विचार

नेपाली काँग्रेसले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको छ । जस्तो कि भ्याट लागू गरेर करको दायरा विस्तारित गरी प्रसस्त राजश्व सिर्जना गर्ने पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । आर्थिक नीतिको आधारमा उद्योग व्यवसाय कलकारखाना र पर्यटन विकासको आधारशिला राखेको पनि काँग्रेसले हो । काँग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षाको लगायतका हरको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्याे । काँग्रेस पार्टी कै नेतृत्वमा यो सम्भव भएको हो । कुनै समयको २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिबाट ७ प्रतिशत पुर्याउने पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । देशमा हिंसात्मक दन्द्ध नभएको भए नेपालको विकासले अर्को फड्को मार्ने थियो । त्यसमा दुई मत नै छैन । नेपालभित्र स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने पार्टी पनि नेपाली काँग्रेस नै हो । सामुदायिक बनको अवधारण ल्याएर नाङ्गो भइसकेको पहाड फेरि हराभरा बनाउने कार्य पनि नेपाली काँग्रेसले नै सुरु गरेको हो । हामीलाई नीति नभएको पार्टी भनेर विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ । नेपाली काँग्रेसले बनाएको नीतिको साउँ र ब्याज खाने पार्टी एमाले हो । झुटको पार्टीको पुलिन्दा ओलीजीले लगाउनु भएको छ । नेपाली काँग्रेसले आर्थिक उदारीकरणको जुन नीति लियो, तबदेखि जताततै निजी उद्योगहरू फस्टाउन थाल्यो । उहाँ (एमाले अध्यक्ष ओली) चाहिँ बासबारी छाला उद्योगको उदाहरण दिनुहुन्छ । त्यसको ठाउँमा सयौं छाला उद्योगहरू खुलेको उहाँले विर्सिनु भयो । त्यो ठाउँमा गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, जुन मुटु रोगको लागि प्रसिद्ध केन्द्र स्थापना भएको छ, उहाँले त्यो कुरा बिर्सिनु भयो । उहाँहरूले नेपाली काँग्रेसको विरोध गर्ने कुनै आधार छैन । जहिले पनि विकास भनेको नयाँ प्रविधि र नयाँ फड्को मार्ने हो । देशमा हजारौं इट्टा कारखाना छन् । अब सरकारले इट्टा, छाला कारखाना सञ्चालन गरेर देशले पार पाउँछ ? हिजो ठूलो घाटामा उद्योग चलिरहेको थियो । त्यो घाटाबाट मुक्त गराउने काम नेपाली काँग्रेसले गरेको हो । विदेशी ऋणबाट मुक्त गरेर देशभित्रै राजश्वको परिधि विस्तार गरेको पार्टी काँग्रेस हो । भुकम्पको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर पुन निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो । ५२ प्रतिशत गरिबीबाट १७ प्रतिशतसम्म झार्ने आधार नेपाली काँग्रेसले गरेको हो । एमसीसी काँग्रेसले पास गरेर अहिले नेपाली जनताले देश विकासको लागि आएको रहेछ भन्ने भएको छ । शैलजा आचार्यले निजी क्षेत्रबाट २५ मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने भनेपछि अहिले सयौंको संख्यामा नेपालीहरूले विद्युत उत्पादन गरिरहेको छन् । आंशिक भए पनि हामी विद्युतमा आत्मनिर्भरता बन्दै छौं । यी सबै काम नेपाली काँग्रेसले गरेको हो । संखुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका पनि काँग्रेसको पालाबाट सुरु भएको हो । विपन्नवर्गलाई लक्षित गरेर हामीले ६५ वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता दिने हाम्रो अठोट छ । हाम्रो सरकार आइसकेपछि कार्यान्वयन गर्छ । सुत्केरी महिलालाई ५ हजार दिने निर्णय गरेका छौं । साना किसानहरूलाई १० हजार रुपैयाँको क्रेडिट कार्ड सहित २ प्रतिशत व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका छौं । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला विश्व बैंबाट ऋणले १९ अर्ब रुपैयाँ लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यकर्तालाई बढ्नु भयो । त्यसले न स्वरोजगार, न रोजगारी सिर्जना गर्याे । एमसीसी अन्तर्गत ६० अर्ब रुपैयाँ बिजुली र सडक निर्माणमा आउँदै छ । भर्खरै मात्र अमेरिकाले ८० अर्ब अनुदान दिने भनेर संझौता भइसकेको छ । नेपालको इतिहासमा एकैचोटी यत्रो अनुदान एकै पटक आएको छैन । (नेपाली काँग्रेसको आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. महतले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)

आयात/निर्यात व्यापारमा देखा परेको असन्तुलनको साङ्केतिक अवस्था २०७७ चैत/वैशाख महिनादेखि नै देखापरेको थियो । यसै गरी, विप्रेषण आप्रवाह अपेक्षित परिमाणमा बढ्न नसकेको अवस्था आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरु महिनादेखि मुलुकको शोधनान्तर अवस्थामा प्रतिविम्बित भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोभिडका कारण आयातमा भएको कमी तथा अनौपचारिक वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी एवम् विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको थियो । पछिल्लो समयमा आयात व्यापारको परिणाम र प्रतिशत वृद्धि तर विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुन नसकेका कारणले अत्यधिक मात्रामा व्यापार घाटासमेत बढ्दै जाँदा चालु खाता घाटा अति बढेर शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर रुपमा ओरालो लाग्दै गएको छ । उपरोक्त अवस्थाको कारणले वि.सं. २०७२ मङ्सिर महिनामा १८.७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमतामा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ फागुन महिनासम्म आइपुग्दा ६.७ महिनाका लागि मात्र पर्याप्त हुने स्थितिमा रहेको छ । मुलुकको वास्तविक बाह्य आर्थिक अवस्था विगत आठ महिनायता मात्रै होइन, केही वर्षदेखि नै घट्न थालेको हो । यस्तो अवस्था कोभिडको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गर्न अपनाइएका विश्वव्यापी बन्दाबन्दीसहित स्वेदशभित्रको बन्दाबन्दी र केही वस्तु तथा सेवामा लगाइएको परिमाणात्मक र पूर्ण बन्देजलगायतका व्यवस्थाले आजको अवस्था प्रत्यक्ष रुपमा देखा पर्न समय मात्र पछाडि सरेको हो । अतः आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/२०७७ र २०७७/७८ मा कायम रहेको बैंकिङ क्षेत्रको सस्तो कर्जा र कोभिडपछिको बन्दाबन्दी खुला भएसँगै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहज ब्याजदरको पुनरकर्जाको अधिकतम उपयोग समेतबाट आयातका लागि प्रतीतपत्र तथा अन्य भुक्तानीका माध्यम जारी गर्ने प्रवृत्तिमा बैकिङ क्षेत्र र व्यापारिक समुदायका तछाडमछाडले पनि आजको अवस्थालाई डोहो¥याएको देखिन्छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने पुनरकर्जा प्राप्त गर्न योग्य उद्योग तथा व्यवसायका मालिक तथा सेयरहोल्डरहरु विभिन्न प्रकारका अनुत्पादक तथा व्यापारिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न भएको कारणले औद्योगिक र व्यावसायिक पुनरउत्थानका लागि प्रदान भएको पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि क्षेत्रका लागि कम ब्याजदरमा प्रदान भइरहेको कर्जा अनुत्पादक तथा विशेष गरी आयातजन्य क्रियाकलापमा गएको आशङ्का गरिएकोले पनि यस प्रकारका कर्जाको दुरुपयोग भई आयात नियन्त्रणबाहिर गएको कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको अवस्था हो । आयात बढ्दै जान थालेको समयमा सरकारले समेत आयातमा पूर्ण नियन्त्रण र परिमाणात्मक बन्देज लगाएका वस्तुको आयातलाई खुला गर्नु एवम् सोही समयमा सरकारी निकायको नेतृत्व पनि कमजोर हुँदै जानु तथा सरकारका महत्वपूर्ण निकायले परिस्थितिका विरुद्धमा कदम उठाउन नसक्नुले पनि अर्थतन्त्र दिन दुगुना र रात चौगुनाको दरमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन हुन सुरु गरेको अवस्था क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको हो । साथै, हालसम्म पनि यस्तो आयात र अनौपचारिक अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको तर्पmबाट उत्तरदायी निकायको अग्रसरता नहुनुले पनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप दबाब बढ्दै जान थालेको देखिन्छ । विशेष गरी बाह्य क्षेत्रको यस्तो अवस्था नियन्त्रणका लागि कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पर्याप्त स्पेस पनि नहुने (मौद्रिक नीतिको सीमित भूमिका) र केही उपायहरु अत्यन्तै अल्पकालमा प्रभावकारी हुने भए पनि केही समयपछि स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले पनि सरकारी निकायको भूमिका महत्वपुर्ण हुने गर्दछ । यद्यपि, सरकारी निकायको भूमिका आवश्यकताअनुसार प्रयोग र कार्यान्वयन हुन नसकेमा बाह्य क्षेत्रको सङ्कट थप जटिल हुँदै जाने विश्वव्यापी अनुभव र विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थाको परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चितिमा २०७८ साउन महिनादेखि हालसम्म करिब अमेरिकी डलर २.५ अर्बभन्दा बढीको ह्रास भएको, विप्रेषण आप्रवाह मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब रू.११ अर्बभन्दा बढीले कमी आई चालु खाता घाटा बढ्द गएर रू.४६२ अर्ब पुगेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यस्तो घाटा करिब आठ प्रतिशत पुगेकोले पनि बाह्य क्षेत्रको अवस्था थप चिन्ताजनक बनेको छ । यसै गरी, शोधनान्तर स्थितिसमेत रू.२५८.६३ अर्बभन्दा बढीले नकारात्मक भएसँगै विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थाले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमतामा पनि तीव्र रुपमा गिरावट हुँदै आएको छ । तथापि, हालको विद्यमान अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक नभए पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले एक आपसमा समन्वय गरी विभिन्न तहवाट प्राप्त सुझावहरु जस्तै; अनियन्त्रित वस्तुको आयातमा लाग्ने ब्याजदर उच्च तोक्ने, विप्रेषण आप्रवहको अवस्थामा कमीका कारणहरु पहिचान गर्ने, वैदेशिक सहयोग वृद्धि गर्ने, आयातसम्बन्धी नीतिमा फेरबदल गरी थप कडाइ गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थसहित उच्च आयात भएका वस्तुमा कमी गर्ने आदि विभिन्न उपायका सम्बन्धमा विचार विमर्श गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन । हालसम्म अवलम्बन गरिएका उपायलाई हेर्दा केन्द्रीय बैंकबाहेक सरकारका अन्य उत्तरदायी निकायबाट थप केही उपाय अवलम्बन भइनसकेको तथा यस्तो अत्यन्त कठिन अवस्थातिर गइरहेको बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा पनि आयातको लागि प्रतिबन्धित सुपारी, मरिच तथा छोकडा जस्ता भारतसँग अनौपचारिक रुपमा व्यापार हुने आशङ्का गरेर प्रतिबन्धित अवस्थामा रहने गरेका वस्तुको आयात खुला गर्नुले भावी परिदृष्य थप कठिन अवस्थातर्फ धकेलिने हो कि भन्ने संशय सिर्जना भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय आयात व्यापार र विदेशी मुद्राको भुक्तानीका बीचमा सोझो सम्बन्ध रहेको छ । आयातवापतको भुक्तानी गर्न विदेशी विनिमयको नियमित आप्रवाहले नपुगेर विदेशी विनिमय सञ्चितिवाट भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलो नोक्सानी व्यर्होनुपर्ने हुन्छ । हाल मुलुकको समस्या यही प्रवृत्तिको भएकोले निम्नलिखित उपायको अवलम्बनवाट समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ: आयातमा आश्र्चयजनक वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, तरलता अभाव, व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, रेमिट्यान्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमीका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटको दिशातिर गएको हो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरु नकारात्मक हुन नदिन ब्याजदर विस्तारै माथि जाने गरी बजारलाई नै छोडिदिने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर माग तथा आपूर्तिको माध्यमबाट निर्धारण हुने प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट निक्षेप र ब्याजदर बढ्न बित्तिकै  मानिसहरुले बचत गर्ने, उपभोगमा कमी आउने, उपभोगको कमीले मूल्य स्थिरता कायम हुने, आयातमा कमी हुने र अन्त्यमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने र अहिले बढेको ब्याजमा पनि केही समयपछि आफै एउटा स्वीकारयोग्य दरमा आएर ब्याजदर स्थायित्व पनि हुन सक्छ भने बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव परी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि हुन्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो बनाउन तथा भुक्तानी सन्तुलनको हालको अवस्थालाई सुधार गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत हालको बैकिङ क्षेत्रका ब्याजदर प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, आयातमा कमी ल्याउन सकेमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने, तर यस वर्षको धान खेती त्यति राम्रो नभएका कारण खाद्यान्नको आयातमा पनि वृद्धि हुने र त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति र मूल्यवृद्धि दुवैमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा पनि ब्याजदर सुधारले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले यसतर्पm थप उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । उद्योगको लगानीबाट प्रतिफल आउन समय लाग्ने भएकोले अहिले तत्कालको लागि सरकारले बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने र यसका लागि पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार गर्ने, घुमफिरको लागि मानिसहरुलाई प्रेरित गर्ने तथा विभिन्न प्रकारका थप सेवा एवम् सहुलियत उपलब्ध गराउने र कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा भनेर घुम्न जान दिइएको सहुलियतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई वृद्धि गर्न सकेमा सानोतिनो रोजगारी नेपालमै सिर्जना हुने र त्यसले विदेशमा रोजगारी गरेर रेमिट्यान्स पठाइरहेका व्यक्तिहरु नेपालमै आएर पनि पर्यटन व्यवसायमा संलग्न भएमा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुको साथै रोजगारी पनि सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । कर्जा उपभोग हुने क्षेत्रमा प्रवाह गर्नका लागि निषेध गर्ने तरिकाले बढी ब्याज तथा लागत पर्ने ब्याजदर बजारले कायम गर्न सकेमा तत्काल उपभोग कटौती हुन्छ र निक्षेपमा वृद्धि हुन्छ (जस्तै; ऋण मूल्य अनुपातका हालका सीमामा पुनरावलोकन गरी गाडी तथा घरजग्गामा जाने कर्जालाई कम गराउन सकिन्छ) । निक्षेप बढेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि रकमको उपलब्धता हुने र यसले तरलताको समस्या पनि समाधान गर्न मद्दत गर्छ भने उपलब्ध भएको लगानीयोग्य साधन अनुत्पादक तथा आयाततर्फ नजाने गरी कडाभन्दा कडा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रेमिट्यान्समा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो विवरणमा पनि देखिएको छ । यसबीचमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या बढेको र व्यापार घाटा पनि अनियन्त्रित रुपमा बढेको अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न पनि नसकेको परिणामस्वरूप तरलता सङ्कटबाट समेत मुलुकले तुरुन्तै मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन । अतः उपर्युक्त अवस्थामा सुधार ल्याउने उपायको बारेमा गहन छलफल गरी समस्याको समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दा सर्वप्रथम व्यापार घाटा कम गर्ने, चालु खाता घाटा घटाउने, शोधनान्तर अवस्थामा सुधार गर्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार गर्ने उपाय अवलम्बन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बाह्य क्षेत्रको हालको अवस्था सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्रको तरलता समस्या, मुद्रास्फीति आदि कुनै पनि समस्या समाधान हुन सम्भब छैन । यसकारण पनि यसतर्पm पहल हन जरुरी छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्म नेपालबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा खरिदसहितका नाममा रू.१३ खर्ब ८ अर्बको आयात भएको छ भने व्यापार घाटा चार महिनामै ३४.५ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा भएको निर्यात भने जम्मा रू.१४७ अर्ब मात्रै छ । पछिल्ला महिनामा आयात बढ्ने गति तीव्र भएको तर विप्रेषण आप्रवाहको कुल रकम र अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन आयात नियन्त्रण, निर्यात वृद्धि, अनौपचारिक व्यापारमा नियन्त्रण, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि गर्ने, विदेशी लगानी तथा सरकारी सहयोग र विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढाउने उपाय सरकारी तहबाटै अवलम्बन गर्न जरुरी छ । व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा अत्यन्तै गम्भीर भई सोअनुरूप आवश्यक व्यवस्था गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नै छैन । यसै गरी, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कषि उत्पादनमा ृ आत्मनिर्भर हुन विभिन्न सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, निकासी प्रवद्र्धन गर्न हालको निर्यातमा नगद अनुदान व्यवस्थाले निर्यातलाई प्रोत्साहन नगरी राज्यको स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग मात्र भएकोले यस्तो गलत व्यवस्थाको यथाशीघ्र पुनरावलोकन गरी वास्तविक रुपमा निकासी बढाउनेतर्पm सम्बन्धित नेपाल सरकारका निकायले पहल गर्न जरुरी छ । हाल विप्रेषण र वैदेशिक सहायता परिचालन एवम् सीमित मात्रामा वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले केही हदसम्म वैदेशिक व्यापारको आवश्यकता सम्बोधन भए तापनि यो दिगो र भरपर्दो नभएकोले आयात प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेमा मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने, स्वदेशमै रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनसहित क्रमशः निर्यातसमेत वृद्धि भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत बढ्न सक्ने भएकोले सरकार र सम्बन्धित निकायको एक मात्र प्रयास यस दिशातर्पm हुनुपर्ने देखिन्छ । व्यापार घाटा, राजस्व छली र विदेशी विनिमयको अपचलन नेपालको धरै पुरानो संरचनात्मक तथा राजनीतिक कमजोरी हो । साथै प्रशासनिक इच्छाशक्तिको कमी, कानुन कार्यान्वयनको र नीतिगत अव्यवस्थाका कारणले सिर्जना भएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एक डरलाग्दो तथा बढ्दो आर्थिक रोग पनि हो । विभिन्न अध्ययनका अनुसार अझै पनि करिब ३८.८ प्रतिशत नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको देखिएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले उपयुक्त नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरी कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पररिचालन गर्न र बचत गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको कार्यान्वयन निराशाजनक भएकोले यसका समस्या र अपेक्षाअनुसार बिक्री हुन नसक्नुका कारणहरु खोजी यस उपकरणको व्यापक बिक्री वितरणको माध्यमबाट स्रोत परिचालन गर्न अत्यन्तै ढिला भइकेको छ । यसैले एकातिर नयाँ तरिका र किसिममा यो साधन परिचालनको उपकरण विकास गर्न तुरुन्तै पहल गर्नुपर्छ भने अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई विप्रेषण बण्ड निष्कासन गरी बिक्री वितरण गर्ने एवम् सोमा प्राप्त हुने प्रतिफलमा कर नलाग्ने तथा उच्च ब्याजदर प्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको तर्फ बाट पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने परम्परागत प्रवृत्ति तथा खर्च गर्ने विद्यमान प्रवृत्ति र समय, विनियोजन तथा खर्च गरिने आयोजना तथा कार्यको प्रकृति, खर्चको निकासा दिने व्यवस्थालगायतका प्रणालीगत समस्याहरु पचासको दशकदेखि नै अत्यन्तै परम्परागत रही गतिशील, सक्षम एवम् पारदर्शी कहिलै हुन नसक्नुको परिणति विभिन्न समयामा देखिँदै आएको छ । वित्तीय क्षेत्र विस्तार हँुदै जाँदा सरकारी पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थाको असर तरलता र अन्य आर्थिक गतिविधिमा पनि परेकोले यो व्यस्थामा तुरुन्तै परिर्वतन गरी आयोजना छनोट, बजेटको विनियोजन, निकासा, खर्च र खर्चको भुक्तानी प्रवृत्ति तथा प्रणाली विलकुलै नयाँ र सक्षम र पारदर्शी प्रणाली सुरुआत गर्नुपर्छ । हालसम्म नेपालको जम्मा १० वटा मुलुकसँग मात्र दोहोरो कर सम्झौता भएको स्थितिमा दक्षिण एसियाली देश बङ्गलादेश, पूर्वी एसियाली देश मलेसियालगायत ब्राजिल, क्यानडा, जापान, अमेरिका, बेलायत, सिङ्गापुरलगायतका देशमा पनि सकेसम्म दोहोरो कर सम्झौता गर्न सकेमा विदेशी लगानीलाई सम्बन्धित देशवाट थप आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना भएकोले सरकारको तर्पmबाट यस दिशातर्पm पहल हुन आवश्यक छ । पूर्वाधार विकास र जलविद्युत उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जलविद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न विद्युत र पूर्वाधारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आर्कषण गर्न निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, विद्यमान ऐन÷नियममा समयानुकुल सुधार र स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । साथै, नेपालको निजी क्षेत्र सानो, पारिवारिक घेराभित्र र सङ्कुचित भएकोले निजीक्षेत्रसँग ठूलो लगानीलाई परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने गरी सक्षम बनाउनु पनि आवश्यक छ । औद्योगिक उत्पादनमा जोड, कृषिको व्यावसायीकरण एवम् आधुनिकीकरणबाट उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत कम गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित, तुलनात्मक लाभ हुने वस्तुको उत्पादन एवम् व्यापार विविधीकरणको माध्यमबाट आन्तरिक उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्दै क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ । साथै, आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा स्वदेशी कृषि तथा अन्य उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुदै जाँदा आयात दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ भने कुल व्यापारमा निर्यातको योगदान घट्दै गइरहेको छ । आ.व. २०७८÷७९ को सुरुआतदेखि नै विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउनु र आयात अनियन्त्रित अवस्थाले बढ्नु तथा आयातमा न्यून बीजकीकरणलगायतका वित्तीय घाटाको आवश्यकतालाई पूरा गर्न व्यापक मात्रामा अनौपचारिक विदेशी विनिमय बजार जस्तैः हुण्डीलगायतका उपकरणको प्रयोग भएको आशङ्काले मुलुकले स्वाभाविक रुपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास व्यर्होनु परेको हुँदा यस्तो समस्या समाधान गर्न तुरुन्त पहल हुन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको संरचनामा आयात प्रोत्साहित र केन्द्रित हुनाले वर्तमान अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थामा गम्भीर सङ्केत देखापरेको छ भने भविष्यमा श्रीलङ्कामा जस्तै विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था नेपालले पनि व्यर्होनुपर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । भारतसगँको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न विप्रेषणबाट प्राप्त अमेरिकी डलरको ठूलो परिमाण बिक्री गरी भारतीय रूपैयाँ खरिदमार्पmत भुक्तानी गर्नुपरिरहेको यथार्थ विगत दुई दशकको अवधिमा अझ बढ्दो छ । नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि निर्यातमा वृद्धि भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अपेक्षा रहेका थियाे । साथै, त्यसबाट विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साख वृद्धि हुने अपेक्षाविपरीत निर्यातको खस्कँदो प्रवृत्ति अझ खराब हुँदै गई गुणात्मक तथा परिमाणात्मक निर्यात विस्तार र उत्पादन विस्तार नराम्ररी प्रभावित हुँदै गएर विदेशी विनिमय सञ्चितिको दिगो आधार सिर्जना हुन नसक्नाले पनि हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अप्रत्यासित रुपमा सङ्कट देखापर्ने अवस्था आइपरेको छ । नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा एकातिर वस्तु आयातको वृद्धिले स्वदेशी उत्पादन, उपभोग र निर्यातलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ (जस्तैः दैनिक उपभोग्य वस्तु, चामल, दाल, तेल, तरकारी तथा फलफूल आदि) भने सन् २०१० पछिको दशकबाट अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएको, सेवा क्षेत्रतर्पmका आयात जस्तै, विभिन्न एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, गेमिङ, सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन, विदेशी सिनेमा, परामर्श सेवालगायतमा अत्यधिक मात्रामा आयातको भुक्तानी वृद्धि भइरहेको र यसले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएर सञ्चिति घटेको सन्दर्भमा यस्ता खर्चहरु कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयात व्यापारको संरचना यस्तै प्रवृत्ति र वस्तु तथा सेवामार्फ बढ्दै जाने हो । विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो तथा भरपर्दाे स्रोत नखोज्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था कमजोर मात्र हैन नेपाली मुद्राको अस्तित्व नै दीर्घकालमा सङ्कटमा पुगेर पुर्वी टिमोर र कम्बोडिया जस्तै डलराइजेसनसमेत हुन सक्छ । सेवा क्षेत्रमा खुद आम्दानी वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने पर्यटन क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको खाडल बढ्दै गइरहेको छ । वैदेशिक व्यापारमा चालु खाताअन्तर्गत वस्तु तथा सवा आयातको गम्भीर अवस्थालाई केही हदसम्म थेगिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहको अनिश्चित अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको अवस्था पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । वैदेशिक व्यापारको संरचना, स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको लागि आगामी दिन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारण सबैलाई कठिन हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिने भएकोले पनि उपलब्ध विकल्पमा शीघ्र निर्णय गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका वर्तमान सूचक र आयात एवम् विप्रेषण आप्रवाहको दिशालाई विश्लेषण गर्दा आगामी केही महिनापछिका दिन दैनिक उपभोग, भ्रमण र आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिकोणले सुखद नरहन सक्छन् । यसर्थ, विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणालीमार्पmत भित्र्याई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकेमा मुलुकभित्रै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तु वा सेवाको आयातलाई क्रमशः कर, भन्सार र उच्च ब्याजदरको व्यवस्थाबाट नियन्त्रण गर्दै जान सकेमा देशको आयात व्यापारको वर्तमान स्थितिमा केही सुधार भई निर्यातमा अभिवृद्धि हुने र यसले विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । यसबाहेक विगतका वर्षदेखि नै स्वदेशभित्रको राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता र आन्तरिक समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार र यसका निकायले चाल्नुपर्ने कदमको ढिलाइ (unresponse and no response to economic problem) को स्थितिले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताबाट पनि बाह्य व्यापारिक क्रियाकलाप र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सोझो असर परी तीव्र रुपमा सञ्चितिमा ह्रास हुँदै गएको हुनाले पनि उपयुक्त अवस्थालाई सुधार गर्न अति आवश्यक छ । निष्कर्ष व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गई २०७८ फागुनसम्म आइपुग्दा मुलुकको निर्यातले एक महिनाको आयात पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा रहेको, लामो समयसम्म बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति नकारात्मक अवस्थामा पुगेको र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिदर नकारात्मक रहेकोले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि तत्कालै केही न केही गर्नुपर्ने अवस्था छ । तत्कालका लागि कृषिजन्य उद्योग, दाना उद्योग शीत भण्डार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, स्वदेशी चिया उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, दुग्ध पदार्थको उत्पादन तथा कारोवार र स्वदेशी कपडा तथा जुत्ता एवम् चप्पलको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने साथै त्यस्ता उद्योगको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण, नेपालमा उत्पादन भएका संभाव्य वस्तुको आयातमा भंसार महसुल र अन्तशुल्क लगायतका करहरु छुट तथा सहुलियत प्रदान गरी आयात प्रतिस्थापनको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । आधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारले भरिपूर्ण विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र आदिको विकास तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसै गरी, नेपालले न्यून आय भएको मुलुकको स्तरोन्नतिसँगै नेपालको आफ्नै र निर्यातको उच्च सम्भावना भएका वस्तुहरु जस्तै; हातबाट बन्ने उनी गलैँचा, याक ऊन, कफी, चिया आदिको निर्यातमा न्यून र शून्य भन्सार महसुलको लागि आजैदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ भने नेपालले भारत, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकसँग सहकार्य गरी त्यसपछिको अवस्थामा निर्यात सुविधा र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्न जरुरी छ । नेपालका कृषिजन्य वस्तुहरुको अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता क्रमशः ह्रास हँुदै गएका छ । यसकारण निर्यातजन्य सम्भावना भएका उक्त कृषिजन्य वस्तुमा सरकारको तर्फबाट विभिन्न प्रकारका अनुदान, निर्यात प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कर्जा, एक निश्चित मूल्यमा खरिद र बिक्रीको ग्यारेण्टी, निश्चित नाफाको प्रत्याभूति, भण्डारण, आपूर्तिलगायतका व्यवस्थामा सहुलियतसहित ग्यारेण्टीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसै गरी, कृषि क्षेत्र र कृषि उत्पादनलाई नेपालको पर्यटनसँग जोडेर स्वदेशमै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सिर्जना गर्ने एवम् औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनसँग आबद्ध गरी निर्यातबाट समेत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेतर्पm व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालका विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि विशेष गरी निर्यात अभिवृद्धि हुने अपेक्षाविपरीत आयातको परिमाण र वृद्धि एकदमै बढेर जाँदा ठूलो परिमाणमा व्यापार घाटाको अवस्था सिर्जना भएको दखिन्छ । न े ेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता हुनुभन्दा अगाडिको दशकमा नेपालको आयातनिर्यात अनुपात क्रमशः घट्दै गइरहेको र त्यसले निर्यातमा वृद्धि भएको तथा आयातमा कमी हुँदै आएको थियो । तर सङ्गठनको सदस्यता भइसकेपछिको अवस्थामा नेपालले निर्यातमा एउटा ठुलै झट्का महसुस गर्नुपरेको अवस्था आर्थिक वर्ष २००३/०४ को आयातको तुलनामा २००४/०५ र ०६ को आयातमा २.५ गुणाको वृद्धि तथा २००९/१० देखि २०१३/१४ मा छ गुणाको वृद्धि र २०१४/१५ देखि २०१७/१८ को अवधिमा १० गुणाभन्दा बढी भएको वृद्धिले पुष्टि हुन्छ । यसैले समयमै उपरोक्त बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वढी भएका तथा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवा जस्तै; कृषि, पर्यटन, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ । विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको प्रवेशसँगै कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनसँग वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा सन् २००० मा रहेको करिब २२ प्रतिशतको योगदान घटेर सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने व्यापार घाटा र चालु खाता घाटाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात कहालीलाग्दो भएकोले मुलुकल उच्च मूल्यका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा जोड दिँदै सोका माध्यमबाट निर्यात अभिवृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, नेपालको आयात तथा निर्यातमा ढुवानी लागतमा कम गर्न कनेक्टिभिटीलाई सुधार गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने तथा शिक्षा खर्चमा तत्काल कटौती गर्ने, नेपालको आयात निर्यात व्यापारलाई प्रविधिमैत्री अर्थात् डिजिटलाइज गर्न आवश्यक सुधार गर्ने, निर्यातसँग सम्बन्धित शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने एवम् कोभिड–१९ लगायत समयसमयमा नेपालको आन्तरिक र बाह्य अवस्थाको कारणले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा आउने सङ्कटलाई समाधान गर्न स्वचालित अध्ययन, अनुसन्धान र पृष्ठपोषणको प्रणाली सुरुआत गर्ने, वातावरणीय परिर्वतन तथा अन्य विश्वव्यापी परिवर्तनको लाभ लिन सक्ने गरी नियमित अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्ने, ई–कमर्श तथा भुक्तानी, व्यापार सहजीकरणलगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरी निर्यातको संरचनामा वद्धि एवम् आयातको हालको संरचनामा रहेका कमजोरीलाई सुधार गरी आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । असीमित रुपमा आयात बढ्नु, आयात बढेका वस्तुको प्रकृति हेर्दा आयात व्यापार अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप विशेष गरी अत्यन्तै विलासिताका र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक नै नभएका वस्तुमार्पmत बढी भएको महसुस गरिएकोले यस्तो अवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न विद्यमान नीति तथा कार्यक्रम जस्तै; कर्जा नीति, सजिलो फाइनान्सिङको सुविधा, भारतको भन्सार तथा कर नीतिको तुलनामा नेपालको सोसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो एवम् नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको अनुगमन, निरीक्षण एवम् कारबाहीको अभावसहित विप्रेषण आप्रवाहमा भएको कमीको कारणले पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था प्रतिकूल बन्दै जान सहयोग गरिरहेकोले यसतर्पm ध्यान पु¥याउन सकेमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि गरी बाह्य क्षत्र स्थायित्व कायम हुन सक्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्थामै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा भारी मात्रमा कटौती हुनु र यस्तो अवस्था त्यसपछिका दिनमा आयात बढ्दै गएमा र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी हुँदै गई अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नभएमा भुक्तानी सन्तुलन तथा शोधनान्तर स्थिति अभैm नकारात्मक हुँदै जाने अनुमानका आधारमा पनि आगामी केही महिनापछिका दिनहरु बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, विदेशी विनिमय सञ्चिति र समष्टिगत अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्ने दिशामा समयमै उपर्युक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकले ६७औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित गरेको विशेषाङ्कबाट साभार)

मेरो स्थायी घर भएको स्थान दमकमा एक जना छिमेकी जो कक्षा १० सम्म मात्र आफ्नो अध्ययन पूरा छ । उहाँलाई पुँजी बजारको सन्दर्भमा खासगरी संस्थाहरूले निष्कासन गर्ने प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्ने तरिका, यसबाट हुने फाइदालगायतका सामान्य वित्तीय रूपले साक्षर हुने गरी मात्र ज्ञान प्रदान गर्ने मौका पाएको थिएँ । २०६८ सालदेखि उहाँले संस्थाको प्राथमिक सेयरमा मात्र लगानी गर्न सुरु गर्नु भएकोमा उहाँको पुँजीको लागतलाई नगर्दा हालसम्म करिब तीन लाखको लगानी रहेको र सोको हालको बजार मूल्य करिब १९ लाख रुपैयाँ भएको पाएँ । माथिको वास्तविक उदाहरणले समेत पुँजी बजारको विकासबाट केही सीमित वर्गले मात्र फाइदा लिने गरेको हालको गुनासो सम्बोधन भई दुरदराजसम्म पुँजी बजारको दायरा बढाउन वित्तीय साक्षरताको महत्वलाई प्रष्ट पार्दछ । १. परिचय आम सर्वसाधारणलाई बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीअन्तर्गतका विभिन्न अवयवको प्रयोगको बानी विकास गर्न एवम् विभिन्न बैंकिङ तथा वित्तीय क्रियाकलापको बारेमा जानकारी प्रवाह गरी वित्तीय पहुँच बढाउन गरिने क्रियाकलाप नै वित्तीय साक्षरता हो । यसबाट कुनै व्यक्तिसँग भएको विभिन्न वित्तीय स्रोत साधनको प्रभावकारी एवम् मितव्ययी तवरले उपयोग गरी सर्वसाधारणसँग रहेको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्न ज्ञान प्रदान गर्ने, आफूसँग भएको सीमित स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोगबाट कसरी आफ्नो आम्दानीको स्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सिकाउनेलगायतका बचत, कर्जा, लगानी, अन्य बैंकिङ उपकरणको सम्बन्धमा सामान्य जानकारी दिने, वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने, सर्वसाधारणलाई बैंकिङ बानीको विकास गर्ने, आफूसँग भएको वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरू वित्तीय साक्षरता अन्तर्गत समावेश हुन्छन् । अर्कोतर्फ सामान्यतः एक वर्षभन्दा बढी समयावधिको लागि निष्कासन गरिने एवम् खरिद बिक्री गरिने प्रतिभूतिहरूको कारोबारमा संलग्न बजारलाई पुँजी बजार भनिन्छ । यो बजारमा दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू सेयर, बन्ड, डिवेञ्चरको निष्कासन र त्यस्ता प्रत्याभुतिको खरिद बिक्री हुन्छ, जसलाई दीर्घकालीन कोषको प्रवाहमा संलग्न बजारको रूपमा समेत परिभाषित गर्न सकिन्छ । पूँजी बजारको माध्यमबाट विभिन्न संघसंस्था र सरकारलाई आवश्यक पर्ने स्थिर पुँजीको लागि कोषको आपूर्ति गरिन्छ । यस्तो बजारमा खरिद बिक्री हुने उपकरणको परिपक्व अवधि एक वर्षभन्दा बढी रहने र प्रतिफलसमेत अधिक रहने हुनाले जोखिमको मात्रासमेत अधिक रहन्छ । पुँजी बजारले बचतकर्ता र लगानीकर्ताबीच मध्यस्थता भई कार्य सम्पन्न गरेको हुन्छ । बचतकर्तालाई ब्याज र लगानीकर्तालाई लाभांश उपलब्ध गराई बचत एवम् लगानी दुवैलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजी बजारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसै गरी, पुँजी निर्माण कार्यलाई प्रश्रय दिई समग्र देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान प्रदान गर्न समेत पुँजी बजारको भूमिका रहेको हुन्छ । २. वित्तीय साक्षरता र पुँजी बजार पुँजी बजारको विकासमा वित्तीय साक्षरताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । पुँजी बजारसम्बन्धी विभिन्न उपकरणको प्रयोग गर्ने विधि, विभिन्न कम्पनीमा गरिने लगानी, आफूसँग रहेको वित्तीय साधन र स्रोतको अभावकप्रभावकारी उपयोग गरी आय आर्जनका क्रियाकलापमा वृद्धि एवम् अप्रत्यक्ष रोजकारीको सुनिश्चितताको निमित्त पुँजी बजारसम्बन्धी ज्ञान र सीपको आवश्यकता पर्दछ र यी विषयवस्तुको ज्ञान तथा सीप वित्तीय साक्षरतामार्फत हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालमा पुँजी बजारको विकास प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । अझै पनि सम्पूर्ण जनतामा पुँजी बजारसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञानको अभाव रहेको छ । दुरदराजमा रहेको वित्तीय साधन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगको लागि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मानिसमा जबसम्म विभिन्न वित्तीय उपकरणका ज्ञानको अभाव हुन्छ, तबसम्म नेपालको पुँजी बजारको विकासले गति लिन सक्ने देखिंदैन । यस कारण नेपालमा पुँजी बजारको द्रुततर विकास गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुयाउन सम्पूर्ण जनतामा न्यूनतम वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ । पुँजी बजारको विकासको लागि सर्वप्रथम देशका सम्पूर्ण जनता पुँजी बजारसम्बन्धी लगानीका विभिन्न तरिका, अवसर जस्ता आधारभूत पक्षबारे जानकार रहनुपर्छ । जस्तै; कुनै कम्पनीलाई आफ्नो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा सर्वसाधारणबाट उक्त कम्पनीको सेयर खरिद गर्न आवेदन प्राप्त नभएमा उक्त कम्पनीले वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । जसको कारणले उक्त कम्पनीले आफ्ना लगानीका अवसर गुमाउन सक्छ र यसबाट स्वयम् कम्पनीको मात्र अवसर गुम्दैन, सर्वसाधारणको हातमा रहेको रकमको सदुपयोग नहुने, रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुने, बचतको क्षेत्रबाट न्यून क्षेत्रतर्फ कोषको प्रवाह हुन नसक्ने, सरकारको कर सङ्कलनमा प्रभाव पर्ने जस्ता असर उत्पन्न हुने गर्छ । यसबाट विभिन्न सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष असर परेको हुन्छ । वित्तीय साक्षरताबाट सबै उमेर एवम् आम्दानी समूहका उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सक्छन् । आफ्नो आम्दानीको दायरा एवम् परिमाणमा अभिवृद्धि गर्दै समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनसमेत वित्तीय साक्षरताको खाँचो पर्दछ । आम सर्वसाधारणलाई आम्दानी, वन, बचत तथा लगानीको योजना बनाउन वित्तीय साक्षरता आवश्यक पर्दछ । साथै परिवारमा वित्तीय अनशासन कायम राख्नसमेत यो अपरिहार्य हुन्छ । न्यन आय भएका वर्गलाई आफूसँग भएको वित्तीय स्रोतबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चित तौर तरिका थाहा पाउने माध्यम वित्तीय साक्षरता नै हो । यसरी ठला एवम् साना लगानीकर्ता अथवा आयस्तर उच्च, मध्यम एवम् न्यून हुने वर्गलाई आफ्नो लगानीको निर्णय गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरण, लगानीका विकल्प आदिको बारेमा स्पष्ट ज्ञान हुनु आवश्यक छ । पुँजी बजारका विभिन्न उपकरणमध्ये सही र उपयुक्त उपकरणमा लगानी गरी अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न वित्तीय साक्षरताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । ३. पुँजी बजारमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता पुँजी बजारमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरण एवम् पुँजी बजारका लगानीका विकल्पहरू सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्न सक्ने किसिमका कमै हुन्छन् । त्यस्ता साधनमा लगानी गर्दा लाग्ने शुल्क, कमिसन, हरेक वर्ष प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफलको दर, तरलता, परिपक्व अवधि एवम् लगानी फिर्तामा सहजताको अवस्था, कर छुट तथा सहुलियत जस्ता विविध पक्षले यस्ता उपकरणलाई जटिल बनाएको हुन्छ । यस प्रकार लगानीकर्तामा ती सम्पूर्ण विषयवस्तुको पूर्ण ज्ञान नरहँदासम्म अपेक्षित लगानी नहुन सक्छ । लहडको भरमा लगानी गरिएको अवस्थामा लगानीकर्ताको लगानी नै धरासायी बन्न सक्छ । त्यसैले पुँजी बजारमा उपलब्ध हुने विविध विकल्पको पर्याप्त जान लगानीकर्तामा हुनुपर्छ जुन ज्ञान वित्तीय साक्षरताकै एउटा पाटो हो । सन् १९८० को दशकमा विश्वभर आर्थिक उदारीकरणको चरण प्रारम्भ भएकोमा यसबाट नेपालसमेत अछुतो रहन सकेन । सन् १९८४ मा नेपालमा संयुक्त लगानीमा नेपाल अरब बैंक लिमिटेडको स्थापना भएसँगै आर्थिक उदारीकरणको युग सुरु भएको मान्न सकिन्छ । त्यसपश्चात् विभिन्न चरण पार गर्दै आज बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको युग प्रारम्भ भएको छ । पुँजी बजारका विविध क्रियाकलापमा समेत यसले प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । आज सूचना प्रविधिविनाको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । यस कारण पूँजी बजारसम्बन्धी क्रियाकलापको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्ने तरिका जस्ता पक्षमा समेत लगानीकर्ताले आवश्यक ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने भएको छ, जसको निमित्त वित्तीय साक्षरता नै आवश्यक पर्छ । पछिल्लो समयमा आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय जनसंख्या र निष्क्रिय जनसंख्याबीचको असन्तुलन बढेको छ । थोरै सक्रिय जनसंख्याले धेरैलाई पालन पोषण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यक्ति, परिवार एवम् समग्र राष्ट्रले नै प्रभावकारी वित्तीय योजना तर्जुमा गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । दुरदराजमा समेत पुँजी बजारका गतिविधि अभिवद्धि गरी अर्थोपार्जनका क्रियाकलाप बढाउन सबैमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता महसुस हुँदै गएको छ । विभिन्न कम्पनीले निष्कासन गर्ने सेयर, डिवेञ्चर, बण्ड एवम् अन्य दीर्घकालिन वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्नुपूर्व लगानीकर्तालाई त्यस्ता कम्पनीको वित्तीय स्थितिको सम्बन्धमा न्यूनतम ज्ञान हासिल हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २०४० र ५० को दशकमा विभिन्न कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्दा पर्याप्त आवेदन नै नपर्ने अवस्था रहेको थियो । यसको मूल कारण भनेकै सर्वसाधारणमा यस्ता वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्दा हुने फाइदाको सम्बन्धमा ज्ञान नहुनु हो । हालको नबिल बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्दा कुनै व्यक्तिले दश हजार रुपैयाँको लगानी गरेको रकम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिफल हासिल भइसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसबाट के स्पष्ट हन्छ भने पुँजी बजारका विविध उपकरणको सम्बन्धमा पर्याप्त ज्ञान एवम् वित्तीय शिक्षाको कमीका कारण सर्वसाधारणले उचित एवम् उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न चुकिरहेका छन् र यसबाट आफ्नो। आम्दानीको स्तर अभिवृद्धिमा लगाम लागेको अवस्था छ । यसकारण सर्वसाधारणसँग छरिएर रहेको बचत रकमलाई एकत्रित गरी कोषको अभाव रहेको क्षेत्रतर्फ कोष प्रवाह गर्न पुँजी बजारको महत्वपूर्ण भमिका भने पुँजी बजारका विभिन्न उपकरणमा पर्याप्त आकर्षित गर्न वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता पर्दछ । ४. नेपालमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी चुनौती समाजमा विभिन्न तह तथा विभिन्न स्तर र चेतना भएका समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको छ । साथै अवसरको दृष्टिकोणबाट समेत विविधतायुक्त समाज अस्तित्वमा रहेको छ । तसर्थ वित्तीय साक्षरता भन्ने वित्तिकै कसको लागि, कुन वर्गको लागि, कुन भूगोलमा बस्ने समुदायको लागि आदि जस्ता कुराले प्रभाव पार्दछन् । तसर्थ लक्षित वर्गअनुसार वित्तीय साक्षरताको लागि सामग्री तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कक्षा लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विभिन्न तहका जनताले बझ्ने किसिमको पाठ्यसामग्री, माध्यम आदिको प्रयोग गरिनपर्छ । देशको फरकफरक भूभागमा फरकफरक संस्कृति, भाषा, भेषभुषा भएका मानिसको बसोबास भएकोले स्थानीय तहमा कार्यक्रम लैजाँदा उनीहरूकै भाषामा सामग्री तयार गरेर लैजानु तथा स्रोतव्यक्ति समेत त्यही भाषाको प्रयोग गर्नु प्रभावकारी हुन्छ । पुँजी बजारसम्बन्धी विविध पक्षको जानकारी प्रवाह गर्दासमेत लक्षित वर्गको ज्ञानको स्तर, लगानीको स्रोत र परिमाण जस्ता पक्षमा विचार गरेर सोहीबमोजिम सामग्री तयार गरेको खण्डमा मात्र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न पुग्छ । अन्यथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारितामा सुधार हुन नसकी स्रोत र साधन व्यर्थमा खेर जाने हुन्छ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम विभिन्न संघसंस्थाले गर्ने गरेका छन् । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समितिलगायत अन्य विभिन्न संघसंस्थाबाट स्वयम आफै अग्रसर भई तथा नियामकीय प्रावधानमार्फत आफूले नियमन गर्ने संस्थाबाट समेत यस्ता कार्यक्रम हुनुले यसलाइ राम्रो पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ । तर पनि यस्ता कार्यक्रमको स्तरीय ढाँचा वा फ्रेमवर्कको अभावमा कार्यक्रम सतही रूपमा छरिएको देखिन्छ । स्तरीय ढाँचा र निर्देशिकाको अभावमा अलगअलग संस्थाले वित्तीय साक्षरताको नाममा उनीहरूको उत्पादनको प्रचारप्रसार गर्ने, उनीहरुको ब्राण्ड नामको मात्र बयान र विज्ञापन गर्ने जस्ता सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिदैन । यसर्थ, यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सकेसम्म एकै किसिमका विधि, पद्धति एवम् प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम एउटा निरक्षर मानिसदेखि विविद्यालयबाट दीक्षित वर्ग एवम् स्वयम् वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिसम्मलाई पनि आवश्यक पर्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएका नयाँनयाँ विकास एवम् प्रविधिको बारेमा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले थाहा पाउने व्यवस्था गर्नु पनि वित्तीय साक्षरताको एउटा रूप हो । विद्यार्थीको लागि, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमै केही गर्न चाहनेका लागि, आमा समूह जस्ता मामीण भेगमा बसोबास गर्ने महिलाका लागि, जेष्ठ नागरिकका लागि, अलगअलग वर्ग र समुदायका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ । तर अलगअलग समुदाय तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अलगअलग तहको सामग्रीको आवश्यकता पर्दछ । सामग्रीको गणस्तरीयतासमेत अलगअलग चाहिन्छ । यसै गरी, कतिपय उदाहरण; उनीहरूकै वरपरबाट लिँदा प्रभावकारी हन्छ । कतिपय सामग्री पाठ्यपुस्तक हुन आवश्यक हुन्छ भने कतिपय सामग्री श्रब्य प्रभावकारी हुन्छ । युवा वर्गको लागि मोबाइल एप्सको प्रयोग प्रभावकारी हुन सक्छ । तर हाल प्रयोगमा रहेका सामग्रीहरू अत्यन्त सीमित छन् । कतिपय सामग्रीको गुणस्तर कमजोर छ भने कतिपय सामग्रीलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण वित्तीय साक्षरताका लागि लक्षित वर्गअनुसार उपयोगी एवम् अनुकूल सामग्रीको अभाव छ । वित्तीय साक्षरताको क्षेत्र व्यापक छ । यो हरेक क्षेत्र एवम् व्यवसायका मानिसका लागि आवश्यक छ । तर ’हालको विधिअनुसार आयोजना गरिएका वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमले धेरै ठूलो क्षेत्रलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । यसकारण भरसक सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी वित्तीय ’साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसको लागि ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले देशको व्यापक क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने देखिन्छ । यसै गरी, विभिन्न उद्योग वाणिज्यसम्बद्ध संघसंस्था, अन्य पेसागत संघ/सङ्गठनलाई समेत परिचालन गरेर अघि बढ्न सके वित्तीय साक्षरताको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालमा पुँजी बजारको विकासलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग क्रमशः बढ्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ । जस्तै, कुनै समय कम्पनीले जारी गरेको सेयरमा आवेदन दिन घण्टौं लाइनमा लागेर भौतिक रूपमा उपस्थित भई सेयर आवेदन दिनपर्ने अवस्था थियो भने हाल आएर घरमै बसीबसी विभिन्न कम्पनीको प्रतिभूतिमा लगानी गर्न सकिने भएको छ । त्यस्तै, नेप्से कारोबारमा समेत अनलाइन प्रणालीको विकास भइसकेको छ । तर आम सर्वसाधारणलाई यसको प्रयोग गर्न सिकाउने, विभिन्न धितोपत्रमा लगानी गर्ने र खरिद बिक्री गर्ने तरिका आदिको सन्दर्भमा समेत आवश्यक ज्ञान आदानप्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि देशका विभिन्न भेगमा बसोबास गर्ने ठुलो जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचबाट बाहिर रहेको, इन्टरनेटको पहुँच पुगेको स्थानमा समेत यसको गुणस्तरमा कमीको कारण विभिन्न अनलाइन एपहरू सञ्चालनमा कठिनाई भएको जस्ता पक्षलाई विर्संदा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न अनलाइन प्रणालीको प्रयोग विधिको सम्बन्धमा समेत सर्वसाधारणलाई जानकारीको अभाव रहेको छ । यसकारण यस्ता नवीनतम विधिको प्रयोगका सम्बन्धमा समेत आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्न वित्तीय साक्षरता आवश्यक देखिन्छ । ५. पुँजी बजारका चुनौती नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड दोस्रो बजारमा धितोपत्रको कारोबार गर्ने एक मात्र पुँजी बजार हो । त्यसैले पुँजी बजारमा चुनौतीसमेत प्रशस्त छन् । अहिलेको पुँजी बजार सेयर कारोबारमा सीमित छ, ऋणपत्रहरूको कारोबार नगन्य छ, डेरिभेटिभ प्रकृतिका वित्तीय औजारको कारोबार भएको छैन । विभिन्न वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई समेत पुँजी बजारमा भित्र्याउनुपर्ने चनौती देखिन्छ । पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो । पुँजी बजारको उचित विकास हुन सकेमा अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुन्छ । यसकारण पुँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई समेत आकर्षित गर्न नेपालको पुँजी बजारको प्रमुख चुनौती रहेको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा पुँजी बजार सरकारी स्वामित्वमा रहेका छैनन् । तर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड अझै पनि सरकार मातहत रहेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेकै कारणले विभिन्न नीतिगत निर्णय एवम् दैनिक कामकारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती हुने गरेको तथ्यलाइ नकार्न सकिदैन । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो सेयर क्रमशः विनिवेश गर्दै लगेको छ भने नेपाल सरकारको सेयर कायमै छ । यसर्थ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर विनिवेश गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अपनाई पूँजी बजारमा निजी साझेदार भित्रयाउन अर्को चनौती छ । नियामक निकायबाट वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता कार्यक्रम लक्षित वर्ग र क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपले पुर्याउन सकिएको छैन । वित्तीय साक्षरताको नाममा महँगा तारे होटलमा गरिने गोष्ठी, सभा सम्मेलनले पक्कै पनि दुरदराजमा रहेका सर्वसाधारणको वित्तीय चेतनाको स्तरमा अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुयाउँदैनन् । यसर्थ यस्ता कार्यक्रमलाई सम्बन्धित पक्षसमक्ष पुरÞ्याउनु पनि पुँजी बजारको क्षेत्रमा अर्को चुनौती रहेको छ। नेपालको पुँजी बजार समय र प्रविधिअनुसार तुरुन्त परिवर्तन हुन नसक्नुलाई यो क्षेत्रको अर्को चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गइरहेको भए तापनि यस्ता प्रविधिमा बेलाबखत देखिने समस्याले कारोबार प्रभावित भइरहेका विषय सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन्। यसकारण बदलिँदो सुचना प्रविधिको समयमै प्रयोग गर्ने र त्यस्ता प्रविधिहरूको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी अघि बढ्नु चुनौती देखिन्छ । नेपालमा विगत केही वर्ष अघिदेखि केन्द्रिय निक्षेप सेवा लागू भएको छ । तर अझै पनि देशभित्र त सम्भावित लगानीकर्तासम्म दोस्रो बजार सेवा सकेको छैन । सम्पूर्ण सम्भावित लगानीकर्तासम्म बजारको पहुँच पुर्याउनु अर्को चुनौती छ । पुँजी बजारमा विदेशी लगानीलाई हाल पूर्ण निषेध गरिएको छ । पुँजी बजारमा लगानीको लगानीकर्ताले मुख्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निर्भर रहनु परेको र विविधीकरणका लागि अन्य एवम् वित्तीय औजारको उपलब्धता अत्यन्त न्यन यसकारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवम् प्रचलित काननको आधारमा पुँजी बजारमा समेत विदेशी लगाई खुला गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । नेपालमा केही बाठा लगानीकर्ताले विभिन्न व्यक्तिमार्फत भित्री सुचना लिएर अनधिकृत रूपमा सेयर कारोबार गर्ने गरेको सुनिएकै छ । अतः यस्ता भित्री कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्न एवम् यस्तो गरेको थाहा भएमा कडा कानुनी कारबाही गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पछिल्लो समयमा काठमाडौंबाहिर पनि ब्रोकर कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । तर ती ठूला सहरमा मात्रै सीमित देखिन्छन् । अर्थात् दोस्रो बजारको ठूलो हिस्सा काठमाडौं उपत्यकामै रहेको देखिन्छ । यसकारण पुँजी बजारमा व्यापक रूपमा सचेतनाको आवश्यकता रहेको छ । ६. पुँजी बजारको विकासमा वित्तीय साक्षरताको महत्त्व माथि उल्लेख गरेबमोजिम वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता जुनसुकै समुदाय, वर्ग, जातिलाई पर्छ । फरक यति मात्र हो, वित्तीय ज्ञान र चेतनाको स्तरले कस्तो समुदायमा कस्तो प्रकारको वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम आवश्यकता पर्छ, सोहीबमोजिम वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । नेपालको पूँजी बजार अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा रहेको र यसको समुचित विकास गर्न सकेमा समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्ने हुनाले पुँजी बजारमा देखिएका चुनौतीलाई वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्दै लैजान आवश्यक रहेको हुन्छ । आम सर्वसाधारणले पनि पुँजी बजारमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना जेल पुँजी बजारको विकास सम्भव छैन । यसकारण को सबै भूगोलमा बसोबास गर्ने जनतासमक्ष की बजारसम्बन्धी चेतना जगाउन वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । ७. पुँजी बजारको चेतना अभिवृद्धि सम्बन्धमा भएका केही प्रयास पुँजी बजारको नियामक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारणमा पुँजी बजारसम्बन्धी विविध जनचेतनामलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विराटनगरमा प्रथम प्रादेशिक पुँजी बजार प्रदर्शनी, हरेक वर्ष विश्व लगानीकर्ता सप्ताह कार्यक्रमको आयोजना, नियमित लगानीकर्ता प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रममार्फत पूँजी बजारसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्दै आएको छ । यसै गरी, धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी विषयवस्तु माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयका विभिन्न तहको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न आवश्यक समन्वय एवम पहल गरिरहेको छ । पुँजी बजारसम्बन्धी आधारभूत तथ्यलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकिएको खण्डमा यसबाट वित्तीय चेतनामा अभिवृद्धि हुन गई सोबाट अन्तत्वोगत्वा समग्र देशलाई नै लाभ पुग्न सक्छ । यसै गरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७६ सालदेखि हरेक महिनाको पहिलो बुधबार रेडियो कान्तिपुरमार्फत लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष रेडियो संवाद कार्यक्रमको प्रसारण थालेको छ । यो कार्यक्रम पूँजी बजारसम्बन्धी गुनासो समाधान गर्न, नीति नियम तर्जुमा गर्न, मौजुदा ऐन, नियम एवम नीति नियममा आवश्यक पुनरावलोकन एवम् संशोधन गर्न सहयोगी भएको छ । यसै गरी, बोर्डले समयसमयमा आर्थिक क्षेत्रका पत्रकारलाई प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन् २०१९ मा नेपालमा पहिलो पटक वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ओईसीडी/आईएनएफईसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गरेको छ । यसै गरी, विभिन्न समयमा लगानीकर्तालाई प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । यस प्रकार नेपालको पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी केही प्रयास भएका छन् । ८. अबको दिशा माथि उल्लेख गरिएबमोजिम नेपालमा विशेष गरी पुजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ । वित्तीय साक्षरता र पुँजी बजारलाई एकसाथ जोडेर हेर्ने हो भने नेपालको पुँजी बजारको विकासको लागि निम्न प्रयासहरू गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । – देशभरका स्थानीय निकायमार्फत पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । – अनलाइन माध्यमबाट हुने धितोपत्र कारोबारको दायरालाई दुर्गम भेगमा रहेका सर्वसाधारणसँग जोड्न सकेमा पुँजी बजारको दायरा देशभर पुग्न सक्ने तथ्यलाई मनन गर्दै गाउँगाउँमा सेयरसम्बन्धी ज्ञान प्रवाह गर्नुपर्छ । यसको लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई वार्षिक रूपमा निश्चित रकम पारिश्रमिकस्वरूप प्रदान गरी उनीहरूमार्फत वित्तीय चेतना प्रवाह गर्न सकिन्छ र शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक ब्रोकरबाट उपयुक्त शीर्षकमा निश्चित रकम असुल गरी सङ्कलन गर्न सकिन्छ । – ठूला होटलमा वित्तीय चेतनाको नाममा गरिने खर्चलाई हटाई दुर्गममा त्यस्तो साधन र स्रोत खर्च गरिनुपर्छ । – विभिन्न रेडियो, टेलिभिजनमार्फत पुँजी बजारसम्बन्धी ज्ञान प्रवाह गरिनुपर्छ । – बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् अन्य विभिन्न संघ/सङ्गठनलाई पुँजी बजारसम्बन्धी विषयवस्तुसमेत समावेश हुने गरी वित्तीय चेतना अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लगाउने र अनिवार्य रूपमा खुद मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउनुपर्छ । – विभिन्न ब्रोकर कम्पनीलाई काठमाडौं उपत्यकाबाहिर एवम् प्रमुख सहरभन्दा भिन्न स्थानमा आफ्ना शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने गरी बोर्डले निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ । साथै यसरी उपत्यकाबाहिर शाखा कार्यालय स्थापना गरेवापत विभिन्न छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । – नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको एकाधिकार तोड्न अर्को छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्छ । यस प्रकार अन्य थुप्रै कानुनी एवम् संस्थागत सुधार गर्दै नेपालको पुँजी बजारलाई चलायमान र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । ९. निष्कर्ष पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो । समग्र अर्थतन्त्रको गति कुन दिशातर्फ उन्मुख छ भन्ने कुरा त्यस देशको पुँजी बजारको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा थाहा पाउन सकिन्छ । तर नेपालमा पुँजी बजारको विकास प्रारम्भिक चरणमै रहेको, केही संस्थालाई छाडेर वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले अझै पनि सेयर निष्कासन नगरेको, देशका सम्पूर्ण जनतामा पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतनाको अभाव जस्ता कारणले नेपालको पुँजी बजारलाई समय अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा परिभाषित गर्न नसकिने स्थिति रहेको छ । यसकारण सर्वसाधारणमा वित्तीय चेतनाको स्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न तह एवम् निकायबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्दै विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बढीभन्दा बढी सर्वसाधारणको सहभागिता भएको पुँजी बजारले मात्र साँच्चिकै अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा योगदान गर्ने भएकोले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु नै आजको प्रमख आवश्यकता रहेको देखिन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक दाहालको यो लेख ‘नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार’बाट साभार गरिएको हो ।)