विचार

काठमाडौं । कतै ठूला भवन बनेको, अनि सडक बाटोको निर्माण हुँदै गरेको, अनि कतै उब्जाउ जग्गा नासिएर नयाँ बस्ती नै बसेको देखेपछि ओहो यहाँ त विकास भएछ, हुन थालेछ भनेर टिप्पणी गरेको सुन्न पाइन्छ । अझ जनमानसमा रहेको यही भावनामा खेलेर वा विषयवस्तुलाई गहिराइमा नबुझेरै भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास भनेर त्यसैमा आफ्नो भूमिका देखाउने कोशिस राजनीतिक वृत्त र नीति निर्माताले गरिरहेको अवस्था छ । मुलुकमा राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आएसँगै विकासको अवधारणामा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने थियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको खुला र सक्रिय सहभागितामा योजना प्रणाली लोकप्रिय, जनमुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । अझ सङ्घीय प्रणालीमा त सबै तहका योजना प्रणाली र त्यसबाट तर्जुमा गरिएका योजनाले विकास र सुशासनको प्रत्याभूत दिन सक्नुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा दीर्घकालीन विकासको सोचभन्दा क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्नेखालका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढ्न गयो । आज करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर भ्यूटावर (दृश्यावलोकन स्तम्भ) बनाउने, स्वागत द्वार बनाउने, जथाभावी बाटो खोलिदिएर उब्जाउ जग्गामा बस्ती बसाल्ने, जोखिमयुक्त ठाउँमा पनि सडक बनाइदिने जस्ता काम हचुवा तालमा भइरहेका छन् । यस खालको विकासप्रति सचेत तप्कामा आलोचना हुने गरे पनि सर्वसाधारण जनतामा रहेको भ्रम तथा टाठाबाठा र कर्मचारीतन्त्रले यस्तै विकासबाट राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा सस्तो र छिटो लोकप्रियता हासिल गर्ने र कमिशनसमेत कुम्ल्याउने नियतले आवश्यकता, प्राथमिकता, दिगो वातावरण जस्ता पक्षलाई बेवास्ता गरेर विनाशकारी विकासको खेती भइरहेको छ । यो खालको विकासले सतहमा केही भइरहेको जस्तो देखिए पनि यसले दीर्घकालमा कुनै सार्थक लाभ नदिने तथ्य त हाम्रो अहिलेसम्मको विकासको परिणामले देखाइरहेकै छ । यस्तो नकारात्मक प्रभावको विकासको हचुवा र एकाङ्गी प्रवृत्तिलाई समयमै रोकेर वास्तिवक प्राथमिकतामा आधारित दीर्घकालीन सोचसहितको एकीकृत विकासको सही नीति तय गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । हामीले अभ्यास गर्दै आएको विकास कतिसम्म हचुवा छ भन्नलाई केही दृष्टान्त नै यथेष्ट हुनेछन् । बुटवलमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनेको छ तर यसको सञ्चालनबारे कुनै टुङ्गो छैन । चक्रपथमा पानीजहाजको कार्यालय खडा भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा जाने हो भने यो अध्ययनअध्यापनको स्थल होइन व्यापारिक भवन निर्माणस्थल हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । यस्तो किन लाग्छ भने त्रिविले आफ्नो पूरा जग्गा–परिसरको घेरबार र सुरक्षा गरेको छैन, जतासुकै लथालिङ्ग छ तर हरेक भवन वा विभागले आआफ्ना परिसरमा कम्पाउन्ड पर्खाल लगाएका छन् । जबकी यी सबैको कम्पाउन्ड पर्खाल मिलाएर पूरै त्रिविवी परिसरको घेरबार गरी एकीकृत तवरमा सुरक्षा र संरक्षण गर्न सकिन्छ । अर्थात् यहाँ गुरुयोजनाको अभाव छ, भवन जथाभावी बनेका छन् र अलगअलग कम्पाउन्डले घेरिएका छन् पूरै परिसरको साझा घेरबार छैन । गुरूयोजनाका आधारमा काम हुने हो भने यो स्थान हराभरा र व्यवस्थित अति नै सुन्दर हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन । जब वौद्धिक र विज्ञ रहेको यस्तो संस्थामा त यस्तो अवस्था छ भने अन्यत्र के हालत होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यी एकाध दृष्टान्तले नै हाम्रो विकासको पिछडिएको सोच र व्यवस्थापकीय कमजोरीको अवस्थालाई उजागर गर्छ । अर्को थप दृष्टान्त राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको नीति अघि सारेको छ । तर यो पनि फेरि विना प्राथमिकताका नेताका पहुँचका योजनालाई समावेश गरेर अनुमोदन गर्ने बाटो बनिरहेको छ । भनिन्छ करिब ५०० जति पुराना अधुरा योजना निर्माण सम्पन्न नभएर लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार जस्तो प्रत्यक्ष देखिने र तुलानात्मकरुपमा सजिलो क्षेत्रको विकासको हालत त यस्तो छ भने सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकासबाट समाजकै रुपान्तरण गर्ने समग्र विकासको पक्ष कति कमजोर होला अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ नहोला । वास्तवमा हाम्रो विकास नीति र योजना प्रणाली कुनै गम्भीर विश्लेषणविना नै हचुवा शैलीमा चलिरहेको छ । उदाहरणका लागि यातायातको विकासका लागि हामीसँग सर्वप्रथमतः ‘कनेक्टिभिटी’को गुरुयोजना जरुरी हुन्छ । यसका आधारमा यातायातका विविध योजना सडक, हवाई यातायातका पूर्वाधार विकास गरिन्छ । त्यसैगरी स्वस्फूर्त बस्ती बनेपछि मात्र बस्ती विकास योजना गर्नु उल्टो र महँगो तरिका हो । हुनुपर्ने त भूउपयोग योजनाका आधारमा मात्र भौतिक पूर्वाधार र बस्ती विकासलगायत सामाजिक–आर्थिक विकासका काम गर्नुपर्ने हो । भूउपयोग योजनाको अभावमा हचुवा र प्राथमिकताविहीन भौतिक निर्माणमा मात्र केन्द्रित विकासको दुष्चक्रले गर्दा अहम् महत्वको उत्पादन, बजार र रोजगारीको मूल कामले स्थान पाइरहेको छैन । उत्पादनमुखी विकासले प्राथमिकता नपाउँदा देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन भने बेरोजगारी भयावह समस्या बनेको छ । उत्पादनको कुरा गर्दा सँगसँगै आउने विषय हो बजार । बजारविनाको उत्पादनले अर्थतन्त्रमा गति भर्न सक्दैन र यस्तो अवस्थामा रोजगारीको विस्तार पनि अवरुद्ध हुन जान्छ । त्यसैले हाम्रो विकासको मूल लक्ष कसरी उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नै हुनुपर्छ । यसका लागि सबै विकासका क्रियाकलाप भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीसमेत उत्पदान र रोजगारमुखी हुनुपर्छ । यदि कुनै पनि विकास गतिविधिको उत्पदान र रोजगारसँग सम्बन्ध छैन भने त्यस्तो काममा स्रोतसाधन परिचालन गर्नु सीमित आर्थिक साधनलाई खेर फाल्नुसरह हो । यसै सन्दर्भमा पञ्चायतकालमै त्यसबेलाका वरिष्ठ योजनाविद् डा हर्क गुरुङसँग जोडिएको एउटा दृष्टान्त मनन गर्न उपयुक्त हुनेछ । त्यसबेलाका पञ्चायतका प्रतिनिधिहरुले विकास भनेकै सडक बुझ्ने प्रचलनबमोजिम नै सडक निर्माण योजनाका माग राखेछन् । सडकको माग सुनेर डा गुरुङले त्यो सडक पुग्ने गाउँबाट के चिज बजारमा आउन सकिन्छ भनेर ती प्रतिनिधिहरुसँग सोधपुछ गर्नुभएछ । यसबारेमा उहाँको भनाइ उत्पादन र बजारसँग नजोडिएको खण्डमा त्यहाँ बनाइने सडकको पूर्ण उपयोगिता हुन नसक्ने र त्यसमा गरिएको लगानी सार्थक नहुने रहेछ । सायद यो विश्लेषणमा अहिले पनि विमति राख्ने ठाउँ नहोला । तथापि हाम्रो विकास नीति र योजना तदनुरुप नहुँदा हाम्रो आर्थिक विकासको पाटो ज्यादै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । रोजगारी सिर्जनाको कुरा उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर हुने गर्छ । हामी यस्ता क्रिकलाप के हुन सक्छन् भनेर गम्भीर विश्लेषण नगरी हचुवा र सस्तो लोकप्रिय झल्कने प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्छौं । यी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा केबल झारा टार्ने र सरकारी रकम सिध्याउने, कार्यकर्ता पोस्ने ठाउँ भएको छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको आधार कृषिमा कसरी सुधार गर्ने, अनि कृषिमै आधारित औद्योगिक विकास गर्नेतर्फ हाम्रो गम्भीर विश्लेषण गरी योजनाहरु बन्न सकेका छैनन् । यसको फलस्वरुप रोजगारीको सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली र खासगरी प्राविधिक शिक्षाको पाटो पनि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर अघि बढ्न सकेको छैन । परम्परादेखि वर्तमानसम्म पनि स्वदेश होस् वा विदेशमा होस् हामी नेपाली सामान्यत कडा परिश्रम गर्नेजाति भनेर नै चिनिएका छौँ । तरपनि दीर्घकालीन सोच, सही नीति, प्राथमिकता र योजनाको अभावमा हामीले उत्पादन र रोजगारमुखी विकासको बाटो समात्न चुकिरहेका छौँ । विकास योजना कुनै प्रक्रियाबाट होइन राजनीतिक नेता वा पद र शक्तिमा रहेकाको कोटको खल्तीबाट उत्पन्न हुने गरेको छ । यस्तो परिपाटी सरकारका तीनै तहमा बढ्दै जान थालेको गुनासो सुन्न थालिएको छ । सहाभागीमूलक र पारदर्शी योजना तर्जुमाको पद्धतिलाई स्थानीय समुदायबाटै अवलम्बन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक विकासले सही गति लिन सक्दैन । अब विगतको हचुवा भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास मान्ने गलत प्रतिमानमा फेरबदल ल्याउन गम्भीर विचारविमर्श गर्न जरुरी भइसकेको छ । (लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ फ्याकल्टी एवं विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ)

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सन्तोष मानिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ नै अग्रसर भइरहेको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब नजिक पुगेको छ । व्यापार घाटा १८ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको र ‘रेमिट्यान्स’ २७ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तमा ९७ अर्ब १० करोड रहेको शोधनान्तर बचत माघ महिनामा मात्रै ३६ अर्ब ११ करोडले वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर बचत एक अर्ब एक करोड छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ४७ अर्ब तीन करोडले घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थितिमा मात्रै नभई चालु आवमा चालु खाता घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा चार खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड रहेको शोधनान्तर घाटा चालु आवको सोही अवधिमा २९ अर्ब ६४ करोडले मात्रै घाटामा छ । माघमा मात्रै एक खर्ब चार अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने चालु आवको सात महिनामा छ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । आयातमा सङ्कुचन र रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा बाह्य क्षेत्र निरन्तर सुधार हुँदै गएको छ । चालु आव २०७९/८० को सुरुको दुई महिना साउन र भदौमा घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असोजपछि भने लगातार बचतमा छ । आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदा माघमा शोधनान्तर बचत एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड पुगेको स्थिति छ । तर मुलुकको समग्र आर्थिक परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उत्साहित भइहाल्नुपर्ने देखिँदैन । चालु आवको सात महिनामा नेपालले ९३ अर्ब ४३ करोड बराबरको वस्तु निर्यात गर्दै गर्दा सोही अवधिमा नौ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको तथ्याङ्कबाट यो कुरा स्पष्ट देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा जब शिथिलता आउँछ त्यो एकैपटक ह्वात्तै बढ्ने अवस्था हुँदैन । बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ । बिस्तारै सुध्रिँदै गएको देखिएको छ । अर्थतन्त्र चौपट हुनलाग्यो, गरिखाने वातावरण नै भएन, लगानीको अवसर भएन भन्नेजस्ता नकारात्मक कुरामा अल्झनुभन्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकारात्मक सोच तथा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य एवं हातेमालो जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक वातावरण अस्थिरजस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहँदा केही सकारात्मक ऊर्जा पलाएको छ । आम निर्वाचन–२०७९ पछि बनेको सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने भनेर विश्वास दिलाएको पनि छ । हालै उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वर्तमान वित्तीय समस्या समाधानबारे सरकारले ठोस निर्णय लिने आश्वासन दिनुभएको छ । वर्तमान वित्तीय अवस्थाबारे सरकार चिन्तित रहेको तथा बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइलाई उद्योगी-व्यवसायीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । सरकारले समस्या भए ल्याउन र समाधानका लागि प्रयास गर्ने विषयमा विश्वास दिलाएको छ । त्यसैकारणले पनि अर्थतन्त्रमा उत्साह थपिएको हुनसक्छ । लगानीमैत्री वातावरणको विश्वास भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । जुन स्वाभाविक हो । अब यस्तो लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त यस्तो वातावरण निर्माणमा लागेकै छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा अहिले देशको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेटसमेत सरकारले जुटाउन नसक्दा काम भएका कतिपय आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनसमेत सकेका छैनन् । राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन भने व्यापार ठप्प जस्तै भएको छ । व्यापार चल्न नसक्दा कतिपय व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारीलाई बैंकको चर्को ब्याजदरले समस्या भएको देखिन्छ । तर यसको पनि निकास निकाल्नु जरुरी छ । चैत १ देखि केही प्रतिशत ब्याजदर घटाउने बैंकर्स सङ्घले निर्णय गरिसकेको छ । यो स्वागतयोग्य छ । अब विस्तारै बैंकमा निक्षेप बढ्न सुरु भएका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । नयाँ उद्योग कलकारखाना खुलिरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा ऋणको ‘फ्लो’ घट्न जान्छ । एकातिर ऋण लिनेको सङ्ख्या घट्ने र अर्कातिर बैंकमा निक्षेप बढ्ने हुँदा ब्याजदर घट्छ र पुनः पुरानै स्थितिमा ब्याजदर कायम हुन्छ । अहिले अलि जटिल समय छ । त्यसैले संयम भएर सुझबुझपूर्ण तरिकाले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा उद्यमी–व्यवसायीबीच समन्वय हुँदा सबै क्षेत्रलाई पक्कै सहज हुने देखिन्छ । जब हामी कुनै उद्योग वा कलकारखाना स्थापना गर्छौं तब हामी बैंकसँग ऋण खोज्न जान्छौैँ । सामान्यतया हामी ३० प्रतिशत आफ्नो पूँजी लगाउँछौँ र ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिन्छौँ । यसरी हाम्रो उद्योग, कलकारखाना खोल्ने उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । त्यो ७० प्रतिशत रकम तपाइँ–हामी जनताकै रकम हो । त्यसो भएकाले अब ऋण तिर्न सक्दैनौँ, तिर्दैनौँ भन्नुभन्दा सकारात्मक सोच राखी अप्ठ्यारो छ भने ऋणी र बैंक बसेर आफ्नो समस्या बैकलाई अवगत गराई आपसी छलफल गर्नुपर्छ । यसमा बैंकले पनि केही सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ ऋणीले पनि समस्यामा समन्वय गर्ने र सहजतामा ब्याज तथा ऋण तिर्नुपर्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले पनि बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला व्यवसायीलाई धेरै नकस्नु, आपसी समन्वय गर्नु भनी मौखिक निर्देशन दिएको छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ उठिरहेको छ । खुला बजार नीतिअनुसार हामीले हिजोका दिनमा ब्याजको दर स्थिर हुनुहुँदैन भनेका हौँ । ब्याज कहिले घट्छ त कहिले बढ्छ । स्थिर ब्याज हुँदा १२ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर आठ प्रतिशतमा हुँदा ऋणीले त्यसको सुविधा लिन पाउँदैनन् । फेरि नेपालमा मात्रै ब्याजदर बढेको होइन । अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा पनि अहिले ब्याजदर बढेको छ । हामी निक्षेपकर्ता पनि हौँ । त्यसबाट पनि हामीले ब्याजदर पाइरहेका छौँ । निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज र ऋणीले कम ब्याज पाऊँ भन्ने हुन्छ । बजारमा माग र आपूर्तिका हिसाबले चल्ने भएकाले ब्याजदर घटबढ हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । बैंक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार चल्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र आजका दिनमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । यसका पनि आफ्नै समस्या हुन सक्छन् तर निदान नै ननिस्किने समस्या भने होइनन् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षले बुझ्नुपर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र हो । रेमिट्यान्स कम हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ । केही समयअघि पनि यो देखियो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि नीतिगत स्थिरताको जरुरी छ । पहिलो कुरा त हामी कहाँ नीति आउन नै ढिला हुन्छ । आएपछि पनि कार्यान्वयनको काममा अझ ढिलाइ हुने अवस्था छ । खासमा उद्योगी–व्यवसायीलाई यसले पनि फरक पार्छ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्यातजन्य उद्योगमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापारघाटा कम गर्नका लागि निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन । सरकारले यसका लागि नीतिगत सहजता बनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निर्यातजन्य उद्योगका लागि आठ प्रतिशत छुटको नीति लिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यसको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । आठ प्रतिशत छुट प्राप्त रकम वस्तु निर्यात गरेको वर्षदिनपछि मात्र पाइन्छ । यो झन्झटिलो छ । यो नीति पुनरावलोकन गरेर महिना दिनभित्रै छुट प्राप्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नीति ल्याउँदा नै कार्यान्वयनको पक्षमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विदेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । यसमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउ पुगोस् भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘भिजन पेपर सन् २०३०’ ल्याएको छ । यसमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य छ । योे भिजन पेपर कार्यान्वयनको चरणमै छ । सरकारले पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले पनि कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने भनेको छ । ‘पोलिसी रिफर्म’का लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । अहिले सरकारसँग यस विषयमा कार्यान्वयनका लागि सहकार्य जारी छ । सरकार र महासङ्घका साथै सरोकारवाला निकायबीच काम भइरहेको छ । हामी सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालासँगको आपसी समन्वय र सहकार्यमा छौँ । आन्तरिक एवं बाह्य दुवै कारणले श्रम सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपिएका छन् । स्वास्थ्य र सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, हिंसा र दुर्व्यवहार, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, जस्ता विषयहरू मुख्य मुद्दाका रुपमा देखिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले सामाजिक दायित्व बहन गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसरी थपिने जिम्मेवारीले व्यवसाय सञ्चालन थप चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ । अधिकांश उद्योगहरू अहिले पनि १२ घण्टासम्म अघोषित ‘लोडसेडिङ’ भोग्न बाध्य छन् । १२÷१२ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरेर श्रमिकको व्यवस्थापन, उत्पादनमा बेहोर्नु परिरहेको घाटा कसरी भरिपूरण गर्ने ? एउटा उद्योगीले यस्ता अनेकन समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कुन उत्साहले काम गर्ने ? अनि लगानी बढाउँ कसरी भन्ने ? यसको समाधान खोज्नु जरुरी छ । देशैभर चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको वातावरण तयार हुनुपर्दछ । सीमा क्षेत्रमा बसेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने उद्यागी व्यवसायीले विभिन्न अल्झन र झन्झट बेहोरिरहनु परेको छ । यति धेरै समस्या र जोखिम मोलेर काम गर्दा गर्दै उद्योगी–व्यवसायीको सम्मान हुन सकिरहेको छैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि सामाजिक संवाद निकै महत्वपूर्ण छ । ट्रेड युनियन र सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही बन्द हडतालमा जाने स्थितिको अन्त्य तथा श्रमसम्बन्धी कुनै पनि विवादको शान्तिपूर्ण र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ । परिषद्ले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रममा द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय संवादलाई जोड दिइएको छ । हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि यी मुद्दाहरू विश्वव्यापी भएकाले हाम्रा कार्यक्रम पनि यिनै विषयमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तुलनात्मक रुपमा श्रम विवादको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । यो राम्रो सङ्केत हो । तर, श्रम सम्बन्ध भरपर्दाे हुन सकेको छैन, प्रतिष्ठान स्तरमा स–साना कुरालाई लिएर विवाद सिर्जन गर्ने, अचानक गैरकानुनी रुपमा काम बन्द गर्ने, जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायमै छ । श्रम र उद्योगसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा श्रम सम्बन्ध सुधार एवं श्रम विवाद न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । उद्योगी–व्यवसायी तथा श्रमिक दुवैको हित र स्वाभिमान कायम हुने गरी बन्ने यस्ता नीतिनियमहरूले लगानीको वातावरण तयार गर्न र उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने निश्चित छ । आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रले प्रविधि, पूँजी र श्रमको उचित समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । किनकि, देशको ढुकुटी भरियो भने मात्र सरकारले जनतालाई बाँड्न सक्छ र रोजगारी तथा सामाजिक न्यायसहितको नीतिले मात्रै विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा समन्यायिक ढङ्गले विस्तारित हुन पुग्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधि र लगानीलाई विशेष जोड दिनुपर्छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको नेपाली लगानीलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्दछ । त्यस्तै, विद्युतीय ऊर्जालाई हामीले प्राथमिकता राखेर त्यसको विकास गर्न सक्यौँ भने नेपालमा उद्योग र यातायात सञ्चालनका लागि ऊर्जाको मुख्य स्रोत हाइड्रोपावर नै बन्न सक्छ । रासस

पात्र  एकः एउटा बुढो मान्छे बैंक छिर्छन् । उनीसँग १५/२० लाख रुपैयाँ हुन्छ उनीसँग व्यापार व्यवसाय गर्ने आँट, कला, अनुभव केही पनि छैन । बैंकमै राखेर त्यसबाट आउने ब्याजले घर परिवार चलाउने सोच्छन् । तर आइडिया हुँदैन खाता भनेको के हो ? कस्तोमा राख्दा कति ब्याज आउँछ भनेरसम्म थाहा हुँदैन । बैंकको कर्मचारीले मुद्दतिमा धेरै ब्याज आउने र त्यसैमा राख्ने सल्लाह दिन्छन् । उसले त्यसै गर्छन् । बदलामा तीन तीन महिनामा खाताबाट आएको ब्याजले ती वृद्ध मान्छेको आजसम्म घर परिवार चलेको छ । बंैंकको सामन्जस्यता र जनताको बैंकप्रतिको विश्वास यसको मुल आधार हो । पात्र  दुईः एउटा युवा विदेश जान लाग्छन्, उसको परिवार अलि खर्चालु छ । परिवारको उसलाई त्यति विश्वास हुँदैन । वा भनौँ विदेशमा रगत पसिना बगाएर एक एक गरेर कमाएको पैसा कतै फजुल खर्च गरेर सक्ने पो हो कि भन्ने डर छ उसलाई । ऊ बैंकमा आई कसो गरुम भनेर सल्लाह माग्छन् । बैंकका कर्मचारी पनि हाँसीहाँसी मुस्कानका साथ परिवारको मासिक खर्च परिवारकै खातामा पठाउनु बाँकी पैसा आफ्नै खातामा पठाउनु र पछि विदेशवाट नेपाल आएपछि तपाईंको खाताको पैसाले तपाईंलाई व्यापार व्यवसाय जे गर्न मन लाग्छ गर्नु, बरु त्यतिखेर पैसा पुगेन भने हामी ऋण दिन्छौं भन्ने सल्लाह दिन्छन् । अनि त्यो युवा बैंकमा खाता खोली अब मैले विदेशमा कमाएको पैसा सुरक्षित हुने भो भनेर हाँसीहाँसी विदेश जान्छन् । पात्र तीनः एउटा साधारण मान्छे गरिखान्छु, आफ्नै देशमा सानो तिनो व्यापार गर्छु भन्ने सोच्छन् तर बैंकले हामी जस्तोलाई के पत्याउँदो हो भनेर डराई डराई आश मारीमारी बैंक छिछर्न् । बदलामा बैंकका मिजाशिला हसिला कर्मचारीले सजिलैसँग लोन मिलाइ दिन्छन्, पत्याउछन्, त्यतिमात्र कहाँ होर व्यापारको आइडिया पनि दिन्छन्, व्यक्तिगत लाभ रत्तिभर नलिई बरु उल्टै कालो चिया खुवाउँछन् । साधारण मान्छे बैंकको ऋणी बन्दछन् । अलि पछि नियमित ब्याज र किस्ता ऋणीले तिरेको कारणले बैंकका कर्मचारी ऋणीलाई व्यापार बढाउन सल्लाह दिन्छन् । ऋणी पनि बैंकको सहयोग पाएर हौसिन्छन् ऋण थप्छन् । व्यापार बढाउछन् । व्यापारमा सँधै एकैनासले फाइदा मात्र हुँदैन कहीले काही सावा ब्याज तिर्न अलि ढिलो हुन्छ तर बैंकर समस्या बुझ्छन् । बजारको अवस्था, कोरोनाकालको व्यापारको घाटा । त्यसैले त ब्याजमा छुट पनि पाउछन् व्यापारीहरुले बैंकबाट । पात्र  चारः एउटा महिला सय कढा मासिक दुईको दरले व्यक्तिगत ऋण लिएर गाईवस्तु, खसी, कुखुरा पाल्छिन् । कुखुरा पनि राम्रै छ । गाईले पनि दुध दिइरहेको छ । बेचिरहेकी पनि छिन् । तर आर्थिक उन्नति भने भइरहेको हुँदैन । कसैले उसलाई घरै छेउको लघुवित्तमा महिला उद्यमी कर्जा सस्तो ब्याजमा ऋण लिने सल्लाह दिन्छन् । उनी खुशी हुन्छिन् र त्यसै गर्छिन् । त्यतिमात्र कहाँ हो र उनले लघुवित्त धाइरहनु पर्दैन । कर्मचारी घरमै आउँछन् । कलेक्सनमा उसलाई सजिलो भएको छ । आज उसको सस्तो ब्याजको कारणले उसको आर्थिक उन्नति पनि भएको छ । बैंक आफैमा केहि पनि होइन । बैंक भनेको त आम मानिसको हो । त्यो १५/२० लाख मुद्दतिमा राख्ने बुढो मान्छेको हो बैंक । विदेशमा रगत पसिना बगाएर एक एक गरी कमाएको पैसा जम्मा गर्ने त्यो युवाको हो बैंक । बैंकले त सानो सानो थोरै थोरै ती बुढा र युवा जस्ता लाखौंको जम्मा भएको करोडौं पैसा आफैसँग कहाँ राख्छ र उद्यम गर्छु, आफ्नै देशमा केहि गर्छु, रोजगारीको अवसर सृजना गर्छु, व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई निश्चित मापदण्ड र नियममा रहेर जनताको पैसा सुरक्षित हुने किसिमले बैंकले ती कुखुरा गाई पाल्ने महिलालाई लगानी गर्छ । बैंकले ती व्यापारीलाई लगानी गर्छ र लगानीबाट आएको ब्याज ती बुढा जस्ता लाखौंलाई दिन्छ । बैंकका कर्मचारीलाई तलव खुवाउँछ । सरकारलाई कर तिर्छ । त्यसपछि नाफा भयो भने लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई ११/१२ प्रतिशत व्याज दिएका छन् तर बैंकमा सेयर पुँजी लगानी गर्नेको लागि १० प्रतिशत लाभांश दिन पनि नसक्ने अवस्था छ । बैंकले जबरजस्ती कसैलाई ऋण लानु भन्दैन । र, भन्न पनि मिल्दैन । हो जनताको पैसा हो सुरक्षित गरिदिनु बैंकको कर्तव्य हो । ऋण लगेपछि सावा ब्याज तिर्नुपर्छ । जनताको पैसा हो तिरेन भने बैंकले कानुनी प्रक्रिया अपनाउँदछ । बैंक भनेको पैसा लिएर पैसा दिने हो । बैंकको आधार दर घट्दा ऋणको ब्याज पनि घट्दछ, आधार दर बढ्दा ब्याज पनि बढ्दछ । बैंक नै त हो नि जसले साइकलमा आएको ग्राहकलाई पत्याएर ऋण दिएर, आइडिया दिएर अर्बौको धनी बनाएका छन् । अहिले करोडौको कार चढ्ने भएका छन् । चन्द्र ढकाल, विनोद चौधरी, अन्जन श्रेष्ठ, शंकर अग्रवाल, देविप्रकाश भट्टचन, दुर्गा प्रसाईं जस्त ठूला व्यवसायी बनेका छन् । बैंक नहुँदो हो त उनीहरुको व्यापारमा लगानी बढ्दैनथ्यो । के अनि लाखौंले रोजगारी पाउँथे त ? जसरी जब बच्चा सानो हुन्छ उसले आफ्नो बाबालाई अनेक प्रश्नहरु सोध्न थाल्छ । बदलामा बाबाले झर्को नमानी आफ्नो सन्तानका हरेक प्रश्नको जवाफ हाँसीहाँसी दिन्छन् । बच्चाले बाबामा आड भरोसा सहयोग देख्छ । सन्तानलाई लाग्दछ मेरो बाबालाई संसारको हरेक कुरा थाहाँ छ । मेरो बाबा मलाई केहि पर्दा मेरो ढाल/कबच बनेर मेरो लागि अगाडि आउँछन् । जब सन्तान अलि ठूलो हुन्छ सन्तानलाई लाग्छ मेरो बाबालाई सबै त होइन अलि अलि थाहाँ छ । सन्तान फेरि अझ अलि ठुलो हुन्छ अनि सन्तानलाई लाग्छ मेरो बाबालाई केहि थाहा छैन । मलाई सहयोग नै गर्दैनन् बाबाले । मेरो बाबा बुढा भए केहि थाहा छैन । के नै पो गरेका छन् र मेरो लागि । तर बाबा भनेको बाबा नै हो सन्तानको जहिल्यै सुःख मात्र सोच्छन् । हो, बैंक पनि एउटा अभिभावक जस्तै हो । सम्झनुस् त तपाईं पहिलो पटक ऋण लिन बैंकमा आउँदा बैंकले कत्ति धेरै सहयोग गरेको क्षण । त्यतिखेर तपाईंलाई लाग्थ्यो बैंक अभिभावक हो । यसले सहयोग गर्यो मलाई । हो, हेर्ने नजर फरक भएको हुनुपर्छ तपाईंको आज । बैंकले त आज पनि सहयोग नै गरिरहेको छ तपाईंलाई । माया गरिरहेकै छ तपाईंलाई । हो, आज दुई चार जना भ्रमित मान्छेहरुले बैंकलाई बच्चाले बाबालाई केहि थाहाँ छैन भने जस्तै बदनाम गराई रहेका छन् । बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने कुरा गर्दै हिडिरहेका छन् । उनीहरुलाई आज यो थाहाँ छैन कि नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चार करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातावालाहरु छन् । उनीहरुले ५४ खर्बभन्दा धेरै रकम बैंकको विश्वासमा राखेका छन् । १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीहरु व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । दुई चार जना भम्रित मान्छेहरुले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बैंकरलाई नै कालोमोसो दल्ने कुरा गर्दा के त्यो भनेको विश्वासमा राखेको करोडौं निक्षेपकर्ताको अपमान होइन । करोडौंको विश्वासको अपमान होइन । भोलि निक्षेपकर्ता भ्रमित मान्छेहरुबाट सशंकित भई सडकमा आए भने तपाईं त के राज्यले पनि थेग्न सक्दैन । यो तपाईंको कालोमोसो दल्ने प्रयास बैंकरलाई होइन बंैकरको नाममा जनतालाई नै हो । भोलि बैंकिङ क्षेत्र क्रयास भयो भने देश कहाँ पुग्छ । कालोमोसो दल्न खोज्ने ऋणीहरु समयमै संयम बन्नु राम्रो । ऋण लगेर सावा ब्याज तिर्न त तपाईंलाई यत्रो रोइलो छ, तपाईं दुई चार जना सडकमा आउँदा के के न गरे जस्तो भएको होला । भोली रगत पसिना एक एक गरेर कमाएका पैसावाला निक्षेपकर्ताहरु तपाईंकै कारणले असुरक्षित महशुस भए भने र बैंकले पनि सहजिकरणको भूमिका नगरी निक्षेपकर्तालाई तपाईंको पैसा कालोमोसो दल्न खोज्नेहरुले तिर्दिन भन्दैछन् भन्यो भने र तपाईं तिरै देखाइदियो भने त्यो मास त्यतिखेर दुर्गाप्रसाइ र तीनका अराजक समूहलाई घेर्न पुग्ने दिन आउँछ । बैंकले ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर भनेर ऋणिहरुको आन्दोलनको नाममा अफवाह फैलाउने दुर्गा प्रसाई आफैले विभिन्न बैंकबाट ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएका छन् । बैंकबाट कर्जा लिएर अस्पताल बनाएका छन् । ‘मैले अस्पताल बनाए, हजारौलाई रोजगारी दिएँ, सरकारलाई कर तिरेँ’ भनेर दावी गर्छन् । त्यहि बैंककाे पैसामा उनकाे रवाफ र पहुँच ज्ञानेन्द्र शाह, केपी वली र प्रचण्डसम्म पुगेकाे हाे । प्रचण्ड र केपीलाई खुवाएकाे मार्सी चामलकाे भात पनि बैंकबाट लिएकाे ऋण हाे । बैंककाे पैसामा बनेकाे हस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको लास एक रात राखे वाफत २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ लिदै अाएकाे छन् प्रसाइले । अनि अहिले बैंकको कर्जा तिर्दिन भन्छन् । दैनिक प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ बाँढेर बेरोजगारहरुलाई सडकमा भेला गराउँछन् र भाषण गर्छन्, बैंकको ऋण मिनाह हुनुपर्छ, राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । दुर्गाको यो खेती कहिलेसम्म ? भ्रममा मान्छे कहिलेसम्म ?