विचार

विश्वस्तरमा र नेपालमा समेत लामो विगतको विरासतका रूपमा रहेको र निजामती सेवासम्बन्धी कानुनअनुसार सञ्चालनमा रहेको सेवाका रूपमा निजामती सेवाका आफ्नै मौलिक मूल्य मान्यताहरू रहेका छन् । योग्यता तथा क्षमताका आधारमा निष्पक्षरूपमा भर्ना वा छनोट गरिने, जीवनको निश्चित अवधिसम्म कार्यरत रहने, विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालित हुने, समय बित्दै जाँदा अनुभव तथा सिकाइको आधारमा वृत्तिपथमा अगाडि बढ्दै जाने गरी पद सोपानमा आधारित हुने यसको परिचय तथा विशेषता दर्शाउने मूल्यहरू हुन् । यसबाहेक राजनीतिकरूपमा तटस्थता अपनाउने, निर्णय निर्माण तथा अन्य काम कारबाहीको व्यवस्थित अभिलेख राखिने एवं अनुशासन र आचरणको साथमा व्यावसायिकता विकासको अवसरसमेत उपलब्ध सेवा पनि हो निजामती सेवा । राजनीतिक अभिभावकसँग नजिक रहेर निजामती सेवाको खासगरी नेतृत्व पङ्क्तिले काम गर्दछ र भनिन्छ कि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वबाट खासगरी स्पष्ट मार्गदर्शनका साथमा विश्वास र सद्भावको अपेक्षा राख्दछन् भने जनमतका आधारमा निर्वाचित भएर राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने राजनीतिक नेतृत्वले निजामती सेवकबाट लगनशीलता, बफादारिता र आस्थाको अपेक्षा गर्दछन् । समग्र राज्य सञ्चालन तथा सार्वजनिक प्रशासनको वृत्तले निजामती सेवाबाट कार्यमूलक र नतिजा ल्याउन सक्ने भूमिका देख्न चाहेका हुन्छन् । सार्वजनिक सेवाभित्रको मियो सेवा मूलरूपमा स्थायी सेवाको सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भएको भएता पनि सेवा सञ्चालनको दृष्टिकोणले स्थायी, करार, सेवा करारलगायतका सबै जनशक्ति निजामती सेवाले हाँकेको संरचनाभित्र क्रियाशील रहेको मान्न सकिन्छ । त्यस्तै यो सेवाले देश बाहिर र भित्रका विभिन्न संरचनालाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र श्रम प्रशासन, वाणिज्य प्रशासन हेर्ने कर्मचारीको केही सङ्ख्या नेपाल बाहिरसमेत कार्यरत रहेका हुन्छन् । आवश्यक पर्दा हातहतियारको प्रयोग गर्ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाल, सुरक्षासम्बन्धी सूचना तथा सुरक्षा व्यवस्थापन रणनीति बनाउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फको सेवासमेतलाई हेर्दा यी सेवाहरू निजामती सेवाको नीति निर्देशन तथा आबद्धतामा आ–आफ्नो भूमिकामा रहँदै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव तथा अमनचयन कायम गर्ने, आपराधिक समूहलाई नियन्त्रणमा लिनेलगायत आम नागरिकलाई आश्वस्त बनाउने खालको आधारभूत काममा संलग्न रहन्छन् । राष्ट्रसेवा वा सार्वजनिक सेवामा सरिक उनीहरूकै सक्रियताबाट देशको प्रतिष्ठा, छवि र सार्वभौमिक निरन्तरता कायम रहेको मान्न सकिन्छ । निजामती शब्द सुरुमा जङ्गी र प्रहरीबाहेकका सेवाका लागि प्रयोग भएको भएता पनि हाल आएर स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, स्थानीय तहमा रही काम गर्ने साविकदेखि कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या भने हाल निजामती सेवामा अटाएको पाइँदैन । तर यस लेखमा भने यी सबै सेवकलाई निजामती सेवकको रूपमा चित्रण गरिएको छ । सरकारी र निजी तवरले कार्यरत शिक्षकहरू भने निजामती सेवाभन्दा बाहिरको सेवामा पर्दछन् । सार्वजनिक सेवा भन्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू समेटिन्छन् । त्यस्तै सरकारी तवरले सञ्चालित विश्वविद्यालय र क्याम्पस तथा अनुसन्धान संस्थामा कार्यरत, विकास समिति, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्जस्ता निकायमा कार्यरत जनशक्ति पनि सार्वजनिक सेवाकै हिस्सा मान्न सकिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा निजामती सेवामा रहेका कानुनी व्यवस्था, प्रचलनहरू यी सबै खालका कार्यसमूहमा असल अभ्यासका रूपमा अनुशरण गरिने हुँदा निजामती सेवालाई मूल वा मियो सेवा भन्न सकिन्छ । उल्लेखित सबैखाले जनशक्तिको कुल सङ्ख्या छ लाख जति हुन आउँछ । झण्डै तीन करोड जनसङ्ख्यालाई सेवा पुर्याउने यो जनशक्तिको आकार पुगनपुग दुई प्रतिशतमात्र हो । अगुवा सेवाका रुपमा हाल सञ्चालनमा रहेको निजामती सेवामा देखापर्ने खराबी पनि उल्लेखित सबै सार्वजनिक सेवामा सर्ने जोखिम रहेको हुँदा निजामती सेवाको सञ्चालनसम्बन्धी विधि र व्यवहार प्रयोग गर्दा सतर्कता र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । लामो विगत र चुनौतीपूर्ण वर्तमान विश्वस्तरमा निजामती सेवाको पहिलो प्रयोगको अभ्यास चीनमा भएको पाइन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भने भारतमा इष्टइण्डिया कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको निजामती कानुनबाट प्रभावित छ । विसं २०१३ मा कानुन निर्माण भई सेवाले विधिवत् रुप पाएको भएता पनि त्यसअघि सेवा नै नभएको वा जनशक्ति परिचालन नै नभएको भने होइन । विभिन्न पद नाम र जिम्मेवारीमा विभिन्न शासनकालमा सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी कार्यरत रहन्थे । त्यतिबेलाको प्रथा परम्परा र सिकाइहरू कुनै न कुनै रुपमा अहिले पनि अपनाइने गरिन्छ । जस्तो पद सोपानमा काम गर्ने, टिप्पणी लेख्ने र आदेश दिने विषय, अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन गर्ने, गलत काम गरेमा सजाय गर्ने विषय त्यतिबेलै पनि प्रयोगमा थिए । देशमा एक सय चारवर्षे राणाशासन, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको खुलापन तथा लामो समयसम्म निर्वाचनबिना नै सञ्चालन भएको शासन व्यवस्था, सोही बीचमा भएका बुच कमिसन तथा प्रशासन सुधार आयोग गठन भई सुझावहरू प्राप्त भए । हुन त प्रशासन सुधार आयोग र समितिहरू पछि पनि प्रयोगमा आए । राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभिन्न खालका व्यवस्थाहरू पनि प्रयोगमा आए । भूकम्पपश्चातको पुनःनिर्माण, कोभिड–१९ को महामारी व्यवस्थापनलगायतका मुलुकमा सङ्कट आइलाग्दा वा राजनीतिक रिक्तता रहँदासमेत निजामती सेवाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आएको उज्यालो इतिहास रहिआएको छ । यो सेवामा केही पनि खराबी छैन भन्ने पनि होइन । पुरानो धङ्धङी बाँकी रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको र कामका आधारमा क्षमता विकास हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको हालको अवस्थामा निजामती सेवाको छवि उज्यालो बनाउने चुनौती कायमै रहेको छ । विधि र व्यवहारमा सुधार हुनुपर्ने मूल विषयहरू निजामती सेवालाई यदि कुनै विषयले बढी धक्का दिइरहेको छ भने त्यो भनेको अरु केही नभएर काम नगर्नेलाई विभिन्न बहानामा भएको संरक्षण हो । चाहे ट्रेड युनियनका नाममा होस् वा कुनै मन्त्रालय विशेषको अतिरिक्त समूहमा हाजिर गरेकै भरमा नियमित सुविधा प्राप्त हुने गरी जिम्मेवारीविहीन बनाउने नै किन नहोस् काम नगरी सेवामा रहने विषय आफैँमा अनुत्पादक लगानीजस्तै हो । विधि एकातिर तर व्यवहार अर्कोतिर हुने गरी गरिने सरुवा, पुरस्कार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, आचरणको परिपालनामा वेपर्वाह, ट्रेड युनियनका गैरसेवामूलक गतिविधिले सेवाका मूल मर्मउपर नै नराम्रो प्रहार गरिरहेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपश्चात मुलुक सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरित भयो । नजिकको सरकारबाट सेवा सुविधा पाउने त भनियो तर समयमा मार्गदर्शक कानुन जारी हुन नसक्दा सेवामा संलग्न जनशक्ति अन्योलमा रहन पुगे । दार्चुला, मनाङ वा यस्तै अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारी नपुग हुँदा वा रिक्त हुँदा नेपालकै निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा प्रश्नचिह्न उठ्छ भनेर सोचिएन । सकेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा वा सुगम वा आफ्नो घरपायक सेवा गर्ने चिन्तन प्रभावी भयो न कि राष्ट्रसेवा । पिछडिएको भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भनेर सिफारिस गरी समावेशी कोटामा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति ती क्षेत्रमा सेवा नगरे पनि हुने फितलो व्यवस्था तथा जतिसुकै पटक पनि समावेशी कोटाको सुविधा लिने प्रबन्धले समावेशीकरणको प्रावधानउपर नै टिकाटिप्पणी भयो । यी विषयहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा सच्याइनु पर्दछ । निजामती सेवा नभनेर त्यो भन्दा व्यापक नामकरण गरी सबै सार्वजनिक सेवकलाई समेट्नु श्रेयस्कर हुन्छ । निजामती सेवाको सञ्चालनमा वा संलग्न व्यक्तिको व्यवहार वा क्षमतामा केही अलमल छ भने सुशासन र विकासका खातिर स्पष्ट भिजन मिसनका साथ दिशानिर्देश गर्ने भनेको निजामती सेवाकै नेतृत्व एवं आवश्यक पर्दा नेपाल बुझेका देखेका जानेका अनुभवी विज्ञ सल्लाहकार समेतको परामर्शमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले आफूले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको परिणामका लागि जिम्मेवार कार्यसंयन्त्रका रूपमा रहेको सेवा वा सेवक वा प्रशासनयन्त्र कमजोर होस् भन्ने चाहँदैन । जुनसुकै विन्दु, कोण र घुम्तीमा बिचौलियाको इच्छाअनुसार निर्णय फेर्न लगाउने प्रशासक भनेका सेवाको नाममा कालो धब्बा हुन् । लामो समयदेखि जम्मा भएका त्यस्तो कालो दाग मेट्न र समयको मागअनुरुप कार्यसमूहमा थप निखार ल्याउँदै थप निष्ठावानसमेत बनाउन सकेमा मात्र नेपालको विकास र उन्नतिमा यसको असल परिणाम देखिनेछ । सरकारको भरोसा र आम नागरिकको आशा बन्नुपर्ने सेवा राज्यको कार्यकारी भूमिका सरकारको सहाराले र सरकारको भूमिका राजनीतिक पदाधिकारी एवं प्रशासनिक संयन्त्रबाट सम्पादन हुँदै आएको सबैलाई विदितै भएको कुरा हो । चुनावबाट छनोट भई आउने राजनीतिक प्रतिनिधिले व्यवस्थापिकामा रही विधि बनाउने, सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने परम्परा आधुनिक लोकतान्त्रिक विधि नै हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा यी सम्बद्ध अन्य आयोगहरूमा समेत दैनिक कामकारबाही सञ्चालन तथा निर्णय निर्माण एवं कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न रही नतिजाका लागि जिम्मेवार रहने निरन्तरको कार्यसमूह नै वास्तवमा निजामती सेवा वा सार्वजनिक सेवा नै हो । निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा उल्लेख हुन बाँकी नै भएता पनि तीनै तहको सरकारअन्तर्गत क्रियाशील कुनै पनि राष्ट्रसेवकलाई यो सेवाभित्र पारिनुपर्दछ । साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी एकीकृत तथा सरल सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । यसो भएमा मात्र निजामती सेवा प्रविधिमैत्री र जनमैत्री भएको पुष्टि हुनेछ । निजामती सेवा दिवसको सार्थकता नेपालमा निजामती सेवाका शर्तहरू तथा समग्र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन २०१३ भदौ २२ गते जारी भएको सम्झनामा २०६१ सालदेखि हरेक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ । क्रमसङ्ख्याको हिसाबले यस वर्षको दिवस २०औँ निजामती सेवा दिवस हो । विसं २०७८ देखि २०८२ सम्मको अवधिका लागि निजामती सेवा दिवसको नारा ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ तय भएको छ । सेवामा संलग्न जनशक्तिको इमान्दार प्रयत्न तथा सक्रियता तथा सेवा बाहिरका सरोकारवालाहरू सबैको सद्भाव र प्रयत्नले मात्र निजामती सेवाले गति लिन सक्छ । लामो समयदेखि सेवारत जनशक्तिको वृत्तिविकासलाई साँघुरिन नदिई सर्वसाधारणले पाउने सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई एउटा स्पष्ट दिशावोध गर्न सक्ने अगुवा सेवाको रूपमा निजामती सेवालाई परिवर्तित सन्दर्भमा स्थापित गर्न सकेको खण्डमा मात्र निजामती सेवा दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट समेत निजामती प्रशासनका सुन्दर पक्षलाई जगेर्ना गर्दै नवीन परिस्थितिमा सिर्जनशील सेवा सञ्चालनको परिवेश निर्माण गर्न प्राथमिकतापूर्वक सरोकार राखिनुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा हाल रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सशक्त र जुझारु खालको निजामती सेवा बनाउने गरी सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्ने कार्य गर्न सकेमा यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको सार्थकता रहने देखिन्छ । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ)

आज भोलि किन हो किन मलाई विदेश जाउँ जाउँ लाग्न थालेको छ । नेपालमा भविष्य छैन झै लाग्न थालेको छ । दिनमा कैयौ पटक मनमा विदेश जाने भुत सभार भएको छ । आज भोलि मेरो मस्तिष्कले नेपालमा भविष्य छैन छिटो विदेश जा बाहेक भन्दैन । यो मेरो कुविचार हो या समाजमा भइरहेको नैराश्यता प्रति मेरो दिमागले सोचेको सोच हो या भनौ साथीहरुको लैलहीमा आएको विचार । मैले छुट्याउन सकेको छैन तैपनि मलाई विदेश जाउँ लाग्न थालेको छ । बिहान कलेजमा पढायो । दिउँसो ठिकठाकैको जागिर । कनिकुथी एमफिल सम्मको पढाई । तन मन दिएर सहयोग गर्ने साथी भाई पाएकै छु । तैपनि विदेशी भुत सभार भएको छ म मा । मेरो दिमागले भनी रहेको छ । विदेशमा पैसाको रुख छ । गएको भोलिपल्ट बाट रुखको पैसा टिप्ने त हो भन्ने सोचाई विकास भइरहेको छ । जुन गलत हो भन्ने पनि था छ । तैपनि विदेश जाने भुत दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । विदेशमा गाह्रो छ नेपाल मै केही गर्नु पर्छ भन्ने दिमागको एक पाटोले भन्दा अर्काे पाटोले तँ कायर तँ नामर्द भन्छ र जित चै विदेश जानेकै हुन थालेको छ । सँगैका साथीहरु विदेश गएको र नयाँ नयाँ ठाउँ अनि परिवेशहरुमा घुम्दै गरेको फोटो देख्दैमा मेरो विदेश जाने सोचाईमा विकास भएको छ । उनीहरुले पठाउने रेमिटान्समा मेरो मन लोभिएको छ । तर त्यहाँ गर्नु पर्ने संघर्ष अनि गएको दिन देखिको बोझलाई मेरो दिमागले आकलन सम्म गर्न सकेको छैन । तै पनि लही लहीमा विदेश जाउँ जाउँ लाग्न थालेको छ । तर मलाई लाग्छ पक्कै पनि मलाई विदेश जाउँ जाउँ भन्ने भावनाको विकास यो समाज प्रतिको नकारात्मक टिप्पणी, राजनीतिक अस्थिरता अनि उदेक लाग्दो देशको आर्थिक अवस्था एक हो । देशमा मंहगीले आकाश छोइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मुद्रा स्फृति ६ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ तर बजारमा वस्तुको मुल्यले आकाश छाइसकेको छ । सामान्य जिविकोपार्जन गर्न समेत सामान्य रोजगारीले सकिने अवस्था छैन । व्यापारीकरणले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नराम्ररी गाजेको छ । सामान्य रोग लाग्दा उपचार गर्न लाग्ने खर्च अनि सामान्य शिक्षाको लागि तिर्नु पर्ने शुल्क सम्झदा समेत जिउँ जिरिङ्ग हुने गरेको छ । समाजमा राजनीति प्रतिको वितृष्ता त्यति कै व्याप्त छ । दैनिक पत्रिकाका शीर्षकहरु यो काण्ड र ऊ काण्ड भनेर आउने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन मै केन्द्रित रहेका छन् । सत्य तथ्य छानविन गरेर कारवाही गर्नु त कहाँ हो कहाँ कसरी आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन सकिन्छ र अनुसन्धानलाई निष्प्रभाकारी गराउन सकिन्छ भन्ने मै ध्यान केन्द्रित छ । राजनीतिमा पढे लेखेका युवाहरुको आकर्षण छैन । लुटपाट हत्या हिंसा जस्ता कार्यलाई राजनीतिको लागि ठुलो योगदान भन्ने परिपाटी विकास भएको छ । समाजमा दैनिक रुपमा हुने यस्तै प्रकारका घटनाहरु एवं सामाजिक समस्याहरुले मेरो दिमागमा विदेश जाने भुत सभार भएको छ । पढे लेखेका युवाहरुमा यस्तो भावना आउनु पक्कै पनि देश अनि समाजको लागि राम्रो होइन । तर राजनीतिक नेतृत्व रोजगारी श्रृजना गर्न एवं दक्ष जनशक्तिलाई देश विकासमा उपभोग गर्नुको साटो उनीहरुले पठाएको दुइ चार हजार रेमिटेन्सलाई आफ्नो उपलब्धि सम्झीरहेको छ । समाजमा देशमै केही गर्छु भनेर बसेका युवा युवतिहरुलाई अरु देशले भिषा नदिएर बसेको भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । आजको पूस्ता त जिन तिन यही परिपाटीले जिवीकोपार्जन गर्ला तर भोलिको पूस्तालाई पनि यसै गरी चल्ला ? आज दक्ष जनशक्ति डाक्टर पाइलट, इन्जिनियर, चार्टड एकाउण्टेण्टस्को रोजाई अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा छ भन्ने जापान लगायतका अन्य देशमा जाने नेपालीको संख्या पनि बढ्दो छ । आज मेरो दिमागमा आएको विदेश जाउँ जाउँ भन्ने भावना हरेक युवाहरुको समस्या हो । दुख सुख गर्दा मलाई त कुनै देशले भिषा देला म त विदेश जाउँला । सबै युवा विदेश जाँदा युवाहरुको भविष्य त सुरक्षित होला तर भोलि देशको दुःखद भविष्यले कसले हेर्ने । युवाहरुमा बढ्दै गइरहेको नैराश्यता भोलिको लागि राज्यको ठूलो समस्या हुनेछ । यसबारे नीति निर्माताले कहिले सोच्ने । म जस्ता युवाहरुमा विदेश जाउँ जाउँ लागेको भावनालाई परिवर्तन गरी नेपाल मै बसौ बसौ लाग्ने बनाउन र विदेशमा रहेका युवाहरुलाई समेत नेपाल फर्किउ फर्किउ भन्ने बनाउन नीति निर्माताले समय मै सोचुन । र मलाई अहिले लाग्न थालेको छ विदेश जाउँ जाउँ लाग्ने मेरो मात्र समस्या हैन समाजको प्रतिनिधि हो ।

अहिले विदेशीने व्यक्तिहरुको भीडलाई देखाएर ठूलो मतभेद र बहस हुने गरेको छ । सरकारले विदेश जान निरुत्साहित भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्यो भन्ने धारणा पनि कतिपयको छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकट सरकारले ल्याएको भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ । यो कार्यक्रम सरकारको होइन । यो आप्रवासन सम्बन्धीको एउटा सिद्धान्त नै हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले जादा खर्च नलाग्ने । त्यसको जति खर्च आउँछ त्यो सबै रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोने भनिएको हो । व्यक्तिमाथि थप भार नपरोस भन्ने मात्र हो । सिद्धान्त लिनु गलत होइन, सिद्धान्त विश्वव्यापी रुपमा र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मान्यतामा आएको हो यो निती । तर अब हामीले सेवा शुल्क केही लाग्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि साउदी र कतारका लागि १० हजार रुपैयाँ सेवासुविधा लाग्ने भनिएको छ, मलेसिया तथा अन्य मुलुकमा जाँदा श्रमिकले पैसा बुझाएको विषय धेरै छ । तर, त्यो कानुनी छैन । त्यो कानुनी नभएपछि सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो आम्दानीमा देखाउन पाएन । हामीले पछिल्लो समय यी विषयमा छलफल गरिसकेका छौं । हामीले न्यूनतम सेवा शुल्क तोक्कौँ, ताकि मानिसलाइ मार नपरोस् । मलेसिया जानकै लागि ३ लाख रुपैयाँ खर्च नलागोस्, युरोप जानुछ ५/७ लाख नगालोस, जापान जानुछ, ८ लाख रुपैयाँ नलागोस् । जति लाग्ने हो त्यति मात्र लागोस् । यसका केही सिद्धान्तहरु छन्, जस्तै भारत, फिलिपिन्स, वंगलादेश, भेतनाम लगायतका देशमा कतै एक महिनाको तलव, कतै डेढ महिनाको तलब त कतै ८०÷९० हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी रेगुलेट गरिएको छ । तर, हामी त्यसो भनांैला, त्यो शुल्क व्यवसायीले देखाउलान् , तर, बाँकी शुल्क नदेखाउँदा झन ठूलो खर्च होला कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जो कामदार जाँदैछ उसले बैंक मार्फत नै पेमेन्ट गर्ने, उसलाइ जुन पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै भुक्तानी गर्ने र श्रमिकले उता भुक्तानी गर्ने, म्यानपावर कम्पनीले सहजीकरण गर्नेमात्र गर्नेगरी काम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले आदर्श कल्पना गरेका छौं । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, म्यानपावर कम्पनीलाई अहिले भैरहेको कामलाइ ठ्याक्कै रोकेर अर्काेमा जानलाई असहयोग हुने हामीले अनुभूति गरेका छौं । कानूनमा त तालिम नलिई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान पाइँदैन भनिएको छ, जानका लागि कुनै न कुनै सीप सिकेको हुनु पर्छ । तर, हामीले तालिम दिन सकेका छैनौं । अभिमुखीकरणसम्म १÷२ घण्टा दिएका छौं । नियममा २ दिन दिनुपर्छ भनिएको छ । महिलाहरुका लागि ५÷७ दिनको अभिमुखीकरण गर्नु पर्छ भनिएको छ, त्यसका लागि हामीले पे पनि गरेका छौं तैपनि अभिमुखीकरण नै नगरी गैरहेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने भत्र्ति प्रणाली छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुछ । यो अलि अव्यवस्थित गरेको मैले पाएको छु । म श्रम मन्त्रालय आएको करिब साढे २ महिना भयो, तर मैले घटनाहरु सुन्दा एकदमै अव्यवस्थित भएको महसुस गरेको छु । यस विषयमा रोजगार व्यवसायीहरुसँग छलफल भैरहेको छ । रोजगार व्यवसायीहरुभन्दा बाहेकबाट अहिले अन्यत्रबाट धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको पाइएको छ, उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेभन्ने तर्फ हामीले ध्यान केन्द्रीत गरेका छौँ । अर्थतन्त्रको एउटा मूल प्रवाहमा वैदेशिक रोजगारी छ, अब हामी राजश्व आएन सरकार चलाउन गाह्रो भयो भनिरहेका छौँ । राजश्व उठाउनका लागि आयात गर्नुपर्याे, आयातका लागि विदेशी मुद्राको आवश्यक पर्याे । विदेशी मुद्रा गत आर्थिक वर्षमा ऐतिहास रुपमै बढी छ । हाम्रो आयात पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति सरह छ भनेपछि सम्पूर्ण आयातमा कतै न कतै वैदेशिक रोजगारको आय जोडिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रको आय अहिले एकदमै ठूलो क्षेत्र भैसक्यो । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने मानिसहरु ठगिने कम हुन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रोत्साहन गरेको छैन । पहिले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम थियो । तर, अहिले त्यो खारेज भैसक्यो । अहिले जति नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनुभएको छ, ती सबै मानिसहरुलाई नेपालमा नै काम पुग्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न हाम्रो अर्थतन्त्र बनिसकेको छैन । तर, धेरै काम यहाँ पनि छ । अहिले नै पनि धेरै कामहरु गर्नका लागि यहाँ नै पर्याप्त पनि छ । निर्माण व्यवसायीहरुले कामदार नै पाएनौँ भनिरहनुभएको छ । जसरी कामहरु असरल्ल छन्, बाटोहरु बनेका छैनन्, निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीहरुले कामदार पाएनौं भनिरहेका छन्, अहिले पनि नेपाली बजारमा झन्डै २ लाखका लागि रोजगारी दिनसक्ने बाटोहरु प्रसस्तै छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको आकारले जुन दरमा युवाहरु रोजगारीका लागि श्रमबजारमा आइरहेका छन् त्यसलाई थेग्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगारी बाध्यता हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो पनि होइन । मानिस ग्लोबलाइज छन् । नेपालमा पनि झन्डै ३ हजार विभिन्न मूलका नागरिकहरुले (भारतीय मूलुकका बाहेक) काम गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालजस्तै अन्य देशका युवाहरु पनि श्रमका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो रुपमा छ । केही देशको अर्थतन्त्र माइग्रेसनबाटै (रेमिट्यान्स) चलिरहेको पनि छ । हाम्रा देशका युवाहरु अहिले बढी मात्रामा खाडीमा गइरहेका छन्, तर त्यहाका युवाहरु पनि रोजगारीका लागि अन्य देशहरुमा गैरहेका छन् । यो ट्रेण्ड हो, विश्वव्यापी प्रविधि हो । तर, अहिले जुन रुपमा युवाहरु विदेशीएका छन् र जाँदाखेरि असुरक्षित हुनु परेको छ, त्यो अहम प्रश्न हो । कहीँ काम गर्न जाँदा सुरक्षित भएर जान सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । व्यक्तिले रोजगारी मात्र होइन उसले त्यहाँको वातावरण र अनुशासन पनि सिक्छ । अहिले गल्फमा काम गर्ने धेरै नेपाली कामदारहरु होहल्ला गरेको, मदिरा सेवन गरेको, सार्वजनिक स्थानमा हुलहुल्जत गरेका केशहरुमा पनि परेका छन् । बाहिर जाँदैमा बिग्रीहाल्दैन । सीप सिकेर नै जनशक्ति आउँछ, यो भन्दै गर्दा मैले वैदेशिक रोजगारीको वकालत गरेको होइन । रोजगारीका लागि बाहिरिनेसँगै अहिले मृत्यु भएर फर्कनेको संख्या पनि बढ्दो छ । तथ्यांक अनुसार वार्षिक ६÷७ सय श्रमिकको मृत्यु भएको उल्लेख छ । केही जोखिमपूर्ण कामहरु छन्, जसलाई यहाँबाट छनोट गर्न सकिएन, केही व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषय छ त्यो पनि भएन । अर्काे आफुले नसिकेको काममा गएकाहरु पनि छन् । दुर्घटना तथा अन्य कारणले नेपालमा पनि मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा छन्, ती खासै हाइलाइट हुँदैनन् । हामीलाई वायुसेवा कम्पनी पनि चाहियो, एयरपोर्ट पनि चाहिने, नेपालीहरु विदेश जान पनि पाउनु पर्याे, कमाउन पनि पर्याे पनि भन्ने । तर, एयरपोर्टको बाहिरको भिडलाइ देखाएर विदेशीनेहरुको लर्काे भन्न मिल्यो ? मैले विदेशीनुपर्छ भन्ने पक्षमा भनेको होइन, हाम्रो अवस्थाको बारेमा भनेको मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र नभएर अध्ययनका लागि पनि वार्षिक रुपमा २ लाखभन्दा बढी युवाहरु विदेशीएका छन् । कुनै विषयको प्रतिक्रिया दिनुभन्दा स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारीका लागि नीति नियम बनाउने भूमिकामा सरकार छ । यसैगरी यहीँ व्यवसायमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै छ । जुन किसिमको कामका नेपालीहरु विदेशीएका छन्, त्यसको ठूलो हिंसा नेपाली श्रम बजारमा नै रहेको छ । हामीकहाँ कामको सम्मान नै भएन्, स्वदेशमा यही काम गर्दा सानो हुने तर विदेशमा गएर गर्दा केही हुँदैन भन्ने मानसिकता छ, यसलाइ हटाउनुपर्छ । सबैले सबै कामको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । नेपालीहरु १७८ देशमा पुगेका छन् । नेपालीहरु बाहिर जानु नराम्रो होइन, तर शिक्षित भएर सुरक्षित रुपमा जानु राम्रो हो । तालिम लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु, उताको पैसासँगै नयाँ सीप सिकेर नेपाल फर्र्किएपछि यही केही गर्नु राम्रो हो । अघिल्लो शताब्दीमा कुनै नेपाली युरोप, अमेरिका पुगेर आयो भने बाझागाजा बजाएर धुमधामका साथ गाउँमा स्वागत गरिथ्यो । वैदेशिक रोजगारीलाई हामीले प्रमोसन गर्ने होइन व्यवस्थित गर्ने मात्र हो । (भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव हुन् । )