विचार

बजेटको दुईटा उद्धेश्य हुन्छ । एउटा जनता खुसी पार्ने । जुन नराम्रो पनि होइन । अर्को, विकासको लक्ष्य । अहिलेको बजेट विकासको लक्ष्यका लागि आएको देखिँदैन । यसको मुख्य उद्धेश्य नै जनतालाई खुसी पार्ने, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, चुनावलाई लक्षित गर्ने खालको नै देखिन्छ । यो परिपेक्ष्यमा विकासमुखी बजेट आउला भन्ने हामी कल्पना गर्न पनि सक्दैनौं । र भयो पनि त्यस्तै । करबाट उठेको पैसालाई विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएर देशको विकास हुन सक्दैन । त्यस कारणले अरु अवस्थाका लागि यो बजेट राम्रो र प्रभावकारी छैन । तर, अहिलेको अवस्थाको लागि एकदमै राम्रो छ । अब कुरा हाइड्रोको गरौं, बजेटमा जलविद्युतका लागि सरकारले सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था ‘पावर विलिङ’ गरेको छ । बढी विद्युत भयो भने नेपाल प्राधिकरणले बेच्न सक्दैन । हाम्रो किन्दैन । हामीले विद्युतमा भुटान जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । भुटानले सस्तो बत्ति दिएको छ । उद्योगलाई पनि सस्तोमै बिजुली दिएको छ । त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं । बिजुली सस्तो गर्न आवश्यक छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढी बत्ति ननिकाल भनिरहेको छ । यसले नै बिजुली महँगो परिरहेको अवस्था छ । उसले आफ्नो हिसावले यति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर भनेर भन्छ । जस्तै अरुण–३ नेपाल प्राधिकरणले बनाएको भए ३ सय मेगावाटको बनाउँथ्यो । त्यसको १८/२० करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट लागत लाग्थ्यो होला । अहिले भारतीय कम्पनीले आएर ९ सय मेगावाटको बनाइरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणको नीति अनुसार क्यू ४० मा आयोजना निर्माण गर्दा प्रति मेगावाट धेरै महँगो पर्ने गएको र विशवमै प्रचलनमा रहेको ‘इकोेनोमिक अप्टिमाइजेसन मेथोड’ बाट निर्माण गरी विद्युतलाई सस्तो गरिदिने माग गरेका थियौं । यसले २० करोडमा बनेका जलविद्युतहरु १४ करोडमा बन्न सक्छ । यसले पावर पनि दोब्बर निकाल्छ । पहिला १० गिगावाटले ५५ गिगावाट निकाल्थ्यो भने अब ११० गिगावाट निकाल्न सक्छ । यो निकालेपछि फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिक्री बन्द गरिदिएको छ । सरकारले अब पावर विलिङ खोलिदियो । विलिङ भनेको उसको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बिजुली जता पनि लिन मिल्ने भयो । अब व्यवसायीले नयाँ अद्योगको योजना पनि बनाउन सक्छन् । औद्योगिक विस्तारका लागि यो राम्रो नीति हो । प्राधिकरणले नलिए पनि हामी आफैले २० प्रतिशत सस्तोमा विद्युत दिन सक्छौं । यसबाट भाडा पनि उठ्छ । दोस्रो, ट्रान्समिसन लाइन र बाटोको खर्चको ७५ प्रतिशत फिर्ता गर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ यो एस्कदमै राम्रो हो । पहिले यो व्यवस्था सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै थियो अब जलविद्युतलाई पनि भएको छ । यसले कष्टमा रिलिफ हुन्छ । तेस्रो, सरकारले विद्युतीयसवारी साधन र विद्युतीय सामानको प्रयोगमा पनि राम्रो व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौंमा १ सय विद्युतीय बस ल्याउने भनेको छ । विद्युतीय सामग्रीहरुमा पनि भन्सार महसुल घटाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न सक्ने नीति ल्यायो । यसले पनि केही सहज हुने देखिन्छ । लोड खपतको मद्दत पुग्छ । ग्यासको आयात पनि घट्छ । तर, केही गर्नै पर्ने काम छोडेको छ । हाम्रा महत्वपूर्ण मागहरु पूरा भएनन् । धेरै जलविद्युतहरु अहिले रुग्ण अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई पुनरुत्थान गर्ने कुनै पनि स्कीम आएनन् । अहिले विभिन्न कारणले ३५/३६ वटा आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । दोस्रो कोभिड सम्बन्धि कुनै पनि प्याकेज आएनन् । अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरु कोरोनाको कारण धेरै ठूलो समस्यामा छन् । ती आयोजनाहरुको बारेमा बोलिएन । तेस्रो, आयकरको छुट २०८० सालमा सकिन्छ । आयकर लागेपछि जलविद्युतको विकास हुनै सक्दैन । २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाले १२० करोडको आयकर बुझाउनु पर्छ । जुन अहिले सरकारले १० वर्षका लागि छुट दिएको छ । त्यसलाई बढाउनु पर्थ्यो तर बढाइएन । चौथो, ठूला आयोजनाहरु सुरु गर्न सक्ने स्थिती सिर्जना गरिएन । पाँचौं, भ्याट सम्बन्धि पनि बजेटले केही पनि बोलेन । मदिरा उद्योगमा भ्याट लाग्दैन तर जलविद्युतमा भ्याट लाग्छ । जुन गलत हो । यति व्यवस्था गरेको भए प्रभावकारी बजेट हुन्थ्यो । तर विडम्वना भएन । (जलविद्युत उद्यमी प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

राजनैतिक अस्थिरताका बाबजुद नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत आ.व. २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्री परिषदको सिफारीसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरे पश्चात प्रस्तुत गरिएको बजेट भषणको मिश्रित खालका प्रतिक्रिया, फरक फरक ढंगबाट बजेटको विश्लेषण भैरहेता पनि बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । अन्य क्षेत्रलाई जस्तै आ.ब. २०७८/७९ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरी कोषमा आवद्ध करिव ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटले रोजगारीको सिर्जना, कृषिमा सहुलियत, गरिबी निवारण लगायतका बिषयहरुसंग सहकारीलाई जोडेर केही सम्बोधन गरेको छ । नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट लगायत बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाईएको छ भने सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान गर्ने, इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसैगरी कृषकबाट उत्पादित दुधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दुध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिने, स्वदेशमा उत्पादित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिनुका साथै न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवं नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तह मार्फत द्द सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ । खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा छण् प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न ८४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गरिनेछ । वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघ संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित एवं पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गरी उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्यश्रृङखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलव्ध गराइनेछ । कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साविकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफुल, चिया, अलैची, कफि खेति गर्न आवश्यक पर्ने बीऊ, विजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आज संसारमा संसारभर खोपको असामान वितरण असाध्यै डरलाग्दो समस्याको रुपमा देखिएको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बोलिरहनु भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महासचिव बोलिरहनु भएको छ । विकासिल देशका धेरै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरु बोलिरहनु भएको छ । असमान वितरण कस्तो छ भन्दा ९५ प्रतिशत खोपहरु १५ देशहरुमा सिमित छन् र, बाँकी ५ प्रतिशत खोप १६० भन्दा बढी देशहरुले उनीहरुका नागरिकलाई दिन अभियानहरु संचालन गरिरहेका छन् । यसैका कारण खोपमा एउटा व्यापक कोल्याब्रेसनको जरुरी देखिएको छ । त्यो नीतिमै परिवर्तन नगर्ने हो भने विकाससिल देशहरुलाई मर्का पर्छ । विकसित देशहरु मात्र सुरक्षित भएर हुँदैन । त्यसैले हामीले राष्ट्रसंघ जस्ता ठाउँमा उचित वितरणको लागि कुरा गरिरहेका छौं । अवस्था कस्तो भयो भने यस्तै समस्याहरु पर्ला भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्राभी लगायतका संस्थाहरुले ‘अलायन’ बनाए । कोभ्याक्सले मार्च महिनासम्म १९ करोड डोज खोप प्रदान गरिसक्नुपथ्र्यो । त्यसलाई आपुर्ति गर्ने सबैभन्दा ठुलो संस्था सेरम नै थियो । यसले समयमा आपुर्ति नगरिदिएको कारणले १९ करोड डोज वितरण गर्नुपर्नेमा जम्मा ५ करोड डोज खोप मात्रै कोभ्याक्सले वितरण गर्न सक्यो । त्यसले गर्दा संसारभरको खोप तालिका नै प्रभावित भएको छ । हामीले पाउनुपर्ने १९ लाख खोपमध्ये ३ लाख ४८ हजार मात्र पायौं । यो सरकारको पहल कमि भएर अथवा पैसा कमि भएर, खरिद गर्न नचाहेर वा राजनीतिक कारणले भन्दा पनि खोपसँग जोडिएका यी असामान वितरणका पक्षहरुले अप्ठयारो पारिरहेको छ । दोस्रो, पहिलो मात्रा लगाएकाहरुको लागि हामी के गर्दछौं भने भारतको सबैभन्दा उच्च तहहरुसँग कुरा गरिरहेका छौं । अस्ति मात्र हाम्रा राष्ट्रपतिज्यूले भारतका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले पैसा भुक्तानी गरिसकेको १० लाख मात्रा र हाम्रो पहिलो कोभिडसिल्ड लगाईसकेकाहरुलाई गरेर १७ लाख डोज खोप उपलब्ध गराइदिनको लागि सहजिकरण गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ । मेरो लेभल, प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट यहाँका राजदुतसँग, भारतमा रहेका हाम्रा राजदुतले अरु विभिन्न चरणमा सबै तरिकाले भारतसँग कुरा गरिरहेका छौं । भारतको अदालतले पनि एउटा मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर आफूले गरेको आदेशमा केही रिभ्यु गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । तर, त्यतिले मात्र कुरेर भएन । त्यसैले हामीले अर्को तर्फ अन्य खोपको लागि पहल गरिरहेका छौं । सिरमले उत्पादन गर्ने एस्टे«जेनेकाको भारतीय नाम कोभिड सिल्ड हो । कोभिड सिल्ड र एस्ट्रेजेनेकाको बन्ने तत्वहरु एउटै हुन् । एस्टे«जेनेकाको खोप अन्य देशमा पनि उत्पादन हुन्छ । बेलायतमा ३ वटा फयाक्ट्रीले उत्पादन गर्छन् । नेदरल्याण्डमा उत्पादन हुन्छ । पछिल्लो समय कोरिया, अष्ट्रलियामा पनि यसको उत्पादन हुन्छ । अन्त जहाँजहाँ एस्टे«जेनेकाका उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । मैले एक हप्ता अघि मात्र बेलायती विदेश मन्त्रीसँग यो क्राइसिसलाई गम्भिर रुपमा उहाँको ध्यानार्कषण गराएको छु । ४–५ दिन अगाडी मेरो अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो । उहाँका अनुसार अहिले अमेरिकासँग ६ करोड मात्रा एस्टे«जेनेकाका केही स्टकमा र केही बुक गरेर राखिएको छ । तर अमेरिकाले अन्य खोपहरु लगाइरहेको हुनाले त्यहाँ एस्टे«जेनेकाको प्रयोग भइरहेका छैन । हामीले उहाँहरुकोमा प्रयोग नभएको अवस्थामा हामीलाई उपल्बध गराइदिन अनुरोध गरेका छौं । तर, अमेरिकाको प्रकृया कति लामो हुँदो रहेछ भने सबैभन्दा पहिला त्यहाँको फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसनले स्वीकृत गनुपर्ने, त्यसपछि हाम्रो औषधी विभाग भनेजस्तै त्यहाँको अर्को रेगुलेटरी बोर्डले र त्यहाँका सुरक्षा निकायले ‘ओके’ गरेपछि मात्र वितरण गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो हुनाले अलिकति समय लाग्छ भन्नु भएको छ । तर, नेपाल उहाँहरुको प्राथमिकतामा छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ । हामीले कति पाउँछौं म अहिले भन्न सक्दिन तर हामीले छिटै अमेरिकाबाट खोप पाउनेमा म आशावादी छु । तर, त्यो ढिलो भयो भने के गर्ने भनेर हामीले अरु देशहरुसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । जुन जुन देशमा एस्टे«जेनेका खोप प्रयोगमा आएका छैनन्, त्यहाँ पनि हामीले पत्रचार गरेका छौँ । औपचारिक रुपमा थप नगरिए पनि १६ हप्तासम्म दोस्रो मात्र खोप लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै सम्पूर्ण कुटनीतिक पहलहरु यसमा परिचालन गरिरहेका छौं । यो हाम्रो करिब १४ लाख मानिसहरुको लागि हो, जो एस्टे«जेनेकाको दोस्रो मात्राको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । यतिले मात्र हामीलाई पुग्दैन र सधैभरी हामीले अनुदानको अपेक्ष गरेर पनि हुँदैन । त्यसकारण हामीले बाँकी खोपको लागि पनि पहलहरु अगाडि बढाएका छौं । अलिकति हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या थियो । किनभने विश्वमा खोपको जुन खालको अभाव छ, त्यसको उत्पादन र आपूर्तिको बीचमा जुन ग्याप छ, अब हामीले ग्लोबल टेण्डर गरेर प्रतिस्पर्धी रुपमा पहिला केही पैसा पठाएर खोप सबै आइसकेपछि बाँकी पैसा भुक्तानी गरेर हामीले खोप पाउनेवाला छैनौं । त्यसकारण हामीले अस्ति जारी भएको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन खोप अध्यादेश मार्फत खोप खरिदको संक्षिप्त कार्यविधि पनि बनाएका छौं । स्वास्थ्य सेवा विभागमा हामीले खरिद सम्बन्धि संयन्त्र पनि बनाएका छौं । अब हामीले सिधै सरकार वा कम्पनीसँग वार्ता गरेर छिटो खोप खरिद गर्ने कानुनी ढोका पनि खुलाएका छौं । अहिले खरिदको लागि हामीले ४ वटा मुलुकसँग पत्राचार गरेका छौं । चीनको सिनोफार्म, अमेरिकाको जोनसोन एण्ड जोनसोनसँग र बेलायतसँग गरेका छौँ । हाम्रो मुख्य फोकस चीन र अमेरिकासँग रहेको छ । हामीले र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको लागि पत्र पठाएका छौं । हाम्रो संयन्त्रहरु उनीहरुसँग वार्तामा छौँ र छिटै यसलाई टुङग्याउने छौं । हामीले चीनसँग ५० लाख र जोनसोन एण्ड जोनसोनसँग ५० लाख मात्रा पहिलो चरणमा खरिद गर्नेछौं । एकैचोटी धेरै ल्याएर हामीसँग भण्डारण गर्ने क्षमता छैन । हाम्रो प्रयास २०२१ सम्म लक्षित समुहलाई खोप लगाउन अभियान संचालन गर्ने हो । यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले ३६ अर्बको श्रोत सुनिश्चित पनि गरिसकेको छ । हामीलाई श्रोतको अभाव पनि छैन र हामी अनुदानको खोप मात्र पर्खिएर बसेका पनि छैनौं । मुख्य समस्या भनेको उत्पादन र आपूर्तिको बीचमा, जुन ग्याप छ र हाम्रा आफ्नै कानुनी प्रकृयाहरु हो । मलाई लाग्छ कि हामीले आउने हप्ता, १० दिनभित्र यस प्रकृयामा केही बे्रकथु्र देख्न सक्नेछौं । नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो र कोभिडबाट जोगिनको लागि खोप एउटा निर्णायक अस्त्र हो । कुनै पनि नागरिक खोपबाट बन्चित हुन नपरोस् भनेर हामीले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छौं । (स्वास्थ्य पत्रकार मञ्जले आयोजना गरेको खोप खरिदमा कुटनीतिक पहल सम्बन्धि अन्तरक्रियामा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश)