विचार

नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको दुई दशक भयो । सुरूमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा भारतबाट क्लिंकर ल्याएर ग्रान्डिङ (सिमेन्ट बनाउने र प्याकेजिङ) गर्ने उद्योग स्थापना भएको थियो । तर निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको छ । यस्तै, क्लिंकर उत्पादनमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । र, यतिबेला हामी भारततर्फ सिमेन्ट निर्यातको तयारी थालिरहेका छौं । २०७२ सालको भूकम्पपछि संविधान बन्यो र त्यसपछिको आमचुनावमा बहुमतसहितको सरकार बन्यो । त्यसपछि, नेपालको निर्माण क्षेत्रले फड्को मार्ने प्रक्षेपणसहित निजी क्षेत्रले क्लिंकर र सिमेन्टमा झनै लगानी बढाए । निजी क्षेत्रले संविधान निर्माण र भूकम्पपछि यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुको मुख्य कारण आर्थिक क्रान्तिको सपना हो । आर्थिक प्रगति गर्नका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सिमेन्ट तथा डण्डी मुख्य वस्तु भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढेको हो । तर, निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षाविपरीत सिमेन्टको खपत बढ्न सकेन । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अग्रसर बनेको करिब ६÷७ वर्ष मात्रै भएको छ । २०७६ सालदेखि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा कोरोना भाइरस आयो । यसले गर्दा सिमेन्ट क्षेत्रमा भएको लगानी अनुसार बजार पाउन सकेन । र, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भारतमा सिमेन्ट निकासीको वातावरण बनाइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरिरहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत् सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा पहिचान गराउन सफल बनेका थियौं । चालु आवको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमेन्ट, डण्डी र जुत्ता निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिदिएपछि केही सहज भएको छ । तर, यो पनि न्यून नगद अनुदान हो । यसलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यद्यपि, यो व्यवस्थासँगै सिमेन्ट उद्योगीहरू उत्साहित बनेका छन् । लामो समयदेखिको उद्योगीरूको माग सुनुवाई भए पनि कार्यान्वयनको पाटो बाँकी नै छ । सिमेन्ट निर्यात गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप दिइने ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाएमा नेपालमा उत्पादित सिमेन्टले भारतीय बजारमा प्रतिस्र्धा गर्न सक्छन् । नेपालबाट भारततर्फ परीक्षणका रूपमा सिमेन्ट निर्यात सुरू भइसकेको छ । नवलपरासीको पाल्पा सिमेन्टले भारततर्फ सामान पठाइसकेको छ । अब यो निर्यात प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु मुख्य चुनौती बनेको छ । यदि भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात हुन सकेको स्थिथिमा भारतीय सीमानजिक रहेका उद्योगहरूले राम्रो बजार पाउने छन् । भारतको सय किलोमिटरभित्र पर्ने सहरी क्षेत्रमा पुगेर नेपाली सिमेन्ट बेच्न सकिने आकलन गरिएको छ । किनकि, भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश राज्यको आसपास सिमेन्ट उद्योगहरू छैनन् । ती राज्यमा यतिबेला पूर्वाधारमा लगानी ह्वात्तै बढेको छ । र, ती राज्यहरूभन्दा सयौं माइल पर मात्रै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । दूरीका हिसाबमा ती दुई स्थानमा अन्य राज्यबाट सिमेन्ट ल्याउनुको साटो नेपालबाट लग्न सहज हुन्छ । सबै कुरा हाम्रो आकलनअनुसार भएमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । भारत निर्यात गर्न सकियो भने देशको अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्छ । भारततर्फ निर्यातको सम्भावना अपार छ । तर त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै बजारमागको तुलनामा उत्पादन बढी छ । भारतमा बजारको माग तुलनामा ०.५ प्रतिशत बढी उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै, उनीहरूको चाहना भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट नआओस् भन्ने पनि हुन सक्छ । उनीहरूको पनि नेपालतर्फ निर्यात गर्ने चाहना हुन सक्छ । यसैगरी, नेपालको उत्पादन लागत भारतीय सिमेन्टको तुलनामा बढी छ । तर गुणस्तरीय वा वातावरणीय हिसाबमा हामी भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं । अहिलेसम्म सिमेन्ट क्षेत्रमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यो लगानीबाट ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग र १७ वटा क्लिंकर उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगहरूमा ५० हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष त योभन्दा ४ गुणा बढीले रोजगारी पाएका छन् । विकट गाउँबाट ढुंगा ल्याएर सहरबजारसम्म सिमेन्ट बनेर आउँदाको ‘सप्लाइ चेन’ ठूलो छ । चेन ठूलो भएकाले यसको अप्रत्यक्ष रोजगारी धेरै छ । सिमेन्ट उद्योगले यातायात क्षेत्रलाई काम दिएको छ । सिमेन्ट लोड÷अनलोड गर्नेलाई रोजगारी दिएको छ । योबाहेक सबैभन्दा धेरै निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी दिएको छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रको चेनमा सिमेन्ट एउटा महत्वपूर्ण वस्तु हो । त्यसैले सिमेन्ट क्षेत्रले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सिमेन्ट क्षेत्रमा होङ्सी र ह्वासिन गरी दुईवटा उद्योगमा ठूला वैदेशिक लगानी आएको छ । यससँगै नेपालको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन २०.५ मिलियन टन पुगेको छ । जबकि, कुल उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत सिमेन्ट पनि हामीले खपत गर्दैनौं । गत आवमा नेपालमा जम्मा ९ मिलियन टन सिमेन्ट खपत भएको तथ्यांक सिमेन्ट उत्पादक संघले निकालेको छ । यो विगत ३ वर्षअघि भएको खपतको बराबर परिमाण हो । बजारको मागभन्दा उत्पादन धेरै भएकाले अहिले नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूले उत्पादन लागतभन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । अहिले उद्योगीलाई सिमेन्टको मूल्यमा प्रतिबोरा ४० रुपैयाँसम्म घाटा छ । सोहीकारण, यस वर्ष सबै उद्योगको ब्यालेन्स सिट ऋणात्मक आउँछ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा बढेको महँगीका कारण र कोरोना महामारीका कारणसमेत सिमेन्ट उद्योग घाटामा रहेका हुन् । विश्वभर बढेको महँगीले कोइलाको मूल्य उच्च बनाएको छ । जसले गर्दा उत्पादन लागत बढेको छ । अब यही गतिमा सिमेन्ट बजार रहेमा ८÷१० वटा उद्योग बन्द हुन सक्छन् । यसका लागि खपत बढ्नुपर्छ र नाफामा सिमेन्ट बेच्न पाएमा ती उद्योग बाँच्न सक्छन् । सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर बजार नै नभएको स्थितिमा पनि विदेशी लगानीको ओइरो लागिरहेको छ । होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्टबाहेक अन्य उद्योगमा पनि केही प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको छ । अब सिमेन्ट क्षेत्रमा विदेशी लगानी बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । हामी सिमेन्ट उद्योगीहरू सिमेन्टमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन भनेर माग उठाउन थालेका छौं । हामी स्वदेशी उद्योगीले स्वदेशी पुँजीबाटै सिमेन्टलाई यो स्थितिसम्म पु¥याएका हौं । सिमेन्ट क्षेत्रलाइ यो स्थितिसम्म ल्याइपु¥याउन सानो स्केलबाट सुरू गरेर ठूलो दुःख गरेका छौं । अहिले सिमेन्ट क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । तर अहिले स्वदेशी उद्योगी नै विस्थापित हुने गरेर विदेशी लगानी भित्रिरहेको छ । यस्तै स्थिति रहिरहे स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योग धराशायी बन्छन् । र, विदेशी लगानीसहित स्थापना भएका उद्योगहरूको एकाधिकार हुन पुग्छ । त्यसपछि सिमेन्ट क्षेत्रबाट कमाएको नाफा विदेश जान्छ । स्वदेशी लगानीले नै आत्मनिर्भर बनेको क्षेत्रमा किन विदेशी लगानी ल्याउने ? सिमेन्टभन्दा अन्य धेरै क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ । तिनै क्षेत्रको पहिचान गरेर विदेशी लगानी भित्राउने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले नेपाल लगानी बोर्ड र नेपाल सरकारलाई लिखितरूपमै पत्र पठाइसकेका छौं । सिमेन्ट क्षेत्रमा आइरहेको विदेशी लगानी रोक्नुपर्छ । विदेशी लगानी आइरहने, सिमेन्ट उत्पादन क्षमता बढिरहने, खपत घटिरहने हो भने नेपालका सबै उद्योग धराशायी बन्छन् । यस्तो स्थितिमा कुल उत्पादन क्षमताको आधा पनि सिमेन्ट खपत नहुनु अर्थतन्त्रका निम्ति सकरात्मक सूचक होइन । खासगरी, हाम्रो देशको विकास बजेट कम हुनु र विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च नहुनु मुख्य समस्या हो । नेपालमा सिमेन्टको खपत बढाउनका लागि सरकारले विकास बजेट बढाउनुपर्छ । र, विनियोजन गरेको विकास बजेटलाई शतप्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ । छुट्याइएको विकास बजेटले नपुगेमा निजी क्षेत्रसँग ऋण उठाउने वा विदेशी दातृ निकायसँग समेत ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा उत्पादित सिमेन्टको खपत बढ्न जान्छ । सडक कालोपत्रे गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण धेरै टिकाउ हुँदैनन् । अहिलेसम्म बनाइएका सबै सडकको स्थिति हेर्दा विकास निर्माण कार्यलाई नै ‘बदनाम’ बनाएको अवस्था छ । त्यसैले सडकलाई कालोपत्रे गर्नुको साटो कंक्रिटको बनाउनुपर्छ । एकपटक कंक्रिटको सडक बनाएपछि बीसौं वर्षसम्म टिक्छ । गुणस्तरीय ढंगमा बनाउँदा ५० वर्षसम्म पनि टिक्छ । यसो गर्न सकेमा नेपालको अलकत्रा आयात र कालोपत्रे गर्न चाहिने वस्तुको आयात पनि घट्न जान्छ । त्यसले व्यापार घाटा पनि घटाउँछ । वर्षेपिच्छे सडक मर्मत गरिराख्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुन्छ । नेपालका उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रका सडक कंक्रिटको बनाउनु उत्तम हुन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सरकारसमक्ष आवाज उठाउँदै आएको छ । सिमेन्ट खपत उच्चतम बिन्दुमा पुगे पनि नेपाली बजारले मात्रै हाम्रो सबै उत्पादन प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यसैले भारतीय बजार नेपाली सिमेन्टका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ । छिमेकी मुलुकमा रहेको अथाह निर्यातको सम्भावनालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । तर नेपाली सिमेन्ट भारतीय सिमेन्टको तुलनामा महँगो भएकाले सरकारले नगद अनुदान दिनुपर्ने भएको हो । सरकारले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदा सिमेन्टलाई यति धेरै प्रोत्साहन किन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सिमेन्ट नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्, सेवा र कृषिजन्य व्यवसायपछि सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र हो । सिमेन्ट उत्पादन गर्दा ६५ प्रतिशतसम्मको मूल्य अभिववृद्धि भइरहेको छ । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्य बढ्नुअघि सिमेन्टमा ७०–७५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभवृद्धि हुन्थ्यो । अहिले कोइलाको भाउ बढ्दा पनि ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि विदेशबाट कोइला, जिप्सम र पोर्टल्यान्ड पोज्जोलोना सिमेन्ट (पीपीसी)का लागि फ्लाइ एसको आयात भइरहेको छ । विदेशबाट सिमेन्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने मुख्य वस्तु यिनै हुन् । यीमध्ये पनि कोइला सबैभन्दा मुख्य वस्तु हो । फ्लाइ एस पीपीसी सिमेन्टका लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ भने जिप्समको हिस्सा ५ प्रतिशत हाराहारीमात्रै हुन्छ । हाल विश्वबजारमा फ्लाइ एसको विकल्पको खोजी भइरहेको छ । युरोपियन मुलुकहरूमा लाइमस्टोन सिमेन्टको प्रयोग हुन थालिसकेको छ । यो भनेको नपकाएको चुनढुंगाबाट उत्पादन गरिने सिमेन्ट हो । हालसम्म नेपालमा पकाएको चुनढुंगाबाट सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । नेपालमा पनि युरोपको जस्तै प्रविधिबाट सिमेन्ट उत्पादनका लागि पहल सुरू भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग यस प्रकारको सिमेन्ट उत्पादनका लागि छलफल गरिरहेको छ । साथै, एलसी थ्री भन्ने सिमेन्टसमेत प्रचलनमा आउन थालेको छ । यो सिमेन्टमा चुनढुंगाको साटो रातो र कमेरो मिसिएको माटोलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । विशेषप्रकारको माटोलाई पोलेर सिमेन्टका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट उत्पादित सिमेन्टलाई एलसी थ्री भनिन्छ । फ्लाइ एसको सट्टा ती कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर लाइमस्टोन र एलसी थ्री सिमेन्ट उत्पादन गर्न सुरू गरियो भने मूल्य अभिवृद्धि झनै बढ्छ । हुन त अहिले पनि ओपीसीमा उच्च दरको मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको छ । अब सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा हुने प्रदूषणको कुरा गरौं । वातावरण र विकासबीच धेरथोर प्रतिस्पर्धा शदिऔंदेखि चल्दै आएको छ । अहिले सिमेन्ट उत्पादन गर्दा उच्च प्रविधिको प्रयोग हुन थालिसकेको छ । त्यसैले अहिले सिमेन्ट उद्योगबाट धुलो, धुवाँ, फोहोरमैला आउँदैन । तर सिमेन्ट उत्पादन गर्दा कार्बनडाइअक्साइड भने उत्सर्जन हुन्छ । क्लिंकर बनाउँदा क्याल्सियम कार्बोनेटलाई पोलेर क्याल्सियम अक्साइड र कार्बनडाइअक्साइड छुट्याउनुपर्छ । यसरी छुट्याउँदा वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइड उडेर जान्छ । यसले प्रदूषण बढाउँछ । यो रोक्न सकिँदैन । बिजुलीबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दा प्रदूषण कम होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म सिमेन्ट उत्पादनमा कोइलाको विकल्प भेटिएको छैन । भावी दिनमा भेटिने सम्भावना भए पनि अहिले नै त्यो विकल्प हात लाग्ने सम्भावना कम छ । क्लिंकर बनाउनका लागि १४ सय डिग्रीमा पकाउनुपर्छ । उच्च तापक्रममा पकाउनुपर्ने भएकाले सिमेन्ट उत्पादनमा कोइलाको विकल्प बिजुली बन्न कठिन छ । यतिबेला बिजुलीबाट फलाम पगाल्ने प्रविधि प्रचलनमा आइसकेको छ । त्यसलाई हेर्दा भने भविष्यमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा पनि बिजुलीको प्रयोग हुने प्रविधि आउन सक्छ । यदि सिमेन्ट उत्पादनमा बिजुलीको प्रयोग गर्न सकियो भने ९५ प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि हुन सक्छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट–थापा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् । )

नेपालको अर्थतन्त्र व्यापक संरचनात्मक सुधारको पर्खाइमा रहेको छ । सम्हाल्नै कठिन व्यापार घाटा, वढ्दो वैदेशिक ऋणभार र बचत एवम् लगानीबीचको अन्तरले आर्थिक वृद्धि तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउने चुनौती थपिएको छ । एक दशक अगाडिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशतमात्र रहेको सरकारको ऋणभार अहिले आएर ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ यसैगरी नेपालको आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको छ । तर राष्ट्रिय लगानीको आवश्यकता वर्तमान अवस्थामा नै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत छ । लगानी र बचतबीचको अन्तर, उच्च चालु खाता घाटामा प्रतिबिम्बित भएको छ । यसैगरी शोधनान्तर घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत माथि रहेको छ । साधन परिचालनमा देखिएको समस्यालाई निराकरण गर्न अर्थतन्त्रमा थप लगानी परिचालन गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि परम्परागत उपायहरु जस्तैः वैदेशिक ऋण उठाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने र विकास सहायतामा भर पर्ने मात्र भन्दा पनि वैकल्पिक उपाय खोज्नु आवश्यक छ । लगानीका वैकल्पिक उपायहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका पुँजी बजारका विभिन्न उपकरण हुन सक्छन् । नेपालमा पनि धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत कोष सम्बन्धी व्यवस्था अगाडि सारेको छ । यस क्रममा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भई हालसम्म ८ वटा संस्थाले इजाजत समेत लिइसकेका छन् । विशिष्टीकृत लगानी कोषको मुख्य उद्देश्य नवप्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजीको आवश्यकता परेकालाई सहज बनाइदिनु हो । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएकालाई वा नयाँ प्रविधिको माध्यमवाट वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा संलग्न हुन चाहनेहरुलाई वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि वैकल्पिक लगानी कोष महत्वपूर्ण मानिन्छ । वैकल्पिक लगानीका विभिन्न माध्यमहरुमध्ये प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्ड प्रमुख छन् । यसप्रकारको वैकल्पिक लगानी कोषलाई धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत कोष नाम दिएको छ । यो कोष दर्ता गर्नका लागि विशिष्टीकृतगानी कोष नियमावली, २०७५ ले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । वैकल्पिक लगानीका लागि भेन्चर क्यापिटल फन्डको अवधारणा प्रमुख रुपमा प्रयोगमा आउन थालेको देखिन्छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ का अनुसार भेन्चर क्यापिटल फन्ड भन्नाले धितोपत्र सूचीकरण नभएका, सञ्चालनको सुरुआती क्रममा रहेका वा सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका वा सञ्चालनमा रहेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम–व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सेयर स्वामित्व पुँजी वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण वा ऋण लगानी गर्ने कोषलाई सम्झनुपर्छ । हार्वर्ड बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक गोर्जेस डोरिअटलाई भेन्चर क्यापिटलको अवधारणाका प्रवत्र्तक मानिन्छ । सन् १९४६ मा उनले अमेरिकन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन स्थापना गरी ३५ लाख अमेरिकी डलर उठाएर दोस्रो विश्व युद्धताका विकास भएका प्रविधिको व्यापारीकरण गर्ने काम गरे । अत्याधुनिक प्रविधिको हबको रुपमा मानिने अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा विकास भएका प्रविधिसम्बद्ध कम्पनीहरु तथा स्टार्टअप्सको विस्तारमा भेन्चर क्यापिटलको ठूलो भूमिका रहेको मानिन्छ । सन् १९५८ मा साना व्यवसाय ऐनमा गरिएको संशोधनले भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्नेलाई करमा छुट दिनु, सन १९७८ मा पुँजीगत लाभकर ४९ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत कायम गर्नु, सन १९७९ मा इम्प्लोई रिटायरमेन्ट इनकम सिक्युरिटी एक्टमा गरिएको संशोधनबाट पेन्सन फन्डलाई आफ्नो सम्पत्तिको १० प्रतिशतसम्म साना तथा नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने सहुलियत दिनु र सन् १९८१ मा पुँजीगत लाभकरमा थप कटौती गर्दै २० प्रतिशत कायम गरेबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा भेन्चर क्यापिटलले फस्टाउने मौका पाएको हो । नेपालमा भेन्चर क्यापिटललाई नियमन गर्ने निकाय मुख्य रुपमा धितोपत्र बोर्ड नै हो । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले पनि भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको भूमिका समेत महत्वपूर्ण छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ मा लगानीको जोखिम तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरी कोषको स्वपुँजीमा देहाय बमोजिमका संस्था वा व्यक्तिले लगानी गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ । (क) बैंक तथा वित्तीय संस्था । (ख) बीमा कम्पनी । (ग) अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यता प्राप्त कोष । (घ) द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशी व्यक्ति वा विदेशी फर्म, कम्पनी वा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएको कोष वा विदेशी कोष व्यवस्थापक वा अन्य यस्तै प्रकारको संगठित संस्था । (ङ) लगानी गर्न सक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था । (छ) नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नेपाली । (ज) बोर्डले समयसमयमा तोकिदिएका अन्य निकाय वा व्यक्ति । भेन्चर क्यापिटलको मुख्य विशेषता भनेको पुँजी बजार र बैंकिङ स्रोतबाट पुँजी परिचालन गर्न नसक्ने नयाँ उद्यमीहरुका लागि सहज रुपमा पु्ँजी उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनु हो । यस्तो अवस्थामा भेन्चर क्यापिटलले उक्त नयाँ व्यवसायको इक्विटी अर्थात् स्वामित्वमा सहभागिता राख्ने हुन्छ भने पुँजीको अभाव भोगिरहेका उद्यमीहरुको पुँजीको आवश्यकता पनि परिपूर्ति हुन्छ । साथै, भेन्चर क्यापटिलले उक्त नयाँ व्यवसायलाई आवश्यक मार्गदर्शन समेत उपलब्ध गराउने भएका कारण व्यवसायको विकासमा मद्दत पुग्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ तथा पुँजी बजारको सेवा मूल रुपमा सहर बजार केन्द्रित रहेको सन्दर्भमा भेन्चर क्यापिटलले मोफसलका उद्यमी तथा व्यवसायीलाई वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराएर उद्यमशीलता विकासमा टेवा पु¥याउन सक्ने सम्भावना पनि छ । भेन्चर क्यापिटललगायतका वैकल्पिक कोषहरुले नवीनतम अवधारणासहित व्यवसाय गर्न चाहनेलाई नेटवर्किङमा समेत मद्दत पु¥याएर आफ्नो उपस्थिति सार्थक बनाउन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हाल अनुमतिप्राप्त विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकहरु मुख्यतया बैंकिङ क्षेत्रको स्वामित्वसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । यी कोष व्यवस्थापकहरुले केवल बजार हिस्सा ओगट्ने, फस्ट मुभरको लाभ लिने तर बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा भिन्न कार्य पद्दति अवलम्बन नगर्ने अवस्था आएमा यो अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा सार्थक नहुन सक्छ । अर्कोतर्फ भेन्चर क्यापिटलले नवप्रवत्र्तक फर्महरुमा इक्विटी सहभागिता कायम गर्ने सम्भावना पनि भएका कारण केही समयको अन्तरालपछि सुरुको विचार प्रवत्र्तन गर्ने समूह नै विस्थापित हुने जोखिम पनि रहन्छ । प्राध्यापक डोरियटको अवधारणा नै के थियो भने, स्टार्टअपहरुलाई वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने, मार्गदर्शन गर्ने र अन्य उद्यमीसँग जोड्ने काम नै भेन्चर क्यापिटलको हो । असल भेन्चर क्यापिटलिस्टहरुले उद्यमीलाई बजारमा स्थापित गराएर केही समयपछि बजारवाट निस्किन्छन् र फेरि त्यस्तै सोच भएका नयाँ उद्यमीलाई बजारमा प्रवेश गर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर दिन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सफल अभ्यास र अनुभवपछि हाल आएर संसारका अन्य मुलुकमा समेत साना उद्यमीको विकास र विस्तारमा भेन्चर क्यापिटलको भूमिकालाई महत्वका साथ हेर्न थालिएको छ । संसारभरि दर्ता भएका उद्यममा करिब ९५ प्रतिशत साना–मझौला रहेका छन् । यस क्षेत्रमा ५० प्रतिशत रोजगारी साना–मझौलाबाट प्राप्त भएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा साना–मझौलाको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक विश्व बैंकको छ । नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा साना–मझौला उद्यम रहेका छन् र यस्ता उद्यमहरुको विकास तथा विस्तारको एउटा महत्वपूर्ण व्यवधान भनेकै वित्तीय पहँुच नहुनु हो भन्ने अनुमान छ । अल्प विकसित मुलुकहरुमा करिब ४१ प्रतिशत साना–मझौला फर्महरुले आफ्नो विकास र विस्तारको बाधक नै वित्तीय पहुँच नहुनु हो भन्ने अनुमान समेत अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमको छ । मध्यम आय भएका मुलकहरुमा ३० प्रतिशत र उच्च आय भएका मुलुकमा १५ प्रतिशतमात्र फर्महरुले यस्तो अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ ले नेपालमा दर्ता भएका ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ फर्ममध्ये ९५.४ प्रतिशत लघु र ४.२ प्रतिशत साना फर्म भएको देखाएको छ । यसैगरी लघु, साना र मझौला उद्यमले २५ लाख मान्छेलाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्क छ । युनेस्क्यापका अनुसार यस्ता फर्महरुको पूरा हुन नसकेको वित्तीय आवश्यकता करिब ३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर छ । यस्तो अवस्थामा साना–मझौला व्यवसायको लगानीको आवश्यकता पूरा गरिदिन वैकल्पिक लगानीका स्रोतको उल्लेख्य भूमिका रहन सक्ने देखिन्छ । नेपाल आज वित्तीय साधनको अप्रर्याप्तताको अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ । सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र नभएर संघीयता कार्यान्वयनका कारण सरकारको आकार बढ्दै गइरहकोले आन्तरिक साधन वा सरकारले परिचालन गर्ने वैदेशिक ऋण सहयोगले मात्रै साधनमा देखिएको अभाव पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रका पछिल्ला परिसूचक हेर्दा पनि वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा देखिएकोले दबाब चाडै न्यून हुने र बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहको तरलता अभाव तत्काल हट्ने सम्भावना छैन । देशका बैंकहरुले नै स्थापना गरेका विशिष्टीकृतगानी कोषले अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार थप साधन परिचालन गर्ने र स्टार्टअपको विकासमा योगदान पु¥याउन सक्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा वाह्य साधन परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्ने वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकहरुलाई देशमा भित्राउन थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारभरि नै ग्रिन फाइनान्सिङ र डिजिटाइजेसनको बहस एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतिर रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव कसरी कम गर्ने भन्ने विषय मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न देशमा कृषि, वन, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना भएका नवप्रवत्र्तकलाई प्रोत्साहित गर्न भेन्चर क्यापिटललगायतका वैकल्पिक लगानी कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीप, दक्षता र कटिङ एज टेक्नोलजी भित्राउन सक्ने उद्यमीलाई वित्तीय पहँुच सुनिश्चित गर्न पुँजी बजारले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ । यस क्रममा वैकल्पिक लगानी कोषको उपयोगलाई के–कसरी आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासतर्फ उन्मुख गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । गतिशील अर्थतन्त्रले नवप्रवत्र्तन र आविष्कारको माग गरिरहेको हुन्छ । नेपालजस्तो दुई ठूला अर्थतन्त्रको चेपुवामा रहेको सानो अर्थतन्त्रले आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको विकासमा नवीनतम अवधारणाको उपयोग गर्न नयाँ सोच र विचारलाई स्वागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र यसका लागि वैकल्पिक लगानीका स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हाल अनुमति पाएका वैकल्पिक लगानीका फर्महरुले पनि कति उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गरेर केही समयपछि साधन परिचालनका परम्परागत माध्यम पुँजी बजार वा बैंकको जिम्मा लगाउन समर्थ हुन्छन्, त्यसैमा भेन्चर क्यापिटललगायतका विशिष्टीकृत कोषको सफलता मापन हुनेछ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट–लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

नेपालमा सन् १९११ मा चन्द्रशमशेरलेको पालामा फर्पिङ जलविद्युत गृह निर्माण (५०० किवा) भएको हो । । सन् १९३५ सुन्दरीजल विद्युत केन्द्र (१३५०) किवा निर्माण भयो । राणा शासनको समय रहेकै बेला १११ वर्षअघि फर्पिङ जलविद्युत आयोजना एशियाको दोस्रो जलविद्युत कम्पनी हो । सार्क राष्ट्रमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना नै निर्माण भएका थिएनन् । यति लामो इतिहास भएतापनि २०४९ सालसम्म सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको थियो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनामा प्रवेश गर्न इजाजत नै दिएको थिएन । वि.स २०४९ सालमा ऐन आएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न इजाजतको बाटो खुल्यो । त्यसपछि मात्रै जलविद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेश भएको हो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २२ सय मेगावट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । जसमा दुई तिहाइ आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका छन् भने बाँकी सरकारी लगानीमा निर्माण भएका हुन् । सरकारले २०७५ सालमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्र अझै बढी उत्साहित भएको छ । हाल २२ सय मेगावट उत्पादन भइरहेपनि ३५ सय मेगावट उत्पादनको अन्तिम चरणमा छन् । ११ हजार मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा छन् । १७ हजार मेगावट बिजुली उत्पादनका लागि इजाजत लिएको छ । यसले जलविद्युत क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको उत्सहपूर्ण सहभागी भएको देखिन्छ । सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावाट सहजै बनाउन सकिन्छ । तर, प्रबद्र्धकले इजाजत लिनेदेखि बत्ति बाल्ने वा व्यवसायिक उत्पादन गर्दासम्म ७ मन्त्रालय, २२ सय वटा विभागका २ सय वटा टेबलमा गएर आफ्नो समस्या समाधान गर्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारी बाहेक स्थानीय स्तरमा विभिन्न किसिमका समूहसित पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । युवा क्बल, युवा समूह, राजनीतिक दलका भातृ संगठन, आमा समूह लगायतलाई सम्बोधन गर्दै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रान्समिसनको लागि सरकारले अहिलेसम्म इजाजत दिएको छैन । सरकार आफु पनि बनाउँदैन । सरकारले मात्रै गर्ने भएकाले प्रमोटरले विद्युत उत्पादन गरेर पनि ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा खेर फाल्नु परेको छ । विद्युत ब्यापार गर्ने एकाधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्रै छ । प्राधिकरण बाहेक अरुलाई अधिकार छैन । उसले आयोजनाको पावर सम्झौता २०७५ देखि गरिरहेको छैन । तर, हालसालै खुल्यो भनेर सूचना पाएका छौं । विद्युत ब्यापारमा पनि अन्य क्षेत्र जस्तै टेलिकम, एयर लाइन्स, शिक्षा, स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले बाटो खोलेर प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र उपलब्धताको हिसावले त्यो क्षेत्रको विकास भएको छ । विद्युत ब्यापारमा पनि त्यो अभ्यास गर्न जरुरी छ । तत्कालिन समयमा नेपाल विद्युत कर्पाेरेशनले जनतालाई बत्ति बाल्नु भनेर आह्वान गथ्र्याे । तर, बीचमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अनुभव गर्यौं । त्यो लोडसेडिङ हटाउन नीजि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यदि निजी क्षेत्र नआएर सरकारले मात्रै आयोजना निर्माण गर्ने थियो भने अझै कति समय लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । अब औधोगिक खपत, ग्राहस्थ खपत, सिँचाइमा हुने खपत बढाउन आवश्यकता छ । त्यसपछि भनेको विद्युत निर्यात हो । दक्षिण भारतमा उर्जाको ठूलो माग छ । त्यहाँ हामीले व्यवस्थित रुपमा निर्यात गर्न सक्यौं भने फाइदा हुन्छ । गत वर्षदेखि हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । यसले पनि प्रमाणित भइसकेको छ । स्वदेशी खपत बढाउनु पर्ने पहिलो आवश्यकता हो । खपतले आर्थिक चलायमान हुन्छ । खपत नभएका वा बढी भएको विद्युत खेर नफालेर निर्यात गर्नु पर्छ । विद्युत ब्यापारमा विद्युत प्राधिकरणले मात्रै होइन निजी क्षेत्रलाई ब्यापार गर्न दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्छ । अध्ययन अनुसार ८३ हजार मेगावाट र ब्यापारिक हिसाबले ४३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिएको छ । यति बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ । उत्पादन गरेर सकेसम्म नेपालमा खपत गराउने हो । नभएपछि मात्रै निर्यात गर्ने हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि जलविद्युत विद्युत उपलब्ध भयो भने विभिन्न व्यवसाय शुरु हुन्छन् । लघु उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म बिजुलीको प्रयोग भयो भने अर्थतन्त्र चालयनमान बनाउँछ । समग्र अर्थतन्त्र चलायनमान गर्ने शर्त उर्जा हो । उर्जा नभएसम्म केही पनि गर्न सकिन्न । आयतमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने जलविद्युत पहिलो शर्त हो । विद्युत सस्तोमा छ भने संसारभरिका मानिसले नेपालमा सस्तो छ भनेर खरिद गर्न आउँछन् । तर, यो हामीले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । ट्रान्समिटरको लाइन र ट्रान्सफर्मरको काम गर्नुपर्ने छ । खपत बढाउने भन्ने वित्तीकै त्यसपछि बहुआयामीक असर पर्छ । विदेशबाट आयात हुने सामान यहि उत्पादन गर्न सकिन्छ । जुनसुकै मुलुकले विकास गर्दा उसँग भएको क्यू भ्याल्यएड, उसँग भएको विशेषता के हो त्यो निर्यात गर्ने हो । हामीसँग विद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, कृषिको विकास गर्ने हो भने यसमा उर्जाको आवश्यक हुन्छ । त्यो बाहेक उर्जा आफै पनि निर्यात गर्न सक्षम छ । ५÷६ महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले अर्बाै कमाएर उदाहरण दिइसकेको छ । त्यो ४ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दा मात्रै अर्बाै रकम आर्जन गरेको हो । देशभित्रै पनि खपत गर्ने सम्भावना छ । बंगलादेशसम्म पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । केही दिन अघि मात्रै भारतको पावर कर्पाेरेशनले श्रीलङ्कासम्म ग्रीड दिन तयार छौं भनेको छ । जलविद्युतमा हामी धनी छौं । त्यो क्षमतालाई भरपुर प्रयोग गरेर निर्यात गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्छ । भारतमा सबैभन्दा बढी घाटा छ । त्यो घाटामा सहयोग गर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा धेरै ब्यापार घाटा हुने भनेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातले हो । त्यसको हाम्रो खर्बाै रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसलाइ पनि विस्तापित गर्न सकिन्छ । भान्सा, औधोगिक विकास र विस्तारबाट विस्थापित गर्न सक्यौ भन खर्बाैं रुपैयाँ रोक्न सकिन्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्न बृहत रुपमा जानु पर्ने हुन्छ । यही १५ हजार मेगावाट बनाउनलाई निजी क्षेत्र नआएको भए सरकारले बनाउन सक्दैनथ्यो । सरकारले बनाउने भनेको ५ वर्षका आयोजना १५÷२० वर्षसम्म पनि लागेका छन् । तर निजी क्षेत्रले ५ वर्षको ठाउँमा ६ वर्ष, ६ वर्षको ठाउँमा ७ लगाउँछ होला । वर्षाै वर्ष तर निजी क्षेत्रका आयोनाहरु रहँदैनन् । लामो समय लाग्ने देखेपछि निजी क्षेत्रले छाड्छ । त्यतिकै खर्च बढाएर राख्दैन । व्यवसायले आफ्नो प्रतिफल हेर्छ भने सरकारले हेर्दैन । निजी क्षेत्रलाई अन्य काम गर्न पनि खुला गर्याे भने पुरा गर्न सकिन्छ । उत्पादनको १५ हजार मेगावाट बनाउने भन्ने कार्यक्रमसँगसँगै १५ हजार मेगावाट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कार्यक्रम सरकारले आफैले ल्याउनुपथ्र्याे की निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनु पथ्र्यो । हामी चुक्यौं । निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएको भए कहाँ गएर बिक्री गर्ने भनेर तनाव लिनु पर्दैनथ्यो । त्यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न पर्छ । सरकारले नियन्त्रणमुखी होइन की सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । लगानी र रोजगारी जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कम्पनी पब्लिकमा गएका छन । कम्पनीहरु आईपीओमा गएर पब्लिक सेयर होल्डर छन् । ५२ लाख जनाले डिम्याट खाता खोलेका छन्, जसले सेयर कारोबार गर्छन । ५२ लाख मानिस नै जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न भएको देखिन्छ । किनभने खरिद बिक्री गरेर लगानी गरेका छन् । एक मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ । लगानीको प्रति मेगावाटको हिसाब गर्दा हालसम्म उत्पादन भएको विद्युतमा खर्बाै रुपैयाँ लगानी भएको छ । निष्पक्ष रुपमा हिसाब गर्ने हो खर्बाै खर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ । निर्माणको चरणमा हजारौं मानिसको संलग्नता हुन्छ । एउटा प्रोजेक्टको क्यापासिटी अनुसार १ सयदेखि हजारौं जनता संलग्न हुन्छन् । आयोजना निर्माणपश्चात् हेर्ने हो भने कम्तिमा १० मेगावाटको आयोजनामा ५० जना र बढीमा ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । अन्य व्यवसाय बैंक र केही सरकारी प्रतिस्ठान बाहेक पब्लिक कम्पनी बढी भएको जलविद्युत कम्पनी नै हुन् । अधिकांश कम्पनी निजी परिवारले मात्रै चलाएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र थोरै मान्छेको हातमा छ । औद्योगिक घराना र ब्यापारी घरानाको हातमा हाम्रो अर्थतन्त्र छ । पब्लिक आउने कम्पनी भनेको जलविद्युत क्षेत्र मात्रै हो । त्यसैले यसमा अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं संलग्न छन् । जुनसुकै मुलुकको विकासको पहिलो शक्ति उर्जा हो । ब्यक्तिले सक्दिन भन्छ भने पावर कम छ, सक्छु भने पावर बढी छ । हरेक देशको शक्ति पनि उर्जा हो । उसले प्राप्त गर्ने उर्जा के हो ? हरेक कामका लागि उर्जा चाहिन्छ, यातायात, उद्योग, पर्यटन, सिँचाइ, सबैलाई उर्जा चाहिन्छ । कुनै पनि देशको विकासको लागि उर्जा पहिलो शर्त हो । झनै नेपालमा त प्रकृतिले धेरै जल दिएको छ । कुनै देशमा ग्याँस, कोइला, डिजेल, हावा, सौर्यबाट विद्युत उत्पादन गरेका छन् । यो तुलनामा प्रकृतिले नेपालमा जल दिएको छ । त्यसको हामीले अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको योगदान अपार छ । १७ हजार मेगावट इजाजत लिएर बसेका छन् । जलविद्युतमा उनीहरुको आकर्षण भएरै हो । एउटा यो गौरब गर्ने विषय हो । म राष्ट्र निर्माणमा सहभागी भएको छु । अर्काे यो लगानीको प्रतिफल कति आउँछ भनेर पुर्वानुमान गर्न सकिन्छ । प्राधिरकणले मात्रै पीपीए गर्छ । हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा पाइने व्यवस्था छ । प्रतिमेगावाट कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यति स्पष्ट रुपमा अरु कुनैमा छैन । निर्माण गर्ने बेलामा थुप्रै बाधा अड्चन हुन्छन् । तर, निर्माण सम्पन्नपश्चात् भने प्राशासनिक अड्चन मात्रै हो । अन्य पेशा व्यवसायमा जोखिम उच्च छ । बिक्री हुँदैन की, केही समस्या आउन सक्छ की बजारले अर्कै रुप लिने होकी भन्ने तनाव हुन्छ । तर, यसमा पीपीए गरिसकेपछि लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित हो । बैंकलाई पनि ग्यारेन्टी हुन्छ । प्रविधिको प्रयोग कम्पनीहरुमा टर्वाइन पनि दुइ तीन थरिका छन् । टर्वानको क्यापासिटी, विभिन्न किसिमका इफिसियन्सी सप्लायरबाट भर पर्ने हो । टनेल खन्नलाई पनि नयाँ–नयाँ प्रविधि आएका छन् । परम्परागत भन्दा पनि कन्सलटेन्ट पनि विश्वका प्रविधिसँग परिचित भइरहेका छन् । पहिला उतै गएर हेरेर आउनुपथ्र्याे भने आज एक क्लिकमा संसारभरिका सूचना पाउँछौं । हाम्रा प्राविधिक, कन्सलटेन्ट समय सापेक्ष विकासक्रम भएका छन् भने लगानीकर्ता पनि यसमा कुरा गर्दे आएका छन् । प्रविधिमा हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन धेरै सक्षम भइसकेका छौं । हाइड्रोजन पावर कुराहरु उठेका छन् । कहाँ बनाउने भन्ने छ । जहाँ जलविद्युत आयोजना छन् त्यहाँ नै हाइड्रोजन पावर बनाउने हो । हाइड्रोजन पावरमा जाने नयाँ प्रविधिको प्रवेश नेपालमा हुन लागेको छ । यो सकारात्मक विषय पनि हो । यसमा काठमाडौं विश्व विद्यालयले गहन अध्ययन गरिरहेको छ । उनीहरुले पनि हाइड्रोजन पावर डेभलप गर्न आउनु हुन्छ भने हामी प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयार छौं भनिरहेका छन् । अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा यो काम राम्रो छ । सौर्य उर्जा पनि उत्पादन गर्नु पर्ने भनिरहेका छन् । यो नेपालमा सम्भावना हो जस्तो लाग्दैन । तर, सोलार पावरको लागि स–सानो १० मेगावाटसम्म गरिरहेका छन् । यो पनि राम्रो हो । तर, यसमा धेरै जमिन आवश्यक पर्ने भएकाले गाह्रो छ । हुनत यसमा पनि प्रविधिको विकास हुँदै जाला किनभने हिजोका दिनमा २५ रोपनी जग्गा चाहिन्थ्यो भने अहिले १० रोपनी भए पुग्छ । भोलिका दिनमा ४–५ रोपनीमा पनि सम्भव हुनसक्ला । सोलारमा प्रविधिले धेरै फड्को मारिरहेको छ । तर, जलविद्युतमा भने धेरै फड्को मार्ने अवस्था छैन । त्यो भनेको हाइड्रोजन पावरले गर्दा हो । चुनौति र अवसर मुख्य समस्या भनेको ७ वटा मन्त्रालयमा २२ वटा विभागको २ सय वटा टेबलमा जानुपर्ने बाध्यता छ । जस्तै जग्गा किन्नु पर्याे भने भूमि मन्त्रालयमा कुरा गर्ने हो भने ७५ रोपनी भन्दा बढी किन्न पाउँदैन । त्यो भन्दा बढी किन्नु पर्याे भने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर आउनुपर्छ । त्यो पनि क्याविनेटबाट । वन मन्त्रालयले एउटा रुख काट्नलाई वर्षाैसम्म रोक्छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन सरकारी आयोजनालाई पनि गाह्रो छ । पहिला ईआइएबाट वातावरण अध्ययन गर्दा स–साना पोथा हुन्छन् तिनलाई गनिदैनन् । तर ३/४ वर्षपछि ठूला हुन्छन् । पहिला २ सय रुख थिए भने अहिले बढेर ३ सय पुग्छन् । १ सय रुख काट्न पाँदैनन् । यस्ता अव्यवहारिक दुःख दिने नियत थुपै्र छन् । स्थानीय स्तरमा विभिन्न बाधाहरु छन् । यी विभिनन समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसबाहेक पूँजीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाहरु महँगो हुन्छन् । ऐन अनुसार बिजुली उत्पादन गरेको ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । ३० वर्षपछि पनि आफ्नै हुँदा पनि सहजीकरण नगर्ने, एउटा मन्त्रालय र अर्काे मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय नहुने, मन्त्रालय कै विभाग भित्र पनि एउटा विभागले अर्काे विभागसम्म समन्वय नगर्ने परिपाटी छ । यस्तै थुप्रै कारणले समस्याहरु छन् । मलाई आश्चर्य, खुसी र गौरव लाग्छ किनभने यति हुँदा हुँदै पनि निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दैछ । यसमा बैंकहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । हामीले लगानी गर्ने भनेको २५/३० प्रतिशत मात्रै हो बाँकी ७०÷७५ प्रतिशत बैंकहरुले लगानी गरेका छन् । बैंकहरुको लगानी भनेको पब्लिकको लगानी हो । यो क्षेत्र भनेको आम जनताको लगानी हुने हरेकको संलग्नता भएको क्षेत्र हो । जनताको जीवन स्तरलाई उठाउने काममा जलविद्युत क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । अब सरकारले विद्युत ब्यापारलाई निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइनको सञ्जाल ब्यापक बनाउनुपर्छ । अहिले ट्रान्समिसन लाइन बनेको छैन । ट्रान्सफर्मरहरु ठाउँठाउँमा स्टेसन निर्माण गर्नुपर्याे । जहाँबाट विजुलीको आवागमन अनेकन बाटो भएर जता पनि जान सक्छन् । विभिन्न मन्त्रालयमा जानुपर्ने बाध्यतालाई वानडोर सेवा हुनुपर्छ । एक ठाउँमा जुन गर्नुपर्ने हो त्यहिँ गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी निकायबाट हुने सबै काम वान डोर सिस्टमबाट हुनुपर्छ । यो पञ्चायत कालबाट सुन्दै आएको छु ५० वर्ष भयो लागू भएको छैन । खासगरी ट्रान्समिसन लाइन भयो भने सरकारले युद्ध स्तरमा काम गर्नु पर्याे भने कहि कतै बाधा हुन्छ भने तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्याे । जनताको जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्याे र नाजायज माग छन भने त्यसलाई सरकारले तरिका अपनाएर भएपनि काममा अवरोध गर्न दिनु भएन । यति मात्रै गर्ने हो भने निजी क्षेत्र देश बाहिर र देश भित्रको ब्यापार गर्न तयार छ । भारतका थुप्रै विद्युत ब्यापार गर्ने कम्पनीसँग कुराकानी भएको छ । उनीहरु विजुली किन्न तयार छन् । इजाजत प्राप्त हुनासाथविद्युत बिक्री गर्न लाग्छौ । नेपालको आर्थिक कायापलट विद्युतबाट हुन्छ । (नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट । लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष हुन् )