विचार

अहिले बैंकहरुबीच मर्जर तथा प्राप्तिको सम्झौता हुने क्रम बढ्दो छ । यही बिचमा ग्लोबल आइएमई बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जरको सम्झौता गर्याे । धेरैले यसलाई ठूलो बन्ने होड्बाजीका रुपमा चित्रण गरेका छन् । कयौंले यसलाई ‘टु बिग टु रिस्क’ भन्न पनि थालेका छन् । अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा ठूलो संस्था (कर्मचारीको संख्याका हिसाबले) नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनइए) र नेपाल टेलिकम हुन् । एनइएमा झण्डै १० हजार कर्मचारी छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकमा अहिले ३ हजार कर्मचारी छन् भने बैंक अफ काठमाण्डू आएपछि चार हजार कर्मचारी हुन्छन् । अनि कसरी ठूलो भयो ? भारतको एसबिआई बैंकको २३ हजार शाखा छन् । दुई लाख ३० हजार कर्मचारी छन् । एसबिआई बैंकको भारतीय बैंकिङ क्षेत्रमा कुल २० प्रतिशत हिस्सा छ । ग्लोबल आइएमईले बिओकेसँग सम्झौता गरिसकेपछि पनि ९ प्रतिशत मात्रै हिस्सा पुग्छ । ठूलो भन्नका लागि कुन प्यारामिटर हेर्ने भन्ने हो । गुगलले यस वर्ष १० हजार नयाँ कर्मचारी राख्दैछ । यो सबै व्यवस्थापकीय काम हो । भाेली ग्लोबल आइएमई बैंक चार हजार मात्रै होइन ४० हजार कर्मचारी भएपनि राम्रोसँग चल्छ । यो सबै व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भर पर्छ । संरचनागत ‘रिफर्म’ कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा भर पर्छ । चार हजार कर्मचारी, झण्डै चार सय शाखाहरु, चार सय अर्बको एसेट हुने भएपछि ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो बैंक अवश्य नै हुन्छ । यसको लागि हामीले एउटा राम्रो संरचना बनाउने भन्ने रणनीति बनाउनको लागि विदेशी कन्सल्टेन्ट लिने विषयमा सोचिरहेका छौं । नेपालमा पनि राम्रो कन्सल्टेन्टहरु छन् । तर, उनीहरुको एक्सपोजर हामीले खोजेजस्तो हुँदैन । विदेशमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छैन । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्टहरुसँग सहकार्य गर्न खोजेका हौं । हामीले ‘कि पफर्मेन्स इन्डिकेटर’हरु डेभलप गर्नका लागि काम गरिरहेका छौं । अब पहिलेको जस्तो एक/एक कर्मचारीको पफर्मेन्सको मूल्यांकन गर्न सजिलो छैन । हामी ह्याण्डल गर्ने मात्रै होइन कर्मचारीको पफर्मेन्स, उसको सन्तुष्टि, उसले गरिरहेको कामको तौर–तरिका र जिम्मेवारीको मूल्यांकन गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरेर काम गर्ने सोच बनाएका छौं । नेपालको अर्थतन्त्र पाँच गुणा बढ्दा पनि सस्टेन गर्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने लगानी थप्नु पर्छ । पुँजी छैन भने विकास गर्न सकिँदैन । पुँजी निर्माणका लागि नै लगानी बढाउनु पर्छ । बजारमा लगानी बढेको छ भने बैंकहरुले पनि त्यही किसिमले अगाडि बढ्छन् । तर, रणनीति र योजना भने आवश्यक पर्छ । हामीले कामलाई कसरी अटोमेसन गर्ने भन्ने विषयमा धेरै फड्को मारिसकेका छौं । अझैं काम गर्दैछौं । ग्लोबल आइएई बैंकले २०२५ सम्मको एउटा रणनीतिक योजना बनाएको छ । सो समयसम्म बिजनेस र नाफा दोब्बर गर्ने तर कर्मचारी नथप्ने योजना बनाएका छौं । हामीले अटोमेसन प्रणालीमा जाने र ग्राहकमा पनि ‘डिजिटल अवारनेस’ बढाउने योजना बनाएका छौं । ग्राहकको भीड बढी हुने बैंकमध्ये ग्लोबल आइएमई पनि पर्छ । तर, अहिले त्यो भीड हटिसकेको छ । अहिले ग्लोवल आईएमई बैंकमा ३० लाख ग्राहक छन् । उनीहरुले दैनिक १ लाख भन्दा बढी कारोबार बैंकको शाखामा नगई डिजिटल कारोबार गर्छन । राष्ट्र बैंकले एक दिनमा १० लाखभन्दा बढी झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै ग्राहकले एउटा शाखाबाट पैसा झिकिसकेको छ या छैन भनेर जानकारी पाउनका लागि कम्प्युटरमै त्यो किसिमको प्रविधिको प्रयोग गर्ने काम गर्दैछौं । ग्राहकले दिएको सम्पूर्ण जवाफ, कर्मचारीले राख्न सक्दैन । ग्राहकले दिएको जवाफ कम्प्युटरले स्वतः रुपमा रेकर्डका रुपमा राख्छ । यसले तथ्यांक राख्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ । यो व्यवस्था कम्पनीको हकमा भने लागू हुँदैन । बाहिरबाट हुण्डी आएको या नआएको थाहा पाउँदैनन् । अब थाहा पाउनका लागि त्यो प्रणालीको विकास हुन्छ । डिजिटलको प्लेटफर्म जति एडभान्स हुँदै गयो त्यति नै पारदर्शीता हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि सटही सुविधा दिनुभन्दा अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब बजार मूल्य र बिलबिजकको मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण गरी यथार्थपरक देखिएमा मात्रै सटही सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । हामीले पहिले नै यो अभ्यास गरेका थियौं । अब एलसी खोल्दा मूल्य जाँच गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कति रकमसम्मको पेमेन्टमा जाँच गर्ने भन्ने खुलाएको छैन । त्यो व्यवस्थालाई क्लियर नगर्दा कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउन सक्छ । मूल्य चेक गर्नु हाम्रो लागि राम्रो हो । अब हामीले एउटा सफ्टवेर लिँदैछौं । त्यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य दिन्छ । त्यसपछि एलसी खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय गर्न पनि बैंकलाई सहज हुन्छ । (ग्लाेबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) सम्बन्धित सामग्री :  परिपक्व बैंकर्स, सुरक्षित बैंकिङ

मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेयताको एउटा निक्कै नै महत्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी भेला भएका छौ । आजको कार्यक्रम नेपालका समग्र निजी क्षेत्रका लागि पनि विशेष दिन हो । हाम्रो संविधानमा समेत उल्लेख भएको राज्यको एक प्रमुख खम्बा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने गरि सरकारले देखाएको सदासयतालाई हामी आज समझदारीपत्र मार्फत् सार्थकता दिन गैरहेका छाैं । यसका लागि हामीमाथि विश्वास गरि यो अवसर जुटाइ दिनुभएकोमा माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वढुज्यूप्रति निजी क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । मुख्य सचिव श्री शंकरदास वैरागीज्यूले हाम्रा कार्यक्रममा लगातार सहभागि भइ सहकार्यका लागि सधै प्रोत्साहन गरिरहनु भयो । उहाँ प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ । सचिव तोया नारायण ज्ञवालीज्यूको सहायोग विशेष रह्यो । उहाप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद । हामीले गत बर्ष राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण नेट २०३० सार्वजनिक गरेदेखि नै हामीलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउदै आउनु भएको र उद्योग मन्त्रालयका निवर्तमान सचिव अर्जुन पोखरेलज्यूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । आजको दिनसम्म हामी आइपुग्नुमा उहाँको विशेष देन रहेको छ । वाणिज्य सचिव डा गणेश पाण्डेज्युमा पनि आभार व्यक्त गर्दछु । औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख सह सचिव श्री नारायण दुवाडीले हामीलाई शुरु देखि यस बिषयमा झक्झक्याइरहनु भयो । उहाँको अतुलनीय योगदानका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरि वाणिज्य मन्त्रालय का सह सचिव श्री गोविन्द कार्किज्यू प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु । उहाँहरुले सरकारी निजी साझेदारीका लागि पुर्याएको योगदानले अव नेपालको कर्मचारीतन्त्र निक्कै उदार, पारदर्शि, परिणाममुखी र निजी क्षेत्र मैत्री रहेको हामीले आभास पाएका छौ । त्यसैले सिंगो मन्त्रालय र यहा उपस्थित मुख्य सचिवज्यू र अन्य सचिवज्यूहरु मार्फत् सबैमा अभार व्यक्त गर्दछु । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयजस्तै योजना आयोग, अन्य मन्त्रालयहरु एवं निकायहरुबाट पनि यस्तै सहयोग र सदभावको अपेक्षा गरेका छौ । आजको समझदारीले मूलतः दुइवटा काम गर्नेछ । हामीले सार्वजनिक गरेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० र सरकारले उद्योग बाणिज्य क्षेत्रका लागि अवलम्बन गरेका नीति कार्यान्वयनमा सहकार्य हामीले गर्नेछौ । यसका लागि एउटा निर्देशन समिति वन्नेछ । उद्योग सचिव र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षले उक्त समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् । यसैगरि कार्यान्वयन समिति पनि वन्नेछ । कार्यान्वयन समितिको संयोजन मन्त्रालयको लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुखले गर्नेछन् । यी दुवै समितिमा निजी क्षेत्रका अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरु समावेश हुनेछन । आजको १५ दिनमा हामी यस बर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्नेछौ । कति पय काम शुरु पनि भैसकेको छ । उदाहरणका लागि स्टार्ट अप नीतिलाई हामी बढिमा एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिइ सक्नेछौ । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति तयार पारिनेछ । महासंघले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल हामी मन्त्रालयसंग बसेर टुंग्याउनेछौ । साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा हामी काम गर्नेछौ । यी नेट २०३० अन्तर्गतका कामहरु हुन् । नेट २०३० मेरो हृदयको निक्कै नजिक छ । हामीले निक्कै मिहिनेत गरेर यो तयार पारेका हौ । यसमा सन २०३० सम्म अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलरको पुर्याउने कार्ययोजना छ । यसका लागि १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र एक सय काम हामीले पहिल्याएका छौ । यी काम हामीले गर्न सक्यौ भने औपचारिक निजी क्षेत्रमा हामी २२ लाख नया रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौ । अब म अलिकति हामीले किन भिजन पेपर तयार पार्यौ भन्नेबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । म निक्कै गौरबपूर्ण इतिहास बोकेको महासंघको अध्यक्ष वन्दै थिएँ। महासंघमा मैले करिब दुइ दशक विताइसकेको थिए । हामी जुझारु थियौ । हामी हाम्रा मागहरु लिएर सरकारसंग निक्कै वहस गथ्र्यौ । विभिन्न कार्यक्रमहरु गथ्र्यौ । हामीलाई सरकार र अन्य सरोकारवालाहरु पत्याएका थिए र छन पनि । हामी चेम्बर अभियानको एउटा ठूलो गौरवमय कालखण्डका सहभागि थियौ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता देखि विभिन्न समस्याहरुका साक्षी थियौ । त्यतिबेला महासंघले निक्कै सुझबुझ सहित आप्mनो भूमिकालाई प्रस्तुत गरेको थियो । संविधान निर्माणपछि हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका थियौ । मुलुकमा समृद्धिको चाहना थियो । हामी सधै पिछडिएर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनौ । समृद्धि र समुन्नतिको बाटो पहिल्याउनु थियो । तर कहिँ कतै अलमल भएको मैले महसुस गरे । समुन्नतिको यो यात्राको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्ने मलाई भित्रैदेखि महसुस भयो । मुलुकको लगानीको ७५ प्रतिशत हिस्सेदार भएका कारण अब मुलुकको सम्पत्ति निर्माण र आर्थिक लाभको उचित वितरण र व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भैसकेको थियो । यही बीचमा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त वन्यो । हामी घरभित्र नै कैद भयौ । हाम्रा आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिए । मेरो कार्याकाल कोरोनाका कारण नै करिब ८ महिना पर धकेलियो । त्यसपछि मैले आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमको थप आवश्यकता रहेको महसुस गरे । धेरैले यस्तो बेलामा के गर्न खोजेको भनेर आलोचना नगरेका पनि होइनन् । तर मलाई पदाधिकारी र कार्यसमितिको दरिलो साथ रह्यो । अब म बाट हामी भयौ । मेरोबाट हाम्रो भयो । महासंघकै भिजन पेपर भयो । बोर्डले यसलाई अनुमोदन गर्यो । तर पेपर त बन्यो, कार्यान्वयन के गर्ने । यस्ता पेपर विशेषगरि दातृ निकायको साझेदारीमा धेरै बनेर थन्किएका छन् । निजी क्षेत्रबाट भने सम्भवतः यो पहिलो दस्तावेज थियो जसले मुलुकको दश बर्षे बिकासको खाका तयार पारेको थियो । तर पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण नै थियो । तर पनि हाम्रो स्तरबाट हामी काम गरि नै रहेका थियौ । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएको हुदा हामीले मात्र काम गर्दा अपूर्ण भयो । आजको यस हस्तक्षर पछि अब हामी सरकारसंग जोडिएका छौ । अब महासंघ र सरकार मिलेर हामी भएका छौ । अझ भनुँ निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा हामी भएका छौ । जब हामी हुन्छौ, हामी धेरै गर्न सक्छौ । अब महासंघ थप सक्रिय भएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई सहज भएको छ । मैले महासंघको पछिल्लो साधारणसभा भनेको थिएँ, हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, सहजीकरण गरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् । आज म त्यही कुरालाई यसरी भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् मिलेर लगानीको प्रक्रिया सहज बनाऔ, मिलेर उत्पादन गरौ, मिलेर रोजगारी सिर्जना गरौ, पर्यटकको स्वागत गरौ, राजश्व बुझाउन समेत हुने झमेला अन्त्य गरौ । निजी क्षेत्रले सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको सम्मान गरौ । म यहाँ उपस्थित महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यज्यूहरुलाई पनि म आग्रह गर्दछु, अब हामी प्रक्रियामा सहभागि भएका छौ । हामी मिलेर अगाडि बढौं, समस्याको समाधान खोजौं । अब हाम्रा बिषयमा छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्र पनि वन्नेछ, जसले धेरै बिषय समाधानको बाटो खोज्नेछ । कार्यान्वयन समितिले निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर नीतिगत तहमा पुर्याउने छ । यसलाई एक प्रकारको औद्योगिक परामर्श समितिकै रुपमा पनि बुभ्mन सकिनेछ । हामीले यसलाई अभियान भनेका छौ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान हो यो । यसमा सहभागि बनौं। अझैं बाटो सहज छैन । पूँजीको लागत निक्कै बढेको छ । बढेको ब्याजमा पनि रकम नभएको बैंकहरु बताइरहेका छन् । बैंकहरुलाई मैले कोरोनाको कहर बढेका बेला भनेको थिएँ, आउनुहोस् मिलेर जोखिम बाडौं । तर अहिले आएर लागेको छ, जोखिम त हामीतिर मात्रै पो सरेको रहेछ । हामी दुवै निजी क्षेत्रका सहयात्री हौ । व्यवसाय फस्टाउन सकेन भने बैंकमात्रको त के कुरा सरकार नै जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले भनेको हुँ मिलेर समाधान गरौं । अवसर पनि बाडौं । सरकारले पनि विवेकपूर्ण खर्च गर्नुपर्छ । यसले बजारमा रकमको अभाव घटाउँछ । अब सरकार र हामी एकै ठाउँमा आएका छौं । व्यवसाय सहजीकरणका लागि जुटौं । (आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्न सरकार र महासंघबीच भएको सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा गोल्छाले राखेको विचार)

नेपाल उद्योग परिसंघको १९ औँ वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो व्यस्त समयका बाबजुद हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र मेरो व्यक्तिगत एवं परिसंघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आजको यस गरिमामय उपस्थितीले निजी क्षेत्रको विकासमा यहाँको अटूट प्रतिवद्धता पुनः एकपटक पुष्टी गरेको छ । यसबाट निःसन्देह नेपाल उद्योग परिसंघसँग आवद्ध हामी सबै र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको हामीले महसुस गरेका छौ । यस गरिमामय उपस्थिति समक्ष म परिसंघका महत्वपूर्ण गतिविधिहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । (क) नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ बहुवर्षीय अभियान संचालन गरिरहेको छ । घरेलु औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने यस अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । परिसंघले यसै उद्देश्य प्राप्तिका लागि भर्खरै मेक इन नेपाल सम्मेलन सम्पन्न गर्यो । वस्तु र सेवाहरूको उच्च गुणस्तर एवं उचित मूल्यको मानाङ्क कायम गर्न छुट्टै स्वदेशी लोगो प्रयोगमा ल्याइएको छ । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्ने, कामदारहरूको सीप अभिबृद्धि गर्ने जस्ता काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आएको छ । परिसंघले यस अभियानमार्फत् निश्चित अवधिमा निम्न उपलब्धी हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । – वार्षिक १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, – उद्योग विभागमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने वातावरण बनाउने, –  ५ वर्षमा निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने, – सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतमा पुर्याउने । हामीलाई के कुरामा हर्ष लागेको छ भने हालसम्म ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ बहुवर्षीय अभियानमा करिब २ खर्बको कारोबार गरिरहेका र १५ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेका ६२ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भइसकेका छन् । यस अवसरमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै स्वदेशी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने यो महाअभियानमा जोडिन सम्पूर्ण स्वदेशी उत्पादकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । (ख) राष्ट्रले उद्योग व्यवसायको विकासमा निजी संघ संस्थाको अहम् भूमिकालाई मनन् गरे अनुरूप परिसंघले आफ्नो संरचनालाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिरहेको छ । हाल परिसंघका केन्द्रसहित सातै प्रदेश र प्रादेशिक कार्यालयहरू एवं उद्योगहरूको प्रभुत्व भएका जिल्लाहरूमा उद्योग संगठन मार्फत् व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहेका छन् । (ग) परिसंघले नेपाल सरकारबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अनुमती पाएको छ । परिसंघले भारत, साफ्टालगायत तेस्रो मुलुकका लागि नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन ‘प्लेटफर्म नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो’ मार्फत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सुरुवात समेत गरिसकेको छ । त्यसैगरी प्रदेश तथा जिल्लाबाट समेत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य आरम्भ गरिसकेको छ । निर्यातकर्ता व्यवसायी साथीहरूलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न तथा निर्यातका अन्य आवश्यक विषयमा सहजीकरण गर्न परिसंघ सदैव तत्पर रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । (घ) बेरोजगारी नेपालको आर्थिक विकासमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । परिसंघले अनुभूत गरेको बेरोजगारीको महत्वपूर्ण कारणहरूमध्ये एक सीप तथा दक्षताको कमी पनि हो । बेरोजगारी न्यूनिकरणमा सघाउने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले सीप- स्किल नेपाल अभियान सुरु गरेको छ । उद्योगहरूमा कामदारहरूको सिप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएआईडी एसईईपीको सहयोग तथा साझेदारीमा परिसंघले आफ्ना आवद्ध सदस्य उद्योगहरूमा तालिम संरचना, पाठ्यक्रम विकास र अप्रेनटिससिप कार्यक्रम सुरु गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको अप्रेनटिससिप कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत ८ वटा उद्योगहरूसँग करीव ९ सय कामदारलाई तालिम दिई रोजगारी दिने त्रिपक्षीय सम्झौता समेत भईसकेको छ । (ङ) युवाहरू देशका भविष्य हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघले युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चमार्फत गत असार ११ गते नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्टार्टअप फेष्ट २०२२ सम्पन्न गरिएको छ । देशभरबाट ३०० बढी परियोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव आएको मध्ये उत्कृष्ठ १० मा पर्न सफल परियोजनालाई स्टार्टअप फेष्टको मुख्य कार्यक्रममा प्रस्तुती गर्ने अवसर दिइएको थियो । ५ वटा कम्पनीले ७ वटा स्टार्टअप परियोजनामा २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन् । यसबाट के कुराको पुष्टि भएको छ भने कसैसँग पनि नविन सोच छ भने लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार छन् । आजको यस अवसरमा युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न परिसंघले दिएको सुझाव समेत समेटी राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्टार्टअप उद्यम प्रबद्र्धनका लागि अनुदान तथा कर्जा प्रवाह कार्यविधी २०७८ तत्काल पास गरी कार्यान्वयनमा लैजान म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछु । (च) परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जूमा गर्ने उद्देश्यले एक अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरेको छ । अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यो प्रकाशन सरकारी, सार्वजनिक, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रका लागि तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा उपयोगी हुने अपेक्षा गरेका छौं । (छ) दीगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी अनिवार्य छ । सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै विकासका लागि पूर्वाधारको आशयमा आधारित रहेर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समीटको चौथो संस्करण आगामी भदौ २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८ र ९, २०२२) काठमाडौंमा आयोजना गर्न गइरहेका छौं । यस समिटमा दीगो पूर्वाधारका लागि लगानी प्रबद्र्धन, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका अवरोधहरू लगायतका विषयमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच गहन छलफल हुनेछ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको छ । (क) सरकारले बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । (ख) बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू घोषणा भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण एवं संचालन, खनिजजन्य उत्पादन, प्रसारण लाइन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहयोग, सहकार्य गर्नुपर्ने हो, नेपाल उद्योग परिसंघ हरतरहले सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छ । (ग) नेपाल उद्योग परिसंघले यस वार्षिक साधारण सभाको आशय लगानी, उत्पादन र निर्यात राखेको छ । लगानी विस्तार, उत्पादन बृद्धि र निर्यात प्रबद्र्धन नेपालको दिगो विकासको सूत्र हो । हामीले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान बढाउन सुझाव दिएका थियौं । हाल निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । फलस्वरुप नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालबाट भारतमा नेपाल उद्योग परिसंघको सदस्यबाट सिमेन्टको निर्यात सुरु भएको छ । छडको निर्यात पनि सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रलाई थोरै प्रोत्साहन गर्दा नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने यो एक ठोस उदाहरण हो । अब विस्तारै अन्य स्वदेशी उत्पादन विदेश निर्यात हुनेछन् । र, व्यापार असन्तुलन न्यून गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यस्तो सुविधा मूल्य अभिबृद्धि गर्ने अन्य स्वदेशी उत्पादनहरुलाई पनि दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । समृद्ध मुलुक हामी सबैको चाहना हो । हाम्रै पालामा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नती भएको हेर्ने अभिलाषा हामी सबैको छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, निश्चित लक्ष्य, दृढ अठोट र विश्वास अपरिहार्य छ । उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति र उद्योगी व्यवसायीहरूप्रतिको सम्मानको आधारशिलामा स्थानीय स्रोत, साधनको समुचित प्रयोग मार्फत उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिनेछ । अब म निजी क्षेत्रले समाना गरिरहेका केही चुनौतिहरू र हाम्रा अपेक्षाहरूलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु । (क) कोभिड १९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भैरहँदा लगानी विस्तार हुन सकेन, उद्योगहरूले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा हाम्रो अर्थतन्त्र २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । कोडिभको असरबाट विस्तारै बाहिर आउन लागिरहेको बेलामा लगानी योग्य रकमको अभावले उद्योगी व्यवसायीलाई पिरोलेको छ । बजारमा माग घटिरहेको छ । जसरी कोडिभको बेलामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहन पुग्यो, त्यसैगरी अहिले लगानी विस्तार हुन नसक्दा, मागमा निरन्तर गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा थप जोखिम पर्न सक्ने चिन्ता र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चासो हामीलाई छ । (ख) लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी असन्तुलन, विश्व भू-राजनीति र मूल्यबृद्धि, स्ट्यागफ्लेशन उन्मुख अवस्था, औद्योगिकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती हुन् । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामना गर्दै सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न विशेषगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उद्योग क्षेत्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौ । (ग) घ्यू, तेल, वायर रड, स्यानेटरी प्याड, कपडालगायतका उद्योगहरूलाई स्वदेशी एवं भारतीय नीतिका कारण निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । खर्बौको लगानी भएका र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका यस्ता उद्योगहरूको संरक्षणका लागि हाल अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालीरहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु । साथै यस विषयमा उद्योगमन्त्रीज्यू एवं नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समेत यथाशीघ्र सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु  । (घ) नेपालको पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । युरोप र अमेरिका जस्ता देशबाट गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक छ । युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा पर्छन् । तर, युरोपियन यूनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यी विधेयक तत्काल पारित गराउन विशेष पहलकदमी लिन हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं । (ङ) सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रचुर अवसर राज्यलाई छ । सूचना प्रविधि निर्यातमा सत् प्रतिशत मूल्यअभिबृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि (आइटी) पार्कको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । (च) विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा सहयोग गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र उर्जा हो । पछिल्लो समयमा भारतमा विद्युत निर्यात गरेर चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आउँदो वर्ष २० अर्ब र पाँच वर्षपछि ७० अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ । हाल २२०० मेगावाट जडित विद्युत उत्पादनमध्ये निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत योगदान रहेको छ र सन् २०२६ सम्ममा ७ हजार मेगावाट उत्पादन गरी ८० प्रतिशत पुग्नेछ । विद्युतको बजार अभावका कारण ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । विद्युत खपत र उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालिन निर्यात बजार विकास गर्न नेपाल सरकारलाई ठोस पहल गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चित गर्न पनि अनुरोध गर्दछु । (छ) कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर भूमी भएर पनि वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको कृषिजन्य उपज आयात भईरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा मात्रै १६ अर्ब बढीको मकै, १५ अर्ब बढीको धान, ६ अर्ब बढीको स्याउ, करिब ५ अर्बको चिनी, करिब ४ अर्बको तोरी आयात भईसकेको छ । कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि उत्पादन प्रोत्साहन नगर्नुको परिणाम हो यो । त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ । (ज) बढ्दो अनअथोराइज्ड ट्रेडका कारण स्वदेशी उद्योगहरू मर्कामा परेका छन् । मर्कामा परेका स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेको वस्तुस्थितितर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । (झ) निजी क्षेत्रबाट उठाइएका आर्थिक तथा कानुनी विषयका सुझावहरूमा सरकारबाट सकारात्मक सोच व्यक्त हुँदै आए पनि अन्तिम रुप दिने समयमा निजी क्षेत्र मैत्री नहुने गरेको हाम्रो नमिठो अनुभव छ । एउटा कानूनले काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने तर अर्को कानूनले रोक्ने प्रबृत्तिले निजी क्षेत्र आज पनि सशंकित छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा समेत एकातिर सम्पूर्ण रुपले उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ कालोबजारी ऐन जस्ता अन्य ऐनहरूमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधानहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले समाना गर्नु परेको चुनौतीहरू र हाम्रा अपेक्षाहरू यस गरिमामय उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा लगानीमैत्री वातावरणका लागि सरकारले केही गरेको छैन भन्ने अर्थमा नलिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । गत आर्थिक वर्षको सुरुको पहिलो ६ महिनामा काभिड १९ को सप्रेष्ड डिमाण्डको कारणले गर्दा माग र आयातमा असाधारण बृद्धि, निक्षेप र लगानी बीचको असन्तुलनले तरलता, शोधनान्तरस्थित र विदेशी मुद्रा संचितीमा दबाब निम्त्याएको थियो । पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा संचिती घट्ने दरसहित शोधनान्तरस्थितीमा पनि सुधार आउँदै गरेको देखिन्छ । पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा समेत क्रमिक सुधार भई समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ गइरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति कसिलो खालेको आएको छ । हरेक तीन महिनामा समीक्षा हुने मौद्रिक नीतिले उद्योग तथा निर्यातयोग्य उत्पादनलाई सहजता प्रदान गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहने गरेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक परिसंघले बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका तयार पारेको छ । परिसंघले बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी औद्योगिक विकास, मेक इन नेपालः स्वदेशी, भूमी, उर्जा, नवप्रवर्तन, निर्यात प्रवद्र्धन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी बजेटमा समावेश भएका ५१ वटा बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न एक मार्गचित्र तर्जूमा गरेको छ । आजको यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत उद्योगमन्त्रीज्यू, मुख्यसचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं यहाँ उपस्थिती सबै अतिथिज्यूहरूलाई सो पुस्तिका उपलब्ध गराउनेछौं । सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने, औद्योगिक प्रबद्र्धन गर्ने कुरा गरिरहेको छ । तर, संचालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा बढाउने निर्णय गर्दै उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०८९ असार २२ गते देशभर संचालनमा रहेका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रहरुमा हाल कायम रहेको भाडादरमा ६८७ प्रतिशतले बढाउने निर्णय छ । सो निर्णय २०७५ सालमा पनि गरेको थियो, तर तत्कालिन उद्योग मन्त्रीज्यूले लागू गर्न दिनुभएको थिएन । अहिले २०७५ सालदेखि नै ६८७ प्रतिशतले बढाइएको भाडा तिर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णय न्यायोचित छैन र यसले उद्योगहरुलाइ निरुत्साहित गर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगहरुबाट भाडा लिएर आम्दानी गर्ने होइन, उद्योगहरुलाई प्रबद्र्धन गर्ने हो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सो निर्णय तत्काल फिर्ता गराएर सहज वातावरण बनाइदिनु हुन प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं । समृद्धि सपना वा चाहना होइन, यो आवश्यकता हो । सरकार एक्लैको प्रयासबाट समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्रै पनि सम्भव छैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट नै यो उपलब्धी हासिल हुन सक्छ । समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहने जिम्मेवारी राज्यको हो । उपयुक्त वातावरण भएमा निजी क्षेत्र लगानी विस्तार, उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना गर्न, बढी भन्दा बढी राजश्व तिर्न पनि आतुर छ । निजी क्षेत्रले जोखिम व्यहोरेर आफ्नो मेहेनतबाट पूँजीको सिर्जना गर्छ । निजी क्षेत्र र नाफा प्रतिको दृष्टिकोण फेर्न आवश्यक छ । कसैले गलत गरेको छ भने उसैलाई मात्र गलत भन्नु पर्छ । समग्र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न हुँदैन । जसरी एउटा प्राणीलाई सवल र सक्षम रुपमा हुर्कन स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण चाहिन्छ, त्यसैगरी समृद्धिको सारथी निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि अनुकूल वातावरण चाहिन्छ । हामी सरकारसँगै सहकार्य गछौं, जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सँगसँगै हिड्न चाहन्छौं, केवल सरकारले हामीलाई सहयोगी हात देओस्, आवश्यक परेको बेलामा दरिलो साथ देओस् । अन्त्यमा आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू, संचार मन्त्रीज्यू, राज्यमन्त्रीज्यू, माननीयज्यूहरु सहित उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा हार्दिक आभारसहित पुनः स्वागत गर्दछु । धन्यवाद ।