अर्थमन्त्रीले नै सेयर बजारलाई जुवा घर भनेपछि धितोपत्र बोर्डबाट बाहिरिएँ

नेपालको सेयर बजार भर्खर बामे सर्न लागेको छ । म २०६४ भदौदेखि करिब १५ महिना नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भए । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्ड भन्ने नै चिनिएको थिएन । त्यतिबेलासम्म स्टक एक्स्चेन्ज भनेर मात्र चिनिएको थियो । बोर्डमा नियमावलीहरू बन्ने तर, पास हुन नसक्ने अवस्था थियो । नियमावली बनाउने काम हुन थाल्यो कि विरोध सुरु भइहाल्ने प्रवत्तिले नियमावलीहरू बन्न सकेका थिएनन् । मैले ६ महिनाभित्रमा ११ वटा नियमावली बनाएर पास गर्ने काम गरें । धितोपत्र नियमावलीदेखि लिएर सेयर खरिदबिक्री, स्टक एक्स्चेन्ज नियमावलीसमेत बनाउने काम गरें । त्यतिबेला एउटै व्यक्तिले बोरामा नागरिकता ल्याएर ५०/६० हजारको सेयर भर्ने गर्थे । नागरिकताको फोटोकपी ल्याउने र विभिन्न व्यक्तिको नाममा सेयर भर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक थियो । त्यसरी बोरामा नागरिकता ल्याएर सेयर भर्ने चलन तोड्न निकै कठिन भएको थियो । सेयर बजारमा केही व्यक्ति मात्र सीमित थिए । सेयर बजार ‘अटोमेसन’मा जाने त परैको कुरा ‘सेमिअटोमेसन’मा पनि गएको थिएन । केही सीमित व्यक्तिहरूले कलेजका विद्यार्थीलाई सेयर भर्न लगाएर विभिन्न व्यक्तिको नामबाट प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) भर्ने चलन थियो । नेपालमा जस्तो बोरामा नागरिकता जम्मा गरेर सेयर भर्ने चलन विश्वका कुनै पनि मुलुकमा थिएन । विश्वमा कहीं पनि एउटाको नागरिकता फोटोकपी गरेर अर्कोले सेयर भर्ने चलन थिएन । बोरे प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न अनेक उपाय अपनाउनु परेको थियो । सेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन नियमावलीहरु ल्याउनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि सबै लगानीकर्तालाई सेयरमा सहभागी बनाउने अभियान थालियो । बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र आईपीओ भर्न पाउनुपर्ने नियमावली आयो । नागरिकताको फोटोकपी ल्याएर र मृत्यु भएका मानिसको फोटो टाँसेर सेयर बजारमा लगानी गरिन्छ भन्ने सूचनाका आधारमा बैंकमा छापा मार्दा साढे तीन लाख कित्ता अनधिकृत सेयर भरेको भेटियो र प्राप्त नागरिकता तथा फारामहरू सार्वजनिक गर्ने काम भयो । आगामी दिनमा त्यस्तो काम नगर्ने सर्तमा संलग्न व्यक्तिलाई छोडिएको थियो भने फारामहरू रद्द गरियो । सेयरमा लगानी गर्नेले एउटा नागरिकताको फोटीकपी दुई सयदेखि पाँच सयसम्म तिरेर गाउँबाट ल्याउने गरेको अध्ययनका क्रममा भेटियो । लगत्तै गैरकानुनी कामलाई निरुत्साहित गर्न बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र सेयर भर्न पाउने व्यवस्थासहितको नियमावली धितोपत्र बोर्डले बनायो र पहिचान गर्न केही सहज भयो । बोर्डले बनाएको नियमावली अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा त्यसबेला कायममुकायम गभर्नर कृष्णबहादर मानन्धर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रलाई गाह्रो हुन्छ भनेर नियमावली कार्यान्वयनमा नलैजाने मनसाय राख्नुहुन्थ्यो । राष्ट्र बैंक र बोर्डको प्रतिनिधि बसेर नागरिकता सक्कली कि नक्कली छानविन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो र लामो छलफलपछि कार्यान्वयनमा सहमत हुनुभएको थियो । त्यतिखेर कलेजका विद्यार्थीहरूको नक्कली नागरिकताको फोटोकपी गर्दै सेयर भर्ने र सेयर भरेवापत महिनाको ६ देखि ८ हजार रुपैयाँ कमाउने खेलो हुँदो रहेछ । नियमावलीमा बैंकमा खाता अनिवार्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिँदा मेरो विरोधमा नारा जुलुस पनि भए । लगानीकर्ता, ब्रोकरहरूसमेत डिलिगेसनमा गए । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डको कार्यालय थापाथलीमा थियो । चार महिनासम्म उनीहरूले मेरो कार्यकक्ष घेरे । कजेलका विद्यार्थी, एकाध लगानीकर्ता र दलालले सेयर खरिद गर्न बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था फिर्ता लिन दबाब दिए । प्रधानमन्त्रीकहाँ जलुस जाने, बैंकका मानिसलाई उचालेर असहज स्थिति पैदा गर्ने काम गरे । सुरक्षाको लागि प्रहरी बोलाउँदासमेत नआउने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । उच्छृङ्खल समूहले धितोपत्र बोर्डको कार्यालय र त्यहाँ रहेका सामग्री जलाइदिन्छु भन्न थालेपछि चिनेको साथी एसपी सुशीलवरसिंह थापालाई भनेर १५ जना प्रहरी राखेर चार महिनासम्म काम गरें । बोर्डको अध्यक्षले हाम्रो दानापानी हटाइदियो भनेर सबै संगठनको जुलुस बिहान बोर्डमा आउने र साँझ जाने गर्थ्यो । अहिले सम्झिँदा लाग्छ नेपाल विचित्रकै देश हो । त्यतिबेला धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) २०/२२ जना मात्र थिए । ब्रोकरहरूको मनोमानी बढेपछि ब्रोकर थप्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थाल्यो । विस्तारै सेयर बजारमा लगानीकर्ता बढ्दै गए । सेयर बजार ‘सेमी-अटोमेसन’मा गयो । त्यसपछि स्टक एक्स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डको सम्बन्ध पनि विस्तारै सुधार हुँदै आएको थियो । स्टक एक्सचेन्जको हालत पनि उस्तै छ । सफ्टवेयर महँगो छ । आवश्यक सफ्टवेयर किन्न सकिएको छैन । स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको आधुनिकीकरणबिना सेयर बजार अगाडि बढ्न सक्दैन । १५ महिना बोर्डमा बस्दा सेमी-अटोमेसन, ब्रोकर संख्या थप्ने, विनियमावली बनाउने, कमोडिटी एक्स्चेन्जलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । नियमावलीहरू ल्याउँदा बोर्डकै कर्मचारी पनि असन्तुष्ट हुने स्थिति पैदा भयो । विरोध गर्ने बोर्डका २/३ जना व्यक्तिलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउन विदेश पठाएरसमेत नियमावली ल्याउनुपरेको थियो । त्यतिबेला मलाई साथ दिनेमा बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक बाबुराम रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विमल वाग्लेले पनि मलाई ठूलो सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला सञ्चालकहरूले मलाई साथ दिएकै कारण नेपालको सेयर बजारको आधार (बेस) तयार भएको थियो । अहिले त्यही धरातल (फाउन्डेसन) मा उभिएर बोर्डले काम गरेको छ । तर, जुन रफ्तारबाट धितोपत्र बोर्ड अगाडि बढनपर्ने हो, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । त्यतिबेलै कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तु बजार कारोबार स्थल) नहुँदा ठगियौं भनेर वस्तु बजारका लगानीकर्ताहरू नियमन गरिदिन आग्रह गर्दै धितोपत्र बोर्डमा पटक-पटक जुलुस आउने गरेको थियो । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डले बनाएको नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले बेला भएको छैन भन्दै फिर्ता पठायो । १६ वर्षपछि अहिले बल्ल कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्न गरिएका सबै प्रयास खेर गए । त्यतिबेलै कमोडिटी मार्केट सञ्चालन भएको भए अहिले कमोडिटी मार्केटको महत्व स्थापित भइसक्ने थियो । कमोडिटी मार्केट नहुँदा धेरै ठगिए । त्यतिबेलै एउटा स्टक एक्सचेन्जले पुग्दैन, अर्को खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । २-३ वटा अरू स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्छ भन्ने बहस अझै जारी छ । विभिन्न देशमा क्षेत्रीय (रिजनल) स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका थिए । भारतमा पनि प्रदेशका स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भएर बम्बई स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज दुईवटा भएको स्थितिमा नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्जको जरुरी देखिंदैन । अन्य मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका बेला हामीकहाँ अरू स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा किन वकालत गरिरहेका छौं, बुझ्न सकेको छैन । केही सीमित व्यक्ति मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जका पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । मैले सुरुदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छु । सानो बजार छ । भएको स्टक एक्सचेन्जलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजान आवश्यक छ । प्राथमिक सेयर भर्ने प्रक्रियामा सुधारसंगै सेयर बजार निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएकाले सबैको चासो बढ्न पुगेको थियो । म बोर्डमा रहेकै बेला २०६५ भदौ १५ गते सेयर बजार सूचक नेप्से ११७५ अंकमा पुगेको थियो । धितोपत्र बोर्डको कामहरू सबैले थाहा पाउन थाले । सेयर बजारमा पनि नियामक छ भन्ने आभास भयो । सेयर के रहेछ भनेर धेरैले चासो दिन थाले । राम्रो कम्पनी छानेर सेयरमा लगानी गर्न व्यापक प्रचार-प्रसार सुरु भयो । त्यतिबेलै ५० हजारको हाराहारीमा रहेका लगानीकर्ता छोटो समयमै बढेर १४/१५ लाखको हाराहारीमा पुगे । नयाँ लगानीकर्ता सेयर बजारमा भित्रिए । सेयर बजारबाट कमाउनेले पनि मनग्ये कमाए । नेप्सेले उचाइ लिइरहेकै बेला सरकार परिवर्तन भयो । माओवादी सरकारमा आयो । सरकारसँग पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असहमति देखिन थाल्यो । राजनीति टकराव बढेसँगै मैले बोर्डबाट राजीनामा दिएँ । उचाइमा पुगेको सेयर बजार सरकारप्रति अविश्वास जनाउँदै निरन्तर घटन थाल्यो र २९२ अंकसम्म झर्न पुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वले सेयर बजारलाई त्यति राम्रो रूपमा नलिएकै कारण निरन्तर बजार घटिरह्यो । स्वभाविक रूपमा बजार बढेका बेला सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ । त्यसबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षहरू जम्मा भएर सार्कभित्र एकआपसमा सेयर किनबेच गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता पनि भएको थियो । एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भनेर कुरा भयो । पछि नेपालको ‘ब्याकवार्ड’ सेयर मार्केट भएकाले भारतबाट विज्ञ ल्याएर शिक्षा दिने काम पनि भयो । अर्थमन्त्रीका रूपमा आएका माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ‘सेयर बजार भनेको जुवा घर हो यसलाई बन्द गर्नुपर्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि बजार निरन्तर घट्न सुरु गरेको थियो । मैले सेयर बजार जुवा घर नभएर लगानी संकलन गर्ने ठाउँ भएकाले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई राम्रो हुने र देशको पुँजीलाई संरक्षित तथा एकीकृत गर्दै लगानी गर्न पाइने भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले व्याख्या गर्दै आएको थिएँ । सेयर बजार भनेको पँजी संकलन गर्ने केन्द्र हो । यसमा खेल्ने मानिसको पैसा दुई हजारबाट एक रुपैयाँमा आउन सक्छ । तर, खपत हुँदैन । जुवामा त हारेपछि सबै सकिन्छ । सेयर खरिद बिक्री भनेको हारजित होइन । कम्पनी हेरेर सेयर किन्ने हो भन्दा अर्थमन्त्री र मेराबीचमा दुई-चार ठाउँमा विवाद पनि भयो । माओवादी नेतृत्वले नै सेयर बजारलाई जुवा घर भनेको र त्यसमा अन्य कोही पनि बोल्न नचाहेको अवस्था देखिएपछि बोर्डबाट बाहिरिनु नै उत्तम ठानें । ३९ वटा कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बिक्री गरेर भागेका छन् । युनिटीजस्ता कम्पनी दर्ता नभई सेयर बिक्री गरेर भागे । युनिटी लाइफको ठगीधन्दामा त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पनि संलग्न रहेछन् । त्यतिबेला बोर्डका कर्मचारीले सेयर कारोवार गर्ने गर्दथे । त्यसैले बोर्डले आचारसंहिता बनाएर बोर्डका सदस्य र कर्मचारीले मात्र होइन कर्मचारीका नातेदारलाई समेत सेयर खरिद बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था लागु गरियो । सेयर बिक्री गरेर हिँड्ने कम्पनीहरू धागो कारखाना, सोयाबिन तेल, एभरेडी ब्याट्रीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । यी कम्पनीका सञ्चालकले सेयर बिक्री गरे अनि भागे । धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेर ३९ वटा कम्पनीलाई कारवाही गरेको थियो । ३९ वटा कम्पनी सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारण (पब्लिक) को पैसा खाएर भागेकाले कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गर्यौं । त्यतिबेलै हो, युनिटी लाइफको ठगीधन्दा बाहिरिएको पनि । युनिटीले धमाधम सेयर बिक्री गरेको मात्र होइन बीमा पनि गरेको रहेछ । सूचीकृत नभएको कम्पनीले सेयर बिक्री गर्न नपाउने जानकारी सबैलाई गरायौं । बोर्डको अध्यक्ष, समितिका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार भएर युनिटीले बद्मासी गरेको लाखौं मानिसलाई सदस्य बनाएर ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको ठहर गरी पत्रिकामा सूचना निकालेर सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गराउने काम गरियो । पछि मात्रै थाहा भयो युनिटीमा त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पनि संलग्न रहेछन् । यस्ता घटनाले सेयर बजारलाई अनेक रूपमा बदनाम गर्ने कोसिस गर्यो । दई सयभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीलाई नियमन गर्न ठूलै टिम चाहिन्छ । ५० जना कर्मचारीले सक्दैन । गलत व्यक्तिहरूले सेयरका नाममा पैसा उठाएर भाग्ने चलन त्यति बेलादेखि रोक्न लगाइयो । गलत व्यक्तिहरू बजारमा छिर्न रोकियो । सेयर बजारबाट पैसा लिएर भागेकाहरूलाई भने अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । ३९ वटा कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बिक्री गरेर भागेका छन् । युनिटीजस्ता कम्पनी दर्ता नभई सेयर बिक्री गरेर भागे । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिई पाँच अर्बजति निक्षेप लिएर लुट्ने काम भयो । यी विभिन्न घट्नाबाट सेयर बजारप्रति सर्वसाधारण जागरुक भए । तर, जुन रूपबाट संस्था विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । जग (फाउन्डेसन) अझै बलियो हुन सकेको छैन । धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन बनाउन सातदोबाटोमा तीन रोपनी जग्गा किनिएको थियो । अहिले पनि बोर्डको आफ्नै भवन नभएकाले कार्यालय सारेको सार्यै छ । कर्मचारीहरूले विज्ञता हासिल गरिसकेका छैनन् । दई सयभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीलाई नियमन गर्न ठूलै टिम चाहिन्छ । ५० जना कर्मचारीले सक्दैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन । भने भौतिक संरचनाको पनि अभाव छ । स्टक एक्सचेन्जको हालत पनि उस्तै छ । सफ्टवेयर महँगो छ । आवश्यक सफ्टवेयर किन्न सकिएको छैन । स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको आधुनिकीकरणबिना सेयर बजार अगाडि बढ्न सक्दैन । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको पनि मेरे पालादेखि हो । नेपाली पैसामा लगानी गर्न पाए पनि विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । ‘करेन्सी कन्भर्टेबिलिटी’को समस्या छ । राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड बसेर सल्टाउनुपर्छ । सफ्टवेयर अभावमा ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार हुन सकेको छैन । बजारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) को हो । अमेरिकामा भित्री कारोबार भएको पुष्टि भए १०/१५ वर्ष जेल हुन्छ । नेपालमा राम्रोसँग इन्साइडर ट्रेडिङबारे बोर्डले अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन । सेयर बजार अझै परिपक्व भएर अघि बढ्न सकेको देखिदैन । प्रविधि महंगो हुन्छ । नयाँ सफ्टवेयर ल्याउनुका साथै जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने, भौतिक संरचना त्यही किसिमको बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने काम नगरीकन गफ दिएर मात्र सेयर बजारको विकास हुँदैन । अरू देशलाई हेर्दा नेपालले जुन रफ्तारमा सेयर बजारको विकास गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन, जुन दुःख लाग्दो छ । (डा. नेपाल, पूर्वगभर्नर तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।) -नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट साभार

वर्षातको भेलमा बग्दै गरेका दिगो आर्थिक विकासका सपना

देशमा हालै आएको वाढीको भयावय प्रकोप हेर्दा हाम्रा नेपाली डाँडाकाडाँको उचित संरक्षण गरिएन भने आगामी वर्षहरुमा समेत वर्षातसँगै वाढीको प्रकोप जारी रहने र अर्बाैं लगानीमा बनेका विकास संरचनाहरु विनास हुने यो क्रम जारी रहन्छ । र, नेपाली भुभागमा रहेको खेतियोग्य मलिलो माटो पश्चिम वंगालको वाटो हुँदै समुन्द्रमा त्यस्तै पहाड निर्माणमा सहायक वन्ने क्रम जारी रहनेछ । देशको विकास निर्माणमा संलग्न हुने प्राविधिक पक्षले राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीसँग आर्थिक प्रलोभनमा नतमस्तक भएर आफ्नो विज्ञता त्यसैसँग नसाटेको भए सायद यति वढी वितण्डा हुने थिएन होला । त्यसैले नेपालका जति पनि पूर्वाधारको वढी खर्च वर्षा लाग्ने समय जेठ असारमा हुने र श्रावणको वाढी र भेलसँगै वालुवामा जाने गर्दछ । यस्तो कार्यले एकातर्फ वातावरणीय सन्तुलनमा असर नपर्ने गरी वाटोघाटो लगायतका पूर्वाधारहरुको विकास हुन नसक्नुले विकासका पूर्वाधारमा दिगोपन छैन भने बर्सेनि दोहोरो तेहोरो रुपमा एकै कार्यक्रमा खर्च गर्नुपर्दा देशको सिमित साधन र श्रोतले सामाजिक रुपमा समट्नुपर्ने आर्थिक विकासका अन्य पक्षहरु समेट्न सकको छैन । न देशको आर्थिक विकासले जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकासेको छ, न त दीर्घकालिन रुपका पूर्वाधारहरु वनेका छन् । अझै पनि हाम्रा उत्पादन भण्डारणको पर्याप्त व्यवस्था छैन । दुध उत्पादन गर्ने गाउँका किसानहरुका लागि वजार छैन । कति पटक त मिल्क होलिडे गर्नु परेकोले भएका गाई भैसी वेचेको देखिएको छ । वस्तुको विविधिकरण गरि गरिने निर्यातको मात्रा नगन्य छ । जोश र जाँगर भएको युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । उसैको विप्रेषणको भरमा देशमा शोधनान्तर स्थिति सवल भै मुलुक एनकेन चलेको छ । विकास भनेको कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वढ्नु मात्र होइन । त्यसको व्यवस्थित वितरण पनि हो । गाँउमा डोजर, लोडर लगाउदैमा विकास हुने होइन । ग्रामीण जनजीवनको आर्थिक विकासका परियोजनाहरु सूचारु गनर्, सहज तुल्याउन त्यहाँ वाटोघाटो जानुपर्दछ । होइन भने त्यो वाटो गाडी चढेर खाडी जान, वजारको वियर र कोक खान, गाँउमा उत्पादन हुने रोटी मकै खान छोडेर कुकुर्रे, चाउचाउ खान, मुलधाराको चिसो पानी र गाँउको मिठो दुध मही खान छोडेर आइसक्रिम र त्यस्तै कोकजन्य पेय पिउन सहज वनाइएको भन्ने बुझिन्छ । डाँडामा भएका एकाध घरलाई केन्द्रिकृत व्यवस्थित नगरी घरघरमा वाटो पुर्याउने निहूँमा लोडर र डोजर डाँडाकाँडामा संचालन गर्दैछौं भने वुझिन्छ, त्यस्तो विकास राष्ट्रको लागि अन्ततः वाढी पहिरोको विनास निम्ताउने देशलाई समस्याको दलदलमा फसाउने विकासको नामधारी निकास हुनेछ । हामीले पंचायत फाल्यौं, वहुदल ल्यायौ, गणतन्त्र पनि ल्यायौं, धेरै नेताहरु मन्त्री पनि वने । नेताको घर वन्यो । नेताको स्तरीय समृद्धि भयो । देशको समृद्धिको सपना सपना नै रह्यो । किन यसो भइरहेको छ ? सम्रान्त वर्गलाई दुश्मनदेखि वर्ग संघर्षको कथा फलाकेर जनयुद्ध गर्ने माओवादीका अधिकांश नेता नै अहिले आर्थिक रुपमा सम्रान्त बने । उनीहरुले एकपटक वहुमत समेत प्राप्त गरे । तर, हाम्रा प्रणालिगत कमी कमजोरीभित्र उनीहरु रमाए । त्यसवाट वाहिर निस्कन सकेनन् र अन्ततः जनताको विश्वास गुम्यो । फेरि पनि हामी अर्को राजनीतिक दुश्चक्रमा फसेका छौं । नेताहरुबाट आशा गर्ने ठाँउ हराएको छ । तर यो देशको प्रशासनिक संयन्त्रमा क्षमता भएर पनि नेताहरुकै गुलाम वन्दा औठा छाप लाउने जनप्रतिनिधिहरुको अगाडी लोभ लालचाले समेत उसले पनि आफ्नो डिग्रीको ज्ञानलाई औठा छाप नै वरावर हुने गरी नतमस्तक भै हजुर, हजुर, हुन्छ, हुन्छ भनिरहेको देखिन्छ । त्यसैले विकासमा कुनै विज्ञताको स्तर देखिदैन । समस्याको चुरो के होला ? कुनै पनि देशको विकास भनेको कुनै व्यक्तिगत दलगत स्वार्थले हुने कुरा होइन । यो सारा देशवासीको एउटै चाहना भावना परिकल्पनाले सजिएको विषय पनि हो । हरेकले आफ्नो स्वार्थ भन्दा विल्कुल धेरै माथि राखेर मैले गरेको कामले मेरो समाज र राष्ट्रलाई के के हित हुन्छ वा हानी पो गर्दै छ कि भन्ने विषयमा सवै क्षेत्रका विज्ञहरुमा सचेतनाको द्धवार खुल्नु जरुरी छ । नेतृत्वमा दुरदर्शिता भएन भने देशको दीगो विकासको परिकल्पना सोच्न सकिदैन । दिगो विकासमा श्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग मात्र नभै समग्र प्रणालीगत संरचनाहरुको समेत स्थायीत्वको अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ सिस्टम वसेको ठाँउमा सिस्टमले नै संचालन र नियन्त्रण गर्दछ । हाम्रो देश नेपालको सन्र्दभमा राणाशासनको अन्त पछि विकासका विभिन्न प्रयासहरुको सिलसिलामा अहिलेको समयमा भन्दा निकै राम्रा प्रयासहरु भएको पाइन्छ । प्रशासन सुधारको लागि २००४ सालमा पद्य शमशेरले समेत भारतीय विज्ञहरु ल्याएर सुधारको लागि विज्ञताको ज्ञान अनुरुप शासन संचालन गर्न खोजेको पाइन्छ भने त्यसपछि २००८ मा भारतीय निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृत जेएम नाघेष र श्री गोविन्द नारायणको सेवा लिएको, २०१३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिएको, २०२५ मा तत्कालिन गृहमन्त्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा विज्ञहरु सम्मिलित टोली गठन गरेको, २०३२ मा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा थियो भने प्रजातन्त्र पश्चात २०४८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोग गठन गरि सो आयोगका सुझावहरु वमोजिम प्रशासिन संयन्त्र संचालन गरेको पाइन्छ । यसै प्रसंगमा खासगरी २०४८ भन्दा अघि पंचायतकालिन र सो अघिको समयमा समेत हामीले हेर्यौं भने अत्यन्त दुरगामी महत्वका कामहरु भएको पाइन्छ । विदेशी मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्वन्ध, अन्तराष्टिय मंचमा नेपालको उपस्थिति, यूएन लगायतका संगठनको सदस्यता, आवधिक योजनाको शुरुवात (२०१३), पूर्वपश्चिम राजमार्ग, विकास क्षेत्रको अवधारणा र विकेन्द्रीकरण, सीमा रक्षाको लागि सीमा क्षेत्रहरुमा व्यवस्थित वसाई सराई, शहरी विकासको अवधारणा, औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना र संचालन, विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरु, संवैधानिक निकायहरु, नेपाल राष्ट्र वैंकको स्थापना, भष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानुनहरु वनेका थिए । हामी स्वतन्त्र पर्यवेक्षकको रुपमा वाहिरवाट शासनलाई नियाल्दा शासकले विज्ञको सल्लाह वमोजिम नै गर्न खोजेको हुन्थ्यो र यतिका दुरगामी काम भएका थिए । सकभर क्षेत्रगत विज्ञ नै मन्त्री हुने गर्थे । नभए मन्त्रीले विज्ञहरुको सुझाव वमोजिम नै कार्य गर्दथे । शासनले राज्यको श्रोत र साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, जस्ता विषयहरु अपनाउन संविधानमा नै व्यवस्था समेत गरेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा विकास प्रकृयामा दिइने सुझावहरुमा समेत दलगत राजनैतिक गन्ध आउन थाल्यो र विकास प्रकृयाले राम्रो नतिजा दिन सकेन । ग्रामीण क्षेत्रका वाटाहरु जो प्रकोपको वेवास्ता गरी खनिए ती अहिलेको वाढीका केही कारक हुन । यस्ता देशका साझा मुद्दाहरुमा पनि राजनीतिक दलहरु एकै ठाउमा उभिइ गोलवद्ध भै अघि नबढ्नु र फलदायी विकासको मोडेल चयन हुन नसक्नु नै हामी नेपालीको वर्तमानको दुर्भाग्य नै हो, जसले हाम्रो दिगो विकासको सपनालाई साकार हुन दिइरहेको छैन र हाम्रा सपनाहरु वर्षातका भेलसँगै बाढी बनेर बगिरहेका छन् । (विकास प्रशासन समेतमा स्नातोकत्तर तथा कानून स्नातक लेखक पौडेल पेशाले बैंकर हुन् ।)

एक बैंकरको घरः कोरोना कालको व्यवहार, दशैं तिहार र नयाँ नोट

दशैं भर्खर सकिएको छ । दशैं नेपालीको महान र सबैभन्दा ठूलो चाड पर्व हो । त्यसमा पनि हामी बैंकरहरुलाई बैंकमा अरु वेला हत्तपत छुट्टी नपाउने अत्यावयक पेसा भएकोले दशैं र तिहार जस्तो चाडपर्वमा छुट्टी पाउँदा खुब रमाउछौं । मिठो मिठो खान र नयाँ नयाँ लुगा लगाउनभन्दा पनि यो कोरोनाको बेलामा पाइरहेको फोर्स लिभ विदा पनि काटिएकोले र भनेको बेला बिदा नपाइने हुनाले दशैं र तिहारको पाँच छ दिनको विदामा म र मजस्तै समस्त बैंकरहरु साच्चै मख्ख पर्दछन् । सधैंको कामको तनाव, हैं, हैं गर्दै बैंकिङ पेशाको भागदौडको जिन्दगी, बिहान नौ नबज्दै अफिस जानुपर्ने । बेलुका सात आठ वजेसम्म काम गरेर अबेर घर आउनु पर्दा र टार्गेटको प्रेसर वास्तवै यो चार पाँच दिनको दशैं छुट्टी मलाई असाध्यै मिठो लाग्छ । अरुवेला यो त बैंकमा काम गर्दछ, यसलाई त फुर्सदखनै हुदैन, योसँग भेट नै हुदैन, के यसको घर जानु ? अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्छु भन्छ, व्यस्तताको वहाना बनाउँदछ । टोलको सामाजिक काममा पनि भ्याइन है, अफिस जानुछ भन्दै गाउँ टोल आफन्त कोही मर्दा पनि मलामी समेत जादैन । कोरोनाको बेला पनि मेरो बैंक खुल्या छ, मलाई जानु छ भन्दै लखर लखर हिड्छ । यसैले कोरोना सार्ने भयो भन्दै मलाई तिरस्कार र हेयको नजरले हेर्ने मेरा आफन्त, छिमेकी र साथीभाइहरु घटस्थापनादेखि तिहारसम्म दशैमा कहाँ लाइनमा घन्टौं उभिनु, नयाँ नोट तिम्रो बैंकबाट मलाई ल्याइदेउ ल, भन्दै एकविहानै आफन्तजन छरछिमेक घरमै आई नयाँ नोटको डिनेमेशन सहित पैसा मलाई र म नभए मेरो श्रीमतीलाई दिँदा हासो पनि उठ्दछ । झन यो पल्ट त दशैंमै क्वाटर्ली क्लोजिङ परेर दशैंको मात्र विदा पाइयो । दुई तीन दिन थप विदा लिएर सपरिवार कही घुम्न जाम भनेको, त्यो पनि पाइएन । होइन, पण्डितहरुले पनि हामी बैंकरको मर्म वुझेर बैंकको क्लोजिङमा दशैंको साइत नपार्नु नि, जस्तो पनि लाग्यो यो पल्ट । यो पल्ट दशैको छुट्टीमा पनि बसेँ भनेर के भन्नु ? विदामा मोज गरेँ भनेर के भन्नु ? क्लोजिङ परेर टिका थाप्दै गर्दा पनि दिमागमा भने फलानोले लोनको किस्ता हाल्छ कि हाल्दैन, फलानोले गत महिना पनि व्याज हालेन यो पल्ट के गर्छ भनेर बैंकिङ काम मेरो मानसपटलमा घुमिरहयो । आखिर हुनपनि भोलि दशैं विदा सकिएपछि उठाउने त किस्तै हो, गर्ने त बैकिङ काम नै हो । धन्न, तिहार चाहीँ बैकिङ क्लोजिङमा परेको छैन र दिमागी प्रेशर तिहारमा हुदैन कि । आज पनि घर आइपुग्दा अवेर भयो । राति आठ बज्यो । घर छिर्दै गर्दा श्रीमती फतफताउदै थिइन् । मैले बुझिहालें, आज श्रीमतीजीको मुड खराव छ । जिस्कनु ठिक हुदैन । म चुपचाप हात खुट्टा धोइ भान्सामा सघाउन छिरे । तर, उ एक्लै फतपताएको देखेर भान्सामा सघाउन आँट आएन । र, चुपचाप डाइनिङ कुर्सीमा बसेँ । एकछिनपछि उनले मेरो मौनता तोडदै आफै भनिन्, हजुरलाई जसको पनि काम गर्नु पर्ने ? सबैसँग राम्रो हनु पर्ने ? त्यत्रो कोरोनाको बेला सवै जना कोरोना लाग्छ कि भनेर डरले सुरक्षित घरमा बस्दा हजुर चाहीँ बैंकिङ भनेको अत्यावश्यक क्षेत्र हो र यसमा काम गरेपछि डराउनु हुँदैन भन्दै बैंक गइरहनु भयो । हजुरलाई र मलाई यी टोलका र आफन्त जनले केसम्म भनेनन् ? के मैले विर्सिएकी छु र ? लखर लखल हिडछ, कोरोना यसैले सार्दछ भने । किराना पसलमा पनि यो बैंकमा काम गर्दछ, यसलाई सामान नदिनु, यो दोकानमा आयो भने हामी आउदैनौंसम्म भने । तपाइलाई थाहाँ छ ? हामीलाई मात्र होइन, हाम्री छोरी आभ्यालाई पनि उनीहरुको केटाकेटीसँग खेल्न दिएनन् । यसको बाबु बैंकमा काम गर्दछन्, यसको बाबुको बैकमा नानाथरिका ग्राहक आउँछन्, त्यही भएर यसको छोरीसँग नखेल्नुसम्म भने । हजुरले विर्सेपनि मैलै कहाँ बिर्सेको छु र ? कोरोनाको समयमा यो समाजका मान्छेहरुले वोलेको हामीमा तिखो बचन । मैले हास्दै भने, के भयो ? सबै मान्छे एकै थरिका हुदैनन् नि, मान्छेले विस्तारै बुझ्दछ नि, नरिसाउन । उनले जवाफमा मलाई कर्के आँखाले खाउला झै गरेर हेर्दै भनिन्, त्यो छिमेकी रत्न दाइ भन्ने छन् नि, कोरोना सर्दछ भन्दै हाम्रो छोरीसँग उसको छोरी खेल्न दनिने, हेर्नु न आज दिउँसो आएर मलाई तिहारको लागि नयाँ नोट चाहियो भन्दै पो घर आएका । दशैमा यत्रो दुनियाको नयाँ नोट साटियो । अव तिहारमा पनि पो चाहिने रे नयाँ नोट । मलाई त उसले नयाँ नोट चाहियो भन्दा झनक्क रिस उठेको थियो । मेरो बुढा सामाजिक छैन, समाजको काम गर्दैन भनेको होइन ? मेरो बुढाले कोरोना सार्दछ भनेको होइन ? अनि के जम्मैको दशैंमा र तिहारमा नयाँ नोट साट्ने र घरसम्म पुर्याउने मेरो बुढा भरिया हो ? भनिदिउँ कि जस्तो पनि लाग्यो । हजुरको अनुहार हेरेर चुप्प लागेँ । साटनु पर्दैन है त्यो रत्न दाइको नयाँ नोटसोट भन्दै उनले मलाई रिसाउदै आदेश दिइन् । र, फेरि फतफताउँदै खाना पकाउन लागिन् । उसले फतफताउदै गर्दा मैले भने विर्षिसकेको थिएँ । कोरोनाको वेला हामी बैंकरलाई छर छिमेकी र आफन्तजनले गरेको र वोलेको दुव्र्यवहारको भाषा । विर्सिसकेको थिएँ, उनीहरुको तिखो वचन । सवै मानिस एकैथरिका हुदैनन् । यो समाजको बैंकरलाई हेर्ने नजर विस्तारै सकारात्मक अवश्य हुनेछ । फेरि हामी बैंकर सहनशील हुनु पर्दछ । स–साना कुरामा हामी बैकरले इख गर्नु हुदैन । अवगुणलाई गुणले जित्नु पर्दछ । मैले यी कुरा सोच्दै गर्दा मेरी श्रीमतीले एक्कासी फेरि भनिन्, मैले भनिदिएको छु है, अरुको लागि नयाँ नोट साटे पनि हाम्रो छोरी आभ्यासँग खेल्दा कोरोना सर्दछ भनेर खेल्न नदिने उसको छोरी त्यो रत्नदाइको चाहि मरे पनि नयाँ नोट नसाट्नु है । आफै दुई तीन घन्टा बैंकमा वसेर लाइन लागेर साट्छन् । खवरदार है भन्दै श्रीमती फतफताउदै थिइन् । यता म भने उसले अवोध वालकले झै जिद्दी गरेको देखेर मुसुमुसु हास्दै, हुन्छ, साट्दिनँ भन्दै उत्तर दिदै थिएँ । तर, मनमा भने त्यसो गर्नु हुँदैन, पैसाको वदला पैसा नै त मागेको हो नि, नयाँ नोट त मागेको हो नि । दशैं तिरहारमा ऊ जस्तै सेवाग्राहीले पुरानो नोट दिई नयाँ नोट लिई उसको दशैं नयाँ र राम्रो हुन्छ भने के फरक पर्दछ ? हामी बैंकरले नयाँ नोट साटिदिन । के फरक पर्दछ नयाँ नोटको भरिया हुन ? मनमनै कुरा खेलाउदै थिए । यता श्रीमतीले खवरदार नसाट्नु भन्दै गर्दा म भने मेरी श्रीमतीले पनि थाहा नपाउने गरि रत्न दाइलाई सुटुक्क नयाँ नोट साटिदिने निधोमा पुगिसेको थिएँ ।