विचार

माईक्रोसफ्टका सह-संस्थापक बिल गेट्सले भनेका छन्-‘गरिब भएर जन्मनु तिम्रो कुनै गल्ती होइन, तर गरिबै भएर मर्नु चाही तिम्रो गल्ती हो ।’ हुन त पुगीसरी हुनेले जे भने पनि हुन्छ, तैपनि उक्त भनाईमा केही दम चाहिँ अवश्य छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार विश्व जनसंख्याको ९.३ प्रतिशत अर्थात् करिब ७० करोड जनसंख्या अति गरिबका रुपमा रहेका छन् । प्रति व्यक्ति दैनिक २.१५ डलर भन्दा कम आम्दानी हुनेहरु यस वर्गमा पर्दछन् । कोभिड-१९ का कारणले करिब ७ करोड नयाँ अति गरिबहरु विश्वमा थपिएका थिए । सन् २०३० सम्म विश्वबाट अति गरिबहरुको संख्या ३ प्रतिशत अर्थात् २५ करोडमा झार्ने भन्ने विश्व लक्ष्यलाई यसले ठूलो धक्का दिएको छ । करिब ६.८ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड जनसंख्या सन् २०३० सम्मै अति गरिबीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार प्रति  व्यक्ति प्रति दिन ३.६५ डलर र प्रति व्यक्ति प्रति दिन ६.८५ डलर कमाउनेहरुको जनसंख्या क्रमशः १.८५ अर्ब (कूल जनसंख्याको २६ प्रतिशत) र ३.७१ अर्व (कूल जनसंख्याको ४६ प्रतिशत) छ । विश्वका करिब आधा जनसंख्या गरिबहरुको रहेको तथ्य उजागर भएको छ । त्यसको पनि आधा हिस्सा ५ वटा देशहरु (नाइजेरिया, कंगो, भारत, बंगलादेश र इथियोपिया)ले ओगट्छ । सव-साहारियन अफ्रिकन राष्ट्र र दक्षिण एशियन राष्ट्रहरुमा विश्वको ८५ प्रतिशत गरिबहरु छन् । हामी पनि दक्षिण एशिया क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछौं । गरिब झन् गरिब किन हुन्छन् भन्ने बारेमा गरिएको अध्ययनले केही विशेषताहरुलाई कारणको रुपमा अघि सारेको छ । १)  वित्तीय पहुँच: गरिबहरु वित्तीय सेवाहरुको पहुँचबाट टाढा हुन्छन् । बैंकिङ सेवा लिनका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाहरु पूरा गर्न असमर्थ हुन्छन् । न्यूनतम मौज्दात, अन्य शुल्कहरु र अपायकताका कारणले उनीहरुले सेवा बापत चुकाउने रकम बढी हुन्छ । सीमित अवसर र स्रोतका बिच बाँच्ने उनीहरुसँग बचत गर्ने बानी नै हुँदैन वा भनौं सधैं गर्जो टार्नका लागी मात्र टुपुक्क पुग्छ । वित्तीय योजनाहरु नहुदाँ भैपरी आउने खर्च टार्न उनीहरु स्थानीय साहुमहाजनको शरणमा पुग्छन्, जसको ब्याज निकै महँगो हुन्छ । गरिब बस्तीहरुमा निःशुल्क बैंकिङ सेवाका लागि प्रयोग गरिने विभिन्न खाले प्रविधिहरु, मेशिनहरु एवं शाखाहरु अप्रर्याप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई बैकिङ मरुभूमि (Banking Desert) भन्ने गरिन्छ । २)  स्वास्थ्य उपचार: गरिबहरुको स्वास्थ्य अवस्था निकै दयनीय र टिठलाग्दो हुन्छ । उनीहरुको क्षेत्रमा डक्टरहरु, अस्पताल, औषधी पसलहरु निकै कम मात्रामा हुन्छन् । जसका कारण उनीहरुले आफ्नाे रोग पत्ता लगाउनै महँगो मूल्य तिरिसकेका हुन्छन् । गरिबीको कारणले उनीहरुको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यको हेरचाह लगभग पर्दैन । बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर यी वर्गमा निकै बढी हुन्छ । उपचार खर्चका लागि पनि यिनीहरु अरुको मुख ताक्ने बाध्यतामा हुन्छन् र महँगो व्याजको भारीले थिचिन पुग्छन् । यस्तो अवस्थालाई मेडिकल मरुभूमि (Medical Desert) भन्ने गरिन्छ । ३)  यातायात सुविधाः विकट क्षेत्रमा यातायातको पहुँच पनि कम हुन्छ । गरिबहरु बस्ने क्षेत्रको विकटताको कारणले उनीहरु सहज यातायातको सुविधाबाट बन्चित हुन्छन् । जसका कारण उनीहरुलाई रोजगारीका लागि गन्तव्यमै पुग्न समय र खर्च बढी लाग्ने गर्दछ । आपत विपतको बेलामा पनि यिनले समयमै सुविधा नपाउने मात्रै होइन, पाइहाले पनि महँगो भाडाको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ । बिद्यालय शिक्षाका लागि पनि यही समस्याबाट यिनीहरु गुज्रने गर्दछन् । यातायात मरुभूमि (Transit Desert) को रुपमा चिनिने यो अवस्थाको कारणले पनि गरिबलाई झन् गरिब हुन बाध्य पारिरहेको हुन्छ । गरिबले खाने दालचामल, नून, तेलको भाउ र धनीले खाने तिनै बस्तुको भाउमा खासै अन्तर हुँदैन । यातायातको सुविधा, ठूलो परिमाण र व्यक्तिगत पहुँचका कारणले गरिबले भन्दा सस्तोमा धनीहरुले नै खरिद गर्ने गर्दछन् । ४)  खाद्यान्नमा पहुँच: गरिबीको कारणले आधारभूत खाद्यान्नमै उनीहरुको पहुँच कम हुन्छ । खाद्यान्नहरु उत्पादन गर्नका लागि उनीहरुसँग आफ्नै खेतबारी हुँदैन । बिडम्बना के भने गरिबले खाने दालचामल, नून, तेलको भाउ र धनीले खाने तिनै बस्तुको भाउमा खासै अन्तर हुँदैन । यी लगायतका चिजबिजहरु यातायातको सुविधा, ठूलो परिमाणमा खरिद र व्यक्तिगत पहुँचका कारणले गरिबले भन्दा सस्तोमा धनीहरुले नै खरिद गर्ने गर्दछन् । हुदाँ खाने बाध्यताका कारणले गरिबहरु बस्ती छेउकै सानो पसलमा निर्भर रहने गर्दछन्, जहाँको भाउ बढी हुने गर्दछ । खद्यान्य मरुभूमि (Food Desert) भनेर भनिने यो अवस्थाको कारणले गरिबहरु पोषिलो र ताजा खाद्यान्नबाट पनि बन्चित हुन्छन् । खाद्यान्न बाहेकका अन्य बस्तुभाउमा पनि यही चक्रले काम गरिरहेको हुन्छ । ५)  उपयोगिता: दैनिक प्रयोग हने उपयोगिताका सेवाहरुमा पनि यिनले बढी भार व्यहोर्न परिरहेको हुन्छ । विरलै प्राप्त हुने बिजूली, खानेपानी, ग्याँस, इन्धन, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका सेवाहरु प्रयोग गरे बापत तिर्नु पर्ने शुल्क समयमै नतिर्दा थप जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छन् । कमाईको ठेगान नहुदाँ लामो समयका लागि यी सेवाहरुको कटौतीको मारमा पर्दा अन्य विविध समस्याहरुबाट यिनलाई पीडित हुनुपर्ने हुन्छ । ६)  सरकारी सेवाः गरिबहरुसँग कमाउने आधारहरुको अभावका कारण सीमित स्रोतमा बाँच्ने बाध्यता हुन्छ । तर,सरकारी सेवाहरुमा लाग्ने शुल्कहरुको दर धनी बराबरकै हुन्छ । जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्मको रकममा कुनै अन्तर हुँदैन । पहुँचको अभाव र पूर्व योजना बिनाको आवश्यकता र समस्याहरुका कारणले यी खर्चहरुमा पनि गरिबहरु महँगो ऋणकै भरमा हुन्छन् । अशिक्षा र अचेतनाका कारणले निःशुल्क वा कम मूल्यमा पाइने सरकारी सेवाका लागि पनि यी दलालहरुको चंगुलमा फस्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । सरकारी सेवाहरुमा लाग्ने शुल्कहरुको दर धनी र गरिबका लागि बराबरै हुन्छ । जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्ता सम्मको रकममा कुनै अन्तर हुँदैन । पहुँचको अभाव र पूर्व योजना बिनाको आवश्यकता र समस्याहरुका कारणले यी खर्चहरुमा पनि गरिबहरु महँगो ऋणकै भरमा हुन्छन् । ७)  लघुकर्जाः गरिबीका कारणले हातमुख जोर्नै हम्मेहम्मे पर्ने जीवनयापन गर्ने उनीहरुका लागी सहज, सुलभ र सस्तो कर्जाको अवसर विरलै प्राप्त हुन्छ । चेतना, ज्ञान र पूजी अभावले गर्दा ठूला उद्योगका सपना उनका बश भित्र पर्दैनन् । लघु तथा घरेलु उद्यमका लागी पनि लघुकर्जाहरुको असहजताका कारण उनीहरु उद्यमशीलताबाट धेरै पर धकेलिएका हुन्छन् । लघुकर्जाहरु यिनका प्रगतिका आधार बन्नुका साटो महँगा व्याजदरका कारणले अधोगतिका माध्यम बनिरहेका छन् । करिब सय कडा ३ प्रतिशतका दरले व्याज तिर्न यी अहिले पनि बाध्य छन् । ८) बीमा सेवा: बीमाका फाइदाहरु प्रशस्त छन् तर सशुल्क । गरिबहरु बीमा सुविधाको नगिचै पुग्न सक्दैनन् । शिक्षाको कमी, कमाईको बेठेगान, जीउनमै सास्ती लगायतका कारणले बीमाका सुविधाहरु गरिबका लागि आकाशका फल जस्तै हुन् । जसका कारण सानातिना घटना वा दुर्घटनाले पनि उनीहरुलाई उठ्नै नसक्ने गरि सदाका लागि ऋणको पासोमा पुर्याईदिन्छ । ९)  रोजगारीः असीमित गरिबहरुका लागि सीमित रोजगारीको अवसर उपलव्ध हुन्छ । स्थायी प्रकारका काम पाउनु गरिबका लागि सपनासरि नै हुन्छ । ज्यालादारीमै जीवन सक्ने यिनीहरुको पोल्टामा खतरनाक, कमसल र कठिन कामहरु मात्र पर्दछन् । न्यूनदैनिक ज्याला, असुरक्षित संरचना र जीवननै गुम्न सक्ने जोखिमहरुसँग यिनको जहिल्यै सामना भईराख्छ । रोजगारीका क्रममा अपायक, अमिल्दो र अनकण्टार ठाँउमा यिनले पुग्नु पर्ने हुन्छ । कमाई भन्दा बढी खर्च, समय र सास्ती भोग्नु यिनको नियति जस्तै हो । जनताहरु धनी भए देश धनी हुने हो ।आन्तरिक उत्पादकत्वले भन्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण हाम्रो गरिबी दर घटेको तथ्यलाई हामीले बिर्सन हुँदैन । १०) शिक्षाः शिक्षा हिजोआज महँगो छ । गरिबका लागि स्तरीय शिक्षाको सहज व्यवस्था विरलै उपलव्ध छ । सन्तान पढाउने रहरमा यिनले केही लगानी आफ्नो गाँस काटेरै भए पनि गर्दछन् । तर निरन्तरता दिन नसक्दा उनीहरुको लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुनेगर्दछ । त्यहाँ गरिएको लगानी अन्य कुनै उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न सकेको भए यिनकाे जीवनमा केही सहयोग पुग्न सक्थ्यो । अपूरो शिक्षामा गरिएका लगानीको कारण वित्तिय बोझले यिनीहरुलाई थप पिरलो दिन्छ । ११)  वातावरणः खोलाको किनार, कमजोर भूभाग, मक्किएको छाप्रो, मठमन्दिरका पौवापाटी, सुकुम्बासी बस्तीहरु, खतराका सूचिमा रहेका क्षेत्रहरु यिनका वरिपरिका वातावरण हुने गर्दछन् । मानिस बस्न चाहिने न्यूनतम सुविधाहरुको व्यवस्था पनि यिनको भागमा हुँदैन । अपराध र अपराधीहरुको विगविगी त्यत्तिकै मात्रमा हुने गर्दछ । गलत वातावरणका कारण गलत वा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुदाँ त्यस बापत खर्चिनुपर्ने रकमले पनि यिनैको ढाड सेक्ने गर्दछ । १२)  न्यायिक सेवाः मुद्दा मामिला सायद गरिबहरुसँगै जन्मिन्छ । झिनामसिना कुराहरुमा पनि यिनीहरु मुद्दा मामिलाको तहसम्म पुग्दछन् । खाने खर्चको जोहो हुँदैन, अर्को गरिबलाई होचो देखाउनैका लागि ऋण काढेरै भए पनि मुद्दा मामिलाको झमेलामा उर्जाशील समय खर्चिन्छन् । दलालहरुको दलाालीमा फस्दा र अज्ञानताका कारणले न्यायका लागि यिनले तिर्ने रकम धनाढ्यहरुको भन्दा बढी हुन्छ । चिनजान र पहुँचको कमीले गर्दा गरिबका लागि न्याय निकै महँगो पर्ने गर्दछ । मुद्दा मामिला जितेर हुने कमाई भन्दा कैयौ गुणा खर्चिदा ढ्याके ब्याजले यिनको जीवनलाई निलिसकेको हुन्छ । भर्खरै नेपाललाई एशियाकै सबैभन्दा गरिब देश भनेर घोषणा गरिएको छ । जनताहरु धनी भए देश धनी हुने हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०२२/२३ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १५.१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । विश्व औसतमा हेर्ने हो भने हामी निकै माथि छौं । आन्तरिक उत्पादकत्वले भन्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण हाम्रो गरिबी दर घटेको तथ्यलाई हामीले बिर्सन हुँदैन । माथिका तथ्यहरुले हाम्रो देशको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । गरिबी बढ्नुका अन्य कारणहरु पनि होलान् तर, सरकारले उल्लेखित तथ्यहरुलाई आत्मासात गरेर नीति र कानूनको कार्यान्वयनमा कडाई र समय नघर्किदै संशोधन र परिवर्तन नगरेसम्म गरिब र गरिबी बढ्ने क्रमलाई सायदै रोक्न सकिन्छ । (शेरचन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा झण्डै १० करोड मानिस मारिएको र खर्बौं डलर बराबरको भौतिक क्षति भएको पृष्ठभूमिमा सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको हो । आफ्नो विधानको प्रस्तावना वाक्यबाट त्यस विश्व संस्थाको चार प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट पारिएको छ । ती हुन्– विश्वशान्ति, मानवअधिकारको संरक्षण, अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालना र स्वतन्त्र वातावरणमा मानवजातिको आर्थिक–सामाजिक विकास । नेपाल सन् १९४५ मा नै सनफ्रान्सिस्को सम्मेलनमा भाग लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्य बन्नसक्थ्यो । किनकि नेपाल प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विजयी पक्षबाट लडेको थियो । तर तत्कालीन नेपालका शासकहरूले के सोचे वा सोच्दै सोचेनन् नेपालले सो सम्मेलनमा भाग लिएन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्य बन्ने अवसर गुमायो । पछि जब नेपालले सदस्यताको लागि प्रयास गर्न थाल्यो त्यतिखेर शीतयुद्धको सुरुआत भइसकेको थियो र रूसले अनेकौं अर्थहीन प्रश्न गरेर त्यो प्रयासलाई रोकिरहेको थियो । आखिर एउटा प्याकेज डिलअन्तर्गत १९५५ मा गएर मात्रै नेपालको सदस्यता स्वीकृत भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएदेखि नै नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पहिचान दिएको छ । सन् १९५६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभामा भाग लिन पुगेका नेपालका प्रथम स्थायी प्रतिनिधि हृषीकेश शाहले त्यसैबेला हङ्गेरीमा रूसले गरेको आक्रमणको विरुद्ध मतदान गरे । साथै त्यसैबेला बेलायत र फ्रान्ससँग मिलेर इजरायलले इजिप्टको स्वेज नहरमा गरेको आक्रमणको पनि विरोध गरे । ती विषयमा अरूहरूले खासगरी हाम्रा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले कतातिर मतदान गरे भन्ने कुरामा आधारित भएर नेपालले आफ्नो मत निर्धारण गरेन । वास्तवमा त्यतिखेर हाम्रो मतदानले हाम्रा छिमेकी र पुराना मित्रहरूलाई समेत आश्चर्यजनक ढङ्गले प्रभावित गरेको थियो । सन् १९६० र १९७० को दशकमा नेपालले एक असंलग्न राष्ट्रको हैसियतमा उपनिवेशवाद र रङ्गभेदवादका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय र अनुकरणीय थियो । फलतः नेपाल सन् १९६९–७० र सन् १९८८–८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका रूपमा निर्वाचित पनि भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसलाई समग्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै प्रभावकारितासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यदि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रूस–युक्रेन युद्ध वा अरब–इजरायली द्वन्द्वमा या अरू यस्तै द्वन्द्वमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन भन्ने आलोचना गर्ने हो भने त्यो अप्रभावकारिता नेपालजस्ता साना मुलुकको कारणले होइन कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ठूला र शक्तिशाली सदस्यहरूका कारणले हो भन्नुपर्छ । वास्तवमा कतिपय कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको विशेष अधिकार (भिटो पावर)का कारण रोकिएको पनि हुन्छ । हाल रूस–युक्रेन युद्ध र अरब–इजरायल युद्धमा पनि भएको त्यही नै हो – शक्ति राष्ट्रहरूको विभाजित मानसिकता । तर यस्ता कठिन विषयमा पनि नेपालको नीति या मत स्पष्ट छ । हामी साना मुलुकमाथि ठूलो मुलुकले गरेको आक्रमणको सदा खुलेर विरोध गर्छौं र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौं । नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताको मुख्य तीन उद्देश्य छन् । पहिलो, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत हाम्रो स्वतन्त्र अन्तरराष्ट्रिय छवि प्रक्षेपण गर्न चाहन्छौं । दोस्रो, हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वमा कतैबाट खतरा आएमा त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सक्रियता साथ अगाडि आवस् र त्यो खतरा टार्न सहयोगी होस् भन्ने आशा गर्छौं । अनि तेस्रो, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व शान्ति प्रयासमा शान्ति सेना पठाएर आफ्नो औकातअनुसारको प्रभावकारिता देखाउन चाहन्छौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना कार्यक्रम त्यसको एउटा मुख्य अङ्ग हो । त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डै दुई तिहाइ बजेट खर्च हुन्छ । नेपाल अहिले शान्ति सेना पठाउने देशहरूमा दोस्रो नम्बरमा छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसमेत अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिइरहेका छन् । पहिले नेपाली सेना मात्र सहभागी हुने गरेको थियो भने सन् १९९२–९३ देखि नेपालको प्रहरी पनि त्यस मिशनमा सामेल हुँदै आएको छ । मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा राम्रो छवि बनाएको छ भन्ने नै छ । नेपालको भूमिका खासगरी शान्ति सेनामा दिएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन भएको छ । नेपाल सन् १९५८ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिँदै आएको छ र सन् १९७८ देखि त निरन्तर नै सक्रिय छ । त्यसलाई हृदयंगम गरेर मैले सन् १९९१ मा नेपालको स्थायी प्रतिनिधि भएर जानासाथ नेपाली सेनाको मेजर जनरललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनाको फोर्स कमाण्डर पद दिनुप¥यो भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट त्यो तत्काल स्वीकृत भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, युगोस्लाभियामा थप एक बटालियन र हैटी र सोमालियामा समेत हाम्रो सेनाको माग भयो र पठाइयो । तत्काल हाम्रो शान्ति सेनाको संख्या विगतको तुलनामा तीन गुना बढ्यो । मैले त्यतिखेरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिने प्रमुख देशहरूको एउटा बैठकमा १० हजारसम्म सैनिक पठाएर नेपाल पहिलो नम्बरमा आउन चाहन्छ भनेको थिएँ । आज त्यस दिशामा पनि काम भइरहेकै छ जस्तो लाग्छ । जसको फलस्वरूप हामी अहिले दोस्रो नम्बरमा पुगेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा पहिलो नम्बरको देश हुने कुरामा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक महत्व निहित हुन्छ । आर्थिक दृष्टिले हाम्रा सैनिकले केही थप सुविधा पाउनेबाहेक यसको राजनीतिक र कूटनीतिक महत्व पनि छ । यसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले आफ्नो भूमिका र छवि थप बढाउन सक्छ । नेपाल आजसम्म पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको सभामुख पदमा निर्वाचित भएको छैन । अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पछिल्लो पटक निर्वाचित नभएको पनि ३३ वर्ष भइसक्यो । विगतमा हामी करिब २० वर्षको अन्तरालमा दुई पटक त्यसको सदस्य भएका थियौँ । हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा सैनिक पठाउने पहिलो नम्बरको देश बन्यौँ भने त्यताबाट हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायमा निर्वाचित हुने आधार र सम्भावना बलियो हुनसक्छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावना वाक्यमा भनेअनुसार विश्व शान्ति नै यसको पहिलो उद्देश्य हो । तर दोस्रो, तेस्रो र चौथो वाक्यमा भनेका कुरामा पनि हामी उत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । दोस्रो वाक्यमा मानव अधिकारको सम्मानको कुरा छ र तेस्रोमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालनाको कुरा छ । अहिले नेपालको मानव अधिकार आयोगको स्टाटस घट्न जाने हो कि भन्ने कुरा चर्चामा आएको छ । हामीले हाम्रो मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणको रेकर्ड पनि राम्रो राख्न सक्यौं भने मात्रै त्यसले हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय छविलाई उज्यालो पार्छ । अनि तेस्रो वाक्यमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालनाको कुरा छ । त्यसमा त नेपालले कुनै कानुनको उल्लङ्घन गरेको जस्तो लाग्दैन । वास्तवमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्नेमा पनि शक्तिशाली मुलुकहरू नै अगाडि छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावना वाक्यमा भनेको चौथो कुरा नेपालका लागि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ । त्यो हो ‘स्वतन्त्रताको वातावरणमा आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने ।’ त्यो भएन भने विश्व शान्ति त हुँदैन नै, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्मान बढ्ने कुरा पनि आउँदैन । नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना नदेखेर नै हाम्रा युवकहरू दिनहुँ विदेसिएका छन् र हुँदाहुँदा रुसी सेनामा भर्ना भएर युक्रेन युद्धको मोहोडामा गई मारिएको समाचार विदेशी अखबारमा समेत खबर छापिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान गरेको के अर्थ भयो र ? अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने केही नेपाली युवकहरू युक्रेनको पक्षबाट लड्न पनि गएको सुनिन्छ । यसरी नेपाली युवकहरू दुई युद्धरत पक्षबाट लड्दैछन् भने नेपाल कस्को पक्षमा छ भन्ने रु यो एउटा पीडादायी र कठोर व्यावहारिक प्रश्न छ । त्यसकारण प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत साधन भएको आफ्नै देशमा आर्थिक विकास गरेर नेपालले आफ्नो युवाशक्तिलाई देशभित्रै परिचालन गरी आर्थिक र सामाजिक विकास गरे मात्रै नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा इज्जत बढ्छ । हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि यही नै हो । (लेखक डा आचार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वराजदूत हुनुहुन्छ ।)

मूलधार वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक र विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई वैधानिक (औपचारिक) माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याउने र सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’को निष्कासन सुरु भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमार्फत सरकारले विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई लक्षित गरी पहिलो पटक ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ जारी गर्ने घोषणा गर्‍यो। त्यस वर्ष दक्षिण कोरिया, मलेसिया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, साउदी अरब र कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सात अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ जारी गरिने बजेटमा उल्लेख थियो। बचतपत्रमार्फत सङ्कलित रकमलाई पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने र श्रमिकको ब्याज आम्दानी बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले बजेटमा यसको घोषणा गरेको थियो। बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले ३१ असार २०६७ मा पहिलो पटक रु.एक अर्बबराबरको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ निष्कासन गर्‍यो। यसको ब्याजदर ९.७५ प्रतिशत तोकिएको थियो। पाँच वर्षको निम्ति निष्कासित उक्त बचतपत्रमा रु.४० लाख (०.४ प्रतिशत) को लागि मात्रै आवेदन परेको थियो। त्यसयता आ.व. २०७५/७६ बाहेक हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ निष्कासन गर्दै आएको छ । बैंकले हालसम्म २५ पटक यस्तो बचतपत्र निष्कासन गरिसकेको छ । यो अवधिमा रु.१५ अर्ब ५६ करोड ५५ लाखबराबरको बचतपत्र निष्कासन भएकोमा जम्मा रु.७६ करोड २३ लाख मात्रै बिक्री भएको देखिन्छ । जुन कुल निष्कासित रकमको ४.९० प्रतिशत मात्रै हो। नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको आँकडाअनुसार आ.व. २०७१/७२ मा सर्वाधिक ३३.४९ प्रतिशत बिक्री भएको थियो । नीतिगत व्यवस्था सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत निश्चित परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । त्यसका निम्ति विभिन्न अवधिका ऋणपत्र निष्कासन गर्ने निणर्य सरकारले गर्दछ । सरकारको आवश्यकताबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता ऋणपत्रको निष्कासन र सोसम्बन्धी कामकारबाही गर्दै आएको छ । विभिन्न सरकारी ऋणपत्रमध्येको एउटा उपकरण ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ पनि हो। मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक र विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई वैधानिक माध्यमबाट स्वदेशमा भित्र्याउने र तिनले आर्जन गरेको रकमलाई सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गराउने उद्देश्यले जारी गरिने मध्यमकालीन अवधिको बचतपत्र नै ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ हो। यो बचतपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ । सामान्यतया अन्य बचतपत्रको तुलनामा यसको ब्याजदर केही बढी तोकिएको हुन्छ । तिनै ऋणपत्रमध्येको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको निष्कासन प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘वैदेशिक बचतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९’ जारी गरेको छ । मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न वा रोजगारीबाट फर्केको छ महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य (बुवा, आमा, श्रीमान, श्रीमती, छोराछोरी मात्र) को नाममा उक्त बचतपत्र खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तोकिएका बिक्री एजेन्टका स्वदेश र विदेशस्थित कार्यालयमा यसको आवदेन दिन सकिन्छ । वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू बिक्री एजेन्ट तोकिएका हुन्छन्। गत वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले  https://obss.nrb. org.np/saving बाट पनि बचतपत्रको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘ओभर द काउन्टर (ओटीसी)’ प्रक्रियाबाट यसको निष्कासन गरिन्छ । आवेदनको निम्ति राहदानी, कार्यरत मुलुकको भिसा (भारतबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत कामदारका लागि), कार्यरत कम्पनीको आधिकारिक परिचयपत्र (म्याद ननाघेको) को प्रतिलिपि, दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिएको प्रमाणस्वरूप विदेशी मुद्रा सटही रसिद वा नेपालमा विदेशी मुद्रामा खाता रहेको भए सो खाताबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेको भौचर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गर्दा सम्बन्धित सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि र नाता प्रमाणित कागज तथा नाबालकको नाममा निजको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । यो बचतपत्रको ब्याज ६-६ महिनामा भुक्तानी गरिन्छ । यो बचतपत्रलाई धितो राखी कर्जा लिन सकिने सकिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालय वा बजार निर्माताको रूपमा तोकिएका वित्तीय संस्थामार्फत आफूसँग रहेको बचतपत्र बिक्री गर्न सकिन्छ । किन भएन प्रभावकारी ? वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई सरकारको आन्तरिक ऋण प्राप्तिको एउटा माध्यमको रूपमा लिइएको भए तापनि यसको मूल उद्देश्य श्रमिकका आयलाई वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउने, बचतपत्रमार्फत वित्तीय स्रोत जुटाउने र त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्ने र ब्याजमार्फत राम्रो प्रतिफल उपलब्ध गराउने नै हो। सरकारी ऋणपत्रमा गरिएको लगानी यसै पनि सुरक्षित नै मानिन्छ । अन्य ऋणपत्रको तुलनामा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा ब्याज पनि बढी नै दिइन्छ । तथापि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभ्यास थालिएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि लक्षित वर्गमाझ यो व्यवस्था आकर्षक बन्न सकेको छैन । यसबाट सरकार र लक्षित वर्ग दुवैले लाभ लिन सकेका छैनन्। परिणामतः यो व्यवस्था निष्प्रभावी बनेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री दर अत्यन्तै न्यून हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन्। जसको निम्ति वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरिएको हो, त्यही समूहसम्म यसको लाभ र महत्वबारे बुझाउनै सकिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा गरेको ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति’ विषयक अध्ययनअनुसार लक्षित समूहका ७३.६ प्रतिशत घरपरिवारले बचतपत्रसम्बन्धी जानकारी नै नभएको र २५.२ प्रतिशतले बचत रकम नभएर वा न्यून रहेका कारण लगानी गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। लक्षित परिवारको झण्डै तीन चौथाइ हिस्सामा बचतपत्रको जानकारी नहुनु भनेको सोसम्बन्धी साक्षरता स्तर कमजोर रहनु हो। यसबाट बचतपत्रबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ । लक्षित परिवारका ०.६ प्रतिशतले मात्रै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र वा अन्य सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो। नेपालमा विप्रेषण आयको ठूलो अंश उपभोगमा खर्च हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८’ अनुसार नेपालमा ५६ प्रतिशत घरपरिवारमा विप्रेषण आय प्राप्त हुन्छ । ती परिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको देखिन्छ । परिवारले प्राप्त गर्ने विप्रेषणमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा खर्च हुन्छ भने विप्रेषणको ०.६ प्रतिशत मात्र बचत हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने प्रवृत्तिका कारणले पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ । अर्कोतर्फ बिक्री एजेन्टको रूपमा इजाजत लिएका वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई कुल बचतपत्र बिक्री रकमको ०.६५ प्रतिशत रकम कमिसन दिने व्यवस्था छ । पछिल्लो विवरणअनुसार १० वाणिज्य बैंक र चार रेमिट्यान्स कम्पनी गरी १४ वटा संस्थाहरू बिक्री एजेन्टको रूपमा सूचीकृत छन्। खाडी मुलुकसँगै मलेसिया, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा ती एजेन्टले आफ्ना प्रतिनिधि राखेका छन्। तथापि बचतपत्रको बिक्री प्रवद्र्धनको निम्ति ती एजेन्टबाट पर्याप्त प्रयास नभएको महसुस गरिएको छ । आफूसँग रहेको निक्षेप सरकारी ऋणपत्रमा जाने भएकाले बचतपत्रको बिक्री प्रवद्र्धन वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । यसको प्रवद्र्धनमा सरकारी निकाय, राष्ट्र बैंक, विदेशस्थित नियोग वा दूतावास, बिक्री एजेन्ट र वैदेशिक रोजगार कम्पनीबीच प्रभावकारी समन्वय भएको देखिँदैन । सुधारका उपाय आ.व. २०८०/८१ मा रु.दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणाबमोजिम राष्ट्र बैंकले यस वर्षको आन्तरिक ऋण निष्कासन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार तेस्रो र चौथो त्रयमासमा रु.५०-५० करोड गरी कुल रु.एक अर्ब रकमबराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन हुनेछ । जुन सरकारले उठाउन लागेको कुल आन्तरिक ऋणको ०.४ प्रतिशत मात्रै हो। आ.व. २०७९/८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र नवीकरण गर्ने श्रमिकको संख्या सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडाले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यही वर्ष रु.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । चालु वर्षमा यही हाराहारीमै विप्रेषण आप्रवाह हुने अनुमान लगाउने हो भने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट यस वर्ष उठाइने भनिएको रकम वार्षिक विप्रेषण आयको ०.०८ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । प्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या र विप्रेषण आयको परिमाणलाई हेर्दा रु.एक अर्बबराबरको बचतपत्र बिक्री हुन असम्भव नहुनुपर्ने हो। तथापि नतिजा परिणाममुखी देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रसम्बन्धी अभ्यास थालिएको लामो समय भइसक्दा पनि यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको व्यवस्था प्रभावकारी नदेखिएपछि मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सोको स्थिति र प्रवद्र्धनका उपाय पहिल्याउन यससम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्ययोजना तय गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनका निम्ति विभिन्न नीतिगत सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन प्रक्रिया, यसको महत्व र सान्दर्भिकताबारे लक्षित वर्गमाझ व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । श्रम स्वीकृतिको चरणदेखि नै उनीहरूलाई यसबारे जानकारी दिन आवश्यक छ । विमानस्थलमा ‘श्रम हेल्प डेस्क’मार्फत यसको प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । साथै, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रवद्र्धनमा विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग, श्रम सहचारी, रोजगार व्यवसायी, बिक्री एजेन्टका भूमिकालाई थप सशक्त तुल्याउन आवश्यक छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई छिटो र सहज ढङ्गले लक्षित वर्गको पहुँचमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सशक्त माध्यमको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासनको सूचनालाई सरोकारवाला सबै निकायका आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू; राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई बिक्री एजेन्टका निम्ति अनिवार्य गरेर बचतपत्रको बिक्री प्रवद्र्धनमा तिनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यीबाहेक वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदनसँग सम्बन्धित कागजी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, विदेशबाट फर्केको एक वर्षसम्म पनि बचतपत्रमा आवेदन दिन सकिने र यसबाट आर्जित ब्याजमा लाग्ने करमा सहुलियत दिएर लक्षित वर्गलाई यसप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रयासका बाबजुद पनि बचतपत्रको बिक्रीमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिए यसको ‘मोडालिटी’मै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । सरकारका आवधिक योजना र अन्य नीतिगत दस्तावेजमा परियोजनाकेन्द्रित बचतपत्र जारी गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसनिम्ति हालसम्म ठोस प्रयास भएको देखिँदैन । जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार विकासका परियोजनामा बचतपत्रलाई केन्द्रित गर्न सकिन्छ । यसैबीच, २०८० असोज २ गते अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले ‘रेमिट्यान्स बण्ड’ जारी गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने निणर्यसमेत गरेको छ । यसको कार्यान्वयन हुनसके श्रमिकको विप्रेषण आयलाई पुँजीनिर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यलाई प्रवद्र्धन त हुन्छ नै, त्यस्ता परियोजनाप्रति तिनको अपनत्वसमेत कायम हुनेछ । साथै, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयासलाई समेत यसले प्रवद्र्धन गर्नेछ । (सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन्)