विचार

काठमाडौं । नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएसँगै पुरानो वर्षका कतिपय चुनौतीहरु भने नयाँवर्षमा सरेर आएका छन् । शिथिल भएको अर्थतन्त्र बौरिएको छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर हुँदा बजारको शिथिलतामा त्राण नआएको तर्कसमेत प्रस्तुत भइरहेका छन् । तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने मिति नजिकिँदैछ । बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर व्यवसायीमैत्री नरहेको टिप्पणी जारी नै छ । नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा निर्भर रहने क्रम सङ्घीयतापछि पनि घट्न सकेको छैन उल्टो बढेको छ । हरेक वर्षजस्तो आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका कामहरु सुरु भएको छ । तीन तहका सरकार छन् तर यी सरकारहरुले ठोस रुपमा कुन नीतिगत खाका प्रयोग गरेर उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने भन्ने कार्य भने हालसम्म हुन सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धि/समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र होस् वा पन्ध्रौँ योजनाले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा नै किन नहोस् वास्तविक धरातलमा उत्रने गरी यी विषयको व्याख्या र व्यवस्था दुवै हुन सकेन । नीति कार्यक्रम र बजेट हरेक वर्ष पेस भएकै छन् तर खर्चको अवस्था अति कमजोर छ । चालु वर्षमा राजस्व सङ्कलनको अवस्थासमेत कमजोर हुन गई अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीका लागिसमेत वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने दबाबमा सरकार पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा रहेका सम्भावनाहरुको उजागर गर्नेतर्फ नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्देशित हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय संरचनामा उपलब्ध अवसर नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकारहरु क्रियाशील रहिआएका छन् । देशैभरबाट सङ्कलन भएको आमदानीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको सूअनुसार सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ वटा पालिकामा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अन्त्यसम्म किस्ताबन्दी रुपमा बाँडफाँट गरिन्छ । सबै शासकीय एकाइहरुले आ–आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दछन् । राष्ट्रियस्तरमै समग्रमा मार्गदर्शन गर्ने नीति र कार्यक्रम नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेर लागू गर्दछ । स्थान विशेषका सवाल तथा प्राप्त अधिकारअनुसार आफ्नै नीति तथा कानुनबाट समाधान गर्न प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र छन् । यस क्रममा उत्पादन, प्रतिस्पर्धा र लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्नका लागिसमेत केन्द्रबाट संविधानको मर्म अनुकूल हुने गरी नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । समाजवादोन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनका लागि कुन कुन पात्रहरुले के कस्तो अगुवाइ लिने भन्ने पनि प्रस्ट पारिनु पर्दछ । उत्पादन, वितरण वा व्यापार, उपभोग, सेवाको विस्तार र मौलिक उत्पादनको संरक्षणसहितको प्रवर्द्धनमा भने सबै एकाइहरुले प्राथमिकतापूर्वक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयनमा उतार्न सक्दछन् । सम्भावनाको राष्ट्रियकरण र समस्याको स्थानीयकरण गर्नमा सङ्घीय शासकीय व्यवस्था खरो उत्रनु पर्दछ । विकृतिको चाङ लगाउने नभई नवीनतम र उदाहरणीय आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु अघि सारेर अन्य तहसँग परिपूरकको भूमिकामा देखिनु आवश्यक छ । कतिपय स्थान र सवालमा सहकार्यको ढाँचा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो कि जलविद्युत् योजना, बस्ती विकास कार्यक्रम, उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री वितरण केन्द्र एकभन्दा बढी प्रदेश वा स्थानीय तहहरु मिलेर कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् । स्थानीय आर्थिक विकासको मोडल प्रयोगको सन्दर्भ नेपालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको मोडल सफल मोडलका रुपमा लिइन्छ । यसमा उद्यम विकास, बजारीकरण, जीवनस्तर विकासमार्फत गरिबी निवारणका विषयहरु यसमा समेटिइएका छन् । विगतमा सफलताको सिँढीमा अगाडि बढेको मोडल भएकै कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्यम विकास कार्यक्रम समेट्ने संरचना र जनशक्ति आबद्ध गरिएको छ । यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर सहभागितामूलक मोडलमा उत्पादन, आय र रोजगारी वृद्धिलाई अगाडि बढाउने अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । केही वर्षयता आएर नेपालमा स्थानीय आर्थिक विकासको मोडलका सम्बन्धमा केही सरकारी दस्तावेजहरु तयार भएका छन् । उत्पादनसँग सामूहिक शक्ति (विद्यार्थी, महिला समूह, सहकारी, क्लब वा अन्य सामाजिक अभियानमा संलग्न) लाई जोड्न सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ/बेरोजगारी हट्न सक्छ । स्थानीय सम्भावना र आवश्यकताअनुसार उत्पादनको आइटम फरक हुन सक्छ तर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र टिकाउ बनाउने भनेकै स्थानअनुसारका प्रोडक्टको उचित बजारीकरण मात्र हो । स्थानीय आर्थिक विकास एक यस्तो अवधारणा हो जसले स्थानीय सम्भावनाको सहभागितामूलक ढङ्गले सदुपयोग गर्दै आय र रोजगारी बढाउने कामहरु हुने गर्दछ । समग्र परिवेशको बहुपक्षीय ढङ्गले मसिनो विश्लेषण गर्दै मेहनतसाथ काम गर्दै जाने र परिपूरक भूमिकामा रहेका पात्र संलग्न भएर मात्र दिगो स्थानीय आर्थिक विकास सम्भव छ । आवधिक योजनाको दस्तावेजमा सहकारी, निजी, सरकार र सामुदायिक क्षेत्रलाई मुख्य चार पात्रका रुपमा लिइएको छ । यीमध्ये निजी क्षेत्रलाई प्रमुख पात्रका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ किनभने निजी क्षेत्रले मात्र नवीन सोचका साथ उद्यमी कामहरु गर्न सक्दछन् र आवश्यक पर्दा जोखिम पनि लिन सक्दछन् । यसो भन्दैमा उदाहरणीयरुपमा भूमिका खेलिरहेका अन्य सङ्गठित संस्थाहरु वा अभियन्ता समूहलाई पनि समेट्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन । तुलनात्मक रुपमा राम्रो भूमिका रहने हदसम्म उनीहरुको सहभागिता रहन सक्छ । व्यापारको संरचना केलाउँदा नेपालले विदेशबाट किनेर उपभोग गरिरहेका कतिपय वस्तुहरु खासगरी खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीहरु नेपालमै उत्पादन, प्रशोधन र वितरण गर्न सकिने देखिन्छ । नेपाली भूमिमा अन्न उत्पादन बढाउन सम्भव छ, तरकारी र फलफुल पनि हामीलाई पुग्ने गरी उत्पादन हुनसक्छ । सिमेन्ट उत्पादनमा क्रान्ति आएजस्तै अन्य बढी उपभोग हुने निर्माण सामग्री र मालसामान नेपालमा उत्पादन गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ । पहिलेदेखि उत्पादन गर्दै आएका कतिपय अन्न, दलहन र फलफूल उत्पादनका लागि प्राविधिक जनशक्ति नेपालमै उपलब्ध छन् । केही आधुनिक औजार र तौरतरिका आवश्यक पर्ला । योबाहेक उत्पादित वस्तुको उपयुक्त बजारीकरण तथा वितरण महत्वपूर्ण छ । स्थानीय बजार व्यवस्थापनमा समयानुकूल नयाँ सीप चाहिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका नेपाली कूटनीति कुलचन्द्र गौतमद्वारा लिखित पुस्तक ‘लस्ट इन ट्रान्जिसन’ मा लेखकले नेपालमा भइरहेका छ खराब प्रवृत्तिको सूचीमा अति राजनीतिकरण, हिंसा र दण्डहिनताको संस्कृति, आर्थिक सवालहरुको सम्बन्धमा चरम बेवास्ता, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, संयोजनमा भन्दा विभाजनमा रमाउने सामाजिक संस्कृति र गर्नेभन्दा गरेजस्तो देखाउने प्रवृत्ति समाविष्ट छन् । यी सबै विषयले आर्थिकरुपमा सबल बन्ने मार्गमा अवरोधको काम गरेको प्रतीत हुन्छ । आर्थिक विकासलाई सारभूतरुपमा प्राथमिकता, मेहनत गर्ने बानी, स्वदेशी प्रयोग गर्ने संस्कृति र आर्थिक चक्रको संस्थागत विकास नै समृद्धिको आधार हो । यी जिम्मेवारीहरु स्थानीय तहले पूरा गर्न स्रोतको अभाव नहोस् भन्नका लागि साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकारहरु आर्थिक समृद्धिका लागि आपसी समन्वयसमेत गरी बजार शक्तिको भरपूर प्रयोगमार्फत आर्थिक उन्नतिको सशक्त आधारभूमि बन्न सक्दछन् । यसको लागि खाँचो छ स्थानीय आर्थिक विकासको रणनीति, कानुनी खाका र निरन्तर संवाद गरी उत्पादनशील कार्य गर्ने स्थानीय साझा मञ्चको । स्थानीय तहको भूमिकालाई नजिकबाट नियाल्दा प्रमुखरुपमा नियमनकारी भूमिका, लगानीकर्ताका रुपमा भूमिका, अन्य पात्रसमेतलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा भूमिका जसमा लगानी सम्मेलनहरु आयोजनासमेत पर्न सक्दछ । यसबाहेक सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनी र अन्य तयारीसमेत पर्दछन् । मूलरुपमा त उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनले विशेष महत्व रहन्छ । स्थानीय आर्थिक विकासलाई सर्वसाधारणको जीविकासँग जोड्नु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा सम्बोधन गर्नैपर्ने पाँच प्राथमिक विषय छन् । पहिलो भनेको उत्पादन र बजारीकरण केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै दोस्रो विषय भनेको समूह शक्तिलाई उत्पादन अभियानमा जोड्ने विषय हो । तेस्रो विषय भनेको आपसमा परिपूरक हुने खालका व्यावसायिक प्रयत्नहरुलाई राज्यका तर्फबाट सहजीकरण गर्ने विषय पर्दछ । चौथो पक्ष भनेको मौलिक उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विषय पर्दछ । देशको उत्पादनलाई संरक्षणसहितको प्रवर्द्धनका लागि आयतमा नियन्त्रण र कडाइ पनि आवश्यक छ । यसबाहेक सरकारी कार्यालयमा आवश्यकीय चीजहरु सम्भव भएसम्म नेपाली नै खरिद गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, पाँचौँ विषय भनेको नेपालको अवस्थिति र सम्भावनाअनुसारका प्रोडक्टको विश्व बजारमा प्रचारप्रसार एवम् मूल्य अभिवृद्धिको प्रयत्नसमेत पर्दछ । तसर्थ उत्पादनसँग जोडिने कामहरुलाई नीति, कार्यक्रम र पूर्वाधारका तर्फबाट समग्र इकोसिस्टम तयार गर्नुपर्दछ । निस्कर्ष अबको समय आर्थिक रुपान्तरणको हुनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउने हो भने देशभित्रको माग अनुसारका सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा, सर्वप्रथम आन्तरिक बजार र क्रमशः नजिकको बाह्य बजारको मागअनुसार वस्तु र सेवा उत्पादन एवम् वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कष्टकर जीवनका साथ विदेशी भूमिमा रहेर आर्जन गरेको कमाई उपभोगमा र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु दुःखद कुरा हो । व्यावसायिक क्षेत्रमा खासगरी उत्पादन, रोजगारी र आय बढ्ने काममा सबै तहका सरकारहरुले प्राथमिकतापूर्वक नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । आर्थिक विकासको एजेन्डा सिङ्गो देशकै प्रमुख सवाल बन्नुपर्दछ । सबै सामूहिक र व्यक्तिगत पहल यही मिसनका लागि सहयोगी बन्नुपर्दछ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि कर्मशील र अनुशासित कार्यसंस्कृतिले स्थान पाउनुपर्दछ । स्थानीय आर्थिक विकासको समष्टिले मात्र राष्ट्रियस्तरमा दह्रो र टिकाउ आर्थिक समृद्धि हुन सक्दछ । सबै तहका सरकारहरुले नयाँ नीति तथा बजेट जारी गर्दा यसलाई प्राथमिकता दिए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।)

विगत केही महिनादेखि देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विपक्षमा उद्योगी, व्यवसायीहरु संगठित वा विभिन्न किसिमबाट नकारात्मक गतिविधि गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुमाथि धरपकड, खेदो खन्ने र कालोमोसो दल्ने काम भइरहेको छ । सांघातिक आक्रमण गर्नेसम्मका क्रियाकलाप भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बैशाखदेखि बन्द गर्ने, खुकुरी लिएर विरोधमा उत्रिन आह्वान गर्ने लगायतका गैरकानुनी र असंबैधानिक क्रियाकलाप बढेका छन् । यस्ता गतिविधि हामी सबैका लागि सहज र सामान्य विषय होइनन् । यस्ता किसिमका गतिविधि बढ्दै जाने हो भने ग्राहक तथा सेवाग्राहीहरुको नेपाली बैंकप्रतिको विश्वास र आड भरोसामा विचलन आउन सक्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, यूरोप, स्वीट्जरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा समयमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आडभरोसा दिन अप्ठ्यारो भएका उदाहरण छर्लङ्ग छन् । यसकारण पनि यो क्षेत्र खेलाँची र रमाइलोका विषयवस्तु होइन । यसलाई नेपाली समाज, नागरिक समाज, नेपाल सरकार लगायत सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्राहकको सेवामा हरदम तल्लीन रहन्छन् । कोरोना महामारीको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालकहरुले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गरेका थिए । अलिकति पनि कमीकजोरी नगरिकन त्यो विश्वासलाई कायम राखेर कामहरु गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मौद्रिक नीतिको मातहत तय गरिन्छ । साथै, राष्ट्र बैंकका निर्देशनका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरु आफै स्वतन्त्र ढंगले छुट्टाछुट्टै तय गर्न सक्दैनन् । निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रास्फितीसँग वा मूल्य वृद्धिसँग टाइअप गरेर जानुपर्छ । मुद्रास्फितीभन्दा कम ब्याजदर हामीले प्रदान गर्याै भने नागरिकहरुले बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न उत्प्रेरित नहुन सक्छन् । त्यसकारण मुद्रास्फितीसँग टाइअप गरेर हामीले ब्याजदर निर्धारण गर्नपर्छ । तसर्थ अहिलेको ब्याजदरलाई कम्तिमा पनि २ प्रतिशत घट्न जरुरी छ । त्यो भयो भने मात्रै कर्जाको ब्याजदर मिलान गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अगाडि बढिरहेको छ । हामी उत्पादनमा भन्दा पनि उपभोगमा रमाइरहेका छौं । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्ने हो भने उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्था परिसंघले यसैमा जोड दिइरहेको छ । त्यतातिर आफ्नो लगानीलाई आगामी दिनमा केन्द्रित गर्न ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसाय, निर्माण व्यवसायमा अन्यत्र क्षेत्रभन्दा कम्तिमा २ प्रतिशत ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ । जसले गर्दा मुलुकको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । हामीले पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका कुरा गरेर नेपालमा त्यस्तो संकेत देखिएको होकी भनेर चर्चा गर्छाैं । त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधामन्त्रीसँग हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरु हामीले प्रकाशन पनि गरेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर ३/४ वटा प्रतिवेदनहरु पनि प्रकाशन गरिसकेका छौं । त्यसको आधारमा हामीले बोल्दै र गर्दै आएका छौं । हामीले मनगणन्ते र बतासे कुराहरु गरेका छैनौं । अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित तथ्यपरक र वस्तुपर ढंगले आफ्ना कुराहरु बोल्दै आएका छौं । नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरुले ब्याजदर बढाउन भूमिका खेलेका छन् । जो ब्याज मात्रै खाएर रमाइरहेका छन् । राज्यद्धारा नियन्त्रित वा राज्यको लगानी भएका संघसंस्थाहरुले ब्याज कमाउनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले ती संघसंस्थाको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटेर जान्छ । हामीले अझै २ प्रतिशत ब्याजदर घट्नु पर्छ भनेका छौं । यो विषय तत्काल लागू गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ । अहिले हरेक क्षेत्र ओरालो लागेको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई मुनाफा कमाएर नाफा मात्रै खाने संस्थाहरु हुन् भनेर चर्चापरिचर्चा गरेका देखिन्छन् । विषयवस्तुलाई तथ्यपरक, सत्यपरक र अनुसन्धानात्मक रुपमा प्रवाह गर्याै भने त्यसले समाजमा अफवाह फैलाउँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाले लगानीलाई मध्येनजर गरेको हुन्छ । ५० अर्ब कोर क्यापिटल भएको संस्थाले ५ अर्ब कमाएको छ भने त्यो १० प्रतिशत पनि नाफा हुँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न नाममा झण्डै ४० प्रतिशत कर तिर्नु परेको छ । बैंकहरुले सरकारी कर, आयकर लगायत ४० प्रतिशत कर अग्रिम रुपमा छुट्याउनुपर्छ । बैंकहरुले कमाएको खुद नाफाबाट ६० प्रतिशत पनि लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । अहिले त्यो लाभांश ७ प्रतिशतदेखि लिएर ११ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । अहिले अर्थतन्त्र र बैंक वित्तीय संस्था खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले व्यवसायी वा ऋणीहरुले आफूले लिएको कर्जाको किस्ता, ब्याज तिर्न मानेका छैनन् । त्यसले दिनप्रतिदिन बैंक वित्तीय संस्थालाई जोखिम बढाएको छ । बैंकको खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेरे खराब कर्जामा पेनाल्टी लगाउने परिस्थिती आयो भने कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी नकारात्मक बन्ने स्थिती छ । यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा हामी सबैले अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धमा अफवाह फैलाएर आतंक मच्चाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा संगठनलाई छुट दिइने छैन भन्नु भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि स्वभाविक ढंगले त्यो कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्छ । समयकाल परिस्थती अनुसार कहिलकाँही नरम हुनु स्वभाविक हो । तर, कर्जा तिर्दैन भनेर छुट पाउने, आन्दोनल गरेर मिनाह हुने विषय वस्तु होइन । यसमा गृहमन्त्रालयले कडाइका साथ आगामी दिन कदम चाल्ने भनेर आश्वासन दिइसकेको छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग मिलेर अघि बढेको अर्थमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनु भएको छ । ब्याजदर, पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । यसलाई पनि समुचित ढंगले वितरण गर्दा त्यसले बजारलाई चलायमान गर्छ । बजार चलायमान भएपछि त्यो रकम बैंकमा आउँछ । विगतका वर्षहरुमा देखिएको तरलता अभाव अहिले देखिएको छैन । अहिले तरलता पनि सहज हुँदै गएको छ । तरलता बढाउनका लागि नयाँ क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । भारतमा ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरु काम गर्नु हुन्छ । उहाँहरुले परिचयपत्र, आधार कार्ड पाउने हो भने बैंक खाता खोलेर बैंक खातामार्फत त्यो पैसा औपचारिक च्यानलमा आउन सक्छ । त्यसले पनि ४/५ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत आउँदा तरलता अभाव समाधान हुन सक्छ ।

पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरुमा विदेश मोह देखिएको छ । विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको लर्को लागेको छ । विकसित मुलुक जाने नेपाली विद्यार्थीले पहिल्यै आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ । आफ्नो अभिभावकको मासिक कमाई, घरजग्गा, बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने प्रावधान छ । उता, जान लाग्ने शुल्क पनि त्यतिकै चर्को छ । सामान्य घरपरिवारका सन्तान पनि अहिले धमाधम राम्रो देश दौडिरहेका छन्, कसरी ? यसका लागि धेरै सोच्नै पर्दैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आम्दानीको स्रोत देखाउनका लागि तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ लिइरहेका छन् । यसमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको पनि मिलोमतो छ । यसो बैंक ब्यालेन्स देखाएबापत यत्रो पैसा असुलिरहेका छन्, वित्तिय संस्था र कन्सल्टेन्सी । भीसा आएन् भने बैंक ब्यालेन्स देखाउन हालेको लाखौं रकम सोत्तर हुन्छ । बैंक र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले हातमा परिसकेको पैसा फिर्ता दिनेवाला छैनन् । बैंकले त समय तोकेकै हुन्छ । एक महिनाभित्र भीसा आएमा बैंक ब्यालेन्स देखाइदिन्छौं, नत्र पैसा ‘पच’ हुन्छ भनेर । बचतकर्ताले आफ्नो रकम सुरक्षित हुन्छ भनेर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचत गरेका हुन्छन् । तर, सञ्चालकहरुले सो रकमको दुरुपयोग गरेका छन् । घुस खाएर खातामा हुँदै नभएको बैंक ब्यालेन्स देखाउने काम वित्तिय संस्थाले गरिरहेको छ । वित्तिय संस्थाले दिँउसै रात पार्दा पनि सरकार अनदेखा गरिरहेको छ । बैंकले रकम लिएर ‘फेक’ डकुमेण्ट बनाइदेला । भीसा लाग्नेलाई त ठिकै हो । ऊ विदेश जान पायो । तर, भीसा नलाग्नेको रकम त डुब्छ । बैंकले घुसबापत लिएको पैसा फिर्ता दिँदैनन् । नक्कली स्रोत देखाएर गएकाले पनि काम पाएनन् भने के गर्ने ? बिरामी भए, काममा खटिन सकेनन् भने उसले के खाने ? बैंक ब्यालेन्स हेर्यो भने शुन्य हुन्छ । विदेश गएकाहरु आत्महत्या गर्नुको कारण यही हो । एकातिर भन्नेबित्तिकै काम पाइँदैन, काम पाएपनि आफूले सोचेजस्तो हुँदैन् । घरपरिवारले पैसा पठाएर छोराछोरी पाल्न र पढाउन सक्ने अवस्था छैन् । आफ्नो छोराछोरी पढ्नका लागि विदेश गएका छन् भनेर धाक लगाउनु बेकार छ । बैंक र कन्सल्टेन्सीले नेपाल सरकारलाई झुक्काइरहेको छ । यिनीहरुकै नक्कली डकुमेण्टका कारण उता पुगेर विद्यार्थीको चिल्लीबिल्ली हुने गरेको छ । अन्य मुलुकको सरकारलाई पनि बैंक र कन्सल्टेन्सीले ‘उल्लु’ बनाइरहेको छ । उदाहरणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई नै लिऔं । निर्माण व्यवसायीले पनि त्यस्तै काम गरिरहेका छन् । आम्दानीको स्रोत नदेखाएसम्म निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्का पाउँदैनन् । जग्गा, गाडीलगायत अन्य सम्पत्ति देखाउनुपर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले एक दुई लाख रुपैयाँ हालेर गाउँगाउँका पाखा जग्गा किन्छन् । त्यही जग्गा बैंकमा राखेर करोडौं रुपैयाँ निकाल्छन् र बैंक ब्यालेन्स देखाउँछन् । घुस पाएपछि बैंकले पैसा दिने भइहाल्यो । कतिपय ठाउँमा भीरपाखाकै जग्गा २० लाख रुपैयाँ आना सरकारी रेट छ । तर, जग्गा बेच्दा एक लाख पनि आउँदैन् । जसरी हुन्छ आम्दानीको स्रोत देखाएर पैसा निकाल्नु न छ । पछिल्लो समय यो क्रम बढेको छ । दलालीहरुले गाउँगाउँका जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइसकेका छन् । जग्गा किनेर आफ्नो नाममा राखिराख्ने । त्यो जग्गामा उनीहरुलाई नै कमाउन दिने अनि आफुलाई आवश्यक परेपछि सोही जग्गा राखेर कर्जा लिने । यो क्रम बढेको छ । बेलैमा सतर्क भएन भने बैंकमाथि खतराको घण्टी बज्छ । आम्दानीको स्रोत देखाएर विदेश जाने क्रममा रोक लगाउनुपर्छ । ऐन संशोधन गर्न जरुरी देखिएको छ । बैंक तथा कन्सल्टेन्सीको अवैध धन्दामा प्रतिबन्ध लगाउन ढिलाइ भइसकेको छ । भीसा लाग्ने त खुसी भएर जाला । नलाग्नेको बिचल्ली हुन्छ । बैंक र कन्सल्टेन्सीका कारण वर्षेनि हजारौं पीडित बन्छन् । सरकारले कि आम्दानीको स्रोत देखाएर विदेश जान दिने प्रावधानमा रोक लगाउनुपर्छ । कि सबै जाँचपड्ताल गरेर मात्र जान दिनुपर्छ । पढ्न र काम गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई आयस्रोत नभएपनि जान दिनुपर्छ । काम नलाग्नेहरु घुस खुवाउँदै दौडिरहेका छन् । विकसित मुलुक जानका लागि २० देखि ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । कुनै नागरिक विदेश जाँदा यत्रो नेपाली मुद्रा बाहिर जान्छ । यता, मुलुकको जनशक्ति पनि सबै बाहिर जान्छन् । कलम चलाउने सबै बाहिर छन् । नचलाउने खाडीमा रगत पसिना चुहाइरहेका छन् । विदेशीहरुको रणनीति नेपाल सरकारले बुझ्न सकेन् । एउटा नागरिक विदेश जाँदा कति घाटा लाग्छ भनेर राज्यले सोचेको छैन् । उसले तिर्ने कर रोकिन्छ । मुलुकमै बसेको भए उसले सानो रोजगारी गथ्र्यो होला । नेपालको पैसा नेपालमै रहन्थ्यो । तर, सरकारले यो देखेन् । सरकारको ध्यान नेपाली जनतालाई विदेश पठाउनमा मात्र केन्द्रीय भयो । राम्रो मुलुक पुगेको नेपालीहरु फर्किएर आउन चाहँदैनन् । उनीहरु उतै बस्छन्, उतैको विकास गर्छन् । उतैको सरकारलाई कर तिर्छन् । तिनका बाबुआमाको जिम्माचाँहि नेपाल सरकारले लिनुपर्ने बाध्यता छ । खाडी मुलुक गएकाहरु फर्किएर नेपाल आउँछन् । उसले त्यहाँ बस्दासम्म कमाएको पैसा नेपाल पठाउँछन् । खाडीमा भएका नेपालीकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । उनीहरुले पठाएको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्याएको छ । विकसित मुलुक पुगेकाले उड्ने बेलामा मोटो रकम लिएर गइहाल्छन् । पहिलो कुरा त उता पुगेपछि उनीहरु फर्किएर आउँदैनन् । आइहाले पनि नेपालको राजनीति यस्तो, नेता उस्तो, नेपाल फोहोर भन्दै घृणा गर्छन् । कतिपयले बाबुबाजेको पैतृक सम्पत्तिसमेत बेचेर लैजान्छन् । विदेशी नागरिकता लिएकाले नेपालमा भएको सम्पत्ति बेचेर लैजान नपाउने प्रावधान सरकारले बनाउनुपर्छ । देशको माया नहुनेलाई सम्पत्तिको माया । सम्पत्तिमाथि नै घृणा नहुने अनि देशको अवस्था देख्दाचाँहि घिन लागेर आउने । सरकारले यो नियम बनायो भने सम्पत्तिको लोभमा परेर कति नेपाल फर्किन्छन् । उनीहरुको सीप यही प्रयोग हुन्छ । नफर्किनेको सम्पत्ति सरकारले राष्ट्रियकरण गनृुपर्छ । अर्थतन्त्र टाँट पल्टिनुको प्रमुख कारण वैदेशिक शिक्षा बन्न पुगेको छ । पहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली विदेश जान्थे । अहिले पढ्नका लागि जान्छन् । पढ्ने नाममा यिनीहरुले मोटो रकम लिएर जान्छन् । उता गएर कमाएर पठाउँदैनन् । उताको सरकारले आफ्नो मुलुकको पैसा जसरी हुन्छ, आफ्नै मुलुकमा खर्च गराउन खोज्छ । यहाँबाट पैसा जाने मात्र भयो, आउने भएन् । जसका कारण अर्थतन्त्र टाँट पल्टियो । कन्सल्टेन्सी र बैंकले बजारमा एउटा छाप छाडेका छन् कि,‘ १२ पास गर्नेबित्तिकै विदेश जानुपर्छ ।’ अर्कोतिर देखासिकी हाम्रो समाजमा हाबी बनेको छ । छिमेकीको छोराछोरी विदेश जानेबित्तिकै आफ्नोलाई पठाउन हतारो हुन्छ, यहाँ । घर, जग्गा धितो राखेर विदेश पठाउनेहरु थुप्रै छन् । तर, छोराछोरीले उता गएर काम नगर्दा वा आत्महत्या गर्दा अभिभावककै बिल्लीबाठ भएको छ । कतिपय अभिभावकको सडकको बास बनेको छ । उमेर हुञ्जेल मेरो छोराछोरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका छन् भनेर छिमेकीलाई धाक लगाउँछन् । तर, जब बल घट्दै जान्छ, त्यही छिमेकी सहारा बनिदिनुपर्छ । छोराछोरी नफर्किएपछि के गर्ने ? अहिले समाजमा यस्तो विकृति ह्वात्तै बढेको छ । बुढाबुढाले भन्थें,‘छोराछोरीको दायित्व बाबुआमालाई राम्ररी पाल्नु हो । मर्ने बेलामा पानी खुवाउनु र दागबत्ती दिनु उनीहरुको कर्तव्य हो ।’ तर, अहिले त बाबुआमा मर्दा पनि छोराछोरी विदेशबाट फर्किएर आउँदैनन् । यस्तै पारा हो भने हाम्रो संस्कृति हराउँदै जान्छ । बाँचुञ्जेल त राम्रो गरेनन्, मरेपछि पनि दागबत्ती दिन आउँदैनन् । यस्तो पनि छोराछोरी । बाबुआमाको किरियाकाज गर्न पनि छाडिएको छ । नेपालीको संस्कृतिमाथि विदेशी संस्कृति हाबी भएको छ । अब पनि सरकार हात बाँधेर बस्ने हो भने मुलुकले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ । संस्कृति इतिहास बन्न बेर लाग्दैन् ।