विचार

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि निरोधात्मक उपायका रूपमा ग्राहक पहिचान पद्धति नै प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा रहेको छ । कारोबारका लागि व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा ग्राहकको सही रूपमा पहिचान गर्न सके वित्तीय अपराध र आवादबाट मुक्त वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । यस आलेखले ग्राहक पहिचान पद्धतिसम्बन्धी अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय कानूनी तथा नियमनकारी व्यवस्थाको चर्चा गर्न खोजेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका रूपमा वित्तीय कारवाही कार्यदलका (FATF) सिफारिसलाई आधारका रूपमा लिइएको छ भने नेपालको राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र नियमावलीमा रहेका प्रावधानहरू र नियमनकारी व्यवस्थाका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नं. १९ मा रहेका प्रावधानहरू प्रस्तुत गरिएको छ । के हो ग्राहक पहिचान पद्धति ? सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले नेपालमा कसैन पनि सेल बैंकको सञ्चालन गर्न तथा बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न गराउन नहुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोहीबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरि) निवारण ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नं. १९ अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सूचक संस्थाहरूले पर्याप्त रूपमा ग्राहकको पहिचान गरेर मात्र कारोवार गर्नुपर्ने र सोका लागि भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात वा जानकारीको सम्पुष्टि गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड वित्तीय कारवाही कार्यदलको सिफारिस नं. १० अनुसार वित्तीय संस्थाहरूलाई बेनामी या अवास्तविक नाममा खाता खोल्न निषेध गर्नुपर्दछ । व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, आकस्मिक कारोवार गर्दा, वायर ट्रान्सफर गर्दा, शङ्का लागेमा वा ग्राहकसम्बन्धी जानकारी पर्याप्त नभएका अवस्थामा ग्राहक पहिचान पद्धति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । उक्त सिफारिसअनुसार ग्राहक पहिचान पद्धतिअन्तर्गत देहायका कार्य गर्नुपर्दछः ग्राहक पहिचानका लागि आवश्यक सूचना प्राप्त गर्ने र सोको पुष्टि गर्ने, वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, कानूनी व्यक्ति तथा प्रबन्धमा स्वामित्व तथा नियन्त्रणको पहिचान गर्ने, व्यावसायिक सम्बन्धको उद्देश्य र अपेक्षित प्रकृतिको जानकारी लिने, व्यावसायिक सम्बन्ध तथा कारोवारको निरन्तर अनुगमन गर्ने (FATF Recommendation No. 10) सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावलीको नियम ५ अनुसार सूचक संस्थाले ऐनबमोजिम ग्राहकको पहिचानका लागि जाँचबुझ गर्दा पहिचानसम्बन्धी सक्कल कागजात हेरी त्यसको जाँचयुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले प्राकृतिक व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति र कानुनी प्रबन्धका हकमा आवश्यक पर्ने पहिचानसम्बन्धी कागजातहरूको सूची तयार गरेको छ । उदाहरणका लागि नेपाली नागरिकका हकमा नागरिकता प्रमाणपत्र या मतदाता परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा राहदानीजस्ता कागजातहरूले पहिचान प्रमाणित गर्दछन् । त्यसैगरी कानूनी व्यक्तिका हकमा दर्ता, अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा कामकारोबार अनुमति वा नवीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र, ठेगाना, व्यवसायका प्रकार र उद्देश्य खुलाउने कागजातहरूलगायत खाता सञ्चालकको परिचय खुल्ने कागजात रहेका छन् । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नं। १९ से विभिन्न प्रकारका व्यक्ति वा संस्थाहरूका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूको सूची तय गरेको छ । किन गर्ने ग्राहक पहिचान पद्धति ? वित्तीय अपराध वा आतप्रवादका प्रभावबाट वित्तीय प्रणालीलाई मुक्त बनाइराख्नका लागि ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । सही र वास्तविक रूपमा ग्राहकको पहिचान हुन नसकेमा अपराधी र आतवादीहरूले आफ्नो पहिचान लुकाई कानूनी व्यक्तिको सिर्जनामार्फत सजिलै वित्तीय प्रणालीको दुरूपयोग गर्न सक्दछन् । तसर्थ ग्राहक एवं वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्ने कारणहरू यसप्रकार छन् : बेनामी कारोबारमार्फत अपराधी वा आतवादीलाई सुक्न नदिन गैरकानुनी क्रियाकलापहरूलाई आकर्षित हुन नदिन, फर्म, कम्पनी र संस्थालगायतका कानुनी व्यक्तिको दुरुपयोग हुन नदिन, नियमनकारी अनुपालनाको स्तर बढाउन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न, सुरक्षित र स्थायित्वपूर्ण वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न । कहिले गर्ने ग्राहक पहिचान पद्धति ? ऐनअनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, खाता खोल्दा तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण वायर ट्रान्सफर गर्दा, ग्राहकको पहिचानका लागि पहिले लिएको जानकारीको सत्यता वा पर्याप्ततामा शालागी वप सम्पुष्टि गर्नुपर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङकारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भएको शा लागि थप सम्पुष्टि गर्नुपर्दा, उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक वा उच्चपदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा ग्राहकको सही रूपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात तथ्याङ्ग वा जानकारीका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने ग्राहक कानुनी व्यक्ति भए प्राकृतिक व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड वित्तीय संस्थाहरूले देहायका अवस्थामा ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्दछ : व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा, वायर ट्रान्सफर गर्दा, शंकास्पद कारोबार भएमा, पहिचानसम्बन्धी विद्यमान जानकारीको सत्यता वा पर्याप्ततामा शङ्का लागेमा बैंक खातामा खाता सञ्चालकबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नगद जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागजात लिई नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजन समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै खाता खोल्दा प्राकृतिक व्यक्तिको ल्याप्चे सहीछाप वा बायोमेट्रिक लिने व्यवस्थासमेत एकीकृत निर्देशिकाले गरेको छ । उक्त निर्देशनले ग्राहक पहिचान पद्धतिका सम्बन्धमा वास्तविक धनी पहिचान, सूचीकृत व्यक्ति पहिचान, उच्चपदस्थ व्यक्ति पहिचान, सरलीकृत ग्राहक पहिचान पद्धति एवं बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धतिका सम्बन्धमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । कसरी गर्ने ग्राहक पहिचान पद्धति ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नका लागि आवश्यक मनासिव उपायहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ । कसैले अन्य व्यक्तिका तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्ने भए जसका तर्फबाट त्यस्तो सम्बन्ध वा कारोबार गर्न खोजिएको हो । त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने र अख्तियारनामासहितको कागजात लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वास्तविक धनीको पहिचान एवं अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गरेको हुनुपर्दछ । एकीकृत निर्देशनमा ग्राहकबाट प्राप्त सूचना, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचना, सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचना, प्रचलित कानुनबमोजिम राखिएको अभिलेखबाट सूचना लिने र व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध तथ्याङका आधारमा समेत वास्तविक धनीको पहिचान गर्न आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ग्राहकको पहिचान गर्दा अस्थायी वा स्थायी तथा प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिका रूपमा रहने ग्राहकको पहिचान गरी स्वतन्त्र र भरपर्दो माध्यमबाट सम्पुष्टि गर्ने, अरुका लागि कारोवार गर्न अख्तियारप्राप्त ग्राहक भए सोको समेत पहिचान गर्ने, वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, व्यावसायिक सम्बन्धको उद्देश्य तथा अपेक्षित प्रकृतिको पहिचान गर्ने, ग्राहकको विवरणअनुसार कारोबारको आकार भए नभएको बारे निरन्तर अनुगमन गर्ने, कारोबारअनुसार ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्ने, कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धका हकमा स्वामित्व, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका आधारमा पहिचान गर्ने, आतङकारी व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसम्बन्धी सूचनाको प्रवाहका लागि सूचीकृत भएका व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको अद्यावधिक सूची परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नियमनकारी निकायहरूका वेभसाइटमा हुने भएकाले त्यस्तो सूचना हेरी सूचीमा उल्लिखित व्यक्ति, समूह वा संगठनका बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अद्यावधिक जानकारी हासिल गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सम्बन्धित संस्थाने प्रकाशित सूची नियमित रूपमा हेर्नुपर्ने र यस्तो वेभसाइटमा सूचीकृत व्यक्ति, समूह या सगठन आफ्नो ग्राहक भए नभएको यकिन गरी आदेशानुसारको कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकाले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्राहक वास्तविक पनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्ति भए वा नभएको यकिन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । उच्च पदस्थ व्यक्ति भन्नाले स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति र यस्तो व्यक्ति नेपाल सरकारले राष्ट्रिय समन्वय समितिका सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका वर्गको व्यक्तिलाई समेत लिनुपर्दछ । सरलीकृत ग्राहक पहिचान नेपाली नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक हितका लागि स्थानीय कार्यक्रमसंग सम्बन्धित विषयमा कुनै उत्पादन वा सेवाप्रवाह गर्न भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिम कम देखिएको ग्राहक वा कारोबारका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिई सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर विदेशी नागरिक, उच्च पदस्थ व्यक्ति र जोखिमयुक्त कारोवार गर्ने व्यक्तिका हकमा भने यस्ती पहिचान पद्धति कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचानका लागि उपयुक्त पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने, यस्ता ग्राहकहरूको विवरण राख्नुपर्ने र यसरी बोलिने बाताहरूका लागि छुट्टै फारामको विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जोखिममा आधारित पद्धति सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आकारी कुयाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिमका आधारमा ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने न्यून जोखिम भए सरलीकृत ग्राहक पहिचान पद्धति उच्च जोखिम भए बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति बृहत् ग्राहक पहिचान उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक, आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल ठुलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको कारोबार गर्ने ग्राहक, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङकारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रूपमा मात्र पानता गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान भएको ग्राहक, उच्च पदस्थ व्यक्ति त्यस्तो व्यक्तिका परिवारको सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई ऐनले बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी विद्युतीय माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्ने ग्राहक, उच्च नेटवर्थ भएका ग्राहक, चष्ट्राचार, करछलीलगायत अन्य आपराधिक कार्यका आधारमा उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका ग्राहकवाला पेसा व्यवसाय गरिरहेको स्थान आदिका आधारमा जोखिममा रहेका ग्राहक, नगदको बढी प्रयोग हुने व्यवसायमा समान ग्राहकहरूलाई एकीकृत निर्देशनले बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्दा सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्ने, कारोबारका उद्देश्यको जानकारी लिने, कारोबारको अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सीमा निर्धारण गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने खाता खोल्ने समयमा प्राप्त भएको विवरण सबैका लागि पर्याप्त वा प्रभावकारी रहिरहन सक्दैन । ग्राहकको कारोबारका आकारमा आएको परिवर्तन, व्यावसायिक गतिविधिमा हुने परिवर्तन एवं उपलब्ध विवरणहरूको समयावधि जस्ता कारणले गर्दा यसरी प्राप्त विवरणहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरणहरू नियमित रूपले अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकामा रहेको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको कम्तीमा वर्षको १ पटक, ग्राहक पहिचान विवरण अनुरूप कारोबार मेल नखाएको अवस्थामा तत्कालै ग्राहक पहिचानको कार्य पूरा नभएको अवस्थामा तत्कालै ग्राहक पहिचान विवरणमा उल्लिखित जानकारीको सत्यता वा पर्याप्तताका बारेमा शङ्का लागेको अवस्थामा तत्कालै यस्ता विवरणहरू अद्यावधिक गरी नियमनकारी निकायले माग गरेका बखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ । संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले ऐन, नियमावली तथा निर्देशनबमोजिम तयार गरिएका विवरण अन्य कुनै व्यक्तिलाई जानकारी दिन नहुने र यस्तो विवरण, सूची, जानकारी प्रतिवेदन, अभिलेख, सूचनाहरू पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी तयार गरिएका प्रतिवेदन, कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा दिन नहुने गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थासमेत पालना गर्नुपर्दछ । निरन्तर अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था खाता खोल्दा वा व्यावसायिक कारोबार गर्दा ग्राहक वा कारोबारको अनुगमन गर्ने कार्य अपर्याप्त हुन सक्दछ तसर्थ सुरक्षित वित्तीय कारोबारका लागि निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक वास्तविक धनी वा कारोबारका सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन (अनगोइड द डिलिजेन्स) गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्राप्त जानकारी, व्यवसाय वा जोखिमसम्बन्धी विवरणअनुरूप कारोबार भए वा नभएको बारे निरन्तर अनुगमन तथा सूक्ष्म परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । विशेषगरी उच्च पदस्थ व्यक्ति, उच्च जोखिमयुक्तलगायतका ग्राहक, सीमापार करेस्पोन्डिङ तथा वायर स्थानान्तरणसम्बन्धी कारोबारको निरन्तर अनुगमन अनिवार्य रहेको छ । जोखिमयुक्त ग्राहक तथा कारोबारको ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी पक्षवाट समेत गराउन सकिने व्यवस्था कार्य ते ऐनले गरेको छ । ग्राहक पहिचान हुन नसके कारोबार गर्न नहुने प्रचलित कानुन तथा नियमन व्यवस्था बमोजिम कागजात का विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने ग्राहकसँग कारोबार गर्न निषेध गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न आवश्यक कागजात, विवरण तथा जानकारी उपलब्ध नगराउने र उपलब्ध जानकारीका आधारमा पहिचान एवं सम्पुष्टि हुन नसक्ने ग्राहकको खाता खोल्न वा त्यस्तो ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्न वा कारोबार गर्नुहुँदैन । त्यस्तो ग्राहकसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध अन्त्य गरी आवश्यक भएमा सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाइलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ग्राहक पहिचान पद्धतिको पालना गर्न नसकेमा खाता नखोल्ने व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना नगर्ने वा सम्बन्धको अन्य गर्ने, आवश्यक भए वित्तीय जानकारी इकाइमा शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन पठाउने सीमा कारोबार तथा शङ्कास्पद कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोबार (Threshold Transaction Report) तथा शङ्कास्पद देखिएका कारोबारको विवरण नियमित रूपमा वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको निक्षेप स्वीकार गर्दा रकमको स्रोत ग्राहकलाई उल्लेख गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनले गरेको छ । ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा गरेको १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको नगद जम्मा खर्च कारोबार, सीमा वारपार हुने गरी गरिएको स्थानान्तरण र एक दिनमा ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको नगदमा गरिएको विदेशी मुद्रा कारोबारजस्ता विवरणहरू कारोबार भएका मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन (Suspicious Transaction Report) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको ढाँचामा तयार गरी ३ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै आर्थिक वा कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठुला वा अस्वाभाविक प्रकृतिका सबै कारोबार र सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना नगर्ने वा आंकिश रूपमा मात्र पालना गर्ने भनी पहिचान भएका मुलुकको व्यक्ति, संस्था वा कानुनी प्रबन्धसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबारजस्ता खास कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस्ता कारोवारहरु हाल वित्तीय जानकारी इकाइको विद्युतीय सफ्टवेयर गोएएमएलबाट रिपोर्टिङ हुने गर्दछन् । नियामकीय कारवाही प्रचलित कानुन तथा निर्देशनअनुसार ग्राहक पहिचान पद्धतिसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऐनबमोजिमको कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार ग्राहक पहिचान पद्धति र वास्तविक धनीको पहिचान हुने संयन्त्रको विकास गर्न नसकेमा जरिवाना गर्न सकिने व्यहोरा एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । अन्तमा, ग्राहक पहिचान पद्धति नै वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित गर्ने प्रमुख निरोधात्मक उपाय हो । समय अर्थतन्त्र र सिङ्गो वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, विश्वसनीय एवं स्थायित्व बनाई राख्नका लागि अपराधी एवं आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्दछ । वित्तीय प्रणालीमा आपराधिक आर्जनको प्रवेश हुन नदिन र कथम कदाचित् भइहाले पनि समयमै पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि ग्राहक पहिचान पद्धतिलाई नै पहिलो उपायका रूपमा लिने गरिन्छ । तसर्थ माथि उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था एवं नियमनकारी प्रावधानको कार्यान्वयनने अपराधमुक्त सुरक्षित एवं विश्वसनीय वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । (लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । नेपाल बैंकको विशेषाङ्कबाट)

काठमाडौं । अहिले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मत परिणाम आइरहेको छ । मत परिणामलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी र अनुमानहरु गर्न थालिएको छ । यो निर्वाचनमा नागरिकको नैराश्यता मतपेटिकामा प्रस्तुत हुने अनुमान निर्वाचनपूर्व नै धेरैले गरेका थिए । यही अपेक्षालाई आधार मानेर केही नयाँ पार्टीहरु पनि जन्मिए भने स्वतन्त्र रुपमा पनि थुप्रै उम्मेदवारहरुले प्रतिस्पर्धा गरे । परिणामले मतदानपूर्व गरिएको अनुमानलाई केही हदसम्म सत्य साबित गरिदिएको छ । निर्वाचनलाई वैधानिक ढङ्गबाट परिवर्तन गर्ने एउटा माध्यमका रुपमा पनि लिइन्छ । परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मानवीय गुण नै हो । हरेक निर्वाचन होस् वा क्रान्तिहरुले सधैँ परिवर्तनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् र त्यस्तो अपेक्षा गर्न नागरिकलाई प्रेरित पनि गरिरहेका हुन्छन् । सधैँ परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकले निर्वाचनका समयमा यस्तो अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गर्नु पनि पर्दछ । परिवर्तनका लागि हिंसा वा हडतालको बाटो पकड्नुभन्दा मतपेटिकाको उपयोग गर्ने चेतनाको विकास हुनु आफैँमा सकारात्मक कुरा हो । नेपाली समाज अब मतपेटिकामार्फत नै क्रान्ति हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने तहमा पुगेको छ भनेर विश्लेषण गर्ने आधार पनि यो चुनावले दिएको छ । युवाहरु टायर बाल्ने र सडक बन्द गर्ने अभ्यासलाई अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट परिवर्तनको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् भन्ने सन्देश यो चुनावमार्फत प्रकट र स्थापितसमेत भएको छ । यो चुनावले दिएका यी कुराहरु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हुन् । लोकतन्त्रको सबलताका लागि पनि यी पक्षहरुले योगदान दिनेछन् । त्यति मात्रै हैन, निरन्तर लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै गर्दा कैयौँ यस्ता नागरिक भावनाहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि स्थापित भएको छ । निरन्तरको निर्वाचनलाई अपेक्षाअनुसारको परिवर्तनका रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ नै । यति मात्रै होइन, यो चुनावले अन्य महत्वपूर्ण सन्देशहरु पनि दिएको छ । परम्परागत शक्तिलाई आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न चेतावनी नै दिएको छ । उम्मेदवार छनोटको निश्चित विधि बनाउन बाध्य हुन सिकाएको छ । राजनीतिमा दलाल वर्गको उपस्थितिलाई निरुत्साहित गर्न चुनौती दिएको छ । पैसा र बलको राजनीतिक अभ्यासलाई अस्वीकार गर्न अपिल गरेको छ । इतिहासको मात्र होइन, सम्भावना र योग्यताको कदर गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ । समग्रमा सुशासनको छाताभित्र बसेर राजनीतिक कर्म गर भन्ने आक्रामक अभिव्यक्ति पनि दिएको छ । यो चुनावमार्फत मतपत्रहरुमा व्यक्त भाव भनेकै सुशासनतर्फ प्रतिबद्ध बन भन्ने नै हो । सुशासनको अवस्थामा सुधार आउन नसकेकै कारण राजनीतिप्रति नागरिकको नैराश्यता र उदासीनता चुलिँदै गएको हो । खासगरी सहरी क्षेत्रहरुमा मतदाताले त्यो भावना अभिव्यक्त पनि गरेका छन् । चुनावमा मत प्रतिशत कम हुनु, मतदानका क्रममा उत्साह पनि खासै नदेखिनु पनि नैराश्यता प्रदर्शनकै एउटा तरिका थियो । दललाई मत हाल्ने समानुपातिक निर्वाचनको मतपत्रमा समेत फरक चुनाव चिन्न खोज्नेको सङ्ख्या ठूलो देखियो । यो पनि परम्परागत शक्तिहरुसँगको एउटा विद्रोह हो । राजनीतिमा नागरिकहरु अझ त्यसमा पनि युवाको चासो बढेन, अग्रसरता देखिएन र आवश्यक परेमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उभिन सकेनन् भने त्यो राजनीति एउटा निश्चित वर्गमा सीमित हुन्छ र वैयक्तिक वा समूहगत स्वार्थ पूर्तिको माध्यम मात्र बन्छ । यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु पनि क्रमशः कुलीनतन्त्रको अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै जान्छन् । नेपाली राजनीतिमा देखिएको एउटा खतरा यो पनि थियो । युवाको हुँकारसहितको चासो र उपस्थितिले त्यस्तो अभ्यास गर्नबाट रोक्न सक्छ । यो चुनावमा युवाहरुको हुँकार पनि सही सुनिएको छ । अब संसद्मा र नीति निर्माणका अन्य संरचनाहरुमा पनि ठूलो स्वरमा त्यो हुँकार सुनाउन सक्ने ‘ग्राउन्ड’ यो निर्वाचनले तय गरिदिएको छ । नाता, परिवारमा सीमित, सम्पत्तिलाई नै लक्ष्य ठान्ने, विलासी शैली अपनाउने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने जस्ता विसङ्गतिको भीडबाट एक छिन पर उभिएर राजनीतिक रणनीति बनाउनका लागि प्रेरणाका रुपमा पनि चुनावलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ । मतपत्रमा परेको स्वस्तिक छापको गन्ध बुझेर नयाँ पदचाप तय गर्ने दिशामा नेपाली राजनीतिलाई लैजाने क्षमता जसले देखाउँछ, उसँग मात्र नागरिकको अपेक्षा रहने निश्चित छ । शक्तिको दुरुपयोग गर्दै निश्चित वर्गको स्वार्थका लागि राजनीतिलाई बन्धक बनाउनेहरुको हातमा अब राजनीति रहन सक्दैन । निर्वाचनले संसद् त बनाउँछ नै । त्यो संसद्लाई कसरी गतिशील बनाउने भन्ने सन्देश पनि दिन्छ । यसपालिको निर्वाचनले संसद्लाई कसरी गतिशील बनाउने भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ । त्यो आवाज संसद्का सबै सदस्यले सुन्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने दोस्रो कुरा हो, तर त्यसलाई नबुझ्न् वा नजरअन्दाज गर्नेहरु राजनीतिक खेलमा क्रमशः अस्वीकृत हुँदै जाने चाहिँ निश्चित छ । पाँच महिनाअघि जन्मेको पार्टीको जबर्जस्त उपस्थितिलाई व्यक्तिको उपस्थिति र उपस्थित व्यक्तिको सङ्ख्याका रुपमा मात्र व्याख्या गरिनु हुँदैन । निर्वाचनपछिको नेतृत्वले नागरिकमा उत्साह भर्ने र हाम्रै पालामा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सन्देश दिने ढङ्गले काम गर्नुपर्ने चुनौती बहन गर्नुपर्ने छ । यो चुनौतीको सम्बोधन गर्ने क्षमताको अपेक्षा अब आम नागरिकको पहिलो पर्खाइ हो । राजनीतिशास्त्रीहरुले राजनीतिलाई ‘कला पनि हो र विज्ञान पनि हो’ भनेर परिभाषित गरेका छन् । विज्ञानले परिणाम दिन्छ र कलाले परिणाम दिनका लागि काम गर्दछ । राजनीतिलाई कला पनि र विज्ञान पनि मान्ने हो भने राजनीतिमा सही कर्म गर्दै त्यस कर्मबाट सिङ्गो समाजलाई लाभान्वित गर्ने गरी राजनीतिकर्मीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी काम हुन नसक्दा नै नागरिक तहमा नैराश्यता थपिएको हो । एउटा प्रक्रियाको निरन्तरताका रुपमा मात्र राजनीतिक गतिविधिहरुलाई सीमित गर्दा राजनीतिसँग नागरिकको चासो छुट्दै गएको अवस्था हो । सिर्जनात्मक रुपमा आफ्नो ‘कला पक्ष’लाई सबल बनाउँदै परिणाम दिनका लागि आफूलाई प्रतिबद्ध बनाउने हो भने मात्र त्यस्तो राजनीतिक अभ्याससँग नागरिकको चासो बढ्दै जान्छ । शक्तिको प्रयोग, शक्ति सन्तुलन र बाध्यकारी निर्णयहरुमा राजनीतिक कर्मलाई सीमित गर्दा नागरिकका दैनन्य आकाङ्क्षाको पूर्ति र समस्याहरुको सम्बोधन सही ढङ्गले हुन सक्दैनन् । नागरिकका समस्या र चाहनालाई कसरी राजनीतिकर्मीहरुले लिन्छन् र सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा राजनीतिशास्त्रीले भनेको झैँ कला पक्ष र विज्ञान पक्षलाई सन्तुलित गर्न नसक्दा यस्ता तमाम समस्याहरु उब्जिएको मान्न सकिन्छ । स्थापित र परम्परागत शक्तिहरुका कतिपय व्यवहारले गर्दा नागरिकहरुमा हुर्किएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । पुस्ता हस्तान्तरणमा उदासीन, समकालीन समस्याहरुको पहिचानमा असक्षमता प्रदर्शन, आधुनिक विश्वसँग नेपाली समाजलाई जोड्ने प्रस्ट दृष्टिकोणको अभाव, बेरोजगारी समस्या सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा नराखिनु, विचौलियाको बोलबाला बढ्दै जानु, अपारदर्शी सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्तिको विकास, भ्रष्टाचार बिना कामै नहुने परिस्थिति बलियो बन्दै जानु, राज्यका संरचनाहरुप्रति नागरिकको विश्वास उड्दै जानु अहिलेका मुख्य प्रवृत्ति र चुनौती हुन् । यी प्रवृत्तिहरुबाट समाजले मुक्ति खोजिरहेको छ । ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियानहरु, पुस्ता हस्तान्तरणका लागि दिइएका दबाबहरु उल्लिखित प्रवृत्तिबाट मुक्तिका लागि नै चलेका हुन् । उनै पात्र, उनै सोचले नागरिकमा पुनर्ताजगी हुन सक्दैन । समानुपातिकतर्फका अधिकांश उम्मेदवारहरुको अनुहार हेरेर पनि नागरिकहरुले समानुपातिकतर्फको मतपत्रमा समेत फरक चिह्न खोजेकोसमेत पाइयो । यसले पात्र र प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन खोजिएको देखाएको छ । यी सबै पक्षहरुलाई केलाएर हेर्दा यो चुनावले संसद् मात्र बनाएन, थुप्रै नयाँ सन्देशहरु पनि दिएको छ । सन्देशको मुख्य भाव प्रस्ट छ– अहिलेकै तरिकाले राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन, अब कामको शैली परिवर्तन गर्नै पर्दछ । सबै निर्वाचित सांसदहरुले यो सन्देश बुझ्न सकून् । लोकतन्त्रको भविष्यमा यसैमा निर्भर छ । लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुन् ।

आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादन बढ्नुपर्दछ र उत्पादन बढाउनका लागि लगानी बढ्नुपर्दछ । लगानीका लागि आन्तरिक र बाह्य वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । नेपालजस्तो विकासशील देशमा लगानीका लागि आन्तरिक वित्तीय स्रोत पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले बाह्य स्रोतका लागि विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्दछ । विदेशी लगानीले वित्तीय स्रोत मात्र ल्याउँदैन, बाह्य प्रविधि, ज्ञान, सीप र विचार पनि ल्याउँछ साथै विदेशी लगानीमार्फत बाह्य बजारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि सहज हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त विदेशी लगानी विकासशील देशहरूका लागि विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको हुन्छ । विदेशी लगानीको आप्रवाह तथा बाह्य प्रवाहसँगै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उत्पादन बढाई आर्थिक वृद्धि बढाउँदै देशको विकास गर्न विदेशी लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसलाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ । पछिल्ला समयमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका देशहरूको अनुभवले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ । विदेशी लगानीको महत्वलाई बुझेर नेपालले पनि यसलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । विभिन्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्दै विदेशी लगानीलाई विशेष महत्व दिने काम गरेको छ । नेपालमा केही मात्रामा वैदेशिक लगानी आए पनि आवश्यकताअनुसार र अन्य छिमेकी देशका तुलनामा कम नै रहेको छ । यस सन्दर्भमा यस लेखले नेपालको वैदेशिक लगानीका अवस्था, कानुनी प्रावधानहरू र यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने उपायहरूका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का अनुसार विदेशी लगानीअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेका लगानीहरू पर्दछन् र तीमध्ये विदेशी मुद्रामा गरिने सेयर लगानी र यसबाट प्राप्त लाभांशको पुनः लगानी, लिज लगानी, पुँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी, धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी, नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीको सेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी, नेपालमा स्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी प्रमुख रहेका छन् । यसका लागि विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली वा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य सङ्गठित संस्थालाई समेटिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था : नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो विदेशी लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण (२०२०/२१) ले नेपालमा ५५ वटा देशहरूबाट वैदेशिक लगानी आएको देखाएको छ । विसं २०७८ असारसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानीको स्टक २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट ३३ प्रतिशत आएको छ भने दोस्रोमा चीनबाट १४.५ प्रतिशत आएको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी जलविद्युत्मा ३०.८ प्रतिशत आएको छ भने त्यसपछि उत्पादनमूलक उद्योगमा २९.५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी होटलमा ५.७ प्रतिशत र सूचना तथा सञ्चारमा ४.८ प्रतिशत विदेशी लगानीको स्टक रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमतीमा ५६.१ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ । त्यसपछि प्रदेश १ मा १६.१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ११.८ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ८.९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ६.३ प्रतिशत विदेशी लगानीको स्टक रहेको छ । कर्णाली र सुदूर पश्चिममा नगन्य मात्रामा विदेशी लगानी रहेको छ । उद्योग विभागको औद्योगिक तथ्याङ्क २०७७/७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा ५२३४ वटा परियोजनामा ३६४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृति भएको छ । सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा १७२२ वटा परियोजना (३२.९ प्रतिशत), दोस्रोमा पर्यटन क्षेत्रमा १६८९ वटा परियोजना (३२.३ प्रतिशत) र तेस्रोमा उत्पादनमूलक उद्योगमा १२१२ वटा परियोजना (२३.१ प्रतिशत) मा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । वि.सं. २०७८ असारसम्म कृषि तथा वनजन्यमा २९१, सूचना प्रविधिमा ११२, ऊर्जामा ९०, खनिजमा ७२ र पूर्वाधारमा ४६ वटा परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । समग्रमा हेर्दा ९४ वटा देशहरूबाट विदेशी लगानी प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी चीनबाट १८७६ वटा (३५.८ प्रतिशत), दोस्रो भारतबाट ८०७ वटा (१५.४ प्रतिशत) र तेस्रोमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ४६४ वटा (८.९ प्रतिशत) विदेशी लगानी स्वीकृत भएका छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम भए पनि रकमका आधारमा ऊर्जामा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । यस क्षेत्रमा २०७८ असारसम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (३५.८ प्रतिशत) विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा ७२ अर्ब रुपैयाँ, पर्यटनमा ७१ अर्ब रुपैयाँ, उत्पादनमूलक उद्योगमा ६१ अर्ब, सूचना तथा प्रविधिमा ११ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । खनिज क्षेत्रमा ८ अर्ब, कृषिमा साढे ७ अर्ब, र पूर्वाधारमा ३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । आकारका आधारमा ८४ प्रतिशत विदेशी लगानी साना उद्योगहरूमा स्वीकृत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म ५ वर्षको अवधिमा वार्षिक औसत १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल लगानी बोर्डबाट २०६८ सालमा स्थापना भएपश्चात् ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भएका २७ वटा परियोजनाहरू स्वीकृत भएका छन् । जसमध्ये केही आयोजनाहरू कार्यान्यवनका चरणमा रहेका छन् । वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था : विदेशी लगानीका लागि मुख्य ऐनका रूपमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र यससँग सम्बन्धित विनियमावली २०७७ रहेको छ । यसअनुसार विदेशी लगानीका लागि अधिकतम सीमाको व्यवस्था नभएको (क्यासिनो, दूरसञ्चार र हवाइ क्षेत्रवाहेक), विश्व ब्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्दा प्रतिबद्धता गरेको सीमाभन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपुँजीको अधिकतम सीमा र धितोपत्रमा लगानी गर्न सीमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नुपर्ने वा स्वीकृत गर्न नसकिने भएमा जानकारी दिनुपर्ने, अन्य कानुनअनुसार इजाजत वा अनुमति लिनुपर्ने भएमा लिनुपर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएर भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने काम उद्योग विभागले गर्नसक्ने र सोभन्दा माथिको लगानी लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांशबापतको रकम, खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व भुक्तानीपछि बाँकी रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताबमोजिम रोयल्टीबापतको रकम, लिज लगानीको रकम, हर्जाना वा क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त रकम विदेशी ऋणको सावाँ ब्याज रकम विदेशी लगानीकर्ताले फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने काममा मुख्य भूमिका उद्योग विभागको रहेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न उद्योग विभागअन्तर्गत एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरेको छ । उक्त सेवा केन्द्रले एकीकृत रूपमा उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन, विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन, श्रम स्वीकृति, भिसा सुविधा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, अन्य निकायहरूबिचको सम्पर्क बिन्दु उद्योगले पाउने छुट सुविधा प्रदान, स्थायी लेखा नम्बर प्रदान र विदेशी विनिमय स्वीकृति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ । विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर परिवर्त्य मुद्रामा बैंक खाता खोली कारोवार गर्न सक्ने, समान व्यवहार गरिने र राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दा पुँजीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएकोमा हाल यसलाई घटाएर २ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । यो अहिलेको विनिमय दरमा डेढ लाख अमेरिकी डलर जति हुन आउँछ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विनियमावली २०७७ ले निषेधित क्षेत्रबाहेकका उद्योगहरूमा शत प्रतिशत विदेशी लगानी गर्न सकिने, विदेशी प्रविधि हस्तान्तरणबापत लगिने रोयल्टीको सीमा तोकिएको, लगानी स्वीकृत भएको एक वर्षभित्र निश्चित प्रतिशत विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउनुपर्ने, व्यवसाय प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि स्वीकृत लगानीको ७० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने र बाँकी व्यवसाय सञ्चालन भएको २ वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानी रकमका आधार विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्रको व्यवस्था रहेको छः साधारण (५ देखि २५ करोडरुपैयाँको विदेशी लगानी), विशिष्ट (२५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ लगानी) र अति विशिष्ट (१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानी) गरिएको छ भने विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले जग्गा खरिदका लागि समन्वय र सहजीकरण गरिदिने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा चाहिएमा सिफारिस दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । विदेशी लगानीका लागि व्यवस्था गरिएको अर्को महत्वपूर्ण ऐन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ रहेको छ । खासगरी पूर्वाधार संरचना तथा सेवाक्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रसमेतको लगानीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुयाउन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हुने लगानी व्यवस्थित गर्न यो कानुन बनाइएको छ । यसअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी र २ सय मेघावाटभन्दा बढीको ऊर्जा परियोजनाको स्वीकृति लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय रहेको लगानी बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अर्थमन्त्री उपाध्यक्षका रूपमा रहने र अर्थमन्त्रीका अध्यक्षतामा अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था छ । पूर्वाधारसम्बन्धी कुनै पनि परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने, दीर्घकालमा सकारात्मक प्रतिफल दिने र संरचनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण तर तत्काललाई वित्तीय रूपमा प्रतिफल दिन नसक्ने पूर्वाधार परियोजनाका लागि सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा जस्तै यस ऐनले लगानी बोर्डको कार्यालयमा पनि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ भने परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी मुख्य ऐनहरूबाहेक पनि नेपाल व्यावसायिक कारोबार गर्दा अन्य थुप्रै ऐनहरू आकर्षित हुन्छन् । खासगरी विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९, श्रम ऐन २०७४, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ कम्पनी ऐन २०६३, करार ऐन २०५६, वातावारण संरक्षण ऐन २०७६, विभिन्न कर ऐन र क्षेत्रगत ऐनहरूमा जलविद्युत् ऐन २०४९ र दूरसञ्चार ऐन २०५३ रहेका छन् । हालै केही निश्चित क्षेत्रहरू खास गरी पूर्वाधारमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा लिएको विदेशी ऋणको सावाँ ब्याजको भुक्तानीको विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ नियावली २०७९ समेत जारी गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार विदेशी लगानीका उद्योगहरू संघीय सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आणविक शक्ति विकिकरणजन्य सामग्री र युरेनियम, ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्योगहरू नेपाल सरकारले मात्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनअनुसार केही उद्योगहरू स्थापनाका लागि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड तथा नेपाल सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ ले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने जानकारी दिए मात्र पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी र यससँग सम्बन्धित लाभांश फिर्ता लैजान सहजताका लागि लेखाङ्कन गर्ने उद्देश्यले जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक लगानीका क्षेत्र : केही क्षेत्रबाहेक अधिकांश क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार बक्स १ मा दिएका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी बन्देज गरेको छ भने यसबाहेकका प्रायः सबै क्षेत्रहरू विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएका छन् । वि.सं.२०७७ मा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी खुला गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले केही संवेदनशील क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारको अनुमति र स्वीकृति लिएर मात्र उद्योग व्यवसाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी बन्देज गरिएका क्षेत्रहरू : १. कुखुरापालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलको बीउ, दालको बीउ, दूध उद्योग र प्राथमिक कृषि उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू २. घरेलु तथा साना उद्योग, ३. व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (कपाल काट्ने, टेलरिङ, ड्राइभिङ आदि), ४. हतियार, गोलाबारुद, गोली र खोल उत्पादन गर्ने उद्योग, बारूद वा विस्फोटक पदार्थ र आणविक, जैविक र रासायनिक (एन.बी.सी) हतियारः परमाणु ऊर्जा र रेडियोधर्मी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सामग्री, ५. घरजग्गा व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय खानपान सेवा, मनी चेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा, ६. पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन, ७. आम सञ्चार माध्यमको व्यवसाय (अखबार, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय र राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय, ८. व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, सङ्गीत तालिम, कम्प्युटर तालिम, ९. ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवा (स्रोतः विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५)   वैदेशिक लगानीका व्यवधानः पछिल्लो समय विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न नयाँ कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । नेपाल लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग अन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सक्रिय छन् । तुलनात्मक रूपमा विगतभन्दा विदेशी लगानी आप्रवाह पनि बढेको छ तर नेपालको सम्भावना र समान किसिमका देशहरूमा प्रवाह भएको वैदेशिक लगानीभन्दा नेपालमा आप्रवाह भएको विदेशी लगानी तुलनात्मक रूपमा कम नै रहेको छ । स्वीकृत वैदेशिक लगानीको सानो अंश मात्र खासमा वास्तविक लगानीका रूपमा भित्रिने गरेको छ । यसले अझै पनि विदेशी लगानीका लागि केही व्यवधानहरू रहेको कुरातर्फ प्रस्ट सङ्केत गर्दछ । ऐन, विनियामलीहरूमा भएका सुविधा र व्यवस्थाहरू सहज ढङ्गले विदेशी लगानीकर्ताहरुले पाउन सकेका छैनन् वा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । अझै पनि प्रशासनिक प्रक्रियाहरू झन्झटिला रहेका छन्, पूर्णरुपमा डिजिटाइजेसन हुन सकेको छैन । उद्योग र कम्पनी प्रशासनमा उद्योग तथा कम्पनी दर्ताका प्रक्रियामा हिलासुस्ती र झन्कट सिर्जना गर्ने गुनासाहरू सुन्नमा आउँछन् । नेपालमा ठुलो स्तरको उद्योग व्यवसाय गर्न अर्को व्यवधानका रूपमा सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु पनि रहेको छ । उपलब्ध हुन सकेपनि महँगो पर्न जाँदा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको छ । लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध हुन नसकेमा जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पर्याप्त सरकारी जग्गाका अभावमा त्यति सजिलो छैन । उद्योगलाई चाहिने जग्गा उपलब्ध गराउन केही औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माणका चरणमा रहे पनि समयमा नै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीका घटनाले पनि विदेशी लगानी कतिपय अवस्थामा निरुत्साहित हुने गरेको छ । निजी क्षेत्र पनि विदेशी लगानीसँग तादात्म्य राखेर काम गर्नुभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी ठान्ने प्रवृत्ति रहेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित हुने गरी ऐनमा भएका संस्थागत संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइन्छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, लगानी बोर्ड आदिले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा गर्नु नसकिरहेको अवस्था पनि छ । विदेशी लगानीका लागि भएका कानूनी व्यवस्था, दिएका सुविधा र सम्भावनाका बारेमा विदेशी लगानीकर्तालाई पर्याप्त जानकारी गराउन नसकिएको अवस्था छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको सङ्ख्या र सञ्जाल विस्तार भएका सन्दर्भमा नेपालका लागि विदेशी लगानीको स्रोतका रूपमा गैरआवासीय नेपालीहरूको क्षमतालाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । एकातर्फ प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको अभाव छ भने अर्कातर्फ सरकारी संयन्त्र पनि पर्याप्त मात्रामा विदेशी लगानीमैत्री बन्न सकेको छैन । प्रशासनिक र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू कतिपय अवस्थामा निरुत्साही हुने गरेका छन् । नेपाल जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले विश्वका दुई विशाल मुलुकहरूका बिचमा रहेको छ । विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र उत्तरतर्फ छ भने पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र दक्षिणतर्फ रहेको छ। सिद्धान्ततः हेर्ने हो भने यी दुई ठुला अर्थतन्त्रको सेतुका रूपमा नेपालले भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने र नेपालको उत्पादनका लागि विशाल बजार उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर, यी दुई छिमेकी देशहरू आफैमा भूराजनैतिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कारण नेपाललाई त्यसको नकारात्मक असर परिरहेकाले पनि यी दुई देशहरूको बजार हेरेर नेपालमा विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन । उत्तरतर्फ भौगोलिक कठिनाइले पनि ब्यापार गर्न सहज छैन भने दक्षिणतर्फको छिमेकीले समयसमयमा विभिन्न गैरमहसूलजन्य व्यवधानहरू दिइरहेको हुन्छ । यसले गर्दा नेपालमा ठुलो स्तरमा औद्योगिक उत्पादन गर्ने गरी ठुलो विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन । प्रवर्द्धनका उपाय : नेपालमा विदेशी मुद्राको स्रोत कमजोर रहेका सन्दर्भमा लगानी वृद्धि गर्दै पुँजी निर्माण र उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि बढीभन्दा बढी सहजीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो रहेको छ । विदेशी लगानी खास गरी निर्यात बढाउन र आयात घटाउन सहयोगी हुने गरी ल्याउनु अझ आवश्यक छ । आर्थिक लगानी भूराजनीतिले पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । छिमेकी देशलगायत विश्वकै भूराजनैतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाल पर्दछ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भूराजनैतिक अवस्थालाई मध्यनजर राखेर आर्थिक कुटनीतिलाई सक्रिय पार्नुपर्दछ । सन्तुलित र रणनीतिक ढङ्गले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै देशको बृहत् हितका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीसँग सहकार्य गर्नसक्ने क्षमता र इच्छाशक्तिको निकै खाँचो छ । नेपालको सम्भाव्यताबारे नेपालको निजी क्षेत्रलाई बढी थाहा हुने हुँदा परियोजनाहरू पहिचान गरी विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारी गरेर विदेशी लगानीका रूपमा बाह्य वित्तीय स्रोत ल्याउन सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलगायत क्षमता र सञ्जाल प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ । उनीहरूसँग निरन्तर संवाद र उनीहरूको लगानी सहजीकरणका उपायहरू अपनाएर पनि विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ । साथै ठुलो स्तरको खास गरी उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउन प्रभावकारी आर्थिक कुटनीतिमार्फत छिमेकी देशहरूमा बजार पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सहज ढङ्गले बजारसम्म पहुँच भएमा मात्र ठुलो विदेशी लगानी आउन सक्छ । जलविद्युत्मा हुने लगानीसमेत छिमेकी देशका बजारमा निर्भर रहेको छ । विद्यमान ऐनले बन्देज गरेका दुग्ध उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, कम्युटर तालिम आदिजस्ता केही क्षेत्रहरू पनि विदेशी लगानीको ढोका खोलेर यिनलाई सबल एवं आधुनिकीकरण गर्न सकिने देखिन्छ । निष्कर्ष : उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै देशको समृद्धि र उन्नतिका लागि विदेशी लगानीको खाँचो छ । यसलाई प्रवद्र्धन गर्न केही प्रयासहरू भएका छन् । कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएका छन् । केही मात्रामा विदेशी लगानी आप्रवाह बढेको पनि छ तर अपेक्षित र आवश्यकताअनुसारको विदेशी लगानी भने आउन सकिरहेको छैन । अझै विभिन्न खालका व्यवधानहरू पनि विदेशी लगानीका लागि तगारो बनेर रहेका छन् जसलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेको छ । राजनैतिक लगायत नीतिगत स्थिरतासहित नाफा प्राप्त गर्न सकिने गरी सहज लगानीको वातावरण भएमा मात्र अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सक्छ । नेपालमा लगानी सम्भाव्यताको प्रचार प्रसारदेखि विदेशी लगानी भित्र्याउने काममा सहजीकरण र सक्रियताको खाँचो छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि स्थापित संस्थागत संरचनादेखि निजी क्षेत्रसमेतले लगानी प्रवद्र्धन गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । विदेशी लगानी बढाउन आर्थिक कुटनीतिलाई सक्रिय पारी छिमेकी मुलुकहरूमा बजारको पहुँच बढाउनु जरुरी छ । लगानीको सहज वातावरणसँगै बजारको पहुँच र सस्तोमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भएमा मात्र विदेशी लगानी आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ । (लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाल बैंकको विशेषाङ्कबाट)