विचार

सरकारले भर्खरै तेजाब आक्रमणको घटना नियन्त्रण र तेजाब विक्री वितरण नियमन गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुङ्बाहाङ्फेले आवश्यकतालाई महसुस गरी अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याइएको बताउनुभएको छ । छोटो समयमा विधेयक निर्माण गर्न चुनौति भएपनि सरकारले आफ्नो काम सम्पन्न गरेको उहाँको भनाई छ । विधेयकले तेजाब आक्रमण मात्रै नभएर यसको विक्री वितरण लगायतको कार्यमा समेत नियमन गर्नेछ । अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? के तेजाब आक्रमणको घटना नियन्त्रणमा आउला ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर मन्त्री तुङ्बाहाङ्फेसँग गरिएकाे कुराकानी । हामीले खोजिरहेको र सम्बोधन गर्नै पर्ने विषयमा एउटा अध्यादेश नेपाल सरकारले जारी गरेको छ । यो अध्यादेशबाट तेजाव आक्रमणमा परेका पीडितहरुले न्याय पाएका छन भन्ने बुझेका छौं । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको १५ दिन भित्र कसरी अध्यादेश आउन सक्यो । के-कस्तो चरणबाट तपाईहरु अध्यादेश जारी गर्ने अवस्थासम्म पुग्नुभयो ? तेजाव अक्रमणबाट पीडित बनेका व्यक्तिहरुको पीडा भर्खरै मात्रै नभएर व्यक्तिगत रुपमा २०६३/०६४ साल तिर पनि यस्तो घटनाहरु मैले सुनेको थिए । त्यतिबेलापनि पीडितहरुको आवाज सुन्ने अवस्था थियो । अहिले आएर फेरी संख्यात्मक रुपले घटनाको संख्या बढ्यो । मलाईलाग्छ तुलनान्त्मक रुपमा अन्य मुलुकमा भन्दा हाम्रो मुलुकमा संख्या कम नै हो । यति संख्यापनि नभएको राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म १७ वटा घटनाहरु घटे । पीडितको संख्या १९ वटा भयो । अब पीडितले आफ्नो पीडाहरु पोख्दैगर्दाखेरी सम्माननिय प्रधानमन्त्रीसँग पनि उहाँहरुको आवाज पुग्यो र उहाँहरुसँग छलफल गर्नुभयो । त्यसपछाडि भदौ २५ गते एउटा बैठक बोलाउनुभएको थियो । त्यतिबेला कानून मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पनि बोलाउनुभएको थियो । हामी गएका थियौं । जाँदाखेरी पीडितहरु आउनुभएको थियो । पीडितहरुको कुरा त्यतिबेला मैलेपनि सुन्ने अवसर पाए र त्यहि बैठकमा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले अवको २ साता भित्रमा तेजाब आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति अध्यादेश लिएर तपाइहरुको कुरालाई सम्बोधन गर्छु भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रायललाई निर्देशन दिन्छु भन्नुभयो । अध्यादेश १४ दिनमा ल्याउँछु भनेर सरकार प्रमुखले घोषणा गरिसकेपछाडि र निर्देशन हामीलाई दिइसकेपछाडि १४ दिनमा जसरी भएपनि काम गर्नुपर्छ भनेर मैले मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सुरु गरे । यसमा दण्ड सजायको सन्दर्भमा कानून मन्त्रालय जोडियो र तेजाबको विक्री वितरणलाई नियमन गर्ने पाटोमा गृहमन्त्रालय जोडियो । नियमन गर्ने पाटो उहाँहरुले सम्हाल्नुभयो र दण्डसजायको कसुरदारलाई कसरी दण्डित गर्ने भन्ने विषय कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएको कारणले गर्दा कसरी काम सक्ने भन्ने वित्तिकै मैले योजना बनाए । एकसाता भित्र योयो काम गर्ने त्यसपछाडि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने योजना बनाए । त्यसपछि यहाँको कर्मचारीलाई बोलाएर सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले १४ दिन भित्र अध्यादेश ल्यउँछु भन्नुभएको हामीले ७ दिन भित्रमा हाम्रो प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने, गृहले पनि तयार गर्ने र कानून मन्त्रालयको तर्फबाट पनि तयार गर्ने भन्ने कुरा गरिसकेपछाडि गृहसँगपनि समन्वय गरेर उहाँहरुले आफ्नो काम गर्नुभयो र हामीले आफ्नो काम ग¥यौं । त्यसमा गृहमन्त्रालयलाई पनि सहयोग गर्न हाम्रो मन्त्रालयको कर्मचारी जानुभएको थियो । नेपाल कानून आयोगको अध्यक्ष संयोजक हुनुहुन्थ्यो त्यो समितिले काम ग¥यो । उहाँहरुलाई मैले के भने ७ दिनमा तपाईहरुले आफ्नो काम पुरा गरी आठौं दिनको दिन मस्यौदा जसरी भएपनि ल्याउनुपर्छ भनेर मैले भने । त्यो भनिसेकपछि जसरीपनि भन्नुको अर्थ जथाभावि गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन् र पूर्ण बनाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने हो र त्यसपछि उहाँहरु काममा लाग्नुभयो । अब मेरो काम के हो भन्दा त्यो टिमलाई मैले कसरी सहयोग गर्ने । कसरी पर्फेक्ट बनाउने भन्ने विषय भइसकेपछि उहाँहरुले आफ्नो कामा गर्दैहुनुहुन्थ्यो । मैले यो कानून मन्त्रालयमा पनि के गरे भन्दा सम्बन्धित पक्षहरु र सरकोकारवालाहरुसँग पनि मैले छलफल गरे । रासायनशास्त्रका प्राधापकहरुलाई पनि बोलाएर मैले छलफल गरे । त्यस्तै पीडितहरु जो उपचारको लागि अस्पताल जानुहुन्छ र उपचार गर्दा के कस्तो प्रकृया हुन्छ र कस्तो खालको अप्ठेरो चिज हो भन्ने बुझ्न सम्बन्धित डाक्टरहरु अर्थात प्लाष्टिक सर्जनहरुलाई हामीले बोलायौं र उहाँहरुको कुरा सुन्यौं । उपचार एकदम कठिन हुन्छ भन्ने विषय उहाँहरुबाट आयो । त्यस्तै उपचार गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रविधिहरुको विषयमा पनि कुरा गर्नुभएको थियो । यता हाम्रो कामहरु भइरहदा उता टिमले पनि काम गर्दैथियो । उहाँहरुलाई मैले सात दिनको समय दिएको थिए । सात दिन भित्रमा मैले दिनुपर्ने कुराहरु छलफल गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई पनि दिँदै गए । छलफलमा उहाँहरुलाई पनि राखे । सँगसँगै गर्दै जाँदाखेरी सात दिन पुरा भएर आठौं दिनको दिन त्यो मस्यौदा यहाँ ल्याएर दिनुभयो । त्यसपछाडि फेरी सरोकारवालाहरुसँग र सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरेर त्यसलाई पुरा गरेर अध्यादेशको रुपमा हामीले अगाडि बढायौं । हामीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर यसलाई अगाडि बढाएर अध्यादेशको रुपमा तेजाब आक्रमणको विरुद्धमा ऐन ल्यायौं जुन ऐनले धेरै राम्रो काम ग¥यो भन्ने हामीलाई अनुभुति भएको छ । पीडितहरुले पनि हाम्रो कुरा सम्बोधन भयो भनेर खुशि व्यक्त गर्नुभएको मैले पाएको छु । धेरै पहिला देखि गैह्रसरकारी क्षेत्रबाट कानून चाहिन्छ भन्ने थियो । उनीहरुले आफ्नो काम त गरे तर कानूनी रुपमा ल्याउनको लागि राज्यसँग लडनपनि सकेनन र दवाव दिनपनि सकेनन् । यो विषयलाई तिनिहरुले कमाईखाने भाडो पनि बनाइरहेका छन भन्ने पनि थियो । विधेयक निर्माणमा तिनिहरुको भूमिका केही रहयो ? कुनैपनि संघसंस्थाहरु जसले तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितहरुलाई सहयोग गरेको थियो त्यो राम्रो पक्ष हो । त्यस्ता संघसंस्था पनि नेपाल सरकारको कुनै एउटा ऐन अन्तगर्तत दर्ता भएर काम गरिरहेका छन् । ती संघसंस्थाको पनि दायित्व र भूमिका के हो भन्दा पीडित पक्षलाई सहयोग गर्ने र सहजिकरण गर्ने र ऐन कानून निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सल्लाह सुझाव दिने पाटो छ त्यो उसको दायित्व हो उसले गर्नुपर्छ । किनकी नेपाल सरकरको ऐन कानून बमोजिम मैले काम गर्छु भनेपछि त्यसैगरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले कुनैपनि ऐन कानून निर्माण गर्दाखेरी हाम्रो आवस्यकताको आधारमा बनाउँछौं छलफल गर्छौं । त्यो सन्दर्भमा उहाँहरुले पनि आफ्नो कुराहरुका लागि आफ्नो आफ्नो ढंगले लागेका थिए । मैले भनेर यस्तो भयो भन्नेपनि थियो । त्यसमा आफ्नो आफ्नो पक्ष छन र उहाँहरुले कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो आफ्नो आफ्नो विषय हो । समग्रमा भन्दा संघसंस्थाले परामर्श दिनु एउटा पक्ष हुन्छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र कानून बनाउने काम र जिम्मेवारी सरकारको हो र सरकारले त्यो गर्यो । ऐन त ल्यायौं । त्यसको कार्यान्वयन तीन वटा सरकारबाट हुन्छ । स्थानीय तहमा घटेका सबै घटना केन्द्रमा आउँदैनन् । त्यसैले दण्डाधिकारी कसरी तोकिन्छ । अर्थात यसको निरुपण कसरी गरिन्छ ? यसमा के हुन्छ भने तेजाब आक्रमण गरेर कसैलाई घाइते बनाइन्छ र तेजाव आक्रमण गर्ने व्यक्ति र मतियार दुवैलाई ऐनले छोडदैन । कसैले कनै व्यक्तिमाथि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पीडित महिलाको संख्या धेरै छ पुरुषको संख्या कम छ । यद्दपी हामीले महिलाको लागि वा पुरुषको लागि भनेर ऐन बनाउँदैनौं । हामीले ऐन बनाउने भनेको समग्र नेपाली जनताको लागि महिला होस या पुरुष होस अथवा अन्य कोही व्यक्तिलाई हामीले केन्द्रविन्दुमा राखेर ऐन बनाउने गछौं । अहिले तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा ऐनको रुपमा अध्यादेशलाई जारी गरेका छौं । अध्यादेशबाट अगाडि आएको कुराहरुमा अव यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कसैले कसैमाथि तेजाब फ्याक्यो भने र तेजाब छ्यापिदियो भने, उसलाई घाइते बनायो भने र घाइतेको पनि विभिन्न प्रकारहरु तोकेका छौं । त्यस्तो अवस्थामा कसले त्यो मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने भन्दा यहाँले भन्नुभएजस्तै यो सरकारवादी मुद्दा हो । जो कोही व्यक्ति कसैमाथि अन्याय भयो भन्ने वित्तीकै उसले जुनसुकै समयमा पनि उजुरी दिने प्रावधान छ । उजुरी दिइसकेपछि यो मुद्दा अदालतमा जान्छ । अदालतमा सुनुवाई गर्दापनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तेजाब आक्रमणमा परेको केसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने ऐनमा व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैले हामीलाई लाग्छ जो कोहीलाई तेजाब आक्रमण नगरुन भन्ने नै हो यसको उद्देश्य । त्यसका निम्ति कडा सजायको रुपमा अगाडि बढाएका छौं । त्यो आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले यो गरिरहदा कसैले कसैलाई त्यो खालको काम नगरुन भन्ने छ । दण्ड सजायमा पनि पहिलो भन्दा अरुहरु मुद्दाहरुमा यो फरक प्रकृतिको छ । तेजाब आक्रमण गर्नेचिज यस्तो रहेछ उहाँहरुले भनेको सुन्दा तेजावको सानो अंश मात्रै सरिरको कुनै अंगमा प¥यो भने जीवनभर त्यसका पिडा सहिरहनुपर्छ । उहाँहरुको आफ्नै भाषामा भनेको मैले सुनेको बरु कुनै एउटा व्यक्तिलाई तुरुन्तै मारिदियो भने त्यसको पीडा उसलाई अनुभुति हुँदैन तर हामी बाँचीरहन्छौं तर हामीले जीवनभर त्यो अनुभूति गर्न परिरहन्छ । त्यसैले कडा भन्दा कडा सजाय पीडकलाई हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा थियो । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले फौजदारी संहितालाई केही परिमार्जन गरेर दण्ड सजायको कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गरेका छौं । अरु किसिमको दण्ड सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुले असल आचरण ग¥यो भने राम्रो काम गर्यो भने कैद निलम्बन गर्न सक्ने अवस्थापनि रहन्छ । उसलाई कैद छुट दिने कैद माफि दिने पनि हुनसक्छ । तर यो केसमा कुनैपनि व्यक्तिलाई कैद सजाय माफि हुँदैन । उसको दण्ड सजाय निलम्बन हुँदैन । त्यसैले उसलाई जति सजाय तोकिएको छ उ त्यति नै समयसम्म बस्नपर्छ । सारमा भन्दा एक सेकेन्ड पनि कुनै कसुरदारलाई छुट हुँदैन भन्ने कुरा यसमा व्यवस्था गरिएको छ । हामीले संकेत गर्न खोजेको एकले अर्कोलाई कसैले पनि तेजाब थोरै छिटा मात्रैपनि नपार्नको निम्ति ऐनद्धारा हामीले सबैलाई सचेत गराउन खोजेको हो । अध्यादेश भर्खर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि समाजमा पर्नजाने असरको विषयमा मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ? मलाई लाग्छ जुन किसिमले यो कडा कारबाही गर्नुपर्छ र दण्ड सजाय कडा गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट यो कुरा अगाडि बढेको छ । कसैले कसैलाई तेजाब अक्रमण नगरुन भनेर नै हो । आक्रमण गरुन् अनि हामी काराही गछौं भन्ने होइन । कसैले कसैलाई अक्रमण नगरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो । हामीकोमा तेजाब विक्री वितरण निकै सहज पनि छ । त्यसैले विधेयक आएको छ । तरपनि पूर्णरुपमा नियमन गरेर जान अझै समय लाग्ला । यति कडा कानून वा दण्ड सजाय तोक्दा अपराध नै नहोला भन्ने कल्पना गर्छौं । यसको नियमन कसरी सम्भव छ ? अहिले सम्मको छलफलबाट के देख्यौं भन्ने यो भयानक खतरनाक हुन्छ । तर तेजाव चिज कतिपय कुरामा काम लाग्ने नै छ । कतिपय कुरामा अलग ढंगले प्रयोग गरियो भने त्यसले हामीलाई हानी नोक्सानी गर्छ भन्ने खालको कुरा के हो भन्ने त हामीलेपनि बुझ्नु पर्यो । त्यसैले रसायनसास्त्रको प्राध्यापकहरुसँग छलफल गर्दा उहाँहरुको भनाई र यहाँ प्रयोगमा आएका विभिन्न तेजाबहरु जसको हामी आफैले पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । जस्तै सामान्यतया हामीले खानामा प्रयोग गर्ने कुराहरु पनि पर्छन् । तर हामीले हेर्न खोजेको भनेको जुन तेजाब जसले हानी गर्छ तर त्यसलाई हामीले विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्नसक्छौं । कहिं उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्छौं । गरगहना बनाउने उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्छौं, ती सबै कुरालाई नियमन गर्ने भन्ने विषयमा अध्यादेश ल्याइएको छ । अब त्यसको प्रयोग हामी कसरी गर्न सक्छौं भन्ने छ । क्रेता विक्रेताले पनि के के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्नेकुरा नियमन गर्ने अध्यादेशमा समावेस गरिएको छ । कुनै एउटा व्यक्तिले उत्पादन गर्छ वर्षभरमा मेरो उद्योगले यति परिमाणमा उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा अनुमति पत्रमा उल्लेख गरेर आउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले घरायसी प्रयोजन वा सानो गरगहना बनाउने ठाउँका लागि तेजाब प्रयोग गर्नुछ भने मलाई यो प्रयोजनको लागि यो स्थनामा यति परिमाणमा यति चाहिन्छ भन्ने विवरण दिएर र बेच्ने व्यक्तिले पनि विवरण लिएर मात्रै बेच्न सक्ने प्रावधान हामीले राखेका छौं । किन्ने व्यक्तिहरुको हकमा पनि १८ वर्ष भन्दा मुनिकोलाई नदिने भन्ने छ । विक्रीकर्ताले व्यक्तिलाई हेर्दा सानै उमेरको छ जस्तो लाग्यो भने कुनै एउटा उमेर प्रमाणित गर्ने कागजात माग्न सक्छ । लेबलिङ गरेर विक्री गर्दापनि खतरानक भएका कुराहरु लेखेर बेच्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरा नियमन गर्ने पाटोमा यो अध्यादेशमा समेटेका छौं । विधेयकमा लेखिएका कुराहरुलाई परिपालना गरेन भने उसलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । अब कहिले कार्यान्वयन होला भन्ने कुरामा जब हामीले अध्यादेशबाट ल्यायौं र राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि यसको नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । नियमावली बनाउनको लागि गृह मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको कर्मचारीले पनि सहयोग गर्नेगरी एउटा समिति बनेर काम गर्दैछ । समितिलाई मैले के भनेको छु भने कम्तिमा पनि एकसाता भित्र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर यहाँ ल्याउनुपर्छ । गृहले आफ्नो काम गर्छ र त्यसको कपि यहाँ दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु । उहाँहरुले त्यो काम गर्दैहुनुहुन्छ । अहिले हाम्रो समाजमा कसुरको पीडित पक्षलाई देखाएर विभिन्न ठाउँमा रकम संकलन गरेको र सहयोग गरेको जस्ता कुराहरु पनि देखिएको छ । यो पाटोलाई पनि कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले अध्यादेशमा हालेका छौं । वर्षौं देखि तेजाब आक्रमणमा परेकाहरुको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वा पुनरस्थापनामा काम गर्दै आएका गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरुको आय श्रोत पनि उनीहरुलाई देखाएर चन्दा संकनलन गर्ने नै छ । अब यसलाई कसरी नियमन गर्ने ? त्यस्ता कुनैपनि संस्थाले तेजाब आक्रमणमा परेर घाइते भएका पीडितको फोटो देखाएर त्यो व्यक्ति र घटनालाई देखाएर कसैले पनि कहिंबाट चन्दा संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । यदि कसैले त्यो गरिहालेको खण्डमा दण्ड साजायको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले त्यसो गर्यो जुन अध्यादेशमा समावेस गरी गर्न पाइदैन भन्ने कुरा राखिसकेपछाडि अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको देखि बाहेकको काम ग¥यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन महिना सम्म कैद हुन्छ । अथवा ५ हजार सम्म जरिमाना गरिन्छ । सँगसँगै हामीले के भनेका छौं भने कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाले कुनै पीडितलाई रकम पैसा दिन्छु भन्न पाइन्छ । कुनै संस्थाले कुनै व्यक्ति पीडित छ उसलाई यति सहयोग गर्छु भन्यो भने त्यो संस्थालाई पनि दिन छुट छ । भनेपछि संघ संस्थाले स्वेच्छाले दिन्छ भने दिन पाउने तर चन्दा उठाएर दिन नपाउने भन्ने कानूनी प्रावधान गरेका छौं । चन्दा संकलन गर्ने कुरामा सरकारले के कस्तो आधारको रुपमा यस्तो व्यवस्था गर्यो ? यसमा एक दुईवटा त्यस्ता घटनाहरु हाम्रो नजरमा आए । अथवा सरकारले त्यो कुरा थाहा पायो । भनेपछि सरकारले त्यो नाजायज ढंगको काम भयो है भन्ने कुरा जानकारी लिएपछि यस्तो कुरा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने रैछ भनेर यसलाई अध्यादेशमा समावेस गरेको हो । यो कानून अन्य कानूनमा भएका व्यवस्था अर्थात दण्ड साजायका व्यवस्थामा अलि कडा रुपमा प्रस्तुत भएर आयो भन्ने पनि छ । यसबाट अन्य कानूनहरुलाई पनि कडा तरिकाले लैजानु पर्छ भन्ने आवाज उठन सक्छ । अहिले यो बहस पनि हुन थालेको छ । कतै अब आउने अरु कानूनहरु कडा किसिमले जाने त होइनन् ? यसमा के छ भने अरु विभिन्न केसहरुमा जुन खालको दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ र अरु किसिमको केस र यो केस अलि फरक रहेछ । नेगेटिभ लिस्ट पारेका केसहरुको हामीले कुरा नगरौं । यसलाई पनि हामीले नेगेटिभ लिस्टमा हालेका छौं । अरु र यो फरक चिज हो । जस्तै कुनै व्यक्तिको ज्यान मर्यो भने मरिहाल्यो सकियो । तर त्यसको दण्ड सजायको व्यवस्था त छ । तेजाब आक्रमणको घटना कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँहरुकै अनुभुति मैले सम्झिदै छु । म जीवनभर पटक पटक मरिरहन्छु, म पटक पटक मरिरहनु र एक पटक मर्नु फरक चिज हो त्यसैले हाम्रो कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पीडितहरुले गर्नुभयो । मान्छे एक पटक मर्दा मरेर सकियो, त्यस पछाडिको पिडा उसलाई थाहा हुँदैन । तर अहिले हामी दिनमा पटकपटक मर्छौं भने त्यो पिडा कसले सम्झिदिने त भन्ने पीडित पक्षको कुरा सुनिरहदा खेरी त्यो भन्दा यो चिज केही फरक हो भन्ने खालको करा अनुभुति भइसकेपछि हामीले उहाँहरुको कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो । यहाँले भन्नुभएको जस्तो अरु मुलुक अथवा हाम्रो मुलुक अथवा हामीले गरिरहेको कुरा लिबरल हुँदै गइरहेको अवस्था स्वभाविक नै हो । तर पछिल्लो समय गम्भिर प्रकृतिका घटनामा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने बहस पनि बढेको छ । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ? मैले भर्खरै पनि माननिय सदस्यहरुले छलफल गरेको सुनेको उहाँहरुले मृत्युदण्डको कुरा गर्नुभएको थियो । हाउसमा पनि त्यसरी कुरा उठाउनुभएको थियो । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका छौं र हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं । मानव अधिकारको सन्दर्भमा हामीले हस्ताक्षर गरेर आएका छौं । हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं । त्यहि महासन्धिलाई आधार मानेर हाम्रो संविधानमै के लेख्यौं भने मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर लेखेका छौं । संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेपछि हामीले ऐनमा त्यो कुरा लेख्न सक्दैनौं । त्यसैले त्यसमा छलफल गरेपनि बहस गरेपनि हामीले त्यो कुरा गर्न सक्दैनौं हामी गर्दैनौं । जबसम्म हामी पक्षराष्ट्रबाट बाहिर निस्कदैनौं र संविधानबाट त्यो कुरा बाहिर निकाल्दैनौं तबसम्म हामी त्यो गर्ने अवस्थामा जान सक्दैनौं । तर यति हुँदाहुँदै पनि अरु मुलुकभन्दा पनि अहिले व्यवस्था गरिएको दण्ड सजायको व्यवस्था पनि लचक नै हो । किन लचकता हो भने भारतको कुरा गर्नुहोस्, बंगलादेशको कुरा गर्नुहोस् यी विभिन्न मुलुकहरुमा कस्तो गरेको छ भने यो तेजाब आक्रमण गर्यो भने र मृत्यु भइहाल्यो भने १० वर्ष कैददेखि मृत्युदण्डसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हामीले कैद सजाय मात्रै तोकेका छौं । मृत्युदण्डको त कुरा गरेका छैनौं । त्यसैले अरु भन्दा हामी लचक नै छौं । हरेक हिसाबले यो सबै गर्नुको अर्थ के हो भने एकले अर्कोलाई तेजाबले आक्रमण नगरोस् भन्ने उद्देश्य हो । हामीले अपेक्षा गरेका थियौं प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसँघको सम्बोधनमा यो कुरा उल्लेख गर्नुहुनेछ । अहिले नै अध्यादेश मार्फत आइसक्यो । अध्यादेश आइसकेपछि तपाईलाई विभिन्न ठाउँबाट फोन आयो होला ? यो विषयमा केही भन्न मिल्छ ? एउटा कुरामा म एकदम स्पस्ट छु । सरकारले जे काम गर्छु भनेर उ अगाडि बढ्छ त्यो गरेरै छोडछ । अध्यादेशबाट यो ल्याउँछु भनेर सरकारले एक खालको नीति बनायो अगाडि गयो । तर बाहिरबाट दवाव दिने भन्ने कुरालाई कतिमात्रै ग्रहण गर्छुभने उहाँहरुले परामर्श दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो यत्ति मात्रै बुझ्छु । बाँकी दवाव दिने भन्ने कुरा मैले महसुस गरिन । दवावबाट ऐन कानून बन्ने पनि होइन । कसैले जबरजस्त गरेर ऐन कानून बन्ने पनि होइन । ऐन कानून हामी कसरी बनाउँछौं भने सबैको सहमतिमा सल्लाहमा सुझावमा सबैसँग छलफल गरेर हाम्रो आवस्यकता हो भन्ने ढंगले मात्रै हामी बनाउँछौं । त्यसैले कसैले भन्दैमा दवाव पर्ने भन्ने चिज हुँदैन । आवश्यकता अनुसार सबैको सहमतिमा गएर हामी काम गर्छौं । तर एउटा चिज के हो भने अध्यादेशबाटै किन ल्याउनु पर्यो भन्ने कोणबाट पनि कुरा आएको थियो । त्यसपछि मैले उहाँहरुलाई के भने भने हाम्रो संविधान मै त्यो व्यवस्था छ नि त । जतिबेला हाम्रो संघीय संसदको अधिवेशन चलेको हुँदैन त्यतिबेला हामीले अध्यादेशबाट कुनै चिज जरुरी छ अति आवश्यक छ गर्नै पर्छ भन्ने भयो भने हामी अध्यादेशबाट ल्याउँछौं भनेर संविधानको धारा १ सय १४ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यहि धारालाई टेकेर हामीले अध्यादेश ल्यायौं । प्रक्रिया त अब संसद खुलेपछि संसदमा जान्छ र प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ र छलफल बहस अझै हुन्छ । अझै बहस हुन्छ भनेपछि प्रक्रियामा हामी छौं ।

कोरोना महामारीपछि कलम र कागजको प्रयोग ह्वात्तै घटेको छ । मेरो अनुभवमा कलमको अन्तिम प्रयोग हस्ताक्षरमा हो । चैतमा लकडाउन भएपछि चेकमा हस्ताक्षर गर्ने काम ९५ प्रतिशतले घटेको छ । सबै प्रकारका भुक्तानी इबैकिङ, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आइपीएस वा विभिन्न वालेट मार्फत हुन्छ । तलबदेखि भ्याटसम्म, टेलिफोनदेखि घरभाडासम्म, कर्जाको किस्तादेखि बीमा शुल्कसम्म सबै प्रकारको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न अभ्यस्त भइयो । चेकको कारोबार शुन्यतर्फ झर्दैछ । लकडाउनकै बीचमा मालपोत कार्यालय र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नगद कारोबार गर्नुपर्यो । चौर औलामा थुक लगाएर नोट गन्ने अभ्यासमा हुर्केका केही नेपाली अझै डिजिटल पेमेन्टमा विश्वास गर्दैनन् । उनीहरु सकेसम्म नगद, नभए चेक नै माग्दछन् । यस्ता अपवाद बाहेक चेकमार्फत कारोबार हुन छोड्यो । चेकमा हस्ताक्षर नगरी डिजिटल माध्यमबाट आर्थिक कारोबार हुन थालेपछि हस्ताक्षर गर्न पनि कमल चाहिएन । चेकमा हस्ताक्षर गर्न समेत कलमको आवश्यकता नपर्नु भनेको कलम र कापी (कागज)को युगको अन्त्यको संकेत हो । आफ्नै दोस्रो अनुभव । दुई दशक अघिदेखि म कलमजीवी । समाचार लेखेरै आफू र आफ्नो परिवार चलाउँदै आएको छु । २०५८ सालमा जन्मभूमि पत्रिकामा समाचार लेख्दा कलम र कापी (प्रिन्ट पेपर)को विकल्प थिएन । समाचार लेख्नको लागि यति धेरै कलम धसियो कि कलम समाउने माझी औंलाको कापमा ठेला उठ्थ्यो, नाडी गल्थ्यो । २०६१ सालमा कम्प्यूटर किनेपछि रिपोटिङ डायरीमा टिपोट गर्न मात्र कमल र कापीको प्रयोग हुन थाल्यो । समाचार लेख्न कमल थिच्न छोडेर किबाेर्ड दबाउन थालियो । लेखेरभन्दा टाइप गरेर समाचार लेख्न, सच्याउन, परिमार्जन गर्न सजिलो र छिटो हुँदै गयो । सम्पादकलाई सम्पादन गर्न पनि धेरै सजिलो भयो । समयले कोल्टे फेर्यो । कलमले कागजमा सामाचार लेख्ने तर टाइप गर्न नजान्ने पत्रकार बेरोजगार बन्दै गए । समाचार टाइप गर्ने टाइपिष्ट पेशाको अन्त्य भयो । यतिबेला कुनै पनि सञ्चार माध्यमले कलमले लेखेर दिने लेखकको लेख पनि प्रकाशन गर्दैनन् । अबको त्यो पत्रकार मात्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्छ, जो मैदानमा रिपोर्टिङ गर्दा मोबाइलमा टाइप गरेर तुरुन्त सम्पादकलाई इमेल गर्न सक्छ । न्युज ब्रेक गर्नको लागि त भ्वाइस टाइप एप प्रयोग गर्नुको विकल्प हुँदैन । रिपोर्टरको डायरी अब इतिहासको पानामा सीमित हुनेछ, व्यवहारमा अन्त्य हुँदैछ । लेखक सहकर्मी नबिन पोखरेलसँगको करिब २ वर्ष अगाडिको एउटा घटना मलाई अझै पनि ताजै लाग्छ । त्यो बेला उनले राजनीतिशास्त्रमा कलेज टप गरे । अबिरले रातिएका, पदक र खादाले सजिएको, फ्रेमसहितको प्रमाणपत्र लिएर खुशी साट्न कार्यकक्षमा प्रवेश गरे । मैले बधाई दिएँ । खुशीले गदगद भइयो । त्यो क्षणमा मैले मजाककै रुपमा उनलाई प्रश्न सोधेँ । ‘राजनीतिशास्त्र जस्तो भाषिक रुपमा धेरै लामो उत्तर लेख्नु पर्ने विषयमा कलेज टप गर्नुभयो । तर तपाईले लेख्ने समाचारमा भाषा उत्कृष्ट छैन, किन ?’ उनको जवाफ सटिक आयो । ‘मैले नर्सरी देखि १२ कक्षासम्म १५ वर्ष ह्यण्डराइटिङ कसरी राम्रो बनाउने भनेर मिहेनत गरे । सिकाउनेले पनि जहिले पनि ह्याण्डराईटिङ राम्रो हुनुपर्छ भनेर सिकाए । तर जब म पहिलो जागिरको लागि अन्तरवार्तामा गए, तब मलाई पहिलो प्रश्न सोधियो, टाइप गर्न आउँछ ? मैले टाइप गर्न आउँदैन भनेर जवाफ दिनुपर्यो ।’ १५ वर्ष ह्याण्डराइटिङमा गरेको मिहेनत काम नलागेको उनको निष्कर्ष रह्यो । कम्युटरसँग फेमिलियर भएर समाचार सामग्री बनाउन धेरै महिना लाग्याे । उनका लागि मात्र होइन, परम्परागत शिक्षण विधिबाट स्कूल कलेज पढेको सबै नेपाली विद्यार्थीले भोग्नु पर्ने अवस्था यहि हो । गोल्डेनगेट इन्टरनेशनल कलेजका भाइस प्रिन्सिपल रोहित पौडेलसँग अर्को त्यस्तै अनुभव रहेछ । अमेरिकाबाट इन्जिनियरिङ पास गरेर नेपाल फर्केका एक विद्यार्थी इएमबीए गर्न गोल्डेनगेट कलेज भर्ना भएछन् । रोहितले ती विद्यार्थीलाई फाइनान्सियल एनालाइसिस् एण्ड रिपोटिङ पढाउँदै थिए । उनले विद्यार्थीलाई कापीमा लेखेर प्रिजेन्टेशन बनाउन भने । तर ती विद्यार्थीले लेख्न नआउने बताए । त्यसपछि भाइसप्रिन्सिपललाई ज्ञान भयो नेपाल र अमेरिकाको शिक्षण पद्धतिमा कति फरक रहेछ । माथिका दुई उदाहरणप्रति विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सक्रिय शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षण प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने हाम्रा नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरु गम्भिर हुनै पर्छ । दुनियाँले आत्मसाथ गर्नुपर्छ-आजको दिनमा लेख्न आउँदैन भन्नेले जागिर पाउँछ तर टाइप गर्न आउँदैन भन्नेले जागिर पाउँदैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि सरकारी बैंकमा जागिर खाएर अवकाश हुने उमेरमा पुगेकाले पनि टाइप सिक्नु पर्यो । बुढेसकालमा टाइप सिक्दिन भन्नेले जागिर छोडेर घर बस्नुपर्यो । तर हाम्रो शिक्षण विधिमा टाइपले ठाउँ पाएन । बाध्यताले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने स्कूल कलेजहरुले अहिले पनि विद्यार्थीलाई कापीमा लेखेर फोटो खिचेर सेन्ड गर्न लगाउँछन् । फेजआउट भइसकेको कापी कलम स्कूल कलेजहरुले घिटीघिटी चलाईरहेका छन् । अझै विद्यार्थीहरुलाई टाइप गर्न सिकाइरहेका छैनन् । कम्प्यूटरबाट परीक्षा दिने प्रणालीमा अझै काम भएको छैन । अनलाइन कक्षा सञ्चालनलाई समेत निरुत्साहित गर्ने प्रतिगामी सरकारले अनलाइनबाट परीक्षा दिन पाउने प्रणालीको विकास गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न पनि कठिन छ । काठमाडौं वर्ल्ड स्कूलका प्रिन्सिपल केशर बहादुर खुलालले काठको फल्याकमा माटो राखेर छेस्काले कोर्दै अक्षर चिनेको उनका विद्यार्थीलाई कथा सुनाए जस्तो लाग्छ । तर २०३० सालमा खुलालले त्यसरी नै क, ख, ग लेखेका थिए । चिनेका थिए । खुलालले अक्षर चिन्दा ४६ वर्षअघि जुन विधि प्रयोग भएको थियो, अहिले त्यो विधि धेरै पुरानो भयो । काठ र माटोको सहारामा लेखिने पढिने विधि जसरी इतिहासको पानामा सीमित हुँदै गयो, अब कलम र कापीको माध्यमबाट हुने सिकाई पनि इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुँदैछ । कोभिड-१९ महामारीपछि त्यसको प्रष्ट संकेत देखिन थालेको छ । नानीबाबुहरु स्कूल नदेखी, टिचरलाई नभेटी, कलम र कापी नसमाई पढ्न थालेका छन् । अबको ४/५ दशकपछि कपाल फुलेका टिचरहरुले साना बाबुनानीलाई पढाउँदा कलम र कापीको बारेमा इतिहास पढाउने छन्, कलम समाउन र कापीमा लेख्न सिकाउने छैनन् । त्यतिबेला छापिएका किताबहरुको अस्तित्व रहन्छ नै । तर जसरी मोबाइलको आगमनसँगै समयको लागि घडीको आवश्यकता रहेन, शौखको लागि घडीको प्रयोग भइरहेको छ, त्यसरी नै शौखिन व्यक्तिले गोजीमा महँगा कलम भिर्लान् । जसरी हिमालयन बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले ५५ हजार रुपैयाँ पर्ने कलम बोक्छन् तर त्यसको प्रयोग हस्ताक्षर गर्न मात्र प्रयोग हुन्छ । विद्यार्थी तहमा कापीको प्रयोग त शुन्य नै हुनेछ । हरेक महामारीसँगै मानिसको आनीवानी तथा जीवन शैलीमा ठूलो परिवर्तन आउने छ । इतिहासले देखाएको छ जब ठूला संकटहरु आएका छन्, तब मानिसको जीवनशैली उन्नत हुँदै गएको छ । कोभिड महामारीपछि स्कूल कलेजको पढाई भर्चुअल माध्यमबाट हुन थाल्नु, बैठक, सभा, सम्मेलन भर्चुअली हुनु प्रारम्भिक परिवर्तन हुन् । यस्ता परिवर्तन धेरै ठाउँमा देखिन थालेको छ । बैंकिङ कारोबार, बीमा कारोबार, पुँजीबजार कारोबार पूर्ण रुपमा डिजिटल्ली हुन थालेका छन् । सामान्य किराना पसलदेखि डेरीसम्मले क्युआर कोडबाट रकम भुक्तानी लिन थालेका छन् । सूचनाको लागि अनलाइन न्युजपोर्टलको प्रयोग बढेको छ । सेवा, व्यापार तथा उत्पादन सबै क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कलम र कापीको प्रयोग कम हुँदै गएको छ । यूराेपमा सन २०१६ देखि निरन्तर पेपरकाे खपत घट्नुले पनि प्रविधिकाे प्रयाेगसँगै कागजकाे प्रयाेग घट्दै जाने प्रष्ट संकेत दिएकाे छ । आम मानिसले सञ्चारको लागि फोन, इमेल, म्यासेन्जर, भाइवर, ह्वाटस्एप प्रयोग गरे पनि अझै हुलाक बन्द नभए जस्तै केही समय कलम र कापीको प्रयोग होला, त्यो पनि स्कूल, कलेज तहमा । तर व्यवहारिक जीवन, व्यवसायिक जीवनमा कलम र कापीको प्रयोग व्यापक रुपमा घट्दै जाने निश्चित छ । साथै, अबकाे शिक्षण विधि गुगलकाे प्राेफेशनल एजुकेशन जस्तै हुनुकाे विकल्प छैन, जहाँ कलम र कापीकाे प्रयाेग शुन्य छ । पढेपछि कामकाे सुनिश्चितता हुनैपर्छ । कम समयमा र कम लागतमा उच्च शिक्षा गर्न सकिने र त्याे पढाइ प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ ।

नेपालको सरकारी सेवा, सार्वजनिक निकाय तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारी तथा कामदारहरुको अवकाश योगदानको व्यवस्थापनको माध्यमबाट अवकाश पश्चात्को जीवनमा सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने उद्देश्यले वि.सं.२०१९ सालमा स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना भएको हो । सञ्चयकर्ताको योगदान रकमको कुशल व्यवस्थापन तथा परिचालन, प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्दै सञ्चयकर्ताको हित र सन्तुष्टिमा समर्पित हुँदै कम्पनीले ५९ वर्ष पार गरेको छ । यस अवधिमा करिव ६ लाख २८ हजार सञ्चयकर्ताको ३ खर्व ८७ अर्ब भन्दा बढी वित्तीय स्रोतको परिचालन गरी मुलुकको सबै भन्दा जेठो र ठूलो वित्तीय एवम् सामाजिक सुरक्षा संस्थाको हैसियत कायम गर्न कोष सफल भएको छ । आफ्नो स्थापना कालदेखि सञ्चय कोष योगदानको मात्र व्यवस्थापन गर्दै आएको कर्मचारी सञ्चय कोषले निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ जारी भएपछि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन गर्न शुरु गरेको छ । जस अन्तर्गत नेपाल सरकारको निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल विशेष सेवा अन्तर्गत वि.सं. २०७६ साउनदेखि नयाँ नियूक्त भएका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनाको कार्यान्वयन पर्दछ । यसको साथसाथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका शिक्षक तथा कर्मचारी एवम् नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका तथा नेपाल सरकारको अनुदानबाट सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीेको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान योजना समेत सञ्चालनको शुरुआत भईसकेको छ । यसरी सरकारी एवम् सार्वजनिक क्षेत्रका सम्पूर्ण कर्मचारीको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाकोरुपमा कोषको कार्य क्षेत्र र दायरा विस्तार र सुस्पष्ट भएको छ । कोषले केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक तथा प्रमुख कारोबार स्थल ठमेल लगायत सातवटै प्रदेशमा रहेका आठवटा शाखा कार्यालय र तीनवटा सेवा केन्द्रमा कार्यरत कूल ४ सय ५० कर्मचारी मार्फत करिव ६ लाख २८ हजार सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोष र निवृत्तभरण कोषको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सञ्चयकर्ताको बृद्धावस्थामा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु कोषको प्रमुख जिम्मेवारी भएतापनि परिस्थितिजन्य घटनाहरुलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजना तथा सेवाकालीन आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सहुलियत दरका सापटी योजनाहरु सञ्चालन गरी सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गराउँदै आएको छ । वि.सं. २०७७ असार मसान्तको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन बाँकी वित्तीय विवरण अनुसार कोषमा कूल रु.३ खर्ब ८७ अर्व १५ करोड वित्तीय स्रोत रहेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.०७ प्रतिशतले बढी हो । कूल स्रोत मध्ये रु.३ खर्ब ८२ अर्ब ८४ करोड आर्थत ९८.८९ प्रतिशत रकम ऋण तथा लगानीको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको छ । कूल लगानी मध्ये सञ्चयकर्ता सापटीमा ५० प्रतिशत, परियोजना कर्जामा १६ प्रतिशत, बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपमा २८ प्रतिशत र बाँकी ५ प्रतिशत शेयर, डिवेञ्चर लगायत पुँजी बजारका उपकरणहरु तथा व्यवसायिक भवनहरुमा प्रवाह भएको छ । उपर्युक्त कर्जा तथा लगानीबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. ३० अर्ब १८ करोड आम्दानी गर्न कोष सफल भएको छ । सो रकमबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिएको व्याज तथा कोषको सञ्चालन खर्च कटाउँदा रु.३ अर्ब ६७ करोड खुद मुनाफा हुने देखिएको छ । सो रकमलाई मुनाफा वितरण र सामाजिक सुरक्षा सुविधाको रुपमा सञ्चयकर्ता कै हितमा प्रवाह गरिनेछ । लेखक यस वर्षको लक्ष्य कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै सोही अवधी मै अनलाईन पद्धतिको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । सूचना प्रविधि र बैकिङ्ग सञ्जालको उपयोग गर्दै सञ्चयकर्ताले घर वा कार्यालयबाटै बिशेष सापटी लिन तथा सबै प्रकारका सापटी तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस पद्धतिलाई थप परिस्कृत र विस्तार गर्दै लगिने छ । यसबाट कोषका अधिकांश सेवा लिन सञ्चयकर्ता कोषको कार्यालयमा आउनुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवाका लागि पर्याप्त र विश्वसनीय सूचना आवश्यक पर्ने भएकाले प्थ्ऋ फारामको माध्यमबाट फोटो, दस्तखत र औंठाछाप सहितको सञ्चयकर्ताको विवरण डिजिटल स्वरुपमा संकलन गर्न गत वर्ष प्रारम्भ गरिएको अभियान अन्तर्गत हालसम्म ६७ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ५८ हजार ५ सय सञ्चयकर्ताको विवरण अद्यावधिक गरी सकिएको छ । कोषले विकास गरेको अनलाईन पद्धतिबाट सेवा पाप्त गर्न केवाईसी पूर्वशर्त भएको हुँदा आफ्नो केवाईसी विवरण यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न सम्पूर्ण सञ्चयकर्ता र कोषकट्टी गर्ने कार्यालयहरुलाई अनुरोध गर्दछु । साबिकको सञ्चयकर्ता परिचयपत्रलाई विद्युतीय परिचयपत्रले प्रतिस्थापन गर्न परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि र आवश्यक पूर्वाधार तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । हालसम्म ३ लाख ४५ हजार सञ्चयकर्तालाई ई–सर्भिस सेवा वितरण गरिएको छ । कोषको मोवाईल एप डाउनलोड गर्ने सञ्चयकर्ताको संख्या १ लाख ३५ हजार रहेको छ । ती मध्ये ९५ हजार सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् । केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्ने सञ्चयकर्तालाई कोषसँगको सवै प्रकारका कारोवारको एसएमएसमार्फत जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ नियूक्त हुने र सिटरोल फाराम नयाँ भर्ने निजामती तर्फका सञ्चयकर्तालाई निजामती कितावखानावाट नै कोषको परिचयपत्र नम्वर प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँगको सहकार्यमा सबै सरकारी कार्यालयहरुबाट प्राप्त हुने सञ्चय कोष कट्टी रकम इलेक्ट्रोटिक फण्ड ट्रान्सफरको माध्यमबाट सिधै कोषको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । साथै, नेपाल सरकारले लागू गरेको कम्प्यूटराईज्ड गभर्मेन्ट एकाउण्टिङ सिस्टमसँग कोषको कम्प्यूटर आवद्ध गरी त्यस्ता कार्यालयहरुले कर्मचारीको तलव विवरण तयार गर्दा नै सञ्चय कोष कट्टीको विवरण स्वचालित रुपमा कोषको प्रणालीमा प्राप्त हुने गरी प्रविधिमा सुधार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लगानी व्यवस्थापन सुरक्षित, प्रतिफलयुक्त एवम् दीगो लगानी व्यवस्थापन र प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरणबाट सञ्चयकर्तालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने मूल ध्येय राखी लगानी व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाईएको छ । लगानी नीतिमा सामयीक सुधार गर्दै कर्जा, लगानी तथा असूली नीति, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । लगानीको सुरक्षा, जोखिमको न्यूनीकरण, सञ्चयकर्तालाई उपयुक्त प्रतिफल, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, लगानीको विविधिकरण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान, पूँजी बजारको प्रवद्र्धन तथा वित्तीय बजारको स्थिरता कायम गर्ने सिद्धान्तबाट यो नीति निर्देशित रहेको छ । कोषको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई आवास, विद्युत विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रका ठूला एवम्वित्तीय रुपले सम्भाव्य परियोजनाहरुमा लगानी गर्न कोषले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि परियोजना विकास गर्ने सार्वजनिक निकाय, नेपाल सरकारका निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहहरुसँग सहकार्यको सम्भावनाका विभिन्न ढाँचाहरुमा छलफल भईरहेको छ । यसैबीच, सरकारको “नेपालको पानी जनताको लगानी” अभियान अन्तर्गत समावेश भएको नेपाल विद्युत प्राविधकरणले विकास गर्न लागेको ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत आयोजनामा कोषबाट ऋण लगानी गर्ने सन्दर्भमा कोष र प्राधिकरणबीच समझदारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । आवास, विद्युत विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरुमा कोषको लगानी अभिबृद्धि गर्ने नीति अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चारवटा आयोजनामा बैंकहरुको सहवित्तीयकरण मार्फत र एउटा आयोजनामा कोष एक्लैले कर्जा प्रवाह गर्ने गरी रु. ६ अर्व ६३ करोड कर्जा स्वकिृत गरिएको छ । साथै, कोषबाट साविकमा ऋण लगानी भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक नपुग वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कोषबाट ती आयोजनाहरुलाई थप रु. ८ अर्व ९० करोड दीर्घकालीन कर्जा प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको छ । पूँजी बजारका क्षेत्रमा कोषको लगानी अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड लगायत ४ वटा कम्पनीको संस्थापक शेयरमा थप लगानी गरिएको छ । यो सँगै कोषबाट शेयर लगानी भएका कम्पनीको संख्या २१ पुगेको छ । निवृत्तभरण कोष व्यवस्थापन निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम २०७६ साल साउन महिनादेखि नयाँ नियूक्त भएका निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल विशेष सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन प्रारम्भ गरिएको छ । तदनुरुप, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अवधिमा १४ हजार ४ सय २४ योगदानकर्ताबाट रु. ४७ करोड ४१ लाख योगदान रकम संकलन भएको छ । निवृत्तभरण कोषमा जम्मा भएको रकम दीर्घकालीन प्रकृतिका उपकरणहरुमा लगानी गर्ने उद्देश्यले बाणीज्य बैंकहरुले जारी गरेको डिवेञ्चरमा रु.२७ करोड र वाँकी रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिएको छ । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम अलग्गै कानून बनाएर योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारी एवम् नेपाल सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका तथा सरकारको अनुदानमा सञ्चालन भएका सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने नीतिगत व्यवस्था भई सो को कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को प्रावधान बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कोषबाट भए गरेका गतिविधिहरुको अलग्गै प्रतिवेदन यथासिघ्र नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । प्राप्त प्रतिफल र सो को बाँडफाँड आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण पश्चात कायम भएको खुद मुनाफा रु.४ अर्व ४५ करोड मध्ये रु. २ अर्व ७६ करोड सञ्चयकर्तालाई मुनाफाको रुपमा वितरण गरिएको छ । साथै, रु. ८८ करोड सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि अलग्गै कोषमा जम्मा गरिएको छ । मुनाफा वितरणका लागि बाँडफाँड गरिएको रकम मध्ये ५० प्रतिशत रकम सञ्चयकर्ताको सञ्चयकोष खातामा र बाँकी बेतन कर्णली सञ्चयकर्ता हाईड्रोपावर कम्पनीमा सञ्चयकर्ताको नाममा शेयर लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै खातामा जम्मा गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा सबै सञ्चयकर्ताको प्रिमियम कोषबाटै तिरिदिने गरी २०७५ मार्ग १ गतेदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड मार्पmत सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा योजना दावी भूक्तानी कोषबाट नै शोधभर्ना गर्ने गरी २०७६ मंसिरदेखि योजनाको स्वरुपमा परिमार्जन गरिएको छ । यस योजना अन्तर्गत सञ्चयकर्ता अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएको अवस्थामा साधारण रोगको हकमा बार्षिक रु. १ लाख सम्म र कडा रोगको हकमा रु. १० लाखसम्म सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको साथै कोषबाटै दायित्व व्यहोर्ने गरी सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार सुविधा योजना, काजक्रिया अनुदान योजना, दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना र सुत्केरी तथा शीशु स्याहार सुविधा योजना सहित चारवटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । ती कार्यक्रमहरु मार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अवधिमा १८ हजार सञ्चयकर्ता वा सञ्चयकर्ताको हकवालालाई रु. १९ करोड २४ लाख वितरण गरिएको छ । कार्यसम्पादन व्यवस्थापन कोषका विभाग तथा शाखा कार्यालयहरुको कार्यलाई थप प्रभावकारी र परिणाममूलक बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सबै विभाग र शाखा कार्यालयका प्रमुखहरुसँग लागू गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रणालीलाई थप विस्तार गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विभागहरुले समेत अन्तर्गतका प्रबन्धक तहसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । कार्यसम्पादन लक्ष्य र उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा प्राय सबै विभाग तथा शाखा कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन स्तरमा गुणात्मक सुधार भएको पाईएको छ । यस ब्यवस्थालाई परिस्कृत गर्दै निरन्तरता प्रदान गरी कार्यसम्पादनमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गर्ने पद्दतीलाई संस्थागत गर्दै लगिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषको स्वामित्वमा रहेका घर जग्गाको व्यवस्थापन तथा सञ्चयकर्ता आवास योजना सञ्चालनको लागि कोषको एकल लगानीमा सञ्चयकोष घरजग्गा व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । कोषको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरुको विकास गर्ने, भवनहरुको मर्मत सम्भार गर्ने, नयाँ भवन निर्माण गर्ने, आवास योजना सञ्चालन गर्ने वा जग्गा तथा भवनको भाडा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सो कम्पनी मार्फत गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिसकिएको हुँदा आमागी दिनमा कोषको सम्पत्ती व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुनेअपेक्षा गरिएको छ । कोहलपुर, सुर्खेत, पोखरा र हेटौडामा रहेका कोषका कार्यालयको लागि भवन निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै, धनगढी र जनकपुरमा कोषको कार्यालय भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गरिएको छ । छुट, राहत तथा सहयोग कोभिड–१९ संक्रमणका कारण परेको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न कोषबाट विभिन्न छुट, राहत तथा सहयोग प्रदान गरिएको छ । सरकारले खडा गरेको कोरोना भाईरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट रु. ५ करोड आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिएको घर सापटी, घर मर्मत कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सरल चक्रकर्जाको २०७६ चैत्रदेखि २०७७ असार मसान्तसम्मको ब्याज २०७७ असार मसान्त भित्र तिरेमा सो अवधिमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुको साथै, त्यस्तो सापटीको २०७७ असार मसान्तसम्मको ब्याज बुझाउने अवधि २०७७ श्रावण मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणबाट सञ्चयकर्ताको मृत्यु भएमा रु. २ लाख सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको हकवालालाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको परियोजना कर्जा अन्तर्गत २०७६ चैत्र महिनामा बुझाउनु पर्ने त्रैमासिक किस्ता २०७७ असार मसान्त भित्रमा चुक्ता गरेमा त्यस्तो किस्तामा थप शुल्क वा हर्जाना नलिने, त्यस्तो किस्ता असूल नभएका कारण कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गिकरण नगर्ने र २०७६ चैत्र महिनामा असूल गर्नुपर्ने त्रैमासिक किस्ता २०७६ चैत्र मसान्त भित्रमा भुक्तानी गरेमा त्यस्तोकिस्ताको ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिई असूल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको कार्यसम्पादनमा कोभिड–१९ को प्रभाव कोभिड–१९ संक्रमणका कारण मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलता, लगानी एवम् कर्जाको मागमा भएको संकुचनले कोषको लगानी परिचालन, कर्जा असूली र आयमा केहि समेत नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि पूर्ववत अवस्थामा कहिले आउछ ड भन्नेमा अन्यौलता रहेका कारण यसको प्रभावको गहिराई अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग कम हुँदा बैकिङ्ग प्रणालीमा तरलता बढ्न गई संस्थागत निक्षेपको व्याजदर उल्लेख्य रुपमा घट्दै गएको छ । उद्योग एवम् व्यावसायिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने उपायको रुपमा ऋणको ब्याजदर कटौतीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निरन्तर दबाब परिरहेको छ । यसबाट वचतको ब्याज अभैm घट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । कोषको कूल लगानी संरचनामा मुद्दती निक्षेपको अंश हाल २८ प्रतिशत भन्दा बढी छ । समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा आउने शिथिलताका कारण अपेक्षा अनुरुप परियोजना कर्जा प्रवाहमा समेत वृद्धि हुने अवस्था देखिदैन । आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान नहुँदा सञ्चयकर्ता सापटी प्रवाह पनि घट्दै गएको छ । अन्य क्षेत्रमा लगानीका पर्याप्त अवसरको न्यूनताका कारण आगामी दिनमा कोषको लगानीमा मुद्दती निक्षेप प्रतिको निर्भरता अझ बढ्ने अवस्था छ । यसरी एकातर्फ कोषको लगानीमा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्दै जानु र अर्कोतर्फ व्याजदर घट्दै जानाले कोषको चालुआर्थिक वर्षको आयमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ । ४.४ कर्जा प्रवाह तथा आम्दानीमा हुने कटौती एवम् निष्क्रिय कर्जामा हुन सक्ने बृद्धिले बैंकहरुको वितरण योग्य मुनाफामा नकारात्मक असर परी कोषको शेयर लगानी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने लाभांश आम्दानीमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने देखिएको छ । हवाई सेवा अवरुद्ध भएका कारण नेपाल वायु सेवा निगमले कोषबाट लिएको कर्जाको किस्ता नियमित गर्न सकेको छैन । विगत छ महिना देखि व्यापारिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा कोषले बहालमा दिएका व्यवसायिक भवनहरुको वहाल आम्दानी समेत प्रभावित भएको छ । उल्लिखित विषम परिस्थितिमा सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने प्रतिफलमा थप नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन कोषबाट उच्च सर्तकताका साथ आवश्यक पहल कदमी लिइएको छ । कोषको भावी योजना र प्रतिबद्धता अलग अलग कानून अन्तर्गत स्थापना भएका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्य क्षेत्रमा दोहोरापना नहुने गरी नीतिगत सुधार गर्दै यी तीनवटा निकायलाई परिपूरक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको सन्दर्भमा सरकारी एवम् सार्वजनिक क्षेत्रको निवृत्तभरण, सञ्चय कोष लगायत सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नु कर्मचारी सञ्चय कोषको अवको कार्यादेश हो । यसैका आधारमा कोषको अबको गन्तव्य र मार्गचित्र निर्धारण गरिएको छ । यसैबीच, गत साउन महिनामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कोषका प्रशासकबीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि भएको वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौताले कोषको अवको रणनीति प्रष्ट गरिदिएको छ । तदनुरुप, एकिकृत अवकाश कोषको माध्यमबाट कोषलाई सरकारी एवम्सार्वजनिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतको सुरक्षित, प्रभावकारी, ढ प्रतिफलयूक्त र दक्षतापूर्ण परिचालनका लागि उपयुक्त लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी विविधिकरण गर्दै आर्थिक विकास र वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न योगदान पु¥याउने, सञ्चयकर्ता सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाई सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टीमा अभिबृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको उच्च उपयोग, असल कार्य संस्कृतिको विकास, कार्य सम्पादन सुधार एवम् अन्य निकायहरुसँगको सहकार्यको माध्यमबाट कोषको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र कोषको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाई वित्तीय कारोबारको विश्वसनियता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्दै संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने कोषका प्रमुख रणनीति हुन । हाम्रा अवका सम्पूर्ण गतिविधि यिनै रणनीतिहरुबाट निर्देशित हुनेछन । एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा कोषको दायरामा रहेका कर्मचारीको निवृत्तभरण, सञ्चय कोष र अन्य सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन एकिकृत कानूनको माध्यमबाट गर्न आवश्यक देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्य क्षेत्रमा दोहोरोपना नहुने गरी सम्बन्धित कानूनमा सूधारको आवश्यकता रहेको छ । कोषले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुको दीगोपना सुनिश्चित हुने गरी सञ्चयकर्ताको आवश्यकता र कोषको क्षमताको आधारमा समसामयिक पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ । सञ्चय कोष तथा निवृत्तभरण कोष कट्टी गर्ने कार्यालयहरुसँगको सहकार्य तथा बैकिङ्ग सञ्जालको उपयोग गर्दै योगदान रकमको संकलन, सेवा प्रवाह लगायत कोषका सम्पूर्ण कारोवारहरुलाई पूर्ण स्वचालित रुपमा सम्पादन गर्न र त्यस्ता कार्यमा मानवीय संलग्नता कम गर्न कोषको सूचना प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । यसका लागि कोषको कार्य प्रकृयाको पुनरावलोकन गरी इन्टरप्राइज रिपोर्स प्लालिङको अवधारणा विकास गरिने छ । कोषको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई आवास, जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासका उययूक्त परियोजनाहरुमा लगानी बृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहकार्य गर्न कोष सदैव तत्पर छ । प्रतिफल, सुरक्षा र नगद प्रवाह सुनिश्चित भएका पूर्वाधार विकासका उपयूक्त परियोजनाहरुमा लगानीका लागि कोषसँग सहकार्य गर्न तीनवटै तहका सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई म हार्दिक आह्वान गर्दछु । पूँजीबजारको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी उपलव्ध वित्तीय उपकरणहरुमा प्राथमिकताका साथ लगानी अभिबृद्धि गर्न थप प्रयास गरिने छ । (गाैतम कर्मचारी संचय काेषकाे प्रशासक हुन्)