विचार

फाइल फोटो विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएको छ । दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सरकारले निषेधाज्ञा पनि जारी गरिसकेको छ । कोरोनाको समयमा विश्वमा दुई मोडल लागु भए । एउटा अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लागु गरेको मोडल । जसले भ्याक्सिन लगाउँदै जाने र काम पनि गर्दै जाने र अर्को चीनले अवलम्बन गरेको मोडल । सबै व्यापार व्यवसाय तथा सम्पूर्ण गतिविधिहरु बन्द गरेर कोरोनाको जोखिम कम गर्ने मोडल । तर, नेपालले विभिन्न समयमा ती दुवै मोडल अवलम्बन गर्यो । जसले संक्रमणदर कम हुन सकेन । बैंकिङ क्षेत्रमा मा मुख्य विषय भनेको कर्जा रतरलता नै हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले राम्रो काम गरिरहेको छ । रिसेड्युल, रिस्ट्रक्चरिङ लगायतको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । धेरैले अहिले बैंकहरुको नाफा घट्यो भनिरहेका छन् । तर, म भन्छु कि यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यो नाफा धेरै हो । दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र राम्रो छ । हामी त्यति आतिनु पर्ने स्थिती छैन । नाफा सन्तोषजनक नभए पनि अहिलेको यो अवस्थामा ठीकै हो । हामी यो अवस्थामा बाँच्ने हो । अहिलेको यो फिगर राम्रै छ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले मात्र होइन सबै क्षेत्रले डिजिटलाइजेसनलाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने देखिन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा धेरैले बैंकमा नछिरिकनै काम गरिरहेका छन् । भारतमा ८६ प्रतिशत डिजिटल ट्रान्जेसन हुन्छ । हामीले पनि डिजिटलाइजेसनलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको थप नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । एक लाख भन्दा बढीको रकम डिजिटल ट्रान्जेसनबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । भारतले सवा एक अर्ब नागरिलाई डिजिटलाइजेसन सिकाइरहेको छ भने हामीले ३ करोड जनतालाई हात समाएर सिकाउन सक्छौं । हरेक च्यानलमा डिजिटल विज्ञापन आओस् । हरेक नागरिकमा डिजिटलको खाँचो छ । बैंकहरुले डिजिटलाइजेसनलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि फण्ड सिर्जना गर्नु पर्छ । सबै बैंकले व्यक्तिगत रुपमा विज्ञापन गर्न आवश्यक छैन । एनबीएले नै त्यसको विज्ञापन गरोस् । अब यो समयमा साना किसानहरुलाई सहज हुने खालको काम गर्न आवश्यक छ । हुनत बैकंहरुकै कारण कृषि क्षेत्रको समस्या आएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, यो मात्रै हुन सक्दैन । लकडाउन बढ्यो भने कृषकको उत्पादन फेरि बारीमै कुहिने अवस्था आउन सक्छ । सडकमै फ्याँक्ने समस्या देखिन सक्छ । त्यसको ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । कृषकका लागि बीमाको मेकानिज्म बढाउनु पर्छ । पूर्वाधार बढाउनु पर्नेछ । वडा वडाबाट बीमा सम्बन्धि साक्षरता बढाउनु पर्छ । युवाहरुलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त हुने कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ । इ–कमर्सलाई जोड दिनु पर्छ । विशेष गरेर प्रविधि, सीप तथा तालिम र रि– इञ्जिनियरिङको बढावा दिनु नै आजको आवश्यकता हो । अहिले प्रविधिको प्रयोग नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि अपरिहार्य बनिसकेको छ । बैंकमा ढुङ्गे युगको प्रविधि छ । पूरानो प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ । जति डिजिटलको प्रयोग बढ्छ त्यति नै रोजगारी बढ्छ । ग्राहकको दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ । अर्को मुख्य विषय भनेको तालिम तथा सीप हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तालिममा खर्च गर्नु पर्छ । त्यो पनि लगानी हो । यसले भोलि राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको रि–इन्जिनियरिङ हो । पुरानो प्रविधिको सट्टामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी काम गर्नु पर्ने हुन्छ । हामी पुरानै सफ्टवेरमा काम गरिरहेका हुन्छौं । त्यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ सफ्टवेरमा काम गर्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएदेखि म त्यसको समर्थक हो । मर्जर हुनु पर्छ भनेर म पहिलेदेखि नै बोल्दै आएको छु । धेरैले मलाई तपाईं राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता हो र भनेर प्रश्न गर्छन् । तर, म स्वतन्त्र भएर बोल्छु । राम्रो कुराको समर्थन गर्छु । भारतमा १ करोड १० लाख जनताको लागि एउटा मात्रै बैंक हुन्छ । बंलादेशमा ४० लाख जनताको लागि एक बैंक हुन्छ । हामीलाई किन एउटै बिल्डिङमा दुई तीन बैंक चाहियो ? हामी के पाउँछौं धेरै ठाउँमा बैंक राखेर ? हामीलाई ठूलो बैंक चाहिएको छ । एउटा बैंकले एउटा निश्चित क्षेत्रमा किसानलाई तालिम दिएर उनीहरुले उत्पादन गरेको वस्तु मार्केटिङ गर्ने । त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो पकेट बनाउन सक्छ । सैद्धान्तिक रुपमा हामी पारदर्शी हुनु पर्छ । तब मात्र नेपाली बैंकिङ क्षेत्र सस्टेनेवल हुन सक्छ । (बैंकर कुवँरले म्यानेज्मेन्ट एसोशिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूका लागि आज महत्वपूर्ण दिन हो । आज संसारभर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वका बारेमा चर्चा गरिँदैछ । सन् १९९३ मा नामिवियाको विण्डहकमा एउटा सम्मेलन भएको थियो, जसमा वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरू र स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यो सम्मेलनले एउटा महत्वपूर्ण घोषणपत्र जारी गर्यो । घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिवद्धता जनाइएको थियो भने स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका पक्षमा सो सम्मेलनले आफूलाई प्रष्टरूपमा उभ्याएको थियो । त्यही घोषणापत्र जारी भएको दिन अर्थात मे ३ लाई युनेस्कोको आव्हानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । विण्डहक घोषणापत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सभाले पारित गरेपछि युनेस्कोले त्यस्तो आव्हान गरेको हो । प्रत्येक वर्ष फरक फरक नाराका साथ यो दिवस मनाउने क्रममा यो पटक ‘सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा सूचना’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । यो दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लडाई लड्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान गर्ने, उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा थप प्रतिबद्धता जनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ अगाडि कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा अन्तरक्रियाहरू गर्ने गरिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, विश्वभर र आफ्नो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रताको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको सार्वजनिकीकरण र स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा एवं पत्रकारिता पेशा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने यो दिनको विशेष महत्व छ । यस अवसरमा म नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति योगदान पुर्याउने महानुभावहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपालमा पनि पत्रकार महासंघको आयोजनामा युनेस्कोसँगको सहकार्यमा मे ३ अर्थात बैशाख २० गते भर्चुअल रूपमा अन्तरक्रिया गरिँदै छ । कोरोना संक्रमणका कारण सामूहिकरूपमा भौतिक सहभागिता जनाएर कार्यक्रम गर्न सम्भव नदेखिएकोले कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर भर्चुअलरूपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णयमा आयोजकहरू पुगेका छौं । आजै नेपालका विभन्न तहमा बन्न थालेका ९ वटा कानुनको मस्यौदामाथिको विश्लेषणात्मक टिप्पणी समेत सार्वजनिक गरिँदै छ । त्यही स्वरूपको अन्तरक्रियाकै क्रममा नेपालको यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुँदैछ । यसैगरी आजै नेपालका विभन्न तहमा बन्न थालेका ९ वटा कानुनको मस्यौदामाथिको विश्लेषणात्मक टिप्पणी समेत सार्वजनिक गरिँदै छ । यी दुई सामग्रीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्थालाई स्पष्ट देखाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । पत्रकारहरू यतिबेला स्वास्थ्य चुनौतिसँग जुधिरहेका छन् । कोरोनाको संक्रमणका बीचमा पत्रकारिता कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने यही कोरोनालाई कारण देखाएर सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई विस्थापित गराउने खतरा पनि उस्तै छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस वर्ष पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका घटनाहरु सबैभन्दा बढी देखिए । कोरोना महामारीको समयमा पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भबाट पीडित पत्रकारहरुको संख्या ५ सय १७ रहेको छ । यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै महासंघले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरानाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्काशन नगर्न, सेवासुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । पत्रकार महासंघको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यो वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५ सय ८४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । ५ सय ८४ पत्रकारमध्ये ७७ पत्रकारहरू महिला रहेका छन् । पत्रकार महासंघको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यो वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५ सय ८४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । ५ सय ८४ पत्रकारमध्ये ७७ पत्रकारहरू महिला रहेका छन् । पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार यो वर्ष ६ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने कब्जा, अवरोधबाट ४ जना पत्रकार पीडित भएका छन् । त्यसैगरी आक्रमणबाट ४८ र दुव्र्यवहार, धम्कीबाट १२ जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५ सय १७ जना पत्रकारहरू विस्थापनमा परेका छन् । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाका सवालमा सन्तोष गर्न नसकिने अवस्थामा छैन भन्न सकिन्छ । मुलुकले संविधानसभा मार्फत निर्मित संविधानको आधारमा संघीयताको अभ्यास गर्दैछ । यो अभ्यास गर्ने क्रममा आवश्यक कानुनहरू निर्माणको चरण अझै जारी छ । यसरी तीन तहहरूमा बन्दै गरेका प्रेससँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदाहरूले संविधानको मूल मर्मसँग मेल खाइरहेका छैनन् । पत्रकार महासंघले गरेको अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा भन्नुपर्दा प्रेससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यहाँ राखिएका प्रावधानहरूप्रति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सहमति जनाउन सकिने ठाउँ छैन । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाहरूसँगको परामर्शलाई कुनै आवश्यकता ठानिएको छैन । जसका लागि कानुन बनाइँदैछ, उनीहरूलाई बेवास्ता गरी कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यसँग सहमत हुन सकिँदैन । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाहरूसँगको परामर्शलाई कुनै आवश्यकता ठानिएको छैन । जसका लागि कानुन बनाइँदैछ, उनीहरूलाई बेवास्ता गरी कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यसँग सहमत हुन सकिँदैन । त्यसैगरी ती मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरूप्रति पनि पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति रहेको छ । पत्रकारहरूलाई जेल हाल्न सकिने, ठूलो मात्रमा जरिवाना तोक्न सकिने, न्यायालयभन्दा बाहिर नै पत्रकारलाई दण्डित गर्न सकिने, सञ्चारमाध्यम खारेज गर्न सकिने जस्ता लोकतान्त्रिक समाजमा नसुहाउने प्रावधानहरू त्यहाँ राखिएका छन् । यस्ता प्रावधानसहितको कानुन आएमा त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी पत्रकार महासंघले दिँदै आएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा हुने अन्तरक्रियाहरूमा नेपालको यो अवस्थाका बारेमा पनि छलफल हुनेछ र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि राज्यका संरचनाहरूका साथै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, नागरिकहरूको सूसुचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । त्यतिमात्र हैन प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा महत्वपूर्ण अंग पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भए तापनि व्यवहारमा त्यसअनुरूप वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यसकारण प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ उचाईमा पुर्याउन पत्रकार महासंघ तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउनका लागि प्रेस आफै उत्तरदायी र मर्यादित हुन जरूरी छ । पत्रकार आचारसंहिता र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताहरूलाई अनुशरण गर्दै आफूप्रतिको सामाजिक विश्वास अभिबृद्धि गर्ने दिशामा पनि पत्रकारहरूले आफूलाई प्रतिवद्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी राज्यले पनि पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वनियमनतर्फ प्रोत्साहित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र रहेर पत्रकारिताको प्रवद्र्धनका लागि थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी नै छ । यो दिशामा सबैको ध्यान जान जरुरी पनि छ । अन्त्यमा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा निर्भिकतापूर्वक उभिई पत्रकारिताको माध्यमबाट राष्ट्र र समाजको हितमा काम गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्दै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । (विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, मे ३ सन् २०२१ को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पोख्रेलको शुभकामना सन्देश)

कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख शहरहरुमा फेरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञा जारी भएकै दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गर्यो । राजीव गुरुङलाई धेरैले गुण्डा नाइके दिपक मनाङे भनेर चिन्दा रहेछन् । निषेधाज्ञा जारी गरिएको दोस्रो दिन अर्थात बैशाख १७ गते अर्काे समाचारले संचारमाध्यम भरिए । समाचार थियो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘सर्वसाधारणमा अपिल ।’ अपिलमा भनिएको थियो, ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैया उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ । त्यसैले सबै दाजुभाई तथा दिदी बहिनीमा संवेदनशील हुन हार्दिक अनुरोध छ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यो अपिलको सार के हो भने यो महामारीबाट सिकिस्त हुने बिरामीको हेरचाहको लागि अब सरकारसँग आश नगर्नु । अर्थात् सके आफै बाच्नु, नसके हामीलाई केही नभन्नु । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यो अपिलको सार के हो भने यो महामारीबाट सिकिस्त हुने बिरामीको हेरचाहको लागि अब सरकारसँग आश नगर्नु । अर्थात् सके आफै बाच्नु, नसके हामीलाई केही नभन्नु । निषेधाज्ञा सुरु भएको दिन नेपालमा ४ हजार ८ सय ३१ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टी भएको थियो । सो दिन कोभिडकै कारण २३ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । निषेधाज्ञा सुरु भएको दोस्रो दिन नेपालमा ५ हजार ६ सय ५७ जनामा संक्रमण भएको थियो भने ३३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी भएको भोलिपल्ट नै अब अस्पतालहरुमा शैया उपलब्ध गराउन सक्दिन भनेर सरकारले हात झिक्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? त्योभन्दा अगाडि सरकारले के के तयारी र काम गर्यो ? यसको लागि बैशाख महिना लागेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका प्रमुख कामहरु सम्झौं । जस्तो कि उनले बैशाख १ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक भव्य समारोहकाबीच माओबादीका बहिगर्मित लडाकु र मधेशी आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गरे । सो कार्यक्रममा हजारभन्दा बढी संख्यामा मानिसको उपस्थिति थियो । बैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाए । सो बैठकमा एमसीसी, उपनिर्वाचन र कोभिड महामारी लगायतका विषयमा छलफल भयो । बैशाख ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेकपा एमाले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखे । बैठकमा सो कमिटीका २६५ जना सदस्य उपस्थित थिए । जबकि सोही दिन बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोकेको थियो भने शैक्षिक संस्था बन्द गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भगवान श्रीराम चितवनको माडीमा जन्मिएका हुन् भन्ने अकाट्य विश्वास छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भगवान राम र सीताको मूर्ति बनाउन लगाए । बैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सयौं मासिनको उपस्थितिमा बालुवाटारमै राम सीताको मूर्तिमा पुजा गरे । र, देवघाट हुँदै माडी पुग्ने ५ सय गाडीको शोभायात्रालाई बालुवाटारबाटै विधाई गरे । अघिल्लो दिन बालुवाटारबाट प्रस्थान गराइएको राम सीताको मूर्ति बैशाख ८ गते चितवनको माडीमा प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम थियो । मूर्ति प्रतिस्थापन कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लगायत सरकारका उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । सो कार्यक्रममा करिब ४ हजार मानिस उपस्थित भएको तथ्य सार्वजनिक भयो । बैशाख ९ गते एमालेको पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीबाट थापाथली सारियो । र, त्यही दिन बल्खुमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरियो । यी दुबै कार्यक्रममा एमाले नेता कार्यकताको बाक्लो उपस्थितिसहित प्रधानमन्त्री आफै सहभागी थिए । बैशाख १० गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा एमाले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाए । सो बैठकमा देशभरबाट आएका २५० भन्दा बढी एमाले नेता सहभागी थिए । बैशाख ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नवनिर्मित धरहरा उद्घाटन गरे । २०७२ को भूकम्पबाट भत्केको धरहरा पुननिर्माण गरिएको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन गर्ने भनेर गरेको निर्णयपछि भएका गतिविधि कोभिड संक्रमण विस्तारको मूख्य काटलिष्ट हुन् । बैशाख ४ गतेको सर्वदलीय बैठक बाहेक कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि सरकारले के काम गर्यो ? बरु संक्रमण बढाउन भूमिका निर्वाह गर्यो कि गरेन ? पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन गर्ने भनेर गरेको निर्णयपछि भएका गतिविधि कोभिड संक्रमण विस्तारको मूख्य काटलिष्ट हुन् । आफू नेतृत्वको सरकारले विकासको मूल फुटाएको र विरोधीहरुले त्यो सहन नसकेर विरोध गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताइरहेका छन् । कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामकै लागि भनेर २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि नै भदौसम्म देशव्यापी रुपमा लकडाउन गरिएको थियो । यो वर्ष पनि बैशाख लागेपछि कोभिड महामारी अनियन्त्रित भएर बढ्छ भन्ने आकलन सर्वसाधारणसम्मले गरिसकेका थिए भने सरकारले नगर्ने भन्ने कुरै भएन । तर, महामारी नियन्त्रण गर्न र अहिले देखिए जस्तै भयावह अवस्था आयो भने उपचारको लागि भनेर सरकारले प्रभावकारी काम के गर्यो ? प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै विकासको विरोध गर्न मलाई पनि मन छैन । समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली भएको हेर्न र भोग्न मलाई पनि चाह छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू, गत कात्तिक ५ गते राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्नुभएको रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा प्रार्थना गरेर कोभिड संक्रमितको ज्यान बचाउन सकिएला ? कि तपाईंको निर्देशन अनुसार गत फागुन १२ गते ८३ करोड ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ (१०८ केजी) को सुनको जलहरी लगाएका पशुपतिनाथमा गएर कोभिड संक्रमणबाट ज्यान गुमाएकाहरुलाई भगवान महादेवको प्रथम गणमा सहभागी गराइदिनुस् भन्ने भाकलसहित पुजा अर्चना गरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ? रानीपोखरीको उद्घाटन र पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको १०८ केजी सुनको जलहरी पनि तपाईंको विकासको मूलभित्रै पर्छ भन्ने दलिल तपाईले गरिरहनुको अर्थ केही छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । तपाईंकै पहलमा चितवनको माडीमा स्थापना गरिएका राम सीताको मूर्ति स्मरण गरी २२ तले नयाँ धरहराको टुप्पोमा बसेर कोभिडका कारण ज्यान गुमाएकाहरुको बैकुण्ठबास होस् भन्ने कामना गरौं त प्रधानमन्त्रीज्यू ? प्रधानमन्त्रीको दाबी अनुसार धरहराको निर्माण उनको कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धीमध्ये एक हो । तपाईंकै पहलमा चितवनको माडीमा स्थापना गरिएका राम सीताको मूर्ति स्मरण गरी २२ तले नयाँ धरहराको टुप्पोमा बसेर कोभिडका कारण ज्यान गुमाएकाहरुको बैकुण्ठबास होस भन्ने कामना गरौं त प्रधानमन्त्रीज्यू ? तपाईंको कार्यकालमा बनेको धरहराबाट अहिले म के हेरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ? धरहराको गजुरमा ८७ लाख ५९ हजार रुपैयाँको सुन (९५ तोला) को जलप लगाएको गजुर छ । धरहराको टुप्पोबाट माडी देखिदैन होला । रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर देखिन्छ होला । पशुपतिनाथ मन्दिर देखिन्छ होला । यति अग्लो धरहरा बनाउँदा पनि तपाईंका विकासका मूल केही देखिँदा रहेछन्, केही देखिदा रहेनछन् । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू, धरहराको टुप्पोबाट हेर्दा अम्बाको पात नचिनिन सक्छ । बेसारको बोट नदेखिन सक्छ । अक्सिजन र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर टेकु, बीर, टिचिङ, सिभिल जस्ता अस्पतालहरुमा बाँच्ने आशमा जीवनको अन्तिम स्वास लिन छटपटाइरहेका कोभिड संक्रमित देखिन सक्छन् । मानिसको ज्यान जोगाउन मास्क र ग्लोब नखोली २४सै घण्टा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी देखिन सक्छन् । दिपक मनाङे भनेर लोकले चिनेका राजीव गुरुङको मन्त्री पदको बैशाख १६ गतेको सपथ धरहराको टुप्पोबाट हेर्न पटक्कै मन छैन । अब अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन सकिदैन भन्ने व्यहोराको बैशाख १७ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्वसाधारणमा अपिल हेर्दा र पढ्दा आफै मरेतुल्य हुन्छु । नवनिर्मित धरहराको टुप्पोबाट म के हेरौं सरकार ? म के हेरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ? दिपक मनाङे भनेर लोकले चिनेका राजीव गुरुङको मन्त्री पदको बैशाख १६ गतेको सपथ धरहराको टुप्पोबाट हेर्न पटक्कै मन छैन । अब अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन सकिँदैन भन्ने व्यहोराको बैशाख १७ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्वसाधारणमा अपिल हेर्दा र पढ्दा आफै मरेतुल्य हुन्छु । यस्तो अवस्थामा नयाँ धरहराको टुप्पोबाट म के हेरौं सरकार ? के हेरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ?