विचार

अहिले बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा नकारात्मक टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । जुन दुखदायी विषय हो । विश्वव्यापी रुपमा नै अर्थतन्त्र सकसमा छ । स्थिति सुधार हुन सकेको छैन । अझै ब्याजदर बढ्ने क्रम जारी छ । अमेरिकामा समेत ४.५ प्रतिशत पुगेको छ । अमेरिकामा ब्याजदर एक वर्ष अगाडि एक प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अमेरिका एउटा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको देश भएकोले पनि यसको असर संसार भर नै पर्छ । भारतमा पनि ०.२५ प्रतिशतले ब्याजदर बढाइयो । अहिले तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ । आइएमएफ र विश्व बैंकले पनि अर्थतन्त्र तत्कालै सुधार हुने स्थिति नभएको रिपोर्टहरु प्रकाशन गरिरहेका छन् । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले नै सुधार हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । विश्वव्यापी अवस्थाबाट नेपाल पनि छुट्टै बस्न सक्दैन । अहिले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नु पर्छ भन्ने मागहरु पनि उठिरहेका छन् । जुन माग नाजायज हो । यो आफैमा गाह्रो पर्ने विषय हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक रेमिट्यान्स हो । अहिले रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । विगतमा एक महिनामा ७६ अर्बको हाराहारीमा रेम्टियान्स आउँथ्यो । पछिल्लो समय ९८ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । गत महिना मात्रै १०४ अर्ब पुगेको छ । मासिक रुपमा रेमिट्यान्सको ग्रोथ बढिरहेको छ । आयात पनि विगतका महिनाहरुको तुलनामा घटिरहेको छ । पहिले प्रत्येक महिना १६७ अर्बको आयात हुन्थ्यो । अहिले घटेर १३० अर्बसम्ममा झरेको छ । यसले हामीलाई केही सुधारको संकेत देखिएको छ । करेन्ट एकाउन्ट डेफिसेट पनि घटिरेहेको छ । अहिले निक्षेप पनि २०० अर्ब बढेको छ । अबको पाँच महिनामा ५ सय अर्बको हाराहारीमा निक्षेप पुग्ने हामीले अनुमान गरेका छौं । निक्षेप यही हारहारीमा बढ्यो भने कर्जा लगानी पनि ४ सय अर्बसम्म गर्न सकिन्छ । यसले पनि तरलता सहज हुने अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले ८६.३९ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । बाह्य र आन्तरिक परिस्थिति पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ । अझै हेर र पर्खको अवस्थामा छौं । यसअघि हामीले एकदमै नियालेर ब्याजदर केही घटायौं । अब आत्रिक ट्रेजरी जारी गरेर मनि सप्लाई बढाउनु पर्छ । बाहिरबाट ऋण ल्याउँदा समय लाग्छ । सरकारको फोकस पनि यसमा हुनु पर्छ । तरलतामा अझै चाप आउने देखिन्छ । केही राम्रो हुने संकेत देखिँदा पनि केही सजगता भने अपनाउनै पर्छ । सोही ढंगले हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ । अहिले ब्याजदर बढी भयो भनेर कम गर्नु पर्ने माग छ । अहिलेको परिस्थितिले ब्याज घटाउने अवस्था देखिँदैन । तर, विस्तारै घट्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ५३ खर्ब निक्षेप छ । वाणिज्य बैंककै ४७ खर्ब छ । ४ करोड ४७ लाख निक्षेप खाता छन् । हरेक मानिसहरु बैंकसँग जोडिएका छन् । उनीहरुसँगको हाम्रो उत्तरदायित्व बढी छ । हामीले ४ करोड ४७ लाख खाताको पैसा १८ लाख ऋणाीलाई दिएका छौंं । हाम्रो आजको बुझाइ भनेको निक्षेपकर्ताको भलो चाहनु पर्छ । कसैले ५ हजार कसैले १० हजार जम्मा गरेर छोराछोरीको पढाइ खर्च, घर खर्च भनेर जम्मा गर्नु भएको छ । उहाँहरुकै पैसा चलाएर हामीले १८ लाख ऋणाीलाई कर्जा दिने हो । अहिले हामीलाई दबाब भनेको १८ लाख ऋणीबाट छ । किनकी उनीहरुको आवाज बढी सुनिन्छ । उनीहरुको हरेक क्षेत्रमा पहुँच हुन्छ । हामीले सन्तुलित व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । सबैको पैसा सुरक्षित रुपमा फिर्ता गर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व रहन्छ । हामीले ६ सय अर्ब बढीको पुँजी चलाइरहेका छौं । यो सबै पैसा जनताको नै हो । जहिले पनि निक्षेपकर्ताको इन्ट्रेष्टको कुरा कम आउने र ऋणीको कुरा बढी आउने भइरहेको छ । त्यसमा पनि जसले तिर्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरुले अनेक बाहना खोज्ने काम भइरहेको छ । उनीहरुले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न खोजिरहेका छन् । त्यसले गर्दा हामीले साढे चार करोड खातालाई अन्याय गरेर १८ लाख ऋणाीको न्याय गर्नु कत्तिको जायज हो ? जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले ग्राहकलाई हरेक दिनको ब्याज दिइरहेका छौं । तर, ऋणीले अनेकन बाहना खोजिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका ऋणाीहरुमा पनि हाम्रो दायित्व छ । ऋणीहरुलाई ८० प्रतिशतसम्मको कर्जा हामीले लगानी गरेका छौं । २० प्रतिशत उनीहरुको जोखिम हुन्छ । व्यवसायीहरुको लगानीमा हाम्रो पनि लगानी हुन्छ । त्यसमा हामीले पनि साथ दिनु पर्छ । उनीहरु समस्यामा परे भने हामी पनि समस्यामा पर्छौं भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, कुरा बुझ्नु पर्छ । केही दिन अगाडि मात्रै हामीले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेर साना ऋणाीलाई केही सहज नीति आयो । उहाँहरुलाई सपोर्ट गर्नु पर्छ भन्ने माग हाम्रो पनि हो । त्यसले केही राहत पुग्ला । अहिले बैंकहरुको नाफाको विषयमा पनि अनेकन चर्चा हुन्छन् । अहिले बैंकहरुसँग करिब ७ सय अर्बको पुँजी छ । आजको दिनमा बैंकहरुको नाफा ३० अर्ब छ । अब केही सुधार भयो भने ६० अर्ब पुग्ला । ७ सय अर्बले ६० अर्बलाई भाग गर्यो भने ११ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । अहिले बैंकको औसत रिर्टन ११ प्रतिशत मात्रै छ । यो भनेको कसरी बढी नाफा भयो ? अहिले केही व्यवसायको नाफा ७०÷८० प्रतिशतले बढेको छ । लाभांशदर कतिको शतप्रतिशत छ भने कतिपयको १२ सय प्रतिशतसम्मको लाभांशदर छ । ती व्यवसायहरुको आरओई एकदमै बढी छ । तर, बैंकहरुको आरओई ११ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकहरुको आरओई प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । कति लगानीमा कति नाफा भयो भनेर बुझ्नु पर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्र एउटा प्रेसरमा काम गरिरहेको छ । त्यो प्रेसर कोभिडको समयदेखि सुरु भएको हो । अहिले फेरि बाह्य र आन्तरिक कारणले समस्या भएको हो । यसमा हामीले कसरी जाने भनेर काम गरिहरेका छौं । खराब कर्जा २.२४ प्रतिशत छ । यो अझै बढ्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । हाम्रो खराब कर्जा दक्षिण एसियाको अन्य देशको तुलनामा कम हो । अहिले परिस्थितिले हामीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । कोभिडको समयमा हामीले ब्याज घटाएका थियौं । सडकबाट ब्याजदरको विषय खोजिन्छ भने सबै कुरा सिधिन्छ । हामीले पनि सिमेन्टको मूल्य यति रुपमा पाइनु पर्छ भनेर विरोध गर्यो भने परिस्थिति कस्तो बन्छ ? यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन । (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका केसीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचार ।)

समय निरन्तर गतिशिल छ । समयसँगै सम्पूर्ण मानव समाज पनि आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तर,आजको विश्वसँग हाम्रो मुलुकको विकासको अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्दा हामी निकै पछाडि परेका छौं । अर्थात् लामो समयदेखि विकासोन्मुख तेस्रो मुलुकको दर्जामा हामी सीमित हुन पुगेका छौं । यसको पछाडि धेरै कारणहरु छन्, जसमध्ये मुख्य कारण राजनीति हो र त्यसभित्रको अर्को मुख्य कारण शिक्षाको विकास हो । शिक्षाले मानव समाजको मस्तिष्क विकासको नेतृत्व गर्छ । समाजका समस्या र आवश्यकताहरुको पहिचान गर्न सक्षम बनाउने र त्यसलाई समाधान तथा परिपूर्तिको लागि सबल बनाउने काम गर्छ । हाम्रो मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा पुँजीको लगानी गर्दै आएको छ । राजनीतिक मुद्दाहरुमा शिक्षा क्षेत्र सधैँजसो अग्रणी स्थानमा नै रहने गरेको देखिन्छ तर यसको वैज्ञानिक र दिगो विकासमा आवश्यक नीति तथा उपकरणहरुको प्रयोगमा कहिँ न कहिँ चुकेको कारणले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि भने भएको छैनन्, जसकारणले हामीले वर्षेनी रुपमा मुलुकको विकासको लागि नभएर अन्य विकसित मुलुकको लागि कामदार उत्पादन गर्न पुगिरहेका छौं । शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको त्रुटीलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ, ढिलो भइसकेको छ, फेरिपनि पहल लिनुपर्दछ । माध्यमिक तहसम्मको गुणस्तर सुधार कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी एसईई परीक्षासम्म आइपुग्दा लाखौं संख्या हराउने गरेको तथ्यांक वर्षेनी सार्वजनिक हुने गरेको छ । ती लाखौं विद्यार्थी कहाँ हराए र के कारणले हराए भनेर राज्यले अहिलेसम्म जिम्मेवार रुपमा खोजेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/०७९ अनुसार नेपालमा माध्यमिक तहसम्म अध्यापन विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेको छ । जसमध्ये निजी विद्यालयको संख्या ६ हजार ७ सय ६० रहेको छ । त्यस्तै, सोही सर्वेक्षणले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा २ लाख ८० हजार ७ सय ६५ जना शिक्षकहरुले अध्यापन गर्ने गरेको देखाएको छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने पुँजीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा नै हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा राज्यको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा क्षेत्रमा पुँजी र जनशक्तिको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ । अहिले कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत तह मानिएको छ । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा भन्दा आधारभूत तहमा विद्यार्थीको शैक्षिक आधार तयार गर्ने, उसको प्रतिभा पहिचान गर्ने र उसलाई माध्यमिक तहको लागि योग्य बनाउने हो । माध्यमिक तहमा विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता पहिचान गरेर सो अनुसारको शिक्षाको शुरुवात गरी सो सम्बन्धी मजबुत आधार तयार हुने गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ । कृषि, वन, विज्ञान, गणित, शिक्षा, कला, सामाजिक, भाषा, व्यवसाय, अर्थशास्त्र, आदि के विषयमा अध्ययन गर्ने हो सो विषयमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले औसत रुपमा ज्ञान हासिल गर्ने, त्यसको प्रयोगको क्षेत्र पहिचान गर्ने र त्यसमा भविष्य देख्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ । जसले गर्दा विद्यार्थी अभ्यासपूर्ण सिकाईलाई अगाडि बढाउने दिशामा आँफै योजना निर्माण गर्ने हैसियत राख्ने अवस्थामा पुग्छ ।तर, हालको माध्यमिक तहको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दा वर्तमान पाठ्यक्रमकै आधारमा निजी शैक्षिक क्षेत्रले केही बढी अब्बल गर्ने कोशिस गरेका छन् भने ठूलो विद्यार्थी संख्या जोडिएको सार्वजनिक विद्यालयमा समस्या छ । जसमा पाठ्यक्रम र विषयवस्तुसँगै व्यवस्थापन, शिक्षक, अभिभावक र समाजको उचित भूमिका अपुग भएको देखिन्छ । अहिले आधारभूत तह सम्मको शिक्षामा नीति निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको धेरै जिम्मेवारीमा स्थानीय तह रहेको हुँदा शैक्षिक क्षेत्रको आधारभूत तहलाई उत्कृष्ट बनाउने अनुसन्धान, समन्वय, व्यवस्थापन र अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षाको अवस्था र सुधारका पक्षहरु नेपालमा उच्च शिक्षाको अवस्था विगतको तुलनामा सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ । साथै बिकेन्द्रीकरणको प्रभाव उच्च शिक्षामा पनि परेको छ । जसकारणले उच्च शिक्षामा पहुँचको विस्तार पनि हुँदै गएको देखिन्छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकुल कस्तो बनाउने, कति जनशक्ति उत्पादनको निमित्त विश्वविद्यालय र कलेजहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा भने राज्य मौन छ । बिडम्बना यहाँ छ की राज्यको विकासको एउटा कंक्रिट मास्टरप्लान बुझाई नै शासकीय तहमा छैन, जसको प्रभाव विश्वविद्यालय र कलेजमा परेको छ । नेपालको भूगोल, वातावरण, उत्पादन सम्भाव्यता, आवश्यकता, अनुसन्धान, उद्योग, बजार, आदि लगायतको क्षेत्र के हो ? हामीलाई कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिने हो ? कुन–कुन विषयमा कति जनशक्ति आवश्यक छ ? आदि जस्ता विषयहरुमा राज्यले जिम्मेबार भएर शैक्षिक नीति निर्धारण गरेको छैनन् । अहिलेसम्म आउँदा डेढ दर्जन विश्वविद्यालयको संख्या पुर्याउने काम भएको छ । प्रदेश स्तरमा पनि फरक विश्वविद्यालय खोल्ने अभ्यासको शुरुवात भएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले प्रदान गरिरहेको शिक्षालाई नै खोलिएका नयाँ विश्वविद्यालयले पछ्याउने काम भएको छ । पुराना विश्वविद्यालयकै गुणस्तरमा समस्या छ । समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । अनुसन्धान र समयानुकूल पाठ्यक्रमको विकासको पाटोमा निकै ठूलो समस्या छ । उच्च शिक्षामा राज्य र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको अवस्था छ, तर पछिल्लो समयमा राज्य भित्रको वातावरण र खुम्चिँदै गएको अवसरको कारणले विद्यार्थीहरु नेपाली उच्च शिक्षामा आकर्षित हुन छाडेको तथ्यांकले देखाएको छ । मेरो विचारमा नेपाली विश्वविद्यालयहरुको सुधार सम्भव छ । यिनीहरुको गुणस्तरमा अवश्य विकास गर्नुपर्छ ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोग मिलेर मुलुकको अवस्थाको बारेमा एउटा बैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेर आवश्यकताको पहिचान गर्न सकिन्छ । जसको लागि केही नीतिगत र व्यावहारिक सकारात्मक पहलहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ । विद्यमान अस्तित्वमा रहेका विषयगत विश्वविद्यालयलाई विषयगत जिम्मेवारी दिने र अन्यलाई सोही विषयमा अध्यापनको अनुमति नदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र व्यवस्थापनको पाटोमा जर्बजस्त विकास गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका विभागहरुलाई अनुसन्धान, पाठ्यक्रम र प्रणालीमा विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्छ । अहिले कति विद्यार्थीले राज्यको अनुदानमा कुन शिक्षा लिए र कहाँ के गर्दैछन् भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैनन् । प्राविधिक विषयहरु डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि, लगायतका विषय पढेका विद्यार्थीहरुनै बेरोजगार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यसँग छात्रवृत्ति लिएर पढेका विद्यार्थीहरु नै विदेशीको सेवा गरेर व्यक्तिगत अर्थोपार्जनमा मात्रै लाग्नेको संख्या पनि निकै ठूलो रहेको देखिन्छ । यो विषयमा वश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयले नयाँ नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरुलाई नियन्त्रण र नियमनको दायरामा ल्याएर देशको विकास र सेवामा लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ । विकसित सूचना प्रविधिको प्रयोग अध्ययन, परीक्षा र नतिजा प्रणालीमा लागू गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा परीक्षाको नतिजाको प्रतिक्षा गर्दा नै विद्यार्थी आफ्नो लक्ष्यबाट बिमुख हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा आफ्नै ठूलो लगानीमा विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययन गर्न जाने क्रम बढेको छ । सम्भावित दक्ष जनशक्ति र पैसा दुबै बाहिरिने काम भएको छ । मुलुक विकासमा प्रयोग हुनुपर्ने दक्ष जनशक्ति र मुलुकको विविध क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना र आवश्यकता भएको सो पुँजीलाई रोक्ने योजना अब राज्यले विश्व विद्यालयहरुसँग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्छ । उच्च शिक्षामा प्राध्यापन पेशामा रहेकाहरु अपडेट नहुने, आफ्नो विषयमा अनुसन्धान नगर्ने र परम्परागत हुँदै जाने समस्याले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । अनुसन्धान क्षमता र सिर्जनशीलता नभएको जनशक्तिलाई हटाउन जनशक्ति व्यवस्थापनको नीति नै बदल्न जरुरी छ । त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुले सुधारात्मक सिर्जनशील आन्दोलन गर्ने भन्दापनि राजनैतिक अभिष्ठका निमित्त आन्दोलन गर्ने विषयलाई परम्परा बनाएकाले सो विषयमा पनि विश्वविद्यालयहरुले नयाँ नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । अन्त्यमा, नेपाली अहिलेको अवस्थामा जे जति संख्यामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिएको भएतापनि यसलाई राज्यको नीति निर्माण, विकास, रोजगार र समृद्धिसँग जोड्न नसकिएको यथार्थ हो । विद्यार्थीले डिग्री सम्पन्न गरिसकेपछि नयाँ भाषा वा सीप सिकेर रोजगारको लागि हिँड्नुपर्ने बाध्यताको तथ्यांक डरलाग्दो छ । त्यसैले विश्वविद्यालयहरुलाई बेरोजगारहरुलाई सर्टिफिकेट बाँड्ने नभएर नीति, सीप र रोजगारसँग जोड्ने गरी अगाडि बढाउन जरुरी छ । जसको लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले समयमा नै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । (लेखक हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्राचार्य हुन् ।)

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिले थुप्रै उतारचढाव पार गर्दै आएको छ । विभिन्न कालखण्डमा ठूला परिवर्तनहरू पनि भए तर त्यसको उद्देश्यअनुसार परिणाम भने आउन सकेन । राजनीति सुकिलो हुनुपर्नेमा फोहरी बन्यो । नेताहरू निर्लोभी हुनुपर्नेमा लोभी भए । लोभी पनि औधी लोभी । नेता राजनीतिक कार्यकर्ता र जनताका लागि हुनुपर्नेमा आफू र आफन्तका लागि सीमित भए । यसले गर्दा नेताबाट जनताको विश्वास हराउँदै गयो । राजनीति नदीको पानीजस्तै सलल्ल बग्नुपर्नेमा जम्दै गयो । जमेको पानी फोहर बन्यो । सलल्ल बगेको राजनीति चोखो हुन्थ्यो । चिसो कुरा चिसो नै हुन्छ । सक्कली भनेको सक्कली नै हो । यसमा केही जोडिरहनु पर्दैन । नक्कलीलाई जति सिङ्गारे पनि कहिल्यै सक्कली हुँदैन । यो ध्रुवसत्य हो । आज नेपालको राजनीति यस्तै अवस्थाबाट गुज्रँदै आएको छ । जनयुद्ध सुरु हुने ताका आम सर्वसाधारण, धेरै नेपालीलाई थाहा भइसकेको थियो कि राजा वा राजसंस्था चाहे त्यो संवैधानिक होस् वा प्रत्यक्ष होस् त्यसको आवश्यकता वा औचित्य छैन भन्ने भइसकेको थियो । तत्कालीन राजा प्रत्यक्ष शासन गर्ने दाउमा थिए । जबकी राजाको प्रत्यक्ष शासनको युग समाप्त भइसकेको थियो । त्यतिबेला नै मानिस बाँधिएर बस्न चाहेका थिएनन् । जुन २० औँ शताब्दीको सन्देश थियो । स्वतन्त्रताको स्वादिलो हावा नेपालमा विसं १९८७ देखि लाग्न थालिसकेको थियो । नेपालमा खड्गमान बस्न्यातजस्ता केही युवकले उतिबेला नै राणा शासन उखेलेर राजाको शासन ल्याउन चाहेका थिए तर परिस्थिति परिपक्व हुन बाँकी नै थियो । राणाहरूको पारिवारिक एकतन्त्रीय शासनले युवा विद्रोहीलाई गिरफ्तार गरी निर्मम सजाय दिनेबाहेक राणाहरूले अन्य विकल्प देखेनन् । त्यो आन्दोलन दमन गरियो । परन्तु चेतनाको टुसो नेपाल पसिसकेको थियो । पछि त्यो टुसो मोरङमा टुसायो । कृष्णप्रसाद कोइराला पूर्वी नेपालको दुम्जामा जन्मिएका रहेछन् । बसाइँ सर्दासर्दै मोरङ पुगेछन् । विराटनगरमा बसोबास गरेछन् । औलोको खानी मोरङ विराटगर, तर औलोसँग जुधी त्यहीँ बसोबास गरे । भारतमा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले व्यापार गर्दा गर्दै अङ्ग्रेजलाई हटाई भारतीयहरूद्वारा सरकार सञ्चालन गर्ने चेतना आएछ । भारतीयहरूद्वारा नै शासन गर्ने मनसायले अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस गठन गरियो । यता राणाहरूको नीति पैसा मस्त कमाउन दिने र सरकारी ठेक्का दिने थियो । काम सकिएपछि यसका कमजोरी पत्ता लगाई जरिवाना गर्ने नीति थियो । सर्वस्वहरण गर्ने उनीहरूको नीति थियो । जसले कमाएको छ सबै सर्वस्व हुन्थ्यो । त्यो सम्पत्ति श्री ३ महाराजको हुने गथ्र्यो । राणा शासनको यस्तो चङ्गुलमा कृष्णप्रसाद कोइराला पनि परेछन् । उनले भन्सार अड्डाको ठेक्का लिएछन् । पछि त्यसैका आधारमा उनको सर्वस्वहरण भयो । उनले शिक्षाको महत्त्व राम्ररी बुझेका थिए । विराटनगरमा विद्यालय खालेर आफ्ना छोराहरू मातृका र विश्वेश्वर (वीपी) लगायतलाई पढ्न लगाएका थिए । कृष्णप्रसादको सर्र्वस्व भएपछि नेपाल बस्न नसकी भारतमा प्रवासी बन्न पुगे । आफ्ना छोराछोरीलाई उतै पढ्ने व्यवस्था मिलाए । त्यसैबेला भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन चर्किएको थियो । मातृका, विश्वेश्वर पनि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिन पुगे । आन्दोलनमा उनीहरू पक्राउ परे । मनमोहन अधिकारी पनि भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा संलग्न भए । वीपीलगायत केही व्यक्तिलाई अड्डासार गरी काठमाडौँ ल्याई थुनियो । यो घटनाले पहाडमा प्रजातन्त्रको चेतना ल्यायो । यसै क्रममा कृष्णप्रसाद थुनामा परे, त्यहीँ उनको मृत्यु भयो । छोराहरूले उनको काजकिरिया पनि गर्न पाएनन् । यसैबेला पुष्पलालले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपालीमा अनुवाद गरी छपाए । यसले नेपालमा ठूलो प्रभाव पा¥यो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भयो । राणा विरोधी आन्दोलन बिस्तारै बढ्न थालेको थियो । सशस्त्र क्रान्ति हुने नै भयो । राजा त्रिभुवन माइला नाति ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दी छाडी दिल्ली गए । उनी दिल्लीमा नेहरुको घरमा बसे । भारत सरकारले भेट्न अनुमति दिएका व्यक्तिले मात्रै राजासँग भेट्न पाउँथे । राजा त्रिभुवन एक किसिमले नजरबन्दमा थिए । यता नेपालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र आन्दोलन भयो । थीरबम मल्ल शहीद बने । आन्दोलन केही समय शिथिल बन्नपुग्यो । पछि फेरि हतियार ल्याएर आन्दोलनलाई सशक्त पारियो । मोहन शम्शेरले ज्ञानेन्द्रको नाममा टकमरी (नाममा पैसा छाप्ने) गराएका थिए । पछि त्यो हट्यो । त्रिभुवन नेपाल आउने भएपछि मोहन शम्शेरले ठूलै रकम त्रिभुवनलाई दिएका थिए भनिन्छ । राणा शासन र प्रजातन्त्र मिलाउने काममा विजय शम्शेरले ठूलो भूमिका खेलेका थिए । प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले छानेको विधायिका सभाका सदस्यले संविधान बनाउँछन् भनिएको थियो तर त्यसमा राजा इमान्दार रहेनछन् । राजाले चुनाव गराउन खोजेनन् । प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यमार्फत छिट्टै विधानसभा वा संसद्को चुनाव हुन्छ भन्न लगाए । राजाले २०१५ फागुन १ गते चुनाव हुने घोषणा गरे तर केको चुनाव हुने भन्ने प्रष्ट भनेका थिएनन् । भित्रभित्रै राजाले बेलायतका संविधानविद् सर आइभर जेनिङलाई संविधान लेख्न लगाई फागुन १ गते नै संविधानको घोषणा गरे । एकैचोटि २०१५ फागुन ७ गतेदेखि संसद्को चुनाव सुरु भयो । मतदान विभिन्न चरणमा भयो । त्यतिबेला कांग्रेसको प्रभाव भएकाले जनताले पनि कांग्रेसलाई नै भोट दिए । झण्डै दुई तिहाइ सिट जितिन्छ भन्ने स्वयं वीपीलाई पनि विश्वास थिएन भने राजालाई कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउँछ भन्ने लागेको थिएन । राजाका नजिककाहरूले कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्दैन भनेर विश्वास दिलाएका थिए । वीपीले पनि कांग्रेसको खास शक्ति कति हो भनी अनुमान गर्न सकेका थिएनन् । राजनीति तातो पिँडालु बन्यो मुलुकमा प्रजातन्त्र आए पनि जनतामा त्यसको अनुभूति हुन सकेन । जनता र नेताबीचको खाडल बढ्दै गयो । चुनाव लड्ने नेताहरूमा पनि प्रजातन्त्रप्रति विश्वास घट्दै जान थाल्यो । यसले गर्दा नेपालको राजनीति एक पछि अर्को विकृत हुँदै जान थाल्यो । अहिले त धेरैजसो नेताहरू नै राजनीतिबाट त्रसित बन्न थालेका छन् । अहिले पार्टी नेतालाई हेर्ने भयो वा नेताले पार्टीलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन थाले । सत्तामा जोसुकै होस् उनीहरूका लागि राजनीति तातो पिँडालुजस्तो भएको छ । न खाउँ भने भोक लागेको छ, खाउँ भने तातो पिँडालुले पोल्छ । राजनीतिमा इमान्दारी भएन भने त्यसको प्रतिफल विकृत आउँछ । यसैगरी राजनीति विकृत बन्दै जाने हो भने देशै बिग्रने सम्भावना छ । अहिले राजनीतिक मैदानमा मुख्यगरी प्रचण्ड, केपी ओली र देउवा मुख्य खेलाडी छन् । अझै मौका छ, यी तीन नेताले बुद्धि पु¥याई राजनीतिलाई सही दिशामा डोहो¥याउन सक्नुपर्छ । अरु पार्टीलाई जनताले पत्याएका छैनन् । देश सप्रेमा वा बिग्रेमा यसको दायित्व नेपाली जनतामा होइन, यिनै नेताहरूमा जान्छ । नेपाली जनता धेरै ज्ञानी र धैर्यशील छन् । मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण राजनीतिलाई गलत बाटोमा जान नदिन मिडियाको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ तर यतिबेला नेपालको मिडिया अलमलमा परेकोजस्तो देखिन्छ । कतिपय मिडियाले त प्रतिगमनलाई पनि पछ्याएको देखिन्छ जुन सरासर गलत हो । प्रतिगमन कहिल्यै अग्रगमन हुन सक्दैन । वर्षौंवर्षदेखि स्वतन्त्र, स्वाधीन, स्वाभिमानी रहँदै आएको नेपाललाई आजको पुस्ताले उज्यालो बनाउनुपर्छ । यो पावन काममा नेपालको मिडियाले निःस्वार्थरूपमा निश्चित फलाकाङ्क्षी नभई सघाउनुपर्छ । संस्थाहरू उत्तरदायी हुनु भनेको यस्तो अप्ठ्यारोमा हो । सजिलो परिस्थितिमा त जो कोही पनि नजिक जान्छन्, असजिलोमा सहयोग गर्नु नै सिद्धान्तप्रति इमान्दारी हो, समर्पण हो । अन्त्यमा राजनीतिक प्रणालीलाई जनतासँग जोड्ने काममा राससले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । राससलाई जनताले हाम्रो हुनुपर्छ भनेका छन् । सरकारबाट पनि विपक्षी नहुने र राजनीतिक पार्टीहरू पनि विपक्षी नहुने आम जनता कसरी आफ्नो हुन्छन् ? भन्ने कुरामा रासस सधैँ चनाखो हुनुपर्छ । राससले आफ्नो योगदान गर्ने भनेको सुविधा र सजिलो बेलामा नभई यस्तै असजिलो अवस्थामा आफ्नो परिचय दिनुपर्छ । राजनीतिक प्रणाली र नेताहरूप्रति अविश्वास बढ्न नदिन र जनतामा सकारात्मक सञ्चार गराउन राससले अभिमत निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । रासस लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ)