विचार

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र टाट पल्टने त होईन भनेर बहस भइराखेको छ । सरकार पक्ष अर्थतन्त्र ठिकठाक नै छ भन्छ भने विपक्ष यो सरकारले अर्थतन्त्र खत्तमै पार्यो भनि राखेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिको वास्तविक अवस्था के हो त ? राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विदेशी मुद्राको अहिलेको सञ्चिति ९.७५ अरब डलर छ । यो सञ्चिति जुलाई २०२० मा ११.६५ अर्ब डलर र फेब्रुअरी २०२१ मा १२.५७ अर्ब डलर थियो । त्यस पस्चात यो विस्तारै घट्न थाल्यो । यहाँ के कुरा ख्याल राख्नु आवश्यक छ भने अहिलेको सञ्चिति कोभिड सुरु हुनु ठिकअघि (फेब्रुअरी २०१९) को सञ्चितिसंग लगभग बराबर हाे। कोभिड सुरु भए पश्चात यो सञ्चिति बढ्न थालेको देखिन्छ । यसको कारण हामी सबैलाई थाहा छ कोभिडको समयमा विप्रेषण बढेकोले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको हो । अहिले घटिरहेको सञ्चितिको अर्थ अब यो पुरानै अवस्थामा फर्कन लागेको भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा हतास भै हाल्नु पर्ने देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको राम्रो तर अहिले घटेको सञ्चितिले देश बर्वाद नै भयो भन्ने होईन । यदि मुद्रास्फितिलाई पनि गणना गर्ने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कस्तो छ त ? मुद्रास्फिति बढी हुँदा सञ्चितिको मात्रा बढे पनि त्यो सञ्चितिले किन्न सक्ने वस्तुको मात्रा कम हुन सक्छ । त्यसैले मैले अमेरिकाको मुद्रास्फितिलाई आधार मानेर वास्तविक डलर सञ्चिति (रियल डलर रिजर्भ) गणना गर्दा अहिलेको सञ्चिति सन् २०१५ को सञ्चितिसंग बराबर छ । तर अहिलेको सञ्चिति विगत १२ वर्षको सञ्चितिसँग तुलना गर्ने हाे भने कम भने होईन । सबैभन्दा कम वास्तविक डलर सञ्चिति सन् २०११ मा थियो । अहिलेको वास्तविक डलर सञ्चिति सन् २०१५ पछि सबै भन्दा कम त हो तर सन् २०१९ कै अवस्था हेर्ने हो भने उक्त वर्षको वास्तविक डलर सञ्चिति भन्दा अहिलेको वास्तविक डलर सञ्चिति उल्लेख्य रुपमा कम होइन । डलर सञ्चितिको उपयोग आयातको निमित्त हुन्छ र आयातलाई असर गर्ने प्रमुख तत्व हामीहरुको आम्दानी हो । अर्थात आम्दानी बढ्दा आयात पनि बढ्छ । त्यसैले के हाम्रो डलर सञ्चिति हाम्रो आम्दानीको तुलनामा घटेको छ त ? यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसको निमित्त मैले डलर सञ्चिति र हाम्रो प्रतिव्यक्ति जीडीपीको अनुपात गणना गरेको छु । गणना अनुसार अहिले हाम्रो १ डलर प्रतिव्यक्ति आयसँग ७.९५ मिलियन डलर सञ्चिति रहेको छ र यो सञ्चिति कोभिडभन्दा ठिक अगाडिको सञ्चितिसँग बराबर हो । त्यसैले अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कोभिडको समय भन्दा घटेको त हो । तर, अन्य सामान्य वर्षको तुलनामा डर नै मान्नु पर्ने किसिमले घटेको होइन । त्यसैले वित्तिय र अर्थनीतिमा क्रमिक सुधार गर्नु पर्ने आवश्यक्ता त छ तर हतास नै भै हाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन । अन्य कुरा चित्रमा स्पष्ट छ । 

पछिल्ला दुई वर्ष हाम्रा लागि कष्टकर रहे । यी वर्षमा हामी नेपालले कहिल्यै नभोगेको महामारीको चपेटामा पर्‍याैं । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी)ले महासंघको वार्षिक साधारणसभासमेत आठ महिना पर सर्‍याे। कोभिडको दोस्रो लहर हाम्रा लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो । हामीले कतिपय मित्र र आफन्त गुमाउनु पर्‍याे । अस्पतालमा शैया, अक्सिजन अभावलगायतले हामी आक्रान्त बन्यौं । संकटका बेला महासंघले सहायता केन्द्र नै स्थापना गरी समुदायमा सहयोग गर्न सक्यो । उक्त केन्द्रमार्फत् हामीले करिब एक हजार जनालाई सहयोग नै उपलब्ध गरायौं । महामारीका बेला सामानको नियमित आपूर्ति भयो । आयातमा अवरोध भएर अस्वभाविक मूल्यवृद्धि हुने अवस्था बनेन । श्रमिकहरूलाई हामीले बोझ हुन दिएनौं । संयुक्त राष्ट्र संघ र सरकारले गरेको एक अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्र अत्यन्त जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ । आफू पनि संकटमा हुँदाहुँदै यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानका लागि म सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई धेरैधेरै बधाई एवम् धन्यवाद दिन चाहन्छु । कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुनै लाग्दा गत  वर्ष महासंघको साधारणसभामा हामीले मुलुकले १० वर्षमा अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक नीति तयार पार्‍याैं । १० वर्षमा गर्न सकिने काम र त्यसबाट हासिल हुन सक्ने उपलब्धिसहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (नेट २०३०) सार्वजनिक नै गरेका थियौं । गत वर्ष ३५ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा एक सय अर्ब डलरको पुर्‍याउने कार्ययोजना यो दस्तावेजमा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात आधा घटाउन सक्ने सम्भावना यहाँ पहिल्याइएको छ । औपचारिक निजी क्षेत्रमा सजिलै औपचारिक क्षेत्र थप २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार छन् । यसका लागि १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र एक सय योजना पहिचान गरिसकिएको छ । धेरैको मनमा थियो— यस्ता दस्तावेज त बन्छन्, थन्किन्छन् ।हामीलाई पनि चिन्ता लागेको थियो— कोभिड महामारीको बीचमा हामीले आँट त गर्‍याैं । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएला कि नसकिएला ? तर, हामी यो एक वर्ष सुस्ताएनाैं । कोभिडको दोस्रो लहरकै बीच आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले भिजन पेपरकै अधीनमा रही सुझाव दियौं । हाम्रा करिब ६० प्रतिशत सुझाव समावेश भए पनि । जस्तो कि स्टार्टअप कोष । हामीले ‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअप’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारसँग नीतिको स्पष्टता र सरकारी अग्रसरता मागेका थियौं । नीति बन्दैछ, जसमा हाम्रो सहकार्य छ । हामीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना धितो कर्जाका लागि पैरवी गर्‍याैं । अहिले परियोजना धितोमै २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था यसमा समावेश छ । यो रकमले नपुग्ने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले थप रकम पनि कर्जा दिन सकिने सम्भावनासहितको प्रतिवेदन तयार पारी हामीले राष्ट बैंकमा बुझाएका छौ ।एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । महासंघभित्र‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअपअन्तर्गत करिब १५ जना युवा उद्यमी छानिइसकेका छन् । यस विषयमा छिट्टै सम्झौता हुनेछ । कोभिडका कारण हामी निर्धारित लक्ष्यभन्दा करिब ४ महिना ढिला भएका छौं । यस वर्ष लघु घरेलु तथा साना उद्योगको सहजीकरणमा हामी विशेष केन्द्रित भयााैं । साना तथा मझौला उद्यमीलाई वित्तीय सेवा सहजताका लागि बैंकर्स संघ र विकास बैंक संघसँग सम्झौता भएको छ । सोही आधारमा साना लघु घरेलु उद्यमीले कर्जा वा अन्य बैंकिङ सेवा लिँदा पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया समेटिएको व्यवसाय सञ्चालन सहयोगी पुस्तिका सार्वजनिक भएको छ । यसबाट व्यवसाय सुरु गरेदेखि अन्त्यसम्म अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे जानकारी प्राप्त हुनेछ । अब हामीले बैंकहरूबाट ऋण लिँदा आवश्यक कागजात यहाँहरूकै मोबाइल वा कम्प्युटरमा अपलोड गरी सेवा लिन सक्ने गरी सफ्टवेयर तयार हुँदैछ । यसले वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने मेरो विश्वास छ । हामी क्रमशः महासंघको कामलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छौं । सोहीअनुरूप सबै प्रदेशको छुट्टै वेबसाइट निर्माण गरी महासंघ केन्द्रमा जोडिएको छ । ई–कमर्स साइट दराजसँग भएको सम्झौताअनुसार अब साना मझौला उद्यमीले दराजको प्लेटफर्ममा सन् २०२२ भरि आफ्ना सामग्री निःशुल्क राख्न पाउनेछन् । यो सुविधा उपयोग गर्न म सबै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दछु । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने भएको छ । तर यसले अन्तर्राष्टिय व्यापार विशेषगरी युरोप, अमेरिका र क्यानडा जस्ता मुलुकमा हुने निर्यात प्रभावित हुनेछ । साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट पनि प्रभावित हुनेछन् । यसबाट निजी क्षेत्रलाई पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरेका छाैं । यो निजी क्षेत्रबाट तयार पारिएको पहिलो दस्तावेज हो । मलाई खुसी लागेको छ, सरकारले तयार पारिरहेको रणनीतिमा यो महत्वपूर्ण सन्दर्भ भएको छ । हामी चाहन्छौं— स्तरोन्नतिबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले सरकारको सहकार्य र हाम्रो नेतृत्वमा नीति बनोस् । मुख्य कर्ता रणनीतिको साक्षीमात्रै बस्दा विगतमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा होस् वा नेपालको तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू समेटिएको एनटिआइएस निर्माणमा होस्, हामी निकै उत्साहित थियौं।तीनपटक एनटिआइएस बन्यो । तर निर्यात बढ्न सकेन । निजी क्षेत्र साक्षी होइन, कतिपय ठाउँमा नेतृत्व पनि गर्न चाहन्छ । हाम्रो सार्थक सहकार्य एवं नेतृत्वमा नीति बनाऔैं, सरकार र सदनले यसलाई अनुमोदन गरीकार्यान्वयन गरिदेओस् । एकपटक यो मोडल अवलम्बन गरी हेरौं । मलाई आशा एवम् विश्वास छ, यसले पक्कै काम गर्नेछ । हामीले व्यावसायिक विस्तारमा अवरोध भएका प्रावधानसहित १४ वटा कानुनको तीनमहले बनाएका छौ । ६ वटा कानुनमा सबै छलफल गरी हामी सम्बन्धित निकायमा बुझाउन तयार छौं । हामीले गत मंसिर २९ मा ‘नवउत्थान सम्मेलन’ आयोजना गरी कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा लिइनुपर्ने नीतिबारे छलफल गर्‍याैं । यसबाट आएका सुझावलाई सोही दिन सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत पनि गर्‍याैं । यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुगेको छ । अहिले हामी घरबाहिर निस्किन सक्ने भएका छौं। हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरूपुनर्जागृत भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा ठूलो उत्साह र माग सिर्जना हुँदै आएको छ । केही साना, मझौला, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रबाहेकका उद्यम तंग्रिन थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सेयर बजार, घरजग्गा, उत्पादनमूलक उद्योग र दैनिक उपभोग्य सामानको आयातमा माग अत्यधिक देखियो। दुईवर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्र जुर्मुराउन खोज्दा यो स्वाभाविक थियो । वित्तीय क्षेत्रबाट निक्षेपको करिब तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह भयो । पहिलो पाँच महिनामा ५.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थतन्त्र संकुचित हुन थालेको छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार ७ प्रतिशत वृद्धि हुन कठिन देखिएको छ । तीव्र मागलाई अर्थतन्त्रको संरचनाले थेग्न सकेको छैन । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र क्षमता नै सानो छ । हामीले सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिएनौं । वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिको मानक मान्याैं । राजस्व उठतीलाई सफलता मान्यौं । निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो । विकासको साझेदार मान्न सकिएन । निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने बलियो खम्बाका रूपमा लिन सकेनौं । सरकारी दस्तावेजमै भनिएको छ— पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ । सरकारी दस्तावेजले नै भन्छ,—७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ । त्यसैले हामी सबै सरोकारवालाहरूसँग सार्थक सहकार्य खोजिरहेका छौं । हामीलाई थाहा छ, हामी संकटोन्मुख छौं । तर संकटग्रस्त भइसकेका छैनौं । मलाई विश्वास छ, अहिलेको संकट केही महिनामा टर्छ । हामी रेजिलिएन्ट छौं । विगतमा भूकम्प र अहिले कोभिडपछिको उत्थानबाट हामीले देखिसकेका छौं— हामी सक्छौं । मैले पोहोर पनि भनेको थिएँ—‘हामी उठ्न सक्छौं, हिँड्न सक्छौं । तर दौडिन सक्दैनाैं ।’ नेपालको निजी क्षेत्र यसपटक दौडिन खोजेको थियो । तर हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन । ६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ । किनभने हाम्रो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्समात्रै भयो । निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ । वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ । वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ । कोभिडपछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ४७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन भन्ने हो । त्यसअघि बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याज बढाऊ, त्यसले आयात निरुत्साहित हुन्छ भनियो । बैंकहरूले ब्याज बढाए । तर निक्षेप आउन सकेन । पछिल्लो सात महिनामा निक्षेप करिब डेढ खर्ब हाराहारीमात्रै बढेको छ । कर्जा लगानी भने त्यसको साढे दुई गुणा बढी भएको छ । ब्याज बढ्यो । लागत महँगियो । हामी कहिले केन्द्रीय बैंक त कहिले अर्थमन्त्रालय धाइरह्यौं । केही पार लागेन । मुलुकभरका व्यवसायीहरूको गुनासो छ— अब व्यवसाय गर्नै सकिँदैन । पछिल्ला दुईवर्ष कोभिड पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकमार्पmत प्राप्त सहयोगले तंग्रिन सहज भएकै हो । तर संकट हुनेबित्तिकै भएका निर्णयले अन्योल सिर्जना भयो । अप्रत्यक्ष रूपमा आयात रोक्ने निर्णयलगत्तै अर्थमन्त्रालयमा सरकारी संयन्त्रहरूको बैठक बस्यो । केही निर्णय भए । इन्धन जोगाउन दुई दिन बिदा दिने, रेमिट्यान्समा सहुलियतलगायतका प्रस्ताव तयार भए । हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यात गर्न सक्ने भयौं भनिरहँदा एकाएक उद्योगहरूमा बिजुली काटन थालियो । अहिले केही सस्तोमा बिजुली आयात त हुन थालेको छ । तर उद्योगलाई सहज भएको छैन । पिक आवरमा विद्युत्मा भइहने अवरोधले जेनरेटर नचलाई सुख छैन । अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी हुँदैन । यी नीति किन ल्याइँदैछन्, थाहा छैन । यसको असर के पर्छ त्यो पनि थाहा छैन । आयात–निर्यात गर्ने हामी हौं । तर अर्थतन्त्रमा केकस्ता समस्या छन् भनेर हामीसँग छलफल हुँदैन । अब अर्थतन्त्र बैंक वित्तिय संस्थाकै वरीपरि घुमोस् भन्ने पो हो कि ? आयात निर्यात त हामी गर्छौ । बाणिज्य मन्त्रालय छ । विश्व व्यापार संगठन लगायतका प्रवधान छन् । संगठनमा सदस्यता लिदा मुलुकमा यस्तो खाले समस्या देखिए भन्सार लगायतका माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने प्रावधान छन । सञ्चारमाध्यममा हेर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट देखिन्छ । उद्यमी व्यवसायीसँंग पनि सल्लाह गरेर मिलेर समाधान निकाल्दा के नै बिग्रिन्छ र ? हामी पनि यही मुलुकका नागरिक हौं, अर्थतन्त्रमा हाम्रो लगानी ७७ प्रतिशत छ, यहाँ करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं, सोही हाराहारीमा राजस्व हामी र हाम्रो माध्यमबाट संकलन हुन्छ । हामी पनि संकट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौं, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ । सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा हामी धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन । आठौं र नवौं महिनामा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट पो आयो कि ? हामी गत कात्तिकदेखि नै संकटोन्मुख भएका हौं । आयातलाई केही प्रतिबन्ध लगाएर माघमा मंसिरभन्दा करिब ३० अर्ब कम आयात भएको पनि हो । यो लम्बियो भने गैर कानुनी आयात हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । हामी अपारदर्शितालाई महत्व दिन खोजिरहेका छौं । हामी अल्पकालीन नीतिमा अलमलिइरहेका छौं । त्यसले मध्यम र दीर्घकालीन संकट निम्त्याइरहेको छ । श्रीलंकाजस्तै हुन लागेकाले एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भन्ने सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ । हामी श्रीलंका जस्तो हुँदैनौं । तर, अहिलेदेखि नै चनाखो भएनौं भने केहीवर्षपछि हामी खराब अवस्थामा पुग्नेछौं । संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ । उत्पादनले रोजगारीको माग गर्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात हुन्छ । यसमा सहुलियत दिन सकियो भने बजार बढ्छ । विश्वबजारमा माग बढ्दा थप अवसर सिर्जना हुन्छ । मुलुकको सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन्छ । सम्पत्ति बढ्यो भने सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थव्यवस्था मजबुत हुन्छ । त्यसैलेलगानी चहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी । तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभईलगानी आउँदैन । प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ । हामीकहाँ त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो । धेरै समस्याको समाधान लगानी हो । आजको साधारणसभामा हामी यही विषयमा बढी केन्द्रित हुँदैछौं । हामी आज उद्घाटन कार्यक्रमलगत्तै तीन सत्रमा छलफल गर्दैछौं । हामी अहिले देखिएको तरलता र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनबारे चर्चा गर्नेछौं । आयात बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई कतै नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा हिँडेको त होइन ? भन्ने लागेको छ । २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर घाटा हुनु कति जोखिमपूर्ण हो ? ६ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ प्रतिशतले घट्नु के स्वाभाविक हो ? वित्तीय प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता उपलब्ध भइरहेको भन्ने कुराको अर्थ के हो? अर्थतन्त्रले गति लिनेबित्तिकै किन तरलता अभाव हुन्छ ? सरकारको पुँजीगत खर्च सुरुमा किन हुन सक्दैन र किन ८० प्रतिशत नाघ्न सक्दैन ? उद्यमी व्यवसायीले यस्तो उतारचढाव भइरहने ब्याजदरमा कसरी काम गर्न सक्छन् ? यी यावत् प्रश्न अहिले छन् । हामीले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरिरहेका छौ । यसले अहिलेको धेरैजसो समस्या समाधान गर्नेछ । यी विषयमा छलफल होस भन्ने मेरो चाहना हो । दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरि हामीले उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा देखेका मुख्य चार समस्याबारे छलफल गर्नेछौं । यसमा मुख्यतया पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागतलगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी हुनेछ । अर्को सत्रमा वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछौं । वर्षको औसत २० करोड डलर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने गरेको छ । एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा सन् २०२१ मा ४ अर्ब डलर भित्रिएको छ । अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरू रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेशमा वार्षिक दुई अर्ब डलरभन्दा बढी रकम आउने गरेको छ । हामीकहाँ तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन् । जनसंख्याका आधारमा ४९औं ठूलो मुलुक हो । भारत, चीन, युरोपियन युनियनलगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच छ । तर पनि यहाँ लगानी हुँदैन । विदशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरेका छैनन् । विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं । यसपटकको साधारणसभाको छलफलको विषय नै हामीले अर्थतन्त्रका धेरै समस्याको समाधान लगानी हो भन्ने मानेर छलफल केन्द्रित गरेका हौं । कोभिड पछिको पुनरोत्थानका लागि अभैm बिर्सन मिल्दैन । साना उद्यमी, पर्यटन एवं मनोरन्जन क्षेत्रलाई अभैm सहयोग चाहिएको छ । जलविद्यूतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता खोल्नुपर्छ । बाँकी विश्व धेरै अगाडि बढिसकेका बेला हामी पछाडि नै रहनु हुँदैन । हामी सबै काम गर्न चाहन्छौं । काम गर्ने वातावरण नै बन्न सकेन । आज मलाई समस्या भन्न मन लागेको छैन । समाधानको कुरा गर्न खोजिरहेको हुँ । म फेरि पनि भन्छु— हामीसँग समाधान छ । केही समाधानका उपाय मैलै माथि उल्लेख गरें । बाँकी समाधानका उपाय हाम्रो भिजन पेपरमा छन् । हामी एक्लै केही गर्न सक्दैनांै । हामीलाई सबैको साथ चाहिन्छ । विशेषरी सरकारको सहयोग चाहिन्छ । हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छौं, कार्यान्वयनमा सहकार्य गरिदिनुहोस् । हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, हडताल नगरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५६औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष गोल्छाले व्यक्त गरेको वक्तव्य)

कोभिड संक्रमण तथा सोको व्यवस्थापनको लागि लागू गरिएका मापदण्डका कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधिहरु केही महिना यता सक्रिय रुपमा अघि बढिरहेका छन् । तथापि पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने अवस्था रहेको छ भने आयातमा भएको उच्च वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा आप्रावहका श्रोतहरुको सीमितताका कारणले बाह्य क्षेत्रमा दवाव सृजना भएको छ । फलस्वरुप बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकममा कमी हुन गई व्याजदर बढ्दै गएको अवस्था छ । कुनै पनि मुलुकको बृहत आर्थिक लक्ष्यहरुमध्ये आर्थिक स्थायित्व एक प्रमुख लक्ष्यको रुपमा रहने गर्दछ । आर्थिक स्थायित्व अन्तर्गत मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पर्ने गर्दछन् । यस्तो स्थायित्व कायम गर्ने मूख्य जिम्मेवारी सामान्यत केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । र, सरकारको वित्त नीति तथा केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा एक अर्काको परिपूरक नीतिको रुपमा काम गर्ने गर्दछन् । बाह्य क्षेत्र स्थायित्व भन्नाले बाह्य मुलूकसँगको व्यापार तथा अन्य वित्तीय कारोबारहरुमा आउने उतारचढावहरु कम भएको अवस्था हो । अर्थात बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु जस्तै, विनिमय दर, शोधानान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तुलित अवस्थामा रहनु हो । बाह्य क्षेत्रको कारोबार धेरै घाटामा भएमा मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव भई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा समस्या देखा पर्न सक्ने हुन्छ । र, यसको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रसँगको सन्तुलन कायम गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाह्य सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । खास गरी पछिल्ला केही महिनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दवावको स्थिति देखा परेको छ । मुलुकमा कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै बैंकको कर्जा विस्तार र बढ्दो आयातका कारण चालु खाता तथा शोधानान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै निरन्तर घाटामा रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैका लागि चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । हाल देखिएको चुनौतिपूर्ण बाह्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिका रुपमा हामीले कोभिड पूर्वको अवस्था तर्फपनि सम्झनु पर्ने हुन्छ । सन् २०२० मा कोभिड-१९ का कारण विश्वभर नै बाह्य व्यापार तथा विप्रेषण प्रवाह प्रभावित भयो । सन् २०२० मा विश्व व्यापार आयात लगभग ८.२ प्रतिशतले खुम्चिएकोमा सन् २०२१ मा ९.३ प्रतिशतले विस्तार भएको आईएमएफको अनुमान रहेको छ । सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुधारसँगै आयात व्यापारमा वृद्धि हुन गयो । निर्यात व्यापार तथा विप्रेषण आप्रवाहमा भने धेरै जसो मुलुकमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेन । फलस्वरुप ती मुलुकको चालु खातामा दवाव सृजना हुन गयो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२० मा व्यापार घाटा तथा जीडीपी अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुने मुलुकहरुको संख्या ५७ रहेकोमा २०२१ मा यस्तो संख्या ६४ पुग्यो । सन् २०२२मा यो संख्या अझै बढेर ६७ पुग्ने अनुमान आइएमएफले गरेको छ । नेपालमा समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा व्यापार आयातमा १४.६ प्रतिशतले कमी आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयातमा भएको उच्च विस्तारका कारण कूल वस्तु आयात व्यापार २९.९ प्रतिशतले वृद्धि भयो । फलस्वरुप चालु खाता घाटा २०७६/७७ को करिब ३४ अर्बबाट वृद्धि भई ३३४ अर्ब पुग्न गयो भने शोधानान्तर बचत २८२ अर्बबाट नोमिनल एक अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन गयो । नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे ४ दशकदेखि नै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको पाइन्छ । उक्त घाटामा केही अपवाद वर्षकाबाहेक लगातार वृद्धि भएता पनि समग्र बाह्य क्षेत्रको स्थिति भने धेरैजसो वर्ष बचतमा रहने गरेको छ । वि.सं. २०४० तथा वि.सं. २०५० को दशकमा हामीले अधिकांश वर्ष चालु खाता घाटा व्यहोर्नु परेता पनि २०५८ पछि भने अधिकांश वर्षहरुमा चालु खाता बचत रहेको पाइन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि भने चालु खाता लगातार घाटामा रहेको छ । शोधानान्तर स्थिति भने वि.सं.२०५८ पछि जम्मा तीन वर्ष मात्र घाटामा रहेको छ । यसको सुधारका पछाडि विप्रेषण आप्रवाहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड संक्रमणका कारण आयातमा उल्लेख्य कमी आएको, विप्रेषण आप्रवाह सीमान्त रुपमा मात्र घटेको र सरकारको बाह्य ऋण तथा साहता परिचालन उल्लेख्य रहेको कारण बाह्य क्षेत्रमा अपेक्षित रुपमा नकारात्मक असर परेन । उक्त वर्षमा चालु खाता घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब २६४ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा घटी करिब ३४ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो भने शोधानान्तर स्थिति पनि करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा २८२ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन पुग्यो । कोरोनाको असर कम भएसँगै आर्थिक गतिविधिहरुमा विस्तार भई स्वभावतः २०७७/७८मा भने नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दवाव श्रृजना हुन थाल्यो । उक्त आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा चालु खाता बचतमा रहेता पनि पाँचौं महिनादेखि भने चालु खाता घाटामा रहन गयो । उक्त घाटामा लगातार वृद्धि भई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ३३३ अर्ब रुपैयाँ चालु खाता घाटा पुग्यो । शोधानान्तर स्थिति भने गत वर्षको अन्त्यमा नगन्य रुपमा १ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बचतमा रहन गएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै चालु खाता घाटा तथा शोधानान्तर स्थिति दुबैमा दवाव रहेको अवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा कूल वस्तु निर्यात ८२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कूल वस्तु आयात ३८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ सय ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तथापि निर्यातको आधार साँघुरो भएको कारण यो अवधिमा निर्यातमा जम्मा ६७ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएकोमा आयातमा ३६५ अर्बले वृद्धि विस्तार भई व्यापार घाटा करिब २९८ अर्ब झण्डै ३०० अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको अवस्था छ । २०७८ साउनदेखि शुरु भएको विप्रेषण घट्ने प्रवृति माघसम्म जारी रह्यो । उक्त अवधिमा विप्रेषण अप्रवाहमा ४.९ प्रतिशतले कमी आई ५४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा विप्रेषण अप्रवाह १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । फागुन २०७८ मा भने विप्रेषण अप्रवाहमा सुधार भएको देखिन्छ । बढ्दो आयात तथा सीमित विदेशी मुद्रा आप्रवाहका कारण चालु खाता घाटामा विस्तार हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा चालु खाता ४१३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । र, फागुनको ट्रेण्ड हेर्दा यो अझै बढ्ने जस्तो देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो घाटा १०४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको ७ महिनामा ९७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति चालु आवको सोही अवधिमा २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । शोधानान्तर घाटा बढ्दै गएको कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति विगत ७ महिनामा करिब २२६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । हाल कायम सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार हुन बाँकी रहेकोले विदेशी मुद्रा आर्जनमा भरपर्दो श्रोत विकास हुन सकिरहेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेका उपाय बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न दवाव व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत उपायहरु अबलम्बन गरेको छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका वस्तुहरुको आयात निरुत्साहित गर्नका लागि आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुन सक्ने तथा आयातलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने कर्जाहरु जस्तै अधिविकर्ष कर्जा, व्यक्तिगत ट्रम लोन, मार्जिन कर्जा आदिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी समग्र आयात माग व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर सिग्नलका रुपमा बैंकदर तथा नीतिगत दरमा वृद्धि गरेको छ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीबाट तीव्र रुपमा प्रवाह भईरहेको कर्जाको वृद्धिदरमा केही कमी आई बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सुनचाँदी जस्ता वस्तुहरुको आयात व्यवस्थापनका लागि सुन आयातको दैनिक कोटा २० किलोग्रामबाट १० किलोग्राम कायम गरिएको छ भने चाँदी आयातको लागि उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रामा सीमा घटाइएको छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विप्रेषणबाट प्राप्त निक्षेपमा १ प्रतिशतले थप व्याज दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैह्र आवसीय नेपालीहरुबाट स्थानीय बैंकहरुमा सहज रुपमा खाता खोली न्यूनतम रकम अमेरिकी डलर एक हजार रुपैयाँमा नै निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट विप्रेषण तथा विदेशी मुद्रा निक्षेपमा सुधार आउने अपेक्षा राखिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारका तर्फबाट बैदेशिक सहायता परिचालन तथा आयात व्यवस्थापन सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रयासहरु भइरहेका छन् । भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट इसेफ अन्तर्गत ३९५.९ मिलियन यूएस डलर करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शून्य व्याजदरको ऋण स्वीकृत भई पहिलो किस्ताको १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ । यसका साथै, विभिन्न दातृ निकायहरुबाट प्राप्त हुने ऋण तथा सहयोगमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएका विभिन्न नीतिगत प्रयासहरुको परिणाम स्वरुप बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधारान्मुख रहेको छ । र, निकट भविष्यमा यस क्षेत्रमा देखिएको दवावमा थप सुधार आउने हाम्रो अनुमान रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालको बाह्य रोजगारीमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले विप्रेषण अप्रवाहमा सुधार भई चालु खाता तथा शोधानान्तर अवस्था सुधार हुने देखिन्छ । यसका साथै पर्यटन आवागमनमा भइरहेको सुधार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भइरहेको वृद्धिबाट आगामी वर्ष बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस-युक्रेनको युद्धजस्ता क्रृयाकलापहरुमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दवाव केही थप समयसम्म जोखिम नै रहने देखिन्छ । साथै, कुल आयातमा करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम भने कायमै रहने देखिन्छ । दीर्घकालिन रुपमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै नेपालको निर्यात क्षमता बढाउन तर्फ लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतिको सामना गर्न तपाईं हामी सबैको साझा प्रयास जरुरी छ । बाह्य क्षेत्र दवाव समयमै व्यवस्थापन नगर्नुको असर के हुन सक्छ, भन्ने पाठ हामीले पाकिस्तान र टर्कीको संकट तथा भर्खरै श्रीलंकाको स्थितिबाट पनि सिक्न सक्छौं । विदेशी मुद्रा आर्जनको श्रोत सीमित र साँघुरो रहेको सानो र खुल्ला अर्थतन्त्र भएको देशमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ । तसर्थ, बाह्य क्षेत्र समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र यसका विभिन्न परिसूचकहरुमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मनन् गर्दै यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी रहेको छ । अत्याधिक आयातमूखी भएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूखी बनाई निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको दिशामा नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वमा जोखिम पर्न सक्ने हुँदा यसको व्यवस्थापन हामी सबैको लागि चुनौतिपूर्ण रहिरहने देखिन्छ । र, हामी जहिल्यैसुकै पनि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनले गर्दा अहिले व्याजदर वृद्धि, पर्याप्त कर्जाको अभाव व्यहोरिरहनुपरेको स्थिति छ । बाह्य असन्तुलन थप बिग्रिएमा अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्याहरु सृजना हुन सक्ने हुनाले आयात र यसतर्फ प्रवाहित कर्जामा कमी ल्याउन सबै सरोकारहरुको सहयोगको खाँचो छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा जान थालेपछि अहिलेको अवस्थामा क्रमश सुधार हुँदै जाने छ । तसर्थ आन्तरिक वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, विप्रेषण अप्रवाह, बैदेशिक लगानी र बैदेशिक सहयोगको अप्रवाह बढाउन सबैले ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर रुपमा बाह्यस्थिति अनुगमन गरिरहेको छ तथा आवश्यक परेमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि थप नीतिगत उपायहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास समेत म यहाँहरु समक्ष दिलाउन चाहान्छु । (शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषयक कार्यक्रममा राखेको धारणा)