विचार

सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । हामीले गरेका विकासका कामहरु सहकारीबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने अवधारणाका साथ सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा अगाडि बढाइएको हो । सहकारी तल्लो तहका जनतासँग रहेर काम गर्ने क्षेत्र हो । तर, पछिल्लो समय सहकारीहरुले आफ्नो उद्धेश्य अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । समुदाय र गाउँले जीवनमा आधारित विकासका लागि सहकारीको मोडल अगाडि सारिएको हो । स–सानो पुँजी छरिरहेको रहेको हुन्छ । त्यो रकम थोपा–थोपा भएपनि ठूलो रकमका रुपमा जम्मा हुन्छ । हामीले विकासका धेरै मोडालिटी अगाडि सारेका छौं । धेरै सुधार पनि भएको छ । विभिन्न अवधारणाका सूचकहरु राम्रा पनि भइरहेका छन् । ती सूचकहरुको सुधार, आत्मनिर्भर बनाउन, स्वरोजगार बनाउन, र उद्यमशिलताको विकास गर्नमा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कसैले ५ प्रतिशत छ भनिरहेका छन्, मलाई लाग्छ अझै पनि अध्ययन पुग्न सकेको छैन यो योगदान बढाउने हाम्रो दायित्व हो । अहिले सहकारीमा समस्या पक्कै पनि छ । तीन वटा कारणले सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको हामीले बुझेका छौं । हामी संघीयतामा गइसकेपछि हाम्रा सहकारीहरु तीन तहमा पठायौं । केन्द्रमा १४८ सहकारी, प्रदेशमा ६ हजार बढी र २३ हजार बढी स्थानीय तहहरुको मातहतमा छन् । हामीले स्थानीय र प्रदेशको मातहतमा ती सहकारी पठाए पनि त्यो अनुसारको जनशक्ति त्यहाँ छैन । उनीहरुमा अनुसारको क्षमता विकास पनि हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनशक्तिको विकासमा काम हुन सकेन । त्यसले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । अर्को, सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋणमै केन्द्रित छन् । बहुउद्धेश्यिय सहकारीहरुले पनि पैसाकै कारोबार गरे । माग र आपुर्तिको कुरा हुन्छ, । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंक छ । आईएमएफ र विश्व बैंकका पनि केही नीति नियम हेर्छौं । लामो बजेटको अभ्यास छ । त्यति गर्दा गर्दै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि केही समस्या छन् । तर, पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि त्यो अवस्था छैन । सहकारीहरुले पैसाको कारोबार गरेर घरजग्गामै लगानी गरे । तेस्रो कारण कोभिड पनि हो । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सहकारीहरुलाई पनि असर गर्यो । कानुनको परिपालना पनि सहकारीमा हुन सकेन । सहकारीहरु सदस्यले कन्ट्रोल गरेर चल्छन् । तर, हामीले सञ्चालकको जिम्मा सबै काम छोडी दियौं । सबै छोडेपछि समस्या सिर्जना भयो । सहकारीका सञ्चालकले आफैले ऋण दिने, आफैले लिने र त्यसको धितो पनि नराख्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको हो । बरु त्यो धितो बैंकमा राखेर बैंकबाट पनि कर्जा लिए । सञ्चालकलाई छुट दिँदा समस्या भयो । सदस्यहरुले कन्ट्रोल गर्न सकेनन् । अहिले सबै सहकारीमा यो समस्या छैन । जुन सहकारीमा समस्या आयो, त्यो सहकारीमा बचतकर्ताले पैसा फर्ता लिनु स्वभाविक हो । समस्या नआएको सहकारीबाट पनि पैसा फर्ता लिने क्रम बढ्यो । राम्रा सहकारीहरु पनि त्यसको मारमा परे । यो समस्याको समाधान गर्ने विकल्प छैन । परिवर्तनको विकल्प छैन । सहकारीहरुको सकारात्मक पक्षहरु विषयमा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । धेरैले राम्रा काम पनि गरेका छन् । नकारात्मकको पछाडि दौडिने सबैको बानी छ । यो बानी राम्रो होइन । मैले केही सहकारीहरुमा भ्रमण गरेको छु, ती सहकारीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । ती सहकारीका उदाहरणीय काम बाहिर आउन सकेका छैनन् । अहिले सञ्चालकहरुलाई केही समस्यामा पनि छन् । अहिले हामीले सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्तमा नपर्नको लागि मन्त्रालयले के कसरी सहजीकरण गरिदिन सक्छ भनेर पनि हामीले छलफल गर्छौं । कुनै पनि सहकारीहरु समस्यामा नपरुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । बचतकर्ताको बचत कहिले फिर्ता हुन्छ, कार्यालय कहिलेदेखि खुलाउनु हुन्छ भन्ने विषयको हामी सहकारीका सञ्चालकहरुरुबाट जवाफ माग्छौं । उनीहरुले सही, यथार्थ र जायज जवाफ दिएमा हामी केही समय दिन्छौं । पछि बचतकर्ताहरु पुनः आउने भनेको मन्त्रालयमै हो । हालसम्म एक सयभन्दाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं । हजारभन्दा बढीको श्रेस्ता माग गरेर अनुसन्धान गरिहरेका छौं । उजुरीको आधारमा केहीको सिआइबीको कहाँ पनि पठाएका छौं । कतिपय सहकारीहरुको विषयलाई लिएर सीडीओलाई पनि जानकारी गराएका छौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धता काम गराउने काम गराइरहेका छौं । १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दायित्व माग भएकोमा ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी गरेका छौं । अब विभाग सशक्त बन्नु पर्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि अग्रसर हुनु पर्छ । हाम्रा संघ महासंघहरु पनि समन्वय तथा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । महासंघ तथा संघहरुले गलत गरेका सदस्य सहकारीको बचाउमा लाग्नु भएन । मन्त्रालयले नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो । कर्जा सूचना र बचत सुरक्षणको कुरा पनि आइरहेको छ । आर्थिक नीतिहरुलाई हेरेर हामीले काम गर्नु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण हेरर काम गर्नु पर्छ । कतिपय काममा राष्ट्र बैंकको सहयोग पनि लिन सकिन्छ । छलफल चलाएका छौं । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सुधारका लागि पहल गर्नु पर्छ । सबैले दायित्व वहन गर्नु पर्छ । यस्ता खालका गलत घटनाक्रमहरुले राम्रा सहकारीहरु पनि मर्कामा पर्न सकछन् । हामी सबैको पैसा सहकारीमा छ । कोही न कोही सहकारीसँग जोडिएका छौं । त्यसैले सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्छ । यो क्षेत्र सुधारका लागि सहकार्य गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय सहकारीमा बचतको सीमाको विषयलाई लिएर पनि वहस चल्न थालेको छ । यो सकारात्मक विषय रहेको मेरो बुझाइ छ । सहकारीमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरण आवश्यक छ । यो सीमा कत्तिको आवश्यक या अनावश्यक हो, यस विषयमा पनि छलफल गरौं । अहिले सहकारीमा करोडौं रकम राख्नेहरु पनि छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सिफारिसमा पनि यो सीमा तोकेको हुन सक्छ । बचतकर्ताले स्रोत खुलाउनु पर्छ । शंकास्पद कारोबार र थ्रेसहोल्ड कारोबारको एफआईयूमा खबर गर्छौं । सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नदिने एउटा क्षेत्र हो । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण आवश्यक छ । यो व्यवस्थाको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले २५ करोड पुँजी र ५० करोड बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । अब सहकारी विभागलाई शसक्त रुपमा खडा गर्नु पर्छ । नभयो भने राष्ट्र बैंकलाई नियमन दिनुको विकल्प छैन । राष्ट्र बैंकको काम नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकलाई पनि सानो दायरा भित्र राख्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीलाई हेर्नु पर्छ । अन्य देशमा सहकारीहरुको संख्या कम नै छ । हाम्रो देशमा सहकारीको संख्या बढी भयो । अब मर्जरको नीति अगाडि सार्नु पर्छ । वितरण बढी हुनु पर्छ । सहकारीहरु शुद्धिकरण गर्न आवश्यक छ । सुधार माथिबाट नै हुन्छ । सहकारीले जनताको पुँजीको सुरक्षा गर्न सक्नु पर्छ । समस्या र चुनौति जहाँ पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या छ तर सहकारीको उजागर भएको हो । (सचिव रेग्मीले बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) कार्यसमितिसँगको छलफलमा राखेको विचार)

नेपाली राजनैतिक बृत्तमा एउटा भनाई छ । जब जब देशमा सत्ता परिवर्तन हुनलाग्छ वा भनौं सत्तामा बसिरहेकाहरु आफ्नो सत्ता अरुलेनै हडप्ने होकी भन्ने सङ्केत थाहा पाउँछन् तब तब जनताका घरमा कुकुरले दुःख पाउँछन् । सत्तामा बसिरहेकाहरु आफनो सत्ता जोगाउन जोडबल गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिलाई निर्देशन दिन्छन् । मन्त्रीले राज्यका निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई । उच्चपदस्थ अधिकारीले सचिवलाई, सचिवले सह-सचिव, उपसचिव, अधिकृतलाई, अधिकृतले सुब्बालाई, सुब्बाले खरदारलाई, खरदारले कार्यालय सहयोगीलाई । अनि कार्यालय सहयोगी चाहिँ आफूभन्दा माथिकाको हप्काईको पिडा घरमा गई श्रीमतीलाई र घरकी श्रीमतीले श्रीमान्को रिस बच्चालाई पोख्छिन् । बिचरा बच्चा कसलाई रिस पोखुन् ? घरको आँगनमा खेलिरहेको कुकुरलाई दुई लात्ती हिर्काउँदै पोख्छन्, अन्ततः बिचरा कुकुर चुईंचुईं र कुईंकुईं गर्दै घरको कुनामा गएर रुँदै बस्छ । हो, आजको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पनि मर्जर तथा तरलताको संकटले सीईओ, डीसीईओ, मेनेजर हँुदै झन् साना कर्मचारीले त सत्ता परिवर्तन हुँदा कुकुरले दुःख पाएँ झैं गरी दःुख पाईरहेका छन् । एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकको अल्पकालिन दुर दृष्टी देशमा कतिवटा बैंक चाहिने हो र कस्तो नीति बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने थाहा नभइदिँदा र अर्कोतर्फ बैंकको व्यवस्थापकलाई यति नाफा कमाएर दिन्छु बरु मलाई सीईओ पद देऊ भनेर बचन दिँदा सीईओले डीसीईओ, एजीएम हुँदै बैंकका साना स्तरका कर्मचारीले दुःख पाएका छन्, ठिक त्यसैगरी जसरी आज सत्ता परिवर्तन हुन लाग्दा कुकुरले दुख पाएका छन् । आज बंैक तथा वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने करिव १ लाख कर्मचारीहरुलाई आफ्नै काम थाहा नभएको आभास भएको छ । कहिले डिपोजिट टन्न हुँदा यसरी हुँदैन लोन गर्नुपर्यो, लोनको मार्केटिङ्ग गर्नुपर्यो भन्दै कर्मचारीलाई बैंक व्यवस्थापकले लोनको टार्गेट जबरजस्ती दिने अनि जवरजस्ती र सहज टार्गेट पुर्याउने नाममा जताततै ऋण लगानी गर्नाले आज नेपाली बैंकिङ क्षेत्र जोखिम मात्र होइन लिक्युडिटि क्राइसिसको अवस्थासम्म पुगेको छ । सामान्यतया कर्मचारी भन्नाले कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म बसेर कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीको काम गर्ने मान्छे भन्ने बुझिन्छ । वास्तवमा कर्मचारी त बौद्घिक श्रम गर्ने मान्छे हो । त्यो भन्दा बढी समय काम लगाउनुपर्दाको अवस्थामा व्यवस्थापकले अर्को कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ कि त सोही कर्मचारीलाई ओभरटाइम दिएर लगाउन सकिन्छ । तर आज नेपालको जनसंख्या करीब ३ करोड हाराहारी हुँदा “क” वर्गको करिब सबै २१ वटा बैकहरुको व्यक्तिगत खाता संख्यानै करोड भन्दा माथि पुगेको आँकलन छ । खाता त देशभरिको सबै जनसंख्याको खुलिसकेको छ । बैंकिङ च्यानलमा आइसकेकै छ त तर पनि नयाँ खोल्नु पर्ने दवाव किन ? देशको जनसंख्या वृद्धिदर दुई प्रतिशत पुगनपुग छ । बैंकको खाता वृद्धि चाहिँ दश प्रतिशत हुनुपर्ने यो कस्तो बैंक व्यवस्थापकको महत्वकांक्षा हो ? कस्तो टार्गेट हो ? लगानी गर्न अहिले जनतालाई बैंकबाट पैसा चाहिएको बेला उल्टै कर्मचारी डिपोजिट खोज्दै घरघर मार्केटिङ्गमा कसरी जान सक्छन् ? सर्वप्रथम त कर्मचारी भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी डिपोजिट खोज्दै मार्केटमा जान मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्छ भने कार्यालयको काम चाहिँ कसले गरिदिने ? के बैंक व्यवस्थापकले मार्केटिङ्गको लागि छुटै कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्दैन ? एउटै कर्मचारीलाई मार्केट पनि कुदाउने अनि कार्यालयमा पनि खटाउने ? मार्केटिङको नाममा राती अवेरसम्म कर्मचारीलाई राख्ने ? टे्रनिङको नाममा शनिवार पनि कार्यालय बोलाउने ? झन् सरकारले त अब आकस्मिक विदाको दिन पनि कार्यालय दश बजेदेखि डेढ बजेसम्म खोल्नुपर्ने ठाडो निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ विदाको दिनमा कर्मचारी बोलाउँदा ओभर टाइम पैशा दिनुपर्छ है भनेर बैक व्यवस्थापकलाई चाहिँ किन भन्न हिचकिचाएको ? अरु त अरु खुल्ला रुपमा नै आज व्यापारीहरु बैंकको ऋण र व्याज खाएपछि तिर्नु त कता हो कता उल्टै बैंकरलाई जहाँ देख्यो कालोमोसो दल्छौं भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा त्यसको प्रतिरक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंक खै बोलेको ? भोलि कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेर सार्वजनिक बेज्जती गरे भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? हेर्दा बैंकर टाइसुट लगाएर अफिस गएको देख्छन् मान्छेहरु । राम्रो जागिर देख्छन् देख्नेहरुले । देख्नेहरुले बैंकरहरुलाई के-के देख्छन् देख्छन् तर आज अभिभावकविहीन जस्ता भएका बैकरहरु भने आफंैले आफैंलाई व्यवस्थापकले दिएको टार्गेटको पीडाले थिचिएर जागिर जोगाउन डिपोजिट खोज्दै ग्राहकको पसलपसल अनि घरघर जाँदा आफंैले आफंैलाई कोट लगाएका माग्ने भन्दा फगत केहि देख्दैनन् । भनौं, सत्ता परिवर्तन हुन लाग्दाको दुःख पाएको कुकुर झैं ।

अचानक भवितव्यबाट हुने कुनैपनि क्षतिलाई आर्थिक सुरक्षाको माध्यमबाट उक्त हानी नोक्सानीको पूर्ति गर्दै सामान्य जिवनयापन गर्ने पारस्परिक सहयोग एवं समझदारीबाट अघि बढ्ने कानुनी प्रक्रिया नै बीमा हो । यसलाई जोखिम हस्तान्तरण गरिने माध्यम पनि भनिन्छ । लण्डनको लियोड्स कफी हाउसबाट जोखिम परेकाहरु एकजुट भई आफ्नो सदस्यहरुको पानी जहाजबाट आउने जाने सामानको दुर्घटनाबाट हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति स्वरुप भएको सामुन्द्रिक बीमा आजको आधुनिक समाजमा दिनानुदिन लोकप्रिय बन्दै मानिसको जीवनको आर्थिक सुरक्षाको अभिन्न अंग बन्दै गइरहेको छ । आज निर्जीवन बीमामा दुर्घटना, औषधो उपचार, अग्नि, भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा हडताल, आतंकवाद, मोटरसाइकल, हवाइजहाज, कृषि पैदावार, पशुधन, निक्षेप तथा ऋण सुरक्षण आदीको बीमालेखले जोखिम बहन गर्दै आएको छ । बीमा कम्पनीको दुई प्रमुख कार्य हुन्छन् । पहिलो कार्य : सम्भावित जोखिम विभिन्न शर्त पालन गर्ने गरि बीमालेख जारी गर्नु । दोस्रो कार्य : बीमालेख जारी गरे पश्चात सम्भावीत दुर्घटना क्षति भए पछि दावी भुत्तानी फर्छ्यौट गर्नु । जब कुनै पनि दावी सम्बन्धी घटना घट्न जान्छ तबमात्र बीमितको लागी बीमालेख अर्थपूर्ण हुन्छ । निर्जीवन बीमाको मुख्य उद्देश्य बीमितले बीमाशुल्क भुक्तानी गरिसकेपछि बीमा गरिएको सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएमा सोको क्षतिपूर्ति गर्नु बीमा कम्पनीको दायित्व हो । बीमाशुल्क भनेको बीमा कम्पनीले बीमा प्राधिकरणबाट निर्दिष्ट गरेबमोजिम जोखिम ग्रहण गरेबापत लिने शुल्कलाई बुझिन्छ । जो सम्पत्तिको मूल्य बीमांक रकम (सम इन्स्योर्ड) को आधारमा बीमाशुल्क निर्धारण गरिन्छ । तर्सथ बीमितले बीमा सम्पत्तिको बजार मूल्यको आधारमा सहि मूल्य निर्धारण गरि बीमांक रकम तोक्नु पर्छ । त्यसैगरी बीमितले दावी परेको बखत दावीको उल्लेखित क्षतिपूर्ति पाउन पनि सहि बीमांक तोकिन आवश्यक हुन्छ । निर्जीवन बीमा नाफा नभई क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित बीमा हो जस बमोजिम दावी परेको बखत बीमीतलाई दावी भुत्तानी गरि बीमितलाई सकभर दावी पर्नभन्दा अगाडिको यथास्थितिमा पुर्याई दिनु हो तर यदि पछि बीमितले बीमा गर्दा सम्पत्तिको बीमांक रकम मूल्यभन्दा कम तोकेको भएमा न्यून बीमा (अन्डर इन्स्योरेन्स) भएको मानिन्छ । बीमितले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्तिको कम बीमांक तोकेर बीमाशुल्क पनि कम मात्र भुक्तानी गरेको हुन्छ । तसर्थ दावी पर्दा सम्पूर्ण नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गरी दिनु बीमा कम्पनीको दायित्व हुँदैन । क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त बमोजिम बीमांक रकम कम तोकिएको अवस्थामा जति प्रतिशतले न्यून बीमा हुन्छ सोही अनुपातमा क्षतिपूर्ति रकम पनि कम पाइन्छ । यसको सानो उदाहरण यस प्रकार छः बीमितको वास्तविक क्षति ५ लाख भएता पनि बीमितले क्षति भएको सम्पत्तिको बजार मूल्यभन्दा कम्तिमा बीमांक भएको हुँदा बीमकले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ । अर्थात् बीमकले समानुपातिक रुपमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ । दावी परेको सम्पत्तिको मूल्य नाफा बाहेकको मूल्य भन्ने बुझ्नु पर्दछ । अतः आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्दा सही बीमांक रकम तोकी बीमालेख खरिद गर्नुपर्छ । जसले गर्दा भविष्यमा हुने हानी नोक्सानीको वास्तविक क्षतिपूर्ति पाइन्छ । यदि बीमांक रकम वा दोहोरो बीमालेख जारी गरि बीमा भएको खण्डमा दावी पर्दा बढि क्षतिपूर्ति नदिई नोक्सानीको सहि मूल्याङ्कन गरेर मात्र भुक्तानी दिइने हुनाले बढि बीमांक वा दोहोरो बीमालेख जारी गर्दा बीमाशुल्क मात्र बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ डबल फाइदा पाइँदैन । निर्जीवन बीमामा बीमालेखले क्षतिपूर्ति गर्ने अधिकतम सीमा बीमांक रकम नै हुन्छ, कुनै पनि बीमालेखले बीमांक रकमभन्दा बढी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने छैन । सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने आधारहरु १) खरिद मूल्य- सुरुमा सामान खरिद गर्दा परेको वास्तविक मूल्य २) ह्रासकट्टी पछिको मूल्य- डिप्रिसिएटेड भ्याल्यु तोकिएको दरमा खरिद मूल्यमा नियम बमोजिम ह्रासकट्टी गरि कायम हुन आउने मूल्य ३) बजार मूल्य- दुई पक्ष समझदारीको आधारमा किनबेच हुने मूल्य ४) मूल्यांकित वस्तुहरु- बहुमूल्य धातु तथा कलात्मक वस्तुहरु तपाईंले आफ्नो भवन वा फ्याक्ट्रीको बीमा गर्नु पर्यो भने भवन वा फ्याक्ट्रीमा भएका मेसिन तथा उपकरणको बीमांक रकम तोक्दा नयाँ भवन तथा फ्याक्ट्रीमा भएका मेसिन तथा उपकरण नयाँ बनाउन लाग्ने खर्चमा भवन तथा मेसिन कति पुरानो छ त्यो बापत ह्रासकट्टी गर्दा आउने मूल्य बराबर बीमांक रकम राख्दा न्यून बीमा हुने सम्भावना कम हुन्छ । अन्य सम्पत्तिमा पनि यहि नियम लागू हुने गर्दछ । साथै, त्यसमा हालको बजार मूल्यको आधार मानेर पनि ह्रासकट्टी गरि बीमांक रकम तोक्न सकिन्छ । साधारणतया मोटर बीमा बाहेक ह्रासकट्टी पछिको मूल्यको आधारमा बीमांक निर्धारण गरि दावी पर्दा सोही आधारमानी क्षति मूल्याङ्कन गरि दावी भुक्तानी गरिन्छ । सवारी साधनको बीमा दावी गर्दा चाहिने आवश्यक कागजातहरु : – दुर्घटनाको लिखितम जानकारी – सवारी साधनको सम्पूर्ण प्रमाण पत्रहरु – चालक अनुमति पत्र – सवारी मर्मत गर्न लाग्ने अनुमानित खर्च – सवारी मर्मतको नगद बील – चालकको बयान – दावी फारम – प्रहरी प्रतिवेदन – बीमालेखको प्रतिलिपी – मिला पत्र – औषधि उपचारको बील तथा रिपोर्टहरू – अन्य कागजातहरु सम्पत्ति बीमा दावी गर्दा चाहिने आवश्यक कागजातहरू : – दुर्घटनाको लिखित जानकारी – बीमालेखको प्रतिलिपी – दावी फारम – अनुमानित खर्च – नगद बील – सरकारी निकायबाट दुर्घटना भएको प्रमाणपत्र – अन्य कागजातहरु कृषि, पशुपंक्षी, बाली तथा जडिबुटी दावी गर्दा चाहिने कागजातहरु : – दुर्घटनाको लिखित जानकारी – दावी फारम – बीमालेखको प्रतिलिपी – सरकारी निकायबाट दुर्घटना भएको प्रमाणपत्र – सर्जमिन मुचुल्का – अन्य कागजातहरु (लेखक खनाल हाल आईएमई जनरल इन्स्योरेन्समा कार्यरत छन् । उनी सो इन्स्यारेन्सको प्रवर्द्धक हुन् ।)