विचार

२०६० को दशकमा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने एक किसिमको लहर थियो । तत्कालीन समयमा सिभिल समूह जल्दोबल्दो अवस्थामा उदाएको थियो । सिभिल समूहका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्रकाश पायल, अम्बिर बोगटी (म) लगायत १४८ जनाको पहलमा सिभिल बैंक स्थापना भयो । स्थापना गर्दा बैंकको पुँजी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुग्यो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा वि.सं.२०६७ साउन १९ गते दर्ता भयो । वि.सं. २०६५ माघ ५ गतेदेखि नै तदर्थ सञ्चालक समिति गठन गरेको भएपनि वि.सं.२०६७ साउन २५ गतेदेखि कानुनी मान्यता पायो । तदर्थ सञ्चालक समिति दर्ता प्रक्रियामा सघाउनका लागि बनाइएको थियो ।नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं.२०६७ मंसिर ३ गते ३० औं बैंकको रुपमा कारोबार गर्न सिभिल बैंकलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दियो । मंसिर १० गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो । मंसिर २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बैंकको ग्राण्ड उद्घाटन गर्नुभयो । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ बन्नुभयो । सञ्चालकहरुमा अम्बिर बोगटी (म), प्रकाश पायल, जुनी गुरुङ, त्रिमीर महर्जन थिए । बैंकको संस्थापक सीईओ किशोर महर्जन नियुक्त हुनु भयो । केन्द्रिय कार्यालयमा ९४ जना कर्मचारी कार्यरत थिए भने कुनै शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएका थिएनन् । २ वर्षभित्र आईपीओ जारी गरिसक्नु पर्ने थियो । २०६९ मा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत आईपीओ बिक्री गरेर २ अर्बको बैंक बन्यो । सिभिल बैंकले २०६८ असार २० गते बाह्रविशेमा पहिलो शाखा र असार २२ गते धादिङ बेशीमा दोस्रो शाखा विस्तार गर्याै । २ वटा विङ्स (शाखा) सञ्चालनमा ल्याएर विजनेश सुरु भयो । सोही वर्ष ५० वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य बैंकले राख्यो । राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०६७ चैतमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई वाणिज्य बैंकको अन्तिम लाइसेन्स दियो । तर, २०६८ जेठदेखि मर्जरको अवधारणा ल्यायो । बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भए । अब संख्या घटाउनु पर्याे भनेर मर्जर नीति ल्यायो । राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि गृहकार्य थाल्यो । केही बैंकहरुले ५ अर्ब पुँजी पुर्याएका थिए । मर्जरलाई सघाउन सिभिल बैंकले २०७१ सालमा २० करोड पुँजी भएको सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था र ८८ करोड पुँजी भएको एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्यो । यी दुई बैंकलाई ७९ रुपैयाँमा गाभेको थियो । २ वटा संस्था गाभेर सिभिल बैंकको पुँजी ३ अर्ब १८ करोड मात्रै पुग्यो । मर्जर कमिटी संयोजक म आफै थिएँ । सिभिल बैंकले इन्टरनेसनल लिज फाइनान्स कर्पाेरेसन (आइएलएफसी)लाई मर्जर गर्न चाहेको थिएन । आइएलएफसी कम्पनीलाई २ पटक सञ्चालक समितिले मर्जरका लागि अस्वीकार गरेको थियो । तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले २०७२ मा मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुको पुँजी ८ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुभयो । आइएलएफसी कम्पनीको पुँजी २ अर्ब थियो । त्यहिबेला मर्जर नगर्ने भनेर राम्रा बैंकहरुलाई अस्वीकार गरिएको थियो । चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नका लागि आइएलएफसीलाई स्वाप रेसियो ७४ रुपैयाँमा मर्जर गर्नुपर्याे ।  त्यसको पनि मर्जर कमिटी संयोजक म आफै थिएँ । आइएलएफसीसँग सिभिल बैंकले २०७३ कात्तिक १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्याे । आइएलएफसीलाई गाभेपछि सिभिल बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६६ करोड पुग्यो । इच्छाराज तामाङ जी सांसद भएपछि २०७४ बैशाखमा बैंकको अध्यक्षमा म नियुक्त भएँ । मेरो नेतृत्वमा हामा मर्चेन्ट र यूनिक फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्यौं । त्यसबेला मर्जर कमिटि संयोजक प्रकाश पायल हुनुहुन्थ्यो । सबै संस्थाको पुँजी एकत्रित र बोनस सेयर वितरण गरेर २०७४ को असार मसान्तसम्म ५ अर्ब ७ करोड पुँजी पुग्यो । तर, २ वर्ष भित्र ८ अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्ने थियो । त्यसपछि बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्याे । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई आग्रह गरेपछि ३० करोडको सेयर खरिद गर्याे । हकप्रद सेयर निष्काशन पश्चात् बैंकको पुँजी ८ अर्ब ५ करोड पुँजी पुग्यो । राष्ट्र बैंकले तोकेका सबै मापदण्ड पुरा गर्न सफल भयौं । सिभिल बैंकले पुँजी क्षमता भएका कम्पनीलाई प्राप्ति गर्न सफल भयो तर, विजनेश क्षमता भएका कम्पनीलाई ल्याउन सकेन । जसको मार सिभिल बैंकको विजनेशमा पर्याे । विजनेश गर्न नसकेपछि उचित लाभांश दिन सकेन । अन्य सबै बैंकले मर्जर गरेर विजनेश क्षमताका संस्थालाई प्राप्ति गरे । सिभिल बैंकले अर्गानिक विजनेश गर्छ भन्दा ग्रोथ कम हुन पुग्यो । २०७६ सालमा विग मर्जरको अवधारणा आएपछि समान वर्गका संस्था मात्रै मर्ज हुनु पर्ने व्यवस्था गर्याे । ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकको पहिलो विग मर्जर भयो । २०७७ असारमा गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले अध्यक्ष र सीईओलाई बोलाएर ७ दिनभित्र जोडी खोज्नुस भनेर निर्देशन दिनु भयो । आइएलएफसी गाभेपछि सञ्चालक समितिमा प्रतापजंग पाण्डे, युगेश बहादुर मल्ल, सम्भु पन्त, प्रकाश पायल, अम्बिर बोगटी, इच्छाराज तामाङ र भिमानन्द ढुंगाना गरी ७ जना थिए । २०७६ बैशाख २९ गते मेरो अध्यक्षतामा मर्जर कमिटि गठन भयो । जसमा प्रतापजंग पाण्डे र प्रकाश पायल सदस्य हुनुहुन्थ्यो । मर्जरका विषयमा जहिल्यै पनि सिभिल बैंक राष्ट्र बैंकभन्दा एक कदम अगाडि थियो । सिभिल बैंकको पोर्टफोलियो ५० अर्ब र पुँजी ८ अर्ब मात्रै थियो । सिभिल बैंकले ८८ अर्बसम्मको मात्रै विजनेश गर्न पाउँथ्यो । सिभिल बैंक सबैभन्दा कान्छो र विकास बैंकको हाराहारीमा देखिन थाल्यो । तत्कालीन सीईओ गोविन्द गुरुङले हिमालयन बैंकसँग मर्जर गरौं अशोक दाइसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो । अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले पनि सार्वजिक रुपमा पुँजी क्षमता अब्बल र लाभांश इतिहास राम्रो भएका बैंकसँग मर्जर गर्न सकिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो । जसमा हिमालयन, नबिल जुनसुकै बैंक पनि हुन सक्छ भन्नुभयो । वि.स.२०७७ साउन ३२ गते सिभिल बैंकले हिमालयन बैंकलाई औपचारिक पत्र पठायो । हिमालयन बैंकसँग मर्जर गर्न सिभिल बैंक तयार छ । हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई मर्ज गरिदेउ भनेर चिठि पठाएका थियौं । हिमालयन बैंकसँग छलफल भयो । तर, सिभिल बैंकलाई साह्रै हेप्यो । हिमालयन बैंकले तिमिहरु मर्जर गर्न आयौ, तिमिहरुको भ्यालू छैन, विजनेश पनि छैन, ३०/३५ रुपैयाँ मात्रै दिन्छौं भन्ने कुरा गर्याे । सिभिल बैंकमा हाम्रो १ सय रुपैयाँ लगानी थियो । हामीले घटाएर अन्य कम्पनीलाई मर्जर गरेका थियौं । ७५ रुपैयाँमा सिभिल बैंकमा आएका सेयरधनीहरुको २१ रुपैयाँमा झर्ने देखिन थाल्यो । अर्गानिक ग्रोथ गरेर विजनेश बढाउनु पर्छ । हेपिएर मर्जर गर्नु हुँदैन । मर्जर गरेपनि समान हैसियतमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्यौं । तत्कालीन समयमा सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, एनसीसी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गर्दा ६०/७० रुपैयाँ मात्रै दिन्छौं भन्न थाले । हिमालय बैंक लगायत पहिलो पुस्ताका बैंकले ती बैंकलाई ६०/७० दिन्छु भनेका थिए । उनीहरुसँग ६०/७० मा जाने भएपछि सिभिल बैंक ४९ मात्रै हुन थाल्यो । अध्यक्षमा प्रताप पाण्डे आइसकेपछि बलियो मर्जर कमिटी बन्यो । सिभिल बैंक सरहका बैंकसँग स्वाप रेसियो १ः१ अुनपात, समान हैसियत, सभ्य सहभागीता हुनुपर्ने अडान राख्यौं । पहिलो पुस्ताका बैंकसँग भने कम्प्रमाइज गर्ने रणनीति भयो । पुराना बैंकसँग मर्ज हुँदा सञ्चालक समिति छाड्ने, ब्राण्ड छाड्ने योजना बनायो । तर, स्वाप रेसियो र कर्मचारीको मुद्धालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने योजना थियो । अहिले पनि कर्मचारी र स्वाप रेसियो बाहेक अन्य कुरामा पछि हटेको हो । कोरोना महामारी सुरु भयो । सबै चुप लागेर बसे । सिभिल बैंकले आएको सबै निक्षेप जम्मा गर्न थाल्यो । एक वर्षमा ६० अर्बको निक्षेप ९० अर्ब पुर्यायो । १० वर्षमा ६० अर्ब पुगेको निक्षेप ११ वर्षमा ९० अर्ब पुग्यो । कर्जा ५३ अर्ब थियो भने एक वर्षमा ८३ अर्ब पुग्यो । बैंकले एक वर्षमा ३० अर्ब निक्षेप र ३० अर्ब कर्जा बढायो । बैंकको सीईओमा सुनिल पोखरेल नियुक्त हुनुभयो । डिजिटल बैंकिङ्गमा उहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ । उहाँले बैंकको क्षमतासँगै क्लाइन्ट, सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्नुभयो । कर्मचारी स्वाट्टै घटाएर १ हजार ५० जनाबाट ९२३ जनामा झार्नुभयो । बैंकले एक वर्षमा कर्मचारी घटाएर विजनेश ग्रोथ धेरै गर्न सफल भएको थियो । सीईओ सुनिल पोखरेलजीले ठूलो योगदान छ । हिमालयन बैंकसँग पहिलो मर्जर प्रयास २०७७ साउन ३२ मा भएको थियो । तर, सिभिल बैंकको मर्जरलाई अस्वीकार गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर सम्झौता गर्याे । दुवै बैंक साँढे जस्तै भएर भाँडिन पुगे । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग भाँडिनु नै हाम्रो सौभाग्य थियो । सिभिल बैंकले दोस्रो प्रयास २०७८ पुस २५ गते गरेको थियो । सिभिल बैंकको फागुन १८ गते सिभिल बैंकको पहिलो मर्जर समितिको औपचारिक बैठक बस्यो । मर्जर कमिटिमा युगेस मल्ल पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि दोस्रो बैठक २०७९ जेठ ४ गते बस्यो । हिमालयन बैंकसँग मर्जरका लागि प्रि–डीडीए रिपोर्ट तयार गर्ने निर्णय गर्याै । डीडीए रिपोर्टले जे भन्छ त्यहि अनुसार हिमालयन बैंकसँग मर्जर गर्ने निर्णय भयो । सिभिल बैंकको मात्रै डीडीए गर्दा ६९/७० रुपैयाँ आएको थियो । १० प्रतिशत तलमाथि गर्न पाइने भएपछि ७७ रुपैयाँ पाउने अपेक्षा थियो । पहिला ३०/३५ रुपैयँ दिन्छु भन्ने हिमालयन बैंकसँग ७० भन्दा बढी आउने आशमा मर्जर अगाडि बढ्यो । २०७९ जेठ ५ गते हिमालयन बैंकको मर्जर कमिटी र सिभिल बैंकको मर्जर कमिटीको औपाचारिक वार्ता भयो । १००ः८१ स्वाप रेसियोमा मर्जर गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भयो । मर्जरको दोस्रो दिन हिमालयन बैंकसँग वार्ता भयो । हिमालयन बैंकले ८१ रुपैयाँमा बैंकलाई खरिद गरेको जस्तो व्यवहार देखाउन थाल्यो । वार्तामा सिभिल बैंकको सीईओ र कम्पनी सचिव हुनुहुन्थ्यो । मर्जर कमिटीका सदस्यलाई कोरोना लागेको हुँदा म एक्लै थिएँ । म एक्लै भएपनि पछि हटेन । हामीले बैंक तपाईंलाई बिक्री गरेको होइन । यदि बिक्री गरेको हो भने पैसा गनेर दिनुस हामी सबै छोड्छौं । तपाइहरुले सेयर नदिने भएपछि सिभिल बैंकको कर्मचारीलाई पनि खरिद गर्नुहोस् । कि सबैलाई ह्याण्डसम भीआरएस दिएर विदा गर्नुस् । होइन भने कर्मचारीको मामलामा कम्प्रमाइज हुँदैन भनेपछि तत्कालीन समयमा मर्जर प्रक्रिया ७ दिनसम्म टर्याे । त्यसपछि सिटिजन्स कार्ड पनि सुरु भयो । सिटिजन्स बैंकसँग हामीले मर्जरका लागि छलफल गर्याै । सिटिजन्स बैंकसँग १ः१ अनुपातमा ३ जना सञ्चालक दिने गरी छलफल भयो । असार २८ गते सिटिजन्ससँग अन्तिम छलफल गर्दा उहाँहरुले मर्जर चोहेको होकी एक्विजिशन भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मैले एक्विजिशन गर्दिन मर्जर चाहेको हो भनेपछि सिटिजन्स बैंकसँग पनि वार्ता टुंगियो । हिमालयन बैंकले सबै शर्त मञ्जुर छ आउनुस् भनेर फेरी अनुरोध गर्याे । उहाँहरुले कार्यकारी तहमा अलिकति लचकता हुनुपर्ने भन्नु भयो । हामीले पनि स्वीकार गरेर हुन्छ भन्यौं । कार्यकारी तह बाहेक अन्य कर्मचारीको खाइपाइ आएको सेवा सुविधा, पद घटुवा हुँदैन भनेर सम्झौता भयो सिभिल र हिमालयन बैंकको मर्जरमा सबै काम सम्पन्न भएका छन् । सिभिल बैंकका कर्मचारी, सेयरधनीहरुले चित्त दुखाउने ठाउँ छैन । हामी सञ्चालकहरुको बहिर्गमन हुँदा सबै खुशी हुनुहुन्थ्यो । हामीले हाम्रो फाइदा राखेको भए अरुको चित्त दुख्थ्यो । तर, हामी उदार भयौं । सिभिल बैंकले अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओ पद छाडेपछि सफल भयो । एकीकृत कारोबारका दिनसम्म २१ वटा ज्वाइन्ट एक्विजिशन कमिटि (ज्याक) बैठक बसेका छन् । बिहीबार बसेको ज्याकको बैठकमा सौहार्दपूर्ण छलफल भयो । यसमा २ वटा बैंकको जस्तो कमिटी थिएन । एउटै बैंकको जस्तो बैठक बसेर विदा भयौं । हिमालयन र सिभिल बैंकको मर्जरमा कुनै समस्या देखिने छैन । यो समयले देखाउँछ । अन्य कर्मचारी सबै आआफ्नो कारणले विदा हुनु भएको हो । सिभिल बैंक स्थापना गर्दा इच्छाराज तामाङजीले १० वर्षमा टप टेन बैंक हुने भन्नु भएको थियो । हामीले १० वर्षमा टप टेन बैंक बनाउने लक्ष्य पनि राखेको हो । तर, हामी टप टेन बैंक बन्न सकेनौं । कहिलेकाँही लक्ष्यमा पुग्नका लागि क्रमभङ्ग गर्नुपर्ने भएकाले छैठौं बैंक बनेको छ । १० वर्षमा टपटेन बैंक बन्न नसकेपनि १२ वर्ष पछि छैठौं बैंकको सेयरधनी बन्यौं । हिमालयन बैंक प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ र अशोक राणाको मात्रै नभएर हाम्रो पनि बैंक हो । आफ्नै नामबाट टपटेन बैंक बन्न नसकेपछि फ्युजन भएर छैठौं बैंक बनेका छौं । क्रमभङ्गता गरेर लक्ष्यमा पुग्न सफल भयौं । ३५ अर्ब बढीको ग्लोबल आइएमई बैंक आइसकेपछि ९ अर्बको सिभिल बैंकले केही गर्न सक्दैनथ्यो । विकास बैंकले टप्न थालेको थियो । सिभिल बैंकसँगको मर्जरले नेपालमा नेपाली मुद्रा सञ्चालन गर्ने पूर्व गभर्नर स्वर्गीय हिमालयन राणाको ब्राण्ड जोगिएको छ । सिभिल बैंकले सबै कुरा त्याग गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रसिद्ध वैज्ञानिक, साहित्यकार एवं भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा अब्दुल कलामको भाषामा ‘सपना त्यो होइन जुन निदाउँदा देखिन्छ । बरु सपना त्यो हो जसले निदाउनै दिँदैन ।’ २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनले देशमा राजनीतिक स्थिरताको जग बसाल्ने अपेक्षा गरिए पनि त्रिशङ्कु चरित्रको संसद्का कारण त्यसमाथि प्रारम्भमै संशय पैदा हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसका आधारमा नेपाली राजनीति अस्थिरताको सिकार हुने, संसद् दीर्घजीवी हुन नसक्ने, अर्थतन्त्रले थप चुनौतीको सामना गर्ने विश्लेषण गरिएको थियो । परन्तु, ती सबै अड्कलबाजीहरू असत्य साबित गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै प्रचण्डले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नयाँ सरकार केन्द्रित हुने उद्घोष गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त उल्लिखित प्राथमिकताले चुनौतीपूर्ण राजनीतिमा आशाको किरण मात्र प्रवाहित गरेन, अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । साठी दिनको छोटो अवधिमै सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र लयमा फर्कन खोजेको सङ्केत देखिन्छ, जुन प्रधानमन्त्रीको सक्रिय दैनिकी, जवाफदेही भूमिका, सन्तुलित राजनीतिक निर्णय र शब्दअनुरूप कर्मको परिणाम भएको तथ्य प्रस्ट नै छ । प्रधानमन्त्रीका अघिल्ला ३० दिन प्रधानमन्त्रीले पहिलो महिनामा भारत, चीन, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी, कतार, युएईलगायत देशहरूका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी राष्ट्रिय हित, द्वीपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरण र नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि वैदेशिक सहायताको पहल गर्नाका साथै सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको घोषणा गरी कार्यान्वयनको थालनी गर्नुभएको थियो । सरकारको पूर्णता, प्रदेश सरकारको गठनदेखि सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायतका कामहरू यस अवधिमा सम्पादन भएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट हल गर्न भएका प्रयत्नले मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक र सामाजिक महत्वका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गरी सरकारको प्राथमिकतामा साथ र सहयोगका लागि समस्त देशवासीलाई सार्वजनिक अपिल गर्नुभएको थियो । यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका र सास्ती भोगेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्यसमेत सम्पादन गरिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर सांसद सङ्ख्याको १० प्रतिशत राख्न गर्नुभएको प्रस्तावअनुसार प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरिसकेको छ, बागमती प्रदेशले सङ्ख्या कटौतीको गृहकार्य थालेको छ । बाँकी प्रदेशहरूले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको पहलको परिप्रेक्ष्यमा पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसद्मा उपस्थित दुई सय ७० सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाले समर्थन गर्नुभएको थियो । यो परिघटना नेपाली राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व र ऐतिहासिक छ । सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षबाट शासनको नेतृत्व गरेको कुरा उपलब्धिका रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्ने विषय होइन, तर यसअघि गरिएका अभ्यासहरूका कारण सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व गर्ने अभ्यासको रणनीतिक महत्व देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीका अधिकांश गतिविधि सिंहदरबार केन्द्रित हुँदा त्यसको तरङ्ग सिङ्गो प्रशासनयन्त्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो ६० दिनको अवधिमा शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेक प्रधानमन्त्रीले ४२ दिन नै सिंहदरबारको कार्यकक्षबाटै शासनको नेतृत्व गर्नुभएको छ । कतिपय बिदाको दिनमा समेत सरकारी कर्मचारी बोलाएर अत्यावश्यक निर्णयहरू गराउनु भएको छ । सिंहदरबारबाट शासनको नेतृत्व गर्नुका बहुआयाम छन् । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक उपस्थिति सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रमको नियमित अनुगमन त हो नै, सबै मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका सचिवहरू र सिङ्गो कर्मचारी प्रशासनको एकीकृत परिचालनको आधारशिला पनि हो । यसले राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूबीच सघन अन्तरक्रिया, चुनौती र समस्याहरूको गहन अध्ययन र समस्या समाधानका सूत्रहरू पहिल्याउनसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट सन्देश छ, “सरकार सिंहदरबारबाट चलाउँछु, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट चलाउँछु ।” सरकारी निवासलाई नै पार्टी मुख्यालय बनाउने अभ्यास सरकारी साधनस्रोतको व्यवस्थापनका दृष्टिले मात्र नभएर देशको गरिमा, गौरव र जनभावनाको समेत विपरीत हुन्छ । यसलाई सच्याएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रयास सुशासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । सरकारको एकीकृत कार्ययोजना देशमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई कतिपयले ‘निर्देशनदेखि निर्देशनसम्मले समाधान दिँदैन’ भन्ने प्रकृतिका टिप्पणी गरिएको भए पनि त्यसले गुणात्मक परिणाम दिने सङ्केत देखिएको छ । दुई महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले जे–जति विषयमा अनुगमन गरी निर्देशन दिनुभएको थियो, ती निर्देशनको अन्तवस्तु समेटेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिसकेको छ । एकीकृत कार्ययोजनामा मुख्यतः गत पुस १९ गते प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन, पुस २५ गते सत्ता साझेदार दलहरूका तर्फबाट जारी सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समाविष्ट विषयहरू र पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपूर्व गर्नुभएको सम्बोधनमा समावेश गरिएका विषयहरू छन् । एकीकृत कार्ययोजना २१ वटा शीर्षकमा छ सय सातवटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ, जसमा एक हजार २८ वटा माइलस्टोन र चार भाग समावेश छन् । कार्ययोजनाको सुरुमा शासकीय सुधारको विषय राखिएको छ, जसमा संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली छन् । दोस्रो भागमा संरचनागत सुधारका विषयहरू समावेश गरिएको छ, जसमा न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुधार गर्न विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय नखोल्ने, विकास समितिहरू पुनर्संरचना वा खारेज गर्न सिफारिस लगायतका विषय उल्लेख छन् । त्यसैगरी लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै एकीकृत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी समयमै फछ्र्यौंट गर्ने गरी नियामक निकायको संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, बेरुजु शून्य हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने र बेरुजु फछ्र्यौंटलाई उच्च प्राथमिकता दिने, किसान कल सेन्टर र किसान पोर्टल सञ्चालन गर्ने, राहदानी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन एक महिनाअगाडि अग्रिम अनलाइन आवेदन फाराम खोल्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भरिने आवेदनको कोटा बढाउने, एक सय २० इनरोलमेन्ट स्टेसन र ४० मोबाइल स्टेसन थप गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै सेवा प्रवाहमा अनलाइन प्रणाली र टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, मिटरब्याजीलगायत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, प्रधानमन्त्री निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन, खाद्य, आवास र खानेपानी, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा विकास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्वासी समस्या समाधान, सूचना–प्रविधि, पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन लगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । सरकारद्वारा तयार पारिएको एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लगिएको छ । त्यसका साथै नेपाल सरकारका सचिवहरू लगायतका सरकारी अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ठोस विधिको गृहकार्य गरिएको छ । यसले कर्मचारी प्रशासनभित्र दण्ड र पुरस्कार प्रणाली स्थापित हुने र राम्रो गर्नेहरू प्रोत्साहित हुने वातावरण निर्माण हुनेछ, जसले देशको सुशासन र समृद्धिको यात्रामा नै गुणात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । विकास तथा सुशासनका क्षेत्रका भएका कार्यहरू पछिल्लो महिना सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा स्वयं प्रधानमन्त्री, उहाँको निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयले लगातार अनुगमन र समस्या समाधानको नेतृत्व गरिरहेको छ । पुस्तक छपाइलाई तीव्रता दिएर शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन गरिएको पहल होस् वा सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहमा गरिएको सुधारको पहल होस्, ती आफैँमा महत्वपूर्ण छन् । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालमा घोषणा भई सुरु गरी निर्माण सम्पन्न भएको र महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल तथा चीन र भारत जोड्ने महाकाली करिडोरको निरीक्षण गरी करिडोरका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकालमा परिकल्पना गरी दोस्रो कार्यकालमा सुरु गरिएको सुक्खा बन्दरगाहको कामको निरीक्षण गरी भारत भ्रमणका क्रममा बन्दरगाह निर्माणको काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी एजेन्डामा समावेश गर्ने घोषणा भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सातवटै प्रदेश तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग भर्चुअल संवाद तथा स्थलगत अनुगमन गर्न सकिने गरी एक्सन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सञ्चारकर्मीका लागि मिडिया सेन्टर स्थापनाको काम अन्तिम अवस्थामा छ भने बालुवाटारको मिडिया सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि संशोधन गरी परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको व्यवस्थित मार्गनिर्देश हुनेछ । हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक कार्यकक्ष स्थापना, कर्मचारीहरुलाई अनुशिक्षण तथा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । यसबाट जनताको गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन हुने गरी कार्यसञ्चालन हुनेछ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले प्रयोगमा ल्याएका सफ्टवेयर, डाटाबेस, वेबसाइटलगायतको अन्तर्आबद्धता गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । सबै सरकारी वेबसाइट तथा एपहरू एउटै स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेटमा निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको छ भने तत्काल नै आवश्यकताअनुरूप परिमार्जनको सुविधासहित ‘स्ट्यान्डर्ड वेब टेम्प्लेट’ निर्माण हुनेछ । राहदानी प्राप्तिमा देखिएका समस्या हल गर्न दुई सिफ्टमा काम गर्ने कार्ययोजना तयार पारिनाका साथै आवेदन प्रक्रियामा विचौलियाको अन्त्य गर्दै सरलीकृत सेवाप्रवाहको आधार तयार भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कामलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने काम सुरु भएको छ । विद्युतीय सुशासन आयोगको समीक्षा गरी वार्षिक कार्ययोजनाको तयारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा नेपाली श्रमिकहरूको हित रक्षा गर्ने हेतुले प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहल र निर्णयमा विदेशमा रहेको सबै नेपाली दूतावासहरूमा ‘श्रमिक हेल्प डेस्क’ राख्ने निर्णय गरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षा र प्रवद्र्धनका निम्ति सहयोग पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याजबाट पीडित किसानहरूका साथै किसान, मजदुर र विभेदमा पारिएका वर्ग र समुदायले प्रस्तुत गरेका माग र मुद्दाहरू सम्बोधनमा विशेष ध्यान दिनुभएको छ । सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने निर्णयलाई सरकारको महत्वपूर्ण कामका रुपमा लिन सकिन्छ । गेटालाई मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा घोषणा गर्नुपूर्व सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै सांसद, मन्त्री, सचिव र विषयविज्ञहरूसँग गहन छलफलका आधारमा गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । त्यस्तै सेती अञ्चल अस्पताल, महाकाली अञ्चल अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो ३० दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध पनि प्राथमिकतामा छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, उत्तरकोरिया, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, नर्वे, फ्रान्सका राजदूतहरूसँग शिष्टाचार भेट, अमेरिकी विदेश उपमन्त्री, युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरू, बेलायती रक्षामन्त्री, युएसआइडीका प्रतिनिधिहरू, कोरियाली कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलगायतसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । फागुन १ गते भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । यी सबै शिष्टाचार भेट नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, आपसी हित, नेपालको विकासका निम्ति मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भाव, संयुक्त लगानीमा केन्द्रित रहे । यी सबै भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक नीति र सम्बन्धबारे आफ्नो प्रस्ट धारणा राख्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा जुन विश्वासको मत देखाप¥यो, त्यो नेपाली राजनीति मात्र नभएर विश्व राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व रह्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै परिपक्व नेतृत्व र सुझबुझपूर्ण पहलका कारण विभिन्न ध्रुवमा बाँडिएका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको एउटै छाताभित्र आउने परिस्थिति निर्माण भयो । नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको यो सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण परिघटना थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफूलाई प्राप्त ९९.२५ प्रतिशत विश्वासको मतलाई रक्षा गर्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न लगातार प्रयत्न गर्दै आउनुभएको छ । यही प्रयत्नका रूपमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना, सत्ता साझेदार दलहरूबीचको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक र प्रतिनिधिसभाका सबै दल र नेताहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक संवाद गरिरहनुभएको छ । यी सबै संवादहरू एउटै ध्येय छ– चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु । यही प्रयासका निम्ति प्रधानमन्त्रीले लगातार प्रयत्न गर्दै सहमतिका विभिन्न विकल्पहरूसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन विकल्पमाथि राजनीतिक दलहरू संवादमा छन् । निष्कर्ष नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् मौद्रिक नीति पुनरावलोकन हुनु, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आर्थिक पुनरोत्थानको निर्णय गरिनु, अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने विश्लेषण गरिएको परिप्रेक्ष्यमा दुर्घटनाउन्मुख अर्थतन्त्रले धिमा गतिमै भए पनि ‘युटर्न’को माग अनुसरण गर्नु, निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु, सरकारले मितव्ययिता र पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गर्नुजस्ता परिघटनाले देश आर्थिक रूपमा दुर्घटनामुक्त भएको मान्नुपर्दछ । तसर्थ, तत्काल ठूलो परिणाम नदेखिएपछि अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा सरकारले गरेको प्रयास दीर्घकालीन महत्वको छ । साथै सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको पहल महत्वपूर्ण छ । पछिल्लो ६० दिनमा प्रधानमन्त्रीले जुन सक्रियता र जिम्मेवारीबोध प्रदर्शन गर्नुभएको छ, मुलुकको स्थिरता, विकास र समृद्धिका निम्ति अर्थपूर्ण पहल भएको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका विषयमा प्रवेश गरेका कारण सबै प्रयत्नहरूको नतिजा क्षणभरमा आउन सम्भव छैन, तर सरकारी प्रयत्नले निरन्तरता पाउँदा र देशका सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारीबोधका साथ राष्ट्रिय सहमतिको लयमा आउँदा वर्तमानका प्रयत्नहरू नै समृद्धिका आधारस्तम्भ र समाजवादका आधारशिला हुनेछन् । (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुन्)

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समुदायलाई वित्तीय सेवा दिएका छन् । यो कार्य एउटा लघुवित्त संस्थाले मात्रै सम्भव भएको होइन । यसमा समग्र लघुवित्त संस्थाहरुको योगदान छ । राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा केही समय अगाडि लघुवित्त संस्थासँग संलग्न हुने अवसर पाएको थिएँ । लघुवित्त क्षेत्रमा अभ्यासकर्ताको रुपमा १० वर्ष अगाडि काम गरेको थिएँ । त्यसैले मलाई राष्ट्र बैंकमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गर्न अथवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको क्रियाकलापमा हातेमालो गर्न सहयोग पुगेको छ । सुझाव र सल्लाहलाई फिडब्याकका रुपमा लिनेछु । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बचतमा राम्रो योगदान गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तल्लो तहसम्म पुगेर काम पनि गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले ३३ लाख ग्राहकलाई कर्जा दिएका छन् भने ५९ लाख ग्राहकहरुको रकम बचत गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले गाउँगाउँमा वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँच पुर्याउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ५ हजार १५० वटा शाखा कार्यालयबाट वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । संस्थाहरुले गरेको सेवालाई राष्ट्र बैंकले राम्रो मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि धेरै कुराहरुमा गलत अभ्यास भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विरुद्धका मुद्धाका बारेमा संस्थाहरुलाई सचेत गराइरहेको हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले गुलियो दिने काम मात्रै गरेको छैन । केही गलत अभ्यास पनि भइरहेका छन् । जस्तो हाहमीले खाने ५/६ वटा तत्वहरुमध्ये गुलियो मात्रै खायो भने स्वास्थलाई राम्रो काम गर्दैन । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धको आन्दोलन अथवा लघुवित्त संस्थाहरु क्रियाकलाप विरुद्धको गतिविधि भइरहेका छन् । यसरी लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धका गतिविधि हुनु दुःखद हो । राष्ट्र बैंकले नीतिमा छलफल गर्दा, नियमन गर्दा, नीति निर्देशन वा व्यवस्थापन समितिमा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धको गतिविधिका बारेमा जानकारी लिइरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंक अप्रत्यक्ष रुपमा यस्ता गतिविधिका बारेमा जानकारी भएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण प्रयास गरेर लघुवित्त संस्थाहरुका क्रियाकलाप विरुद्धका गतिविधि न्यूनीकरण गर्न काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता गतिविधि विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएको छ । हामीले पनि विभिन्न फोरमहरुमा आफ्ना कुराहरु राखेका छौं । तर, यतिले मात्रै प्रयाप्त हुँदैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरु लगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने गरेको छ । यसले पद्धतीमा नै जोखिम निम्त्याउँछ । अहिले लघुवित्त संस्थाहरुमा मात्रै समस्या आएको हो । भोलिका दिनमा फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंक सहित समग्र इण्ड्रष्टी नै यस्ता गतिविधिले हिट गर्छ । पैसा लिएर तिर्नु पर्दैन भन्ने प्रवृत्ति अथवा क्रियाकलापहरुलाई राष्ट्र बैंकले जहिले पनि अराजक गतिविधि हुन् भनेर भन्ने गरेको छ । तर, यो क्रियाकलापहरु आउनुमा हाम्रा पनि केही क्रियाकलापहरु सँगसँगै जोडिएका छन् । कर्मचारीले गर्ने व्यवहारहरु, लघुवित्तले लिने सेवा शुल्कमा शोषण ९एक्सप्लाइटेसन० गर्ने काम भइरहेका छन् । लघुवित्तले लिने सेवा शुल्क कसरी निर्धारण भएका छन् रु कर्मचारीहरुले फिल्डमा गर्ने व्यवहार के छ रु लघुवित्तको अनुशासनमा ब्यापक गिरावट आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको अनुशासनमा पहिला सीसीटी, जिआरटी लगायत प्लसका सिद्धान्तहरु लागू हुन्थे । म लघुवित्तमा हुँदा बङ्गलादेश, फिलिपिन्स लगायत केही देशहरुमा लघुवित्त संस्थाको अध्ययन गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यो बेलामा यस्ता सिद्धान्तहरु परिपालना हुन्थे । ती खालका सिद्धान्तहरु अहिले लागू भएका छैनन् । पछिल्लो चरणमा लघुवित्तका क्रियाकलाप, अनुशासन पालना लगायतका क्रियाकलाप घट्दै गएको छ । कर्मचारीहरुले राम्रो सेवा दिइरहेका छैनन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीले मनिटरिङ गर्न सकेको छैन । विगतमा लघुवित्तमा हुँदा क्रेडिट प्लस लागू हुन्थ्यो । अहिले ती कुराहरु ठप्प भए । लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुखी भएका छन् । सामाजिक क्रियाकलापहरु कम हुँदै गएका छन् । लघुवित्तका सिद्धान्तहरु लागू हुन सकेनन् । यस्ता क्रियाकलापममा पनि लघुवित्त संस्थाहरुले ध्यान दिन सकेनन् । लघुवित्तको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि चुकेका छौं । ग्राहक सदस्यहरुको संरक्षण गर्न तिर जोड दिनु पर्छ । केन्द्र कोषको परिचालन गरेर सदस्यको उत्थान गर्न पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । लघुवित्तका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुबीच छलफल हुन जरुरी छ । लघुवित्तले गरेका कामका बारेमा बजारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्यो । जसले विरोधीहरुलाई डाउन गर्न मद्दत पुग्छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुको राम्रो स्थिती छैन । तर, गत असारको फिगरहरु अर्थात् एजिएम क्लियरेन्सका लागि केही संस्थाले मात्रै स्वीकृति लिएका छन् । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ भएका लघुवित्तहरुमा २० प्रतिशतभन्दा घटी लाभांश घोषणा गर्ने संस्था ६ वटा मात्रै छन् । ७६ प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गरेका छन् । यस्तो किसिमको आम्दानी कहाँबाट गर्याै भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अधिकांश लघुवित्तले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेका छन् । लघुवित्तले ७६ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्नु स्वभाविक हो की होइन ? यो पैसा कहाँबाट कसरी संकलन गरेका हौं ? भन्ने कुराहरु पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । डिपोजिट रिफण्डका समस्याहरु पनि आइरहेका छन् । अब सिस्टमलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुपर्छ । अप्रेसन रिस्क बढेका छन् । क्लाइन्ट प्रोटेक्सनमा धेरै काम गर्न बाँकी छन् । लघुवित्त संस्थाहरु प्रोफिट ओरियन्टेड भएका छन् । जसरी पनि पैसा उठाउने, अन्य शेवा शुल्क लगाएर नाफा कमाउने क्रियाकलापले लघुवित्तको प्रुडेन्ट घटेको छ । लघुवित्तका बारेमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने बेला आएको छ । धेरै ठाउँमा आफै पनि सुध्रिनु पर्नेछ । अहिलेको आन्दोलनलाई निमिट्यान्न पार्न आफू कर्पाेरेट कल्चरमा बस्न जरुरी छ । विगत समयभन्दा पछिल्लो चरणमा मुनाफा कमाउने होडवाजी चलेको छ भने क्रेडिट प्लस वा सोसियल एक्टिभिटहरु कम हुँदै गएका छन् । यसले लघुवित्त क्षेत्रको लक्ष्यलाई पुरा गर्दैन । हामीले थ्याङ्कमा सबै कुराहरु छर्लङ्ग देखाउनुपर्छ । किनभने तथ्याङ्कले यी कुराहरुले सहयोग गर्छ । राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्क बाहिर गएर बोल्न सक्दैन । कुनै किसिमको सहयोग आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंक जहिले पनि हातेमालो गर्न तयार छ । डिप्राइड सेक्टरमा क्रेडिट लगायत धेरै कुराहरुमा राष्ट्र बैंकको सहयोग हुन्छ । विगतमा छिमेक लघुवित्त र निर्धन लघुवित्तलाई शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । कसरी लाइसेन्स दिएको हो, उहाँहरुको सिस्टम अपग्रेड भएको छ की छैन भनेर शाखा वाइजमा स्वीकृति दिइएको थियो । त्योलमा यी २ वटालाई मात्रै दिएर र खन्य लघुवित्तलाई दिइएको थिएन । किनभने त्यो बेलाको रिपोर्टिङकमा विभिन्न मेकानिज्म मिलेको थिएन । आधार दर प्लसमा जानका लागि राष्ट्र बैंकलाई कुनै समस्या छैन । तर, हाम्रा क्लाइन्टहरुलाई आधारदर गणना गरेर शुल्क गर्न सम्भव छ की छैन भनेर हेर्न जरुरी छ । वाणिज्य बैंकको औषत आधारदर साढे १० प्रतिशत छ । लघुवित्तको आधारदर औषतमा १३.३ प्रतिशत छ । यो लागू हुँदा क्लाइन्ट प्रोटेक्सनका सिद्धान्तहरुलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन ? आधार दरमा जाँदा क्लाइन्टहरुको अवस्था के हुन्छ भनेर छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । रिस्ट्रक्चरिकङ लघुवित्तलाई आवश्यक छैन । तैपनि अधिकांश संस्थाहरुले काम गरिरहेको नोटिस गरिरहेका छौं । आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्छ तर, अनुशासनमा बस्ने भएकाले कारवाहीमा जाँदैनौं । लघुवित्तले ९६ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिब्यक्तिबाट डिपोजिट कलेक्सन गरेका छन् । त्यो लघुवित्तको काम हो ? यस्ता ठूला खालका ऋणीहरुसँग गएर डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स नलिएर पनि पब्लिकको डिपोजिट कलेक्सन गरेका छन् । यो खालको क्रियाकलाप गरियो भने हाम्रो इण्डष्ट्रि कतातिर जान्छन् ? कम्लायन्समा सकेसम्म जोड दिनु पर्छ । लघुवित्तले ठूला वर्गलाई मात्रै कर्जा दिइरहेका छन् । धितो कर्जामा ज्यादती बढेको छ । (रेवतीप्रसाद नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख हुन् । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राखेको विचार)