विचार

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समावेशी आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण, विपन्न वर्गको उत्थानका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको आय आर्जन तथा रोजगारीको अवस्था श्रृजना गर्ने, लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरत्थानलाई टेवा दिने लगायतका काममा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । साथै, सेयरधनीहरुलाई नाफा सुनिश्चित गरी लघु उद्यमीलाई सरोकारवालासँग वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेका छन् । लघुवित्तको योगदानलाई राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । सहुलियत कर्जा दिएर अघि बढिरहेका छन् । लघुवित्त संस्थामा संस्थागत सुशासन आवश्यक छ । तर, पछिल्लो समय कतिपय संस्थामा संस्थागत सुशासन पालना भएको देखिँदैन । लघुवित्तले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म लघुवित्तमा यस्तो अवस्था आएको थिएन । त्यसैले लघुवित्तको भविष्यलाई असर नपर्ने गरी संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिन जरुरी छ । तरलताको समस्याले समग्र क्षेत्रमा गाह्रो परेको छ । आवश्यक नीति निर्माणका लागि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । लघुवित्तको पुनरसंरचना गर्न सकिन्छ । तर, पुर्नसंरचना पश्चात् के हुने भनेर यकिन हुनु पर्याे । यसमा राष्ट्र बैंक तयार भएपनि पुनरसंरचना पश्चात के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले एकचोटी छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफैं आत्मसमीक्षा वा आत्ममूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले डिजिटल वा विद्युतीय भुक्तानीमा वृद्धि गर्नुपर्छ । प्रविधिमा अझै जोड दिनुपर्ने आवश्यक छ । डिजिटलमा जाँदा जोखिम छ । तर, यसलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । सिस्टम डिजिटल बनाउन प्रविधिमा जानुपर्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा साइबर आक्रमण हुँदैन भन्न सकिँदैन । त्यसलै सजग हुन जरुरी छ । नियामकीय निकायले कोरोना महामारीका बेला दिएका छुट, सुविधा तथा सहुलियतलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था छैन । सधैंभरि सहुलियत दिएर अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था छैन । अरु देशले पनि निरन्तर घटाउँदै लगेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि पुर्नकर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ । त्यसैले पुर्नकर्जा पनि अनवरत रुपमा परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने स्थिती छैन । ब्याजदर नीतिगत रुपमा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय तरलतामा सुधार हुँदै गएको छ । जसले गर्दा सहज स्थिति हुँदै गइरहेको छ । सुधार भएपछि ब्याजदर पनि कम हुने आशावादी हौं । लघुवित्तको स्रोत भनेको वाणिज्य बैंकहरु दिने विपन्न वर्गका लागि छुट्याउने कर्जा हो । यस्तो कर्जाको ब्याजदर बढेको कारण लघुवित्तलाई समस्या परेकोप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील छ । त्यहिकारण आधारदरमा ब्याजदर तोक्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । यसमा छलफल भइरहेको छ । यसमा केही प्रगति हुनेछ । लघुवित्त संस्थाहरुले ऋणीहरुको अवस्था हेरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै ऋण दिनुपर्याे । ऋणीहरुले पनि ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा आयआर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । उनीहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् की छैनन् भनेर निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । सामाजिक कार्य र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको रकम खर्च गरेको छ भने तिर्न कठिन हुन्छ । तराईमा छोराको विवाह गर्नका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण दिएको पनि भेटिएको छ । ऋण दिएर लघुवित्तले कर्जा तिर्न ताकेता गरेपछि तनावले झुण्डिएर मरेका घटना पनि छन् । यसकारण लघुवित्त संस्थाको पनि कमी कमजोरी छ । यसमा सजग हुनु पर्छ । ऋणीले पनि लिएको कर्जा तिर्दैन भन्न पाईँदैन । राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्दैन भन्नेलाई बैंकिङ्ग अपराध हो भनेर बारम्बार भन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बोल्नुभन्दा पनि अब सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । ऋण लिएर पनि तिर्दैन भन्ने अवस्था कसरी आयो भनेर खोजी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक सदैव लघुवित्त संस्थाहरुको साथमा छ । नीतिगत सहजता गर्न, आधारदरमा आधारित ब्याजदर निर्धाण गर्न, कर्जा असुली गर्न, लघुवित्त विरुद्ध भएको आन्दोलनलाई तह लगाउन, स्रोतको सुनिश्चितता लगायत अफ्ठ्यारो विषयलाई फुकाइ दिनुपर्याे भनेर लघुवित्त संस्थाहरुले माग गर्नु भएको छ । सुपरभाइजरले यी कुरालाई हेरिरहेको छ । सुपरभाइजरले सँगसँगै सुपरभिजन पनि गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थामा भएका बेथितिलाई तह लगाउन, नक्कली ऋणी श्रृजना गर्नेलाई कारवाही गर्न, संस्थागत सुशासनबाट विचलित हुनेलाई सम्झाउनु पर्ने लगायतका काम राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी र सुपरभाइजरीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसैले अथोरिटीले सधैं सन्तुलनमा बस्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही बमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । कहिलेकाँही सबै नीतिगत सहजता कायम गर्न सकिँदैन । तर, रेगुलेटरी र सुपरभाइजरीको व्यवस्थाहरु लघुवित्त संस्थाहरुले पूर्णरुपमा पालना गरे भने सबै सहज हुन्छ । औषधि तितो हुन्छ तर त्यो औषधिले निको पार्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले सेवा शुल्क पटकपटक नवीकरण गरेका छन् । एक वर्षमा ४ पटकसम्म नवीकरण गरेका छन् । पटकपटक गरेपछि सेवा शुल्क पनि त्यति नै पटक लिएका छन् । ७६ प्रतिशत लाभांश बाँड्नका लागि कहाँबाट आयो ? मेरो टेबलमा पनि आएको छ । अहिले पनि एजिएम क्लियरेन्सका फाइलहरु हेर्दा म पनि छक्क परेको छु । त्यति धेरै कहाँबाट आयो, कसरी हुन सक्छ ? तर, लघुवित्त संस्थाहरु ऋणात्मक भयौं भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी (एएमएल तथा सीएफटी) सम्बन्धी पनि लघुवित्तले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ । किनभने मूल्याङ्कनको विषय पनि उठेको छ । देश कालोसूचीमा जाने हो की भन्ने डर र चिन्ता छ । त्यसैले, एएमएल तथा सीएफटी सबैले लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । पैसाको कारोबार गर्ने भएकाले लघुवित्तमा पनि एएमएल तथा सीएफटी लागू हुन्छ । त्यसैले यसलाई सुदृढ गर्नका लागि तपाईंहरुले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । फाइनान्सियल कन्सोलिडेसनमा नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढिरहेको छ । भलै बाध्यात्मक मर्जर गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको छैन । तर, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा आइरहेका छन् । जसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि आएका छन् । यो समयको माग पनि हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि आफ्नो अवस्था हेरेर पनि मर्जर जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले एक्जिस्टिङ रिफाइनान्स सुविधा बन्द गर्दै गइरहेको छ । काउण्टर साइक्लिकल बफर रिइन्ट्रडक्सन तत्कालै लागू नगर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ । यसलाई विस्तारै लागू गर्दै जाने भन्ने भएको छ । लघुवित्तले पनि आत्मसत गर्नुपर्छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि सबै एउटै ढोकामा छौं । सुपरभिजन डिपार्टमेन्टले दिएका कैफियत अनुसार लघुवित्तले प्रोभिजिन राख्नु परेको छ । कतिपय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एजिएम क्लियरेन्सका लागि आउनु भएको छैन । जसमा प्रोभिजनदेखि लिएर सेवा शुल्क फिर्तासम्मका छन् । जसमा चाँडै क्लियरेन्स गर्दा राम्रो हुन्छ । एनएफआरएस लघुवित्तले लागू गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बोलाएर तपाईंहरुले लघुवित्त संस्थामा किन एनएफआरएस लागू गराउन भएन ? गराउन नसक्ने भए किन पहिला गराउँछौं भन्नु भयो भनेर र्याख र्याख्ती पारेको छ, वित्त व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक र मलाई बोलाएर । त्यसैले हामीले पुनः लागू गराउँछौं भनेर कमिटमेन्ट गरेर आएका छौं । एनएफआरएस अनुसार नभएपछि अडिटरले पनि पास गर्न गाह्रो मान्ने गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले किन क्लियरेन्स दियो भनेर प्रश्न उठाएको छ । यसमा पनि तपाईंहरुले जोड दिनुपर्छ । (ढुङ्गाना नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गर्भनर हुन् ।)

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्ने ऋणीको संख्या विगतको तुलनामा ह्वात्तै बढिरहेको देखिन्छ । काठमाडौंको कमलादीस्थित कर्जा सूचना केन्द्रको माघ १४ गतेको विवरण अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ४१ हजार ४६५ जना र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट २१४ जना ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा  समावेश भइसकेका छन् । जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको र देशको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको यथार्थ चित्रण हुन जान्छ । नेपालमा पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको प्रत्यक्ष असर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक वातावरणको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले निकै ठूलो चुनौतिको सामान गरिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान तथा तरलता समस्या तत्कालै समाधान हुने आंकलन गर्न कठिन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय साथै आन्तरिक अर्थतन्त्रले भोगेका कठिन चुनौतिहरुको सामना अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसको मुख्य कारण देशको अनिश्चितकालिन राजनीतिक वातावरण, अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको पहुँच, लगानीको वातावरण नहुनु, आयात, निर्यातमा असमानता, दीर्घकालिन सोचको कमी, पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव, कानूनी शासनको कमी, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु, श्रमको सम्मान नहुनु आदि हुन् । देशमा आएको आर्थिक मन्दिको कारणले कैयौं जनताहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको, नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको कारणले गर्दा जनताहरुले दैनिकी गुजारा चलाउन समेत अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गरिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋणको असुली प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पुगि खराब कर्जा बृद्धि भएको देखिन्छ । अझ पछिल्लो समयमा ऋणीहरु संगठित भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा अवरोध गर्ने, कानुनको उल्लंघन गर्ने, ऋण नतिर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि ऋण लिँदा संस्थासँग गरेको सम्झौताको उल्लंघन गर्ने ऋणीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा संस्थाको कर्जा असुली नीति अनुसार सार्वजनिक पत्र-पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने, ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई प्रचलित कानुन अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ । कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालो सूचीमा समावेश गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा कर्जा सूचना केन्द्रको प्रचलित नियमअनुसार ऋणी तथा ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालो सूचीमा समावेश गर्ने गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १२/०७८ मा कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा समावेश गर्नको लागि सिफारिश गर्न सक्नेछन् । नियतवश ऋण नतिर्ने  ऋणीहरु क) भुक्तानीको भाखा नाघेको १ वर्षसम्म पनि बैंकको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका, ऋणको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण समेतको प्रक्रिया शुरु नगरेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका । ख) संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने । ग) एकभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन गरी आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगर्ने । घ) संस्थाबाट जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने (डाइभर्जन अफ फण्ड), व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने (शिफोनिङ्ग अफ), अन्य सम्पत्ति सिर्जना गर्ने, अल्पकालीन कर्जाबाट दीर्घकालीन उपयोग गर्ने तथा सम्झौता विपरित कम्पनीबाट सहायक कम्पनी वा अन्य फर्म/कम्पनीमा साधन प्रवाह गर्ने । ङ) आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको परियोजना वा व्यवसायमा अन्य व्यक्ति वा तेश्रो पक्ष जस्तै: कामदार, कर्मचारी आदिको नाम उपयोग गरी आफ्नो संलग्नता रहेको नदेखाउने मनसाय राखी ऋण लिएका । च) कर्जाको भाखा नाघेपछि संस्थाले मागेको बखत अन्य थप सुरक्षण वा व्यक्तिगत जमानी नदिने । छ) धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झुठोविवरण प्रदान गर्ने । ज) ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाईएमा । झ) ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीसँग/लाई मिलीमतो गरी, दुरुत्साहित गरी वा अन्य गैरकानुनी लेनदेन गरी ऋण लिएका र नतिर्नका लागि अवाञ्छित दवाव दिने । ञ) परियोजनाको वित्तीय, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा माग, आपूर्ति वा बजारपक्षको गलत विश्लेषण गरी पुँजीको लागत अस्वाभाविक रुपले वृद्धि (ओभरक्यापिटलाइजेशन) गर्ने लगानीकर्ता । परिस्थितिवश ऋण नतिर्नेहरु ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि काबु बाहिरको परिस्थिति (द्वन्द्व आदिका कारण देशमा उत्पन्न असहज आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक अवस्था वा प्रतिकुल बाह्य अवस्था) का कारण व्यवसाय घाटामा गई वा समस्याग्रस्त बनी ऋण तिर्न सक्दैनन् । म्यादभित्र ऋण तिर्न नसकेपनि आफूले ऋण लिएको संस्थाको सम्पर्कमा आई कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरणको प्रक्रिया पुरा गरी संस्थालाई मान्य हुने तवरबाट भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका ऋणीहरु बुझिन्छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोप परेमा, कालोसूचीमा समावेश हुनु अगावै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान समितिको सिफारिसमा पुनरकर्जा प्रदान गरिएका ऋणीलाई पुनरकर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवधिसम्म र नेपाल सरकारले ग्राहकको जायजेथा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको स्थान अधिग्रहण गरेमा उनीहरुले ऋण तिर्न सक्दैनन् । तर, त्यस्तो निर्णय आधारहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । ऋणीको काबुभन्दा बाहिरको उल्लिखित कुनै असामान्य परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न समस्याले गर्दा समयमा साँवा र/वा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेको व्यहोरा ऋणीले अनुरोध गरेमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिव देखिएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले त्यस्ता ग्राहकलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया तथा पक्षहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा ऋणसँग सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा समावेश गर्नको लागि सार्वजनिक पत्र-पत्रिकामा ऋण चुक्ता गर्न आउने सम्बन्धमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हुनुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७८ को बुँदा नं. ४० मा कर्जा असुली सम्बन्धी कारवाही सम्बन्धमा एक वर्ष भन्दा बढी अबधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा संकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ । पत्र-पत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ऋण चुक्ता नगरी कर्जा खराब वर्ग (लस) मा परिणत भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचिमा समावेश गर्नको लागि सिफारिश गर्न सक्नेछन् । कर्जा संकास्पद वर्गमा रहेको अवस्थामा पनि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी धितो लिलामीको सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि पनि धितो लिलाम बिक्रि नभएमा वा ऋण चुक्ता नभएमा संस्थाको नाममा गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कालो सूचिमा समावेश गर्न सक्नेछन् । कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेमा (कुनै ऋणीले उपभोग गरिरहेको विभिन्न कर्जा मध्ये कुनै एउटा कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेमा पनि), कर्जा जुनसुकै वर्गमा रहेको अवस्थामा पनि कर्जा दुरुपयोग भएको लेखापरिक्षकबाट प्रमाणित भएमा, ऋणी वेपत्ता भई ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, प्रचलित कानुन बमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा, संस्थाले ऋणी विरुद्ध अदालत वा ऋण असुली न्यायधिकरणमा मुद्दा दायर गरेमा, क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा ९० दिन नाघेमा त्यस्ता कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०० प्रतिशत प्रोभिजन गरी खराब वर्गमा वर्गिकरण गरेर (लस) बुक गरी ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचिमा समावेश गर्नको लागि सिफारिश गर्न सक्नेछन् । कर्जा अपलेखन गर्दा, गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गर्दा, कुनै व्यक्ति वा संस्था नक्कली चेक, विदेशी मुद्रा, डेबिड कार्ड÷क्रेडिट कार्ड आदि प्रयोग गरेर ठगी गरी कसुरदार ठहरिएमा, कुनै व्यक्ति वित्तिय अपराधमा संलग्न भएको पाइएमा, खातामा अर्पयाप्त मौज्दात रहेको जानि–जानि वा गलत हस्ताक्षर गरी चेक दिएको अवस्थामा चेक ३ पटक बाउन्स भई सात दिने पत्र मार्फत सूचना दिँदा पनि रकम जम्मा गरेमा चेक लेख्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा समावेश गर्न सक्नेछन् । कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको रकम पुनरमूल्याङ्कन गर्दा दुई तिहाई भन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्याङ्कन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सिफारिसमा केन्द्रले कालो सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा/सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ्ग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न समेत पाउने छैनन् । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भईरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरुलाई कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने छैनन् यदि गर्न चाहेमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर सम्पूर्ण कर्जाहरुको हकमा शतप्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछैन । (क्षेत्री बैंकिङ्ग कानुनका अधिवक्ता हुन् ।)  

विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा मन्दीमा जाने सम्भावना बलियो हुँदै गएको बताउन थालिएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपीयन केन्द्रीय बैंक जस्ता संस्थाहरु २०२३ मन्दीको वर्ष हुने पक्का भएको भविष्यवाणी गर्दै छन् । विश्वस्तरीय इन्भेष्टमेन्ट बैंकरहरु, फन्ड मेनेजरहरु र यी संस्थाका अर्थशास्त्रीहरु, अनुसन्धान समूहहरु सोचिएकोभन्दा पनि चर्को स्थितिको सामना गर्नुपर्ने व्याख्या गर्छन् । निजी क्षेत्रका कतिपय अर्थशास्त्रीलेत एक पाइला अघि बढे रविश्वले कहिल्यै यसअघि नदेखेको आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्ने भन्दै विश्वलाई नै सचेत गराएका छन् । वास्तवमै यस वर्षको सुरुदेखि नै विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि दर घट्न थालेको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो फन्ड मेनेजर ‘ब्ल्याक र क’ (जसको कुल सम्पत्ति जापानको कुल जिडिपिभन्दा बढी छ) का विज्ञहरुको विचारमा आर्थिक मन्दी आउनु अघिका संकेतहरु प्राप्त भइसकेका छन्, त्यसैले यो मन्दी अवश्यम्भावी छ । १९७० पछिका मन्दीहरुमा के देखिएको छ भने मन्दी आउनु अघि पहिलो त विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धि कमजोर हुने गर्छ । दोस्रो, एउटा देशमा मात्र हैन, प्रायः सबै विकसित र कतिपय विकासोन्मुख मुलुकमा पनि मन्दीको असर पर्छ । विज्ञहरु भन्छन्, ‘अहिले ठिक यस्तै भइराखेको छ’ । विकसित मुलुकका बिजिनेस कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुको एक भेलामा ९१ प्रतिशतले मन्दी आउने पक्का भएको आफ्नो धारणा राखे । यो निकै महत्वपूर्ण हो । संसारकै दोस्रो ठूलो धनी व्यवसायी तथा विद्युतीय कारका ठूलो कम्पनी टेस्लाका प्रमुख इलन मस्क भन्छन्, ‘मन्दी आउँछ र यो १८ महिनासम्म रहन्छ ।’ उनी थप्छन्, ‘आर्थिक मन्दी वास्तवमा सबैको लागि खराब कुरा होइन, कतिले यसलाई मौकाको रुपमा पनि लिने छन् ।’ वास्तवमा कुरा सही हो, स्मार्ट मान्छेहरु मन्दीमै पनि धन आर्जन गर्न सक्छन् । यसैगरी अनलाइन व्यापारका च्याम्पियन कम्पनी एमेजनका संस्थापक तथा पूर्व प्रमुख जेफ बेजोस भने मन्दीको अवधि कुनै पनि अर्थशास्त्रीले भन्न नसक्ने बताउँछन् । आखिर के हो त आर्थिक मन्दी ? साँच्चै यसको आगमनले विश्व अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र र जनतालाई के असर पर्छ ? निश्चय नै यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु आजको समयमा सान्दर्भिक हुन्छ । अमेरिकीहरु कुनै वर्षको दुई त्रैमासिक अवधिसम्म निरन्तर कुल ग्रहस्थ उत्पादन वृद्धिदर घटेमा देश आर्थिक मन्दीमा धकेलिएको ठान्छन् । मन्दीको यो सजिलो परिभाषा भयो । तर मन्दीका विशेषताहरु धेरै छन् । निश्चय नै आर्थिक वृद्धिको दरमा कमी आउनु एक हो । यसका अरु विशेषताहरुमा लगानीमा ह्रास, सेवा र सामानको मागमा कमी, कर्जा प्रवाहमा न्यूनता, आम खर्च गराइमा कटौती आदि पर्छन् । यसैगरी मन्दीको समयमा बेरोजगारीको समस्या बल्झिन्छ, कम्पनीहरु कर्मचारी भर्ना बन्द गर्छन्, कतिले कर्मचारी निकाल्छन् । टेक कम्पनीहरुमा आएको ‘शक’का कारण हालै फेसबुकले एकै निर्णयबाट ११ हजार, एमेजनले १८ हजार, गोल्डम्यान सक्सले ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी निकालेको समाचार आएको छ । नेपालमा यस्तो तथ्यांक राखिँदैन । अचम्मै छ, यहाँ बेरोजगारीको समस्या प्रति सरकार आफूलाई जिम्मेवार ठान्दैन । यति भनेर नेपालमा यस्तो समस्या हुँदैन भएको त हैन । मन्दीमा कुनै कम्पनी त टाट पल्टिन्छन्, यस्तो समाचार पनि सुन्न पाइने छ । फलस्वरुप जनताले आर्थिक संकटको स्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ, जनतामा निराशा देखिन थाल्छ । कतिपय सहरमा विगतका मन्दीहरुमा मान्छेहरुले आत्महत्या गरेको समेत उदाहरण छन् । बीबीसीका अनुसार चर्को ब्याज दर, चीनको शुन्यको भिड नीति, युक्रेन युद्ध तथा इन्धन संकट नै अब आउने आर्थिक मन्दीका कारण हुन् । यसका अतिरिक्त विकसित मुलक र केही अरु मुलुकमा पनि दशकौंसम्म नदेखिएको मुद्रास्फीति यसपाली देखिएको छ । करिब २६ प्रतिशतमा रहने विकसित मुलुकको मुद्रास्फीति अहिले ८ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यही मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणका लागि संसारका केन्द्रीय बैंकहरु ब्याजदर बढाएको बढ़ायै छन्, यसअघि कोभिडको कारणले बैंक तथा उसका क्लाइन्टहरूलाई दिईएका मौद्रिक तथा वित्तीय सुविधाहरू कटौती गरिएका छन् । सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको पछिल्ला यी नीतिहरूको नतिजा भने उनीहरूले सोचेकोभन्दा विकराल होला जस्तो छ । यसैले नै आर्थिक मन्दी निस्वारको कतिपय विज्ञहरुको बुझाइ पनि छ । बैंक आफैले मन्दीको चर्को रूप अझै देख्न बाँकी रहेको बताएको छ । तर उसले यो पनि भनेको छ कि अफ्रिकी महादेशमा भने यो मन्दी पुग्ने छैन । सन् १९६० देखि विश्वमा साना ठूला गरी १२२ वटा आर्थिक मन्दीका घटनाहरू भएका छन् । तर, आजकल यस्ता आर्थिक मन्दीहरू छोटो समयका लागि हुने गरेका छन् । विकसित मुलुकले भोगेको सबैभन्दा पछिल्लो आर्थिक मन्दी १४ वर्ष अघि २००७–८ को हो, जुन केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपले चाँडै लयमा फर्किएको थियो । कतिले यस्ता आर्थिक मन्दीलाई व्यापारिक साइकलको अपरिहार्यताको रूपमा समेत बुझ्छन् । तर यो कति वर्षको साइकल हो, कसैले भन्न सक्दैन । धेरैले भन्छन्, दश वर्षको हो । यो पनि शतप्रतिशत सत्य साबित भएको छैन । यसैगरी अमेरिकामा विगतका मन्दी १७ महिनासम्म रहेको इतिहास छ, तर १९८० पछिका मन्दीहरू १० महिनाभन्दा बढी टिकेका छैनन् । तर केही अर्थशास्त्रीहरू यसपाली अलि भिन्दै हुने बताउँछन् ।आर्थिक मन्दी के कारणले हुन्छ, यसमा विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादित छन् । यी सिद्धान्तहरू आर्थिक, वित्तीय र मनोवैज्ञानिक वा तिनको कुनैकुनै अर्थशास्त्रीहरू आर्थिक मन्दीका थप कारण पनि दिन्छन् । जस्तो कि कुनै देशमा औद्योगिक सिफ्ट हुन सक्छ । अर्थात उद्योग नै मुख्य क्षेत्रबाट सर्ने वा तेलको मूल्यमा एक्कासि ठूलो वृद्धि आदिले अर्थतन्त्रको लागत बढाइदिन्छ कहिलेकाही सम्पत्तिको मूल्यमा विद्यमान बलले पनि मन्दी सन् २००८ मा अमेरिकामा मन्दी सुरू गरेको थियो । यसका अतिरिक्त कुनै देशमा वित्तीय कारणले पनि आर्थिक मन्दी आउन सक्छ, खास गरेर कर्जाको अत्यधिक वृद्धि तथा कर्जाको अत्यधिक वृद्धिले अर्थतन्त्रको जोखिम बढाइदिन्छ, खास गरेर मुद्रास्फीतिमा यसको चाप बढ्न सक्छ । नेपालमा अहिले यही भएको हो । यसरी सिर्जित मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि कर्जाको मात्रा घटाउनुपर्ने हुन्छ, ब्याजदर यसैको लागि बढाइन्छ । देशको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर बैंकहरुको कर्जा विस्तार क्षमतालाई घटाइदिन्छ । ‘थोरै कर्जा देउ’ मात्र भनेर त बैंकहरु मान्ने हैनन्, किनकि उनीहरु नाफाको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहन्छन् । त्यसैले ब्याजदर बढाएर र अन्य तरिका अपनाएर उनीहरुको कर्जा प्रवाह क्षमता नै घटाउनु पर्ने हुन्छ । ठिक यस्तै काम अहिले संसार भर भइरहेको छ । अब लाग्छ, व्यवसायीहरुको लागि सस्तो दरमा कर्जा पाउने अवधि समाप्त भएर नयाँ युगको सुरु भएको छ । नयाँ युगको नयाँ समस्यासँग नयाँ तरिकाले नै जुध्ने क्षमता राख्नु पर्छ । देशको सोच्ने अहिलेको बेलामा आफ्नो मात्र सोच्ने कुरा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार मन्दीको समयमा कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि कममा २ प्रतिशतले घट्छ, तर बलियो मन्दीमा ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ । हाल यी दुवै अवस्था सम्भव देखिएका छन् । आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा चर्को स्वरुप, हो आर्थिक ‘डिप्रेसन’ । डिप्रेसनलाई नेपालीमा के भन्ने ? लामो, गहिरो र फराकिलो मन्दी भने हुन्छ । कममा पनि ३ वर्षसम्म मन्दी रहेमा डिप्रेसन आएको बुझ्नु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सन् १९३० को डिप्रेसनमा उत्पादन ३३ प्रतिशतले, शेयर ८० प्रतिशतले घटेको थियो भने बेरोजगारी दर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । १९३७/३८ मा आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशतले घटेको थियो । यसपछि नै यस्ता डिप्रेसन वा मन्दीलाई रोक्न संसारका केन्द्रीय बैंकहरुले उपयुक्त मौद्रिक नीति र सरकारले उपयुक्त वित्तीय नीति लिन सुरु गरेका हुन् । विश्वको एक तिहाइ भागमा २०२३ मा मन्दी आउने बताउने युरोपीयन केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सबभन्दा बढी चपेटमा पर्ने क्षेत्र युरोप हुने छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान त अघिदेखि नै मन्दीमा थियो । दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन पनि यस चपेटामा परेको देखिन्छ किनकि उसको पनि गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त घटेको छ । कोभिड पछिका ३ वर्ष चीनले अपनाएको ‘शुन्य कोभिड नीति’ का कारण उसको अर्थतन्त्र फुलफ्लेज्ड रुपमा नभई एउटा सीमामा चलिरहेको छ । कुनै बेला डबल डिजिटमा भइरहेको उसको आर्थिक वृद्धि दर घटेर अहिले ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यति मात्र हैन, सन् २०३० मा अमेरिकालाई समेत उछिनेर चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हुने आँकलन थियो । यही मन्दीले गर्दा उसको यो अभिलाषा ६ वर्षपछि अर्थात २०३६ मा मात्र साकार हुने बताइन्छ । विश्वको समग्र अर्थतन्त्र सं. २०२१, २०२२ र २०२३ मा क्रमशः ६.३, ३.२ र १.७ मा रहने अनुमान गरिएको छ, र २०२३ यो वृद्धि गत तीन दशकमै थोरै हो । २०२४ को अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर २.७ प्रतिशत छ र यो पनि खासै धेरै हैन । यसमा पनि ठूला र विकसित अर्थतन्त्रहरु त २०२३ नेगेटिभमै जाने पक्का जस्तो देखिन्छ । किन आउन लागेको हो त यो मन्दी, यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी होला । हुन पनि विश्वमा क्रिप्टो करेन्सी ६० प्रतिशतले तल झरेको छ । यसैगरी न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमा स्टकहरु ओरालो यात्रामा छन् । रियल इस्टेट अर्थात घरको मूल्य घट्न थालेको छ । यो तस्बिर अमेरिकाको मात्र पनि हैन, प्रायः सबै विकसित मुलुकहरुको हो । नेपाल कै पनि स्थिति राम्रो छैन, भारत डग्मगाइ रहेको छ । पाकिस्तान स्थिति निकै खराब छ । कारण जेसुकै भए पनि श्रीलंकाको अवस्था नाजुक छ । बंगलादेश पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शरणमा पुगिसकेको छ । कोभिड २०१९ का कारणले थलिएको अर्थतन्त्रलाई विश्वका अधिकांश देशहरुले वित्त तथा मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी सुविधा दिएर बचाएका थिए । ठूलो डर र त्रासमा रहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई उनीहरुले त्राण दिएकै हुन् । त्यसैले कोभिडको पछिल्लो वर्षमा केही मुलुकमा बाहेक विश्व अर्थतन्त्रमा खासै खराबी देखिएन । सुविधा धेरै थपिएको र ब्याजदर घटेकोले कर्जा निकै सस्तो भयो । बिजिनेस कम्युनिटीले सस्तो कर्जा निकै उठाए, अनि उपयोग र दुरुपयोग दुवै गरे । अहिले यही नै आगामी आर्थिक मन्दीको कारण बन्ने पक्का जस्तै भएको छ । कोभिडको लगत्तै मान्छेहरु घर बाहिर आए । यसबाट निश्चय नै आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो । राज्य र केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधा लिएर उनीहरुले धेरै खर्च गर्न थाले । नेपालको कुरा गर्ने हो भने अत्यधिक सस्तो कर्जा लिएर धेरै सामान आयात गरे । अत्यधिक आयातका कारणले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्यो । गरीब तथा विकासोन्मुख मुलुकको वैदशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आयो । यस्तोमा सरकार आत्तिनु स्वाभाविक थियो किनकि श्रीलंकाको घटना ताजै छ । व्यवसायीको गोदाममा सामान थन्क्यो, बिक्री नभएकोले बैंकहरुमा पनि तरलताको संकट आयो । सरकारको विकास खर्च नहुनु र राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम हुनुले समस्या झन थप्यो । तर केही महिनामै विकसित मुलुकहरुमा स्थिति बेग्लै भयो । कोभिडको कारणले धेरै कम्पनीहरुले उत्पादन गर्न छाडे, उत्पादकीय लिङ्क टुट्यो । जागिरबाट अवकाश लिएर कामदारहरु घरमै रमाउन थाले, उनीहरु फेरि बाहिर गएर काम गर्न अनिच्छुक देखिए । कतिपय कम्पनीले दक्ष कामदार नै पाएनन्, उनीहरुको बन्द व्यापार घट्यो । अधिकांश विकसित मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक पार्टनर चीनको शुन्य कोभिड नीतिले विश्व व्यापारलाई सघाएन । विश्व सप्लाई चेन अर्थात आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेको खबरहरु आउन थाले । कुनै पनि सामान समयमै पर्याप्त उपलब्ध हुने अवस्था भएन-खाद्यान्न देखि लत्ताकपडा र कम्प्युटर चिप्सदेखि गाडी र ब्याट्रीसम्म । सप्लाई साइड अर्थात आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेकोर यसलाई पुनः यथास्थानमा ल्याउन निकै समय लाग्ने देखियो । उता युक्रेन युद्धका कारण युरोप र अन्य देशहरुमा पनि इन्धन आपूर्तिमा समस्या हुन थाल्यो । खास गरेर र सियन तेल र ग्याँसलाई नाकाबन्दी गरिएकोले युरोपमा इन्धनको संकट उत्पन्न भयो । रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेको २०२२ फेब्रुअरीसम्म युरोपको लागि आवश्यक पर्ने इन्धनको ३९.२ प्रतिशत र सियाले आपूर्ति गर्दै आएको थियो । यसबाहेक आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेकोले मालसामानको भाउ अत्यधिक बढ्न थाल्यो । यहाँसम्म कि विकसित मुलुकको मुद्रास्फीति दर कयौं दशकको ‘अल टाइम हाइ’ मा पुग्यो । खास गरेर इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढेकोले संसारका गरीबहरु मारमा पर्ने देखियो । आपूर्ति व्यवस्थालाई यथास्थानमा ल्याउन तत्काल नसकिने भएपछि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने औजार भनेको ब्याजदर हो । यो कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकमा निहीत हुन्छ । ब्याजदरमा घटबढ गरेर केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिलाई काबुभित्र राख्न खोज्छ । यसैको लागि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेड रेजर्भ र अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरु विस्तारै विस्तारै ब्याजदर बढाउनमा व्यस्त छन् । तर यसको नतिजा सोचे भन्दा बढी भयो, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आइसकेको छै न । तर आर्थिक मन्दीको सम्भावना भने बढेर गयो । मुद्रास्फीति नघटाई केन्द्रीय बैंकहरु चुप लागेर बस्दा स्थिति भयावह हुने देखियो । यति मात्र हैन, केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर मात्र बढाएनन्, बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता नै घटाइदिए । नेपालमै पनि राष्ट्र बैंक संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको शरण लिन पुग्यो । उसको अध्ययनमा व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले माग गरे जस्तो नेपालमा अहिले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाउनु अनावश्यक मात्र हैन, अग्राह्य समेत देखियो । राष्ट्र बैंक त आफ्नो सोंच, देशको अर्थतन्त्रको गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, सूचकांकहरुको विश्लेषण तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुझाव अनुसार चल्छ । व्यापारिक समुदायको आन्दोलनले उसको काम गराइलाई असर पार्न हुँदैन । अध्ययनका साथ राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा नगद रिजर्भ रेसियो कुल निक्षेपको ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइयो । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा व्यवसायीहरुलाई दिएको अन्य सुविधाहरु पनि घटायो । कोही मान्छे खास गरेर व्यापारिक समुदाय नेपालमा अहिले आर्थिक मन्दी आइसकेको बताउँछन् । स्टक मार्केट निकै तल हिँडि रहेको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनले शेयर बजार दङ्ग त परेको छ, तर यो खुसी स्थायी हुने देखिन्न । घरजग्गा व्यापारीहरु आत्तिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययन अनुसार देशको सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य सबैमा ३० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म संकुचन आएको छ । निर्माण सामग्री इँटामा ७० प्रतिशत, डण्डीमा ६० प्रतिशत र सिमेन्टमा ५० प्रतिशत संकुचन आएको उनीहरु बताउँछन् । यसमा सरकारी भनाइ आएको छैन । त्यसैले व्याजदर घटाउने, बैंकिङ्ग सिष्टममा तरलता बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले अंगीकार गर्नु पर्ने सुझाव उनीहरुको छ । तर राष्ट्र बैंक तुरुन्तै यस सुझावलाई अंगीकार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । उसको प्राथमिकता अहिले मुद्रास्फीति घटाउनेमा छ, आयात नियन्त्रण गरेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनेमा छ । चालु खाता घाटा घटाउनेमा उसको जोड छ, तर योचाहिँ सरकार लेलिने आर्थिक नीतिमा भर पर्ने हो । सल्लाहकारको हैसियतले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने हैसियत भने राष्ट्र बैंकले राख्छ । के त अब विश्वमा आउन लागेको आर्थिक मन्दी नेपालमा आइसकेको हो ? के त्यसो भए नेपालको केन्द्रीय बैंक अब ब्याजदर घटाउनमा लाग्नुपर्ने हो ? के अब बैंकहरुको तरलता बढाएर कर्जा प्रवाह बढाउनमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नु पर्ने समय आएको हो ? हालको देशको परिस्थितिलाई दृष्टि दिँदा यस्तो लाग्छ– यी प्रश्नहरुको जवाफ अबका केही महिनामा सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्र सरकार र राष्ट्र बैंकबाट नआई सुखै छैन । (लेखक कृषि विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुन् । कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिकोत्सव आर्थिक विशेषाङ्कबाट)