विचार

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन (आइकाओ) को सदस्य हो । आईकाओको मापदण्ड अनुसार हामीले हाम्रो सेवा प्रदायक निकायहरुलाई अडिट गर्छौं । उनीहरुले मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भने हामीले अनुगमन गर्ने हो । हाम्रो अडिट आइकाओले गर्छ । हामीले हाम्रा वायुसेवा कम्पनीहरुको अडिट गर्छौं । आइकाओले तोकेको मापदण्ड अनुसार हामीले हाम्रा सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न एउटा प्रोगाम बनाउँछौँ । त्यही अनुसार नै सेफ्टी प्रोगाम बनाउँछौं । कुनै पनि जहाज नेपालमा ल्याउनुभन्दा अगाडि हामीले (त्यो किनेर ल्याउने हो, भाडामा ल्याउने हो) त्यसलाई दर्ता र रजिष्ट्रेशन गर्छौं । त्यसपछि जहाज उडानका लागि योग्य छ कि छैन भनेर हामीले सीअफआर र सिअफए परीक्षण गरेर मात्र अनुमति दिन्छौं । जहाजलाई उडाउने पाइलटलाई हामीले लाइसेन्स दिने नियमन गर्ने र उनीहरुलाई दिइएको एओसी अनुसार काम गरे नगरेको बारे अनुमगन गर्छौं । नियमनका लागि दर्ता नवीकरण गर्ने, लाइसेन्स दिने, अन्य सेफ्टीका अडिट, नेपालको आकाशमा उडानका लागि अन्य हेलिकप्टर तथा वायुसेवा कम्पनीहरुलाई अनुमति दिने काम गर्छ । नागरिक उडड्यन नियमावली अनुसार हाम्रो अनुमति विना नेपालको आकाशमा कुनै पनि उडान गर्न पाइँदैन । लाइसेन्स बमोजिम काम नगरेपछि कारवाही गर्ने, लाइसेन्स खारेज गर्ने, जहाज दर्ता तथा नवीकरण गर्ने, एयरलाइन्स कम्पनीलाई एओसी दिने (उडान अनुमति) र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई लाइसेन्स दिने, रेटिङ गर्ने, तिनीहरुलाई नियमन गर्ने सम्पूर्ण नियामकिय काम नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा हुन्छ । हामीले उडड्यन सेफ्टी अनुसार काम नगर्ने जो सुकैलाई कारवाही गछौँ । हामीले हिजो पनि कारवाही गरेका थियौँ, आज पनि गरिरहेका छौँ र भोलि पनि गछौँ । यो हाम्रो नियमित काम हो । पछिल्लो समय अधिकांश मानिसहरुले स–साना कुराहरु समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत् थाहा पाउने भएका कारण हामीले प्रविधिको प्रयोेग गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना हालेका हौं । हाम्रो सूचनाबाट अन्य व्यक्तिहरुले समेत पाठ सिकुन् भन्ने उद्देश्य हो । एक पटक गल्ती गरेकाहरुले पुनः गल्ती नगरुन् र एक व्यक्तिलाई गरेको कारवाही देखेर अन्य व्यक्तिले सोही प्रकृतिको काम नगरुन् भनेर नै हामीले सामाजिक सञ्जालमा कारवाही गरिएको विवरण राखेका हौं । माघ १ गते पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको दुर्घटना पश्चात् हामीले हाम्रो सिष्टमलाई रिभ्यु (समीक्षा) गरिरहेका छौं । प्राविधिक कारणबाट जहाज दुर्घटनामा परेको भन्नै प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भैसकेको छ । हरेक प्राविधिक कारणको सेन्टरमा भनेको मानविय कारण हुन्छ । जहाज बिग्रिएको छ कि छैन भनेर थाहा नपाउनु व्यक्तिगत कारण पनि हो । जहाजमा धेरै सिष्टम जडान भएको हुन्छ । प्राविधिक रुपमा ठिक छ कि छैन भनेर सिष्टमले नै देखाउँछ । सिष्टमले देखाउँदा देखाउँदै नजरअन्दाज गर्ने व्यक्तिकै कारण हो, दुर्घटना हुने । दुर्घटना प्राविधिक कारणबाट हुन्छ । कतै मौसमका कारण हुन्छ, कतै मानविय कारणबाट पनि हुन्छ । आइकाओले सन् २०३० सम्म शून्य दुर्घटना निती ल्याएको छ । सोही निती अनुसार हामीले दैनिक रुपमा सेफ्टीसँग सम्बन्धित कामहरु गरिरहेका छौं । अहिले मिडियामा धेरै एक्सपोज भयो । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले केही काम नै गरेन, यस्तो भैरहेको छ भन्ने प्रश्न चिह्न हामीमाथि आएको थियो, त्यसको अटो रिप्लाई पनि हो यो । एउटा सडकमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीले दिनमा कति जनालाई कारवाही गर्यो भनेर सार्वजनिक गर्दैन नि, त्यो उनीहरुको नियमित प्रक्रिया हो । तर, हामीले त्यस्तो पनि गरेका होइनौं । एयर ट्रान्सपोटेसन भनेको पब्लिकसँग सिधै जोडिएको विषय हो । एउटा जहाज उड्नुभन्दा पहिला धेरै पटक परीक्षण हुन्छ । जहाजको अवस्थाको बारेमा उडान गर्नुभन्दा अगाडि इन्जिनियरले परीक्षण गर्छ । इञ्जिनियरले ठिक छ भनेर जहाज पाइलटलाई ह्यान्डओभर गर्छ । पाइलटले पनि ठिक छ भनेपछि जहाज उड्ने हो । नियमित परिक्षण, ओभरल (यति अवधिपछि परीक्षण गर्ने, यति संख्यामा ल्याण्डिङ गरेपछि) चेकिङ गर्ने भन्ने हुन्छ । अहिले सबै जहाजमा दुइवटा इञ्जिन जडित हुन्छ । एउटाले काम नगरे अर्काेले काम गर्छ । यति धेरै परीक्षण हुँदा हुँदै पनि किन यति धेरै दुर्घटना हुन्छन् । सतहमा हेर्दा दुर्घटना भैरहेका छन् । कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले आफ्नो जहाज खसोस् र उडानका क्रममा रहेका पाइटल म दुर्घटनामा पर्छु कसैले भन्दैन । दुर्घटना एउटा भवितव्य हो । दुर्घटनाका कारण हाम्रो सिष्टममा नै केही गल्ती छ कि भन्ने हो । हामीले यतिको दुर्घटनापछि सिष्टममा केही छ कि भनेर हाम्रो सिष्टमलाई रिम्भू गर्न लागेका हौँ । हरेक घटना र दुर्घटनामा पाइटल नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उडानका क्रममा मौसम कस्तो छ भन्ने विषयको जानकारी पाइलटले लिनुपर्छ । आफै सचेत हुनुपर्छ । ५० माइलसम्मको मौसम देखिने क्षमता हाम्रो जहाजमा छ, तर त्यति हुँदा हुँदै बादलमा जहाज छिरेर दुर्घटना हुनु पाइलटको लापरवाही हो । रोडमा ड्राइभ गर्ने अधिकांशसँग लाइसेन्स हुन्छ । तर, हरेक दिन जसो दुर्घटना भएकै हुन्छ । एक पटक लाइसेन्स दिँदैमा सबै ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन । एउटै बाटो हो, तपाइसँग पनि लाइसेन्स छ, म सँग पनि छ । तर, तपाईंले गर्ने ड्राइभ र मैले गर्ने ड्राइभमा फरक हुन्छ । लाइसेन्स लिएको छ, मान्य (म्याद) पनि छ, तर लाइसेन्सको प्रिभिलेज (विशेष अधिकार) को युटिलाइजेसन गरेको छ कि छैन भनेर हामीले बेला बेलामा परीक्षण गर्ने गरेका छौं । पोखराको घटनापछि हामीले बीना जानकारी लाइसेन्सको प्रिभिलेन्स चेकअप सुरु गरेका छौँ । त्यसको प्रतिफल नै अहिले पछिल्लो समय भएका कारवाहीहरु पनि हुन् । उडानका क्रममा फोटो भिडियो खिचिरहेको हुन्छ । जहाजमा केही इमरजेन्सी आयो, भिडियो बनाउँदा त्यसतर्फ ध्यान जाँदैन । टिकटक बनाइरहेको छ, कुन यात्रुलाई केही इमर्जेन्जी भयो, तर क्याबीन कु्र लाई थाहा नै भएन । उडानका क्रममा रहेको जहाज एटीसीसँग सम्पर्कमा नै बसेन । जहाज एटीसिसँग सम्पर्कमा नहुनु भनेको जहाज हराउनु (दुर्घटना) वा जहाजमा नै कुनै अनैतिक कार्य गर्नु हो । नेपालको आकाशमा उड्ने जहाज कुनै न कुनै समय एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) को कन्ट्रोलरमा हुनुपर्छ । हामी सेफ्टीसँग कम्प्रमाईज गर्दनौं । चाहे त्यो ग्राउण्डमा होस् चाहे आकाशमा नै किन नहोस् । चैत १५ गते दाङबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने यात्रुलाई नेपालगञ्जमा नै अलपत्र छोडेको भन्दै प्राधिकरणले सीता एयरमाथि छानवीन सुरु गरेको छ । जहाजमा चढेका यात्रुलाई गन्तव्यमा नल्याएर बीच बाटोमा नै छोडेको भन्दै प्राधिकरणले आईतबारदेखि सो विषयमा छानवीन सुरु गर्यो । चैत १६ गते उडानका क्रममा फोटो तथा भिडियो खिचेको भन्दै हिमालय एयरलाइन्सका तीन जना क्याबिन क्रुलाई निलम्बन गरियो । हवाई उडान मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएपछि हिमालय एयरलाइन्सका चालक दल (क्याबिन क्रु) लाई बिहीबारदेखि लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको हो । बिहीबार निर्णय गर्दै अर्काे सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि निलम्बन गरिएको हाे । चैत १२ गते प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका तीन जना एटीसीलाई कारबाही गर्यो । फागुन १० गते बिहान सिमराको आकाशमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज र एयर इन्डियाको जहाज एउटै एयरस्पेशको लाइनमा उडान गरेका थिए । मलेसियाबाट काठमाडौं आइरहेको निगमको जहाज र एयर इन्डियाको जहाज एउटै एयर स्पेशको लाइनमा उडान गरेको पाइएपछि क्यानले विमानस्थल कार्यालयका तीनजना एटीसीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्को सूचना जारी नभएसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सुपरभाइजर, कोअर्डिनेटर र एक अर्का एटीसीलाई शनिबारदेखि कारवाही गरिएको हो । गत चैत ९ गते प्राधिकरणले काठमाडौं–लुक्ला उडानका क्रममा टावरमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) सँग सम्पर्कमा नआएपछि अन्नपूर्ण हेलिकप्टरका एक पाइलटलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसैगरी उडान सुरक्षा मापदण्ड उल्लघंन गरेको भन्दै एयर डाइनेस्टी र फिस्टेल एयरका पाइलटलाई पनि निलम्बन गरेको छ । चैत ७ गते प्राधिकरणले वायुसेवा निगमको ट्वीनओटर जहाजका चालकदलसहित सात जनालाई निलम्बन गरेको थियो । ताप्लेजुङबाट काठमाडौंका लागि उडान भरेको निगमको नाइन एन एबीटी बिमानमा लोड सिट क्षमताभन्दा एक सय पाँच केजी बढी सामान बोकेको सूचना पाएपछि प्राधिकरणले जाँच गर्दा कागजमा देखाइएको भन्दा बढी तौल भेटिएकाले उडान अनुशासन पालना नगर्ने जहाजका चालकदलका सदस्यसहित बिमान ग्राउण्डेड गरेको हो । प्राधिकरणले चालक दलका तीन सदस्य, निगमका मार्केटिङ कर्मचारी र डिसप्याचरसहित सात जनालाई निलम्बन गरेको छ । गत चैत ६ गते प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमका दुई कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको थियो । जहाजको ककपिटको झ्याल रातभर खुला राखेको भन्दै प्राधिकरणले निगममा कार्यरत दुई प्राविधिक (इन्जिनियर) लाई निलम्बन गरेको हो । गत फागुन २५ गते काठमाडौँबाट भैरहवा उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको इञ्जिनमा आगोको संकेत देखिएपछि आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो । सो घटनामा लापरवाही गरेको भन्दै प्राधिकरणले इन्जीनियरलाई निलम्बन गरेको थियो । फागनु ३० गतेपनि प्राधिकरणले पोखरा–जोमसोम रुटमा भीएफआर उडानका क्रममा बादलभित्र जहाज छिराएको भन्दै समिट एयरका दुईजना पाइलटलाई ग्राउन्डेड गरेको थियो । फागुन ५ गते प्राधिकरणले कर्मचारीलाई तलब नदिएको भन्दै गुण एयरलाइन्सलाई ग्राउण्डेड गरेको छ । लामो समयदेखि कर्मचारीलाई सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले गुण एयरलाइन्सका सम्पूर्ण जहाज ग्राउण्डेड गरेको हो । (भुल नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) का उपप्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी हुन् । )

पछिल्लो समय अमेरिकाका केही बैंकहरुमा समस्या देखियो । लामो सयमदेखि एकदमै कम ब्याजदर भइराखेको अवस्थामा पछिल्लो एक वर्षको समयमा ब्याजदर बढेर ४ प्रतिशत भन्दा बढी भयो,बैंक डुब्नु एउटा यो कारण पनि हुन सक्छ । सिलिकन भ्याली बैंकको हकमा भन्दा खासगरी अव्यवस्थित म्यानेजमेन्टको कारणले समस्या आएको देखिन्छ । सिलिकन भ्याली बैंकमा खासगरी ठूलो संख्यामा नभएर निश्चित संख्यामा अमेरिकाका धनाड्य वर्गका व्यक्तिहरुको निक्षेप रहेको अवस्था थियो । त्यहाँ एउटा ग्राहकको निक्षेप नै एक मिलियन डलर बराबर रहेको अवस्था थियो । ति निक्षेपकर्ताहरु त्यहाँका राम्रो करदाता र बजारको सूचनामा पहुँच राख्ने स्तरका थिए । सिलिकन भ्याली बैंकका निक्षेपकर्ताहरुले अत्यन्तै न्यून ब्याजदरमा विशेषगरी बहुवर्षे ट्रेजरीमा बढी पैसा राखेको अवस्था थियो । ब्याजदर बढिसकेपछि बन्डको भ्यालु घट्ने अवस्थाको सिर्जना भयो, जसले गर्दा निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेपलाई निकाल्न शुरु गरे । सो प्रकृयामा निक्षेपबाट बाहिरिने परिमाण बैंकको ब्यालेन्ससिट भन्दा तल आयो र बैंक बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । सिग्नेचर बैंकको ठूलो लगानी क्रिप्टो क्षेत्रमा भएकाले समस्या देखिएको हो । विशेषगरी सिलिकन भ्याली बैंकले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो अर्थ पनि राख्छ । किनकी त्यहाँ ठूला निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप रहेको छ । जसमा आउने प्रभावले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्छ । स्वीट्जरल्यान्डको स्वीस क्रेडिट बैंक जुन कुनै बेला देशकै दोस्रो ठूलो बैंकको रुपमा रहेको थियो । तर, सो बैंक लामो समयदेखि समस्यामा रहँदै आएको थियो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि समस्या आएको देखिन्छ । अमेरिकादेखि स्वीट्जरल्यान्ड सम्मका बैंकमा आएका समस्याहरु अर्थराजनीतिक वा प्रणालीगत रुपमा आएका हुन भनेर भन्न भने मिल्दैन । किनभने ‘मार्केट बेस इकोनोमी’मा यस्तो समस्याहरु आउने क्रम भइरहन्छ । सन् २००८ तिर पनि अमेरिकाका बैंकहरुमा समस्या देखिएको थियो र अहिले पनि केही बैंकहरुमा समस्या देखियो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरुमा समस्या सिर्जना भएपछि नियामकले समयमा नै बेलआउट गर्ने र सरकारले जिम्मेवारी लिने गर्दा बैंकहरुलाई पनि समस्या नहुने भन्ने प्रकारको प्रवृत्ति देखिएको होकी भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको पाइन्छ । तर, त्यसरी बैंकहरुमा आएको समस्याका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्न सक्छ भनेर समयमा नै बेलआउट गर्ने गरिएको हो भन्ने देखिन्छ । अमेरिकी बैंकहरुमा देखिएको समस्यालाई हेर्दा २००८ मा देखिएको समस्या र अहिलेको समस्या भने एकै प्रकारका होइनन् । २००८ तिर देखिएको समस्या ‘सिस्टमेटिक’ थियो, त्यसपछि अमेरिकाको बैंकिङ क्षेत्रमा निकै ठूलो सुधार भइसकेको छ । त्यसपछिको अवस्थामा ‘क्यापिटल बफर’मा निकै बलियो सुधार भएको छ । जसले गर्दा सानातिना घाटाहरुलाई थेग्नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगेका छन् । सरकार बैंकहरुको बचाउमा अगाडि आउन हुँदैन सेयरहोल्डरहरुले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने प्रसंग पनि उठेको थियो । अमेरिकामा फाइनान्सियल सेक्टरको लवी निकै वृहत स्तरमा छ, जसले गर्दा उनीहरुले सेयरहोल्डरहरुलाई मात्रै भार पर्ने अवस्था सिर्जना हुन दिँदैनन् । सरकारले अथवा केन्द्रीय बैंकले डुब्न लागेका बैंकहरुको सन्दर्भमा बेल आउट गर्ने भनेकै घाटालाई सार्वजनिकीकरण गर्ने भन्ने हुन्छ । मैले यसलाई ‘लेमन सोसोलिजम’को रुपमा टिप्पणी गर्ने गरेको छु । यो भनेको नाफा भनेको निजी क्षेत्रलाई र घाटा हुँदा त्यसलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने भन्ने हुन्छ । तर, अमेरिकाले अख्तियार गर्ने उदार अर्थराजनीतिको विपरित पटक–पटक उसको उपस्थिति भएन र भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठेको छ । मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । मार्केटमा आउने बद्लाव वा समस्याहरुलाई उसले आँफैले नै करेक्सन गर्छ, मार्केटलाई नै सो विषय छोड्नुपर्छ भन्ने हो । तर, ‘क्लासिकल इकोनोमिक्स र केनेसियन इकोनोमिक्स’ इकोनोमिक्सको अवधारणामा केही फरक छ । केनिसियन इकोनोमिक्सले ‘सरकारले भूमिका खेल्न सक्ने’ कुरालाई स्वीकार गर्छ । बजारले सबै समयमा आफैले नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्दैन, कुनै समयमा गएर बजार फेल हुन्छ, त्यतिबेला सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यता केनेसियनको छ । लामो समयमा बजार आफैले समस्याहरुलाई करेक्सन गर्न सकेपनि तत्कालीन प्रभावलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ भन्ने उनको भनाइ छ । तर अर्थशास्त्रीहरुले परिस्थिति हेरेर नै ‘क्लियर अफ’ गर्ने हो । अर्को कोणबाट हेर्दा, बैंकमा समस्या आउँदा सरकारले यथा समयमा भूमिका निर्वाह गर्न नखोजेको भए त्यो समस्याले ठूलो आकार लिन सक्थ्यो र बाइडन सरकारमाथि नै धेरै प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । तर, घाटाहरुलाई सामाजिकीकरण गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा मेरो पनि मत रहेको छ । किनकी नाफाहरुलाई निजीकरण गर्ने र घाटालाई भने सामाजिकीकरण गर्ने विषय मिलेन । नेपालको अर्थतन्त्र र बैंकहरुको अवस्था  नेपालका बैंकहरुको अवस्था पनि विगतको तुलनामा सकारात्मक छ भन्न मिल्दैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको छ । देखिएका समस्याहरुलाई ‘पेन किलर’ को सहायताले सम्बोधन गर्ने कोशिस भएको छ । निजी क्षेत्रको अवस्था ‘क्रेडिट एक्जिक्ट’को अवस्थामा छन् । विगत ३० वर्षदेखि २० प्रतिशतका आधारमा बढेको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम भएको छ । जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । हामीले ठूलो मात्रामा खर्च उपभोगमा मात्रै गरिरहेका छौं, जुन आयातमा निर्भर छ र रिक्स रिटर्नको लागि जग्गामा लागनी गरिरहेका छौं । अब यसले नयाँ नतिजा देखाउने समय आएको छ । पछिल्लो समयमा कर्जा लगानी वृद्धिदरको अवस्था ४ प्रतिशत सम्म झर्ने काम भएको छ । जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा देखिइसकेको छ । अब पहिलाजस्तो २० प्रतिशत कर्जा लगानीको वृद्धिदरको सम्भावना पनि देखिँदैन । आर्थिक क्रियाकलाप घट्न पुगेका छन्, सरकारको आम्दानी घटेको छ, यो भनेको ‘स्टेविलिटी भर्सेस ट्रेड अफ’ हो । यसलाई संरचनात्मक रुपमा सम्बोधन नगर्दासम्म यो समस्याबाट माथि निस्कन गाह्रो हुन्छ । अमेरिकी बैंकहरुमा देखिएका पछिल्ला घट्नाहरुलाई आधार नै नमान्दा पनि नेपालका बैंकहरु तेस्रो जेनेरेसनको रिफर्ममा जान जरुरी छ । यो भनेको सजिलो विषय होइन, सबैलाई कठिन लाग्छ । हामी नेपालीहरुले व्यक्तिगत रुपमा पनि व्यवहारहरुलाई परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ । हामीले क्षमता भन्दा बढी कर्जा लिएर पनि खर्च गर्ने गरेका छौं । यो हाम्रो प्रवृत्ति नै बनेको छ । यो भनेको व्यक्ति, परिवार र निजी क्षेत्र सबै तिर लागू भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि एउटा चरणसम्म मात्रै धान्न सक्छ सधैं त धान्न सक्दैन, अहिले हामी त्यही चरणमा आइपुगेका छौं । यदी हामी सबैले हाम्रो प्रवृत्ति र व्यवहारहरुलाई परिवर्तन गरेनौं भने सरकारले वा बैंकहरुले मात्रै केही गर्न सक्दैनन् । अर्थतन्त्रमा केही विषय यस्ता हुन्छन् की सरकार वा केन्द्रीय बैंकले चाहेर पनि नियन्त्रणमा लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले हामी त्यही चरणमा छौं । जस्तैः पहिलाजस्तै २० प्रतिशत कर्जा वृद्धिदरको अवस्था चाहियो भनेर राष्ट्र बैंकले भनेपनि अहिले सम्भव छैन । सन् २०१६ सम्मको अवस्थालाई हेर्दा व्यापार सन्तुलनको अवस्था रेमिट्यान्ससँग झन्डै बराबरको अवस्थामा थियो । तर, त्यसपछिको अवस्थामा भने रेमिट्यान्स आप्रवाहको अवस्था सात प्रतिशतले मात्रै बढ्न पुग्यो भने व्यापार घाटा १९ प्रतिशत सम्मले बढ्न पुग्यो । अर्थतन्त्रमा चुनौति केही वर्ष अगाडि नै देखिएको थियो तर कोरोना महामारीपछि मात्रै हामी झस्किन पुग्यौं । चुनौतिका संकेतहरु देखिएपछि नै सुधारको पहल गर्नुपर्ने थियो । अहिले जति महिनाको लागि आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा छ, यो भनेको क्षणिक रुपमा मात्रै भएको समाधान हो, अर्थात ‘पेन किलर’को सहायताले भएको हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानीका आधारमा नेपालको जग्गाको मूल्य हेर्ने हो विश्वमा नै अगाडि रहेको अवस्था छ । जुन कुरा हुन सम्भव नै छैन । त्यसैले पहिलो यसको करेक्सन भनेको जग्गामा मन्दी लाग्नु पर्छ र लामो समयसम्म निरन्तर रुपमा हुनुपर्छ । नीतिगत रुपमा हेर्दा यसको लागि जग्गाको कारोबार शतप्रतिशत रुपमा बैंकिङ कारोबारबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जग्गा किन्ने व्यक्तिले स्रोत देखाउनुपर्छ । अहिले अवैधानिक पैसालाई ह्वाइट बनाउने सजिलो उपाय भनेको जग्गाको कारोबार भएको छ । हामीले कृषि क्षेत्रमा अहिले आयात गरिरहेका मूख्य पाँचवटा परिमाणमा विषयहरुमा आत्मनिर्भर हुने नीति अख्तियार गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, पछिल्लो सयमा प्रविधिमैत्री सेवा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिएको छ, सो विषयमा पनि आवश्यक अनुसन्धान गरेर वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । जसको माध्यमबाट नेपालमा नै बसेर ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । ‘आईआईडिएस’ ‘इ–इकोनोमी’को नाममा यो विषयमा अध्ययन पनि गरिरहेको छ । यी लगायत हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर लागु गर्नुपर्छ । हामीले भारत र चीनको विकासबाट कुनै पनि किसिमको फाइदा लिन सकेनौं र आगामी दिनमा यी मुलुकको थप प्रतिस्पर्धात्मक विकास भनेको नेपालको लागि थप चुनौतिको विषय पनि हो । (अर्थशास्त्री विश्वास गौचनसँग नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

विश्व अर्थतन्त्रमा सबैको चासो छ । विश्व अर्थतन्त्र संक्रमण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । कोरोना महमारीका बेला अर्थतन्त्रमा धेरै असर गर्याे । साना उद्योगी व्यवसायीलाई झनै ठूलो असर गर्याे । संकटबाट मुक्त हुन संसारका अधिकांश मुलुकहरुले आ–आफ्नै किसिमका योजनाहरु ल्याए । जसबाट पहिलो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र राम्रो रिकभरी भएको थियो । नेपालमा ‘भिसेप’मा अर्थतन्त्र रिकभरी भएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा भने भिसेपलाई निरन्तरता दिन समस्या भइरहेको छ । कोरोना महामारी सकिएलगत्तै रसिया र यूक्रेनबीच भइरहेको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो चाप पारेको छ । सन् २०२३ लाई मन्दीको वर्षको रुपमा लिइरहेको छ । आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुन्छ भनेर धेरै शावावादी हुनु पर्ने अवस्था छैन । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४.२५ प्रतिशतको ग्रोथ भएको थियो । यो वर्ष ५ प्रतिशत भन्दा बढी ग्रोथ हुने अपेक्षा छ । तर, पछिल्ला दिनहरुले निरुत्साहित बनाइ रहेको छ । निर्माण क्षेत्रबाट मन्दी सुरु भएको छ । प्रत्यक्ष असर ठूला उद्योगहरु सिमेन्ट र स्टिलमा परेको छ । त्यसकारण अपेक्षा अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धि नहुन सक्छ । तैपनि ४/५ प्रतिशतको हारहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा छ । विश्व बैंकले पनि ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कतिपय समुदायमा आर्थिक क्रियाकलापहरु सिथिल हुँदा नैराश्यता बढी देखिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । माग घट्दा ब्यक्तिमा असर परेको छ । भलै समग्र तथ्याङ्कहरु त्यति धेरै नकारात्मक छैनन् । नेपालको समग्र आर्थिक सन्तुलन त्यति धेरै बिग्रेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा ७.८८ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि सामना गर्नु परेको छ । २०७९/०८० को बजेटमा मुद्रास्फिती ७ प्रतिशत विन्दुभित्र राख्ने भनिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीति जारी गरेको हो । तर, अहिले मुद्रास्फिती ७.८८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । असार मसान्तसम्म ७/८ प्रतिशतको बीचमा मुद्रास्फिती रहने अनुमान छ । मैद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फिती, बाह्य क्षेत्र स्थीर र वित्तीय स्थीरता कायम गर्न ल्याइन्छ । हाल बाह्य क्षेत्र सुधार भएको देखिन्छ । तरपनि बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील छ । आन्तरिक समस्या आफै बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । तर, बाह्य क्षेत्र जब बिग्रन्छ, तब त्यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । गत वर्ष बाह्य क्षेत्र निकै तल झरेको थियो । अहिले उक्सिएर बाहिर आएको छ । ३९ वर्षदेखि लगातार वैदेशिक ब्यापार घाटामा छ । ७ महिनाको अवधिमा आयात र निर्यातमा संकुचन आएको छ । त्यसैले ब्यापार घाटामा १८.७ प्रतिशत संकुचन आएको छ । नेपालका लागि सिल्भर लाइनिङको रुपमा रेमिट्यान्स छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको साउन ६ गतेको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । दीर्घकालका लागि कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा बलियो आधार छ । आन्तरिक उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि उपयुक्त हो । २०७६/७७ मा २.४ प्रतिशतले नेगेटिभ ग्रोथ भएका बेला कृषिको ग्रोथ २ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । प्रत्येक महिना १ खर्बभन्दा बढी नै रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यसले बाह्य क्षेत्र सुधारमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । साथै आन्तरिक तरलता पनि सहज भएको छ । ७ महिनामा ४ खर्ब तरलता थपिएको छ । गत वर्ष तरलता सहज गर्न साढे ३ खर्ब मात्रै बजारमा पठाएको थियो भने अहिले त्यसबाट राष्ट्र बैंक बाहिर आउन सकेको छ । केन्द्रिय बैंकले सधैं फाइनान्सिङ गर्न सक्दैन । बजारलाई आश्वासित गर्न मात्रै राष्ट्र बैंकले फाइनान्सिङ गरिरहेको हुन्छ । कर्जाकै लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर फाइनान्सिङ गर्दैन । गत वर्ष तरलता अभाव भएकाले राष्ट्र बैंकले गरेको थियो भने यसपटक गर्नुपरेको छैन । राष्ट्र बैंकको क्लेम उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । रिफाइनान्स घटेर ७ अर्ब मात्रै आएको छ । मौद्रिक नीति ओभरनाइट सुविधा, एसएलएफ, रिपो मार्फत् सिमित रकम मात्रै बजारमा पठाएको छ । अहिलेसम्म ५०-५५ अर्बको हाराहारीमा मात्रै क्लेम आएको छ । यो सबै रेमिट्यान्स र आयातमा गरेको कडाइले सहज भएको हो । चालू खाता घाटा गत वर्षको भन्दा सुधार भएको छ । माघमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) २३९ अर्ब नेगेटिभ थियो भने अहिले १३३ अर्ब पोजेटिभ छ । विदेशी विनियम सञ्चित गत वर्ष घटेको थियो । अहिले साढे १० अर्ब डलर सञ्चिती छ । गत वर्ष साढे ६ महिना मात्रै पुग्ने थियो भने अहिले साढे ९ महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । दक्षिण एशियाका ८ वटा देशहरुमध्ये नेपाल र भारत बाहेक अन्य देशलाई बाह्य क्षेत्रको कुनै न कुनै दबाब छ । नेपाल धेरै ‘कम्फर्ट पोजिशन’मा छ । यसले भोलिका दिनमा एक किसिमको ढाडस दिन्छ । भोलिका दिनमा आयात गर्न, जलविद्युतको लागि उपकरण तथा सामाग्री खरिद गर्न विदेशी मुद्रा छ । विदेश पलायन भएका ब्यक्तिलाई स्वदेशमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । ७-८ वटा औद्योगिक क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तर, तिनको विकास भएको छैन । लजिस्टिक सर्भिस पुर्याउन सकिएको छैन । सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, चितवनको शक्तिखोर, मोतिपुरमा औद्योगीक क्षेत्र विकास गर्न कदम चाल्नु पर्नेछ । अनिमात्रै विदेश जानेको संख्या कम गरेर स्वदेशमै उपायोग गर्न सकिन्छ । तर, अहिले विदेश जानेहरु बढी रहेका छन् । जसले गर्दा निकट भविष्यमै राम्रो रेमिट्यान्स आउन अपेक्षा छ । पर्यटकहरुको आवागमन सन् २०१७/१८ जस्तै सहज भइसकेको छ । कोरोना सुरु हुनुअघि जस्तै पर्यटकहरुको संख्या बढेको छ । अकुपेन्सी पनि सुधार हुँदैछ । भलै सन् २०२० को भ्रमण वर्षका कारण बनेका सरंचनाहरु पूर्ण नभएपनि पर्यटकहरुको संख्यामा भने वृद्धि भइरहेको छ । ब्याजदर घट्दै जान्छ अर्थतन्त्र तलमाथि हुँदा ब्याजदर पनि तलमाथि हुन्छ । तरलता अभाव भयो भने स्वतः बैंकहरुले बेसी पैसा अफर गरेर निक्षेप बढाउँछन । जसको फलस्वरुप ब्याजदर बढेको हो । अहिलेको ब्याजदर तुलना गर्ने हो भने २०७५/७६ को ब्याजदरको स्टेजमा आइसकेको छ । औषत आधारदर ११ प्रतिशत, कर्जाको ब्याजदर १३ प्रतिशत र निक्षेपको ब्याजदर पौने ९ प्रतिशत छ । ब्याजदर बढेको कारण नेपाल सरकारको ऋणमा पनि लागत बढेको छ । ब्याजदर बढेका कारण सरकारलाई चालू खर्च धान्न दबाब छ । सरकारले गरेको कमिटमेन्ट केमिकल फर्टिलाइजर आयातमा पनि यो वर्ष थप खर्च भएको छ । समग्रमा तरलता सहज हुँदा गत महिनाबाट ब्याजदर घटेको छ । बैंकहरुले डेढ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएर सूचना प्रकाशन गरेका छन् । अहिलेसम्मको सूचकहरु हेर्दा आगामी महिना पनि ब्याजदर माथि जाने सम्भावना छैन । ब्याजदर क्रमशः घट्ने ट्रेण्ड देखिएको छ । जसले गर्दा ऋणीलाई परेको दबाब क्रमशः कम हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारको वित्त स्थितीमा छ । ठूलो रकमको बजेट सरकारले बोक्नु परेको छ । यो वर्ष सरकारको राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । फलस्वरुप नियमित खर्च वा चालू खर्च धान्न गाह्रो भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बढ्ने र अन्य महिना घट्ने ट्रेण्ड छ । राजश्व संकलनमा चुनौति छ । निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेको छ । कर्पाेरेट ट्याक्स पनि घट्ने अवस्था छ । आयातबाट राजश्व संकलन हुने कुनै गुञ्जायस छैन । राजश्व संकलनमा गरिएको अनुमान पनि सही थिएन । डिजिटल पेमेन्टमा २ वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा फड्को मारेको छ । कोरोना अघि क्यूआर पेमेन्ट सुरु नै भएको थिएन भने अहिले एक महिनामा १७-१८ अर्ब बराबरको कारोबार हुन्छ । आरटीजीएस मार्फत एक महिनामा ४० खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस लगायतबाट पनि भुक्तानी बढेको छ । क्रमशः अर्थतन्त्र डिजिटाइज हुँदैछ । सरकारको काम पनि ९५ प्रतिशत डिजिटल हुने गरेको छ । नगद कारोबारमा कमी आएको छ । तर, राज्यश्व संकलन भने २२/२५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । लघुवित्तको अस्तित्वमाथि उठेका प्रश्न कुनै समय थियो, जुन बेला बजारमा संस्थाहरु विकास गर्नुपर्ने थियो । लघुवित्त संस्थाहरु थिएनन् । बङ्गलादेशको अवधारणा राम्रो रहेछ भनेर नेपालमा पनि सञ्चालनमा ल्याइयो । लघुवित्तलाई प्रमोट गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरियो । तर, निजी क्षेत्रले अघि बढाउन चाहेनन् । त्यसपछि सरकार आफैले लघुवित्तको स्थापना गर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्वतन्त्रतासँगै प्रशस्त मात्रामा चाप भयो । यो क्षेत्रमा निजी आकर्षण बढ्यो । पछि आएर लघुवित्तको अभ्यास बढ्यो, कारोबार बढ्यो । साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्यो । धेरै संख्या आवश्यक छैन भनेर रेगुलाइज गरियो । सेवाको पहुँचमा कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने र संख्यात्मक हिसाबले अुनशासनमा राख्ने गरी अनावश्यक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति ल्याइएको हो । जसको परिणाम राम्रो आएको छ । राष्ट्र बैंकले पोस्ट मर्जर प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नेछ । जुन समयमा जे ठिक लागेको थियो त्यहि गर्दै आइयो । अहिले गरेका कामहरु पनि गलत छैनन् । दीर्घकाल र वित्तीय स्थीरताका लागि यो नीति जरुरी छ । अहलिे लघुवित्तको अस्तित्वमाथि नै धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तल्लो तहका ग्राहकलाई सेवा पुर्याउन वा सानो ऋणीलाई दिन सकेनन् । जुन बेला ३-४ हजार रुपैयाँ पनि ऋणीहरुलाई महत्वपूर्ण थियो । स-साना ग्राहक वा विपन्न वर्गलाई ५ हजार ऋणले पनि आफ्नो परिवारको उत्थान गरेका छन् । त्यही अवधारणासहित लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । लघुवित्त संस्थाहरुले कयौं मान्छेहरुको जीवन उकासेको छ । महिला शसक्तिकरणको काम गरेको छ । लघुवित्तले नै महिला नेतृत्व जन्माइरहेको छ । महिला नेतृत्व उत्पादनमा लघुवित्तको ठूलो भूमिका छ । त्यसैले लघुवित्तलाई पूर्ण रुपमा इग्नोर गर्ने र सुरुवात गलत थियो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले निचोड निकालेको छैन । लघुवित्तको लाइसेन्स दिनु गलत थियो कि भनेर पनि प्रश्न गर्छन् । त्यस्तो होइन । लघुवित्तका आफ्नै मूल्यमान्यता छन् । साना–साना लगानी गरेर बिना धितो समूहको जमानी वा ग्यारेन्टीमा कर्जा दिएका छन् । लघुवित्तले अतिविपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गरेको छ । पछिल्लो अवधिमा लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि भयो । म गभर्नर भएर आउँदा १०१ लघुवित्त संस्था थिए । २१ वटाले शैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका थिए । २० वटा भन्दा बढी लघुवित्तको आवेदन परेको थियो । भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । मल्टिपल फाइनान्सिङ, ओभर ल्यापिङका मुद्धाहरु धेरै थिए । २०७७ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तलाई लाइसेन्स विरतण रोक्ने व्यवस्था गरियो । एलओवाई दिएका लघुवित्तलाई पनि रोक्ने काम गरियो । कतिपय लघुवित्तले भवन भाडामा समेत लिएका थिए । हामीले ठाउँका ठाउँ रोक्यौं । अब थप लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्यौं । साथै भएका लघुवित्तलाई पनि मर्जर एक्विजिशनको प्रक्रियामा सहभागी गराइयो । अहिले ६४ वटा लघुवित्त छन् । विपन्न वर्गको वित्तीय सुविधाको पहुँचमा कमी गराउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाको मर्जर गराएको होइन । ओभरल्यापिङ, मल्टिपल फाइनान्सिङलाई रोक्न यो कदम चालिएको हो । समूह सदस्यको आवश्यकतालाई नहेरेर जबरजस्ती लक्ष्य हासिल गर्न फाइनान्सिङ भइरहेको छ । सामाजिक बैंकिङ्ग अभ्यास भन्दा पनि कमर्सियल हिसाबमा लघुवित्त अघि बढे । पुँजी बजारमा सूचीकृत भएपछि बजारमा कारोबार हुन थाल्यो । सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न थालेपछि क्रमशः नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गरिएको हो । लघुवित्तमा केही विकृति छन् । केही विकृति भयो भन्दैमा बढार्ने काम हुँदैन । लघुवित्त क्षेत्रका साथीभाइसँग बसेर छलफल भइरहेको छ । निजी क्षेत्र, विज्ञसहतिको उच्चस्तरिय समिति पनि गठन भएको छ । ठोस प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्दै लघुवित्तलाई नियमन गरिनेछ । एउटा प्रदेशलाई मात्रै सीमित गर्ने पनि भइरहेको छ । लघुवित्तलाई देशव्यापी बनाउँदा समस्या आएको हो भन्ने महसुस भएको छ । यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न प्रयाप्त समय दिइएको छ । नियमनमा कडाइ राष्ट्र बैंकको जति कडा नियम अन्य निकायमा छैन । नियम कडा भएर नै धेरै गालि खानु परेको छ । मैले जति गालि कसैले पनि खाएको छैन । गालि किन खानु पथ्र्यो ? म पनि शान्त भएर बस्न सक्थें होला नी । म पनि सबैको हाईहाई भएर बस्न सक्थें । समग्र अर्थतन्त्रलाई शीरमा राखेर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो । समग्र अर्थतन्त्र कायम रह्यो र टिक्यो भने मात्रै हामी बाँच्न सक्छौं । यही मान्यताका आधारमा राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन, रिफर्म गरिरहेको छ । जस्तो सीडी रेसियो नल्याएको भए अमेरिकाको बैंकभन्दा नेपाली बैंक अगाडि फेल (डुब्थे) हुन्थे । बैंक फेल हुनबाट रोक्न सीडी रेसियोले धेरै काम गरेको छ । बैंक र सिस्टमलाई अब्बल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वर्किङ क्यापिटल गाईडलाइन ल्याउँदा धेरै गालि खानुपर्याे । तर, त्यसले सुरक्षित बनाइरहेको छ । सिस्टमलाई मजबुत बनाइरहेको छ । गालि खाएर भएपनि सिस्टमको लागि गर्न पर्ने कर्तब्य गरिहरन्छौं । बैंकिङ्ग व्यवसाय छुट्याउनु पर्ने धेरै पुरानो मुद्धा हो । विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर प्रयास गरिएको हो । २०७३ को ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै प्रयास गरेको थियो । ड्राफ्टिङमा कुनैपनि ब्यक्ति कमर्सियल ऋणी वा लगानी छ भने सञ्चालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उसले प्रतिनिधि पठाउन सक्ने भनेर ड्राफ्ट भएको थियो । तर, त्यो संशोधन भएर आयो । बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् । बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् । त्यस्ता ऋणीलाई बैंकका सीईओहरुले कर्जा दिन मानेका छैनन् । कर्जाको वास्तविक माग र विस्तारका योजनाहरु ल्याउनु पर्छ । वातावरण सहज बनेकाले लगानी गर्ने बढ्छन् । डिजिटल पेमेन्टको असर बजारमा परेको छ । असार मसान्तमा सरकारको खर्च धेरै हुँदा र दशैं तिहारको बेलामा नयाँ नोटको सर्कुलेसन गर्नुपर्छ । विगत २ वर्षदेखि नोटको सर्कुलेसन बढाउनु परेको छैन । नोटको सर्कुलेसन घट्दै गएको छ । सबैभन्दा धेरै २०७८ असोजमा ऐतिहासिक ७२८ अर्ब रुपैयाँ सर्कुलेसन भएको थियो । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १ खर्ब घटेर ६२७ अर्बमा झरेको छ । बजारमा पैसा कहाँ गयो र कसले लुकायो भन्छन् । कसैले ओछ्यानमा पैसाको नोटमा सुतेको फोटो राखेका छन् । त्यसरी ओछ्यानमा पैसाको नोट माथि सुत्नेको खोजि भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन र ट्रेस गर्दैछ । खोजी गरी छानबिन गरिनेछ । तर, समग्रमा त्यो स्थिती छैन । पहिलाको भन्दा उल्लेख्य रुपमा सर्कुलेशन घटेको छ । के नेपाली बैंक डुब्छन् ? अहिले विदेशी बैंकको उदाहरण दिएर नेपाली बैंकको विषयमा पनि विभिन्न वहस तथा विमर्शहरु हुन थालेका छन् । वहस हुनु पनि पर्छ । क्रेडिट स्वीस बैंक र अमेरिकाका बैंकमा हाम्रो कुनै एक्सपोजर छैन । नेपाल राष्ट्र बैकको आफ्नै नीति छ । हाम्रो ९ खर्ब बढी बाहिर लगानी छ । उच्च प्रोफेसनल व्यवस्था छ । हाम्रोमा फ्रन्ट अफिस, मेल अफिस र ब्याक अफिस हुन्छ । यी तीन बीच कुनै सम्पर्क हुँदैन । जुन बेला परिपक्व हन्छ त्यो बेला भएको रकम लगानी गर्ने व्यवस्था हुन्छ । लगानी गर्दा ग्रेड हेरिन्छ । सञ्चालकले तोकेको सीमा भित्र बसेर फ्रन्ट अफिसरले काम गरेको हुन्छ । जुन पायो त्यहि बैंक र जुनसुकै देशमा लगानी गरेको छैन । विदेशमा राम्रै बैंक पनि फेल भएका हुन्छन् । उनीहरुले इनोभेटिभ प्रडक्टहरुमा लगानी गरेका हुन्छन् । नेपालमा त्यो अभ्यास छैन । अहिले पनि क्रिप्टो लगायत सेयरमा लगानी गरेको असर देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग विकसित मुलुकको बैंकिङ्ग भन्दा निक्कै विवेकी र परम्परागत छन् । बैंकिङ नीति र नियमन विवेकी छन् । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हुन्छ । बैंकहरुको अडिट गर्ने विषय आईएमएफको रिभ्यूमा अचानक (इसीपी)को शिलशिलामा आएको हो । त्यो रिभ्यूलाई राष्ट्र बैंकले अन्यथा लिएको छैन । किनभने एक किसिमको डिउ डेलिजेन्स हुन्छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकको अडिट बाहिरकोले गरेको थियो । तर, केही पनि भएन । नयाँ कुरा त केही पनि आएन । अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरले गर्दा पनि हाम्रो ब्यालेन्ससिट बलियो बन्यो । राष्ट्र बैंकले राज्यको ब्यालेन्ससिट सम्हालेको संस्था हो । त्यसैले त्यो रिभ्यू गर्दैमा केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यहाँको अडिटर, सुपरभिजन प्रयाप्त नभएर भनेको होइन । हाम्रा मेकानिज्म, सुपरभिजनका विधि, अनसाइट वा अपसाइट सबै अन्तराष्ट्रियस्तरमा आधारित छन् । कुनै समस्या नआउनेमा हामी पनि पूर्ण विश्वस्त छौं । निजी क्षेत्रबीच एक आपसको विश्वासको संकट देखिएको छ । एउटाले उठाउनु पर्ने जोखिम अर्काेले उठाएको देखिन्छ । यो विश्वासको संकटले ‘कन्फिडेन्स लेभल’ पनि कमजोर बनेको छ । यसलाई चलायमान बनाउन जग्गाको कारोबार सक्रिय हुनुपर्छ । त्यो मार्फत चलायमान हुन्छ । साथै निर्माण सम्बन्धी कामहरु बढ्यो भने सहज हुन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने रकम प्रशस्त छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नपाएको गुनासो छ । यदि त्यो रकम मात्रै बजारमा आउने हो भने ठूलो प्रभाव पार्नेछ । जब मन्दी आउँछ निजी क्षेत्रले कर्मचारी कटौति गर्छ । कर्मचारी कटौति गर्नुभन्दा एक जना थप्नुपर्छ । कर्मचारी कटौति गर्याे भने झनै मन्दी वा समस्या बढ्दै जान्छ । मिटरब्याजी गैरकानुनी काम हो । बैंकको पहुँच ७५२ स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर, गलत प्रयोग गर्ने काम कर्मचारीबाट भएको होकी भन्ने आशंका छ । मिटरब्याजीलाई प्रशसनबाटै तह लगाउनुपर्छ । प्रस्तुती : सीआर भण्डारी (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार एक कार्यक्रममा राखेको विचार)