विचार

पछिल्लो समय अमेरिकाका केही बैंकहरुमा समस्या देखियो । लामो सयमदेखि एकदमै कम ब्याजदर भइराखेको अवस्थामा पछिल्लो एक वर्षको समयमा ब्याजदर बढेर ४ प्रतिशत भन्दा बढी भयो,बैंक डुब्नु एउटा यो कारण पनि हुन सक्छ । सिलिकन भ्याली बैंकको हकमा भन्दा खासगरी अव्यवस्थित म्यानेजमेन्टको कारणले समस्या आएको देखिन्छ । सिलिकन भ्याली बैंकमा खासगरी ठूलो संख्यामा नभएर निश्चित संख्यामा अमेरिकाका धनाड्य वर्गका व्यक्तिहरुको निक्षेप रहेको अवस्था थियो । त्यहाँ एउटा ग्राहकको निक्षेप नै एक मिलियन डलर बराबर रहेको अवस्था थियो । ति निक्षेपकर्ताहरु त्यहाँका राम्रो करदाता र बजारको सूचनामा पहुँच राख्ने स्तरका थिए । सिलिकन भ्याली बैंकका निक्षेपकर्ताहरुले अत्यन्तै न्यून ब्याजदरमा विशेषगरी बहुवर्षे ट्रेजरीमा बढी पैसा राखेको अवस्था थियो । ब्याजदर बढिसकेपछि बन्डको भ्यालु घट्ने अवस्थाको सिर्जना भयो, जसले गर्दा निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेपलाई निकाल्न शुरु गरे । सो प्रकृयामा निक्षेपबाट बाहिरिने परिमाण बैंकको ब्यालेन्ससिट भन्दा तल आयो र बैंक बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । सिग्नेचर बैंकको ठूलो लगानी क्रिप्टो क्षेत्रमा भएकाले समस्या देखिएको हो । विशेषगरी सिलिकन भ्याली बैंकले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो अर्थ पनि राख्छ । किनकी त्यहाँ ठूला निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप रहेको छ । जसमा आउने प्रभावले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्छ । स्वीट्जरल्यान्डको स्वीस क्रेडिट बैंक जुन कुनै बेला देशकै दोस्रो ठूलो बैंकको रुपमा रहेको थियो । तर, सो बैंक लामो समयदेखि समस्यामा रहँदै आएको थियो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि समस्या आएको देखिन्छ । अमेरिकादेखि स्वीट्जरल्यान्ड सम्मका बैंकमा आएका समस्याहरु अर्थराजनीतिक वा प्रणालीगत रुपमा आएका हुन भनेर भन्न भने मिल्दैन । किनभने ‘मार्केट बेस इकोनोमी’मा यस्तो समस्याहरु आउने क्रम भइरहन्छ । सन् २००८ तिर पनि अमेरिकाका बैंकहरुमा समस्या देखिएको थियो र अहिले पनि केही बैंकहरुमा समस्या देखियो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरुमा समस्या सिर्जना भएपछि नियामकले समयमा नै बेलआउट गर्ने र सरकारले जिम्मेवारी लिने गर्दा बैंकहरुलाई पनि समस्या नहुने भन्ने प्रकारको प्रवृत्ति देखिएको होकी भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको पाइन्छ । तर, त्यसरी बैंकहरुमा आएको समस्याका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्न सक्छ भनेर समयमा नै बेलआउट गर्ने गरिएको हो भन्ने देखिन्छ । अमेरिकी बैंकहरुमा देखिएको समस्यालाई हेर्दा २००८ मा देखिएको समस्या र अहिलेको समस्या भने एकै प्रकारका होइनन् । २००८ तिर देखिएको समस्या ‘सिस्टमेटिक’ थियो, त्यसपछि अमेरिकाको बैंकिङ क्षेत्रमा निकै ठूलो सुधार भइसकेको छ । त्यसपछिको अवस्थामा ‘क्यापिटल बफर’मा निकै बलियो सुधार भएको छ । जसले गर्दा सानातिना घाटाहरुलाई थेग्नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगेका छन् । सरकार बैंकहरुको बचाउमा अगाडि आउन हुँदैन सेयरहोल्डरहरुले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने प्रसंग पनि उठेको थियो । अमेरिकामा फाइनान्सियल सेक्टरको लवी निकै वृहत स्तरमा छ, जसले गर्दा उनीहरुले सेयरहोल्डरहरुलाई मात्रै भार पर्ने अवस्था सिर्जना हुन दिँदैनन् । सरकारले अथवा केन्द्रीय बैंकले डुब्न लागेका बैंकहरुको सन्दर्भमा बेल आउट गर्ने भनेकै घाटालाई सार्वजनिकीकरण गर्ने भन्ने हुन्छ । मैले यसलाई ‘लेमन सोसोलिजम’को रुपमा टिप्पणी गर्ने गरेको छु । यो भनेको नाफा भनेको निजी क्षेत्रलाई र घाटा हुँदा त्यसलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने भन्ने हुन्छ । तर, अमेरिकाले अख्तियार गर्ने उदार अर्थराजनीतिको विपरित पटक–पटक उसको उपस्थिति भएन र भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठेको छ । मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । मार्केटमा आउने बद्लाव वा समस्याहरुलाई उसले आँफैले नै करेक्सन गर्छ, मार्केटलाई नै सो विषय छोड्नुपर्छ भन्ने हो । तर, ‘क्लासिकल इकोनोमिक्स र केनेसियन इकोनोमिक्स’ इकोनोमिक्सको अवधारणामा केही फरक छ । केनिसियन इकोनोमिक्सले ‘सरकारले भूमिका खेल्न सक्ने’ कुरालाई स्वीकार गर्छ । बजारले सबै समयमा आफैले नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्दैन, कुनै समयमा गएर बजार फेल हुन्छ, त्यतिबेला सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यता केनेसियनको छ । लामो समयमा बजार आफैले समस्याहरुलाई करेक्सन गर्न सकेपनि तत्कालीन प्रभावलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ भन्ने उनको भनाइ छ । तर अर्थशास्त्रीहरुले परिस्थिति हेरेर नै ‘क्लियर अफ’ गर्ने हो । अर्को कोणबाट हेर्दा, बैंकमा समस्या आउँदा सरकारले यथा समयमा भूमिका निर्वाह गर्न नखोजेको भए त्यो समस्याले ठूलो आकार लिन सक्थ्यो र बाइडन सरकारमाथि नै धेरै प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । तर, घाटाहरुलाई सामाजिकीकरण गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा मेरो पनि मत रहेको छ । किनकी नाफाहरुलाई निजीकरण गर्ने र घाटालाई भने सामाजिकीकरण गर्ने विषय मिलेन । नेपालको अर्थतन्त्र र बैंकहरुको अवस्था  नेपालका बैंकहरुको अवस्था पनि विगतको तुलनामा सकारात्मक छ भन्न मिल्दैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको छ । देखिएका समस्याहरुलाई ‘पेन किलर’ को सहायताले सम्बोधन गर्ने कोशिस भएको छ । निजी क्षेत्रको अवस्था ‘क्रेडिट एक्जिक्ट’को अवस्थामा छन् । विगत ३० वर्षदेखि २० प्रतिशतका आधारमा बढेको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम भएको छ । जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । हामीले ठूलो मात्रामा खर्च उपभोगमा मात्रै गरिरहेका छौं, जुन आयातमा निर्भर छ र रिक्स रिटर्नको लागि जग्गामा लागनी गरिरहेका छौं । अब यसले नयाँ नतिजा देखाउने समय आएको छ । पछिल्लो समयमा कर्जा लगानी वृद्धिदरको अवस्था ४ प्रतिशत सम्म झर्ने काम भएको छ । जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा देखिइसकेको छ । अब पहिलाजस्तो २० प्रतिशत कर्जा लगानीको वृद्धिदरको सम्भावना पनि देखिँदैन । आर्थिक क्रियाकलाप घट्न पुगेका छन्, सरकारको आम्दानी घटेको छ, यो भनेको ‘स्टेविलिटी भर्सेस ट्रेड अफ’ हो । यसलाई संरचनात्मक रुपमा सम्बोधन नगर्दासम्म यो समस्याबाट माथि निस्कन गाह्रो हुन्छ । अमेरिकी बैंकहरुमा देखिएका पछिल्ला घट्नाहरुलाई आधार नै नमान्दा पनि नेपालका बैंकहरु तेस्रो जेनेरेसनको रिफर्ममा जान जरुरी छ । यो भनेको सजिलो विषय होइन, सबैलाई कठिन लाग्छ । हामी नेपालीहरुले व्यक्तिगत रुपमा पनि व्यवहारहरुलाई परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ । हामीले क्षमता भन्दा बढी कर्जा लिएर पनि खर्च गर्ने गरेका छौं । यो हाम्रो प्रवृत्ति नै बनेको छ । यो भनेको व्यक्ति, परिवार र निजी क्षेत्र सबै तिर लागू भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि एउटा चरणसम्म मात्रै धान्न सक्छ सधैं त धान्न सक्दैन, अहिले हामी त्यही चरणमा आइपुगेका छौं । यदी हामी सबैले हाम्रो प्रवृत्ति र व्यवहारहरुलाई परिवर्तन गरेनौं भने सरकारले वा बैंकहरुले मात्रै केही गर्न सक्दैनन् । अर्थतन्त्रमा केही विषय यस्ता हुन्छन् की सरकार वा केन्द्रीय बैंकले चाहेर पनि नियन्त्रणमा लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले हामी त्यही चरणमा छौं । जस्तैः पहिलाजस्तै २० प्रतिशत कर्जा वृद्धिदरको अवस्था चाहियो भनेर राष्ट्र बैंकले भनेपनि अहिले सम्भव छैन । सन् २०१६ सम्मको अवस्थालाई हेर्दा व्यापार सन्तुलनको अवस्था रेमिट्यान्ससँग झन्डै बराबरको अवस्थामा थियो । तर, त्यसपछिको अवस्थामा भने रेमिट्यान्स आप्रवाहको अवस्था सात प्रतिशतले मात्रै बढ्न पुग्यो भने व्यापार घाटा १९ प्रतिशत सम्मले बढ्न पुग्यो । अर्थतन्त्रमा चुनौति केही वर्ष अगाडि नै देखिएको थियो तर कोरोना महामारीपछि मात्रै हामी झस्किन पुग्यौं । चुनौतिका संकेतहरु देखिएपछि नै सुधारको पहल गर्नुपर्ने थियो । अहिले जति महिनाको लागि आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा छ, यो भनेको क्षणिक रुपमा मात्रै भएको समाधान हो, अर्थात ‘पेन किलर’को सहायताले भएको हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानीका आधारमा नेपालको जग्गाको मूल्य हेर्ने हो विश्वमा नै अगाडि रहेको अवस्था छ । जुन कुरा हुन सम्भव नै छैन । त्यसैले पहिलो यसको करेक्सन भनेको जग्गामा मन्दी लाग्नु पर्छ र लामो समयसम्म निरन्तर रुपमा हुनुपर्छ । नीतिगत रुपमा हेर्दा यसको लागि जग्गाको कारोबार शतप्रतिशत रुपमा बैंकिङ कारोबारबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जग्गा किन्ने व्यक्तिले स्रोत देखाउनुपर्छ । अहिले अवैधानिक पैसालाई ह्वाइट बनाउने सजिलो उपाय भनेको जग्गाको कारोबार भएको छ । हामीले कृषि क्षेत्रमा अहिले आयात गरिरहेका मूख्य पाँचवटा परिमाणमा विषयहरुमा आत्मनिर्भर हुने नीति अख्तियार गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, पछिल्लो सयमा प्रविधिमैत्री सेवा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिएको छ, सो विषयमा पनि आवश्यक अनुसन्धान गरेर वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । जसको माध्यमबाट नेपालमा नै बसेर ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । ‘आईआईडिएस’ ‘इ–इकोनोमी’को नाममा यो विषयमा अध्ययन पनि गरिरहेको छ । यी लगायत हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर लागु गर्नुपर्छ । हामीले भारत र चीनको विकासबाट कुनै पनि किसिमको फाइदा लिन सकेनौं र आगामी दिनमा यी मुलुकको थप प्रतिस्पर्धात्मक विकास भनेको नेपालको लागि थप चुनौतिको विषय पनि हो । (अर्थशास्त्री विश्वास गौचनसँग नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

विश्व अर्थतन्त्रमा सबैको चासो छ । विश्व अर्थतन्त्र संक्रमण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । कोरोना महमारीका बेला अर्थतन्त्रमा धेरै असर गर्याे । साना उद्योगी व्यवसायीलाई झनै ठूलो असर गर्याे । संकटबाट मुक्त हुन संसारका अधिकांश मुलुकहरुले आ–आफ्नै किसिमका योजनाहरु ल्याए । जसबाट पहिलो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र राम्रो रिकभरी भएको थियो । नेपालमा ‘भिसेप’मा अर्थतन्त्र रिकभरी भएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा भने भिसेपलाई निरन्तरता दिन समस्या भइरहेको छ । कोरोना महामारी सकिएलगत्तै रसिया र यूक्रेनबीच भइरहेको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो चाप पारेको छ । सन् २०२३ लाई मन्दीको वर्षको रुपमा लिइरहेको छ । आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुन्छ भनेर धेरै शावावादी हुनु पर्ने अवस्था छैन । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४.२५ प्रतिशतको ग्रोथ भएको थियो । यो वर्ष ५ प्रतिशत भन्दा बढी ग्रोथ हुने अपेक्षा छ । तर, पछिल्ला दिनहरुले निरुत्साहित बनाइ रहेको छ । निर्माण क्षेत्रबाट मन्दी सुरु भएको छ । प्रत्यक्ष असर ठूला उद्योगहरु सिमेन्ट र स्टिलमा परेको छ । त्यसकारण अपेक्षा अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धि नहुन सक्छ । तैपनि ४/५ प्रतिशतको हारहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा छ । विश्व बैंकले पनि ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कतिपय समुदायमा आर्थिक क्रियाकलापहरु सिथिल हुँदा नैराश्यता बढी देखिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । माग घट्दा ब्यक्तिमा असर परेको छ । भलै समग्र तथ्याङ्कहरु त्यति धेरै नकारात्मक छैनन् । नेपालको समग्र आर्थिक सन्तुलन त्यति धेरै बिग्रेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा ७.८८ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि सामना गर्नु परेको छ । २०७९/०८० को बजेटमा मुद्रास्फिती ७ प्रतिशत विन्दुभित्र राख्ने भनिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीति जारी गरेको हो । तर, अहिले मुद्रास्फिती ७.८८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । असार मसान्तसम्म ७/८ प्रतिशतको बीचमा मुद्रास्फिती रहने अनुमान छ । मैद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फिती, बाह्य क्षेत्र स्थीर र वित्तीय स्थीरता कायम गर्न ल्याइन्छ । हाल बाह्य क्षेत्र सुधार भएको देखिन्छ । तरपनि बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील छ । आन्तरिक समस्या आफै बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । तर, बाह्य क्षेत्र जब बिग्रन्छ, तब त्यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । गत वर्ष बाह्य क्षेत्र निकै तल झरेको थियो । अहिले उक्सिएर बाहिर आएको छ । ३९ वर्षदेखि लगातार वैदेशिक ब्यापार घाटामा छ । ७ महिनाको अवधिमा आयात र निर्यातमा संकुचन आएको छ । त्यसैले ब्यापार घाटामा १८.७ प्रतिशत संकुचन आएको छ । नेपालका लागि सिल्भर लाइनिङको रुपमा रेमिट्यान्स छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको साउन ६ गतेको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । दीर्घकालका लागि कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा बलियो आधार छ । आन्तरिक उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि उपयुक्त हो । २०७६/७७ मा २.४ प्रतिशतले नेगेटिभ ग्रोथ भएका बेला कृषिको ग्रोथ २ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । प्रत्येक महिना १ खर्बभन्दा बढी नै रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यसले बाह्य क्षेत्र सुधारमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । साथै आन्तरिक तरलता पनि सहज भएको छ । ७ महिनामा ४ खर्ब तरलता थपिएको छ । गत वर्ष तरलता सहज गर्न साढे ३ खर्ब मात्रै बजारमा पठाएको थियो भने अहिले त्यसबाट राष्ट्र बैंक बाहिर आउन सकेको छ । केन्द्रिय बैंकले सधैं फाइनान्सिङ गर्न सक्दैन । बजारलाई आश्वासित गर्न मात्रै राष्ट्र बैंकले फाइनान्सिङ गरिरहेको हुन्छ । कर्जाकै लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर फाइनान्सिङ गर्दैन । गत वर्ष तरलता अभाव भएकाले राष्ट्र बैंकले गरेको थियो भने यसपटक गर्नुपरेको छैन । राष्ट्र बैंकको क्लेम उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । रिफाइनान्स घटेर ७ अर्ब मात्रै आएको छ । मौद्रिक नीति ओभरनाइट सुविधा, एसएलएफ, रिपो मार्फत् सिमित रकम मात्रै बजारमा पठाएको छ । अहिलेसम्म ५०-५५ अर्बको हाराहारीमा मात्रै क्लेम आएको छ । यो सबै रेमिट्यान्स र आयातमा गरेको कडाइले सहज भएको हो । चालू खाता घाटा गत वर्षको भन्दा सुधार भएको छ । माघमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) २३९ अर्ब नेगेटिभ थियो भने अहिले १३३ अर्ब पोजेटिभ छ । विदेशी विनियम सञ्चित गत वर्ष घटेको थियो । अहिले साढे १० अर्ब डलर सञ्चिती छ । गत वर्ष साढे ६ महिना मात्रै पुग्ने थियो भने अहिले साढे ९ महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । दक्षिण एशियाका ८ वटा देशहरुमध्ये नेपाल र भारत बाहेक अन्य देशलाई बाह्य क्षेत्रको कुनै न कुनै दबाब छ । नेपाल धेरै ‘कम्फर्ट पोजिशन’मा छ । यसले भोलिका दिनमा एक किसिमको ढाडस दिन्छ । भोलिका दिनमा आयात गर्न, जलविद्युतको लागि उपकरण तथा सामाग्री खरिद गर्न विदेशी मुद्रा छ । विदेश पलायन भएका ब्यक्तिलाई स्वदेशमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । ७-८ वटा औद्योगिक क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तर, तिनको विकास भएको छैन । लजिस्टिक सर्भिस पुर्याउन सकिएको छैन । सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, चितवनको शक्तिखोर, मोतिपुरमा औद्योगीक क्षेत्र विकास गर्न कदम चाल्नु पर्नेछ । अनिमात्रै विदेश जानेको संख्या कम गरेर स्वदेशमै उपायोग गर्न सकिन्छ । तर, अहिले विदेश जानेहरु बढी रहेका छन् । जसले गर्दा निकट भविष्यमै राम्रो रेमिट्यान्स आउन अपेक्षा छ । पर्यटकहरुको आवागमन सन् २०१७/१८ जस्तै सहज भइसकेको छ । कोरोना सुरु हुनुअघि जस्तै पर्यटकहरुको संख्या बढेको छ । अकुपेन्सी पनि सुधार हुँदैछ । भलै सन् २०२० को भ्रमण वर्षका कारण बनेका सरंचनाहरु पूर्ण नभएपनि पर्यटकहरुको संख्यामा भने वृद्धि भइरहेको छ । ब्याजदर घट्दै जान्छ अर्थतन्त्र तलमाथि हुँदा ब्याजदर पनि तलमाथि हुन्छ । तरलता अभाव भयो भने स्वतः बैंकहरुले बेसी पैसा अफर गरेर निक्षेप बढाउँछन । जसको फलस्वरुप ब्याजदर बढेको हो । अहिलेको ब्याजदर तुलना गर्ने हो भने २०७५/७६ को ब्याजदरको स्टेजमा आइसकेको छ । औषत आधारदर ११ प्रतिशत, कर्जाको ब्याजदर १३ प्रतिशत र निक्षेपको ब्याजदर पौने ९ प्रतिशत छ । ब्याजदर बढेको कारण नेपाल सरकारको ऋणमा पनि लागत बढेको छ । ब्याजदर बढेका कारण सरकारलाई चालू खर्च धान्न दबाब छ । सरकारले गरेको कमिटमेन्ट केमिकल फर्टिलाइजर आयातमा पनि यो वर्ष थप खर्च भएको छ । समग्रमा तरलता सहज हुँदा गत महिनाबाट ब्याजदर घटेको छ । बैंकहरुले डेढ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएर सूचना प्रकाशन गरेका छन् । अहिलेसम्मको सूचकहरु हेर्दा आगामी महिना पनि ब्याजदर माथि जाने सम्भावना छैन । ब्याजदर क्रमशः घट्ने ट्रेण्ड देखिएको छ । जसले गर्दा ऋणीलाई परेको दबाब क्रमशः कम हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारको वित्त स्थितीमा छ । ठूलो रकमको बजेट सरकारले बोक्नु परेको छ । यो वर्ष सरकारको राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । फलस्वरुप नियमित खर्च वा चालू खर्च धान्न गाह्रो भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बढ्ने र अन्य महिना घट्ने ट्रेण्ड छ । राजश्व संकलनमा चुनौति छ । निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेको छ । कर्पाेरेट ट्याक्स पनि घट्ने अवस्था छ । आयातबाट राजश्व संकलन हुने कुनै गुञ्जायस छैन । राजश्व संकलनमा गरिएको अनुमान पनि सही थिएन । डिजिटल पेमेन्टमा २ वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा फड्को मारेको छ । कोरोना अघि क्यूआर पेमेन्ट सुरु नै भएको थिएन भने अहिले एक महिनामा १७-१८ अर्ब बराबरको कारोबार हुन्छ । आरटीजीएस मार्फत एक महिनामा ४० खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस लगायतबाट पनि भुक्तानी बढेको छ । क्रमशः अर्थतन्त्र डिजिटाइज हुँदैछ । सरकारको काम पनि ९५ प्रतिशत डिजिटल हुने गरेको छ । नगद कारोबारमा कमी आएको छ । तर, राज्यश्व संकलन भने २२/२५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । लघुवित्तको अस्तित्वमाथि उठेका प्रश्न कुनै समय थियो, जुन बेला बजारमा संस्थाहरु विकास गर्नुपर्ने थियो । लघुवित्त संस्थाहरु थिएनन् । बङ्गलादेशको अवधारणा राम्रो रहेछ भनेर नेपालमा पनि सञ्चालनमा ल्याइयो । लघुवित्तलाई प्रमोट गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरियो । तर, निजी क्षेत्रले अघि बढाउन चाहेनन् । त्यसपछि सरकार आफैले लघुवित्तको स्थापना गर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्वतन्त्रतासँगै प्रशस्त मात्रामा चाप भयो । यो क्षेत्रमा निजी आकर्षण बढ्यो । पछि आएर लघुवित्तको अभ्यास बढ्यो, कारोबार बढ्यो । साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्यो । धेरै संख्या आवश्यक छैन भनेर रेगुलाइज गरियो । सेवाको पहुँचमा कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने र संख्यात्मक हिसाबले अुनशासनमा राख्ने गरी अनावश्यक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति ल्याइएको हो । जसको परिणाम राम्रो आएको छ । राष्ट्र बैंकले पोस्ट मर्जर प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नेछ । जुन समयमा जे ठिक लागेको थियो त्यहि गर्दै आइयो । अहिले गरेका कामहरु पनि गलत छैनन् । दीर्घकाल र वित्तीय स्थीरताका लागि यो नीति जरुरी छ । अहलिे लघुवित्तको अस्तित्वमाथि नै धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तल्लो तहका ग्राहकलाई सेवा पुर्याउन वा सानो ऋणीलाई दिन सकेनन् । जुन बेला ३-४ हजार रुपैयाँ पनि ऋणीहरुलाई महत्वपूर्ण थियो । स-साना ग्राहक वा विपन्न वर्गलाई ५ हजार ऋणले पनि आफ्नो परिवारको उत्थान गरेका छन् । त्यही अवधारणासहित लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । लघुवित्त संस्थाहरुले कयौं मान्छेहरुको जीवन उकासेको छ । महिला शसक्तिकरणको काम गरेको छ । लघुवित्तले नै महिला नेतृत्व जन्माइरहेको छ । महिला नेतृत्व उत्पादनमा लघुवित्तको ठूलो भूमिका छ । त्यसैले लघुवित्तलाई पूर्ण रुपमा इग्नोर गर्ने र सुरुवात गलत थियो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले निचोड निकालेको छैन । लघुवित्तको लाइसेन्स दिनु गलत थियो कि भनेर पनि प्रश्न गर्छन् । त्यस्तो होइन । लघुवित्तका आफ्नै मूल्यमान्यता छन् । साना–साना लगानी गरेर बिना धितो समूहको जमानी वा ग्यारेन्टीमा कर्जा दिएका छन् । लघुवित्तले अतिविपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गरेको छ । पछिल्लो अवधिमा लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि भयो । म गभर्नर भएर आउँदा १०१ लघुवित्त संस्था थिए । २१ वटाले शैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका थिए । २० वटा भन्दा बढी लघुवित्तको आवेदन परेको थियो । भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । मल्टिपल फाइनान्सिङ, ओभर ल्यापिङका मुद्धाहरु धेरै थिए । २०७७ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तलाई लाइसेन्स विरतण रोक्ने व्यवस्था गरियो । एलओवाई दिएका लघुवित्तलाई पनि रोक्ने काम गरियो । कतिपय लघुवित्तले भवन भाडामा समेत लिएका थिए । हामीले ठाउँका ठाउँ रोक्यौं । अब थप लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्यौं । साथै भएका लघुवित्तलाई पनि मर्जर एक्विजिशनको प्रक्रियामा सहभागी गराइयो । अहिले ६४ वटा लघुवित्त छन् । विपन्न वर्गको वित्तीय सुविधाको पहुँचमा कमी गराउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाको मर्जर गराएको होइन । ओभरल्यापिङ, मल्टिपल फाइनान्सिङलाई रोक्न यो कदम चालिएको हो । समूह सदस्यको आवश्यकतालाई नहेरेर जबरजस्ती लक्ष्य हासिल गर्न फाइनान्सिङ भइरहेको छ । सामाजिक बैंकिङ्ग अभ्यास भन्दा पनि कमर्सियल हिसाबमा लघुवित्त अघि बढे । पुँजी बजारमा सूचीकृत भएपछि बजारमा कारोबार हुन थाल्यो । सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न थालेपछि क्रमशः नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गरिएको हो । लघुवित्तमा केही विकृति छन् । केही विकृति भयो भन्दैमा बढार्ने काम हुँदैन । लघुवित्त क्षेत्रका साथीभाइसँग बसेर छलफल भइरहेको छ । निजी क्षेत्र, विज्ञसहतिको उच्चस्तरिय समिति पनि गठन भएको छ । ठोस प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्दै लघुवित्तलाई नियमन गरिनेछ । एउटा प्रदेशलाई मात्रै सीमित गर्ने पनि भइरहेको छ । लघुवित्तलाई देशव्यापी बनाउँदा समस्या आएको हो भन्ने महसुस भएको छ । यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न प्रयाप्त समय दिइएको छ । नियमनमा कडाइ राष्ट्र बैंकको जति कडा नियम अन्य निकायमा छैन । नियम कडा भएर नै धेरै गालि खानु परेको छ । मैले जति गालि कसैले पनि खाएको छैन । गालि किन खानु पथ्र्यो ? म पनि शान्त भएर बस्न सक्थें होला नी । म पनि सबैको हाईहाई भएर बस्न सक्थें । समग्र अर्थतन्त्रलाई शीरमा राखेर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो । समग्र अर्थतन्त्र कायम रह्यो र टिक्यो भने मात्रै हामी बाँच्न सक्छौं । यही मान्यताका आधारमा राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन, रिफर्म गरिरहेको छ । जस्तो सीडी रेसियो नल्याएको भए अमेरिकाको बैंकभन्दा नेपाली बैंक अगाडि फेल (डुब्थे) हुन्थे । बैंक फेल हुनबाट रोक्न सीडी रेसियोले धेरै काम गरेको छ । बैंक र सिस्टमलाई अब्बल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वर्किङ क्यापिटल गाईडलाइन ल्याउँदा धेरै गालि खानुपर्याे । तर, त्यसले सुरक्षित बनाइरहेको छ । सिस्टमलाई मजबुत बनाइरहेको छ । गालि खाएर भएपनि सिस्टमको लागि गर्न पर्ने कर्तब्य गरिहरन्छौं । बैंकिङ्ग व्यवसाय छुट्याउनु पर्ने धेरै पुरानो मुद्धा हो । विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर प्रयास गरिएको हो । २०७३ को ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै प्रयास गरेको थियो । ड्राफ्टिङमा कुनैपनि ब्यक्ति कमर्सियल ऋणी वा लगानी छ भने सञ्चालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उसले प्रतिनिधि पठाउन सक्ने भनेर ड्राफ्ट भएको थियो । तर, त्यो संशोधन भएर आयो । बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् । बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् । त्यस्ता ऋणीलाई बैंकका सीईओहरुले कर्जा दिन मानेका छैनन् । कर्जाको वास्तविक माग र विस्तारका योजनाहरु ल्याउनु पर्छ । वातावरण सहज बनेकाले लगानी गर्ने बढ्छन् । डिजिटल पेमेन्टको असर बजारमा परेको छ । असार मसान्तमा सरकारको खर्च धेरै हुँदा र दशैं तिहारको बेलामा नयाँ नोटको सर्कुलेसन गर्नुपर्छ । विगत २ वर्षदेखि नोटको सर्कुलेसन बढाउनु परेको छैन । नोटको सर्कुलेसन घट्दै गएको छ । सबैभन्दा धेरै २०७८ असोजमा ऐतिहासिक ७२८ अर्ब रुपैयाँ सर्कुलेसन भएको थियो । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १ खर्ब घटेर ६२७ अर्बमा झरेको छ । बजारमा पैसा कहाँ गयो र कसले लुकायो भन्छन् । कसैले ओछ्यानमा पैसाको नोटमा सुतेको फोटो राखेका छन् । त्यसरी ओछ्यानमा पैसाको नोट माथि सुत्नेको खोजि भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन र ट्रेस गर्दैछ । खोजी गरी छानबिन गरिनेछ । तर, समग्रमा त्यो स्थिती छैन । पहिलाको भन्दा उल्लेख्य रुपमा सर्कुलेशन घटेको छ । के नेपाली बैंक डुब्छन् ? अहिले विदेशी बैंकको उदाहरण दिएर नेपाली बैंकको विषयमा पनि विभिन्न वहस तथा विमर्शहरु हुन थालेका छन् । वहस हुनु पनि पर्छ । क्रेडिट स्वीस बैंक र अमेरिकाका बैंकमा हाम्रो कुनै एक्सपोजर छैन । नेपाल राष्ट्र बैकको आफ्नै नीति छ । हाम्रो ९ खर्ब बढी बाहिर लगानी छ । उच्च प्रोफेसनल व्यवस्था छ । हाम्रोमा फ्रन्ट अफिस, मेल अफिस र ब्याक अफिस हुन्छ । यी तीन बीच कुनै सम्पर्क हुँदैन । जुन बेला परिपक्व हन्छ त्यो बेला भएको रकम लगानी गर्ने व्यवस्था हुन्छ । लगानी गर्दा ग्रेड हेरिन्छ । सञ्चालकले तोकेको सीमा भित्र बसेर फ्रन्ट अफिसरले काम गरेको हुन्छ । जुन पायो त्यहि बैंक र जुनसुकै देशमा लगानी गरेको छैन । विदेशमा राम्रै बैंक पनि फेल भएका हुन्छन् । उनीहरुले इनोभेटिभ प्रडक्टहरुमा लगानी गरेका हुन्छन् । नेपालमा त्यो अभ्यास छैन । अहिले पनि क्रिप्टो लगायत सेयरमा लगानी गरेको असर देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग विकसित मुलुकको बैंकिङ्ग भन्दा निक्कै विवेकी र परम्परागत छन् । बैंकिङ नीति र नियमन विवेकी छन् । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हुन्छ । बैंकहरुको अडिट गर्ने विषय आईएमएफको रिभ्यूमा अचानक (इसीपी)को शिलशिलामा आएको हो । त्यो रिभ्यूलाई राष्ट्र बैंकले अन्यथा लिएको छैन । किनभने एक किसिमको डिउ डेलिजेन्स हुन्छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकको अडिट बाहिरकोले गरेको थियो । तर, केही पनि भएन । नयाँ कुरा त केही पनि आएन । अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरले गर्दा पनि हाम्रो ब्यालेन्ससिट बलियो बन्यो । राष्ट्र बैंकले राज्यको ब्यालेन्ससिट सम्हालेको संस्था हो । त्यसैले त्यो रिभ्यू गर्दैमा केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यहाँको अडिटर, सुपरभिजन प्रयाप्त नभएर भनेको होइन । हाम्रा मेकानिज्म, सुपरभिजनका विधि, अनसाइट वा अपसाइट सबै अन्तराष्ट्रियस्तरमा आधारित छन् । कुनै समस्या नआउनेमा हामी पनि पूर्ण विश्वस्त छौं । निजी क्षेत्रबीच एक आपसको विश्वासको संकट देखिएको छ । एउटाले उठाउनु पर्ने जोखिम अर्काेले उठाएको देखिन्छ । यो विश्वासको संकटले ‘कन्फिडेन्स लेभल’ पनि कमजोर बनेको छ । यसलाई चलायमान बनाउन जग्गाको कारोबार सक्रिय हुनुपर्छ । त्यो मार्फत चलायमान हुन्छ । साथै निर्माण सम्बन्धी कामहरु बढ्यो भने सहज हुन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने रकम प्रशस्त छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नपाएको गुनासो छ । यदि त्यो रकम मात्रै बजारमा आउने हो भने ठूलो प्रभाव पार्नेछ । जब मन्दी आउँछ निजी क्षेत्रले कर्मचारी कटौति गर्छ । कर्मचारी कटौति गर्नुभन्दा एक जना थप्नुपर्छ । कर्मचारी कटौति गर्याे भने झनै मन्दी वा समस्या बढ्दै जान्छ । मिटरब्याजी गैरकानुनी काम हो । बैंकको पहुँच ७५२ स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर, गलत प्रयोग गर्ने काम कर्मचारीबाट भएको होकी भन्ने आशंका छ । मिटरब्याजीलाई प्रशसनबाटै तह लगाउनुपर्छ । प्रस्तुती : सीआर भण्डारी (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार एक कार्यक्रममा राखेको विचार)

सरकारले नयाँ उद्यम तथा स्टार्टअपलाई मध्येनजर गरेर नीति ल्याएको भनेर विभिन्न समयमा सार्वजनिक कार्यक्रममै सत्तासिन व्यक्तिहरुले धारणा राख्नुहुन्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो पुस्ताले गर्नसक्ने स्टार्टअप र इनोभेसनको लागि नीति र उपयुक्त वातावरण नै छैन । स्टार्टअप तथा इनोभेसनको लागि विद्यालय शिक्षा, राज्यको नीति र प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम नै छैन । पहिलो विषय राज्यको तर्फबाट स्टार्टअपको परिभाषा नै छैन । स्टार्टअपको निम्ति नीति बनाइएको छैन र राज्यको तर्फबाट कुनै सहुलियत वा प्रोत्साहन पनि छैन । यो सँगै जोडिएको महत्वपूर्ण विषय युवाहरुले विद्यालय तथा कलेजमा पढ्छन् तर त्यहाँ इनोभेसन र नवप्रवद्र्धन सिकाउने खालको पाठ्यक्रम नै छैन । नेपालको शिक्षा प्रणालीले युवाहरुलाई स्टार्टअप र इनोभेसनको लागि सिकाउने काम गर्न सकेको छैन । हाम्रो जुन शिक्षा प्रणाली छ, यसमा कहीँ पनि व्यवसायी बन्नु पर्छ, उद्यमी बन्नुपर्छ र इनोभेसन गर्नुपर्छ भन्ने विषय न उल्लेख गरेको छ नत सिकाइ नै हुन्छ । यस विषयमा कुनै पनि विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा छलफल तथा कुराकानी पनि हुँदैन । त्यसले गर्दा पनि युवाहरुलाई सो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । हाम्रा युवाहरुलाई उद्यमी बन्नुपर्छ, इनोभेसन गर्नपर्छ र जुन आँफै गर्नुपर्छ भनेर सोँच नै जगाउन सकेका छैनौं । राजनीतिक नेतृत्व तहमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने सोच नहुने विषयले पनि स्टार्टअप र इनोभेसनको पक्षमा वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाललाई हामीले परानिर्भर बनायौं । हामी आत्मनिर्भरप्रति जागरुक नै भएनौं । समाज प्रगतिशिल हुनुपर्छ । समाजले आजको लागि कमाउने होइन भोलिको लागि सञ्चय गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हामीलाई सोच भएन । लामो समयदेखि नै हामीलाई त्यसरी सिकाउने र गराउने काम भयो । यदी मान्छे उद्यमी बन्यो भने उसले पैसा कमाउँछ, राज्यलाई बुझ्छ र राज्य व्यवस्थाका कमजोरीको विषयलाई औंल्याउने ठाउँमा पुग्छ । त्यसैले गर्दा नै नेपालीहरुलाई राणाको समयदेखि नै विभिन्न ढंगले अल्मल्याउने काम हुँदै आएको छ । कसैलाई पढाइमा अल्मल्याउने, कसैलाई सरकारी कामकाजमा अल्मल्याउने र उद्यम गर्नेलाई पनि दैनिकी खर्च धान्ने स्तरको मात्रै उद्यम गर्न लगाउने काम भयो । भोलिको लागि होइन काम आजको लागि गर्ने हो भन्ने मानसिकता हिजो केही पुस्तादेखि नै विकास भयो, जसको कारणले त्यसरी नै समाजको विकास हुँदै आएको छ । विदेश जान सुरु गरेकाहरु विदेशमा गएर यहाँको तुलनामा राम्रो कमाई गर्ने र व्यवस्थित हुने गरेको देखेपछि अरुले त्यसको देखासिकी गर्न सुरु गरेका छन् । त्यसले यहाँ केही गर्ने भन्दा पनि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने जर्वजस्त वातावरण सिर्जना हुँदैछ । जे–जसरी सुरुवातमा मानिसहरु विदेशमा गए उनीहरुले राम्रो कमाइ गरे । व्यवस्थित भए । त्यसको अरुले देखासिकी गर्न थाले । सबै जनालाई के लाग्यो भने ठिक त त्यही नै हो, भविष्य त त्यहीँ नै छ । यसरी सोच्ने नेपालीहरुको अहिले दोस्रो पुस्ता समेत बनिसक्यो । नेपालमा सामान्य एउटा सवारी साधनको लाइसेन्स लिनेदेखि कुनै एउटा संस्था वा कम्पनी खडा गर्न र त्यसलाई कानुनी विधिअनुरुप सञ्चालन गर्न निकै कठिन र झन्झटिलो छ । एकपटक विदेशमा प्रशासनिक प्रणाली देखेको मान्छेले नेपाल फर्कने राख्दैन । एउटा १८ वर्ष उमेर पुगेको एउटा युवा म अब कलेज जानको लागि मोटरसाइकल किन्छु, लाइसेन्स बनाउँछु भनेर सोच्छ, लाइसेन्स लिन जान्छ, त्यहाँ तिम्रो लाइसेन्स ६ महिनापछि पाउँछौ भनेर पठाइन्छ । अनि छ महिना या एक वर्ष कुरेर मात्रै उसको हातमा लाइसेन्स पर्छ । त्यही युवा पढ्नको लागि विदेश गयो भने त्यहाँको अवस्था देखिसकेपछि आफ्नो मुलुकको बारेमा कसरी सोच्यो होला ? एउटा जाबो लाइसेन्स लिन एक वर्ष लाग्ने ठाउँमा यहाँ बसेर के हुन्छ ? यहाँ किन फर्किने ? भन्ने सोच उसलाई त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । मान्छेसँग जोडिने आधारभुत विषयहरुमा जुन समस्या छ, त्यो समस्याले गर्दा उनीहरुमा वितृष्ण जागृत गराउँछ । आजको नयाँ पुस्ता प्रविधिसँग जोडिएको छ, प्रविधि भनेको गतिसँग जोडिएको छ, जब समाज प्रविधि र समयसँग जोडिन सकेको छैन, वितृष्णा आफसेआफ आउँछ । तर, नेपालमा स्टार्टअप विजनेसको शुरुवात गरेर राम्रो स्तर हासिल गरेकाहरुको ठूलो संख्यामा उदाहरण पनि बन्दै गएको छ । सूचना प्रविधि, उद्यम, व्यापार र उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा धेरैले राम्रो प्रगति पनि हासिल गरेका छन् । यही समाजमा केही गर्नुपर्छ भनेर जसले स्टार्टअप सुरु गरेको छ, उसले त १६ सय जनालाई पनि रोजगारी दिएको छ । जस्तै एफवान सफ्ट जस्तो कम्पनी । यहाँ अवसर नभएको होइन । तर, जुन अवसरलाई मलजल गर्नको लागि जुन नीति हुनुपर्दथ्यो, प्रोत्साहन हुनुपर्दथ्यो, सरकारको तर्फबाट जुन फन्डिङ हुनुपर्दथ्यो, यो सबै विषयहरु एकदमै फितलो छ । नेपालको भौगोलिक विशेषता अनुरुपको उत्पादनले पनि विश्व बजारमा भिन्न स्थान र मूल्य स्थापना गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालीले ठूलो मात्रामा र सस्तोमा छिमेकीहरुले उत्पादन गर्ने वस्तहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभएर आफ्नो उत्पादनलाई उच्च मूल्यमा निर्यात गनसकिन्छ । हामी दुईवटा विशाल मुलुकको बीचमा छौं । हामीले ती देशहरुबाट आउने सामाग्रीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं तर हामीले यहाँ उत्पादन हुने वस्तुहरुलाई विदेशबाट आउनेको तुलनामा पाँच गुणा वढी मूल्यमा विदेश निर्यात गर्न सक्छौं । जस्तै, हामीकहाँ समुद्री सतहबाट आउने स्याउ दुई सय रुपैयाँ किलो आउन सक्छ । त्यो हामीले किनेर खान सक्छौं । तर, हाम्रो तीन हजार मिटरमा फलेको स्याउलाई एक हजार रुपैयाँ किलोमा निर्यात गरौं । हाम्रो उद्यमशिलताले यो मार्ग समात्न जरुरी छ । नेपालमा भइरहेको ठूलो मात्रामा आयातलाई बन्देज लगाउने भन्दापनि उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । नेपालको उत्पादनलाई उच्चतम मूल्यमा निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, निर्यातलाई बढाउन जरुरी छ । हामीले चाहिने वस्तु बाहिरबाट नै मगाउने हो । तर, नेपालको उत्पादन हामीले प्रिमियम मूल्यमा बेच्न सक्नुपर्छ । यसको लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अनुसन्धानमा सरकारले खर्च नै गर्न सकेको छैन । बजेट पनि छैन । सरकार हाँक्नेहरुमा यो प्रकारको भिजन नै छैन । अनि कसरी विकास हुन सक्छ स्टार्टअपको ? (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समितिका सभापति आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)