विचार

विश्वव्यापी बीमाको अवस्था र स्थितिमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन भएकाे भएता पनि कम्पनीहरू यसको वृद्धि, विस्तार र मुनाफाका लागि  संघर्षरत रहेको अवस्था छ । विश्व बीमाको वृद्धिमा आधाभन्दा बढीले विकासशील देशहरूको योगदान रहेको अवस्था छ । विश्वव्यापी रुपमा बढेका जोखिमहरू र हामीले हालै व्यहोरेको कोरोना महामारीको अवस्था समेतले जोखिम बहन र व्यवस्थापनमा विविधीकरण सहितका योजनाहरूमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ देखिएको छ । यसरी समग्र जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीति, सो बमोजिम कार्य दिशा, सोको लागि उच्च प्रविधि सहितको क्षमताको विकास र आधार तय गर्न धेरै पक्षहरुमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी जोखिम र चुनौती बढेसँगै बीमा कम्पनीहरूले बहन गर्ने क्षमता पनि क्रमशः बृद्धि गर्नुपर्ने हुँदै जान्छ । बीमा कम्पनीहरूले लिने जोखिम र सोको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख माध्यम पुनर्बीमा हो । पुनर्बीमासँगै कम्पनीहरूको यथोचित मात्राको पुँजीको व्यवस्था पनि जोखिम व्यवस्थापन अर्थात सोल्भेन्सिको हिसाबले एक महत्वपूर्ण साधन हो । यसले समय अनुसारको आवश्यक मानव पुँजीको निर्माण, नवीनतम प्रविधि, पूर्वाधारमा लगानी र प्रयोग, नयाँ बीमा योजनामा थप जोखिम बहन गर्ने क्षमता, क्षेत्रगत विस्तार र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग लगायतका विषयमा बलियो आधार तयार गरि सबल कम्पनी बन्नका लागि मद्धत गर्दछ । मर्जर तथा प्राप्तीको उद्देश्यताको बारेमा विभिन्न देशहरूमा फरक फरक परिस्थिती, उद्देश्य र आवश्यकतामा भएको पाइन्छ । विश्वव्यापी रूपमा मुख्यतया यो व्यवसायिक आवश्यताको परिणामस्वरूप अवलम्ब गरिएको एउटा उपकरणको रूपमा अपनाइएको पाइन्छ । कोरोना महामारीको समयमा पनि विश्वमा सन् २०२१ मा ४१८ बीमा क्षेत्रका संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्तीमा गएको अवस्था छ । साथै राज्य वा नियमकारी निकायको पहलमा लक्षित उद्देश्यको लागि समेत मर्जर तथा प्राप्ती भएको पाइन्छ । यसमा समग्र जोखिमको बढ्दो अवस्था, कम्पनीहरूको कमजोर सोल्भेन्सी (रेड सूचक), कम्पनीहरू अधिक भई अस्वस्थ वातावरण, राज्यको तत्कालिन आवश्यकता लगायतका अवस्थामा पनि मर्जर तथा प्राप्ती हुने गर्दछ । भारतमा सन् १९६५ मा २४५ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरू राज्यले मर्ज गरेर एउटा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन इन्डिया (एलआईसी इन्डिया) बनेको थियो । नेपालमा संस्थागत रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पूर्वान्चल विद्युत मर्ज भएर शुरू भएको यो प्रकृयासँगै स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकले ग्रिनलेज बैंक प्राप्ती गरे पश्चातको केही वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उल्लेख्य मात्राले पुँजी वृद्धि र मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धि नियमावली २०७३ आए पछि बैंकिङ क्षेत्रले यस तर्फ गति लिएको देखिन्छ । मर्जर र प्राप्तीको विभिन्न प्रकारहरू रहेका छन् । यसमा होरिजोन्टल, भर्टिकल कङलोमेरेट मुख्य छन् । उस्तै प्रकृतिका उद्देश्य र व्यवसाय गर्ने संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज हुने अवस्थालाई होरिजोन्टल मर्जर भनिन्छ । जसमा बैंकहरू आपसमा मर्जर, जीवन बीमा कम्पनी आपसमा, हालै निर्जीवन बीमा कम्पनी हिमालय र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको मर्जर, होटलहरू आपसमा मर्ज हुने गर्दछन् । भर्टिकल मर्जरमा फरक प्रकारको कारोवार गर्ने तर एकै लाइनका व्यवसायीक क्रियाकलाप गर्ने संस्थाहरू गाभिने कार्य जस्तै ः होटलले ट्राभल कम्पनी प्राप्ती गर्नु, बीमा कम्पनीले बोकर संस्था प्राप्ती गर्ने, विद्युत कम्पनीले हाइड्रो कम्पनी मर्ज गर्नु इत्यादि । यस अन्तरगत पनि फरवार्ड इन्टिग्रेसन एण्ड ब्याकग्राउन्ड इन्टिग्रेसन मर्जर हुन्छ । कङलोमेरेट अन्तरगत फरक प्रकृतिका संस्थाहरू प्राप्तीको कार्य पर्दछ । जस्तै : बैकले होटल वा हाइड्रो पावर कम्पनीलाई लिनु इत्यादी पर्दछ । यसरी मर्ज तथा प्राप्ती गर्दाको विभिन्न दृष्टिकोणको हिसावले फाईदा तथा बेफाइदाका पक्षहरू रहेका छन् । यसमा वित्तीय सुचकांक, क्षेत्र विस्तार, प्रतिष्पर्धा, प्रतिष्ठा, दायरा, स्थिरता, स्केल, क्षमता र व्यवसायिक विस्तार लगायतका कोणहरुबाट सवल पक्ष र चुनौतिहरु फरक फरक हुन सक्छन् । सामान्यतः मर्ज तथा प्राप्ती भिन्न भिन्न व्यवसाय र संस्थाहरूको व्यवसायिक अभ्यास, प्राथमिकता र उद्देश्य अनुसार फरक फरक अवस्था हुनाले बीमा व्यवसायमा मर्जरका मुख्य सवल पक्षहरू र यसको चनौतीहरूको बारेमा चर्चा गर्ने छौं । फाइदाहरू बीमामा मूलतः मर्जर र प्राप्तीको अवस्थामा विभिन्न फाइदाहरूसँगै मुख्य गरी एउटा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त नगरेका किसिमका बीमा योजना र दायराहरूमा पहुँच पुर्याउन अन्य किसिमको बीमा योजना र दायराको स्वीकृति प्राप्त गरेको कम्पनीसंग व्यवसायिक लाभ लिनको लागि विदेश तिर मर्ज गर्ने गरेको पाइन्छ । मलेसियामा सर्पको टोकाईको मृत्युको मात्र जीवन बीमा पोलिसी गर्ने गरी लाइसेन्स पाएको कम्पनीले पेन्सन र म्यादी बीमा पोलिसी स्वीकृत पाएको कम्पनीसँग मर्ज गरि दायरा वृद्धि गरेको थियो । मोटर बीमामात्र स्वीकृत पाएको एउटा बीमक र कृषि बीमाको लाइसेन्स भएको अर्को बीमकसंग मर्जर गरी दुबै बीमा योजना बिक्री गरी दायरा विस्तार हुन जान्छ । नेपालको बैंकिङमा कार्यक्षेत्रगत लाइसेन्सको व्यवस्था भए पनि बीमामा भने कार्य क्षेत्रगत र बीमाको किसिम र योजना अनुसार कम्पनीको फरक लाइसेन्सको व्यवस्था नभएको हुँदा मर्जर तथा प्राप्ती मार्फत नयाँ दायरा र क्षेत्रगत थप लाभ अवस्था रहदैन । बीमकहरूको मर्जर र प्राप्तीको अवस्थामा एउटा कम्पनीमा भएको स्वीकृत वितरण प्रणालीको अर्को कम्पनीको थप भई व्यवसाय वृद्धिमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । बाह्य देशमा वितरण प्रणालीको विस्तारको लागि मात्र समेत मर्जर वा प्राप्ती गरिन्छ । कर्पोरेट एजेन्सीको लाइसेन्स पाएको एउटा बीमक र अर्कै वितरण प्रणालीको लाईसेन्स (ब्रोकर, टेलिमार्केटिङ) पाएकोसँग मर्जर हुनु । मर्जर र प्राप्तीले गर्दा दुई बीमकको अभिकर्ताहरू, ग्राहक संख्या र प्रिमियम वृद्धि भई समग्र व्यवसायिक पोर्टफोलियो बढ्न जान्छ । व्यवसायिक हिसाबले दोहोरा शाखाहरू मर्ज हुने र कर्मचारीहरू आवश्यकता अनुसार मिलान र कटौती हुने हुँदा संचालन र कर्मचारी खर्च लगायतका एकीकृत कारोवारले कम्पनीको लागतमा कटौती हुन्छ । कम्पनीको संचालन दक्षतामा वृद्धि भई ग्राहक सेवामा उत्कृष्टता, मितव्ययी भई कम्पनीको मुनाफामा वृद्धि हुन्छ । संस्थागत योग्यतामा वृद्धि भई संस्थाको समग्र विकास र व्यवसायिक विस्तारमा सहयोग पुग्छ । बीमकहरूको मर्जर र प्राप्तीबाट क्षेत्र र पहुँचको विस्तार हुने र थप विस्तार गर्न समेत पुँजीको पर्याप्तताको कारणले सहजभै व्यवसायिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । मर्ज पश्चात व्यवसायीक बजार हिस्साको अनुपात तथा स्वामित्वमा वृद्धि भई समग्र अवस्था र टिमको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । व्यवसायिक पर्वाधार, उच्च प्राविधिक क्षमताको विकास र विस्तार गर्न मर्जर तथा प्राप्ती पछिको पुँजीले सपोर्ट गर्दछ । मर्जर तथा प्राप्ती पछिको पुँजीको आधारले कम्पनीले नयाँ रणनितिक फड्को मार्न तथा श्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग पुग्छ । दुई कम्पनीहरुको राम्रा पक्षहरूको संयोजनले सिनर्जी निर्माण गरि व्यवसायिक प्रगति गर्न सकिने छ । यसमा मुख्यत कर्मचारीहरूको दक्षता र योग्यताहरू कम्पनीहरूमा वित्तीय जोखिमसंगै व्यवसायिक तथा संचालन लगाएतका जोखिममा बहन गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । मर्ज पश्चात कम्पनीको सोल्भेन्सि अनुपातमा सुधार भई सबल वित्तीय स्थितिको अवस्थामा रहने छ । कम्पनीको संख्या कम हुँदा नियामकहरूलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । मर्जर तथा प्राप्ती पछि कम्पनीहरूको संख्या कम भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कमि आउने र ग्राहक सेवामा सुधार हुन्छ । पुँजी र अन्य हिसावले सबल कम्पनी प्रति ग्राहकहरूको विश्वास र ब्राण्ड भ्यालु बलियो हुन्छ । वैश्विक तहका कम्पनीहरूको स्तरतर्फ अघि बढ्न कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । नेपाल सरकार र बीमा समितिले मर्जर तथा प्राप्तीलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरेका कर छुट लगाएताव सुविधाले कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ । चुनौतीका पक्षहरु मर्जर तथा प्राप्तीको चुनौतीहरू र बेफाइदाहरू विभिन्न चरणहरू र प्राथमिकता र उद्देश्उका कोणहरु अनुसार फरक पर्दछ । यसमा बीमा क्षेत्रमा मर्जर तथा प्राप्तीको अवस्था नभएकोले बैंकिङ् अन्य क्षेत्रको अनुभवको आधारहरू उल्लेख गरिएको छ । बीमकहरू बीचका मर्जर तथा प्राप्तीको उदेश्यको आधार समान नहुँदा यो कार्य अगाडि नबढेको अवस्था पाइन्छ । मर्जर तथा प्राप्तीको शुरुको अवस्थामा धेरै समय लाग्ने र धेरै जसो मर्जर तथा प्राप्तीको विषय छलफलकै चरणमा अन्त्य हुने गरको अवस्था छ । अध्यक्ष र संचालक समितिको संरचनाको विषय पनि धेरै मर्जर तथा प्राप्तीको लागि मुख्य वाधक तथा पेचिलो रहने गरेको पाइन्छ । यसले संस्थाको समग्र वित्तीय र अन्य लाभका विषयहरूलाई समेत छायामा पारेको समेत अवस्था छ । स्वाप अनुपातको मिलानको लागि दुवै कम्पनीको डिउ डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) लगाएतको वित्तीय विश्लेषण गरे पश्चात आउने परिणामलाई आधार मानेर अनुपात तय गरिने भन्दा पनि व्यवस्थापकीय हिसावले स्वाप अनुपातको बारेमा हुने थप छलफल तथा अडानले धेरै संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्तीमा बाधा भएको अवस्था छ । बीमकको सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकनको आधार र सिमाहरूमा समान नहुँदा त्यसको परिणाम फरक पर्ने अवस्था छ । यस क्रममा गरिने डीडीए सोसंगै आवश्यक पर्ने दायित्व मूल्यांकनको एक्चुरियल भ्यालुयसन रिपोर्ट, फाइनान्सियल कन्डिसन रिपोर्ट लगायतको प्रतिवदेनमा लिइने विभिन्न अनुमानका आधारहरूले (बेसिस अफ एजुम्सन) पार्ने वित्तीय प्रभाव कम्पनीको पोर्टफोलियो अनुसार निकै मात्रामा फरक पर्न सक्छ । मुख्य गरि अनुमानका आधारहरू समान रूपमा मूल्यांकन गर्नु पर्ने विषय चुनौती पूर्ण छ । मख्यतयः कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्ती पश्चात समग्र अवस्था रामो हुन्छ भन्ने एकमात्र आधारको रूपमा रहको कर्मचारी व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको विषय हो । यसको व्यवस्थापनमा मुख्य गरी पदको समायोजन, विभागीय प्रमुखहरूको कार्य मिलान र विभाजन, शाखा प्रमुखहरूको मिलान, बीमकहरूको संस्थागत कल्चरलको संयोजन प्रमुख विषयहरू हुन् । साथै यसको यथोचित व्यवस्थापन र समायोजन नहुँदा उत्पन्न हुने छन्दको व्यवस्थापन अको चुनौती हो । उपयुक्त स्वैच्छिक अवकास योजना पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण साधनको रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । मानवीय पक्षहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन नहुँदा मर्ज भएका विभिन्न बैंकहरूमा वित्तीय हिसावले सो संस्था भए पनि सिनर्जी सृजना हुन नसकेका धेरै उदाहरणहरू छन् । मर्जर तथा प्राप्तीको शुरुको चरणदेखिनै सबैभन्दा बढी चर्चा हुने र लामो समय रहने विषयमध्ये कर्मचारी समायोजन पनि एक हो । मुख्य कार्यालय, मातहतका शाखा तथा अन्य कार्यालयहरूको आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण तथा गाभ्ने गरी गरिने समायोजनमा शुरुवाती केही खर्चहरू थपिने अवस्था र प्रशासनिक प्रकृया मुख्य चुनौतीहरू हुन् । दुई कम्पनीहरूको आईटी सिस्टम तथा सफ्टवेयर एकीकृत गर्ने प्रकृया प्राविधिक तथा संवेदनशील विषय भएकोले यसलाई निकै कुसलतापूर्वक समायोजन गरी एकीकृत कारोवारलाई सामान्य रूपमा संचालन गर्ने चुनौती रहन्छ । दुवै कम्पनीले आफ्नो आफ्नो ब्राण्ड र सोको भ्यालुको लागि गरेको विज्ञापन, लगाएको लगानीहरू विलय हुने जोखिम रहन्छ । नियमकारी निकायले थप पुँजीको लागि तोकिएको समय सिमाभित्र आवश्यक गृहकार्य गर्न नसकेमा पुँजी पुर्याउने चुनौती रहन्छ । बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तीको नेपालको सन्दर्भ र अनुभवको अभाव भएकोले अभ्यासवाट सिक्ने कुराको चुनौती छ । मर्ज भैसकेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको करको सुविधा गणनामा स्पष्टता नहुँदा थप करको व्यय हुन सक्ने चुनौती । मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयालाई प्रभाव पार्ने र ध्यान दिनु पर्ने सम्बन्धित कानुनहरूमा मुख्य गरी बीमा २०४९, कम्पनी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३, श्रम ऐन २०७४, प्रतिस्पर्धा प्रर्बद्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ र आयकर ऐन २०५८ रहेका छन् । मर्जर तथा प्राप्तीलाई प्रभाव पार्ने विविध पक्षहरु शुरूको चरणमा हामी कहा मानविय (व्यक्ति, पद, ईगो) पक्षहरू मूलतः प्रधान हुने गरेको पाइन्छ । यही अवस्थामा धेरैजसो मर्जर र प्राप्तीको प्रकृया अगाडी नबढेको वा अन्त्य भएको अवस्था छ । भनिन्छ-मर्जर र प्राप्ती प्रकृयाको असी प्रतिशत प्रकृया यही अवस्थामा अन्त्य हुन्छ । यसपछि, संस्थागत विषयहरूमा व्यवसायिक, वित्तीय, दायरा, आकार, संस्थाको क्षमता र दक्षता लगायतका विविध पक्षहरूको प्रभावका विषय र फाइदा बेफाइदा विचार गरिन्छ । सामान्यतः ग्राहकहरूको सुविधा फरक नपर्ने र मर्जरको एकीकृत कारोबार भएको केही दिन बाहेक सेवामा पनि सुधार हुने हुँदा ग्राहकको पक्षबाट धेरै चिन्ता विषयहरू नरहने हुन्छ । शेयरधनीको हिसावले शुरूको वर्षमा केही मात्रामा खर्च बढे पनि समग्रमा खर्च कम हुँदै जाने र सकारात्मक व्यवसायिक वृद्धिले राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास गर्ने धेरै आधारहरू रहन्छन् । स्वाप रेसियोको लागि सम्पत्ति र दायित्वको समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्तिको मूल्यांकन बैंक तथा अन्य संस्थाहरू जस्तै भए तापनि दायित्वको मूल्यांकनको आधार, प्रकृया निकै जटिल र समय लाग्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूको वार्षिक सम्पत्ती र दायित्वको मूल्यांकनको प्रकृयाको लागि विदेशी बिमाङ्किहरूको भर परी प्रतिवदेन लिनुपर्ने कारणले समयमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नभएका हालको अवस्था छ । यसमा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीभन्दा जीवन बीमा कम्पनीको दायित्वको मूल्यांकन प्रतिवेदनको आवश्यकता र प्रकृया अझ प्राविधिक र समय लाग्ने देखिन्छ । यसमा मुलतः जीवन बीमाको दायित्व दीर्घकालिन हुने भएकोले सोही अनुसारका सम्पत्ती र लगानीको अवधी र प्रतिफलको मापनका साथै बीमा पोर्टफोलियो अन्तर्गत भ्यालु अफ न्यू बिजनेस, इम्बिेड भ्यालु, पोर्टफोलियो मिक्स, पोर्टफोलियो प्रिसिस्टेन्सी, डिष्ट्रिबुसन मिक्स, भेष्टेड एण्ड फ्युचर बोनस प्रोभिजनस् रिभरसिनरी एण्ड मेन्टिनेन्स अफ फण्ड एण्ड सरपल्स, क्यापिटल इम्प्लोइड, रि इन्स्योरेन्स क्रेडिट, पर एण्ड ट्रमिनल पार प्रडक्ट मिक्स, एक्स्पेरियन्स स्टडी अफ म्यानेजमेन्ट, एक्विजिसन एण्ड क्लेम एक्स्पेन्स, एजुम्सन अफ ल्याप्स, मोर्टालिटी एण्ड कन्सिस्टेन्सी फ्याक्टर्स लगायतका विषयहरूको मूल्याङ्क आधारहरू हुन् । मर्जर तथा प्राप्ती पश्चात दुवै कम्पनीका फरक फरक बीमा योजनाहरू संयुक्त रूपमा प्रयोगमा ल्याउने वा कुनै एकलाई बन्द गर्ने, बीमा योजना अनुसारको बोनसलाई क्रमशः एकीकृत तथा समायोजन गर्दै लैजाने ग्राहकहरुलाई नियमित रूपमा प्रगतिको र उत्कृष्ट सेवाको लागि सूचित गर्ने, दुवै कम्पनीको सेल्स पोलिसीलाई समायोजन गरी अभिकर्ताहरूलाई एकीकृत दिशानिर्देश गर्ने, कर्मचारी सेवा तथा सुविधाहरू समायोजन गर्ने लगायतका विषयमा कम्पनी रणनीति तथा कार्यसम्पादन र प्रारम्भिक चरणदेखि अन्त्यसम्म नियमकारी निकायको समन्वयकारी भूमिका र निर्देशन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । मर्जर तथा प्राप्तीको प्रकृया पूर्व तय गरिएका अन्तिम लक्ष्यहरू प्रकृया पुरा गरी संयुक्त कारोवार गरे पश्चात प्राप्त भए नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरि छुट्टै संयत्र र रणनीति तयार गरी सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्न पर्दछ । मुख्य गरी मर्जर तथा प्राप्तीपछि समग्र दायरा विस्तार, बजार हिस्सामा वृद्धि र व्यवसायिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न मानविय पक्षमार्फत कम्पनीमा सिनर्जीको लक्ष्य हासिल नहुँद सम्म सूक्ष्म मुल्यांकन र सम्बोदन गरेर समग्रमा लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । (सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले बीमा समाचारमा लेखेकाे विचार।)

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने सरकारी राजश्व र मुल्य अभिवृद्धी कर (मु.अ कर) मा प्रति लिटर ३० रुपैंया घटाएर प्रति लिटर पेट्रोलको मुल्य १८५ रुपैयाँ र डिजेलको मुल्य १७७ रुपैयाँ बनाउने थिएँ । यसो गर्दा आयल निगमलाइ पेट्रोलमा प्रति लिटर २.४२ रुपैयाँ र डिजेलमा १.०५ रुपैयाँ नाफा हुने थियो । अनि आयल निगम पनि डुब्ने थिएन । यसलाई नेपालीमा “सर्प पनि नमर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने” भन्छन । अनि अंग्रेजीमा विन विन सिचुवेसन पनि भन्छन। कुरा बुझ्न तलको तालिका हेर्नु होला । राजश्व र मु.अ. कर बाहेक अरु मुल्य केहि बदलेको छैन । यस्तो प्रावधान अहिले संसारमा युक्रेन र रुसको लडाईले गर्दा भएको मुल्य बृद्धी नरोकिंदै सम्म लागु गरिनेछ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ सामान्य नहुन्जेलसम्म यसरी नै मुल्य समायोजन गरिने छ । किनभने विश्व बजारको मुल्य हामीले घटाउन सक्दैनौं । हामीले घटाउन सक्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने राजश्व र कर मात्र हो । यसो गर्दा जनताले थोरै भए पनि राहत पाउँने छन् र नेपाल आयल निगम पनि डुब्ने छैन । माननीय सभासदज्यूहरुले यो प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गर्नु होला । अनि जनताले सरकारको खोइरो खन्ने छैनन् अथवा खोइरो खने पनि अलि कम खन्ने छन् । धेरैले जयजयकार पनि गर्ने छन् । ( वैज्ञानिक महावीर पुनकाे सामाजिक संजालबाट )

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यक्रमका लागि कूल १ खर्ब ८ अर्व ६१ करोड ८७ लाख बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ ७४ अर्व ४२ करोड ९९ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३४ अर्व १८ करोड ८८ लाख विनियोजन प्रस्ताव रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा समावेश भएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र सोहीअनुसार नियमित अनुगमन गरिने छ । उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम फाइदा हुने गरी तीनवटै तहका सरकारबाट समन्वयात्मक रुपमा आयोजनाहरुको विकास गर्न नदी वेसिन योजना र जलविद्युत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । देशमा हालसम्म विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता करिब २२ सय मेगावाट पुगेको र ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ । मैले मन्त्रालय संहालेपछि मासिक २० युनीटसम्म विद्युत खपत गर्ने बिपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छु । विद्युत महशुलमा दिइएको छुट गत मङ्सिर १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विद्युत आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महशुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट रु २ सम्म महशुल कायम गरिएको छ भने अन्य समूहको समेत महशुल कम गरिएको छ । खानेपानी र सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ । खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । विद्युत खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता बृद्धिको माग गरेमा तत्काल बृद्धि गर्ने व्यवस्था गरीएको छ । उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ । सो अनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत मित्र राष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ । दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वितरित विद्युतलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ । विद्युतको आन्तरिक खपत बढाएरै देश समृद्ध हुनेछ । सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ३ सय ३० युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि गरिने छ । विद्युतको माग समय, दिन, मौसम र सिजनअनुसार कम बेसी हुने गर्दछ । विद्युत उत्पादन पनि हिउँद र वर्षात्मा फरक फरक हुन्छ । यसरी फरक फरक माग र आपूर्ति हुने अवस्थाले गर्दा नेपालको मात्र विद्युत बजार पर्याप्त हुँदैन । यदि आवश्यकताअनुसार निर्यात र आयात नगर्ने हो भने वर्षातमा बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा नपुगेर माग धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिव ७ सयदेखि १ हजार मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जानेछ । यसरी हेर्दा आउँदो दुई वर्षपछिका सुख्खायाममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था आउँने छ । तर वर्षा याममा भने उत्पादनको करिव ५० प्रतिशत विद्युत बढी हुने देखिन्छ । यदि बढी विद्युत भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत बजारमा बेच्न सकेनाँै भने लेउ वा तिरको (टेक अर पे) आधारमा गरिएको विद्युत बिक्री सम्झौताबाट देशले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्नेछ । अबको योजना नेपालले सुख्खायाममा खरिद गर्ने विद्युत मुलतः तीन वटा बजारबाट खरिद हुने गरेको छ । पहिलो: भारतबाट अल्पकालिन द्विपक्षीय सम्झौता गरी लामो समयदेखि सुख्खायाममा विद्युत आयात गर्ने गरिएको छ । यसरी आयात गरिने विद्युतको खरिद दर प्रति युनिट क्रमशः नेपाली ६ रुपैँया ६५ पैसा र ६ रुपैँया ५९ पैसा रहेको छ । दोश्रो : भारतको बिहार राज्यबाट आवश्यक परेको बेलामा मात्र लिने गरी प्रति युनिट ९ रुपैँया ८९ पैसामा आयात गर्ने गरिएको र सोही मूल्यमा नेपालले पनि बढी हुने विद्युत बिहारमा निर्यात गर्दै आएको छ । तेश्रो : भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट हरेक दिन बोलकबोल गरी आयात गर्ने गरिएको छ । यो बजारमा कुनै दिन सस्तो र कुनै दिन महँगो विद्युत खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले हाल वर्षायाममा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युतको हाराहारीमा प्रतिस्पर्धी बजारमा दैनिक १० देखि १२ करोड नेपाली रुपैँयामा भारत निर्यात गरिरहेको छ । गत सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युतको औषत मूल्य ९ रुपैया ७ पैसा प्रति युनिट रहेको छ भने यो बर्षातमा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रुपैँया ३८ पैसा प्रति युनिट रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वर्षा याममा उत्पपादन हुने करिब १५ देखि २० अर्ब नेपाली रुपैँया बराबरको अतिरिक्त विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ भने आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब ७० अर्ब नेपाली रुपैँयाभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तत्काल उत्पादन हुने परियोजना आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधिन रसुवागढी (१११ मेवा), माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेवा), मध्य भोटेकोशी (१०२ मेवा) र निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित आयोजनाहरू सम्पन्न भै करिब ७ सय १५ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा थपिनेछ । झण्डै ३५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन छन् । यसै गरी १५ हजार ४ सय ७७ मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाहरुको सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भइरहेका छन् । हाम्रो प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युतलाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गरी सो हाइड्रोजनलाई सवारी साधनको इन्धनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, हाइड्रोजनबाट देशका लागि आवश्यक पर्ने युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । सो कार्यको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इस्टिच्युट (जिजिजिआई)बीच सैद्धान्तिक समझदारी भई अध्ययनसमेत शुरु गरिएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि हामीलाई उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनहरूको जरुरी छ । यसमध्ये ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय के.भी प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने छ । यसैगरी रातोमाटे–केरुङ, लम्की–बरेली र दुहवी–पूर्णियाँ प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरु गरिने छ । सरकारले एलपी ग्याँसलाई क्रमिक रुपमा विद्युतीय चुल्होमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत जोडौँ’ भन्ने नारा लिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सोको साथै औद्योगिक ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि १३२ के.भि. तथा ३३ के.भि. सबस्टेशन र प्रशारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नती कार्य अगाडि बढाइएको छ । चुहावट र विद्युतीय दुर्घटना कम गर्न नाङ्गो तारको सट्टा कभर्ड कण्डक्टर र ए.बि.सि. केवल प्रयोगमा ल्याएको छ । अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भई रहेको अवस्थामा विद्युत क्षेत्रमा विगत २ वर्षमा २ पटक गरी २० प्रतिशतले विद्युत महशुल घटाइएको छ । मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई ईनर्जी शुल्क निःशुल्क बनाइएको छ । देशभरका करिब ५२ लाख ग्राहकमध्ये करिब २६ लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन् । विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ग्राहस्र्थ वर्गको विद्युत महशुल कम गरिएको छ । हालको एलपि ग्याँसको मूल्यको तुलनामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा ग्याँसभन्दा करिब ६० प्रतिशतले सस्तो पर्ने सम्भावना देखिएको छ । ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । सोको लागि लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब सम्पन्न भैसकेको, घर र गोठको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना नेपाल आफैँले विकास गर्न मोडालीटी तयार गरी आगामी आवमा निर्माण प्रकृया शुरु गरिनेछ । यसका साथै प्रादेशिक सन्तुलित विकास, रोजगारी सृजना एवं विद्युत सुरक्षालाई ध्यान दिई उत्पादनको सम्भावना भएका सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक ठूला आयोजनाको विकास गर्ने गरी दूधकोशी (६३५ मेवा), अपर अरुण (१०६१ मेवा), तामाकोशी–५ (१०० मेवा), सुनकोशी–३ (६८३ मेवा) नौमुरे (३७७ मेवा), नलगाड (४१० मेवा), बेतन कर्णाली (४३९ मेवा ), फुकोट कर्णाली (४८० मेवा), चैनपुर सेती (२१० मेवा), पश्चिम सेती (७५०मेवा) लगायत आयोजनाहरुको विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलविद्युत आयोजनाको विकासमा लगानी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप जनताको जलविद्युत कार्यक्रममार्फत् निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी सङ्कलन गरी जगदुल्ला (१०६मेवा), माथिल्लो अरुण तथा तामाकोशी–५, धुन्सा (७७.५मेवा), सिम्बुवा (७०.३४ मेवा) लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । “पहिले विद्युत बत्तीका लागि, अबको विद्युत उज्वल भविष्यका लागि” भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । निर्माणाधिन हेटाँैडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मस्र्याङ्गदी कोरिडोरजस्ता प्रसारण लाइनहरूको निर्माणलाई तिव्रता दिइने छ । प्रशारण लाइन गुरुयोजनाअनुसार पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रशारण लाइन, बुटवल–कोहलपूर, भेरी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रकृया शुरु गरीनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा ग्रामिण विद्युतीकरण तथा नविकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरीएको छ । मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेशमा आगामी वर्ष पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गरीनेछ । साथै प्रदेश १, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारको लागि वहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी आगामी दुई वर्ष भित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरीने छ । विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित चार्जीङ्ग स्टेसनहरु निर्माण तथा संचालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा यसै आ.व. भित्र नेपाल विद्युत प्राधीकरणबाट ५० वटा चार्जीङ्ग स्टेसन निर्माण गरीनुको साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई रहेको चार्जीङ्ग स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर र आवश्यक विद्युतीय पुर्वाधार पु¥याउने व्यवस्था गरीएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि देशका विभिन्न भागमा ७७ वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना भइसकेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिद्वारा गरीने विद्युतीकरणका आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा दोहरो नपर्ने गरी कार्यन्वयन गर्न आयोजना छनोट गर्दा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रतिनिधि सहितको छनोट समितिले आयोजना छनोट गर्दछ भने आयोजना कार्यान्वयन स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्तासँगको समन्वय र साझेदारीमा गरीन्छ । जस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत २५ हजार घरधुरीमा विद्युत वितरण गर्ने साथै एक लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोलगायत स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यका आई क्याम्पस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई समेत विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिँदैछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने नेपालको राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न नविकरणीय ऊर्जाको विकासमा तिव्रता दिन र पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग, हरित ऊर्जा, विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा जोड दिइनेछ । देशका ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण तथा जडान गरिएका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू विशेषगरी बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत, सुधारिएको पानीघट्ट र सुधारिएको चुलोमा आधारित स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत ८ वटा कार्बन आयोजना विकास गरिएको छ । कार्वन व्यापारको माध्यमबाट करिब २५ मिलियन अमेरिकी डलर कार्वन आम्दानी गरिएको छ र सो कार्वन आम्दानीलाई सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको थप विस्तार र विकासमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । (मन्त्री भुसालले बुधबार संसदमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)