विचार

धेरै मान्छेले स्वास्थ्योपचार खोज्दै जाने गरेका सानाठूला निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई १/१ गर्दै अरू निजी अस्पतालका मालिक वा अन्य व्यापारीले किन्दै गरेको आम नेपालीको निम्ति भयावह कुरा हो । यसले ल्याउने मोनोपोली, र समाजका सबै क्षेत्रमा मौलाउँदै गरेको त्यस्तै मोनोपोलीबारे अस्पताल ‘खरिद’को पक्षविपक्षमा अनेक तर्क दिन सकिएला । तर, मुख्य डरलाग्दो कुरा देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा यसबाट नराम्ररी झ्याँगिने मोनोपोली हो । यसले बजारमा स्वभाविक रूपमा हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धालाई दबाएर देशको स्वास्थ्य सेवाको ठूलो हिस्सालाई केही व्यापारीको चङ्गुलमा लगिदिन्छ । जनहितको पैरवी गर्नुपर्ने राजनीतिक दल र राज्यका सबै अङ्गमा यस्तै व्यापारीको हालिमुहाली भइसकेको छ । स्वार्थको द्वन्द विरुद्धका कुनै संहिता वा नियम छैनन्, र भए पनि दलाल र व्यापारीलाई आफूखुशी नियम बनाउन, राज्य-कब्जा गर्न र आम नागरिकलाई र सामुदायिक पुँजीलाई दोहन गर्न रोकेका छैनन् । विगत २-३ दशकमा जसरी देशमा सर्वत्र क्रोनी पूँजिवाद हावी भयो, दल, तिनका भातृ संगठन र तिनमार्फत् राज्यका सबै अङ्ग अन्ततः दलाल र संभ्रान्तको हितमा परिचालन हुने साधन बनाइए (केही घटनाविशेष अपवाद बाहेक), यो सारा अवधिभर मिडिया लगभग पूरै बेखबर रह्यो । मिडियाको चेतना अझै उन्नत भएको छैन । नागरिक समाजले थरीथरीका पिनहोल चश्माले मात्र देशलाई हेर्ने, तर सबै जात, भाषा, क्षेत्र र अन्य कोटी-विभाजनमा छुट्टिएका सारा नागरिकका वर्तमान र भविष्यलाई एकैनासले बन्धक बनाइरहने -र यससँग लड्छु भने सबैलाई जुटाउने पनि- यत्रो बडेमानको अर्थ सामाजिक अजिङ्गरलाई भने नदेख्ने प्रण गरेको छ। राजनैतिक दल कुनैमा पनि यो समस्यालाई रोक्नुपर्छ भन्ने सामूहिक चेत छैन ।  आँट, घोषित नीति त झन् शून्य । अचेल राजनैतिक करियर-पथ यसरी कोरिन्छन् कि आशालाग्दा केही युवा नेता पनि त्यही दलाल तन्त्रको पृष्ठपोषक हुने शर्तमा, र त्यस्तो झुकावको प्रमाण दिँदै गएमा मात्र निर्णायक ठाउँमा पुग्नेछन् । दलालतन्त्र बिचौलियातन्त्रको अन्तिम लक्ष्यजस्तै हो मोनोपोलि । यो चुनौतिसँग लड्न जुन किसिमको राजनीति र सांगठनिक पहल देखिनुपर्ने हो, नागरिक समाज र मिडियाको जुन किसिमको चेतना र पूर्वसक्रियता हुनुपर्ने हो, त्यो कसैबाट कतैबाट नदेखिँदा हाम्रो नियति यही दलदलमा झन् भासिँदै जाने हुने हो । यो मोनोपोलि बन्नबाट रोक्न वा भत्काउन के हुन सक्छ ? के गर्न सकिन्छ ? तृणमूल तहबाटै गलत संरचना र संस्कारलाई विस्तारै भत्काउने संगठनको निर्माण र विस्तार नै सबैभन्दा दिगो समाधान हो । तर त्यो बनाउने प्रयत्न हुँदै गर्दा यी अरू काम हुँदै जान सक्लान्- १. खुबी देखाउन चाहने सांसद र युवा राजनीतिकर्मीहरूले सरकारको मुख नताकी आफ्ना र सबै दलका यो विषयमा कुरा मिल्ने समकक्षीहरूसँग मिलेर एकाधिकार व्यापार-निरोधी (ट्रस्ट-बस्टिङ) कानुन र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानुनको पक्षमा लहर सिर्जना गर्ने, कानुन बनाउने र संसदबाट पास गर्ने । २. आम नागरिकको अधिकार र सामुदायिक स्वार्थको लागि वकालत गर्ने जुझारूपना र निष्ठा भएका कानुनकर्मीहरूलाई निरन्तर त्यसो गरिरहन चाहिने आर्थिक आवश्यकता पुरा गर्ने र अन्य भरथेग गर्ने संस्था र सञ्जाल (अमेरिकाको एसीएलयू जस्तो) बनाउन सक्ने सबैले आर्थिक दान र अरू पहल गर्ने । ३. दलालतन्त्र, मोनोपोलिले गरेका बदमाशीको हप्तौं र महिनौंसम्म अध्ययन गर्दै, अन्याय र ठगीका सबै पत्र उप्काउँदै सप्रमाण समाजलाई पस्कने कर्मठ पत्रकारहरूलाई त्यसरी पत्रकारिता गरिरहन सम्भव बनाइदिन सक्ने आर्थिक क्षमता र मिसन भएका संस्था बनाउन सक्ने सबैले आर्थिक दान र अरू पहल गर्ने । (डा. सुवेदीकाे सामाजिक सञ्जालबाट)

झण्डै ४६ वर्ष अगाडि तत्कालिन खाद्य संस्थानबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानले खरिद गरेको १५ रोपनी जग्गा नामसारी हुन सकेको थिएन । अर्थ मन्त्रालय, बाणिज्य मन्त्रालय लगायतको निकायहरुसँग पटक पटकको छलफल र सल्लाह एवं प्रस्तावको आधारमा उक्त जग्गा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाममा आधा–आधा तत्कालिन अवस्थामा लेनदेन भएको मूल्यमा नामसारी गरिदिने भनि नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद््)को निर्णय भएको छ । हाल उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा प्रक्रियामा रहेकोले यथाशिघ्र निर्णय हुने नै छ । झण्डै डेढ वर्षको निरन्तर प्रयासबाट समस्या समाधान हुने अन्तिम चरणमा पुग्नु आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको छ । कम्पनीमा लामो समयदेखि लेखापरीक्षण कार्य थाँति रहँदै आएको छ । विगतका वर्षहरुमा हिसाब मिलान एकिन नभएको कारण लेखापरीक्षणमा ढिलाई हुन गएको छ । यस अवधिमा हिसाव मिलानको पुनः परिक्षण गरी एकिन भएका हिसावहरुलाई समेत समायोजन गरी लेखापरीक्षण कार्यलाई अगाडि बढाईएको छ भने एकिन हुन बाँकी रहेका हिसाबहरुको पनि हिसाब मिलन कार्य जारी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, बाह्य लेखा परीक्षकहरु, सञ्चालक समितिसँगको निरन्तर छलफल एवं सुझावका आधारमा लेखापरीक्षण कार्यलाई गति प्रदान गरिएको फलस्वरुप देहाय बमोजिंम अवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सम्मको बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार आर्थिक बर्ष २०६८/६९, आर्थिक बर्ष २०६९/७० र आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को वित्तिय विवरणहरुमा पुनः समायोजन गरी बीमा समितिबाट उक्त वित्तिय विवरणहरुको स्वीकृति प्राप्त भैसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९, आर्थिक वर्ष २०६९/७० र आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को स्वीकृत वित्तिय विवरणको ३ वर्षको कुनै पनि समयमा बार्षिक साधारण सभा गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ र आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को वित्तिय विवरणहरु पनि पुनः समायोजन गरी स्वीकृतिको लागि बीमा समितिमा पठाईएको र स्वीकृतिको क्रममा रहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को लेखापरिक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भई छलफलको क्रममा रहेको छ । यथाशिघ्र अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गरिने अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखिका बर्षहरुको नेपाल वित्तिय प्रतिवेदनमान बमोजिम वित्तिय विवरण तयार पार्नु पर्ने भएकोले सो अनुसार कार्य भैरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ र आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बाह्यलेखापरीक्षकहरुबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । एकाउण्टिङ पोलिसीको मस्यौदा तयार भएको छ । एनएफआरएस बमोजिम वित्तिय विवरणहरु तयार पार्ने प्रयोजनका लागी जीएएपी विश्लेषण प्रतिवेदन तयार भएको छ । एनएफआरएस बमोजिम वित्तिय विवरण तयार पार्न आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखिको एनएफआरएस कन्भर्जेन्स आवश्यक भएकोले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखि आर्थिक बर्ष २०७५/७६ सम्मको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार एनएफआरएस कन्भर्जेन्स गर्ने कार्य सकिएको छ । दीर्घकालिन दायित्वको लागि आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ देखिको एक्च्युरिअल भेलुयसन आवश्यक भएकोले सोको लागी भारत स्थित एक्च्युरीसँग कार्य भैरहेको छ । एक्च्युरिअल भेलुयसनको कार्यले समय लिएको कारण एनफएआरएस अनुसारको वित्तिय विवरण तयार पार्न केहि ढिलाई हुन गएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ र आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षणको लागी महालेखा परीक्षकको कार्यालय सँग बाह्यलेखापरीक्षक परामर्शको लागी पत्राचार मार्फत अनुरोध गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त भई आएपछि यथाशिघ्र लेखापरीक्षण कार्य शुरु हुने छ । नेपाल सरकार र बीमक संघ बीचको सम्झौता एवं सहकार्य बमोजिंम संचालित युवा स्वरोजगार कोष अन्तरगतका कार्यक्रमहरुको बीमा यस कम्पनी मार्फत् हुँदै आएको छ । विगत ४ वर्ष देखि थाँती रहेको उक्त कार्यक्रमको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत संचालित भएका तथा संचालनमा आउने कार्यक्रमहरुको लगानीलाई व्यवस्थीत, भरपर्र्दो र पारदर्शी बनाउन नयाँ सफ्टवेयर बनाई लागु गर्ने अवस्थामा रहेको छ । कम्पनीको स्थापना पछि भौतिक सम्पत्तिलाई व्यवस्थित बनाई भौतिक सम्पत्ति परिक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कायम राख्न जिंन्सी तथा अन्य सामानहरु पूर्ण रुपमा बोलपत्र आब्हानबाट गरिएको र सबैको अभिलेख इन्स्युअर सफ्टवेयरमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहका सरकारहरुसँग समन्वय गरि आवश्यकताका आधारमा बीमा पोलिसि जारी गरी कम्पनीको पहुँच र सेवालाई बिस्तार गरी ब्यवसाय अभिबृद्धि गरिएको छ । तीन वर्ष अगाडि झण्डै ९० करोड बीमा शुल्क आर्जन भएकोमा गत वर्षको अन्त्य सम्म आईपुग्दा रु.१ अर्ब ६० करोडको बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । कम्पनीमा लामो समयदेखि थाँती रहेको हिसाब मिलानको अवस्था, विश्वमहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को असर र अन्य अनपेक्षित विविध कारणहरुले गर्दा अपेक्षा गरेको अनुसार २०७८ साल असार मसान्त सम्ममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने योजना पुरा हुन नसकेतापनि लेखापरीक्षण सम्वन्धी कामले एउटा गति लिएको कारण आगामी तीन महिना भित्रमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई बार्षिक साधारण सभा गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलियएको कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण कम्पनीलाई दुबै अवसर तथा चुनौती थपिएका छन् । विषम परिस्थितिमा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत सर्वसाधरणहरुको कोरोना बीमा गर्ने अवसर प्राप्त भएतापनि पछिल्लो अवस्थामा ठूलो संख्यामा बाँकी रहेको कोरोना दाबी भुक्तानीले चुनौती पनि थपिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पुँजी बृद्धि गरी रु. एक अर्ब पु¥याउनुपर्ने भएकोले उक्त अनुसार पूँजी बृद्धि योजना तयार पारिएको र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी वित्तिय विवरण अनुसार पुँजीबृद्धि योजनलाई परिस्कृत गरी पूँजीबृद्धि कायम गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । २०७५ साल पुस २६ गते देखि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिनु हुने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र संचालक समिति, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछु । साथै, यो जिम्मेवारीमा रही काम गर्दा मलाई सल्लाह, सुझाव एवं सहयोग गर्नुहुने अर्थ मन्त्रालय, संचालक समिति, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, बीमा समिति, कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरु, लगानीकर्ताहरु, बाह्यलेखापरीक्षकहरु, पत्रकार जगत, कम्पनीलाई ब्यवसाय प्रदान गर्नुहुने संस्थागत तथा अन्य बीमितहरु र बीमा अभिकर्ताहरु सबै प्रति धन्यवाद तथा आभार ब्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी, लेखापरीक्षण सम्पन्न भई बार्षिक साधारण सभाको अपेक्षा एवं प्रतिक्षामा रहनु हुने लगानीकर्ताको धैर्यताको लागि धन्यवाद सहित हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । (यसअघि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अर्याल हाल अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत छन् )

विश्वमा १ अर्ब ७० करोड (१.७० बिलियन) भन्दा बढी मानिसहरु (१५ वर्ष माथिका) औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट बञ्चित रहेको तथ्य विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरु विशेष गरेर अफ्रिकन मुलुकहरु नाइजर, कंगो, गिनी आदि जस्ता राष्ट्रहरुमा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था सन्तोषजनक देखिदैन । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको सन्दर्भमा ६९.६ प्रतिशत मानिसहरुमा वित्तीय सेवाको पहुँच पुगेको अवस्था विश्व बैंकको अध्ययनले देखाए पनि अफगानिस्तान (१४.९ प्रतिशत) र पाकिस्तान (२१.३ प्रतिशत) मा वित्तीय समावेशीकरणकोअवस्था ज्यादै न्युन रहेको छ । नेपालमा ४५.४ प्रतिशत मानिसहरुसंग मात्र बैंक खाताहरु रहेको र अझै पनि बहु˗सख्यक मानिसहरु औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट बञ्चित रहेका छन् (विश्व बैंक, द ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस, २०१७) । त्यसैले वित्तीय समावेशीकरण मुद्धा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । देशका आम नागरीकहरुले आवश्यक वित्तीय सेवा औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट न्यायोचित मूल्यमा सहज रुपमा वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नुनै वित्तीय समावेशीकरण हो । वित्तीय कारोबार, भुक्तानी, कर्जा, बचत, एवं बीमा आधारभूत वित्तीय सेवा अन्तर्गत पर्छन् । सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रुपले पछाडि परेका मानिसहरुलाई विशेष रुपमा लक्षित गरेर औपचारिक वित्तीय सेवाको संञ्जाल सहज र सुलभ ढंगबाट बिस्तार गर्ने कार्यमा वित्तीय समावेशीकरणले सहयोग पुर्याउँदछ । औपचारीक वित्तीय सेवाहरु पुग्दैमा वित्तीय समावेशीकरण कार्य प्रभावकारी नहुन पनि सक्दछ । वित्तीय समावेशीकरणले वित्तीय साक्षरता वा सक्षमतालाई जोड दिनुको साथै विकासको मुलधारबाट पछाडि परेका समुदाय एवं वर्गका मानिसहरुलाई औपचारिक वित्तीय सेवाको उपयोग गर्न अवसर प्रदान गरेर उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनै वित्तीय समाबेशकिरणको उदेश्य हो । नेपालमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नेपालको शहरी र सविधायुक्त क्षेत्रहरुमा सिमित रहदा भौगोलिक रुपले पछाडि परेका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा बसोबास गर्ने आम मानिसहरु साहु-महाजन आदि जस्ता अनौपचारिक वित्तीय श्रोतहरु माथि निर्भर रहनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपालमा अहिले पनि वित्तीय सेवामा सर्बसाधरणको पहुँचको अवस्था न्युन स्तरको छ । औपचारीक कर्जाको बजार त्यती विकसीत भएको छैन २०७८ असारकै रीपोर्ट हेर्ने हो भने पनि नेपालका क, ख र ग वर्गका बैक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा पहुच कुल नागरीकको ६ प्रतिशसत भन्दा पनि कम रहेको छ । वित्तीय संस्थाहरुका पनि आफनै समस्या छन जुन न्युनतम भौतिक तथा वित्तीय पुर्वाधारको नहुनु पनि हो यसमा राज्यले न्युनतम पुर्वाधारहरु निर्माण गरेर बैंक तथा वित्तीय सेवाहरुको पहुँच ग्रामिण क्षेत्रसम्म विस्तारको लागी सहजीकरण गनु पर्ने देखिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति न्यून रहेको र संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विपन्न वर्गका मानिसहरुको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा राज्यले वित्तीय समावेशीकरण वृद्धि गर्नको लागि पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालमा लघुवित्तको विकासक्रम २०१३ सालमा चितवन जिल्लाको राप्ती दुनमा बाढि पीडित तथा सुकुम्बासीहरुलाई उत्थान गर्ने उदेश्यले १३ वटा सहकारी संस्थाहरु स्थापनासँगसँगै नै लघुवित्त प्रारम्भ भएको मानिन्छ । २०१३ सालको त्यो सोच आज आएर हेर्दा देशका कुना काप्चामा पुगी वित्तीय सहजीकरण गरीरहेका लघुवित्तहरुको संख्या २०७८ मसान्तसम्ममा ७० रहेका छन जसले वित्तीय समाबेशीसंगसंगै गरिबि न्युन्नीकरणमा,आयमा असामनतामा,लैङ्गीक असामनता र रोजगारी सृजनामा ठुलो भूमिका खेलेका छन् । ५१ लाख ९१ हजार व्यक्तिहरु वित्तीय संस्थामा आबद्ध भएका छन् भने २९ लाख ९२ हजार ले प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा उपभोग गरीरहेका छन जसका माध्यमबाट दुर दराजमा रहेका तथा भौतिक सम्पत्ति (जग्गा,भवन) हरु नभएकाले पनि वित्तीय सेवाहरु उपभोग गरीरहेको छन् । देशका सबै नागरिकहरुमा सहज र सरल रुपमा वित्तीय सेवा पहुच पुग्दा बचत गर्ने बानीको विकाससंगै बचतमा बृद्धि, खेर गईरहेको श्रमवाट उत्पादनमा वृद्धि, रेमीटेन्सको सदुपयोग पनि हुने हुँदा समग्रमा समाज र राष्ट्र बनाउन पनि वित्तीय समाबेशीकरणको ठुलो भुमीका रहने र त्यसमा लघुवित्तको पनि ठुलो भूमिका रहने देखिन्छ । (जोशी ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन्)