विचार

गएको हप्ता दिन अघि हामी नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाको कार्यलयमा पुग्दा अध्यक्ष बद्रिराज तिमल्सिना अलि हतारमा थिए । महासंघ काभ्रे शाखाले स्थापना गरेको आपतकालिन राहत कोषमा नेपाल प्रेस युनियनको तर्फबाट सहयोग रकम हस्तान्तरण लागि पुगेका टोलीलाई छोटो समय दिएर उनी बिदा भए । महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय र सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य सामाग्रीहरु प्रदान गरी थप हौसला प्रदान गर्नु उहाँको अर्को अभियानमा रहेछ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड महामारीले काभ्रे जिल्लालाई पनि निकै प्रभाव पारेको थियो । कोरोना भाईरसको संक्रमण तिव्र रुपमा फैलिन थाले पछि यसको ब्यवस्थापन, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रसाशन कार्यलयहरुले निषेधाज्ञा गरको थियो । केही पालिकाहरु शिल गरिएका थिए । सडकमा साईरन बजाउँदै प्रहरी र एम्बुलेन्सहरु गुडिरहेका थिए । कोरोनाको कहर सामुदायिक स्तरसम्म फैलिएको थियो । कोभिडका बिरामीहरुले अस्पस्तालमा बेड पाउन सकिरहेका थिएनन् । अक्सिजन, आईसियु र भेन्टिलेटरको अभाव सिर्जना भएको थियो । कतिले अकालमा ज्यान गुमाईरहेका थिए, कति जना त अक्सिजन नपाएर छट्पटाई रहेका थिए । बिरामीका आफन्तहरुको आँशु रोकिएको थिएन । हरेक पत्रकारहरुको कलमले मृत्युको खबर लेखिरहेको थियो । सबै पत्रकारहरु घरभित्रै रहेर प्रविधिको उपयोग गरी समाचार संकलन र प्रकाशन गरिरहेको समयमा पत्रकारीता र समाजसेवालाई समान्तर रुपमा अघि बढाई संकट निवारण कार्यमा निरन्तरता दिंदै संकटका सारथीका रुपमा महासंघका अध्यक्ष तिमल्सिनाले खेलेको भूमिका प्रशंसनिय छ । पत्रकारीता पेशाको सम्बद्र्धन, पत्रकारहरुको संरक्षण र हितका लागि विभिन्न सामाजिक संघ संस्था, व्यक्ति तथा शुभेच्छुकहरुसंग समन्वय गरी आपतकालीन राहत कोषको स्थापना गरी यसलाई मजबुद बनाउने अभियान सिङ्गो कार्य समिति प्रतिवद्ध ढंगबाट लागेको छ । आफ्नो पेशा, आवद्ध सदस्य, संगठनका साथै सामाजिक हितका कार्यहरु गर्नु कुशल नेतृत्वमा हुनु पर्ने एउटा गुण हो । पत्रकार महासंघ काभ्रेको समन्वयमा प्रारम्भ सामाजिक संस्था र आनी छोईङ डोल्मा फाउन्डेसन तथा सिंगापुर रेडक्रसद्वारा कोरोना बिशेष अस्पताललाई भेन्टिलेटर मेसिन उपलब्ध गराईयो । कोभिड-१९ बाट संक्रमितहरुको जीवन रक्षार्थ सक्रिय रहेको अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थालाई भेन्टिलेटर, हाईफ्लो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पिपिई सेट लागायतका अत्यावश्यक सामाग्रीहरु वितरण गरेर उदारणीय कार्य गरेका छन । कोरोना भाईरसको संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय पालिकाहरु समेत स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गर्नु पत्रकारीता पेशा पनि समाजप्रति पूर्ण उत्तरदायि रहन्छ भन्ने बलियो प्रमाण पनि हो । हर मानिसको स्वास्थ्य र ज्यान उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । महामारीको सन्त्रासमा रुमलिएको सामाजिक मानशिकता भन्दा बाहिर निस्केर त्रासदी र चुनौतीपूर्ण दैनिकीलाई चिर्दै मस्तिष्कमा समाजको चिन्ता, हृदयमा मानवीय सेवाका साथ युद्धभूमीमा होमिएका यि पत्रकार युद्धभूमीको सिपाही सरह महामारी विरुद्ध लडिरहेका छन । शायद उनलाई कोरोनाले मर्छु भन्ने डर पटक्कै लाग्दैन । उनको समाजसेवाको भावनालाई बुज्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि, यो बिषम परिस्थितीमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् । सूचना विभागले जारी गरेको पत्रकार परिचय-पत्र गलामा भिरेर अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रका साथै स्थानीय तहहरुले संचालन गरेका अस्थायी कोभिड अस्पताल र आईसुलेशनसम्म पुगेर समाचार लिएर हैन आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री दिएर फर्किन्थे । संकटको घडीमा पत्रकारका अभिभावकलाई समाचारको कन्टेन हैन नागरीक सुरक्षाको प्रत्याभूती चाहिएको छ । पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष नै महामारी विरुद्धको अभियानमा अग्रपंक्ती रहेर मानवीय सेवामा सक्रिय रहँदा पत्रकारीता पेशा र मर्यादालाई अझ उचाईमा पुर्याएको छ । (लेखक काभ्रे सन्देश साप्ताहिकका सह-सम्पादक हुन् )

प्रदेश २ सरकार बजेटको तीव्र तयारीमा जुटिसकेको छ । प्रदेश सभाले जेठ २४ गते प्रि–बजेट छलफलका लागि बैठक आव्हान गरेको छ । जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ । हामीले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट पनि काम चलाउ नै हुन्छ । तर, अहिलेको संघीय सरकारले त्यो परम्परालाई तोडेको छ । संघीय सरकारले हाम्रो व्यवस्था र माथि नै प्रहार गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गरेको छैन । अहिले मुलकमा रहेका ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरुलाई संघीय सरकारले बजेट विनियोजन निकै घटाएको छ । सात प्रदेशमा गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशतले बजेट घटाएर साढे ४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ । अहिले यसै पनि प्रदेश सरकारहरु अधिकारविहिन छन् । अहिले पनि पञ्चायति जस्तो नै अवस्था भएको छ । ७५३ स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत बजेट हुनु पर्थ्यो । तर, तिनीहरुलाईपनि ६ प्रतिशत मात्रै दिएको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेट पूर्ण हुनु हुँदैन । संघीय सरकारले व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने बजेट ल्यायो । प्रदेश २ लाई त्यो अवस्था छैन ।हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं । मिलेर नै बजेट ल्याइरहेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि मिलेर नै ल्यािउँछौं । संघीयताको कार्यानवयनमा प्रदेश दुई पहिले पनि आवाज उठाउँदै आएको थियो र अहिले पन िसंघीयताको राम्रो अभ्यास गर्ने मध्येमा हामी अग्रणी छौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा भयो । यसले समग्र क्षेत्रमा असर पारेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले ठूलो असर पुर्याएको छ । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । यसले सिर्जित समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कसरी लागनु पर्छ ? हाम्रो बजेट नै त्यसमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश दुईका नागरिकले मनन् गर्ने खालको बजेट ल्याउनेछु । प्रदेश दुई पहिलेदेखि नै पिछडिएको प्रदेशका रुपमा चिनिदै आएको छ । अब मैले बजेट मार्फत यहाँका जनताको जिवनस्तर सुधार्ने तर्फ ध्यान दिनेछु । संघले बजेट घटाए पनि हामीले आम नागरिकले मनन् गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछौं । प्रदेश दुईको सरकार र यहाँको सदनले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयलाई एक जुट भएर बजेट ल्याउने छौं । हामी सुरुदेखि नै मिलेर काम गर्दै आएका छौं । संघले हामीलाई बजेट घटाएर दिएपछि हामले पनि बजेट बढाउनु पर्ने ठाउँ नै छैन । त्यही अनुसार हाम्रो बजेट आउँछ । प्रदेश दुईको राजश्व संकलनको मोटामोटी आँकलन ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हाम्रो पुँजीगत खर्च जहिले पनि बढी र चालु खर्च कम नै हुन्छ । ५५ देखि ६० प्रतिशत बजेट पुँजीगतमा जान्छ भने बाँकी चालुतर्फ हुन्छ । आजसम्म कुनै पनि प्रदेशले यस्तो अभ्यास गरेको छैन । संघको चालु आवको बजेटमा ६७ प्रतिशत चालुतर्फ थियो । ३३ पुँजीगततर्फ बजेट थियो । यसरी सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी हुन सक्छ । नारा मात्रै दिएर देश सम्वृद्ध हुन सक्दैन । व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न आवश्यक छ । कोरोनाको महामारीमा उद्योगी व्यवसायी पनि ठूलो मारमा छन् । उनीहरुका लागि केही विशेष नीति ल्याउँदैछौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो नीतिमा व्यवस्था हुन्छ । हाम्रो देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । आत्मर्निर हुने वस्तुको प्रोत्साहनका लागि उद्योगी वयवसायीहरुका लागि हामी बजेट मार्फत केही सहुलित तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने खालको नीतिको व्यवस्था गर्छौं । हामी ती नीतिहरुको कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिन्छौं । (प्रदेश दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

वर्तमान काम चलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन बजेट बैधानिक होइन । यस बार हामी सबै जानकार हुन जरुरी छ । बजेट दुवै सदनमा (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा) मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अर्को विषय बजेट निर्वाचित सरकारले प्रस्तुत गर्नु पर्छ । संसदमा विश्वासको मत प्राप्त सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने हो । वर्तमान सरकारले संसदलाई कुल्चेर, संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सर्वप्रथम, यो सरकारले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनै मिल्दैन । बजेट निर्वाचित संसदले नै ल्याउनु पर्छ । अध्यादेशबाट ल्याउनु भनेको केही तुरुन्तै गर्न सकिने कामका लागि मात्रै अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन कदापी मिल्दैन । काम चलाउ सरकारले ल्याए पनि काम चलाउ बजेट मात्रै ल्याउन पाउँछ । तर, यो सरकारले यी सबै विषयहरुमा ध्यान दिएन । सरकारको ठेगान छैन । विश्वासको मतको ठेगान छैन भने केबल कामचलाउ बजेट ल्याउनु पर्छ । म आफैले पनि सबै पार्टीकाको सहमतिमा काम चलाउ बजेट ल्याएको थिएँ । त्यो पनि संसदमा सर्वसम्मतबाट । अहिले काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो गलत हो । हामी पूर्व अर्थमन्त्रीले बजेट आउनुभन्दा पनि सुझाव दिएका थियौं । सबैले वक्तव्य निकालेर पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारले ती सबै सुझावको अटेर गर्यो । विधीको शासनलाई उपहास गरेको हामीले महसुस गरेका छौं । यो बैधानिक बजेट होइन । अदालतले यसलाई खारेज गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । यो सरकारको बजेटको मुख्य उद्धेश्य निर्वाचनमुखी देखिन्छ । जनतालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको बजेट देखिन्छ । बजेट प्रचारात्मक छ । यस्तो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । पूराना कार्यक्रमहरु पनि यसमा उल्लेख गरिएका छन् । धेरै कार्यक्रमहरु म अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्तुत भएर पनि कार्यान्वयन भइसेका कार्यक्रमहरु यो सरकारले दोहोर्याएको छ । जुुन यो सरकारको नियत लोकप्रियता कमाउनुमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा मैले बजेट मार्फत ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धवृद्धाहरुलाई मुटुको रोग भए निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरेको थिएँ । जुन अहिले पनि सञ्चालनमा छ । तर, यो सरकारले सुचारु अवस्थामा रहेको कार्यक्रमलाई दाहोर्याएको छ । यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु दोहोरिएका छन् । कुल बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट ऋणमै आश्रित छ । म अर्थमन्त्री हुँदा प्रति व्यक्ति नेपालीमा २१/२२ हजारमा ऋण पर्थ्यो । तर अहिले प्रत्येक जनाको भागमा ५२ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यस पटकको बजेटले झन बढी ऋण पुर्याउँछ । गएको आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने कुरा गरिएको थियो । वृद्धि हुनु त कता हो कता, २ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि हुन पुग्यो । यसवर्ष पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनिएको थियो तर, वृद्धिदर २.३ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण छ । हरेक क्षेत्रमा जे जति काम गर्ने भन्ने लक्ष्य र कार्यक्रमहरु थिए, ती कुनै पूरा हुने स्थिति देखिदैन । अहिले फेरि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । जुन असाध्यै महत्वाकांक्षी छ । यो सरकारले लक्ष्य ठूला राख्यो, कार्यान्वयनको स्थिति अत्यन्तै दयनीय छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम र लक्ष्यमा उपलब्धि देखिएको छैन । हरेक क्षेत्रमा कार्यान्वयन क्षमताको अभाव छ । राम्रो अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको तयारी गर्नुपर्छ । क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋण असाध्यै बढेको छ । हामी जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठाउँदैनौंथ्यौं तर अहिले ६ प्रतिशत भन्दा बढी भइसकेको छ । भावीलाई बोझ बढ्ने अवस्था छ । धेरै विनियोजन चालुमा आउँछ । तर यो सरकारको पुँजी अनुत्पादकमा बढी छ । बाँडफाँडमा बढी खर्च गरेको छ । (पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले मंगलबार बिपी स्टडी युथ सर्कलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश )