विचार

हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित मुलुकको परिपे्रक्ष्यमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो ? यिनीहरूले गर्नुपर्ने के हो ? र यस प्रयोजनका लागि आवश्यक पक्षहरूको बारेमा म केही कुराहरू राख्छु । नेपाल जस्तो देशमा कस्तो अनुसन्धान गर्ने, कहाँ गर्ने, कसले गर्ने र कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्नहरू अत्यन्त महवपूर्ण छन् । यसलाई एउटा प्रारम्भिक एवम् अलि गहिरो शोध लेखन प्रक्रियाको रूपमा पनि लिइन्छ । चार देखि १० वर्षसम्म लगाएर कुनै खास विषयवस्तुमा विभिन्न व्यक्तिहरूले गर्ने उपल्लो तहको अनुसन्धान ज्ञानको सीमालाई अलिकति भने पनि तन्काउने उद्देश्यका साथ गरिन्छ । भर्खर-भर्खर गहिरो शोधकार्यमा संलग्न सबै साथीहरूको ठुलो महत्वाकांक्षा रहने गर्छ । म आफू पनि त्यसबाट टाढा छैन । ‘उच्चस्तरको पीएचडी थेसिस लेखी म दुनियाँ नै परिवर्तन गर्दिन्छु’ भन्ने खालको महत्वकांक्षाबाट अनुसन्धान सुरु गरिन्छ । दुनियाँ नै हलचल गराइदिने उच्चस्तरको पीएचडी अनुसन्धान कहाँ, कसले, कसरी गरेको रहेछ भनेर खोज्ने क्रममा केही अत्यन्त प्रेरणादायी उदाहरणहरू पनि मैले भेटेँ । म यसबारे केही उल्लेख गरी आफ्नो मुख्य विषयमा प्रवेश गर्छु । केही प्रेरणादायी अनुसन्धानहरू एक अर्थशास्त्री तथा सोभन्दा पनि बढी एक गणितज्ञ हुन् । प्रिन्सटन् विश्वविद्यालयका गणितज्ञ उनले अर्थशास्त्रकै एउटा हाँगाको रूपमा नन्–कोअपरेटिभ गेम थियरीको आविष्कार गरे । उनको पीएचडी थेसिस जम्मा २६ पृष्ठको रहेछ भने उनले जम्मा दुईजनालाई उद्धृत गरेका रहेछन् । उनले आफ्नो पीएचडी थेसिसमा उनीभन्दा दुई वर्षअघि गेम थियरी आविष्कार गरेका भोन न्युम्यान मोर्गेन्स्टनलाई उद्धृत गरेका रहेछन । दोस्रो उद्धरण भने आफ्नै रहेछ । ‘दुनियाँ नै हल्लाउने’ पीएचडी थेसिस खोज्ने क्रममा म म्यारी क्युरीको पीएचडी थेसिसमा पुगेँ। उनले रेडियोधर्मी वस्तु रेडियम र पोलोनियमको बारेमा आफ्नो पीएचडीमा पत्ता लगाएकी रहिछन् । उनले १० वर्षको अवधिमा दुईवटा नोबेल पुरस्कार पाएकी रहिछन् । बिसौँ शताब्दीका चर्चित दार्शनिक, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा कार्यरत तथा अष्ट्रियन मूलका नागरिक लुडविंग विटिङस्टिनले सो विश्वविद्यालयमा धेरै समय बिताएका थिए । उनी प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा बिसौँ शताब्दीका सबैभन्दा ठुला दार्शनिक मध्येका एक नै मानिन्छन् । उनको एउटा मात्रै कृति प्रकाशित रहेछ – ट्क्याक्टस लुगिसो फिलोसफिस भन्ने उनको क्याम्ब्रिजमा नै लेखेको उनको विद्यावारिधि तहको थेसिस रहेछ । हेनरी किसिंगर अर्को उदाहरण हुन् । एक प्राज्ञ तथा विवादास्पद पात्र उनले ९९ वर्षको उमेरमा पनि हालसालैै कोनड एडेनर देखि लि क्वान यु सम्मका विश्वका ६ जना राजनेताहरूका विविध पाटाहरूबारेमा एक पुस्तक लेखेका छन् । यी सबै व्यक्तित्वहरूसँग उनले व्यक्तिगत रूपमै सङ्गत पनि गरेका छन् । जर्मन मूलका यहुदी रहेका उनी शरण मागेर अमेरिका प्रवेश गरेका थिए । पछि उनले नोबेल पुरस्कार पनि पाएका थिए । विगतमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीसमेत रहेका उनी हाल एक सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा परिचित छन् । उनलाई यो सम्मानित वृत्तिवकासको बाटोमा अघि बढाउने काम पनि उनको पीएचडी थेसिसले गरेको रहेछ । अ स्टडी अफ द स्टेटमेनसिप अफ क्यास्टलरेघ एण्ड म्याटरनिकमा फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि नेपोलियनको मृत्युपछिको १ सय वर्षको शान्ति र चैन को अवस्थाको बारे र कौशलपूर्ण राज्य व्यवस्थापनको बारेमा चर्चा गरेका छन् । हामी कस्तो अनुसन्धाता बन्ने ? मैले धेरै विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धानकार्यमा संलग्नहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा मैले उल्लेखत व्यक्तिहरूको जस्तै प्रतिभा यहाँहरूसँग छ भने विश्व नै उथलपुथल गरिदिनुहोस्, ठुला–ठुला परिवर्तनहरू देखाउँनुहोस् भन्ने गरेको छु । के यो सम्भव होला ? हामीहरूजस्ता औसत प्रकृतिका अनुसन्धानकर्ताहरूको काम भने अलि मामुली नै छ । हाम्रो मक्सद भनेको आफ्नै किसिमले र निरन्तर रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाने हो । अनुसन्धाताको काम सामान्यतया निरस हुन्छ तर यसले ज्ञानको सीमा केही हदसम्म तन्काउन भने सहयोग गर्छ । त्यसैले, ‘यस्तो राम्रो थेसिस लेख्छु, जसले गर्दा दुनियाँ नै उलटपुलट होस्’ भन्नेतिर हामी जानुभएन । बिगतमा भएका आविष्कारमा टेकेर नै हामी सत्यसम्म पुग्छौँ । सर आइज्याक न्युटन स्वयम्ले भन्नुभएको थियो– ‘मभन्दा अघिका विद्वानहरूको काँधमा उक्लेर नै मैले जे देखेँ सो देख्न सकेको हुँ ।’ एक राम्रो अनुसन्धानको लागि जोश, नयाँपन तथा ज्ञानको भोक चाहिन्छ अन्यथा राम्रो अनुसन्धान गर्न सकिन्न । वास्तवमा अनुसन्धान प्रक्रिया अत्यन्त कठोर र निरस हुन्छ । यो एउटा प्रश्न गर्ने र परीक्षणयोग्य परिकल्पना निर्माण गर्ने कार्य पनि हो । हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ, त्यसको विश्लेषण गर्छौँ र निष्कर्षमा पुग्छौँ जुन वास्तविक अवस्थामा उपयोगी हुन वा नहुन पनि सक्छ । साथै, यसकारण पनि सिद्धान्त र अनुभवजन्य परिस्थितिबिच तनाव सुरू हुन्छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका विख्यात गणितज्ञ जि.एच. हार्डी्ले भनेका छन्, – ‘मैले कहिल्यै काम लाग्ने कुनै चिज गरेको छैन । मेरा कुनै पनि आविस्कारले संसारको सुख सुविधाको लागि, राम्रो वा नराम्रोको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले कुनै फरक पारेको छैन र फरक पार्ला जस्तो पनि छैन ।’ उहाँ अलि विनम्र पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै दक्षिण भारतीय मुलका एस. रमनुज्हनलाई एउटा क्लर्कको तहबाट उठाएर बेलायत लगी ठुला–ठुला गणितका पजलहरूको उत्तर दिनुभएको थियो । हार्डी(रामानुजनको एसिम्प्टोटिक सूत्र आजको अत्याधुनिक वैज्ञानिक शोधहरूमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले थाहा नपाइकन पनि कहिलेकाँही सिद्धान्तले उपयोगसम्म पुग्ने आफ्नो बाटो तय गर्दछ । अब विश्वपरिदृष्यबाट नेपालले के सिक्ने ? भन्नेतर्फ लागौँ । तथ्याङ्क र प्रमाणलाई अर्थ राजनीतिको पृष्ठभूिमसँग् जोडी हेर्नु महत्वपूूर्ण हुन्छ । गरिएका निर्णयहरू किन गरिन्छन् ? मानिसहरू किन खास आ–आफ्ना किसिमले व्यवहार गर्दछन् ? वाह्य पर्यवेक्षकहरूको किन विरोध गरिन्छ र स्थानीयको हकमा किन त्यसो हुदैन ? जस्ता प्रश्नहरू महत्वपूर्ण छन् । नेपालको सन्दर्भमा कसरी र कस्तो अनुसन्धान गर्ने ? मलाई लाग्छ नेपालजस्तो देशमा अनुसन्धान कार्यमा लाग्दा स्थानीय सन्दर्भ र खास अवस्था अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । विजातीयता र पश्चिमाहरूमार्फत वा अन्य सोधकेन्द्रहरूबाट आएका विधिहरू हाम्रो जस्तो सन्र्दभमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । अलिकति शुक्ष्मभेद समेतलाई महत्व दिई काम गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले विजातीयताले अर्थ राख्छ भन्ने गरेका छन् । एक असल नीतिकार्यको लागि एकभन्दा धेरै बाटाहरू हुन सक्छन् तर सर्वोत्कृष्ट कुन हो भन्ने पहिले नै थाहा नहुन सक्छ । डानी रोडरिकले विकासशील मुलुकहरूमा वा अतिकम विकसित मुलुकहरूमा अर्थशास्त्रका नियमहरूनै फरक हुन्छन् भनी सोच्न नहुने बताउँदै आएका छन् । उनी मेरा गुरु पनि हुन् । जनताले उत्प्रेरणाहरूप्रति प्रतिक्रिया दिन्छन् । यो एक शाश्वत नियम हो । नीतिनिर्माताहरूलाई पनि उत्प्रेरणाहरूले क्रियाशील गराइरहेको हुन्छ । राजनीतिज्ञहरूको आफ्नै उत्प्रेरणाहरू हुन्छन् । व्यापारीहरूको पनि आफ्नै उत्प्रेरणाहरू हुन्छन् भने उपभोक्ताहरू पनि आफ्नै किसिमका उत्प्रेरणाबाट निर्देशित भइरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरूको सन्र्दभ र बसोबास गर्ने खास ठाँउले भने अवसरहरूको तह र व्यवधानका सीमा तोकिदिएको हुन्छ । यस अर्थमा अर्थशास्त्रीहरूले पहिलो उत्कृष्ट र दोस्रो उत्कृष्ट दुनियाँको कल्पना गरेका हुन्छन् । हाम्रा धेरैजसो बजारहरू अपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूका आपसी अन्तरक्रियाले उत्कृष्ट नतिजा नल्याउन पनि सक्छन् वा अवाञ्छित परिणामसमेत आउन सक्छन् । त्यसैले, जोखिम र अन्तरनिहित मूल्यहरू फरक हुन्छन् । वास्तवमा राजनीतिक उत्प्रेरणा, उपभोक्ताहरूको रोजाइर मतदाताहरूको व्यवहारसमेत राजनीतिक तथा सांस्कृतिक तत्वहरूले निर्धारण गर्दछन् । तसर्थ, मलाई लाग्छ यी विषयहरूलाई हामीले गर्ने शोधकार्यहरू र हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूले गर्ने कामहरूमा प्राथमिकताका साथ भित्र्याउनु पर्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, आज पुरस्कृत इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडीज (आइआइडिएस), नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्थापित आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), आज सम्मानित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागजस्ता एकाइहरूले अनुसन्धानलाई अघि बढाउँदै गर्दा प्रोत्साहनहरूको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा खास भन्नुपर्दा पश्चिमा प्राज्ञिक क्षेत्र मा त ‘पब्लिक अर पेरिस’ को अवस्था छ । यसको अर्थ भनेको समकक्षी समीक्षित जर्नलहरूमा प्रकाशित भइयो भने सरासर वृत्ति विकासको हिसाबले माथिल्लो तहमा गइन्छ अन्यथा सम्मानजनक हिसाबले बहिर्गमन नै हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरू अन्य पेसा खोज्न बाह्य हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षण र अनुसन्धान विश्वविद्यालयको मिश्रीत नमुनाबाट हामी काम गरिरहेका छौँ । हामी सोचेजस्तो उन्नत अनुसन्धान गुणस्तर प्राप्त गर्न र कायम गर्न सकौँला या नसकौँला, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्पर्धी समकक्षी समीक्षित जर्नलहरूमा प्रकाशन गर्न सकौँला या नसकौँला तर निरन्तर प्रोत्साहन दिन भने आवश्यक छ । सेवाअवधीका कुराहरूसँग दाँजेर, बढुवाका कुराहरूसँग बाँधेर तथा नगद प्रोत्साहनहरूसमेतका आधारमा पनि ती कुराहरू गर्नुपर्छ । उत्प्रेरणाविना भने राम्रो अनुसन्धान गर्न सकिदैन । सम्मेलन संस्कृति अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । हरेक क्षेत्र या अध्ययनहरूका लागि प्लेटफर्महरू हुनप¥यो जहाँ आफ्ना नयाँ कृति, कार्य र लेखहरू माथि छलफल गर्न सकियोस्, सुझावहरू लिन सकियोस् र समीक्षा गर्न सकियोस् । यस अघिका वक्ताले आलोचना र निन्दाको राम्रो भेद दिनुभएको थियो । स्वस्थ आलोचनाबाट नै नयाँ ज्ञान जन्मिन्छ र हामी ज्ञानका सीमालाई तन्काउन सक्छौँ । तर, सिधै निन्दा वा परनिन्दामा पुगिहाल्ने हाम्रो बानी छ । स्वस्थ आलोचना प्रकाशनको हकमा पनि लागु हुन्छ । समकक्षी समीक्षित प्रकाशनहरू यही प्रक्रियाबाट मन्थन हुँदै, माँझिदै, परिस्कृत हुँदै अघि बढ्नुपर्छ । प्रकाशनहरूमा हामी कसरी काम गर्छाैँ र आफू समकक्षी समूहमा कसरी दाँझिने वा कुन तहमा रहने भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित एउटा विधि नै हो । समकक्षी समीक्षित प्रकाशनहरूको संस्कृतिलाई हामीले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । अनुुसन्धान विधिमा ‘अनुसन्धान प्रश्न’ भन्ने हुन्छ तर, मलाई लाग्छ यस्ता प्रश्नहरूका अन्त्यमा प्रश्नवाचक चिन्ह हुनुपर्छ । ‘मेरो एउटा प्रश्न छ’ भन्दै १० मिनट को प्रवचन दिने सम्मेलन संस्कृतिबाट हामी आएका छौँ । अनुसन्धानमा गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्कको सहारा लिनै पर्छ । सबै अर्थशास्त्री, तथ्याङ्कशास्त्रीहरूले सङ्ख्या खेलाउँछन् भन्ने होइन । गुणात्मक तथ्याङ्क पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र केही सन्दर्भमा अझै उपयोगी हुन सक्छ तथापि कैयौं कुराहरू मापन गर्न सकिन्न । गुणात्मक तथ्याङ्कको सहाराले पनि अनुसन्धानको ढाँचा, सम्बन्ध र सहसम्बन्धहरू हेर्न सक्छौँ । तथ्याङकहरू विषयगत, वस्तुगत, सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक जे हुन् तिनलाई कुनै प्रारूपमा ढाँट्न सकिन्छ कि सकिदैन ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता विषयहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय सञ्चालन वातावरण हेर्ने विधि र सबल तथा दुर्बल पक्षहरू, अवसर एवम् चुनौती विश्लेषण धेरै प्रयोग गरिन्छ । यिनीहरू उपयोगी प्रारूपहरू हुन् । यिनीहरूलाई तथ्याङ्कसँग जोडेर हेर्दा यसले संसारलाई बुझन थप मद्दत पुग्छ । अनुसन्धानमा सबभन्दा कठिन विषय कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो । मैले दिएको धक्का ‘ए’ ले गर्दा नै मैले अपेक्षा गरेको नतिजा ‘बी’ आएको हो त ? यो प्रमाणित गर्नु जटिल छ र यसको लागि आजकाल सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्कको बढी सहारा लिने गरिएको छ । मल्टिभेरिएट रिग्रेसन, नमुना निर्माण गर्ने, परिकल्पनाका प्रकारहरू राखेर विश्लेषण गर्ने चलन बढ्दो छ । सन् २०१९ मा नोबेल पुरस्कारसमेत दिइएको रेन्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायलका कुराहरू पनि आएका छन् । क्लिनिकल विज्ञानबाट सिकेर आरसिटी प्रविधि आएको छ । यसको मक्सद भनेको कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै हो । अन्तरवार्ता वा वार्तालापका दौरानमा कुनै व्यक्तिले आफुलाई लागेका आधारमा बताउने कारण–कार्य सम्बन्ध एउटा विषय हो तर, मलाई लाग्छ समकक्षी समीक्षाका आधारमा प्रकाशनयोग्य बनाई कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषय आज समाजशास्त्र तथा भौतिकविज्ञानको पनि मूल अनुसन्धान प्रश्न हो । कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापना हुँदा यसअघि नबुझेका कुराको उत्तर खोज्न सकिन्छ । नेपालमा थिङ्क ट्याङ्कहरूले के गर्ने ? म अब हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिकाबारे चर्चा गर्छु । नेपालमा अनुसन्धानको बारेमा विजातीय बुझाइ रहेको छ । विभिन्न विधिहरू विभिन्न रूपमा प्रयोगमा आएका छन् । नेपालजस्तो देशमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, आइआइडिएस, सेडा जस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरूले आलोचनात्मक ज्ञान उपलब्ध गराउँदै अनुसन्धाता, नीतिनिर्माता र आमनागरिकबिच मध्यस्थता गर्न सक्नुपर्छ । आज मलाई डा. मीना आचार्यको स्मरण गर्न मन लाग्यो । सन् १९७९ देखि १९८१ तिर उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्थापित आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) मा एक अनुसन्धान गर्नुभएको रहेछ । सो कृतिलाई उहाँले आइआइडिएसमा पनि पछि ल्याउनुभयो । शेरा तामाङले उहाँको कृतिलाई सङ्क्षेपमा लेख्नुभएको छ । ‘द स्टाटस अफ वुमन इन नेपाल’ शीर्षकमा सेरिजमा आएको यस कृतिमार्फत उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने भन्ने मुद्दा तीन दशकअघि उठाउनु भएको रहेछ । स्थानीयस्तरको निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने विषय उहाँले तीन–चार दशकअघि नै सशक्त रूपले उठाउनु भएको रहेछ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको बारेमा त्यतिबेला नै लेख्नुभएको रहेछ । महिलाहरूको मूलप्रवाहीकरण, पितृसत्ता, महिलाहरूको सीमित गतिशीलताको बारेमा पनि उहाँले उठाउनु भएको रहेछ । लैङ्गिक श्रमसम्बन्धमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव र हरेक १० वर्षमा गरिने नेपालको जनगणनालाई पनि लैङ्गिक हिसाबले तथ्याङ्क राख्ने अभ्यासमा उहाँले आफ्नो प्रारम्भिक सोधले सुसूचित गरेको आधारमा पैरवी गर्नुभयो । ती विषयहरू हाल आएर प्राप्त पनि भएका छन् । त्यसैले, यी आलोचनात्मक ज्ञानको दरार रहेको समयमा पनि यसबारे उहाँमार्फत समाजको चेतभन्दा धेरै अघि ध्यानाकर्षण भएको थियो । आज हामीले धेरै नै कुराहरूलाई प्राप्त गरिसकेका छौँ । संविधानमा पनि अत्यन्त प्रगतिशील हिसाबले यी कुराहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् । संसद्, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा नेतृत्वको सन्तुलन आएको छ । प्रतिनिधित्वका कुराहरूलाई अहिले कानुनी रूप दिने कार्य भएका छन् । तर, ती सबै कुराहरूको उठान भने ३०–४० वर्ष अघि नै अग्रणी, महिलावादी अर्थशास्त्रको जगमा भएका रहेछन् । यस किसिमको अग्रगामी वा प्रगतिशील नै भनौं त्यस किसिमको सोधकार्यको तत्काल नीति प्रयोग भएन । त्यतिबेला त उहाँलाई गिज्याइयो पनि होला । तर, कालान्तरमा ठुलो उपादेयता राख्ने किसिमको अनुसन्धान, ज्ञानको कमीलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्यो । तसर्थ, अनुसन्धान, नीति निर्माता तथा आमजनताका आधिकारिक प्रवक्ता भनेका राजनीतिज्ञहरू हुन् । यी सबैलाई मध्यस्थता गर्ने भूमिका थिङ्क ट्याङ्कहरूले गर्नुपर्छ । त्यसैले, मलाई लाग्छ आजका हाम्रासामु देखिएका मुद्दाहरू के हुन् भन्नेतर्फ थिङ्क ट्याङ्कहरूले कार्य गर्नुपर्छ । हामीले वैश्विक साहित्यलाई स्थानीयस्तरमा र स्थानीय साहित्यलाई वैश्विक तहमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय प्रमाणहरूलाई वैश्विक मञ्च तथा श्रोतासम्म पु¥याउनुपर्छ । विशेषज्ञताको हिसाबले हेर्दा राजनीतिक वैज्ञानिकसमेत रहेकी र सन् २००९ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएकी इलिनोर ओस्ट्रम यस सम्बन्धमा एक प्रख्यात उदाहरण हुन् । उनले नेपालको परमपरागत स्थानीय वन व्यवस्थापन, जलस्रोत र सिँचाइ प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा आउने साझा समस्याहरू जसलाई बृहत्तर साहित्यमा ट्रयाजिडी अफ कमन भनी बुझिन्छ, त्यसबारेमा गहिरो अनुसन्धान गरिन् । आपसमा बाँडेर उपभोग गर्नुुपर्ने साझा स्रोतहरूका आफ्नै फाइदाहरू छन् । तर, त्यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ती अव्यवस्थित हुन्छन् । अव्यवस्थित भएका कारणले नै केही सभ्यताहरू त लुप्त पनि भएका छन् । इस्टर इजल्यान्ड को बारेमा जर्ड डायमन्डले ट्रयाजिडी अफ कमन बारे व्याख्या गरेका छन् । सन् १९८८ तिर, ओस्ट्रमले नेपाली सिँचाइ अभ्यास र संस्थाहरूसम्बन्धी परियोजनामार्फत सो अनुसन्धान गरेकी रहिछन् । नोबेल पुरस्कारमा पनि उनले ‘यो पुरस्कारको मुख्य हकदार त नेपाली किसानहरू हुन्’ भनी उल्लेख गरेकी छन् । त्यसैले, नेपालको प्रमाणले अन्तर्राष्ट्रिय एवम् वैश्विक साहित्यलाई पनि सूचित गरेको छ र हामीले पनि वैश्विकतहमा चलिरहेका विषयवस्तुहरूलाई मुख्य तया वित्तिय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रमुख प्रकाशनहरूबाट नेपाली सन्दर्भमा कसरी ढाल्ने ? त्यसलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने ? भन्ने कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा पनि हामीले त्यस्तै अभ्यास गरिरहेका छौं । हालसालै युएनडीपीले आफ्नो वार्षिक प्रमुख प्रकाशन – मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित ग¥यो । उक्त प्रतिवेदन असाध्यै जटिल थियो । यसमा रहेका विषयवस्तुहरू सुन्दा सामान्य लाग्ने तर त्यसभित्र अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरू थिए । ती विषयहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा ढाल्ने चुनौती हामीसँग थिए । युएनडीपीको उक्त प्रतिवेदनमा प्लानेटरी स्ट्रेसेस्, जलवायु परिवर्तन र यससँग सम्बन्धित सामाजिक रूपान्तरण एवम् यी मुद्दाहरूका कारण सिर्जित चिन्ताहरूबारे व्यापक चर्चा गरिएको छ । साथै, यी विषयहरूसँग जोडिएका समाजको ध्रुवीकरण बारे पनि छलफल छ । यी यस्ता विषयहरू हुन् जुन अमेरिकामा पनि लागु गर्न सकिन्छ, इन्डिनेसियामा पनि लागु होला, हिन्दुस्तानमा पनि त्यो विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ । नेपालको हकमा पनि यी विषयहरू सान्दर्भिक छन् तर, यिनीहरूलाई आफ्नै ढङ्गले, स्थानीय प्रमाणले त्यसलाई सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रतिवेदनले एकतीसौं, भनेर सिफारिस गर्यो तर तिनको बुझाइ पनि आ–आफ्ना कसिमका छन् । नवप्रवर्तन भनेका एप्पल कम्पनीबाट निस्कने नयाँ गजेट मात्र नभई इलिनोर ओस्टर्म ले लेखेको सामुदायीक वन र सामुदायीक सिँचाइ व्यवस्थापन प्रणालीहरू पनि हाम्रो हकमा भने नवप्रवर्तन नै हुन् । यसरी स्थानीय किसिमले अथ्र्याउन सक्ने भूमिका पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूकै हो । त्यसैले, यी हाम्रा प्रमाणहरूलाई विश्वव्यापी श्रोताहरूसम्म पुर्याउने र विश्वसनीय एवम् विश्वव्यापी ज्ञानलाई पनि हाम्रा स्थानीय सन्दर्भहरूमा ल्याउने दोहोरो प्रक्रिया हो । यससम्बन्धीे मध्यस्थताको भूमिका भने यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरूले खेल्नुपर्छ । मिथकहरू स्पष्ट पार्ने, जटिल र बृहत्तर अवधारणाहरूलाई छाँट्ने तथा नयाँ–नयाँ नीति रोजाइहरूको उपादेयता के हो भनेर प्रमाण को सहारामा विश्लेषण गर्ने भूमिकामा भने थिङ्क ट्याङ्कहरू रहनुपर्दछ । नेपाली जनमानसमा, राजनीतिक वृत्तमा, पत्रकारहरूमाझ पनि बारम्बार आउने तर ठुलो भ्रममा राखिएका विषयहरू अहिले पनि छन् । उदाहरणको लागि निजीकरणको विषय एक हो । उद्योगधन्दा ‘कौडिको मोलमा’ बेचियो, ‘ध्वस्त पारियो’, औद्योगिकीकरण सखाप भयो भन्ने किसिमका बुझाइहरू ३० वर्षदेखि जमेर बसेको छन् । महेश आचार्यले २०४८ सालमा पुर्याएको बजेट २६ अर्बको रहेछ – राजश्व १३.५ अर्ब, विदेशी ऋण र अनुदान ८.५ अर्ब । अहिलेको जस्तो चालू र पूँजीगत बजेट त्यतिबेला अभ्यासमा थिएन । त्यतिबेला नियमित र विकास खर्च भनिन्थ्यो र उक्त बजेटमा साधारण खर्च १० अर्ब, विकास खर्च १६ अर्ब थियो । पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यतिरको बजेट हेर्ने हो भने पनि साधारण खर्चको ४० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ८० करोड ब्याज र सावाँमा नै खर्च हुने गरेको रहेछ । राजा बिरेन्द्रको राज्याभिषेकमा ऋण र कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात प्रतिशत रहेछ, पञ्चायत व्यवस्थाको अन्य हुँदा त्यो अनुपात ४३ प्रतिशत पुगेको रहेछ । सावाँ र ब्याजका लागि र साधारण खर्चको ४० प्रतिशत नै दिएको रहेछ । त्यतिबेला ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेछन् र करिब १३ अर्बको राजस्व अनुमान गरेकोमा १ अर्ब ती ६४ वटा सार्वजनीक संस्थानहरूको घाटा पूर्तिको लागि खर्च भएको रहेछ । २०४८ सालमा लगभग क्रान्ति नै गरेर आएको नयाँ सरकार रहेको अवस्था थियो भने ३० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भएको अवस्थामा जनअपेक्षा चुलिएको थियो । घरघरमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकको आकाङ्क्षाहरू थिए । यी तथ्याङ्कहरू ३० वर्षसम्म खासै प्रकाशमा आएनन् । दुई–चार जना व्यक्ति विशेषलाई थाहा थियो होला । बजेट निर्माण गर्ने पूर्वसचिवहरूलाई थाहा भयो होला तर, यस कुरालाई पारदर्शी रूपमा कुनै थिङ्क ट्याङ्कले मुद्दाको रूपमा उठाएनन् । त्यस किसिमको परिवेशमा तपाईंको विकास प्राथमिकता के हुन्थ्यो ? त्यस्तो परिवेशमा नीतिनिर्माताले कस्तो नीति रोज्थे होला ? तपाईं बिटुमिन र ल्युब आयल बनाएर बस्नुहुन्थ्यो वा चिनी र जुत्ता बनाएर बस्नुहुन्थ्यो अथवा खानेपानी, बाटो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहुन्थ्यो भन्ने विषय स्वतःसिद्ध कुरा हो । तर, हामीले अन्याय गरेका रहेछौँ । नेपाली जनसङ्ख्यालाई यस्ता विषयहरूबारे बताएनौँ । त्यसैले मलाई लाग्छ यी मिथकहरूलाई काँटछाँट गर्ने र तिनीहरूको रहस्योद्घाटन गर्ने भूमिका पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूको हो । एमसीसी कै बारेमा त मैले धेरै बोल्नु परेन, त्यस विषयमा ठुलो विवाद भयो तर, एमसीसी परियोजना पारित भएको भोलिपल्टदेखि त्यस्तो विरोधका आवाज सुनिएन । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भए पछि ‘नेपाल धराशायी हुन्छ, हामी ध्वस्त हुन्छौँ’ भन्ने धारणा सुनिदैछ । सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहायता र बजारको कोणबाट तथ्याङ्क हेर्योँ भने हामी डरलाग्दो अवस्था देख्दैनौँ । सहुलियत सहयोग अन्र्तगत अनुदान दिने द्विपक्षीय निकायहरू खासगरी साना देशहरू जस्तै : डेनमार्क, जर्मनी र जापानहरूबाट प्राप्त हुने सानो रकमलाई अलिकति अतिकम विकसित राष्ट्रको परिभाषाले प्रभाव पार्नसक्छ । तर, हामीले ठुलो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक्ले अतिकम विकसित राष्ट्रलाई मान्यता दिँदैन । विश्व बैंकले र संयुक्त राज्य अमेरिकाले त ‘अतिकम विकसित राष्ट्र’ भन्ने श्रेणी लाई मान्यता दिएको छैन । जीवाश्म इन्धन को निर्भरताबाट विद्युतीय परिवहनको प्रयोगतर्फ जानेबारेमा पनि विभिन्न कोणहरूबाट वहसहरू भइरहेका छन् । यस विषयमा पनि बृहत् प्रयोगहरूलाई सँगालेर थिङ्क ट्याङ्कहरूले नयाँ तथ्य उजागर गरिदिनुपर्छ । मलाई लाग्छ, देखिएका कमीकमजोरीहरू समकक्षी समीक्षित प्रकाशन प्रक्रियामार्फत वहसमा लगी थप परिष्कृत बनाउदै अघि बढ्नुपर्छ । मैले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले लिपुलेक सम्बन्धमा गरेको शोधको बारेमा पढेको थिएँ । त्यो महत्वपूर्ण विषय भयो । यो विषय बृहत् कूटनीतिक मुद्दाहरूको हिसाबले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सरकारी पैसा प्राप्त गर्ने विषय अहिले जबरजस्त रूपमा सार्वजनिक मुद्दा बनाइएको छ । महँगो चुनावले भ्रष्टाचारमा मलजल गरिरहेको अवस्थामा हामी एकदम सादगी, स्वच्छ तथा उच्च सदाचार भएका राजनितिज्ञहरू र सार्वजनिक व्यवस्था मा जोड दिइराखेका छौँ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको लागि सरकारी पैसा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका अनुभवहरू के छन् ? यस्तो प्रावधान आफैमा कति स्वस्थ वा अस्वस्थ छ र यसको व्यवहारिकता के छ ? यसमा हामीले गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्यो । हामीले दोस्रो पुस्ता या नीति सुधार भनेर धेरै छलफलहरू गरेका छौँ तर यसको गहिराइमा र व्यापकतातर्फ त्यति काम गरेका छैनौँ । चीनसँग जोडिने विषय अनि भारतसँगका विषयहरू पनि हाम्रासँग छन् । वैश्विक मूल्य शृङ्खलाहरूसँग जोडिने मुद्दाहरू छन् । हामी सुन्दैछौँ हाल २०–२थ हजार युवाहरू, जसलाई राज्यले अहिले चिन्दैन, वैश्विक डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोडिइसकेका छन् । एक विलियनभन्दा बढी रकम उनीहरूले कानुनी वा गैरकानुनीरूपले भित्राइरहेका छन् । यस विषयमा हामीले आइआइडिएस मार्फत एउटा गहिरो अनुसन्धान गर्दैछौँ । वास्तवमा यो विषय के हो त ? यसबारे स्पष्ट भई युवाहरूको क्षमता सम्बन्धमा आवश्यक अग्रसरता थिङ्क ट्याङ्कहरूले नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् । नेपालको सौम्य शक्तिहरूको कुरा आउँछ, ब्राण्डको पनि विषयहरू आउँछन् । भनिन्छ हामी सबैले बोक्ने स्मार्ट फोनमा टोकिइएको एप्पलको लोगोको मूल्य मात्रै १ सय ३० विलियन डलर, जुन नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा २–३ गुणा बढी छ । नेपाल देशकै ब्राण्डको मूल्य कति ? यस्ता विषयहरूमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले सौम्य शक्तिमा आधारित छलफल र अध्ययन गरी हामीले भित्राउनुपर्छ । विप्रेशणको विषय महत्वपूर्ण छ । भारतसँगको हाम्रो स्थिर विनिमय दर यो पुनमूल्याङ्कन नगरेको ३० वर्ष नाघिसक्यो । यस अवधिमा भारत र हाम्रो उत्पादकत्व विचलन अन्यन्त चर्को रूपले अघि बढेको छ । कुनै एक आर्थिक क्षेत्रमा भएको वृद्धिले अर्को आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरका विषयहरू, ओभर भ्याल्यू, ठुलो मात्रामा पूँजी भित्रने अवस्था, सरकारी ऋणका कारण राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्ने जोखिमहरूबारे हाम्रो थिङ्क ट्याङ्कहरूले शोध गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अकर्मण्यताको कारण मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ विद्यायनका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य सम्बन्धमा अमेरिकी संसद्को एउटा उन्नत अभ्यास अनुकरणीय छ । त्यहाँ एउटा कङ्ग्रेसनल बजेट अफिस भन्ने कार्यालय छ । अमेरिकी संसद्मा ध्रुवीकृत रूपमा अत्यन्त विभक्त सभा चल्छ । हरेक दुईवर्षमा निर्वाचन हुने भए पनि चरम विभाजनका कारण जेसुकै मुद्दा ल्याए पनि दलीय आधारमा विभक्त हुने, दृष्टिकोण, प्रमाण र योग्यताका आधारमा कित्ताकाट हुने सम्भावनाहरू असाध्यै न्यून भइरहेको समाजमा पनि उक्त ‘सिबिओ’ भित्र छलफल चल्छ । ‘सिबिओ’ ले विश्लेषणात्मक किसिमले अमेरिकी संसद्मा पेस हुने हरेक विधेयकको मूल्य निकाल्ने गर्दछ । यो स्वतन्त्र र विश्वसनीय छ उसले दिएको अङ्कलाई विभाजित सदनले पनि सर्वसम्मत स्वीकार गर्छ । नयाँ विधायनको मूल्य नयाँ नीतिका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य नेपालको परिवेशमा सोचनीय छ । हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक तयारीविना निर्णयहरू लिने, त्यसपछि बाहिर आएर प्रवक्ताले बताउने र बिस्तारै सरकारी संयन्त्रमा जाने अभ्यास छ । गरिएका निर्णयहरू लागु होलान् वा नहोलान् तर, त्यसले चुकाउनुपर्ने मूल्य कति हो यसबारे खासै बहस पनि हुँदैन । त्यसैले यस किसिमका विषयहरूमा संसदभित्रैका वा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्तो सरकारभित्र बाँधिएका थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अरुण जलविद्युत परियोजना सन् १९९थ मा रद्द भयो । विभिन्न कारणहरूले त्यो रद्द हुँदा राज्यले चुकाएको मूल्य कति हो ? गरेका कामहरूको मूल्य मात्र नभई अकर्मण्यताको मूल्य तर्फ पनि हामी जानुपर्छ । यस्ता विषयहरूमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले बोलिदिनुपर्छ । मलाई श्रीलङ्काको हालको सङ्कटबारे बुझ्ने मौका मिलेको थियो । श्रीलङ्काजस्तो उन्नत मुलुक हाल कसरी सङ्कटमा फस्यो भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन्छ । मलाई लाग्छ श्रीलङ्का सरकारलाई थिङ्क ट्याङ्कहरूको पृष्ठपोषण शून्य थियो । लहड र सनकका भरमा ठुला–ठुला निर्णयहरू गरिए । एक किसिमको निर्वाचित निरङ्कुस अभ्यासको रूपमा ती निर्णयहरू आए । थिङ्क ट्याङ्कहरू र मन्त्रालयहरूकै सुझावहरू पनि सत्ताले लिँदै नलिने अवस्था थियो । मूल्य अभिवृ्रद्धि करको दर १५ प्रतिशत बाट ८ प्रतिशत बनाइयो । तर, त्यसको उपादेयता के ? राजस्वमा कति फरक पार्छ ? त्यसको पूर्ति कसरी गर्ने ? त्यसतर्फ के वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा विचार पुगेन । ‘मैैले संस्थागत आयकरको सीमा घटाएर २८ बाट २४ मा झारी १२ लाखबाट ३० लाख पुर्याइदिएँ, व्यक्तिगत आयकर पनि २४ बाट १८ लाखमा झारिदिएँ’ भन्ने घोषणा गरिए । ‘अब भोलिदेखि यो देश रासायनिक मलखादविनाको अर्गानिक मुलुक हुने भयो’ भनियो । यस किसिमका निर्णयहरू थिङ्क ट्याङ्कहरूबाट पृष्ठपोषण लिएर वा मन्थन र बहसबाट फाइदा र बेफाइदा हेरी मिडियाको संलग्नतासहित निर्णयहरू भएको पाइएन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा यस किसिमका नीतिगत ठुला गल्तीहरू, अकर्मण्यताको मूल्य, नयाँ नीतिका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य, गलत नीतिका कारण राज्यले तिर्नुपर्ने मूल्यहरूलाई ‘सिबिओ’ को जस्तै पारदर्शी र विश्वसनीयताको हाराहरीमा गएर आमजनतासमक्ष राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । हाम्राजस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरू असंलग्न रहने होइन । हामी कुवाको भ्यागुतो बनिरहनु आवश्यक पनि छैन । थिङ्क ट्याङ्कहरूबिच पनि सहकार्य र सामूहिक शक्ति आवश्यक छ जसले गर्दा दुईमा दुई जोड्दा पाँच बनोस । दिगो र प्रभावकारी थिङ्क ट्याङ्कको आवश्यकता पश्चिमा मुलुकहरू जसले सोधकार्य र व्यवहारीक नीति निर्माणलाई नयाँ तहमा पु¥याएका छन्, उनीहरूबाट केही सिक्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयभित्र थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई कायम राखी, थिङ्क ट्याङ्क र विश्वविद्यालयहरूलाई करदाताको करबाट सञ्चालन हुने गरी दिगो बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रको पनि परोपकारी कार्यहरूमा योगदान रहनुपर्छ । गुगल डटकम त हामी सबैलाई थाहा छ तर, गुगल डट ओआरजीको बारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । गुगलको परोपकारी अर्को अङ्गको रूपमा यसले राम्रा अनुसन्धानहरूमा काम गरिराखेको हुन्छ । बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउन्डेशन पनि परोपकारीकार्यमा संलग्न हुँदैआएको छ । तसर्थ, निजी क्षेत्र, सरकार, मिडिया तथा थिङ्क ट्याङ्कहरूको एउटा पारिस्थितिकी बन्यो भने सम्पन्न गरिएका सोधहरूलाई जनसमक्ष पु¥याउन सहज हुन्छ । नेपालमा पनि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन), नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)हरूले राम्रो काम गर्दैआएको देखिन्छ । यी प्रयासहरूलाई हामीले एकअर्काका परिपूरकको रूपमा प्रश्रय दिनुपर्छ । यी प्रयासहरूबाट प्राप्त सोधकार्यहरूलाई जनमानसमा पुर्याइदिने तथा रहस्योद्घाटन गरिदिने आदि विषयहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । थिङ्क ट्याङ्कहरूको प्रभावकारिता आवश्यक छ । यसको लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता चाहिन्छ । कसरी बहुवर्षीय आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने ? डा. विष्णु उप्रेतीका अनुसार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान यसको सिकार भइसकेको छ । प्रतिष्ठानलाई आवश्यक बजेट घटबढ गराइएको छ । यसरी थिङ्क ट्याङ्कहरू दैनन् । हामी इन्डाओमन्ट फन्डको मोडलमा जानैपर्छ । यस किसिमको फन्डले निश्चित दिशा, सुनिश्चितता र स्वायतता पनि दिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय मानव स्रोत व्यवस्थापन हो । अनुसन्धानकर्ताहरू नेपालकै बजार मूल्यमा पनि २–४ लाख मूल्यमा दातृ निकायहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । ती निकायहरूले राम्रा कर्मचारीहरू, अलि टाठाबाठा अनुसन्धान विश्लेषक, अनुसन्धान सहायकहरूलाई एक वर्ष, डेढ वर्ष काम गरेपछि लगिदिन्छ । हाम्रा जस्ता स्वदेशी संस्थाहरूमा कार्यरतहरूलाई ६०–७० हजार दिन सकौँला, तर, विदेशी निकायहरूले २–३ लाख रूपैयाँसम्म तलब दिएर लगिदिन्छन् । यस विषयलाई कसरी सन्तुलन गर्ने ? तीसजनासम्मको अनुसन्धान समूहलाई थेग्न जुन पूँजी चाहिन्छ, त्यो हाम्रा धेरै संस्थाहरूमा छैन । त्यसैले, हामीहरू अलिकति रचनात्मक हुनपर्छ । हामीले आइआइडिएसमा नयाँ प्रयोगको अभ्यास गर्न खोजिराखेका छौं । संस्थाका लागि योगदान गर्ने अवकासप्राप्त सचिवज्यूहरू जस्ता मानव स्रोतलाई तलब नै व्यवस्था नगर्ने । उहाँहरू पेन्सन प्राप्त हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरूलाई सम्मान दिने, बाटो खर्च दिने र आबद्धता दिने । यसले उहाँहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा संलग्न गराउँछ । मूल मानव स्रोत रहने युवा, कर्मठ तथा प्रतिबद्धहरूलाई आर्थिक र अन्य सुविधाहरू दिएर प्रबर्धन गर्ने व्यवस्था नगर्ने हो भने संस्थालाई दिगो बनाउन कठिन हुन्छ । मैले यो केवल एक उदाहरणको रूपमा मात्र व्यक्त गरेको हुँ । पूर्णकालिन, आंशिक र मूल कर्मचारी तथा सम्बन्धनमा काम गर्ने, आवासीय तथा गैरआवासीय कर्मचारीको जे–जति मोडलहरू विश्वव्यापी अभ्यासमा छन्, ती सबैलाई पनि हामीले नेपालमा लागु गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ सबैलाई पेन्सन दिने, उपदान दिने खालको जागिर खोज्याँै भने त्यसले मध्यम किसिमको मानव संसाधन मात्र विकास गर्छ । निकै क्रियाशील व्यक्तिहरू त्यसरी बाँधिएर बस्दैनन् पनि । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको प्राधिकारपूर्ण वातावरण हो । कस्ता खालका गठन आदेश वा ऐनले प्रतिष्ठानलाई बाँधेको छ, स्वार्थको बझान बारे हाम्रा धारणाहरू के छन् ? यिनीहरूको उत्तर चाहिन्छ । सरकारको थिङ्क ट्याङ्क भनिएकोमा यो कत्तिको स्वायत्त छ भन्ने विषय हेरिनुपर्छ । सरकारले सुन्न नचाहने, अप्रिय निष्कर्षहरू प्रतिष्ठानले सरकारलाई सुनाउन सक्छ ? यी कुराहरूलाई हामीले प्राधिकारपूर्ण वातावरणबाट सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यो राष्ट्र बैंकको गभर्नर हटाउन अत्यन्त गाह्रो भएजस्तै कानुनले नै बाँधेर दह्रो बनाउनेतिर हामी जानुपर्छ । तर, हामीले कामगर्ने समग्र बौद्धिक वातावरण कस्तो छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । यसबारे म अहिले विस्तृत व्याख्या गर्दिन । अन्त्यमा, हाम्रोजस्तो देशमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका, र यिनीहरू संलग्न हुनुपर्ने क्षेत्र तथा गर्नुपर्ने कामहरूबारे मैले यसअघि बताएँ । विकसित मुलुकहरूको जस्तो अत्यन्त विशिष्टिकृत हुनसक्ने सुविधा हामीसँग रहेन । हाम्रा विषयहरू बहुआयामिक रहेकाले हामीले धेरै क्षेत्रहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको दिगो विकासको दुनियाँमा सबै कुराहरू एकअर्कासँग जेलिएका छन् । यस किसिमको जटिलतालाई न्याय गर्न सक्ने गरेर अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, कूटनीतिज्ञ, भौतिकशास्त्रीलगायत सबैको सहकार्यबाट अन्तरविधागत संस्कृति, तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाण सिर्जना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले सबैलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निश्चित चक्र र परिस्थितिकी मजबुत बनायाै‌ँ भने यसले भर्खरै प्रवेश गरेका अन्डरग्राजुएट देखि विद्यावारिधि गर्दैगरेका र भर्खर आफ्नो वृत्ति विकास सुरू गरेका सहायक प्राध्यापक, पदावधी प्राध्यापक देखि विश्वविद्यालय प्राध्यापक सम्म सबैलाई बाँध्दछ । तसर्थ, हामी एक उपलब्धिमूलक तथा सहकार्यात्मक पारिस्थितिकीको कल्पना गरी कमशः अघि बढ्नुपर्छ ।  (नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)  

काठमाडौं । नेपालमा मुलुक बनाउने मन्त्र लामो समयदेखि अहम् प्रश्नको रुपमा रहेको छ । यसको मूल कारण यो सवाल राणाकालदेखि जोडिएको छ । धरहरा, घन्टाघर हुन् वा दरबार हाई स्कुल वा त्रिचन्द्र कलेज । यी सबै विकाससँगै जोडिएर गरिएका काम हुन् । तर त्यसपछि पनि प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल वा बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत यो प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अब त कसैले देश बनाउँछु भन्यो भने पनि नेपाली जनताले नपत्याउने अवस्था भइसकेको छ । यही भएर यही मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा मतदातालाई विश्वास दिलाउन कतिपय उम्मेदवारले घूस खानु आमाको रगत खानु सरहको काम हो भनेर कसम खाई चुनाव जितेका छन् । यस निर्वाचनमा पनि पहिलेझै प्रायः सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उम्मेदवारहरुले मतदातासमक्ष सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई नै पत्याउने हो भने यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र नै मुलुक बनाउने मन्त्रका लागि काफी छ । तर यहाँ भयो के भने चुनावमा भोट माग्न मतदाताको घरदैलोमा जाँदा भए नभएको आकर्षक नारा दिने र मतदातालाई झुट्टा आश्वासन दिएर मत लिएर चुनाव जितेपछि पाँच वर्ष तिनै मतदातालाई नाकमुख नै नदेखाएकाले अहिले ठूलो विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने काम नगरेकाले मतदाता रिसाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएकाले नयाँ दल र शक्तिको सिर्जना भएको हो । नेताका झुट्टा आश्वासनबाट धोका पाएका मतदातामा अब पनि पहिलेको जस्तै होला भनेर शङ्का हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले आजको नयाँ नेतृत्वको पहिलो काम नै यही अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नु पहिलो काम भएको छ । यो विश्वासको सङ्कट कसरी आयो भनेर गहिराइमा जान आवश्यक भएको छ । यसको मूल कारण भनेको विगतमा अपवाद बाहेकका नेताहरुले राजनीतिलाई सेवाको साटो पेसा बनाएर हाक्काहाक्की अकूत धनआर्जन गरे । यसको फाइदा परिवारमा मात्र सीमित नभई उनीहरुका नातासम्म फैलियो । पद र पैसा यसरी कुम्ल्याएकाले यसको असर समाजमा नराम्ररी परेको छ । यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएकाले आमजनतामा निराशा फैलिँदै गयो । अहिले जनता उकुसमुकुस भएका छन् । यही भएकाले यस पटकको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता कम भयो । जम्मा ६१ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले हिजोको जस्तो राजनीतिक विकृति ल्याउने हो कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । यता बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता शिक्षा र आर्थिक अभावले ग्रस्त छन् । यही कारणले यसअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले यसको फाइदा लामो समयसम्म लिई नै रहे र अझै पनि यो सम्भावना जीवितै छ । फलस्वरुप केही नेताहरु २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म लगातार सांसदमा जितेका छन् । यसरी चुनाव जित्नु एक दृष्टिले राम्रो पनि होला तर यसले हुँदा पुस्तान्तरण र परिवर्तन हुन पाएन । नयाँ पुस्ताले अवसर पाएनन् । त्यसमा पनि भइरहेको के छ भने अपवादबाहेक नेतृत्वले उमेर, शारीरिक अवस्था र नैतिकतालाई पनि कुनै वास्ता गरेको पाइँदैन । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकमा नैतिकतालाई उच्च महत्व दिइएको हुन्छ । सुशासन र असल शासन प्रणाली विपरीत गलत कामको असर विस्तारै सबैतिर सर्दै गयो र यो कर्मचारीतन्त्रमा पनि फैलियो । हुँदाहुँदा अहिले त कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ । नेतृत्वको आड र हवालामा कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरिरहेको जगजाहेर छ । सरकारी कार्यालयमा मात्र नभई निजी क्षेत्रमा समेत अपवादबाहेक पैसा नदिए कामै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले त यतिसम्म भइसकेको छ कि समाजमा भ्रष्टाचारीलाई नै सम्मान गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर धन नकमाउनेलाई अपमान र हेला हुने गरेको छ । यसो भएपछि बाध्य भएर भ्रष्टाचार नगर्नेले पनि भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने भएको छ । अब समाजमा भ्रष्टाचार नगर्ने इमान्दार मानिस पाउनै मुस्किल पर्ने भएको छ । यो भनेको सुशासनको विपरीत काम भयो । जहाँ सुशासन हुँदैन, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति मात्र हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा यही भएकाले विकास हुन नसकेको हो । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अपेक्षित आर्थिक विकास हुन सकेन । यसले गर्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन । अहिले महँगीको मारले बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई दुई छाक टार्न धौधौ परेको छ । यस्तै भइरहने हो भने नेपाल पनि निकट भविष्यमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान नहोला भन्न सकिँदैन । न्यायका नौ सिङ भन्ने नेपालमा प्रचलित भनाइ छ । यही भएकाले कानुन मात्र बनेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने र मुलुक पनि नबन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छ । कानुनले मात्र हुने भएको भए ०६२/६३ को आन्दोलनले दुई सय ४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजसंस्थालाई नै विस्थापित गणतन्त्रको जग बसालेको छ । नेपालमा सङ्घीयताको माध्मबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायको सरकार स्थापना गरेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्दा पनि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम नभएको आमगुनासो व्यापकरुपमा भइरहेको छ । सङ्घले पुरानै शैलीमा काम गरेकाले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । प्रदेशको अहिलेसम्मको काम प्रभावकारी हुन नसकेकाले खारेजीको चर्चा चलिरहेको छ । स्थानीय निकायलाई घरघरमा सिंहदरबारको नारा दिइएको भए पनि यो निकायले अपेक्षाअनुसार राम्रो काम गर्न नसकेको आमगुनासो आइरहेको छ । यो निकाय पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । यसको पुष्टि महालेखाको प्रतिवेदनमा बढेको बेरुजुले भएको छ । यसपटकको निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वले गम्भीर भएर मौजुदा तमाम् विकृतिहरु हटाएर काम गर्न सक्नुपर्छ । यसपटकको निर्वाचनमा आएको पुस्तान्तरण र परिवर्तनको लहरको जितलाई पनि सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर परिवर्तनको संवाहक बन्न आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा युवा मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार निवारण सम्भव हुँदैन । विसं २०४८ देखि निरन्तर निर्वाचन जितेर सांसद भएकाहरु पनि पहिलोपटक सांसद हुँदा युवा नै थिए । तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण त भएन । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास भएन । यो समस्या त झन् झाँगिएर विकराल हुँदै आएको छ । त्यसैले आज युवाको नारा दिएर चुनाव जितेकाले पनि सजिलै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्न सकिँदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय छ, त्यो के भने हरेक सार्वजनिक पदधारण गरेकाले म भनेर आफैँ शपथ खान आवश्यक छ । कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनबाट यो पुष्टि भएको छ । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका सदस्यसम्म र मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म जो जहाँ छौँ सबैले आफ्नो ठाउँमा आत्मादेखि इमान्दार हुन जरुरी छ । नेपाली जनताको करले तलब खाएर काम गरेकाले जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्न आवश्यक छ । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न आमाको रगतको कसम खाएजस्तै कसम सबैले खान जरुरी छ । नभए त भ्रष्टाचार निवारण गर्न नियुक्त गरिएका यसअघिका अख्तियारका पदाधिकारीहरुले नै गलत काम गरेर कारबाहीमा परेका होइनन् र रु त्यसैले भ्रष्टाचार नहुन कडा कानुनका साथै सम्बन्धित सबैले आत्मादेखि दृढ सङ्कल्प गर्न जरुरी छ । यसका साथै भ्रष्टाचारीलाई समाजले नै तिरस्कार गर्ने र इमान्दारलाई सम्मान गर्ने प्रचलनको थालनी गर्न पनि आवश्यक छ । अनि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र मुलुक पनि बन्छ । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रोग भए पनि यो रोगले नेपाललाई बढी नै थिलथिलो बनाएकाले अब समयमै उपयुक्त उपचार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि घोषणापत्रमा भने झैंं नवनिर्वाचित नेतृत्वले पहिलो पाइलाको कामबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामको थालनी गर्नुपर्छ । अनि कर्मचारीतन्त्रले यसको इमान्दारीपूर्वक अनुशरण गर्न जरुरी छ । मुलुक बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको हरेक नागरिकमा राष्ट्रवादी भावना आउन आवश्यक छ । अनि कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । पालना नगरेकालाई बेलैमा हदैसम्मको सजाय दिएर दण्डित गरी समाजमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रथम चरणमै आवश्यक छ, इमान्दारिता र नैतिकता । सिङ्गापुरका लिक्वान हुन् वा मलेसियाका माहाथीर वा भारतका नरेन्द्र मोदीले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा मात्र हिँडाएनन्, समृद्ध राष्ट्रको उदाहरण प्रस्तुत गरे । अब नेपालमा नयाँ पुस्ताबाट यस्तै नेतृत्व जन्मन जरुरी छ । अनि मात्र नेपाल बन्छ । मुलुक बनाउने मूलमन्त्र पनि यही नै हो । रासस (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ )

अर्थतन्त्रमा अहिले वहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मुल्य वृद्धि ६ बर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको छ । बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेन् । अहिले, सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन् । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था हो । अझै पनि हामी सचेत भएनौ भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ । बजारमा नियमित उत्पादन र आपुर्ति भईरह्यो भने यसले सरकारको राजस्व, सर्वसाधारणको रोजगारी र निश्चित सिमाभित्र मुल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्छ । यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मुलतः अन्तराष्ट्रियस्तरमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक हुन् । नियामकीय सुधार समयमा हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तिव्र सुधारका लक्षण देखिएका थिए । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनाको आधारमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको थियो । जुन अस्वभाविक थिएन् । तर, उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन । कोभिडपछि, स्वभाविक रुपमा वित्तिय क्षेत्रमा कर्जाको आवश्यकता बढ्यो । घरजग्गा, पूँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढने तर देशभित्र उत्पादन न्युन हुने हुँदा स्वभाविक रुपमा आयात बढ्यो । गत बर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढि कर्जा प्रवाह भयो । २०७८ साउनदेखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरे । विदेशी विनिमय संचिति एक बर्षमा करिब १७ प्रतिशत घटेको छ । त्यसयता एकैपटक नियन्त्रण गर्न खोज्दा पछिल्लो आठ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भैरहदा सचेतता अपनाउन सकेको भए यसरी कृतिम रुपमा माग नियन्त्रण गरि जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसले अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख भएको छ । महासंघको सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । स्वभाविक रुपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढि असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । सेवा क्षेत्रमा विमा सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो । करिब ३० प्रतिशतले बीमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ । पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरुको कारोबारमा सुधार देखिएपनि देशभरि कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पूंजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्व बढि भएको छ । बर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यो ऋण पनि अन्ततः सर्वसाधारणले तिर्नुपर्नेछ । मुद्रास्फिति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मुल्यवृद्धि बढी हुने गरेको छ । वास्तविक मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउदै लगेको छ । मुलतः वाह्य क्षेत्र सन्तुलन मिलाउनका लागि ब्याजदर बढाउनुका साथै अप्रत्यक्ष एवम् प्रत्यक्ष आयात नियन्त्रण गरिएको छ । आयात रोकिँदा अटोमोबाइल बाहेक अन्य सामान भन्सार छलेर आइरहेकै छ । ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप संकलन बढेको छैन् । एक बर्षयता साधारण बचतको ब्याजदर झण्डै दोब्बर बढेको छ भने मुद्यतिको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत बढेको छ । तर निक्षेप संकलन भने आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै वृद्धि भएको छ । निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभइ कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित छन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवम् केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । पहिलो नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक–पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । मुलतः निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवम् कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ । यसकारण, चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने जोडदार माग छ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अझै अरु सुझाव भएमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो सम्पर्क रहनेछ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ । दोस्रो सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसका लागि केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद छ । यसको निर्देशिका चाँडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन् । ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ । पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ । अनिवार्य नगद अनुपात लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ऋयगलतचथ च्बतष्लन तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवम् प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । अर्थतन्त्र जोगाउने अविभारा सरकार, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्र सबैको हो । हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ । ब्याजदर कम भइ स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढनेछ । निजी क्षेत्रको विश्वास बढनेछ । उत्पादन बढन थालेपछि रोजगारी सिर्जना भइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढनेछ । जसले राजश्व पनि बढन गइ मुलुक आर्थिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुनेछ । १४ महिना पछि सामान्य सुधार देखिएको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था दीर्घकालीन सुधार तर्फ जानेछ । यथास्थितिमा रह्यौ भने व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन् । मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेको तर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र वाध्य भएर आन्दोलित भएको हो । यो हाम्रो रहर हैन वाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरि सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौं । अब, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने तयारी पनि हुँदैछ । दलहरु जोड घटाउमा लागेका छन् । सबै राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुलाई आजका दिनबाट नै सचेत भएर सुधारमा लागेनौ र अर्थतन्त्र जोगाएनौ भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जानेछ । अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थीरता थेग्न सक्दैन । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र जोगाऔं कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले राखेकाे विचार)