विचार

झण्डै ४६ वर्ष अगाडि तत्कालिन खाद्य संस्थानबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानले खरिद गरेको १५ रोपनी जग्गा नामसारी हुन सकेको थिएन । अर्थ मन्त्रालय, बाणिज्य मन्त्रालय लगायतको निकायहरुसँग पटक पटकको छलफल र सल्लाह एवं प्रस्तावको आधारमा उक्त जग्गा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाममा आधा–आधा तत्कालिन अवस्थामा लेनदेन भएको मूल्यमा नामसारी गरिदिने भनि नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद््)को निर्णय भएको छ । हाल उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा प्रक्रियामा रहेकोले यथाशिघ्र निर्णय हुने नै छ । झण्डै डेढ वर्षको निरन्तर प्रयासबाट समस्या समाधान हुने अन्तिम चरणमा पुग्नु आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको छ । कम्पनीमा लामो समयदेखि लेखापरीक्षण कार्य थाँति रहँदै आएको छ । विगतका वर्षहरुमा हिसाब मिलान एकिन नभएको कारण लेखापरीक्षणमा ढिलाई हुन गएको छ । यस अवधिमा हिसाव मिलानको पुनः परिक्षण गरी एकिन भएका हिसावहरुलाई समेत समायोजन गरी लेखापरीक्षण कार्यलाई अगाडि बढाईएको छ भने एकिन हुन बाँकी रहेका हिसाबहरुको पनि हिसाब मिलन कार्य जारी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, बाह्य लेखा परीक्षकहरु, सञ्चालक समितिसँगको निरन्तर छलफल एवं सुझावका आधारमा लेखापरीक्षण कार्यलाई गति प्रदान गरिएको फलस्वरुप देहाय बमोजिंम अवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सम्मको बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार आर्थिक बर्ष २०६८/६९, आर्थिक बर्ष २०६९/७० र आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को वित्तिय विवरणहरुमा पुनः समायोजन गरी बीमा समितिबाट उक्त वित्तिय विवरणहरुको स्वीकृति प्राप्त भैसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९, आर्थिक वर्ष २०६९/७० र आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को स्वीकृत वित्तिय विवरणको ३ वर्षको कुनै पनि समयमा बार्षिक साधारण सभा गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ र आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को वित्तिय विवरणहरु पनि पुनः समायोजन गरी स्वीकृतिको लागि बीमा समितिमा पठाईएको र स्वीकृतिको क्रममा रहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को लेखापरिक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भई छलफलको क्रममा रहेको छ । यथाशिघ्र अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गरिने अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखिका बर्षहरुको नेपाल वित्तिय प्रतिवेदनमान बमोजिम वित्तिय विवरण तयार पार्नु पर्ने भएकोले सो अनुसार कार्य भैरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ र आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बाह्यलेखापरीक्षकहरुबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । एकाउण्टिङ पोलिसीको मस्यौदा तयार भएको छ । एनएफआरएस बमोजिम वित्तिय विवरणहरु तयार पार्ने प्रयोजनका लागी जीएएपी विश्लेषण प्रतिवेदन तयार भएको छ । एनएफआरएस बमोजिम वित्तिय विवरण तयार पार्न आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखिको एनएफआरएस कन्भर्जेन्स आवश्यक भएकोले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखि आर्थिक बर्ष २०७५/७६ सम्मको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार एनएफआरएस कन्भर्जेन्स गर्ने कार्य सकिएको छ । दीर्घकालिन दायित्वको लागि आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ देखिको एक्च्युरिअल भेलुयसन आवश्यक भएकोले सोको लागी भारत स्थित एक्च्युरीसँग कार्य भैरहेको छ । एक्च्युरिअल भेलुयसनको कार्यले समय लिएको कारण एनफएआरएस अनुसारको वित्तिय विवरण तयार पार्न केहि ढिलाई हुन गएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ र आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षणको लागी महालेखा परीक्षकको कार्यालय सँग बाह्यलेखापरीक्षक परामर्शको लागी पत्राचार मार्फत अनुरोध गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त भई आएपछि यथाशिघ्र लेखापरीक्षण कार्य शुरु हुने छ । नेपाल सरकार र बीमक संघ बीचको सम्झौता एवं सहकार्य बमोजिंम संचालित युवा स्वरोजगार कोष अन्तरगतका कार्यक्रमहरुको बीमा यस कम्पनी मार्फत् हुँदै आएको छ । विगत ४ वर्ष देखि थाँती रहेको उक्त कार्यक्रमको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत संचालित भएका तथा संचालनमा आउने कार्यक्रमहरुको लगानीलाई व्यवस्थीत, भरपर्र्दो र पारदर्शी बनाउन नयाँ सफ्टवेयर बनाई लागु गर्ने अवस्थामा रहेको छ । कम्पनीको स्थापना पछि भौतिक सम्पत्तिलाई व्यवस्थित बनाई भौतिक सम्पत्ति परिक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कायम राख्न जिंन्सी तथा अन्य सामानहरु पूर्ण रुपमा बोलपत्र आब्हानबाट गरिएको र सबैको अभिलेख इन्स्युअर सफ्टवेयरमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहका सरकारहरुसँग समन्वय गरि आवश्यकताका आधारमा बीमा पोलिसि जारी गरी कम्पनीको पहुँच र सेवालाई बिस्तार गरी ब्यवसाय अभिबृद्धि गरिएको छ । तीन वर्ष अगाडि झण्डै ९० करोड बीमा शुल्क आर्जन भएकोमा गत वर्षको अन्त्य सम्म आईपुग्दा रु.१ अर्ब ६० करोडको बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । कम्पनीमा लामो समयदेखि थाँती रहेको हिसाब मिलानको अवस्था, विश्वमहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को असर र अन्य अनपेक्षित विविध कारणहरुले गर्दा अपेक्षा गरेको अनुसार २०७८ साल असार मसान्त सम्ममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने योजना पुरा हुन नसकेतापनि लेखापरीक्षण सम्वन्धी कामले एउटा गति लिएको कारण आगामी तीन महिना भित्रमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई बार्षिक साधारण सभा गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलियएको कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण कम्पनीलाई दुबै अवसर तथा चुनौती थपिएका छन् । विषम परिस्थितिमा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत सर्वसाधरणहरुको कोरोना बीमा गर्ने अवसर प्राप्त भएतापनि पछिल्लो अवस्थामा ठूलो संख्यामा बाँकी रहेको कोरोना दाबी भुक्तानीले चुनौती पनि थपिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पुँजी बृद्धि गरी रु. एक अर्ब पु¥याउनुपर्ने भएकोले उक्त अनुसार पूँजी बृद्धि योजना तयार पारिएको र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी वित्तिय विवरण अनुसार पुँजीबृद्धि योजनलाई परिस्कृत गरी पूँजीबृद्धि कायम गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । २०७५ साल पुस २६ गते देखि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिनु हुने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र संचालक समिति, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछु । साथै, यो जिम्मेवारीमा रही काम गर्दा मलाई सल्लाह, सुझाव एवं सहयोग गर्नुहुने अर्थ मन्त्रालय, संचालक समिति, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, बीमा समिति, कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरु, लगानीकर्ताहरु, बाह्यलेखापरीक्षकहरु, पत्रकार जगत, कम्पनीलाई ब्यवसाय प्रदान गर्नुहुने संस्थागत तथा अन्य बीमितहरु र बीमा अभिकर्ताहरु सबै प्रति धन्यवाद तथा आभार ब्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी, लेखापरीक्षण सम्पन्न भई बार्षिक साधारण सभाको अपेक्षा एवं प्रतिक्षामा रहनु हुने लगानीकर्ताको धैर्यताको लागि धन्यवाद सहित हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । (यसअघि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अर्याल हाल अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत छन् )

विश्वमा १ अर्ब ७० करोड (१.७० बिलियन) भन्दा बढी मानिसहरु (१५ वर्ष माथिका) औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट बञ्चित रहेको तथ्य विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरु विशेष गरेर अफ्रिकन मुलुकहरु नाइजर, कंगो, गिनी आदि जस्ता राष्ट्रहरुमा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था सन्तोषजनक देखिदैन । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको सन्दर्भमा ६९.६ प्रतिशत मानिसहरुमा वित्तीय सेवाको पहुँच पुगेको अवस्था विश्व बैंकको अध्ययनले देखाए पनि अफगानिस्तान (१४.९ प्रतिशत) र पाकिस्तान (२१.३ प्रतिशत) मा वित्तीय समावेशीकरणकोअवस्था ज्यादै न्युन रहेको छ । नेपालमा ४५.४ प्रतिशत मानिसहरुसंग मात्र बैंक खाताहरु रहेको र अझै पनि बहु˗सख्यक मानिसहरु औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट बञ्चित रहेका छन् (विश्व बैंक, द ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस, २०१७) । त्यसैले वित्तीय समावेशीकरण मुद्धा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । देशका आम नागरीकहरुले आवश्यक वित्तीय सेवा औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट न्यायोचित मूल्यमा सहज रुपमा वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नुनै वित्तीय समावेशीकरण हो । वित्तीय कारोबार, भुक्तानी, कर्जा, बचत, एवं बीमा आधारभूत वित्तीय सेवा अन्तर्गत पर्छन् । सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रुपले पछाडि परेका मानिसहरुलाई विशेष रुपमा लक्षित गरेर औपचारिक वित्तीय सेवाको संञ्जाल सहज र सुलभ ढंगबाट बिस्तार गर्ने कार्यमा वित्तीय समावेशीकरणले सहयोग पुर्याउँदछ । औपचारीक वित्तीय सेवाहरु पुग्दैमा वित्तीय समावेशीकरण कार्य प्रभावकारी नहुन पनि सक्दछ । वित्तीय समावेशीकरणले वित्तीय साक्षरता वा सक्षमतालाई जोड दिनुको साथै विकासको मुलधारबाट पछाडि परेका समुदाय एवं वर्गका मानिसहरुलाई औपचारिक वित्तीय सेवाको उपयोग गर्न अवसर प्रदान गरेर उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनै वित्तीय समाबेशकिरणको उदेश्य हो । नेपालमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नेपालको शहरी र सविधायुक्त क्षेत्रहरुमा सिमित रहदा भौगोलिक रुपले पछाडि परेका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा बसोबास गर्ने आम मानिसहरु साहु-महाजन आदि जस्ता अनौपचारिक वित्तीय श्रोतहरु माथि निर्भर रहनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपालमा अहिले पनि वित्तीय सेवामा सर्बसाधरणको पहुँचको अवस्था न्युन स्तरको छ । औपचारीक कर्जाको बजार त्यती विकसीत भएको छैन २०७८ असारकै रीपोर्ट हेर्ने हो भने पनि नेपालका क, ख र ग वर्गका बैक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा पहुच कुल नागरीकको ६ प्रतिशसत भन्दा पनि कम रहेको छ । वित्तीय संस्थाहरुका पनि आफनै समस्या छन जुन न्युनतम भौतिक तथा वित्तीय पुर्वाधारको नहुनु पनि हो यसमा राज्यले न्युनतम पुर्वाधारहरु निर्माण गरेर बैंक तथा वित्तीय सेवाहरुको पहुँच ग्रामिण क्षेत्रसम्म विस्तारको लागी सहजीकरण गनु पर्ने देखिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति न्यून रहेको र संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विपन्न वर्गका मानिसहरुको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा राज्यले वित्तीय समावेशीकरण वृद्धि गर्नको लागि पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालमा लघुवित्तको विकासक्रम २०१३ सालमा चितवन जिल्लाको राप्ती दुनमा बाढि पीडित तथा सुकुम्बासीहरुलाई उत्थान गर्ने उदेश्यले १३ वटा सहकारी संस्थाहरु स्थापनासँगसँगै नै लघुवित्त प्रारम्भ भएको मानिन्छ । २०१३ सालको त्यो सोच आज आएर हेर्दा देशका कुना काप्चामा पुगी वित्तीय सहजीकरण गरीरहेका लघुवित्तहरुको संख्या २०७८ मसान्तसम्ममा ७० रहेका छन जसले वित्तीय समाबेशीसंगसंगै गरिबि न्युन्नीकरणमा,आयमा असामनतामा,लैङ्गीक असामनता र रोजगारी सृजनामा ठुलो भूमिका खेलेका छन् । ५१ लाख ९१ हजार व्यक्तिहरु वित्तीय संस्थामा आबद्ध भएका छन् भने २९ लाख ९२ हजार ले प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा उपभोग गरीरहेका छन जसका माध्यमबाट दुर दराजमा रहेका तथा भौतिक सम्पत्ति (जग्गा,भवन) हरु नभएकाले पनि वित्तीय सेवाहरु उपभोग गरीरहेको छन् । देशका सबै नागरिकहरुमा सहज र सरल रुपमा वित्तीय सेवा पहुच पुग्दा बचत गर्ने बानीको विकाससंगै बचतमा बृद्धि, खेर गईरहेको श्रमवाट उत्पादनमा वृद्धि, रेमीटेन्सको सदुपयोग पनि हुने हुँदा समग्रमा समाज र राष्ट्र बनाउन पनि वित्तीय समाबेशीकरणको ठुलो भुमीका रहने र त्यसमा लघुवित्तको पनि ठुलो भूमिका रहने देखिन्छ । (जोशी ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन्)

काठमाडौं । करका दर परिवर्तन गर्दा उद्योगी, व्यापारी र उपभोक्तामा जति छिटो असर पर्छ, त्यो भन्दा छिटो पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीतिले बजारलाई प्रभावित पार्छ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीति छिटो छिटो परिवर्तन गर्ने गरेको छ । यसमा स्वार्थ समूहहरुको ठूलो चलखेल हुन्छ । रातारात सेयरबाट करोडौं मात्र होइन, अरबौं रुपैयाँ लाभ लिने वर्गले अर्थमन्त्री वा गभर्नरलाई बारबार प्रभावित गरेर लाभ लिँदै आएको छ । पुँजी वृद्धिको नीति, मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति, लाभांश दर कसिलो वा खुकुलो बनाउने नीति, कर्जाको सीमामा बढाउने वा घटाउने, कहिले खुलेआम लाइसेन्स बक्री गर्ने, कहिले लाइसेन्स बन्द गर्ने, कहिले मर्जमा जानेलाई बम्पर छुट दिने, कहिले शुन्य सहनशिलताको नीति लिने, कहिले जोखिम कोषमा जाने रकम बढाइदिने, कहिले घटाइदिने, कहिले सूचिकृत कम्पनीहरुको कम्पनीको नाफा बढाउने मद्दत पुग्नेगरी नीति ल्याइदिने, कहिले सूचिकृत कम्पनीको नाफा सेयरधनीलाई वितरण गर्न नमिल्ने नीति ल्याइदिने नीतिले पुँजी बजारमा धेरै तलमाथि गराएको छ । कहिले मनलाग्दी प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न छुट दिने, कहिले सेयर प्रिमियमको आधार र मापदण्ड तोक्ने, घरी बढाबढ मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न छुट दिने, घरी निश्चित प्रिमियम मूल्य तोकेर सेयर बिक्री गर्न दिने नियामकीय नीतिहरु खुलेआम भ्रष्टाचारको दृष्यहरु हुन् । कहिले सेयरमा पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत बनाउने कहिले ५ प्रतिशत बनाउने, कहिले ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लगाउने, कहिले भ्याट छुट दिने, कहिले खुला बजारको दुहाई दिएर नीति, नियम, आधार, मापदण्ड सबैमा आँखा चिम्लने, कहिले बजारमा सकारात्मक विभेद वा संरक्षणात्मक हस्तक्षेप भनेर पुँजी बजारमा नीति नियम, आधार, मापदण्डको नियामकीय पञ्जा फैलाउने कार्य पुँजी बजारका विकृति रुपहरु हुन् । कुनै अर्थमन्त्री वा गभर्नरले पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने, यो क्षेत्रमा सक्रिय लगानीकर्तालाई वित्तीय अपराधीको रुपमा चित्रण गर्ने, कुनै अर्थमन्त्री वा गभर्नरले पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको धड्कन ठान्ने, पुँजीबजारको लगानीकर्तालाई असली पुँजीपति मान्ने सोच, चिन्तन, नीति, कार्यशैली पुँजीबजारको अस्थिरताका मुल कारण हुन् । पुँजी बजारको विगत ३० वर्षको इतिहासले यहि पुष्टि गरिरेको छ । र, वर्तमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा तथा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्ति नै अहिलेको सेयर बजारको अस्थिरताका कारण हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरिने पुँजीको वहावलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले एउटा नीति लियो । त्यहि नीतिको विपक्षमा अर्थमन्त्री शर्मा उभिएका छन् । गभर्नरले आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै सार्वजनिक रुपमा बोलेपछि सेयर बजारको मूल्य मापन गने इन्डेक्स नेप्से एकै दिने १०८ अंकले घट्यो । उच्च दरको गिरावट रोक्न नेगेटिभ सर्किट ब्रेक लगाउनु पर्यो । अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई सेयर धितो कर्जाको सीमा ४ करोड र १२ करोडलाई हटाउन टेलिफोनमा भनेको भनेर अर्थमन्त्रीले प्रेस विज्ञप्ति निकाले । गभर्नरले पनि मिलाएर नीतिगत सुधारकाे बचत दिएकाे अर्थमन्त्रीले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सोही दिन नेप्से १६२ अंकले वृद्धि भयो । अर्थमन्त्रीको निर्देशन राष्ट्र बैंकले पालना गर्छ वा गर्दैन, अर्थमन्त्रीको निर्देशन लागू भएर आउने हो वा राष्ट्र बैंकको नीतिले निरन्तरता पाउने हो, अनिश्चित नै छ । यति अनिश्चितताका बीच केहीले ठूलो फाइदा लिइरहेका छन् भने धेरै लगानीकर्ता जोखिमा परेका छन् । लगानीकर्ता तथ्यमा नभई बहकाउका आधारमा बजारमा भिडेका छन् । तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल दिने वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य सस्तो छ । तर तुलनात्मक रुपमा अझै केही वर्ष लाभांश दिन नसक्ने कम्पनीहरुको सेयर मूल्य महँगो छ । १० प्रतिशत लाभांश दिने सामर्थ्य भएको लघुवित्तको सेयर ५ हजार छ, १० प्रतिशत लाभांश दिने सामर्थ्य भएको बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार ५ सय रुपैयाँ छ भने १० प्रतिशत नै लाभांशको सामथ्र्य भएको वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य ५०० रुपैयाँ छ । र, अब ७ वर्ष लाभांश दिन सक्ने सामर्थ्य नभएको जलविद्युत कम्पनीको सेयर ५/७ सय रुपैयाँ छ । सेयर मूल्य घट्यो भनेर सडकमा नाराबाजी गर्नुले यी लगानीकर्ता न आफ्नो गल्ती अनुभूति गर्न सक्छन्  । नत रातारात सेयरबाट अर्बौं कमाउने नीतिगत परिवर्तनको नाटकको दृष्यलाई सहि ढंगले बुझ्न सक्दछन् । पात्र र प्रवृति सबै खुलस्त छन् । मात्र बुझ्न र बुझाउन कठिन छ । सम्बन्धित समाचार गर्भनरलाई अर्थमन्त्रीले फोन गरेपछि सेयर बजारमा १६२ अंकको वृद्धि