विचार

समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि घरजग्गाको कारोबार सुस्त अवस्थामा छ । कोरोना महामारीको पहिलो लहरपछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म खुकुलो नीति अवलम्बन गरेका बेला घरजग्गा कारोबार बढेको थियो । तर त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका मौद्रिक नीतिले घरजग्गा क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलगायत व्यवस्थामा कडाइ गर्यो, जसका कारण अहिले घरजग्गाको कारोबार संकटमा छ । एकदमै थलिएको अवस्थामा नेपालको रियल इस्टेट छ । तीन वर्षदेखिको घरजग्गा कारोबारको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने आव २०७७/७८ मा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा साढे १० खर्ब रुपैयाँको छ भने आव २०७९/८० मा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको देखिन्छ । घरजग्गा कारोबार घट्दो क्रममा छ । चालु वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिनाहरुलाई विश्लेषण गर्दा उत्साहित भइहाल्ने परिस्थिति देखिँदैन । यो वर्ष ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँबराबरको प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं । यो त्यति सन्तोषजनक हो जस्तो लाग्दैन । यसले सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोलिसक्दा पनि हामीले अपेक्षा गरेबमोजिम कारोबार हुन सकेको छैन । कारोबार नहुनुमा मूल कुरा त अर्थतन्त्रको समग्र गति र विश्वव्यापी रुपमा पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने बेला पनि सन् २०२३ को अन्त्यसम्मै आर्थिक गतिविधि सुस्त रहने उल्लेख गरिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा सन् २०२४ देखि आर्थिक गतिविधि सकारात्मक बन्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक क्रमशः पोजेटिभ देखिँदै गएका छन् । रेमिट्यान्स अत्यन्त बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ । हाम्रो देशमा जति पनि रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, त्यसको अधिकतम हिस्सा भनेको घरजग्गा खरिदमै जाने गरेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा हामी घरजग्गा व्यवसायी केही आशावादी पक्कै बनेका छौं । जुन रफ्तारमा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ, सोहीअनुसार घरजग्गामा लगानी बढ्छ भन्ने हो । त्यही भएर गत वर्ष जस्तो निराशाजनक अवस्था नभएर ठूला चाडबाडपछाडि नै कारोबारमा केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक पनि सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसलाई तीव्र रुपमा सुधार गर्न बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले केही मात्रामा ब्याजदर घटाउँदै पनि लगेका छन् । तर त्यो पर्याप्त छैन । अहिले कायम ब्याजदरमा मानिस विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले सबैखाले व्यवसायीमा निराशा र ‘फ्रस्ट्रेसन’ छाएका कारण सरकारले के कसरी हुन्छ विश्वास (कन्फिडेन्स) विकास हुने परिस्थिति नबनाएसम्म अहिलेको वातावरण सकारात्मक हुने देखिँदैन । दीर्घकालीन रुपमा घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा अघि सारेका छौं । जसरी सेयर नेप्सेमा कारोबार हुन्छ, त्यसैगरी घरजग्गाहरुलाई पनि कुनै संयन्त्र खडा गर्ने कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा घरजग्गा व्यवसायीको छ । यस विषयमा हामीले छलफल नै अघि बढाइसकेका छौं । घरजग्गाको कारोबार गर्न ल्यान्ड मार्केट निर्माणसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरिसकेका छौं । कानुनमन्त्री, सचिवलगायत उच्च पदाधिकारी यस विषयमा सकारात्मक पायौं । ल्यान्ड मार्केट कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अपारदर्शिता, किर्ते घटना, जति राजस्व उठ्नुपर्ने त्यो नउठ्ने अवस्था छ । ल्यान्ड मार्केट कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा यस्ता विकृति हटेर जान्छन् । आम समाजमा सरकारले तोकेको जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनमै घरजग्गा कारोबार गरे हुन्छ भन्ने भावना छ, जुन गलत हो । नेपाल सरकारले त जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन मात्रै तोकिदिएको हो । वास्तविक मूल्यमै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्नुपर्ने दायित्व हरेक व्यवसायी, सर्वसाधारण सबैको हो । तर घरजग्गा कम मूल्य (अन्डर भ्यालु) मा प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन गर्ने विकृति पनि छ । यसलाई सुधार गर्न हामीले स्टक मार्केट जस्तै ल्यान्ड मार्केट ल्याउनुपर्छ भनेर भनिरहेका हौं । हामीले घरजग्गा डेभलपर र ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स प्रणालीमा लग्नैपर्छ भन्दै आएका छौं । लाइसेन्स प्रणालीमा डेभलपर र ब्रोकरहरुलाई ल्याएनौं भने यसले अहिलेको विकृत अवस्थालाई फेर्न सक्दैन । र घरजग्गा बजारमा ठूला र व्यवस्थित कारोबार गराउन सक्दैन । यसका साथै राष्ट्र बैंकले पहिलो घर खरिदकर्ता (फस्र्ट होम बायर) हरुलाई किस्ताको करिब २ सय प्रतिशतसम्म आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो अत्यन्त कडा नीतिका रुपमा हामीले बुझेका छौं । यो कारणले गर्दा घर किन्न आतुर ठूलो जनसंख्या हच्किएको छ । सामथ्र्य नै नपुग्ने अवस्था राष्ट्र बैंकको यो नीतिले निर्माण गरिदिएको छ । नेपाली समाजमा सबै आम्दानी करयोग्य हुन्छ भन्ने छैन । आम्दानी स्रोतहरु जस्टिफाई हुन नसकेका कारणले घरको आवश्यकता परेर पनि मान्छेहरुले किन्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले कित्ताको १ सय प्रतिशत मात्रै आम्दानीको स्रोत भए पुग्ने व्यवस्था गर्नपर्छ भन्ने भनिरहेका छौं, संवाद पनि गरिरहेका छौं । घरजग्गा क्षेत्रले भोगिरहेका मुख्य दुई समस्या समस्या दुई खाले मुख्य देखिएका छन् । एउटा भनेको तत्कालीन रुपमा कारोबार भएन, सुस्त भयो भन्ने गरिएको छ । व्यवसायीले पहिले नै घरजग्गा क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गरेका कारण ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भयो कि भन्ने लाग्छ । सामान्य अवस्थामा धेरै लगानी गरेको तर एक्कासि अहिलेको अवस्था आउँछ भनेर परिकल्पना नगरेका कारण धेरै व्यवसायीको कर्जाको पोर्टफोलियो ठूलो बनेको छ । घरजग्गाका साथै अरू वस्तु तथा सेवा बिक्री नभएको अवस्थामा बैंकको ब्याज र किस्ता जसरी पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण सबैभन्दा बढी दबाबमा व्यवसायी छन् । यो मूल समस्या हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले घर खरिदकर्ताहरुलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सजिलोमा ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था गरे माग बढ्न सघाउँछ र अहिले मागमा देखिएको संकुचनलाई चिर्न केही हदसम्म सहयोग गर्छ । संकट अझै गहिरिँदै जाने अवस्था हो भने त सरकारले नै विस्तृत योजना ल्याएर घरजग्गा व्यवसायीलाई उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थितिसमेत आउन सक्छ । यो भनेको तत्कालीन विषय भए । दीर्घकालीन रुपमा घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने भनेको ल्यान्ड मार्केट नै हो । दोस्रो भनेको हदबन्दीको विषय हो । नेपाल सरकारबाट २०७८ जेठ ३ मा जारी हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त्र भएपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा १३ (४) लगायतका अव्यावहारिक प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसको कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदमा गरेको लगानीसमेत जोखिमा पर्ने देखिन्छ । प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो भनेको सरकारको सहभागितामा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङको काम गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चौथो भनेको हाम्रा सहरको एकरूपता कायम गर्न ‘ओनर बिल्ड सिस्टम’लाई निरुत्साहित गरेर लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीहरुमार्फत मात्रै घर निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्छ । यो काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै संयुक्त आवास परियोजनाभित्रको सामूहिक उपभोगको क्षेत्रलाई बिनादस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्न दिनुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । यी विषय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारको कर्मचारीतन्त्रअन्तर्गत पनि नापी र मालपोत कार्यालयमा जुन कर्मचारी छन्, जसरी सेवा दिइरहेका छन्, आम नेपाली उनीहरुसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले दिइरहेको सेवा अत्यन्त कमजोर छ । एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न जानुपर्याे भने उसलाई झुलाइदिने, काम सक्न एकदमै धेरै समय लिइदिने, ढिलासुस्ती गरिदिने र ‘पैसा नखाईकन त कुनै पनि एउटा फाइल एक टेबलबाट अर्को टेबलमा नसर्ने’ परिस्थिति जगजाहेर छ । यो एकदमै दर्दनाक र देशका सेवाप्रदायक निकायमध्ये सबैभन्दा कमजोर डेलिभरी दिनेमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापित छन् । यहाँ हामीले डिजिटल प्रणाली तथा अभ्यास अघि नबढाई सुखै छैन । मालपोत कार्यालयहरुमा खरिदकर्ता तथा बिक्रेता पुग्नेबित्तिकै उनीहरुको काम हुने गरी संयन्त्र विकास गर्नैपर्छ । भू–सेवा केन्द्रको अवधारणाअन्तर्गत काम सुरु भइसकेको त छ । तर ती भू–सेवा केन्द्रहरु पनि मालपोत कार्यालयकै वरिपरि बसेका छन् । भू–सेवा केन्द्र भनेको मालपोत मै जानुपर्छ भन्ने पारेको छ । जब कि ती भू–सेवा केन्द्र खरिदकर्ता र विक्रेताले आवश्यक सबै विवरण भरेपछि अन्तिममा मात्रै मालपोत कार्यालयमा जाने चलन विकास गर्नुपर्छ । कारोबार भएको विषयलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै मालपोत धाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले मालपोत कार्यालयहरुमा भीड अत्यन्त कम हुन्छ । भीड कम हुनेबित्तिकै मालपोतका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने परिपाटी पनि घट्छ । यस्तै, कानुनका हिसाबले कतिपय भूमि र नापीसम्बन्धी ऐन छरिएका छन् । पचासौं ऐनमा यी प्रावधान छरिएर रहेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग, नापी विभाले जारी गरेका निर्देशिका तथा अन्य कानुनी प्रावधान छरिएका छन् । यति धेरै छरिएका छन्, त्यो सर्वसाधारणलाई थाहै नहुने स्थिति छ । त्यस्ता प्रावधानलाई समेटेर घरजग्गासम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन जरुरी छ । छरिएर रहेका निर्देशिकालाई पनि एकीकृत गर्नैपर्छ । जसरी राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्छ, त्यसैगरी ल्याउनुपर्छ । यसले घरजग्गा क्षेत्रसम्बन्धी जानकारी व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारणमा सहज रुपमा पु¥याउँछ । अन्त्यमा समग्र अर्थतन्त्र नै गतिशील नभई कुनै एउटा सेक्टर छटपटाहटका भरमा केही हुँदैन । तर मूल रुपमा राष्ट्र बैंकले होम लोनलाई एकदमै सरल तथा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई पनि लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत पु¥याउनैपर्छ भन्दै आएका छौं । यसो गरे मात्रै तत्काल समस्या समाधान हुन्छ । अड्किएर बसेका विषय पनि खुल्दै जान्छन् । अहिलेको परिस्थितिलाई सुधार गर्न सक्ने सबैभन्दा मुख्य ठाउँ भनेकै नेपाल राष्ट्र बैंक हो । उसले निर्णय गर्नुपर्छ । कडा नीति लिएर अड्काएर राख्नुहुँदैन । (लोहनी नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)

इतिहासको कुनै पनि घटनालाई कल्पना गरेकै भरमा पनि मस्तिष्कको पर्दामा हेर्न सकिन्छ, किताबमा पनि बडो सजीव ढङ्गले पढ्न सकिन्छ तर इतिहासलाई आफ्नै हातले छुन भने सकिँदैन । जसरी छत आफ्नै घरको भए पनि र स्वयम् गृहपतिले नै माथि जान चाहेको भए पनि भर्याङ लगाउनै पर्छ, त्यहाँ लालपुर्जा वा घरको स्वामित्वको अभिमानले काम गर्दैन । त्यसरी नै आफ्नै कथाको इतिहाससम्म पुग्न पनि कुनै न कुनै संयोजक वा माध्यमको पुल हालिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले आज यो पङ्क्तिकार पनि कल्पना र किताबबाट मुक्त भएर हजुरबाका आँखाबाट त्यो समय अर्थात् उहाँले बिताएको युवावस्थाका दिनहरूलाई हेर्ने प्रयत्न गर्दै छ । १९६४ सालको भदौ १३ गतेका दिन अर्थात् तत्कालको राणाकालीन समयको भौगोलिक विभाजन अनुसार थुम ताप्लेजुङको याङ्रूप दोरम्बा, अलिपछि आएर पञ्चायतकालको पाँचथरको अमरपुर र त्यसभन्दा पनि पछि आएर हालको गणतन्त्रले बनाएको हिलिहाङ गाउँपालिकामा जन्मेका मेरा हजुरवा अविकेशर ढकालले २०१६ साल जेठ १३ गतेका दिन भुटानको दागापैला जिल्लामा जन्मेको र जयपुर बुधवारे गाउँ पञ्चायतको वडा नं.५ मा भर्खर मात्र खुलेको प्राइमरी स्कुल जान थालेको आफ्नै नाति अर्थात् अहिले यो कुरो लेखिरहेको म प्रतीक ढकाललाई २०२३/२४ सालतिर झापामा सुनाएका कथाहरू अनौठा अनौठा र अहिलेको पुस्ताले कल्पना पनि गर्न नसक्ने खालका हुन्थे । उहाँले मलाई यस्ता धेरै कुराहरू सुनाउनुभएको छ जसमध्ये आज म बैंक, वित्त, मुद्रा, आर्थिक कारोबार र बजार व्यवस्थाका बारेमा सुनेका केही कुराहरू मात्र पाठकलाई सुनाउन लागिरहेको छु । तर, ती कुराहरूको चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि झापाको त्यस क्षेत्रका गाउँहरूको तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक परिवेशको मनमनै कल्पना गरौं किनकि आँखा खोलेरभन्दा आँखा चिम्लेर बढी दृश्यहरू देख्न सकिन्छ । माथि भनिएकै छ-कल्पनाशीलताले हामीलाई इतिहाससम्म पुग्न धेरै सजिलो बनाउँछ । यसो सोच्नुहोस् त-बिचमा आँगन छ । एकातिरको छेउमा गाईभैसी बाँध्ने गुवाली बनाइको छ । अर्कातिर छुट्टै सानो भान्साघर छ । अनि त्यसैका छेउमा थोरै ढुड्गा, माटो र अधिकांश चाहिँ काठले बनेको पालीसहितको सुन्दर घर छ । अनि त्यो घरमा पुग्ने आलीआलीको डोरेटो त छ तर बाटो छैन । जङ्गलका बिचमा बोरा वा अलि सक्नेले त्रिपाल टाँगेर केही छापे पसलहरू खोलिएका छन् र त्यसैलाई नाम चलेको ‘बजार’ भनिन्छ । देश छ तर त्यसको आफ्नो मुद्रा छैन । त्यो देशभरिमै कतै कुनै विश्वविद्यालय छैन । घर हुने त कुरै छोडौं, देश जोड़ने पनि बाटो छैन । जिल्लाभरिमा बडो मुस्किलले एक वा दुई हाइस्कुलहरू चलेका छन र त्यसमा पढाउने शिक्षकहरू प्रायः भारतबाट ल्याइएका छन् । कहीँ कतै अस्पताल छैन, बरु कताकति नाम चलेका धामी झाक्रीहरू छन् र जनताको उपचारको जिम्मेवारी तिनैले बहन गरिरहेका छन् । जिल्लाभरिमा एस.एल.सी. पास गरेका मान्छेको सङ्ख्या औंलामै गन्न सकिने खालको छ । यदि गाउँमै कोही पढेलेखेको मान्छे छ भने ऊ काशी अर्थात् बनारसबाट पढेर आएको हो भन्ने कुरो स्वतः नै बुझिन्छ । काँधमा पित्तलका अक्षरले ‘नेपुफो’ लेखेको बिल्ला लगाएको एकजना मात्र प्रहरी कहीँ कतैबाट गाउँमा आइपुग्यो भने सबै थर्कमान हुन्छन् । जहाँ प्रत्येक घरमा कोही न कोही बिरामी छ र हरेक बेलुकाका पहेँला घाममा प्रत्येक घरमा लागोभागो मन्साउन कोही न कोही ‘जान्ने’ले अवश्यै ‘सेरगेम’ गरिरहेकै छ । पैसा कसैसँग पनि छैन तर जङ्गल सबैतिर छ । आगो ताप्न अँगेनाका वरिपरि बसेका बेला पनि भूतप्रेतका कथाबाहेक अरू केही सुन्न पाइँदैन । सञ्चारका नाममा पूरै गाउँमा एउटा पनि रेडियो छैन र चिठीपत्रको कुरो हुँदा पनि काँचो धागोले बाँधेको पो छ कि भनेर वडो सन्त्रस्त भएर बुझ्नुपर्ने स्थिति छ । अनि बुझेर पनि थोरै घरले मात्र आफ्नो चिट्टी आफैँ पदछन्, अधिकांश घरले त त्यही चिठी वाचन गरिदिनका लागि पनि जान्ने खेतालो खोज्नुपर्ने अवस्था छँदै छ । अविकासको चर्चा गर्दा अहिले हामीले हुम्लाको कुनै विकट गाउँको जस्तो चित्र दिमागमा उतार्छाैं, ठिक त्यस्तै हालत त्यस बेलाको झापाको पनि छ । अझ त्योभन्दा पनि खतरनाक बनाएको छ । औलोको बिगबिगीले झापातिर त भनिन्थ्यो नै – कुनै मान्छेसँग एक मन (४० किलो) चामल छ भने बाँचुन्जेल खान पुगेर काजकिरिया गर्न पनि त्यही चामल पर्याप्त हुनेछ । भन्नुको मतलब सरदर आयुको हालत यस्तो छ । खतराको पक्ष अर्को पनि छ-भारतीय सिमाना नजिकै हुनु । जुनसुकै अपराध गरेर पनि मान्छे लालटिनमा एक ‘पावा’ मट्टितेल पनि नबाली मेची तरिहाल्छ । किसानकै गोरु घोरिएर मेचीपारि पुगिहाल्छन् । दुहुना गाई-भैंसी चोरिन्छन्, हुनेखाने र धनीमानीका घरबाट साइकल चोरिन्छन्, भान्साघरबाट भाँडाकुंडा चोरिन्छन्, कुन्युँबाट धानका बिटा चोरिन्छन् । यति मात्र होइन, खाएर बाँकी रहेको बासीभात पनि चोरिन्थ्यो कहिलेकाहीँ । त्यसैले चोरको पनि वर्गीकरण गरेको थियो तत्कालीन समाजले गोरु चोर, भाँडा चोर, गहना चोर, साइकल चोर, बासीभाते चोर, बाख्रा चौर, टापटिपे चोर आदि भनेर । देश त नेपाल नै हो तर पैसा भने पूरै भारू चल्थ्यो । हामी त सामान्य किनमेल गर्न पनि भारतको सीमावर्ती बजार नक्सालबाडी वा नजिकैको ठूलो सहर सिलिगुडी पुग्थ्यौं । अहिलेको बिर्तामोडमा २/४ वटा छाप्रे चियापसल मात्र थिए जसलाई हामी ‘दोकान’ भन्ने गथ्र्याैं । मूल चोकको बाटो पनि सामान्य चक्रेटोको क्रस मात्रै थियो र सबैभन्दा ठुलो कुरो त अहिलेको बिर्तामोड क्षेत्रमा ७ सय रुपैयाँमा एक बिघा नै जग्गा किन्न सकिन्थ्यो । तर, पनि ठाउँ रुखो हुनाले खेती हुँदैन भनेर हजुरबाले त्यहाँ जग्गा नकिनी अलि माथि बुधबारेको जयपुर भन्ने ठाउँमा आफ्नो परिवार थन्क्याउनुभएको थियो । अनि यही परिवेशमा हाम्रो वंशबाटै स्कुल भर्ना भएको पहिलो भाग्यमानी नाति मलाई हजुरबाले अनौठा लाग्ने किस्साहरू सुनाउनुहुन्थ्यो । म उहाँको सबैभन्दा प्रिय पात्र किन पनि थिए भने उहाँका ६ वटी छोरी र एक भाइ मात्र छोरो जन्मिएका थिए । त्यही एउटा छोराबाट पनि लगातार दुइटी छोरी जन्मेपछि मात्र जन्मेको, सारा देवीद्यौता गुहारेर बल्ल बल्ल पाइएको, त्यस बेलासम्मको एक मात्र नाति थिएँ म । त्यही माथि स्कुल पनि जान थालेको र जाँचमा पनि ‘फस्र्ट’ हुन थालिसकेको मान्छे थिएँ म फुच्चो । अनि त म सानै मान्छे पनि सबैको हाइहाइ हुने नै भएँ । त्यस बेला हाम्रा हातमा पर्ने सबैभन्दा ठुलो दरको पैसा भनेकै पित्तलको १० पैसे सिक्का हुन्थ्यो । त्रिभुवनका पालाको तामाको गहुँङ्गो ५ पैसे ढ्याक पनि चलनचल्तीम थियो तर पनि हामीलाई त्यत्ति काममा आउँदैनथ्यो । त्यो वास्तवमै ढ्याक भएकाले त्यसलाई हामी खोपी खेल्दा मात्र हुत्याउने ढ्याकका रूपमा प्रयोग गर्दथ्यौं । अरू बेला हामीलाई चाहिने पैसा भनेकै पित्तलको १० पैसे र तामाको २ पैसे सिक्का थिए । यो १२ पैसाले ६४ पेजको एउटा रेलमार्का कापी र एउटा सिङ्गो पेन्सिल किन्न पुगिहाल्थ्यो । त्योभन्दा बढी हामीलाई के नै चाहिन्थ्यो र ? अनि चाहियो नै भनेर रोइकराई नै गरे पनि दिन्थ्यो कसले र ? तर, त्यस समयमा पनि हाम्रा हातमा भारतीय सिक्का भने प्रशस्तै पर्दथे । हामीलाई भेट्न आउने हाम्रा आफन्तहरू प्रायः भुटान र भारततिरबाट आउने भएकाले नेपालीभन्दा भारतीय सिक्काहरूमा हाम्रो पहुँच बढी थियो । ती भारतीय सिक्काहरू त आकार, प्रकार, तौल, कुँदिएका चित्र, प्रयोग भएको धातु आदिका आधारमा पनि नेपालका भन्दा झनै विचित्रका देखिन्थे । भुटान र भारतका विभिन्न ठाउँमा बस्ने आफन्तहरूसँग जब रैरकमको हिसाब-किताब मिलाउनु हुन्थ्यो तब मैले हजुरबाले भन्ने गरेको सुनेको थिएँ ‘भारूभन्दा मोरू ठुलो हो ।’ भारू १ रुपियाँको मूल्य नेपालमा मोरू १० आना मात्र हुन्छ । भारूभन्दा मोरू ठुलो हो भनेका बेला उहाँका अनुहारमा एउटा बेग्लै प्रकारको प्रदीप्ति देखिन्थ्यो । मलाई लाग्छ, देश बलियो हुँदा नागरिकले पनि सुरक्षित र बलियो भएको महसुस गर्छन् भनेको यही होला सायद । नेपालको मौद्रिक इतिहासमा कुनै समय भारूभन्दा नेरू ठुलो थियो कि थिएन ? रुपियाँ र दश आनाका अनुपातमा सरकारी हिसाब मिलाइयो कि मिलाइएन ? वा हालको सटही दरको डालो प्रणाली कसरी विकसित हुँदै आयो ? यो मेरो अहिलेको जिज्ञासाको विषय होइन । यस कुराको सत्य तथ्य यस क्षेत्रका विज्ञहरूलाई प्रस्टै थाह छ – म गैरआर्थिक क्षेत्रको मान्छेले केही खोकिरहनै पर्दैन । म त सिर्फ हजुरबाको मौद्रिक ज्ञानका आधारमा उभिएर त्यस समयका बुज्रुक मानिसहरूको धारणा भन्दै छु । त्यस बेलाको मौद्रिक मूल्यअनुसार भारूको मूल्य सानो र नेपाली पैसा मोरूको मूल्य ठुलो थियो । अलि पछि आएर हजुरबाको घरायसी हिसाब–किताबले फेरि अर्कै रूप देखाउन थाल्यो । घरमा पैसा राख्दा पनि भारु र नेरू छुट्टयाएर राख्नै छोडियो । कहिलेकाहीँ पैसा लेनदेन गरेको देख्ने मौका परेका बेलामा हामी भुराले पनि एउटै मुठोमा दुवै देशका नोटहरू मिलाएर राखेको देख्न थाल्यौं । त्यसबेला हजुरबाले भन्न थालिसक्नुभएको थियो- “नेरू भारू सराबरी, दुइटै पैसा बराबरी ।’’ समय आफ्नै गतिमा बगिरह्यो । थाहा छैन कति बेला के के भयो । विदेशमा बस्ने आफन्तहरू पनि हाम्रा घरमा आइरहे, हाम्रो कारोबार पनि चलिरह्यो उहाँहरूसँग । हिसाब-मिलान पनि गरिरहनुपर्याे तर केही समयअघिदेखि नै हजुरबाले भन्न थालिसक्नुभएको थियो ‘अब भारू ठुलो भयो, नेरूको भाउ घट्यो । हिसाब-किताब गर्दा अब यही अनुसार गर्नुपर्छ ।’ आफ्नो पैसा सानो भएको खिन्नता उहाँका अनुहारमा प्रस्टै देखिन्थ्यो तर मौद्रिक विनिमयको दर निर्धारण गर्ने कुरो उहाँको वशको विषय थिएन । हाट भर्न जाने सिलसिलामै एक दिन रोड्याईँ गरी गरी हजुरबाको पुच्छर भएर छिमेकी गाउँमा रहेको शनिश्चरे बजार पुगेँ । यस बजारलाई यतातिरको जनजिब्रोले ‘सन्सरे’ बजार भन्दथ्यो । हो, म पनि त्यहीं पुगेँ । काठको सानो टाँडे घरको बाहिरपट्टि नै बन्दुक बोकेर उभिएको एउटा मानिसमा मेरो नजर पर्यो । त्यो बन्दुके मान्छे र त्यस मान्छेले पहरा दिइरहेको त्यस घरलाई देखाउदै हजुरबाले भन्नुभयो- “यो घर किराइ (भाडा) मा लिएर ब्याङ्क (बैंक) बसेको छ । यो घरभित्र त पैसैपैसा मात्र हुन्छ, ब्याङ्का बसेपछि । हाम्रो घर जत्रो त याभित्र लोठ (नोट) कै थुप्रो होला । क्वै चोर डाकाले पैसा चोरेर लैजान नपाऊन् भनेर बाहिर बन्दुक बोकेको गाठ (गार्ड) उभिएको छ । बाहिर एक जना रुँगालोजस्तो उभिएको देखिए पनि मित्र अरू धेरै जना ‘गाठ’ ट्यान्छ्यान (अटेन्सन) भएर डिप्टीमा बसेका हुन्छन् । ती सबैका हातमा यस्तै बन्दुक हुन्छ । यस ब्याङ्काको नाउँ नेपाल ब्याङ्का हो । यो हाम्रै देशका आफ्नै राजाले खोलेको ब्याङ्का हो । नेपालभरिको पैसा यसमै छ । त्यै भ’र सर्खारले पनि पुलिस पठा’र गाठ राखेको । यो त नेपाल देशको पैसाको बोट हो । यसमा त लोठैलोठ (नोटैनोट) फल्छ ।’’ मैले जीवनमा पहिलो पल्ट कुनै बैंक देखेँ । ती बैंकहरूमध्ये पनि जुद्धशमशेरकै पालामा अर्थात् १९९४ सालको कार्तिक ३० गते स्थापना भएको नेपालकै सबैभन्दा जेठो बैंकका रूपमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको एउटा गौरवशाली शाखा देखेँ । त्यो पनि आफ्नै नजिकैको हाट शनिश्चरे बजारमा देखेँ । बैंकमा पैसा राखेको हुन्छ र त्यसलाई कुरा पनि सुरक्षा दिन सिपाही खटिएका हुन्छन् भन्ने पाएँ । तर पैसाको बोट भने हजुरबाले देखाउनु भएन । सोचेँ-घरभित्र जालीले छोपेर राखिएको हुँदो हो । त्यस बोटमा चाहिँ पातका ठाउँमा नोट झुन्डिएका हुँदा हुन् । यो कुरो सुन्नासाथ वास्तवमा मलाई त्यो बोट हेर्ने रहर पलाइसकेको थियो । तर बन्दुक बोकेका सिपाहीहरू उभिएको देखेपछि यताउता तन्केर हेर्ने आँट भने गर्न सकेको थिइँन । के थाहा, ड्याम्म बन्दुक पड्कायो भने त कथा त सक्किहाल्छ नि । बजारबाट फर्केको धेरै दिनसम्म पनि मेरो मनबाट त्यो पैसाको बोट उखेलिनै सकेन । कस्तो हुन्छ होला पैसाको बोट ? अशोक झैँ खिरिलो होला कि चौतारीको वर झैँ झ्याम्म परेको हुन्छ होला ? अथवा कुट्मिरो, कटहर, निवारो, काब्रो, पिँडारी, डुम्री वा के जस्तो ? मेरो दिमागमा पैसाको बोट मात्र खेल्न थाल्यो । कहिलेकाहीँ त सम्झेर झसङ्ग पनि हुन थालेँ–कतै मैले पैसाको बिरुवा भेट्टाएर पनि नचिनेर छोडेर पो हिडेँ कि ? यसलाई चिन्नु धेरै जसरी छ । अनि त के थियो र रात-दिन, सपना विपना सबै बेला म पैसाको बोट कस्तो हुँदो हो भन्ने चिन्तनमै डुब्न थालेँ । अनि एक दिन मौका पारेर हजुरबालाई नै सोधेँ- ‘पैसाको बोट कस्तो हुन्छ हजुरबा ? मलाई पनि देखाउनु न एकपल्ट ! जाऊँ न सन्सरेको नेपाल ब्याङ्का ।’ मैले जिज्ञासा राखेको प्रश्नमै ‘सन्सरेको ब्याङ्का’ भने शब्दावली नपरेको भए त हजुरबाले पैसाको बोटको कुरै नसम्झनु हुने रहेछ । ठुला मान्छेले त कुरो चलेका बेला एउटा प्रसङ्गमा एकपटक भनिदिए कुरै सिद्धियो पो हुने रहेछ त ! तर आफू त ‘सप्रसङ्ग व्याख्या गर’ भन्ने ढाँचामा बानी लागेको विद्यार्थी बिर्सिने कुरै थिएन । सायद मेरो बाल मनमा खेलेका कुराको आयतन अनुमान गर्नुभयो होला हजुरबाले र मलाई तानेर छेउमै बसाएर भन्नुभयो- ‘हेर नाति केटा पैसाको बोट भनेको धान, मकै, कोदो, केरा, सयपत्री, सिमल, तरुल, बाँस, मल्लिँडोको बोटजस्तो विरुवा हुने कुरो होइन । पैसा कुनै पनि प्रकारको बोटमा फल्दैन । तर, सर्खारको हुकुमले ‘न्यामकानुन बना’र पैसा एकै ठाउँमा थुपार्न पनि सक्छ, सबैतिर छर्न पनि सक्छ । यो देशाँ भ’को सप्पै पैसाको मालिक ‘पान्सर्खार’ (श्री ५ को सरकार) हो, अनि सर्खारको सप्पै पैसा यै ब्याङ्कामा भएपछि भएन त यो पैसाको बोट ? तर पान्सर्खारकै पैसाको बोट भए पनि यसमा अन्तको तुलफूलमा जस्तो फूल फुलेर चिचिला लागेर पैसा फल्ने होइन । यसमा त हामी गाउँ गाउँका जनताले नै आफूसँग भएको पैसा लगेर राखिदिनुपर्छ । “मैले हजुरबाको कुरो केही पनि बुझिनँ । म कुरै नबुझेर अलमल्ल परेको भाव अनुहारमै देखियो होला सायद । अनि मेरो बुझाइको स्तरलाई समेत ध्यानमा राख्दै मलाई झाउने गरी हजुरबाले भन्न थाल्नुभयो- ‘कहिलेकाहीँ हामीसँग पनि अलि धेरै पैसा हुन्छ, हो कि होइन ? फलानाले धेरै धान बेच्यो, पाटा (जुट) बेच्यो, मनका मन मकै बेच्यो भन्ने हल्ला त चोर डाँकाले पनि सुन्छन् नि, हैन त ? अनि हामीले त्यो पैसा कसरी जोगाउँछौँ त, थाहा छ तलाईं ? त्यो पैसा हामी सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था भएको कुनै घरी, मुखिया, जिम्मुवाल वा जिम्दारकोमा लिएर जान्छौंँ । अनि, कागजमा हिसाब लेखेर उसैको जिम्मा लगाएर छोडेर आउँछौं । उसले हाम्रो पैसा जोगाइदिए बापत सालको सयकडा ५ लिन्छ । यो भनेको तैले अहिले चन्द्रप्रसाद जिम्दारकाँ लगेर १०० रूप्पे राख्न दिइस् र आघौँ यै बेलाँ माग्न गइस् भने तैले ९५ रुप्पे मात्र फिर्ता पाउँछस् । तर, अब ता सुरक्षा दिएवापत साहुले गर्ने यस्तो उल्टो ब्याजकट्टीलाई उल्टाउन अब सर्खारले यो ब्याङ्का बनायो । यो ब्याङ्काले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले लगेर पैसा राखेपछि ‘गाठ’ राखेर जोगाइदिन्छ । अनि, गाउँका ठालुलाई जस्तो सयकडा ५ को हिसाब कटाउनु पनि पर्दैन, यल्ले त झन् उल्टो ब्याज पो दिन्छ त । तैले राखेको १०० रूप्पे साहुको जस्तो घटेर ९५ हुँदैन, बरु उल्टै बढेर एक बर्खमा ११० रूप्पे हुन्छ । अब त देशैभरिका किसानले यसैमा पैसा राख्न ल्याउँछन् । अनि, लु हेर त सर्खारलाई पनि विकास गर्ने छेलोखेलो पैसा यहीँ जम्मा हुने भयो ।’ किसानको पैसा पनि नखोटिईकन जोगियो । झन् उल्टै ब्याज कमाइ भयो । सबैलाई चाहिने पैसा हो, त्यो त यहीँ पो फल्न थाल्यो त ! अनि भएन त पैसाको बोट ? यस्ता कुरालाई त अलि मिलाएर बुझ्नुपर्छ क्या लाटा ? का सिधै पैसाको बोट भनेको हो त मैले ? पैसाको ‘सेन्टर’ पो भन्या हुँ त ! सन्सरे बजारमा सोमनाथहरूको एउटा घर छ होइन ? त्यो घरमा उनेरू त बस्तैनन् । त्यां त अर्कै एउटा बङ्गाली परिवार बस्छ । उल्ले मैनैपिच्छे कँडुवाल बुढालाई किराइ तिर्छ । अब त्यो घर उनेर्का लागि पैसाको बोट भएन त ! लाटा मैनैपिच्छे पैसा फल्ने पैसाको बोट भएन त ! यो ब्याङ्का पनि त्यस्तै झन् ठुलो पैसाको बोट हो भनेको ।’ ? समय यसरी बदलियो कि देशमा २००७ सालमा १०४ वर्ष लामो जहानिया राणाशासनको अन्त्य भयो, रेडियो नेपाल खुल्यो, २००८ सालदेखि त राष्ट्रको बजेट नै सार्वजनिक भएर आउन थाल्यो । लोक सेवा आयोगको स्थापना भयो, निजामती सेवाको गठन भयो, विभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । मुलुक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्यो । यही कालखण्डमा नेपाल राष्ट्र बैकको स्थापना भयो, देशमा लागू हुने गरी संविधान आयो, बहुदलीय प्रणालीमा आधारित चुनाव भयो र जनताको छोरो विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरी नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । त्यो सरकार पनि आफ्नै व्यवहारका कारण ढल्यो । देशमा पञ्चायतका नाममा नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात भयो । देशलाई बडो वैज्ञानिक ढङ्गले १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास गरियो र काम पनि दूर्त गतिले अघि बढ्यो । राष्ट्रको दीर्घकालीन सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दक्षिणी सिमाना क्षेत्रमा सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई पुनर्वास गराइयो । हुलाकी राजमार्गको अवधारणा आयो । यही गौरवमय कालखण्डमा सिद्धार्थ राजमार्ग बन्यो, अरनिको राजमार्ग बन्यो, पृथ्वी राजमार्ग बन्यो र यो सानो र गरिब मुलुक पनि आफ्नै सडक सञ्जालमा गर्व गर्ने ठाउँमा अघि बढ्दै गयो । मुलुक औद्योगिकीकरणका बाटामा लम्किँदै गयो । साँच्चै भन्ने हो भने २०४६ पछि विभिन्न कारणले भन्द भएका उद्योगधन्दा यही कालमा स्थापित भएका थिए । यी सबै उद्योगहरू रोजगारीको राम्रो माध्यम बनेका थिए । परिवर्तनका यी सबै कुराको एक्लो वित्तीय साक्षी बनेर नेपाल बैंक लिमिटेडले भूगोल पार्कबाट देशलाई नियालिरहयो । २०२२ साल माघ १० गतेका दिन सरकारकै अर्को उपक्रमको फलस्वरूप दोस्रो बैंकका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना नहुञ्जेलसम्मको २८ वर्षको यो लामो कालखण्डमा नेपाली वित्तीय आकाशमा ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ बाहेक अरू कुनै पात्र नै अस्तित्वमा थिएन, जे थियो, एक्लो ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ थियो । अनि त्यही नेपाल बैंक लिमिटेड पनि विराटनगरका जुट मिलहरूबाट उत्पादित छोरी बोकेर सिङ्गै देशलाई एकताको सूत्रमा जोड्न लागिपरेको थियो । जसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरे, भानुभक्तले रामायणमार्फत भाषिक एकीकरण गरे । त्यसरी नै नेपाल बैंक लिमिटेडले पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सहजीकरण र बजारीकरणमार्फत मुलुकलाई जोड्यो । मेरा हजुरबा पुस्ताले जानेको बैंकिङ साक्षरता यसैको उपस्थितिको परिणाम थियो । अनि, यही कालखण्डमा नेपालमा नेपाली मुद्राका प्राचुर्य बढ्यो । सेना र हुलाक जस्ता पुराना संस्थाले जोडेको यस देशलाई नेपाल बैकले इतिहासमै पहिलो पटक बैंकिङ सुविधा दियो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपाल बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न थालेको ठिक १९ वर्षपछि आफैँलाई मार्गनिर्देशन गर्ने आमाका रूपमा राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्याे । त्यसैले आफ्नी आमा जन्माउने गौरव पनि यही नेपाल बैंक लिमिटेडलाई छ, जो आज संस्थापनाको ८७ औं जन्मोत्सव मनाइरहंदा पनि उत्तिकै तरोताजा र ‘नबैलि’ नै रहेको छ । समयसँगै चाउरी पर्ने त कुरै छोडौं, अझ डिजिटल बैंकिङको सुन्दर अनुहार बोकेर हाम्रो नाति पुस्ताका सामु पनि उत्तिकै ‘ग्याजेट- फ्रेन्ड्ली’ भएर उपस्थित छ । त्यसबेला सेयर बजार पनि थिएन । स्टक एक्सचेन्ज, नेप्से, धितोपत्र बोन्ड, डिबेन्चर इन्भेस्टमेन्ट आदि जस्ता शब्दहरू त सुनिएको पनि थिएन । सहरतिरका मान्छेले सुनेकै भए पनि गाउँतिर यो कुरो पुगेकै थिएन । त्यसबेला पनि हजुरबा बडो ढुक्क भएर भन्नुहुन्थ्यो- ‘सुन र ऊनमा गरेको लगानी कहिल्यै पनि डुब्दैन । यसले जैले पनि नाफा नै दिन्छ ।’ सुन र ऊन सुनको भाउ जहिले पनि बढ्ने नै हो । म जुन समयको कुरो गर्दै छु, त्यस बेला सुनको मूल्य प्रतितोला रू.२०० भन्दा पनि तलै हुँदो हो । हजुरबाको लगानीसम्बन्धी दृष्टिकोण बडो प्रस्ट थियो फाल्टु पैसा हुनेले सुन किनेर राखे हुन्छ । यसले कहिल्यै पनि घाटा हुँदैन । त्यस्तै लगानीको अर्को क्षेत्र ऊन पनि फाइदाकारी हुन्छ । ऊन अर्थात् राडी, पाखी, भेडा, बाख्रापालनसँग जोडिएका सबै क्षेत्र । म अहिले पो आएर कुरो बुझ्दै छु- उहाँले त व्यावसायिक पशुपालनतर्फ पो सङ्केत गर्नुभएको रहेछ । घरव्यवहारका अरू मामिलामा पनि हजुरबा निकै खरो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँको त एउटा स्थायी आदेश नै थियो हामी परिवारका सबै सदस्यहरूलाई ‘चाहे जोसुकै बिचमा भए पनि हिसाब र निसाफ सधैं क्लियर हुनुपर्छ ।’ इमान्दारीका साथ भन्छु, जहाँजहाँ हामीले यो सूत्रपूर्ण रूपमा लागू गर्न सक्यौं, त्यहाँको सम्बन्ध सधै सुमधुर रह्यो । तर, हिच्किचाहटका कारणले, मुख फोर्न नसकेका कारणले वा यति नजिकका मान्छेलाई त के भनिरहनुपर्ला र हौ भनेर जहाँजहाँ हामीले यो सूत्र लगाउन सकेनौं, त्योत्यो ठाउँमा आखिर उहाँले नै भन्ने गरेको जस्तो ‘पैसाको मुख रातो भएरै छोड्यो । उहाँको भनाइ नै थियो- ‘हातले दिएर खुट्टाले खोज्ने काम नगर्नू । यो धेरै गाह्रो काम हो । यसो गर्न थाल्यो भने त दुनियाँले पैसा थन्क्याएको व्यान पनि एक दिन डुब्छ ।’ अचेल पो यसो सम्झिँदा लाग्छ, मैले आफ्नो जीवनमा भेटेको पहिलो अर्थमन्त्री भने पनि, हाम्रो गार्हस्थ्य बैंकको कुशल गभर्नर भने पनि, सामाजिक क्षेत्रको व्यवस्थापक भने पनि वा मसँग साक्षात्कार भएका जीवनकै पहिलो मुद्राविज्ञ जे भने पनि उहाँ नै पो हुनु हुँदो रहेछ । मेरो त बैंक पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले मैले आफ्नो नाममा खोलेको पहिलो बैंक खाता पनि नेबैलिकै थियो । तर, जिन्दगीले यसरी हुत्यायो कि म झापाको मान्छेको पहिलो बैंक खाता नैबैलिको तानसेन (पाल्पा) शाखामा पुगेर खोलियो । मेरा हजुरबा अब यो धर्तीमा हुनुहुन्न तर उहाँले चोर औंला तेर्स्याएर देखाएको नेपाल बैंक धर्तीमै छ । अब त म आफैं पनि हजुरबा भइसकेको छु । नातिलाई अस्ति नै लगेर नेबैलिको गोठाटार शाखा बसेको घर देखाइसकेँ । म चाहन्छु- अन्तरिक्षमा चन्द्र र सूर्य रहुञ्जेल धर्तीका प्रत्येक हजुरबाहरूले आफ्ना नाति नातिनाहरूलाई औंलो तेर्स्याएर नेपाल बैंकतिर देखाइरहून् । (नेपाल बैंकको वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क, २०८० बाट साभार)

नेपालको बैंकिङलाई बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानलगायत दक्षिण एसियाका बैंकसँग तुलना गर्दा सानो जनसंख्या, सानो अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि हामीले राम्रोसँग काम गरिरहेका छौं । विशेषगरी वित्तीय समावेशिताको सवालमा होस् वा कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा अनुपातमा हाम्रो अवस्था राम्रो देखिन्छ । बैंक सञ्चालनको छोटो इतिहास हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियामा नेपाली बैंकहरुको स्थान राम्रो छ । नेपाल बैंक खुलेको ८०/८५ वर्ष भयो । तर नेपालको निजी क्षेत्रबाट बैंक खुलेको २०४२ (१९८४) सालतिर हो । यति छोटो अवधिमा पनि नेपालका बैंक पारिदर्शिताको सवालमा अब्बल र सक्षम छन् । नेपाल आर्थिक उदारीकरणमा गइसकेपछि यहाँको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि यो क्षेत्रले निकै सहयोग गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालका बैंकले ५६ खर्बको निक्षेप संकलन र ४६ खर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । कर्जा लगानीअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा ५ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी, ऊर्जा क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब, साना तथा मझौला क्षेत्रमा ४ खर्ब र विपन्न समुदाय र अनुदानमा आधारित कर्जा गरेर हामीले १६ खर्ब हाराहारी कर्जा लगानी गरेका छौं । राज्यले पनि चाहेको र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा यसरी कर्जा लगानी भइरहेको छ । यो क्षेत्रले ६५ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यो क्षेत्रले सरकारलाई ३० अर्ब कर तिरिरहेको छ । अहिले बैंकमा ५ करोड २० लाख निक्षेप खाता र १८ लाख ५० हजारभन्दा बढी कर्जा खाता खोलिएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ७ सय ३५ अर्ब पुँजी लगानी भएको छ । अहिले बैंकहरुको आकार जीडीपीको ९० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्र डिजिटाइजेसनमा पनि अगाडि बढिरहेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने सेवा ग्राहकको संख्या २ करोड २० लाख नाघेको छ । बैंक ६४ सय शाखामार्फत ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७ सय ५२ मा छन् । बैंकिङ क्षेत्र मुलुकको एउटा मुख्य क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढेको छ । पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने, केही वर्षअघि मात्रै हामी कोभिडकालीन जस्तो ठूलो ऐतिहासिक संकट अवस्थाबाट गुज्रियौं । त्यहाँबाट बाहिरिँदै गर्दा फेरि रसिया–युक्रेन युद्धले पारेको प्रभावबाट हामी पनि प्रभावित भयौं । अहिले फेरि इजरायल र प्लालेस्टाइनबीचको युद्धले विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय क्षेत्रका लागि समेत त्यति राम्रो देखिएको छैन । अहिले धेरैजसो मुलुकमा मूल्यवृद्धि बढेको छ । धेरै मुलुकमा ब्याजदरमा पनि उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । हामी अहिले पनि अनिश्चितता र चुनौतीबाट अगाडि बढिरहेका छौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यस्तै असर देखिएको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको छ । विस्तारै पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । यसरी सुधार भइरहँदा पनि अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल भइरहेको छ । बैंङ्कहरुमा लगानीयोग्य पुँजी भइरहेको अवस्थामा पनि कर्जा लगानी विस्तार सुस्त छ । यो तीन महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि कर्जा लगानी बढेको छैन । गत वर्ष पनि कर्जा लगानी विस्तार ऐतिहासिक रूपमै कम (३ प्रतिशतले वृद्धि) भएको छ । यो वर्ष केही सुधार होला । तर चाडपर्व सकिँदा पनि माग बढिरहेको छैन । पछिल्लो समय युवा पुस्ताको विदेश जाने क्रम उच्च भएपछि पनि मागमा कमी आएको हो । भारततर्फ जाने क्रमसहित हेर्दा लगभग १५ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका नाममा बाहिरिएका छन् । यसले समग माग घटाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको छ । यो क्षेत्रमा राम्रो सेवासुविधा पाइरहेकाहरुसमेत बिदेसिइरहेका छन् । आगामी दिनमा वृद्धिको बाटोमा गइरहँदा पनि मानव संशाधनको तयारीमा समेत लाग्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण यसले पुँजी चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिएको छ भने यसले गर्दा तल्लो तहमा हुने रोजगारी सृजनामा समेत समस्या परेको छ । यिनै कारणले मागमा कमी आयो, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने अवस्था रहेन । नयाँ आयोजना आउन सकेका छैनन् । यसले बैंकलाई समेत प्रभाव परेको छ । गत वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । यस वर्ष पनि सरकारले ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य रहे पनि दातृ निकायहरुले ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जामा वृद्धि भएको छ । खराब कर्जा औसत तीन प्रतिशत हाराहारी छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न थालिएको र नयाँ कर्जा विस्तारमा बैंकहरु सचेत भइरहेकाले पनि कर्जा लगानी विस्तार दर केही घटेको छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बैंकहरुले समय लिएर नै लगानी बिस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा विस्तार आर्थिक वृद्धि, बजारमा माग र यो क्षेत्रमा भएको समस्याहरुसँग पनि जोडिएका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । मुलुकभित्रको स्रोत पर्याप्त हुने अवस्था नरहँदा सरकारले बाह्य ऋण लिनुपर्छ । अहिले पनि सरकारको बाह्य ऋण जीडीपीको २०/२१ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । दक्षिण एसियामै यो कम हो । यसमा सरकारले सक्रिय भूमिका देखाउनुपर्ने समय भएको छ । यस्तो आर्थिक वृद्धि गराउने लगानी ठूला पूर्वाधारमा हुनुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै चलायमान बनाउँछ । अहिले बैंकहरुसँग कर्जायोग्य पुँजी भए पनि तरलतामा केही दबाब छ । बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । समस्या र चुनौती  खराब कर्जा समाधानका लागि बैंकहरु रिकभरीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरुको पुँजी पर्याप्ततामा असर पुग्दै जान्छ । यसले नाफामा मात्रै कमी आउँदैन, जोखिमका लागि राखिने प्रावधानले बैंकको पुँजीमै कमी आउँदै जाने देखिन्छ । अहिले पनि जोखिम सम्पत्तिका आधारमा प्राथमिक पुँजी अनुपातमा केही बैंकलाई दबाब छ । कुल पुँजी कोष अनुपातका आधारमा थप केही बैंक दबाबमा छन् । वाणिज्य बैंक मात्रै नभएर केही विकास बैंकमा समेत यस्तो दबाब छ । यसले पनि भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न समस्या हुन सक्छ । त्यसैले खराब कर्जाको व्यवस्थापनमा अहिले अपनाउन सकिने तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो खराब कर्जाको दर कम नै भए पनि हामी सहज हुनुपर्ने अवस्थामा छौं । हामी जहिले पनि आन्तरिक स्रोतमै सीमित भयौं । रेमिट्यान्स कम आउनेबित्तिकै वा सरकारले खर्च गर्न नसक्नेबित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत तरलताको कमी देखिन थालिहाल्छ । हामीले त्योभन्दा बाहिर गर्न सोच्न सक्ने अवस्था नै रहेन । नेपालमा भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हिस्सा दक्षिण एसियाको कुलमा मात्रै ०.५ प्रतिशत छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले अर्थतन्त्रलाई टेवा त दिन्छ नै, सँगसँगै बैंकहरुका लागि स्रोतका रुपमा समेत रहन्छ । यस्तो लगानीले नयाँ क्षेत्रहरु पनि देखिन्थे । आन्तरिक स्रोतले मात्र नधानिरहेको अवस्थामा यसरी आउने बाह्य पुँजीले यहाँ पुँजी अभावको समस्या कमै देखिन्थो । अहिले हाम्रो दायित्वको अवधि अल्पकालीन छ । तर लगानी दीर्घकालीन छ । त्यसैले पनि बाह्यबाट पुँजी ल्याउनेतर्फ दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । बैंकहरुले मात्रै होइन, नेपालका कर्पोरेटहरुले पनि यसरी पुँजी ल्याउन सके भने यसले प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्थ्यो । बाह्य क्षेत्रमा पनि ऋणपत्रहरुको बिक्री गर्न सक्नुपर्दछ । यस्तो लगानी ल्याउनु पनि चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । पुँजीबजारमा ऋणपत्रको कारोबार बढाउन नसकिएकाले आन्तरिक स्रोतहरुसमेत बढ्न सकेका छैनन् । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नभइरहेकाले यसले पनि व्यवसायको वातावरण बन्न सकेको छैन । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताहरुले शंका गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ । त्यसैले बैंक वा व्यवसायीले दीर्घकालीन रणनीति लिएर काम गर्न सकेका छैनन् । जस्तो नीति आउँछ, त्यहीअनुसार छोटो अवधिको रणनीति बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकहरुले पनि योजनाबद्ध काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । बैंकहरुलाई पछिल्लो समय धेरै किसिमले बाँधिएको छ । शुल्कको कुरा होस् वा स्प्रेड दरको, यसमा सीमा तोकिएको छ । यही कारण बैंकहरुको सेयरमा प्रतिफल (आरओई) उच्च दरमा ह्रास आएको छ । १०/१२ अघि २४ प्रतिशतसम्म यस्तो प्रतिफल हुने गरेकामा अहिले १०/११ प्रतिशत हाराहारी आएको छ । बैंकहरुलाई बाँधिएकै कारण डिजिटाइजेसन जस्ता नयाँ क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसरी धेरै कुरा तोकिएकै कारण जोखिममा आधारित भएर मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । यी मामिलामा खुला बजारको नीतिअनुसार काम भइरहेको छैन । यसले बैंकहरुलाई यथास्थितिमै राखिएको छ । बैंकहरुको नियामकीय शुल्क बढेका छन्, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका काममा लागत बढेको छ । बैंकहरुले डिजिटाइजेसनमा ठूलो खर्च गरिरहेका छन् । तर त्यहीअनुसारको इकोसिस्टम बन्न सकेको छैन । सरकारी संयन्त्रहरुले डिजिटाइजेसनको अनुशरण गर्न नसकेकै कारण यसले पूर्ण रुपमा प्रभाव देखाउन सकेको छैन । हामी सवारी कर्जा, घरजग्गा कर्जा अनलाइनबाटै दिन सक्छौं । तर यातायात कार्यालय र मालपोतले दिने सेवा अनलाइन भइसकेको छैन । त्यसैले पनि पूर्ण रुपमा यसले काम गरिरहेको छैन । अहिले साइबर सुरक्षालगायतमा समेत लागत बढिरहेको छ । यो चुनौतीकै रुपमा छ । बैंकहरु सबैभन्दा धेरै दरमा कर तिर्नेमध्येमा पर्छन् । चुरोट, मदिराभन्दा पनि हाम्रो कर बढी छ । त्यसैले बैंकहरुले वास्तविक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने भएकाले यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले बाह्य क्षेत्रबाट पुँजी ल्याउँदा समेत ब्याज आम्दानीमा १० प्रतिशत कर तिरिरहेका छौं । यसले बाहिरबाट पुँजी ल्याउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छैन । पछिल्लो समय धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गए । तर मर्जरपछिको व्यवस्थापनका चुनौती देखिएका छन् । मानव संशाधनको व्यवस्थापनदेखि काम गर्ने वातावरणमा रहेको भिन्नतालाई समाधान गर्न समस्या भइरहेको छ । अहिले सहकारी, लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेसँगै बैंकको कर्जा नतिर्दा हुन्छ भन्ने धारणा विकास गरिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको आत्मविश्वासमा समेत कमी आउँछ । बैंक मध्यस्थकर्ता मात्रै हो । ५ करोडभन्दा बढीले बैंकलाई विश्वास गरेर निक्षेप राखेका छन् । बैंकले त्यही स्रोत लगानी गरेका हौं । यसलाई हल्का रुपमा नलिएर सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा बैंकको ठूलो सहयोग छ । सहकारी र लघुवित्तको समस्या दीर्घकालीन समाधानमा समेत सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रणालीमा एउटा क्षेत्रमा समस्या आँउदा अरूमा पनि समस्या आउन सक्छ । सहकारी क्षेत्रबाट परिचालित पुँजी बैंकहरुको तुलनामा ठूलो होइन । तर यसले मानिसहरुमा पुर्याउने मनोवैज्ञानिक प्रभावले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई समेत खलबल्याउन सक्छ । बैंकहरु फेल हुने भनेको तरलता जस्ता कारणले नभई विश्वासमा आउने कमीले पनि हो । समाधान  नेपालले बाहिरबाट पुँजी ल्याउन अवसर छ । हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनो गुटेरेसले नेपालप्रति विकसित राष्ट्रहरुबाट दिइनुपर्ने ध्यान नभइरहेको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको ठूलो भूमिका नभए पनि असर भने बेहोर्नुपरिरहेको छ । नेपालमा हरित ऊर्जाको जुन सम्भावना छ, अहिले विश्वभर इन्धन ऊर्जाबाट यो हरित ऊर्जातर्फ जाने जुन तयारी भइरहेको छ, त्यसलाई सहयोग पुग्नेछ । त्यसैले नेपालले हरित ऊर्जामा वैदेशिक सहयोग वा विदेशबाट पुँजी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । बजेटले पनि ग्रिन फाइनान्सिङ फ्रेमवर्क बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले सरकारले पनि ‘ग्रिन रेजिलेन्ट इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ भनेर मुद्दा लिएर गएको छ । यसमा बाहिरबाट पनि थुप्रै प्रतिबद्धता आएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि यसमा लैजानुपर्छ । ब्याजदरमा फरक नीति अख्तियार गरेर वा अनुदानको व्यवस्था गरेर पनि यसलाई पनि लैजान सकिन्छ । यसले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने सरकारको योजनालाई समेत सघाउँछ । अहिले संसारभर मौसममा आधारित जोखिम र त्यसको समाधानका लागि बहस भएका छन् । हाम्रो वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र ४५ प्रतिशत हाराहारी छ । यसबाट लिन सकिने थुप्रै लाभ छ । वित्तीय स्रोत ल्याउनसमेत यसले लाभ पुग्छ । यसलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा पूर्वाधार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रिन ट्याक्सोनोमीलाई तुरुन्तै ल्याउनुपर्नेछ । नेपालले मुलुकको सार्वभौम रेटिङ गराउन सके पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ । रेटिङ नभएका कारण बाहिरबाट पुँजी ल्याउँदा लागत बढ्छ, लगानीकर्ताहरु यहाँ लगानी गर्न सशंकित हुन्छन् । हामी जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा ऋण ल्याएर त्यसको लाभ लिन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले यसका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्छ । यसले जोखिम न्यूनीकरण गर्छ । यहाँबाट लगानी फिर्ता वा लाभांश लैजान सहज बनाउनुपर्छ । खराब कर्जा अहिलेसम्म डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत अवस्था अनुकूल बनिसकेको छैन । ब्याजदर उच्च नै छ । मुलुकहरुबीच युद्ध चलिरहेको छ । यसले अझै अनिश्चितताको अवस्था ल्याउँछ । यहाँ पनि भोलिका दिन खराब कर्जा थप बढ्दै जाने हुन सक्छ । अहिले बैंकहरुले यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यसका लागि ‘स्पेसल भेहिकल पर्पोज’ मार्फत कोष बनाएर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । बैंकहरुले समेत यसमा लगानी गर्न सक्छन् । यसका लागि धितोपत्र बोर्ड ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले निकास पाउँछ । बैंकहरुले धितोमा रहेको यस्ता घरजग्गा कर्जा असुलीका लागि जसरी पनि बिक्री गरिरहँदा घरजग्गा क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ । घरजग्गा क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै तरिकाले जोडिएको छ । यस्तो कोष तत्काल बनाइहाल्नुपर्छ । दीर्घकालका लागि भने अन्य मुलुकमा भए जस्तो ‘एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ आवश्यक पर्छ । यसलाई छुट्टै ऐन नै चाहिन्छ । अहिले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता कम गर्न सरकारले ठूला पुर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्रलगायतमा खर्च बढाउनुपर्छ । यहाँको स्रोतले नपुग्ने अवस्था भए बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । अहिले सरकारले जसरी तालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउँछ, खर्च पनि त्यसरी तालिका बनाएरै गनुपर्छ । यसले बैंकहरुमा तरलता घटबढ भइरक्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ । अहिले जसरी मुलुकबाट बिदेसिनेको क्रम बढिरहेको छ । त्यसमा वृद्धि हुन नदिन यहाँ विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले नेपाल विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि रेमिट्यान्स र पर्यटनमा मात्रै भर परिरहेको छ । आइटी क्षेत्रबाट पनि आर्जन भइरहेको छ । यो क्षेत्रलाई केही नीतिगत सहुलियत दिइएको त छ । यसलाई संस्थागत गर्न थप काम हुनुपर्छ । यो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । (केसी नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’ बाट साभार)