विचार

अहिले नेपाल आयातको भरमा चलिरहेको छ । देशमा सबै वस्तुहरु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो आयात कम गर्नका लागि विद्युत खपत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न उर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । उर्जा खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुँदै जान्छ । इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (आइईए) को २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक सबैभन्दा बढी नर्वेमा एक जना व्यक्तिले २४ हजार युनिट विजुली खपत गर्छ । यस्तै, भारतमा प्रतिव्यक्ति १ हजार युनिट, श्रीलङ्कामा प्रतिव्यक्ति ७ सय युनिट, पाकिस्तानमा प्रतिव्यक्ति ५४० युनिट, बङ्गलादेशमा प्रतिव्यक्ति ५०२ युनिट र नेपालमा प्रतिव्यक्ति २३१ युनिट विद्युत खपत गर्छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढ्दै गएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय खपत बढ्नु सकरात्मक पक्ष हो । यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युत खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा पाँच जना व्यक्तिको परिवारले एक महिनाको अवधिमा मट्टितेल, ग्यास र विजुलीमा खाना पकाउन कति लागत लाग्छ भनेर विगत २ दशकको अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि मैले गरेको छु । सन् २००० मा खाना पकाउँदा एक महिनामा मट्टितेलको प्रयोगबाट २७० रुपैयाँ, ग्यासबाट ४३० रुपैयाँ र इलेक्ट्रिक हटप्लेट्सबाट खाना पकाउँदा ६८० रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । सो समयमा इन्डेक्सन चुलो आएका थिएनन् । इलेक्ट्रिक हटप्लेस आएका थिए । त्यो समयमा सबैलाई तुलना गर्दा खाना पकाउन सबैभन्दा महँगो उर्जा देखिन्छ । हटप्लेट्समा खाना पकाउनुभन्दा मट्टितेलमा खाना पकाएर खाँदा सस्तो थियो । त्यो बेलामा मट्टितेलको खपत डिजेलको भन्दा बढी थियो । त्यसको २० वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा सोही ५ जनाको एउटा परिवारलाई खाना पकाउँदा मट्टितेलमा २ हजार ९६० रुपैयाँ, एलपी ग्यासमा १ हजार ८७२ रुपैयाँ र इण्डक्सन चुलोमा १ हजार रुपैयाँ लागत लाग्छ । अझैं एउटा घरपरिवारमा कम्तिमा २ वटा सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । ग्यासमा फेरि सरकारले ४ सय रुपैयाँ सहुलियत पनि दिएको छ । अहिले ग्यास विस्तापित गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने बहस पनि सुनिन्छ । तर, ग्यासमा खाना पकाउनुभन्दा इण्डक्सनमा खाना पकाउँदा शतप्रतिशत लागत घट्छ । मलाई यस विषयमा पहिला (२००६ साल) देखि जानकारी भएपनि त्यो बेला बिजुली थिएन । विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउने भनेर कसैले सुनेका पनि थिएनन् । त्यो बेला विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउन प्रस्ताव राख्दा सबै जना हाँस्थे किनभने विद्युत नभएको बेलामा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने कुरा गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्थे । एलपीजीलाई विस्थापित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा जस्तै थियो त्यो बेलामा । तर, आज यो कुरा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौं भनेर सुन्दा रमाइलो लागेको छ । मैले २ वर्ष अघि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एलपी ग्यासबाट कसरी इन्डेक्सनमा जान सकिन्छ भनेर विज्ञापन गर्नुहोस् भनेको थिएँ । एलपीजी प्रयोग गर्ने मान्छे ६ महिनाभित्र विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउँछन् । एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा कति रकम लाग्छ, कति विजुली खपत हुन्छ ?, वायरवाला चुलोमा पकाउँदा, राइस कुकरमा पकाउँदा, इण्डक्सन चुलोमा पकाउँदा लाग्ने लागतको बारेमा सबै जानकारी सर्वसाधारणलाई गराएको पनि छु । अहिले विभिन्न चुलोहरु उर्जाबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा अन्य चुलोको तुलनामा ४० प्रतिशत सस्तो पर्छ । माटोको चुलो विजुलीको भएपनि महँगो छ । यस्तै, इन्फ्रारेड चुलो पनि ग्यास भन्दा महँगो चुलो हो । सबै चुलोलाई क्याल्कुलेसन गर्दा एलपीजी भन्दा इण्डक्सन चुलोमा खाना पकाउँदा सस्तो भइसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको एलपीजीको आयात भएको थियो भने गत वर्ष ६० अर्बको एलपीजीको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बरले आयात बढेको छ । नेपालमा खाना पकाउन ५० प्रतिशत प्रयोग हुन्छ । यदि स्वदेशमा नै हामीले खाना पकाउनका लागि बिजुली प्रयोग गर्याैं भने ६० अर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । एलपीजीको आयातमा जाने सबै रकम नेपालमा नै रहन्छ । त्यो ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा नै रह्यो भने उपभोक्तालाई पनि फाइदा र विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा भएर सरकारको राजश्व समेत बढ्छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा डिजेल जेनेरेटर कति आयात हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन हामीले एउटा अनुसन्धान गरेको थियौं । सो अध्ययनले वर्षेनी ६० मेगावाटको डिजेल जेनेरेटर आयात भइरहेको देखाएको थियो । चार वर्ष अर्थात् सन् २०१८ देखि सन् २०१२ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष ६० देखि ६५ मेगावाट डिजेल जेनेरेटर आयात भएका देखिन्छ । डिजेल जेनेरेटरको १७ प्रतिशत बिजुली उत्पदानका लागि खर्च गरिन्थ्यो । जब कुलमान घिसिङजीले परिवर्तन ल्याउनु भयो सबै डिजेल जेनेरेटर आयात बन्द भए । पहिलाको प्राधिकरण प्रमुखलाई यस विषयमा थाहा नभएको होइन । नेपाल सरकारले पनि डिजेलवाला जेनेरेटर आयात गर्न रोक लगाएर बिजुली आयात गर्न साथ दियो । बिजुली आयात बढ्न साथ नेपालको लोडसेडिङ पनि हट्यो । सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विद्युत खपत औषतमा २० प्रतिशत बढेको छ । सन् २०१३ देखि सन् २०१५ सम्म ७ प्रतिशत मात्रै विद्युत खपत हुँदा सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म २० प्रतिशत र सन् २०२० देखि सन् २०२२ सम्म हेर्दा विद्युत खपत दोब्बर बढेको छ । हालको तथ्याङ्क अनुसार उद्योगमा २२ प्रतिशत, ब्यापारमा २८ प्रतिशत, अन्यमा २४ प्रतिशत र समग्रमा हेर्दा २१ प्रतिशत विद्युत खपत भइरहेको छ । विद्युत खपत वृद्धि गर्दै सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति मुद्राको १ हजार ५ सय किलोवाट हावर पुर्याउने लक्ष्य छ । यो वर्षेनी २१ प्रतिशतको ट्रेण्ड हो । तर, त्यो एचिभ गर्न ३० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुर्वाधारमा विश्वास ध्यान दियो सन् २०३० मा १ हजार ५ सय २० किलोवाट हावर पर क्यापिटल पुर्याउन सकिन्छ । सन् २०२१ मा साना सवारीमा इन्धनको अवस्था कस्तो छ, त्यसबाट उत्पादन हुने प्रदुषण कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौं । अधिकृत वर्कसप, सवारी चलाएर अध्ययन गरेका हौं । पेट्रोल र विद्युतबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा ७८ प्रतिशत बढी प्रभाव पर्ने देखिएको छ । एक लिटर पेट्रोलमा ११ किलोमिटर मात्रै यात्रा गर्न सकिन्छ । जबकी एक किलोवाटमा विद्युतीय गाडी ७.३ किलोमिटर गुड्छ । आर्थिक हिसावमा हेर्दा एक किलोमिटर जानका लागि विद्युतीय गाडीमा १.३८ रुपैयाँ पर्छ । पेट्रोलको गाडीमा १ किलोमिटर जानको लागि १७ रुपैयाँ पर्न जान्छ (प्रतिलिटर १८० को हिसावमा) । वर्षेनी ३ खर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनबाट प्रदुषण शून्य प्रतिशत हुन्छ । किनभने नेपालको स्वच्छ विद्युत हो । भारतमा ७८ प्रतिशत र बंगलादेशमा ९९ प्रतिशत थर्मल पावर प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपाल र भुटानको शतप्रतिशत स्वच्छ विद्युत हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी एक किलोमिटर कुदाउँदा २७५ ग्राम कार्वनडाइअक्साइड फाल्छ । यदि विद्युतीय गाडीमा स्वीच ओभर गर्ने हो भने पेट्रोलियम आयात घट्छ भने नेपालमा नै उत्पादन भएको विद्युत खपत गरेर प्रदुषण मुक्त गर्न सकिन्छ । यदि विद्युतीय सवारीमा गएनौं भने झण्डै ५० लाख मेट्रिक टन कार्वनडाइअक्साइड नेपालमा यातायातबाट उत्पादन हुन्छ । यसै अवस्थामा रहने हो भने २०५० सालमा ७ गुणा बढ्नेवाला छ । यदि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भने ९९.५ प्रतिशत घट्छ । २०औं शताब्दीमा पेट्रोल र डिजेलको गाडीमा निर्भर भएका थियौं भने २१ औं शताब्दीमा विद्युतीय सवारी, ग्रीन हाइड्रोजनमा निर्भर बन्नु पर्छ । घर–घर, यातायात, उद्योगहरु, कमर्सियल सेक्टर, होटल लगायतमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । हामीले अम्बे स्टिलको उद्योगमा गएर अध्ययन गर्दा तिनिहरु पहिला बिजुली नहुँदा १२ पटकसम्म ट्रीपिङ गर्थे । विद्युत नहुँदा वर्षेनी ५ हजार टन कोइला खपत गर्थे । २ हजार फर्निस २ हजार ५ सय किलोटिर खपत हुन्थ्यो । अहिले रुपन्देहीमा साउन १ गतेदेखि मनाया सब स्टेसन १३३ केभीको जडान भएपछि सन्तुष्ट भएका प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिले उद्योग ९५ प्रतिशत क्यापासिटीमा चलिरहेको छ । यसकारण स्वदेशमा भएको विद्युत औधोगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले ४ प्रतिशत विद्युत खपत गरिरहेका छौं भने २०५० सालमा ७६ प्रतिशत विद्युत खपत गर्न सक्छौं । (लेखक उर्जाविद् हुन् )

अहिले बैंकहरुबीच मर्जर तथा प्राप्तिको सम्झौता हुने क्रम बढ्दो छ । यही बिचमा ग्लोबल आइएमई बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जरको सम्झौता गर्याे । धेरैले यसलाई ठूलो बन्ने होड्बाजीका रुपमा चित्रण गरेका छन् । कयौंले यसलाई ‘टु बिग टु रिस्क’ भन्न पनि थालेका छन् । अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा ठूलो संस्था (कर्मचारीको संख्याका हिसाबले) नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनइए) र नेपाल टेलिकम हुन् । एनइएमा झण्डै १० हजार कर्मचारी छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकमा अहिले ३ हजार कर्मचारी छन् भने बैंक अफ काठमाण्डू आएपछि चार हजार कर्मचारी हुन्छन् । अनि कसरी ठूलो भयो ? भारतको एसबिआई बैंकको २३ हजार शाखा छन् । दुई लाख ३० हजार कर्मचारी छन् । एसबिआई बैंकको भारतीय बैंकिङ क्षेत्रमा कुल २० प्रतिशत हिस्सा छ । ग्लोबल आइएमईले बिओकेसँग सम्झौता गरिसकेपछि पनि ९ प्रतिशत मात्रै हिस्सा पुग्छ । ठूलो भन्नका लागि कुन प्यारामिटर हेर्ने भन्ने हो । गुगलले यस वर्ष १० हजार नयाँ कर्मचारी राख्दैछ । यो सबै व्यवस्थापकीय काम हो । भाेली ग्लोबल आइएमई बैंक चार हजार मात्रै होइन ४० हजार कर्मचारी भएपनि राम्रोसँग चल्छ । यो सबै व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भर पर्छ । संरचनागत ‘रिफर्म’ कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा भर पर्छ । चार हजार कर्मचारी, झण्डै चार सय शाखाहरु, चार सय अर्बको एसेट हुने भएपछि ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो बैंक अवश्य नै हुन्छ । यसको लागि हामीले एउटा राम्रो संरचना बनाउने भन्ने रणनीति बनाउनको लागि विदेशी कन्सल्टेन्ट लिने विषयमा सोचिरहेका छौं । नेपालमा पनि राम्रो कन्सल्टेन्टहरु छन् । तर, उनीहरुको एक्सपोजर हामीले खोजेजस्तो हुँदैन । विदेशमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छैन । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्टहरुसँग सहकार्य गर्न खोजेका हौं । हामीले ‘कि पफर्मेन्स इन्डिकेटर’हरु डेभलप गर्नका लागि काम गरिरहेका छौं । अब पहिलेको जस्तो एक/एक कर्मचारीको पफर्मेन्सको मूल्यांकन गर्न सजिलो छैन । हामी ह्याण्डल गर्ने मात्रै होइन कर्मचारीको पफर्मेन्स, उसको सन्तुष्टि, उसले गरिरहेको कामको तौर–तरिका र जिम्मेवारीको मूल्यांकन गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरेर काम गर्ने सोच बनाएका छौं । नेपालको अर्थतन्त्र पाँच गुणा बढ्दा पनि सस्टेन गर्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने लगानी थप्नु पर्छ । पुँजी छैन भने विकास गर्न सकिँदैन । पुँजी निर्माणका लागि नै लगानी बढाउनु पर्छ । बजारमा लगानी बढेको छ भने बैंकहरुले पनि त्यही किसिमले अगाडि बढ्छन् । तर, रणनीति र योजना भने आवश्यक पर्छ । हामीले कामलाई कसरी अटोमेसन गर्ने भन्ने विषयमा धेरै फड्को मारिसकेका छौं । अझैं काम गर्दैछौं । ग्लोबल आइएई बैंकले २०२५ सम्मको एउटा रणनीतिक योजना बनाएको छ । सो समयसम्म बिजनेस र नाफा दोब्बर गर्ने तर कर्मचारी नथप्ने योजना बनाएका छौं । हामीले अटोमेसन प्रणालीमा जाने र ग्राहकमा पनि ‘डिजिटल अवारनेस’ बढाउने योजना बनाएका छौं । ग्राहकको भीड बढी हुने बैंकमध्ये ग्लोबल आइएमई पनि पर्छ । तर, अहिले त्यो भीड हटिसकेको छ । अहिले ग्लोवल आईएमई बैंकमा ३० लाख ग्राहक छन् । उनीहरुले दैनिक १ लाख भन्दा बढी कारोबार बैंकको शाखामा नगई डिजिटल कारोबार गर्छन । राष्ट्र बैंकले एक दिनमा १० लाखभन्दा बढी झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै ग्राहकले एउटा शाखाबाट पैसा झिकिसकेको छ या छैन भनेर जानकारी पाउनका लागि कम्प्युटरमै त्यो किसिमको प्रविधिको प्रयोग गर्ने काम गर्दैछौं । ग्राहकले दिएको सम्पूर्ण जवाफ, कर्मचारीले राख्न सक्दैन । ग्राहकले दिएको जवाफ कम्प्युटरले स्वतः रुपमा रेकर्डका रुपमा राख्छ । यसले तथ्यांक राख्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ । यो व्यवस्था कम्पनीको हकमा भने लागू हुँदैन । बाहिरबाट हुण्डी आएको या नआएको थाहा पाउँदैनन् । अब थाहा पाउनका लागि त्यो प्रणालीको विकास हुन्छ । डिजिटलको प्लेटफर्म जति एडभान्स हुँदै गयो त्यति नै पारदर्शीता हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि सटही सुविधा दिनुभन्दा अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब बजार मूल्य र बिलबिजकको मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण गरी यथार्थपरक देखिएमा मात्रै सटही सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । हामीले पहिले नै यो अभ्यास गरेका थियौं । अब एलसी खोल्दा मूल्य जाँच गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कति रकमसम्मको पेमेन्टमा जाँच गर्ने भन्ने खुलाएको छैन । त्यो व्यवस्थालाई क्लियर नगर्दा कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउन सक्छ । मूल्य चेक गर्नु हाम्रो लागि राम्रो हो । अब हामीले एउटा सफ्टवेर लिँदैछौं । त्यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य दिन्छ । त्यसपछि एलसी खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय गर्न पनि बैंकलाई सहज हुन्छ । (ग्लाेबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) सम्बन्धित सामग्री :  परिपक्व बैंकर्स, सुरक्षित बैंकिङ

मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेयताको एउटा निक्कै नै महत्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी भेला भएका छौ । आजको कार्यक्रम नेपालका समग्र निजी क्षेत्रका लागि पनि विशेष दिन हो । हाम्रो संविधानमा समेत उल्लेख भएको राज्यको एक प्रमुख खम्बा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने गरि सरकारले देखाएको सदासयतालाई हामी आज समझदारीपत्र मार्फत् सार्थकता दिन गैरहेका छाैं । यसका लागि हामीमाथि विश्वास गरि यो अवसर जुटाइ दिनुभएकोमा माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वढुज्यूप्रति निजी क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । मुख्य सचिव श्री शंकरदास वैरागीज्यूले हाम्रा कार्यक्रममा लगातार सहभागि भइ सहकार्यका लागि सधै प्रोत्साहन गरिरहनु भयो । उहाँ प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ । सचिव तोया नारायण ज्ञवालीज्यूको सहायोग विशेष रह्यो । उहाप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद । हामीले गत बर्ष राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण नेट २०३० सार्वजनिक गरेदेखि नै हामीलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउदै आउनु भएको र उद्योग मन्त्रालयका निवर्तमान सचिव अर्जुन पोखरेलज्यूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । आजको दिनसम्म हामी आइपुग्नुमा उहाँको विशेष देन रहेको छ । वाणिज्य सचिव डा गणेश पाण्डेज्युमा पनि आभार व्यक्त गर्दछु । औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख सह सचिव श्री नारायण दुवाडीले हामीलाई शुरु देखि यस बिषयमा झक्झक्याइरहनु भयो । उहाँको अतुलनीय योगदानका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरि वाणिज्य मन्त्रालय का सह सचिव श्री गोविन्द कार्किज्यू प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु । उहाँहरुले सरकारी निजी साझेदारीका लागि पुर्याएको योगदानले अव नेपालको कर्मचारीतन्त्र निक्कै उदार, पारदर्शि, परिणाममुखी र निजी क्षेत्र मैत्री रहेको हामीले आभास पाएका छौ । त्यसैले सिंगो मन्त्रालय र यहा उपस्थित मुख्य सचिवज्यू र अन्य सचिवज्यूहरु मार्फत् सबैमा अभार व्यक्त गर्दछु । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयजस्तै योजना आयोग, अन्य मन्त्रालयहरु एवं निकायहरुबाट पनि यस्तै सहयोग र सदभावको अपेक्षा गरेका छौ । आजको समझदारीले मूलतः दुइवटा काम गर्नेछ । हामीले सार्वजनिक गरेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० र सरकारले उद्योग बाणिज्य क्षेत्रका लागि अवलम्बन गरेका नीति कार्यान्वयनमा सहकार्य हामीले गर्नेछौ । यसका लागि एउटा निर्देशन समिति वन्नेछ । उद्योग सचिव र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षले उक्त समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् । यसैगरि कार्यान्वयन समिति पनि वन्नेछ । कार्यान्वयन समितिको संयोजन मन्त्रालयको लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुखले गर्नेछन् । यी दुवै समितिमा निजी क्षेत्रका अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरु समावेश हुनेछन । आजको १५ दिनमा हामी यस बर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्नेछौ । कति पय काम शुरु पनि भैसकेको छ । उदाहरणका लागि स्टार्ट अप नीतिलाई हामी बढिमा एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिइ सक्नेछौ । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति तयार पारिनेछ । महासंघले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल हामी मन्त्रालयसंग बसेर टुंग्याउनेछौ । साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा हामी काम गर्नेछौ । यी नेट २०३० अन्तर्गतका कामहरु हुन् । नेट २०३० मेरो हृदयको निक्कै नजिक छ । हामीले निक्कै मिहिनेत गरेर यो तयार पारेका हौ । यसमा सन २०३० सम्म अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलरको पुर्याउने कार्ययोजना छ । यसका लागि १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र एक सय काम हामीले पहिल्याएका छौ । यी काम हामीले गर्न सक्यौ भने औपचारिक निजी क्षेत्रमा हामी २२ लाख नया रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौ । अब म अलिकति हामीले किन भिजन पेपर तयार पार्यौ भन्नेबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । म निक्कै गौरबपूर्ण इतिहास बोकेको महासंघको अध्यक्ष वन्दै थिएँ। महासंघमा मैले करिब दुइ दशक विताइसकेको थिए । हामी जुझारु थियौ । हामी हाम्रा मागहरु लिएर सरकारसंग निक्कै वहस गथ्र्यौ । विभिन्न कार्यक्रमहरु गथ्र्यौ । हामीलाई सरकार र अन्य सरोकारवालाहरु पत्याएका थिए र छन पनि । हामी चेम्बर अभियानको एउटा ठूलो गौरवमय कालखण्डका सहभागि थियौ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता देखि विभिन्न समस्याहरुका साक्षी थियौ । त्यतिबेला महासंघले निक्कै सुझबुझ सहित आप्mनो भूमिकालाई प्रस्तुत गरेको थियो । संविधान निर्माणपछि हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका थियौ । मुलुकमा समृद्धिको चाहना थियो । हामी सधै पिछडिएर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनौ । समृद्धि र समुन्नतिको बाटो पहिल्याउनु थियो । तर कहिँ कतै अलमल भएको मैले महसुस गरे । समुन्नतिको यो यात्राको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्ने मलाई भित्रैदेखि महसुस भयो । मुलुकको लगानीको ७५ प्रतिशत हिस्सेदार भएका कारण अब मुलुकको सम्पत्ति निर्माण र आर्थिक लाभको उचित वितरण र व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भैसकेको थियो । यही बीचमा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त वन्यो । हामी घरभित्र नै कैद भयौ । हाम्रा आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिए । मेरो कार्याकाल कोरोनाका कारण नै करिब ८ महिना पर धकेलियो । त्यसपछि मैले आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमको थप आवश्यकता रहेको महसुस गरे । धेरैले यस्तो बेलामा के गर्न खोजेको भनेर आलोचना नगरेका पनि होइनन् । तर मलाई पदाधिकारी र कार्यसमितिको दरिलो साथ रह्यो । अब म बाट हामी भयौ । मेरोबाट हाम्रो भयो । महासंघकै भिजन पेपर भयो । बोर्डले यसलाई अनुमोदन गर्यो । तर पेपर त बन्यो, कार्यान्वयन के गर्ने । यस्ता पेपर विशेषगरि दातृ निकायको साझेदारीमा धेरै बनेर थन्किएका छन् । निजी क्षेत्रबाट भने सम्भवतः यो पहिलो दस्तावेज थियो जसले मुलुकको दश बर्षे बिकासको खाका तयार पारेको थियो । तर पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण नै थियो । तर पनि हाम्रो स्तरबाट हामी काम गरि नै रहेका थियौ । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएको हुदा हामीले मात्र काम गर्दा अपूर्ण भयो । आजको यस हस्तक्षर पछि अब हामी सरकारसंग जोडिएका छौ । अब महासंघ र सरकार मिलेर हामी भएका छौ । अझ भनुँ निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा हामी भएका छौ । जब हामी हुन्छौ, हामी धेरै गर्न सक्छौ । अब महासंघ थप सक्रिय भएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई सहज भएको छ । मैले महासंघको पछिल्लो साधारणसभा भनेको थिएँ, हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, सहजीकरण गरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् । आज म त्यही कुरालाई यसरी भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् मिलेर लगानीको प्रक्रिया सहज बनाऔ, मिलेर उत्पादन गरौ, मिलेर रोजगारी सिर्जना गरौ, पर्यटकको स्वागत गरौ, राजश्व बुझाउन समेत हुने झमेला अन्त्य गरौ । निजी क्षेत्रले सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको सम्मान गरौ । म यहाँ उपस्थित महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यज्यूहरुलाई पनि म आग्रह गर्दछु, अब हामी प्रक्रियामा सहभागि भएका छौ । हामी मिलेर अगाडि बढौं, समस्याको समाधान खोजौं । अब हाम्रा बिषयमा छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्र पनि वन्नेछ, जसले धेरै बिषय समाधानको बाटो खोज्नेछ । कार्यान्वयन समितिले निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर नीतिगत तहमा पुर्याउने छ । यसलाई एक प्रकारको औद्योगिक परामर्श समितिकै रुपमा पनि बुभ्mन सकिनेछ । हामीले यसलाई अभियान भनेका छौ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान हो यो । यसमा सहभागि बनौं। अझैं बाटो सहज छैन । पूँजीको लागत निक्कै बढेको छ । बढेको ब्याजमा पनि रकम नभएको बैंकहरु बताइरहेका छन् । बैंकहरुलाई मैले कोरोनाको कहर बढेका बेला भनेको थिएँ, आउनुहोस् मिलेर जोखिम बाडौं । तर अहिले आएर लागेको छ, जोखिम त हामीतिर मात्रै पो सरेको रहेछ । हामी दुवै निजी क्षेत्रका सहयात्री हौ । व्यवसाय फस्टाउन सकेन भने बैंकमात्रको त के कुरा सरकार नै जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले भनेको हुँ मिलेर समाधान गरौं । अवसर पनि बाडौं । सरकारले पनि विवेकपूर्ण खर्च गर्नुपर्छ । यसले बजारमा रकमको अभाव घटाउँछ । अब सरकार र हामी एकै ठाउँमा आएका छौं । व्यवसाय सहजीकरणका लागि जुटौं । (आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्न सरकार र महासंघबीच भएको सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा गोल्छाले राखेको विचार)