विचार

हामीले हाइड्रो इन्स्योरेन्स भन्दा प्रत्येक्ष रुपमा धेरै कुरा देख्दैनौं होला । त्यसभित्र धेरै कुराहरु हुन्छन् । पहिला त हामीले हाइड्रो इन्स्योरेन्स अन्तर्गत के के पर्छन्, हाइड्रोलाई कसरी बीमाको दायराभित्र ल्याउने भन्ने बुझ्नु पर्छ । वास्तवमा इन्स्योरेन्स गर्दा खोला हेरेर गर्नुपर्छ । बीमा गर्ने अन्डरराइटरलाई के ज्ञान हुनुपर्यो भने यो खोला कस्तो नेचरको हो, रन अफ रिभर नेचरको हो कि के हो, त्यसमा पनि हिमालयमा मुहान भएको खोला या नदी हो वा होइन । खोलामा कति पानी बग्छ ? कस्तो क्षेत्र हो ? यी सबै हेरेर मात्रै बीमा गर्नुपर्छ । उदाहरणको रुपमा हेरौं, पोखरामा बग्ने सेती र काली गण्डकी नदीको जल प्रवाह हिमालय नेचरको छ । तर, बागमती नदी त्यो नेचरको होइन । बागमतीमा हिउँ पग्लेर आउने ठाउँ छैन । यही अनुसार त्यो क्षेत्रको जोखिमहरु निर्धारण गर्न सकिन्छ । कस्तो क्षेत्रमा छ ? त्यहाँको माटो कस्तो छ ? रक स्ट्रक्चर कस्तो छ ? त्यसमा भर पर्छ । त्यसको बनाउने प्रविधि के हो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । जस्तो कि अन्डरग्राउण्ड अर्थात जमिन मुनि बनाउने हो कि, जमिन माथि बनाउने हो ? यसले पनि जोखिम निर्धारण गरेको हुन्छ । विभिन्न प्रोमोटरहरु बने, आए, कम्पनी दर्ता भयो, हाइड्रोको लाइसेन्स लियो, अब हाइड्रो बन्न पर्यो । अब यसलाई के अन्तर्गत राख्ने भन्दा प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स अन्तर्गत राख्नुपर्छ । भन्न त नेपालमा इन्जिनियरिङ्ग बीमा भन्ने चलन छ । तर, मेरो भाषामा त्यो प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स हो । हाइड्रो भनेकै एउटा प्रोजेक्ट हो, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर विभिन्न प्रकारका पक्ष वा बस्तुहरुको बीमा गराउनुपर्छ । हाइड्रोमा सिभिलको पनि बीमा गराउनु पर्छ, काम गर्ने कामदारको पनि, मेकानिकल टुल्सहरु, कन्स्ट्रक्सन इक्यिुप्मेन्ट प्लान्टहरुको पनि बीमा गराउनुपर्छ । त्यसपछि सामान राख्ने हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल लगायतका विभिन्न खण्डको बीमा गर्नुपर्छ । अब ट्रान्समिसन लाइन आयो, त्यसको पनि बीमा हुन्छ । सामान्यतः हाइड्रोमा सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल गरी तीन प्रकारका बीमा गराउनुपर्छ । जस्तै, हालै मेलम्ची, मादी र मर्स्याङ्दी नदीमा ठूलो बाढी आयो । ठूलो बेल्टहरु हानेको छ, जुन सबै एउटै पेरिफेरीमा हानेको छ । मेलम्ची र मादीको रेञ्ज हेर्ने हो भने एउटै छ । पानी पर्ने पनि एउटा लेभल मेन्टेन भएको रहेछ । मेकानिकल इन्जिनियरका अनुसार हिमालमा स्नो लेभल बढ्यो । हिउँ पर्दा सबै एकै लेभलमा परेको हुन्छ । तल माथि तल माथि गर्दै पर्दैन । एउटै लाइन देखिन्छ । स्नो लेभल अलि माथि जाँदा पानीको लेभल पनि बढ्यो । जहाँसम्म जान्छ, त्यहाँ हिउँ पर्छ, त्यो भन्दा तलको भागमा पानी हुनु पर्यो । हिउँ र जमिनको इन्टरर्याक्सन हुन्छ, वर्षौसम्म इन्टरर्याक्सन भएर कुनै प्वालभित्र पानी गएर हिउँ बन्यो भने त्यो ठूलो एक्स्पान्सन हुन्छ भनिन्छ । यसले जमिनलाई विस्तारै फुकाउँछ । हिउँसँगसँगै पानीको लेभल पनि धेरै माथि पुगेकोले पानी धेरै पर्दा पहिलेदेखि बनेका प्वालहरु भत्काएर ल्यायो, त्यसैले सबै नदीमा लेदोसहितको बाँढी आयो भन्ने कुराहरु आजको दिनमा गरिएको छ । समग्रमा हिमालबाटै त्यस्ता लेदोहरु बगेर आए, जुन हजारौं वर्षौदेखि खिइएर बसेका थिए भन्ने बुझिन्छ । हाइड्रो इन्स्योरेन्सको अन्डरराइटरलाई म केको जोखिम ग्रहण गर्दैछु भन्ने ज्ञान हुनु पर्यो । नेपालमा बीमा कम्पनीहरुमा काम गर्ने प्रुडेन्ट अन्डरराइटरहरु छन् त भन्ने प्रश्न पनि उब्जने गरेको छ । तिनीहरुले बीमा गर्नुभन्दा अगाडि बीमा गर्ने सम्पत्ति, प्लान्ट एण्ड मेसिनरीको कुरालाई हेरेर के के समस्या आउँन सक्छ भनेर त बीमा गरेका छैनन् । किन गरेका छैनन् भने सबै टार्गेट बेसका कम्पनीहरु छन् । सबै प्रिमियम, नाफा र बोनसमै केन्द्रित छन् । कम्पनी राम्रो हुनको लागि कसले कति प्रिमियम कमायो, कसले कति नाफा कमायो, कसले कति बोनस दियो भन्ने हुन्छ कि कसले समयमै प्रिमियम तिर्यो भन्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीको मापक प्रिमियम धेरै कमाउने होइन, जनतालाई परेको बेला डेलिभर गर्न सक्नु पर्यो । समयमै क्लेम तिरेर त्यसको डेलिभर गर्न सक्नु पर्यो । हाल जति पनि बीमा कम्पनीहरु छन्, तिनीहरुले समयै दावी भुक्तानी गरेका छैनन् । हामी जसले बढी प्रिमियम संकलन गरेका छन् त्यहि कम्पनीको बढी वाइवाइ गर्दै हिड्छौं । वास्तवमा त्यो होइन । हामीले जसले समयमै बिमितलाई दावी भुक्तानी गर्छ, उसकै वाइवाई गर्ने हो, उही नै राम्रो कम्पनी हो । नेपालमा बीमा कम्पनीलाई मुल्याङ्कन गर्ने इन्डेक्स रेटिङ्गहरु छैनन् । अब रेटिङ्गहरु बनाऔं । कम्पनी कम्पनी गएर उनीहरुको बोलीचालीदेखि कम्पनीको पर्फर्मेन्ससम्ममा रेटिङ्ग गर्दै एउटा इन्डेक्स बनाईयो भने बल्ल त्यो कम्पनीको वास्तविक क्षमता कति हो थाहा हुन्छ । यसले भोलि सेयर बजारमा पनि असर पार्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीलाई स्वस्थ र स्फूर्त बनाउन पहिले रेटिङ्ग जरुरी छ । बीमा कम्पनीमा विश्वास भएन । उनीहरु बसका टिकटका काउन्टरजस्ता भए । अझ बस टिकटका काउन्टरहरु राम्रा होलान् । बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले बोलीचालीमा शिष्टता सिक्न धेरै बाँकी छ । अब हाइड्रो इन्स्योरेन्समै हेर्दा, हाइड्रो सामान्यतः पानी भन्छौं, त्यो पानी बगेर आएर फ्याक्ट्रीमा ठूलो मेसिन घुमाएको छ । एकैछिन बत्ती आएन भने अफिसको काम ठप्पै हुन्छ । यतातिर हामीले हेरेका छैनौं, खाली प्रिमियम कति आउँछ, क्लेम नपर्दे हुन्थ्यो, परेपछि कसरी नदिने जस्ता षड्यन्त्रहरु भइरहेका छन् । आजको बजार के छ भने कसले सस्तो दिने भन्ने छ । इप्पानलाई पनि यसमा खासै मतलब भए जस्तो देखिएन । किनभने उसले पनि समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने तत्परता देखाएको छैन । इप्पानलाई आफूहरुको आवश्यकता के हो भन्ने नै थाहा छैन । उनीहरुलाई प्रिमियम सस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा मात्रै ध्याउन्न छ । सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने प्रिमियम सस्तो हुनु भनेको कुनै न कुनै जोखिम रक्षावरणबाट बाहिरै रहनु हो । जोखिमको रक्षावरण हुँदैन भने त्यस्तो बीमाको अर्थ के हुन्छ र । यता बीमा कम्पनीहरुले त आफ्नो व्यापार गर्छन् । उनीहरु टिक्नलाई जस्तै काम पनि गर्छन् । बीमा भनेको आधारभूत आवश्यकता हो । अहिले बैंक नभएपनि चल्छ, साथीभाइसँग सरसापटी मागेर सानो घर बनाउनदेखि कम्पनी खोल्नसम्म सकिन्छ । तर, त्यो कम्पनीको जोखिम साथीभाइले ग्रहण गरिदिँदैनन् । त्यसैले, बीमा त बैंकभन्दा ठूलो हो । र, पनि बीमामा जनताको आकर्षण छैन । बैंकहरुमा जस्तो करोडौं रुपैयाँ सीईओले खाने भएको भए यता आकर्षण बढ्थ्यो । मेरो अनुभवमा बीमामा आकर्षण नबढ्नुको कारण मैले कसैको बीमा गरिदिएँ भने उसले कम्पनी चिन्दैन, मैले फलानाको छोरा, फलानाको छोरीसँग बीमा गराएँ भन्दै हिड्छ । त्यसैले, पहिला आकर्षण बढाएपछि मात्रै नागरिकले कम्पनी चिन्छन् । हाइड्रोको बीमा गर्दा पहिला हामी सिभिलको बीमा गर्छौं । दोश्रो, हाइड्रो मेकानिकलको गर्छौं । तेश्रो, इलेक्ट्रोमेकानिकलका गर्छौं । चौंथो, इक्युप्मेन्ट (उपकरण) हरुका बीमा गर्छौं । अनि पाँचौंमा काम गर्ने कामदारका पनि गर्छौं । मानौं, तपाईंको हाइड्रो काठमाडौंबाट १२५ किलोमिटर टाढा दोलखामा छ । त्यहाँ सिमेन्ट, छड लगायतका सामाग्रीहरु दिनदिनै किनिदैन । निश्चित समयको लागि स्टक राख्नुपर्छ । त्यो स्टक पनि बाढी आएर बगाएर लान सक्छ । त्यसको पनि बीमा गर्नुपर्यो । आजको दिनमा अधिकांश हाइड्रोवालाहरुले प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स अन्तर्गत स्टकको बीमा गरेका छैनन् । अब यो गर्नुपर्यो । हाइड्रो बन्ने नै खोलाको किनारमा हो । त्यहाँ माथिबाट डेब्रिज आउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । जसले फोहोर मैला, ठूला ठूला ढुङ्गामुढा ल्याउँछ । तपाईंको पावर हाउस लगायत ड्याम बन्दै गरेको ठाउँमा ठूला ठूला ढुङ्गामुढा आएर बसे भने त्यसलाई हटाउनै पर्यो, एउटा ढुङ्गा फुटाउँदा लाखौं रुपैयाँ लाग्ने पनि देखिए । त्यो ढुङ्गा फुटाएर अन्त सार्न पनि पैसा चाहिन्छ । यस्तो पैसा दिने भनेकै बीमाले हो । त्यसैले बिमितले यो सुविधा पाउने कि नपाउने ? जसलाई हामी डेब्रिज रिमुभेबल भन्छौं । अहिले बीमा कम्पनीहरुमा डेब्रिज रिमुभेबललाई लोकल र फरेन भनेर बनाएका छन् । फरेन डेब्रिज भनेको बाहिरबाट आएको र लोकल भनेको त्यहि बन्दा बन्दै भत्किएर भग्नावशेष भएको । त्यस्तै, तेस्रो पक्ष बीमामा पनि प्रपर्टी र लाइफको पनि कभरेज हुनुपर्यो । जुन अहिले साह्रै न्यून छ । अब यो रिक्स बहन गर्न किन आवश्यकता छ भने हाइड्रो भन्ने बित्तिकै सुरुङ् पनि सँगै आउँछ । सुरुङ् कसरी बनाउने, माटोको प्रकृति कस्तो छ, त्यहाँभित्र ब्लास्ट गर्दा माथि पहाडका घरहरु ध्वस्त हुन सक्छन् कि सक्दैनन् । यो सबै विषयमा अन्डरराइटरले हेर्नुपर्यो । हामी साइडमा नगई बीमा गर्छौं भने कसरी थाहा पाउँछौं, त्यहाँको स्ट्रक्चरहरु । त्यसले हामी साइडमै जान आवश्यक छ । अहिले सुरुङ खन्नलाई टनेल बोरिङ्ग मेसिन भन्ने हुन्छ । जसलाई हामी छोटकरीमा टीबीएम भन्छौं । यसको बीमा गराउँदा नेचर के हो, यसको जोखिम के के हो, कस्तो बेलामा बिग्रिन सक्छ लगायतका विषयमा अन्डरराइटरले बुझ्नु पर्छ । बीचमा सुरुङ खन्दा खन्दै मेसिन बिग्रियो भने यसलाई निकाल्न साइडबाट पुनः अर्को सुरुङ खनेर मान्छे पसेर बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा धेरै नै खर्च लाग्छ । यस्तो खर्च दिने कि नदिने भन्ने पनि पोलिसी हुन्छ । यहाँ कम्पनीहरु हावाको भरमा चलिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरुले लस मिनिमाइजेसन क्लज नराखी क्लेम दिइरहेका छन् । दिनुपर्छ भन्ने ज्ञानले भन्दा पनि सोर्सफोर्सले काम गरिरहेको हुन्छ । एउटा अब हाइड्रोको अन्डराइटरले सिक्छु भन्ने चाहना हुनुपर्यो, तपाईं काम गर्नु भएको छ की जागिर खानु भएको छ भन्नेमा भर पर्छ । यदि, काम गर्ने मान्छेसँग गएर तपाईंले बीमा गराउनु भयो भने उसले सहि पोलिसी बेच्छ । तपाईंको आवश्यकता पहिचान गर्न उसले सहयोग गर्छ । तर, जागिर खाने मान्छेसँग जानुभएको छ भने उसले ठगठाग पार्छ, यताउती गर्छ, साहूँ रिझाउँछ, तलब लिन्छ, आफ्नो बाटो लाग्छ । बनिसकेको प्रोजेक्टलाई बीमा गर्दा आजको दिनमा नेपालको सम्पत्ति निर्देशिकाले काम गर्छ । सम्पत्ति निर्देशिकामा बनिसकेको प्रोजेक्टलाई बनाउन मिल्छ भनिएको छ । हालै उक्त निर्देशिकामा केही हेरफेर भएको छ । यता सम्पत्ति बीमामा कहाँनेर हाइड्रो कम्पनीहरु चुकिरहेका छन् भने तपाईंको हाइड्रो ४ वर्षमा बन्छ भनेर काम लगाईयो, ठेक्का दिईयो । तर, यस्तै कोभिड, राजनितिक जस्ता विभिन्न समस्याका कारण ४ वर्षमै त बन्दैन । बाँकी सबै काम बनिसक्यो, तर टेस्टिङ्गको काम बाँकी छ, जसको लागि ईएम सप्लाई गर्ने र विद्युत प्राधिकरणबीचको कामले केही समय धकेलियो भने यो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले पहिलाकै प्रोजेक्ट बीमालाई थप समयको लागि म्याद बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर, यहाँ हाइड्रोहरु बनिहाल्छ भनेर सम्पत्ति बीमामा गइदिन्छन् । यसले गर्दा बीमा कम्पनीले क्लज लाईदिन्छ, कमा, फुलस्टपका खेलहरु खेल्छ । अनि कमर्शियल उत्पादन नभई माथि जे भनिए तापनि दावी भुक्तानी दिन कम्पनी बाध्य हुने छैन भनेर तल पुच्छर झुण्डाई दिन्छन् । अब रेगुलेटरलाई हामीले प्रत्यक्ष भन्न नमिल्ला तर उहाँहरु पनि सचेत हुनुपर्छ । (बीमा विज्ञ पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तले भन्छ– सार्वजनिक पद धारण गर्नु भनेको सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि धारण गर्नु हो । त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका विषयमा र उनी स्वयमका विषषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्राधिकरणमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खास गरेर दुई विषयमा प्रश्न छ । पहिलो, नागरिकलाई मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्ने गराउने गरी अत्यावश्यक सेवाभित्रको इन्टरनेको तार किन काटेको ? दोस्रो, उपभोग नै नगरेको विजुलीको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल किन जवरजस्ती उठाउन खोजेको ? प्रसंग पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल र फाइबर प्रयोग गरे वापत भाडा तिरेनन् भनेर प्राधिकरणले गत शनिवार इन्टरनेटको तार काट्यो । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग ७ करोड ७ लाख रुपैयाँ भाडा बाँकी रहेको भनेको छ । यसमध्ये १ करोड २१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ नेपाल टेलिकमले तिर्न बाँकी छ । टेलिकम पनि प्राधिकरण जस्तै सरकारी संस्थान थियो । अहिले सर्वसाधारणको करिब ६ प्रतिशत र बाँकी सरकारको सेयर स्वामित्व छ । प्राधिकरणले उठाउन बाँकी भनेको भाडा वक्यौतामा समस्या छ भन्ने कुरा टेलिकमको पनि बाँकी देखिएबाट पुष्टी हुन्छ । समस्या थिएन भने एउटा सरकारी निकायलाई अर्काे सरकारी निकायले किन पैसा तिरेन ? पोल तथा फाइबर भाडा विवादको अध्ययन गर्न संचार मान्त्रालयले २०७६ सालमा एक समिति बनाएको थियो । भाडा विवादमा समस्या थिएन भने मन्त्रालयले नै किन समिति गठन गरी अध्ययन गरायो ? प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गरे गराए वापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट लिनु पर्ने रकम नतिरेको भन्दै तार काटेको छ । अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्थाले पोल गाड्न र तार टाग्न टेलिकम र प्राधिकरणले मात्रै पाउँछन् । राज्यले संरक्षण गरिदिएर एकाधिकार प्राप्त गरी पोल र फाइबरको पूर्वाधार प्राधिकरणले बनाउने, आफूखुसी भाडा तय गर्ने र तय भएको भाडा तिरेनन् भन्ने नाउँमा अत्यावश्यक सेवाभित्रको इन्टरनेटको तार काट्दै हिड्ने ? प्राधिकरणलाई अर्काे पनि प्रश्न छ । प्रश्न के हो भने अहिले देशभर जतिपनि स्थानमा विद्युतका पोल गाडिएका छन् या फाइबर ओछ्याइएको छ, त्यो जमिन प्राधिकरणको होइन । सडक विभागको हो । सडक विभागको जग्गामा पोल गाडेको र फाइबर ओछ्याएको प्राधिकरणसँग सडक विभागले आफूखुसी भाडा लिन लाग्यो, भाडा तिरेन भनेर विद्युतको तार काट्न थाल्यो भने अवस्था के हुन्छ ? प्राधिकरणले यतातिर सोच्ने कि नसोच्ने ? हो, पोल र फाइबर प्रयोग गरेवापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क तिर्नुपर्छ । यो विवाद प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको ‘विजनेस डिल’को कुरा हो । बक्यौता उठाउन अरु के कस्ता उपाय अपनाउने भन्ने प्राधिकरण वा उर्जा र संचार मन्त्रालयबीचको कुरा हो । कुनै गाडीवालाले सडक महसुल तिरेन भन्दैमा सडक नै भत्काइदिन मिल्छ र ? अर्काे कुरा, प्राधिकरण सरकारी निकाय हो । करदाताको पैसाले चल्ने सार्वजनिक निकायलाई नेपालको संविधान उल्लंघन गर्ने अधिकार नहुनु पर्ने हो । इन्टरनेटलाई नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र राखिएको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेर बन्द, हड्ताल जस्ता कुनै पनि कार्य गरेर सेवा अवरुद्ध गर्न गराउन नपाइने भनेको छ । तर, भाडा बक्यौताको कारण देखाएर इन्टरनेटका तार काट्दै नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोगमा अवरोध सिर्जना गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कसरी प्राप्त भयो ? अब दोस्रो प्रश्नको चर्चा गरौं । केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी तोकिए अनुसारको विद्युत महसुल नतिरेको विषय अहिले चर्चामा छ । प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगका नाममा देखाएको बक्यौता तिर्न तिराउन ताकेता गरिरहेको छ । हो, विद्युत खपत गरेपछि महसुल तिर्नुपर्छ । उपभोग गरेको विद्युतको पैसा तिर्न उद्योगहरुले अनाकानी गरेका हुन् भने उनीहरु कारबाहीको लागि योग्य छन् । कारबाही हुनुपर्छ । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विवाद अहिलेको होइन, २०७३ सालतिरको हो । त्यो बेलामा नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यस्तो बेलामा उद्योगले बढी (त्यसबेला तोकिएको महसुलभन्दा १.६ गुणा बढी) महसुल तिरेर डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । लोडसेडिङको बेलामा अरु उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने वा डिजेलप्लाण्टबाट विद्युत उत्पादन गरेर उद्योग चलाउनु पर्ने अवस्थामा विद्युत पाउनेहरुले शर्त अनुसारको महसुल तिर्नु पर्छ नै । तर, अहिले प्राधिकरण जसजसका नाममा जे जति भुक्तानी बक्यौता छ भनिरहेको छ, उनीहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणले दिनु पर्दैन ? उनीहरुले मागेका विल र प्रमाण दिनु प्राधिकरणको कर्तव्य होइन ? बक्यौता रहेका भनिएका उद्योगहरु भनिरहेका छन्, हामीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क मागियो । उनीहरुले उठाएका प्रश्न गलत हुन् भने प्राधिकरणले यो यो उद्योगले यो यो समयमा यति यति विद्युत खपत गरेको थियो भने सार्वजनिक गर्न किन धक मानिरहेको छ ? जवकि उद्योगहरु भनिरहेका छन्– हामीले विद्युत खपत गरेको प्रमाण सार्वजनिक गर भनेर । उद्योगहरुले विद्युत खपत गरेकै समयमा महसुल भुक्तानी गरेको र समयमै महसुल तिरेको भनेर प्राधिकरणले महसुलमा ‘रिवेट’समेत दिएको भनिरहेका छन् । बक्यौता रहेका ग्राहकलाई ‘रिवेट’ दिने चलन कहाँ छ ? समयमै तिरेका हुन् भने अहिले किन विवाद सिर्जना गरेको ? प्राधिकरणले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । केही प्रश्न व्यक्तिगत रुपमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि पनि छन् । जस्तो कि अहिले निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरु प्राधिकरणले कम विद्युत उत्पादन गर्न भनिरहेको बताइरहेका छन् । आफूले प्रसारण लाइन बनाउन नसकेको कारण निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकसँग उनीहरुको क्षमताभन्दा कम विद्युत उत्पादन गर भनेर प्राधिकरणले जवरजस्ती गर्नु राम्रो कुरा हो र कुलमानजी ? कुलमानजीले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर ५ वर्ष प्राधिकरणमा विताए । यो अवधिमा प्रसारण लाइनको क्षमता बृद्धिका लागि के कस्ता पहल भए ? कहाँ कहाँ काम भयो ? अवको ५ वा १० वर्षपछि कुन कुन ठाउँमा कति क्षमताको विद्युत उत्पादन हुन्छ र त्यसबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कसरी विद्युत जोड्ने भन्ने योजना बनाउने काम प्राधिकरणकै हो । तर, प्राधिकरण यसमा किन चुक्यो कुलमानजी ? आजको दिनमा पनि केही उद्योगहरुले बढी क्षमताको विद्युत माग गरेका निवेदन प्राधिकरणको प्रायः सबै क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा छन् । तर, प्राधिकरण विद्युत उत्पादन बढी भएर खेर जाने अवस्था आयो भनेर भनिरहेको छ । खेर जान लागेको विद्युत, खपत गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिने उद्योगलाई दिन किन हुँदैन कुलमानजी ? अर्काे थप एउटा प्रश्न इन्टरनेटको तारसँग जोडिएको पनि गरौं । इन्टरनेटको तार काट्नु भनेर कार्यकारी निर्देशकका हैसियतमा तपाईंले नै निर्देशन दिएको हो कुलमानजी ? हो भने त तपाईं संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोगमा बाधा सिर्जना गरेको र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहलाई अवरोध गरेको अभियोगमा कानुनी कारबाहीको लागि योग्य हुनुभयो । कि होइन कुलमानजी ? सम्बन्धित समाचार अत्यावश्यक सेवामै सरकारी अवरोध, होला त कुलमान सहित प्राधिकरणका अधिकारीलाई ५ वर्ष कैद ? इन्टरनेट सेवा प्रदायक १२ कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिरेनन् ७ करोड भाडा (कसको कति ?)

सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको खाँचो छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्न नेपाल सरकारलाई वार्षिक करिव १२ अर्ब डलर कमी छ । जलाशययुक्त जलविद्युत, ट्रासमिसन लाइन, स्मार्टसिटी, सडक पूर्वाधार, टनेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक ग्राम, ठूला हस्पिटल, होटल, सिमेन्ट उद्योगहरु बनाउन आवश्यक रकम सरकारले पनि जुटाउन सकेको छैन भने निजी क्षेत्र वा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र पनि ठूलो रकम उपलब्ध गराउन सक्दैनन् । यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले काम गर्न सक्छ । त्यसको लागि एउटा स्पष्ट नीति बनाएर अगाडि बढ्न इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिरहेको छ । त्यसको लागि हामीले कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटीमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् । पेपर प्रिजेन्टेशन भएका छन् । कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटीलाई कानुनी रुपमा प्रष्ट पार्न र काम थाल्ने बाटो खुलाउनको लागि हामीले एउटा निर्देशनका मस्यौदा बनाएर पनि बुझाएका छौं । त्यसलाई कानुनकै रुपमा संसदबाट पारित गराउन पनि सरकारले सक्छ । तर त्यसको विधि प्रक्रिया लामो हुने भएकोले अहिले सरकारको निर्देशनको रुपमा जारी गर्न सकिन्छ । त्यसलाई कानुनको रुपमा विकसित बनाउने प्रक्रिया पनि जारी राख्न सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले साढे १७ खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । त्यो रकमले देखिने ठूलो पूर्वाधार निर्माण भएका छैनन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी भएको देखिदैन । सरकारले उठाएको १७ खर्ब सार्वजनिक ऋणले वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरमा कति योगदान गरेको छ भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पूर्वाधार निर्माणले अर्थतन्त्रमा कति ठूलो प्रभाव पार्छ भनेर हामीले भारतको इन्दिरा गान्धी इन्टरनेशनल एयरपोर्टलाई उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौं । यो एयरपोर्ट बनाउन साढे २ अर्ब डलर लागेको थियो । सन् २००३ मा त्यो एयरपोर्ट तयार भयो । त्यसले भारतको अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म २५ अर्ब डलर योगदान गरिसकेको छ । २०२५ सम्ममा ३२ दशमलव ८६ अर्ब डलर योगदान गर्ने अनुमान छ । त्यसपछि यस एयरपोर्टले हरेक वर्ष भारतको अर्थतन्त्रमा १० अर्ब डलर योगदान गर्दैछ । नेपाल सरकारले उठाएको १७ खर्ब रुपैयाँले अर्थतन्त्रमा कति योगदान गरेको छ त ? सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाएर सामाजिक सुरक्षाका कार्यमा खर्च गर्दै जाने हो भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिदैन । त्यसले आर्थिक वृद्धि दरलाई माथि लैजान योगदान पनि गर्दैन । जीडीपी र सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले नै ४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो अंक वर्षेनी बढ्दो छ । अहिले कै अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने आगामी १०/१२ वर्षमा नै जीडीपी र सार्वजनिक ऋण अनुपात ९० वा १०० प्रतिशत पुग्न सक्छ । मैले देखेको अबको उत्तम विकल्प भनेको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउने हो । त्यसको लागि कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटीमा जान हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । यो विलकुल नयाँ मोडालिटी होइन । भारतमा सफल भएको मोडालिटीको हामीले अनुसरण गर्न खोजेका हौं । के हो कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटी ? पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुबैको योगदान हुन्छ । शुरुको पुँजी सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले जुटाउनु पर्छ । परियोजनाको निर्माण र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्छ । खरिद प्रक्रिया तोक्ने, गुणस्तरको मापदण्ड बनाउने र नियमन गर्ने काम सरकारले गर्छ । निश्चित अवधिपछि परियोजना पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमा आउनेछ । त्यसमा हामी जस्तो बैंकले परियोजनाको विश्लेषण गरेर पुँजी सुरक्षित हुनेगरी कर्जा लगानी गर्छौ । त्यसको लागि आवश्यक पुँजीको लागि स्थानीय सरकारले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ । यसमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई जोड्न सकिन्छ । भारतको कर्नाटक्का सरकारको लागि पीडब्लुसी इन्डियाले यो मोडल तयार गरेको थियो । त्यो एकदमै सफल भयो । त्यसको अनुसरण अहिले भारतका धेरै राज्यमा भएको छ । हामीले पनि यस विषयमा जान्न पीडब्लुसीसँग अनुरोध गर्यौ । हामीले उसँग परामर्श सेवा लियौं । त्यसको आधारमा हामीले कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटी बनाएर सरकारलाई दिएका छौं । कसरी बन्छ ? उदाहरणको लागि निजगढ एयरपोर्ट बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको छ । मानौं उसले १०० अर्ब लागतको हिसाव निकाल्यो । त्यसमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ दिन्छ । निजी क्षेत्रले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्छ । निर्माण गर्ने कम्पनीले बैंकबाट कर्जा लिन्छ । ऋणपत्र परिचालन गर्न सकिन्छ । परियोजना बनाउने क्रममा निर्माण कम्पनीले गरेको लगानी सरकारले किस्ताबन्दी रुपमा निर्मातालाई तिर्दै जान्छ । नेपालको निजी क्षेत्र धेरै बलियो छैन । त्यसैले ४०-६० प्रतिशतको अनुपातलाई ५०-५० वा ६०-४० प्रतिशत बनाउन पनि सकिन्छ । परियोजना निर्माण कम्पनीलाई दिँदा २५ वा ३० वर्ष अवधि तोकेर दिइन्छ । त्यस अवधिभर परियोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन सबै निर्माण कम्पनीले गर्छ । यसरी अवधि तोकेर निर्माण र व्यवस्थापन दुबै काम निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यसको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । आज पिच भएको सडक भोली भत्कने जस्ता समस्या समाधान हुन्छ । बनेको पूर्वाधारको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि चुस्त हुन्छ । पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्य निर्माण कम्पनी आफैले लिन पनि सक्छ । अर्को एक्पर्टलाई जिम्मा दिन पनि सक्छ । भारतमा धेरै परियोजनाहरुलाई यो मोडल बनिरहेका छन् । यसरी परियोजना बनाउँदा सरकारलाई धेरै फाइदा छ । एउटा स्रोत जुटाउन सजिलो भयो । दोस्रो, निजी क्षेत्रले परियोजना बनाउने भएकोले छिटो बन्ने भयो । तेस्रो, २५/३० वर्षसम्म सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आफैले गर्ने भएकोले गुणस्तरीय पूर्वाधार बन्ने भयो । चौथो, परियोजना लागत पनि सस्तो हुने भयो । १० वर्ष पहिले घर बनाउनेले ६० लाख रुपैयाँमा राम्रो घर बनाएका थिए भने अहिले १ करोड खर्चेर पनि त्यस्तै घर बनाउन सकिँदैन । निर्माण लागत त हरेक वर्ष बढ्छ । अहिले परियोजना निर्माण गर्दा जति लागत पर्छ त्यसलाई १० वर्षपछि बनाउँदा लागत नै दोब्बर वृद्धि हुनसक्छ । परियोजना छिटो बन्दा सरकारको लागत कम हुने भयो । पाँचौ, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा गरेको लगानीले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्ने भएकोले उच्चदरको आर्थिक वृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ । उपभोक्ताले पनि तत्काल सुविधाको प्रयोग गर्न पाउँछन् । इन्फ्रास्ट्रचर डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट १८३२ अर्ब रुपैयाँका प्रोजेक्टहरु तत्काल कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटी लैजान सकिने सुझाव सरकारलाई दिएका छौं । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मुख्य विद्युत् प्रशारण लाइनको निर्माण गर्न ३२० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । वितरण लाइनको लागि २८५ अर्ब रुपैयाँ खाँचो छ । एयरपोर्ट निर्माणको लागि २८० अर्ब आवश्यक छ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ३२५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागि १०२ अर्ब, स्मार्ट सिटी बनाउन ५२० अर्ब रुपैयाँ खाँचो छ । हामी आशावादी छौं, सरकारले यो पोलिसी छिट्टै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । (इन्फ्रास्ट्रचर डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)