गगन–विश्वप्रकाशले काँग्रेसमा जित्दा खुसीले किन उफ्रिए सम्पादकहरु ?
नेपाली काँग्रेसको महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा (गगन–विश्वप्रकाश) ले चुनाव जित्दा नेपालका धेरै जना सम्पादकले खुसी मनाएको भाव व्यक्त गरे । केही सम्पादकले टिप्पणी, विचार र सम्पादकीय नै लेखे । केहीले सामाजिक संजालमा भावना व्यक्त गरे । केहीले आफ्नै न्युजरुम र साथीभाइसँग खुसी साटासाट गरे । गगन–विश्वप्रकाशले काँग्रेस महामन्त्री जित्दा समर्थनमा केही लेख्न मलाई पनि मन लागेको थियो । तर, निर्वाचनको परिणाम आउने वित्तिकै उनीहरुको पक्षमा केही लेख्नु भनेको काशीको गंगा आरतीमा थपडी बजाउनु जस्तै थियो । काशीको गंगा आरतीको बेलामा यस्तो भिड हुँदो रहेछ कि कसले थपडी बजाउँछ, कसले बजाउँदैन भन्ने थाहै हुदोरहेनछ । एकपटक सहभागी भएकोले यसमा मेरो आफ्नै अनुभव छ । सामाजिक संजालमा लेख्न मन लागेन । किनभने म आफै संलग्न भएको विकासन्युजमा मलाई लागेको कुरा लेख्न सकिहाल्थें । गगन–विश्वप्रकाश पहिला नै नेता थिए । निर्वाचन परिणाम आएपछि देवता बनाउने प्रयत्न सामाजिक संजालमा देखियो । उनीहरुको देवत्वकरण भयो । गगन–विश्वप्रकाश अहिले देवता भएका छन् । त्यसैले देवताको बारेमा बेलैमा केही लेखिएनछ, नर्क परिन्छ कि संसय बेलाबेलामा उत्पन्न हुन्छ । तर, गगन–विश्वप्रकाशका प्रशंसकहरुलाई मेरो अहिले पनि आग्रह छ– कृपया उनीहरुलाई सक्नुहुन्छ भने मान्छे नै रहन दिनुस्, मान्छे मात्रै रहन दिन सक्नुहुन्न भने कम्तिमा पनि नेता मात्रै बनाउँनुस् । देवता बनाउने धृष्टता नगरिदिनुस् न ‘प्लिज’ । अब मुल विषयमा लागौं– गगन–विश्वप्रकाशले काँग्रेसमा जित्दा खुसीले किन उफ्रिए सम्पादकहरु ? के हो उनीहरुको खुसीको खास कारण ? यसका कारण छन् । २००७ सालमा नेपाली काँग्रेसले उठाएको संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउने मुद्दालाई तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५१ सालमा ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दै बोक्यो । २०६२ सालमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ सकिएपछि ०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मा दोस्रो निर्वाचन भयो । अनि दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधान बनायो । गगन–विश्वप्रकाशका प्रशंसकहरुलाई मेरो अहिले पनि आग्रह छ– कृपया उनीहरुलाई सक्नुहुन्छ भने मान्छे नै रहन दिनुस्, मान्छे मात्रै रहन दिन सक्नुहुन्न भने कम्तिमा पनि नेता मात्रै बनाउँनुस् । देवता बनाउने धृष्टता नगरिदिनुस् न ‘प्लिज’ । संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउने मुद्दा नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित थियो । संविधानसभाले संविधान बनाइसकेपछि नागरिकको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको विषय एक प्रकारले टुंगोमा पुगेको मान्नुपर्छ । संविधानमा केही विषय मिलेका छैनन्, केही विषय छुटेका छन्, केही विषय थप गर्नुपर्ने छ भने संविधान संशोधन मार्फत गर्न सकिन्छ । नागरिकको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्ष २०७२ मा संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेसँगै सकियो । यद्यपि, सुधार, परिमार्जन र समसामयिक बनाउने आवश्यकता रहन्छ नै । लामो राजनीतिक संघर्षबाट नेपाली नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईमा सफल भइसकेका छन् । अब आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लडाई वा संघर्ष आवश्यक छ । यसको तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । राजनीतिक अधिकारको लागि नेतृत्व गरेका नेताहरु नै अहिले सबै दलमा निर्णायक छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने उनीहरु नै हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पदाधिकारीको नाम चर्चामा आउँदा पनि उनीहरुकै आउँछ । तर, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको लडाई वा संघर्ष फरक प्रकतिको संघर्ष हो । यसमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा नेतृत्व गरेका नेताहरु योग्य देखिदैनन् । आर्थिक, सामाजिक र सास्कृति अधिकारको लागि हुने संघर्षका लागि नयाँ नेतृत्व र सकेसम्म नयाँ संरचनाको दल नै आवश्यक छ । आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्षको लागि नयाँ दल तयार हुन सकेनन् । राजनीतिक अधिकारको लागि संघर्षको नेतृत्व गरेका दलहरुबाटै नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछिको नेपालको वस्तुगत धरातलको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालले आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्ष एकदमै धिमा गतिमा गर्ने रहेछ भन्ने पुष्टी हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक अधिकारको लागि नेतृत्व गरेका दलबाट नयाँ नयाँ व्यक्तिहरु नेतृत्वमा आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्ष अलि छिटो हुन्छ कि भन्ने आशले काँग्रेस महामन्त्रीमा गगन–विश्वप्रकाशले चुनाव जित्दा सम्पादकहरु खुसीले उफ्रिएका हुन् । अब विकास हुन्छ कि, नभएपनि यो अभियान सुरु होला कि भनेर दंग परेका हुन्, जुन स्वभाविक नै हो । अहिलेको आवश्यकता देखिएको र नेपालले माग गरिरहेको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्षको नेतृत्व गगन–विश्वप्रकाशबाट सम्भव छ ? मुल प्रश्न यो हो । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका गगन थापा आफ्ना प्रायः भाषणहरुमा राजनीतिक विषय समावेश गर्छन् । उनी आफूले भन्न खोजेको कुरा सुन्नेले बुझ्ने गरी भन्न सक्छन् । विपक्षी दल र नेतामाथि कडा टिप्पणी गर्छन् । उनका अहिलेसम्मका सार्वजनिक मन्तव्यहरुमा राजनीतिक विषय नै बढी समावेश भएका पाइन्छ । उनको बढी चासो राजनीतिक विषयवस्तुमा देखिन्छ । समाजशास्त्रमै स्नातकोत्तर गरेका विश्वप्रकाश शर्मा सामाजिक विषयवस्तुमा बढी चासो देखाउँछन् । तर, शर्मा राजनीतिक विषयवस्तु त्यति चासो दिदैनन् भन्न खोजिएको भने होइन । चासो बढी सामाजिक विषयवस्तुमा पनि छ भन्ने मात्रै हो । अबको नेपालको आवश्यकता आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्षको हो । आर्थिक विकास अबको राजनीतिको मुल उदेश्य र लक्ष्य हुनुपर्ने आवश्यकता नेपाल र नेपालीले महसुस गरेका छन् । तर, २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसका नेताहरु महेश आचार्य र डा. रामशरण महतले सुरु गरेको आर्थिक सोँचलाई नेपाली काँग्रेस नै अपनत्व ग्रहण गर्न लजाउँछ । त्यतिबेला आचार्य (तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री) र डा. महत (राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्तकालिन उपाध्यक्ष) ले सुरु गरेको उदारीकरण र निजीकरणले नै अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र थेगेको छ । आचार्य–महत जोडीले खुल्ला गरेको अर्थतन्त्रका ९ क्षेत्र नै अहिलेको अर्थतन्त्रको जग हो, मियो हो । आचार्य–महत जोडीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको काँग्रेस नेताहरु नै विरोधमा सुनिन्छन् । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र थेगेको सो नीतिप्रति गगन–विश्वप्रकाशको धारणा के हो ? २०४८ सालतिर सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणले अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ भनेर गगन–विश्वप्रकाशहरु भन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? निजीकरणका केही घटनामा देखिएको कमजोरीलाई कारण देखाएर आचार्य–महत जोडीमाथि (खास गरेर डा. महतमाथि) आरोपको वर्षा हुँदा त्यसमा भएको सत्य वताउँन गगन–विश्वप्रकाशको जोडी तयार हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ व्यवहारमा देखिएपछि गगन–विश्वप्रकाशले काँग्रेस महामन्त्री जित्दा खुसी हुनु ठिक थियो कि थिएन भनेर भन्न सकिन्छ । आचार्य–महत जोडीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको काँग्रेस नेताहरु नै विरोधमा सुनिन्छन् । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र थेगेको सो नीतिप्रति गगन–विश्वप्रकाशको धारणा के हो ? २०४८ सालतिर सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणले अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ भनेर गगन–विश्वप्रकाशहरु भन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? विगतका विषय सधैभरी सही र उपयुक्त भइरहन्छन् भन्ने होइन । अहिले नेपालको अर्थव्यवस्था फेरि संकटमा परेको सुचकहरुले देखाइसकेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट अहिलेको आर्थिक संकट निवारणको आशा गर्न सकिने अवस्था करिब सकियो । अहिले नेपालले भोगिरहेको आर्थिक संकट निवारणको लागि गगन–विश्वप्रकाशले अब कसलाई कसरी अघि सार्छन्, जसरी २०४८ को सुधारका लागि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आचार्य–महतको जोडीलाई अघि सारेका थिए । डा. महत नेपालमा धेरै पटक अर्थमन्त्री बने । आर्थिक उदारीकरणको विषयमा नभएपनि निजीकरणको विषयमा उनको अहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ । तर, विश्व मानचित्रमा असाध्यै सानो र कम भूमिकामा रहेको नेपाल जस्तो देशको अर्थमन्त्रीले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्तो निकायको नीति नै परिवर्तन गराइदिएका थिए । डा. महतको विशेष पहलमा परिवर्तन भएको आईएमएफको नीति थियो–विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र समस्यामा परेका देशलाई बजेटरी सहयोग खुल्ला गर्ने । २०७२ को शक्तिशाली भूकम्पको कारण नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर भयो । सो समय नेपालको अर्थमन्त्री डा. महत थिए । उनकै विशेष अनुरोधमा आईएमएफले नेपाललाई बजेटरी सहयोग अन्तरगत ऋण दिएको थियो । सोभन्दा अघि आईएमएफले शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) सहयोग अन्तरगत मात्रै ऋण प्रदान गर्ने गरेको थियो । अहिले गगन–विश्वप्रकाशलाई जसरी देवत्वकरण गरिएको छ, त्यसको उल्टो केही समयभित्रै राक्षसीकरण गरिने खतरा पनि छ । किनभने उनीहरु पनि मानिस हुन् । यही समाजका मानिस हुन् । हाम्रो परिवेश यही हो । उनीहरुका पनि सीमा, वाध्यता र सिमितताहरु छन् । डा. महतको विशेष अनुरोधमा कुनै पनि देशलाई आवश्यक परेको बेलामा आईएमएफले बजेटरी सहयोग दिन थालेको छ । आईएमएफको सो सहयोगबाट अहिले धेरै देशले लाभ लिइरहेका छन् । गगन–विश्वप्रकाशको काँग्रेसले अवका दिनमा आईएमएफ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्था र निकायको नीतिगत विषयमा पहुँच राख्ने काबिल नेपालीलाई आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय भएको छ । अहिले नेपालीका अपेक्षा धेरै छन् । अविकास, पछौटेपन र आर्थिक दुष्चक्रबाट नेपाललाई उकासेर नेपालीको जीवनस्तर माथि लाने राजनीतिक दल र नेताको खोजी भइरहेको छ । यो कार्य तत्काल र छिटो सम्भव देखिदैन । गगन–विश्वप्रकाशको टीमले आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्ष सुरु गरेपनि त्यसको लागि समय लाग्छ । अहिले नेपालीको आवश्यकता र अपेक्षा हेर्दा उनीहरुलाई धेरै समय दिने धैर्यता कसैसँग देखिदैन । अहिले गगन–विश्वप्रकाशलाई जसरी देवत्वकरण गरिएको छ, त्यसको उल्टो केही समयभित्रै राक्षसीकरण गरिने खतरा पनि छ । किनभने उनीहरु पनि मानिस हुन् । यही समाजका मानिस हुन् । हाम्रो परिवेश यही हो । उनीहरुका पनि सीमा, वाध्यता र सिमितताहरु छन् । यही कारण गगन–विश्वप्रकाशलाई सकेसम्म मानिस, त्यो सकिदैन भने नेता मात्रै बनाउँ भनेको हूँ, देवत्वकरण नगरौं । बाँकी कुरा त हेर्दै जाउँला ।
सेयर बजारमा संलग्न ४५ लाख नेपाली साम्राज्यवादका एजेन्ट हुन् र प्रचण्ड कामरेड ?
काठमाडौं । गत शनिवार प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुँजी बजारबारे अनौठो र अप्रत्यासित अभिव्यक्ति दिए । उनले पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको विस्तारित रुप भन्दै औद्योगिक क्षेत्रमा जानुपर्ने पुँजी सेयर बजारमा गएको प्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरे । नेपालका कम्युनिष्टहरु वास्तवमै भाग्यमानी वर्ग हुन् । किनभने नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न खासै गरिदैन । उनीहरुलाई कम्युनिष्ट नै नमानेर प्रश्न नगरिएको हो वा उनीहरुको जवाफले कुनै अर्थ नराख्ने भएर प्रश्न नगरिएको भन्ने थाहा भएन । थाहा भएको कुरा यति हो– नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न खासै गरिदैन । नेपालमा कम्युनिष्ट हुनु भनेको कुनै पनि प्रश्नको सामना नगर्ने आरक्षण प्राप्त गर्नु जस्तै छ । नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न गरिन्थ्यो भने सोधिन्थ्यो होला– कम्युनिष्ट पार्टीभित्र लोकतन्त्रका कुरा गरिन्छ कि जनवादका ? कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयता कि लोकतान्त्रिक अभ्यास ? प्रश्न अरु पनि हुने थिए होलान् । जस्तो कि, तपाईंहरु मार्क्रसवादी, लेनिनवादी र माओवादी भनाउनु हुन्छ । लेनिनकै अवधारण अनुसार बनेको तेस्रो कम्युनिष्ट इन्टरनेसनलको एसिया हेर्ने संयोजक एमएन रायले स्टालिनलाई रिपोर्टिङ गर्दा ‘माओ कम्युनिष्ट होइनन्, उनी राष्ट्रवादी हुन्’ भनेर किन रिपोर्टिङ गरे ? विश्वका शोसित पीडित वर्ग एक हौं भनेर तपाईंहरु भन्नुहुन्छ । त्यही लेख्नुहुन्छ । अनि आफूलाई राष्ट्रवादी पनि भनाउनु हुन्छ, देखाउनु हुन्छ । कम्युनिष्टहरु राष्ट्रवादी हुन्छन् कि अन्तराष्ट्रियवादी ? प्रश्न थपिन्थे होलान्– तपाईंहरु विश्वका मजदुर एक हौं भन्नुहुन्छ । अनि स्वदेशी श्रम, सीप र पुँजीलाई प्राथमिकता दिने भन्नुहुन्छ । पुँजी, श्रम र सीप भएपछि मात्रै मजदुर र मालिकको कुरा हुन्छ । विश्वका मजदुर एकै हुन् भने विश्वको पुँजी र प्रविधि किन फरक फरक ? किन स्वदेशी श्रम, शीप र पुँजीलाई प्राथमिकता दिने कुरा गर्नुभएको ? तपाईंहरुले जवाफमा भन्न सक्नुहुनेछ– हामी रुढीवादी कम्युनिष्ट होइनौं । एक्काइसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट हौं । रुसी क्रान्तिको बेला जनतालाई सामन्त विरुद्धको आन्दोलनमा आउन उत्साहित गर्ने उदेश्यले भनियो रे– सामन्तहरु अग्लो ठाउँमा बसेका छन्, उनीहरु उभिएका छन्, त्यसैले हामीभन्दा अग्ला देखिएका छन् । हामीहरु पनि उनीहरुसँगै गएर उभियौं भने उचाई बराबर हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई पनि भन्नुपर्ने भएको छ– जसरी तपाईंहरु एक्काइसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट हुनुहुन्छ, त्यसरी नै नागरिक पनि एक्काइसौं शताब्दीकै नागरिक हुन् । एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकहरु तपाईं बसेकै ठाउँमा उभिएर प्रश्न गर्छन् । तर, तपाईंहरु नेपालका कम्युनिष्ट भएकैले प्रश्नहरुको सामना गरिरहनु परेको छैन । नत्र कसैले सोधिदिन्थ्यो होला– आफूलाई एक्काइसौं शताब्दीको कम्युनिष्ट भन्दै मार्क्रसवादी भएर पनि भैसी पूजा गर्दै हिँड्ने अनि पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भनेर टिप्पणी गर्ने ? आफूलाई फाइदा हुने रहेछ भने एक्काइसौं शताब्दीको गफ चुट्ने, राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भन्दै ढुंगे युगतिरको कुरा गर्ने ? धेरै मानिसले अहिले पनि बिर्सिएका छैनन् होला– शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा दिएको अन्तरवार्ता । त्यो अन्तरवार्तामा प्रचण्डले भनेका थिए– शक्ति भनेको कि बन्दुकको नालमा रहेछ, कि पैसामा । प्रचण्ड कामरेड, तपाईंहरुले बन्दुकको बाटो छोडेको १५ वर्ष बित्यो । त्यसैले म ‘जनयुद्ध’कालिन कुरा उठाउन्न यहाँ । तपाईंहरुले जनताका छोराछोरीलाई बाँडेको बन्दुक फिर्ता लिइसक्नु भयो । तपाईंले बुझेको सत्य अनुसार नै बन्दुक फिर्तापछि जनता शक्ति विहिन भए । तपाईंकै बुझाई अनुसारको शक्तिको अर्काे स्रोत पैसा हो । पैसा दिएर जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सकिँदैन । राज्यकोषबाट पैसा बाँडेर सम्भव छैन भन्ने तपाईले पनि बुझ्नु भएकै होला । तर, जनता शक्तिशाली बन्न तपाईंकै विचार अनुसार पनि पैसा अनिवार्य रहेछ । कुनै पनि उद्योग व्यवसायले राज्यका, या भनौं सार्वजनिक स्रोत साधनको उपयोग गर्छन् । उदाहरणको रुपमा केही साताअघि रामदेवको पतंजलीलाई नेपालमा उद्योग खोल्न सरकारको तर्फबाट जग्गा दिन्छौं भन्नुभएको थियो नि, हो त्यस्तै राज्यको स्रोत साधन भनेको । अर्काे उदाहरण पनि दिन्छु– तपाईंका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी पेशाले ठेकेदार रहेछन् । उनले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन्छन् । ती बैंकमा तपाईंहरुले भन्ने गरेको मध्यम र न्यूनमध्यम वर्गले बढीमा ४ प्रतिशत व्याज पाउने गरी बचत खातामा पैसा राख्छन् । सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण लिनुपर्यो भने आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिर्नुपर्छ । तपाईंका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीले आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियम तिरेर बैंकबाट ऋण पाउँछन् । उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुले यसरी नै उद्योग व्यवसाय गरेका हुन्छन् । अर्थात राज्यको या सार्वजनिक स्रोत साधनको उपभोग गरेका हुन्छन् । यी सामन्ती शोषकहरु त खत्तम नै रहेछन्, भाटे कारबाही गरिहाल्नु पर्ने भयो भन्ने तपाईंलाई लागिसकेको होला । तर, एकछिन पख्नुस् है प्रचण्ड कामरेड । ती उद्योगी व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिन्छन् । आफूले कमाएको नाफाबाट ३० प्रतिशतसम्म कर सरकारलाई तिर्छन् । अर्थात, कुनै पनि उद्योग व्यवसायको नाफाको ३० प्रतिशत हिस्सेदार सरकार हो, जो नोक्सानमा भागिदार हुन्न, एक पैसा पनि लगानी गर्दैन । सरकारले लिएको ३० प्रतिशत करबाट तपाईंहरुले भनेका लोककल्याणका कामहरु गर्न पाउनु हुन्छ, देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउन पाउनु हुन्छ । पुँजी बजारबारे कुरा गर्न खोजेको कहाँ पो पुगिएछ । कामरेड प्रचण्डले पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादको औजार भन्नुभएछ । यो गलत भन्नुभयो कामरेड । कसले पढायो तपाईंलाई यस्तो वाइयात कुरा । पुँजी बजार भनेको साम्राज्यवादको औजार होइन कामरेड । उदाहरण दिए बुझ्नु हुन्छ होला । जस्तो कि, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आयोजना अतिप्रभावित स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति १०० कित्ताको दरले सेयर दियो । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको सो सेयर किन्न दोलखाका बासिन्दाले १० हजार रुपैयाँ लगानी गरे । अहिले दोस्रो बजारमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँ छ । अर्थात १०० कित्ता सेयर किनेका दोलखाको लामाबगर, विगु जस्ता दुर्गम गाउँका बासिन्दाको सम्पत्ति ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तामाकोशीका सेयरधनी दोलखाली साम्रज्यवादका एजेन्ट हुन् ? माथिल्लो तामाकोशीको सेयर मूल्य कुनै बेला ९ सय रुपैयाँ पनि पुगेको थियो । १० हजार लगानी गरेको गरिब नेपालीसँग ९० हजार रुपैयाँको सम्पत्ति भएकोमा खुसी मान्नुको साटो उनीहरुलाई कहाँको गोरखकाली रबर उद्योग वा बासबारी छालाजुत्ता कारखाना खोल्न आग्रह गर्नुहुन्छ ? यो सम्भव छ ? माथिल्लो तामाकोशी आयोजना साम्राज्यवादको औजार हो कि स्वदेशी उद्योग ? चिमिले जलविद्युतको उदारहण तपाईंकै सचिवालयका कुनै कर्मचारीलाई भनेर बुझ्न लगाउनुस् न कामरेड । अहिले करिब ४५ लाख नेपाली पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा संलग्न छन् । यी सबै साम्राज्यवादका एजेन्ट हुन् त प्रचण्ड कामरेड ? बरु आईपीओ जारी नगर्ने उद्योग व्यवसायसँग प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनभने अघि उदाहरणमा भने जस्तै गरी उद्योग व्यवसायले राज्यका र सार्वजनिक स्रोत साधनको उपभोग गरेका हुन्छन् । यसरी स्रोत साधनको उपयोग हुँदा धन सम्पत्ति पनि ती उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नेहरुकोमा जम्मा हुन सक्छ । त्यसरी जम्मा भएको स्रोत साधनलाई कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशको रुपमा फेरि सर्वसाधारणमै फर्किन्छ । यो कुराको पनि उदाहरण दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो । जस्तो कि, बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालले सेयरधनीलाई प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँको दरले लाभांश दियो । नविल बैंकले प्रतिकित्ता ३८ रुपैयाँको दरले लाभांश दियो । शिवम सिमेन्टले प्रतिकित्ता २९ प्रतिशतको दरले लाभांश दियो । नेपाल टेलिकमका सेयरधनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाइरहेका छन् । कोकाकोलाले गरेको नाफा पनि लाभांशको रुपमा सर्वसाधारणसम्म आईपुग्छ । उनीहरुले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणले प्रतिफल पाए । तर, एनसेलले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणले लाभ पाएनन् । होङ्सी सिमेन्ट, सूर्य नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, डाबर नेपाल, अम्बे स्टिल, जगदम्बा स्टिल, पेप्सी (बरुण बेभरेज) जस्ता उद्योगले नाफा कमाए पनि राज्यलाई कर मात्रै आयो । उनीहरुले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणमा स्रोतको पुन वितरण हुन पाएन । त्यसैले आईपीओ जारी गरेर स्रोत साधन पुन वितरणको प्रबन्ध हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न गराउन लाग्नुपर्नेमा पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादको औजार भनेर वाइयात कुरा गर्नुभयो । प्रचण्ड कामरेड, तपाईंको बुझाईको स्तर नै यही हो भने यो विषयमा तपाईं धेरै नै कमजोर हुनुहुदो रहेछ, बुझ्नुस् । कसैको उक्साहटमा वा दवाव या प्रभावमा परेर पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भन्नुभएको हो भने तपाईंले कसैको गोटी बनेर नचाहिने कुरा गर्नुभयो, सच्याउनुस् । नेपालको पुँजी बजारमा कति नेपालीले कति लगानी गरेका छन्, तपाईंलाई थाहा छ ? पुँजी बजारबाट सर्वसाधारणले वार्षिक कति अर्ब प्रतिफल पाएका छन् ? तपाईंकै कति जना कार्यकर्ताले पुँजी बजारमा लगानी गरेका छन् ? पुँजी बजारबाट गत आर्थिक वर्षमा कति राजस्व संकलन भयो भन्ने सुचना लिनुभएको छ प्रचण्ड कामरेड ? पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक कार्यक्रमका बेप्रसंग विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरेर गलत गर्नुभयो । आगे तपाईंकाे मर्जी है प्रचण्ड कामरेड ।
सेयर साम्राज्यवादको साधन होइन, सेयर कर्जामा ४/१२ को नीतिप्रति म कन्भिन्स छैनः उपाध्यक्ष पौडेल
मलाई धेरै जनाले किन सेयर बजार बारे नबोलेको भनेर म्यासेज पठाउनुभएको छ । तपाईंहरु सवैको जवाफ दिन नसके पनि जानकारीको लागि केही कुरा राख्न चाहन्छु । (क) म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीजीसँगको पहिलो भेटमा मैले सरकार अस्थिरताको पक्षमा छैन, राष्ट्र बैंकको कोर म्याण्डेट पनि आर्थिक स्थिरता राख्नु नै हो भन्ने मेरो विश्वास छ भनेको थिएँ । व्याजदर तथा पुँजी बजारमा पनि स्थिरता नै रहोस भन्ने मेरो चाहना छ । मैले सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूसँग पनि यसैबाट देशको र जनताको राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ । मौद्रिक नीतिहरुमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हाम्रो परम्परा हो । मैले ४–१२ र सीसीडी रेसियो खारेजी गर्ने नियम आएपछि दोश्रो (सीसीडी रेसियो खारेजी गर्ने) मा म अझै कन्भिन्स छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरु (गभर्नर, अर्थमन्त्री) सँग राखेको पनि छु । सेयर बजारमा साना लगानीकर्ताहरुको ऋणमा पहुँच पुगोस, एकातिर केही मानिसले बैंकको पैसा सेयर बजारमा लगेर करोडौं अरबौं कमाउने र अर्काेतिर साना लगानिकर्ताहरु भने ठगिने स्थिति नआओस भन्नेमा मेरो जोड छ । ४–१२ को नीति आएपछि कति साधारण लगानिकर्ताले ऋण पाए, उक्त नीति कत्तिको प्रभावशाली भयो भन्नेवारेमा हामी अझै तथ्यांकको प्रतिक्षामा छौं । तर, आफ्नो व्यक्तिगत सहमति वा असहमति जे भएपनि राष्ट्र बैंक लामो अनुभव भएको संस्था भएकोले त्यहाँका साथीहरुको जजमेन्टलाई बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ भने छ । (ख) सेयर बजार मानिसको सम्पत्ति डाइभर्सीफाई गर्ने एक माध्यम हो । यसले तपाईंको सम्पत्तिको कुल मुल्यको आर्थिक स्थिरता ल्याउन मद्दत गर्छ । उदाहरणको लागि तपाईसँग रु २० लाख छ । तपाईंले त्यसलाई बैंकमा राख्नु भयो भने १२ प्रतिशत मुद्दती व्याजदर हुँदा महिनाको लगभग रु २०,००० पाउनुहुन्छ । तर, बैंकको व्याजदर घटेर ६ प्रतिशत भयो भने तपाईंको महिनाको आम्दानी रु १०,००० मा झर्छ । तर, यदि तपाईंले रु १० लाख बैंकमा र रु १० लाख सेयरमा राख्नुभएको छ भने बैंकको व्याजदर घट्दा बेयरको भाउ बढ्ने हुनाले तपाईंको आम्दानीमा खासै धेरै असर पर्दैन । केही मानिसले सम्पत्ति वर्षमै दुई तीन गुना गरेपनि सेयर बजार मूलतः सम्पत्तिको मुल्यको स्थिरताको लागि प्रयोग भयो भने राम्रो हुन्छ । त्यसवाहेक जग्गामा लगानी गर्दा तपाईंलाई कुनै बेला रु ५ हजार चाहियो भने जग्गा नै बेच्नुपर्ने हुनसक्छ । जबकि सेयर बजारबाट ५ हजार बराबरको सेयर बेचे पनि हुन्छ । यस्ता विभिन्न कारणले सेयर बजार आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने एक वैकल्पिक माध्यम हो । यसलाई जुवा वा कुनै साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत हो । (ग) राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार नेतृत्वहरुलाई मेरो सल्लाह सधैं पुँजी वजारको बारेमा कम बोल्ने र व्याजदर सकेसम्म स्थिर बनाउन कोशीस गर्ने गर्नुहोस भन्ने नै छ । धेरै जनताको पैसा लगानी भएको क्षेत्रको वारेमा जथाभावी बोल्दा वा काम गर्दा त्यसैले अरुको सम्पत्तिप्रति हाम्रो गैरजिम्मेवारीपन मात्र देखाउँछ । (घ) बजारमा धेरै खालका मान्छे छन । आफू अनुकुल हुने हल्ला फैलाउने जस्ता काम धेरैले गर्छन् । यस्तो अवस्थामा साना लगानीकर्तालाई बचाउनु जरुरी छ । नेपाली काँग्रेसको एउटा नीति छः समग्र समृद्धि बढाउने र असमानता घटाऊने । यो २००८ सालको नेपालको प्रथम बजेट मै लेखिएको नीति हो । मैले योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा बेलावेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थितिको वारेमा पनि रिपोर्ट गर्नेगर्छु । हाम्रा हरेक नीतिनियमले जस्तै पुँजी वजारले पनि समग्र समृद्धि बढाउने र धनी र गरीवबीचको असमानता घटाऊने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सरकार त्यसैले पुँजीवजारमा रहेका लाखौंं साना लगानिकर्ताहरुको सम्पत्ति, हक र हित सुरक्षित होस्, उनीहरुलाई सजिलोसँग ट्रेडिङ गर्नसक्ने प्रविधि त्यहाँ होस्, साना साना ऋणहरुमा उनीहरुको पहुँच पुग्नसक्ने स्थिति होस भन्नेमा नै लाग्ने छ भन्ने कुरामा म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । (ङ) अन्तमा, २ वर्षको कोभिडको मन्दीको बेलामा आयात कम भएको थियो र अहिले केही बढेको छ । वाणिज्य वैंकहरुले अनुशासित भएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र उनीहरु सरकारको पुँजीगत खर्चको ट्रेण्ड हेरेर पनि चल्नुपर्छ । अब यत्रो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले कुन कुन महिनामा कति खर्च गर्छ भन्ने कुरा बैंकहरुको लागि नौलो नहुनुपर्ने हो । पैसा धेरै हुँदा एक महिनापछि के हुन्छ भनेर आँकलन नगरी जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने हो भने एक महिनापछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो । मलाई के विश्वास छ भने राष्ट्र बैंक, बैंकहरु र अर्थ मन्त्रालय मिलेर छिट्टै नै अहिलेका अप्ठेराहरु पार लगाउने छन् । (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष्य डा. विश्व पौडेलले सामाजिक संजाल मार्फत राखेको धारणा)