विचार

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने सरकारी राजश्व र मुल्य अभिवृद्धी कर (मु.अ कर) मा प्रति लिटर ३० रुपैंया घटाएर प्रति लिटर पेट्रोलको मुल्य १८५ रुपैयाँ र डिजेलको मुल्य १७७ रुपैयाँ बनाउने थिएँ । यसो गर्दा आयल निगमलाइ पेट्रोलमा प्रति लिटर २.४२ रुपैयाँ र डिजेलमा १.०५ रुपैयाँ नाफा हुने थियो । अनि आयल निगम पनि डुब्ने थिएन । यसलाई नेपालीमा “सर्प पनि नमर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने” भन्छन । अनि अंग्रेजीमा विन विन सिचुवेसन पनि भन्छन। कुरा बुझ्न तलको तालिका हेर्नु होला । राजश्व र मु.अ. कर बाहेक अरु मुल्य केहि बदलेको छैन । यस्तो प्रावधान अहिले संसारमा युक्रेन र रुसको लडाईले गर्दा भएको मुल्य बृद्धी नरोकिंदै सम्म लागु गरिनेछ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ सामान्य नहुन्जेलसम्म यसरी नै मुल्य समायोजन गरिने छ । किनभने विश्व बजारको मुल्य हामीले घटाउन सक्दैनौं । हामीले घटाउन सक्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने राजश्व र कर मात्र हो । यसो गर्दा जनताले थोरै भए पनि राहत पाउँने छन् र नेपाल आयल निगम पनि डुब्ने छैन । माननीय सभासदज्यूहरुले यो प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गर्नु होला । अनि जनताले सरकारको खोइरो खन्ने छैनन् अथवा खोइरो खने पनि अलि कम खन्ने छन् । धेरैले जयजयकार पनि गर्ने छन् । ( वैज्ञानिक महावीर पुनकाे सामाजिक संजालबाट )

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यक्रमका लागि कूल १ खर्ब ८ अर्व ६१ करोड ८७ लाख बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ ७४ अर्व ४२ करोड ९९ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३४ अर्व १८ करोड ८८ लाख विनियोजन प्रस्ताव रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा समावेश भएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र सोहीअनुसार नियमित अनुगमन गरिने छ । उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम फाइदा हुने गरी तीनवटै तहका सरकारबाट समन्वयात्मक रुपमा आयोजनाहरुको विकास गर्न नदी वेसिन योजना र जलविद्युत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । देशमा हालसम्म विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता करिब २२ सय मेगावाट पुगेको र ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ । मैले मन्त्रालय संहालेपछि मासिक २० युनीटसम्म विद्युत खपत गर्ने बिपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छु । विद्युत महशुलमा दिइएको छुट गत मङ्सिर १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विद्युत आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महशुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट रु २ सम्म महशुल कायम गरिएको छ भने अन्य समूहको समेत महशुल कम गरिएको छ । खानेपानी र सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ । खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । विद्युत खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता बृद्धिको माग गरेमा तत्काल बृद्धि गर्ने व्यवस्था गरीएको छ । उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ । सो अनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत मित्र राष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ । दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वितरित विद्युतलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ । विद्युतको आन्तरिक खपत बढाएरै देश समृद्ध हुनेछ । सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ३ सय ३० युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि गरिने छ । विद्युतको माग समय, दिन, मौसम र सिजनअनुसार कम बेसी हुने गर्दछ । विद्युत उत्पादन पनि हिउँद र वर्षात्मा फरक फरक हुन्छ । यसरी फरक फरक माग र आपूर्ति हुने अवस्थाले गर्दा नेपालको मात्र विद्युत बजार पर्याप्त हुँदैन । यदि आवश्यकताअनुसार निर्यात र आयात नगर्ने हो भने वर्षातमा बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा नपुगेर माग धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिव ७ सयदेखि १ हजार मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जानेछ । यसरी हेर्दा आउँदो दुई वर्षपछिका सुख्खायाममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था आउँने छ । तर वर्षा याममा भने उत्पादनको करिव ५० प्रतिशत विद्युत बढी हुने देखिन्छ । यदि बढी विद्युत भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत बजारमा बेच्न सकेनाँै भने लेउ वा तिरको (टेक अर पे) आधारमा गरिएको विद्युत बिक्री सम्झौताबाट देशले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्नेछ । अबको योजना नेपालले सुख्खायाममा खरिद गर्ने विद्युत मुलतः तीन वटा बजारबाट खरिद हुने गरेको छ । पहिलो: भारतबाट अल्पकालिन द्विपक्षीय सम्झौता गरी लामो समयदेखि सुख्खायाममा विद्युत आयात गर्ने गरिएको छ । यसरी आयात गरिने विद्युतको खरिद दर प्रति युनिट क्रमशः नेपाली ६ रुपैँया ६५ पैसा र ६ रुपैँया ५९ पैसा रहेको छ । दोश्रो : भारतको बिहार राज्यबाट आवश्यक परेको बेलामा मात्र लिने गरी प्रति युनिट ९ रुपैँया ८९ पैसामा आयात गर्ने गरिएको र सोही मूल्यमा नेपालले पनि बढी हुने विद्युत बिहारमा निर्यात गर्दै आएको छ । तेश्रो : भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट हरेक दिन बोलकबोल गरी आयात गर्ने गरिएको छ । यो बजारमा कुनै दिन सस्तो र कुनै दिन महँगो विद्युत खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले हाल वर्षायाममा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युतको हाराहारीमा प्रतिस्पर्धी बजारमा दैनिक १० देखि १२ करोड नेपाली रुपैँयामा भारत निर्यात गरिरहेको छ । गत सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युतको औषत मूल्य ९ रुपैया ७ पैसा प्रति युनिट रहेको छ भने यो बर्षातमा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रुपैँया ३८ पैसा प्रति युनिट रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वर्षा याममा उत्पपादन हुने करिब १५ देखि २० अर्ब नेपाली रुपैँया बराबरको अतिरिक्त विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ भने आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब ७० अर्ब नेपाली रुपैँयाभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तत्काल उत्पादन हुने परियोजना आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधिन रसुवागढी (१११ मेवा), माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेवा), मध्य भोटेकोशी (१०२ मेवा) र निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित आयोजनाहरू सम्पन्न भै करिब ७ सय १५ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा थपिनेछ । झण्डै ३५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन छन् । यसै गरी १५ हजार ४ सय ७७ मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाहरुको सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भइरहेका छन् । हाम्रो प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युतलाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गरी सो हाइड्रोजनलाई सवारी साधनको इन्धनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, हाइड्रोजनबाट देशका लागि आवश्यक पर्ने युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । सो कार्यको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इस्टिच्युट (जिजिजिआई)बीच सैद्धान्तिक समझदारी भई अध्ययनसमेत शुरु गरिएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि हामीलाई उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनहरूको जरुरी छ । यसमध्ये ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय के.भी प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने छ । यसैगरी रातोमाटे–केरुङ, लम्की–बरेली र दुहवी–पूर्णियाँ प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरु गरिने छ । सरकारले एलपी ग्याँसलाई क्रमिक रुपमा विद्युतीय चुल्होमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत जोडौँ’ भन्ने नारा लिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सोको साथै औद्योगिक ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि १३२ के.भि. तथा ३३ के.भि. सबस्टेशन र प्रशारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नती कार्य अगाडि बढाइएको छ । चुहावट र विद्युतीय दुर्घटना कम गर्न नाङ्गो तारको सट्टा कभर्ड कण्डक्टर र ए.बि.सि. केवल प्रयोगमा ल्याएको छ । अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भई रहेको अवस्थामा विद्युत क्षेत्रमा विगत २ वर्षमा २ पटक गरी २० प्रतिशतले विद्युत महशुल घटाइएको छ । मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई ईनर्जी शुल्क निःशुल्क बनाइएको छ । देशभरका करिब ५२ लाख ग्राहकमध्ये करिब २६ लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन् । विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ग्राहस्र्थ वर्गको विद्युत महशुल कम गरिएको छ । हालको एलपि ग्याँसको मूल्यको तुलनामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा ग्याँसभन्दा करिब ६० प्रतिशतले सस्तो पर्ने सम्भावना देखिएको छ । ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । सोको लागि लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब सम्पन्न भैसकेको, घर र गोठको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना नेपाल आफैँले विकास गर्न मोडालीटी तयार गरी आगामी आवमा निर्माण प्रकृया शुरु गरिनेछ । यसका साथै प्रादेशिक सन्तुलित विकास, रोजगारी सृजना एवं विद्युत सुरक्षालाई ध्यान दिई उत्पादनको सम्भावना भएका सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक ठूला आयोजनाको विकास गर्ने गरी दूधकोशी (६३५ मेवा), अपर अरुण (१०६१ मेवा), तामाकोशी–५ (१०० मेवा), सुनकोशी–३ (६८३ मेवा) नौमुरे (३७७ मेवा), नलगाड (४१० मेवा), बेतन कर्णाली (४३९ मेवा ), फुकोट कर्णाली (४८० मेवा), चैनपुर सेती (२१० मेवा), पश्चिम सेती (७५०मेवा) लगायत आयोजनाहरुको विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलविद्युत आयोजनाको विकासमा लगानी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप जनताको जलविद्युत कार्यक्रममार्फत् निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी सङ्कलन गरी जगदुल्ला (१०६मेवा), माथिल्लो अरुण तथा तामाकोशी–५, धुन्सा (७७.५मेवा), सिम्बुवा (७०.३४ मेवा) लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । “पहिले विद्युत बत्तीका लागि, अबको विद्युत उज्वल भविष्यका लागि” भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । निर्माणाधिन हेटाँैडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मस्र्याङ्गदी कोरिडोरजस्ता प्रसारण लाइनहरूको निर्माणलाई तिव्रता दिइने छ । प्रशारण लाइन गुरुयोजनाअनुसार पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रशारण लाइन, बुटवल–कोहलपूर, भेरी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रकृया शुरु गरीनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा ग्रामिण विद्युतीकरण तथा नविकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरीएको छ । मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेशमा आगामी वर्ष पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गरीनेछ । साथै प्रदेश १, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारको लागि वहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी आगामी दुई वर्ष भित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरीने छ । विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित चार्जीङ्ग स्टेसनहरु निर्माण तथा संचालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा यसै आ.व. भित्र नेपाल विद्युत प्राधीकरणबाट ५० वटा चार्जीङ्ग स्टेसन निर्माण गरीनुको साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई रहेको चार्जीङ्ग स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर र आवश्यक विद्युतीय पुर्वाधार पु¥याउने व्यवस्था गरीएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि देशका विभिन्न भागमा ७७ वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना भइसकेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिद्वारा गरीने विद्युतीकरणका आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा दोहरो नपर्ने गरी कार्यन्वयन गर्न आयोजना छनोट गर्दा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रतिनिधि सहितको छनोट समितिले आयोजना छनोट गर्दछ भने आयोजना कार्यान्वयन स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्तासँगको समन्वय र साझेदारीमा गरीन्छ । जस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत २५ हजार घरधुरीमा विद्युत वितरण गर्ने साथै एक लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोलगायत स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यका आई क्याम्पस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई समेत विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिँदैछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने नेपालको राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न नविकरणीय ऊर्जाको विकासमा तिव्रता दिन र पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग, हरित ऊर्जा, विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा जोड दिइनेछ । देशका ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण तथा जडान गरिएका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू विशेषगरी बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत, सुधारिएको पानीघट्ट र सुधारिएको चुलोमा आधारित स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत ८ वटा कार्बन आयोजना विकास गरिएको छ । कार्वन व्यापारको माध्यमबाट करिब २५ मिलियन अमेरिकी डलर कार्वन आम्दानी गरिएको छ र सो कार्वन आम्दानीलाई सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको थप विस्तार र विकासमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । (मन्त्री भुसालले बुधबार संसदमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

स-साना आय आर्जन गर्ने र बैंकिङ्ग पहुँच भन्दा टाढा रहेको गरिब वर्गका ब्यक्तिहरु, त्यसमा पनि महिलाहरुलाई सरल र सहज किसिमबाट वित्तीय सेवा पुयाउने पवित्र उद्देश्यका साथ प्रदान गरिने सेवालाई लघुवित्तको परिभाषा भित्र समेट्न सकिन्छ । लघुवित्त सेवा न्यून आय भएका व्यक्तिहरुलाई वित्तीय तथा गैह वित्तीय सेवाको माध्यमबाट निजहरुमा आय आर्जनका अवसरहरुको श्रृजना गर्दै गरिबीको दलदलबाट केही माथि उठाउने एक शसक्क्त तथा प्रभावकारी साधन पनि हो । नेपालको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत जनसख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनी रहेको र करिब २० प्रतिशत जन संख्याको हिस्सा औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा लघुवित्त कार्यक्रमले सो पहुँचमा बृद्धि गर्न अहम् भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । लघुवित्तको सेवालाई सामाजिक व्यवसायको रुपमा पहिचान बनाउन लघुवित्तहरु लगि परेको समेत देखिन्छ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका अलवा केहि सहकारी संस्थाहरुले समेत ग्रामीण पद्धतिको माध्यमबाट लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु स-सानो ऋणमात्र लगानी गर्ने र सो ऋण समेत पाक्षिक रुपमा साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्ने गर्दथे । विगतमा लघुवित्त सेवा गैर सरकारी संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्तताको ईजाजत प्राप्त गरी न्यूनतम मुनाफामा सेवा भावपुर्ण रुपले कार्यक्रम संचालन गरेको देखिन्थ्यो । उनीहरुको ठूलो खर्च कर्मचारी तथा आवद्ध सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी सदस्यहरुको उद्यमशिलता विकासमा हुने गर्दथ्यो । संस्थाले पनि नाफा वितरण गर्न नपर्ने हुँदा अधिक नाफा कमाउन दवाब नहुने हुँदा कार्यक्रमको सफलताका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृिद्धम खुलेर लगानी गर्ने गर्दथे । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत कम्पनीको रुपमा दर्ता भै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त गरी सञ्चालन हुने र ती संस्थाका शेयर लगानीकर्ताहरुको ध्येय नाफा कमाउने तथा लाभांश अधिक लिने भएको देखिन्छ । समाजिक व्यवसायको रुपमा स्थापित हुने लघुवित्त संस्थाहरु नाफामा केन्द्रित हुन गएको देखिन्छ । फलस्वरुप लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु कटौती गर्दै जाने तथा गर्नै परेको खण्डमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनारुप बिनियोजित कोषबाट मात्र गर्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो मर्म तथा धर्मलाई नजर अन्दाज गर्दै छोटो समयमा अधिक नाफा लिन खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा समस्याहरु देखा पर्ने क्रम बढ्दै गएका छन् । लघुवित्त क्षेत्रका सदस्यहरुमा अधिक ऋणभार, सामूहिक दायित्व स्वीकार नगर्ने, किस्ताको साँवा तथा ब्याज भुक्तान गर्न आनकान गर्ने, वाहना बाजी धेरै गर्ने, ऋणको दुरुपयोग गर्ने, नक्कली कागजपत्र तथा विवरणहरु पेश गरी ऋण लिने, कर्मचारीहरु माथि डर धम्की दिने, बिगत कोरोना कालमा पाएको ब्याज छुट तथा पुनःतलिकिकरणको माग गर्ने, धेरै सदस्यहरुको ऋण एक दुई जना सदस्यले मात्र चलाउने लगायत ऋण रकम मिटर ब्याजमा उपयोग गर्नु लगाएका समस्याहरु देखिदै आएका छन् । नेपालमा संचालित लघुवित्त मोडललाई कोरोना कालमा निकै प्रभावित बनाएको र करिब करिब धेरै केन्द्र बैठकहरु संचालन हुन नसिकरहेको तथा निज सदस्यहरुको आयश्रोतमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परोको अवस्था थियो । सदस्यहरु बिचको भेटघाट, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, तथा अनुगमन जस्ता कार्यक्रमहरु ठप्प प्रायः रहेको थियो तर कोरोनाको प्रभाव केहि शान्त हुन साथ बजारमा सहज भएको तरलताका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सहज किसिमबाट लगानीमा बढावा दिँदै गर्दा विगतमा हुने गरेको ऋण लगानी पुर्व तथा पश्चातका प्रक्रियाहरुको कार्यान्वयमा केहि फितलोपन देखिन गयो । फलस्वरुप हाल बाध्यतावश लघुवित्तको मोडल, नीति विधी तथा थितीहरु पुनःकार्यान्वय गराउन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हम्मे हम्मे हुँदै जाँदा बजारमा देखिएको तरलता संकुचनका कारण पुनःआर्थिक क्रियाकलाप घट्दो दरमा रहेको देखिन्छ । जसको नतिजा स्वरुप ऋणको गुणस्तर कमजोर हुँदै ठुलो रकम कर्जा जोखिम कोषमा राख्नु पर्ने स्थीतिका साथै अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको वासलात खुम्चिुनुका साथै नाफामा समेत संकुचन आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पुनः सदस्यहरुसँग सदस्य शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा लगायतका शीर्षकहरुमा प्रभावकारी रुपमा तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु संचालन गरी लघुवित्तको महत्व तथा अर्थका बारेमा सदस्यहरु तथा विभिन्न तह र तम्कामा रहेका पदाधिकारी र जनसंख्यालाई बुझाउनु पर्ने टट्कारो आवश्यकता रहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि कम्तिमा पनि नियामक निकायले निधारण गरेको कर्मचारी क्षमता वृद्धिको बजेट खर्च गरी निजहरुको क्षमतामा वृद्धि गरी समस्यहरुका समस्याहरुसँग जुध्न सक्ने योग्य तथा क्षमतावान बनाउनु पर्ने देखिन्छ । लघुवित्तकर्मीहरुले लघुवित्तले समाजमा पारेको राम्रा कुराहरुको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै देखा परेका समस्याहरुमा आत्मसाथ गर्दै सदस्यको व्यवहार गरी लघुवित्तको पवित्र उद्देश्य तथा कार्यहरु माथि कसैले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ राख्नु हुँदैन । (पौडेल आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रबन्धक हुन्)