विचार

सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णय निकै गलत हो । धेरै वर्षपछि नेपाल संरचनात्मक रुपमा सुधार हुने दिशातर्फ अगाडि बढेको थियो । भूमिसम्बन्धी आएको ऐन र नियमावली एकदमै राम्रो थियो । अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने वा स्वदेशी लगानीकै लागि वातावरण तयार गर्नुपर्यो भने वा सरकारले पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नपर्ने अवस्थामा सडक र विद्युत् बाहेक जग्गा नै समस्याको रुपमा रहेको छ । भू–उपयोग ऐनले जग्गालाई कृषि, आद्योगिक, आवादी लगायतका १० वटा विषयमा वर्गिकरण गरेको छ । उदाहरणको रुपमा औद्योगिक क्षेत्रको निम्ति छुट्याइने जग्गामा उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योग स्थापना गर्न सहज हुन्छ । जुन केही निजी क्षेत्रका मानिसहरुको माग कित्ताकाट खोल्न पर्यो भन्ने माग हो, त्यो सट्टेबाजकर्ताहरुको माग हो । कित्ताकाट खोल्ने कामले जग्गाको कृषि, उद्योग वा अन्य विषयगत कुरामा उपयोग हुन दिँदैन । यो भनेको आज कुनै व्यक्तिको जग्गा एक लाखमा लिने र एक वर्षमा त्यसलाई किनबेच गर्दै ५० लाख पुर्याउने काम हुन्छ । यस्तो काम गर्दा जसकाे जग्गा हो उसले पाउने भनेको त एक लाख नै हो । बाँकी त थप सट्टेबाजहरुले नै कमाउने काम गर्छन् । यसो गर्दा न उत्पादन बढ्छ, न रोजगारी बढछ । मात्रै जग्गाको खरिदबिक्री प्रकृयामा सरकारलाई केही राजस्व प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले जे गर्यो यो जघन्य अपराध हो । यो गर्न हुँदैनथ्यो । नेपालमा जतिबेलासम्म जग्गाको व्यवसाय गरेर नाफा आउने काम हुन्छ, त्यतिबेलासम्म कसैले पनि अन्य दीर्घकालिन क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । यदी कसैले एक लाख लगानी गरेर ५० औं लाख कमाउँछ, त्यो स्तरमा उद्योग, पर्यटन, कृषि वा स्कुल कलेज कुनै क्षेत्रबाट कमाउन सकिँदैन । अहिले जुन मात्रामा व्यापारमा लगानी भैरहेको छ, त्यसलाई पनि उद्योगमा रुपान्तरण गर्नपर्ने अवस्थामा सरकारले फेरि दोस्रो नम्बरी कामलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्यो । जग्गाको कारोबारमा छुट दिएपछि बैंकमा तरलता अवस्था राम्रो हुन्छ, तरलताको अवस्था राम्रो भएपछि ब्याजदर घट्छ र त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कोणबाट गरिएको हो भने आत्मघाती योजना हो यो । एउटा राम्रो दीर्घकालीन सोँचले आएको र नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रुपान्तरण गर्न ल्याइएको कानुनी अभ्यासमाथि सरकारले तरबारले प्रहार गर्ने काम गर्यो । हामीले आगामी पुस्तालाई कस्तो अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गर्ने भन्ने तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्ने काम नभएर बैंकबाट लाखौं, करोडौं रुपैयाँ झिकेर केही सय मान्छेहरुले त्यसलाई चलाउने उद्योग, कृषि, पर्यटनको नाममा भनेर जग्गा र शेयर बजारमा लगानी गर्ने काम भएको छ । लामो समयदेखि जग्गाको कारोबार र सेयर बजारमा सरकारले कुनै अंकुश लगाएको थिएन, तर सो बीचमा पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु उद्योग र उत्पादनतर्फ लाग्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था सिर्जना भएन । जग्गाको कारोबारले सरकारलाई मालपोत र रजिष्ट्रेसन शुल्क प्राप्त भयो भने, शेयर बजारबाट हुने कारोबारमा सरकारले लाभांशको कर प्राप्त गर्यो । त्यस्तै केही सीमित मानिसहरुले दलाली वा ब्रोकरिङ गर्ने काम पाए । तर, त्यसले अर्थतन्त्रलाई खासै टेवा पुर्याएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग नियमन गरेको बैंकिङ क्षेत्र र बीमा प्राधिकरणले नियमन गरेको बीमा क्षेत्र अरु लगानीको लागि स्रोत नै परिचालन गर्न सकिएको देखिदैन । शेयर बजारका सीमित खेलाडीले स्पेकुलेसन भन्छौं हामी आफ्नो हातमा बजार आएपछि ह्वात्तै मूल्य बढाइदिने र आफ्नो सकेपछि मूल्य घटाइदिने, त्यसैले आर्थिक वृद्धिदरसँग, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँग र सरकारी बजेटको कार्यान्वयनसँग यसको त्यति सम्बन्ध देखिँदैन । सबै ठूला राजनीतिक दलहरुको ७५३ वटा स्थानीय तह र वडासम्म नै कमिटि छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भूईंतहसम्मको कमिटिका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको पालिका वा क्षेत्रमा पछिल्लो आर्थिक अवस्था (कृषि, पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय, स्कुल–कलेज) बुझेर जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने र शेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको होइन । यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र परिसंघका केही मठाधिसहरुले देश बर्बाद भो, जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरिएन भने । शेयर बजारलाई बढावा दिइएन भने सरकारको राजस्व पनि आउँदैन, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदैन र बजारमा तरलता पनि हुँदैन भन्ने कुरालाई उहाँहरुले पत्याएर निर्णय गर्नुभयाे । उहाँहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री वा गाउँगाउँका कार्यकर्ताहरुसँग छलफल गरेको भए सरकारले यस्तो निर्णय गर्दैनथ्यो । सरकारलाई किन यस्तो सल्लाह दिइयो भने जग्गा र शेयरबजारबाट जुन स्तरमा नाफा हुन्छ, उद्योगबाट सो स्तरमा नाफा हुन सक्दैन । जग्गामा एक करोड लगानी गर्दा एक वर्षमा नै ५/७ करोडसम्म कमाउन सकिन्छ, तर उद्योगमा एक करोड लगानी गरेर १० करोड कमाउन १५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले उनीहरुले पैसा आउने सजिलो बाटो कसरी हुन्छ, अर्थतन्त्र भड्खालोमा जाओस, दैनिक रुपमा हजारौं युवाहरु विदेश गइरहेका छन्, उनीहरुलाई कृषिको आधुनिकीकरण, प्रशोधन, औद्योगिकीकरण गर्ने भन्नेतर्फ नभएर तत्काल आम मानिसले बैंकमा राखेको पैसा सापटी दिने र जग्गामा हाल्ने स्पेकुलेसन गर्ने सजिलो बाटोको माग गरे । त्यही कुरालाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरुले पत्याइदिए, निर्णय गरे । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ३० प्रतिशत कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले गरेको निर्णय बजेटकै विरुद्धमा समेत रहेको छ । यो समग्र उत्पादन क्षेत्रको विरुद्धमा पनि हो । सरकारको यो नीतिले पुँजी भएका नेपालीले उद्योग वा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन्, भने विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा आएर रियलस्टेटमा नै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । साथै बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा लिएको नीति, पार्टीहरुको घोषणापत्र र नेपालकै संविधानको विरुद्धमा छ यो निर्णय । पछिल्लो समयमा आएको महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न नाममा झण्डै डेढ खर्ब भञ्सार, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएको देखिन्छ, त्यो राजस्व छुट किन दिएको हो ? दोस्रो, विदेशी सहयोगबाट सोधभर्ना गरेर लिनपर्ने ४० अर्ब भन्दा पनि बढी रहेको छ, जुन सरकारले आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर लिन सक्छ । तेस्रो, सरकारले विभिन्न विदेशी लगानी वा अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्न नसकेर, वातावरण परीक्षण हुन नसकेर, विस्फोटक पदार्थ ल्याउन नसकेर, आदि समस्याका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । सरकारले यसरी समस्या परेका ठाउँहरुलाई हल गर्न सक्यो भने धेरै लगानी भित्रिने सम्भावना छ । खरबौंको प्रतिवद्धता छ, तर अरबौंको मात्रामा मात्रै आउने काम भएको छ । गाँठो फुकाउने काममा सरकार उद्दत देखिँदैन । चौथो, ०७६ सालमा डा डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई रिपोर्ट दिएको छ । सरकारले त्यो रिपोर्टलाई २/३ वर्ष लुकाउने काम गर्यो । त्यो रिपोर्ट अहिले वेबसाइटमा राखिएको छ । त्यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारको खर्च चार खर्बले घट्छ । सरकारको त्यतातर्फ पनि ध्यान गएको देखिँदैन । यी कामहरु गर्ने हो भने सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदैन । साथै निजी क्षेत्रले पनि पर्खौं, हेरौं, त्याग गरौं भन्ने चाहना राखेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउने विषयमा खुला सिमाना पनि महत्वपूर्ण समस्याको रुपमा देखिएको छ । यहाँ उद्योग खोलेर लामो समय प्रतिक्षा गरेर आर्जन गर्नेभन्दा भारत वा तिब्बतमा गएर सामग्री ल्याएर बेच्दा फाइदा हुने हुँदा व्यवसायीले उद्योगमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । यहाँ उद्योगी भनेर चिनिएकालाई हेर्यौं भने पनि नामका मात्रै उद्योगपति छन् । उनीहरुले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डसँग कमिसन लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यसैले हामीले दीर्घकालिन लगानीलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैनौं त्यतिबेलासम्म कृषि, उत्पादनमुखी वा उद्योगमा लगानी जाने देखिँदैन । विकासन्युजका संवाददाता नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।

काठमाडौं । नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएसँगै पुरानो वर्षका कतिपय चुनौतीहरु भने नयाँवर्षमा सरेर आएका छन् । शिथिल भएको अर्थतन्त्र बौरिएको छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर हुँदा बजारको शिथिलतामा त्राण नआएको तर्कसमेत प्रस्तुत भइरहेका छन् । तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने मिति नजिकिँदैछ । बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर व्यवसायीमैत्री नरहेको टिप्पणी जारी नै छ । नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा निर्भर रहने क्रम सङ्घीयतापछि पनि घट्न सकेको छैन उल्टो बढेको छ । हरेक वर्षजस्तो आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका कामहरु सुरु भएको छ । तीन तहका सरकार छन् तर यी सरकारहरुले ठोस रुपमा कुन नीतिगत खाका प्रयोग गरेर उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने भन्ने कार्य भने हालसम्म हुन सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धि/समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र होस् वा पन्ध्रौँ योजनाले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा नै किन नहोस् वास्तविक धरातलमा उत्रने गरी यी विषयको व्याख्या र व्यवस्था दुवै हुन सकेन । नीति कार्यक्रम र बजेट हरेक वर्ष पेस भएकै छन् तर खर्चको अवस्था अति कमजोर छ । चालु वर्षमा राजस्व सङ्कलनको अवस्थासमेत कमजोर हुन गई अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीका लागिसमेत वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने दबाबमा सरकार पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा रहेका सम्भावनाहरुको उजागर गर्नेतर्फ नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्देशित हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय संरचनामा उपलब्ध अवसर नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकारहरु क्रियाशील रहिआएका छन् । देशैभरबाट सङ्कलन भएको आमदानीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको सूअनुसार सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ वटा पालिकामा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अन्त्यसम्म किस्ताबन्दी रुपमा बाँडफाँट गरिन्छ । सबै शासकीय एकाइहरुले आ–आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दछन् । राष्ट्रियस्तरमै समग्रमा मार्गदर्शन गर्ने नीति र कार्यक्रम नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेर लागू गर्दछ । स्थान विशेषका सवाल तथा प्राप्त अधिकारअनुसार आफ्नै नीति तथा कानुनबाट समाधान गर्न प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र छन् । यस क्रममा उत्पादन, प्रतिस्पर्धा र लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्नका लागिसमेत केन्द्रबाट संविधानको मर्म अनुकूल हुने गरी नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । समाजवादोन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनका लागि कुन कुन पात्रहरुले के कस्तो अगुवाइ लिने भन्ने पनि प्रस्ट पारिनु पर्दछ । उत्पादन, वितरण वा व्यापार, उपभोग, सेवाको विस्तार र मौलिक उत्पादनको संरक्षणसहितको प्रवर्द्धनमा भने सबै एकाइहरुले प्राथमिकतापूर्वक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयनमा उतार्न सक्दछन् । सम्भावनाको राष्ट्रियकरण र समस्याको स्थानीयकरण गर्नमा सङ्घीय शासकीय व्यवस्था खरो उत्रनु पर्दछ । विकृतिको चाङ लगाउने नभई नवीनतम र उदाहरणीय आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु अघि सारेर अन्य तहसँग परिपूरकको भूमिकामा देखिनु आवश्यक छ । कतिपय स्थान र सवालमा सहकार्यको ढाँचा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो कि जलविद्युत् योजना, बस्ती विकास कार्यक्रम, उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री वितरण केन्द्र एकभन्दा बढी प्रदेश वा स्थानीय तहहरु मिलेर कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् । स्थानीय आर्थिक विकासको मोडल प्रयोगको सन्दर्भ नेपालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको मोडल सफल मोडलका रुपमा लिइन्छ । यसमा उद्यम विकास, बजारीकरण, जीवनस्तर विकासमार्फत गरिबी निवारणका विषयहरु यसमा समेटिइएका छन् । विगतमा सफलताको सिँढीमा अगाडि बढेको मोडल भएकै कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्यम विकास कार्यक्रम समेट्ने संरचना र जनशक्ति आबद्ध गरिएको छ । यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर सहभागितामूलक मोडलमा उत्पादन, आय र रोजगारी वृद्धिलाई अगाडि बढाउने अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । केही वर्षयता आएर नेपालमा स्थानीय आर्थिक विकासको मोडलका सम्बन्धमा केही सरकारी दस्तावेजहरु तयार भएका छन् । उत्पादनसँग सामूहिक शक्ति (विद्यार्थी, महिला समूह, सहकारी, क्लब वा अन्य सामाजिक अभियानमा संलग्न) लाई जोड्न सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ/बेरोजगारी हट्न सक्छ । स्थानीय सम्भावना र आवश्यकताअनुसार उत्पादनको आइटम फरक हुन सक्छ तर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र टिकाउ बनाउने भनेकै स्थानअनुसारका प्रोडक्टको उचित बजारीकरण मात्र हो । स्थानीय आर्थिक विकास एक यस्तो अवधारणा हो जसले स्थानीय सम्भावनाको सहभागितामूलक ढङ्गले सदुपयोग गर्दै आय र रोजगारी बढाउने कामहरु हुने गर्दछ । समग्र परिवेशको बहुपक्षीय ढङ्गले मसिनो विश्लेषण गर्दै मेहनतसाथ काम गर्दै जाने र परिपूरक भूमिकामा रहेका पात्र संलग्न भएर मात्र दिगो स्थानीय आर्थिक विकास सम्भव छ । आवधिक योजनाको दस्तावेजमा सहकारी, निजी, सरकार र सामुदायिक क्षेत्रलाई मुख्य चार पात्रका रुपमा लिइएको छ । यीमध्ये निजी क्षेत्रलाई प्रमुख पात्रका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ किनभने निजी क्षेत्रले मात्र नवीन सोचका साथ उद्यमी कामहरु गर्न सक्दछन् र आवश्यक पर्दा जोखिम पनि लिन सक्दछन् । यसो भन्दैमा उदाहरणीयरुपमा भूमिका खेलिरहेका अन्य सङ्गठित संस्थाहरु वा अभियन्ता समूहलाई पनि समेट्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन । तुलनात्मक रुपमा राम्रो भूमिका रहने हदसम्म उनीहरुको सहभागिता रहन सक्छ । व्यापारको संरचना केलाउँदा नेपालले विदेशबाट किनेर उपभोग गरिरहेका कतिपय वस्तुहरु खासगरी खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीहरु नेपालमै उत्पादन, प्रशोधन र वितरण गर्न सकिने देखिन्छ । नेपाली भूमिमा अन्न उत्पादन बढाउन सम्भव छ, तरकारी र फलफुल पनि हामीलाई पुग्ने गरी उत्पादन हुनसक्छ । सिमेन्ट उत्पादनमा क्रान्ति आएजस्तै अन्य बढी उपभोग हुने निर्माण सामग्री र मालसामान नेपालमा उत्पादन गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ । पहिलेदेखि उत्पादन गर्दै आएका कतिपय अन्न, दलहन र फलफूल उत्पादनका लागि प्राविधिक जनशक्ति नेपालमै उपलब्ध छन् । केही आधुनिक औजार र तौरतरिका आवश्यक पर्ला । योबाहेक उत्पादित वस्तुको उपयुक्त बजारीकरण तथा वितरण महत्वपूर्ण छ । स्थानीय बजार व्यवस्थापनमा समयानुकूल नयाँ सीप चाहिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका नेपाली कूटनीति कुलचन्द्र गौतमद्वारा लिखित पुस्तक ‘लस्ट इन ट्रान्जिसन’ मा लेखकले नेपालमा भइरहेका छ खराब प्रवृत्तिको सूचीमा अति राजनीतिकरण, हिंसा र दण्डहिनताको संस्कृति, आर्थिक सवालहरुको सम्बन्धमा चरम बेवास्ता, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, संयोजनमा भन्दा विभाजनमा रमाउने सामाजिक संस्कृति र गर्नेभन्दा गरेजस्तो देखाउने प्रवृत्ति समाविष्ट छन् । यी सबै विषयले आर्थिकरुपमा सबल बन्ने मार्गमा अवरोधको काम गरेको प्रतीत हुन्छ । आर्थिक विकासलाई सारभूतरुपमा प्राथमिकता, मेहनत गर्ने बानी, स्वदेशी प्रयोग गर्ने संस्कृति र आर्थिक चक्रको संस्थागत विकास नै समृद्धिको आधार हो । यी जिम्मेवारीहरु स्थानीय तहले पूरा गर्न स्रोतको अभाव नहोस् भन्नका लागि साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकारहरु आर्थिक समृद्धिका लागि आपसी समन्वयसमेत गरी बजार शक्तिको भरपूर प्रयोगमार्फत आर्थिक उन्नतिको सशक्त आधारभूमि बन्न सक्दछन् । यसको लागि खाँचो छ स्थानीय आर्थिक विकासको रणनीति, कानुनी खाका र निरन्तर संवाद गरी उत्पादनशील कार्य गर्ने स्थानीय साझा मञ्चको । स्थानीय तहको भूमिकालाई नजिकबाट नियाल्दा प्रमुखरुपमा नियमनकारी भूमिका, लगानीकर्ताका रुपमा भूमिका, अन्य पात्रसमेतलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा भूमिका जसमा लगानी सम्मेलनहरु आयोजनासमेत पर्न सक्दछ । यसबाहेक सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनी र अन्य तयारीसमेत पर्दछन् । मूलरुपमा त उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनले विशेष महत्व रहन्छ । स्थानीय आर्थिक विकासलाई सर्वसाधारणको जीविकासँग जोड्नु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा सम्बोधन गर्नैपर्ने पाँच प्राथमिक विषय छन् । पहिलो भनेको उत्पादन र बजारीकरण केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै दोस्रो विषय भनेको समूह शक्तिलाई उत्पादन अभियानमा जोड्ने विषय हो । तेस्रो विषय भनेको आपसमा परिपूरक हुने खालका व्यावसायिक प्रयत्नहरुलाई राज्यका तर्फबाट सहजीकरण गर्ने विषय पर्दछ । चौथो पक्ष भनेको मौलिक उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विषय पर्दछ । देशको उत्पादनलाई संरक्षणसहितको प्रवर्द्धनका लागि आयतमा नियन्त्रण र कडाइ पनि आवश्यक छ । यसबाहेक सरकारी कार्यालयमा आवश्यकीय चीजहरु सम्भव भएसम्म नेपाली नै खरिद गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, पाँचौँ विषय भनेको नेपालको अवस्थिति र सम्भावनाअनुसारका प्रोडक्टको विश्व बजारमा प्रचारप्रसार एवम् मूल्य अभिवृद्धिको प्रयत्नसमेत पर्दछ । तसर्थ उत्पादनसँग जोडिने कामहरुलाई नीति, कार्यक्रम र पूर्वाधारका तर्फबाट समग्र इकोसिस्टम तयार गर्नुपर्दछ । निस्कर्ष अबको समय आर्थिक रुपान्तरणको हुनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउने हो भने देशभित्रको माग अनुसारका सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा, सर्वप्रथम आन्तरिक बजार र क्रमशः नजिकको बाह्य बजारको मागअनुसार वस्तु र सेवा उत्पादन एवम् वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कष्टकर जीवनका साथ विदेशी भूमिमा रहेर आर्जन गरेको कमाई उपभोगमा र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु दुःखद कुरा हो । व्यावसायिक क्षेत्रमा खासगरी उत्पादन, रोजगारी र आय बढ्ने काममा सबै तहका सरकारहरुले प्राथमिकतापूर्वक नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । आर्थिक विकासको एजेन्डा सिङ्गो देशकै प्रमुख सवाल बन्नुपर्दछ । सबै सामूहिक र व्यक्तिगत पहल यही मिसनका लागि सहयोगी बन्नुपर्दछ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि कर्मशील र अनुशासित कार्यसंस्कृतिले स्थान पाउनुपर्दछ । स्थानीय आर्थिक विकासको समष्टिले मात्र राष्ट्रियस्तरमा दह्रो र टिकाउ आर्थिक समृद्धि हुन सक्दछ । सबै तहका सरकारहरुले नयाँ नीति तथा बजेट जारी गर्दा यसलाई प्राथमिकता दिए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।)

विगत केही महिनादेखि देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विपक्षमा उद्योगी, व्यवसायीहरु संगठित वा विभिन्न किसिमबाट नकारात्मक गतिविधि गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुमाथि धरपकड, खेदो खन्ने र कालोमोसो दल्ने काम भइरहेको छ । सांघातिक आक्रमण गर्नेसम्मका क्रियाकलाप भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बैशाखदेखि बन्द गर्ने, खुकुरी लिएर विरोधमा उत्रिन आह्वान गर्ने लगायतका गैरकानुनी र असंबैधानिक क्रियाकलाप बढेका छन् । यस्ता गतिविधि हामी सबैका लागि सहज र सामान्य विषय होइनन् । यस्ता किसिमका गतिविधि बढ्दै जाने हो भने ग्राहक तथा सेवाग्राहीहरुको नेपाली बैंकप्रतिको विश्वास र आड भरोसामा विचलन आउन सक्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, यूरोप, स्वीट्जरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा समयमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आडभरोसा दिन अप्ठ्यारो भएका उदाहरण छर्लङ्ग छन् । यसकारण पनि यो क्षेत्र खेलाँची र रमाइलोका विषयवस्तु होइन । यसलाई नेपाली समाज, नागरिक समाज, नेपाल सरकार लगायत सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्राहकको सेवामा हरदम तल्लीन रहन्छन् । कोरोना महामारीको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालकहरुले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गरेका थिए । अलिकति पनि कमीकजोरी नगरिकन त्यो विश्वासलाई कायम राखेर कामहरु गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मौद्रिक नीतिको मातहत तय गरिन्छ । साथै, राष्ट्र बैंकका निर्देशनका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरु आफै स्वतन्त्र ढंगले छुट्टाछुट्टै तय गर्न सक्दैनन् । निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रास्फितीसँग वा मूल्य वृद्धिसँग टाइअप गरेर जानुपर्छ । मुद्रास्फितीभन्दा कम ब्याजदर हामीले प्रदान गर्याै भने नागरिकहरुले बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न उत्प्रेरित नहुन सक्छन् । त्यसकारण मुद्रास्फितीसँग टाइअप गरेर हामीले ब्याजदर निर्धारण गर्नपर्छ । तसर्थ अहिलेको ब्याजदरलाई कम्तिमा पनि २ प्रतिशत घट्न जरुरी छ । त्यो भयो भने मात्रै कर्जाको ब्याजदर मिलान गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अगाडि बढिरहेको छ । हामी उत्पादनमा भन्दा पनि उपभोगमा रमाइरहेका छौं । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्ने हो भने उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्था परिसंघले यसैमा जोड दिइरहेको छ । त्यतातिर आफ्नो लगानीलाई आगामी दिनमा केन्द्रित गर्न ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसाय, निर्माण व्यवसायमा अन्यत्र क्षेत्रभन्दा कम्तिमा २ प्रतिशत ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ । जसले गर्दा मुलुकको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । हामीले पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका कुरा गरेर नेपालमा त्यस्तो संकेत देखिएको होकी भनेर चर्चा गर्छाैं । त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधामन्त्रीसँग हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरु हामीले प्रकाशन पनि गरेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर ३/४ वटा प्रतिवेदनहरु पनि प्रकाशन गरिसकेका छौं । त्यसको आधारमा हामीले बोल्दै र गर्दै आएका छौं । हामीले मनगणन्ते र बतासे कुराहरु गरेका छैनौं । अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित तथ्यपरक र वस्तुपर ढंगले आफ्ना कुराहरु बोल्दै आएका छौं । नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरुले ब्याजदर बढाउन भूमिका खेलेका छन् । जो ब्याज मात्रै खाएर रमाइरहेका छन् । राज्यद्धारा नियन्त्रित वा राज्यको लगानी भएका संघसंस्थाहरुले ब्याज कमाउनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले ती संघसंस्थाको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटेर जान्छ । हामीले अझै २ प्रतिशत ब्याजदर घट्नु पर्छ भनेका छौं । यो विषय तत्काल लागू गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ । अहिले हरेक क्षेत्र ओरालो लागेको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई मुनाफा कमाएर नाफा मात्रै खाने संस्थाहरु हुन् भनेर चर्चापरिचर्चा गरेका देखिन्छन् । विषयवस्तुलाई तथ्यपरक, सत्यपरक र अनुसन्धानात्मक रुपमा प्रवाह गर्याै भने त्यसले समाजमा अफवाह फैलाउँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाले लगानीलाई मध्येनजर गरेको हुन्छ । ५० अर्ब कोर क्यापिटल भएको संस्थाले ५ अर्ब कमाएको छ भने त्यो १० प्रतिशत पनि नाफा हुँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न नाममा झण्डै ४० प्रतिशत कर तिर्नु परेको छ । बैंकहरुले सरकारी कर, आयकर लगायत ४० प्रतिशत कर अग्रिम रुपमा छुट्याउनुपर्छ । बैंकहरुले कमाएको खुद नाफाबाट ६० प्रतिशत पनि लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । अहिले त्यो लाभांश ७ प्रतिशतदेखि लिएर ११ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । अहिले अर्थतन्त्र र बैंक वित्तीय संस्था खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले व्यवसायी वा ऋणीहरुले आफूले लिएको कर्जाको किस्ता, ब्याज तिर्न मानेका छैनन् । त्यसले दिनप्रतिदिन बैंक वित्तीय संस्थालाई जोखिम बढाएको छ । बैंकको खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेरे खराब कर्जामा पेनाल्टी लगाउने परिस्थिती आयो भने कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी नकारात्मक बन्ने स्थिती छ । यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा हामी सबैले अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धमा अफवाह फैलाएर आतंक मच्चाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा संगठनलाई छुट दिइने छैन भन्नु भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि स्वभाविक ढंगले त्यो कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्छ । समयकाल परिस्थती अनुसार कहिलकाँही नरम हुनु स्वभाविक हो । तर, कर्जा तिर्दैन भनेर छुट पाउने, आन्दोनल गरेर मिनाह हुने विषय वस्तु होइन । यसमा गृहमन्त्रालयले कडाइका साथ आगामी दिन कदम चाल्ने भनेर आश्वासन दिइसकेको छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग मिलेर अघि बढेको अर्थमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनु भएको छ । ब्याजदर, पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । यसलाई पनि समुचित ढंगले वितरण गर्दा त्यसले बजारलाई चलायमान गर्छ । बजार चलायमान भएपछि त्यो रकम बैंकमा आउँछ । विगतका वर्षहरुमा देखिएको तरलता अभाव अहिले देखिएको छैन । अहिले तरलता पनि सहज हुँदै गएको छ । तरलता बढाउनका लागि नयाँ क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । भारतमा ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरु काम गर्नु हुन्छ । उहाँहरुले परिचयपत्र, आधार कार्ड पाउने हो भने बैंक खाता खोलेर बैंक खातामार्फत त्यो पैसा औपचारिक च्यानलमा आउन सक्छ । त्यसले पनि ४/५ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत आउँदा तरलता अभाव समाधान हुन सक्छ ।