विचार

जनताको आन्दोलनले निरंकुश राणा शासनलाई घुँडा टेकाएको सात दशक पूरा भएको छ । एकसय चार वर्षसम्म राणाहरुको स्वेच्छाकारी शासनले जनताको हकहितलाई कुन्ठित पारेको थियो । मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । राणाहरुको निरङ्कुश शासनबाट दबिएका जनता विस्तारै सङ्गठित भई प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेका थिए । देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासनविरूद्ध सुरू भएको जनताको क्रान्तिले २००७ फागुन ७ गते सफलता पाएसँगै राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको घाम उदाएको थियो । कठोर निरंकुशताविरुद्धको जनक्रान्ति सफल भएको यो दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि एक जुगमा आएको एउटा दिन थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद्, कम्युनिष्टलगायतका पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । यस विद्रोह नै नेपालको इतिहासमा सङ्गठित विद्रोह थियो । यसैको जगमा पछि पनि पटकपटक विभिन्न नाममा भएका विद्रोहले क्रान्तिको रुप लिँदै परिवर्तन भएका थिए । जनताको शक्तिका अगाडि जस्तोसुकै निरङ्कुश शासकहरुले पनि घुँडा टेक्नै पर्छ । विश्वको इतिहासले पनि यही देखाएको छ । रुसमा जारको निरङ्कुश शासन, फ्रान्समा लुई सोहौँको निरङ्कुश शासन, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति यसका केही उदाहरण हुन् । भारत पनि १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । यसको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविक थियो । यसले गर्दा नेपालमा निरङ्कुश राणा शासनको विरुद्धमा जनताहरू सङ्गठित हुन थाले । भारतीय नेताहरूले पनि प्रजातन्त्रका लागि नेपालमा सङ्घर्ष गर्ने जनतालाई नैतिक समर्थन दिएका थिए । राणाहरूले पहिले ब्रिटिसबाट पाइरहेको सहयोग पाएनन् । अन्तमा राणाशासन ढल्यो र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । विसं २००७ मा प्राप्त प्रजातन्त्रले २०१५ सालमा संविधान र आम निर्वाचनबाट राम्रोसँग जरा गाड्न नपाउँदै २०१७ सालमा उखेल्ने काम भयो । त्यसले मुलुकलाई ३० वर्षसम्म फेरि अध्यारोतिर धकेल्यो । जनतामा जीवित प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र भरोसाकै कारण पुनः २०४६ सालमा आन्दोलन भई खोसिएको प्रजातन्त्र प्राप्ति हुनसक्यो । विसं २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि सामन्ती राजतन्त्रको अन्य भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुआत भएको छ । २००७ सालकै क्रान्तिमा रोपिएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बिज ढिलै भए पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढ्दै गर्दा यस दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा स्मरण गर्नैपर्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा जसरी परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यसो हुन नसके पनि केही सकारात्मक प्रभावहरू भने पक्कै परेको छ । मुख्य कुरा जनताले मौलिक हकको उपयोग निर्वाधरुपमा उपयोग गर्न पाएका छन् । जनताले चित्त नबुझेका कुराहरूमा आफ्नो आवाज पनि उठाउन सक्दछन् । विकासका लागि नयाँ सोच र अवधारणा आउनुका साथै सुशासन र जनउत्तरदायित्वको बहसले पनि ठाउँ पाएको छ । विकासमा जनताको सहभागिता र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यताले स्थापित भएको छ । सामाजिक समावेशिता र लैङ्गिक विभेदको अवस्थामा धेरै सुधार भएको छ । निश्चय पनि नेपाली जनताले लामो पर्खाइपछि पाएको २०७२ को संविधान ठूलो उपलब्धि थियो । यसले लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय बलियो पार्ने र यसका बलमा देशको समुचित र दिगो विकास गर्ने अवसर नेपाललाई दिएको छ । लोकतन्त्रपछि जनप्रतिनिधिबाटै निर्मित संविधान हेर्ने नागरिकको चाहना पूरा भएको छ । अब हामीसँग संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान छ । गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको छ । सङ्घीयतासहितको तीन तहको सरकारको अभ्यास दुई वटा आवधिक निर्वाचनबाट भइरहेको छ । मुलुकभर निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा शासन सञ्चालनमा छन् । यो हिसाबले संवैधानिक र कानुनी हिसाबले मुलुक सङ्क्रमणकाल मुक्त भएको छ । तथापि, लोकतन्त्रको स्थापनापछि जनतामा जुन आशा र विश्वासको सञ्चार गराएको थियो, त्यसमा धमिरा लाग्दै जान थालेको हो कि भन्ने प्रश्न धेरैले गर्न थालेका छन् । अहिले पनि लोकतन्त्रले आम जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हिजो लोकतन्त्रकै लागि लामो सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक पार्टीहरुले जनताका सामु कबुल गरेका कुराहरुको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुको साटो राजा महाराजाहरुकै शैली र व्यवहारलाई पछ्याउनु हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठ्ने सम्भावना रहिरहने हुँदा लोकतन्त्रले आफ्नो रक्षा आफैँ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो हाम्रै विगतको अनुभवबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । संविधानको रक्षा गर्ने कसम खाएर सत्तामा पुगेका राजनेताहरुको व्यवहार नै कतै संविधानलाई असफल तुल्याउन उद्यत त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुबीच विश्वास र हार्दिकतामा हस आउँदा लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरुलाई चलमलाउने राम्रो अवसर मिल्छ । विषाक्त सोच र व्यवहारले समग्र लोकतन्त्र धरापमा पर्न जान्छ । नागरिकको हैसियत रैतीभन्दा उन्नत हुन सकेन भने जनतामा पुनः विद्रोहको भाव जागृत हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो भने मात्रै जनता र नेताबीच असल सम्बन्ध कायम हुन्छ । शक्ति र प्रभावको स्रोत आम नागरिक हुन् भन्ने यथार्थतालाई राजनेताहरुले कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरुसँगै नागरिक पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । अन्यथा दलहरु बलियो बने भने नागरिकका अधिकार सङ्कुचित हुन्छन् र अधिनायकवाद झाँगिने खतरा रहन्छ भनिन्छ । नागरिकको सुशासनसहितको समृद्धिको आम आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सत्तालाई नै मुख्य लक्ष्य राख्न खोज्दा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व ओझलमा पर्न जान्छ । यस्तै अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै दिनु हुँदैन । नागरिकका जायज माग, आलोचना र सुझावलाई सहज ढङ्गले लिनुपर्छ, प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ । जब शासकीय वृत्तका पात्र नागरिक भावना बुझ्न असमर्थ हुन्छन्, तब उनीहरू भड्किँदै जान्छन् । विसं २००७ मा पाएको प्रजातन्त्र २०१७ मा गुम्यो । २०४६ मा पुनः प्राप्त भएको प्रजातन्त्र २०६१ मा फेरि खोसियो र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलले फेरि मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ । यसलाई बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै हो । आन्दोलन गर्ने, उपलब्धि हासिल गर्ने, उपलब्धि गुम्ने, पुनः सङ्घर्ष गर्ने र फेरि उपलब्धि हासिल गर्ने गोलचक्करमै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन फस्दै आएका कारण यसको संस्थागत विकास हुन अझै सकेको छैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक यात्रा आरम्भ गरेको झन्डै साढे सात दशक पुग्दै गर्दा आज फेरि त्यसको संस्थागत विकासको आवश्यकता खट्किएको स्वयं नेताहरुका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ । अब राजनीतिक आन्दोलन नभएर गरिबीको अवस्था अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरु एकमत हुन आवश्यक छ । जनताले अपेक्षा गरेको अर्को मुख्य कुरा सुशासन हो । सुशासन र पारदर्शिता राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी तर यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन नसक्दा जनतामा थप नैराश्यता ल्याएको छ । तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिने संविधानको मर्म भएपनि जनताले त्यसको अनुभूति र गर्न पाएका छैनन् । सरकारका काम कारवाहीमा पारदर्शिता नभएसम्म सुशासन केबल नारामै सीमित रहन्छ । जनताले अनेक यातना, कष्ट सहँदै ज्यानको बाजी लगाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत बनाउने जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुलाई दिएका छन् । जनताको एउटै मात्र चाहना हो अभाव, महँगी र उत्पीडनबाट मुक्त भई नागरिकको हैसियतमा बाँच्न पाइयोस् । मुलुक छाडेर विदेसिन बाध्य युवा शक्तिलाई देशमै सम्भावना देखाउन सकिएमा मुलुकको समद्धि टाढा पनि छैन । लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिबाट जनआकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राजनीतिक अग्रसर नभएमा नागरिक भड्काउने र भड्किन सक्ने मैदान उपलब्ध हुन्छ । समावेशी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज विकासमा देखिएका सबै विकार अन्त्य गर्दै राजनीतिक दलले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रका निम्ति मूलधारका राजनीतिक दल तथा नेताले त्यस्ता किसिमका खतरा आउन नदिन बेलैमा सोच्नुपर्छ । सत्ता दुरुपयोग, दलीय झगडा र भ्रष्टाचार बढ्न गएमा तिनै अवाञ्छित प्रतिगामी शक्तिले खेल्ने मौका पाउँछन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग र सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संयन्त्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध एकअर्काका प्रवद्र्धक हुन् भन्ने आधारभूत शासकीय मान्यताका आधारमा वर्तमान सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण र समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण र परिमार्जन गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकार, राजनीतिक दलमा देखिने लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहारमा नै जनताले उज्यालो भविष्य देख्न सक्छन् र मुलुकले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ । रासस ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले अरब कमायो भनेर चर्चा हुन्छ । त्यसको लागि लगानी हेर्नु पर्छ । बैंकिङ क्षेत्र भोलि नोक्सानमा गयो भने निक्षेपकर्ताले पैसा राख्न आउँदैनन् । साँच्चै भन्ने हो बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ता घाटामा छन् । उनीहरुलाई प्रमोटर सेयर बेच्न पनि सकस छ । बरु त्यो सेयर बेचेर मुद्दति निक्षेपमै राख्न सक्यो भने लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ होला । अहिले बैंकहरुको रिटर्न पनि एकदमै न्यून छ । अरब आफैमा ठूलो होइन । बैंकिङ क्षेत्रको अरुले भने जस्तो कमाइ छैन । कुल पुँजीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न छैन । विगतको तुलना बैंकको आरओई घट्दै गइरहेको छ । कोभिडको समयमा आर्थिक गतिविधिहरु सुस्त भए । रेमिट्यान्स आइरह्यो । तरलताको समस्या भएन । त्यतिखेर लगानीको अवसर नभएर ऋणीलाई आधार दरमा ०.२५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिइएकै हो । अहिले कोभिड सकियो । निक्षेप बढेन । आर्थिक गतिविध चलायमान हुन थाले । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गयो । सोही अनुसार बैंकहरुले प्रिमियम पनि बढाए । प्रिमियम भनेको सबै नाफा होइन । आधारदरमा सबै कष्ट जोडिएको हुँदैन । १.३ प्रतिशत हामीले प्रोभिजन गर्नु पर्छ । १ प्रतिशतभन्दा कम प्रिमियम भनेको हामी नोक्सानमै हो । अलिकति बढाउँदा सबैले फिर्ता गर्नु पर्यो । ग्राहकहरुले बैंकहरुले दिने ब्याजदरको रेट भन्दा कममा निक्षेप जिम्मा गरेका छन् । त्यस्तो हुँदा राम्रो निक्षेपकर्ता पनि बैंकहरुबाट पलायन हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ । बैंकको लगानी, लागत खर्च हेर्दा व्यवसायीहरु र बाहिर आए जस्तो बैंकहरुले नाफा छैन । बैंकको न्युनतम नाफा हुनैपर्छ किनकी निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न बसेका छौं । ५ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिनु भनेको पनि बैंकहरुलाई नोक्सान नै हो । अब प्रिमियम घटाइसकेपछि बढाउन पाइँदैन । बैंकिङ धेरै रेगुलेडेट क्षेत्र हो । अझै पनि हामी स्ट्रङ्ग नै छौं । खराब कर्जा डरलाग्दो किसिमले बढ्दै गइरहेको छ । कोभिडको इफेक्ट अब देखिँदैछ । संसाभर मूल्यवृद्धि कन्ट्रोल गर्ने विषय उठिरहेको छ । त्यो समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ । ब्याजदर बढाउँदा केही सीमित लगानीकर्तालाई मात्रै असर गर्छ । त्यसबाट नेपाल अछुतो हुन सक्दैन । तत्कालै सिंगल डिजिटमा ब्याजदर आउने देखिँदैन । सरकारको बजेट खर्च नै कम छ । त्यसमा पनि विकास खर्च कम भयो भने निक्षेप संकलनमा असर गर्छ । विकास खर्च नै कम गर्नु भनेको समस्या सिर्जना हुनु हो । हामीले आँकलन गरेको निक्षेप वृद्धि पनि कम हुन सक्छ । यही बेला बजारबाट उश्रृङ्खल गतिबिधि भइरहेका छन् । निक्षेप सेभिङ्गबाट मुद्दतिमा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा हाम्रो कष्ट बढिरहेको छ । बैंकहरुले खासै बढी मािर्जन राखेका छैनन् । कोभिडको जस्तो कम ब्याज हुन सक्दैन । अहिले लघुवित्तमा पनि एक किसिमको समस्या आइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । पछिल्लो समय गाउँघरमा एक/दुई वटा घटनालाई लिएर विरोध भइरहेको छ । लघुवित्तहरुले वाणिज्य बैंकबाट १२ प्रतिशतमा लिएर १५ प्रतिशतमा लगानी गर्दा सस्टेन नै हुन सक्दैनन् । असनबाट साग ल्याएर टुडिखेलमा बेच्दा पनि ५० प्रतिशत नाफा हुन्छ । १० रुपैयाँको साग १५ रुपैयाँमा बेचिन्छ । लघुवित्तमा रिटर्न उच्च हुने एजम्सन हुन्छ । तर, यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बढी नाफा गरे, लुटे भन्नु गलत हो । कति लगानीमा कति नाफा गरे भनेर बुझ्नु पर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दै गयो भने भोलि अर्को समस्या सिर्जना हुन सक्छ । हामी दक्षिण एसियामा राम्रो खराब कर्जा (एनपिएल)मा छौं भन्छौं तर म त्यसलाई मान्दिन । एनपिएलमा नन बैंकिङ एसेट (एनबीए)लाई पनि हेर्नु पर्छ । एनबिए बिक्री नै हुँदैन । त्यो पनि जोड्ने हो हामी अहिले नै ४ प्रतिशत खराब कर्जामा छौं । एकातर्फ त्यो नगर भनेर राष्ट्र बैंकले भन्ने, मिडियाले पनि त्यस्तै लेख्ने र ऋणाीले पनि भन्ने नै भए । अब हामी जाने कहाँ ? अब फोटो निकाल्न पनि मनाही छ । हामी सबैतिरबाट च्यापिँदै गएका छौं । अहिले हाम्रा साथीहरु बजारमा टाइ लगाएर जान पनि डर लाग्न थाल्यो भनिरहनु भएको छ । यो अवस्थाको सबै मिलेर अन्त्य गर्नु पर्छ । अहिले देखिएको परिस्थितिको सामना गर्नको लागि हामी सबैले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । (नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचार ।)

कम्पनी सञ्चालनमा आएको २० वर्ष मात्रै भयो । सन् २००२ सालदेखि मात्रै कम्पनी पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको हो । पहिला–पहिला कम्पनी स्थापना गर्दा समूहमा लगानी गर्ने चलन थियो । २० वर्षको दौरानमा धेरै नियम कानुनहरु परिवर्तन भए । नियम कानुनहरु परिवर्तन हुँदै जाँदा कम्पनीले दुईचार वटा कुरा मात्रै बाँकी रहेका छन् । त्यो समयमा ४ वटा समूह कम्पनी संस्थापन भएको हो । नियमावली र प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था भए बमोजिम लगानीकर्ता तारागाउँ विकास समितिलाई ‘क’ वर्गको समूहमा राखिएको थियो । त्यस्तै, संस्थापक समूह भनेर विदेशी लगानी र स्थानीय लगानीकर्तालाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको थियो । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको थियो । विदेशी र स्थानीय संस्थागत लगानीकर्तालाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको थियो । कम्पनीमा एशियाली विकास बैंक, कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक लगायतका संस्थाले लगानी गरेका थिए । त्यही अनुसार वर्ग छुट्याएको थियो । त्यही वर्गबाट सञ्चालक समिति गठन हुँदै आएको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चल्दै आएको छ । प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा ‘क’, ‘ख’ र ‘घ’ वर्गले आफ्नो सेयरको अनुपातमा सञ्चालक समिति सदस्यमा मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘ग’ वर्गको सर्वसाधारण लगानीकर्ता समूहको भने निर्वाचानको माध्यमबाट एक जना सदस्य छनोट गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था आजसम्म पनि कायम छ । यो होटल बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी जस्तो होईन । यसमा संस्थापक सेयरधनीहरुको सेयर पनि १ सय प्रतिशत सूचीकृत छ । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका सबै सेयरधनीहरुले दोस्रो बजारमा खुला रुपमा कारोबार गर्न सक्छन् । यसलाई वर्गका रुपमा छुट्याउनु हुँदैन र सञ्चालक समिति निर्वाचनको माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्ने माग पनि जायज हो । तर, सञ्चालक समितिमा सदस्य मनोनित गरेर कुनै पनि गोप्य योजना बनाइएको छैन । कम्पनीको कानुनमा पर्पर सेयर होल्डीङ अनुसार सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ । जुन–जुन समूहको आफ्नो सेयर छ उनीहरुले अहिलेसम्म मनोनितका आधारमा सञ्चालक समितिमा सदस्य पठाउने गरेका छन् । ९ जना संस्थापक सेयरधनीहरु र २ जना स्वतन्त्र सेयरधनीहरुले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । ७ जनाको सञ्चालक समितिमा ६ जना संस्थापक र १ जना स्वतन्त्र सेयरधनीहरु हुन्छन् । लगानीकर्ताबाटै ७ जना वा ७ भन्दा बढी सञ्चालक छन् भने २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । विविन्न वित्तीय संस्थाहरु, समूह, संस्थाहरुको लगानी भएको हुँदा आआफ्नो अनुपातमा मनोनयन गर्दै आएका छन् । सञ्चालक समितिमा ९ जना सदस्य राख्नै पर्ने बाध्यता छ । किनभने उनीहरुले आफ्नो हक दावी गर्छन् । जसको १० प्रतिशत भन्दा माथि सेयर स्वामित्व छ उनीहरुले आफ्नो दावी गर्छन् । यदि सञ्चालक समिति परिवर्तन गर्नुपर्ने नै हो भने छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न हामी तयार छौं । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डमा जानुपर्छ भनेपनि तयार छौं । कानुनले दिएको निर्देशन अनुसार नै अगाडि बढेको हो । यदि कुनै विषयमा त्रुटि भए समाधान गर्न कम्पनी तयार छ । लाभांश वितरणमा कम्पनीको रणनीति  कुनै पनि कम्पनीले आ–आफ्नो रणनीति अनुसार लाभांश वितरण गर्छन् । लाभांश वितरण गर्दा एउटा उद्देश्य लिएको हुन्छ । कम्पनीको पुँजी सानो र भ्यालु बढाउँदै जाने पनि हुन्छ । कम्पनीको पुँजी सानो रहोस् र लाभांश दर बढोस् भन्ने नीति कम्पनीले लिएको हुन सक्छ । डिभिडेण्ड स्टकबाट लाभांश दिएर कम्पनीमा नै लगानी गराउने एउटा नीति हुनसक्छ । अर्काे रणनीति बोनस वा नगद कुनै पनि लाभांश नदिएर रिटेर्न अर्निङ राख्न सकिन्छ । त्यही रिटेर्न अर्निङलाई फर्दर लगानी गर्दै थप प्रतिफल श्रृजना गर्न पनि सकिन्छ । यो नीति समय र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन्छन् । अब अर्काे वर्ष सेयरधनीहरुले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल पुरा गर्ने हाम्रो अठोट रहन्छ । नगद लाभांशको पनि कुनै हदसम्म महत्व छ । नगद लाभांशलाई ब्यालेन्सको रुपमा वितरण गरिएको हो । आगामी वर्ष पूर्ण बोनस सेयरबाटै वितरण गर्ने विषयमा हामी कम्पनीले विचार गर्नेछ । पर्यटन क्षेत्रका लागि स्वर्ण युग  नेपालमा सन् १९९० को दशकमा पर्यटन व्यवसाय असाध्यै चम्केको थियो । त्यो बेलामा होटलहरु १५० प्रतिशतसम्म बुकिङ हुन्थे । १ सय प्रतिशत मान्छेहरु अकुपेन्सी हुन्थे । होटल सञ्चालक वा व्यवसायीहरुले सँगसँगैको घरहरु पनि भाडामा लिने गरेका थिए । होटलहरुमा ओभर बुकिङ हुुँने भएकाले नजिकैको घर पनि भाडामा लिन्थे । त्यही अवधारणा देखेर यो होटल सञ्चालनमा ल्याएको हो । सन् १९८६ देखि सन् १९९४ सम्म पर्यटनका लागि स्वर्ण युग पनि भनिन्छ । नेपाल सरकार तारागाउँ विकास समितिले होटल प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरमा टप विजनेश हाउसहरु लगायत सबैले आवेदन दिएका थिए । जसमा हामीले दिएको आवेदन सबैभन्दा उत्कृष्ट भएकाले छनोट पनि भयो । सोही अनुसार सन् १९९२/९३ मा एमओयू सम्झौता भयो । सन् १९९४ मा पूर्णरुपमा ज्वाइन्ट भेञ्चर सम्झौता भयो । सोही वर्ष कम्पनी पनि गठन गरियो । कम्पनी गठन भएपछि २/३ वर्ष डिजाइन गर्न समय लाग्यो । ठूलो प्रोजेक्ट भएका कारण ६ वर्षजति निर्माण सम्पन्न हुन लाग्यो । कोरियन सरकारको लगानीमा सञ्चालित कोरियन विकास बैंकको लगानीमा वृहत आयोजनाका होटल अगाडि बढेको थियो । तर, अचानक राजनीतिक दन्द्धकाल सुरु भयो । सन् १९९६ मा माओवादी पार्टी भूमिगत भयो । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म १० वर्षे जनयुद्धमा धेरै प्रकारका कष्ट खेप्नु पर्याे । हामीले धेरै ठूलो चुनौति सामना गरेर अगाडि बढ्यौं । जनयुद्धकालमा हाम्रो कम्पनीका धेरै जना प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई मर्ने गरी कुटेर हस्पिटलाइज हुनुभयो  । हामीले ५०/६० कोठाहरुबाट होटल सुरुवात गरिएको थियो । कर्जा तिर्न नसक्दा निर्माण ढिला हुन पुग्यो । झनै विदेशी कर्जा थियो । ५० रुपैयाँमा लिएको कर्जा ८० रुपैयाँ तिरेका थियौं । यी सबै दुखहरु सहेर हामीले निर्माण सम्पन्न गर्याैं । सन् २००६ मा दन्द्धकालिन समय अन्त्य भएर माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि मात्रै शान्त भएको हो । सन् २००३ मा बैंकहरुले कम्पनीलाई लिलाम गर्ने अवस्थमा पुगेको थियो । अन्य धेरै होटलहरु धरासयी भए । सन् १९९६ देखि सन् २००६ सम्म होटलहरुले नाफा कमाउन सकेनन भने कतिपय एक्सपान्स गर्न नसकेर धरासयी भए । धेरै ब्यापार व्यवसायहरु हराएका थिए । पर्यटन संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । पर्यटनसहति धेरै उद्योगहरु धरासयी भएका थिए । त्योभन्दा अगाडि प्रशस्त नाफा कमाइरहेका कम्पनीहरु पनि बन्द भए । ब्याज र ऋणको भार पनि नभएका कम्पनी पनि धरासयी भए । हाम्रो अवस्था झनै दयनीय भएको थियो । सञ्चालक, कार्यकारी सञ्चालकको अथक प्रयास र बैंकहरुको प्रयासले कम्पनी धरासयी हुनबबाट जोगियो । एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबि)ले खर्बाै रुपैयाँ नेपालको विकासमा लगानी गरेको छ । उनीहरुले नेपालमा पर्यटन क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ र पर्यटन क्षेत्रमा आइकनीक र राष्ट्रिय उद्योगका रुपमा होटल बन्नु पर्छ भनेर लगानी गरे । एडिबिले हाम्रो क्षमतालाई विश्वास गरेर लगानी गर्याे । एकदमै गाह्रो समयमा सहयोग गरेर लिलामबाट बचाइदियो । स्थानीय बैंकहरुले हामीलाई कालोसूचीमा राखेका थिए । ब्याजदर त धेरै माथि थियो । अहिलेको अवस्था पनि त्यही बेलाको जस्तै चलेको छ । उच्च ब्याजदर हुँदा सबै आतंकित भएका छन् । धेरैको ब्यापार खत्तम भएको छ । हामीले ऋणलाई इक्विटीमा कन्भर्ट गरायौं । ऋणलाई ऋणको रुपमा राखेको भए ब्याजको स्याजले खत्तम भइसकेको हुन्थ्यौं । विकास समितिको पनि ठूलो सहयोग रहेको छ । त्यतिबेलाका विादहरुमा केही विवाद अहिले पनि कायम छन् । ठूलो संकटबाट पार भएपछि सन् २००७ सालदेखि भने कम्पनीले वर्षेनी नाफा कमाउन थालेको छ । सन् २००७ देखि वर्षेनी नाफा कमाउन थालेको भएपनि लाभांश दिने अवस्था भने थिएन । ब्याज, सञ्चालन खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय होटल भएको हुनाले खर्च पनि धेरै थियो । निरन्तर नाफा कमाउँदै आएपछि सन् २०१३ सालमा सबै कर्जा चुक्ता गर्याैं । कम्पनीको १ सय प्रतिशत कर्जा सेटल भयो । कम्पनीले सन् २०१४ देखि मात्रै सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न सुरु गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डमा सञ्चाललित यो पहिलो होटल हो । नेपालको अरु कुनै पनि होटलले त्यो किसिमको स्ट्याण्डर्ड पच्छ्याएको छैनन् । अहिले अन्य होटलहरुले राम्रो गरिरहेका छन् । हामीले गर्न नसकेको पक्कै हो । हामीले राम्रो प्रगति गर्न चाहेको र कोसिस पनि गरेका छौं । सन् २०१३ सम्म कर्जा तिर्न बाँकी भएकाले त्यो भन्दा अगाडि नयाँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न पाइएन । हामीसँग गज्जबका आइडियाहरु छन् । कर्जा सेटल भएपछि सन् २०१४ देखि नयाँ एक्सपान्सनमा लाग्ने तयारी थियो । सन् २०१५ मा भूकम्प गएपछि ३ वटा प्रोजेक्ट पुरा गर्न सकिएन । कूल जग्गा जति छ त्यसको ५० प्रतिशत कम्पनी तारागाउँको सम्पत्तिको नाममा दर्ता छ । कम्पनीले ४९ वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएको हो । सन् १९९४ मा नै सम्झौता भएको थियो । दन्द्धकालमा कुनै पनि नयाँ योजना निर्माण गन सकिएन । बीचमा नयाँ योजना बनाएपछि भुकम्प गएपछि रोकिए । तीन वटा योजनामा ठूलो प्रदर्शनी र सम्मेलन केन्द्र बनाउने थियो । नेपालमा जसको अभाव थियो । पर्यटन मात्रै नभएर अन्य उद्योगहरुका लागि पनि अनिवार्य आवश्यक थियो । नेपालले आफ्नो प्रडक्ट पर्दशनी गर्ने, बाहिरको प्रविधि प्रदर्शनी गराउने उद्देश्य थियो । ठूलठूला सभा गर्ने गरी १ लाख वर्ग फिटमा उक्त प्रदर्शनी स्थल र सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना थियो । जसको नक्सा पनि तयार भइसकेको थियो । त्यस्तै, तारागाउँ बजार भनेर १ लाख वर्गफिट बढी जग्गामा भवन बनाउने योजना थियो । जुन पाटन दरवार स्क्वायर जस्तै ठूलो र अर्गानकि दरवार बनाउने योजना थियो । त्यहाँ विभिन्न किसिमको अवसरहरु नयाँ विजनेश, रेष्टुरेन्ट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्चालन गर्न सकिने गरी योजना थियो । यस्तै, तेस्रो योजना अन्तर्गत विजनेश होटल थियो । हाम्रो लक्जरी होटल भयो । विजनेशको लागि मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी विजनेश होटलको योजना बनाएको थियो । किनभने प्रदर्शनी तथा सम्मेलन केन्द्र, तारागाउँ बजारलाई कम्पिलीमेन्ट्री गर्न विजनेश होटल आवश्यक हुन्छ । तर, भुकम्पका कारण पछाडि धकेलियो । यसको लागि तारागाउँ विकास समितिसँग पनि छलफल गरिरहेका थियौं । तर, बीचमा अखवारबाजी हुँदा अनावश्यक लान्छनाको भिक्टिम पनि भइयो । अखबारवाजीको भिक्टिम भएका कारण पनि धक्का पुग्यो । यसमा विभिन्न किसिमको अनुसन्धान पनि भए । अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्याे । अख्तियारले सबै काम १ सय प्रतिशत कानुन बमोजिम भएको छ भन्यो । अख्तियारले कानुनको दफा दफा केलायर स्पष्ट पारिदियो । ४९ वर्षको अवधिका लागि लिएको थियौ । २९ वर्ष सम्पन्न भइसकेको छ । अब २१ वर्षमा जे जति बनाउन सकिन्छ, त्यो सबै तयार छ । दुईचार वटा कुरा पुरा हुने बित्तीकै सबै सुरु हुन्छ । यी प्रोजेक्ट पुराभए पछि सेयरधनीहरुको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ । तारागाउँ विकास समिति, सरकार, सेयरधनीहरुका लागि अति आवश्यक नयाँ–नयाँ एक्सपान्स वा एभिन्यूज गर्न खोजेका छौं । कम्पनीले प्रशस्त मेहनत, पैसा लगायत सबै स्रोत तयार गरिसकेको छ । अहिले जति नाफा गरिरहेका छौं, नयाँ प्रोजेक्ट निर्माण भएपछि नाफामा तेब्बर बढ्छ । यी प्रोजेक्टहरु सम्पन्न भएपछि प्रादेशीक रुपा पनि काम गर्ने योजना छन् । (श्रेष्ठ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका कार्यकारी सञ्चालक हुन् ।)