विचार

पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा जति पनि नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भएको छ, त्यसको प्रमुख कारण प्रविधि नै हो । प्रविधिले गर्दा लगानीकर्ताहरु सजिलो तरिकाले बजारमा छिर्न सक्ने पहुँचको विकास भयो । विशेष गरी गाउँ गाउँमा बैंक पुग्ने र उनीहरुले बैंक तथा डिम्याट खाता खोलिदिनाले नयाँ लगानीकर्तालाई सजिलै बजारमा प्रवेश गर्ने एउटा माध्यम बनायो । नयाँ लगानीकर्ताहरु प्राथमिक बजारमा आएको त थाहा हुन्छ, कुनै कम्पनीको आईपीओमा परेको आवेदन मार्फत । त्यसमध्ये कति वास्तविक हुन्, कति होइनन् भन्ने हुन्छ । जस्तै, एउटा परिवारमा ५ जना छन् । एउटा व्यक्तिले सबैको खाता म्यानेज गर्यो भने त्यहाँ त्यो एक व्यक्ति मात्रै प्रमुख पात्र तथा बजारको लगानीकर्ता अथवा चासो दिने व्यक्तिको रुपमा पर्छ । बाँकी ४ जना पर्दैनन् । औषतमा त्यस्ता लगानीकर्ता कति छन् त ? हामीलाई थाहाँ हुँदैन । ती व्यक्ति कति दोश्रो बजारमा छिर्छन्, कति प्राथमिक बजारमै अड्केर बसिरहेका हुन्छन् भन्ने अर्काे प्रश्न पनि आउँछ । लगाकर्ता जुनसुकै हिसाबले प्राथमिक बजारमा आउन् या दोश्रो बजारमा छिरुन्, उनीहरुले बजारको बारेमा न्यूनतम आधारभूत ज्ञान लिन आवश्यक पर्छ । जस्तो, हामी जुन सेयर भन्छौं, त्यो सेयरबाट कति फाइदा छ र त्यो सेयरसँग सम्बन्धित कम्पनीले भोलिका दिनमा कसरी फाइदा दिन सक्छ र, त्यो मैले कसरी प्राप्त गर्छु भन्ने विषयको ज्ञान नयाँ लगानीकर्तामा हुन आवश्यक छ । यदि प्राथमिक बजारमा मात्रै जाने हो भने पनि । अब प्राथमिक बजारबाट दोश्रो बजारमा पनि छिर्ने अथवा सिँधै दोश्रो बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताहरुले अझ बढी ज्ञान लिन आवश्यक हुन्छ । त्यो भनेको बजारको मुभमेन्ट कसरी हुन्छ बुझ्न जरुरी छ । र, के कारणले आफूले किन्न खोजेको कम्पनीलाई असर गर्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण हो । किनभने प्राथमिक बजारमा मात्रै लगानी गर्नेलाई दोश्रो बजारमा त्यति अनुभव पनि हुँदैन । र, दोश्रो बजारको मुभमेन्टको मनोवैज्ञानिक असर पनि उसलाई पर्न सक्छ । दोश्रो बजारमा छिरेर सेयर किनबेच गर्दा बजारमा हुने अप एण्ड डाउनले लगानीकर्तालाई मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको हुन्छ । उसको नाफाले भन्दा पनि सेयर किनेर घटेपछि उसले बढी फिल गर्छ । त्यो फिल गर्दा उसले के कारणले मार्केटमा अप एण्ड डाउन आइरहन्छ र त्यो अवस्थामा आफूले कसरी लगानी व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । त्यो बुझ्न सक्यो भने भोलि नाफा लिने र घाटालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसको लागि अध्ययन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैभन्दा पहिला म कहाँ, किन र कसरी लगानी गर्दैछु भन्ने आफ्नो उद्देश्य कसरी तय गर्ने भन्ने हो । त्यसपछि मैले यो कम्पनीमा, यति पैसा, यति समयको लागि लगानी गर्छु भनेर रणनीति तय गर्ने । अथवा कारोबार नै गर्ने हो भने पनि यस्तो कम्पनीमा यति नाफा लिएर निस्किने गरी लगानी गर्ने । घाटा नै भएछ भने पनि यतिसम्म मैले घाटा व्यहोर्न सक्छु भन्ने भएपछि निस्किने । यति विषयलाई ध्यान दिएर लगानी गरियो भने बजारमा उसको लगानी सबैभन्दा व्यवस्थित र तनाव कम हुन्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो कुरा नाफाभन्दा घाटाको तनाव र त्यसको असर सबैभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । नाफा त नाफा भैहाल्यो, त्यसले एक किसिमको उत्साह दिन्छ । तर, त्यो उत्साहभन्दा घाटाको पीडा सबैभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले नाफाभन्दा पहिला घाटालाई व्यवस्थित गर्ने तरिका सिक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई हामी लगानीको बीमा पनि भन्छौं । जसरी हामीले हरेक ठाउँमा एक किसिमको सुरक्षा अपनाइरहेका हुन्छौं, त्यसैगरी लगानीमा पनि जोखिमलाई कम गर्नको लागि बजारमा भोलि आइपर्ने जोखिमको सुरक्षा आफैले अपनाउनु पर्ने हुन्छ । अर्को, कम्पनीलाई बुझ्न लगानीकर्ताले कम्पनी विशेषका कुराहरु बुझ्न जरुरी छ । जस्तो, कम्पनीको परफरमेन्स, नाफा नोक्सान, कम्पनीको व्यवस्थापन तथा सुशासन लगायतका कुराले प्रभाव पारिरहेका हुन्छ । यसलाई कसरी अध्ययन गर्ने, कहाँबाट हेर्ने, सूचनाका श्रोतहरु के के हो भन्ने जस्ता विषयमा आफू सचेत र जानकार हुनुपर्छ । श्रोत त अहिले जति पनि छन् । तर, ती श्रोतमध्ये पनि भरपर्दो श्रोत चाहिँ कुन हो ? भन्ने बुझ्नु पर्छ । किनभने एउटै कम्पनीको विवरण तथा प्रतिवेदनलाई १० वटा मिडियाले १० थरि विश्लेषण गरेका हुन्छन् । कसैले सही तरिकाले गरेका होलान्, कसैले बुझेर गरेका होलान् या कसैले नबुझी अनुमानको आधारमा पनि गरेका होलान् । कसैले केही विषयको मात्रै विश्लेषण गरेका हुन्छन्, जसले हामीलाई पर्याप्त जानकारी नदिन पनि सक्छ । कम्पनी स्थापना भएको ३ महिना, ६ महिना मै आगामी १० वर्षको एउटा प्रोजेक्सन गरेर हामीले यो बिजनेश गर्छौं भनेर आउने स्थिति बन्यो र त्यो किसिमले पैसा उठाएर बिजनेस गर्ने अवस्था आएर सेयरमा लाउनु पर्यो भने हामीले अहिलेको मात्रै ज्ञान र यति मात्रैको अध्ययनले यति सजिलै प्राथमिक बजारमा आवेदन दिएर हामी नाफा कमाउने स्थितिमा पुग्दैनौं । लगानीकर्ताले पर्याप्त सूचना लिनको लागि विश्वसनीय श्रोत के हो ? उनीहरुले कम्पनीकै वेवसाइटमा गएर वार्षिक प्रतिवेदनहरु हेरेर त्यसलाई बुझ्ने कोशिस गर्यो भने त्यो रिलायबल हुन सक्छ । हाम्रोमा रिलायबल श्रोतको विकास भएको छैन । जति पनि अनलाइन मिडियाहरु छन्, ती मिडियाहरुमा जसले लेखेपनि यो रिलायबल हो भन्ने आधार छैन । किनभने फरक व्यक्तिको विश्लेषण फरक फरक हुन्छ । हामीले कम्पनीबाट जे आउँछ, त्यहि नै पायो भने त्यो रिलायबल हो । व्याख्या गरेका कुराहरु सबै रिलायबल नहुन सक्छन् । कतिपय जानकारी तथा सुचनाहरु यस्ता हुन्छन् कि कम्पनीहरुले पनि पर्याप्त रुपमा दिन सकेका हुँदैनन् । हामी कम्पनीले दिएको प्रेस विज्ञप्ति आधिकारिक भन्छौं, तर त्यो आधिकारिकतामा नै कमजोरी भैदिन्छ । त्यहाँ पनि उसले पर्याप्त जानकारी दिन जान्दैन । अहिले लघुवित्तहरु जति छन्, त्यसमध्ये कुनै एउटाको सर्भे गरियो भने तिनका सबैको आफ्नो आधिकारिक वेवसाइट छैनन् । वेवसाइट भएकामध्ये सबैकोमा आफ्नो वार्षिक वित्तीय विवरण पनि छैन । प्राथमिक बजारमा प्रवेश गर्न पनि कम्पनीको बारेमा बझ्नु पर्छ । प्राथमिक बजारमा पनि जुनसुकै कम्पनीको सेयर किन्न हुँदैन । जुनसुकै कम्पनीको सेयर किनेर हामीले चाहे अनुसारको नाफा प्राप्त गर्न सक्दैनौं । मार्केट सधैँ यहि किसिमले अर्थात १०० रुपैयाँ लगानी गर्दा एकैपटक ५/६ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने हुँदैन । सधैँ निरन्तर उकालो लागिरहन्छ भन्ने अवस्था आउँदैन । अहिले पो बढी वित्तीय संस्थाहरु आइरहेका छन् । र, यिनीहरुले हामीलाई एउटा कन्फिडेन्ट के दिएका छन् भने, यिनीहरु वेल रेगुलेटेड संस्था हुन्, यिनीहरुको नियामक तुलानात्मक रुपमा अन्यको भन्दा राम्रो छ भन्ने छ । भोलि योभन्दा बाहिर क्षेत्रका जस्तै, कुनै उत्पादनमूलक, कुनै सेवामूलक, जस्ता अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरु आउन थाले र, ती कम्पनीहरुको पनि मार्केटमा सेयर जारी गर्न सक्ने कुनै कानुनहरु बन्यो, जसले ५/१० वर्षको इतिहास हुनै पर्छ भन्ने छैन । ६ महिनाको इतिहास बोकेर पनि मार्केटमा आउन सक्छौं भन्ने किसिमका कानुनी कुराहरु आए भने जुनसुकै कम्पनीहरु मार्केटमा आउन चाहन्छन् । त्यो बेला त सर्वसाधारणले मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले उसको सम्भावना, उसको व्यवसाय, नाफा गर्न सक्ने आधार, सुशासन, समूह, जस्ता उसको भावी योजनाहरु सबै बुझ्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो अहिले सिमेन्ट कम्पनीको आउन खोजिरहेको छ । भोलि कुनै सर्भिस तथा हेल्थ सेक्टर अथवा जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीहरु मार्केटमा आउन सक्नछन् । जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ६ महिना एक वर्ष नभई मार्केटमा आइदिन्छ । उनीहरु रुपैयाँमा भन्दा पनि पैसामा सेयर जारी गर्ने हिसावले आउँछन् । कुनै बेला यस्तो कम्पनी आउँछ कि जुन एउटा कोठामा मात्रै सीमित हुन्छ । उसले भोलि म यो बिजनेस गर्छु भनेर एउटा सम्भावना देखाएर मात्रै पनि आज सेयर खुलाउन सक्छ । उसको बिजनेस अहिले शुरु नै भएको छैन, बिजनेस त अझ २/४ वर्षपछि शुरु हुन्छ । त्यस्तै, नेपालमा पनि भोलि ओटीसी मार्केटलाई व्यवस्थित गरेर त्यो किसिमले आउने वातावरण बन्यो भने हामीले थप बढी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, ओटीसीमा एउटा निश्चित क्राइटेरिया पुगेपछि मात्रै स्टक एक्स्चेञ्जमा लिस्टिङ्ग हुने भन्ने हिसाबले हामी गयौं भने हामीले त्योभन्दा बढी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त हामीसँग यस्तो छ कि कम्पनीले कम्तिमा एक वर्ष पुरा गरेकै हुनुपर्छ, यो अवधिसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हुनै पर्छ भन्ने किसिमका एउटा जुन मापदण्डहरु छन्, यो त हाम्रो भाग्य हो । यो किसिमले सेयर बजारमा आउने वातावरण, कानुन बन्नु भनेको हामीले लगानी गर्नको लागि भाग्यमानी नै मान्नुपर्छ । तर, कम्पनी स्थापना भएको ३ महिना, ६ महिना मै आगामी १० वर्षको एउटा प्रोजेक्सन गरेर हामीले यो बिजनेश गर्छौं भनेर आउने स्थिति बन्यो र त्यो किसिमले पैसा उठाएर बिजनेस गर्ने अवस्था आएर सेयरमा लाउनु पर्यो भने हामीले अहिलेको मात्रै ज्ञान र यति मात्रैको अध्ययनले यति सजिलै प्राथमिक बजारमा आवेदन दिएर हामी नाफा कमाउने स्थितिमा पुग्दैनौं । (सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

हामीले हाइड्रो इन्स्योरेन्स भन्दा प्रत्येक्ष रुपमा धेरै कुरा देख्दैनौं होला । त्यसभित्र धेरै कुराहरु हुन्छन् । पहिला त हामीले हाइड्रो इन्स्योरेन्स अन्तर्गत के के पर्छन्, हाइड्रोलाई कसरी बीमाको दायराभित्र ल्याउने भन्ने बुझ्नु पर्छ । वास्तवमा इन्स्योरेन्स गर्दा खोला हेरेर गर्नुपर्छ । बीमा गर्ने अन्डरराइटरलाई के ज्ञान हुनुपर्यो भने यो खोला कस्तो नेचरको हो, रन अफ रिभर नेचरको हो कि के हो, त्यसमा पनि हिमालयमा मुहान भएको खोला या नदी हो वा होइन । खोलामा कति पानी बग्छ ? कस्तो क्षेत्र हो ? यी सबै हेरेर मात्रै बीमा गर्नुपर्छ । उदाहरणको रुपमा हेरौं, पोखरामा बग्ने सेती र काली गण्डकी नदीको जल प्रवाह हिमालय नेचरको छ । तर, बागमती नदी त्यो नेचरको होइन । बागमतीमा हिउँ पग्लेर आउने ठाउँ छैन । यही अनुसार त्यो क्षेत्रको जोखिमहरु निर्धारण गर्न सकिन्छ । कस्तो क्षेत्रमा छ ? त्यहाँको माटो कस्तो छ ? रक स्ट्रक्चर कस्तो छ ? त्यसमा भर पर्छ । त्यसको बनाउने प्रविधि के हो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । जस्तो कि अन्डरग्राउण्ड अर्थात जमिन मुनि बनाउने हो कि, जमिन माथि बनाउने हो ? यसले पनि जोखिम निर्धारण गरेको हुन्छ । विभिन्न प्रोमोटरहरु बने, आए, कम्पनी दर्ता भयो, हाइड्रोको लाइसेन्स लियो, अब हाइड्रो बन्न पर्यो । अब यसलाई के अन्तर्गत राख्ने भन्दा प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स अन्तर्गत राख्नुपर्छ । भन्न त नेपालमा इन्जिनियरिङ्ग बीमा भन्ने चलन छ । तर, मेरो भाषामा त्यो प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स हो । हाइड्रो भनेकै एउटा प्रोजेक्ट हो, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर विभिन्न प्रकारका पक्ष वा बस्तुहरुको बीमा गराउनुपर्छ । हाइड्रोमा सिभिलको पनि बीमा गराउनु पर्छ, काम गर्ने कामदारको पनि, मेकानिकल टुल्सहरु, कन्स्ट्रक्सन इक्यिुप्मेन्ट प्लान्टहरुको पनि बीमा गराउनुपर्छ । त्यसपछि सामान राख्ने हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल लगायतका विभिन्न खण्डको बीमा गर्नुपर्छ । अब ट्रान्समिसन लाइन आयो, त्यसको पनि बीमा हुन्छ । सामान्यतः हाइड्रोमा सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल गरी तीन प्रकारका बीमा गराउनुपर्छ । जस्तै, हालै मेलम्ची, मादी र मर्स्याङ्दी नदीमा ठूलो बाढी आयो । ठूलो बेल्टहरु हानेको छ, जुन सबै एउटै पेरिफेरीमा हानेको छ । मेलम्ची र मादीको रेञ्ज हेर्ने हो भने एउटै छ । पानी पर्ने पनि एउटा लेभल मेन्टेन भएको रहेछ । मेकानिकल इन्जिनियरका अनुसार हिमालमा स्नो लेभल बढ्यो । हिउँ पर्दा सबै एकै लेभलमा परेको हुन्छ । तल माथि तल माथि गर्दै पर्दैन । एउटै लाइन देखिन्छ । स्नो लेभल अलि माथि जाँदा पानीको लेभल पनि बढ्यो । जहाँसम्म जान्छ, त्यहाँ हिउँ पर्छ, त्यो भन्दा तलको भागमा पानी हुनु पर्यो । हिउँ र जमिनको इन्टरर्याक्सन हुन्छ, वर्षौसम्म इन्टरर्याक्सन भएर कुनै प्वालभित्र पानी गएर हिउँ बन्यो भने त्यो ठूलो एक्स्पान्सन हुन्छ भनिन्छ । यसले जमिनलाई विस्तारै फुकाउँछ । हिउँसँगसँगै पानीको लेभल पनि धेरै माथि पुगेकोले पानी धेरै पर्दा पहिलेदेखि बनेका प्वालहरु भत्काएर ल्यायो, त्यसैले सबै नदीमा लेदोसहितको बाँढी आयो भन्ने कुराहरु आजको दिनमा गरिएको छ । समग्रमा हिमालबाटै त्यस्ता लेदोहरु बगेर आए, जुन हजारौं वर्षौदेखि खिइएर बसेका थिए भन्ने बुझिन्छ । हाइड्रो इन्स्योरेन्सको अन्डरराइटरलाई म केको जोखिम ग्रहण गर्दैछु भन्ने ज्ञान हुनु पर्यो । नेपालमा बीमा कम्पनीहरुमा काम गर्ने प्रुडेन्ट अन्डरराइटरहरु छन् त भन्ने प्रश्न पनि उब्जने गरेको छ । तिनीहरुले बीमा गर्नुभन्दा अगाडि बीमा गर्ने सम्पत्ति, प्लान्ट एण्ड मेसिनरीको कुरालाई हेरेर के के समस्या आउँन सक्छ भनेर त बीमा गरेका छैनन् । किन गरेका छैनन् भने सबै टार्गेट बेसका कम्पनीहरु छन् । सबै प्रिमियम, नाफा र बोनसमै केन्द्रित छन् । कम्पनी राम्रो हुनको लागि कसले कति प्रिमियम कमायो, कसले कति नाफा कमायो, कसले कति बोनस दियो भन्ने हुन्छ कि कसले समयमै प्रिमियम तिर्यो भन्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीको मापक प्रिमियम धेरै कमाउने होइन, जनतालाई परेको बेला डेलिभर गर्न सक्नु पर्यो । समयमै क्लेम तिरेर त्यसको डेलिभर गर्न सक्नु पर्यो । हाल जति पनि बीमा कम्पनीहरु छन्, तिनीहरुले समयै दावी भुक्तानी गरेका छैनन् । हामी जसले बढी प्रिमियम संकलन गरेका छन् त्यहि कम्पनीको बढी वाइवाइ गर्दै हिड्छौं । वास्तवमा त्यो होइन । हामीले जसले समयमै बिमितलाई दावी भुक्तानी गर्छ, उसकै वाइवाई गर्ने हो, उही नै राम्रो कम्पनी हो । नेपालमा बीमा कम्पनीलाई मुल्याङ्कन गर्ने इन्डेक्स रेटिङ्गहरु छैनन् । अब रेटिङ्गहरु बनाऔं । कम्पनी कम्पनी गएर उनीहरुको बोलीचालीदेखि कम्पनीको पर्फर्मेन्ससम्ममा रेटिङ्ग गर्दै एउटा इन्डेक्स बनाईयो भने बल्ल त्यो कम्पनीको वास्तविक क्षमता कति हो थाहा हुन्छ । यसले भोलि सेयर बजारमा पनि असर पार्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीलाई स्वस्थ र स्फूर्त बनाउन पहिले रेटिङ्ग जरुरी छ । बीमा कम्पनीमा विश्वास भएन । उनीहरु बसका टिकटका काउन्टरजस्ता भए । अझ बस टिकटका काउन्टरहरु राम्रा होलान् । बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले बोलीचालीमा शिष्टता सिक्न धेरै बाँकी छ । अब हाइड्रो इन्स्योरेन्समै हेर्दा, हाइड्रो सामान्यतः पानी भन्छौं, त्यो पानी बगेर आएर फ्याक्ट्रीमा ठूलो मेसिन घुमाएको छ । एकैछिन बत्ती आएन भने अफिसको काम ठप्पै हुन्छ । यतातिर हामीले हेरेका छैनौं, खाली प्रिमियम कति आउँछ, क्लेम नपर्दे हुन्थ्यो, परेपछि कसरी नदिने जस्ता षड्यन्त्रहरु भइरहेका छन् । आजको बजार के छ भने कसले सस्तो दिने भन्ने छ । इप्पानलाई पनि यसमा खासै मतलब भए जस्तो देखिएन । किनभने उसले पनि समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने तत्परता देखाएको छैन । इप्पानलाई आफूहरुको आवश्यकता के हो भन्ने नै थाहा छैन । उनीहरुलाई प्रिमियम सस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा मात्रै ध्याउन्न छ । सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने प्रिमियम सस्तो हुनु भनेको कुनै न कुनै जोखिम रक्षावरणबाट बाहिरै रहनु हो । जोखिमको रक्षावरण हुँदैन भने त्यस्तो बीमाको अर्थ के हुन्छ र । यता बीमा कम्पनीहरुले त आफ्नो व्यापार गर्छन् । उनीहरु टिक्नलाई जस्तै काम पनि गर्छन् । बीमा भनेको आधारभूत आवश्यकता हो । अहिले बैंक नभएपनि चल्छ, साथीभाइसँग सरसापटी मागेर सानो घर बनाउनदेखि कम्पनी खोल्नसम्म सकिन्छ । तर, त्यो कम्पनीको जोखिम साथीभाइले ग्रहण गरिदिँदैनन् । त्यसैले, बीमा त बैंकभन्दा ठूलो हो । र, पनि बीमामा जनताको आकर्षण छैन । बैंकहरुमा जस्तो करोडौं रुपैयाँ सीईओले खाने भएको भए यता आकर्षण बढ्थ्यो । मेरो अनुभवमा बीमामा आकर्षण नबढ्नुको कारण मैले कसैको बीमा गरिदिएँ भने उसले कम्पनी चिन्दैन, मैले फलानाको छोरा, फलानाको छोरीसँग बीमा गराएँ भन्दै हिड्छ । त्यसैले, पहिला आकर्षण बढाएपछि मात्रै नागरिकले कम्पनी चिन्छन् । हाइड्रोको बीमा गर्दा पहिला हामी सिभिलको बीमा गर्छौं । दोश्रो, हाइड्रो मेकानिकलको गर्छौं । तेश्रो, इलेक्ट्रोमेकानिकलका गर्छौं । चौंथो, इक्युप्मेन्ट (उपकरण) हरुका बीमा गर्छौं । अनि पाँचौंमा काम गर्ने कामदारका पनि गर्छौं । मानौं, तपाईंको हाइड्रो काठमाडौंबाट १२५ किलोमिटर टाढा दोलखामा छ । त्यहाँ सिमेन्ट, छड लगायतका सामाग्रीहरु दिनदिनै किनिदैन । निश्चित समयको लागि स्टक राख्नुपर्छ । त्यो स्टक पनि बाढी आएर बगाएर लान सक्छ । त्यसको पनि बीमा गर्नुपर्यो । आजको दिनमा अधिकांश हाइड्रोवालाहरुले प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स अन्तर्गत स्टकको बीमा गरेका छैनन् । अब यो गर्नुपर्यो । हाइड्रो बन्ने नै खोलाको किनारमा हो । त्यहाँ माथिबाट डेब्रिज आउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । जसले फोहोर मैला, ठूला ठूला ढुङ्गामुढा ल्याउँछ । तपाईंको पावर हाउस लगायत ड्याम बन्दै गरेको ठाउँमा ठूला ठूला ढुङ्गामुढा आएर बसे भने त्यसलाई हटाउनै पर्यो, एउटा ढुङ्गा फुटाउँदा लाखौं रुपैयाँ लाग्ने पनि देखिए । त्यो ढुङ्गा फुटाएर अन्त सार्न पनि पैसा चाहिन्छ । यस्तो पैसा दिने भनेकै बीमाले हो । त्यसैले बिमितले यो सुविधा पाउने कि नपाउने ? जसलाई हामी डेब्रिज रिमुभेबल भन्छौं । अहिले बीमा कम्पनीहरुमा डेब्रिज रिमुभेबललाई लोकल र फरेन भनेर बनाएका छन् । फरेन डेब्रिज भनेको बाहिरबाट आएको र लोकल भनेको त्यहि बन्दा बन्दै भत्किएर भग्नावशेष भएको । त्यस्तै, तेस्रो पक्ष बीमामा पनि प्रपर्टी र लाइफको पनि कभरेज हुनुपर्यो । जुन अहिले साह्रै न्यून छ । अब यो रिक्स बहन गर्न किन आवश्यकता छ भने हाइड्रो भन्ने बित्तिकै सुरुङ् पनि सँगै आउँछ । सुरुङ् कसरी बनाउने, माटोको प्रकृति कस्तो छ, त्यहाँभित्र ब्लास्ट गर्दा माथि पहाडका घरहरु ध्वस्त हुन सक्छन् कि सक्दैनन् । यो सबै विषयमा अन्डरराइटरले हेर्नुपर्यो । हामी साइडमा नगई बीमा गर्छौं भने कसरी थाहा पाउँछौं, त्यहाँको स्ट्रक्चरहरु । त्यसले हामी साइडमै जान आवश्यक छ । अहिले सुरुङ खन्नलाई टनेल बोरिङ्ग मेसिन भन्ने हुन्छ । जसलाई हामी छोटकरीमा टीबीएम भन्छौं । यसको बीमा गराउँदा नेचर के हो, यसको जोखिम के के हो, कस्तो बेलामा बिग्रिन सक्छ लगायतका विषयमा अन्डरराइटरले बुझ्नु पर्छ । बीचमा सुरुङ खन्दा खन्दै मेसिन बिग्रियो भने यसलाई निकाल्न साइडबाट पुनः अर्को सुरुङ खनेर मान्छे पसेर बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा धेरै नै खर्च लाग्छ । यस्तो खर्च दिने कि नदिने भन्ने पनि पोलिसी हुन्छ । यहाँ कम्पनीहरु हावाको भरमा चलिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरुले लस मिनिमाइजेसन क्लज नराखी क्लेम दिइरहेका छन् । दिनुपर्छ भन्ने ज्ञानले भन्दा पनि सोर्सफोर्सले काम गरिरहेको हुन्छ । एउटा अब हाइड्रोको अन्डराइटरले सिक्छु भन्ने चाहना हुनुपर्यो, तपाईं काम गर्नु भएको छ की जागिर खानु भएको छ भन्नेमा भर पर्छ । यदि, काम गर्ने मान्छेसँग गएर तपाईंले बीमा गराउनु भयो भने उसले सहि पोलिसी बेच्छ । तपाईंको आवश्यकता पहिचान गर्न उसले सहयोग गर्छ । तर, जागिर खाने मान्छेसँग जानुभएको छ भने उसले ठगठाग पार्छ, यताउती गर्छ, साहूँ रिझाउँछ, तलब लिन्छ, आफ्नो बाटो लाग्छ । बनिसकेको प्रोजेक्टलाई बीमा गर्दा आजको दिनमा नेपालको सम्पत्ति निर्देशिकाले काम गर्छ । सम्पत्ति निर्देशिकामा बनिसकेको प्रोजेक्टलाई बनाउन मिल्छ भनिएको छ । हालै उक्त निर्देशिकामा केही हेरफेर भएको छ । यता सम्पत्ति बीमामा कहाँनेर हाइड्रो कम्पनीहरु चुकिरहेका छन् भने तपाईंको हाइड्रो ४ वर्षमा बन्छ भनेर काम लगाईयो, ठेक्का दिईयो । तर, यस्तै कोभिड, राजनितिक जस्ता विभिन्न समस्याका कारण ४ वर्षमै त बन्दैन । बाँकी सबै काम बनिसक्यो, तर टेस्टिङ्गको काम बाँकी छ, जसको लागि ईएम सप्लाई गर्ने र विद्युत प्राधिकरणबीचको कामले केही समय धकेलियो भने यो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले पहिलाकै प्रोजेक्ट बीमालाई थप समयको लागि म्याद बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर, यहाँ हाइड्रोहरु बनिहाल्छ भनेर सम्पत्ति बीमामा गइदिन्छन् । यसले गर्दा बीमा कम्पनीले क्लज लाईदिन्छ, कमा, फुलस्टपका खेलहरु खेल्छ । अनि कमर्शियल उत्पादन नभई माथि जे भनिए तापनि दावी भुक्तानी दिन कम्पनी बाध्य हुने छैन भनेर तल पुच्छर झुण्डाई दिन्छन् । अब रेगुलेटरलाई हामीले प्रत्यक्ष भन्न नमिल्ला तर उहाँहरु पनि सचेत हुनुपर्छ । (बीमा विज्ञ पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तले भन्छ– सार्वजनिक पद धारण गर्नु भनेको सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि धारण गर्नु हो । त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका विषयमा र उनी स्वयमका विषषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्राधिकरणमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खास गरेर दुई विषयमा प्रश्न छ । पहिलो, नागरिकलाई मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्ने गराउने गरी अत्यावश्यक सेवाभित्रको इन्टरनेको तार किन काटेको ? दोस्रो, उपभोग नै नगरेको विजुलीको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल किन जवरजस्ती उठाउन खोजेको ? प्रसंग पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल र फाइबर प्रयोग गरे वापत भाडा तिरेनन् भनेर प्राधिकरणले गत शनिवार इन्टरनेटको तार काट्यो । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग ७ करोड ७ लाख रुपैयाँ भाडा बाँकी रहेको भनेको छ । यसमध्ये १ करोड २१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ नेपाल टेलिकमले तिर्न बाँकी छ । टेलिकम पनि प्राधिकरण जस्तै सरकारी संस्थान थियो । अहिले सर्वसाधारणको करिब ६ प्रतिशत र बाँकी सरकारको सेयर स्वामित्व छ । प्राधिकरणले उठाउन बाँकी भनेको भाडा वक्यौतामा समस्या छ भन्ने कुरा टेलिकमको पनि बाँकी देखिएबाट पुष्टी हुन्छ । समस्या थिएन भने एउटा सरकारी निकायलाई अर्काे सरकारी निकायले किन पैसा तिरेन ? पोल तथा फाइबर भाडा विवादको अध्ययन गर्न संचार मान्त्रालयले २०७६ सालमा एक समिति बनाएको थियो । भाडा विवादमा समस्या थिएन भने मन्त्रालयले नै किन समिति गठन गरी अध्ययन गरायो ? प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गरे गराए वापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट लिनु पर्ने रकम नतिरेको भन्दै तार काटेको छ । अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्थाले पोल गाड्न र तार टाग्न टेलिकम र प्राधिकरणले मात्रै पाउँछन् । राज्यले संरक्षण गरिदिएर एकाधिकार प्राप्त गरी पोल र फाइबरको पूर्वाधार प्राधिकरणले बनाउने, आफूखुसी भाडा तय गर्ने र तय भएको भाडा तिरेनन् भन्ने नाउँमा अत्यावश्यक सेवाभित्रको इन्टरनेटको तार काट्दै हिड्ने ? प्राधिकरणलाई अर्काे पनि प्रश्न छ । प्रश्न के हो भने अहिले देशभर जतिपनि स्थानमा विद्युतका पोल गाडिएका छन् या फाइबर ओछ्याइएको छ, त्यो जमिन प्राधिकरणको होइन । सडक विभागको हो । सडक विभागको जग्गामा पोल गाडेको र फाइबर ओछ्याएको प्राधिकरणसँग सडक विभागले आफूखुसी भाडा लिन लाग्यो, भाडा तिरेन भनेर विद्युतको तार काट्न थाल्यो भने अवस्था के हुन्छ ? प्राधिकरणले यतातिर सोच्ने कि नसोच्ने ? हो, पोल र फाइबर प्रयोग गरेवापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क तिर्नुपर्छ । यो विवाद प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको ‘विजनेस डिल’को कुरा हो । बक्यौता उठाउन अरु के कस्ता उपाय अपनाउने भन्ने प्राधिकरण वा उर्जा र संचार मन्त्रालयबीचको कुरा हो । कुनै गाडीवालाले सडक महसुल तिरेन भन्दैमा सडक नै भत्काइदिन मिल्छ र ? अर्काे कुरा, प्राधिकरण सरकारी निकाय हो । करदाताको पैसाले चल्ने सार्वजनिक निकायलाई नेपालको संविधान उल्लंघन गर्ने अधिकार नहुनु पर्ने हो । इन्टरनेटलाई नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र राखिएको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेर बन्द, हड्ताल जस्ता कुनै पनि कार्य गरेर सेवा अवरुद्ध गर्न गराउन नपाइने भनेको छ । तर, भाडा बक्यौताको कारण देखाएर इन्टरनेटका तार काट्दै नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोगमा अवरोध सिर्जना गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कसरी प्राप्त भयो ? अब दोस्रो प्रश्नको चर्चा गरौं । केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी तोकिए अनुसारको विद्युत महसुल नतिरेको विषय अहिले चर्चामा छ । प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगका नाममा देखाएको बक्यौता तिर्न तिराउन ताकेता गरिरहेको छ । हो, विद्युत खपत गरेपछि महसुल तिर्नुपर्छ । उपभोग गरेको विद्युतको पैसा तिर्न उद्योगहरुले अनाकानी गरेका हुन् भने उनीहरु कारबाहीको लागि योग्य छन् । कारबाही हुनुपर्छ । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विवाद अहिलेको होइन, २०७३ सालतिरको हो । त्यो बेलामा नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यस्तो बेलामा उद्योगले बढी (त्यसबेला तोकिएको महसुलभन्दा १.६ गुणा बढी) महसुल तिरेर डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । लोडसेडिङको बेलामा अरु उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने वा डिजेलप्लाण्टबाट विद्युत उत्पादन गरेर उद्योग चलाउनु पर्ने अवस्थामा विद्युत पाउनेहरुले शर्त अनुसारको महसुल तिर्नु पर्छ नै । तर, अहिले प्राधिकरण जसजसका नाममा जे जति भुक्तानी बक्यौता छ भनिरहेको छ, उनीहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणले दिनु पर्दैन ? उनीहरुले मागेका विल र प्रमाण दिनु प्राधिकरणको कर्तव्य होइन ? बक्यौता रहेका भनिएका उद्योगहरु भनिरहेका छन्, हामीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क मागियो । उनीहरुले उठाएका प्रश्न गलत हुन् भने प्राधिकरणले यो यो उद्योगले यो यो समयमा यति यति विद्युत खपत गरेको थियो भने सार्वजनिक गर्न किन धक मानिरहेको छ ? जवकि उद्योगहरु भनिरहेका छन्– हामीले विद्युत खपत गरेको प्रमाण सार्वजनिक गर भनेर । उद्योगहरुले विद्युत खपत गरेकै समयमा महसुल भुक्तानी गरेको र समयमै महसुल तिरेको भनेर प्राधिकरणले महसुलमा ‘रिवेट’समेत दिएको भनिरहेका छन् । बक्यौता रहेका ग्राहकलाई ‘रिवेट’ दिने चलन कहाँ छ ? समयमै तिरेका हुन् भने अहिले किन विवाद सिर्जना गरेको ? प्राधिकरणले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । केही प्रश्न व्यक्तिगत रुपमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि पनि छन् । जस्तो कि अहिले निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरु प्राधिकरणले कम विद्युत उत्पादन गर्न भनिरहेको बताइरहेका छन् । आफूले प्रसारण लाइन बनाउन नसकेको कारण निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकसँग उनीहरुको क्षमताभन्दा कम विद्युत उत्पादन गर भनेर प्राधिकरणले जवरजस्ती गर्नु राम्रो कुरा हो र कुलमानजी ? कुलमानजीले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर ५ वर्ष प्राधिकरणमा विताए । यो अवधिमा प्रसारण लाइनको क्षमता बृद्धिका लागि के कस्ता पहल भए ? कहाँ कहाँ काम भयो ? अवको ५ वा १० वर्षपछि कुन कुन ठाउँमा कति क्षमताको विद्युत उत्पादन हुन्छ र त्यसबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कसरी विद्युत जोड्ने भन्ने योजना बनाउने काम प्राधिकरणकै हो । तर, प्राधिकरण यसमा किन चुक्यो कुलमानजी ? आजको दिनमा पनि केही उद्योगहरुले बढी क्षमताको विद्युत माग गरेका निवेदन प्राधिकरणको प्रायः सबै क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा छन् । तर, प्राधिकरण विद्युत उत्पादन बढी भएर खेर जाने अवस्था आयो भनेर भनिरहेको छ । खेर जान लागेको विद्युत, खपत गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिने उद्योगलाई दिन किन हुँदैन कुलमानजी ? अर्काे थप एउटा प्रश्न इन्टरनेटको तारसँग जोडिएको पनि गरौं । इन्टरनेटको तार काट्नु भनेर कार्यकारी निर्देशकका हैसियतमा तपाईंले नै निर्देशन दिएको हो कुलमानजी ? हो भने त तपाईं संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोगमा बाधा सिर्जना गरेको र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहलाई अवरोध गरेको अभियोगमा कानुनी कारबाहीको लागि योग्य हुनुभयो । कि होइन कुलमानजी ? सम्बन्धित समाचार अत्यावश्यक सेवामै सरकारी अवरोध, होला त कुलमान सहित प्राधिकरणका अधिकारीलाई ५ वर्ष कैद ? इन्टरनेट सेवा प्रदायक १२ कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिरेनन् ७ करोड भाडा (कसको कति ?)