विचार

समय निरन्तर गतिशिल छ । समयसँगै सम्पूर्ण मानव समाज पनि आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तर,आजको विश्वसँग हाम्रो मुलुकको विकासको अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्दा हामी निकै पछाडि परेका छौं । अर्थात् लामो समयदेखि विकासोन्मुख तेस्रो मुलुकको दर्जामा हामी सीमित हुन पुगेका छौं । यसको पछाडि धेरै कारणहरु छन्, जसमध्ये मुख्य कारण राजनीति हो र त्यसभित्रको अर्को मुख्य कारण शिक्षाको विकास हो । शिक्षाले मानव समाजको मस्तिष्क विकासको नेतृत्व गर्छ । समाजका समस्या र आवश्यकताहरुको पहिचान गर्न सक्षम बनाउने र त्यसलाई समाधान तथा परिपूर्तिको लागि सबल बनाउने काम गर्छ । हाम्रो मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा पुँजीको लगानी गर्दै आएको छ । राजनीतिक मुद्दाहरुमा शिक्षा क्षेत्र सधैँजसो अग्रणी स्थानमा नै रहने गरेको देखिन्छ तर यसको वैज्ञानिक र दिगो विकासमा आवश्यक नीति तथा उपकरणहरुको प्रयोगमा कहिँ न कहिँ चुकेको कारणले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि भने भएको छैनन्, जसकारणले हामीले वर्षेनी रुपमा मुलुकको विकासको लागि नभएर अन्य विकसित मुलुकको लागि कामदार उत्पादन गर्न पुगिरहेका छौं । शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको त्रुटीलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ, ढिलो भइसकेको छ, फेरिपनि पहल लिनुपर्दछ । माध्यमिक तहसम्मको गुणस्तर सुधार कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी एसईई परीक्षासम्म आइपुग्दा लाखौं संख्या हराउने गरेको तथ्यांक वर्षेनी सार्वजनिक हुने गरेको छ । ती लाखौं विद्यार्थी कहाँ हराए र के कारणले हराए भनेर राज्यले अहिलेसम्म जिम्मेवार रुपमा खोजेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/०७९ अनुसार नेपालमा माध्यमिक तहसम्म अध्यापन विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेको छ । जसमध्ये निजी विद्यालयको संख्या ६ हजार ७ सय ६० रहेको छ । त्यस्तै, सोही सर्वेक्षणले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा २ लाख ८० हजार ७ सय ६५ जना शिक्षकहरुले अध्यापन गर्ने गरेको देखाएको छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने पुँजीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा नै हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा राज्यको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा क्षेत्रमा पुँजी र जनशक्तिको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ । अहिले कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत तह मानिएको छ । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा भन्दा आधारभूत तहमा विद्यार्थीको शैक्षिक आधार तयार गर्ने, उसको प्रतिभा पहिचान गर्ने र उसलाई माध्यमिक तहको लागि योग्य बनाउने हो । माध्यमिक तहमा विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता पहिचान गरेर सो अनुसारको शिक्षाको शुरुवात गरी सो सम्बन्धी मजबुत आधार तयार हुने गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ । कृषि, वन, विज्ञान, गणित, शिक्षा, कला, सामाजिक, भाषा, व्यवसाय, अर्थशास्त्र, आदि के विषयमा अध्ययन गर्ने हो सो विषयमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले औसत रुपमा ज्ञान हासिल गर्ने, त्यसको प्रयोगको क्षेत्र पहिचान गर्ने र त्यसमा भविष्य देख्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ । जसले गर्दा विद्यार्थी अभ्यासपूर्ण सिकाईलाई अगाडि बढाउने दिशामा आँफै योजना निर्माण गर्ने हैसियत राख्ने अवस्थामा पुग्छ ।तर, हालको माध्यमिक तहको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दा वर्तमान पाठ्यक्रमकै आधारमा निजी शैक्षिक क्षेत्रले केही बढी अब्बल गर्ने कोशिस गरेका छन् भने ठूलो विद्यार्थी संख्या जोडिएको सार्वजनिक विद्यालयमा समस्या छ । जसमा पाठ्यक्रम र विषयवस्तुसँगै व्यवस्थापन, शिक्षक, अभिभावक र समाजको उचित भूमिका अपुग भएको देखिन्छ । अहिले आधारभूत तह सम्मको शिक्षामा नीति निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको धेरै जिम्मेवारीमा स्थानीय तह रहेको हुँदा शैक्षिक क्षेत्रको आधारभूत तहलाई उत्कृष्ट बनाउने अनुसन्धान, समन्वय, व्यवस्थापन र अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षाको अवस्था र सुधारका पक्षहरु नेपालमा उच्च शिक्षाको अवस्था विगतको तुलनामा सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ । साथै बिकेन्द्रीकरणको प्रभाव उच्च शिक्षामा पनि परेको छ । जसकारणले उच्च शिक्षामा पहुँचको विस्तार पनि हुँदै गएको देखिन्छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकुल कस्तो बनाउने, कति जनशक्ति उत्पादनको निमित्त विश्वविद्यालय र कलेजहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा भने राज्य मौन छ । बिडम्बना यहाँ छ की राज्यको विकासको एउटा कंक्रिट मास्टरप्लान बुझाई नै शासकीय तहमा छैन, जसको प्रभाव विश्वविद्यालय र कलेजमा परेको छ । नेपालको भूगोल, वातावरण, उत्पादन सम्भाव्यता, आवश्यकता, अनुसन्धान, उद्योग, बजार, आदि लगायतको क्षेत्र के हो ? हामीलाई कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिने हो ? कुन–कुन विषयमा कति जनशक्ति आवश्यक छ ? आदि जस्ता विषयहरुमा राज्यले जिम्मेबार भएर शैक्षिक नीति निर्धारण गरेको छैनन् । अहिलेसम्म आउँदा डेढ दर्जन विश्वविद्यालयको संख्या पुर्याउने काम भएको छ । प्रदेश स्तरमा पनि फरक विश्वविद्यालय खोल्ने अभ्यासको शुरुवात भएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले प्रदान गरिरहेको शिक्षालाई नै खोलिएका नयाँ विश्वविद्यालयले पछ्याउने काम भएको छ । पुराना विश्वविद्यालयकै गुणस्तरमा समस्या छ । समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । अनुसन्धान र समयानुकूल पाठ्यक्रमको विकासको पाटोमा निकै ठूलो समस्या छ । उच्च शिक्षामा राज्य र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको अवस्था छ, तर पछिल्लो समयमा राज्य भित्रको वातावरण र खुम्चिँदै गएको अवसरको कारणले विद्यार्थीहरु नेपाली उच्च शिक्षामा आकर्षित हुन छाडेको तथ्यांकले देखाएको छ । मेरो विचारमा नेपाली विश्वविद्यालयहरुको सुधार सम्भव छ । यिनीहरुको गुणस्तरमा अवश्य विकास गर्नुपर्छ ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोग मिलेर मुलुकको अवस्थाको बारेमा एउटा बैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेर आवश्यकताको पहिचान गर्न सकिन्छ । जसको लागि केही नीतिगत र व्यावहारिक सकारात्मक पहलहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ । विद्यमान अस्तित्वमा रहेका विषयगत विश्वविद्यालयलाई विषयगत जिम्मेवारी दिने र अन्यलाई सोही विषयमा अध्यापनको अनुमति नदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र व्यवस्थापनको पाटोमा जर्बजस्त विकास गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका विभागहरुलाई अनुसन्धान, पाठ्यक्रम र प्रणालीमा विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्छ । अहिले कति विद्यार्थीले राज्यको अनुदानमा कुन शिक्षा लिए र कहाँ के गर्दैछन् भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैनन् । प्राविधिक विषयहरु डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि, लगायतका विषय पढेका विद्यार्थीहरुनै बेरोजगार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यसँग छात्रवृत्ति लिएर पढेका विद्यार्थीहरु नै विदेशीको सेवा गरेर व्यक्तिगत अर्थोपार्जनमा मात्रै लाग्नेको संख्या पनि निकै ठूलो रहेको देखिन्छ । यो विषयमा वश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयले नयाँ नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरुलाई नियन्त्रण र नियमनको दायरामा ल्याएर देशको विकास र सेवामा लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ । विकसित सूचना प्रविधिको प्रयोग अध्ययन, परीक्षा र नतिजा प्रणालीमा लागू गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा परीक्षाको नतिजाको प्रतिक्षा गर्दा नै विद्यार्थी आफ्नो लक्ष्यबाट बिमुख हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा आफ्नै ठूलो लगानीमा विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययन गर्न जाने क्रम बढेको छ । सम्भावित दक्ष जनशक्ति र पैसा दुबै बाहिरिने काम भएको छ । मुलुक विकासमा प्रयोग हुनुपर्ने दक्ष जनशक्ति र मुलुकको विविध क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना र आवश्यकता भएको सो पुँजीलाई रोक्ने योजना अब राज्यले विश्व विद्यालयहरुसँग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्छ । उच्च शिक्षामा प्राध्यापन पेशामा रहेकाहरु अपडेट नहुने, आफ्नो विषयमा अनुसन्धान नगर्ने र परम्परागत हुँदै जाने समस्याले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । अनुसन्धान क्षमता र सिर्जनशीलता नभएको जनशक्तिलाई हटाउन जनशक्ति व्यवस्थापनको नीति नै बदल्न जरुरी छ । त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुले सुधारात्मक सिर्जनशील आन्दोलन गर्ने भन्दापनि राजनैतिक अभिष्ठका निमित्त आन्दोलन गर्ने विषयलाई परम्परा बनाएकाले सो विषयमा पनि विश्वविद्यालयहरुले नयाँ नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । अन्त्यमा, नेपाली अहिलेको अवस्थामा जे जति संख्यामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिएको भएतापनि यसलाई राज्यको नीति निर्माण, विकास, रोजगार र समृद्धिसँग जोड्न नसकिएको यथार्थ हो । विद्यार्थीले डिग्री सम्पन्न गरिसकेपछि नयाँ भाषा वा सीप सिकेर रोजगारको लागि हिँड्नुपर्ने बाध्यताको तथ्यांक डरलाग्दो छ । त्यसैले विश्वविद्यालयहरुलाई बेरोजगारहरुलाई सर्टिफिकेट बाँड्ने नभएर नीति, सीप र रोजगारसँग जोड्ने गरी अगाडि बढाउन जरुरी छ । जसको लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले समयमा नै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । (लेखक हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्राचार्य हुन् ।)

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिले थुप्रै उतारचढाव पार गर्दै आएको छ । विभिन्न कालखण्डमा ठूला परिवर्तनहरू पनि भए तर त्यसको उद्देश्यअनुसार परिणाम भने आउन सकेन । राजनीति सुकिलो हुनुपर्नेमा फोहरी बन्यो । नेताहरू निर्लोभी हुनुपर्नेमा लोभी भए । लोभी पनि औधी लोभी । नेता राजनीतिक कार्यकर्ता र जनताका लागि हुनुपर्नेमा आफू र आफन्तका लागि सीमित भए । यसले गर्दा नेताबाट जनताको विश्वास हराउँदै गयो । राजनीति नदीको पानीजस्तै सलल्ल बग्नुपर्नेमा जम्दै गयो । जमेको पानी फोहर बन्यो । सलल्ल बगेको राजनीति चोखो हुन्थ्यो । चिसो कुरा चिसो नै हुन्छ । सक्कली भनेको सक्कली नै हो । यसमा केही जोडिरहनु पर्दैन । नक्कलीलाई जति सिङ्गारे पनि कहिल्यै सक्कली हुँदैन । यो ध्रुवसत्य हो । आज नेपालको राजनीति यस्तै अवस्थाबाट गुज्रँदै आएको छ । जनयुद्ध सुरु हुने ताका आम सर्वसाधारण, धेरै नेपालीलाई थाहा भइसकेको थियो कि राजा वा राजसंस्था चाहे त्यो संवैधानिक होस् वा प्रत्यक्ष होस् त्यसको आवश्यकता वा औचित्य छैन भन्ने भइसकेको थियो । तत्कालीन राजा प्रत्यक्ष शासन गर्ने दाउमा थिए । जबकी राजाको प्रत्यक्ष शासनको युग समाप्त भइसकेको थियो । त्यतिबेला नै मानिस बाँधिएर बस्न चाहेका थिएनन् । जुन २० औँ शताब्दीको सन्देश थियो । स्वतन्त्रताको स्वादिलो हावा नेपालमा विसं १९८७ देखि लाग्न थालिसकेको थियो । नेपालमा खड्गमान बस्न्यातजस्ता केही युवकले उतिबेला नै राणा शासन उखेलेर राजाको शासन ल्याउन चाहेका थिए तर परिस्थिति परिपक्व हुन बाँकी नै थियो । राणाहरूको पारिवारिक एकतन्त्रीय शासनले युवा विद्रोहीलाई गिरफ्तार गरी निर्मम सजाय दिनेबाहेक राणाहरूले अन्य विकल्प देखेनन् । त्यो आन्दोलन दमन गरियो । परन्तु चेतनाको टुसो नेपाल पसिसकेको थियो । पछि त्यो टुसो मोरङमा टुसायो । कृष्णप्रसाद कोइराला पूर्वी नेपालको दुम्जामा जन्मिएका रहेछन् । बसाइँ सर्दासर्दै मोरङ पुगेछन् । विराटनगरमा बसोबास गरेछन् । औलोको खानी मोरङ विराटगर, तर औलोसँग जुधी त्यहीँ बसोबास गरे । भारतमा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले व्यापार गर्दा गर्दै अङ्ग्रेजलाई हटाई भारतीयहरूद्वारा सरकार सञ्चालन गर्ने चेतना आएछ । भारतीयहरूद्वारा नै शासन गर्ने मनसायले अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस गठन गरियो । यता राणाहरूको नीति पैसा मस्त कमाउन दिने र सरकारी ठेक्का दिने थियो । काम सकिएपछि यसका कमजोरी पत्ता लगाई जरिवाना गर्ने नीति थियो । सर्वस्वहरण गर्ने उनीहरूको नीति थियो । जसले कमाएको छ सबै सर्वस्व हुन्थ्यो । त्यो सम्पत्ति श्री ३ महाराजको हुने गथ्र्यो । राणा शासनको यस्तो चङ्गुलमा कृष्णप्रसाद कोइराला पनि परेछन् । उनले भन्सार अड्डाको ठेक्का लिएछन् । पछि त्यसैका आधारमा उनको सर्वस्वहरण भयो । उनले शिक्षाको महत्त्व राम्ररी बुझेका थिए । विराटनगरमा विद्यालय खालेर आफ्ना छोराहरू मातृका र विश्वेश्वर (वीपी) लगायतलाई पढ्न लगाएका थिए । कृष्णप्रसादको सर्र्वस्व भएपछि नेपाल बस्न नसकी भारतमा प्रवासी बन्न पुगे । आफ्ना छोराछोरीलाई उतै पढ्ने व्यवस्था मिलाए । त्यसैबेला भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन चर्किएको थियो । मातृका, विश्वेश्वर पनि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिन पुगे । आन्दोलनमा उनीहरू पक्राउ परे । मनमोहन अधिकारी पनि भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा संलग्न भए । वीपीलगायत केही व्यक्तिलाई अड्डासार गरी काठमाडौँ ल्याई थुनियो । यो घटनाले पहाडमा प्रजातन्त्रको चेतना ल्यायो । यसै क्रममा कृष्णप्रसाद थुनामा परे, त्यहीँ उनको मृत्यु भयो । छोराहरूले उनको काजकिरिया पनि गर्न पाएनन् । यसैबेला पुष्पलालले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपालीमा अनुवाद गरी छपाए । यसले नेपालमा ठूलो प्रभाव पा¥यो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भयो । राणा विरोधी आन्दोलन बिस्तारै बढ्न थालेको थियो । सशस्त्र क्रान्ति हुने नै भयो । राजा त्रिभुवन माइला नाति ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दी छाडी दिल्ली गए । उनी दिल्लीमा नेहरुको घरमा बसे । भारत सरकारले भेट्न अनुमति दिएका व्यक्तिले मात्रै राजासँग भेट्न पाउँथे । राजा त्रिभुवन एक किसिमले नजरबन्दमा थिए । यता नेपालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र आन्दोलन भयो । थीरबम मल्ल शहीद बने । आन्दोलन केही समय शिथिल बन्नपुग्यो । पछि फेरि हतियार ल्याएर आन्दोलनलाई सशक्त पारियो । मोहन शम्शेरले ज्ञानेन्द्रको नाममा टकमरी (नाममा पैसा छाप्ने) गराएका थिए । पछि त्यो हट्यो । त्रिभुवन नेपाल आउने भएपछि मोहन शम्शेरले ठूलै रकम त्रिभुवनलाई दिएका थिए भनिन्छ । राणा शासन र प्रजातन्त्र मिलाउने काममा विजय शम्शेरले ठूलो भूमिका खेलेका थिए । प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले छानेको विधायिका सभाका सदस्यले संविधान बनाउँछन् भनिएको थियो तर त्यसमा राजा इमान्दार रहेनछन् । राजाले चुनाव गराउन खोजेनन् । प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यमार्फत छिट्टै विधानसभा वा संसद्को चुनाव हुन्छ भन्न लगाए । राजाले २०१५ फागुन १ गते चुनाव हुने घोषणा गरे तर केको चुनाव हुने भन्ने प्रष्ट भनेका थिएनन् । भित्रभित्रै राजाले बेलायतका संविधानविद् सर आइभर जेनिङलाई संविधान लेख्न लगाई फागुन १ गते नै संविधानको घोषणा गरे । एकैचोटि २०१५ फागुन ७ गतेदेखि संसद्को चुनाव सुरु भयो । मतदान विभिन्न चरणमा भयो । त्यतिबेला कांग्रेसको प्रभाव भएकाले जनताले पनि कांग्रेसलाई नै भोट दिए । झण्डै दुई तिहाइ सिट जितिन्छ भन्ने स्वयं वीपीलाई पनि विश्वास थिएन भने राजालाई कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउँछ भन्ने लागेको थिएन । राजाका नजिककाहरूले कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्दैन भनेर विश्वास दिलाएका थिए । वीपीले पनि कांग्रेसको खास शक्ति कति हो भनी अनुमान गर्न सकेका थिएनन् । राजनीति तातो पिँडालु बन्यो मुलुकमा प्रजातन्त्र आए पनि जनतामा त्यसको अनुभूति हुन सकेन । जनता र नेताबीचको खाडल बढ्दै गयो । चुनाव लड्ने नेताहरूमा पनि प्रजातन्त्रप्रति विश्वास घट्दै जान थाल्यो । यसले गर्दा नेपालको राजनीति एक पछि अर्को विकृत हुँदै जान थाल्यो । अहिले त धेरैजसो नेताहरू नै राजनीतिबाट त्रसित बन्न थालेका छन् । अहिले पार्टी नेतालाई हेर्ने भयो वा नेताले पार्टीलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन थाले । सत्तामा जोसुकै होस् उनीहरूका लागि राजनीति तातो पिँडालुजस्तो भएको छ । न खाउँ भने भोक लागेको छ, खाउँ भने तातो पिँडालुले पोल्छ । राजनीतिमा इमान्दारी भएन भने त्यसको प्रतिफल विकृत आउँछ । यसैगरी राजनीति विकृत बन्दै जाने हो भने देशै बिग्रने सम्भावना छ । अहिले राजनीतिक मैदानमा मुख्यगरी प्रचण्ड, केपी ओली र देउवा मुख्य खेलाडी छन् । अझै मौका छ, यी तीन नेताले बुद्धि पु¥याई राजनीतिलाई सही दिशामा डोहो¥याउन सक्नुपर्छ । अरु पार्टीलाई जनताले पत्याएका छैनन् । देश सप्रेमा वा बिग्रेमा यसको दायित्व नेपाली जनतामा होइन, यिनै नेताहरूमा जान्छ । नेपाली जनता धेरै ज्ञानी र धैर्यशील छन् । मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण राजनीतिलाई गलत बाटोमा जान नदिन मिडियाको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ तर यतिबेला नेपालको मिडिया अलमलमा परेकोजस्तो देखिन्छ । कतिपय मिडियाले त प्रतिगमनलाई पनि पछ्याएको देखिन्छ जुन सरासर गलत हो । प्रतिगमन कहिल्यै अग्रगमन हुन सक्दैन । वर्षौंवर्षदेखि स्वतन्त्र, स्वाधीन, स्वाभिमानी रहँदै आएको नेपाललाई आजको पुस्ताले उज्यालो बनाउनुपर्छ । यो पावन काममा नेपालको मिडियाले निःस्वार्थरूपमा निश्चित फलाकाङ्क्षी नभई सघाउनुपर्छ । संस्थाहरू उत्तरदायी हुनु भनेको यस्तो अप्ठ्यारोमा हो । सजिलो परिस्थितिमा त जो कोही पनि नजिक जान्छन्, असजिलोमा सहयोग गर्नु नै सिद्धान्तप्रति इमान्दारी हो, समर्पण हो । अन्त्यमा राजनीतिक प्रणालीलाई जनतासँग जोड्ने काममा राससले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । राससलाई जनताले हाम्रो हुनुपर्छ भनेका छन् । सरकारबाट पनि विपक्षी नहुने र राजनीतिक पार्टीहरू पनि विपक्षी नहुने आम जनता कसरी आफ्नो हुन्छन् ? भन्ने कुरामा रासस सधैँ चनाखो हुनुपर्छ । राससले आफ्नो योगदान गर्ने भनेको सुविधा र सजिलो बेलामा नभई यस्तै असजिलो अवस्थामा आफ्नो परिचय दिनुपर्छ । राजनीतिक प्रणाली र नेताहरूप्रति अविश्वास बढ्न नदिन र जनतामा सकारात्मक सञ्चार गराउन राससले अभिमत निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । रासस लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ)

नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरुले आर्थिक विकासको वहस, विचार र मन्थनको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सके भने मात्रै आधा समस्या समाधान हुन्छ । किनभने अन्य क्रान्ति समाप्त भइसकेको छ । सरकार पनि आफ्नै प्रक्रियामा सञ्चालन भइरहेको छ । संवैधानिक स्थायीत्व भइसकेको छ । अब सबै काम छाडेर अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन थालियो भने अवश्य सुधार हुन्छ । विगत २० वर्षमा नेपालको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यो वृद्धिदर सन् १९९१ मा भारतीय अर्थतन्त्रको आर्थिक सुधारको अबलम्बन गर्नुभन्दा अगाडिको सुस्त आर्थिक वृद्धिदर बराबर हो । यस अवधिमा बङ्गलादेश र भारत जस्ता मुलुकको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र चीनको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुगेको छ । संसारका प्रतिष्ठित संस्थाहरुले गरेको रेटिङमा विभिन्न १० वटा सूचकाङ्कमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा छ । संसारका १९३ वटा देशहरुमध्ये लोकतान्त्रिक सूचकाङ्कमा १०१औं स्थान, बजार प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्कमा १०८औं स्थान, भ्रष्ट्राचार नहुने मुलुकको सूचकाङ्कमा ११०औं स्थान, प्रतिव्यक्ति आय सूचकाङ्कमा १५९औं स्थान, मानव विकास सूचकाङ्कमा १४३औं स्थान, राहदानी हैसियतको सूचकाङ्कमा १८६औं स्थान, शासकीय (शुसासन) सूचकाङ्कमा १३९ औं स्थान र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) सूचकाङ्कमा १११ औं स्थान, २ बिजनेश सूचकाङ्कमा ९४ औं स्थान र जीवनयापनको गुणस्तर सूचकाङ्कमा ९५औं स्थानमा छ । आफ्नै घरेलु सूचकाङ्कहरुको पनि राम्रो स्थिति छैन । चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रक्षेपण भइरहेको छ । विश्व बैंकले ३.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९ पुस मसान्तसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत, वस्तु व्यापार घाटा ७११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र सेवा व्यापार घाटा ३१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ गरी कूल व्यापार घाटा ६ महिनाको ७४३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यात ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्षको ७ महिना व्यतित हुँदा पुँजीगत खर्च ३८० अर्ब विनियोजितमध्ये सवा १७ प्रतिशत मात्रै छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तै छ । राजश्वको लक्ष्य १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म ५८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३७ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुले औपचारिक माध्यमबाट ३७ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएका छन् । विदेशमा कामका लागि जाने ४ लाख १८ हजार मानिसले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये २ लाख ७६ हजार जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यी तथ्याङ्क हेर्दा हालसम्मका सरकार, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायत सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेले भयंकर राम्रो काम गरेर अर्थतन्त्रमा असाध्यै योगदान गरेको दावी गर्छन् । तर, यी तथ्याङ्कहरुले सम्पूर्ण रुपमा ती दावीलाई खारेज गरेको छ । गम्भिर प्रकृतिको बहसमा अर्थतन्त्रलाई लिइएको छैन । तरलताको संकट भयो भनेर अघिल्लो दिनसम्म समाचार आउँछ । दोस्रो दिन ५ अर्ब तरलता थपिने बित्तिकै अधिक तरलता भयो भनेर समाचार आउँछ । वित्तीय प्रणालीको प्रसोचन क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता छैन । रेमिट्यान्स अलि बढी आउने बित्तिकै अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्छन् । अर्थतन्त्रका संरचनागत मुद्धाहरु, नीतिगत श्रृजनात्मकताको बहसलाई केन्द्रित गरेर नीति निर्माणको तहमा पुर्याउन सकिएन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका चरित्र, संरचना, प्रक्रिया, अभ्यास गर्न गम्भिर र दीर्घकालिन असरहरुको आयामको अन्तरनिहीत समस्यालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने र समाधानको बाटो खोज्न आवश्यकता र प्राथमिकता दिन सकिएन । नेपाली अर्थतन्त्र जसरी जोखिम उन्मुख छ, त्यसरी गम्भिर रुपमा लिने र सम्बोधन गर्न सकिएन । संवेदनशीलता, विगत लामो समययता राजनीतिक र नीति निर्माण तहबाट सम्बोधन हुन सकेन । नेपाली अर्थतन्त्रको दार्शनीक आधार र मुलुकले अवलम्बन गर्न चाहेको आर्थिक प्रणालीको मोडल प्रष्ट हुन सकेको छैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख र तीन खम्बे अर्थतन्त्र हुने उल्लेख गरेको छ । त्यो संविधानको समाजवादको स्वरुप भित्र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको भूमिका र हैसियतलाई प्रष्ट परिभाषित गर्न संविधान चुकेको छ । समाजवादलाई उत्पादन भित्रका साधनहरुको स्वामित्व र प्रयोगका सन्दर्भमा वामपन्थी मध्यमार्गी उदारवादीहरुको फरक–फरक ढंगले बुझेर ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । नेपालको संविधानले समाहीत गरेको समाजवाद भित्र के पर्छ ? के पर्दैन ? भनेर प्रष्ट परिभाषा नहुँदा सबैले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । परिणामतः समाजवादको एकल राष्ट्रिय भाष्य निर्माण हुन सकेको छैन । तर, यो प्रावधानले विश्व अर्थतन्त्रको अन्तर्क्रियामा गम्भिर प्रकृतिका सन्देहहरु जन्माएको छ । समाजवाद भनेको अन्तत्वगत्व राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र कै अभिष्ट होकी भन्ने जस्तो देखिन्छ । सहकारीलाई निजी र सार्वजनिक सरह तेस्रो खम्बाका रुपमा जसरी संविधानमा लिपीवद्ध गरिएको छ, त्यो औचित्यपूर्ण छैन । त्यो निजी क्षेत्रकै अवयवको रुपमा समाहीत हुन बान्छनिय छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत चरित्र उत्पादनमूलक मुखी कहिल्यै हुन सकेन । यो चरम नाफाखोरी व्यापारमुखी हुँदै अहिले चरम दलालीपूर्ण र धेरै हदसम्म नियमन रहित सत्यवादीपूर्ण भएको छ । जग्गा, सेयर, हुण्डि लगायत अन्य जहाँ भएपनि त्यो सत्यवादी शब्दले धेरै कुरालाई क्याप्चर गर्छ । छायाँ अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ । ४० हजार तलब बुझ्ने मान्छेले त्यो म्याजिक मोनि चलाउँदा कहीँ पनि प्रश्न गरेको छैन । ४० हजार तलब लिने, २० हजार छोराछोरीको शुल्क तिर्ने, घर खर्च पनि चलाउने र अन्तत्वगत्वा अर्काे घरघडेरी पनि जोड्ने र ८-१० वर्षपछि विदेशमा पनि पठाउने गरेको पाइएको छ । त्यो ४० हजार तलबको मात्रै स्रोत हुने त्यो म्याजिक मोनि भयो । हाम्रो छायाँ अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमिक) ठूलो बनेको छ । समान्यतया ६० देखि ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक मात्रै होइन छाया र अवैध छ । उद्यमशीलता र रोजगारी हामीकहाँ रोजगारीका अवसरहरु नभएर मानिसहरु विदेश गइरहेका छन् भनिन्छ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर भयो । यसले सामाजिक विघटनका प्रवृत्तिहरुलाई बढाएको छ । समाजमा झगडा, सम्बन्ध विच्छेद, विविधता, केटाकेटीलाई वास्ता नगर्नेदेखि विदेशमा गएकाले पैसा नपठाउनेसम्म हुन थालेको छ । यो अवस्था राजनीतिमा आइपुगेको छ । केही नयाँ दलको प्रवृत्ति र उनीहरुको ब्याक फोर्समा रेमिट्यान्स र माइग्रेसन इकोनोमिकको असर देखिन थालेको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई हाइज्याक गरिरहेको छ । हिजोको त्याग, तपस्या, डेडिकेसन, सिद्धान्त, आइडियोलोजीलाई उद्यमशीलताको अभावले रेमिट्यान्सतिर डोर्याएको छ । उद्यमशीलताको श्रृजना गर्ने शिक्षाले नै हो । तर हाम्रो उच्च शिक्षा, सीप र श्रृजनशीलता शुन्य र लगभग–लगभग कोल्याप्स भएको छ । सरकारी लगानीको शिक्षाबाट केही हजारमा क्लक जन्माउने बाहेक उद्यमशीलता र इनोभेसन जन्माउन नसक्दा ठूलो संकटमा परेका छौं । ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जान तयार छन् । तर, त्यही ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्न हिचकिचाउँछन् । २/३ लाख रुपैयाँ ऋण गरेरै भएपनि खाडी मुलुक जान्छन् । तर, २/३ लाखको साना उद्यम गर्न सीप दिन सकिएन । ५१ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई ओल्टाइ पल्टाई गरेर नेपालको शिक्षा किन उपलब्धिमूलक भएन भनेर बहस गरिन्छ । अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने गरी केही पनि उत्पादन नगर्ने मुलुकमा नेपाल परेको छ । पाम तेल, भटमासको तेल, आयातीत चाँदीको ह्याण्डिक्यार्फ्ट गरी ८१ अर्बको निर्यात गरिन्छ । तर, यथार्थपरक तथ्याङ्क २०/३० अर्बमा मात्रै हुन सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङको योगदान जीडीपीमा ४ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । जुत्ता, फार्मासियुटिकल्स हामीले बनायौं भनेका छन् तर त्यसको योगदान न्यून छ । हामी खादा र नेपाली ढाका टोपी लगाउँछौं । तर, कपास खेती कतै पनि भएको छैन । हामी पूर्णतः परनिर्भर अर्थतन्त्रको दास बन्न पुगेका छौं । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि असम्भव हुन थालेको छ । किनभने त्यो प्रयोग गर्ने क्षमतावान जनशक्ति नेपालमा बस्दैनन् । यसप्रति हामी सबै गम्भिर हुन जरुरी छ । बचतको तथ्याङक हेर्ने हो भने दयनीय छ । वैदेशिक लगानी बारे असाध्यै ठूलठूला कथा भन्छौं । विभिन्न लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं । तर, २० वर्षको औषत कूल ग्राहस्थको वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई कहाँ बिक्री गर्ने भनेर सरकारले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरेको छैन । सन् २००९ र सन् २०१५ मा २ वटा वाणिज्य नीति बनाएको थियो । जसमा पहिलोले व्यापार भइरहेको अलैँची, चिया लगायतका १९ वटा वस्तुको सूचीकृत गरेको छ भने दोस्रोले २६ वटा वस्तुलाई सूचीकृत गरेको छ । यी २ वटा वाणिज्य नीति पनि काम नलाग्ने भइसके । चीनले सबैभन्दा धेरै आयात अमेरिकाबाट भटमास गर्छ । जुस र फलफूलका लागि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो बजार भारतको रहेछ । बाजुराको कोल्टीमा स्याउ बारीमा कुहिन्छ । अहिले जुनार कहिएको छ । भारत र चीनको बजारमा के सम्भावना छ भनेर अध्ययन गरौं न । अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले नीति निर्माण तहमा बजार अध्ययनबारे पहल नै गरेका छैनन् । हामीले संघीय प्रणाली अपनाएका छौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन कँही पनि समावेश भएको छैन । संघीय प्रणाली असफल वा सफल जे भएपनि होस्, वित्तीय संघीयता चलेपनि चलोस् तर हाम्रो आर्थिक वृद्धि र देश विकास हुन्छ भनेर भाष्य बनाइएको छ । त्यो राजनीतिक रुपमा सम्भव छैन । अहिले भौतिक रुपमा देशमा कुनै समस्या वा अफ्ठ्यारो छैन । सबैको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, ७ महिना पुरा हुँदा १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । हिजोका दिनमा पैसा नभएर विकास भएन भनिन्थ्यो । तर, होइन रहेछ । अहिले अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती गरेको छ । खर्च कटौती गरेर उल्टो हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिनुपर्याे । बैंकिङ्ग प्रणालीमा पनि तरलता आउँछ । आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्छ । नीतिगत र संस्थागत प्रभावकारिताको फिस्कल र मोनिटरिङ दुवै तर्फ समस्या छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा असाध्यै चुनौतिपूर्ण अवस्था आएको छ । किनभने हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत प्रतिगामी राजश्वमा निर्भर छ । आयात कम गर्न खोज्दा राजश्वको लक्ष्य भेटिँदै भेटिन्न । राजश्वको लक्ष्य भेट्नका लागि आयात वा विलासीताका वस्तुहरु खुलाउनु पर्छ । किनभने यस्ता वस्तुहरुको करका दर धेरै छन् । यो ठूलो संरचनागत संकट हो । राजश्व बढाउन आयात बढाउनै पर्ने र खर्च क्षमता झन् दयनीय बनाउने दीर्घ रोग जस्तै हो । यो अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन । हामी विदेशी विश्व विद्यालयबाट पढेर आउँछौं । विकेन्द्रीकरण स्थानीय शासनको महत्व, तिनीहरुको प्रभावकारिता पढेका हुन्छौं । राजनीतिक नेतृत्वले योजना आयोगको उपाध्यक्ष, सदस्य खाइदे भनेपछि हामी पनि जान्छौं । संघीयतामा योजना आयोग भन्ने जन्तु चाँहिदैन । संविधानले अन्य १२ वटा आयोग बनाउँदा यो आयोग नबनाएको हो । योजना आयोगले गर्ने काम सबै स्थानीय, प्रादेशिक सरकारहरुले गर्ने हो । ताप्लेजुङमा धारो चाहियो की चाहिएन, हुम्लामा ट्वाइलेट चाहियो की चाहिएन भनेर केन्द्रबाट हेर्ने हो ? केन्द्रबाट नीति बनाउँछु भनेर बस्ने हो र ? कम्तिमा त्यो नैतिकता विद्धानहरुले पनि राखिदिनुपर्याे । यो जागिर मैले खाने होइन । यो व्यवस्थाको विरुद्ध भयो भन्न सक्नुपर्याे । योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठजी ले मेरो विचार फरक हुन सक्छ भन्नु भयो । तेसो भए विचार फरक भएपछि संघीयताविरुद्ध पनि हुनुपर्याे । संघीयता चाहिन्छ भने केन्द्रीकृत योजना आयोग विघटन गर्नुपर्याे । त्यसपछि केन्द्रीकृत विकासको अवधारणा र संघीयता जान सक्दैन । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका धेरै अधिकार दिएको छ । संरचनागत प्रभावकारितामा स्थानीय तहले बजेट बनाउन सके की सकेनन् ? त्यो सीप पुग्यो की पुगेन ? कर्मचारी पुग्यो की पुगेन ? ७ वर्षको अभ्यासमा सामान्य बजेट पनि ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्याे । संविधानको धारा २८५ ले प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । संघीयतामा चाहिने आयोग त्यहि नै हो । योजना आयोग चाहिँदैन । अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ । संघीय आयोजनाहरु अटोमेटिक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन भने अरु आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन् । योजना आयोगले छानेका जति राष्ट्रिय गौरव र नछानेका जति राष्ट्रिय अगौरव, स्वाभिमान नभएका, मतलव नगरेका योजना हुन् भनेर पनि भाष्य निर्माण गर्न मिल्छ र विकासमा ? आयोजना बैंकको अवधारणा र आयोजनाहरुको डिपीआर तयार भइसकेपछि लगानी गरेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिएको छैन । विकासका लागि सबैभन्दा मुख्य कानुन भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अहिलेसम्म ११ पटक संशोधन भइसक्यो । तर, त्यसमा दार्शनिक तहको समस्या छ । हामी संघीयतामा गयौं तर केन्द्रले बनाएको र केन्द्रले नै संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले लागू गरुन् भन्ने अपेक्षाले गरिएको छ । स्थानीय र प्रादेशिक तहमा पार्दर्शीकतामा हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउनुपर्छ । यसलाई कस्टमाइज गरेर स्वतन्त्रता नदिने हो भने भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । हामी अलिकति टाउको दुख्यो भने विशेषज्ञ डाक्टर खोज्छौं । मुटु नै दुख्यो भने कार्डियोलोजीस्ट नै चाहिन्छ । घरमा चिरा पर्याे भने इन्जिनियर चाहिन्छ । तर, अर्थतन्त्र धुजाधुजा हुँदा अर्थतन्त्रलाई केस्राकेस्रा केलाउन सक्ने विज्ञहरुको खोजी कहीँ पनि भएन । राजनीतिमा चुनाव जितेर आउनेले शासनको वैद्यता आर्जन गर्छन् । जब मन्त्रीज्यूहरु र अरु पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन्छन् उनीहरुले प्राधिकार गेन गर्छन् । प्राविधिक ज्ञान नभएपनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिले भाष्य खडा गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटमा छ भने समाधान गर्ने मानिसहरु यो देशमा छैनन्, हामीले जे गर्छाैं त्यति नै अन्तिम सत्य हो । भाष्य श्रृजना भयो । उपाय छन् । ती उपाय दिने मान्छेहरु पनि छन् । २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म १७ वर्षको अवधिमा १५ वटा सरकार बने । १५ वटा सरकारमा राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली र अर्थशास्त्रबारे सामान्य औपचारिक ज्ञान नलिएका १० जना अर्थमन्त्री बनाइए । त्यसपछि अर्थतन्त्र विकास भएन भनेर किन रुनु पर्याे ? धामी कहाँ गएर मुटुको अप्रेसन हुन्छ भनेर हुन्छ ? जान्ने मान्छे नभइ अर्थतन्त्रको सर्जरी हुन सक्दैन र अर्काे बाटो लिन्छ भन्ने कुराको ज्ञात हुनुपर्याे । यसमा प्रधानमन्त्री ज्यूको पनि भित्रै मनदेखि दुख्नुपर्छ । मौद्रिक नीति सिद्धान्तगत ढंगमा त्रिनिटी अफ इम्पोसिबल भनिन्छ । हामी आफै मौद्रिक नीति बनाउन सक्दैनौं । जबसम्म सकिँदैन तबसम्म भारतीय मुद्रासँग हाम्रो पेकिङ कायम रहन्छ । तर पनि हामी मौद्रिक नीति भनेर घोषणा गरिरहेका छौं । ३ वटा कुरामा मौद्रिक नीति फेल भएको छ । २५÷३० प्रतिशतसम्म एग्रेगेट कष्ट अफ फण्ड वा लागत हुने लघुवित्त संस्थाको विकल्प खोजिएन भने मौद्रिक नीतिको अर्थ छैन । यसमा राष्ट्र बैंकले सुरपरीवेक्षक र नियमन गरिरहेको होला । हिजोका दिनमा बैंकको लाइसेन्स दिन पनि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता भनिएको थियो । अहिले फोर्स मर्ज गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता भनिएको छ । यति छिटै नीतिगत व्यवस्थालाई कम्प्रमाइज गर्याैं भने मौद्रिक नीतिको दीर्घकालिनता पनि रहँदैन । प्रादेशिक सरकारहरुलाई पनि सुपरभिजनको लेभलमा सहकार्य गरेर जाने मेकानिजम मौद्रिक नीतिले पनि बनाउन पर्छ । देशका सम्भावनाहरु स्वतः उर्जागर भएर आउँदैनन् । केही कुरालाई ढाकछोप गरेर राखेका छौं । जस्तो उर्जामा लोडसेडिङ कम भयो भनेर मख्ख परेका छौं तर त्यसमा कति मात्राको आयात भइरहेको छ भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ । अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको उर्जा ९९.५ प्रतिशत जलविद्युतबाट उत्पादित उर्जा हो । यसलाई संस्थागत गरेर लिएर जान सकिन्छ । सँगसँगै जनताको खर्च क्षमता पनि बढेको छ । यदि खर्च गर्ने क्षमता नबढेको भए यति धेरै आयातित वस्तुहरु कसरी आयात हुन्छन् ? मेरिटो कृषि र एक्सपर्टिजलाई लिएर जानुपर्छ । अहिलेका नीतिहरु तथ्याङ्कमा आधारित छैनन् । अर्थमन्त्रालयमा अफिसर्स भन्दा माथि उच्च तहका कर्मचारीहरुमा २३ प्रतिशतसँग मात्रै अर्थशास्त्रको डिग्री छ (लेखा समूहबाहेक) । त्यो चाँहिदै नचाहिने हो भने यस्ता डिग्री किन दिनुपर्याे ? त्यो विज्ञता चाहिन्छ भने कम्तिमा छानेर काम गर्न सक्ने मान्छेहरु पठाउन हामी निश्चय नै सक्छौं । अघिल्लो संसदले ३६ वटाभन्दा बढी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धीत विद्येयक, कानुनहरु पेण्डिङमा राखेको छ । ती कानुन नबनेर नै संसदको अवधि सकियो । अब ती कानुनहरुलाई ब्युत्याएर कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिमा सबैभन्दा धेरै लगानी बढाउन आवश्यक छ । किनभने उद्योग पनि कृषिमा आधारित छन् । २० खर्बको आयातमा ७ खर्बको कृषिजन्य वस्तुहरु आयात भइरहेका छन् । यसमा ठूलो लगानी आवश्यक छैन । वर्षमा ५/७ अर्ब रुपैयाँ राज्यले कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्याे भने वर्षमा राज्यले ४० अर्ब जतिको लाभ पाउँछ । विदेश जाने विद्यार्थीले वर्षमा ३६ अर्ब लगेको रकममा चित्त दुखाएका छैनौं । तर, वर्षको ७ अर्ब शिक्षालाई गुणस्तरको अभिवृद्धिका लागि खटाउन बजेट पुगेको छैन । कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्टको मुद्धालाई सबैतिर छोडिएको छ । राष्ट्र बैंकमा २८ बुँदे आचारसंहिता लागू गर्ने भनेर कोशिस गरिएको थियो । नियामक निकायमा भएका कर्मचारीले सेयर कारोबार नगर्ने भनिएको छ । किनभने कम्पनीको पहिलो सूचना नियामकसँग हुन्छ । जोसँग पहिलो सूचना छ उसैले वा उसैको परिवारले सेयर कारोबार गर्दा कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट हुन्छ । यो विषयमा गभर्नर ज्यूसँग पनि विवाद भयो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुद्धा परेर नै बाहिरिए । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक अवकाश भएको भोलिपल्ट निजी बैंकको सीईओ हुनलाई तयारी गरेको हुन्छ । टेलिकम प्राधिकरणको अफिसर सबै सूचना चुहावट गरेर नीजि क्षेत्रको टेलिकममा जिम्मेवार पदमा जान्छ । नेपाल सरकारको सचिव अवकाश पाएको भोलिपल्ट कन्सलटेन्सीमा काम गर्छ । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा पनि यस्तै अवस्था छ । सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट्राचार गरेको व्यक्ति अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुने मान्यता राजनीतिले खडा गरेको छ । त्यो लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यात वा पाठक जोसुकै होस् । अख्तियारको लागि योग्य व्यक्ति सबैभन्दा कहलिएको भ्रष्ट व्यक्ति हुनुपर्छ भनियो । कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डले अलिकति मात्रै घटाउन सकियो भने ठूलो सहयोग पुग्छ । केही पनि उत्पादन नगर्ने मुलुकको आर्थिक परनिर्भरता कायम राखेर राजनीतिक सार्वभौम सत्ता कायम हुन सक्दैन । (अर्थविद् वाग्लेले एक कार्यक्रममा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)