विचार

बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । लिमिटेड कम्पनी भएपछि कुनै सञ्चालकले मेरो पैसा धेरै भएको छ । कम्पनीको ब्याज र सावाँ म तिर्छु भन्न पाईंदैन । त्यो वापतको ब्याज मलाई दिनु अहिले म तिरिदिन्छु भन्ने व्यवस्था छैन । यो लिमिटेड कम्पनीको समस्या हो । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा यस्तो भइरहन्छ । कुनै पनि सञ्चालकले आफू संलग्न भएको कम्पनीमा ऋण लिने र दिने काम गरेर ब्याज खान नपाइने भनेर व्यवस्था गरेको छ । बैंकमा भएको रकम जनताको हो । त्यसैले बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । जलविद्युत कम्पनीहरु विविध कारणले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । बैंकको किस्ता तिर्न वा साँवा घटाउन हकप्रद सेयर नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । कम्पनीले आवश्यकता अनुसार हकप्रद सेयर जारी गरेर ब्याज तिर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । कुनै सञ्चालकले बदमासी गरेर, खाता सञ्चालन गर्न नजानेर, नियतवस बैंकको ब्याज तिर्ने नसक्ने अवस्थामा कम्पनीहरु पुग्छन् । कम्पनी अनुसार यस्ता घटना फरक–फरक हुन्छन् । जलविद्युतमा लगानी गरेका सबै मान्छे राम्रा छन् भन्यो भने कसैले नी पत्याउँदैनन् । कम्पनी भित्रको खराब नियतलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास बोर्ड, अडिटर कार्यालय र साधारणसभा लगायत ६/७ वटा निकायले नियमन गर्ने गर्छ । यदि कम्पनीमा कसैले तलमाथि गर्याे भने त्यसलाई यी ६/७ निकायले नियमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्पनीमा शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । तर, शंकाको तात्विक कुनै कुरा भेटियो भने सोही बमोजिम भागिदार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकको ब्याज तिर्न हुँदैन भन्नु तर्कसंगत छैन । बैंकको ब्याज तिर्न सक्दिन भनेर छुट पाईंदैन । बैंकको ब्याज र साँवा जसरी पनि तिर्नुपर्छ । यदि ब्याज तिरेन भने कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । कम्पनीमा हजारौं लगानीकर्ताले सेयर लागानी गरेका हुन्छन् । कम्पनी लिक्वीडेसनमा लैजाँदा बैंकलाई फाइदा हुन्छ की हकप्रद सेयर बिक्री गरेर फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले सेयर बजार घटेको छ बढेको बेला मात्रै हकप्रद जारी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । बैंकले राम्रो सिजन छैन भनेर छुट पनि दिँदैन । कम्पनीले ब्याज र साँवा तिर्न सकेन भने हकप्रद सेयर बिक्री गरेर भएपनि चुक्ता गर भनेर बैंकले भन्छ । यदि तिरेन भने लिक्वडेसनमा लैजान्छ । यदि हकप्रद सेयर खरिद गरेनन् कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । लिक्वीडेसनमा गएका थुप्रै कम्पनीहरु छन् । कम्पनी बैंकरप्ट (डुबेका) भएर बन्द भएका कम्पनी धेरै छन् । त्यसैले अन्तिम उपाय भनेको हकप्रद नै हो । जस्तो कुनै समय एनएचपीसी कम्पनी डुबेको थियो । एनएचपीसीले मर्ज गरेर हकप्रद सेयर जारी गरेपछि मात्रै (स्वस्थ) अब्बल भएर माथि उठेको हो । हकप्रद सेयर जारी गरेर अब्बल भएका कम्पनीहरु धेरै छन् । हकप्रद सेयर जारी नगरेर डुबेका कम्पनी ५० वटा भन्दा बढी छन् । अहिले केही कम्पनीहरुले हकप्रद जारी गरेनन् भने लगानी शुन्य हुन्छ । केही कम्पनीहरु नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले कम्पनीलाइ जोगाउन पनि हकप्रद चाहिएको छ । अहिले हकप्रद जारी गर्याे भने केही कम्पनी जोगिन्छन् । सेयरधनीहरु पनि बाँच्छन् । हकप्रद जारी गरेन भने कम्पनी डुबेर बैंक पनि डुब्छ, अनि सेयरधनी पनि डुब्छन् । कुनै आयोजनामा थोरै पैसा नपुगेर प्रोजेक्ट पूर्ण हुँदैनन् । जलविद्युत कम्पनीमा बत्ति नबलेसम्म लगानी शुन्य नै हो । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जोगाउन जरुरी छ । जलविद्युत क्षेत्रमा जुन कम्पनी कमजोर रहेको छ ती कम्पनीले तत्काल हकप्रद सेयर जारी गरेर सबै चुक्ता गर्नुपर्छ । नेपालको ५० खर्बको औपचारिक अर्थतन्त्रमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै जलविद्युत कम्पनी पुँजी बजारमा आएका छन् । त्यो भनेको कूल अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत पनि होइन । अब भएका प्रोजेक्टलाई सबल बनाएर निरन्तरता दिनुपर्छ । चालू कम्पनी संरक्षण गर्दा अर्थतन्त्र पनि वृद्धि हुन्छ । अब पुँजी बजारमा जलविद्युत कम्पनीले राज गर्छन् । सबै उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने र श्वास दिएर रक्त सञ्चार गर्ने काम जलविद्युत क्षेत्रले नै हो । बङ्गलादेशमा कुनै कम्पनीले तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालन गर्छ भने सरकारले अनुदानमा विजुलीमा दिन्छ । त्यसैले, बङ्गलादेशले एक वर्षमा ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्छ । सरकारले विजुलीमा अनुदान दिने वित्तीकै धेरै परिवर्तन आउँछ । जस्तो तयारी जुत्तामा विजुली अनुदानमा दियो भने त्यो अनुदान दिएको भन्दा १० औं गुणा बढी राजस्व सरकारले संकलन गर्न सक्छ । उद्योग खोल्ने फटाहा हुन्, धेरै पैसा कमाएर उद्योगी भएका हुन् भनेर विरोध गर्छन् । यदि अनुदान दिने हो भने रोजगारी बढाउँछ, राजस्व संकलन बढ्छ, देश स्वावलम्बन बन्छ भनेर न बजेट बन्यो, न योजना आयोगले योजना बनायो । कुनै पनि क्षेत्रको जोखिमलाई नियन्त्रण वा जोगाउने भनेको विजुलीले मात्रै हो । विजुली सर्वप्रथम चाहिने कच्चा पदार्थ भएकाले उद्योगका लागि अनुदान दिन जरुरी छ । सूचीकृत भएका जलविद्युत कम्पनीको तीन/तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन भइरहेको हुन्छ । जसको सम्पूर्ण सूचना सेबोन र नेप्सेको वेबसाइटमा हुन्छ । यो भन्दा बढी सूचना जलविद्युत कम्पनीमा केही पनि हुँदैन । किनभने महिनाको एउटा बिल उठ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महिनाको एउटा चेक जम्मा गर्छ । २० हजार तलब खाने सञ्चालकले ५० हजार खाएको हुन सक्छ । खाजा खर्च, गाडीमा तेल हालेको हुन सक्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीको हिसाबमा कुनै फरक पर्दैन । कम्पनीमा एक जना कर्मचारी भयो भनेपनि आम्दानीमा फरक पर्दैन । हाइड्रोमा अध्यक्ष, सीईओ, एकाउन्टेन्ट हुनुले केही पनि असर गर्दैन । कम्पनीको नाममा आएको रकम सिधै खातामा जम्मा हुन्छ । भ्रष्ट्राचारबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा र सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार गर्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा पनि कम्पनीको आम्दानीमा कुनै फरक पर्दैन । जस्तो १० मेगावाटको कुनै प्रोजेक्टले वार्षिक ५० करोड आम्दानी गर्छ भने त्यो कम्पनीमा भ्रष्ट्र व्यक्तिलाई सञ्चालक वा सीईओ बनाएपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । साेही कम्पनीमा सज्जन मान्छेलाई नै जिम्मा दिने हो भनेपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । बत्ति बल्ने फिक्स हुन्छ । कम्पनीको बत्ति बाहेक अरु कुनै आम्दानी हुँदैन । आम्दानी बढाउन र घटाउन पनि सकिँदैन । वार्षिक रुपमा कम्पनीको खर्च र आम्दानी कति छ भनेर वित्तीय विवरणमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकाे हुन्छ । कसले कति रकम खर्च गरेको छ भनेर वित्तीय विवरणमा एमआरआइ (सीटी स्क्यान) गरेजस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ । सञ्चालन खर्च कति, प्लान्ट लागत खर्च कति, काठमाडौंमा बसेर मोजमस्ति गरेको खर्च कति भनेर स्पष्ट हुन्छ । कहिलेकाँही वर्षाका कारण आम्दानी घटबढ भएको हुन्छ । कुनै वर्ष छिट्टै पानी पर्ने र कुनै वर्ष ढिला पानी पर्ने भएकाले घटबढ हुनु स्वभाविक हो । साथै, कहिलेकाँही बाढी पहिरोले क्षति गरेका कारण पनि आम्दानी तलमाथि भएको हुन सक्छ । जस्तो मेरो एउटा प्रोजेक्टले राष्ट्र बैंकको सुविधाको ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउँदा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियाे । यसपटक १२ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा ५ प्रतिशत पनि मुस्किलले वितरण गर्ने अवस्था छ । अहिले आदर्शवादी मान्छे कम्पनीमा हुन्थ्यो भनेपनि यसवर्ष १० प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्दैन । जलविद्युतमा गरेको लगानी दीर्घकालका लागि हो । होटल क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ लगानी शुन्य भएर ऋणात्मक पनि हुन्छ । कोरोना महामारीको बेलामा होटल क्षेत्र शुन्य भयो । तर, जलविद्युत क्षेत्रमा भएन । त्यसैले जलविद्युत क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसँग दाँज्न मिल्दैन । जलविद्युत कम्पनीले दिएको लाभांश ठिकै हो । ५/१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत कम्पनी सिकारु हुन् । ती पहिलो चरणमा बनेका आयोजना हुन् । सुरुवातमा आयोजना बनाउँदा हामी पनि सिकारु नै थियौं । कुनै आयोजना राम्रो भयो कुनै आयोजना राम्रो हुन सकेनन् । तर, पछिल्लो समय आएका कम्पनीहरु खारिएर आएको हुँदा धेरै समस्या छैन । कतारमा तेलका कम्पनी भएजस्तै नेपालमा जलविद्युत कम्पनी हुनुपर्छ । अब भारत, बङ्गलादेश, चिनलाई बिजुली बिक्री गर्नुपर्छ । अब साना कम्पनी सञ्चालन हुँदैनन् । ठूला आयोजना मात्रै निर्माण हुन्छन् । राज्यले ठूला उद्योगलाई अनुदान दिनुपर्छ । अब निजी क्षेत्र सक्षम र सबल भइसकेको हुँदा सरकारले पनि नयाँ आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ । अबको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने मुख्य क्षेत्रमध्ये जलविद्युत हो । तर, सरकारले खुट्टा बाँधेर राखेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै पनि बिक्री गर्न सकेको छैन भने निजी कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छैन । निजी क्षेत्र आफैं पीपीए, आफैं बिक्री वितरण गर्छ भन्दा पनि सरकारले दिएको छैन । त्यसैले अब बिजुली कहाँ खपत गर्ने भनेर चिन्ता बढेको छ । मान्छे निर्यात गरेर पैसा कमाएको देशमा बिजुली निर्यात गरेर पैसा कमाउन हामी तयार छौं । विदेशीले पनि उद्योग खोल्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । सरकार उदार भएर निजी क्षेत्रलाई परिचालित गर्न जरुरी छ । अहिले विदेशी कम्पनीले मात्रै विद्युत निर्यात गरिरहेका छन् । स्वदेशी कम्पनीलाई विद्युत निर्यात गर्न अनुमति छैन । विदेशीले आयोजना बनाएर निर्यात गर्न मिलेको छ । जस्तो सतलजले बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निर्यात गर्ने ऐन बनाएको छैन । (गुरागाईं स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्)

अहिले बैंकको ब्याजदरको विषयमा चौतर्फी बहस भइरहेको छ । धेरैले ब्याज घटाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपयले ब्याजदर घटेमा अर्कै किसिमको समस्या उत्पन्न हुने तर्क पनि राखिरहेका छन् । सबैले पहल गर्याे भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप संकलन गरेर आफ्नो लागत जोडेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । कर्जाबाट प्राप्त रकमले सबैको चित्त बुझाउने काम बैंकहरुले गरिरहेका छन् । बैंकले कर्मचारीलाई तलब, घरभाडा, कार्यालय सञ्चालन, सूचना प्रविधि लगायत अन्य थुप्रै खर्च बैंकहरुले गरिरहेका हुन्छन् । सबै खर्च कटाएर सरकारलाई कर पनि तिर्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा २५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नु पर्छ भने बैंकहरुले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यस्तै, बैंकहरुले आफ्ना सेयरधनीहरुलाइ पनि लाभांश दिनुपर्छ । बैंकको निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी प्रतिफल पाउनु पर्याे भनेर लगानीकर्ताहरुले र्याखर्याख्ति पारेका हुन्छन् । वि.सं.२०७९ पौष मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कूल निक्षेप ५४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रकम र कूल कर्जा ४८ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत गणना गर्दा ऋण लगानी क्षमता ४८ खर्ब ६३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै हुन्छ भने कोर पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८५ प्रतिशत गणना गर्दा ५१ खर्ब २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी क्षमता हुन्छ । सीसीडी रेसियो लागू गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २ खर्ब ६३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी क्षमता बढ्ने देखिन्छ । त्यो २ खर्ब ६३ अर्ब रकम लगानी गर्न दिइयो भने सरकारको राजश्व संकलन पनि बढ्छ । पूँजीको हाहाकार भएको बेला सहज हन्छ । तर, सो रकम लगानी गर्दा बैंकहरुलाई जोखिम पनि हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर लगानी गर्न दिनु पर्छ । सो रकमलाई सरकारले तोकेको उत्पादनमुलक तथा जोखिम कम हुने क्षेत्र, रोजगारी वृद्धि हुने परियोजना र आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योगमा लगानी गर्न दिनु पर्छ । एक/डेढ वर्षका लागि मात्रै लागू गर्ने हो भने अहिलेको तरलता सहज भएर ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्छ । संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाऔं पुस मसान्तसम्मको बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कूल निक्षेपको ३६.६० प्रतिशत अर्थात् २० खर्ब रुपैयाँ संस्थागत निक्षेपको हिस्सा रहेको छ । उक्त रकम नेपाल सरकार, सरकारको स्वामित्व भएको संघसंस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, विभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाहरुको स्वामित्वमा रहन्छ । जसलाई वर्गीकरण गरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा हाल कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशितसम्म र कर्जाको ब्याजदरमा १ प्रतिशतदेखि १.५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ । गत पुस मसान्तसम्म कूल संस्थागत निक्षेपको विदेशी मुद्राको निक्षेप १.८७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहको १.७१ प्रतिशत अर्थात् ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । विदेशी मुद्राको निक्षेप र स्थानीय तहको निक्षेपलाई चालू खातामा गणना गरेर सामान्य ब्याज प्रदान गर्नुपर्छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोषको १२.२४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र कर्मचारी सञ्चय कोषको १२.८५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँरहेको छ । साधारण सेयर सदस्य तथा योगदानकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा आम्दानीको मुख्य स्रोत निक्षेप राखेर ब्याज प्राप्त गर्ने कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष आदीहरुलाई मुद्रास्फिती दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म थप ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ । यी संस्थाहरुले ब्याजबाट आम्दानी गरेर योगदानकर्तालाई प्रतिफल दिने गर्छन् । यसरी सीमा निर्धारण गरियो भने टेण्डर आह्वान गरेर मोलमलाई गर्ने प्रक्रिया निरुत्साहित हुन्छ । बीमा कम्पनीको ५५.१७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ७३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र अन्य संस्थाको १९.७४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप हिस्सा छ । बीमा कम्पनी, सहकारी संस्था, वित्तीय सहजकर्ता कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक (म्युचुयल फण्ड) तथा लगानी व्यवस्थापन कम्पनीहरुको उद्देश्य ब्याज खाने होइन । यी कम्पनीहरुको आम्दानीको स्रोत ब्याज बाहेक अन्य पनि हुन्छ । यी संस्थाहरुलाई उद्देश्य अनुसारको कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । यदि यी संस्थाहरुले बैंकको निक्षेपमै लगानी गर्न चाहन्छन् भनेपनि मुद्रास्फितिदर सरह अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्छ । सरकारी संस्था, गैर–सरकारी संस्था, गैह्र–नाफामुखी संस्थाको निक्षेपमा मुद्रास्फितिको ५० प्रतिशत कम वा आधार दर सरह ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै, अन्तर बैंक निक्षेपलाई कल डिपोजिटमा गणना गर्नुपर्छ भने ब्यक्तिगत निक्षेपलाई मुद्रास्फिति दरभन्दा बढी नै दिनु पर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले सोही अनुरुप ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्यो भने सबैलाई न्याय हुन्छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरलाई घटाउन मद्दत पुग्छ । संस्थाहरुको उद्देश्य अनुसार लगानी गर्याे भने त्यहाँबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ । ब्याज आम्दानी गरेर सरकारलाई नै ब्याज कर तिरिरहेका छन् । यदि उनीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप राख्छन् भने त्यस्ता ब्याजदरको हैसियत एउटै गर्नु हुँदैन । जस्तो हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट (एचआइडिसीएल), नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल पुर्वाधार विकास बैंकले ब्याज आम्दानी गर्नु भन्दा आफ्नो क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यहाँबाट नाफा खानु पर्छ । संस्थाको उद्देश्य हेरेर विशुद्ध ब्याज खाने छ भने उनीहरुले तोकेको ब्याज पाउनु पर्छ । उद्देश्य एउटा लिएर बैंकमा ब्याज खाने वातावरण हुनु हुँदैन । यस विषयमा नियमनकारी निकायले नियमन गर्न जरुरी छ । ब्याजदर घटाउन सरकार आफै नै सक्रिय भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरी यी संस्थाहरुको ब्याजदर घटाउन सरकारले नै पहल चाल्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफै ब्याजदर घटाउन पनि सक्दैनन् । किनभने राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन भित्र रहेर सञ्चालन हुनु पर्छ । राष्ट्र बैंक पनि आफुखुसी केही गर्न पाउँदैन । किनभने ऐनद्धारा सञ्चालित संस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खर्च प्रणाली पनि महँगो छ । निक्षेप तान्न प्रचारप्रसारमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका हुन्छन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तलबभत्ता पनि अधिकतम छ । एक वर्षमै ४÷५ करोड रुपैयाँ तलवभत्ता बुझेको देखिन्छ । सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशतसम्म आधारदर निर्धारणमा समावेश गरिने भएकाले कर्मचारी खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्छ । खर्चको विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि निगरानी गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धा बढेको हुँदा बैंकहरु पनि प्रबिधिमैत्री हुनु परेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेको हुँदा सोही अनुसार खर्च गर्नु पर्छ । कर्मचारी खर्च, घरभाडा लगायतको वृद्धिले बैंकको खर्च बढेको छ । बैंकहरुको वित्तीय विवरण कमजोर हुँदा हाइफाइ गरेर खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । आम्दानी गर्न सकिएन भने खर्च कटौति गरेर पनि बढाउन सकिन्छ । राम्रो पर्फमेन्स गरेर बैंकको आम्दानी बढाएको छ भने ती सीईओहरुले धेरै तलव भत्ता खाँदा केही फरक पर्दैन । तर, काम सरकारी बैंकसरह गरेर ५ करोड तलव खानु उचित हुँदैन । अहिले सरकारी बैंकका सीईओले ५० लाख मात्रै तलवभत्ता बुझेर राम्रो पर्फमेन्स गरेका छन् । सीईओ बैंकको कर्मचारी होइन । सीईओ सम्झौतामा बैंकमा आउने हो । सम्झौतामा सीईओ भएर आएपछि लक्ष्य अनुसारको काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि भाडाको गाडी वा सार्वजनिक सवारीमा सवार गरेपछि बाटोमा बिग्रियो भने ओर्लिएर हिड्नु पर्छ । यदि सोही सवारीलाई रिजर्भ गरेर जाने हो भनेसमयमा गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्छ । बाटोमा गाडी बिग्रियो भने पनि उसले अरु व्यवस्था गरेर समयमा पुर्याउनै पर्छ । सीईओले यति काम गर्छु सोही अनुसार तलव भत्ता चाहिन्छ भनेर सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यसैले सम्झौता अनुसारको काम भएको छ की छैन भनेर अनुगमन गर्न जरुरी छ । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् । तर, सोही अनुसारको पोर्टफोलियो भएका निजी बैंकका सीईओको तलबभत्ता करोडौं हुन्छ । आवश्यकता अनुसारको सेवा सुविधा दिएर अनावश्यक खर्च कटौति गर्न सकियो भने ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्छ । राष्ट्र बैंकले एसएलएफ (सर्टटर्म लोन) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिन्छ । वि.सं. २०७८ अघि ५ प्रतिशत रहेकोमा क्रमशः बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसलाई निरन्तर घटाएर ७ प्रतिशत हुँदै ५ प्रतिशतमा झार्याे भने ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक राष्ट्र बैंकमा ७० प्रतिशत अनिवार्य मौज्जाद (सीआरआर) नगद निक्षेप देखाउनु पर्छ । वि.सं. २०७८ अघि ३ प्रतिशत थियो भने अहिले बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याएको छ । अहिले अफ्ठ्यारो बेलामा ३ प्रतिशतमा झार्याे भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा झण्डै ५०/६० अर्ब तरलता बढ्छ । त्यो रकम लगानी गर्न पाएपछि ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक महिना आधारदर निर्धारण गरेर ब्याजदर तय गर्छन् । आधार दरमा वास्तविक खर्च मात्रै समावेश गर्नुपर्छ । यो महिना जति खर्च हुन्छ सोही खर्च अर्काे महिना आधार दरमा समावेश गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । आधारदरमा अनावश्यक खर्च जोड्न हुँदैन । नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायहरुले तोकिएको विकास खर्च रकम समयमा गर्नु पर्छ । साथै, तत्कालै सबै ठेकेदार कम्पनीहरु, संस्था तथा ब्यक्तिहरुलाई दिनु पर्ने रकम अबिलम्ब भुक्तानी गर्नु पर्छ । भुक्तानीमा अल्झाएर तरलता अभाव श्रृजना गर्नु हुँदैन । यदि त्यो रकम समयमा प्राप्त गर्याे भने मजदूर लगायत सबैले पाउँछन् । असार मसान्तसम्म बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिबेन्चर (ऋणपत्र)को रकमलाई पूँजी र निक्षेप दुबै सूचकमा गणना गर्न पाउँछन् । साउन १ गतेदेखि एउटा मात्रै सूचकमा गणना गर्न पाउनेछन् । यदि त्यो ऋणपत्र निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा डेढ खर्ब बराबरको ऋणपत्रलाई लगानी गर्न पाउँदैनन् । यो व्यवस्थालाई एक वर्ष समय थप गरेर तरलता हिज गर्नु दिनु पर्छ । अहिले बैंकहरुले टायर वान क्यापिटल ८.५ प्रतिशत र पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम गरे हुन्छ । यो कायम गर्न सक्यो भने लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् । तर, काउन्टर साइक्लिङ्ग बफर साउनदेखि लागू गर्याे भने २ प्रतिशत पूँजी प्रयाप्तता जोड्नु पर्छ । क्यापिटल एडुकेसी रेसियो २ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुग्छ । १३ प्रतिशत पुग्यो भने बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । अहिले विषम् परिस्थिती भएको हुँदा यो व्यवस्थालाई वि.सं. २०८१ सालसम्म थप गर्दा उपयुक्त हुन्छ । १२ करोडका सीमा हटाऔं वि.सं. २०७७ असारमा सेयर कर्जाको ब्याजदर १०.८५ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं. २०७८ मा घटेर ८.५ प्रतिशतमा झर्याे । त्यसपछि २०७९ असारमा १२.२५ प्रतिशत, पुसमा १४.०४ प्रतिशत र माघमा १४.५८ प्रतिशत पुग्यो । हाल बैंकहरुले ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुनकूल कर्जाको १.३७ प्रतिशत मात्रै हिस्सा हो । वि.सं. २०७८ भदौ ९ गते राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर खरिद बिक्रीमा लगानी गर्न पाउँथे । जतिबेला सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से सूचक ३२०० अंकको उचाईमा र दैनिक २०/२२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्थ्यो । जसले गर्दा सरकारलाई दैनिक रुपमा पूँजीगत लाभकर र कारोबारको सेवा शुल्क मनग्य प्राप्त हुन्थ्यो । देशको आर्थिक गतिविधि राम्रोसँग चलायमान भइरहेको थियो । तर, वि.सं. २०७८ भदौ ९ गतेबाट लागू भएको मौद्रिक नीतिका कारण सेयर बजार निरन्तर रुपमा ओरालो लागेर कारोबार रकम घटेर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम र नेप्से सूचक १८ सय अंकको हाराहारीमा झरेको छ । मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरु बजारमा कायम रहन सकेनन् । ४/१२ करोडको सेयरधितो कर्जा नीतिका कारण ब्यक्ति तथा संस्थाहरुको ऋण लिन पाउने अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुग्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा लगानी गर्न नपाउने गरि व्यवस्था बनाइयो । सेयर बजारमा दैनिक नयाँ कम्पनीको सेयर र सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले पनि बोनस सेयर र हकप्रद सेयर थप्ने काम मात्रै गरेका छन् । यसरीसेयर थपिरहँदा खरिद गर्ने खरिदकर्ता भने बजारमा आउने वातावरण छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारसेयर बजारमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत लगानीकर्ता हुन्छन् । एकातिरसेयर बजारमा सेयरको आपूर्ति बढाउने काम निरन्तर भैरहेको छ भने अर्काेतिरबाट खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । जसको फलस्वरुप आजभन्दा २० वर्ष अघि१ सय रुपैया मूल्यमा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीकोसेयर मूल्य २ सय रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैकले लागूगरेका कुनै पनि ब्यक्ति, संस्था तथा समूहले बढीमा १२ करोडसम्मको मात्र सेयरधितो कर्जा लिन पाउने सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्छ । सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाएर अन्य माध्यमबाट पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जस्तो बैंकले ७० प्रतिशत मार्जिन लिदइरहेको छ भने त्यसलाई घटाएर ६०/६५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । सेयर कर्जा लिएपछि एकैपटक तिर्नुपर्ने व्यवस्थागर्न सकिन्छ । सबै कम्पनीको आईपीओ, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर आएपनि संस्थागत लगानीकर्ता नहुँदा बिक्री हुन सकेको छैन ।सप्लाइ दिएपछि खरिदकर्ताको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि खरिद गर्ने लगानीकर्ता नै हुँदैनन् भने बजार बढ्न सक्दैन । खरिदकर्ता बढाउनका लागि सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सोच्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वि.सं.२०७८ असारमसान्तमा सेयरधितो कर्जा झण्डै ९१ अर्बभन्दा बढी रहेकोमा वि.सं. २०७९ पुस मसान्तसम्म घटेर ५८ अर्ब २४ करोडमा झरेको छ । जसको ब्याजदर अन्य कर्जाभन्दा औषतमा १४.५८ प्रतिशत छ । जुन ऋण बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पुर्ण कर्जाको १.२१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । त्यसकारण सेयरधितो कर्जामा २५ लाखभन्दा माथीको कर्जामा जोखिम भार प्रतिशत १५० प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशत कायम गनुपर्ने देखिन्छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचक ४४ प्रतिशत घटेर १८ सय अंकको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको हुँदा१ सय प्रतिशतमा झार्नु पर्छ । सेयरबजार ओभरभ्यालुड कि अन्डरभ्यालुड ? सेयर बजारलाई कसरी जाँच गर्ने भनेर हेर्न सकिन्छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सेयर बजारपूँजीकरण २७ खर्ब २५ अर्ब ६८करोड रुपैयाँ रहेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन र बफेट इण्डिकेटरको तुलना गर्दा ५५ प्रतिशत छ । ७५ देखि ९० प्रतिशत हुँदा उत्कृष्ट मानिन्छ । त्योभन्दा तल भएपछि सेयर बजार अण्डरभ्यालू भएको मानिन्छ । त्यसैले नेपालको पूँजी बजार अहिले उत्कृष्ट छैन भनेर देखाउँछ । सेयर बजार ३२ सय अंक पुगेको बेलामा अल्पकालिन गानीकर्ताहरुलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर साढे ७ प्रतिशत पुर्यायो । ब्यक्तिगत र संस्थागतलाई फरक–फरक शुल्क तिर्न लगाउनुपर्छ । सेयर कारोबार गर्ने अल्पकालिन ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत र दिर्र्घकालिन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्थालाई हटाएर सबै कारोबार गर्ने ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुलाई ५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सबै किसिमका चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरुमा वि.सं.२०७९ कार्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको मार्गनिर्देशनका कारण नवीकरणमा समस्या देखिएको छ । अहिले समग्र क्षेत्रमा समस्या परेको हुँदा यो व्यवस्थाले ब्याज तिर्न नसकेको बेला साँवा पनि तिर्नुपर्छ । हाललाई १ वर्ष अर्थात् वि.सं. २०८० चैत मसान्तसम्म चालू पूँजी निर्देशनलाई स्थगन गरी उद्योग व्यवसायीहरुलाइ राहत पुग्न सक्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण पनि सुधार हुन्छ । कृषि तथा कृषिजन्य उधोग व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर प्लस प्रिमियममा २ करोडसम्म मात्रै कर्जा पाइन्छ । यसलाई बढाएर ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लगाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने मूल्य वृद्धि भएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ ऋणीलाई सस्तो र पुराना ऋणीलाई महँगो शुल्कमा कर्जा उपलब्ध गाइरहेका छन् । अब नयाँ र पुराना ऋणीलाई कर्जामा १ प्रतिशतभन्दा बढी फरक नहुनेगरी प्रिमियम शुल्क तोक्नुपर्छ । जसले गर्दा पुराना ऋणीलाई मर्का पर्दैन । साथै, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग सबै ऋणहरुमा लिने आधारदरमा तोकिएको प्रिमियम दरको अन्तर बढीमा २ प्रतिशत भन्दा फरक नपर्ने गरी लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकको केही नीतिगत शंसोधन तथा सुधार र बैंकहरुको चाहना भएमा अहिलेको बैंक ब्याजदर सम्बन्धि समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । (लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य र तत्कालीन सिभिल बैंकका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)

सुशासनको विषयलाई सबै प्रकारका संस्थामा प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व र पृथक पहिचानका लागि सबल संस्थागत सुशासनको संरचना र कार्यान्वयनलाई अपरिहार्य मानिन्छ । संस्थागत सुशासनको सैद्धान्तिक धरातल व्यवस्थापनको पूर्ण पारदर्शिता, इमानदारिता, जवाफदेहितामा निर्भर रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त लगानीकर्ताको हित र सार्वजनिक सरोकारका विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको परस्पर विश्वास र सद्भावमा आधारित संस्थाको सफलता र प्रभावकारिताका लागि व्यावसायिक इमान्दारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सरोकारवाला रहने तर निर्णय अधिकार र चालनको अख्तियारी भने सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित रहने भएको हुँदा अल्पसंख्यकको हित कायम गर्न र प्रभावग्राही पक्षबाट असीमित लाभ लिन सक्ने अवस्थालाई लगाम लगाउन संस्थागत सुशासन कायम गराउने विषय सम्बन्धित निकायका लागि चुनौतिपूर्ण समेत मानिन्छ । सुशासनको विषय सुन्दा सरल र सामान्य लागे तापनि यसलाई सीमित घेरामा परिभाषित गर्न कठिन छ । यस सम्बन्धमा सबैजसो मुलुकमा आफ्नै किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान हुनुका साथै नीति नियममा समेटेर कार्यान्वयन प्रयास पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ । सुशासनका सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा विद्वानले आफ्ना विचार र परिभाषा दिएका छन् । व्यारेट (२००२) का अनुसार ‘एउटा सङ्गठनको संस्थागत र अन्य संरचना, संस्कृति, नीति, रणनीति तथा कार्यदिशालाई विभिन्न सरोकारवालाबीच कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनी निर्धारण गरेको प्रक्रिया नै संस्थागत सुशासन हो । यस विषयमा Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) ले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको स्थितिलाई समेटेर अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार सुशासनको अभ्यासले दीर्घकालीन लगानी, वित्तीय स्थिरता र व्यावसायिक अखण्डता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । यसबाट सृदृढ र समावेशी समाज निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रतिष्ठा जोखिमको मूल स्रोत नै संस्थामा संलग्न मानिस र तिनका गलत प्रवृत्ति र आचारणलाई मानिन्छ । जुन विषयको प्रत्यक्ष सरोकार संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीको आचरण, आचारसंहिता र सुशासनसँग गाँसिएको हुन्छ । कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासन आफैँमा वस्तुपरक र सापेक्षित अवधारणा हो । सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार सुशासनको व्याख्या फरक हुनसक्ने भएको हुँदा यसलाई ठोस रूपमा मापन गरी अनुगमन गर्ने कार्य तुलनात्मक रूपमा जटिल नै मानिन्छ । ऐन/कानुन र नीति/नियम आदिबाट मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने प्रयत्न गरिए तापनि मानिसको आचरण र प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित हुने भएकोले कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी परिणाम हासिल हुने सवालमा भने यो विषय चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । अतः यस लेखमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको मापन गर्न प्रयोग हुने केही आधार एवम् पछिल्लो समयमा देखिएका चुनौतीका बारेमा सङ्क्षेपमा प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अवस्था नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको पालना गराउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्था गरिएको भए तापनि मूलतः केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशन र परिपत्रलाई नै यसको प्रमुख आधारको रूपमा लिने गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २०५८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘वाणिज्य बैंकले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था (निर्देशन नं. ६) जारी गरेको थियो । तत्पश्चात वित्तीय प्रणालीमा देखिएका गलत अभ्यास र समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्दै बैंकले उक्त निर्देशनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै आएको छ । उक्त निर्देशनमा वित्तीय संस्था सञ्चालन र सुशासन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित न्यूनतम स्वीकारयोग्य आचरण, सञ्चालकहरूको क्षेत्राधिकार, कामकारवाहीप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता, वित्तीय स्वार्थ, कर्जा लिन बन्देज, अन्य संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न बन्देज, विभिन्न कार्यमा पदीय बन्देज, अभिलेख व्यवस्थापनमा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, समितिको बैठकमा नियमितता, उमेरको हदसम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न कार्यगत समितिका जिम्मेवारी, लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्थालगायतका प्रमुख व्यवस्थाहरू समेटिएको देखिन्छ । नेपालमा बैंकिङ कसुर ऐन आउनुपूर्व संस्थागत सुशासन पालनाको विषय नैतिक विषय मानिने गरेको भए तापनि अधिकारको दुरुपयोग र कतिपय आर्थिक अनियमितताका विषयसमेत बैंकिङ कसुरका परिभाषित भई कारवाहीको दायरामा आएपछि सुशासनप्रतिको बुझाइ र सोको उल्लङ्घनपछि हुने कारवाहीको स्वरूपमा पनि बदलाव आएको देखिन्छ । काम गर्ने क्रममा आवश्यक ज्ञान र अनुभवको कमी भई गलत नियतविना नै गरिएका गल्ती, कमजोरीलाई सामान्य निर्देशनबाट सुधार हुने क्रमको थालनी भएको देखिन्छ । साथै, कसुरजन्य र नियतवश नै गरिएका कमजोरीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने अभ्यास बढिरहेको देखिन्छ । गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूसमेत अदालती प्रक्रियामा जाँदा न्यायिक निरूपणमा लाग्ने अनिश्चित समय र त्यसबाट हुने सम्भावित नोक्सानीका बारेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सधैँ अन्योलको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । विगतमा सञ्चालक समिति वा संस्था सञ्चालनमा प्रमुख भूमिकामा रहने पदाधिकारी नै संस्थाको दैनिक कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिन खोज्ने, कर्मचारी नियुक्त खरिद प्रक्रियालगायत सञ्चालन प्रकृतिका निर्णयमा बोर्डको हस्तक्षेप हुने, एकाघरका सदस्यहरू एकै संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहन उत्सुक हुने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाह र उपयोगमा संलग्न हुने, आर्थिक सुविधा निर्धारण र उपयोगमा बढी चासो लिने, निर्णयाधिकार सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित गर्नेलगायतका प्रवृत्ति बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान थियो । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनमार्फत प्रत्यक्ष रोक लगाइएका विषयलाई सिधै उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीमा कमी देखिए पनि कानुनी तिकडम अपनाउने र कानुनको आसय वा निर्देशनको उद्देश्यभन्दा विपरीत आफूअनुकूल व्याख्या÷विश्लेषण गरी सीमित व्यक्ति वा समूहको हितमा काम गर्ने पद्धति स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट गर्दा व्यावसायिक र पेसागत क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुभन्दा पनि आफू वा आफ्ना स्वार्थअनुकूल छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । निर्देशनले रोक लगाएको अवस्थालाई छलछाम गरी एकै समूह वा नजिकका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव नरहेका र विषयवस्तु नबुझेका सञ्चालकहरू नियुक्त गर्ने, व्यावसायिक वा स्वतन्त्र सञ्चालकलाई मर्मअनुसार नियुक्ति नगर्ने, गरे पनि काम गर्ने अवसर प्रदान नगर्ने, लामो पदावधि र बढी उमेरसम्म एकै व्यक्तिको नियन्त्रण र प्रभावमा संस्था सञ्चालन गर्ने, संस्थाको नियमित प्रकृतिका काममा हस्तक्षेप गर्ने, गुट/उपगुट सिर्जना गरी आन्तरिक द्वन्द्व र असमझदारी सिर्जना गर्नेलगायतका कमजोर सुशासनका रोग यस क्षेत्रमा विद्यमान छन् । यस्ता प्रवृत्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि, उमेर र सञ्चालकको उमेरहद तोकिदिएको भए तापनि कानुनी उपचारको नाममा संस्थालाई कमजोर बनाउने घटनाहरू पनि सतहमा आएकै छन् । संस्थागत सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त भन्नु नै सञ्चालक समितिमा बैंकिङ क्षेत्र बुझेका र बैंकिङ व्यवसायलाई मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न मार्गनिर्देश गर्न सक्ने व्यक्तिको चयन हो, जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सधैँ ‘आकाशको तारा’ जस्तै भएको देखिन्छ । सुशासनको अवस्थालाई मापन गर्ने आधार सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपले मापन गर्न सहज हँुदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्न के कस्ता विषयवस्तु र परिसूचकहरू समेटिनुपर्छ भन्ने सवाल पनि एउटा अध्ययनकै विषय हो । यस OECD र वासेल कमिटीले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको अवस्थालाई समेटेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार प्रभावकारी संरचनाको सुनिश्चितता, सेयरधनीका आधारभूत अधिकार, सेयरधनीको उचित व्यवहार, सरोकारवालाको भूमिका, खुलासा र पारदर्शिता सञ्चालक समितिका जिम्मेवारीलाई मुख्य पक्षको रूपमा औँल्याएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न मुलुकमा भएका फरकफरक अध्ययनले सुशासनलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वको पहिचान, विश्लेषण र व्याख्या गरेका छन् । तर ती सबै तत्वमा सबै मुलुक र वातावरणमा समान रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । मुलुक मात्र हैन, स्थापित कम्पनीको बीचमा पनि आफ्नै प्रकारका विशेषता, संस्कार र पद्धति हुने गर्दछ, जसले सुशासनका विषयको पालना र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजालाई प्रभावित पार्दछ । बैंकिङ क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने भएकोले पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय बैंकिङ क्षेत्रमा अझै बढी आवश्यक र महत्वपूर्ण हुने विषयमा सबैजसो अनुसन्धानकर्ताले जोड दिएका छन् । हालसम्म प्रयोगमा आएका सिद्धान्त एवम् नेपालमा विद्यमान अभ्याससमेतका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्ने सवालमा देहायका तत्वको प्रमुख भूमिका रहन सक्ने देखिएको छ । १. स्वामित्वको संरचना संस्थाको स्वामित्व संरचनाले संस्थागत सुशासनलाई मुख्य रूपमा प्रभाव पार्ने कुरामा धेरैजसो अध्ययनले जोड दिएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समिति नै सेयर संरचनाको अनुपातमा छनोट हुने भएकाले लगानीकर्ताको समग्र क्षमता र अवस्थाले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । विगतमा एकै व्यक्ति वा समूहले ठूलो हिस्सा लगानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न, सीमित व्यक्ति वा समूहको लगानीमा संस्था खोल्न, सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवारका सदस्य रहन, आफू आबद्ध बैंकबाट कर्जा सुविधालगायतका हितअनुकूल सुविधा उपयोग गर्न र घरानिया र महाजनले बैंकिङ व्यवसायलाई समेत आफ्ना अन्य निजी व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्नसमेत नीतिगत रूपमा बन्देज नलगाइएका कारण कारण विस्तारै सुशासनका समस्या देखिन थालेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले एक समूहबाट लगानी गर्न पाउने सीमा घटाउँदै लैजानुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा वृद्धि गरी गाभ्ने/गाभिने नीतिलाई प्राथमिकता दिन थालेकोले एकै व्यक्ति वा समूहको संस्थामा प्रभाव घटदै गएको छ । अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाका बैंकको रूपमा बैंकलाई चिनाउने र उनीहरूले निर्माण गरेको सोचअनुसार संस्था सञ्चालन हुने अवस्था भने देखिएकै छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक र विदेशी संस्थाको लगानी रहेका बैंकको सुशासनको अवस्था पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूको तुलनामा पृथक रहेको दृष्टान्त छ । २. लेखापरीक्षण समितिको भूमिका संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्ने तत्व लेखापरीक्षण समिति र उक्त समितिको कार्यसम्पादन पनि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरहिसाबलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन तथा सोको प्रतिवेदन सेयरधनीलाई प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बाह्य लेखापरीक्षकको हो । साथै, संस्थाको लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र ऐन, कानुन तथा नीति/नियमको पालना गर्न गराउन गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको काम कारवाही र भूमिकाले संस्थाको संस्थागत सुशासनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विद्यमान लेखापरीक्षण समितिमा तोकिने सञ्चालकका योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा उक्त समितिले आवश्यकता र उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको भने देखिँदैन । यस्ता समितिहरू खासगरी नीतिगत व्यवस्थाको पालना गराउने उद्देश्यले मात्र कार्यसम्पादन गर्ने गरेकोले संस्थामा भएका अनियमितता र जोखिमका घटनालाई उजागार गर्न सकेको देखिँदैन । ३. स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै व्यक्ति वा समूहलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सेयरधनीबाहेकबाट स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्ता सञ्चालकको भूमिका र कार्यसम्पादनले संस्थागत सुशासनलाई प्रभाव पार्न सक्छ । तर नेपालको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कानुन पालनाका दृष्टिले स्वतन्त्र र व्यावसायिक सञ्चालक नियुक्त गरिने गरिएको भए तापनि कमै संस्थाले मात्रै उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सल्लाह प्रदान गर्ने र नीतिगत पृष्ठपोषणमा उपयुक्त तबरबाट उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । सञ्चालकको समूहगत भागबण्डामा सकेसम्म स्वार्थ समूहबाटै नियुक्त गर्ने प्रचलनका कारण उद्देश्यअनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन सकेको भने देखिदैँन । ४. जोखिम संस्कृति संस्थाको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता र संस्थाले अवलम्बन गरेको जोखिम संस्कृतिले पनि संस्थागत सुशासनको अवस्थामा प्रभाव पार्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संस्थाहरूले अल्पकालीन लाभका लागि पालना गर्नुपर्ने नीति निर्देशनलाई पनि नजरअन्दाज गर्ने र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि प्रतिफल बढाउने रणनीति अख्तियारी गर्दा संस्थागत सुशासन कमजोर हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । विद्यमान ऐन, कानुन, नीति निर्देशनको मर्मअनुरूप संस्थामा निहित जोखिमको न्यूनीकरण नगरी अनुपालना र कानुनी तिकडमका भरमा संस्थामा दीर्घकालिन दायित्व र सम्भावित जोखिम सृजना हुने अवस्था हुन सक्छ । नीति, नियम र जोखिम व्यवस्थापनका असल अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउनभन्दा पनि नियामकले जारी गरेका निर्देशनलाई मात्र मापदण्ड मानेर अघि बढ्ने प्रचलन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । ५. खुलासा र पारदर्शिता अन्य क्षेत्रको तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिताको अवस्था सुदृढ मानिन्छ । सरोकारवालालाई प्रदान गर्नुपर्ने सूचना र जानकारी विभिन्न माध्यमबाट प्रदान गर्ने विषयमा यो क्षेत्र सुदृढ मानिन्छ । वासेल कमिटीले तोकेको मापदण्डका सूचनादेखि लिएर नियमनकारी निकायले समयसमयमा तोकेका सबै सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने विषय यसअन्तर्गत समावेश भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवाला फरक प्रकृतिका हुने भएकोले सबैलाई एकै प्रकारको भाषा वा माध्यमबाट केही असहज हुने अवस्था भने विद्यमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा ऋणीसँग गरिने कतिपय सम्झौताहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुने, स्पष्ट खुलाएर नलेखिने, फरक अर्थ लाग्ने किसिमको हुनेलगायतका समस्या र गुनासोहरू यस क्षेत्रमा आउने गरेको देखिन्छ । खासगरी संस्थाको सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना तथा जानकारी सीमित व्यक्ति वा समुहले फरक समयममा प्राप्त गरी लाभ लिनसक्ने अवस्था भने विद्यमान रहेको देखिन्छ । ६. जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिएको हुन्छ । तर व्यवहारमा सम्बन्धित पक्षले त्यसको जिम्मेवारी लिने वा आफ्नो निर्णय र कामकारवाहीप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको छ । सुशासनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत एकअर्काको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, आपसी विवाद सिर्जना गर्ने, गुट–उपगुट हावी हुने अवस्था भएमा संस्थामा सुशासनको पक्ष कमजोर हुन जान्छ । एउटै व्यक्ति लामो समयावधिसम्म पदमा बहाल रहने, जिम्मेवारी पन्छाउने वा आवश्यक मात्रामा अख्तियारी प्रत्योजन नगर्ने र नीतिगत असफलताका कारण सृजित परिणामको जिम्मेवारी नलिने प्रवृतिले संस्थागत सुशानमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । ७. नियमनको अवस्था नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नियमकीय निकायबाट नै अधिक नियन्त्रित र निर्देशित प्रकृतिको हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनको प्रभाव नै समग्र वित्तीय प्रणालीको सुशासन प्रभावकारितामा जोडिएको देखिन्छ । सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वासमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई चुस्त राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहितालगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंकले बढी नै चासो दिने गरेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनको न्यूनतम आधार भनेको केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिने निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नै हो । सुशासन कायम गर्ने सवालमा देखिएका प्रमुख चुनौती संस्थागत सुशासनका उल्लिखित अवधारणा एवम् प्रभाव पार्ने तत्वसमेतका आधारमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र यसको कार्यान्वयनबाट प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्नका लागि निम्न प्रमुख चुनौती रहेको देखिन्छः नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै पनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको योग्यता र क्षमताले सम्बन्धित संस्थाको नीति निर्माण तथा प्रभावकारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सकेको देखिँदैन । नीतिगत रूपमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरे तापनि बैंकिङ व्यवसायको बारेमा राम्रो ज्ञान र संस्था सञ्चालनमा आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारीको बारेमा अनभिज्ञ रहेका सञ्चालकहरूबाट संस्थागत सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संस्थालाई सफल तुल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथ वित्तीय क्षेत्रमा स्वामित्वको संरचनाअनुसार अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाको नामले चिनिने संस्थाहरू छन् । यस्ता संस्थामा सीमित व्यक्ति वा समूहको विशेष प्रभाव रहने भएकाले स्थापित मान्यताबमोजिम सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वय, पारदर्शिता, समान व्यवहार कायम हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले सुशासनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको विषय जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । निर्णयमा एकाधिकार, सीमित पक्षको हित र लाभमा स्रोतसाधनको अविवेकपूर्ण उपयोगलगायतका कारणले ठूला संस्थामा समेत सुशासनका समस्या रहेको देखिन्छ । संस्थाको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्य र दक्ष व्यक्ति चयन गर्नुभन्दा सीमित पक्ष वा समूहको स्वार्थमा लिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम मात्र बढाएको छैन, त्यस्ता संस्थाको साख र सार्वजनिक छविसमेत अवमूल्यन हुन थालेको देखिन्छ । एउटै व्यक्ति संस्थामा लामो अवधिसम्म रहन लालायित हुने, पेसागत रूपमा दक्ष र व्यावसायिक व्यक्ति चयनमा चासो नलिने र संस्था समस्यामा परेपछि राजनीतिक संरक्षणमा दौडादौड गर्ने प्रवृत्ति यस क्षेत्रको सुशासन कायम गर्ने विषयमा चुनौती बनेर उभिएको छ । सेयरधनी एवम् सञ्चालकमा वित्तीय संस्था सर्वसाधरणको निक्षेपबाट चलेको हो र यस्तो दायित्वको भुक्तानी जुनसुकै बखत गर्नु संस्थाको दायित्व हो भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरी आपूmले लगानी गरेको संस्था भएकोले सबै अधिकार आपूmमै निहित रहेको भन्ने गलत सोचलाई सावित गर्नु पनि अर्काे चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा, ऐन, कानुन, नीतिगत व्यवस्था, कारोबारको प्रकार, प्रविधिलगायतका पक्षमा निरन्तर भइरहने परिवर्तनलाई संस्थाको सञ्चालक समितिले समयमा अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठित जोखिम व्यवस्थापन समिति, लेखापरीक्षण समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण कार्यको अनुगमन समितिलगायतका महत्वपूर्ण समितिको प्रभावकारिता निकै फितलो देखिएको छ । कानुनमा भएका न्यूनतम व्यवस्थालाई पालनाका रूपमा मात्र लिने र त्यसको उद्देश्यअनुरूपको योगदान हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सक्ने सञ्चालकको चयन हुन सक्ने अवस्था छैन भने बैठक भत्ताको भरमा नीति निर्माण तहमा समय र विशेष योगदान दिनसक्ने अवस्था नरहेका कारण सबै व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपालको वित्तीय संस्थामा अझै पनि संस्थागत संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । व्यवस्थापन र सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐन तथा निर्देशनमा स्पष्ट लेखिए तापनि व्यवहारमा एकअर्काको अधिकारप्रति हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । जसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायलाई समेत चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सुशासनका कारणले समस्या देखिएका संस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कार्य पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका प्रमुख पक्षहरू नै अनियमित र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा आवश्यक प्रमाण लुकाउने, अवाञ्छित हस्तक्षेप र दबाब सृजना गर्ने र अन्त्यमा नियामकीय निकायबाट भइसकेको कारबाहीसमेत अदालत वा अन्य निकायबाट सफाइ लिई संस्था र अन्य सरोकारवालालाई प्रभावित गर्ने गरिएका दृष्टान्तले संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा योग्य, अनुभवी, इमान्दार, नैतिक आचरणमा रहेका कर्मचारीको अभाव हुँदै गएको देखिन्छ । कर्मचारी संस्थाप्रति इमान हुनुभन्दा पनि अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले तोकिएको अनुशासनको समेत पालना नगर्दा वित्तीय अपराधमा कर्मचारी तथा संस्थामा आबद्ध जिम्मेवार पदाधिकारीको संलग्नता बढ्ने गरेको देखिन्छ । सुशासनको विषय कानुनी पालनाको मात्र विषय नभई नैतिकता र जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उत्तिकै संवदेनशील भएकोले मानवीय कमजोरीलाई समयमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अन्त्यमा सुशासनको विषय सैद्धान्तिकभन्दा पनि बढी व्यावहारिक र आचारणगत विषय मानिन्छ । संस्थामा कमजोर सुशासनको असर दीर्घ कालसम्म रहन सक्छ । वर्तमानमा गरिएका कतिपय निर्णयको असर लामो समयपछि प्रतिविम्बित हुनसक्छ । जस्तै; दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना हुने प्रकृतिका निर्णय, व्यवसाय विस्तार तथा सङ्कुचनको निर्णय, कर्मचारीको आवश्यकता पहिचान र सुविधा निर्धारण न्यायसङ्गत रूपमा नगरी कुनै समूह वा पक्षको निहित स्वार्थमा गरियो भने भविष्यमा संस्थाको अस्तित्वसमेत मेटिन सक्छ । वित्तीय क्षेत्र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको आपसी विश्वास र सदभावमा आधारित क्षेत्र भएकोले यसमा व्यावसायिक इमानदारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासनको विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा संस्थाभित्र गलत संस्कृति र गतिविधि बढ्न गई वित्तीय अपराधमा समेत परिणत हुनसक्ने भएकोले यसको पूर्ण पालनामा सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ । अतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा सीमित समूह वा गुटको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्दै पेसागत र व्यावसायिक पक्षको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत संरचनाले सुशासनको अवस्था सुदृढ गर्न मद्दत पुग्दछ । संस्थागत सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपमा मापन गर्न सहज नहुने भएकाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत विशेषतासमेतका आधारमा यसलाई प्रभाव पार्ने तत्वको पहिचान गरी सुशासनको खाका तयारीको निम्ति प्रयत्न हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति इमान्दार र आत्मानुशासनमा नबसेसम्म संस्थामा सुशासन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ । वित्तीय संस्थामा सुशासन पालना गर्ने गराउने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको नै हुने भए तापनि कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त निकायबीच आपसी समन्वय कायम हुन नसक्दा हरेक समस्याको समाधान कानुनी उपचारमै निर्भर हुनपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संस्थामा निर्णय गर्ने हरेक पक्षले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझेर उत्तरदायित्व बहन गर्ने नैतिक आधार निर्माण नगर्दासम्म सुशासनका समस्याहरू आइरहन्छ । संस्थागत सुशासन कुनै एक पक्षको प्रयास र इमान्दारिताबाट मात्रै कायम गर्न नसकिने विषय भएकोले सबै सरोकारवालाको इमान्दार प्रयास र प्रतिबद्धताको खाँचो सदैव आवश्यक हुन्छ । (लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६८औं वार्षिकोत्सब विशेषाङ्कबाट)