विचार

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, ललिता निवास प्रकरणमा राज्यले जे गरिरहेको छ त्यसको पक्ष र विपक्षमा अभिमत प्रकट भैरहेका छन् । केहीले सरकारले राम्रो गर्यो भनेर तारिफ पनि गर्दैछन् भने केहीले विगतमा भएका राजनैतिक निणर्य, वर्तमान संविधान तथा न्यायिक प्रणालीसँग मेल नखाने गरि मिनबहादुर गुरुङ सहित करिब एक दर्जन व्यक्तिहरु पक्राउ गरेको हो भन्दै विरोध पनि गर्न थालेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरुको मावन अधिकार र मौलिक हक खोसियो भन्दै उनीहरुको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । ललिता निवास प्रकरण अहिलेको नयाँ घट्ना होइन । यस विषयमा विभिन्न तहका झण्डै चार दशकदेखि वहस हुँदै, विभिन्न तहमा निणर्य हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यहरु पनि छन् । बालुवाटारको विवादित जग्गा वि.स २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषदको राजनैतिक निणर्यले सुवर्ण शम्सेर राणा माथि भएको तत्कालिन राज्यको अन्यायपूणर् निणर्यलाई खारेज गरी निजी सम्पत्ति फिर्ता गरिदिएको थियो । त्यो निणर्य खारेज भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निणर्य अदालतले गैर कानुनी नभनेसम्म वा अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज नगरेसम्म त्यो लागू हुन्छ । २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निणर्ाय त्यसपछि खारेज भएको देखिदैन । हालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई सम्पत्ति किन्न, बेच्न, सट्टापट्टा गर्ने हक दिएको छ । के यो संविधानको प्रावधान खारेज भएको पनि छैन । ललिता निवासका जग्गा जस्ले किने उनीहरुले सरकारी निकायबाटै लिएका छन् । नापी कार्यालयले जग्गाको नापजाँच गरेकै छ । मालपोत कार्यालयबाट पास गराएर क्रेताले लालपूर्जा पाएका छन् । उक्त जग्गा सरकार बाहेक हरुले अहिले दावी गरेको पनि छैनन । बेच्ने पनि सरकार हो । अहिले लालपूर्जा पनि नक्कली भनेर भन्ने पनि सरकार हो । नागरिकसँग जग्गा जफत गर्न आउने पनि सरकार नै हो । कतै सरकारबाटै अराजकता त भएको छैन ? दुई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको निणर्य विपरित त्यहि विषयमा गृह प्रशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठुलो माछा समातेको भन्ने नाममा न्यायिक प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्न माथि धावा बोलेको छ । के न्यायिक निकाय र अदालतले गरेका निणर्यहरु लागू नहुने अवस्थामा पुगेको हो मुलूक ? निजी लगानीमा हजारौलाई रोजगारी दिएको स्वदेशी उद्यमी व्यापारी माथि राज्यले ठाडो रुपले हस्तक्षेप गरेको मात्र होइन धरपकड गरी हिरासतमा राखेकोबाट के संकेत मिल्छ ? निजी लगानी, बजार अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र रुपमा नागरिकले जग्गा किन्ने, सम्पत्ति कमाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हक खोसेर सरकारीकरण गर्ने राज्यको नियतले के संकेत गर्दैछ ? निजी सम्पत्ति र सामुदायिक सम्पत्ति जफत गर्न खोजिएको हो ? झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, बर्दिया जस्ता जिल्लामा रहेका हालका खेती भइरहेको जग्गाहरु पनि पहिले सरकारी थिए भनेर जफत गर्न खोजेको हो यो सरकारले ? कुनै नागरिक माथि छानबिन गर्न पुलिसले धरपकड नै गर्नु पर्दछ ? नागरिकता छ, पासर्पोट छ, जग्गाको लालपूर्जा छ, बैंक खाता छ यी सबै राज्यले दिएका निस्सामा रोक लगाएर नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा न्याय खोज्ने मौका दिन सकिन्न ? के यो राज्य जंगली युगतर्फ फर्किन खोजेको हो ? कि पोलपोट, स्टालिन र माओले आफू सत्तामा आएपछि आफ्नै नागरिक माथि गरेको ज्यादतीको मोडल यहाँ पनि लाद्न खोजिएको हो ? विगतमा जनसरकार र जनमिलिसियाले गरेको कारवाहीको शैली र अहिलेको गृह प्रशासनको कारवाहीको शैलीमा के फरक छ ? हाल प्रहरी हिरासतमा पिडादायिक जीवन विताएका विरामी अभियुक्तहरु निर्दोष ठहरिए भने अहिले अभियुक्त भनी मानसिक पिडा दिइएका निज नागरिकको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान इज्जत माथि परेको नकारात्मक असर र उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक र मानसिक क्षतिको लागि कस्लाई कारवाही हुने ? प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री वा प्रहरी प्रशासकहरुलाई ? यस्को लागि यस्तो गरिएको ठहरिएमा राज्य र संचार माध्यमले गरेको अहिलेको प्रचारवाजीको उत्तरदायित्व कस्ले लिने ? कस्ले लिनुपर्छ ? निर्दोष नागरिकले को बाट क्षतिपूर्ति पाउने ? स्वदेशमै लगानी गरेर युवालाई रोजगारी दिन्छु भनी अहोरात्र मेहनत गर्ने उद्यमी व्यापारीलाई धरपकड गरेर राज्यले कस्लाई विस्थापित र नेपाली अर्थतन्त्रमा क-कस्लाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो ? मुलुकको अर्थतन्त्र कस्को हातमा सुम्पन खोजेको हो ? सरकारी जग्गा फिर्ता लिने क्रान्तिकारी सरकारले ललिता निवासको लालपूर्जा भएका जग्गालाई सरकारी देख्यो । लालपूर्जा नभएका लाखौ नागरिकका ऐलानी जग्गा निजी कि सरकारी ? यी लाखौँ नागरिक सबै अभियुक्त हुन ? उनीहरु माथि अब के अनुसन्धान सुरु गर्छ ? राज्यले अब के ती सबै नागरिकलाई प्रहरीको हिरासतमा राखेर छानबिन गर्छ ? के ललिता निबासको लालपूर्जा भएको जग्गा चाहि सरकारी बनाउने तर लालपूर्जा नभएको ऐलानी जग्गा चाहि निजी बनाउन खोजिएको हो ? अनुसन्धान र कारबाहीको निणर्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट सुरु गर्नुपर्ने कि लालपूर्जा भएका जग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारण नागरिक र उद्योगी व्यापारीबाट ? राज्यको यो नियतलाई कसरी बुझ्ने ? राज्यको मनसाय के कुराबाट प्रेरित छ ? अनुसन्धान भै रहेको बखत ठुलो माछा समात्यौ, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गदैछौ भन्ने सरकार प्रमुख र गृह प्रशासन प्रमुखको अभिव्यक्तिले त्यहि निकाय अन्तर्गत काम गर्ने प्रहरी संयन्त्रलाई कति निष्पक्षसँग काम गर्ने वातावरण दिन्छ ? कि प्रभावमा पार्छ ? यस्ले के संकेत गर्छ ? कर्मचारी वर्गमा भएको धरपकडले निणर्य प्रक्रियामा कर्मचारीको भूमिका र हस्ताक्षर अब हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । यसको असर अब नागरिकले पाउने सेवामा झन ढिलासुस्ती हुने निश्चित छ । यस्को जिम्मेवारी कस्ले लिने ? नागरिकले अझै कति सास्ती पाउने ? यो सास्तीको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? राज्यले त्रासदी र धरपकडबाट अब भाटभटेनी जस्ता व्यावसायहरु धरासायी हुने र कालान्तरमा बन्द हुनेछन् वा नेपालबाटै विस्तापित हुनेछन् । यसबाट पर्ने आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? भाटभटेनीले तिर्दै आएको राजस्व कर, बैंकको ऋण, रोजगारी र स्वदेशी मूल्य श्रृंखलामा पर्ने क्षतिपूर्ति राज्यले दिने कि नदिने ? यी एक दर्जन भन्दा बढी विषयहरुले के संकेत गर्दैछ ? नेपालमा उत्तर कोरिया मोडलको ‘‘ लोकतन्त्र’’ लादन खोजिएको हो ? अब सबै नेता तथा नागरिकहरु सचेत हुनपर्छ । के यो मोडलले नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिक रुपमा अगाडि लैजान्छ कि ढुंगे युगतर्फ । बेलैमा सबै ‘‘वादी’’हरुले सोच्ने बेला आइसक्यो । (प्रधानकाे विचार पाठककाे अभिमतकाे रूपमा प्रकाशन गरिएकाे छ)

विगतमा सरकारी कोष वा दात्रृ निकायको अनुदानमा सञ्चालित लघुकर्जाको उद्देश्य गरिवी न्यूनीकरण राखिएको थियो । त्यसको पछाडि कर्जाबाट गरिवी न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने दातृ निकायबाट प्रायोजित गरिएको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुको हात थियो । दात्रृ निकायको सहयोग र अनुदानमा सञ्चालित पिसिआरडब्लु, एमसिपिडब्लु, पिडिडिपि, डिएलजिएसपि, डब्लुइपि जस्ता कर्जा कार्यक्रमहरु दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । सरकारी तथा दातृ निकायहरुको नियन्त्रण र अग्रसरतामा स्थापित सहकारी विकास कोष (२०२५), महिला विकास कोष, बैदेशिक रोजगार कोष, ग्रामीण स्वाबलम्बन विकास कोष, गरीबी निवारण कोष र अन्य यस्तै कोषहरु कि त बन्द भए वा खारेज गरिए वा विघटनको संघारमा पुगेका छन् । सरकारी तथा दातृ निकायका कर्जा तथा कर्जामा अनुदान कार्यक्रमहरुबाट लक्षित उद्देश्य हासिल हुन नसकेपछि त्यसबाट पाठ सिक्दै हालका लघुवित्त संस्थाहरुको स्थापना भएको देखिन्छ । पत्रपत्रिका र सार्वजनिक मिडियामा विपन्न वर्ग कर्जा भनेको सरकारले वा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा जानकार नभएका कतिपय अर्थबिद र प्रबुद्ध वर्ग पनि यस्तै विचार राख्छन् । विदेशबाट लघुवित्त सिकेकाहरु पनि नेपालको नियम कानुनको जानकारी बिना विपन्न वर्ग कर्जा भनेको सरकारले दिने २/३ प्रतिशत व्याजमा पाइने कर्जा हो भन्ने विचार राख्दछन् । यहाँ गाडी कर्जा, घर कर्जा र आयात कर्जा भन्दा बैंकले दिने विपन्न वर्ग कर्जा महँगो छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । त्यो कर्जा अहिले बजारमा चलेको ब्याजदर अनुसार हुने गरेको छ । बजारले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा जो कोहीले पाउने कर्जाको योगदान अन्य कर्जा भन्दा बढी खोज्नु पनि अतिशयोक्ति हो । नेपाल सरकारले निश्चित वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी विगत केही वर्षदेखि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समूदायको जीवनस्तर उकास्न, नेपाली युवाले विदेशमा सिकेका सीपलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न, रोजगारी तथा स्वरोजगारी सृजना गर्न र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न सहुलियतपूणर् कर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था विगत केही वर्षदेखि लागू गरेको थियो । सरकारले लागू गरेको सहुलियतपूणर् कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार १० प्रकारका कर्जामा तोकिएको सीमासम्म लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था छ । अधिकतम १० करोड रूपैयाँसम्मका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ५ करोड सम्मको कपडा उद्योग कर्जा, १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्मका दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्म युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्मका उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाखसम्मका भूकम्पपीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । केही समयको लागि सञ्चालित सरकारी तथा दातृ निकायका कर्जा कार्यक्रमको उद्देश्य कति हाँसिल भयो अभिलेख छैन । गरिवी न्यूनीकरणको उदेश्य लिएर खुलेका ती परियोजनाहरु असफल हुँदा समेत सीमित अवधिको कार्यक्रमबाट ठूलो लक्ष पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । १ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यविधि २०७१ बाट प्रारम्भ भएको थियो । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ लाई पछिल्लो २०७५ को एकीकृत कार्यविधिले प्रतिस्थापन गरेको थियो । सहुलियत पूणर् कर्जा कार्यक्रमको पनि प्रभावकारिता हुन नसकेको कारण नै यसको पनि अवसान हुने निश्चित जस्तै छ । अब सरकारले ब्याज अनुदानबाट नलिएको उदेश्यहरु (मिशन) लघुवित्तले पूरा गरेन भन्ने दातृ निकायहरुसँग समेत लामो समय काम गरेका लघुवित्तका विज्ञहरुले सरकारको मिशनको बारेमा केहि बोलेको भने पाइन्न । सानाकिसान लघुवित्त संस्थाले प्राप्त गरेको सहुलियत पूणर् ऋण बाहेक अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत करिव ५७२ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा सर्वसाधारणको बचत र शेयरधनीको पुँजीबाट परिचालित भएको छ । बिसौं वर्ष नङ्ग्रा खियाएर र पसिना वगाएर आय आर्जन गर्नेहरू नै अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत गर्नेहरु हुन् । अब यही सर्वसाधारणको नासोको रूपमा राखिएको पैसा पुनः लघुवित्त कोषमा जम्मा गर्न लगाएर फेरि सरकारी माध्यमबाट किन वितरण गर्न खोजिएको हो ? लघुकर्जा कार्यक्रममा सँधै असफल सरकारी संयन्त्र फेरि किन प्रयोग गर्न खोजिएको हो ? नेपालमा सरकारले वितरण गरेको कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणको धारणा बन्ने गरेको हुँदा वितरण गरिएको कर्जा कसरी असुल उपर गर्ने हो ? वर्तमानमा सरकारी नियन्त्रणमा रहेको एक मात्र युवा स्वरोजगार कोष पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको श्रोतबाट सञ्चालन भएको भए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको देखिदैन । वर्तमान संविधान बमोजिम कानुन बनाएर मात्र कुनै पनि कोष सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था विपरीत एउटा कार्यविधिको भरमा युवा स्वरोजगार कोष सञ्चालन गरिएकोमा कुनै कानुन निर्माताको ध्यान गएको देखिँदैन । बैंकबाट लिइने ऋणको व्याजदर युवा स्वरोजगार कोष आफैले ३/४ प्रतिशत तोक्ने र त्यसको ठूलो अंश बैंकमै त्यसको झण्डै तेब्बर दरमा मुद्दतीमा राख्ने पनि संगतिपूणर् मान्न सकिन्न । अहिले नै लघुवित्तका विरोधीहरुले सरकारले दिएको ५ प्रतिशतको पैसा लघुवित्तले १५ प्रतिशतमा लगानी गरेको भन्ने आरोप कसरी बनाए ? जबकि त्यो ५ प्रतिशतमा लघुवित्त संस्थालाई सरकारी कोषबाट कर्जा प्रदान गर्ने योजना कार्यान्वयन भएकै छैन । सहुलियत पूणर् महिला उद्यमशीलता कर्जा २०७९ चैत्रसम्म ८३ हजार ७५१ जनालाई मात्र प्रदान गरिएको छ । तर, त्यो सबैलाई दिने ल्याकत न त सरकारसँग छ, न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै त्यसको असीमित जोखिम उठाउन चाहन्छन् । कतै अहिलेको लघुवित्त संस्थाहरु असफल भए भनेर लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने श्रृङ्खला तयार हुने हो कि ? लघुवित्त कोषको पैसा सरकारी र राजनैतिक नियुक्तिको आडमा सञ्चालन हुने होला । नेपालमा सरकारी योजना र कार्यक्रमहरु कहिल्यै प्रभावकारी भएको छैन । अहिले वित्तिय क्षेत्रमा अनुशासनहीनता र अराजकता बढेको छ । यो अझै बढ्दै गएमा परिकल्पना गरिएको लघुवित्त कोष गरिवी निवारण कोषको शैलीमा असफल हुने सम्भावना अत्याधिक छ । सामान्यतया नेपाली समाजमा बुबाले छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्ने, पकेट खर्च र अंश दिने गर्छन् । सन्तानलाई व्यवसाय गर्न ठूलो रकम नै दिए भने पनि त्यसलाई ऋण भनेर दिने चलन छैन । पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको हक सम्बन्धी संरचनाले यस किसिमको सामाजिक चलन र मनोबिज्ञान बनेको छ । सरकार पनि जनताको अभिभावक नै हो । अब अभिभावकले दिएको पैसालाई सापटी वा कर्जा नै भनेपनि त्यो छोराछोरी वा जनताले फिर्ता गरेको विगतको इतिहास र अनुभब छैन । नेपालको राजनीतिमा जनता र कार्यकर्तालाई पाल्ने उपाय खोज्ने र वितरणको बजेट बनाउने होडबाजी निरन्तर बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न अनुदानहरु र नगद सहयोगको नाममा सरकारी ढुकुटी खोला झै बगाइदै छ । अझ अहिले लघुकर्जा मिनाहाको माग सरकारसँग राख्ने प्रपञ्च समेत रचिदै छ । सरकारले फेरि वितरण गर्ने कुनै पनि शीर्षकको रकम विगतको गरिवी निवारण कोषको बीज कोष जस्तै हविगत हुने कल्पना सजिलै गर्न सकिन्छ । गरिवको व्यवसायिकता, उद्यमशिलता र ईमान्दारिता बाहिरबाट थोपर्ने विषय होइन । गरीबहरुलाई छोटो अवधिको तालिम दिएर मेहनती र शिक्षित बनाउन पनि सकिदैन । लघुकर्जा गरिवीबाट माथि उठाउन एक सहयोगी उपाए बन्न सक्ने भए पनि आफैंमा गरिवी न्यूनीकरणको साधन भने होइन । राज्य वा दातृ निकाय आफै साहुजी बनेर कर्जाको कारोबार गर्न खोजे सर्वसाधारणले आफ्नै हकको वा अनुदानको वितरण भन्ने ठानेर मिनाहा माग्ने छन् । त्यसैले राज्य सर्वसाधारणको अभिभावककै भूमिकामा सीमित रहनु पर्छ ।

शुक्रबार साँझ घर फर्कनेक्रममा गाडी चलाईरहेको थिएँ । फोनको रिङ बज्यो । ब्लुट्युथबाट फोन रिसिभ गरेँ । फोन गर्ने दुर्गा प्रसाई रहेछन् । आफूलाई जीतबहादुर, लक्ष्मीबहादुर, चण्डिराज ढकाल, पिउसबहादुर अमात्य लगायतका व्यवसायीसँग तुलना गरेर विकासन्युजले समाचार टिप्पणी प्रकाशन गरेकोमा उनले आक्रोस व्यक्त गरे । साथै, आफू विरुद्ध लाग्नेलाई सिध्याउँदै आएको बताउँदै मलाई पनि सिध्याउन सक्ने धम्की दिए । एउटा सामन्तीले निमुखालाई हप्काए जस्तो । उनले मुख छाड्न थाले । दुर्गा प्रसाईसँग संगत गर्नेलाई पक्का थाहा छ उनको दिमाग कस्तो चल्छ, कस्तो बोल्छन् । सुन्न लायक हुन्छ कि हुन्न । उनको धम्की र हप्काई सुन्ने धैर्यता ममा भएन । करिब ३ मिनेट सुनेपछि मैले फोन काटेँ । उनले फेरि फोन गरे, मैले उठाइन । घरमा पुगेपछि विकासन्युजका सम्पादकीय टिमलाई प्रसाईले दिएको धम्कीबारे जानकारी गराएँ । उक्त धम्कीबारे विकासन्युजमा शुक्रबार साँझै समाचार प्रकाशित भयो । प्रसाईको धम्कीबारे प्रकाशित समाचार पढेर धेरै साथी शुभेच्छुकहरुको बेलुकादेखि नै फोन आउन थाल्यो । फाेहाेर चलाएर दुर्गन्ध । मौन बसेको भए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरुको सुझाव पनि रह्यो । मैले भने- दुर्गा प्रसाईको अगुवाईमा देशभर बैंकका कर्मचारीहरु आतंकित पार्ने काम भएका छन् । कयौंले पिटाई खाएका छन्, केहीको टाउको फुटेको छ । कैयौलाई कालोमोसो दलिएकाे छ । ती घट्नाहरुबारे हामीले निरन्तर  समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छौं । दुर्गा प्रसाईको अराजकताले सीमा नाघ्दै गएको देखिरहेका छौं । यस्तो परिवेशमा उनको धम्कीले मलाई, अफिसका साथीहरुलाई, मेरो परिवारलाई डर पैदा भएको छ । त्यसैले यो विषय सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो । जो कोहीलाई ज्यान मार्ने धक्की उसको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र शान्ति सुरक्षाका विपरित हो। तसर्थ यो समाचारको विषय हो । सञ्चारकर्मीलाई त्यस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको विषय पनि जोडिन्छ ।  तसर्थ यो समाचारको विषय हो र हामीले प्रकाशित गर्‍यौं । शनिबार दुर्गा प्रसाईले समाचारको खण्डनमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूले ज्यान मार्ने धम्की नदिएको दावी गरे । सँगै, विकासन्युजका प्रधान सम्पादकले बार्गेनिङ गरेको झुटो आरोप लगाए । कुतर्क गर्नमा दुर्गा प्रसाईलाई कसैले जित्न सक्दैन । उनले कसलाई के भन्न बाँकी राखेका छन् र ! प्रचण्ड, केपी ओली, ज्ञानेन्द्र शाहलाई त सार्वजनिकरुपमा मनपरी ढंगले झूटो आरोप लगाउने प्रसाईले एउटा पत्रकारबारे झुटो बोल्नु स्वभाविक पनि थियो । उनलाई मैले गरेको एसएमएसको गलत ब्याख्या गर्दै केही पत्रकारलाई स्क्रीनसट पठाएका रहेछन् । उक्त स्क्रीनसट के हो, एक एक गरी व्याख्या गर्न चाहन्छु । ५ दिनको अन्तरालमा मैले प्रसाईलाई ४ पटक एसएमएस गरेको रहेछु, ती सबै फरक फरक मितिमा र फरक फरक सन्दर्भमा लेखिएका छन् । पहिलो म्यासेज-इमेल आईडी दिएको छ । असार १८ गते साढे ११ बजेतिर अपरिचत नम्बरबाट फोन आयो । उनले शुरुमै परिचय दिए- ‘म दुर्गा प्रसाई । मैले केही पत्रकारहरुसँग भेटघाट कार्यक्रम राखेको छु । विष्णु तारुके, सीताराम बिलासी, रामराजा श्रेष्ठ लगायत आर्थिक पत्रकार बोलाएको छु । एकछिन भेटेर कुरा गर्नु छ, तपाईं आउनु पर्‍यो।’ ‘केही विशेष छ र ?’ मैले जिज्ञाशा राखेँ । ‘मलाई बैंकहरुले दुःख दिए, माडेहरुले देश डुबाउने भए, हामी मिलेर बचाउनु पर्‍यो, मलाई आर्थिक पत्रकारहरुको सहयोग चाहियो’, उनले आफ्नो शैली प्रदर्शन गरिहाले । मैले मित्र रामराजासँग कुरा गर्ने प्रयास गरेँ, फोन उठेन । पुरोहितले जजमानको घरमा पूजा पाठ मात्र गराउँछु भन्न मिल्दैन, किरिया पनि गराउनुपर्छ, श्राद्ध पनि गराउनुपर्छ । पत्रकारले पुलिस, वकिलको मात्र होइन, फटाहा र अपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरुको कुरा पनि सुन्नुपर्छ, तथ्यपरक रिपोर्टिङ गर्नको लागि । बैंकर्सको कुरा मात्र सुनेर हुँदैन, ऋणीको पनि कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने मनमा लाग्यो । म गएँ । प्रसाईले ७/८ जना आर्थिक पत्रकारलाई बोलाएका रहेछन् । ‘मलाई लखेट्न धेरै लागेका छन् । त्यसमा मुख्य पात्र केपी ओली, प्रचण्ड, ज्ञानेन्द्र र रत्नराज बज्राचार्य हुन्’ उनको आक्रोस एकतर्फी पोखिन थाल्यो । ‘आज बैंकहरुले कुल ५५ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । ३८ खर्ब रुपैयाँ ५५ जना माडेले चलाएका छन् । माडेले सबै पैसा विदेश लगिसके । विष्णु पौडेलले घुस खाएको पैसा जति विष्णु अग्रवालमार्फत बिजनेशमा लगानी गर्दै आएका छन् । सबैभन्दा खतरनाक मान्छे पवन गोल्यान हो । गोल्यानले कृषि कर्जा लिएर होटल ह्यात बनायो । उनीहरुले राजनीतिक संरक्षण पाए, मलाई घेराबन्दी गरे । यो कुरा पत्रकारले लेखेनन् । तपाईंहरुले मलाई सघाउनु पर्‍याे । देश बचाउनु पर्‍यो ’, उनी धाराप्रवाह बोलिरहे ।  बीच बीचमा फलानो मान्छे यस्तो, फलानो मान्छे उस्तो भनेर अमर्यादित शब्दमा टिप्पणी गरे । बैंकविरुद्ध आफूले हालेका मुद्दाहरु, अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशहरु, हिन्दु राष्ट्र अभियानमा आफूले गरेका काम, झापामा स्कूल, मन्दिर बनाइदिएको, ठूला परियोजनामा लगानी गरेको, त्यसमा बैंकहरुले असहयोग गरेको विषयहरु सुनाए । त्यसबारे समाचार लेखिदिन आग्रह गरे । आजै एउटा प्रेस विज्ञप्ती जारी हुँदै छ भनेर उनले सबै साथीहरुसँग इमेल आइडी मागे । त्यहि बेला मैले उनलाई इमेल ठेगाना एसएमएस गरिदिए । उनको सम्पर्क नम्बर पनि सोही दिन मैले पाएको हुँ । दोस्रो म्यासेज- एस आई गट । असार १९ गते साढे चार बजे दुर्गा प्रसाईले फेरि फोन गरे । ‘हिजो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका थियौं, त्यसबारे समाचार विकासन्युजमा आएन’ भने । मैले इमेल नपाएको जानकारी दिएँ । ‘म केटाहरुलाई फेरि भनेर इमेल गर्न लगाउँछु, इमेल पाएदेखि पाएको भन्नु, नपाए मलाई फोन गर्नु है’ उनले भने । मैले ‘हुन्छ’ भने । लगत्तै प्रसाईको सहयोगी गृमेश गिरीले फोन गरे । इमेल पनि पठाए । मैले दुर्गा प्रसाईलाई एसएमएस गरेँ- ‘एस आइ गट’ । तेस्रो म्यासेज- खोइ त ? नाम दिएँ, खबर आएन ? हामीलाई तौलन मात्र कुरा गरेको हो ? असार २१ गते यो म्यासेज मैले गरेको छु । १८ गतेको भेटघाटमा आफूले बनाएका परियोजनाबारे जानकारी गराउन पत्रकारलाई स्थलगत देखाउन चाहेको र त्यसबारे सत्यतथ्य समाचारहरु प्रकाशन हाेस् भन्ने चाहेको प्रसाई बताएका थिए । एउटा स्कूल बनाएको र त्यसको उद्घाटन कार्यक्रम पनि रहेको उनले बताएका थिए । ‘तपाईंहरु गएर स्थलगत रिपोर्टिङ गरिदिनु पर्‍यो’ उनले भनेका थिए । १९ गते गृमेश गिरीले विकासन्युजबाट को को जानुहुन्छ, नाम दिनु भनेर फोन गरेका थिए । मैले अफिसका साथीहरुसँग सल्लाह गरेर एक मित्रको नाम पठाएको थिएँ । उताबाट जानकारी आएन । जसको नाम पठाएको थिएँ, ती साथी अफिसको सबै व्यवस्थापन मिलाएर तयारी अवस्थामा बसेका थिए । दुर्गा प्रसाईको व्यवस्थापनमा एक टोली पत्रकार झापा हिडेपछि हाम्राे साथीलाई नलगिएको थाहा पायौं । त्यही दिन अर्थात असार २१ गते मैले दुर्गा प्रसाईलाई म्यासेज गरेँ- ‘हामीलाई तौलन मात्र कुरा गरेको हो ?’ चौथो म्यासेज- प्लिज टेक्स्ट मी । असार २२ गते २ः३५ बजे विकासन्युजमा एउटा समाचार प्रकाशित भयो- ‘अर्बमा ठगी, करोडमा दान’ शीर्षकमा । दुर्गा प्रसाईले फोन गरेर उक्त समाचार हटाउन भने । प्रकाशित समाचार हटाउन मिल्दै नमिल्ने मैले बताएँ । समाचारमा उनका भनाईहरु पनि राखिएका थिए । उनले फेरि पटक पटक फोन गरे । मैले त्यति बेला भनेको हुँ- प्लिज टेक्स्ट मी’ त्यसपछि उनले म्यासेज गरे ‘साह्रै राम्रो लेख्नु भो ।’ होटलमा भेट्न अस्वीकार प्रसाईले असार २३ गते शनिबार बिहानदेखि बेलुकासम्म ९ पटक फोन गरे । मैले उठाइँन । फेरि २४ गते आइतबार बिहानै प्रसाईले फोन गरेर भने- ‘तपाईंसँग भेटेर कुरा गर्न चाहान्छु ।’ मैले दिउँसो अफिसमै आउन भनेँ । उनले मलाई होटलमा आउन प्रस्ताव गरे । ‘होटलमा आउँदिन’ मैले भनेँ । त्यसाेभए बिहान  ९ बजे अघि नै मेरो अफिसमा आउने कुरा गरे । मैले १० बजे मात्रै अफिस पुग्छु भने । ‘१० बजे बैंकमा मिटिङ छ, मिटिङ सकेपछि तपाईंको अफिसमा आउँछु’, प्रसाईले भने । आइतबारको नियमित सम्पादकीय बैठकमा दुर्गा प्रसाईले बारम्बार फोन गरेको, समाचार हटाउन दवाब दिएको विषय जानकारी गराएँ । ‘आज उनी अफिसमा आउन सक्छन्, ती मान्छे अराजक छन्, उनले जे पनि गर्न सक्छन्, सबै जना सचेत रहनु होला’ मैले सबै साथीहरुमाझ यो कुरा राखेको थिए । प्रसाईं अफिस आएनन् । मैले पनि वास्तै गरिन । मैले उनलाई थर्काउने, धम्क्याउने, वार्गेनिङ गर्ने केही पनि गरेको छैन । विकास मिडियाको १७ वर्षको इतिहासमा व्यवसायिक सहकार्यको बारेमा पनि उनीसँग कहिल्यै कुरा भएको छैन । विकासन्युजको अर्काइभमा देख्न सकिन्छ की दुर्गा प्रसाईको नाम जोडेर ६८ वटा समाचार प्रकाशित भएका रहेछन् । त्यसमा उनले गरेका राम्रा काम पनि छन्, नराम्रा काम पनि छन् । पाठक जो कोहीले हेर्न सक्नुहुनेछ । राम्रा समाचार प्रकाशित हुँदा ‘मैले राम्रो काम गरेँ, पत्रकारले छापे’ भन्दै फूरुङग हुने, र आफूले गलत काम गरेको बारेमा समाचार प्रकाशित भएमा ‘बार्गेनिङ गर्‍यो, कुरो मिलेन, समाचार लेख्यो’ जस्ता लाञ्छना लगाउने अभ्यास नेता, व्यापारी, प्रशासक सबैमा मौलाउँदै गएको छ । दुर्गा प्रसाईले जानेको पनि त्यहिँ थियो, गरे त्यहिँ । सुन्दरी देखाएर फसाउने दाउँ आइतबार र सोमबार (हिजो र अस्ति) दुई दिनमा दुर्गा प्रसाईले मलाई ह्वाटस्एपमा ४१ पटक सन्देश पठाएका छन् । आइतबार ३२ वटा सन्देश पठाएका थिए, सोमबार ९ वटा सन्देश पठाएका छन् । यो लेख तयार गर्दै गर्दा मंगलबार पनि बिहानैदेखि उनका सन्देश आउने क्रम जारी छ । ती कुनै पनि सन्देशमा मैले जवाफ दिएको छैन । एकतर्फी रुपमा दुर्गा प्रसाईले पत्रकारलाई के सन्देश दिएका होलान् ? रोचक यो छ कि उनले सुन्दरीहरुको फोटो र भिडियोहरु पठाइरहेका छन् । तनावपूर्ण सम्बन्ध भएको अवस्थामा एउटा ४० वर्षे जवान पत्रकारलाई सुन्दरीहरुको फोटो र भिडियोहरु दुर्गा प्रसाईले किन पठाईरहेका छन् ? समाज र मनोविज्ञान बुझेको जो कोहीले पनि अनुमान गर्न सक्छ- ‘लोभ्याउन, फसाउन, जालमा पार्न ।′ दुर्गा प्रसाईको विवादास्पद छवि र सम्भावित जोखिम हेरेर नै उनको प्रस्तावअनुसार असार २४ गते होटलमा मिटिङ बस्न मैले अस्वीकार गरेको थिएँ । ह्वाटस्एपमा बिरालो र मुसाको भिडियोहरु पनि पठाएका छन् । सायद उनले आफूलाई बिरालो र पत्रकारलाई मुसाको संकेत गर्दै मलाई थर्काउन यस्तो सन्देश पठाएको हुन सक्छ । उनले देख्दै बलिया, आक्रामक युवाहरुको फोटो र भिडियोहरु पठाएका छन् । त्यसमार्फत दुर्गा प्रासाईले मलाई असुरक्षाको सन्देश र दवाब दिन खोजेको देखिन्छ । एकाउन्ट ह्याकको जोखिम दुर्गा प्रसाईले मलाई पठाएका सन्देशहरुमा टिकटक, फेसबुक, रिलस्का लिङ्कहरु पनि छन् । यसको अर्थ बुझ्न मैले साइबर सेक्युरिटीको विषयमा जानकार एक मित्रसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ । उनले मलाई डरलाग्दो परिदृष्य सुनाए । ती लिङ्कहरुमा क्लिक गर्दा मेरो व्यक्तिगत सूचनाहरु उनले लिन सक्छन् । फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, टिकटकका पासवर्डहरु प्रसाईले लिन सक्छन् । त्यसको दुरुपयोग गरेर मैले उनीमाथि बार्गेनिङ गरेको रेकर्डहरु बनाउन सक्छन् । त्यसैको आधारमा मलाई फसाउने प्रयास गर्न सक्छन् । त्यस्तै, बैंक एकाउन्टको बारेमा पनि जानकारी लिन सक्ने र बैंक खाताको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम हुन्छ । मूर्खदेखि दैव पनि डराउँछन् । उल्लेखित् यावत जोखिमहरुबाट मैले असुरक्षित महशुस गरेको छु । भलै अराजकतावादीसँग हार खाएर हात उठाएको छैन ।