विचार

एउटा नेपाली उखान प्रचलनमा छ– ‘के गर्छेस् बुहारी ? पोख्छु, उठाउँछु’ भन्ने । काम गरिरहेको देखाउनको लागि बनेको काम विगार्दै फेरि त्यही काम सपार्ने कृत्यलाई अथ्र्याउन यो उखान प्रयोग गरिन्छ । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ‘पोख्छु, उठाउँछु’ गरिरहेको छ । र, यो कर्मको नेतृत्व गरिरहेका छन्– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । पुष्पकमल दाहाल, माधबकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु होमा हो मिलाएर ताली बजाइरहेका छन् । नेकपाले ‘पोख्छु उठाउँछु’ गरिरहेको छ भन्नुको अर्थ छ । २००७ सालदेखिको जनताका प्रतिनिधि आफैले संविधान (संविधानसभाबाट) बनाउने सपना २०७२ सालमा पूरा भयो । नेपालको एउटा पुस्ता त जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने आन्दोलन गर्दैमा थला बस्यो । संविधान बनाउनको लागि ६५ वर्षसम्मको आन्दोलन, आर्थिक, मानवीय तथा सामाजिक क्षति र लगानीको हिसाव गर्ने हो भने अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधानको मूल्य अंकमा लेख्दा क्यालकुलेटरमा अट्दैन होला । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको राजनीतिको एउटा अध्याय पूरा भयो । नागरिकका नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए । यी अधिकार कतै बढी छन्, कति कम छन्, केही तलमाथि गर्नुपर्ने छ भने संविधान तथा कानुनमा संशोधन गरेर थपघट गर्न सकिन्छ । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको राजनीतिको एउटा अध्याय पूरा भयो । नागरिकका नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए । यी अधिकार कतै बढी छन्, कति कम छन्, केही तलमाथि गर्नुपर्ने छ भने संविधान तथा कानुनमा संशोधन गरेर थपघट गर्न सकिन्छ । नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको मूल काम पूरा भएको थियो । बच्चा जन्मिने वित्तिकै ‘राजा वा रैती’ गरी दुई प्रकारको जन्म हुने परम्परा इतिहास बनेको छ । नागरिकका नागरिक राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन एउटा टुंगोमा पुगेपछि कुनै पनि देशमा अर्काे प्रकारको आन्दोलन सुरु हुन्छ । यस्तो आन्दोलनलाई आर्थिक क्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ । आर्थिक क्रान्ति भन्ने गरिए पनि त्यस्तो आन्दोलन भनेको नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको राजनीति नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार प्राप्तितिर केन्द्रीत हुनुपथ्र्याे । राजनीतिक, संबैधानिक वा व्यवहारिक रुपमा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल्यांकन एक प्रकारले होला । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि भने अक्षम्य अपराध हो । ओलीको यो अपराधको मतियार पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु हुन् । तर, भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति फेरि पनि नागरिक राजनीतिक अधिकारको लडाइमै फर्कियो । राजनीतिक, संबैधानिक वा व्यवहारिक रुपमा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल्यांकन एक प्रकारले होला । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि भने अक्षम्य अपराध हो । ओलीको यो अपराधको मतियार पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु हुन् । हुन त प्रधानमन्त्री ओली विकास र समृद्धिका कुराहरु गर्ने गर्छन् । उनको नारा नै ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ भन्ने छ । तर, उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यले आर्थिक कुरा पूर्णरुपमा ओझेलमा परे । ६ दशकभन्दा लामो समयको ठूलो त्याग र बलिदानीपछि करिब पूरा भएको नागरिक राजनीतिक अधिकारको विषयमा फेरि पनि लाग्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति आयो । त्यसैले भनिएको हो– नेकपा ‘पोख्छु, उठाउँछु’ गरिरहेको छ भनेर । संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि अब ढिलो चाढो देश नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारतिर केन्द्रीत हुने पक्का थियो । जो नेता, पार्टी वा संस्थाहरु आर्थिक सामाजिक र सांस्कृति आन्दोलनको पक्षमा लाग्न सक्ने थिएनन्, उनीहरुको औचित्य स्वतः समाप्त हुँदै थियो । संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि अब ढिलो चाढो देश नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारतिर केन्द्रीत हुने पक्का थियो । जो नेता, पार्टी वा संस्थाहरु आर्थिक सामाजिक र सांस्कृति आन्दोलनको पक्षमा लाग्न सक्ने थिएनन्, उनीहरुको औचित्य स्वतः समाप्त हुँदै थियो । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृति अधिकारको विषयमा केही नजानेका अहिलेका नेता र राजनीतिक दलको संरचनाले देशलाई फेरि नागरिक राजनीतिक विषयमा धकेलेर ल्यायो । र, आफ्नो औचित्य र आवश्यकता हुने विन्दुबाट देशलाई अघि बढ्नै दिएन । नेकपाका नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरुलाई नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको बारेमा कुनै जानकारी नै छैन । उनीहरु यो अधिकारको लागि योजना तर्जुमा गर्ने, रणनीति बनाउने, जनपरिचालन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने ज्ञान, क्षमता वा दक्ष्यता राख्दैनन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरुको अवस्था पनि यही हो । यसो भन्दै गर्दा यी नेताको योगदान छैन ? यिनीहरु गाली गर्नको लागि मात्रै योग्य छन् त ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन् । त्यसो होइन । यिनीहरुको योगदान अमूल्य छ । नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकारको लडाई यिनीहरुले नै संचालन गरेर एउटा टुंगोमा पुर्याएका हुन् । त्यसैले यी नेताहरु धन्यवादका पात्र छन् । नेकपाका नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरुलाई नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको बारेमा कुनै जानकारी नै छैन । उनीहरु यो अधिकारको लागि योजना तर्जुमा गर्ने, रणनीति बनाउने, जनपरिचालन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने ज्ञान, क्षमता वा दक्ष्यता राख्दैनन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरुको अवस्था पनि यही हो । अब हामीलाई चाहिएको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको लागि यी नेता मात्रै होइन, यो राजनीतिक संरचना पनि बाधक छ । किनभने हामीले देखिसक्यौं– केपी ओली रहुन्जेल प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेलहरुको (यदि राम्रा र असल हुन भने पनि) केही जोर चल्ने रहेनछ । पुष्पकमल दाहाल, माधबकुमार नेपाल रहुन्जेल सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, घनश्याम भुषाल, जनार्दशन शर्माहरुले (यदि राम्रा र असल हुन भने पनि) केही गर्न सक्ने रहेनछ । शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल रहुन्जेल गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, डा. मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप पौडेलहरुको (यदि राम्रा र असल हुन भने पनि) केही जोर चल्ने रहेनछ । अहिलेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुका शिर्ष नेताहरु नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइका लागि विधाता हुन् । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको लडाईका लागि बाधक भए । हिजोको दिनमा म यति वर्ष जेल परेको थिएँ, मैले यो जेल तोडेको, म यति वर्ष भूमिगत भएको, यतिजना सामन्ती ढालेको थिएँ भन्ने प्रमाण र नजिर देखाएर कति वर्षसम्म देशलाई बन्धक बनाउने अधिकार यिनीहरुले पाइरहने ? नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि हामीले ६५ वर्ष लड्नु पर्यो । आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको लागि संघर्ष सुरु गरेकै छैनौं । नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाई जितिसकेका नेताहरुलाई फाँफाँ र फूँफू गर्दै कति वर्ष उग्राउन दिने ? नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकारको लागि मात्रै स्थापना भएका यी प्रमुख राजनीतिक दल र त्यसैको लागि स्थापित भएका नेताहरुबाट अब हामीलाई चाहिएको आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैकारण अहिलेको दलका ठूला नेताहरुलाई सधन्यवाद भिआरएस (स्वेच्छिक अवकाश) र सीआरएस (अनिवार्य अवकाश) को प्याकेज राज्यस्तरबाटै ल्याउन आवश्यक देखियो । अहिलेका बढीमा सय जना नेताहरुलाई सीआरएस वा भीआरएसमा सहभागी गराउन सकिने हो भने यस्तो समस्या समाधान हुन्छ । राज्य प्रणाली र आम नागरिकले आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको संघर्षमा सहभागी हुन पाउँछन् । त्यसका लागि नागरिक राजनीतिक आन्दोलनका लागि सफल, त्यसका विधाता नेताहरु नै आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको संघर्षका वाधक छन् । सय जना नेतालाई प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले राज्यको तर्फबाट पैसा दिएर विदा गर्दा लाग्ने खर्च भनेको उहाँहरुले ५ दिन नेपाल बन्द गरेभन्दा बढी होइन । तर, यसरी रकम लिएर गएपछि राजनीतिमा फेरि फर्कन नपाउने शर्तनामा गराउने र सबल तथा सक्षम नेताहरुले आर्थिक सामाजिक र सास्कृति अधिकारको संघर्ष अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यी सय जना नेतालाई अब चाहिएको गाडी, घोडा, बंगला, बैंक व्यालेन्स र अमन चैन न हो ! त्यसैले उनीहरु जेलनेल खाएको, आन्दोलनमा हिड्दा सबै थोक गुमाएको जस्ता कुरा गरेर राजनीतिक भाग खोजिरहेका छन् । त्यसको विकल्पको रुपमा राज्यले प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले भिआरएस वा सिआरएस ल्याए हुन्छ । सय जना नेतालाई प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले रकम दिने हो भने जम्मा खर्च ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन वार्षिक ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । अर्थात, एक दिनमा १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन्छ । एक दिनको नेपाल बन्दले १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन प्रभावित हुन्छ । अर्थात सय जना नेतालाई प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले राज्यको तर्फबाट पैसा दिएर विदा गर्दा लाग्ने खर्च भनेको उहाँहरुले ५ दिन नेपाल बन्द गरेभन्दा बढी होइन । तर, यसरी रकम लिएर गएपछि राजनीतिमा फेरि फर्कन नपाउने शर्तनामा गराउने र सबल तथा सक्षम नेताहरुले आर्थिक सामाजिक र सास्कृति अधिकारको संघर्ष अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा असर परेको देखिन्छ । तर, सिटिजन्स बैंकको हकमा भने त्यति धेरै असर परेन । हामीले लिएको रणनीति र कार्ययोजना अनुसार हामी अगाडि बढ्दा हाम्रो अधिकांश इण्डिकेटरहरु सकारात्म अर्थात ग्रोथको रुपमा देखिएका छन् । हामीले हाम्रो तीन वर्षे रणनीति भनेर सञ्चालक समितिबाट पास गराएका छौं । कोभिड–१९को बिचमै हामीले तीन वर्षे रणनीतिलाई पास गरेका थियौं । हाम्रो मुख्य रणनीति घनेको टप टेनमा जाने हो । सर्वप्रथम हामी साइजका हिसावले टप टनमा जाने हो । जब साइज बन्छ त्यसपछि कमाई अवश्य नै आउँन्छ । रिटर्न आउँछ । त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्को वर्ष नै सिटिजन्स बैंक टप टेन बैंक भित्र पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यही अनुुसार नै हामी काम गरिहरेका छौं । अर्को, हामीले ख र ग वर्ग अर्थात विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुलाई एक्वायर गर्ने हो । कसरी र कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक्वायर गर्यो भने हामी अझ शसक्त र हाम्रो रणनीति मिट गर्न सक्छौं सो कम्पनीको हरेक पक्ष अध्ययन गरेर सोही अनुरुप काम गर्छौं । प्रादेशिक व्यवसायमा सन्तुलन गर्छौं । यही रणनीतिको शिलशिलामा अहिले हामी तिनाउँ विकास बैंकलाई एक्वायर गर्ने चरणमा छौं हाम्रो वार्षिक साधारणसभालाई त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यो स्वीकृतीको चरणमा छ । अब हामी छिट्टै संयुक्त कारोबार सुरु गछौं । यो पनि त्यही मिसन भित्रको विषय हो । हामीले ऐतिहासिक ग्रोथ गरेका छौं । यी सबै हाम्रा रणनीतिसँग सम्बन्धित छन् । अर्को, रणनीति भनेको वैदेशिक साझेदार भित्र्याउने पनि हो । भोलिको कूरा के हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौं तर आजको दिनसम्म हामीले सिटिजन बैंकको ब्राण्ड र लोगो यथावथ राखेर लङटर्मसम्म बैंकको पहिचान कायम गरेर अगाडि बढ्ने हो । अन्य वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि मर्ज कूरा भइरहेको छ । एउटा अर्को विकास बैंकलाई एक्वायर गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । हामी प्रदेशमा शसक्त हुन चाहन्छौं । हाम्रो फोकस भनेको ख र ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हो । बैंकको मूख्य भनेको पर सेयर हो । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास र चालु आवको दोस्रो त्रैमासलाई तुलना गर्ने हो भने २३ वटा बैंक नेगेटिभमा छन् । त्यो नेगेटिभको रेञ्ज २ देखि ७० प्रतिशतसम्म छ । तर, हामी १२ प्रतिशत ग्रोथमा छौं । अर्को महत्वपूर्ण परिसूचक बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट इनकम हो । जुन बैंकको कमाई हो । यसमा धेरै बैंकको घटेको छ । १७ वटा बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट इनकम घटेको छ । तर, हामीले १२.३९ प्रतिशतको ग्रोथ गर्न सफल भएका छौं । यो अफ्ठ्यारोको बिचमा पनि यसमा ग्रोथ गर्नु हाम्रो सफलता हो । नेट फि एण्ड कमिसन १२ वटा बैंकको घटेको छ । तर, हाम्रो १८ प्रतिशत ग्रोथ भएको छ । अर्को मुख्य इण्डिकेटर भनेको अपरेटिङ प्रोफिट हो । जसमा १६ वटा बैंक नेगेटिभ रोलमा छन् । त्यसको रेञ्ज १.४ प्रतिशतदेखि ५३.४ प्रतिशतसम्म नेगेटिभ देखिएको छ । यसमा हामी २१.५ प्रतिशत ग्रोथ गर्न सफल भएका छौं । त्यस्तै, नन इन्ट्रेष्ट इनकममा ६ वटा बैंक नेगेटिभ भएको अवस्था छ भने ५३.७ प्रतिशतले ग्रोथमा छौं । यसले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ । अर्को ट्रेडिङ इनकमले पनि हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याएको छ । जसमा ११ वटा बैंकको नेगेटिभ रोल छ । त्यसमा १.९ प्रतिशतदेखि ३१.१९ प्रतिशतसम्मको नेगेटिभ रेञ्ज छ । हामी यसमा ७८.२८ प्रतिशतको ग्रोथमा छौं । यस्तै, नेट प्रोफिट १८ वटा बैंकको नेगेटिभ छ । हामी यसमा २७.६० प्रतिशत ग्रोथ गर्न सफल भएका छौं । अर्को महत्वपूर्ण इण्डिकेटर वितरणयोग्य नाफा हो । यसमा १९ वटा बैंकको नेगेटिभ रोल छ । तर हामी यसमा ३६.५५ प्रतिशतको ग्रोथमा छौं । जुन हाम्रो ठूलो सफलता हो । हाम्रो निक्षेप पनि बढेको छ । यसमा दुईटा बैंकको नेगेटिभ छ । निक्षेपमा हामी १८ औं नम्बरमा पर्छौं । यसमा हामीले १८.८५ प्रतिशत वृद्धि गरेका छौं । ऋण लगानीमा पनि हामीले सफलता नै हाँसिल गरेका छौं । हाम्रो ऋण लगानी ११.२७ प्रतिशतले बढेको छ । धेरै बैंकहरुको अधिकांश परिसुचकहरु नेगेटिभ देखिएको अवस्थामा हामी ग्रोथमा छौं । यो हाम्रो सफलता हो । अझै हामी सुुधार गर्दै जानेछौं । हामी अब हाम्रा सेयरधनीलाई डबल डिजिटको लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौं । हाम्रो लक्ष्य नै डबल डिजिटको लाभांश दिने हो । कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरे अनुसार हामीले राहतमा २६ करोड खर्च गरेका छौं । (मंगलबार सिटिजन्स बैंकले आयोजना गरेको पत्रकार अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा डीसीईओ देवकोटाले राखेको विचारकाे सम्पादित अंश)

वि.स २०२४ सालदेखि २०७७ सालको ५४ औं वर्षको हाम्रो यात्रा आज माघ ७ गतेसम्म आइपुगेर ५४ औं वार्षिकोत्सवको समारोह मनाइरहँदा हामीलाई माया गर्ने ग्राहक, किसान, उद्यमी, सेयरधनी, नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र विभिन्न दातृ संस्था लगायत सबैलाई निरन्तर सहयोग, सद्भाव र स्नेहका लागि आभार एवम् धन्यबाद दिन चाहन्छौं । करिब २७७ अर्ब रुपैयाँको कर्जा, निक्षेप र ४६ अर्ब जमानत कारोबार गरिरहेको हाम्रो बैंकका करिब १५ लाख भन्दा बढी  ग्राहकहरु र करिब ३ लाख सेयर धनीहरु २७८ वटा कार्यालय सञ्जालसँग आवद्ध हुनुहुन्छ । वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहँदा हामीले विकास बैंक हुँदै गरिवी निवारणको कार्यक्रमलाई सफलताकासाथ सञ्चालन गरी आज आधुनिक प्रविधिमैत्री बैंक बन्न सफल भएका छौं । ग्रामिण अर्थतन्त्र एवम् कृषिलाई पुनः नेतृत्व गर्न अगुवा बैंकको भूमिका निर्वाह गरी किसानलाई प्रविधिमैत्री डिजिटल कारोबारमा आवद्ध गर्न ‘कृषि बण्ड’ र ‘किसान क्रेडिट कार्ड एवम् सूचनामुलक एप’ आजको मितिदेखी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थिती तथा बाहुलीबाट शुुभारम्भ गर्न पाउँदा हामी फेरि आम नागरिक एवम् कृषक उद्यमीहरुको भरोसाको केन्द्रको रुपमा यस बैंकलाई बनाउन पाएकोमा आभारी छौं । किसान कार्डको विशेषता पहिलो चरणमा आज ६ अर्बको कृषि बण्ड र यस वर्ष २४ अर्बको बण्ड निश्कासन गर्न आजकै दिनमा २६ वटा ‘क’ वर्गको बैंक र एक पूर्वाधार विकास समक्ष दरखास्त आव्हान गर्न सफल भएका छौं । यस कार्यले देशको कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सघाउने र स्वरोजगार तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने र कृषि कारोबार वृद्धिको साथै अन्य कारोबारको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली समेत बलियो र भरपर्दो हुने विश्वासमा छौं । वित्तीय बजारको करिब ४ प्रतिशतभन्दा माथि हिस्सा ओगटेको यस बैंकले सम्पूर्ण प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्दै गएकोमा कोभिड–१९ को लकडाउनमा करिब ३ लाख मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै डिजिटल प्रविधि बैंकको नयाँ खुड्किलोमा सहकार्य गर्न सफल भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारसँगको कार्यक्रमलाई पनि हाम्रो मूल कार्यक्रममा समाहित गर्दै आफ्ना अत्याधुनिक प्रविधिको कोर बैंकिङ प्रणाली मार्फत २७८ वटा कार्यालयहरुबाट कूल कर्जाको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा १५ लाख भन्दा कम रकमका साना तथा मझौला कर्जामा लगानी गरेको एक मात्र वाणिज्य बैंक भएका छौं । बैंकले आफ्ना ग्राहक, नियामक निकायहरुसँग राम्रो व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गरेको छ, आगामी दिनमा अझ फराकिलो र बलियो सम्बन्ध कायम गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । बैंकले व्यवसाय संचालनमा सरोकारवाला सेयरधनी नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न नियमकारी निकायहरु, ग्राहकहरु, दातृ निकायहरु, बैंकका युनियनकर्मीहरु, अन्य सम्बन्धित पक्षहरुसँग असल व्यवसायिक वातावरण र सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ । बैंकको औद्योगिक एवं व्यावसायिक सम्बन्धले बैंकको समग्र कारोबार चुस्त, दुरुस्त, प्रतिस्पर्धी एवम् नाफामूलक मात्र नभई वितरण प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा समेत यस दिशातर्फ सूधार हुने कुरामा विश्वस्त रहन अनुरोध गर्दछौं । विवेकशील नियमको पालना गर्दै गत वर्षझैं यस वर्ष पनि निर्धारित समयमै वार्षिक साधारणसभामा सम्पन्न गरी कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिका बावजुद १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सफल भएका छौं । २००० को हाराहारीको जनशक्तिले आज बैंकले आफ्ना खर्चहरुलाई क्रमशः न्युनीकरण गर्दै बेस रेट ७.६६ प्रतिशत र सञ्चालन खर्च करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउन सफल भएकोमा सर्वप्रथम संचालकज्युहरुलाई समेत यसै मञ्चबाट आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । अबको हाम्रो रोडम्याप भनेको इन्फ्ल्यासन रेटको हाराहारीमा बेस रेट राखी सरल र सुलभ सेवा प्रदान गरी उच्च प्रतिफल र सबैको पहुँचको, सबैको भरोसाको, सबैको ‘घरआँगनको बैंक’ बनाउनु रहेको छ । अन्तमा, देशको दुर्गमदेखि सुगमसम्मका सबै जिल्लामा वित्तीय पहुँच पुर्याउँदै सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेको यस बैंकलाई ५४औं वर्षगाठसम्मको सुखद अवसरमा रुपान्तरण गर्दै सफल इतिहास बनाउन योगदान, हौसला र उर्जा प्रदान गर्नुहुने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सेयरधनी महानुभावहरु, बैंकको संचालक समिति, बैंकको विकास र समृद्धिको यात्रामा आफ्नो अमूल्य योगदान पुर्याउनु हुने बैंकका अवकास प्राप्त कार्मचारीहरु, युनियनकर्मी साथीहरु, कर्मचारीहरु, बैंकका तमाम ग्राहकहरु, बैंकका बारेमा सत्यतत्थ समाचार प्रेषित गरी सहयोग गर्ने पत्रकार मित्रहरु लगायत सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राख्दै बैंकको ५४औं वार्षिकोत्सव समारोहमा स्वागत गर्दछु ।  (कृषि विकास बैंकका सीईओ उपाध्यायले बैंकको ५४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राखेको धारणा)