विचार

सोह्र श्राद्धका बाहुन र असार मसान्तका बैंकर्स अहिले बैंकर कर्मचारीलाई छुइ सक्नु छैन । भ्याई नभ्भाई छ । सोह्र श्राद्धको बाहुन जस्तो । भनिन्छ सोह्र श्राद्धको बाहुनसँग सर्प पनि डराउछ । त्यसरी हिड्छन जजमानको घर सोह्रश्राद्घका बाहुनहरु श्राद्घ गर्न बुरुक्क बुरुक्क खुट्ट उचाल्दै । हो बैंकर कर्मचारीलाई पनि यो असारमा भ्याई न भ्याई छ । सोह्र श्राद्घमा बहुनसँग सर्प डराएजस्तै हरेक असार मसान्ता बैंकरसँग ऋणि डराउछन । यो असारमा ऋणि घरको ओछयानमा उठ्ने तरखर हुँदा लघुवित्तका कर्मचारी ग्राहकको दैलोमा पुगिसकेका हुन्छन्, सावा–व्याज र किस्ता उठाउन । सहकारी, लघुवित्त, बैंकर कर्मचारीको यो असारभरि न खाने टुङो हुन्छ, न अफिस जाने, न फकर्ने । टुङो हुन्छ त केवल एउटै ऋणिको घर जाने र फकाई फुलाई गरेर पैसा उठाउने । भएन भने कानुनी डर देखाई पैसा उठाउने । अर्जुनदृष्टि नै ऋणिसँग पैसा उठाउने । ऋणिको बोली अक्सर ऋणिहरु यो महिना बैंकर कर्मचारीसँग डराउँछन । साँचो हो वा झुटो ‘कोरोनाले व्यापार चलेन, ‘पहिला कहिल्यै यस्तो भएको थिएन’ धेरैले यहि भन्छन् । कत्ति फोनका फोन गरेको दिइहाल्छु नि, अन्तिम दिनसम्म व्याज किस्ता हाले भएन ? हजूरकोमा व्याज महँगो भयो, अर्को बैंककबाट गर्नुपर्ने रहेछ, छोराले पैसा पठाउछु भनेको छ, मैले पनि उठाउनु पर्ने छ, उठाएर दिन्छु, यत्रो करोडौको घर जग्गा राखेको छ के चिन्ता गर्नु हुन्छ हो ? भोलि आउनु, भोलि पक्का । बैंकर ऋण उठाउन ऋणिको घरमा जादा बैंकरले पाउने जवाफ यस्तै यस्तै हो । बैंकर्सकाे धपेडी यो आर्थिक वर्ष धेरै मुनाफा गर्नु पर्छ, तपाई धेरै अनुभवी, फलाना–फलानो बैंकमा सीईओ चलाएको भनेर यहा अवसर दिएको हाे ‘नाफा बढाउनु पर्यो–नाफा’ भनेर सन्चालक समिति दवाव दिन्छन सीईओलाई । अनि सीईओ आकस्मीक मिटिङ गर्छन । डिपार्टमेन्ट हेड, प्रादेशिक कार्यालय र शाखाको शाखा प्रबन्धकसँग ‘तपाईहरु के हेरिरहनु भएको छ ? खै टारगेट पूरा गरेको ? सेवा सुविधा त दिएकै छ’, बेस्सरी मिटिङमा थर्काउछन् सीईओले । सीईओसँग मिटिङ सकिन नपाउदै शाखाको मेनेजर रातो पिरो भएर अर्को मिटिङ राख्छन र भन्छन्–‘तपाईहरुको कारणले गाली सुन्नुपर्यो । अब एक्सनमा उत्रनु, मलाई ऋणको सबै पैसा उठनु पर्दछ, धर्ना दिनुस्, फोन गर्नुस् मोवाइलमा । अफिसको वाइक जे लानु पर्छ लानुस तर पैसा चाहि उठ्नु परयो ।’ यत्ति भनेर सबैजना आफनो आफने डिपार्टमा आउछन । र, फेरि क्रेडिट इन्चार्जको अर्को मिटिङ । ‘तपाईको कारणले मेनेजरले हकारे, एक्सनमा जाम अब । बाँडिएर जाम ।’ अनि हवर हवर गरेर सबै जना एक एक तिर लाग्छन ऋणिको घर । अनि बैंकर कर्मचारी ऋणिको घरमा हरेक दिन वा दिनकै दुई चोटीसम्म पुग्छन । कसैकसैले अफिसको रिस पनि ऋणिसँग पोख्छन् । न खाने टुङ्गो, न विहान अफिस जाने टुङ्गो न अफिसबाट घर आउने टुङ्गो । कर्मचारीको बेग्लै छ पिढा । विहान सातै बजे अफिस जादा घरका केटाकेटी उठेका हुदैनन् । बेलुका आठ नौ बजे बैंकबाट घर फर्कदा केटाकेटी सुतिसकेका हुन्छन । श्रीमतीले भन्छिन्–‘कसैले नखाएको जागिर, खाली हवर हवर, आफनो ज्यानको पनि ख्याल गर्नु ।’ सार्वनजिक विदा बैंकर कर्मचारी यो असार भरि विहानदेखि राती अबेरसम्म क्लोजिङ्गको महिना भएकोले खट्टिएर काम गर्छन । त्यति मात्र कहाँ हो र ? सार्वजनिक बिदाको दिन, शनिबार पनि पो काम गर्छन हवर हवर गरेर । झन् यो पल्ट त असार मसान्त त झन शनिवार परेको छ । बैंकर कर्मचारीको पनि त परिवार हुन्छ । टोल–समाज हुन्छ । उनीहरुसँग बस्ने, खाने, पीउने, रमाइलो गर्ने मन हुन्छ । केटाकेटी बाबाको अफिस भोलि छुट्टि हो, फन पार्क जाने भनेर खुशी हुदैगर्दा, श्रीमानको भोलि शनिवार छुट्टि हो, माइतमा खान खान बोलाएको छ, स–परिवार जाने भनेर श्रीमतीले सोच्दैगर्दा, पारिवारिक तनाव र्बिसेर क्लोजिङ्ग भन्दै विचारा बैंकर राती अबेरसम्म बैंकमै काम गरिरहेका हुन्छन । साना कर्मचारी मात्र कहा हो र ? सीईओ पनि ‘नाफा यो आर्थिक वर्ष कति कमाउने हो बैकले’ भनेर किवोर्डमा औला दैडाउदै हुन्छन् । सीईओदेखि तमाम बैंकरहरुलाई यो बैंकिङ्ग ह्राङ्गओभर हटाउन नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो छुट्टि गर्नु राम्रो हुन्छ । भाेलि फेरी जोस, जागरका साथ अफिस आउन साउन १ गते बैंकर्सलाई छुट्टि दिनु नै राम्रो हुन्छ । सम्बन्धित अर्काे लेख बैंकको जागिर खानु भन्दा बहुलाउनु निको

हालका दिनहरुमा प्रदेश तथा संघका पनि कतिपय क्षेत्रगत बजेटहरुमा कसैका मूर्ति त कहि भ्यू टावरहरुमा बजेट विनियोजन गरिएका विषयहरुले जनमानसको ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । राज्यको बजेटबाट जनताले जहिले पनि आफ्ना पिरमर्काहरु समेटिएका विषयहरु सम्बाेधन हुने कार्यक्रम संचालनको अपेक्षा गरेका हुन्छन । नेपालको संविधानको भाग ४ मा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ४९ देखि ५५ सम्म रहेका विभिन्न उपधाराहरुमा नेपालमा भएको राजनैतिक परिवर्तन पछिको जनअपेक्षालाई सम्बाेधन गर्ने गरी राज्यका श्रोत र साधनको प्रयोग सम्वन्धि भएको व्यवस्था प्रति कत्ति पनि ध्यान नदिई, श्रोतको समुचित प्रयोग नगरी यसको उत्पादकत्व नहेर्ने र आफ्ना आफ्ना गलत नियतका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अनुरुपका कार्यक्रममा बजेट विनीयोजन गरी खर्च गर्ने प्रवृति हावि हुँदा कतै हामीहरु गलत दिशामा त गै रहेका छैनौं ? भन्ने सोच आउनु र सरोकारवालाहरुलाई झकझकाउनु सर्वथा अनुचित होइन पनि । एकतर्फ खेती गर्ने किसानहरुलाई आवश्यक मल र कृषि औजार तथा सिचाईको प्रबन्ध समयमा नपाई खेति गर्न नसक्ने वातावरण हुने, भइरहेका ससाना उद्यमीहरुले राज्यको संरक्षण नपाउने, अर्को तर्फ हाम्रा खर्चहरु कसैका नितान्त व्यक्तिगत सरोकारका विषयहरुमा केन्द्रित भइ दुरुपयोग हुने हो भने हामी कसरी सविधानले अपेक्षा गरेको न्यायपूर्ण व्यवस्था कायमगरी लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थापना गर्न सक्छौ र ? नेपालको संविधान २०७२ ले परिवर्तन पछिका जन अपेक्षाहरु सम्बाेधन गर्ने क्रममा सविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिहरुको व्यवस्था गरेको छ जहाँ कुनै पनि धारा उपधाराले राष्ट्रिय हितको वा सर्वोपरी हितको विषय बाहेक अन्य व्यक्तिगत विषयहरुको स्थान दिएको होस । जहाँका केहि विषयहरुका बारेमा कार्यकारी निकायहरुको जिम्मेवार तहमा बस्नेहरुले नियमित अध्ययन मनन गरी विषयको मर्म अनुरुप हरेक प्रदेश र सघले बजेट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शि, भष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामुलक वनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चीत गरी सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने, आमसंचारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निस्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवशायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, संघीय इकाईबीच जिम्मेवारी, श्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्वन्धको विकास र विस्तार गर्ने भन्ने सारभूत नीतिहरु धारा ५१ को राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धि नीतिले गरेको अपेक्षा के सघं के प्रदेश सवै क्षेत्रले पालना गर्नु पर्ने विषयलाई कसैले दुरुपयोग गरी यसको मर्म विपरीत कार्यक्रम संचालन गर्दछ भने सजग नागरिक समाजले त्यसले विरुद्धमा आवाज उठाईनु सविधानको रक्षार्थ नै हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । एकातर्फ राज्यका श्रोत र साधनको नियम कानुनलाई समेत मध्यनजर गरी ( नियमितता ) मितव्ययीरुपमा (मितव्ययीता) प्रभावकारी ढंगले(प्रभावकारीता), दक्षतापूर्ण तवरले (कार्यदक्षता) कार्यक्रमको औचित्य सावित हुने गरी संचालन गरेको हुनुपर्ने र सो नभए नेपालका अन्तिम लेखापरिक्षक महालेखापरिक्षकका प्रतिनिधी लेखापरिक्षकहरुद्धारा अनियमित भएको ठहर गरी वेरुजु औलाउन सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग २२ अन्तर्गत धारा २४१ ले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ भने संविधानको भाग २१ मा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यसरी संविधानको भावना अनुरुप कार्य नगरी पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा कानुन वमोजिम भष्टाचार गरेको मानिने अपराध गरेमा त्यस्तो व्यक्ति उपर कानुन वमोजिम मुद्धा दायर गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सविंधानको परिकल्पना यति सुन्दर हुदा हुदै पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले कार्यक्रमको सुक्ष्म ढगंले निरीक्षण नगर्दा राज्यको श्रोतहरु वलुवामा पानी राखे जसरी दूरुपयोग हूदै गएको अनुभूति गरिएको छ । अधिकांश कार्यक्रमहरु अन्तरनिकायगत समन्वयको कमीले संचालित हुने र नगर, गाउँपालिकाहरु वर्षेनी बाटोमा अत्याधिक रकम खर्च गर्ने, गुणस्तरयुक्त काम नहुँदा वर्षादकाे भेलले बाटो बगाउँदा एउटै कार्यक्रममा कैयौ पटक वजेट खर्च हुन पुगेको छ । कतिपय ठूला योजनाहरु नै राष्ट्रको फाइदाको लागी हो कि समुहको स्वार्थमा बनेका हुन् पहिचान गर्न गाह्राे हुने गरेको छ । जस्तो कि निजगढ विमानस्थलको परियोजना संचालनमा तराईको घना जंगलका सालका रुखहरु दोहन गर्ने गरी रचिएको गुरुयोजनालाई सर्वोच्च अदालतले नै रोक लगाउनुपर्ने अवस्था आयो ? त्यसैगरी प्रधानमन्त्रि निवास समेत रहेको वालुवाटार ललिता निवासमा व्यवस्थित गर्ने निहुमा जग्गा दलालहरुले सरकारी जग्गा नै आफ्नोमा पारेर कब्जा गर्न रचिएको परियोजनाको पोल पछि मात्र थाहा हुन पुग्यो ? त्यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइड बडी जहाज खरिदको बहानामा थोत्रा र काम नलाग्ने जहाज खरिद गरी अर्बाै रकमको घोटाला हुनु ? यसैगरी भइरहेका सुन्दर पहाडको छेउमा सानो रेलिड राखि कम खर्चमा बन्न सक्ने दृश्यावलोकनका यस्ता अनगिन्ती सुन्दर ठाउँहरु हुँदा हुँदै पहाडको फेदीमा पहाडभन्दा कैयौं गुणा होचा टावरमा गरिएको खर्च त्यस्तै ग्राण्ड डिजाइनका नाम मात्रका परियोजनाका उद्धाहरणहरु हुन । यसरी यो गरिब राज्यको सिमित श्रोत र साधनको अनुत्पादक क्षेत्रमा दोहन गर्ने प्रवृतीको सवै क्षेत्रबाट अन्त्य गरीनु पर्दछ र अव राज्यको सोच उत्पादन वढाउने उद्यमीहरुको संरक्षण मा भै स्वदेशी वस्तुको प्रयोग र उपभोगमा प्रर्वधनात्मक भूमिकामा हुनुपर्दछ र स्वदेशी उद्योगहरुलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामक ढंगले विकसित गराई निकासी व्यापारमा समेत वढावा दिने तथा सोधान्तर व्यापार घाटा कम गर्न सकेमामात्र अर्थतन्त्र दिगो र सवल हुनेछ अव यस तर्फ सोचिएन भने हाम्रो पनि यात्रा लंका तिरको हुनेछ तसर्थ नागरिक समाजले राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा चनाखो भइ मुलुकका गलत प्रवृतिको शिघ्र विरोध गर्नुपर्दछ भने संविधान अनुरुप नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले यसरी राज्यकोषको दोहन गरी छोटो समयमा समाजमा अकुत धर्नाजनगर्नेहरु प्रति निगरानी गरी त्यस्तोे सम्पत्ति जफत गरी राज्यकोषमा भरणपोषण गर्नुपर्ने आजको चुनौती रहेको छ ।

मेरो छानविनको लागि बनेको समितिको मैले स्वागत गर्न चाहन्छु । मैले म प्रति उठेका विषयहरुको जवाफ दिन्छु यो मेरो दायित्व हो । मैले संसदमा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ ? न मैले संकट परेको बेला बद्मासी गरें र म अनैतिक भएँ । आज यो प्रश्न यहाँ उठिराखेको छ, फेरिपनि जे देखियो अहिले एउटा पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा । सहमतिमा छानविन समिति बन्यो । यो छानविन समिति बारेमा भर्खरै माननीय सदस्यले भन्नुभएको भनाई उहाँले आफ्नो आदेश जारी गर्नुभयो । आफ्नो फर्मान जारी गर्नुभयो र उहाँले एउटा सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गर्नुभयो । के यही हो लोकतन्त्र ? यो राजनैतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । म यस संसदको रोष्टमबाट आम नागरिक समाज, वुद्धिजिवी, आमयुवा र आम नागरिकलाई बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु । विषयहरु कसरी आए ? कसरी प्रस्तुत भए र त्यसले यहाँहरुमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरियो । यहाँहरुले उठाएका विषयहरुलाई म सम्मान गर्छु । उहाँहरुले मागेको राजीनामालाई म सम्मान गर्छु । तर, सँगसँगै म हार्दिकतापूर्वक, बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सच्चाइको गहिराईमा पुग्नै पर्दछ । तथ्यको गहिराईमा पुग्नै पर्दछ । यो राजनैतिक प्रतिशोध भित्रबाट उठेको मुद्दामा सच्चाइमा पुगिएन भने कतै फेरि अन्याय हुन्छ कि कसैलाई भन्नेबारेमा पनि सोंच्न म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धेरै घट्नाहरु छन्, ति घट्नाहरुतिर जान चाहन्नँ । कुनैबेला उपयुक्त समयमा घट्नाहरुको तथ्यहरुको, विगतका तथ्यहरुको कुरा प्रस्ट गरौंला । आज म मेरो विषयमा भन्न चाहन्छु । जो छानविन समिति बनेको छ, त्यसले छानविन गरोस् । मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनैपनि त्रुटी गरेको छैन । स्थापित मान्यता विधि र पद्दतीका आधारमा तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरुमार्फत् बजेट निर्माण भएको छ । यो सच्चाइलाई कसैलेपनि अर्को झुटा सावित गर्न सक्दैन । करको दर हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा मैले २ जना सचिव र २ जना महानिर्देशकहरुलाई नीतिगत निर्देशन गरेको छु । के गर्ने ? यो देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेरेर, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर, आज हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर डलरको सञ्चिति कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्छौं, औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर कच्चा पदार्थहरुमा त्यसमा करहरु नबढाउने र जनताले उपभोग नगरेपनि हुने र नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुहरुको दर बढाउने र महंगो डलर मूल्य पर्ने साधनहरुलाई कर केही बढाएर आम जनताको लागि कम डलर खर्च गरेर साधनहरुमा यथावत राख्ने नीति लिएको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निर्यात प्रवद्र्धन हुने कुरा लक्ष्य तोकेर स्पष्ट गरिएको छ । त्यो लक्ष्यअनुसार देशको अर्थतन्त्रलाई सवलिकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमको मार्गनिर्देशनमा रहेर यो बजेट र नीतिहरु निर्माण गरेको कुरा म फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु । मैले चिन्ने मेरा सचिवहरुलाई हो, मैले चिन्ने मेरा महानिर्देशकहरुलाई हो । मेरा आधिकारिक व्यक्ति उहाँहरु हो र उहाँहरुलाई मैले स्पष्ट निर्देशन गरेको छु । मेरो निर्देशनपछि उहाँहरुले रातभर काम गर्नुभएको छ । म साढे ११ बजे सिंहदरबारबाट पुल्चोक क्वाटरमा गएर सुतेको छु र बिहान ६ बजे मन्त्रालयमा पुगेको छु । मन्त्रालयमा म पुगिरहँदा सचिव सोफामा पल्टिरहेको र महानिर्देशकहरु काम टुंग्याउने अवस्थामा रहेको र उहाँहरुका सहयोगी त्यहाँ काम गरिरहेको अवस्था मैले देखेको थिएँ । यो कुरालाई जसरी यहाँ कथा बनाइएको छ, आम जनतालाई भ्रमित गर्न खोजिएको छ । सभामुख महोदय, कुन सिसिटिभीको क्षमता कति हुन्छ ? म कसरी थाहा पाउँछु ? कति वर्ष अगाडि राखेको सिसिटिभीबारे मलाई कसरी जानकारी हुन्छ ? सायद यहि शिक्षाबाट सबै मन्त्रीले ख्याल गर्ने होला ? कुन मन्त्रीले गएर सिसिटिभीको क्षमताको बारेमा पहिला जानकारी लिन्छ होला ? यहाँ भएको सिसिटिभी बारे हामी माननीयहरुलाई के जानकारी होला ? त्यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने कुरा होला । सिसिटिभी फुटेजलाई डिलिट गर्यो भनेर जुन ढंगले जनतालाई भ्रमित पार्न खोजिएको छ, त्यसको म खारेजी गर्न चाहन्छु । सत्य तथ्य त्यहीँ छ । प्राविधिक मान्छेहरुलाई थाहा होला, मैले त्यसको जवाफदेहिता लिन सक्छु ? मलाई कुनै कुरा डिलिट गर्नुपनि छैन्, जरुरी पनि होइन र त्यसको मलाई ज्ञान पनि छैन । यहाँ प्रश्नहरु उठेका छन्, मैले यसकारण नैतिकता गुमाउनुपर्यो की विगतमा अरबौंको तस्करीका लागि खोलिएका सुपारी अब तस्करी हुन सक्दैनन् । केराउ र मरिचहरुको तस्करी थियो त्यो बन्द भएको छ । के नेपालमा तस्करी घटाउनु अनैतिकता हो ? इतिहास साक्षी छ, छलफल हुने, चर्चा हुने र सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । ती कुराहरु कसरी गलत हुनसक्छन् ? विजुली गाडीमा कर बढाइएको भन्ने कुरा छ, डलरको सञ्चिति गर्नका लागि महंगो पर्ने बिजुली गाडीमा थोरै प्रतिशत बढाइएको हो । सेनेटरी प्याडको कुरा उठिरहेको छ, महिलाहरुले रातो कर माफ गर भनेर युवाहरुले गरेको आन्दोलन मैले हेरेको छु । त्यो महिलाहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएको हो । त्यसो गर्दा देशभित्रका उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति सँगसँगै ल्याएको कुरा मैले धेरैचोटी बताइसकेको छु । वायर रडको बारेमा विषय उठेको थियो । भ्यालु एड गर्ने कच्चा पदार्थमा छुट गर्दै आएको नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा त्यसलाई ल्याउनेगरी सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल भइसकेको कुरापनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु । बजेटले करका दरहरु हेरफेर गर्दा कहाँ सूचना चुहियो ? कुन व्यापारीले फाइदा लियो ? छानविन गरोस्, पत्ता लगाओस् र त्यो कुन विशेष घरानालाई ईंगित गरियो ? विगतका घट्नाहरु पनि स्मरण गर्न चाहन्छु म । कहाँ कसलाई गरियो ? मात्रै देशको उत्पादनलाई गरियो । देशको औद्योगिकरणलाई गरियो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट आम किसानहरुलाई उत्साहित गर्ने, उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादन गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिएको छ । दलित, गरीव, महिला, उत्पिडित वर्ग सबैलाई राज्यबाट एउटा अभियान चलाएर गरीवीको अन्त्य गर्ने, दलितहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले समेत सबल बनाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । त्यो के अनैतिकता हो ? के राष्ट्रघात हो ? के राष्ट्रिय अपराध हो ? हो भने जिम्मेवारी लिन म तयार छु । यसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र त्यसमार्फत कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई अगाडि बढाएर गरिबी निवारण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यी कुराहरु अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई सवलिकरण गर्नका लागि आवश्यक कुराहरु हुन् । म दाबीका साथ भन्न सक्छु, यो बजेटको कार्यान्वयनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका निमित्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, निर्यात वृद्धिको नयाँ बाटो खोल्नेछ र यसले हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भरतिर लैजाने कुरा पक्कापक्की छ । यसको लागि सिंगो राज्य संयन्त्र र सबै नागरिकलाई यसमा जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिक निकासी गर्नेहरुलाई विद्युतमा छुट दिने आठ प्रतिशत इन्टेन्सिभ दिने कुराहरुबाट आज औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित भएको छ । उद्योगहरु स्थापना हुने क्रम चलेका छन्, बढेका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आउने छ । बजेटले आम नागरिक, कर्मचारी, प्रहरी सबैलाई उत्साहित बनाएको छ । के सबैलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाईंदैन् ? के सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाईंदैन ? पाइन्छ भने यो सरकारले त्यही गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरेको कुरा त्यही छ । म एउटा राजनैतिक व्यक्ति हुँ । म यो देशको परिवर्तनको आन्दोलनमा मैले अग्रज नेताहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेको छु । आफ्नो प्रतिवद्धताबाट म कहिल्यैपनि डगेको छैन् र झुकेको पनि छैन् । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मैले मूल्य मान्यता र आफ्नो नैतिकता, जनता र राष्ट्रप्रतिको इमान्दारितामा मैले कतैपनि डगमगिन दिएको छैन् र हुन दिन्न र भोली पनि दिन्न । म एउटा छानविन हैन हजारौं छानविनको लागि तयार छु । छानविन गरियोस्, एउटा संसदीय छानविन मात्रै होइन् सबै छानबिनको लागि म तयार छु । हिजो यस्ता विषयहरु नउठेका होइनन् । छानबिन समिति नबनेको होइन् । छानबिन समिति बनेका विभिन्न उदाहरणहरु छन् । आज नेपाली नागरिकले विषय उठाएको कारण आम नागरिकलाई भ्रम सिर्जना भएको कारण मैले आफुले सही गरेको, गल्ति नगरेको, राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको हुँदाहुँदैपनि यो भ्रम सिर्जना भएर जुन समस्या मैले देखिरहेको छु, त्यसलाई सत्यतथ्यले नै स्पष्ट गर्नेछ । राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा उभिएर निरन्तर संघर्षबाट अगाडि बढिरहेको एउटा व्यक्तिमाथि झुटा लाञ्छनाहरु, आरोपहरु लगाइएको छ । त्यसको म आफ्नो तर्फबाट अस्वीकार र खारेज गर्दछु । छानविन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ । यस्ता छानविन समितिहरु बन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका तथ्यहरु पनि छन् । तर, म त्यो चाहँदिन । छानविन समिति बनाउने कुरा आज आएर मात्रै भयो । यो बनाउने कुरा मैले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन् । सम्माननीय सभामुखको पहलले जुन समिति निर्माण भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु । धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो छानविनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु । छानबिनले ल्याएको सत्यतथ्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि म आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने, देश जनताको पक्षमा लाग्ने प्रतिवद्धता पनि गर्न चाहन्छु । म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो राजीनामा माग्ने नागरिक समाजलाई, युवा पंङतीलाई । मैले गल्ति गरेको छैन, तपाईंहरुको आवाजलाई सम्मान गरेर मैले राजीनामा दिएको छु । तथ्यमा गइदिनुहोला । (अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको विचार)