विचार

काठमाडौं । मुलुकमा यस वर्षका लागि तोकिएका सबै निर्वाचन सकिएर सम्बन्धित तह र पदले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ । यही चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट उक्त पदमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएसँगै घोषित निर्वाचन कार्यक्रमको मैझारो भएको छ । मुलुकका तीनवटै तहका आवधिक निर्वाचनलाई नियमित गराउन सफल वर्ष २०७९ को समीक्षाका आधारमा आगामी निर्वाचनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोग अग्रसर देखिएको छ । हुन त विसं २०७४ मा पनि तीनवटै तहका निर्वाचन एकै वर्ष भएको थियो र तर उक्त वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएकामा यस वर्ष एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा विसं २०५६ पछि एकै चरणमा निर्वाचन भएको यो नै पहिलो मानिएको छ । नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी इतिहास प्रजातन्त्रको स्थापनापूर्वदेखि जोडिएको छ । ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ ले संविधान परिषद्को निर्वाचन गर्न सकेसम्म चाँडै उचित परिस्थिति सिर्जना गर्ने आफ्नो मूलभूत उद्देश्य राख्नुले संविधानः निर्वाचनको प्रबन्धको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । पहिलोपटक निर्वाचनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने र मुलुकमा एक निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था उक्त संविधानले स्पष्टरूपमा गरेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहबाट २०१९ सालमा नेपालको संविधानमा दलविहीन पञ्चायती प्रणालीमा आधारित शासन प्रणालीको घोषणा भएपछि लागू पञ्चायती संविधानअन्तर्गत पनि निर्वाचन आयोगलगायत विविध निकाय तथा प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधानमा २०२३ सालमा गरिएको पहिलो संशोधनले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । त्यसपछिका संविधानमा आयोगका प्रबन्ध हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानको भाग २४ धारा २४५ मा आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संविधान तथा सङ्घीय कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचनमार्फत नागरिकको मताधिकारलाई निर्वाध उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । नेपालको संविधान एवं कानुनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेका सन्दर्भमा प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने तथा हरेक नागरिकको छान्ने र छानिने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधानको भाग २४ धारा २४६ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नु आयोगको प्रमुख कार्य हो । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्यसमेत निर्वाचन आयोगले गर्दछ । संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने गर्दछ । निर्वाचन आयोगबाट २०७३ मा प्रकाशित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा निर्वाचन प्रक्रियाको आरम्भ सर्वप्रथम स्थानीय निकायकै निर्वाचनबाट भएको थियो । विसं २००४ जेठ ३ गते तत्कालीन श्री ३ को घोषणाबाट मुलुकभरमा निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने र त्यसमा मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच विचारपूर्वक असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी हुन आवश्यक छ भनिएको थियो । विसं २००४ जेठ २९ मा सर्वप्रथम काठमाडौँका सहरी क्षेत्रका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आपैmँ छान्नका लागि मताधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि छानेका थिए । काठमाडौँमा मात्र निर्वाचित म्युनिसिपलिटी खडा भएको थियो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा यस निर्वाचनलाई हालसम्मकै पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन मानिएको छ । त्यसयता पञ्चायत र बहुदलकालमा विभिन्न तह र चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भए । विसं २०४७ को संविधान लागू भएपछिका अधिकांश निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुन नसकेको इतिहासका आधारमा हेर्दा वर्ष २०७९ का स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते, प्रतिनिधिसधसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मङ्सिर ४ गते मुलुकभर एकै चरणमा शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सङ्घ सरकारमा गत पुस १० गते विभिन्न दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नियुक्त हुनुभयो भने प्रदेश सरकारमा सरकार गठन भए । यसैवर्ष माघ २५ गते लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सदस्यका लागि राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन भयो भने फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यभार सम्हालिसक्नुभएको छ भने चैत ३ गते निर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवले चैत ६ गते शपथग्रहण लिँदै छन् । नेपाल सरकारबाट २०७९ साल साउन १९ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतबार देशैभर एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा भएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतः एक सय २० दिनको अवधि आवश्यक हुनेमा उपलव्ध एक सय सात दिनको समयसीमाभित्रै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिले हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय ६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय १० सदस्य गरी कूल दुई सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत तीन सय ३० सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई सय २० सदस्य गरी कूल पाँच सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस गरी दल दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन पेस गर्न २०७९ भदौ १७ गतेभित्र जम्मा ८६ वटा राजनीतिक दलले निवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ नियमावलीअनुरुप निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभिन्न कार्य प्रक्रियालाई निर्देश गर्न आयोगबाट विभिन्न मितिमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, मतदान तथा मतगणना निर्देशिका, अनुगमन निर्देशिका, निर्वाचन आचारसंहितालगायतका आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी कार्य सम्पन्न भएको थियो । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका र २०७९ मङ्सिर ३ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० नामावली स्वीकृत गरेको थियो । यस नामावलीमा ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ (४९.१८ प्रतिशत) जना महिला ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ (५०.८२ प्रतिशत) पुरुष र एक सय ८५ (०.०१ प्रतिशत) अन्य मतदाता दर्ता भएका थिए । आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थल र २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र रहने गरी निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी आयोगले एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको थियो भने चार लाख ५० हजार अस्थायी मतदाता स्वीकृत गरिएको थियो । आयोगले सातै प्रदेशका १० जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा १०० मतदानस्थलका तीन सय ९२ वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गतामैत्री बनाएको थियो । कतिपय मतदान केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार ह्वीलचेयरको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ४१ प्रतिशत मतदान र ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बदर भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ८५ प्रतिशत मतदान भएकामा ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बदर भएको देखिएको छ । मतदानको प्रतिशत अपेक्षा गरिएभन्दा कम हुनु र पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर हुनुलाई शासन पद्धति र निर्वाचनप्रतिको मतदाताको सहभागिता र मतदाता शिक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा चुनौती देखिएका निर्वाचन समीक्षाका क्रममा उठाइएको छ । आयोगले मङ्सिर ४ गते एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम मङ्सिर २८ गते सार्वजनिक गरेको थियो भने मङ्सिर २९ गते मतपरिणामसहितको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको थियो । यसैगरी पुस ४ गते सातवटै प्रदेशका प्रमुखसमक्ष प्रदेशगत निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यही बीचमा माघ २९ गते आयोगले आफ्नो १२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेको छ । निर्वाचनपछि आयोगले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आगामी नीति र अभ्यासका लागि सुझाव दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समीक्षाका क्रममा शाखागत र विषयगतरुपमा गरिएका क्रियाकलाप, अशल अभ्यास, देखिएका समस्या, समाधानका लागि भएका पहल, अवसर, चुनौती र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरणसहित छलफल भएको थियो । राजनीतिक दल दर्ताका लागि पाँच सय व्यक्तिको प्रतिबद्धतासहितको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था छ । देशभरबाट छ सय भोट ल्याएको छ भने त्यसलाई कसरी लिने ? दर्ता भएर र अति कम मत ल्याएका दललाई पनि दल भनेर आयोग हिँड्नुपर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रिकृत कसरी गर्ने जस्ता सवाल समीक्षाका क्रममा आगामी चुनौतीका रूपमा उठेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र निर्वाचनको अवधिका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग गरेको परामर्शबाट आगामी दिनमा यस्ता विषयमा अन्योल नहुने गरी यसै वर्षको निर्वाचनले संविधान, कानुन र अभ्यासका सन्दर्भमा देखिएका विवादलाई समेत अन्त्य गरेको बताउँछन् । उजले मतदाता नामावलीलाई अनलाइनबाट दर्ता गराउने, मतदानस्थलको पुनरावलोकन, निर्वाचन खर्चको वैज्ञानिक सीमा निर्धारण, निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार दिनेलगायत मौलिक काम यस वर्षको निर्वाचनमा भएको जनाए । आगामी दिनमा निर्वाचनको मिति जस्ता विषयलाई कानुनमै स्पष्ट गरौैँ भन्नेतिर आयोग अग्रसर देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दा बहालवालाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यस वर्ष स्थापित भएको छ । निर्वाचनमा सुशासन कायमका लागि उम्मेदवारहरूले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको छ । निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको, प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा राजनीतिक दलका झन्डा, तुल र ध्वजापता टाँसेर वा गाडीको लस्कर लगाएर प्रचारप्रसार गरेर वा पद, पैसा र पहुँचले होइन निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र जनताको मन जितेर जितिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ यस निर्वाचनमा अघि सारेका थियौँ”, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि निर्वाचन हुने वर्षमा वार्षिक बजेट राख्ने र खरिदका लागि सम्बन्धित ऐनमा सम्बोधन गराउनुपर्ने समीक्षामा देखिएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४८ तथा अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को तादाम्यता नभएको, कालो सूचीलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आयोगको सूचना प्रविधि शाखामा नराखिएको, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन उपर परेका उजुरीमा प्रमाण सङ्कलन र स्पष्टीकरण तामेलीका सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको जस्ता विषय आयोग एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा समेट्ने तयारी गरेको छ । रासस

काठमाडौं । कतै ठूला भवन बनेको, अनि सडक बाटोको निर्माण हुँदै गरेको, अनि कतै उब्जाउ जग्गा नासिएर नयाँ बस्ती नै बसेको देखेपछि ओहो यहाँ त विकास भएछ, हुन थालेछ भनेर टिप्पणी गरेको सुन्न पाइन्छ । अझ जनमानसमा रहेको यही भावनामा खेलेर वा विषयवस्तुलाई गहिराइमा नबुझेरै भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास भनेर त्यसैमा आफ्नो भूमिका देखाउने कोशिस राजनीतिक वृत्त र नीति निर्माताले गरिरहेको अवस्था छ । मुलुकमा राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आएसँगै विकासको अवधारणामा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने थियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको खुला र सक्रिय सहभागितामा योजना प्रणाली लोकप्रिय, जनमुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । अझ सङ्घीय प्रणालीमा त सबै तहका योजना प्रणाली र त्यसबाट तर्जुमा गरिएका योजनाले विकास र सुशासनको प्रत्याभूत दिन सक्नुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा दीर्घकालीन विकासको सोचभन्दा क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्नेखालका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढ्न गयो । आज करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर भ्यूटावर (दृश्यावलोकन स्तम्भ) बनाउने, स्वागत द्वार बनाउने, जथाभावी बाटो खोलिदिएर उब्जाउ जग्गामा बस्ती बसाल्ने, जोखिमयुक्त ठाउँमा पनि सडक बनाइदिने जस्ता काम हचुवा तालमा भइरहेका छन् । यस खालको विकासप्रति सचेत तप्कामा आलोचना हुने गरे पनि सर्वसाधारण जनतामा रहेको भ्रम तथा टाठाबाठा र कर्मचारीतन्त्रले यस्तै विकासबाट राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा सस्तो र छिटो लोकप्रियता हासिल गर्ने र कमिशनसमेत कुम्ल्याउने नियतले आवश्यकता, प्राथमिकता, दिगो वातावरण जस्ता पक्षलाई बेवास्ता गरेर विनाशकारी विकासको खेती भइरहेको छ । यो खालको विकासले सतहमा केही भइरहेको जस्तो देखिए पनि यसले दीर्घकालमा कुनै सार्थक लाभ नदिने तथ्य त हाम्रो अहिलेसम्मको विकासको परिणामले देखाइरहेकै छ । यस्तो नकारात्मक प्रभावको विकासको हचुवा र एकाङ्गी प्रवृत्तिलाई समयमै रोकेर वास्तिवक प्राथमिकतामा आधारित दीर्घकालीन सोचसहितको एकीकृत विकासको सही नीति तय गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । हामीले अभ्यास गर्दै आएको विकास कतिसम्म हचुवा छ भन्नलाई केही दृष्टान्त नै यथेष्ट हुनेछन् । बुटवलमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनेको छ तर यसको सञ्चालनबारे कुनै टुङ्गो छैन । चक्रपथमा पानीजहाजको कार्यालय खडा भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा जाने हो भने यो अध्ययनअध्यापनको स्थल होइन व्यापारिक भवन निर्माणस्थल हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । यस्तो किन लाग्छ भने त्रिविले आफ्नो पूरा जग्गा–परिसरको घेरबार र सुरक्षा गरेको छैन, जतासुकै लथालिङ्ग छ तर हरेक भवन वा विभागले आआफ्ना परिसरमा कम्पाउन्ड पर्खाल लगाएका छन् । जबकी यी सबैको कम्पाउन्ड पर्खाल मिलाएर पूरै त्रिविवी परिसरको घेरबार गरी एकीकृत तवरमा सुरक्षा र संरक्षण गर्न सकिन्छ । अर्थात् यहाँ गुरुयोजनाको अभाव छ, भवन जथाभावी बनेका छन् र अलगअलग कम्पाउन्डले घेरिएका छन् पूरै परिसरको साझा घेरबार छैन । गुरूयोजनाका आधारमा काम हुने हो भने यो स्थान हराभरा र व्यवस्थित अति नै सुन्दर हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन । जब वौद्धिक र विज्ञ रहेको यस्तो संस्थामा त यस्तो अवस्था छ भने अन्यत्र के हालत होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यी एकाध दृष्टान्तले नै हाम्रो विकासको पिछडिएको सोच र व्यवस्थापकीय कमजोरीको अवस्थालाई उजागर गर्छ । अर्को थप दृष्टान्त राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको नीति अघि सारेको छ । तर यो पनि फेरि विना प्राथमिकताका नेताका पहुँचका योजनालाई समावेश गरेर अनुमोदन गर्ने बाटो बनिरहेको छ । भनिन्छ करिब ५०० जति पुराना अधुरा योजना निर्माण सम्पन्न नभएर लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार जस्तो प्रत्यक्ष देखिने र तुलानात्मकरुपमा सजिलो क्षेत्रको विकासको हालत त यस्तो छ भने सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकासबाट समाजकै रुपान्तरण गर्ने समग्र विकासको पक्ष कति कमजोर होला अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ नहोला । वास्तवमा हाम्रो विकास नीति र योजना प्रणाली कुनै गम्भीर विश्लेषणविना नै हचुवा शैलीमा चलिरहेको छ । उदाहरणका लागि यातायातको विकासका लागि हामीसँग सर्वप्रथमतः ‘कनेक्टिभिटी’को गुरुयोजना जरुरी हुन्छ । यसका आधारमा यातायातका विविध योजना सडक, हवाई यातायातका पूर्वाधार विकास गरिन्छ । त्यसैगरी स्वस्फूर्त बस्ती बनेपछि मात्र बस्ती विकास योजना गर्नु उल्टो र महँगो तरिका हो । हुनुपर्ने त भूउपयोग योजनाका आधारमा मात्र भौतिक पूर्वाधार र बस्ती विकासलगायत सामाजिक–आर्थिक विकासका काम गर्नुपर्ने हो । भूउपयोग योजनाको अभावमा हचुवा र प्राथमिकताविहीन भौतिक निर्माणमा मात्र केन्द्रित विकासको दुष्चक्रले गर्दा अहम् महत्वको उत्पादन, बजार र रोजगारीको मूल कामले स्थान पाइरहेको छैन । उत्पादनमुखी विकासले प्राथमिकता नपाउँदा देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन भने बेरोजगारी भयावह समस्या बनेको छ । उत्पादनको कुरा गर्दा सँगसँगै आउने विषय हो बजार । बजारविनाको उत्पादनले अर्थतन्त्रमा गति भर्न सक्दैन र यस्तो अवस्थामा रोजगारीको विस्तार पनि अवरुद्ध हुन जान्छ । त्यसैले हाम्रो विकासको मूल लक्ष कसरी उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नै हुनुपर्छ । यसका लागि सबै विकासका क्रियाकलाप भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीसमेत उत्पदान र रोजगारमुखी हुनुपर्छ । यदि कुनै पनि विकास गतिविधिको उत्पदान र रोजगारसँग सम्बन्ध छैन भने त्यस्तो काममा स्रोतसाधन परिचालन गर्नु सीमित आर्थिक साधनलाई खेर फाल्नुसरह हो । यसै सन्दर्भमा पञ्चायतकालमै त्यसबेलाका वरिष्ठ योजनाविद् डा हर्क गुरुङसँग जोडिएको एउटा दृष्टान्त मनन गर्न उपयुक्त हुनेछ । त्यसबेलाका पञ्चायतका प्रतिनिधिहरुले विकास भनेकै सडक बुझ्ने प्रचलनबमोजिम नै सडक निर्माण योजनाका माग राखेछन् । सडकको माग सुनेर डा गुरुङले त्यो सडक पुग्ने गाउँबाट के चिज बजारमा आउन सकिन्छ भनेर ती प्रतिनिधिहरुसँग सोधपुछ गर्नुभएछ । यसबारेमा उहाँको भनाइ उत्पादन र बजारसँग नजोडिएको खण्डमा त्यहाँ बनाइने सडकको पूर्ण उपयोगिता हुन नसक्ने र त्यसमा गरिएको लगानी सार्थक नहुने रहेछ । सायद यो विश्लेषणमा अहिले पनि विमति राख्ने ठाउँ नहोला । तथापि हाम्रो विकास नीति र योजना तदनुरुप नहुँदा हाम्रो आर्थिक विकासको पाटो ज्यादै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । रोजगारी सिर्जनाको कुरा उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर हुने गर्छ । हामी यस्ता क्रिकलाप के हुन सक्छन् भनेर गम्भीर विश्लेषण नगरी हचुवा र सस्तो लोकप्रिय झल्कने प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्छौं । यी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा केबल झारा टार्ने र सरकारी रकम सिध्याउने, कार्यकर्ता पोस्ने ठाउँ भएको छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको आधार कृषिमा कसरी सुधार गर्ने, अनि कृषिमै आधारित औद्योगिक विकास गर्नेतर्फ हाम्रो गम्भीर विश्लेषण गरी योजनाहरु बन्न सकेका छैनन् । यसको फलस्वरुप रोजगारीको सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली र खासगरी प्राविधिक शिक्षाको पाटो पनि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर अघि बढ्न सकेको छैन । परम्परादेखि वर्तमानसम्म पनि स्वदेश होस् वा विदेशमा होस् हामी नेपाली सामान्यत कडा परिश्रम गर्नेजाति भनेर नै चिनिएका छौँ । तरपनि दीर्घकालीन सोच, सही नीति, प्राथमिकता र योजनाको अभावमा हामीले उत्पादन र रोजगारमुखी विकासको बाटो समात्न चुकिरहेका छौँ । विकास योजना कुनै प्रक्रियाबाट होइन राजनीतिक नेता वा पद र शक्तिमा रहेकाको कोटको खल्तीबाट उत्पन्न हुने गरेको छ । यस्तो परिपाटी सरकारका तीनै तहमा बढ्दै जान थालेको गुनासो सुन्न थालिएको छ । सहाभागीमूलक र पारदर्शी योजना तर्जुमाको पद्धतिलाई स्थानीय समुदायबाटै अवलम्बन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक विकासले सही गति लिन सक्दैन । अब विगतको हचुवा भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास मान्ने गलत प्रतिमानमा फेरबदल ल्याउन गम्भीर विचारविमर्श गर्न जरुरी भइसकेको छ । (लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ फ्याकल्टी एवं विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ)

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सन्तोष मानिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ नै अग्रसर भइरहेको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब नजिक पुगेको छ । व्यापार घाटा १८ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको र ‘रेमिट्यान्स’ २७ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तमा ९७ अर्ब १० करोड रहेको शोधनान्तर बचत माघ महिनामा मात्रै ३६ अर्ब ११ करोडले वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर बचत एक अर्ब एक करोड छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ४७ अर्ब तीन करोडले घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थितिमा मात्रै नभई चालु आवमा चालु खाता घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा चार खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड रहेको शोधनान्तर घाटा चालु आवको सोही अवधिमा २९ अर्ब ६४ करोडले मात्रै घाटामा छ । माघमा मात्रै एक खर्ब चार अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने चालु आवको सात महिनामा छ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । आयातमा सङ्कुचन र रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा बाह्य क्षेत्र निरन्तर सुधार हुँदै गएको छ । चालु आव २०७९/८० को सुरुको दुई महिना साउन र भदौमा घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असोजपछि भने लगातार बचतमा छ । आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदा माघमा शोधनान्तर बचत एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड पुगेको स्थिति छ । तर मुलुकको समग्र आर्थिक परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उत्साहित भइहाल्नुपर्ने देखिँदैन । चालु आवको सात महिनामा नेपालले ९३ अर्ब ४३ करोड बराबरको वस्तु निर्यात गर्दै गर्दा सोही अवधिमा नौ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको तथ्याङ्कबाट यो कुरा स्पष्ट देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा जब शिथिलता आउँछ त्यो एकैपटक ह्वात्तै बढ्ने अवस्था हुँदैन । बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ । बिस्तारै सुध्रिँदै गएको देखिएको छ । अर्थतन्त्र चौपट हुनलाग्यो, गरिखाने वातावरण नै भएन, लगानीको अवसर भएन भन्नेजस्ता नकारात्मक कुरामा अल्झनुभन्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकारात्मक सोच तथा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य एवं हातेमालो जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक वातावरण अस्थिरजस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहँदा केही सकारात्मक ऊर्जा पलाएको छ । आम निर्वाचन–२०७९ पछि बनेको सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने भनेर विश्वास दिलाएको पनि छ । हालै उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वर्तमान वित्तीय समस्या समाधानबारे सरकारले ठोस निर्णय लिने आश्वासन दिनुभएको छ । वर्तमान वित्तीय अवस्थाबारे सरकार चिन्तित रहेको तथा बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइलाई उद्योगी-व्यवसायीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । सरकारले समस्या भए ल्याउन र समाधानका लागि प्रयास गर्ने विषयमा विश्वास दिलाएको छ । त्यसैकारणले पनि अर्थतन्त्रमा उत्साह थपिएको हुनसक्छ । लगानीमैत्री वातावरणको विश्वास भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । जुन स्वाभाविक हो । अब यस्तो लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त यस्तो वातावरण निर्माणमा लागेकै छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा अहिले देशको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेटसमेत सरकारले जुटाउन नसक्दा काम भएका कतिपय आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनसमेत सकेका छैनन् । राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन भने व्यापार ठप्प जस्तै भएको छ । व्यापार चल्न नसक्दा कतिपय व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारीलाई बैंकको चर्को ब्याजदरले समस्या भएको देखिन्छ । तर यसको पनि निकास निकाल्नु जरुरी छ । चैत १ देखि केही प्रतिशत ब्याजदर घटाउने बैंकर्स सङ्घले निर्णय गरिसकेको छ । यो स्वागतयोग्य छ । अब विस्तारै बैंकमा निक्षेप बढ्न सुरु भएका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । नयाँ उद्योग कलकारखाना खुलिरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा ऋणको ‘फ्लो’ घट्न जान्छ । एकातिर ऋण लिनेको सङ्ख्या घट्ने र अर्कातिर बैंकमा निक्षेप बढ्ने हुँदा ब्याजदर घट्छ र पुनः पुरानै स्थितिमा ब्याजदर कायम हुन्छ । अहिले अलि जटिल समय छ । त्यसैले संयम भएर सुझबुझपूर्ण तरिकाले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा उद्यमी–व्यवसायीबीच समन्वय हुँदा सबै क्षेत्रलाई पक्कै सहज हुने देखिन्छ । जब हामी कुनै उद्योग वा कलकारखाना स्थापना गर्छौं तब हामी बैंकसँग ऋण खोज्न जान्छौैँ । सामान्यतया हामी ३० प्रतिशत आफ्नो पूँजी लगाउँछौँ र ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिन्छौँ । यसरी हाम्रो उद्योग, कलकारखाना खोल्ने उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । त्यो ७० प्रतिशत रकम तपाइँ–हामी जनताकै रकम हो । त्यसो भएकाले अब ऋण तिर्न सक्दैनौँ, तिर्दैनौँ भन्नुभन्दा सकारात्मक सोच राखी अप्ठ्यारो छ भने ऋणी र बैंक बसेर आफ्नो समस्या बैकलाई अवगत गराई आपसी छलफल गर्नुपर्छ । यसमा बैंकले पनि केही सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ ऋणीले पनि समस्यामा समन्वय गर्ने र सहजतामा ब्याज तथा ऋण तिर्नुपर्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले पनि बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला व्यवसायीलाई धेरै नकस्नु, आपसी समन्वय गर्नु भनी मौखिक निर्देशन दिएको छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ उठिरहेको छ । खुला बजार नीतिअनुसार हामीले हिजोका दिनमा ब्याजको दर स्थिर हुनुहुँदैन भनेका हौँ । ब्याज कहिले घट्छ त कहिले बढ्छ । स्थिर ब्याज हुँदा १२ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर आठ प्रतिशतमा हुँदा ऋणीले त्यसको सुविधा लिन पाउँदैनन् । फेरि नेपालमा मात्रै ब्याजदर बढेको होइन । अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा पनि अहिले ब्याजदर बढेको छ । हामी निक्षेपकर्ता पनि हौँ । त्यसबाट पनि हामीले ब्याजदर पाइरहेका छौँ । निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज र ऋणीले कम ब्याज पाऊँ भन्ने हुन्छ । बजारमा माग र आपूर्तिका हिसाबले चल्ने भएकाले ब्याजदर घटबढ हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । बैंक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार चल्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र आजका दिनमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । यसका पनि आफ्नै समस्या हुन सक्छन् तर निदान नै ननिस्किने समस्या भने होइनन् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षले बुझ्नुपर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र हो । रेमिट्यान्स कम हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ । केही समयअघि पनि यो देखियो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि नीतिगत स्थिरताको जरुरी छ । पहिलो कुरा त हामी कहाँ नीति आउन नै ढिला हुन्छ । आएपछि पनि कार्यान्वयनको काममा अझ ढिलाइ हुने अवस्था छ । खासमा उद्योगी–व्यवसायीलाई यसले पनि फरक पार्छ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्यातजन्य उद्योगमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापारघाटा कम गर्नका लागि निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन । सरकारले यसका लागि नीतिगत सहजता बनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निर्यातजन्य उद्योगका लागि आठ प्रतिशत छुटको नीति लिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यसको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । आठ प्रतिशत छुट प्राप्त रकम वस्तु निर्यात गरेको वर्षदिनपछि मात्र पाइन्छ । यो झन्झटिलो छ । यो नीति पुनरावलोकन गरेर महिना दिनभित्रै छुट प्राप्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नीति ल्याउँदा नै कार्यान्वयनको पक्षमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विदेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । यसमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउ पुगोस् भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘भिजन पेपर सन् २०३०’ ल्याएको छ । यसमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य छ । योे भिजन पेपर कार्यान्वयनको चरणमै छ । सरकारले पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले पनि कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने भनेको छ । ‘पोलिसी रिफर्म’का लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । अहिले सरकारसँग यस विषयमा कार्यान्वयनका लागि सहकार्य जारी छ । सरकार र महासङ्घका साथै सरोकारवाला निकायबीच काम भइरहेको छ । हामी सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालासँगको आपसी समन्वय र सहकार्यमा छौँ । आन्तरिक एवं बाह्य दुवै कारणले श्रम सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपिएका छन् । स्वास्थ्य र सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, हिंसा र दुर्व्यवहार, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, जस्ता विषयहरू मुख्य मुद्दाका रुपमा देखिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले सामाजिक दायित्व बहन गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसरी थपिने जिम्मेवारीले व्यवसाय सञ्चालन थप चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ । अधिकांश उद्योगहरू अहिले पनि १२ घण्टासम्म अघोषित ‘लोडसेडिङ’ भोग्न बाध्य छन् । १२÷१२ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरेर श्रमिकको व्यवस्थापन, उत्पादनमा बेहोर्नु परिरहेको घाटा कसरी भरिपूरण गर्ने ? एउटा उद्योगीले यस्ता अनेकन समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कुन उत्साहले काम गर्ने ? अनि लगानी बढाउँ कसरी भन्ने ? यसको समाधान खोज्नु जरुरी छ । देशैभर चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको वातावरण तयार हुनुपर्दछ । सीमा क्षेत्रमा बसेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने उद्यागी व्यवसायीले विभिन्न अल्झन र झन्झट बेहोरिरहनु परेको छ । यति धेरै समस्या र जोखिम मोलेर काम गर्दा गर्दै उद्योगी–व्यवसायीको सम्मान हुन सकिरहेको छैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि सामाजिक संवाद निकै महत्वपूर्ण छ । ट्रेड युनियन र सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही बन्द हडतालमा जाने स्थितिको अन्त्य तथा श्रमसम्बन्धी कुनै पनि विवादको शान्तिपूर्ण र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ । परिषद्ले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रममा द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय संवादलाई जोड दिइएको छ । हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि यी मुद्दाहरू विश्वव्यापी भएकाले हाम्रा कार्यक्रम पनि यिनै विषयमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तुलनात्मक रुपमा श्रम विवादको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । यो राम्रो सङ्केत हो । तर, श्रम सम्बन्ध भरपर्दाे हुन सकेको छैन, प्रतिष्ठान स्तरमा स–साना कुरालाई लिएर विवाद सिर्जन गर्ने, अचानक गैरकानुनी रुपमा काम बन्द गर्ने, जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायमै छ । श्रम र उद्योगसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा श्रम सम्बन्ध सुधार एवं श्रम विवाद न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । उद्योगी–व्यवसायी तथा श्रमिक दुवैको हित र स्वाभिमान कायम हुने गरी बन्ने यस्ता नीतिनियमहरूले लगानीको वातावरण तयार गर्न र उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने निश्चित छ । आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रले प्रविधि, पूँजी र श्रमको उचित समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । किनकि, देशको ढुकुटी भरियो भने मात्र सरकारले जनतालाई बाँड्न सक्छ र रोजगारी तथा सामाजिक न्यायसहितको नीतिले मात्रै विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा समन्यायिक ढङ्गले विस्तारित हुन पुग्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधि र लगानीलाई विशेष जोड दिनुपर्छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको नेपाली लगानीलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्दछ । त्यस्तै, विद्युतीय ऊर्जालाई हामीले प्राथमिकता राखेर त्यसको विकास गर्न सक्यौँ भने नेपालमा उद्योग र यातायात सञ्चालनका लागि ऊर्जाको मुख्य स्रोत हाइड्रोपावर नै बन्न सक्छ । रासस