विचार

नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)ले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा संचिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगिकरण र आन्तरिक उत्पादनको महत्त्व झन् राम्रोसँग बुझेका छौं । आयातमा निर्भर उपभोगका कारण विदेशी मुद्रामा पर्ने दबावको दिगो समाधानका लागि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र विदेशी मुद्राका स्रोतहरु बलियो बनाउनुपर्छ । आयात रोक्नु समाधान होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ। यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन । सीएनआईले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आंकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । किनकि उद्योगले ठूलो लगानी मात्र आकर्षित गर्दैन, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ । आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्छ । यो वास्तविकतालाई मनन गरेर सीएनआईले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब दुई वर्षअघि महत्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको हो । यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन् । पहिलो – नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने । दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने । सीएनआईले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । यसका वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, एसडीजीको लक्ष्यअनुसार कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन् । ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको पनि हिस्सा रहेको विश्वप्रसिद्ध संस्था केपीएमजीबाट हामीले गराएको अध्ययनको प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा इन्टरभेन्सन जरुरी रहेको देखाएको छ । भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२% मात्र थियो । त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान सुरु भएको ५ वर्षमै यो १७ पुर्‍याउँदैछ । हामीकहाँ भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि जीडीपीमा १२ प्रतिशतमाथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा नतिजामा आधारित अभियान हो । पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा यस अभियानमा करिब ११० नेपाली कम्पनी आवद्ध भइसकेका छन् । यी कम्पनीहरुका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छन् । अभियानमा अरु कम्पनीहरु थपिने क्रम पनि जारी छ । यसले देखाएको छ, ‘मेक इन नेपाल’ सीएनआईको मात्र नभएर देशकै साझा संकल्प हो । गतवर्ष आयोजित स्वदेशी समिटको पहिलो संस्करणबाट हामीले सरकारलाई दिएका सुझावहरुमध्ये निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान लगायतका बुँदा चालु वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धीका रुपमा हामीले लिएका छौं । साथै, ‘स्वदेशी’ लोगोलाई सामूहिक ट्रेडमार्कको पहिचान दिन पनि उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक छ, यसका लागि मन्त्रीज्यूमार्फत सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसले यस अभियानसँग जोडिएका नेपाली वस्तुलाई निर्यातमा थप एक प्रतिशत नगद अनुदानको सहुलियत मिल्नेछ । पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दल र हरेक सरकारले हाम्रो यो अभियानलाई आत्मसात गरेको हामीले पाएको छौं । यसका लागि सीएनआईले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । तर नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालिन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने हुँदा बजेटका नीति तथा योजनाहरु एक आर्थिक वर्षलाई मात्र सोचेर होइन, कम्तिमा ५-१० वर्षको भिजनका साथ ल्याउन म आग्रह गर्दछु । यही दृष्टिकोणका साथ सीएनआईले ‘आगामी ५ वर्ष लगानीको वर्ष’ बनाउने सोच र रणनीतिहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हामीले एक वर्षअघिदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको र नयाँ लगानी गर्ने उत्साह नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयको हालैको तथ्यांकले पनि गरेको छ । यो अवस्थाबाट बाहिर आएर समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न गम्भीर भएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन । आगामी बजेटको कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र यसको प्रवर्द्धनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसको  एउटा उदाहरण भारतकै जयपुरमा रहेको महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी इकोनोमिक जोनलाई लिन सकिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा बनाइएको यो औद्योगिक पार्क महिन्द्रा ग्रूपले २०१७ बाट संचालनमा ल्याएको हो । ३००० एकरमा रहेको यो औद्योगिक क्षेत्रमा १२० भन्दा बढी प्रख्यात कम्पनीहरु गएका छन् जसले ६० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। संचालनमा आएको ५ वर्षभन्दा कममा १७ हजार करोड भारुभन्दा बढीको निर्यात गरेका छन् । त्यहाँ उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। अन्त:शुल्क, भन्सार र सेवा शुल्क लगायतका कर मिनाहा गरिएको छ । बिजुलीमा २५ प्रतिशत र पानीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ। अझ श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गरेकाे छ। अरु वेसिक पूर्वाधारहरुको सुविधा त छँदैछ । यस्ता सहुलियतका कारण महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । नेपालमा पनि उद्योगहरुलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारमा औद्योगिक पार्कहरु बनाएर  लगानी आकर्षित र औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। वर्षौंअघि घोषणा गरेर समेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजीक्षेत्रको संलग्नतामा विकास र संचालन गर्न सकिन्छ ।  सीएनआईले पनि शक्तिखोर या मयुरधापमा पीपीपी मोडलमा नेपालकै नमुना औद्योगिक पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशयपत्र बुझाएको छ । माननीय उद्योगमन्त्रीज्यू मार्फत म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सीएनआईलाई यसमा तत्काल अघि बढ्न सहजीकरण प्रदान होस् । यस्ता नीतिगत कदमले राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार आधार स्थापित गर्नेछ । भारतमा मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योगहरु पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिएको छ जसका उत्पादनहरुको ठूलो परिमाणमा खपत नेपालले समेत गरिरहेको छ। सीएनआईले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका १० क्षेत्रहरु पहिचान गरेको छ । यसमा जलविद्युत, सुचना प्रविधि, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, उतपादनमूलक, हस्तकला, निर्माण, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, व्यवसायिक कृषि र वित्तीय तथा बीमा सेवा रहेका छन् । यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले १० वर्षे योजनाका साथ विशेष नीति ल्याउनुपर्छ । आज मध्यपूर्वले आज हासिल गरेको उन्नतीमा पेट्रोलियम स्रोतको मुख्य भूमिका रहेको छ। नर्वे र रसियाले आफ्नो देशमा रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई आर्थिक वृद्धिको औजार बनाएका छन् । कोस्टारिका, फिनल्याण्ड, इन्डोनेशिया लगायत देशले वनको सदुपयोग काठ र पेपर उत्पादन तथा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धिमा जोडेर गरेका छन् । अष्ट्रेलिया, क्यानडाले विभिन्न खानी तथा खनिज सम्पदाको असाध्यै राम्रो उपयोग गरेका छन् । भारतसँग आज ठूलो मात्रमा जनशक्ति छ जसलाई उनीहरु उपभोक्ताका रुपमा मात्र नभएर औद्योगिक र आईटी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक स्रोतका रुपमा उपयोग गरेको छ। अरु थुप्रै देशहरु छन् जसले आफूसँग भएका स्रोत साधनको उधिकतम उपयोग गरेर समृद्धिको फड्को मारेका छन् । हामीले पनि जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी-ढुंगा, जडबुटी लगायतमा रहेको व्यवसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । पाँच वर्षमा गिटी ढुंगा निर्यातबाट २ खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ । यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ । यो सबै सम्भावनाका बाबजुद जग्गाको हदबन्दी हाम्रो औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ । अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तिमा २०-३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायी खुलेर लगानी गर्ने अवस्था बन्दैन । पोहोर बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन । उद्योगीहरुले आफैंले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण समेत लिन नपाउने नीति छ । यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन । हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ । औद्योगिकरणका लागि आवश्यक स्तरीय पूर्वाधार अभावका कारण हाम्रो पारवहन लागत उच्च छ । श्रम लागत पनि हामीकहाँ सस्तो होइन । यी अवस्थाका कारण हाम्रा उद्योगहरुले इकोनोमिक स्केलमा काम गरेर आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन सकेका छैनन् । उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन हामीले हाम्रै युएसपी खोज्नुपर्छ । बिजुली त्योमध्ये एउटा हो । जलविद्युत विकास गरेर भारतमा निर्यातका साथसाथ स्वदेशी उद्योगहरुलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले पनि उत्पादन लागत कम गर्ने हुँदा देश विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्नेछ । उद्यमशील वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि ठूला उद्योगहरुसँग भ्यालु चेन सिर्जनामा सहयोगी हुने किमिसका सहुलियत तथा नीतिहरु सरकारले ल्याउने पर्छ । सीप र प्रविधि विकासले साना तथा मझौंला उद्योगलाई ठूलो मद्दत गर्छ । यसलाई नै हेरेर हामीले मेक इन नेपाल अभियानामा ‘स्किल नेपाल’ अन्तर्गत युके एआईडीको एसइपीपरियोजनासँग मिलेर उद्योगहरुमा सीप अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार र क्षमता विकासको कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं । गत वर्ष मात्रै यसअन्तर्गत करिब १७०० श्रमिकलाई तालिम र ८०० भन्दा धेरैलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । यसले ठूलाका साथै साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई उत्पादन वृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । स्रोत र साधनसम्पन्न उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि हामी इन्ड्रस्ट्रियल एक्सिलेन्स सेन्टर स्किल हब खोल्न चाहन्छौं । त्यसका लागि सीएनआईले सरकारलाई विस्तृत प्रस्ताव पनि दिएको पनि एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। यसमा सहजीकरणका लागि पनि मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु । सीएनआईले सरकारसँग संयुक्त रुपमा संचालन गरेको यस ‘मेक इन नेपाल’ अभियानका आगामी वर्षका कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ रुपमा अघि बढाउनका लागि हामीले भर्खरै एउटा वेबसाइट पनि संचालनमा ल्याएका छौं, जुन नेपाली उद्योगहरुका उत्पादनबारे विश्वबजारलाई जानकारी प्रदान गर्ने र बिजनेश टु बिजनेश खरिद बिक्रीको भरपर्दो प्लाटफर्म बन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । यस अभियानका लक्ष्यहरु वेबसाइटमा पनि प्रष्टरुपमा राखिएको छ भने त्यो हासिल गर्न आगामी वर्षका लागि कार्यक्रमहरु पनि प्रष्टसँग तयार पारिएको छ । ती कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउनका लागि आगामी बजेटमा नै मेक इन नेपाल अभियानलाई समेट्न उद्योगमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई म आग्रह गर्छु । सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिबिना यो अभियानका उद्देश्यहरु पूरा नहुने भएकाले एउटा दीर्घकालिन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । मलाई आशा छ, सरकारको आगामी बजेट पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित भएर लगानीका लागि अघि सर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । साथै, यस सम्मेलनका सत्रहरुमा हुने सघन छलफलले देशको औद्योगिकरणका लागि पनि महत्त्पूर्ण योगदान पुर्याउने मेरो विश्वास छ । (सीएनआईले काठमाडौंमा आयोजना गरेको मेक इन नेपाल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालको विचार)  

नेपालका ७५३ स्थानीय निकाय, कार्यपालिका हुन्, व्यवस्थापिका पनि हुन् र तोकिएका विषयमा न्यायिक फैसला गर्नसक्ने अधिकारी पनि हुन् । स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिने आधारभूत तहको सरकार हो । जनताका दुखदुःख स्थानीय सरकारले जति अरू तहले बुझ्नै सक्दैनन् । अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अत्यावश्यक अधिकार र स्रोत समेतको व्यवस्था गरेको छ । तर धेरैजसोको हैसियत संघ वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने निःशर्त अनुदान बाँड्ने वितरण केन्द्रभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । हालसम्म कमै स्थानीय निकायले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक तथा जिम्मेबारी पूरा गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । ती निकायमा अपेक्षित मात्रामा असल परम्परा हुर्किन र विकास हुन सकेको छैन । जनशक्ति, स्रोत तथा साधनका दृष्टिले स्थानीय सरकारको सामथ्र्यमा या’मानको फरक छ । जेठ असारमा बेथितिजन्य विकासको भेल बाढी चल्छ । त्यतिबेला कमसल र हुरधुरलकारी खर्च मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ । बजेट त्यही बेला बनाइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा तथ्य र औकातलाई भन्दा रहर वा लहडलाई प्राथमिकता दिनपुुग्दा त्यो कार्यान्वयन योग्य हुँदैन । फलतः अर्को जेठ असारमा हुरधुरल सिद्धान्त अपनाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने नियतिले निरन्तरता पाउँछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीच यथोचित समन्वय नहुँदा, असल अभ्यासको दृष्टान्त राजनीतिक नेतृत्वले चाल नपाउँदा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । मिलेर बजेट भोजन गर्ने चलनको निरन्तरतालाई क्रमभंग नगरी वा घटाउँदै हटाउँदै नलगी सरकार र जनताको आत्मियता बढ्न सक्तैन । तसर्थ कमसल शासनको चक्रब्यूह तोड्नका लागि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पर्याप्त सजगता र दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ । अहिले अर्थात्, असीको बजेट बनाउँदा स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सुशासन, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आफ्नो पालिकाको प्रमुख सम्भावना के विषयमा छ, कुन क्षेत्रमा अरू पालिकाभन्दा आफ्नो पालिका कुन कुन विषयमा निम्छरो छ भन्ने चाल पाउन झनै आवश्यक छ । विना अध्ययन त्यो कुरा चाल पाइदैन । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु गराउनुको विकल्प छैन । मुलुकको दिगो विकास लक्ष्यसँग आवद्ध भएर जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकास विषयक सवालमा जति प्रभावकारी योजना बनी रकम विनियोजन हुन सक्यो त्यति नै बजेट उपयोगी र प्रतिफदायी हुन सक्छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालीमा गरिने दिगो सुधारले पालिकाको जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । लेखक खस्किदो उत्पादन अहिलेको मुलुकको चुनौती भएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले उत्पादन बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, कतिपय परियोजनामा सहकार्य गर्ने, कृषि तथा साना मझौला व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । प्रदेश तथा संघ सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटसँगको तादात्म्यता बजेट तर्जुमाको अर्को महत्वपूणर् विषय छ । कृषितर्फ रैथाने बालीको संरक्षण तथा विकास, स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जैविक मलखाद उत्पादनप्रतिको सजगता, उपयोगिता र बजारिकरण, ससाना हाट बजारको विकास, कृषि उपज भण्डारणतर्फको पाइलाले पालिकाका जनतालाई बलियो बनाउँदै जान्छ । अहिले सामुहिक खेतीतर्फको प्रोत्साहनलाई बीज मन्त्रको रूपमा उपयोग गर्ने बेला हो । त्यसलाई यथोचित प्रोत्साहन गर्न सके युवाहरू उत्पादनसँग जोडिने छन् । आफ्नो पालिकाको विशिष्ट उत्पादन तथा त्यसको बजारीकरणमा प्रेरित गर्ने स्थानीय सरकारले नै उत्पादन तथा रोजगारीको अभिभावकत्व लिएको ठहरिने छ । वन नेपालको विशिष्ट सम्पदा हो । आफ्नो पालिकामा रहेको वन तथा वन पैदावारसँग जनतालाई जोड्ने, तिनलाई वातावरण संरक्षण, कार्वन निक्षेपण, वन्यजन्य उत्पादन तथा रोजगारीको विशेष क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्न सक्दा त्यसबाट बहुआयामिक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मुलुकको वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सामुदायिक वा अन्य प्रकारका वनबाट गरिने उत्पादनले राष्ट्रिय आय बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न समेत अनुकूल योगदान दिने पक्का छ । ढिलै भइसकेको भए पनि स्थानीय र रैथाने सीपलाई उत्पादनसँग जोडी बजार पहुँच दिने आवश्यकताबोध स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा आउनु वाञ्छनीय छ । साना तथा मझौला उद्यमले सिर्जना गर्ने रोजगारी दिगो मात्र हुँदैन उत्पादन, रोजगारी र परिवार सँगसँगै अघि बढ्छ, आन्तरिक उपभोगको अंश बढ्दै बढ्दै जान्छ । यो आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको फराकिलो क्षेत्र पनि हो । आफ्नो क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक विशिष्टता संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि जनसमुदायसँग मिहिन तरीकाले हातेमालो गरी त्यसलाई पर्यटन विकास कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । सांस्कृतिक वैभवको प्रज्वलीकरण, पर्यटन विकास र वातावरणीय संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिचान र स्वत्व हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिनको सही व्यवस्थापन हुन सके मुलुकमा प्रत्येक स्थानीय सरकारको आ-आफ्नो विशिष्टता कायम हुँदै जान्छ । विज्ञान, कला, संस्कृति, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रका प्रतिभालाई पालिकाको वैभव सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउन सकिन्छ । प्रत्येक जनता निजी क्षेत्रको अंश हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विना कुनै पनि तहको सरकारले लिने विकासको ठेक्का अधुरो र अपुरो रहन्छ । युवा जनशक्तिसँग भएको नवीनतम सोच मुलुक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पालिकाको अनेक तहको तथ्यांक नभई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । स्मार्ट पालिका सञ्चालनको लागि प्रविधिको समुचित उपयोग अत्यन्त आवश्यक छ । पालिकाको औकात र स्रोत परिचालनको उपलब्धता अनुसार त्यसतर्फ सबै पालिका उन्मुख हुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । स्थानीय सरकारको मुख्य काम जनताको अनेक तहका समस्यामा समाधानमा सहजीकरण गरी प्रभावकारी सेवा दिने हो । त्यो सेवा गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । अनुपालना संयन्त्र विना प्रवाहित सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित हुन सक्दैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा अनुपालना संयन्त्रलाई यथोचित महत्व दिन आवश्यक छ । महानगर तथा उपमहानगर आम पालिकाभन्दा फरक हैसियतमा छन् । तिनको मानव संसाधन तथा स्रोत र समस्या पृथक खालको हुने सन्दर्भमा तिनले माथि चर्चा गरिएका विषयका अतिरिक्त शहरी गरीवको जीवनस्तर सुधार, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका विषयमा विशेष पहल गर्ने खालका बजेटमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप इमान्दारीपूर्वक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध मुलुकको जग बसाउन सकिन्छ । वडापिच्छे होइन पालैपालो पालिकास्तरमा एकाध विशिष्ट योजना तर्जुमा गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्दा बजेट खर्च गर्न नसक्ने लाचारीबाट पालिका मुक्त हुन सक्छ । दीर्घकालको सन्दर्भमा भने पालिकाहरूले बजेट खर्च गर्न सक्ने सक्षमता नै हासिल गर्न आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिदिनको लागि तरलता व्यवस्थापन एवंम कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीलाई कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको अवसर दिनुपर्छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समय सीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गरिनुपर्छ । विदेशी लगानीका आयोजनाहरुको समयमानै लेखा परिक्षण गरी सोधभर्ना लिनुपर्नेछ । संस्थागत कोषको रकम कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुहरु २० प्रतिशत महँगो भएपनि खरिद गर्ने नीति आजैबाट शुरुवात गरिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरो गर्व’ अभियान अन्तर्गत औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यसमा वैदेशिक रोजगारपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्धित परियोजनामा लगानी गर्न अभिप्ररित गर्न सकिन्छ । देशभित्र विप्रेषण प्रवाहमा लगाईएको प्रतिबन्धको कारण विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु लगायतकाला२ सामान्य कारोवार गर्न समेत कठिनाई भएकोले १ लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषणलाई खुला गरिनु पर्छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई भिसा नविकरण, श्रम स्विकृति लगायतका शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत निजको आश्रित परिवारको सदस्यलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पायक पर्ने स्थानमा ४ महिनाको रोजगारमुखी तालिमको व्यवस्था गरिदा सीपयुक्त जनशक्तिको विकासमा मद्दत मिल्छ । औधोगिकरण उद्योगलाई सुविधा दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ । ७० वा सोभन्दा बढि, ५० वा सोभन्दा बढि वा ३० वा सोभन्दा बढि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको वर्गिकरण गरी छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनमा आधारित उद्योग जस्तै वनजन्य, खानीजन्य, जलजन्य, पर्यटन लगायतलाई विभिन्न मन्त्रालयले विभिन्न स्वरुपमा लिने शुल्क, दस्तुरलाई एकद्धार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उद्योगहरुलाई निर्वाध बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चिततासँगै उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई पीपीए दरमा प्रति युनिट १ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिई विद्युत बिक्री गरिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रका प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ३०० रोपनी र तराईमा ५० विगाहा जमीन औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामका लागि उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यसले स्थानीयतहमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नेछ । उद्योग, खानी अन्वेषण तथा संचालन, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण जस्ता उद्योगलाई सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार दिईसकेपछि जग्गा खरिद गरी दिनुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी गरिनुपर्छ । रोयल्टी पनि तिर्ने र जग्गा खरिद गरी पनि दिनुपर्ने दोहोरो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान र भन्सार विन्दुवाट निकासी भएको सात दिनभित्र अनलाइनबाट सम्वन्धित निर्यातकर्ताको बैक खातामा भुक्तानी गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात गरेमा त्यसमा समेत नगद अनुदान दिने, निर्यात उद्योगहरुलाई बढिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यक कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर नीतिमा सुधार सरकारको कर नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, लगानीमैत्री कर नीति आवश्यक छ । उहि प्रकृतिको करदातालाई समान करको व्यवहार निजी क्षेत्रले चाहेको छ । अनधिकृत व्यवसाय तथा न्यूनबिजकीकरणको समस्याको पूणर् समाधानमा सरकारको प्रयासलाई निजी क्षेत्रले साथ दिन्छ । करदाताले कर तिर्दा स्वतस्फूर्त कर तिर्ने वातावरणको बनाउनुपर्छ । पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एक पटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढि बुझाएको कर समयमा सोझै करदाताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । १ करोडसम्म कारोवार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राईभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परिक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मिसम्याच समयोजनको अवधि १ वर्ष थप गरिनुपर्छ । कर निर्धारण र संकलन गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि हाल रहेको चार वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दुई वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धाण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान लगायत अन्य निकायले गरिने अनुसन्धानको सन्दर्भमा थप एक वर्षभन्दा बढीको समय सीमा राख्नु भएन । राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा रहेका शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना समसामयीक रुपमा घटाउनु पर्छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कारोबारको रकम र संख्या हेरी ठूला करदाता कार्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल क्रमशः शुन्य गरिनुपर्छ । भन्सार महशुल शुन्य नहुन्जेल सम्मका लागि मालवस्तु पैठारीगर्दा तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महशुल दुई तह कम गरिनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले मन्त्रालयस्तरमा छुट्टै प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाईको गठन गर्नुपर्नेछ । उक्त इकाईले साना एक करोड रुपैयाँसम्मको कर सम्बन्धी विवाद द्रुत प्रक्रियाबाट टुङ्गयाउने सक्ने प्रावधान समेत व्यवस्था गर्नेछ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित कर रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त धरौटी रकम बैंक जमानत मार्फत पनि राख्न सकिनेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा हाल ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था सुधार गरी २५ प्रतिशत बैंक प्रत्याभूति मार्फत राख्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । आयकरमा सुधार अन्तराष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम संस्थागत आय करको दरमा कटौती गर्नुपर्छ मुनाफाको ४० प्रतिशत वा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुर्नलगानी गरेमा आय कर छुट दिनुपर्छ । पूँजीकरण गर्ने बोनश सेयरले सो सस्थाको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनश सेयरलाई लाभांशको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने गरिनुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्था, ब्रोकर, बीमा, मनि ट्रान्सफर, इन्टरनेट, विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत गरिनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जलविद्युत, खानीजन्य, कृषिजन्य र पर्यटन जस्ता ५० करोड भन्दा बढी लगानी तथा १०० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई व्यवसाय संचालन भएको १० वर्ष सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्णलाी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योग, पर्यटन कम्पनीलाई १५ वर्षको आयकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने करदातालाई अधिकत पाँच प्रतिशत भन्दा बढी अग्रीम कर कट्टीको दर तोक्नु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो सेवा नेपाल बाहिर प्रदान गरिने भएकोले आयको श्रोत नेपाल बाहिर हुने भएकोले त्यस्तो सेवा वापत गरिने भुक्तानीमा हाल लिई आएको दुई दशमलब पाँच प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्था खारेजी गरिनुपर्छ । आयकर ऐनको दफा ५७ (नियन्त्रणमा परिवर्तन) को प्रावधान तीन पुस्ता भित्र गरिने हक हस्तान्तरणमा लागु गर्न नहुने बताए । व्यवसायीहरुले घरबहाल वापत तिर्नुपर्ने घर बहाल कर स्थानीय निकाय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मध्ये कुनै एक निकायमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबै करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र विद्युतीय माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हालको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि करलाई अधिकतम दर मानी बहुदर लैजानुपर्छ । साना मझौला व्यवसायका लागि मू.अ. करको चौमासिक विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुट वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मू.अ. करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुर्ती, मदिरा, गुड्खा र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्ष भित्र शुन्य बनाउने नीति लिनुपर्छ । जर्ति, प्रतिलब्धी दर र टुटफुटको निणर्य समयमा नहुँदा धेरै विवादहरुको समाधान समयमा हुन नसकेकोले क्षेत्रगत रुपमा प्रतिलब्धि दर समयमा तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको मान्यता विपरित केहि क्षेत्रमा कच्चा पदार्थमा लगाईएको अन्तशुल्क खारेज हुनुपर्नेछ । पुँजी बजारबारे धितोपत्र बोर्ड र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारको पुनसंरचना गर्नुपर्छ । संस्थागत व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सेयर कारोबार गर्ने मात्र उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीको संस्थागत आयकर दरलाई समसामयिक बनाउनुपर्छ । व्यक्तिको हकमा स्रोतमा नै कर कट्टा भएको पूँजीगत लाभ करलाई अन्तिम मान्नुपर्नेछ । सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १२ करोड लाई हटाउनु पर्छ । सूचिकृत कम्पनीहरुले एफपीओ जारी गर्दा पुँजीकरण गरिएको प्रिमियम मूल्यमा तथा मर्जर र प्राप्तिपछि कायम हुन गएको पुँजीगत जगेडाको पूँजीकरणमा सो बखत कम्पनीमा कर नलाई निसर्ग गर्दाको बखतमा कर लाग्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट ब्याख्या गरी बेरुजु फर फारक गरिनुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझाव पत्रबाट पौडेल महासंघको कर तथा राजश्व समितिको सभापति हुन् ।)