विचार

फाइल फोटो दरबारमार्गमा गुण दरबार निर्माण सम्पन्न भएको करिब २ वर्ष भैसक्यो । उक्त दरबारको ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रफल मात्र भाडामा गएको छ । बाँकी क्षेत्रफल खाली छ । दरबार मार्ग, न्यूरोड, ठमेल, पुतली सडक, नयाँ बानेश्वर लगायत महँगो क्षेत्रका व्यावसायिक भवनहरूमा मालिकको मोबाइल नम्बरसहित ‘टु लेट’ लेखेको बोर्ड तथा प्लेट प्रशस्त देख्न पाइन्छ । जहाँ कोरोना महामारी फैलिनुपूर्व व्यावसायिक स्थान लिनको लागि पुराना व्यापारीहरूलाई नयाँ लगानीकर्ताले मासिक भाडाको ५/६ गुणासम्म सलामी तिरेपछि मात्र घरबेटीसँग बहाल सम्झौता गर्न पुग्थे । चलेको बजार क्षेत्रमा सटर वा व्यावसायिक क्षेत्र खाली हुनुलाई धेरैले आर्थिक मन्दीको रुपमा चित्रण गर्ने गरेका छन्, जुन गलत हो । सटरको व्यापार घट्नुमा मन्दीको असर थोरै छ । व्यापारको प्रक्रियामा भएका परिवर्तन तथा उपभोक्ताको खरिद र उपभोग शैलीमा आएको परिवर्तनले सटर व्यापारलाई धक्का दिएको छ । तर, सहरको व्यापार बढेकै छ । सामान्यतयः बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग कम हुनु, खपत कम हुनु र मूल्य पनि घट्नु आर्थिक मन्दीको संकेत हुन् । नेपालमा केही क्षेत्रमा मन्दी प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । सेयर बजार, अटो बजारमा पूर्ण मन्दी छ भने घरजग्गा क्षेत्रमा आंशिक मन्दी छ । घरजग्गाको कारोबार कम भए पनि मूल्य घटेको देखिँदैन । मन्दी होइन केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको रहेछ । त्यसयता ६ आर्थिक वर्ष हामीले बितायौं । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर सरदर ४.७ प्रतिशत छ । वि.सं २०७४ असार मसान्तमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेकोमा २०८० असार मसान्तमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ । अर्थतन्त्रको आकार ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशको लागि ४.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कम हो । तर, आर्थिक मन्दी हुँदै होइन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । ६ वर्षमा आयात व्यापार ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । औसतमा बार्षिक १४.१६ प्रतिशतले आयात व्यापार बढेको छ । आयात बढ्नु भनेको उपभोग बढ्नु हो । बजारमा वस्तुको माग उच्च छ, बिक्री पनि उच्च छ भन्नु नै हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ खर्ब ११ अर्बको आयात भएको छ । यो आर्थिक वर्ष आयात घट्नुको कारण उपभोक्ता तहबाट माग घटेर होइन । सरकारसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएपछि आयातलाई निरुत्साहित गर्न लिएकाे नीतिको असर हो । त्यस आर्थिक वर्षमा सरकारले कयौं वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै गरेको थियो भने कयौं वस्तुको आयातमा बैंकिङ कर्जा सुविधा कटौति गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारी साधन र तीनका पार्ट आयात नै ४७ प्रतिशतले घटेको थियो । वर्तमान अवस्थामा सरकार विदेशी मुद्रा अभावको दबाबमा छैन । सबै वस्तु तथा सेवाको आयात निर्वाद  रूपमा खुला गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष १६.१ प्रतिशतले आयात घटेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनामा कुल वस्तु आयात १.७ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । आयातभित्र पनि ठूलो हिस्सा उपाभोग्य वस्तु रहेका छन् । कुल आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको अनुपात ५०.६ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात ४०.९ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत वस्तुको आयात हिस्सा ८.५ प्रतिशत मात्र छ । यसले पनि आर्थिक मन्दी छ भन्ने तर्कलाई समर्थन गर्दैन । वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्नु मन्दीका प्रमुख सूचकाङ्क हो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मूल्य सूचकाङ्कले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । विगत ७ वर्षमा मुद्रास्फीति न्यूनतम ३.६ प्रतिशत र अधिकतम ७.७ प्रतिशत रहेको छ । औसतमा ५.३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको छ । उपभोक्ताको लागि मूल्य बढ्नु भनेको व्यापारीको लागि व्यापारको आकार पनि बढ्नु हो । बृहत् आर्थिक परिसूचकहरू राम्रा छन् । विगत ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आयात ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३७ प्रतिशतले बढेको छ । औसतमा वार्षिक ५.३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको छ । यस अवस्थालाई आर्थिक मन्दी मान्न सकिँदैन । महँगो बजारमा रहेका सटरहरू बन्द हुनुमा व्यापारको शैलीमा आएको परिवर्तन नै मुख्य कारण हुनुपर्छ । नेपालीले नेपाल छोडे, देशमा उपभोक्ता घटे, किन्ने मान्छे नै छैन, सटर खोलेरे व्यापारीहरू दिनभर मोबाइल चलाउँछन्, सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन् भन्नेहरू पनि प्रशस्त देखिन्छन् । तर, तथ्याङ्कले त्यसको पुष्ट्यिाई गरिसकेको छैन । वि.सं २०५० को दशकपछि नेपालीहरू पढ्न र वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । तीन दशकमा तीन पटक जनगणना भए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०४८ सालमा १ करोड ८४ लाख जनसंख्या थियो । २०५८ सालमा २ करोड ३१ लाख पुग्यो । २०६८ सालमा २ करोड ६४ लाख पुगेको थियो भने २०७८ सालमा २ करोड २१ लाख जनसंख्या भएको छ । २०४८ देखि २०७८ सम्ममा नेपालको जनसंख्या १ करोड ७ लाखले थपिएको छ । ३० वर्षमा ५८ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको छ । यो तथ्यलाई बिर्सेर नेपालमा मान्छे नै बस्दैनन्, सबै विदेश गईसके भन्नु गलत हुन्छ । विदेश जाने र फर्कने क्रम जारी छ । बरु गाउँ छोडेर शहर बस्ने क्रम बढ्दो छ । सहरका मान्छे बढी उपभोगी हुन्छन् । गाउँका मान्छेले भन्दा सहरका मान्छेले धेरै शिर्षकमा खर्च गर्छन र बढी मूल्य तिर्छन् । तसर्थ सहरमा व्यापार बढेकै छ, मात्र सटरको व्यापार घटेको हो । जनसंख्या मात्र वृद्धि भएको छैन, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढेको छ । ७ वर्ष पहिला नेपालीको वार्षिक आम्दानी प्रतिव्यक्ति अमेरिकी डलर १ हजार २८ माथि थियो भने अहिले १ हजार ४१० डलर (करिब १ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालीहरूको आम्दानी पनि ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बृहत् आर्थिक परिसूचकहरू राम्रा छन् । विगत ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आयात ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३७ प्रतिशतले बढेको छ । औसतमा वार्षिक ५.३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको छ । यस अवस्थालाई आर्थिक मन्दी मान्न सकिँदैन । महँगो बजारमा रहेका सटरहरू बन्द हुनुमा व्यापारको शैलीमा आएको परिवर्तन नै मुख्य कारण हुनुपर्छ । देखिएका परिवर्तनहरू प्रविधिको विकाससँगै व्यापारमा यसको प्रयोग र जीवन शैलीमा आएको परिवर्तन व्यापारको तौर-तरिकामा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । हुलाकी सेवालाई इन्टरनेट सेवाले खाए जस्तै ट्याक्सी यातायात सेवालाई पठाओ र इन-ड्राइभ जस्ता नयाँ यातायातका सुविधाले खाँदै गएको छ । टेलिभिजनको व्यापारलाई यूटुबले खोस्दै गएको छ । पत्रिकाको व्यापार अनलाइन मिडियाले र अनलाईन मिडियाको व्यापार सामाजिक सञ्जालले खोस्दै गएको छ । सटरमा पसल राखेर गरिने व्यापार खोस्न त धेरै तिरबाट ठूला लगानी सहितका व्यवसायिक अभ्यास भएका छन् र ती सफल हुँदै गएका छन् । असन, न्यूरोड र दरबार मार्गमा सञ्चालित सटरका ग्राहकहरू देशभर सञ्जाल फैलिँदै गएका भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट जस्ता ठूला चेन मार्टमा जान थालेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो भाटभटेनीले एक वर्षमै करिब ३० अर्ब रूपैयाँको व्यापार गर्नु । बढी खर्चालु उपभोक्ता कार, मोटरसाइकल जस्ता निजी सवारीमा बजार जान्छन् । उनीहरू जहाँ प्रयाप्त पार्किङको सुविधा छ, त्यहाँ जान्छन् । दरबार मार्ग र न्यूरोडका व्यवसायीको अनुभूव पनि यहि छ कि महानगरले सडकमा पार्किङ सुविधा हटाएपछि ग्राहक आउन कम भयो । त्यस्तै, अनलाइन सपिङ बढ्दो छ । दराज, सस्तो डिल, मुन्चा, मेरो सपिङ जस्ता इ-कमर्स प्लेटफर्महरूले उच्च गतिमा व्यापार विस्तार गर्दै गएका छन् । विभिन्न सटर तथा पसल चहारेर, वस्तु र मूल्यबारे जानकारी लिएर किन्ने संस्कारमा अभ्यास गर्दै आएको एउटा पुस्ता वृद्ध हुँदै गएको छ । अनलाइनबाट वस्तुको मूल्य र गुणस्तरको पहिचान गरेर खरिद आदेश दिने, अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने, घर वा अफिसमै बसेर चाहिएको सामान किन्ने युवा पुस्ताको उपस्थिति बढ्दो छ । विदेशमा रहेका दशौं लाख युवा नेपालीहरूले नेपालमा रहेका परिवारलाई आवश्यक सामान अनलाइनबाट खरिद गर्न थालेका छन् । अनलाइन व्यापार बुझेका विश्व प्रशिद्ध ब्राण्ड टेस्ला, आईफोन जस्ता प्रडक्टहरूले शोरूम नै राख्दैनन् । ठूला सहरमा डेलिभरी स्टोर मात्र राख्न थालेका छन् । मोबाइल किन्न न्यूरोड जाने र कार किन्न थापाथली जाने अभ्यास गरेका पुस्ता बृद्ध हुँदै गएको छ भने अनलाइनबाटै फोन र गाडी बुक गर्ने पुस्ता बजारको मुख्य ग्राहक बन्दैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ वटा घटेछन् । तर, बैकिङ सेवा विस्तार नै भएको छ । ३ महिनामा १५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ । कर्जा १०९ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा जस्तै बीमामा शाखा विस्तार बन्द भएको छ र बीमा सेवाको पहुँच वृद्धि भैरहेको छ, बीमा सेवाको व्यापार विस्तार भैरहेको छ । पहिलो बैंक, बीमाको शाखा तथा सेयर ब्रोकर अफिसमा पुगेर कारोबार गर्नेहरू अहिले अनलाइनबाटै गर्न थालेका छन् । ठूलो व्यवसायिक कारोबारका लागि सहरको मुटुमा ठूलो भवन आवश्यक छ भन्ने पुरानो मान्यता र अभ्यास अब असान्दर्भिक र अव्यवसायिक हुँदै गएको छ । सहरको विस्तार केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विकेन्द्रीत भएसँगै पालिका स्तरमा बजार बढ्दो छ । जहाँ कार र मोटरसाइकलको शोरुमदेखि सुन पसलसम्म खुलेको पाइन्छ । बैंक, बीमा, स्कूल, कलेज, हस्पिटलहरु जिल्ला तथा पालिका तहमा विस्तार हुँदै गर्दा पुराना सहरमा हुने भीड कम हुँदै गएको छ । चक्रपथ भित्रका पुराना रेष्टुरेन्टले भन्दा चक्रपथ बाहिर खुलेका नयाँ रेष्टुरेन्टहरूले राती अबेरसम्म ग्राहक पाउन थालेका छन्, बढी व्यापार गर्न थालेका छन् । फुडमाण्डू, भोजमाण्डू, खानपीन, मिल नेपाल जस्ता रेष्टुरेन्ट फुड डेलिभरी व्यवसायले गर्दा महँगो सहरमा सञ्चालित होटल रेष्टुरेन्टलाई जहाँ सस्तो ठाउँ छ, त्यहाँ स्थान्तरण गर्न दबाब दिइरहेको छ । कोरोना महामारीसँगै घरबाटै काम (वर्क फ्रम होम) को सुरुवात भयो । भर्चुअल बैठक, सभा सम्मेलन सुरु भए । बन्दाबन्दीको बेलामा जति काम घरबाट हुने गरेका थिए, बजार खुला भएपछि आम-मानिसहरू पुरानै तरिकाबाट काम गर्न थाले । बन्दाबन्दीमा भर्चुअल काम गर्नका लागि जुटाइएका साधन र त्यतिबेला अनुभव गरिएका सहज अभ्यास अहिले पनि मानिसहरूले गरिरहेका छन् । महँगो भाडा लामो समय दरबार मार्गमा व्यापार गरेर हाल न्यूरोडको एउटा गल्लीमा कपडाको व्यापार गरिरहेका एकजना पसलेले मसँग भने, ‘पहिला दरबार मार्गमा राम्रै व्यापार हुन्थ्यो, ब्राण्डेड तथा महँगो सामान खोज्न अधिकांश ग्राहक दरबारमार्गमा आउँथे, उनीहरूको आफ्नै सवारी साधन हुन्थ्यो, पार्किङको पनि सुविधा थियो, व्यापार पनि राम्रै थियो । तर, अहिले महानगरले पार्किङ हटाएपछि ती ग्राहकहरू पार्किङ भएको ठाउँमा जान थाले, उनीहरूले खरिद गरेकै छन् । तर, खरिद गर्ने ठाउँ मात्रै बदलियो ।’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै थपे, ‘पार्किङ हटेपछि मैले दरबार मार्गमा जति भाडा तिरेर व्यापार गर्थें, सटरको भाडा पनि असुल हुन्थेन, त्यसपछि केही सस्तो भाडा खाेज्दै यो ठाउँमा आइपुगें, अहिले व्यापार पनि राम्रै छ, सटर भाडा पनि दरबार मार्गको तुलनामा धेरै कम छ ।’ न्यूराेडमा मोटर साइकल पार्क गरिदै । अधिकांश व्यापारीको गुनासो र धारणा एउटै छ । दरबार मार्ग, न्यूरोड, ठमेलसहित चल्तिका र पुराना सहरमा सटर खाली हुनुमा मुलभुत रूपमा दुइटा समस्या छन् । एउटा भाडा अचाक्ली महँगो छ । दोस्रो, पार्किङको सुविधा छैन । पार्किङ सुविधा नहुँदा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने उपभोक्ता पुरानो बजार जान छोडे । भाडा महँगो हुँदा र व्यापार कम हुँदा ती सहरमा नाफा हुन छोड्यो र व्यापारीले पनि पुरानो बजार छोड्न थाले । आफैं घरधनी, आफैं कारोबारी भएका व्यवसायीहरूको लागि अहिले पनि ती पुराना सहरमा ठूलो समस्या छैन, घाटा पनि छैन । आनाको करोडभन्दा बढी मूल्यमा जग्गा किनेर व्यावसायिक भवन बनाउनेहरू र  सटरमा लाखौ खर्च गर्नेहरु उच्च जोखिममा हुनेछन् । उनीहरूका लागि अब  लगानी उठाउन धेरै नै कठिन हुने देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुल्न ३ गते प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा भए । त्योभन्दा अघि खतिवडा राष्ट्र बैंकको गर्भनर पनि थिए । गर्भनर हुँदा उनले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरे । अर्थमन्त्री बनेपछि उनले खुलेर भनेका थिए, ‘घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नु भनेको जुवा खेल्नु हो ।’ जसरी जुवाले मानिसको सबै सम्पत्ति सकाउँछ त्यसरी नै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा पनि यही हालत हुन्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो भनेपछि घरजग्गा, गाडी र सेयर लगानीकर्ताले उनको चर्को विरोध गरे । यतिसम्म कि उनको राजीनामा समेत मागियो । घरजग्गा, गाडी र सेयर लगानीकर्ताले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर खतिवडालाई अर्थमन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न माग समेत गरे । खतिवडाले महँगोमा घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्दा यसको मूल्यमा गिरावट आएमा धेरै मानिस डुब्न सक्ने र अर्थतन्त्रमै एक किसिमको मन्दी आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई समेत आँखा चिम्लेर यो क्षेत्रमा लगानी नगर्न उनले सचेत गराएका थिए । खतिवडाले त्यो बेला भनेको ती कुरा न सर्वसाधारणले पत्याए न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नै टेरे । त्यतिखेर बैंक र सहकारीले घरजग्गाको लालपूर्जा, नक्सा, नागरिकता र फोटो लिएर जानेबित्तिकै जति भन्यो त्यति नै तुरुन्तै ऋण दिने अभ्यास थियो । बजारमा एक करोडमा बिक्री हुने घरजग्गालाई ७० लाखसम्म कर्जादिन बैंकले डराउँदैनथे । चार हजार मूल्य बराबरको एक कित्ता सेयरलाई ३५ सयसम्म कर्जा दिइन्थ्यो । त्यस्तै, २० लाखमा बिक्री हुने सवारीसाधनलाई १५ लाखसम्म कर्जा दिइन्थ्यो । वि.स २०७४÷०७५ मा एक महिनाअघि आनाको १५ लाखमा किनिएको जग्गा एक महिनापछि ४० लाखमा बिक्री हुन्थ्यो । सेयरको मूल्य पनि बढेको बढ्यै । एक महिनाअघि कित्ताको दुई हजारमा किनेको सेयर एक महिनापछि तीन हजार पुग्थ्यो । अटो सोरूमहरूले पनि ग्राहकको लर्को लागेपछि गाडीको मूल्य बढाएको बढ्यै गर्थे । घरजग्गा, गाडी र सेयर लगानीकर्ताको बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग राम्रो सम्बन्ध हुन्थ्यो । उनीहरूकै मिलेमत्तोमा सर्वसाधारण मर्कामा पर्थे । सर्वसाधारण र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मूल्य बढिरहन्छ भनेर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरे । आमनागरिकले आफुसँग भएको रकम खर्च गरेर र आधा रकम बैंकबाट ऋण लिएर यो क्षेत्रमा लगानी गरे । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि घरजग्गा, गाडी र सेयर भन्नेबित्तिकै जतिपनि कर्जा प्रवाह गरे । डा.खतिवडाले भनेको कुरालाई हचुवाको भरमा लिएर सर्वसाधारण र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । ०४५÷०४६ सालमा आनाको एक हजारमा बिक्री नहुने जग्गा ०७५÷०७६ सालमा ८० लाख रूपैयाँसम्म पुग्यो । दुई रूपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने फलाम र प्लास्टिकले गाडी बनाएर भारतले नेपाललाई लाखौं रुपैयाँमा बेच्यो । बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर १८ सयदेखि ५ हजारसम्ममा बेचियो । घरजग्गा, गाडी र सेयर दलालीहरुको ठगीधन्दा हवात्तै मौलाएको थियो । तर, यो कतिन्जेल टिक्छ भन्ने पनि अधिंकाशमा थियो । सेयर दलालीहरुले २५ सय कित्तामा सेयर खरिदबिक्री गर्दा सरकारले सय रुपैयाँ मात्र राजस्व लिन्छ । सरकारले ठाउँअनुसार जग्गाको मूल्य आनाको एक हजारदेखि साढे ६६ लाखसम्म तोकेको छ । काठमाडौंको न्यूरोड, इन्द्रचोक, भोटाहिटीमा सरकारी मूल्यअनुसार जग्गा आनाको साढे ६६ लाख पर्छ । तर, त्यहाँ जग्गा आनाको १३ करोडदेखि १४ करोडसम्ममा खरिदबिक्री हुन्छ । यति धेरै मूल्यमा जग्गा किनबेच भएपनि नामसारी गर्ने समयमा सरकारले साढे ६६ लाख मात्रको राजस्व लिन्छ वा पाउँछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र जग्गाको सरकारी मूल्य लाखमै कायम छ । तर, किनबेच भने करोडमा हुन्छ । यता, सरकारले भने तोकिएको मूल्यको मात्र राजस्व उठाउँछ । उदाहरणका लागि यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा एउटा ट्याक्सी २५ लाखदेखि ४५ लाखसम्ममा खरिदबिक्री भएको पाइन्छ । तर, त्यही ट्याक्सी नामसारी गर्दा राज्यको ढुकुटीमा भने ८ सय मात्र राजस्व जान्छ । यसरी राज्य राजस्वविहीन भएको छ । बिचौलिया, दलालीहरु भने सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । अहिले सर्वसाधारणको आँखा खुल्यो । उनीहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्न छोडेका छन् । योसँगै दलालीहरुको भागाभाग चलेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी डुबिसकेको संकटमा छ । घरजग्गा, गाडी र सेयर चार दशकअघिकै मूल्यमा फर्किएको छ । बजारमा एक जना पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न चाँहिरहेको भेटिदैंन । समस्या परेर वा पैसाको खाँचो परेर घरजग्गा, गाडी र सेयर आफुले किनेको आधा मूल्य बिक्री गर्छु भन्दा समेत बिक्दैंन । बजारमा मन्दी आइसकेको छ । सटर, कोठा र फ्रल्याटहरु धमाधम खाली हुन थालेका छन् । व्यापारीहरु पलायन हुदैँ गएका छन् । सहकारी त करोडौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम लिएर भाग्न थालेका छन् । त्यतिखेर खतिवडाले भनेको कुराको विरोध गर्ने घरजग्गा, गाडी र सेयर लगानीकर्ता अहिले पश्चातापमा छन् । बजारमा पैसाको अभाव छ । बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ । एकातिर काम पाइन्न, अर्कोतिर काम गरेको ठाउँबाट तलब पाइँदैन । अधिंकाश व्यवसायी समस्यामा छन् । उनीहरुले बैंकको ऋण, घर भाडा तिर्न सकेका छैनन्, श्रमिकलाई महिनौंदेखि तलब दिएका छैनन् । वर्तमान सरकारले जग्गाको कित्ताकाट त फुकुवा गर्यो । तर, यसको मूल्य र कारोबार दुवै बढेन । राष्ट्र बैंकले सेयरमा १२ करोडको सीमा हटाएपनि यसको पनि मूल्य र कारोबार दुवै बढेन । दशैं, तिहारमा समेत बजारमा चहलपहल देखिएन । व्यापारीहरु निराश भए । सर्वसाधारण मुलुकको अर्थतन्त्र डुबिसकेको बताउँछन् । श्रींलकाको भन्दा नाजुक अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको विश्लेषण धेरैको छ । विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । सरकारमाथि ऋणको भार बढ्दै छ । जनताले पनि सरकारलाई कर तिर्न छोडिसके । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व संकलन शून्यझैं भइसकेको छ । सरकार न खर्च कटौती गर्छ न कर उठाउन सक्छ । विदेशीसँग ऋण लिन्छ अनि तलबभत्ता र पेन्सन बाँड्छ । हुन त यहाँ अर्थविद्, विज्ञहरु पार्टीगत छन् । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेको विषय अहिले सही प्रमाणित भएको छ । अहिले सर्वसाधारण महँगी र बेरोजगारीका करण बाँच्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

नेपाल सरकारको गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपश्चात त्यसमाथि राष्ट्रियस्तरमा बहस भइरहेको छ । नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि यस्ता बहसहरू स्वभाविक मात्र नभएर स्वागतयोग्य पनि छन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासका निम्ति यस्ता बहसहरू भइरहनेछन् र राज्यले खुल्ला हृदयले स्वागत गरिरहनुपर्दछ । यो आलेख टिकटक प्रतिबन्ध गर्नुपर्नाको कारण एवं प्रतिबन्धपछि देशव्यापी रूपमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाहरूमा केन्द्रित रहनेछ, जसले हरेक लोकतान्त्रिक राज्य कसरी राज्य, राज्यका नागरिक र समाजप्रति उत्तरदायी रहन्छ भन्ने कुराको बोध गर्न सजिलो हुनेछ । विश्व सन् १९८० पछि सूचना-प्रविधिमा अभ्यस्त हुन थालेको भए पनि नेपालले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेको लामो इतिहास छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सूचना-प्रविधिमा विशेष चासोका साथ पहल लिएको थियो, जुन मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री थिए माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा । अर्थात् सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको माओवादीका निम्ति विशेष रूचि र चासोको विषय थियो–सूचना प्रविधि । किनकी, १० वर्षे जनयुद्धमा माओवादी स्वयंले नवीनतम् प्रविधिहरूको विकास र उपयोगमा जोड मात्र दिएन, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो हरेक दस्तावेजमा सूचना–प्रविधिमा आएको अभूतपूर्व क्रान्तिको आत्मसाथ गर्दै नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादको आधार तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्थ्योे । यसको अर्थ हो-प्रारम्भदेखि नै माओवादी प्रविधिमैत्री थियो । पछिल्ला १५ वर्षमा नेपालले सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ । यस अवधिमा छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा गुणात्मक विकास भएको छ । आमसञ्चार यति शक्तिशाली क्षेत्र भएको छ, जो आफैँले आफ्ना लागि समाचार उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्दछ । सामाजिक सञ्जालका धेरै प्लेटफर्ममा नेपालीहरू अभ्यस्त छन् । यस्ता सञ्जालहरूले पहुँचको अभावमा लुकेका प्रतिभाहरूको प्रष्फुटन गराएका छन्, अन्यायमा परेका नागरिकहरूका आवाजले राष्ट्रिय महत्व पाएका छन् । उपचार नपाएका कैयौं नेपालीहरूलाई सहयोगको राम्रो आधार तयार भएको छ । मानिसहरूले कम खर्चमा आफूले पढ्न/सुन्न/हेर्न चाहेको सामग्री सुलभ रूपमा प्राप्त गरेका छन् । बलियो सामाजिक सञ्जाल स्थापित गर्न सहयोग पुगेको छ । देश/विदेशमा रहेका आफन्त र साथीहरूबाट सघन सम्बन्ध र अन्तरक्रिया कायम भएको छ । विभिन्न शिक्षाप्रद सामग्रीको उपलब्धताले मानिसले बहुआयमिक ज्ञान हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकहरूलाई नागरिक तहबाट खवरदारी गर्ने राम्रो माध्यम बनेको छ, आदि-आदि । सूचना–प्रविधि र सामाजिक सञ्जालका बहुआयाम छन्, जसले व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र सिङ्गो विश्वलाई अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ । तर, यति धेरै सवल पक्ष हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय नेपाली समाजमा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग बढ्दो छ । साइबर अपराधका नयाँ–नयाँ आयाम र तरिकाहरू सतहमा आएका छन् । नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरीहरू र तिनीहरूको प्रकृति हेर्दा राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नियमन नगर्ने हो भने हाम्रो भविष्यमाथि खतराको बादल मडारिँदैछ । यसतर्फ हामी सबै चनाखो र गम्भीर बन्नैपर्छ ।नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल र एपहरूका गुणदोष दुबै छन् । युट्युब, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि पारिवारिक र सामाजिक मर्यादाविपरितका धेरै सामग्रीहरू छन् । तिनीहरूमाथि समेत नियमन जरूरी छ । तर, आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै दुरूपयोग टिकटकको देखिएको छ । त्यसको नियमनका लागि राज्यको तर्फबाट पर्याप्त गृहकार्य र तयारी गरिएको देखिन्छ, यद्यपि नियमन सम्भव भएन । त्यसैले सरकार तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्ने र अरू सामाजिक सञ्जालहरू मर्यादित बनाउन नियमन गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। आजको यथार्थ यही हो । टिकटकमा प्रसारित सबै सामग्रीहरू खराब छैनन् । त्यो कुरा प्रयोगकर्ताको ज्ञान, विवेक र सभ्यतामा समेत निर्भर रहन्छ । टिकटकका माध्यमबाट नयाँ प्रतिभाहरू सतहमा आएका छन्, उनीहरूले सामाजिक जीवनमा राम्रो प्रगति गर्ने आधार पनि खडा भएको छ । विभिन्न ज्ञानवर्धक सामग्री बनाउने बौद्धिक जमात पनि यहाँ क्रियाशील छ । उनीहरूले टिकटकलाई कसरी प्रगतिका निम्ति उपयोग गर्ने भन्नेखालका शिक्षा र सन्देश प्रसारण गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, टिकटकबाट चर्चा कमाउने र आयआर्जन गर्ने नाममा जे–जस्ता सामग्रीहरू प्रसारित हुने गरेका छन्, ती गम्भीर प्रकृतिका छन् । श्रम, उत्पादन, रोजगारी र सेवा क्षेत्रमा हुनुपर्ने युवा जनशक्तिको सम्पूर्ण ध्यान टिकटकमा देखिएको छ, उनीहरू टिकटकबाट आम्दानी गर्न जे-जे गर्दा ‘भ्यूज’ बढ्छ, त्यस्तै कर्म गर्न अभ्यस्त देखिन्छन् । लाइभका नाममा जे–जति विकृति देखिएका छन्, त्यसको जति नै निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । यस्ता सामग्रीहरूको प्रसारणले सबैजसो परिवारमा तनाव र बेचैनी हुने गरेको छ । अत्यन्तै उत्तेजक, कृतिम, अश्लिल सामग्री प्रस्तुत हुँदै जाँदा शिक्षित र बौद्धिकहरूसमेत ‘भ्यूज’ बढाउन अश्लिलताको प्रतिस्पर्धातर्फ धकेलिँदैछन् । उनीहरूसमेत उट्पट्याङमा लालयित हुने र गहन बौद्धिक एवं शैक्षिक सामग्री, चिन्तन/मन्थन शून्यप्रायः देखिँदैछ । प्रयोगको एकाध वर्षमा नै नेपालमा यस्तो विकृति देखिएको छ, जसमाथि लगाम नलगाउने हो भने भोलिको परिस्थिति राज्य, समाज र परिवारको नियन्त्रणबाहिर जानसक्छ । टिकटकमा प्रसारित भएका कतिपय सामग्रीहरू परिवार सँगै बसेर हेर्नै नसकिने खालका छन् । पूरै नग्नताका साथ प्रस्तुत हुने, सीमाबाहिरको गालीगलौज गर्ने, आफूले ढलेको सिन्को नउठाउने, केही गरिरहेका वा गर्न खोजिरहेका माथि तथानाम गाली गर्ने, आवाज, तस्बिर, भिडियो ‘इडिट’ गर्ने र तथ्यलाई बङ्गाएर प्रस्तुत गर्ने, श्रम संस्कृतिलाई तिरस्कार गर्ने, पारिवारिक उत्तरदायित्वबाट बिमुख हुने, घर–घरमा मनोरोगको भ्रूण रोप्ने, सभ्यता, संस्कृति र ज्ञानविज्ञानमाथि प्रहार गर्ने, पारिवारिक कलह, झै–झगडा, व्यक्तिको गोपनीयताको हकमाथि आक्रमण, बालबच्चा र जेष्ठ नागरिकको विकास र हेरचाहमा लापर्वाहीजस्ता सयौं अश्लिलता र विकृतिका कारण टिकटकमाथि नियमन अनिवार्य थियो ।सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगले सञ्चारमाध्यम पनि दिक्क भएका छन् । हप्तौं लगाएर अनुसन्धान गरिएका सामग्री ओझेलमा पर्ने र कुनै लगानी, परिश्रम र गुणस्तर नभएका सामग्री भाइरल हुने परिस्थितिले हरेक क्षेत्रको व्यवसायिकतामाथि नयाँ चुनौती थपिएको छ । कर्मठहरू गुमनाम छन्, अघिपछि युट्युबरहरू बोकेर हिड्ने ‘स्टन्डबाज’हरू चर्चामा छन् । अस्पतालमा १८ घण्टा बिरामीको सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको कुनै चर्चा छैन, एक कार्टुन चाउचाउ बाँड्न १२/१५ जना युट्युबर बोकेर हिड्ने अभियान्ताको चर्चा छ । उही दानी, उही ज्ञानी, उही त्यागीको भ्रमले समाज आक्रान्त छ । नयाँ-नयाँ रङ्गका जोगीको उदयले नागरिक रनभुल्लमा छन् । एउटा स्रष्टाले अहोरात्र मेहेनतका साथ गीत, कथा, कविता लेख्छ । एउटा कलाकारले वर्षौं लगाएर उक्त सिर्जनामा सङ्गीत र स्वर भर्छ । एउटा उत्पादकले लाखौं खर्च गरेर उक्त सिर्जना बजारमा ल्याउँछ । तर, एउटा बेतुकको टिकटकरले त्यसलाई पूरै बिगार्छ, सामाजिक सञ्जाल दुर्गन्धित तुल्याउँछ । बिडम्वना, त्यही युट्युबर र टिकटकर हिट हुन्छ। “लाइक”, ‘फलो’, ‘भ्यूज’ उसैको बढ्छ । जसको सिर्जना हो, ऊ गुमनाम छ । जसले सिर्जनामाथि अपराधपूर्ण धावा बोल्छ, सामाजिक सञ्जाल दुर्गन्धित बनाउँछ, ऊ हिरो छ । यो ज्यादती सभ्य समाजले सहन सक्ने कुरा होइन ।टिकटकका सन्दर्भमा यति कुरा भनिसकेपछि अब चाहिँ नागरिक तहबाट उठेका केही जिज्ञासा, आलोचना र टिप्पणीहरूमाथि ध्यान दिन उपर्युक्त ठान्दछु । ती तर्क एवं टिप्पणी र सच्चाइबारे हामी सबै प्रष्ट हुन आवश्यक छ । पहिलो : टिकटक बन्द गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु हो, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्नु हो । यो कुतर्क र आग्रहपूर्ण राजनीतिक आक्षेप हो । यिनै राजनीतिक दलहरू हुन्, जो निरङ्कुशताका विरूद्ध देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति लडे। लोकतन्त्रका निम्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति भूमिगत जीवन, जेलनेल र बलिदानको कीर्तिमान कायम गरे । त्यसैले यी दल र शक्तिहरूको नशानशामा लोकतन्त्रप्रति आस्था र विश्वास छ । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ–अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ अराजकता होइन, स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन, वाक् स्वतन्त्रताको अर्थ मनलाग्दी लागीगलौज र मानमर्दन होइन । हाम्रो संविधान र कानुनहरूले जुन व्यवस्था गरेका छन्, त्यसको मर्म र भावनाको सम्मान गर्नु नै वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र हो । दोस्रो : टिकटक नेपालमा मात्र बन्द गरिएको होइन, विश्वका कैयौं मुलुकहरूले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै बन्द गरिसकेका छन् । अश्लिलता, मानव बेचविखन, गलत सूचना अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षा, युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यलगायतका कारण देखाउँदै टिकटक प्रतिवन्ध लगाउने देशको सङ्ख्या २७ पुगेको छ । बेलायत ९२०२३०, अमेरिका ९२०२००, न्युजिल्याण्ड ९२०२३०, क्यानडा ९२०२३०, ताइवान ९२०२२०, बेल्जियम ९२०२३०, डेनमार्क ९२०२३०, पाकिस्तान ९२०२००, अफगानिस्तान ९२०२२०, भारत ९२०२००, सोमालिया ९२०२३०, अर्मेनिया ९२०२००, अजरवैजान ९२०२००, बङ्गलादेश ९२०१८०, इन्डोनेसिया ९२०१८० इरान ९२०२३०, जोर्डन ९२०२२०, अष्ट्रिया ९२०२३०, इस्टोनिया ९२०२३०, फ्रान्स ९२०२३०, आयरल्याण्ड ९२०२३०, लाट्भिया ९२०२३०, माल्टा ९२०२३०, नेदरल्याण्ड ९२०२२०, नर्वे ९२०२३० र अष्ट्रेलिया ९२०२३० ले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । आफ्नै देशभित्र उत्पादन भएको एपलाई चीनले समेत कडा नियमन गरिरहेको छ, जहाँ चीनबाहिरका नागरिकले उही एपबाट टिकटक चलाउन सक्दैनन् । यसले प्रष्टाउँछ– कुन सोसल मिडिया वा एप प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय हित र चासोमा निर्भर रहन्छ । तेस्रो : टिकटक नियमन गर्न सकिन्थ्यो, नियन्त्रण गर्नु गलत हो । जुन कुरा सतही विश्लेषण हो । एक हप्ताअघि गृह मन्त्रालयले टिकटकका प्रतिनिधि बोलाएर एपलाई नियमन गर्नेबारे छलफल गरेको थियो । तर, उक्त छलफलमा टिकटकका प्रतिनिधिहरूले टिकटक नियमन गर्न नसकिने, अवान्छित सामग्रीहरू हटाउन नसकिने, फेक आइडीलाई नियमन गर्न नसकिने बताएपछि सरकारले बन्दको बिकल्प रोज्नुपरेको हो । चौंथो : सामाजिक सञ्जालका रूपमा आउने नयाँ-नयाँ प्रविधिका मुख्यतः दुई स्वार्थ छन् : प्रविधिको माध्यमबाट प्रभाव विस्तार र व्यापारिक स्वार्थ । त्यस्ता सञ्जालहरू सञ्चालनमा आउँदा नेपालभित्र अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता नहुँदा त्यस्ता सञ्जालहरूको अनुगमन, नियमन र करको दायरामा ल्याउने विषय कठिन हुन जान्छ । तसर्थ, भविष्यमा सामाजिक सञ्जालका सबै प्लेटफर्महरूलाई देशभित्र दर्ता अनिवार्य गर्नेगरि जानैपर्छ । पाँचौं : पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउने अरू पनि सोसल मिडिया छन्, टिकटक बन्द गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ । यथार्थ हो– अरू सोसल मिडियामा पनि अवान्छित सामग्री छन्, तिनीहरूको पनि नियमन जरूरी छ । तर, सबैभन्दा बढी अवान्छित गतिविधि टिकटकमा हुनु र स्वयं टिकटकका प्रतिनिधिले नै नियमन गर्न सकिँदैन भन्नु नै टिकटक बन्द गर्नुपर्नाको प्रमुख कारण हो । छैटौं : टिकटक बन्द गरे पनि ‘भिपिएन’बाट टिकटक चलाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि छ । हो– भिपिएनबाट पनि टिकटक चलाउन सकिन्छ तर राज्यले नै गैरकानुनी ठहर गरिसकेको एप चलाउने काम पनि गैरकानुनी हुन जान्छ । त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरू स्वतः कानुनको दायरामा आउनेछन् । सातौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाउनेछ । यो पनि सतही तर्क नै हो । नेपालको संविधानले देशको राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने कुनै पनि गतिविधिमा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । टिकटक प्रतिबन्ध सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका जारी गरेपछि मात्रै गरिएको छ । तसर्थ, यो संवैधानिक र कानुनसम्मत छ । आठौं : चीनको एप्लिकेशन भएकाले बन्द गरियो, भूराजनीतिक दबाबको प्रभाव हो भन्ने गरिएको छ । जुन सर्बथा गलत र पूर्वाग्रहपूर्ण विश्लेषण हो । नेपाल सरकार पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीतिका साथै दुबै छिमेकीलगायत विश्वभरिका मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दछ । यो तथ्य प्रचण्ड सरकारका १० महिनाले प्रमाणित गरिसकेको छ । नवौं : सरकार मिसन २०८४ बाट त्रसित भएको प्रोपोगाण्डा गर्ने कोशिस हुँदैछ, जुन भ्रामक कुरा हो । २०८४ को निर्वाचनमा कुन शक्ति र दलको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो बाँकी ४ वर्षले निर्धारण गर्नेछ, कुनै पूर्वप्रायोजित प्रोपोगाण्डाले निर्धारण गर्दैन । आज जुन दल र नेताहरू गालीगलौजको सहाराले जनमत आफूतिर तान्ने कोशिस गर्दैछन्, निर्वाचित भएपश्चात तिनीहरू पनि परीक्षाको कसीमा जाँचिनैपर्छ । त्यतिबेला थप प्रष्ट हुनेछ–आवेग, घृणा, उत्तेजना, गालीगलौजले राज्य चल्दैन । राज्यका कुशल सञ्चालक ती हुन्, जोसँग ज्ञान, विवेक, निर्णय क्षमता, राजनीतिक योगदान, त्याग बलिदान, सिद्धान्त, राजनीतिक समर्पण चाहिन्छ । यो तथ्य स्थापित गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले धैर्यतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नेछन् । दशौं : प्रविधि नवीनतम् चेतनाको उपज हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु पछौटेपन हो भन्ने कूतर्क पनि देखिन्छ । यो सबैभन्दा भयानक र घातक छ । प्रविधि मुलतः विकसित चेतना र विज्ञानको उपज हो । तर, प्रविधिका सबै प्लेटफर्मले नवीनतम् युग र चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन । ‘पोर्न साइड’ पनि प्रविधि नै हो तर त्यसले नवीनतम् चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । क्रिप्टोकरेन्सी पनि प्रविधि नै हो तर त्यसमाथि लगभग सिंगो विश्वले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैले सभ्यता र समुन्नतिको आकांक्षा राख्ने मुलुकहरूले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध नगरी प्रविधिका खराब पक्षहरूलाई पनि नवीनतम् चेतनाको उपज ठान्नु बौद्धिक टाटपल्टाइ मात्रै हो । त्यसैले तत्कालका निम्ति सरकारले जुन कदम चालेको छ, त्यसले राष्ट्रको बृहत्तर हित, सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकताको लक्ष्य राखेको छ । हामीसँग सामाजिक सञ्जालका धेरै प्लेटफर्महरू छन्, तिनीहरूको रचनात्मक, सकारात्मक, आलोचनात्मक र प्रतिफलमुखी ढङ्गले उपयोग गरौं । रासस (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुनुहुन्छ)