विचार

सहरीको विकाससँगै पार्टी प्यालेसहरुको बजार पनि विकास भैरहेको छ । ४ आनादेखि ५ रोपनीसम्मको जग्गामा पार्टी प्यालेस खुलेका छन् । ४ आनामा खुलेको पार्टी प्यालेसमा मोटरसाईकल पार्किङ स्थल पनि छैन भने ठूला पार्टी प्यालेसहरुले पार्किङ, वगैचा, केटाकटीलाई खेल्ने स्थानको समेत प्रवन्ध गरेको पाइन्छ । विवाह, वर्तबन्ध, जन्मदिन, बैवाहिक वार्षिकोत्सव जस्ता परम्परागत भोजदेखि कम्पनीको वार्षिकोत्सव, वार्षिक साधारणसभा, एजेन्ट भेला लगायत व्यवसायिक भोजहरु, अहिले राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाका कार्यक्रमहरु, म्यूजिक भिडियो सुडिङ् पनि पार्टी प्यालेसमा हुन थालेका छन् । खाली जग्गा नभएकाले, घना बस्ती भएकाले र घर सानो भएकाले मानिसहरु पछिल्लो समय जुनैसुकै कार्यक्रम गर्नुपरेमा पनि पार्टी प्यालेन्समै गर्ने गर्छन् । पार्टी प्यालेसरुमा भोज गर्दा सहभागीले खाना खादाको प्लेटका हिसावले पैसा लिन्छन् । खानाको रेट प्रतिप्लेट १३ सयदेखि २५ सयसम्म हुनेगर्दछ । रेट तोक्ने मामिलामा पार्टी प्यालेसहरु स्वतन्त्र छन् । सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन । खाताको प्रतिप्लेट २५ सय रुपैयाँ लिनु सस्तो हो कि महँगो ? न उपभोक्ताको लागि ज्ञान छ न सरकारले भन्न सक्छ । यस विषयमा वस्तुपरक अध्ययन हुन जरुरी छ । खर्सीको मासु भनेर बाख्राको मासु खुवाउने, लोकल कुखुराको मासु भनेर मरेको कुखुरा वा बोइलर कुखुराको मासु खुवाउने, सडेको , बिग्रेको माछा र तरकारीहरु ल्याएर पकाएर खान दिने, दुध, दही वा मिठाइहरु पनि बासी खुवाउने, मदिराहरु पनि नक्कली खुवाउने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । पार्टी प्यालेन्समा खाएका खानेकुराबाट मानिसहरुलाई पेट दुख्ने र झाडापखाला लाग्ने समस्या बढ्दो रहेको छ । पार्टी प्यालेन्समा खानेपानी, शैचालय जस्ता आधारभूत व्यवस्थापनमा पार्टी प्यालेसहरुले व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकेका छैनन् । गुणस्तर कायम गर्नको लागि सरकारी तवरबाट गुणस्तरको नापचाँच गर्ने, अनुगमन गर्ने अभ्यास शुन्य छ । मानिसहरुले पछिल्लो समय अरुलाई देखाउनका लागि भएपनि घरजग्गा बेचेर पार्टी प्यालेन्समा भोजभतेर लगाउने गर्छन् र पछि वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर डुब्छन् । तर पार्टी प्यालेसहरुले एकै दिन लाखौको कारोबार गर्छन । वर्षमा दशौं करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने पार्टी प्यालेसहरु थुप्रै छन् । तर भ्याट विल जारी गर्दैनन् । उनीहरुको आर्थिक कारोबार पुरै अपारदर्शी छ । पार्टी प्यालेन्सहरु एक दिन पनि खाली हुदैनन् । दैनिक दशैं लाख रुपैयाँ कमाउने पार्टी प्यालेसहरु सफल भएका हुन्छन् । तर उनीहरुले सरकारलाई कर पनि छलिरहेका छन् । यसतर्फ पनि कर प्रसाशनले ध्यान दिन सकेको छैन । पार्टी प्यालेन्समा धेरै फाइदा हुने भएकाले पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दलहरुको लगानी रहेको पाइन्छ । ठूला नेताको संरक्षण भएकाले पनि पार्टी प्यालेसमा अनियमितता हुँदा हुँदै पनि कर प्रशासन, गुणस्तर नियन्त्रण प्रशासन मौन बसेको हुनसक्छ । आफ्नै पार्टी नेताको लगानी भएको पार्टी प्यालेसमा सोही पार्टीले गरेका कार्यक्रममा खाईपीई गरेको रकम पुरै छुट गर्ने गर्नेका समेत पाइन्छ । ५ वर्षको बच्चाले आमासँगै खाना खान मानेन र अर्को प्लेटमा खाना दियो भने त्यसको पनि २५ सय नै लिने गर्दछन् । थोरै खाना खाने, माछामासु नखाने, दाल र रोटी मात्र खाने, बुढाबुढी, दीर्घरोगी, विरामी सबैसँग पार्टी प्यालेसहरुले २५ सयको दरले रकम असुल गर्दछन् । सरकारको मापदण्ड अनुसार नै जन्मिएको मितिले १६ वर्ष नपुग्नुन्जेल नाबालक हो । जन्मिएको मितिले ६८ वर्ष पुगेपछि जेष्ठ नागरिक हुन्छ । औषत उमेरका मानिसले जति खान्छन्, नावालक र जेष्ठ नागरिकले त्यति खादैनन, पिउँदैनन् । तर उनीहरुले तिर्ने मूल्य समान हुन्छ । नाबलक र जेष्ठ नागरिकको लागि सरकारले विभिन्न किसिमको छुट दिने गरेको छ । बैंकले पनि यी समूहको निक्षेपकर्तालाई बढी व्याज दिने गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा भाडामा छुट छ । तर पार्टी प्यालेसमा त्यस्तो कुनै छुट हुँदैन । पार्टीप्यालेन्स जति बढ्यो त्यति नै विकृति फैलियो । पहिला विवाह गर्दा थोरै मात्र खर्च भए पुग्थ्यो भने अहिले त विवाह गर्दा जीवन भरको कमाइ नै सिद्धिने गर्दछ । पहिलापहिला विवाह गरिँदा बेहुलाको घरबाट विवाह अपनाएर बेहुला लिएर बेहुलीको घरमा जाने गरिन्थ्यो र बेहुलीलाई बेहुलाको घरमा लगिन्थ्यो । तर अहिले त विवाह गर्दा बेहुला र बेहुलीलाई नै पार्टीप्यालेन्समा लगिन्छ र विवाह गरिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो पुरानो सस्ंकृति नै मासिदैँ गइरहेको छ । पार्टी प्यालेन्समा काम गर्ने मानिसहरुलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म काम लगाउने तर तलब भने मासिक ७ देखि १० हजारसम्म दिने गरिन्छ । यिनीहरुले मजदुरहरुलाई खाना खान दिएको आधारमा सस्तोमा काम लगाईका छन् । सरकारले काम गर्ने मजदुरलाई बैंकमार्फत १५ हजार तलब अनिवार्य रुपमा दिनुपर्छ भनेर भनेको छ तर पार्टीप्यालेन्स व्यवसायीहरुले मजदुरहरुलाई बैंकमार्फत भुक्तानी गरेका छैनन ।

राज्यको आर्थिक वित्तीय तथा सुशासनका मुद्धामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लेखापरीक्षण जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यमा संलग्न हुने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको भूमिका देशको समग्र आर्थिक विकास र स्थायित्वको लागि अपरिहार्य रहेको छ । यस सन्दर्भमा संघले नेपालको विकास मार्गचित्र र दिगो विकासका लागि सुशासन सहितको छलफल सत्रहरूसहित दिगो आर्थिक विकास विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ । विकास र समृद्धि भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रको लागि अपरिहार्य छ । दिगो विकासको बहस झनै महत्वपूर्ण छ । दिगो विकास भन्नाले भविष्यका पिँढीहरूमा नकारात्मक असर नपारीकन वर्तमानमा विकास गरेर आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्नु हो । दिगो विकासले मख्य रुपमा विश्वमा शान्ति, मानव अधिकार, जनता, आर्थिक समृद्धि, पृथ्वीको रक्षा, लैङ्गिक समानता, आर्थिक असमानता, भोकमरी र गरीबीको अन्त्य, समावेशी व्यवस्था शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, वित्तमा पहुँच, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव निरुपण आदि पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । विश्वमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषण गर्न विकास पनि उच्च गतिमा भइरहेको छ । तर विकास असन्तुलित, अमर्यादित र असमान हुनाले विनाश पनि संगसंगै निम्तिएको छ । यसले गर्दा भएको विकास पनि दिगो हुन सकेको देखिदैन । विकासका कारण विश्व तापमानमा अस्वभाविक वृद्धि, पर्यावरणीय ह्रास, ओजोन लेयरमा क्षय हुने जस्ता जटिल समस्या समेत सृजना भइरहेका छन् । विश्वमा अहिले वातावरणीय परिवर्तनका दुष्प्रभाव, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, आर्थिक असमानता, भोकमरी जस्ता समस्याहरू सामना गर्नु परिरहेको छ । विकासशील मुलुकहरूमा विकास अझै पछि परेको अवस्था छ । यही सेरोफेरोमा दिगो आर्थिक विकाससम्बन्धी बहस हुन निकै खुशीको कुरा हो । नेपाल लगायत विश्व समुदाय हाल केही असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशहरू कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी विरुद्धका प्रयासहरूवाट तङ्ग्रीदै गरेको अवस्थामा नयाँ भेरियन्टको जोखिम, रसिया तथा युक्रेन बीचको युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायतका विषयहरूका कारण उत्पन्न भएको तनावले बस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति श्रङ्खलामा अवरोध भई विश्व समुदायलाई पारेको प्रभावले अर्थतन्त्र सुस्त हुने र विश्वमा Stagflation को अवस्था देखापर्नसग्ने अनुमान गरिएको अवस्था रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ को अक्टोबरमा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुसार विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो मुद्रास्फीतिले सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूलाई आर्थिक वृद्धिदरमा आउन सक्ने कमीका बावजूद कसिलो वित्त तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नपर्ने अवस्थामा ल्याएको छ । करिब ८ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले २०२२ जुलाईमा २.५ प्रतिशत रहेको फेड फण्डको दरलाई सेप्टेम्बरमा बृद्धि गरी ३,०-३.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै, भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई बद्धि गरी ५.९० प्रतिशत कायम गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतका केही महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिको दवाव कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत कायम रहेको र आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को पहिलो महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले ६.५ प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन नसक्ने मान्यता राखेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार आयात २४.७ प्रतिशतले र निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४० प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति २५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.१ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक कसिलो बनाई मूल्य र मान्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिइएको छ । वस्तु तथा सेवाको आयातमा उच्च बृद्धि, कमजोर निर्यात, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिमा कमी तथा पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वृद्धि नभएको कारण शोधानान्तर स्थितिमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । अमेरिकी डलरको मागमा भएको वृद्धिका कारण अन्य मुद्रासहित नेपाली रुपैयाँको समेत अवमूल्यन भएको अवस्थाले विप्रेषण आप्रवाहमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको भएतापनि अन्य क्षेत्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव नै पार्दछ । आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने तथा जलविद्युतको उचित उपयोग गरी कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगीकरणमा विशेष जोड दिई अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक रहेको छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको सेवा क्षेत्रलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई प्रयोग गरी नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू निर्यात गर्न सकेमा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेछ । त्यसको लागि आवश्यक राज्यका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गरी पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल लगानीयोग्य तरलताको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतलाई उचित प्रयोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गरी दिगो आर्थिक विकासमार्फत् देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दवाब परी आर्थिक क्रियाकलाप नै सीमित हुन पुगेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गदा देशभित्र उत्पादन हुनसक्ने बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेगरी नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अगाडि बढेमा दिगो आर्थिक विकासतर्फ फड्को मार्न सकिन्छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थायित्व र समानतालाई समेत संगसंगे लैजाजनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थालाई सहज बनाइराख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । यस सम्मेलनमा यी विषयहरूमा समेत घनीभूत छलफल भई उचित सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) को पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था, Bank for International Settlements (BIS) ले प्रतिपादन गरेको Busel Core Principles, BASEL III जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका औजारहरूको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थालगायत बैंकले समय समयमा जारी गरेको नीति निर्देशनहरूले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको पारदर्शिता तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस क्रममा लेखापरीक्षकहरूले गर्ने लेखापरीक्षण कार्य तथा तयार गर्ने प्रतिवेदनको गुणस्तरले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने हुँदा लेखापरीक्षकज्यूहरूले सोतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनुहने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निराक्षण सुपरिवक्षण एवम् अनुगमन निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ । यस्ता कार्यहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको प्रयोग गरिएको छ । बैंकबाट गरिने स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षणमार्फत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी भएका निर्देशनहरूको पालना, बैंकको सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू, उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको व्यवस्थापन, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा जस्ता विषयलाई प्राथमिकताकासाथ सूक्ष्म रूपले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरिएको छ । कुनै पनि देशको दिगो विकासको लागि त्यस देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सोही दिशातर्फ अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कुरालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक Sustainable Banking Network (SEN) सँग सन् २०१४ देखि आवद्ध रहेको छ र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विभिन्न समितिहरूमा रही Green Finance लाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाले अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुसहित बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई Environmental and Social Risk Muringement (ESRM) लगायतका कार्यविधिहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नको लागि पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम बाताबरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायत अन्य कानूनी प्रावधानहरूको पालनामा विशेष जोड दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोटिङ्ग गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन बैंकलाई ऊर्जा बन्ड तथा पूर्वाधार बन्ड जारी गर्न अनुमति दिइएको । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरूले जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, कृषिलगायतका क्षेत्रहरूमा प्रवाह हुने कर्जामा एकल ग्राहकको सीमामा केही छुट दिएको छ । त्यस्तै विभिन्न खालका नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित कर्जाहरूलाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कृषि क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कषि क्षेत्रमा र १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई समेत १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने र यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह हुने २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान दिने गरी लागू गरिएको सहुलियतपूर्ण काकार्यक्रम कर्षक, महिला, विदेशबाट फर्केका युवा दलितलगायत १० क्षेत्रमा दिने गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । साथै, कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई पूनकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा मार्फत सहयोग पुर्याइएको छ । क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने व्यवस्था र लघुवित्तमार्फत् सञ्चालित कार्यक्रमबाट ग्रामिण र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकले वित्तीय पहंच सहितको सेवा पाई आर्थिक उन्नती गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यी व्यवस्थाबाट दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायसँग सम्बन्धित ऋणीलाई विगत वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकतम सुविधा प्रदान गरिएको छ । एकातर्फ व्यवसायीको व्यवसाय बचाउन वित्तीय क्षेत्रले सक्दो योगदान गरेको छ भने अर्काेतर्फ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई समेत पर्याप्त ध्यान दिइएको छ । दिगो विकासका लागि प्रत्येक मुलुक, तिनका नीति निर्माता, सरकार, राजनीतिक दलहरू व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्ति, बैंक वित्तीय संस्था सबैको आ-आफ्नो सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्दछ । अबका दिनमा सम्पूर्ण व्यावसायिक जगतले स्थायित्वलाई ध्यान दिई आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका उपयुक्त नीतिका कारण दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन हुँदै गएको र यसलाई निरन्तरता दिन आगामी दिनमा समेत सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाब समेतलाई ध्यान दिदै अगाडि बढ्ने विश्वास दिनाउन चाहन्छु । अन्तमा, नेपाल राष्ट्र बैंक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको पारदर्शिता र उच्च संस्थागत सुशासन कायम गर्न तथा पालना गराउन सधै दत्तचित्त भएर लागि परेको छ । अर्थतन्त्रको दीगो विकासले समग्र देशको विकास हुने हुँदा सो तर्फ सम्बन्धित व्यक्ति, सरकार, बैंक वित्तीय सस्था, केन्द्रीय बैंक, लेखापरीक्षक, नीति निर्मातालगायत सबैको ध्यान जानु उपयुक्त हुन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघको कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)

देशको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रमसहित प्रयत्न गरे पनि सफलता हात लागेको छैन । हरेक वर्ष आन्तरिक उद्योग प्रवद्र्धन गर्न बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएपनि त्यो सार्थक हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले आन्तरिक खपत र निर्यातका लागि प्राथमिकता तोकेरै उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन्, तर त्यसले पनि मूर्त रुप लिन सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति पहिचान गरेका क्षेत्रगत उद्योगहरु छन् । त्यसमध्ये अग्रपंक्तिमा जुत्ता-चप्पल उद्योग पर्दछ । नेपालमा औपचारिक-अनौपचारिक, कार्यस्थल, स्कुल, कलेज, बगैंचा, शौचालय, भान्छा, भोजभतेर, घुमफिरका लागि अलग-अलग जुत्ता-चप्पल लगाउने चलन छ । यसरी हेर्दा मुलुकभर वार्षिक करिब १५ करोड जोर जुत्ता-चप्पलको माग रहेको देखिन्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ३.५ जोर जुत्ता-चप्पल खपत भइरहेको छ । वार्षिक दस करोड जुत्ता-चप्पल स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । मुलुकभर एक हजार पाँच सयवटा जुत्ता-चप्पल उद्योग छन् । यी उद्योगमा सामान्यदेखि स्तरीय जुत्ता उत्पादन गर्नेहरू पनि पर्दछन् अर्थात् सडकको घुम्तीमा बसेर जुत्ता सिलाउनेदेखि निर्यात गर्नेसम्म यसमा पर्दछन् । सडकमै चल्ने साना उद्योगहरु एक हजार दुईसय वटा छन् । दैनिक सयदेखि एक हजार जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या दुई सय ४० छ । पाँच हजारदेखि ७० हजार जोरसम्म दैनिक उत्पादन गर्ने उद्योग ६० वटा छ । यसरी जुत्ता-चप्पल उद्योग मुलुकभर छरिएका छन् । यी सबै उद्योगले वार्षिक कम्तीमा १६ करोड जोर जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर क्षमताअनुसार कुनै पनि उद्योग सञ्चलानमा छैनन् । पछिल्लो समय विगतको जस्तो जुत्ता-चप्पल उत्पादन नै छैन । अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा वर्षभरिमा ६ करोड जोर जुत्ता उत्पादन भएको छ । त्यो भनेको क्षमताको जम्मा ३५ प्रतिशत हो । स्वदेशी उद्योगले क्षमताअनुसार काम नगर्नु भनेको बजारमा विदेशी ब्रान्डका जुत्ता-चप्पल हाबी हुनु हो । खुला सिमानाका कारण भारतबाट जुत्ता-चप्पल चोरीपैठारी भइरहेको छ । भारतबाट साइकल, रिक्सालगायतका साधनमा बोराका बोरा जुत्ता-चप्पल भित्रिरहेको अवस्था छ । उनीहरूले न भन्सार महसुल तिर्छन् न त कर ! त्यही जुत्ता-चप्पल नेपाली बजारमा ल्याएर सस्तोमा बेच्छन् । अनि त्यही सामानसँग स्वदेशमा चलिरहेका स्थापित ब्रान्डले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायमा दर्ता भएका उद्योगहरू नामका मात्र छन् । तिनले उद्योग दर्ता त गरेका छन्, तर भारतबाट सोल र अपर ल्याउने गरेका छन् । एउटा कोठामा पाँच/सात जना कामदार राखेर त्यही सोल र अपरलाई गम टाँसेर ‘मेड इन नेपाल’ भन्दै बेच्दै आएका छन् । तिनैका कारण आज नाम चलेका केहीबाहेक अन्य जुत्ता उद्योग धराशायी बन्न पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गरेर जुत्ता-चप्पल तयार गर्ने उद्योग औंलामा गन्न सकिने अवस्था छ । चोरीपैठारीले सकस गत आर्थिक वर्ष जुत्ता-चप्पल आयात ह्वात्तै घट्यो । विगतमा साढे ४ करोड जोर जुत्ता-चप्पल आयात हुन्थ्यो भने त्यो संख्या पौने तीन करोडमा ओर्लियो । उता आयात घट्यो यता उद्योगीहरुले उत्पादन बढाउन सकेनन् । कारण, जुत्ता-चप्पलको चोरीपैठारी बढ्यो । अवैध रूपमा भित्रिएका जुत्ता-चप्पलले बजारमा ठूलो हिस्सा ओगट्दा स्थापित ब्रान्ड नै धराशायी बन्दै गएका छन् । सरकारले आयात रोक्दा पनि अहिले ठूलो मात्रामा स्वदेशी उद्योगीले नै भन्सार छलेर जुत्ता-चप्पल ल्याइरहेका छन् । यस्ता जुत्ता–चप्पलको बजार हिस्सा ठूलो छ । यसले एकातिर राज्यको राजस्व गुमेको छ भने अर्कातिर ठूला उद्योगहरुले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएका छन् । दैनिक एक लाख जोर जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्ने गोल्ड स्टार नै लोप हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । कुनै समय गोल्ड स्टारले १७ वटा फ्याक्ट्री २४ सै घन्टा चलाउँथ्यो । पाँच हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको थियो । तर अहिले तीनवटा फ्याक्ट्री सञ्चालनमा छ । तीन हजारबाट कर्मचारी संख्या घटेर डेढ हजारमा आइपुगेको छ । यसरी हेर्दा दुई हजार मूल्यसम्मको जुत्तामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । तर पनि आयात भइरहेको अवस्था छ । देशमा नीति बलियो बनाइएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले चुस्त ढंगमा अनुगमन बढाउनु जरूरी छ । अनुगमनमा क्रममा जुत्ता-चप्पल अवैध ल्याएको फेला परेमा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । केही समय यसलाई निरन्तरता दिन सकेमा पक्कै पनि चोरीपैठारी रोक्न सकिन्छ । त्यसपछि स्वदेशी उत्पादनले नै बजार पाउँछ । उद्योगहरूले क्षमताअनुसार उत्पादन बढाउन थाल्छन् । यसबाट उद्योगलाई मात्र होइन, सरकारलाई पनि लाभ हुन्छ । जनशक्ति उत्पादनमा सरकारसँग हातेमालो हालसम्म नेपाली जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ । ५५ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो चानचुने कुरा होइन । पछिल्लो समय स्वदेशमै रोजागरीको अवसर बढेको छ । विशेषगरी कम पढेका र महिलाका लागि यस्तो उद्योग जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ । त्यतिमात्र होइन, पढेलेखेका युवाको जमातले पनि स्टार्टअपमा चासो दिन थालेका छन् । अध्ययनपछि पाइने प्रमाणपत्र थन्काएर विदेशी भूमितिर पलायन हुनबाट जोगाउन जुत्ता उद्योगको ठूलो भूमिका छ । काम पनि सिक्छु र आफैं उद्योग खोल्छु भन्नेहरुका लागि जुत्ता-चप्पल उद्योग एउटा अवसर बनेको छ । अहिले नेपालको जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ६० प्रतिशत भारतीय कामदार छन् । यी उद्योगमा स्वदेशी युवालाई परिचालन गर्नु आवश्यक छ, तर यसका लागि सीपमूलक तालिमको जरुरी पर्छ । हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । तालिम दिनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र खोलेर अघि बढ्न सकेमा आगामी दिनमा जुत्ता–चप्पल उद्योगमा युवाको चासो र सहभागिता निश्चय नै बढ्नेछ । यसका निम्ति सरकारले जुत्ता उद्योगसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । गोल्ड स्टार कम्पनीमा ९९ प्रतिशत कामदार नेपाली छन्, ६० प्रतिशत त महिला छन् । उद्योगमा काम गर्न आउने व्यक्तिलाई गोल्ड स्टारले तीन महिनासम्म तलबसहितको तालिम दिन्छ । तर विडम्बना के छ भने, हाम्रा उद्योग काम सिकाउने थलो मात्र बनिरहेको छ । सीप बोकेर कतिपय युवा खाडी मुलुक जान्छन् । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको सहयोग जरूरी छ । समस्या नै समस्या सरकारले हरेक वर्ष नारा बनाउँछ, ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरौं, समृद्धितर्फ अघि बढौं ।’ तर उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन । प्रवद्र्धन भन्नासाथ धेरै कुरा जोडिन्छ । पहिलो त, उद्योगको निर्यात क्षमता बुझ्न जरूरी छ । दक्ष जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मूल्य नियन्त्रणको संयन्त्र कसरी बनाउने, चोरीपैठारी कसरी रोक्ने, उद्योगीका निम्ति वित्तीय पहुँच सहज कसरी पार्ने भन्नेजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले उल्लिखित समस्याहरू सरकारसमक्ष राखेका छौं । प्रतिक्रिया पनि सकरात्मक नै आएको छ । अहिले देखिएको थुप्रै समस्यामध्ये चोरीपैठारी मुख्य हो । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूले क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । बजारमा नक्कली ब्रान्डका जुत्ता छ्याछ्याप्ती हुँदा उद्योगीहरू मारमा परेका छन् । भन्सारमा कडाइ नहुनाले यस्ता गतिविधि बढिरहेका हुन् । सरकारले नीतिगत कुरामा व्यवसायीलाई साथ दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरु सधैं निराश हुनुपरेको अवस्था छ । साना-ठूला उद्योगी-व्यवसायी लगानी गर्न चाहन्छन्, तर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण छैन । किनभने आज सानो लगानीमा खुलेको जुत्ता-चप्पल उद्योगले भोलि कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ? स्वदेशी उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा छैन । परम्परागत सीपलाई उद्योगको रूप दिएर आफ्नो उत्पादनलाई ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न निकै कठिन छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, भारतमा गरिएको नोटबन्दी तथा जीएसटी प्रावधानले नेपाली जुत्ता उद्योगलाई ठूलो हानि भएको छ । मुख्यगरी नेपाली ब्रान्डको प्रतिस्पर्धा भनेकै भारतीय जुत्ता-चप्पलसँग हो । भारतजस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नेपाली जुत्ता जान सक्ने अवस्था भएन र त्यसको फाइदा उनीहरुले उठाए । विडम्बना त के छ भने, अहिले भारतका केही ठाउँमा हाम्रै ब्रान्डको नक्कली जुत्ता उत्पादन भइरहेको छ । खासगरी देशमा लगानीयोग्य वातावरण नहुनाले चौतर्फी घाटा भइरहेको छ । जमिन किनेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्दा धेरै महँगो हुन्छ । बैंकले सहुलियतमा ऋण दिँदैन । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर जोखिम लिन गाह्रै हुन्छ । जुत्ता उद्योगमा विदेशी लगानी भित्रिएको छैन । जति धेरै लगानी थपियो त्यति नै बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्छ । यो तथ्य सरकारले बुझ्नुपर्छ । निर्यातको सम्भावना उच्च पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग बढेको छ । कुनै समय राम्रै मात्रामा जुत्ता–चप्पल निर्यात गर्ने नेपालले पछिल्लो केही वर्षयता सोचेजस्तो निर्यात गर्न सकेको छैन । विगतमा वार्षिक तीन करोड जोर जुत्ता निर्यात हुन्थ्यो, अहिले त्यो संख्या ७० लाखमा अड्किएको छ । कच्चा पदार्थ अभाव, बैंकको महँगो ब्याजदर, जग्गाको मूल्य अधिकलगायतका कारण हाम्रो ‘कस्ट अफ प्रडक्सन’ बढेको छ । यसकारण निर्यातको व्यापक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बढ्न सकेको छैन । हाल नेपाली जुत्ता-चप्पल अस्ट्रेलिया, अमेरिका हुँदै विभिन्न १८ मुलुकमा निर्यात हुन्छ । जुत्ता बनाउन चाहिने प्रमुख कुरो सोल हो । सामान्यतः सोल पोलियुरिथ्रिन (पीयू), थर्मा पोलिरबर (टीपीआर), पोलिभिनाइल क्लोराइड (पीभीसी), रबर लगायतबाट बन्छ । रबर र पीभीसी सोल उत्पादन गर्ने धेरै उद्योग नेपालमै छन् । जुत्ता टाँस्ने रसायन विदेशबाट झिकाइन्छ । जुत्ता उत्पादन गर्न फेभिकोल, डेन्ड्राइट, बोस्टिकजस्ता रसायनको प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक जुत्ता मोटो र नरम बनाउन प्रयोग गरिने फोम, सोल भाँचिन नदिन प्रयोग गरिने फलामे पाता, धागो, इलास्टिक, जालीलगायतमा अहिले पनि मुलुक विदेशमै निर्भर छ । गोल्ड स्टारले जुत्ताको दानादेखि लिएर सोल, नेपाली धागोबाट बन्ने अपर, लेस सबै यही बनाउँछ । जुन कुरा नेपालमा पाइँदैन त्यो मात्र आयात गर्छ । भन्सारमा तयारी जुत्ता र कच्चा पदार्थमा लाग्ने राजस्व उस्तै भएकाले विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल छ । अहिले जुत्ता उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कपडालगायत सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ उद्योगको नाममा आयात गर्दा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत छ । यसलाई घटाएर दुई प्रतिशत बनाउनुपर्छ । सबै कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेको उद्योग अथवा अर्धतयारी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई फरक महसुल दर लगाउनुपर्छ । चीन र भारतबाट अपर र सोल ल्याइरहेको छ भने त्यहीँका स्थानीयले रोजगारी पाउँछन्, नेपालीले पाउँदैनन् । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । तयारी वस्तु, अर्धतयारी कच्चा पदार्थलगायतका सामग्री विशेषगरी भारत, सिंगापुर, मलेसिया, ताइवानबाट आयात हुन्छ । सरकारले के गर्नुपर्छ ? सरकारले बजेटमार्फत उद्योग र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै ब्याजदर लागु गर्ने भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउने जनाइसकेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । चालू आर्थिक वर्षबाट यो नीति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । सरकारको पहिलो जिम्मेवारी चोरीपैठारी रोक्नु नै हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल-भारत सीमा नाकाहरूमा कडा निगरानी गर्नुपर्छ । एलसी खोलेर मात्रै जुत्ता-चप्पल आयात गर्न अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका लागि जुत्ता-चप्पल आयात गर्दा ‘मेड फर नेपाल’ लेखिएको मात्र ल्याउने व्यवस्था गरेमा बजारमा नक्कली सामान कम हुँदै जानेछ । उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लिइने भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर दुई प्रतिशत बनाउनुपर्छ । यसबाट उद्योगीलाई राहत मिल्नेछ । साथै, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत छ । यसलाई एक प्रतिशत बनाउनुपर्छ । जुत्ताको पूर्ण तयारी अप्पर प्रतिजोरको दुई सय ५० र सोल प्रतिजोर एक सय ५० रुपैयाँ भन्सार बनाउनुपर्छ । जुत्ता-चप्पल उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ । ठूलो संख्यामा जुत्ता उत्पादन र निर्यात गरिरहेका उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेमा थप प्रोत्साहन मिल्नेछ । अहिलेकै कुरा गर्दा, अमेरिकामा जुत्ता निर्यात गर्दा ३७.५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । शून्य महसुल दरमा निर्यात हुने व्यवस्था मिलाउन सके निर्यात अझ फस्टाउने छ । व्यापार र आयात गर्दा छुट्टै हार्मोनिक कोड (एचएस कोड) प्रयोग गर्नुपर्छ । व्यापार र उद्योग गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै ब्याजमा ऋण दिँदा उद्योग फस्टाउँदै जान्छ । उद्योग पनि धेरैथरिका छन् । त्यसभित्र पनि जुत्ता-चप्पललाई छुट्टै राख्न सकेमा अझ राम्रो हुन्छ । त्यसपछि हामी हाम्रा उद्योगहरुलाई ऋण लिएर उत्पादन क्षमता बढाउन प्रोत्साहन गर्छौं ।सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेमा जुत्ताको मूल्य घटाउन सकिन्छ । अन्य मुलुकमा निर्यातमूलक कम्पनीलाई सरकारले थुप्रै सुविधा दिन्छ । विदेशी मुद्रा भित्राउने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्छ । सस्तो ब्याजमा ऋण, सस्तोमा जग्गा दिन्छ । निर्यातको नगद आम्दानी ८ प्रतिशत भए पनि समयमा पाइँदैन । सामान भन्सारबाट बाहिर गएपछि बैंक खातामा तुरून्त पैसा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अघिसारेका कतिपय नीतिमा उद्योगी सन्तुष्ट छन् । सरकारले यसलाई कार्यान्यवन गर्न सके अरू केही गर्न पर्दैन । अन्त्यमा, स्वदेशी जुत्ता उद्योगलाई बलियो बनाउन केही गर्नुपर्दैन, चोरीपैठारी रोकिदिए पुग्छ । त्यसका लागि सीमा नाकामा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । यसरी चोरीपैठारीलाई १० प्रतिशतजति मात्रै रोक्न सके पनि स्वदेशी जुत्ता चप्पल फस्टाउँछन् । २० प्रतिशत रोक्ने हो भने अरू १० वटा जुत्ता उद्योग थपिन्छन् । ३० प्रतिशत रोक्दा निर्यात सुरू हुन्छ । ४० प्रतिशत रोक्दा विदेशी लगानी भित्रन थाल्छ । त्यसपछि जुत्ता उद्योग आफ्नै गतिमा दौडिहाल्छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट-विदुषी राणा गोल्ड स्टारकी निर्देशक हुन्)