विचार

काठमाडौं । कुनै बिरामी मर्छ कि बाँच्छ, चिकित्सकलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको छ । तरपनि डाक्टरले बाँच्छबाँच्छ भनेर हौसाइरहेका हुन्छ । डाक्टरले कहिले पनि मर्ने भन्दैन्, जबकि उनले पत्तो पाइसकेका छन् । यता, गर्भवती भएका महिलालाई डेलिभरी डेटचाँहि डाक्टरले पहिल्यै भनिदिन्छन् । अहिले नेकपा एमालेको हालत पनि उस्तै छ । आसन्न निर्वाचनका लागि एमालेका प्रतिनिधिहरुलाई भोट माग्न भ्याइनभ्याइ छ । उनीहरु जनताको घरघरमा पुगेका छन् । जनताहरु पनि तिनका हावादारी कुरा सुन्दै टाउको हल्लाइरहेका छन् । तर, मंसिर ४ पछि जनताहरुले एमालेको नतिजा निकाल्ने छन् । हिजो एमालेको कर्तुत त कसैले बिर्सिएका छैनन् । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्वार्थका कारण एमालेलाई टुक्राटुक्रा बनाए । विगतदेखि एमालेसंगै जोडिएका माधव नेपाललाई पार्टी नै त्यागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था बन्यो । पार्टीबाट अलग्गिएर आफ्नै पार्टी खोलेका माधवलाई अहिले ओलीले फेरि पनि एमालेमा ल्याउन जोडबल गरिरहेका छन् । उनले राम्रो पदको आश्वासन दिएर माधवलाई बोलाइरहेका छन् । तर, हिजो बालकोटको बालकनीमा बसेका उनलाई गद्दार भनेको कुराचाँहि ओलीले बिर्सिए छन् । एमालेले योचोटिको चुनाव जित्ला भनेर अपेक्षा गर्न छोडिसकेका छन् । भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार महेश बस्नेतको अघिपछि हिँड्नेको संख्या पनि निकै न्यून छ । महेशले चुनाव जित्दैन् भनेर पक्कापक्की थाहा पाइसकेका उनका कार्यकर्ताहरुले नै उनको साथ छोडेका छन् । घरदैलो कार्यक्रममा हिँडेको पनि देखिदैन् । अन्य क्षेत्रमा पनि एमालेका उम्मेदवारहरुको यही हाल छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर १५० सीट ल्याउने दाबी गर्दै आएका छन् । तर जनताले आफ्नो पार्टीलाई भोट दिँदैनन् भनेर जनताले थाहा पाइसकेका छन् । केही दिनअघि एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने,‘गठबन्धनले बहुमत ल्याएपनि ६ महिना सरकार टिक्दैन् ।’ उनलाई गठबन्धनले बहुमत ल्याँउछ भनेर त थाहा भइसकेको रहेछ । गठबन्धनकै सरकार आँउछ भन्ने पनि उनले भेउ पाइसकेका छन् । तर, जुन सरकार आएपनि आफूहरुले ६ महिना टिक्न नदिने उनले बताए । एमालेका उम्मेदवारहरु घरदैलोमा पुग्दा जनताले गुनासो मात्र पोख्छन् । एक त ओलीले दुई चोटि सांसद् विघटन गरे । अर्कोतिर उनको घमण्डले पार्टी फुटेर टुक्राटुक्रा भयो । पाँच हजार दिने भनेको वृद्धभत्ता पनि भाषणमै सीमित भएका कुराहरु पनि जनताले उठाइरहेका छन् । शेरबहादुर देउवाले दीर्घरोगीलाई दिने भनेको भत्ता पनि उनले कटौती गरिदिएपछि जनताहरु आक्रोशित भएका छन् । २०७४ सालको चुनावमा प्रत्यक्ष जितेका क्षेत्रहरु एमालेले गुमाउदै छ । २०७० सालको चुनावमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट बस्नेतले जम्मा १६ हजार भोट ल्याएका थिए । नेपाली कांग्रेसले २१ ह्जार मत ल्याएर विजयी हासिल गरेको थियो । २०७४ को चुनाव नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकीकरण भएको थियो । जसले गर्दा बस्नेतले जीत हासिल गरे । माओवादीको साथ नपाएको भए बस्नेतले जित्नु असम्भवझैं हो । आसन्न चुनावमा बस्नेत १० देखि ११ हजार भोटमा खुम्चिने आकंलन लगाउन थालिएको छ । अरु जिल्लामा पनि एमालेका प्रतिनिधि खुम्चिने छन् । अनि एमालेले कहाँबाट बहुमत ल्याउँछ ? ओली सरकार बन्न कसरी सम्भव छ ? ओलीले भनेको बेलामा बुद्दि नपुर्याउदा एमाले त सिद्धियो । जनताबाट पनि नङगियो । २०७४ फागुन ३ गते ओलीको सरकार बन्नुअघि उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसंग एउटा सम्झौता गरेका थिए । पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री आधाआधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएको थियो । पछि आएर ओली आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पन्छिए । उनले प्रचण्डलाई ढाड देखाइदिए । ओलीले उक्त सम्झौता पूरा गरेको भए आज अन्य पार्टीलाई शिला खोजेझै खोज्नुपथ्र्यो । माओवादीलाई भित्तामा पुर्याउन खोज्दा ओली आफैं सिद्धिए । प्रचण्ड जहाँको त्यही अडिग भएर बसेका छन् । ओली ‘घर न घाट’ को बनेका छन् । उखान टुक्काले देश चल्दो नरहेनछ भन्ने जनताले थाहा पाइसकेका छन् । आफ्नो उखान टुक्का नबिक्ने भएपछि ओलीले पनि भन्न छोडिदिए । ओलीको राजनीति सकियो । एमाले पत्तासाफ भयो । मंसिर ४ पछि एमालेलाई दिँउसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ । ओलीसंग विचार र सिद्धान्तको अभाव छ । उनीसंग देश र जनताका लागि काम गर्न क्षमता पनि छैन् । हिजो ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला फाइदा लिनेहरुचाँहि उनको दाँयाबाँया हिँडिरहेका छन् । फेरिपनि फाइदा लिन सकिन्छ कि ? भनेर ओलीको गुलामी गर्दै आएका छन् । तर, सर्वसाधारणहरु एमालेको पछि लाग्न छोडेका छन् । उनको कार्यक्रम जान पनि जनताले छोडिसकेका छन् । एमालेले कति सीट ल्याउँछ भनेर सोध्यो भने जनताहरु नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जस्तै हाल हुने बताउँछन् । हेर्दाहेर्दै एमाले सखाप हुने भो । ओली भित्तामा पुग्ने भए । अझैपनि जनतालाई भ्रममा पारेर मत लिन सक्छु कि भन्नेमा ओली छन् । जुन असम्भव छ । ग्याँस, पानी जहाज, रेल र घरघरमा चुलो भनेर जुन भ्रममा पार्न उनले खोजेका छन्, जनताले अब पत्याउदैनन् । चुनावपछि ओलीले विकल्पको रुपमा प्रचण्डलाई फकाउन सक्छन् । गठबन्धन तोड्न उनले अनेकौं कोसिस गर्ने निश्चित छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने शर्तमा सरकारमा जाने रणनीति उनले तयार पार्न सक्छन् । ओलीबाट प्रचण्डले धेरै धोका खाइसकेका छन् । उनले ओलीको सबै आनीबानी राम्ररी बुझिसकेका छन् । त्यही भएर पनि प्रचण्डले ओलीमाथि विश्वास गर्ने आश न्युन छ । एमालेले तालमेल गरेको राप्रपा नेपाल, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीबाट केही आश नगर्दा नै बेस हुन्छ । उपेन्द्र यादव, कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन अवसरवादी नेता त हुन् । यस्तालाई कसले भोट दिन्छ ? ओली राजवादी हुन् भन्ने कुरा जनताले थाहा पाइसकेका छन् । उनले खुलस्त नपारेपनि उनको कुरामा राजतन्त्र झल्किन्छ । ओली आए भने राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने त निश्चित छ । एमालेले आफ्नो सिद्धान्त र विचार छोडिसकेको छ । राप्पाको सिद्धान्त बोकेर हिँडेको छ । आफ्नो गन्तव्य कहाँ हो भनेर एमालेले बिर्सिसकेको छ । ७० वर्ष नाघेका व्यक्ति कुनै पनि जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने भनेर एमालेले केही वर्षअघि विधान बनायो । केही नेताहरु ७० वर्ष कटेपछि पार्टीको जिम्मेवारीमा बसेनन् । तर, ओली त ७२ वर्ष भइसकेका छन् । यस्तो व्यक्ति पार्टीको अध्यक्ष, चुनाव जित्यो भने देशको प्रधानमन्त्री । यस्तो व्यक्तिलाई जनताले भोट हाल्छन् ? त्यहीमाथि पनि बिरामी मान्छे । बोल्नका लागि पनि कुर्सीको आवश्यक पर्छ । तैमाथि पनि दुईचोटि सांसद् विघटन गरिसकेका छन् । अनि जनताले यस्तो असक्षम व्यक्तिलाई भोट हालेर प्रधानमन्त्री बनाउने ? अलिक नौंलो व्यक्ति भएको भए पनि भोट हाल्थे होला । विगतदेखि वर्तमानसम्म उही पूराना अनुहार हेर्दै आएका छन्, जनता । एमाले १० वर्षअघि पार्टी थियो । अहिले त्यही एमाले ओलीको निजी कम्पनी भयो । ६४ वर्ष भएका भीम रावललाई बुढो भनेर टिकट नदिने । अनि आफु ७२ वर्ष भएको व्यक्तिचाँहि पदमा टाँसिएर बसिरहने । अझै पाँच वर्ष देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु रे । यस्तो फट्याहा गफ कसले पत्याउँछ ? जनता मुर्ख छन् ? ओलीलाई घेरेर राख्ने ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, कोमल वलीको दुर्दशा चुनावपछि शुरु हुन्छ । यिनीहरुकै भविष्य अन्धकार छ, त्यसपछि ओलीलाई कसले घेर्ने ? २०६५ सालमा आर्मीका चिफ रुक्माङ्गद कटवाललाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदाखेरि प्रचण्डले राजनीमा दिनुपरेको थियो । त्यतिखेर एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले हटाउन भनेर सहमति दिएका थिए । प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपति रामवरण यादव कहाँ पठाए । तर, राष्ट्रपतिले उक्त निर्णयलाई सदर गरिदिएनन् । प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा तुरुन्त राजनीमा दिए । २०६५ मा राजनीमा दिएका प्रचण्डले बल्लतल्ल २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री पाए, त्योपनि कांग्रेसको समर्थनमा । अब ओलीको पनि प्रधानमन्त्री हुने दिन सकियो । उनी बाँचुञ्जेल नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदैनन् । एकचोटि गुमाइसकेपछि त्यो अवसर पाउन वर्षौ प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । ओलीले अझै पनि म देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नु दिँउसै सपना देखेजस्तै हो ।

हामी (बीमा समिति) ले २०६६ सालमा बीमा ऐन ड्राफ्ट गर्यौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बीमामा केही गरौं भन्ने विचारकै हुनुहुन्थ्यो । म बीमाको विकास विस्तारको लागि कुरा गर्थें, उहाँ कन्भिस हुनुहुन्थ्यो । मैले बीमा एकेडेमी अर्थात बीमा कलेज बनाउने प्रस्ताव गरें । उहाँ सकारात्मक देखिनु भयो । त्यसपछि २०६६ मंसिरमा हामीले बीमा क्षेत्रको विकासको लागि एउटा खाका तयार पार्यौं । त्यसमा तीन वटा विषय (तालिम, एकेडेमी र रिसर्च) लाई फोकस गरिएको थियो । यसमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयको तत्कालिन डीन सापले हाम्रो सल्लाहमा एमओयू ड्राफ्ट गर्नु भएको थियो । बीमक संघ, बीमा समिति र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायबीचको एमओयू तयार गरेर बीमा कलेजको रुपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने लगभग फाइनल भएको थियो । तर बिडम्बना, त्यो अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २०६६ सालमै बीमा ऐनलाई परिमार्जन गरी नयाँ बीमा ऐन सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो भन्ने विषय उठ्यो । र, कामहरु पनि धेरै भए । अहिले म त्यतिबेलाका बीमा समितिका सञ्चालक समिति र अन्य साथीहरुलाई सम्झिन्छु । यसमा उहाँहरुले धेरै गृहकार्य गर्नुभएको थियो । र, नाम के राख्ने ? यो विषयमा पनि धेरै छलफल भयो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्यौं । धेरै लामो छलफलपछि बीमा समितिभन्दा नेपाल बीमा प्राधिकरण नै राखौं भन्ने निष्कर्ष निस्कियो । र, उक्त नाम राखेर हामीले नयाँ बीमा ऐन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्यौं । त्यहाँको सिष्टम त्यस्तै हो । अर्थमन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा र कानुन मन्त्रालयबाट फेरि अर्थमन्त्रालय आउनु पर्ने । समय निकै लाग्ने । बल्लबल्ल २०६८ कार्त्तिकमा उक्त ऐन अर्थमन्त्रालयबाट सदर भयो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री पदमा वर्षमान पुनः हुनुहुन्थ्यो । बीमा समिति मलाई आफ्नै घर जस्तो लाग्छ । जसको छाहारीमा मैले ८ वर्ष बिताए । अब बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुँदै छ । जुन नाम एकदमै जुरेको नाम हो । बीमा प्राधिकरणले सफलता प्राप्त गरोस् । नेपालको बीमा क्षेत्रलाई उचाईमा पुर्याउन सफल रहोस् । र, नियमन र अनुगमनमा अत्यन्त चनाखो भएर कार्य गर्न सकोस् । किनभने वर्तमान बीमा ऐनले धेरै प्रोभिजनहरु गरेको छ । त्यसैले समग्र बीमा क्षेत्रलाई अत्यन्त मर्यादित रुपले विकसित गर्न भोलि बीमा प्राधिकरण सफल हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । नेपालको बीमा ७५ वर्ष पार गरेर ७६ वर्षमा पुगेको छ । जुन कमजोर इतिहास होइन । यसले इतिहासको विभिन्न चरणहरु पार गरेर आइसकेको छ । जस्तो पहिलाको फेजलाई म फाउण्डेसन फेज भन्छु । २००४ साल, राणाकालिन समय । प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अघि नै नेपालमा बीमा कम्पनीको स्थापना भइसकेको थियो । यो लगायत राष्ट्रिय बीमा संस्थानसम्मको एउटा फाउन्डेसन फेज थियो । त्यसपछि चालिसको दशकमा आर्थिक उदारीकरणको प्रकृयाहरु शुरु भएपछि बीमामा केही विकासहरु भए । यो फेजमा नीजि क्षेत्रहरुलाई बीमा संस्थानको विरुद्धमा आउने अवसर प्राप्त भयो । जसलाई डाइजेसनको उचित फेज भन्ने गरेको छु । त्यसपछि रिफर्म एण्ड रिभोलुसन (सुधार र क्रान्ति) फेजको शुरुवात भयो । यो फेजमा बीमा ऐन २०४९ बन्यो । र, निजी क्षेत्रका विभिन्न बीमा कम्पनीहरुको स्थापना भयो । त्यसपछि २०६० सालदेखि एक्स्पान्सन फेजको सुरुवात भयो । जसमा आकस्मिक बीमा कोष लगायत केही बीमा कम्पनीहरुको स्थापना भयो । बीमा ऐनको मस्यौदादेखि लिएर अन्य कामहरु यो फेजमा भयो । यसका साथ साथै २०७१ सालबाट पुनर्बीमा कम्पनी पनि स्थापना भयो । त्यो बेलामा कम्पनीहरुको कूल प्रिमियम ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । निर्जीवन बीमा कम्पनीको ४ अर्ब बढी र जीवन बीमा कम्पनीको ६ अर्ब बढी थियो । नेपालमा बीमा व्यवसायको शुरुवात भएको ७५ वर्ष नाघिसकेको छ । यो अवधिमा विभिन्न कम्पनीहरुको स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर पनि नेपालको बीमा क्षेत्र डिपेन्डिेन्सी क्षेत्रबाट मुक्त हुन सकेको छैन । अहिले कम्पनी आफु स्थापना गर्ने, बिजनेस सरकारले म्याण्डेटरी गर्ने भइरहेको छ । चाहे त्यो जीवन बीमालाई होस् या त निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई नै । आफ्नो बलबुतामा उभ्भिन, आफ्नो क्षमता विकास गर्न र आफ्नो कम्पिटेटिभ स्ट्रेन्थलाई बढाउन कसैले सकेका छैनन् । यो नभई कम्पनीको बिजनेस बढ्दैन । ‘नयाँ कम्पनी आयो भने मेरो बिजनेस जान्छ’ अर्को, बिजनेसको फेयर साइकोलोजी यस्तो छ की, ‘नयाँ कम्पनी आयो भने मेरो बिजनेस जान्छ’ । यो भनेको आफ्नो कमजोरी हो । यो रोगबाट मुक्त नभएसम्म नेपालमा अझै पनि बीमा क्षेत्र एउटा गरिमामय र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न नसक्ने देखिन्छ । मैले बीमा समितिमा हुँदै भन्ने गरेको थिएँ । र, अहिले पनि भन्छु की यो २१औं शताब्दी भनेको बीमाको हो । यो शताब्दी बीमाकै हो भनेर देखाउनलाई नियामक निकाय लगायत कम्पनीहरुले गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसको लागि कम्पनी मात्रै लागि परेर पनि हुँदैन । सबै स्टेकहोल्डरहरु समान रुपमा मिलेर लागियो भने मात्र त्यो लक्ष्य हामीले प्राप्त गरी निश्चित गन्तब्यमा पुग्न सक्छौं । होइन भने यसले गर्देला, उसले गर्देला भनेर एक अर्काको मुख ताकेर बस्यौं भने हामी जहाँको त्यही हुन्छौं । (प्रा. डा. केसीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा राखेका मन्तब्य)

बि.सं १९९४ मा नेपाल बैंक लि.को स्थापना भए पश्चात मात्र नेपालमा औपचारीक बैकिङको शुरुवात भएको देखिन्छ । करिब १३ बर्ष पश्चातमात्र केन्द्रीय बैंकको स्थापनाबाट औपचारिक बैंकिङ क्षेत्रको विकास तथा विस्तार भएको पाईन्छ । फलस्वरुप सम्पूर्ण नेपालीमा बैंकिङ्ग पहुँच अभिवृद्धी गर्ने अभिप्रायले बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र सामुदायिक स्तरमा सहकारी संस्थाहरु स्थापना भए । यसले गर्दा एकातिर नेपाली जनतामा वित्तीय सेवाको पहुँचमा अभिबृद्धि भएको छ । स्थानीय साहु तथा महाजनबाट ऋण लिँदा तिर्नु पर्ने चर्को व्याजबाट शोषित हुनु पर्ने अवस्थामा सुधार आएको पाईन्छ । वित्तीय संस्थाको स्थापनासंगै आर्थिक रुपमा पिछिडिएका व्यक्ति तथा समुदायले समेत आफ्नो सीपको प्रयोग गर्ने विभिन्न किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सुलभ ब्याजदरमा ऋण पाउने अवस्थाको सृजना भएको देखिन्छ । हालसम्म पनि नेपालको कुल जन संख्याको १८ प्रतिशत जनसख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनी रहेको र करिब २० प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अवस्था देखिन्छ । औपचारिक बैंकिङ्गको विकास तथा विस्तारको लामो इतिहास नरहेको नेपालमा गत आर्थिक बर्षदेखिको तरलताको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । फलस्वरुप ग्राहक तथा सदस्यहरुले नयाँ व्यवसायको थालनी गर्न र भैरहेकै ब्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक थप पुँजी सहजै पाउन नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रको चक्रमानै नकरात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । आर्थिक कारोबारको चक्रमा तरलता अभाव रहनु, विगतमा कम ब्याजदर कायम हुँदा लिएको ऋणको ब्याजदर अनपेक्षित रुपमा वृद्धि हुनु, चालू कर्जाको रुपमा लिएको ऋण नवीकरण नभई किस्ता किस्तामा तिर्ने (आवधिक) ऋणमा रुपान्तरित हुनु, ब्यापार ब्यवसायमा संकुचन आउनु लगाएका पीडा साना तथा मध्यम उद्यमी तथा ब्यवसायीहरुको रहेको छ । अर्को तर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ती साना तथा मध्यम उद्यमी तथा ब्यवसायीहरु माथि ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्क्तानिमा गरेको ताकेता तथा लगाएको हर्जनाका कारण निकै तनावमा रहेको देखिन्छन । यस प्रकारको तनावकाबिच ब्यवसाय संचालन गरेका ब्यवसायीहरु ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवा तथा ब्याज भुक्त्तानको लागी आनौपचारिक क्षेत्रबाट चर्को ब्याजदर तथा कडा शर्तहरु पुन: स्वीकार गरी आफुुलाई आवश्यक ऋण लिनु पर्ने अवस्था विकास भैरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा रहका ब्यक्तिहरु समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस प्रकारको ब्यवहार तथा शैलीका कारण अनौपचारिक माध्यमका वित्तीय सेवाहरुको प्रयोगमा विस्तार भै नव साहुमहाजनको पुनः प्रवेश हुन सक्ने देखिन्छ । जनु कुराहरु विगतमा मिटर ब्याज पीडितहरुले गरेको आन्दोलनले समेत इन्कित गर्दछ । यस प्रकारका नव साहु महाजनहरुको प्रवेश भएको खण्डमा बैंकिङ्ग ब्यवसाय तथा ती उद्यमीहरुको भविश्य पक्कै पनि सहज नहुन सक्ने देखिन्छ । यस प्रकारको गम्भीर अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्को तर्फ यस प्रकारको असहज परिस्थितिकाबिच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा भने खासै संकुचन आएको देखिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापनाका बिभिन्न उद्देश्यहरु रहेता पनि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सेवा समेत रहेको हुँदा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाफा लगायत वित्तीय सूचकहरु राम्रा भएमामात्र राम्रो मान्ने नभै ग्राहक सदस्यहरुको सन्तुष्टिलाई मुल्याकङ्क गरी दण्ड तथा सजायको ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । हालको तरलताको अभावको स्थीति आउनका पछाडि धेरै कारणहरु हुन सक्लान् तर अभावको स्थिती देखा परेपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्था र ब्यवसायीहरु सबैंको हितमा तथा भविश्यको अवस्थालाई समेत ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रमा नव साहुमहाजनको प्रवेशले भविश्यमा आउने समस्याहरु प्रति सजक हुँदै निराकरणका उपायहरु समेत उपनाउनु पर्ने देखिन्छ । (लेखक आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रबन्धक हुन् । )