विचार

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यससँगै उक्त बजेटप्रति पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले छुट्टा छुट्टै प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले यो वर्षको बजेट समग्रमा राम्रो भनेका छन् भने केहीले खासै नयाँ विषय आएको समेत धारणा राखेका छन् । कसले के भने ? समग्रमा राम्रो : भेट्रान लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल समग्रमा राम्रो छ । पुँजीबजारको लागि केही केही राम्रा विषयहरु समेटिएका छन् । जस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आईपीओ दिने भनेको छ । त्यसले गर्दा उनीहरुको लगानी आईपीओमा हुने भयो । उनीहरुलाई दीर्घकालिन फाइदा हुने भयो । प्राकृतिक श्रोत साधन र राजश्व छुट पाउने कम्पनीहरु आईपीओ जान पाउने भनिएको छ । अब हाइड्रोपावरसहित खनिज उद्योग प्रयोग गर्ने कम्पनीहरु पनि आईपीओ जाने भए । अर्को, गैर आवसीय नेपालीले पनि लगानी गर्न पाउने भनिएको छ । एक अर्बसम्मको चुक्ता पुँजी र ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि आईपीओ ल्याउने भनिएको छ । अब कर सम्बन्धी विषय आर्थिक ऐनमा हेर्नै बाँकी छ । अरु विषयमा समग्रमा राम्रै छ भन्ने मेरो बुझाई हो । रियल सेक्टरबाहेक नयाँ केही छैन : तुलसीराम ढकाल, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष रियल सेक्टरका कम्पनीलाई बजारमा जान बाध्य बनाइएको छ । यो असाध्यै राम्रो हो । अर्को, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई १० प्रतिशत सेयर आरक्षण गरिएको छ । अन्य विषय खासै समेटिएको देखिँदैन । एनआरएनका विषय पहिला नै आएका हुन्, यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा बढी जोड दिनुपर्छ । करका विषय आउनै बाँकी छ । समग्रमा पुँजीबजारको लागि नयाँ रियल सेक्टरको बाहेक अन्य कुनै छैन । कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात : राधा पोखरेल पुँजीबजारको विस्तार र विविधिकरण गर्दै सम्भाव्य जोखिम न्युनिकरण गर्दै आम लगानीकर्ताहरुको हक हित संरक्षण गरिने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि सबै पुरानै पाना दोहोरिएको पाईयो । नयाँ बजेट नामकरण मात्र भएको छ । पुँजीबजार सुधारको कुरा हरेक बर्षको बजेटमा दोहोरिरहने तर त्यो बजेटमा मात्र सिमित रहने हुँदा लगानीकर्ता यसको मारमा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । नियामकको बेमौसमी प्रहार, ब्याजको मारमा प्रताडित लगानीकर्ता चारै तिर बाँट थिलथिलो हुदै गएको पुँजी बजारमा लगानीकर्ताका अपेक्षाकृत बिषय र समस्याहरु यो बजेटमा खासै समाबेस हुन सकेन । लाखौं लगानीकर्ता रहेको पुँजीबजारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु बिडम्बना र यो भन्दा निकम्मापना के हुन सक्छ ? प्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई छुने केहि कुरा नभएकाले यस्पालीको पनि बजेट पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरुका लागि कागलाई बेल पाके जस्तो हो ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनु दिनु नराम्रो विषय होइन् । तर, महत्वपूर्ण विषय के हो भने त्यो सम्बन्धन अुनसारको काम भएको छ कि छैन ? त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरुले सम्बन्धन पाएको लेवलबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरे कि गरेनन् ? र त्यो एक्रिगेटेड भयो कि भएन ? यी विषयहरु महत्वपूर्ण हुन्छ । मैले शिक्षा मन्त्रायमा रहेर काम गर्ने वेलामा ८३ वटा नेपाली कलेजहरुले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएको अवस्था थियो । मैले त्यो संख्यालाई रोक्न पनि पर्छ भनेर काम गर्ने प्रयास गरेँ । ती कलेजहरुलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लागेको थियो । विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गर्ने कलेजहरुको सन्दर्भमा पारदर्शी बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । तर, मलाई त्यहाँबाट छिट्टै नै जिम्मेवारी मुक्त गर्ने काम भयो । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका तत्कालिन अवस्थाका ३/४ वटा कलेज बाहेक अरुले प्रक्रिया पुरा नगरी सञ्चालन भएका थिए । जसकारण उनीहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा ती कलेजहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउने, ताकि, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरेर उनीहरुको क्षमता विश्वभरी नै बिक्रीयोग्य बन्न सकोस भन्ने कोणबाट मैले काम गर्न खोजिरहेको थिएँ । विदेशी सम्बन्धनबाट सञ्चालन भएका कलेजहरुमा पढ्ने विद्यार्थीले निश्चित रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउने गर्दछन् । त्यसरी पैसा बुझाइसकेपछि विद्यार्थीको अध्ययनको गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । नेपाली विश्वविद्यालयमा नपढेर विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्नुको कारण आफूलाई तुलनात्मक रुपमा बढी प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले हो । विद्यार्थीको यही कोणमा रहेर शिक्षा मन्त्रालयले ती कलेजहरुलाई नियमन गर्नको लागि चुक्ने काम गरेको छ । किन आकर्षित भए नेपाली विद्यार्थी ? अहिले नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रतिष्ठान समेत जोड्दा अहिले हामीसँग १७÷१८ वटा विश्वविद्यालयको संख्या पुगेको छ । अब विस्तारै यो संख्या २५ पुग्दैछ । हामीले ती विश्वविद्यालयको पासआउट रेट हेर्दा असाध्यै कमजोर रहेको छ । पासआउट रेट बढी भएको ठाउँमा पनि जम्मा ७२ प्रतिशतसम्म मात्रै रहेको देखिन्छ । यहाँनेर पासआउट हुने कुरालाई मात्रै महत्वपूर्ण नमान्दा पनि पासआउट पछि ती विद्यार्थीहरु कति स्वरोजगार भए, उद्यमी भए वा बजारमा रोजगार भए भनेर हामीले अध्ययन गरेका छैनौं । तर अवस्था हेर्दा निराशा लाग्दो छ । अझै यो भन्दापनि निराशालाग्दो कुरा के छ भने विदेशी सम्बन्धन र विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी मार्फत् वार्षिक ५० अर्ब मुद्रा निर्यात हुने गर्दछ । जहाँ नेपाल जस्तो मुलकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति असाध्यै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । अध्ययनमा सबैभन्दा ठूलोे विषय भनेको पाठ्यक्रम हो । मानौं पत्रकारिता पढ्ने विद्यार्थीले कम्तिमा ६० प्रतिशत प्रयोगात्मक र ४० प्रतिशत सैद्धान्तिक विषयको अध्ययन गर्नुपर्दछ । अहिले डिजिटल मिडिया आएको छ । मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरुमा बहुगुण क्षमता हुनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । मिडिया हिजोको अवस्थाबाट विकास भएको छ । मिडिया जस्तो विषयवस्तु जुन पूर्णरुपमा व्यवहारिक रुपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ, साथै निरन्तर विकसित प्रविधि र क्षमतालाई समायोजन गरी पाठ्यक्रममा मिलान गर्न जरुरी छ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग र हाम्रो समाजको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको पनि भएन । साथै व्यक्तिकोे चाहना अनुसार पनि भएन । वास्तवमा शिक्षा भनेको शिक्षक हो । शिक्षकको सम्बन्धमा हामीले कहाँनेर मात्रै ध्यान दियौं भने शिक्षकले कतिदिन पढायो ? झण्डै ६० प्रतिशत पढेपछि विद्यार्थीले परीक्षा दिन सक्ने भए । प्रत्येक विश्वविद्यालयमा विषय शिक्षण समिति भन्ने रहेको हुन्छ । विडम्बनाको कुरा के छ भने यी समितिहरुले अनुसन्धान गरेका छैनन् । यिनीहरुले अनुगमन गरेका छैनन् । एउटा शैक्षिक सत्रमा विश्वविद्यालयले दिएको पाठ्यक्रमबाट कति आउटपुट भयो ? व्यक्तिको प्रतिभा र व्यक्तिको क्षमतामा कति विकास भयो वा भएन भन्ने कुरा सो समितिले हेरेन, जसले गर्दा अहिलेको नेपालको शिक्षा प्रणाली गताअधिक भएर गयो । जसले गर्दाखेरी अहिलेको पुस्तालाई त राम्रो गरेन, आगामी दिनको लागि पनि हामीले आशा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । अहिलेको शिक्षाले सिप पनि दिन सकेको छैन । सबैभन्दा ठूलोे कमजोरी के भयोे भने निम्नस्तरको व्यक्ति कम प्रतिस्पर्धी व्यक्ति शिक्षक पेशामा गएको छ । शिक्षकहरुले पढाउने भन्दापनि धेरै राजनीति गर्ने गर्दछन् । शिक्षकहरु त्यसरी राजनीति गरिसकेपछि उनीहरुले अनुशासन पनि पालना गर्नुनपर्ने अवस्था छ । कतिपय शिक्षकहरु त विद्यार्थीभन्दा पनि कमजोर रहेका देखिन्छन् । उच्चशिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यी सबै समस्याहरुको समाधान गर्न विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । विश्वविद्यालयको ठूलो भाग भनेको अनुसन्धान हो । नेपालका थोरै विश्वविद्यालयले मात्रै अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । अनुसन्धान गर्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३ वटा निकाय छ । योसंगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय हो । खासगरी विषय शिक्षण समिति अनुसन्धान गर्ने निकाय हुन् । मानविकी संकायका कतिपय विषयहरुमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै रहेको पनि देखिएको छ । पुरानो पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने, मर्ज गर्ने, मिलान गर्ने, पुनर्लेखन गर्ने अथवा बजारमा बिक्ने कुराहरु शमावेश गर्ने जस्ता कुराहरु भएन । पाठ्यक्रमलाई हामीले राम्रो बनाएनौं । विश्वविद्यालयहरुले राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर पनि सोंचेको देखिदैन । विश्वमा २७ सयभन्दा माथिको श्रेणीमा नेपालको कुनै पनि विश्वविद्यालय परेन । नेपालको १ नम्बरको विश्वविद्यालय वल्र्ड ¥याङिकङमा हेर्ने हो भने २७०० मा पर्छ । यो निकै लाजमर्दो विषय भएन र ? हामीले विश्वविद्यालय सुधार गर्नको लागि यी कुराहरु हेरेनौं, अन्य निकायसँग साझेदारी गरेनौं । विश्वविद्यालयहरुले शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने काम गर्यो । मानौं, नेपालमा केही कलेजले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर पढाइरहेका छन् । विद्यार्थीहरु त्यहाँ किन आकर्षित छन त ? त्यसको ब्राण्ड छ, त्यसको गुडविलको कारणले म बिक्न सक्छु भन्ने बुझेको कारणले विद्यार्थी त्यहाँ पढ्न गए । तर, शिक्षकहरुको सन्दर्भमा भने अन्य विश्वविद्यालयमा पढाउने र त्यहाँ पढाउने लगभग उस्तै हुन् । तर क्याम्ब्रिजले भने आफ्नो ब्राण्डनेमलाई यथावत राख्नको लागि उसले नियमन गर्ने, क्लास डेलिभरी गर्ने, समयमा कोर्ष सक्ने, प्राक्टिकल गराउने, आदि प्रकारको काम गरेको हुन्छ । नेपालमा चाहिँ हामीले गुणस्तरतर्फ कम ध्यान दियौं । केही समयपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार अवश्य हुन्छ । सुधार गर्नको लागि केही प्रक्रिया हामीले शुरु गरेका थियौं । सुधार गर्नको लागि पहिला उच्चशिक्षा सम्बन्धी साझा ऐन चाहिएको छ । यो ऐन ल्याउनको लागि शिक्षा क्षेत्रमा लागिपरेका लगानीकर्ताहरुले नै अवरोध गरिरहेका छन् । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरु नीति निर्माता तहमा पुगेका छन् । उनीहरुले आफूलाई अनुकुल हुने नीति भए ल्याउँछन्, त्यसो नभएमा ब्लक गर्दिछन् । युनिभर्सिटीहरु पनि छुट्टाछुट्टै ऐनका पक्षमा रहेका देखिन्छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यो विषयमा हेर्न नै सकेन । प्रभावकारी को हुनुपर्ने ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले डाटा खेलाउने, पाठ्यक्रम, गुणस्तर, आदिको विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो । उसले अनुदान मात्रै दिने होइन । युनिभर्सिटीको मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो । तर, सो आयोगमा दरिलो नेतृत्व निर्माण गर्ने कुराको समस्या देखियो । अथवा त्यहाँपनि जागिरे प्रवृत्तिको राजनीतिक नियुक्ति भयो । युनिभर्सिटीमा जसरी भयो, त्यहाँ पनि त्यसरी नै भयो । भारतको उच्च शिक्षासँग नेपाली उच्चशिक्षालाई तुलना गर्ने हो भने भारतमा विश्वविद्यालयहरुको एउटा युनियन छ । सो एशोसियसनले युनिभर्सिटीहरुलाई ¥याङ्किङ गर्नको लागि अनुदान आयोगलाई सिफारिस गर्छ । आयोगले पनि त्यसैअनुसार ग्रहण गर्छ । तर, हामीकहाँ प्रोफेसर एशोसिएसनले राजनीति गर्ने काम गर्दछन् । नेपालमा विश्वविद्यालयको ऐन समेत छैन । छुट्छुट्टै विश्वविद्यालयको छुट्टाछुट्टै ऐन, छुट्टाछुट्टै कानून छ । विश्वविद्यालयहरुको एकीकृत कानून ल्याउने काम पनि भएको छैन । अब प्रदेश सरकारहरुले पनि विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार राखेका छन् । राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, लुम्बिनी वौद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयहरु रहेका छन् । यी विश्वविद्यालयहरुले मेडिकल साइन्स, एग्रो, फरेस्टीमा सम्बन्धन दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? जोसँग आफ्नो एउटा कलेज र सो सम्बन्धित विभाग समेत छैन । संस्कृत, योगा, ऋग्वेद पढाउनको लागि ४३ सालमा संस्कृत विश्वविद्यालय खोलिएको हो । तर, अहिले सो विश्वविद्यालयले के गर्छ भने मेडिकलमा सम्बन्धन दिने, प्राविधिक विषयमा सम्बन्धन दिने, जस्ता कामहरु गरिरहेको छ । यो हेर्दा के देखिन्छ भने, विषयगत विश्वविद्यालयहरु र लिवरल आर्ट विश्वविद्यालयहरु विषयान्तरित भएका देखिन्छन् । सोही क्रममा विभिन्न सम्बन्धनको नाममा केही कलेजहरुले विद्यार्थीमाथि व्यापक रुपमा अभिभावक ठग्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले हेर्दा शिक्षा दिएको जस्तो देखिन्छ । तर, यसले अर्थतन्त्र विगारिरहेको छ । अर्थतन्त्र मात्रै होइन, समाज विगारेको छ र समाज मात्रै होइन सभ्यता विगारेको छ । कोटा प्रणाली शिक्षा मन्त्रालयमा कुनै विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरामा पहिला शिक्षा मन्त्रालयले प्रोफेसर र विज्ञ भएर हेर्छ । जुन त्यो विषय हेर्ने टिम निर्माण गरिन्छ, त्यो टिम नै निस्पक्ष हुँदैन् । एकप्रकारको सेटिङ छ त्यहाँ, आफ्नो प्रकारको मान्छे, आफ्नो प्रकारको आग्रहबाट शुरुदेखि नै अनुगमन गर्नको लागि मान्छे नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । शिक्षा भनेको एकेडेमिक कुरा हो, अनुसन्धान गर्ने ठाउँ हो । यो क्षेत्रमा अलिकति पनि कम्प्रोमाइज गर्यौं भने त्यसले नराम्रो गर्छ । हामीले नेपाली विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ एउटा पारदर्शी मापदण्ड बनायौं । तर, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने कुरामा भने यसो गर्न सकेनौं । व्यक्तिगत रुपमा म असफल भएँ । शिक्षा मन्त्रालयको व्यवसायिकता र सदाचारिता कायम राख्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले एकेडेमिक इन्टिग्रिटी र प्रोफेसन इन्टिग्रिटी पनि राख्न सकेन । शिक्षा भनेको प्रशासनको विषयवस्तु होइन । शिक्षा भनेको त एकेडेमिक विषयवस्तु हो । तर, शिक्षा मन्त्रालय एकेडेमिक कहिल्यै पनि भएन् । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरुको राजनैतिक व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ । कतिपय कलेजहरु राजनैतिक दलका केन्द्रीय सदस्य, नातेदार र सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरले सञ्चालन गरिरहेका छन् । अवस्था यस्तो छ । नियमन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव वा उपसचिवले नियमन गर्ने हो । उनीहरु लामो समयसम्म त्यहाँ रहन्छन् । मन्त्रालयमा राम्रा व्यक्तिहरुलाई काम गर्ने वातावरण नै छैन । नियमनकर्ताले नै अर्कोरुपबाट हेरिसकेपछि, जो आदर्श हुनुपर्ने थियो, उ आदर्श नभइसकेपछि अन्यत्र आदर्श खोजेर प्राप्त हुने कुरा नै भएन । (पूर्व सचिव मैनालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

अहिले बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी बढाउनका लागि ताकेता गरिरहेको छ । जब बीमा समितिबाट पुँजी वृद्धिको निर्देशन आयो, कम्पनीहरूबीच पनि छलफलमा भयाे । पुँजी वृद्धि के हो ? हामीले बुझेनौं भनेर हामी समितिमा पनि गयाैं । उहाँहरुले पनि त्यतिबेला तपाईंहरूले हामीलाई पुँजी वृद्धि योजना दिनुस्, त्यसपछि पुँजी वृद्धि योजना हेरेर हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सही निर्णय गर्छौं भन्नुभयो । त्यही अनुरुप हामीले क्यापिटल प्लान पनि बुझाऔं। पुँजी वृद्धिको औचित्य के हो  ? भनेर कम्पनीहरूको सल्लाह  भएको थियो । पुँजी वृद्धि आवश्यक छ की छैन ? पुँजी वृद्धि गरेर त्यसको फाइदा नोक्सान के हुन्छ ? भन्ने कुरामा हाम्रो धेरै सल्लाह गरेका छौं । पुँजी थपेर वा हकप्रद सेयर जारी गरेर कुनै प्रतिफल हुने देखिएन । नगद थप गरेर थप रिटर्न हुने देखिँदैन भनेर समितिले नै भनेकाे छ । हामी कम्पनीहरूले पनि अहिलेको समयमा पैसा थप गरेर बिजनेस जस्टिफाई हुँदैन भन्नेमा छौं । जति बिजनेस हुन्छ, त्यो अनुसार लगानी हुनुपर्छ । कुल प्रिमियम संकलनभन्दा पनि २० वटा कम्पनीको ५० अर्बको क्यापिटल हुने भयो । जुन बढी पुँजीकरण हुन जाने भयो । जुन बीमाकोष छ, जहाँ हरेक वर्ष नाफाको ५० प्रतिशत जम्मा हुन्छ, त्यो सेयरधनीको पुँजी नै हो । त्यसलाई नै चुक्ता पुँजी मान्नु पर्यो भनेर हामीले समितिसँग प्रस्ताव गरेका छाैं । यसाे गर्दा पुरानो कम्पनीहरुले धेरै पैसा थप्नु पर्दैन । नपुग पैसा हामी एक वर्षभित्रमा थप्छौं भनेका थियौं । अधिकांश कम्पनीले पहिलो विकल्पमा यहि राखेका छन् । दोश्रो विकल्पमा हामीले ४ वर्षको बोनस वा हकप्रद सेयर दिने भनेका थियौं । त्यसपछि समितिले पुनः अन्तक्रियामा बोलायाे । जसमा समितिले मुख्य उद्देश्य मर्जरमा नै जाउ भन्ने छ । समितिले कम्पनी संख्या घटाउनको लागि नै पुँजी वृद्धि गर भनेकाे छ । हकप्रद शतप्रतिशत जारी गर्न नदिने । प्रत्यक्ष रुपमा मर्जर नै गर भन्ने उद्देश्य छ । तर, कुरा के आयो भने अहिले २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको छ । जसमा कसैको पुँजी पुगिसकेको छ । २० वटा कम्पनी धेरै भयाे भन्ने उहाँहरूकाे धारणा छ। यहि ४ वर्ष अगाडि बीमा समितिबाटै तीन वटा नयाँ लाइसेन्स दिएको थियो । त्यतिबेला तपाईंहरुको पहुँच पुगेको छैन, अझ कम्पनी थप्नुपर्छ भनेर समितिले भनेकाे थियाे । अहिले ४ वर्षपछि आएर उहाँहरुले (समिति) फेरि कम्पनी थोरै भयो, संख्या घटाउनु पर्‍याे । पुँजी वृद्धिको औचित्य पुँजी वृद्धि हुने/नहुने भन्ने भएन । तर, पुँजी वृद्धिको औचित्य के हो भन्ने हो । बीमा समितिले जोखिममा आधारित पुँजी (रिक्स बेस क्यापिटल) मा जाने भनेकाे छ । यसमा जान तपाईं जति काम गर्नुहुन्छ । त्यति बढी जोखिम लिनुहुन्छ । त्यसमा पुँजी हुनुपर्यो । त्यो थाम्नुपर्यो । भोलि मैले ठूलो काम गर्नु पर्‍याे भने ठूलो लगानी गर्नुपर्‍याे । जोखिम धेरै लिनु पर्‍याे । होइन मलाई यति नै ठीक छ भने त्यसैमा सीमित रहनु पर्‍याे । रिक्स बेस क्यापिटलमा जान हामी तयार छौं । जो व्यक्तिले व्यापार बढाएर जान्छ उसले पुँजी बढाउँछ । बढ्छ बढ्दैन भन्दा पनि पुँजी बढाउने औचित्य के हो ? व्यापार बढेपछि स्वचालित रुपमा पुँजी बढाउँदै जाऔंला । समितिले रिक्स बेस क्यापिटलमा जाने भनेकाे छ, र फेरि न्यूनतम पुँजी पनि राख्ने भनेकाे छ । पहिले त कति कम्पनीहरू हुँदा ठीक हो भन्नेको अध्ययन हुनु पर्‍याे । अहिले २० वटा छ, १० वटा ठीक हो की ५ वटा हो की । बजारमा कति वटा ठीक हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन हुनु पर्‍याे । १० वटा कम्पनी नै भएपनि त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने भन्ने छैन । मर्जरमा जाने कुरामा नियामक निकायले बाध्य पारेपछि जानै पर्‍याे । तर, मर्जरमा जाने भन्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । एउटा कम्पनीमा दुईवटा मिल्नलाई बीमामा धेरै विषयहरू छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो पनि होइन । यहाँ हरेक कम्पनीको आउटस्ट्याडिङ् क्लेम (तिर्न बाँकी दावी) छ । त्यो दावी आज पर्‍याे भने आजै निर्णय हुँदैन । समय लाग्छ । जस्तै, आज बाढी गएर हाइड्रोपावर डुब्यो । उसले मेरो ५० करोडको नोक्सानी भयो भन्यो । तर, कम्पनीले ४० करोडको अनुमान गरेको हुन्छ । भोलि त्यो घटेर २० करोड या बढेर ६०/७० करोड पनि हुन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि कम्पनीको तिर्न बाँकी दाबी यति नै हो भनेर एकिन गर्न गाह्रो हुन्छ । मर्जरमा जान आवश्यक छैन व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा कम्पनीहरुलाई मर्जर आवश्यक छैन । आज २० वटा कम्पनी छ भोलि १० वटा भएपनि प्रतिस्पर्धा एउटै हुन्छ ।  धेरै कम्पनी भएपछि धेरै अन्योल भयो भने समितिकाे बुझाइ छ। कम भयो भने बजार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यो पनि उहाँहरू (समिति)को तर्फबाट ठिकै होला । तर, अहिलेको कम्पनीलाई मर्जरमा जाउ भन्नलाई सजिलो छैन । कर्मचारीहरु कसरी मिलाउने । तिर्न बाँकी दावीहरु कसरी मिलाउने । भन्दैमा गर्न सकिने छैन । धेरै लफडा आउन सक्छ । मर्जरमा गएर २ वटा कम्पनी जोडेपछि झन राम्रो हुन्छ भने हामी जान तयार छौं । तर, २ कम्पनी जोडेर झन् खराब हुने भो भने त्यो नराम्रो हुन्छ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) को केसमा उहाँहरु बीओके र लुम्बिनी बैंकको मर्जर गर्नुभयो । पहिले बीओके टप ५ मा थियो । पछि आएर मर्ज गरेपछि लोवेस्ट बटम ५ मा उहाँहरु हुनुहुन्छ । मर्ज गर्दैमा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिने नै भनेकाे छ । दिए पनि औचित्य नै छैन । क्यापिटल प्लानको प्रस्तावमा हामीले पुँजी बढाउनुको औचित्य नै छैन भनेका थियौं । दोश्रो विकल्पमा, नियामक निकायले भनेपछि गरौं । तर, बीमाकोषलाई पुँजी मानौं भनेका थियौं । त्यो गर्दा २० प्रतिशत फरक आउँथ्यो । त्यसको हकप्रद सेयर जारी गरौं भनेका थियौं । त्यो पनि मान्य भएन भने ३/४ वर्ष समय दिनु बोनस र हकप्रद गरेर पुँजी पुर्याउँछौं भन्ने प्रस्ताव थियो । लगानी प्रतिफल राम्रो छैन अहिले बीमामा भएको लगानीको प्रतिफल नै राम्रो छैन । जति प्रतिफल कम्पनीले दिन सक्नुपर्ने हो त्यो दिन सकेका छैनौं । जति पनि कम्पनीहरु हेर्ने हो भने १०/१२ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । जबकी बैंकको व्याज नै १०/१२ प्रतिशत नाघिसकेको छ । त्यसको रिटर्न त खासै केही भएन अहिलेको अवस्थामा । तपाईंले पुँजी दोब्बर गर्नुभयो भने त ४/५ प्रतिशतमा आउन सक्छ । बीमामा जति व्यवसाय बढ्नु पर्ने थियो त्यो बढ्न नपाएर प्रतिफल पनि बढ्न पाएको छैन । प्रतिफल बढाउनको लागि नन् ट्यारिफवालामा न्यूनतम दर लगाउनु पर्छ भन्नु भएको छ । किनभने यसमा धेरै घाटा भयो । दावी धेरै भयो । प्रिमियम घट्दै गयो । दावी बढ्दै गयो । कोभिड इन्स्योरेन्स गर्नै नहुने इन्स्योरेन्स कोभिड इन्स्योरेन्सले गर्दाै कम्पनीहरुलाई धेरै नोक्सान भइरहेको छ । यो त गर्नै नहुने इन्स्योरेन्स हो । नियामक निकाय र नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ भनेर गरायौं । त्यसमा पुरै नोक्सान भयो । त्यसमा हाम्रो कम्पनीहरूको ४/४ करोड दिएको छ । त्यो त कम्पनीको भयो । नेपाल सरकारबाट आउनुपर्ने पैसा बाँकी नै छ । जुन सरकारको दायित्व थियो, त्यो पनि आउनु पर्‍याे । हाम्रो सबै कम्पनीहरुले दिइसक्यो । बीमा समितिले पनि दियो । यो भन्दा बढी दायित्व लिन्छु भन्ने नेपाल सरकारले सारा बीमा क्षेत्रलाई नोक्सान बनाएको छ । बीमा क्षेत्रमा लगानी गर्ने सन्तुष्ट छैनन् भन्न पनि भएन । एउटा व्यवसायबाट गरेको आम्दानीबाट । हरेक कम्पनीले हरेक वर्ष न्यूनतम १०/१५ प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेको छ । र, अर्को सेयर बजारबाट सन्तुष्ट नै छन् । बजारमा इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य उच्च नै छ । न्यूनतम पनि ८ सय रुपैयाँ नै छ । सेयर मार्केटबाट पनि लगानीकर्ताले फाइदा नै गरेका छन् । त्यसैले लगानी खराबै हो भन्न मिल्दैन । प्रतिफल पाएकै छन् । सेयर बजारमा लगानी गर्नेलाई फाइदा बजारमा इन्स्योरेन्सको सेयर सीमित छ । बजारमा २० वटा निर्जीवन कम्पनी छ । सबैको १ अर्बको पुँजी छ । कूल पुँजीको ५० प्रतिशत दोश्रो बजारमा भएपनि ८/९ अर्बको क्यापिटलको सेयर मार्केटमा भयो । जबकी बैंकको हेर्नुभयो भने एउटै बैंकको १२/१३ अर्बको पुँजी छ । त्यसैले निर्जीवन बीमा बजारमा सेयरको माग छ । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई भविष्यमा फाइदा हुन्छ । नियामक निकायले बीमा क्षेत्रका विकृति हटाएर थप राम्रो बनाउनु पर्छ । पछिल्लो समय निकायबाट धेरै सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ । उधारो बीमा भइरहेको थियो । अहिले त्यो पूर्ण रुपमा हटेको छ । अनुगमन पनि भइरहेको छ । तर, क्यापिटल बढाउने कुरामा हामीसँग सर-सल्लाह गरिएन । जसले गर्दा बीमा क्षेत्रलाई नै अफ्ठ्यारो भयो । त्यसैले, त्यस्तो नीति नियम बनाउँदा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्को, सञ्चालकहरुको कार्यकाल २ कार्यकाल बाहेक बस्न नपाउने व्यवस्था छ । मुख्य लगानीकर्ता बस्न नपाउने अर्को ल्याउनु पर्ने । यसमा समिति अधिकारभन्दा बाहिर जानुभएको छ । यस्तो व्यवस्था उहाँहरुले भन्दा पनि ऐनमा परिवर्तन भएर आउँदा राम्रो हुन्थ्यो । कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्दैनथ्यो । स्वेच्छिक बीमा गराउन आवश्यक अहिलेको परिवेशमा निर्जीवन बीमामा थप लगानीको आवश्यक नै छैन । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा कम्पनीहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भनिरहेका छौं त्यसको न्यूनिकरण गर्नु पर्‍याे । र, नियमन निकायले दिएको नियम कानुन निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ । त्यो गर्‍याे भने बीमा क्षेत्र स्वच्छ हुन्छ । त्यसपछि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । र, सम्पूर्ण क्षेत्रमै कुनै समस्या हुँदैन । अर्को, बीमा क्षेत्रको साइज बढाउनु पर्‍याे । कम्पनी, बीमा समिति र सरकार मिलेर सबैले इन्स्योरेन्स गरौं र गराऔं । जसलाई बाध्यात्मक पर्या छ उहाँहरुले बीमा गर्नुभएको छ । तर, जो स्वेच्छिक छ उसले आफ्नो अन्तर्आत्माबाट मैले बीमा गर्नुपर्छ । भोलि जोखिम छ, आगलागी हुन सक्छ भन्ने सोचाई आउन सकेको छैन । यसमा हामीले थप गृहकार्य गर्नुपर्यो । र, थप बीमा जागरण ल्याउनु पर्‍याे । हामी नियामक निकायले कतिपय राम्रो काम गर्नुभएको छ । सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ । कतिपय व्यवस्थाहरु हामीसँगैको सहाकार्यमा ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । कतिपय अफ्ठ्यारो कुराहरु छन् । ती कुराहरु छलफलमा समाधान होला जस्तो लाग्छ । (लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष मूलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)