको कार्यालयमा परिणत भएको छ । विराटनगर जुट मिल, बीरगञ्ज चिनी खारखानालगायत नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको ३० वटाभन्दा बढि सार्वजनिक संस्थानहरु बन्द हुँदा धेरै जनाले रोजगारी मात्र गुमाए । यसमा आश्रित परिवारको अवस्था कमजोर भयो । सरकारको राजस्व गुम्यो । देशको आत्मनिर्भरतामा पनि कमी गराई देशको आयात बढ्न गई व्यापार घाटा पनि अनियन्त्रित रुपमा बढेको छ । यी उधोगहरु आजका दिनसम्म सुचारु भइदिएको भए आज देशको अर्थतन्त्रको ग्राफ सायद अर्कै हुन्थ्यो होला । सरकारको दुरदर्शितामा कमी, कुशल व्यवस्थापकको अभाव, न्युन ज्याला जस्ता विविध कारणले एउटा संस्था भविश्यमा घाटा भई बन्द हुन पुग्छन् भने एउटा असल व्यवस्थपकको नेतूत्वले त्यही संस्था माथि पनि जान सक्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण पाँच वर्ष अघिसम्म घाटामा रहेको र हाल नाफातिर लम्कीरहेको नेपाल विधुत प्राधिकरण हो । एउटा कुशल व्यवस्थापकले संस्थालाई मात्र नाफामा मात्रै लादैन, उसले त्यसमा रोजगारीमा रहेका कर्मचारीको आर्थिक भविश्यको सुनिश्चितता, सेयर होल्डरहरुको वोनस, सरकारको राजस्व, देशको आत्मनिर्भरता लगायत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै कुरा जोडिएको हुन्छन् । अहिले बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को नेतूत्वमा नेपालको बैंकहरुमा करिब एकलाख जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । यी कर्मचारीको नेतृत्व एउटा सिइओले गरेको हुन्छ । बैकले देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्द छ । बैंकमा सामान्य मानिसले राखेको निक्षेपमा व्याज कसरी प्रदान गर्ने, प्रवाह भएको ऋणको व्याज कसरी उठाउनु, सेयरधनीदेखि सबै सरोकारवालाको चित्त कसरी बुझाउने भन्ने जस्ता धेरै विषयमा कार्यालय सहयोगीदेखि बैंकका सिइओसम्म लागिपरेका हुन्छन् । र, यसको परिचालन बैंकको सिइओले नै गरेको हुन्छ । त्यति मात्र होइन, कोशीमा बाढी आउँदा होस वा भूकम्प वा कोरोनाको कहरको समयमा होस, यस्ता धेरै संकटको बीचमा हरेका प्रकारको सहयोगको लागि बैंक नै अगाडि देखिए । बैंकहरुले समाजिक उत्तरदायित्व साथै वित्तीय साक्षरता गराई जनतामा आर्थिक चेतना वढाउनु एउटा पाटो त छदैछ । दैनिक १८/१९ घन्टा संस्था र संस्था भित्रकै हितमा सोचे सिइओ र तमम कर्मचारीले अहोरात्र खटिएर नेपालको परिपेक्ष्यमा सुहाउदो तलाव खाएका हुन्छन् । त्यसमा पनि हरेक कर्मचारीले तलवको कर तिरेर राज्यलाई योगदान पनि गरिरहेका हुन्छन् । चाहे त्यो वोनस सुविधामा होस वा सवारी साधन, जे जस्तो सुविधामा पनि आखिर कर बुझाएकै हुन्छन् । सरकारले तोकेको न्यनतम ज्याला कुनै पनि संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई दियो दियो दिएन भनेर हेर्नु राज्यको दायित्व हो । तर संस्थाले राम्रो गरी नाफा वढाई नाफा अनुसार तलाव खानु, वोनस वाढ्नु वा सुविधा लिनु त्यो सस्थाको आन्तरिक र नितान्त कुरा हो । कुनै पनि संस्थामा समय सापेक्ष तलव सुविधा भएन भने कर्मचारीमा कामप्रतिको मनोवल मात्र घटदैन, त्यहाँ व्यक्तिगत आर्थिक चलखेलको सम्भावना पनि उतिकै रहन्छ । यसका उदाहरण विगतका वन्द भइसकेका सरकारी संस्थानहरुले देखाइसकेका छन् । त्यस अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म र व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई तलव सुविधामा अकुश लगाउने नियतको सुझाव दिनु र सिइओ र कर्मचारीको तलव सुविध वढि भएकै हो त भन्नु भन्दा नेपालको हरेक क्षेत्र हरेक सस्था, कार्यालय कर्मचारीहरुमा बरु बैकको जस्तै असल व्यवस्थापक र कर्मचारी कसरी वनाउन सकिन्छ र तिनीहरुको पनि तलव सुविधा कसरी वढाउन सकिन्छ भनेर लाग्नु राम्रो हुन्छ । नभए भोलिका दिनमा अनावश्यक अंकुशले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त भई भृकुटी कागज कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना जस्तै हुन धेरै समय नलाग्न सक्छ । [email protected]

सन् २०१९ को अन्तिमतिर चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को संक्रमणबाट अहिले नेपालसहित विश्वभरका प्रायः सबैजसो मुलुक आक्रान्त छन् । स्वास्थ्य प्रणाली तुलनात्मकरूपमा राम्रा भएका अमेरिका र युरोपका इटाली र स्पेनमा यो रोगका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या कोरोनाको उद्गमस्थल चीनको भन्दा बढी भइसकेको छ । इटली र स्पेनको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ भने अमेरिका त्यस्तै अफ्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न चीनले गरेको अथक र योजनाबद्ध प्रयासको विश्वभरि नै प्रशंसा भएको छ । कतिपय मुलुकका विज्ञ, राजनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमले चीनले संक्रमणको जानकारी धेरै समय लुकाएकाले विश्वभरि फैलिएर असीमित धनजनको क्षति भएको भनी आलोचना पनि गर्दै आइरहेका छन् । आफैँ पनि कोरोनाको ठूलो महामारी झेलेर भर्खरै केही त्राण पाउँदै गरेको चीनले नेपाललगायत विश्वभरका करिब एक सयभन्दा बढी मुलुकलाई रोग नियन्त्रणमा गरेको भौतिकलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको सहयोग सराहनीय छ । विश्वभर सहयोग गर्न उसले देखाएको तत्परताले उसले जानाजान सूचना नलुकाएको स्पष्ट भइरहेको छ । नयाँ महामारीको विरुद्धमा चीन सरकार र चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मीको कडा मेहनतले न्यूनतम क्षतिमा ठूलो ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरेको हो । नेपालको सन्दर्भमा भने ‘दिन दुइगुना र रात चौगुना’का दरले प्रतिदिन बढिरहेको संक्रमण नियन्त्रणमा ‘कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ अहिले पनि कानमा तेल हालेर प्रभावकारी सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गराउनतर्फ खासै अग्रसर नभएको पाइएको छ । आम नागरिकले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सजकता र धैर्यता अपनाउनु आवश्यकता हुँदाहुँदै कोरोना महामारी फैलन नदिन लागु गरिएको लकडाउनलाई सफल बनाउन खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि गुणस्तरीय माक्स र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने अर्को पाटो छँदैछ । यसमा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरुलाई समन्वयात्मकरुपमा अझै गतिशील बनाएर परिचालन गर्न आवश्यक रहेको छ भने सातै प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला यथाशीघ्र सञ्चालन गनुपर्ने आम चासो पाइएको छ । यसैगरी सामाजिक र निजी संघ/संस्थाले चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट तथा सामग्रीको व्यवस्थाका लागि गरिरहेको पहललाई सकारात्मक रुपमा लिई सरकारले प्रोत्साहन गर्न र सहयोग पुर्याउन नितान्त आवश्यक छ । लकडाउनका कारणले दैनिक ज्यालादारी गर्दै जीवनयापन गरिरहेका श्रमिक, कृषि मजदूरलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न स्थानीय निकाय, व्यावसायिक र सामाजिक संघसंस्था तथा राजनीतिकर्मीले समन्वय गरी गतिशील भूमिका निर्वाह गर्न अत्यावश्यक छ । लेखक विश्वभर रहेका नेपालीको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि कूटनीतिक निकायले सक्रियता बढाउनुपर्ने, लकडाउनका समयमा नेपालभर दीर्घरोगी तथा नियमितरुपमा चिकित्सकको परामर्शमा औषधि सेवन गरिरहेका विरामी तथा अन्य रोगका किरामीलाई उपचारको आवश्यक प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । दैनिक उपभोग्य खाद्य पदार्थ आपूर्तिको व्यवस्था गर्न एवं फोहर व्यवस्थापन गर्न ध्यान पुर्याउनुपर्ने अर्को टड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आम जनताको पूर्ण साथ एवं सहयोग भइरहेको अवस्थामा समेत सरकारले तत्काल उपरोक्त विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिनु उसको अकर्मण्यता हुन्छ । अत्यन्त धेरै होसियारी गर्दा पनि चीन, इटलीलगायत मुलुकमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमा पनि निदानुदिन संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्वास्थ्यकर्मीका लागि पर्याप्त सुरक्षाका खातिर आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट तथा सामग्रीको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण विदेशबाट अबिलम्ब आयात गर्न अत्यावश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मी र कोभिड– १९ संक्रमण भएकासँग प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्ने (एम्बुलेन्सचालक)लाई स्तरीय पिपिईलगायतको सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था, ती सामग्री प्रयोगमा ल्याउन चाहिने राम्रो तालिम अपरिहार्य छ । स्तरीय पिपिईलगायत उपकरण व्यवस्था गरेपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीले खुट्टा कमाएको खण्डमा बल्ल उनीहरूको आलोचना जायज हुन्छ । यतिबेला कोभिड– १९ को संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराई सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ । भर्खरै संसदमा प्रस्तुत बजेटमा कोरोना तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि पाँच लाखको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनिएको छ । सरकारले कोरोना तथा अन्य संक्रामक रोगको उपचारमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने जानकारी दिएपनि त्यो कुन तह र तप्काकालाई भन्ने स्पष्ट छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजित ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ साँच्चिकै कोरोनाले महामारीको रुप लियो भने पर्याप्त छ ? यसअघि सरकारले जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि घोषणा गरेको शतप्रतिशत विशेषभत्ताको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन् । प्रत्यक्षरुपमा संक्रमितको उपचार र नियन्त्रणमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले आवश्यक भौतिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न सकेको छैन् । जसले जे भनेपनि ‘आगोको झिल्का’ जसरी विश्वभरी फैलिरहेको कोरोनाविरुद्धको युद्धमा फ्रन्टलाइनका योद्धा भनेका स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यान नदिने, उनीहरूको शारीरिक र पारिवारिक सुरक्षा नहुने हो भने उनीहरूलाई यो ‘अदृश्य दुस्मन’सँगको युद्धमा अगाडि बढ्ने आत्मवल नहुन सक्छ । कारबाहीको डर र धाकधम्कीले यस्तो वेलामा उनीहरूसँग राज्यले काम लिन सक्दैन् । यतिबेला कोरोना महामारीका कारण विश्व नै त्रसित बनिरहेको छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार गत ५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख १३ हजार नाघेको छ । विश्वका २१३ मुलुक र २ पानीजहाजमा गरी संक्रमित हुने मानिसको संख्या ७४ लाख नाघेको छ । नेपालमा पनि १६ जनाको ज्यान लिइसकेको कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या ५ हजार नाघिसकेको छ । जसले जे भनेपनि ‘आगोको झिल्का’ जसरी विश्वभरी फैलिरहेको कोरोनाविरुद्धको युद्धमा फ्रन्टलाइनका योद्धा भनेका स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यान नदिने, उनीहरूको शारीरिक र पारिवारिक सुरक्षा नहुने हो भने उनीहरूलाई यो ‘अदृश्य दुस्मन’सँगको युद्धमा अगाडि बढ्ने आत्मवल नहुन सक्छ । कारबाहीको डर र धाकधम्कीले यस्तो वेलामा उनीहरूसँग राज्यले काम लिन सक्दैन् । उनीहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)समेत नदिएर कार्य क्षेत्रमा खटाउन नैतिक रूपले पनि कुनै मुलुकका लागि उचित हुँदैन् । अहिले पनि सरकार र मिडियाले मात्र नभई सामाजिक सञ्जालमासमेत कोरोना रोगको संक्रमणको आशंका गरिएका बिरामी जाँदा अस्पतालले भर्ना लिन नमानेका, चिकित्सक डराएका, निजी अस्पतालले लापरबाही गरेका भनी आलोचना सुन्दै आइरहेका छौँ । कोरोना महामारीका बेला फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका त महत्वपूर्ण हुने नै भयो योसँगै अस्पताल व्यवस्थापनको पनि त्यत्तिकै महत्पूर्ण भूमिका हुने गर्छ । महामारीका बेला खटिने स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन अस्पतालले गर्ने हो । कसलाई कसरी ड्युटीमा राख्ने उनीहरुलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, के–कस्ता सेवासुविधा दिने भन्ने अस्पताल व्यवस्थापनभित्र नै पर्छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीका साथै कर्मचारीको पनि सुरक्षामा ध्यान दिँदै उनीहरुलाई ड्युटीमा लगाउने र यस्तो संकटका बेला कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम अस्पताल प्रशासनले चुस्त दुरुस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय अस्पतालमा चिकित्सकलाई मात्रै पिपिई दिएर बाँकी नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाका कुनै सामग्री उपलब्ध नगराइएको पाइएको छ । के कोरोनाले ति नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई निरीह भनेर छोड्ने हो र ? होइन् भने कोरोना रोकथाममा चिकित्सकसँगै खटिने ती नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) प्रदान गर्न किन हिच्किचाहट ? के यस्तो अवस्थामा ती नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले दिलचस्पी लगाएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनसक्छ ? त्यसैले कोरोना संक्रमितका लागि खटिने सबै चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई समान रुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइनुपर्छ अनि मात्र उनीहरुले ढुक्ककासाथ काम गर्न सक्छन् । हरेक पेशाका आ-आफ्ना संगठन छन् । ती संगठनमा आवद्ध कर्मचारीहरुले यो महामारीका समयमा कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने हेक्कासमेत संगठन नेतृत्वलाई छैन् । निर्वाचनताका मिठा भाषण गर्ने र यो महामारीका समयमा झिङ्गो पनि नमार्ने भएपछि उनीहरुको राजनीतिमात्रै अभिष्ट हो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नर्सिङ पेशामा देखिएको छ । मुलुकभरका नर्सहरुको छाता संगठन नर्सिङ एसोसियशन नेपाल (नान)समेत यतिबेला नर्सहरुको रेखदेखका लागि आफ्नो सक्रिय सहभागिताबाट पन्छिन खोजेको स्पष्ट पाइएको छ । विपद्का बेला आफ्ना नर्सिङ सदस्यहरुको उचित सुरक्षा र उनीहरुको हकअधिकारका लागि प्रभावकारी भूमिकाबाट टाढा हुन खोजेको स्पष्ट छ । यस्तो महामारीमा पनि आफ्नो परिवार र आफ्नो सुरक्षाभन्दा पनि संक्रमितको सुरक्षामा कटिवद्ध नर्सहरुको उचित व्यवस्थापनमा कुनैपनि निकाय मौन रहनु हुँदैन् । कुनै अस्पतालमा ५०० भन्दा बढि नर्सिङ पेशामा रहेका नर्सहरुका लागि २०० सयको हाराहारीमा माक्स मात्रै बाडेर सुरक्षाको प्रत्याभूत खोज्नु नानको लागि महङ्गो सावित हुने देखिन्छ । मुलुकभरका सबै नर्सहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक रुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको पर्याप्तता छ/छैन भन्नेतिर ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । चिकित्सकभन्दा अग्रभागमा रहेर संक्रमितको सम्पर्कमा रहने नर्सहरुका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको भरपूर व्यवस्थापनमा नानजस्ता निकाय अग्रसर हुनैपर्छ । कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले निःसन्देह महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन् । देशभित्र यसको प्रकोप फैलिन नदिन स्वास्थ्यकर्मीहरूले मेरुदण्डकारुपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोरोनाको जोखिमको सामना गरी सम्भाव्य संक्रमणबाट समुदायलाई बचाउन महत्वपूर्ण प्रयास गरिरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)को प्रयोगमा यस्ता असमानताका कारणहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा मानसिक तनाव, थकान, पेशागत कार्यदक्षतामा हतोत्साह र लाञ्छनाजस्ता जोखिममा पर्न सक्छन् । तसर्थ, हरेक अस्पताल व्यवस्थापनले कोरोना उपचार तथा संक्रमण नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सकसहित सबै सुरक्षाकर्मीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री (पिपिई) प्रदान गरेर उनीहरुको आत्मवल बढाउन जरुरी छ ।