विचार

नेपाली रेमिटान्सको जननी अभाव हो । जब कुनै युवाले आय आर्जनको काम गर्न पाउँदैन, तब उसले देशलाई रेमिटान्स उपलब्ध गराइदिने विकल्प सोच्न थाल्छ । जस्तो कि कुनै युवाले रोजगारी पाएन । पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि वित्तीय स्रोत र प्राविधिक ज्ञान भएन । अनि उसका बृद्ध बाबुआमालाई औषधोपचार गर्न हम्मे हुन थाल्छ । भाइबैनीको शिक्षादिक्षादेखि विहेबारीसम्मको जिम्मेवारी उसकैको काँधमा आइलाग्छ । उसको आफ्नै बिहेको बेला पनि भएको हुन सक्छ । बिहे भइसकेको रहेछ भने श्रीमतीलाई अलि राम्रो चप्पल पनि किनिदिन सक्दैन । साना छोराछोरी रहेछन् भने राम्रो स्कुलमा पढाउने पैसा हुँदैन । मनपर्ने कपडा किनिदिन नसक्दा हुने हिनताबोधले थिच्न थाल्छ । मिठो मसिनो खाने सपना पूरा हुनै सक्दैन । युवावयले माग्ने भोगविलास उसका लागि मृगमरिचिका जस्तै हुन थाल्छ । अनि त्यहीबेला सुरू हुन्छ आफ्नाहरूको कचकच । भनिदिन्छन् – कस्तो अल्लारे भएर हिडेको ? यो उमेरमा पनि नगरे कहिले गर्छस् ? स्वास्नी छोरछोरी कसरी पाल्छस् ? डाडामाथिको घामजुन हुन लागेका बाउआमालाई कति चिन्ता दिन्छस् ? तिनको भर परेर हुन्छ अब पनि ? फलानाले यस्तो गर्‍यो, तिलानोको यो हुँदैछ । तेरो केही छैन, दुःख पाउने भइस् केटा दुःख । आफ्नो योग्यता र सीप अनुसारको जागिर पाइदैन । केही पेसा व्यवसाय गरौं भने पैसो छैन । एउटा पसल खोल्छु भनेर पैसा माग्न गयो भने कसैले पत्याउँदैनन् । बैंक वित्तीय संस्थामा गयो भने शहरी क्षेत्रको कम्तीमा १३ फिटे मोटरबाटोले छोएको घरजग्गा धितो चाहिन्छ । यस्तो घरजग्गा भए आनाको केही लाखमा बेचे पैसो आइहाल्थ्यो । त्यो बैंकमा केही लाख माग्न जानु पर्थ्यो र ! खेती गरेर आम्दानी गर्न सकिँदैन । किनकि भनेको बेलामा मल पाइदैन । उन्नत बीउविजन छैन । सिङ फुक्लेका गोरु नारेर जोतिने खेतबारीमा फलेको अन्नपातले वर्षभरि खानै पुग्दैन भने आर्थिक अवस्था कसरी सुधार्नु ? यो अभावले युवा मनमा निराशा उत्पन्न गर्छ । र, त्यही निराशामा उसले निर्णय गर्छ– यहाँ बसेर केही भएन, अब विदेश जान्छु । अनि सुरू हुन्छ उसको विदेशको चक्कर । उसको विदेश जाने चक्कर जति अघि बढ्दै जान्छ, हाम्रा नीति निर्माताहरूको लागि रेमिटान्सको बिरुवा पनि उति नै हुर्कन थाल्छ । विदेशमा काम गर्नेले आफन्त सम्झेर पठाएको पैसाको कारण उपभोग बढ्दा बढेको आयातबाट राजस्व संकलन गरेर भत्ता खाने नीति निर्माताको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू परेका छैनन् । त्यसैले नीति निर्माताहरूलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ – कुन मुखले रेमिटान्सको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ महाशय ? विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाउनु पर्‍यो । त्यसको लागि वडाको सिफारिस चाहियो । वडाको सिफारिस चाहिने भन्नुको अर्थ वडामा राजस्व बुझाउनु हो । गाउँमै केही गर्छु भन्न ४ पैसा नपाउनेले पनि विदेश जानको लागि लाख ऋण पाउँछ । आफन्तले दिन्छन्, चिनेजानेकाले दिन्छन्, पैसाको अभाव हुन्न । वडाको सिफारिस बोक्यो, एउटा दलाल खोज्यो, शहर आयो । दलालले मेनपावर पुर्‍याउँछ । मेनपावरवालाले भन्छ– पर्सिसम्ममा पासपोर्ट र यति पैसा बुझाउनु । पासपोर्ट बनाएको हुँदैन । राहदानी विभाग नजिकैको फोटो स्टुडियोमा एमआरपी खिच्दैमा ३०० रुपैयाँ चैट । अनि मेनपावरवालाले ५ दिनभित्रमा पासपोर्ट बुझाउनु भनेको रहेछ भने १० हजारवाला, ४ दिनभित्रमा बुझाउनु भनेको रहेछ भने १२ हजारवाला र ३ दिनभित्रमा बुझाउनु भनेको रहेछ भने १५ हजारवाला पासपोर्ट बनाउनु पर्छ । त्यो पासपोर्टमा ३४ पेज हुन्छन् । कागजको साइज ३.५X४.५ इन्च हुन्छ । लिने समयका आधारमा पासपोर्ट लिनको लागि राहदानी विभागलाई प्रतिपेज २९४ रुपैयाँदेखि ४४१ रुपैयाँसम्मका दरले राजस्व तिर्नुपर्छ । अर्थात, ३ दिनपछि पासपोर्ट लिने हो भने विभागबाट प्रतिपेज २९४ रुपैयाँ १२ पैसा (१० हजार रुपैयाँको पासपोर्ट) तिरेर पासपोर्ट लिनुपर्छ । दुई दिनपछि पासपोर्ट लिने हो भने प्रतिपेज ३५३ रुपैयाँ (१२ हजार पर्ने पासपोर्ट) र एकै दिनमा लिने हो भने प्रतिपेज ४४१ रुपैयाँ १८ पैसा (१५ हजार पर्ने पासपोर्ट) तिर्नुपर्छ । पासपोर्ट बनाउनको लागि राहदानी विभागमा लाठीमुङ्ग्री खानै पर्‍यो, दलाललाई कम्तीमा पनि १५ हजार रुपैयाँ कमिसन दिनै पर्‍यो । मेनपावरवालाले कति नाफा खाएको छ भन्ने कसैलाई थाहा हुन्न । त्यति हैरानी र आर्थिक नोक्सानीपछि भिसा लाग्यो भने एयरपोर्टमा फेरि लाठीमुङ्ग्री । ऊसँग खास सीप हुन्न । स्काई फोल्डिङजस्ता जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्छ । खाडी मुलुकको ४० डिग्री तापक्रममा काम गरेर त्यो युवाले आफ्ना बृद्ध बाबुआमा, अबला श्रीमती वा साना छोराछोरी सम्झेर पठाएको पैसा नै हाम्रा नीति निर्माताले चासो दिने रेमिटान्स हो । त्यो रेमिटान्सको बिरुवा हुर्काउन हाम्रा नीतिहरूको, योजनाहरूको कुनै भूमिका छ भने त्यो असहयोग गर्नका लागि मात्रै छ । अप्ठेरो पार्न र सास्ती दिनका लागि मात्रै । केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एक रेमिटान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई महँगो फोन, ल्यापटपलगायत ल्याउन नदिऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो भनाइ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको पनि थियो । उनको त्यो भनाइ विदेशमा काम गर्ने एकजना मसँग चिनजान भएको व्यक्तिले पनि हेरेछन् । ती व्यक्तिले मसँग आक्रोस पोख्दै थिए । भनेका थिए – हामी जस्ताले रेमिटान्स पठाएको पैसाबाट कमिसन आएर त्यो रेमिटान्स कम्पनी चलेको छ, ती सीईओको कार्यकक्षको एसी किनिएको छ, उनले तलब पाएका छन्, उनका साहूँको व्यावसायिक सफलताको जग त्यही बनेको छ, हाम्रो कमाइमा हस्तक्षेप गर्दै हामीले के किन्ने के नकिन्ने, के उपभोग गर्ने, के नगर्ने भनेर उनले निर्णय गर्न मिल्ने कुरा हो र ? ती मित्रले रेमिटान्स कम्पनीका सीईओप्रति प्रश्न उठाए पनि मलाई त नीति निर्माताहरूलाई पनि यस्तो अधिकार छ जस्तो लाग्दैन । किनभने एउटा युवा विदेश जान किन वाध्य भयो, यसले विदेश जाने क्रममा सरकारबाट कहाँनेर सहयोग र सुविधा पायो, रेमिटान्स पठाएको भनेर उसलाई राज्यले कहाँनेर सम्मान गर्‍यो भनेर हेर्ने हो भने त्यस्तो गरेको देखिँदैन । तर, पछिल्लो केही दशकयता देश धानिदिएको नेपालमा रोजगारी तथा अन्य अवसर नपाएर अभावको पीडामा परेपछि चरम निराशामा गरेको विदेश जाने निर्णयले हो । युवालाई वैदेशिक रोजगारीको लागि राज्यतहबाट खास सहयोग भएको देखिँदैन । राज्यले त महँगो मूल्यमा पासपोर्ट बिक्री गरेर कमाइरहेको छ । मेनपावर कम्पनीको लाइसेन्स बिक्री गरेर त्यहाँबाट कमाइरहेको छ । विदेशमा काम गर्नेले आफन्त सम्झेर पठाएको पैसाको कारण उपभोग बढ्दा बढेको आयातबाट राजस्व संकलन गरेर भत्ता खाने नीति निर्माताको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू परेका छैनन् । त्यसैले नीति निर्माताहरूलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ – कुन मुखले रेमिटान्सको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ महाशय ? बरु उनीहरूका नाममा अदृश्य चलखेलहरू विगतदेखि नै भएकै हुन् । पछिल्लो समय झन् बढेको देखिन्छ । जस्तो कि अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका डा. विश्व पौडेल उपाध्यक्ष बन्नु अघिसम्म दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्री गर्ने एक कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उपाध्यक्ष बनेपछि उनकै संयोजकत्वमा गठित समितिले पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो । दोस्रो बजार प्रभावित पार्न उपाध्यक्ष पौडेल कहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्र बैंकको नीतिको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् भने कहिले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको सेयर भूतपूर्व नेपाली (एनआरएन) लाई बिक्री गर्ने बारेमा सरकारी संयन्त्रमा बसेर छलफल गरिरहेका छन् । यस्ता हर्कतदेखि भने सचेत हुन जरुरी छ ।

नेपालमा ए लेभलको पढाइ सुरु भएको तीन दशकजति भएको छ । यो कक्षा ११ र १२ सरहको पढाइ हो । ए लेभल बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट सुरू भएको हो । बेलायतमा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले मास एजुकेसन सिस्टमको विकास गरौं भनेर यसको सुरुवात गरेको हो । नेपालमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एकरुपता कायम गरेजस्तै क्याम्ब्रिजले पनि बेलायतमा एकरुपताका लागि ए लेभल सुरु गरेको हो । यसलाई एडभान्स लेभल कोर्स भनिन्छ । यसलाई जुनियर क्याम्ब्रिज भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । यो बाहेक अन्य हाइ स्कुल प्रोग्रमहरू पनि छन् तर, यो सबैभन्दा पपुलर कोर्स छ । हाल १५० भन्दा बढी देशमा यस विषयको पढाइ हुन्छ । दुई वर्षको यो शैक्षिक कार्यक्रम १६ वर्षदेखि १९ वर्षका उमेरका विद्यार्थीका लागि मध्यनजर गरेर बनाइएको पाठ्यक्रम हो । तर, यसको अर्थ यही उमेरको विद्यार्थीले मात्र पढ्न पाउनेछन् भन्ने हुँदैन । यसको परीक्षालाई क्याम्ब्रिज एसेस्मेन्ट इन्टरनेशनल भनिन्छ । यो युकेको बोर्ड हो । नेपालभरि रहेका करिब ३० वटा कलेजहरू यस अन्तर्गत सञ्चालन भएका हु्न् । ए लेभललाई दुईवटा भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो वर्ष एडभान्स सब्सिडरी लेभल (एस लेभल) र दोस्रो लेभल ए लेभल भनिन्छ । पहिलो वर्षमा कुनै पनि विषयको आधारभूत कुराहरू हामी पढ्छौं र दोस्रो वर्षमा हामी त्यस विषयको गहिराईमा गएर पढ्छौं । प्लस टु भन्दा कसरी फरक छ ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गतको प्लस टुमा ११ र १२ मा पढ्ने विषयहरू फरक-फरक हुन्छन् । तर, ए लेभलमा त्यही पहिलो वर्षमा जुन विषय पढिन्छ दोस्रो वर्षमा त्यही विषयको गहन अध्यन गर्नुपर्ने हुन्छ । ए लेभललाई दाँज्ने हो भने प्लस टु मा पढिने शीर्षक धेरै हुन्छन् । पक्कै पनि धेरै शीर्षक भएपछि त्यति गहिराईमा गएर अध्यन गर्ने समय नै हुँदैन । त्यसले गर्दा प्लस टु मा धेरै कुराको ज्ञान हुन्छ र ज्याक अफ अल ट्रेड एण्ड मास्टर अफ नन हुन्छ । तर, ए लेभलमा सिमित शीर्षकमा पढाइ हुन्छ र त्यसको गहिरो बुझाइ हुन्छ । त्यसैले यसमा ज्याक अफ अल ट्रेड नभएर मास्टर अफ नन भइन्छ । प्लस टु मा हेर्ने हो भने साइन्स स्ट्रिम भनेर एउटा फिक्सड ग्रुप हुन्छ । पहिलो वर्ष पनि ५ वटा र दोस्रो वर्ष पनि ५ वटै विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ तर, ए लेभलमा भने त्यस्ताे हुँदैन । यसमा विद्यार्थीले आफैं नै विषय रोज्न पाउँछन् । त्यसले गर्दा विद्यार्थी कहिलेकाँही अप्ठ्यारामा पनि पर्छन् । प्लस टु मा चाहिँ फिजिकल साइन्सभन्दा फिजिक्स केमेस्ट्री सबै पढ्नुपर्‍यो । यता ए लेभलन भने मलाई केमेस्ट्री मन पर्दैन म फिजिक्स र गणितमात्र पढ्न पाइन्छ । अथवा म गणित पढ्दिन फिजिक्स र केमेस्ट्री मात्र पनि पढ्छु भन्न पनि पाइन्छ । यसरी जुन विषय पनि पढ्न पाउने भएकाले विद्यार्थीले नमिल्ने विषयहरू रोज्दछन् जसले पछि गएर समस्याहरू उत्पन्न चाहिँ गराउँछ । ब्याचलरमा त रिलेभेन्सी खोज्छ त्यसैले हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई गाइड गरिरहन्छौं । क्याम्ब्रिजले चाहिँ यो विषयसँग यही पढ्नुपर्छ भनेर भन्दैन । विद्यार्थीले यहाँ दुईवटा विषय लिएर मात्र पढ्छु भन्न पनि पाउँछ । तर, फरक यति हो कि उसले त्यो दुईवटा विषय पढेर युनिभर्सिटीमा भने पढ्न पाउँदैन । तर प्लस टु मा भने त्यो गर्न पाईंदैन । ए लेभल पढेका कसले कुन विषय पढ्न पाउँछन् ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयको अनुसार नन साइन्स पढ्नको लागि ए लेभलमा ३.५ क्रेडिट र साइन्स पढ्नको लागि ४.५ क्रेडिट ल्याउनु पर्दछ । यदि विद्यार्थीले ३.५ क्रेडिट ल्यायो भने उसले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट मान्यता पाउँछ । एउटा विद्यार्थीले ३.५ ल्याउन पहिलो वर्ष ४ वटा विषय र दोस्रो वर्ष ३ वटा विषयमा पास भएकै हुनुपर्छ । नेपाल र भारतको एउटै शिक्षा प्रणाली रहेको कारण यो भारत पनि लागू हुन्छ । युनिभर्सिटीहरूको आ-आफ्नै मानयता हुन्छ । अब बेलायतको विश्वविद्यालयले कम अंकमा पनि पढ्न पाइन्छ । यस्तै क्यानडामा पनि २.५ मा राम्रो राम्रो कलेजहरू पढ्न पाइन्छ । ए लेभेलमा फेरि अझै बढी विषय पनि पढ्न पाइन्छ । नेपालमा कहिले सुरु भयो ? ए लेभल नेपालमा बुढानिलकण्ठ स्कुलले सुरु गरेको हो । यो एउटा स्वतन्त्र ए लेभल सेन्टरको रुपमा ३० वर्षभन्दा अगाडि सुरु भएको हो । बुढानिकण्ठ स्कुल विशेष गरेर राजपरिवारका सदस्यहरू पढ्नको लागि विदेश नै जानुपर्ने र नेपालमा राम्रो अध्यन गर्ने ठाउँ नभएर ब्रिटिश एजुकेसनअन्तर्गत स्थापना भएको हो । ए लेभलकाे पढाइ हुने कलेज अहिले काठमाडौं उपत्यकाम २५ को हारहारी र काठमाडौं बाहिर पोखरामा र बुटवलमा रहेको छ । बुढानिलकण्ठ र सेन्ट जेभियर गुठीवाला संस्था हुन् भने बाँकी सबै प्राइभेट रहेको छ । पोखरामा गण्डकी बोर्डिङ्ग स्कुलमा पनि यसकाे पढाइ हुन्छ । अहिले ए लेभलमा इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट संस्था रहेको छ । यसको मतलब हामी ब्रिटिश कलेज डिपेन्डेन्ट सेन्टर हौ भने बुढानिलकण्ठ इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टर हो । इन्डिपेन्डेन्ट संस्थाहरूको हरेक कामको लागि सिधै क्याम्ब्रिजसँग सम्पर्क हुन्छ भने हाम्रो हकमा भने हाम्रो ब्रिटिश काउन्सिलमार्फत क्याम्ब्रिजसँग काम गर्छौं । परीक्षा दुवै संस्थाको क्याम्ब्रिजले नै लिने हो तर, हाम्रोमा चाहिँ क्याम्ब्रिजले ब्रिटिश काउन्सिलमा पठाउँछ र ब्रिटिश कलेजले नै परीक्षाको कामहरू गर्दछ । यस्तै बुढानिलकण्ठको हकमा उनीहरूले क्याम्ब्रिजमार्फत सिधै प्रश्नहरू प्राप्त गरेर आफै परीक्षाहरू सञ्चालन गर्दछन् । परीक्षा दिएको पेपरहरू कुरियर गरेर क्याम्ब्रिजलाई पठाइन्छ र उनीहरूले आफ्नो संसारभरि फैलिएर बसेको परीक्षकहरूलाई स्क्यान गरेर पठाउँछन् र त्यसकै आधारमा विद्यार्थीहरूले ग्रेड पाउँछन् । ग्रेड यसमा ए स्टार भनेको सबैभन्दा ठूलो ग्रेड हो र इ भनेको सबैभन्दा कम ग्रेड हो । ४० प्रतिशत माथि ल्याउनेलाई पास मानिन्छ र त्यस भन्दा कम ल्याउनेलाई फेल मानिन्छ । ४० देखि ४९ इ ग्रेड, ५० देखि ५९ डि, ६० देखि ६९ सि, ७० देखि ७९ बि र ८० देखि ८९ ए ग्रेड र त्यसमाथि ९० देखि माथि ए स्टार रहेको छ । यो एडभान्स लेभलमा हो । ए लेभलमा भने स्मल लेटर ग्रेड हुन्छ र यसमा ए स्टार हुँदैन । यो कोर्सको शुल्क किन महँगो ? औसतमा प्राइभेट स्कुल हेर्ने हो भने सबैको उस्तै-उस्तै रहेको छ । दुई वर्षको प्राइभेट कलेजहरूमा ७ देखि ८ लाख शुल्क रहेको छ । जेम्स, लिटिल एन्जल्स, ब्रिटिश कलेज, साइपल एकेडेमी, माल्पी सबैको लगभग एउटै शुल्क रहेको छ । हाम्रो अलिक महँगो भनेको सानेपास्थित ब्रिटिश स्कुलको रहेको छ । त्यहाँका शिक्षकहरू सबै विदेशीहरू रहेका हुन्छन् । उनीहरूको त्यहाँ १५ देखि २० लाख खर्च लाग्छ । हाम्रो हकमा मासिक शुल्क २० देखि २२ हजार हुन्छ भने उनीहरूको ८०/९० हजार हुन्छ । यस्तै अन्य केही शैक्षिक संस्थामा यही शुल्क नभए सबैमा ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ लाग्दछ । यो महँगो हुनुको कारण यसको रजिष्ट्रेसन शुल्क नै महँगो छ । प्लस टु मा रजिष्ट्रेसन फि २५०० होला बढीमा तर, हाम्रो यहाँ एउटा पेपरको फुल ए लेभल क्वालिफिकेसन हकमा १७ देखि १८ हजार लाग्छ । यसको अर्थ रजिष्ट्रेसनको लागि मात्र १ लाख ३० हजारसम्म खर्च लाग्छ । त्यो रकम हामीले ब्रिटिश काउन्सिललाई बुझाउनुपर्छ । यस विषय पढ्नको लागि कक्षा १० सरहको कुनै पनि विषय पास गरेको हुनुपर्दछ । प्राय: विदेश जान्छन् प्राय: ए लेभल पढ्ने विद्यार्थी बाहिर नै जाने सोचेका हुन्छन् । यसका अर्थ सबैजना विदेश नै जान्छन् भन्ने हुँदैन । ए लेभल भनेको एउटा ब्रिटिश एजुकेसन हो र बाहिर गएर तपाईंले आफ” ए लेभल ग्रयाजुऐट भएको बताए उनीहरूले त्यसलाई प्रश्न गर्दैनन् तर, तपाईंले प्लस टु भन्नुभयो भने उनीहरू बुझ्दैनन् । त्यही सजिलो भएको कारण बाहिर जाने सोच भएका विद्यार्थीले यस विषयलाई रोज्छन् । र यो महँगो भएको कारण पनि अपर मिडिल क्लास परिवारले मात्र पढ्न सक्ने र विदेश जाने गर्छन् । १२०० विद्यार्थीमा धेरै बाहिर जाने भनेरै पढिरहेका हुन्छन् । त्यसको मतलब सबै बाहिर जान्छन् भन्ने होइन । वार्षिक ए लेभलमा रेगुलर रुपमा ६० देखि ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्छन् । नेपालभरि ए लेभलका १२ देखि १४ सय विद्यार्थी छन् । ए लेभल नै चाहिँ किन पढने ? सबैभन्दा पहिला एउटा इन्टरनेशनल माइन्डसेटको लागि हो ए लेभल । यसको पाठ्यक्रम समयमा अपडेट हुन्छ । हुनत हाम्रो आफ्नो बोर्डलाई नराम्रो भनेको जस्तो हुन्छ तर, विगत २० वर्षदेखि त्यही पाठ्यक्रम छ । तर, ए लेभलमा हरेक २ वर्षमा केही न केही मोडिफाइ भइरहेको हुन्छ । समय र उद्योगको माग अनुसार यो मोडिफाइ भइरहेको हुन्छ । यसको पढाइ संसारभार हुने भएकाले क्याम्ब्रिजले त सबैलाई समेट्नु पर्यो नि त जसले गर्दा यसमार्फात एउटा ग्लोब माइन्डसेट तयार हुन्छ । अर्को कुरा यसमा कुनै पनि विषयको इन्डेप्थ नलेज हुन्छ । एउटा सानो उदाहरणको लागि तपाईंले यदि ए लेभलमा गणित विषय पढ्नुभएको छ भने ब्याचलर र मास्टर डिग्रीको पनि कति वटा कुराहरू कभर गरिसकेको हुनुहुनेछ । धेरै सजिले पर्छ पछि गएर । प्लस टु मा सबै विषयको थोरै थोरै जानकारी हुन्छ तर, ए लेभलमा सिमित जानकारी हुन्छ तर, त्यो एकदम गहिराईमा हुन्छ । ए लेभलले चाहिँ थोरै विषय पढ एकदमै राम्रो पढ भन्ने छ । यस्तै ए लेभलमा आर्ट एण्ड डिजाइन, मास मिडिया, डिजाइन एण्ड टेक्नोलोजी, संगित, नाटक, कानुन गरेर ६० भन्दा बढी विषयहरू छन् । विद्यार्थीले छान्न त १२ वटा विषयभरि नै छान्छन् । प्लस टु मा यति धेरै विषयहरू छैनन् । ए लेभल उर्दु, नेपाली, फ्रेन्च लगायत संसारभरिका धेरै भाषामा पढ्न पाइन्छ । एउटा फरक चाहिँ अर्को मैले के पनि पाएको छु भन्दा परीक्षा दिन जाँदा चाहिँ प्रश्नहरू तिमीले कक्षामा के पढ्यौं त्यसलाई साइडमा राखेर तिम्रो दिमागमा के छ, तिमीले के बुझ्यौं भन्ने हुन्छ । प्लस टु को हकमा किताब प्राय: के लेखिएको छ त्यही सोधिरहेको हुन्छ । प्रश्नहरू दोहोरिरहेको हुन्छ । तर ए लेभलमा भने कहिले पनि प्रश्न दोहोरिदैन । चाहे त्यो गणित कै प्रश्न होस् । अर्को यसमा परीक्षा दिनको लागि एक वर्ष कुर्ने पर्दैन । यदि तपाईंलाई तपाईंको ग्रेड चित्त बुझेन भने अथवा तपाई फेल हुनुभयो भने हरेक ४ महिना (मार्च, जुन र नोभेम्बर)मा परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ । यहाँ हरेक विषय स्वतन्त्र हुन्छ । (राई ब्रिटिश कलेजको ए लेभलका प्रोग्राम म्यानेजर हुन् । उनीसँग विकासन्युजकी डोमी शेर्पाले गरेको कुराकानीमा आधारित )

तरलता अभावको विषयमा मसँग बजारको भन्दा अलि फरक किसिमको दृष्टिकोण छ । नेपालमा जबजब ठूला प्रकारका समस्याहरू आउँछन्, त्यो बेला सक्नेहरू, एकदमै सतर्क भएर आफू चै एकदमै बाठो छु भनेर बस्ने गर्छन् । स्वीकार गरे पनि नगरे पनि अब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेर गयो । दुई तिहाईको सरकार भनियो, त्यो चै बोकोको मुखमा कुभिण्डोजस्तो पचाउन नसक्ने, अठ्याउनै नसक्ने भयो । एउटै पार्टी अहिले त ३/४ वटा भएर गए । अनि साथीहरू भन्नुहुन्छ–अब आउने सरकार हाम्रो हुन्छ, बहुमतको हुन्छ । अनि अर्कोथरिले भन्नुहुन्छ– त्यो डंका हाक्नेहरू पैसा कुम्ल्याएर बसेका छन्, त्यसैले चुनाव जित्छु भनिरहेका छन् । यी दुवै भाषा राजनीतिज्ञहरू बोलिरहेका छन् । त्यसैले सबै पैसा त राजनीतिज्ञहरूले कुम्ल्याएर बसेका छन् भन्नेमा म छु । चुनावको लागि खर्च गर्नको लागि कम्ल्याएका होलान् । पैसा भएकाहरूले जित्छन् भन्ने पनि राजनीतिज्ञहरू हुन्, हामीले जित्छौं, हामीले चुनावको मौका कुरेर बसेका छौं भन्ने पनि राजनीतिज्ञहरू हुन् । भनेपछि पैसा त्यहाँ (राजनीतिज्ञकोमा) गएर बस्यो । त्यही बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ व्यवस्था गरिदियो । पहिला पहिला ३० लाखसम्म एउटा चेकबाट नगद झिक्न पाइन्थ्यो । तर, त्यो बेला बैंकहरू २९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ मात्रै दिन्थे । ३० लाख दिँदैनथे । ३० लाखसम्म भनेपछि त ३० लाखसम्मको चेकलाई तिमीहरूले स्वीकार गरिदिनुपर्छ नि भनेर बैंकहरूसँग मैले झगडै गर्थे । तर, वाणिज्य बैंकहरूले मानेनन् । राष्ट्र बैंककै मानिसहरूलाई पनि मैले भनें । उनीहरूले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नबुझेर त्यसो गरेको र ३० लाखसम्म कै चेक स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँथे । त्यसमा प्रष्ट पार्नुस् भन्ने मेरो कुरा हुन्थ्यो । त्यस्तो नगदको सीमा १० लाखमा घटाइयो र अहिले त्यसबाट पनि घटाएर ७ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । त्यो ७ लाख पनि घटाएर १ लाखमात्रै गर्ने हो कि भनेर ठूलो ठूलो पैसा चाहिनेहरूले बैंकबाट झिकेर ल्याएर राखेका छन् कि जस्तो पनि लाग्छ । तर, आधारभूत रुपले हेर्ने हो भने हामीलाई क्लासिकल रुपमा के भन्न थालिएको छ भने बैंकहरूको पुँजी असमयमा बढाउन लाइदिए । पुँजी बढाउनु पर्ने भएपछि बैंकहरूले बोनस सेयर दिन थाले । नगद लाभांश दिँदा बजारमा नगद आउने थियो, ३/४ वर्षदेखि बैंकहरूले पैसा दिएनन्, त्यसैकारण बजारमा हाहाकार भयो भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन् । अर्को कुरा, सरकारले दिल फुकाएर खर्च गरिदिए पो हुन्थ्यो । खर्चै गर्दैन । कर चै उठाएर राख्छ । ३ खर्ब जति रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । अर्कोतिर सात महिनामा पुँजीगत खर्च जम्माजम्मी १८ प्रतिशत मात्रै भयो । त्यसैकारण तरलता अभाव भयो भन्ने कुरा पनि छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण पनि आफ्नै छन् । असमयमै सरकार परिवर्तन भयो । सात दिन जति त सरकार नै ४ आना पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा बस्यो । अघिल्लो सरकारले ल्याएका कतिपय आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएन । उदाहरणको रुपमा ३०० वटा स्वास्थ्य चौकीहरू एक फूमा शिलान्यास भएका थिए । त्यसमा निर्माणको चरणमा गएका ३५ वटा मात्रै हुन् भनियो । यी सबैको जोडमा तरलता अभाव भएको छ । अहिले पनि मुद्दति निक्षेपको व्याजदर ११.०३ प्रतिशत छ । यो पनि मिलेमतोकै हो । व्याजदरलाई यसरी अठ्याएर राखेपछि बजारले एक ठाउँबाट निस्कन खोज्छ । एक महिनाको लागि मात्रै खुला छोडिदिएको भए व्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जादैनथ्यो । बैंकहरूलाई पनि भन्नै पर्ने कुरा के हो भने ५ रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्यो भने १५ रुपैयाँ ऋण दिएको छ । व्याजदर निर्धारण गर्ने बेलामा तिनटा चुल्यो, ओदान जस्तै गरेर बसेका सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंकर्स संघ एकै ठाउँमा बसेर साढे ९ प्रतिशतभन्दा दिन हुँदैन भने । मिलेमतो नगरेको भए सबै बैंकहरूको व्याजदर एउटै कसरी हुन्छ ? अहिले पनि मुद्दति निक्षेपको व्याजदर ११.०३ प्रतिशत छ । यो पनि मिलेमतोकै हो । व्याजदरलाई यसरी अठ्याएर राखेपछि बजारले एक ठाउँबाट निस्कन खोज्छ । एक महिनाको लागि मात्रै खुला छोडिदिएको भए व्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जादैनथ्यो । अहिले त निजी क्षेत्रले व्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याउनको लागि सम्झौतित बचत (बीमा कम्पनी, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोषहरूको) व्याजै दिनु हुन्न भन्छन् । एकथरिसँग भएको स्रोत र साधनले पर्याप्त मात्रामा प्रतिफल पाउने र अर्कोथरिसँग भएकोले नपाउने हो भने ‘डिस्टोर्सन’ ल्याउँछ । तर, पनि व्यक्तिलाई दिएको भन्दा १ प्रतिशत कम व्याज दिनु भनिएकै छ । रेमिटान्सबाट आएको निक्षेपलाई १ प्रतिशत बढी व्याज दिन भनिएकै छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि हामीले तरलताको संकट व्यहोरिरहेका छौं । अहिले बैंकका प्रत्येक कर्मचारीले यति बचत मागेर, खोजेर जसरी हुन्छ ल्याएर राख्नै पर्छ भनिएको छ । नल्यायो भने के हुन्छ भन्ने कुरा डिस्क्लोज भएको छैन । उनीहरूको रेकर्ड खराब हुने होला । अहिले अवस्था यस्तो छ । पैसा सिरानीमुनी राखिएको हो ? सिरानीमुनी राख्ने त सानातिना कारोबार गर्नेहरूले हो । ठूलाले त भर्‍याङमुनीको अँध्यारो ओडारामा बोरामा हालेर राखेको मान्छु मैले त । किन त्यस्तो हुन्छ भने ठूलो ठूलो कारोबार गर्नेहरूले बैंकलाई ऋण देउभन्दा तरलता अभाव छ भनेर नदिने, छरछिमेकीले मिटर व्याजमा मात्रै दिने हुँदो रहेछ । त्यसैले बोरामा पैसा राख्ने गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । राष्ट्र बैंकले अनुमान गर्न नसकेको हो ? सबै कुरा सिस्टममा चलेको छ भने उनीहरू (राष्ट्र बैंक) ले पनि सबै कुरा सिस्टममा चलेको भन्ने अनुमान गर्ने हो । तर, हाम्रोमा त अनपेक्षित किसिमका नीतिहरू बनिदिने, अनपेक्षित किसिमका घटनाहरू आउने र ती सबै कुरा एउटाले अर्कोलाई पन्छाउने पनि हुँदो रहेछ । सरकार आफै पनि अलमलमा परेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । प्रधानमन्त्रीलाई नै बालकोट र कहाकहाँ गर्दा गर्दै ५/७ दिन लाग्यो । त्यसले उहाँलाई थकाइ पनि लाग्यो होला । जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनिएको छ, त्यहाँ यी अनुमान गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि हम्मे परेको हुन सक्छ । पहिलो त्रैमासमै कडाइ गरेको भए ? मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नै कडाइ गरिएको भए विवाद आउन सक्थ्यो । किनभने अघिल्लो साल केन्द्रीय बैंक उदार भइदियो । यो साल कडा हुँदा प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । राजनीतिक विषय हुन सक्थ्यो ।