विचार

पुँजी बजारको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने, सबैका लागि पुँजी बजार भन्दै सर्बसाधारण जो कोहीलाई उच्च जोखिमयुक्त बजारमा समाहित गराउने, नीति निर्माण तथा ठूला लगानीकर्तालाई उच्च लाभको अवसर प्रदान गर्ने र एउटै निर्णयबाट सर्बसाधारण लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्ति नोक्सान गराउने जस्ता गम्भीर र गलत अभ्यास नेपालको पुँजी बजारमा भइरहेका छन् । विद्वान वर्गमा दुईमत नै छैन कि लगानीकर्ताको लागि सेयर उच्च जोखिमपूर्ण बजार हो । जसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था बारे राम्रो जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता, उच्च व्यवस्थापन व्यक्तिगत जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीको लाभांश इतिहासबारे जानकारी लिन्छ, भविष्यमा दिने लाभांशबारे उचित पूर्वानुमान गर्न सक्छ, जसले कम्पनीको व्यवसायिक प्रकृति, प्रतिस्पर्धीको अवस्था र सम्बन्धित कम्पनीले लिएको रणनीतिबारे जानकारी लिन, बुझ्न, विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रको गतिको चाल पाउन सक्छ, सरकारको नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे सही विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले पुँजी बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई बुझेर सही निर्णय लिन सक्छ, त्यो लगानीकर्ताले सेयर बजारमा कमाउँछ । यति बुझक्की, विवेकशिल र चलाख लगानीकर्ताले सेयर बजारमा हमेसा गुमाउँदैन । तर, यो तहको क्षमता सबै नागरीकमा हुँदैन । १०० जनामध्ये १० जनामा पनि यस्तो क्षमता नहुन सक्छ । तर, सरकारको नीति पुँजी बजारमा आम मानिसलाई सहभागी गराउने भन्ने छ । यो नीति गलत छ । लगानीको सबैभन्दा सानो इकाई १० कित्ता सेयर आवेदन गर्नेलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । उसलाई अग्राधिकार दिइएको छ । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सुन्नुहोस् वा बजेट सुन्नुहोस्, जहिले पनि एउटा रटान सुनिन्छ, ‘पुँजी बजारमा आम सर्बसाधारणको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटै गीत गाउन थालेको २ दशक भयो, ‘सेयर ब्रोकर गाउँ–गाउँमा जानु पर्यो, धनीलाई मात्र होइन, गरिबलाई पनि सेयरधनी बनाउनु पर्यो । राम्रा कम्पनीको मालिक बनाउनु पर्यो ।’ यस्तो भ्रमपूर्ण सोच, चिन्तन, नीति, कार्यक्रम, बजेटलाई जबसम्म बोकेर हिड्छौं तबसम्म पुँजीबजारमा नीतिगत रुपमा ठगी धन्धा चलिरहन्छ । साना लगानीकर्ता डुबिरहन्छन्, ठूला लगानीकर्ताले कमाइरहन्छन् । सेयर बजारबाट धनीले छोटो समयावधिमा आफ्नो सम्पत्ति गुणात्मक दरले वृद्धि गर्न सक्छ । तर, गरिबले सक्दैन । पुँजी बजारको जन्म, विकास र अभ्यास नै पुँजीबादी सोच, सिद्धान्त र अभ्यासमा आधारित छ । तसर्थ पुँजीबादको उच्चतम प्रयोगशाला भित्र समाजबादी सोचको अभ्यास गर्नु र गरिबलाई धनी वर्गमा रुपान्तरणको अभ्यास गर्नु कोलमा बालुवा पेलेर तेलको जर्किन थाप्नु जस्तै हो । सानो लगानीकर्ता पनि पुँजी बजारबाट उठेर ठूलो पुँजीपति बनेको एकाध उदाहरणहरु पाइन्छन् । यस्ता अपवादलाई आधार मानेर साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, संरक्षण गर्ने नीति लिनु भनेको कलेज वा विश्वविद्यालय नपढी नेतृत्वमा पुगेको वा विश्व हल्लाउन सफल केही अपवाद पात्रलाई उदाहरण देखाएर भए भरका विश्वविद्यालयहरु बन्द गराउने नीति लिनु जस्तै हो । पछिल्लो समय कुनै पनि कम्पनीले साधारण सेयर निष्काशन गर्दा त्यसको १० प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई दिनै पर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्डले लिएको छ । विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीलाई सेयरमा अग्राधिकार दिनु गलत छ । यो त नेपालभित्र पसिना बगाउने परिश्रमी नागरीकलाई हेप्नु हो । नेपाल भित्र काम गरेर कमाउने, बचत गर्ने र बचतको केही हिस्सा लगानी गर्छु भन्ने सोच भएका नेपालीहरुलाई उक्त अवसरबाट बञ्चित गर्ने नीतिगत बेइमानी हो । विदेशमा काम गर्न जानेलाई सरकारी लगानीमा तालिम दिएर सीप विकासमा मद्दत गर्ने तर नेपालमा बस्नेलाई मद्दत नगर्ने, विदेश जाने नेपालीको अनिवार्य बीमा गराउने तर नेपालभित्र बस्ने नेपालीको बीमा नगर्ने, विदेशको कारखानामा काम गर्दै गर्दा मृत्यु भयो. भने त्यही नेपालीलाई २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने तर नेपालमा काम गर्दै गर्दा सर्पले टोकेर मर्यो वा रुखबाट खसेर मर्यो भने त्यही नेपालीले कत्ति पनि क्षतिपूर्ति नपाउने, नेपालभित्र बस्ने नेपालीलाई भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले बचत गर्दा १० प्रतिशत बढी व्याज दिलाउने जस्ता गलत नीतिको कारण हो विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सेयरमा पनि १० प्रतिशत अग्राधिकार दिनु । विदेशमा काम गर्नेलाई उच्च अधिकार, उच्च सुविधा, उच्च संरक्षण दिने तर नेपालभित्र बस्नेले केही पनि नपाउने सरकारी नीति दीर्घकालका लागि आत्मघाती सावित हुँदैछ । यस्तै नीतिको परिणाम हो दैनिक ४ हजार नेपाली देश छोडेर विदेश उड्नु । पुँजी बजारमा अर्को ठूलो बेथिति भनेको लाइसेन्सराज हो । आज नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिनका लागि ठूलो मारमुङ्ग्री चलिरहेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी हुने कम्पनीको लाइसेन्स लिन लगानीकर्ताहरु ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार भएका छन् । लगानीकर्ताहरुको समूहले पालै पालो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई लाइसेन्स दिन माग गर्दै प्रतिस्पर्धीले धितोपत्र बोर्डलाई ठूलो रकम घुस खुवाएको लान्छानायुक्त सुराकी समेत लगाए । लेखक लगानीकर्ताले व्यवसाय देखेको छ, सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको छ, नियम कानुनको पालना भएको छ । लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर लगानी गर्दैछ, सरकारले राजश्व पाउँदैछ, बेरोजगारहरुले जागिर पाउँदैछन् भने सरकारले लाइसेन्स किन दिदैन ? सरकारको छाती भँगेराको जत्रो हुनु हुन्न । नियमको पालना गरेर, तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर खुल्ने स्टक एक्स्चेञ्ज होस्, वा सेयर ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स, कमोडिटी मार्केट होस् वा पुँजी बजारको अर्थचक्रलाई गतिशित बनाउन मद्दत गर्ने जुनसुकै कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गर्नु पर्छ । बजारमा नवितम् सोच, सेवा र प्रविधि भित्र्याउने हो भने नयाँ लगानीकर्तालाई सधैं व्यवसायको ढोका खोलिदिनु पर्छ । व्यवसाय गर्न सकिन भन्नेहरुलाई कम्पनी बेच्न वा खारेज गर्न पनि सहज गरिदिनुपर्छ । पछिल्लो समय चरम घाटामा रहेका कम्पनीले पनि सेयर निष्काशन गर्ने र स्वार्थ समूहसँगको मिलोमत्तोमा उच्च प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशनको अभ्यास बढ्दो छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिपब्लिक मिडियाको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री अनुमति दिएको छ । २०७६ चैतमा लकडाउन भएदेखि यो कम्पनीले पत्रकारलाई नियमित तलव खुबाउन सकेको छैन । कयांै कर्मचारीले ७÷८ महिनाको तलब बाँकी राखेर जागिर छोडेका छन् । कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । कर कार्यालयले कर बक्यौता तिर्न कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । यस्तो कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत दिएको छ । यो मात्र होइन, घोराही सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नियमित तलब पाउनु पर्ने माग राखेर गत फागुनमा आन्दोलन नै गरे । यो कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महशुल तिरेको छैन । गत मंसिरदेखि बैंकको किस्ता अनियमित छ । जुन कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेको छैन । विद्युतको महशुल बुझाउन सकेको छैन । त्यो कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर ४०० रुपैयाँमा बिक्रीका लागि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ । यो कम्पनीको सेयर निष्काशन विवाद बढ्दैछ । स्थानीयवासीको लागि छुट्याएको १० प्रतिशत सेयर उनीहरुले किन्न मानेनन् । यस्ता कम्पनीहरुलाई उनीहरुको माग अनुसार सेयर निष्काशन गर्न नियामक निकायले स्वीकृति दिँदै जाने हो भने आईपीओमा लगानी गर्दा डुबिदैन भन्ने जनविश्वास छिट्टै गुम्नेछ । र, राम्रा कम्पनीले सेयर निष्काशन गर्दा पनि सेयर बिक्री नहुने अवस्था आउन सक्छ । कम्पनीको सेयर प्रिमियम निर्धारण गर्दा संस्थापक लगानीकर्ता, नियामक, रेटिङ एजेन्सी, अन्डरराइटिङ गर्ने कम्पनीहरुबीच मिलोमत्तो हुने गरेको यसअघि सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर प्रिमियम निर्धारण प्रकरणमा पुष्टि नै भैसकेको छ । उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले पदबाट राजीनामा नै दिनु परेको थियो । यस्ता प्रकरण बारम्बार दोहोरिन थालेपछि पुँजी बजारप्रति सर्बसाधारणमा ठूलो अविश्वास सिर्जना हुनेछ । सेयर बजारमा मूल्यलाई उच्च दरमा उतारचढाव गराउन ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताबीच मिलोमत्तो पटक–पटक देखिएको छ । सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिमा बारम्बार हुुने परिवर्तन यसको प्रमाण हो । कहिले सेयर धितो राखेर बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने नीति बनाउने, कहिले मूल्यको ५० प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७० प्रतिशत पुर्याउने, कहिले ६० प्रतिशतमा झार्ने काम भएका भइरहेका छन् । सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार कहिले १०० प्रतिशत बनाउने, कहिले १५० प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । सेयर कारोबारीले तिर्ने पुँजीगत लाभकर कहिले १० प्रतिशत बनाउने कहिले ५ प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७.५ प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । यी सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका उत्पादन हुन् । यसमा क–कसले लगानी गरे ? क–कसले फाइदा दिए भन्ने भनेर अध्ययन हुने हो भने प्रमाणित गर्न सकिन्छ । पुुँजीगत लाभ गर अन्तिम कर हो कि होइन, यो पुँजीगत लाभकर तिरेपछिको आम्दानीमा आयकर लाग्ने कि नलाग्ने ? अहिले पनि ठूलो विवाद छ । कम्पनीले नाफाका लाग्ने कर तिरेपछि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दा फेरी कर लगाइन्छ । यसरी लगानीकर्तालाई करको चक्करमा सरकारले फसाएको छ । जब सेयर बजारमा मूल्य उच्च हुँदै जान्छ, सर्वसाधारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्, ठूलो परिणाममा सेयर कारोबार हुन्छ, ठूला लगानीकर्ताले सेयर बेचिसकेका हुन्छन्, तब सरकारले कि करको दर बढाउँछ, कि राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा नीति कडाइ गर्छ र बजारमा सेयरको मूल्य सस्त्याउने कामहुन्छ । जब बजारमा सेयरको मूल्य सस्तो हुन्छ, साना लगानीकर्ता आत्तिएर, घाटा खाएर सस्तोमा सेयर बेच्छन्, ठूला र बाठा लगानीकर्ता सेयर बजारमा प्रवेश गर्छन, अनि नीति निर्माताले पनि सेयर बजारलाई मलजल पुग्ने खुकुलो नीति बनाउँछन् । यसरी ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताको मिलोमत्तो सेयर बजारलाई तलमाथि गर्ने र मनग्य कमाउने धन्दा चलिरहेको हुन्छ । सरकारकै संलग्नतामा धनीलाई झन धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने काम भएका छन् । सेयर बजारमा अर्को नयाँ सडयन्त्र पनि बुनिदैछ । जब–जब बजारमा सेयर मूल्य निकै सस्तो हुँदै जान्छ, तब–तब सरकारी अधिकारीहरु विदेशीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने, गैर–आवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने नीतिको वकालत गर्न थाल्छन् । यस पटकको बजेटमा पनि गैर–आवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो सबै सम्भावित ठूला लगानीकर्ताबाट लाभ लिएर गरिएका घोषणा हुन् । अहिले बजार सस्तो भएको बेलामा विदेशीहरुलाई सेयर बजार खुला गर्नु भनेको नेपालीको स्वात्विमा रहेको सेयर सस्तोमा विदेशीको स्वामित्वमा पुर्याउनु हो । जसरी जग्गा कारोबारमा राजनीति नेतृत्व संलग्न हुँदै आएको छ । प्रशस्त नाफा आर्जन गर्दै आएको छ, त्यसरी नै पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नियामकका कर्मचारी नै सेयर बजारमा संलग्न भएर मनग्य कमाउ धन्दा चलाइरहेका हुन्छन् । वडाअध्यक्षदेखि मेयर, सांसद, मन्त्रीसम्म सरकारी लगानीमा पैसा कमाउनको लागि जग्गा व्यापार गर्दै आएका छन् । जहाँ बजार वा वस्ती विकासको सम्मावना बढी छ । तर, मोटर बाटो छैन, त्यहाँ पहिला चरणमा नेता वा तिनका आसेपासेहरुले जग्गा किन्छन् । त्यसपछि उनीहरु अधिकारको प्रयोग गरेर, सरकारी बजेट खर्च गरेर मोटर बाटो बनाउँछन् । खोलामा पुल बनाउँछन् । विद्युत, ढल, खानेपानी, टेलिफोन टावरको प्रबन्ध गर्छन् र उच्च मूल्यमा त्यही जग्गा बिक्री गरेर लाभ लिने गर्छन । अहिले पब्लिक कम्पनीका नियामकका हाकिमहरु वा करका दर निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्रालयका हाकिमहरु वा नीति निर्माताहरुले सेयर बजारमा यही शैली अपनाउन थालेका छन् । जुन पुँजी बजारको लागि डरलाग्दो खेल हो । पुँजी बजारमा अर्को गलत नीति के छ भने साधारण सेयरको मूल्य ४०० रुपैयाँ हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य २०० रुपैयाँ छ । कम्पनी एउटै हो, सेयरको अंकित मूल्य १०० नै हो, लाभांश पाउने समान हो । तर, बजारमा कारोबार हुने मूल्य २०० र ४०० रुपैयाँ छ । सरकारले सिर्जना गरेको बिभेदकारी नीतिको नतिजा हो यो । संस्थापक सेयरधनीले सेयर बेच्न सरकारी निकायको अनुमति लिनुपर्छ । सेयर खरिदकर्ता आफैले खोज्नुपर्छ । सेयरधितो राखेर कर्जा लिन सकिँदैन । कर्जा पाइहाल्यो भने पनि बजार मूल्यको २५ प्रतिशत मात्र पाइन्छ । संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कुरा गर्नुअघि ङिच्च दाँत देखाएर निधारमा ३२ मुजा बाट्नुपर्छ र अनुहारमा रातो–पिरोपन देखाउनु पर्ने बाध्यता छ । संसारमा नभएको नियम नेपालमा छ । संसारमा नभएको संकीर्णता नेपालमा छ । यही समाज हो, यहि देश हो, तिनै लगानीकर्ता हुन्, जहाँ यस्तो विभेद जलविद्युत कम्पनीका सेयरमा छैन, सिमेन्ट उद्योगमा छैन तर बैंकमा छ, बीमामा छ । यस्तो उधाङ्गो विभेदकारी नीति हट्नु पर्छ । पुँजी बजारको व्यवसायिक क्रक पनि प्रदुषित छ । एउटै प्रवद्र्धक समूहले बैंक पनि खोलेका छन् । बीमा कम्पनी पनि खोलेका छन् । जलविद्युत कम्पनी पनि खोलेका छन् । होटल पनि खोलेको छन् । सेयर निकाष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक पनि खोलेका छन् । सेयर ब्रोकर पनि खोलेका छन् । रेटिङ कम्पनी पनि खोलेका छन् । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज पनि खोल्ने कसरतमा छन् । सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, कर्जा लगानी गर्ने बैंक, बीमा गर्ने कम्पनी, वित्तीय अवस्थाको रेटिङ गर्ने कम्पनी, सेयरको अण्डरराइटिङ गर्ने कम्पनी, सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, सेयर ब्रोकर हुँदा कारोबार गराउने स्टक एक्स्चेञ्जसम्म सबैका प्रवद्र्धक समूह एउटै छन् । या व्यवसायिक साझेदार छन् भने त्यहाँ स्वस्थ्य व्यवसायिक अभ्यास हुन सक्दैन । त्यहाँ व्यवसायिक लाभ, प्रवद्र्धकको स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ । कम्पनी रेटिङ होस् वा अण्डरराइटिङ सबै कार्यमा विश्वसनियता हुँदैन । जब सबै काम मिलोपत्तोमा हुन थाल्छ, बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन छोड्छ, तब पुँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्छ । आम लगानीकर्ताको विश्वास टुटेको दिन पुँजी बजारका सबै लगानीकर्ताले गुमाउने नै हुन् । सरकार, नियामक, सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी सबैले हार्ने नै हुन् ।

फाइल फोटो नेपाल सरकारले राम्रो उद्धेश्य राखेर सहकारी दर्ता गर्ने अनुमति दियो । एकातिर राज्यलाई कर आउने अर्कोतिर आर्थिकस्तर कमजोर भएकाले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने देखेर सरकारले धमाधम सहकारीलाई लाइसेन्स दियो । सहकारी खुल्दा धेरैले रोजगारी पनि पाउने भएपछि सरकारले नाइँनास्ती गर्ने कुरै भएन् । अन्य मुलुकमा सहकारीले धेरै विकास गरेको छ । आर्थिकस्तर कमजोर भएकाको जिन्दगीमा सहकारीले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहकारीले टेवा पुर्याएको उदाहरण पनि हाम्रै सामु छ । यो देखेर नेपाल सरकारले पनि मुलुकमा सहकारी खोल्न दियो । ‘टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा धानको भकारी’ भन्ने अभियानसहित सरकारले नै सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गर्यो । स–साना व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेलाई बिना धितो जमानीमा ऋण दिने भनेर सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो । बैंकले धितो खोज्ने भएकाले धेरै व्यक्तिहरुले चाहेर पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सकिरहेका थिएनन् । उनीहरुले पनि देशमै कुनै न कुनै रोजगारी गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको सोचाइ हो । तर, सहकारीहरु ठ्याक्कै त्यसको उल्टो बाटोमा हिँडिदिए । सहकारीले आर्थिक कमजोर भएकालाई ऋण नै दिएनन् । धितो नभएकाले ऋण नै पाएनन् । जुन उद्देश्यले सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो, त्यो त पूरा भएन् । कृषि क्षेत्रमा सहकारीले एक तिहाइ पनि लगानी गरेनन् । देशमै बसेर केही गर्छु भन्नेलाई त सहकारीले गन्दा पनि गनेनन् । सहकारीको सबै लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा मात्र छ । सहकारी सही बाटोमा हिँडेको भए आज देशमा मीटरब्याज किन मौलाउथ्यो ? मीटरब्याजका कारण कसैलै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ? सहकारी खोल्नुको प्रमुख उद्देश्य त गरिबहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु हो । तर, सहकारीले कतिको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्यायो त ? २०४८ सालपछि देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । तर, यति धेरै सहकारी हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण सुदखोरहरु कहाँ जाने क्रम त रोकिएन् । केही सहकारी सञ्चालकहरु रातारात धनी बन्नतर्फ लागे । उनीहरुले गरिबको जीवनस्तर उकास्नुको साटो आफु मालामाल बन्नतिर लागे । सहकारी सञ्चालकको आँखामा गरिब जनता त परेनन् । तर, सहकारीले यतिबेला आएर करोडौंलाई रुवाएको छ । सहकारीमा बचत भएकाहरु त सडकछाप भए । २१ खर्ब बचतकर्ताको पैसा डुब्यो । बचतकर्ताले सहकारीमा पाँच हजारदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म बचत गरेका छन् । विगतदेखि नै सहकारीले आफ्नो मनोमानी चलाउँदै आएको थियो । तर, सरकारले नियमनमा कहिले चासो देखाएन् । दर्ता गर्न दिएपछि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सकिएझैं गर्यो । जसको फाइदा सहकारीका सञ्चालकले उठाए । उनीहरुले ऋण खानेदेखि बचतकर्ता दुबैलाई संकटमा पुर्याउने काम गरे । सहकारीका सञ्चालकहरु यतिबेला बचतकर्ता अल्मलाउन लागिपरेका छन् । भाग्ने त भागिहाले, नभागेकाहरु बचतकर्तासँग भन्छन्, ‘सबै पूँजी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा फ्रिज भएको छ । केही समय दिनुहोस्, पैसा फिर्ता गरिहाल्छौं ।’ भाग्ने सुरसार कस्नका निम्ति सहकारी सञ्चालकहरुले बहानाबाजी गरेको स्पष्ट छ । उनीहरुकै भनाइले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पुरै मन्दी आइसकेको प्रमाणित हुन्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयमा गएर बुझ्दा पनि यी क्षेत्रको किनबेच पुरै सुकिसकेको पुष्टि हुन्छ । पाँच दशकअघिकै रेटमा पुगेको छ यी क्षेत्र । अहिले पनि बचतकर्तालाई झुक्काउने र तनाव दिने काम मात्र भइरहेको छ । घरजग्गाको मूल्य तत्काल कसरी बढ्छ ? देशमा आर्थिक मन्दी छ, सर्वसाधारणसंग पैसा छैन् । अनि कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्छ ? सहकारी सञ्चालकहरुले बचतकर्तालाई झुक्काउने, ढाँट्ने र अल्मलाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रका अधिकांश प्रतिशत सहकारी चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । उनीहरुले घरभाडा तिरेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर तिनको बेहाल छ । बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न पनि उनीहरुले सकिरहेका छैनन् । यता, बाँकी भएको १० प्रतिशत ‘घिटिकघिटिक’ अवस्थामा चलिरहेका छन् । यिनीहरु पनि धेरै बेर टिक्न सक्दैनन् । नेपालमा नाम चलेका ठूल्ठूला सहकारीहरु नै बन्द भइसकेका छन् । कान्तिपुर, शिवशिखर, देउराली, गौतमश्रीलगायत थुप्रै चर्चित सहकारीहरु डुबिसकेका छन् । कतिपय सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कविहिन छन् भने कतिपय बन्द नै भइसकेका छन् । शिवशिखरका लाखौं बचतकर्ताको १५ अर्ब रुपैयाँ डुबेको खबरहरु बाहिर आइरहेका छन् । सहकारीमा यत्रो पैसा डुबेको यो पहिलो घटना भएको भनि सरकारले नै भनिरहेको छ । सरकारले सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरु देशबाहिर जान नपाउने निर्णय गर्नुपर्छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु भाग्ने योजना बनाएर बसेका छन् । उनीहरु हातबाट फुत्केबाट भोलि सरकार आफैंलाई सास्ती हुन्छ । तिनलाई खोज्नका लागि सरकारकै लगानी लाग्छ । समयको खेर जान्छ, दुःख हुन्छ । त्यसैले सरकार पनि बेलैमा सचेत हुन जरुरी देखिएको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसमेत सहकारीको पैसा लिए भागे भने अरुको के भर ? सहकारी महासंघले सरकारलाई अल्झाउन र मिडियाको आँखामा छारो हाल्नका लागि विभिन्न रणनीति रचेको छ । डुबेको बचतकर्ता कि सहकारीका सञ्चालक ? बचतकर्ताले आन्दोलन गर्नुपर्ने ठाँउमा सहकारीका सञ्चालकहरु सडकमा ओइरिएर तमासा देखाइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले तत्काल यी सहकारी महासंघका ‘दलाली’ हरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनुको साटो दलालीहरु सडकमा आएर नौटंकी गरिरहेका छन् । आफू बच्नका लागि सहकारी महासंघका दलालीहरुले षडयन्त्र रचेको स्पष्ट छ । सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे यस्तो हुँदासम्म के हेरेर बसिरहेका छन् ? सहकारीका दलालीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कि रमिते बनेर हेर्ने ? यहाँ सबैको मिलोमतो छ । सरकारले पर्दाभित्र बसेर सहकारीका दलालीलाई जोगाउने खेल रचिरहेको त छैन ? अब सरकारको भर परेर काम छैन् । सर्वसाधारण आफैं सचेत हुनुपर्छ । हातले दिँदा गोडालाई दुःख हुनसक्छ भनेजस्तै डुबिसकेपछि रोएर, चिच्याएर केही हुनेवाला छैन् । डुबेको भनेर तनाव लिने होइन्, बरु अरुलाई जोगाउनतिर लागौं । जनताले दुःख गरेको पैसा पचाएपनि दलालीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । यहाँ त आफैंले डुबाउने अनि आफैंले आन्दोलन गर्ने काम भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय विश्वभर वित्तीय संकट देखिएको छ । महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्र भनिने अमेरिकामा त बैंक टाट पल्टेका खबरहरु आइरहेका छन् भने नेपाल जस्तो देशमा त्यसको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकटसंगै नेपालको सन्दर्भमा बैक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएका कारण मान्छेहरुलाई विश्वास भएको देखिन्छ, यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय गतिविधिले शंका गर्ने अवस्था पनि पैदा भएको छ । समुदायका मानिसहरु मिलेर सञ्चालन हुने सहकारीमा पनि यसको असर पर्नु गलत कुरा हो । सहकारी त समुदायका व्यक्तिहरु मिलेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि चलाएको संस्था हो । यसमा पनि समस्या आउनु भनेको सहकारीलाई ठिक ढंगले चलाउन सकिएन भन्ने देखिन्छ । कि त सदस्यलाइ सहकारी बुझाइएन, कि त सहकारीमा केही व्यक्तिहरुले आफु अनुकुल परिचालन गरे भन्ने कुरा सहकारीमा समस्या आउनुबाट जानकारी पाउन सकिन्छ ? सहकारीको नियमन र अनुगमन हुन नसक्नु समस्याको विषय हो । वास्तवमा सहकारी स्वनियमनकारी संस्था हो । यसलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी सदस्यहरुको भूमिका हुनु पर्ने हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा सदस्यहरु सहकारीप्रति जवाफदेही हुने, सहकारीका बारेमा जानकारी लिने र बेला बखत खबरदारी नगरेका कारण र कतिपय सहकारीहरुले यसको मर्म, भावना, सिद्धान्त र ऐन नियम अनुसार सञ्चालन नगरेका कारण सबै सहकारीहरुप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । केही सहकारीहरुले निश्चित मान्छेहरुको कमाइ गर्ने थलोका रुपमा सहकारीलाई प्रयोग गरेका कारण आज देशभरका सहकारी नै एउटै हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरिदैछ । के सबै सहकारी एउटै हुन् ? के सबै सहकारी बद्मास हुन ? गम्भीरताका साथ बहस गर्न जरुरी छ । मैले यहाँ बागलुङ र पेरीफेरीका सहकारीको बारेमा चर्चा गर्न खोजेको छु । विशेष गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुले आफ्ना शेयर सदस्यहरुसँग मात्र कारोबार गर्न पाउने नियम छ । के सबै सहकारीहरुले सेयर सदस्यहरुसँग मात्रै कारोबार गरेका छन् त ? के हामी जो आज शिव शिखर र इमेज सहकारीमा पैसा जोखिममा परेका कारण चिन्तिछ छौ, त्यहा सदस्य भएर मात्रै कारोबार गरेका छौ त ? यतिबेला यो प्रश्न सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ । अभियानका तर्फबाट धेरै पटक धेरै ठाउँमा गैर सेयर सदस्यसँग कारोबार गर्नु हुँदैन, सहकारी सदस्यहरु को हो, सदस्यहरुले नै जोगाउने हो, सदस्यहरुले नै संरक्षण गर्ने हो भन्दै गर्दा हामीले मान्यौ त ? सदस्य बनेर कारोबार गर्नु पर्ने संस्थामा सदस्य नबनी कारोबार गर्ने मध्ये कतिपयलाई थाहा थिएन होला, तर अन्य सहकारीको जिम्मेवारीमा रहेका, हिजो अभियानको समेत नेतृत्वदायी निकायमा बसेका, समाजका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरु, सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यममार्फत अरुलाई सिकाउने अगुवाहरुको पनि त पैसा फसेको देखियो नि ? के उहाँहरुलाई गैर सेयर सदस्यसँग कारोबार गर्न पाइँदैन भन्ने थाहा थिएन ? यतिबेला यस्ता विषय पनि बजारमा चर्चामा छन् । हामी कुनै चिज बिग्रियो भने एउटा व्यक्तिलाई वा अरुलाई दोष लगाएर उम्कन खोज्छौ, के हाम्रो कुनै भूमिका थिएन, आज शिव शिखर र इमेजमा पैसा जोखिममा परेका मध्ये धेरै जना जानेकै मान्छेहरुको परेको देखिन्छ । सहकारीका बारेमा जानकारी नभएर पैसा राखेकाहरुप्रति मेरो कुनै गुनासो केही छैन, तर जानी जानी आफु सदस्य भएको, आफ्नो जिम्मेवारी रहेको, आफुले स्थापना गरेको, आफ्नो रगत पसिना जोडिएको, आफन्त साथीभाईले जिम्मेवारी लिएर सञ्चालन गरेको सहकारीमा पैसा नराखेर आफु सदस्य नभएको संस्थामा लगेर राख्नुको पछाडिको रहस्यका बारेमा पनि चर्चा त भएकै छ । सहकारीमा समस्या आउनुका पछाडि हामी सेयर सदस्य वा वचतकर्ताहरुको पनि दोष छ भन्ने कुराको मात्र मैले चर्चा गर्न खोजेको हो । यसको अर्थ शिवशिखर र इमेजका सञ्चालकहरुलाई चोखाउन, जोगाउन खोजिएको होइन, उनीहरु त सबै भन्दा दोषी हुन, जनताको पैसाले आफु धनि हुन उनीहरुले जे जे काम गरेका छन्, त्यो सबै वित्तीय अपराध हो, वित्तीय अपराध गर्नेलाई नेपालको कानुनले जे सजाय गर्नु पर्छ त्यो उनीहरुलाई गर्नैपर्छ, त्यति मात्रै होइन, उनीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ती असुल उपर गरी वचतकर्ताहरुको रकम जस्ताको तस्तै फिर्ता गराउनु पर्छ । आजसम्म जे–जे भएको छ, नहुनु पर्ने कुरा भएको छ, सामान्य काम धन्दा, व्यवसाय गरेर सहकारीमा पैसा राखेका जनताको दैनिकी बन्द भएको छ, बिहान काम गरेर बिहानै खाने, दिउसो काम गरेर साझ खाने मान्छेहरु पनि यतिबेला समस्यामा छन् । ति सबैको पैसा फिर्ता गराउन सबै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनु पर्छ । शिव शिखरको बारेमा मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन, तर इमेजका बारेमा त हामी सबैले देखेकै सुनेकै विषय त थियो, इमेजको प्रमुख मान्छे ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रमुख पनि त हुुनुहुन्थ्यो । उहाँले सहकारीलाई कसरी चलाउनु भएको थियो भन्ने त धेरैले अनुमान गरेकै थिए, अनुमान अनुसार नै त समस्या परेको छ । त्यसैले कुनै नौलो कुरा भयो भन्ने मलाई लाग्दैन । सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर सार्वजनिक गरेर भन्यो कि कुनै पनि सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत भन्दा बढी लिन पाइँदैन, बढी लिए ऐन नमानेको ठहर्छ र सोही अनुसार कार्वाही हुन्छ । सहकारीका सदस्यहरुले पनि त बुझ्न परो कि मैले लिएको ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत भन्दा बढी दिन पर्दैन । अब ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत भन्दा लिन पाइँदैन । तर, कुनै सहकारीले बचतकर्तालाई बचतमा १६ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिन्छ भने त्यो सहकारी कसरी चल्छ ? बचतकर्ताको नाममा पैसा असुलेर अन्य धन्धामा लगाउने बाहेकका सहकारीहरुले १६ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिनै सक्दैनन्, तपाई हामी सेयर सदस्यहरुले कहिल्यै आफ्नो संस्थामा सोध्यौ, हाम्रोमा ब्याजदर कति छ, मलाई धेरै ब्याज दिए भयो भन्ने सोच राख्नु पनि सहकारी बिगार्नु हो भन्ने मेरो मत छ । तपाई हामी सदस्य भएको संस्थाले ऋण लगानी कहाँ गरेको छ, सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको छ कि छैन ? कहिल्यै सोध्यौ त ? खाली ब्याज कति दियो, नाफा कति दियो भन्ने मात्रै सोच राख्नाले पनि यस्ता सहकारीहरुको जन्म भएको हो । सहकारी सदस्यहरु को हो र फेरी पनि सहकारीलाई जोगाउने, बचाउने, प्रवद्र्धन गर्ने, संरक्षण गर्ने दायित्व सदस्यहरुकै हो । इमेज सहकारीका अध्यक्ष देव कुमार नेपालीले साधारणसभामा भनेको सुनिन्थ्यो,–‘सहकारीमा ऐन नियमका धेरै कुरा नगर्नुस, तपाईले पैसा राख्नुस मागेका बखत लाइन लागेर आउनुस १५ मिनेट भित्र पैसा फिर्ता गर्छु ।’ देव कुमारले यसो भनि रहँदा हामी नै होइन, तालि बजाउदै हौसला प्रदान गर्ने ? इमेजको साधारणसभामा के हुन्थ्यो ? सोचौं त एक पटक । साधारणसभामा सहभागी हुने भनेको सेयर सदस्य हो, के त्यहा हामी सेयर सदस्यका रुपमा सहभागी थियौं, हामी एक्लै उपस्थित थियांै कि त्यहाँ हुने भोजमा सपरिवार सरिक थियांै, के साधारणसभामा सदस्य नभएका घरका सबै सदस्यलाई लगेर गइन्छ ? देव कुमारले लाइन लागेर आउनुस् १५ मिनेटमा तपाईंको पैसा फिर्ता गर्छु भन्दा तालि बजाउने हामीहरुले एक पटक सोचौं त ? १५ मिनेट होइन, २ महिना हुनै लाग्दा पनि पैसा पाउने त परै जावस, आज उहाँ आफ्नो परिवार सहित मोबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहिन हुनुहुन्छ । देव कुमारसँग त अथाह पैसा छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तपाईं हामी नै होइन ? अनि पैसाले चल्दो रहेछ त सहकारी ? चलेन त । यदी गैर सदस्यसँग कारोबार नगरी सदस्यसँग कारोबार गरेको भए, सदस्यसँग संकलन गरेको रकम सदस्यहरुलाई नै ऋण लगानी गरेको भए, देव कुमार नेपाली सम्पर्क विहिन हुन पथ्र्यो त ? सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको भए, उहाँले सबै सेयर सदस्यहरुलाई भेला गरेर भन्नु हुन्थ्यो कि ? पैसा सदस्यहरुसंग लगानीमा छ, धैर्य गर्नुस्, ऋण उठाएर सबै पैसा फिर्ता गर्छु । उहाँले मेरो जायजेथा बेचेर तिर्छु भन्नु भयो, सहकारीको पैसा आफ्नो सम्पत्ती जोड्न प्रयोग गरेका कारण न यसो भन्नु परेको हो । इमेज वा शिव शिखर मात्रै होइन, आज सहकारीमा जति समस्या आएको छ, ति मध्ये धेरैमा निश्चित व्यक्तिहरुले सहकारीको पैसा परिचालन गरेका छन् । जनतालाई बढी ब्याज दिने, ३ वर्षमा डब्बल बनाएर फिर्ता गर्ने, उपहार दिने लगायतका लोभ देखाएर पैसा संकलन गर्ने र आफुले घर जग्गा, मार्ट लगायत निजी व्यवसायमा लगानी गरेका कारण आज सहकारीहरु संकट परेका हुन् । अनि के सबै सहकारीहरुले त्यसै गरेका छन् त ? अब सेयर सदस्यहरुले सोच्ने बेला आएको छ । देव कुमार जस्ता व्यक्तिले चलाएको संस्था त विग्रियो अरु पैसा नभएकाले सञ्चालन गरेका सहकारीको हालत के होला ? भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । पैसा भएकाले सञ्चालन गरेको होइन, विचार भएकाले सञ्चालन गरेका सहकारीहरु मात्र दीर्घकालसम्म चल्छन् । इमेज र शिव शिखरमा पैसा जोखिममा परेका पीडितहरुका तर्फबाट अब सहकारी सबै बन्द गराउनु पर्छ भन्दै हिडेको पनि सुनिएको छ, तपाईले लगेर पैसा फसाउने अनि अरु सदस्यसंग कारोबार गरिरहेका सहकारीको बदनाम गर्दै हिड्ने तपाइलाई भोली आम सहकारीकर्मीले दुत्कार्ने दिन नआओस भन्ने पनि ख्याल राख्नु होला । तपाई समस्यामा पर्नु भयो, हामी सबैलाई चिन्ता छ, यो समस्या समाधानमा सबै मिलेर अगाडि बढौ भन्ने कि ? घर घरमा गएर अब सबै सहकारी बन्द गर्छु भन्दै हिड्ने ? यस्ता विषयमा अलि गंभिर बनौ । सहकारी समुदायको हो । हिजो तपाईले सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहयोग गर्ने यही सहकारी थियो, आज साना व्यवसायीहरु धमाधम सटर बन्द गरेर गाउँ र विदेश पस्दैछन्, सहकारीले ऋण दिन छोडे, ठुला व्यापारीले उधारो दिन छोडे, नगद पैसा आफुसंग छैन, कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, यस्तो अवस्था अब दैनिक बढ्दै जाने छ । त्यसैले समस्याको समाधान खोजौ, म बिग्रिए, अब अरुलाई पनि बिगार्छु, अरु पनि सबै बिग्रिएका हुन भन्ने तरिकाको प्रचार पनि नगरौ र यस्ता प्रचारको विश्वास पनि नगरौ भन्ने मेरो अनुरोध छ । जुन सहकारीले सदस्यलाई आधार बनाएको छ, सदस्यसँग मात्र बचत संकलन गरेको छ र सदस्यहरुलाई मात्र ऋण लगानी गरेको छ, जुन संस्थाले सहकारीको नियम अनुसार एउटै व्यक्तिलाई धेरै ऋण लगानी गरेको छैन, जुन संस्थाले ऋण लगानी गर्दा प्रयाप्त धितो र जमानत लिएको छ त्यो संस्था मात्र चल्छ । सदस्यहरुले यस्ता कुरा नबुझेका कारण वा बुझेर पनि नबुझे झै गरेका कारण सहकारीमा समस्या आएको हो । इमेज जस्तो सहकारी बिग्रियो भने अरुको के होला ? भन्ने होइन, इमेज जस्तो गरेर सञ्चालन भएका अरु पनि धेरै नै बिग्रेका छन् र आगामी दिनमा पनि बिग्रन्छन् भन्ने चेत सदस्यहरुमा आउन जरुरी छ । यतिबेला सबै सहकारी एउटै हुन् भन्ने प्रचार गर्नेहरु मध्ये मैले भेटाएका केही व्यक्तिहरुको बारेमा चर्चा गर्दछु । एकजना व्यक्ति जो समाजमा मुर्धन्य कहलिन्छन् । उनले अब सबै सहकारी डुबे, सहकारीले पैसा फिर्ता गर्न सक्दैनन् भन्दै बजारका चोक चोकमा कुरा गरेको सुनेपछि मैले यिनले किन यति धेरै सहकारीको विरोध गरेका छन् भनेर खोज्न थालेको म आफै अचम्ममा परें । उनले विभिन्न २२ वटा सहकारी संस्थाबाट ४ करोड १९ लाख ६२ हजार ९ सय ५३ रुपैया ऋण लिएका रहेछन् र धेरै सहकारीमा ऋणको भाखा नाघेको रहेछ । सहकारीबाट त्यति ठुलो ऋण लिएका व्यक्ति जो राम्रै व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्छन्, उनलाई सहकारी बन्द भए पैसा तिर्न पर्ने थिएन भन्ने लागेको छ । सहकारीहरु बिग्रे भने फाइदा हुने यिनी र यस्तालाई हो भन्ने भ्रम यिनलाई छ । जनताले जम्मा गरेको रकम आफ्नो घर जग्गामा लगाएर समस्या पार्ने देवकुमार नेपालीहरु जस्तै सहकारीबाट ऋण लिएर तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्दै सहकारीको बदनाम गर्दै हिड्ने यिनी जस्ता व्यक्तिलाई पनि राज्यले कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्नु पर्छ । एउटा व्यक्तिको बारेमा सोधखोज गरेर पत्ता लगाउदा यति धेरै ऋण लिएको पाइयो भने अरु पनि धेरै यस्ता व्यक्तिहरु होलान जसले सहकारी बन्द भयो भने ऋण तिर्न नपर्ने खुशीयाली मनाउने हिडेका छन् । इमेजमा र शिव शिखरमा पो त सञ्चालकहरुले पैसा चलाएर उनीहरु आफैले जग्गा बिक्री गरेर तिर्छौ भन्दैछन्, अन्य सहकारीहरु जसले ऋण सदस्यहरुलाई लगानी गरेका छन् तिनले त आफ्नो जग्गा बेचेर होइन, यिनै ऋणि सदस्यहरुको जग्गा बिक्री गर्नेछन् । तिनलाई खराव ऋणीका रुपमा समाजमा पहिचान गराउने छन् । सहकारीबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्ने व्यक्तिलाई सहकारीका सदस्यहरुले बाँकी राख्लान र ? आफ्नो पैसा लगेर फिर्ता नगर्नेहरुलाई कति समस्या आउला त्यो त समयले बताउला नै । अन्य सहकारीका सदस्यले के गर्ने त ? सबैभन्दा पहिला त आफु सदस्य भएको संस्थाका बारेमा जानकारी लिऔं । संस्थामा राखेको सेयर रकम र बचत रकम कसरी र के मा परिचालन भएको छ । सहकारीले वचत तथा ऋण बाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भने अवस्था कस्तो छ । फाइदा वेफाइदा के छ । घाटामा गएको छ भने शेयर रकम फिर्ता नहुन पनि सक्छ । तर जति सुकै घाटामा गएपनि सहकारीहरुले वचत भनेर संकलन गरेको रकम सदस्यहरुलाई फिर्ता गर्नै पर्छ । संस्था नाफामा भए मात्र होइन घाटामा गएको भएपनि वचत भनेर उठाएको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको हो । आफ्ना सदस्यहरुबाट वचत संकलन गरेको रकम जथाभावी लगानी गरेको पाइएमा त्यसको सबै दोष सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा जान्छ । त्यसैले सहकारीको अन्तिम जवाफदेही सञ्चालकहरु हुन भनिएको हो । सदस्यहरुमा ऋण लगानी गरेको छ, विधिसम्मत रुपमा लगानी गरिएको छ भने डराउनु परेन, किनकी भोली ऋणीसंग उठाउने र वचत फिर्ता गर्ने हो । त्यो भन्दा पहिला सदस्य केन्द्रीत कारोबार गरेका संस्थाका शेयर सदस्यहरुले संस्थाका बारेमा बुझेर संस्था सञ्चालनमा सहयोग गर्नु पर्दछ । आफु सदस्य भएको संस्थालाई समस्या पर्न नदिन संस्थाका शेयर सदस्यहरुको भूमिका बढाउन आवश्यक छ । इमेज सहकारीका केही सञ्चालकहरुले देव कुमारले फसायो भनेर विज्ञप्ती निकालेको पनि देखियो । साधारणसभामा दस्तखत गर्ने, संस्थाको बैठकको निर्णयमा दस्तखत गर्ने अनि म सदस्य होइन, फसाए भन्नुको पनि कुनै तुक छैन । सहकारीका सञ्चालकहरुले बुझ्नु पर्ने यो छ कि तपाईहरु सञ्चालक भएको संस्था संकटमा प¥यो भने त्यसको वचत फिर्ता गर्ने दायित्व तपाईहरुको हो । त्यति मात्रै होइन, तपाई यो भन्दा अघिल्लो सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो समितिले ऋण लगानी गरेको उठेको छैन वा फसेको छ, गलत ठाउँमा लगानी भएको छ भने पनि तपाई उम्कन पाउनु हुन्न, लगानी गलत ठाउँमा तपाईले गर्ने अनि ऋण फस्यो भने म त सञ्चालक समितिबाट हटि सके भन्न पाइदैन । त्यसैले सम्पूर्ण सहकारीका सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले बुझ्न प¥यो कि तपाईको सहकारीको वचत फिर्ता गर्ने सम्पूर्ण दायित्व तपाईको हो, सहकारी ठिक ढंगले चलेन, चलाउन सकिएन र वचत फिर्ता गर्न सकिएन भने सहकारीको नियमनकारी निकायले तपाइहरुबाट नै वचत फिर्ता गराउने हो । त्यसैले राम्रो हुने समयमा हौसिएर सञ्चालक समितिमा बस्ने, अप्ठेरो आएपछि विज्ञप्ती निकालेर म छैन, हैन भन्ने कुराको अर्थ हुदैन । सबै सञ्चालकज्युहरुलाई जिम्मेवार बन्न, आफ्नो संस्थामा समस्या आउन नदिन व्यवस्थापन कर्मचारीहरुसंग समन्वय गर्न, सबै शेयर सदस्यहरुलाई संस्थाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन पनि सञ्चालकहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । अर्को विषय पनि यतिबेला चर्चामा छ । इमेज र शिव शिखरमा समस्या आएपछि बागलुङ बजार आसपासका केही सहकारीहरुकै रकम त्यहाँ रहेको पाइयो । के सहकारी संस्थाले आफ्नो रकम सहकारी संस्थामा राख्न पाइन्छ ? सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापनले के हेरी रहेको छ । सहकारीको पैसा सहकारीमा राख्न पाइदैन भन्दै हिड्नेहरुकै संस्थामा सहकारीको पैसा छ भन्ने पनि व्यापक छ, त्यसैले सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरु, सञ्चालक र लेखा सुपरीवेक्षण समितिले यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।