विचार

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ६ लाख २ हजार ९२१ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता छन । तर, नविकरण भई दर्ता कायम उद्योगको संख्या भने ४ लाख ८७ हजार ६४३ वटा मात्रै छन । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा हालसम्म कूल ८ खर्ब बढी लगानी छ । यस्ता उद्योगहरुले ३२ लाख बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । मुलुकभर झण्डै ५ लाख लघु, उद्यम व्यवसायहरु बिना दर्ता संचालनमा रहेको अनुमान विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको हक र हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन मार्फत् मुलुकलाई औद्योकिरणतर्फ उन्मूख गराउने उद्देश्यका साथ २०४७ सालमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको स्थापना भएका हो । अहिले महासंघको संजाल ७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र ३२८ पालिकाहरुमा रहेको छ र ६० जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समितिको विस्तार भई ११ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीहरु सदस्य रहेको केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति पनि महासंघमा कृयाशिल छ । झण्डै ३५ हजार उद्यमी साधारण सदस्य रहेको यस महासंघ अन्तर्गत २७ वटा वस्तुगत संघहरु संस्थागत सदस्यको रुपमा आबद्ध छन् । यसका अलावा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरु यस महासंघका एसोसियट सदस्य र सहकारी मार्फत संचालित उद्योगहरु महासंघका सदस्य रहेका छन् । औद्योगिक नीति २०६७ मा समेत लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको छाता संस्थाको रुपमा उल्लेख गरेको यस महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको बिकास, बिस्तार र प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकार र मातहतका विभिन्न निकायहरुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्दै आईरहेको छ । मान्छे जन्मेपछिगाँस, वास र कपासको नैसर्गिक अधिकार राख्छ । राज्यले उसको सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।सरकारलेदिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन सकिरहेको छैन । व्यक्तिले आफै गर्न सक्दैन भने सरकारले उसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले गरिरहेको छ । स्वरोजगारसहित ५ जनादेखि ९ जनासम्म कामदार राखेर सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई साना उद्योग भनिन्छ । यस्ता उद्योगमा कम्तिमा २० लाख रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको हुनुपर्छ । यस्ता उद्योगमा आफै साहु आफै कामदार हुन्छन् । नेपालमा अविकसित रुपमालघु, घरेलु तथा साना उद्योग थिए । थोरै पूँजी भएपनि पहिल्यैदेखि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग पहिल्यैदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन ।थोरै पूँजीमा केही पूँजी थपेर लघु उद्योग घरेलुमा परिणत भए । घरेलु उद्योग साना उद्योगमा परिणत भए,साना उद्योग मझौला उद्योगमा परिणतहुँदै ठूला उद्योग सञ्चालनमा आएका छन । तर, ठूला उद्योग भने धेरै पछि मात्रैसञ्चालनमा आए ।अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले पनि ठूला उद्योग निर्माणमा सहयोग गरेको देखिन्छ । वि.स. २००४ सालदेखि उद्योगहरु स्थापनाभएका हुन् । नेपालमा पनि उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ स–साना उद्योगहरु स्थापना हुन थाले ।अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा वि.स. २००९ सालमा जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भयो । यस्तै, विरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, कपडा उद्योग लगायतका उद्योगस्थापना भए । तत्कालीन समयमा धेरै उद्योग थिएनन् ।थोरै उद्योगसञ्चालनमा थिए भने गाउँघरमा उत्पादन भएका वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो । त्यो बेलामासुनचाँदीका गरगहना बनाउने, पाउरोटी बनाउने, काठ चिर्ने लगायत मात्रै थिए । जस्तै, सुरुमा काठ चिर्दा हातले आरा चलाइन्थ्यो । पछि यसको विकास हुँदै आरा मेसिन भित्रियो । आवश्यकता नै आविष्कार की जननी हुन अर्थात् जस्तो आवश्यकता हुन थाल्यो त्यस्तै आविष्कार हुन थाल्यो । देशको विकाससँगै उद्योगहरुको पनि विकास भयो । तत्कालीन समयमासुर्ती उत्पादन धेरै हुने भएकाले जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भयो । सुर्ती उत्पादन धेरै हुने भएकाले बिंडी बनाएर प्रयोग गर्थे ।सुर्तीको उत्पादन खेर जान नदिन सरकारले तराई क्षेत्रलाई नै समेट्ने गरी जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना गर्याे । भारतमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो । विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना हुनुअघि घरेलु प्रविधि प्रयोग गरेर सक्कर उत्पादन गरिन्थ्यो । गाउँघरमा मात्रै बिक्री वितरण भइरहेको चिनीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना गर्याे । त्यो बेलामा नेपालमा चिनिको धेरै माग भएपछि भारतबाट आयात गर्नुपथ्र्याे । नेपालमा धेरै खेतियोग्य जमिन र उखु खेतिथियो । उखुउत्पादन धेरै भएकाले भारतीय उद्योगमा बिक्री गर्थे । तर, सरकारले त्यसको विकल्पमा विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना गरिदियो । यस्तै, प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि कृषि औजार कारखाना,भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, शान्ति वनस्पति घ्यू उद्योग लगायत थुप्रै उद्योग सञ्चालनमा आए ।परम्परागत रुपमा रहेका घरेलु उद्योगहरुमा पानी घट्ट, धान कुट्ने ओखल र ढिकी चलनचल्तीमा थिए । यसलाईविकसित गर्दै आधुनिक प्रविधि जडानले ठूला उद्योग सञ्चालनमा आए । वर्तमान अवस्था आजभन्दा २० वर्ष पहिले नेपालमा उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । शैक्षिकस्तर वृद्धि हुन थालेपछि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गयो । जागिर गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि नेपालमा सीमितले मात्रै जागिर पाउन थाले भने अन्य व्यक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता पर्याे । बेरोजगार भएर बसेकालाई केही गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । बेराजगारलाई रोजगारी पाउन गाह्रो थियो । शिक्षित व्यक्तिले जागिर नपाएपछि उद्योग स्थापना गरेर आफू पनि स्वरोजगार बने । अन्य १० जनालाई समेत रोजगारी दिने अवस्थामा पुगे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै उद्योग स्थापनाको लहर चलेका बेलामा पनि प्लास्टिक उद्योग जस्ता थुप्रै उद्योग खोलिए । तर, जनयुद्धका बेलामा चन्दा संकलनका नाममा उद्यमीलाई त्रास देखाइयो । पैसा समेत लुटेर लगे । जसले गर्दा नव उद्यमीमा त्रासको वातावरण कायम रहेपछि उद्योग सञ्चालन खस्किँदै गयो । यस्तै, पछिल्लो पटक गएको वि.स २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीका कारणले पनि साना उद्योगको अवस्था दयनिय बनेको छ । यस्ता कारणले उद्योगमा लगानी गर्नका लागि हिच्किचाउने गरेका छन् । साथै, सरकारले अत्याधिक लिने करका कारण पनि यसतर्फ आकर्षण कम देखिन थालेका छन । लगानी गर्न रुचाएका पनि पलायन हुने अवस्था छ । मान्छेले गाउँबाट सहर, सहरबाट राजधानीमा र राजधानीबाट अर्काे देशको राजधानी जानेमौका पाए । अर्काे देशको राजधानीबाट सिकेको सीपलाई स्वदेशमा प्रयोगमा ल्याए । उतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्थे । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना उद्योगलार्ई पैसा दिँदैनन् । ठूला उद्योगलाई मात्रै पैसा दिन्छ । किनभने उनीहरुसँग बिचौलिया हुन्छन् । बिचौलियाले पहिला नै प्रसेन्टेज तोकेको हुन्छ । साना उद्योगहरुलाई ५ लाख रुपैयाँ लिनका लागि ५ वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यो रकम पनि पाउने नपाउने एकिन हुँदैन । यस्तै कारणले नेपालमा उद्योग स्थापनामा बाधा पुगेको छ । यस्ता उद्योगमा लगानी गर्नका लागि आर्थिक सहायता नभइकन सम्भव छैन् । यस्तै, नेपालमा उद्योगमैत्री कानुन नभएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास हुन सकेको छैन । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुमा समेत विभिन्न ट्रेड यूनियनहरुको रजाइँ छ । हाल बैंकहरुले तरलताको समस्या देखाएर ऋण दिनै छाडे । कुनै पनि बैंक घाटामा नभएपनि लगानी गर्न चाँदैनन् । यसकिसिमको व्यवहारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको छ । साथैसरकारको प्रवृत्तिलाई बैंकहरुले सघाएका छन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका समस्याका बारेमा सम्बोधन गरेन । सरकारी नीतिसँगको तादम्यता वि.स. २०६७ सालमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पहलमा औद्योगिक ऐन बनाउनुपर्छ भनेर बुटवलमा ४ दिनसम्म छलफल गर्याैं । सरकालाई पटकपटक घचघच्यायौं । त्यसपनि सरकारले साना उद्योगलाई समेट्ने गरी ऐन नियम बनायो । वि.स. २०४७ साल पश्चात् बनेको औधोगिक नीतिले नेपालमा उद्योग कलकारखाना व्यवस्थित रुपमा गति लिएका थिए । तर, विभिन्न कारणले उद्योगधन्दाफस्टाउन सकेनन् । देशदेखि विदेशका विज्ञहरुलाई बोलाएर औद्योगिक व्यवसायी ऐन बनाउन सफल भयौं । यस्तै, २०७६ सालमा औद्योगिक व्यवसायी ऐन परिमार्जन भयो । यो हामीले गरेको पहल हो । हामीले उद्योग स्थापना गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना समेत गर्याैं । त्यो सम्मेलनबाट समेत हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउन कोसिस गरेका छौं । नेपाली उद्योगहरुमा सबैभन्दा बढी कच्चा पदार्थ उपयोग वा प्रयोग गर्नेमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नै पर्छन । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु सबैभन्दा बढी छन भने ती लघु, घरेलु तथा साना उद्योग हुन । जस्तैः सिन्धुलीको जुनारको जुस । जुनारको जुस उत्पादन भएपनि बिक्री वितरणमा समस्या छ । किनभने नेपाली उद्योगीहरुको चिटिक्क पारेको प्याकेजिङ र लेभलिङ गर्न सक्ने अवस्था वा क्षमता छैन । उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजार व्यवस्थापन राम्रो छैन । यस्ता वस्तुहरुमा आकर्षण कम छ । त्यसको प्याकेजिङ र लेभलिङ राम्रो हुने हो भने बजारमा आकर्षण बढ्छ । सिन्धुलीको जुनारको जुस, हुम्लाको स्याउको बजार छैन । बजार व्यवस्थापन नहुँदा रुखमा कुहिन्छन् । यातायातको व्यवस्था छैन् । चाइनीज र इण्डियन स्याउलाई बढी रुचाउँछन् । एउटा गिलासमा पानी राखिएको छ । तर, यसलाई हेर्ने कोही पनि छैनन् । माथिबाट झिँगा बसोस, धुलो परोस, तर बाध्यता पानी पिउनु पर्नेछ । यस्तै अवस्था साना उद्योगीले ब्यहोर्नुपरेको छ । गुणस्तर मापन र निर्यात नाप तौल तथा गुणस्तर विभागमा आफै लगेर गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ । उसले गुणस्तर जाँच गर्दा ठीक छ भने उद्योग सञ्चालन गर्न दिन्छ । कहिलेकाँही विभागले आफै पनि नमुना लिएर पनि गुणस्तर मापन गर्छ । तर, धेरै वस्तुहरुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रविधि नहुँदा विदेशमा गएर मापन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यात गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मापन गर्नुपर्ने हुन्छ । चिया, कफी लगायतको मापन नेपालमा हुँदैन । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादन भएका थुप्रै वस्तुहरु विदेश निर्यात भइरहेका छन । विदेशमा निर्यात भएका बस्तुहरुमा चिया, गलैँचा, पस्मिना, राडीपाखी निर्यात लगायत हुन । अहिले २ दर्जन वस्तुहरु विदेश निर्यात भइरहेका छन । हस्तकला उद्योगबाट उत्पादित वस्तु, दुधबाट उत्पादित छुर्पी पनि विदेश निर्यात हुन्छन ।चिया, हस्तकलाका सामानहरु, ऊन, तेल लगायतका वस्तुहरु भारतसहित अन्य देशमा पनि निर्यात भइरहेको छ । तर, अन्य देशले नेपालको लोगो राखेर नक्कली वस्तु बिक्री वितरण गर्न थालेपछि नेपाली उत्पादित वस्तुको बजार कमजोर बन्दैछ । नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा विदेशबाट लिएर काम गराउनु पर्ने बाध्यता छ । विदेशबाट जनशक्ति ल्याउँदा मौलिकता समेत हराएको हुँदा विश्वास घटेको छ । नेपाल सिमेन्ट, फलाम, छड, छाला जुत्ता, दुग्ध, चिया उद्योगमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । अब हस्तकला उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दैछ । गरिबी न्यूनिकरण र स्वरोजगारीमा योगदान साना उद्योगीले गरिबी न्यूनिकरण र रोजगारी दिनका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस्ता उद्योगहरुले गरिबी निवारण गरी आत्मनिर्भर बनाइरहेको छ । सरकारको जिम्मेवारी स्थानीय उद्योगले गर्दै आएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले ३२ लाख ८९ हजार ५१६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । पछिल्लो समय स्वदेशमा भविष्य नदेखेपछि ठूलो संख्यामा युवा युवतिहरु पलायन भइरहेका छन । आफ्नै गाउँमा उद्योग भएपनि काम गर्न रुचाउँदैनन् । विदेशमा गएर काम गर्न रुचाउँछन् । तर, स्वदेशमा बसेरै स्वदेशी उद्योगमा काम गर्छु भनेर सोच्दैन । आफ्नै घरको सुख्खा रोटी खाएर पनि काम गर्न सक्छु भन्ने सोच्दैनन् । युवायुवतीलाई विदेश जान रोक्नका लागि तालिमको व्यवस्था गरिरएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकता साना उद्योगलाइ दिनुपर्याे । सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय स्तरमा रहेको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सकियो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्राको संचितिमा सहयोग पुग्छ । उत्पादित वस्तुहरुको सामाग्रीको बजारीकरण गर्नुपर्छ । साथै, विदेशी बजारमा निर्यात गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने वस्तुहरुलाई बढी प्राथमिकता र सेवा सुविधा दिनुपर्छ । सरकारले यस्ता उद्योगहरुलाई पनि सस्तो ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्याे । समस्या तथा चुनौति नेपालमाउद्योगमैत्री कानुन छैन ।एउटा उद्योग स्थापना गर्नका लागि स्थानीय तहले महिना दिन कुदाउँछ । यो कागज, त्यो कागज लिएर आइजा भन्दा भन्दै लगानीकर्तालाई थकित बनाउँछन् । एकल सेवा विन्दु केन्द्रलाई विस्तार गरि सेवा सञ्चालन गर्न माग गर्दा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ । यदि कसैले उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छ भने एकल सेवा विन्दुकेन्द्रबाट दुई÷तीन दिन भित्र उद्योग स्थापना हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्न आएका लगानीकर्ता निराश भएर फर्किनु पर्ने विडम्बना छ । काम गर्ने जाँगर हुँदा हुँदै पनि अन्य क्षेत्रमा मोडिनु पर्ने बाध्यता सरकारले बनाएको छ । नेपालमाउद्योग स्थापना गर्न सरकार आफै आम जनतामाझ जानुथ्र्याे । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पहलमासरकारले औधोगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको छ ।हालसम्म ८६ वटा उद्योग स्वीकृत भएका छन् भने अन्य ठाउँमा बनिरहेका छन् । उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई कर छुटको व्यवस्था गर्नपर्छ । नियम कानुनमा उद्योगीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था, भन्सार दरसस्तो, बैंकको ब्याजदर सस्तो लगायत सहुलियत पनि पाउनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा रहेका कच्चा पदार्थलाई उत्पादन गर्न रोक लगाउनु हुँदैन । तीनै तहको सरकारले छुटाछुट्टै कर लिने गरेको छ । यसमा एकिकृत करको व्यवस्था हुनुपर्छ । कर तिर्नका लागि वडा कार्यालय, भ्याट अफिसजानु पर्ने बाध्यता छ ।दुई वटा प्रदेशमा उद्योग संचालन गरेको छ भने दुवै प्रदेशमा कर तिर्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले यथेष्ट स्थान स्थापित गर्न भने सकिरहेका छैनन् । यस्ता उद्योगहरुमा युवापुस्ताले आकर्षक प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा यस क्षेत्रपति न्यून हुन गएको छ । प्रविधि प्रयोगको हिसाबले अत्यन्तै पुराना र कम उत्पादकत्व भएका प्रविधि प्रयोग, पूँजी पहुँचको हिसाबले बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्म पहुँच पुग्न नसकी पारिवारिक पूँजीमै सीमित रहेको र बजारीकरणका लागि परम्परागत प्रकृयामै आधारित रहेको कारणले स्तरोन्नती हुन सकेको छैन । अन्त्यमा, हाम्रो देशको औद्योगिक बिकासका लागि खास खास क्षेत्रहरु पहिचान भएका छन् जसलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न सके देशभित्रै ठूलो रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुने र देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ । हाम्रा तुलनात्मक लाभका प्रमुख क्षेत्रहरु मध्ये कृषि, गैह्रकाष्ठजन्य वन पैदावर, जडिबुटी, प्राकृतिक रेशा, खनिजजन्य वस्तु (खासगरि जेम्सस्टोन–महंगा पत्थरहरु), पर्यटन, बैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आदि प्रमुख हुन । यी क्षेत्रहरुको समुचीत विकासका लागि ३ नै तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ भने नीजि क्षेत्रले पनि यी क्षमतायुक्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्नसके उद्यम व्यवसाय सफल हुन सक्ने देखिन्छ । (नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट)

नेपाल सरकारले साउन १९ गतेको निर्णय अनुसार निक्षेप सुरक्षण कोषको सीमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसले गर्दा सुरक्षण कोषको जिम्मेवारी पनि वृद्धि भएको छ । कोषले निक्षेपका साथै कर्जाको सुरक्षण समेत गरिरहेको छ । सरकारले गरिबी निवारण तथा स्वरोजगार सृजना हुनका लागि तयार गरेका रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएका धितो नभएका विपन्न, साना तथा मझौला कृषकहरुलाई लगानी गरिएको कर्जाको सुरक्षण गरी बैंक तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि कोषले भूमिका खेलिरहेको छ । अहिलेको सापक्षेमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणकोष अझ विस्तार भई वृहत कार्यक्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले विशेष गरी साना किसान तथा उत्पादन क्षेत्रलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिहरु बनाएको कारणले कोषको काम थप बढ्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, स्वरोजगार बनाएर बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, आम जनताको जीवनस्तर उकास्ने नै कोषको मूख्य लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा थप ब्यापक रुपमा रुपमा गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिम व्यवस्थापनका साथै संस्थागत अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आधुनिक कार्य प्रणालीको विकासलाई पनि संस्थाले सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि हामीले अध्ययन गरेर कसरी लागू गर्न सक्छौं, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । विशेष गरी चालु आवको बजेटले लघुवित्त लगानी कोष निमार्ण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसमा सबै सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोष पनि त्यहाँ लगानी गर्ने गरी त्यसको नियमावली तथा कार्यविधि बन्दै गरेको छ । साना किसानलाई उनीहरुकै घर दैलोमा लगानी गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । र, पछिल्लो समय सुन्दै आइएको गरिबलाई महंगो ब्याज दिइयो र त्यसले गर्दा उनीहरु संकटमा परिरहेको भन्ने विषयलाई पनि यो कार्यक्रमले समेट्ने छ । हामीले सहुलियपूर्ण ऋण त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ, जहाँ सबैभन्दा कमजोर वर्ग छ, कमजोर समुदाय छ, साना उद्यमीहरु छन्, तिनलाई पुर्याउनुपर्छ । यो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लोन कोष मार्फत लगानी गर्नुपर्ने छ । योबाट बैंकहरु पनि झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् । ऋण अब कोष मार्फत् लगानी गरिने छ । सुरक्षण कोषको दायरा र कार्यक्षेत्र सँगसँगै विस्तार हुने भयो । यसको दायरा वृद्धि भएसँगै कोषले लिने गरेको शुल्कमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा बोर्डले विचार गरोस् । सरकारी संस्थानहरुमा रहेको जुन पुँजी छ, त्यो पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त लगानी कोषमार्फत हामीले साना किसान तथा उद्यमी, स्टार्टअपहरुलाई सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसको लागि विधि तथा संरचना तयार हुँदै छ । हामी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि यो कोष मार्फत लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कोषले वास्तवमा अहिले जति प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो अपर्याप्त हो । हाम्रो क्षेत्र, दायरा तथा आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन । हामीले जति बढी लगानी गर्न सक्यौं, जति स्वरोजगार बनाउन सक्यौं, जति उत्पादन वृद्धि गर्न सक्यौं त्यति नै आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र त्यसबाट उत्पादित वस्तुलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । म बैंकहरुलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नका लागि आग्रह गर्छु । हामीले औद्योगिक क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र भनेर २ प्रतिशत कममा व्याजदरमा दिनुपर्छ भन्ने पनि नीति छ । प्रारम्भिक एक करोड भन्ने छ त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । किनभने यसले पुग्दैन । औद्योगिक क्षेत्रहरु लगानीको अभावमा धरायसी हुने अवस्था छ, यसलाई बचाउनुपर्छ । यसलाई बचाइएन भने देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । यतातिर म गर्भनर सावसँगै सबै क्षेत्रका नेत्तृवहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । हामीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं र अहिलेको बजेटको मूल उद्देश्य भनेको पनि यहि नै हो । यसलाई हामीले आयात प्रतिस्थापनसँग जोडेका छौं । कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेका छौं । उत्पादन वृद्धि गर्न क्षेत्रअनुसार हाम्रो आयातलाई हामीले तोकेअनुसारको प्रतिशतमा कम गर्ने भनेका छौं । यो कम गर्न लगानी पनि त्यहि अनुसार नै गर्नुपर्छ । अहिले तरलताको समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अर्थमन्त्रालयले यसको बारेमा छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने छ । खाद्दयान्नको मूल्य वृद्धि, पेट्रोलको मूल्य फलामको मूल्य वृद्धि लगायतको समस्या भोगिरहेका छन् । अब हाम्रो उद्देश्य के हो भने । हामी सबै सबै कुरा पनि होएनौं, तर यस्ता संकट आउँदा हामी आफै चल्न सक्ने र हामी आफैले गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले, ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास नगरि हामीले समृद्धिको बाटोमा पुग्न सक्दैनौं । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई हामीले जोड दिएर, त्यहाँको श्रोत साधनहरुको प्रयोग गरेर त्यसबाट हामीले उत्पादन वृद्धि गरेर, रोजगारी सृष्टि गरेर आवश्यक तालिम तथा आवश्यक प्रविधिहरुको उपलब्धता हासिल गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको केही नीतिहरु पनि बदल्न आवश्यक छन् । परियोजनालाई कसरी सम्पत्ति मान्ने ? यसमा छुट्टै धितो हुनुपर्ने । कसैले एउटा उद्योग बनाउँछु भन्यो भने यसलाई कुन नीतिले सम्बोधन गर्ने । यता पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । नत्र नयाँ स्टार्टअप तथा नयाँ ठंगले केही व्यवसाय गर्छु भन्नेले गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । र, बैंकबाट लिएको ऋणले जग्गा किन्ने कारण के हो ? यस्तो वातावरणको अन्त्य गर्न पनि केही नीतिहरु परिवर्तन गर्नैपर्छ । (अर्थमन्त्री शर्माले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेका विचार)

लामो समयदेखि अर्को स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने लगानीकर्ताको माग सम्बोधन हुने प्रक्रियामा गएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सेयर पब्लिक कम्पनी, निजी क्षेत्रका कम्पनी र विदेशी रणनीतिका साझेदारलाई सेयर विनिवेस गर्नु पर्याे भनेर आवाज उठाएको धेरै समय भयो । ५८ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दा बुँदा नम्बर ३८ मा २०७६ साल असार मसान्तभित्र नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर विनिवेश गर्ने भनेर उल्लेख गरेको थियो । हामीले अनशन बसेर ५८ बुँदे तयार गर्दा उल्लेख भएको हो । आजभन्दा ४ वर्ष अघि नै त्यो काम सम्पन्न हुनुपर्थ्याे । तर, अहिलेसम्म पनि भइसकेको छैन । त्यो गरेको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो । विदेशी रणनीतिक साझेदार वा निजी क्षेत्रलाई त्यसको बहुमत सेयर दियो भने नेप्सेको संरचनाले एकदम राम्रोसँग काम गर्न सक्छ । अनुभवी कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् । सरकारले नेप्सेको सेयर निजीकरण गर्याे भने सरकारलाई पनि धेरै पैसा आउँछ । विकास गर्न, सरकारलाई अन्य खर्च गर्न ठूलो रकम नेप्सेको सेयर बिक्री गर्दा आउँछ । हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आयौं । दोस्रो आमरण अनशनमा यो कुरा उठाएको थियौं । तेस्रो आमरण अनशनमा पनि सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर एक नम्बरमा नै यो कुरालाई उठाएका थियौं । तर सरकारी निकायले हाम्रो कुरा सुन्दै सुनेन । अर्थमन्त्रालयका बहुमत प्रतिनिधिहरु सञ्चालक भएर नेप्सेमा जान्छन् । उनीहरुले तलव भत्ता बुझ्छन् । नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि सरकारले नियुक्त गरेर हालिमुहाली गरेका छन । सीईओले पनि अर्थमन्त्रीको स्वार्थ अनुसार काम गरिरहेको हुन्छ । नेप्सेले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि फाइदा हुने काम गर्दै गरेन । नेप्सेलाई सुधार गर्नु पर्छ भन्दाभन्दै सबै लगानीकर्ताको सम्पत्ति क्षय भएर गइसक्यो । धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी गुमाइसके । बजारमा हुनुपर्ने सुधार विस्तारका काम पनि भएन । नयाँ उपकरण ल्याउने जस्तो डेरिभेटिभ, इन्ट्रा-डे लगायत अन्य उपकरण ल्याउने कुनै सुरसार छैन । नेप्सेको सुधार नहुँदा स्टक मार्केट नै बन्धक बन्नु पर्ने एउटा विडम्वना पूर्ण अवस्था रह्यो । अहिले पनि हामी नेप्सेमा रहेको सरकारको लगानी विनिवेश गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनिरहेका छौं । विदेशी रणनीतिक साझेदारले पैसासँगै प्रविधि पनि ल्याउँछ । यदि विदेशी रणनीतिक साझेदार नल्याउने हो भने स्वदेश कै पब्लिक कम्पनीहरुलाई सेयर बिक्री गर्न गर्नुपर्याे । राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३४ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्नका लागि सूचना सार्वजनिक गर्याे । तर, प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंक बाहेक अन्य कम्पनी सेयर किन्न तयार भएनन् । किनभने बहुमत सेयर सरकारको स्वामित्वमा छ । नेप्सेमा गएर केही पनि गर्न सक्दैन । पूँजी मात्रै फस्छ भन्ने भयले अन्य कम्पनी सेयर किन्न डराए । सरकारको पकड हुने भएपछि त्यसले काम गर्न सक्दैन । अहिले पनि नेप्सेले ठूलो रकम आम्दानी गरिरहेको छ । नेप्सेको जम्मा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ । नेप्सेले डेढ अर्ब रुपैयाँ कमाउँछ । सरकारले हिरालाई ढुंगा ठानेर कब्जामा राखेको छ । यदि सरकारले नेप्सेलाई पुनसंरचना गर्याे भने अहिले पाइरहेको भन्दा बढी कर पाउँछ । नेप्सेलाई नै सुधार गर्नुपर्छ भन्दा भन्दा लगानीकर्ता थाकिसके । प्राइभेट स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रतिस्पर्धी आएपछि नेप्सेले पनि काम गर्ला नी । यदि नेप्सेले काम गरेन भने पतन भएर जान्छ । नेप्से र प्राइभेट स्टक एक्सचेञ्जबीच प्रतिस्पर्धा बढ्छ । नेपाल दूरसञ्चार मात्रै हुँदा एउटा सिमको लागि ५/१० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्याे । जब एनसेल आयो उसले सित्तैमा सिम, कल र डाटा पनि बाड्न थाल्यो । जसले गर्दा नेपाल टेलिकम पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्याे । अहिले टेलिकम र एनसेलको धेरै प्रतिस्पर्धा छ । यो सुविधा सर्वसाधारणले पाएका हुन् । अर्काे प्रतिस्पर्धी आयो भने नेप्से सुध्रिन बाध्य हुन्छ । यदि सुध्रिएन भने नेप्से पतन भएर जान्छ । नयाँ स्टक आउँदा लगानीकर्तालाई केही पनि घाटा हुँदैन । जति घाटा हुन्छ सरकारलाई हुन्छ । आफ्नो सेयर कौडीको भाउमा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छ । नेप्सेलाई विघटन गर्ने वा प्राइभेटमा मर्ज गराउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले कामै गर्न नचाहेकाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याएर चुनौति दिन खोजेको हो । सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेर नयाँ स्टक लिएर आउन लागको हो । यसले लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुन्छ । सरकारले नेप्सेमा सुधार नै गर्न नचाहेपछि नयाँ स्टक आवश्यक भएको हो । स्टक मार्केटमा लगानीकर्ताले विकल्प खोज्नु परेको हो । नेप्सेमा रहेको सेयर बिक्री गर्याे भने कर्मचारीले ५ प्रतिशत सेयर पनि पाउँछन् । नेप्सेको सेयर बाँकी नपाएका ब्रोकरलाई पनि दिए हुन्छ । जसले नेप्सेको सेयर १ हजार ५ सय रुपैयाँमा किनेर आउँछ उसैले नेप्सेमा सुधार र मार्केटको विकास विस्तार गर्छ । दुई वटा स्टक हुँदा जसले राम्रो सेवा सुविधा दिन्छ उसैकोमा लगानीकर्ता जान्छन् । दुइटा स्टक हुँदा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । भारतमा २ वटा स्टक छन् । जसले राम्रो गरेको स्टकमा लगानीकर्ता जान्छन् । यस आधारमा हामीले निजी स्टक मार्केटको समर्थन गरेका हौं । एउटा कम्पनीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर होल्डिङ नहुने भनेको छ । १५ प्रतिशत भन्दा बढी होल्डिङ नहुने भएपछि १ सय प्रतिशत बनाउनका लागि ७/८ वटा समूह मिलेर आउनु पर्ने हुन्छ । धेरै वटा समूह मिलेर आउँदा एउटाको मात्रै स्वार्थले काम गर्दैन । सबै कम्पनीको फरक-फरक हुन्छ । एउटै कुरा भयो भने पनि हामी लगानीकर्ताले विरोध गर्छाैं । धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्छ । गल्ति गर्याे भने लाइसेन्स पनि खारेज हुन सक्छ । त्यो जोखिम पनि मोल्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ स्टकले बदमासी गर्याे भने लगानीकर्ता नेप्सेमा जान्छन् । सूचीकृत कम्पनी पनि नेप्सेमा आउँछन् । नयाँ स्टकले बदमासी गर्याे भने नेप्सेले राम्रो काम गर्न सक्छ । सडकमा एक्लै दौडेर मलाई जित्ने कोही छैन भनेर दौडेर हुँदैन । जब प्रतिस्पर्धी आँउछ त्यो भन्दा अघि दौडिन्छ । जोखिम मोलेर पैसा लगानी गरेर ३ अर्बको पूँजी बनाएको हुन्छ । नयाँ स्टकले जथाभावी लगानीकर्तालाई शोषण गर्ने, पूँजी बजारलाई ध्वस्त बनाउन सक्दैन । यदि त्यसो गर्याे भने हामी लगानीकर्ता प्रतिवादमा उत्रिन्छौं । त्यसको अफिसमा ढुंगा हान्न जान्छौं । धितोपत्र बोर्डले त्यसलाई कारवाही गरेर लाइसेन्स नै खारेज गर्न पनि सक्छ । यदि इन्साईडर ट्रेडिङ गर्याे भने प्रहरीले छानविन गर्ने भनेको छ । निजी स्टक एक्सचेञ्जका सेयरधनी, अध्यक्ष र सीईओले इन्साइडर ट्रेडिङ गर्याे भने हतकडी लगाएर प्रहरीले लैजान्छ । उनीहरुले जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । राम्रो काम गर्ने, जोखिम लिएर आउने, पूँजी लगानी गरेर आउनेलाई स्वार्थ समूह भनेर आलोचना गर्ने आरोप लगाउने । ३ अर्बको लाइसेन्स ल्याउन ६ अर्ब लगानी गरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरुको त्यो ६ अर्ब पनि त जोखिममा पर्छ नी । नयाँ स्टकले गल्ति गर्याे भने लगानीकर्ता आक्रोसित भएर अफिसमा ढुंगा हान्न जान्छन् । सञ्चालकले पनि त्यो जोखिम मोल्नु पर्ने हुन्छ । यसैले अँध्यारो कोठामा बसेर स्वार्थ समहू भनेर भन्नु भन्दापनि जसले स्टक ल्याउने हो उसले जोखिम बुझेको हुन्छ । (सेयर लगानीकर्ता कोइरालासँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)