विचार

काठमाडौं । गत शनिवार प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुँजी बजारबारे अनौठो र अप्रत्यासित अभिव्यक्ति दिए । उनले पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको विस्तारित रुप भन्दै औद्योगिक क्षेत्रमा जानुपर्ने पुँजी सेयर बजारमा गएको प्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरे । नेपालका कम्युनिष्टहरु वास्तवमै भाग्यमानी वर्ग हुन् । किनभने नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न खासै गरिदैन । उनीहरुलाई कम्युनिष्ट नै नमानेर प्रश्न नगरिएको हो वा उनीहरुको जवाफले कुनै अर्थ नराख्ने भएर प्रश्न नगरिएको भन्ने थाहा भएन । थाहा भएको कुरा यति हो– नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न खासै गरिदैन । नेपालमा कम्युनिष्ट हुनु भनेको कुनै पनि प्रश्नको सामना नगर्ने आरक्षण प्राप्त गर्नु जस्तै छ । नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न गरिन्थ्यो भने सोधिन्थ्यो होला– कम्युनिष्ट पार्टीभित्र लोकतन्त्रका कुरा गरिन्छ कि जनवादका ? कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयता कि लोकतान्त्रिक अभ्यास ? प्रश्न अरु पनि हुने थिए होलान् । जस्तो कि, तपाईंहरु मार्क्रसवादी, लेनिनवादी र माओवादी भनाउनु हुन्छ । लेनिनकै अवधारण अनुसार बनेको तेस्रो कम्युनिष्ट इन्टरनेसनलको एसिया हेर्ने संयोजक एमएन रायले स्टालिनलाई रिपोर्टिङ गर्दा ‘माओ कम्युनिष्ट होइनन्, उनी राष्ट्रवादी हुन्’ भनेर किन रिपोर्टिङ गरे ? विश्वका शोसित पीडित वर्ग एक हौं भनेर तपाईंहरु भन्नुहुन्छ । त्यही लेख्नुहुन्छ । अनि आफूलाई राष्ट्रवादी पनि भनाउनु हुन्छ, देखाउनु हुन्छ । कम्युनिष्टहरु राष्ट्रवादी हुन्छन् कि अन्तराष्ट्रियवादी ? प्रश्न थपिन्थे होलान्– तपाईंहरु विश्वका मजदुर एक हौं भन्नुहुन्छ । अनि स्वदेशी श्रम, सीप र पुँजीलाई प्राथमिकता दिने भन्नुहुन्छ । पुँजी, श्रम र सीप भएपछि मात्रै मजदुर र मालिकको कुरा हुन्छ । विश्वका मजदुर एकै हुन् भने विश्वको पुँजी र प्रविधि किन फरक फरक ? किन स्वदेशी श्रम, शीप र पुँजीलाई प्राथमिकता दिने कुरा गर्नुभएको ? तपाईंहरुले जवाफमा भन्न सक्नुहुनेछ– हामी रुढीवादी कम्युनिष्ट होइनौं । एक्काइसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट हौं । रुसी क्रान्तिको बेला जनतालाई सामन्त विरुद्धको आन्दोलनमा आउन उत्साहित गर्ने उदेश्यले भनियो रे– सामन्तहरु अग्लो ठाउँमा बसेका छन्, उनीहरु उभिएका छन्, त्यसैले हामीभन्दा अग्ला देखिएका छन् । हामीहरु पनि उनीहरुसँगै गएर उभियौं भने उचाई बराबर हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई पनि भन्नुपर्ने भएको छ– जसरी तपाईंहरु एक्काइसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट हुनुहुन्छ, त्यसरी नै नागरिक पनि एक्काइसौं शताब्दीकै नागरिक हुन् । एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकहरु तपाईं बसेकै ठाउँमा उभिएर प्रश्न गर्छन् । तर, तपाईंहरु नेपालका कम्युनिष्ट भएकैले प्रश्नहरुको सामना गरिरहनु परेको छैन । नत्र कसैले सोधिदिन्थ्यो होला– आफूलाई एक्काइसौं शताब्दीको कम्युनिष्ट भन्दै मार्क्रसवादी भएर पनि भैसी पूजा गर्दै हिँड्ने अनि पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भनेर टिप्पणी गर्ने ? आफूलाई फाइदा हुने रहेछ भने एक्काइसौं शताब्दीको गफ चुट्ने, राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भन्दै ढुंगे युगतिरको कुरा गर्ने ? धेरै मानिसले अहिले पनि बिर्सिएका छैनन् होला– शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा दिएको अन्तरवार्ता । त्यो अन्तरवार्तामा प्रचण्डले भनेका थिए– शक्ति भनेको कि बन्दुकको नालमा रहेछ, कि पैसामा । प्रचण्ड कामरेड, तपाईंहरुले बन्दुकको बाटो छोडेको १५ वर्ष बित्यो । त्यसैले म ‘जनयुद्ध’कालिन कुरा उठाउन्न यहाँ । तपाईंहरुले जनताका छोराछोरीलाई बाँडेको बन्दुक फिर्ता लिइसक्नु भयो । तपाईंले बुझेको सत्य अनुसार नै बन्दुक फिर्तापछि जनता शक्ति विहिन भए । तपाईंकै बुझाई अनुसारको शक्तिको अर्काे स्रोत पैसा हो । पैसा दिएर जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सकिँदैन । राज्यकोषबाट पैसा बाँडेर सम्भव छैन भन्ने तपाईले पनि बुझ्नु भएकै होला । तर, जनता शक्तिशाली बन्न तपाईंकै विचार अनुसार पनि पैसा अनिवार्य रहेछ । कुनै पनि उद्योग व्यवसायले राज्यका, या भनौं सार्वजनिक स्रोत साधनको उपयोग गर्छन् । उदाहरणको रुपमा केही साताअघि रामदेवको पतंजलीलाई नेपालमा उद्योग खोल्न सरकारको तर्फबाट जग्गा दिन्छौं भन्नुभएको थियो नि, हो त्यस्तै राज्यको स्रोत साधन भनेको । अर्काे उदाहरण पनि दिन्छु– तपाईंका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी पेशाले ठेकेदार रहेछन् । उनले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन्छन् । ती बैंकमा तपाईंहरुले भन्ने गरेको मध्यम र न्यूनमध्यम वर्गले बढीमा ४ प्रतिशत व्याज पाउने गरी बचत खातामा पैसा राख्छन् । सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण लिनुपर्यो भने आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिर्नुपर्छ । तपाईंका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीले आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियम तिरेर बैंकबाट ऋण पाउँछन् । उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुले यसरी नै उद्योग व्यवसाय गरेका हुन्छन् । अर्थात राज्यको या सार्वजनिक स्रोत साधनको उपभोग गरेका हुन्छन् । यी सामन्ती शोषकहरु त खत्तम नै रहेछन्, भाटे कारबाही गरिहाल्नु पर्ने भयो भन्ने तपाईंलाई लागिसकेको होला । तर, एकछिन पख्नुस् है प्रचण्ड कामरेड । ती उद्योगी व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिन्छन् । आफूले कमाएको नाफाबाट ३० प्रतिशतसम्म कर सरकारलाई तिर्छन् । अर्थात, कुनै पनि उद्योग व्यवसायको नाफाको ३० प्रतिशत हिस्सेदार सरकार हो, जो नोक्सानमा भागिदार हुन्न, एक पैसा पनि लगानी गर्दैन । सरकारले लिएको ३० प्रतिशत करबाट तपाईंहरुले भनेका लोककल्याणका कामहरु गर्न पाउनु हुन्छ, देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउन पाउनु हुन्छ । पुँजी बजारबारे कुरा गर्न खोजेको कहाँ पो पुगिएछ । कामरेड प्रचण्डले पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादको औजार भन्नुभएछ । यो गलत भन्नुभयो कामरेड । कसले पढायो तपाईंलाई यस्तो वाइयात कुरा । पुँजी बजार भनेको साम्राज्यवादको औजार होइन कामरेड । उदाहरण दिए बुझ्नु हुन्छ होला । जस्तो कि, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आयोजना अतिप्रभावित स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति १०० कित्ताको दरले सेयर दियो । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको सो सेयर किन्न दोलखाका बासिन्दाले १० हजार रुपैयाँ लगानी गरे । अहिले दोस्रो बजारमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँ छ । अर्थात १०० कित्ता सेयर किनेका दोलखाको लामाबगर, विगु जस्ता दुर्गम गाउँका बासिन्दाको सम्पत्ति ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तामाकोशीका सेयरधनी दोलखाली साम्रज्यवादका एजेन्ट हुन् ? माथिल्लो तामाकोशीको सेयर मूल्य कुनै बेला ९ सय रुपैयाँ पनि पुगेको थियो । १० हजार लगानी गरेको गरिब नेपालीसँग ९० हजार रुपैयाँको सम्पत्ति भएकोमा खुसी मान्नुको साटो उनीहरुलाई कहाँको गोरखकाली रबर उद्योग वा बासबारी छालाजुत्ता कारखाना खोल्न आग्रह गर्नुहुन्छ ? यो सम्भव छ ? माथिल्लो तामाकोशी आयोजना साम्राज्यवादको औजार हो कि स्वदेशी उद्योग ? चिमिले जलविद्युतको उदारहण तपाईंकै सचिवालयका कुनै कर्मचारीलाई भनेर बुझ्न लगाउनुस् न कामरेड । अहिले करिब ४५ लाख नेपाली पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा संलग्न छन् । यी सबै साम्राज्यवादका एजेन्ट हुन् त प्रचण्ड कामरेड ? बरु आईपीओ जारी नगर्ने उद्योग व्यवसायसँग प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनभने अघि उदाहरणमा भने जस्तै गरी उद्योग व्यवसायले राज्यका र सार्वजनिक स्रोत साधनको उपभोग गरेका हुन्छन् । यसरी स्रोत साधनको उपयोग हुँदा धन सम्पत्ति पनि ती उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नेहरुकोमा जम्मा हुन सक्छ । त्यसरी जम्मा भएको स्रोत साधनलाई कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशको रुपमा फेरि सर्वसाधारणमै फर्किन्छ । यो कुराको पनि उदाहरण दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो । जस्तो कि, बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालले सेयरधनीलाई प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँको दरले लाभांश दियो । नविल बैंकले प्रतिकित्ता ३८ रुपैयाँको दरले लाभांश दियो । शिवम सिमेन्टले प्रतिकित्ता २९ प्रतिशतको दरले लाभांश दियो । नेपाल टेलिकमका सेयरधनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाइरहेका छन् । कोकाकोलाले गरेको नाफा पनि लाभांशको रुपमा सर्वसाधारणसम्म आईपुग्छ । उनीहरुले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणले प्रतिफल पाए । तर, एनसेलले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणले लाभ पाएनन् । होङ्सी सिमेन्ट, सूर्य नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, डाबर नेपाल, अम्बे स्टिल, जगदम्बा स्टिल, पेप्सी (बरुण बेभरेज) जस्ता उद्योगले नाफा कमाए पनि राज्यलाई कर मात्रै आयो । उनीहरुले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणमा स्रोतको पुन वितरण हुन पाएन । त्यसैले आईपीओ जारी गरेर स्रोत साधन पुन वितरणको प्रबन्ध हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न गराउन लाग्नुपर्नेमा पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादको औजार भनेर वाइयात कुरा गर्नुभयो । प्रचण्ड कामरेड, तपाईंको बुझाईको स्तर नै यही हो भने यो विषयमा तपाईं धेरै नै कमजोर हुनुहुदो रहेछ, बुझ्नुस् । कसैको उक्साहटमा वा दवाव या प्रभावमा परेर पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भन्नुभएको हो भने तपाईंले कसैको गोटी बनेर नचाहिने कुरा गर्नुभयो, सच्याउनुस् । नेपालको पुँजी बजारमा कति नेपालीले कति लगानी गरेका छन्, तपाईंलाई थाहा छ ? पुँजी बजारबाट सर्वसाधारणले वार्षिक कति अर्ब प्रतिफल पाएका छन् ? तपाईंकै कति जना कार्यकर्ताले पुँजी बजारमा लगानी गरेका छन् ? पुँजी बजारबाट गत आर्थिक वर्षमा कति राजस्व संकलन भयो भन्ने सुचना लिनुभएको छ प्रचण्ड कामरेड ? पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक कार्यक्रमका बेप्रसंग विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरेर गलत गर्नुभयो । आगे तपाईंकाे मर्जी है प्रचण्ड कामरेड ।

मलाई धेरै जनाले किन सेयर बजार बारे नबोलेको भनेर म्यासेज पठाउनुभएको छ । तपाईंहरु सवैको जवाफ दिन नसके पनि जानकारीको लागि केही कुरा राख्न चाहन्छु । (क) म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीजीसँगको पहिलो भेटमा मैले सरकार अस्थिरताको पक्षमा छैन, राष्ट्र बैंकको कोर म्याण्डेट पनि आर्थिक स्थिरता राख्नु नै हो भन्ने मेरो विश्वास छ भनेको थिएँ । व्याजदर तथा पुँजी बजारमा पनि स्थिरता नै रहोस भन्ने मेरो चाहना छ । मैले सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूसँग पनि यसैबाट देशको र जनताको राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ । मौद्रिक नीतिहरुमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हाम्रो परम्परा हो । मैले ४–१२ र सीसीडी रेसियो खारेजी गर्ने नियम आएपछि दोश्रो (सीसीडी रेसियो खारेजी गर्ने) मा म अझै कन्भिन्स छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरु (गभर्नर, अर्थमन्त्री) सँग राखेको पनि छु । सेयर बजारमा साना लगानीकर्ताहरुको ऋणमा पहुँच पुगोस, एकातिर केही मानिसले बैंकको पैसा सेयर बजारमा लगेर करोडौं अरबौं कमाउने र अर्काेतिर साना लगानिकर्ताहरु भने ठगिने स्थिति नआओस भन्नेमा मेरो जोड छ । ४–१२ को नीति आएपछि कति साधारण लगानिकर्ताले ऋण पाए, उक्त नीति कत्तिको प्रभावशाली भयो भन्नेवारेमा हामी अझै तथ्यांकको प्रतिक्षामा छौं । तर, आफ्नो व्यक्तिगत सहमति वा असहमति जे भएपनि राष्ट्र बैंक लामो अनुभव भएको संस्था भएकोले त्यहाँका साथीहरुको जजमेन्टलाई बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ भने छ । (ख) सेयर बजार मानिसको सम्पत्ति डाइभर्सीफाई गर्ने एक माध्यम हो । यसले तपाईंको सम्पत्तिको कुल मुल्यको आर्थिक स्थिरता ल्याउन मद्दत गर्छ । उदाहरणको लागि तपाईसँग रु २० लाख छ । तपाईंले त्यसलाई बैंकमा राख्नु भयो भने १२ प्रतिशत मुद्दती व्याजदर हुँदा महिनाको लगभग रु २०,००० पाउनुहुन्छ । तर, बैंकको व्याजदर घटेर ६ प्रतिशत भयो भने तपाईंको महिनाको आम्दानी रु १०,००० मा झर्छ । तर, यदि तपाईंले रु १० लाख बैंकमा र रु १० लाख सेयरमा राख्नुभएको छ भने बैंकको व्याजदर घट्दा बेयरको भाउ बढ्ने हुनाले तपाईंको आम्दानीमा खासै धेरै असर पर्दैन । केही मानिसले सम्पत्ति वर्षमै दुई तीन गुना गरेपनि सेयर बजार मूलतः सम्पत्तिको मुल्यको स्थिरताको लागि प्रयोग भयो भने राम्रो हुन्छ । त्यसवाहेक जग्गामा लगानी गर्दा तपाईंलाई कुनै बेला रु ५ हजार चाहियो भने जग्गा नै बेच्नुपर्ने हुनसक्छ । जबकि सेयर बजारबाट ५ हजार बराबरको सेयर बेचे पनि हुन्छ । यस्ता विभिन्न कारणले सेयर बजार आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने एक वैकल्पिक माध्यम हो । यसलाई जुवा वा कुनै साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत हो । (ग) राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार नेतृत्वहरुलाई मेरो सल्लाह सधैं पुँजी वजारको बारेमा कम बोल्ने र व्याजदर सकेसम्म स्थिर बनाउन कोशीस गर्ने गर्नुहोस भन्ने नै छ । धेरै जनताको पैसा लगानी भएको क्षेत्रको वारेमा जथाभावी बोल्दा वा काम गर्दा त्यसैले अरुको सम्पत्तिप्रति हाम्रो गैरजिम्मेवारीपन मात्र देखाउँछ । (घ) बजारमा धेरै खालका मान्छे छन । आफू अनुकुल हुने हल्ला फैलाउने जस्ता काम धेरैले गर्छन् । यस्तो अवस्थामा साना लगानीकर्तालाई बचाउनु जरुरी छ । नेपाली काँग्रेसको एउटा नीति छः समग्र समृद्धि बढाउने र असमानता घटाऊने । यो २००८ सालको नेपालको प्रथम बजेट मै लेखिएको नीति हो । मैले योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा बेलावेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थितिको वारेमा पनि रिपोर्ट गर्नेगर्छु । हाम्रा हरेक नीतिनियमले जस्तै पुँजी वजारले पनि समग्र समृद्धि बढाउने र धनी र गरीवबीचको असमानता घटाऊने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सरकार त्यसैले पुँजीवजारमा रहेका लाखौंं साना लगानिकर्ताहरुको सम्पत्ति, हक र हित सुरक्षित होस्, उनीहरुलाई सजिलोसँग ट्रेडिङ गर्नसक्ने प्रविधि त्यहाँ होस्, साना साना ऋणहरुमा उनीहरुको पहुँच पुग्नसक्ने स्थिति होस भन्नेमा नै लाग्ने छ भन्ने कुरामा म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । (ङ) अन्तमा, २ वर्षको कोभिडको मन्दीको बेलामा आयात कम भएको थियो र अहिले केही बढेको छ । वाणिज्य वैंकहरुले अनुशासित भएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र उनीहरु सरकारको पुँजीगत खर्चको ट्रेण्ड हेरेर पनि चल्नुपर्छ । अब यत्रो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले कुन कुन महिनामा कति खर्च गर्छ भन्ने कुरा बैंकहरुको लागि नौलो नहुनुपर्ने हो । पैसा धेरै हुँदा एक महिनापछि के हुन्छ भनेर आँकलन नगरी जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने हो भने एक महिनापछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो । मलाई के विश्वास छ भने राष्ट्र बैंक, बैंकहरु र अर्थ मन्त्रालय मिलेर छिट्टै नै अहिलेका अप्ठेराहरु पार लगाउने छन् । (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष्य डा. विश्व पौडेलले सामाजिक संजाल मार्फत राखेको धारणा)

अर्थतन्त्र आफैँमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । सर्वदा चुनौतीहरू भइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रश्न नै मुख्य कुरा हो । यी चुनौतीहरू आज जे देखिएका छन् वर्तमानमा यी आजका आजै बनेका चुनौती होइनन् । हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको अवस्था हो । आज गरेका काम कारबाहीहरूको उपलब्धी वा कमी समस्याहरू भोलि गएर व्यक्त हुन्छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रको विकास, हाम्रो रणनैतिक अवस्थालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक नीति, कार्यान्वयनको प्रक्रिया तथा संयन्त्र आदि समग्रताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । र, समग्रमा आएर त्यसको स्थितिको लेखाजोखा गर्ने कुरा रहन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयात अर्थात् भन्सारमा, विप्रेषणमा आधारित छ भन्ने कुरा यो आज आएर भनिएको होइन । यसलाई बदल्ने कसरी भन्ने कुरा आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । र, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी बनाउने हो ? संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । यसका लागि समग्र राष्ट्रिय महाअभियान आवश्यक पर्छ । सरकारले वर्तमानमा संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नीतिहरू, योजनाहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो कुरा अहिले गरिरहेको अवस्था छ । तर सामान्य सुधारात्मक रूपले मात्रै हामीले ठूलो परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । हामीले गुणात्मक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि गुणात्मक परिवर्तन पनि आवश्यक छ । हाम्रो राजस्व प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरुरी छ । हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ । जब संस्था र संरचनाहरू बलिया हुँदैनन् राज्य र राष्ट्र बलियो हुँदैन । यसका लागि आवश्यक कानुन ऐनहरू बलियो बनाउन आवश्यक छन् । यी समग्रमा जोडिएका विषयहरू हुन् । मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रामा हाही लाग्नुपर्छ । उत्पादन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्छ । आयातलाई हैन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थात् आत्मनिर्भरतामा हामी लाग्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्ने कुरा होइन । हामीले खासखास क्षेत्रहरू छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ । त्यति मात्र हैन, निकासी गर्ने नीति लिँदाखेरि मात्र हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ । हामी आत्मनिर्भरको दिशातिर जान सक्छौँ । त्यसको प्रयासहरू अहिले भइरहेका छन् । त्यसो भए के कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त ? केही क्षेत्रहरू छन्, जस्तैः उत्पादन क्षेत्रको कृषि क्षेत्रअन्तर्गत केकेमा, औद्योगिक क्षेत्रमा कुनकुन वस्तुमा अन्य क्षेत्रको केकेमा भनेर हामीले खास केही १०–२० वटा क्षेत्रहरू छनोट गरेर त्यसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मलाई महसुस भएको छ । कोभिडलगायतका महामारीहरू अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू छन् । महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेकै छ । यससँगै अहिलेको वातावरणीय समस्याले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्दै आएको छ । केही महिनाअघिको बेमौसमी वर्षाले खरबौँको क्षति भएको छ । त्यो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । त्यसले ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले तथा विपद्ले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने गरेका छन् । ती समग्र परिस्थितिका वावजुद हामीले आफ्ना अभियानलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रयोगहरू, विभिन्न नीतिहरू, विभिन्न योजनाहरू, बनाउनुपर्छ र अहिले केही कुराहरू बहसमा छन्, त्यसमा मलाई खुसी लागेको छ । समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले कस्तो छ ? यस विषयमा यहाँ केही बताउन चाहन्छु । हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौँ । भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । त्यसकारण सो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाई हुने देखिएको छ । यद्यपि प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था नै सिर्जना भएको भने छैन । योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा पनि आफ्ना तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । तर पनि हाम्रो अहिले पनि कुरा के छ भने ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई हामी पु¥याउन सक्छौँ । लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका आधारहरू पनि छन् । वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौँ । त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यसलाई कतिपय मान्छेले नकाकरात्मक रूपमा लिएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । अर्थतन्त्रका लागि यसको वृद्धि सकारात्मक कुरा हो । किनभने ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ । अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको छ । पुँजीगत खर्च करिब ५.९ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ । यस खर्चभित्र कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहरूलाई पठाइएको खर्चसमेत समावेश छन् । खर्च पक्कै पनि कम भएको छ । तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरू, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुनमा कमी भएको हो । तर पनि अहिले प्रक्रियाहरू करिबकरिब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैँ खर्च गर्ने निकाय नभएको हुनाले खर्चको व्यवस्थापन मात्र गर्ने निकाय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग दैनिक खर्चलाई बढाउने कुरामा छलफल भइरहेको छ । यसैगरी अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पु¥याउनेछ । आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पु¥याउने महत्वपूर्ण क्षेत्र यो हो । मुद्रास्फिति हाम्रो लक्ष्य ६.५ मा सीमित गर्ने हो । अहिले यो ४.२ मा कायम रहेको छ । त्यसैले यसलाई त्यति धेरै नकारात्मक रूपमा नलिऔँ । सकारात्मक रूपमा लिऔँ । हामी सीमाभित्रै छौँ । हाम्रो सीमा लक्ष्यभन्दा माथि जादैनौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ । बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्दा निर्यात १०४ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यातको परिणाम कम छ । १०४ प्रतिशत भनेको हालसम्मको सबभन्दा बढी निर्यात भएको अवस्था पनि हो । यता माग वृद्धि भएपछि आयात पनि बढेको कुरा छ । ती आयातसँगै यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि त्यसले मद्दत पु¥याने भइरहेको छ । विप्रेषणको आय अहिले ६.७ प्रतिशत कमी हुन आएको छ । यो कामदार विदेश जाने कमी भएकाले भएको हो । गत वर्ष विदेश कामदार जाने ६० प्रतिशतले कमी आएको थियो । कोभिडका कारण मान्छे विदेश जान पाएको थिएन । सोही कारण विप्रेषणमा कमी आएको हो । फेरि धेरै घटेको अवस्था पनि होइन र निराशा हुने अवस्था पनि छैन । हाम्रो सञ्चिति आजको दिनमा १३१९ अर्ब रहेको छ । जसले ७.८ महिनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई नकारात्मक अर्थमा राखिँदैन । यो सकारात्मक स्तरमै छ । योभन्दा बढी भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । हामी ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवालाई धान्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ । कतिपयले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउने भयो वा आयो भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्, त्यसरी निराश हुने अवस्था छैन । यो यथार्थ चित्र यहाँ मैले जानकारी गराएँ । यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएका छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य भन्ने कुरा होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले हामीलाई ऋणको आवश्यकता छैन । त्यसैले अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएकाक छौँ । गत वर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो । त्यसकारण अहिले राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि गरेका छौँ । हामीले विशेष ध्यान दिएको हुनाले यो सम्भव भएको हो । त्यसकारण अहिले हामीलाई ऋण आवश्यक छैन । आवश्यक पर्दा त्यो उठाउने कुरा छँदैछ । वैदेशिक सहायतको कुरा गर्दा अहिले हामीले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल, वार्ता भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग हामीले भर्खरै इसीएफ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयसँगै करिब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर बराबरको सम्झौता भएको छ । तत्काल एक सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौँ । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीन वटा डीपीसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दैछौँ । अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् । अब तरलताको अवस्थाको बारे कुरा गर्दा हिजो (बुधबार) १६ अर्ब रहेको थियो । यो राष्ट्र बैंकसँग भएको तथ्याङ्क हो । राष्ट्र बैंकले यो अवधिमा १७९६ अर्बलाई तरलताका लागि एसएलएफबाट प्रवाह गरिसकेको अवस्था छ । साथै निक्षेप गत साता ७ अर्बले बढेको छ । तरलता कम हुनुमा पुँजीगत खर्च थोरै हुनुले पनि केही प्रभाव पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सुधार गरिएका छन् । यसले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने लागेको छ । आयात नियन्त्रणको सन्दर्भमा चाँदीमा भन्सार बढाइयो । एकपटकमा ३५ हजार डलरभन्दा बढीको आयात गर्न नपाउने भनेपछि अहिले केही नियन्त्रण भएको छ । यो अत्यधिक वृद्धि भएको थियो । सुनको बारेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काँचो सुनलाई थोरै बटारेर ल्याउने प्रवृत्ति बढेकाले भन्सारमा कडाइ गरिएको छ । त्यो प्रवृत्ति अत्यन्तै बढेकाले अर्थ मन्त्रालयले विशेष ‘टास्क फोर्स’ बनाएर विमानस्थल भन्सारमा राखेको छ । जसकारण त्यहाँ दैनिक १९÷२० किलो सुन जम्मा भइरहेको छ । ती सुन भन्सार तिरेर मात्र लैजाने व्यवस्था भएको छ । सुपारी आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ । हिजोको सरकारले सुपारी आफ्नो तवरले ल्याउन पाउने नीति बनाएको लगायतका विविध समस्याले पैठारी भइरहेको थियो । ती लगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै आयातमा कडाइ गरेका छौँ । तर पनि अदालतले कतिपय बेला ‘स्टे अर्डर’ जारी गरिरहेकाले नियन्त्रणमा केही कठिनाइ भइरहेका छन् । लक्जरी सामानहरूमा पनि थोरै ‘मार्जिन’ राखेर ल्याउन पाउने लगायतको विषयमा छलफल भइरहेको छ । तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआरअएनहरूले पनि डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकमार्फत् भित्र्याउन पाउने र बैंकमार्फत् नै लैजान पाउने गरी त्यसको व्यवस्था भएको हो । यो व्यवस्थाले एनआरएनहरूमा उत्साह थपिएको कुरा मैले पाएको छु । उहाँहरूको निक्षेपबाट पनि हाम्रो लगानीलाई बढाउन सकिन्छ । त्यो डलर खाता संस्थागत र व्यक्तिगत दुबै तवरले गर्न पाइन्छ । कम्तिमा ५ हजार डलर हुनुपर्छ । उहाँहरूले एक वर्षका लागि मुद्दति तथा बचत खाता पनि खोल्न पाउनुहुन्छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको कुरा फेरि पनि दोहो¥याउन चाहन्छु । पुँजीगत खर्च आगामी महिनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । अहिलेको आर्थिक गतिविधि र अवस्थाका बारे सारांशको रूपमा यहाँ मैले राखेको छु । विस्तृतमा गभर्नरसाप तथा सचिवज्यूले पनि राख्नुहुनेछ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोत साधन र त्यो स्रोत साधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर सुरु गर्दैछौँ । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्दैछौँ । अभ्यास गरिरहेका छौँ । अभ्यास गर्दा कतिपय बहसहरू हुन्छन् । त्यो आवश्यक पनि छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएकाक छौँ । यद्यपि त्यो अभ्यासले मात्र पनि पुग्दैन । अहिले खरिद ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । नियमावली, ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको पाएका छौँ । सो जनशक्तिलाई व्यस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नीतिसमेत बनाइएको छ । साथै मितव्ययिताका लागि पनि नीति बनाइएको कुरा समाभतिज्यू मार्फत् माननीयज्यूहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु । चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीहरू सामना गर्न नसकिने भने छैनन् । ती चुनौतीहरू सङ्कटतिर गइरहेको अवस्था छैन । यी सबै हाम्रो समाधनको स्तरभित्रै छन् । पुँजीगत खर्चको विषयमा समस्या छ । भन्सारमा केही समस्या छ । भन्सारमा १५ वर्ष पहिलेदेखि उही सामान एउटै बिलमा आइरहेको छ । त्यसको मूल्य बजारमा माथि पुगिसक्यो र पनि आयातित त्यो वस्तुको मूल्य १५ वर्षदेखि उही छ । यस्ता केही समस्या छन् । त्यसमा भन्सार नीतिमै सुधार गरेर जानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कोभिडका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने होड पनि चलेको छ । यसले मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानी लगायतमा पनि खर्च बढेकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनले नेपालमा धेरै असर नगरे पनि केही असर पर्ने गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ । त्योसँग मिल्ने गरी यहाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । बनाइरहेको पनि अवस्था हो । अन्त्यमा फेरि पनि हामीसँग भएको पुँजीको परिचालन र खर्चमा जोड दिनुपर्छ । त्यो कुरा हामीले आत्मसात गरेका छौँ । (अर्थमन्त्री शर्माले गत विहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थसमितिमा राखेका धारणा)