विचार

आवश्यकताअनुसार स्थायी शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकको सशक्तिकरण, शिक्षकहरुको सम्मान, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र अंग्रेजी शिक्षाको व्यवस्थाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । विद्यालयहरुमा आवरश्यक प्रशासनिक मानवस्रोत, प्रयोगशाला, आधुनिक पुस्तकालय र प्रधानाध्यापक पद छुट्टै सिर्जना गर्नको लागि पनि विद्यालय शिक्षामा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब ५२ लाख विद्यार्थीले पढ्ने गर्छन् । सरकारले आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष १८ हजार र माध्यमिक तहमा २३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैै आएको छ । तर, शिक्षाको गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको हकमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा प्रति विद्यार्थी ठूलो राशी खर्च भएको देखिन्छ । निजी विद्यालयको आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ५० हजार र माध्यमिक तहमा ६५ हजार खर्च हुने गरेको देखिएको छ । नेपालको निजी विद्यालयमा वार्षिक ७१ अर्ब खर्च हुने गरेको युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै फ्लासको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या १८ लाख रहेको देखाएको छ । तिनै प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च वार्षिक रुपमा ४० हजार हो, तर, प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्षमा खर्च बढी हुने भएकाले सो २५ देखि ६० प्रतिशत सम्म बढी हुन आउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दक्षीण एशियाली मुलुकको सरदर प्रति विद्यार्थी खर्च ४६ हजार ८ सय रहेको देखाउँछ । सोही अनुपातमा नेपालमा पनि शिक्षामा खर्च गर्ने हो भने दुई खर्ब ४५ अर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ । निजी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय मान्ने हो भने आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ३२ हजार र माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी ४२ हजार रकम खर्चको लागि थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षामा अहिलेको बजेटमा १ खर्ब ८० अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, माथि उल्लेखित खर्च बाहेक अहिले सञ्चालन गरिएको खाजालाई पोषणयुक्त बनाउने हो भने प्रति विद्यार्थी दैनिक कम्तिमा ६० रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । त्यसो गर्दा विद्यालय सञ्चालन हुने दुई सय २० दिनमा ५१ अर्ब ४८ करोड खर्च हुन आउँछ । त्यस्तै, पाठ्यपुस्तकमा अहिले नै तीन अर्ब ४१ करोड खर्च भइरहेको छ । यी दुबै खर्च जोड्दा चार खर्ब ३३ अर्ब ८९ करोड आवश्य पर्ने देखिन्छ । जुन अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको खर्चको तुलनामा दोब्बर बराबरको रकम हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्दा आर्थिक सहयोगत तथा विकास संगठन (ओइसीडी)मा आवद्ध रहेका देशहरुमध्ये लक्जमबर्गले शिक्षामा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको देखिन्छ । जसले प्राथमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २२ हजार डलर, माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २५ हजार डलर र उच्च शिक्षामा प्रति विद्यार्थी ५१ हजार डलर खर्च गर्दै आएको छ । डलर मूल्यमा हेर्ने हो भने नेपालले प्राथमिक तहमा एकसय ३८, माध्यमिक तहमा एकसय ७६ र उच्च शिक्षामा तीनसय ७ डलर मात्रै खर्च गरेको छ । नेपालको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्च भन्दा धेरै ओइसीडीमा आवद्ध मुलुकहरुले ट्वाइलेट पेपरमा गर्ने खर्च भन्दा कम रहेको छ । बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन माथि भनिएजस्तै बजेटलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले के गर्न सक्छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ । दोब्बर बढाउनुपर्ने बजेटमा स्थानीय सरकारलाई गहारेर मात्रै सम्भव देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सशर्त अनुदानको बजेट बाहेक उनीहरुको आफ्नै लगानीबाट मुस्किलले २२ अर्ब रकम शिक्षा क्षेत्रमा थप खर्च गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकारबाट सम्भवत शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको आशा गर्न सकिँदैन । थप कर आम नागरिकले थेग्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन, अहिलेको कर नै उच्च् बिन्दुमा भएकाले थप प्रगतिशिल कर उपयुक्त हुने पनि देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरुमा जाने सशर्त अनुदान मध्ये अधिकांश रकम चालु खर्च भित्र पर्ने र शिक्षक कर्मचारीको खर्च भन्दा विकास खर्च नगन्य भएकोले पालिकामा गएको रकम खर्च भएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा ८ देखि १० प्रतिशत बजेट खर्च नभएको भनेर औंल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास खर्चमा प्राविधिक कारणले गर्दा सो खर्च नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको खर्चमा केही कटौती गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ । जस्तै, थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न सकिन्छ । हिमाली भेगमा धेरै विद्यालयहरुलाई मर्ज गरेर आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्र हेर्नेगरी संघीय तहमा अनावश्यक संरचनाहरु रहेका छन्, जसमध्ये केही संरचनालाई हटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्नसक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैले यो संरचनालाई हटाउन सकिन्छ । ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा समन्वय इकाई र शिक्षा निर्देशनालयहरुको आवश्यकता छैन यीनलाई खारेज गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भइसकेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम छैन यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आकारलाई घटाउन सकिन्छ । बाह्य पाठ्यपुस्तकको अवधारणामा लगेर जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई हटाउन सकिन्छ । किनकी आजको दिनमा निजी प्रकाशनले पनि तोकिएकै मूल्यमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेर बिक्री गरेका छन् । त्यस्तै, शिक्षक नियुक्तीको काम लोकसेवा आयोगले गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई खारेज गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका खर्च कटौती गर्दा छ अर्ब रुपैयाँ खर्च बच्न सक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आठ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झार्न सकिने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा योजना २०२२–३१ को पहिलो पाँच वर्षको लागि झण्डै १० खर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सो कार्यक्रममा १० प्रतिशत भन्दा कम वैदेशिक सहायता वापतको रकम पर्दछ । उच्च शिक्षा अन्तर्गत एनइएचइपी कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकबाट आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रयोग गरिएको छ । ऋण भुक्तान गर्ने बेलासम्म अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको सटही दरको हिसाबले यो रकम २० अर्ब भन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । दुई प्रतिशत सफ्ट लोन भनेर लिइएको र तिर्ने बेलामा एकसय ५० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने ऋणका लागि सरकार मरिहत्ते गरेर लाग्छ, तर त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार दिलाउन पनि सकेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रको लागि प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता भनेको २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो, जुन अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको बजेटको जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै हो । शिक्षामा बजेट वृद्धि राज्यले धान्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा शिक्षामा आवश्यकताअनुसारको बजेट वृद्धि राज्यले धान्दिन भन्दै आएको छ । माथि उल्लेख गरिएको जस्तै शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिको लागि चार खर्ब ३३ अर्ब लाग्ने मध्ये अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले थप २२ अर्ब लगानी गर्न सक्छन् । वैदेशिक दातृ निकायको निकायको तर्फबाट २२ अर्ब प्राप्त हुन्छ । बाँकी तीन खर्ब ८९ अर्ब स्वयम् सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि आगामी आवको कुल बजेट १८ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले २१.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको भएकाले यदि सो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो असम्भव हुने देखिँदैन । शिक्षामा खर्च नबढाउने हो भने के सरकारको अगाडि यी प्रश्नहरु उठ्दैनन् ? के यो देशमा लोकतन्त्र भनेको नव धनाड्य र धनाड्य बर्गको हितमा मात्रै हो ? गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भए सबै सार्वजनिक विद्यालय बन्द गर्ने ? लोक रिझाउने खालको निःशुल्क शिक्षाको रटान किन गर्ने ? कि संविधान संशोधन गरेर हामी सकेनौं भनेर माफी माग्ने ? गरिब जनतालाई निरक्षर नै बनाउने ? हुने खानेका लागि मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर । पैसा कहाँ छ ?  देशमा ८८४ सांसद राखेर सबैलाई निजी सहायक, गाडी, इन्धन र कर्मचारी जस्तो सुविधा दिने गरिएको छ । पूर्व विशिष्ट कर्मचारीलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमा कतिपय कार्यक्रम कार्यकर्ता पोषण गर्नको लागि मात्रै व्यवस्था भएको छ । विशिष्टको उपचारको नाममा जम्बो टोली विदेश गएर अनावश्यक खर्च गर्ने गरेको छ । आर्थिक सहायताको नाममा अपारदर्शी ढंगले भरणपोषण गर्ने काम भएको छ । अन्त्यमा, संसद सचिवालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महानरगर, उपमहानगर र पालिकाहरुको पारदर्शिता खोजिने हो भने पनि अरबौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ । सरकारले अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्ने हो भने वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुन सम्भव छ । काठका बाकसमा आउने लासले पठाएको विप्रेषण र निम्न आय भएका जनताले तिरेको करले के सरकारले चालु खर्च मात्रै व्यहोर्ने हो ? त्यो पनि कतिन्जेल ? के बालबालिकामाथिको उपयुक्त लगानी देशकै दायित्व हैन ? (शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्धारा आयोजित कार्यक्रममा प्रा.डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र तथा विचारमा आधारित)

नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)ले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा संचिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगिकरण र आन्तरिक उत्पादनको महत्त्व झन् राम्रोसँग बुझेका छौं । आयातमा निर्भर उपभोगका कारण विदेशी मुद्रामा पर्ने दबावको दिगो समाधानका लागि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र विदेशी मुद्राका स्रोतहरु बलियो बनाउनुपर्छ । आयात रोक्नु समाधान होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ। यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन । सीएनआईले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आंकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । किनकि उद्योगले ठूलो लगानी मात्र आकर्षित गर्दैन, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ । आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्छ । यो वास्तविकतालाई मनन गरेर सीएनआईले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब दुई वर्षअघि महत्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको हो । यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन् । पहिलो – नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने । दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने । सीएनआईले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । यसका वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, एसडीजीको लक्ष्यअनुसार कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन् । ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको पनि हिस्सा रहेको विश्वप्रसिद्ध संस्था केपीएमजीबाट हामीले गराएको अध्ययनको प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा इन्टरभेन्सन जरुरी रहेको देखाएको छ । भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२% मात्र थियो । त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान सुरु भएको ५ वर्षमै यो १७ पुर्‍याउँदैछ । हामीकहाँ भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि जीडीपीमा १२ प्रतिशतमाथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा नतिजामा आधारित अभियान हो । पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा यस अभियानमा करिब ११० नेपाली कम्पनी आवद्ध भइसकेका छन् । यी कम्पनीहरुका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छन् । अभियानमा अरु कम्पनीहरु थपिने क्रम पनि जारी छ । यसले देखाएको छ, ‘मेक इन नेपाल’ सीएनआईको मात्र नभएर देशकै साझा संकल्प हो । गतवर्ष आयोजित स्वदेशी समिटको पहिलो संस्करणबाट हामीले सरकारलाई दिएका सुझावहरुमध्ये निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान लगायतका बुँदा चालु वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धीका रुपमा हामीले लिएका छौं । साथै, ‘स्वदेशी’ लोगोलाई सामूहिक ट्रेडमार्कको पहिचान दिन पनि उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक छ, यसका लागि मन्त्रीज्यूमार्फत सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसले यस अभियानसँग जोडिएका नेपाली वस्तुलाई निर्यातमा थप एक प्रतिशत नगद अनुदानको सहुलियत मिल्नेछ । पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दल र हरेक सरकारले हाम्रो यो अभियानलाई आत्मसात गरेको हामीले पाएको छौं । यसका लागि सीएनआईले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । तर नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालिन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने हुँदा बजेटका नीति तथा योजनाहरु एक आर्थिक वर्षलाई मात्र सोचेर होइन, कम्तिमा ५-१० वर्षको भिजनका साथ ल्याउन म आग्रह गर्दछु । यही दृष्टिकोणका साथ सीएनआईले ‘आगामी ५ वर्ष लगानीको वर्ष’ बनाउने सोच र रणनीतिहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हामीले एक वर्षअघिदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको र नयाँ लगानी गर्ने उत्साह नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयको हालैको तथ्यांकले पनि गरेको छ । यो अवस्थाबाट बाहिर आएर समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न गम्भीर भएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन । आगामी बजेटको कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र यसको प्रवर्द्धनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसको  एउटा उदाहरण भारतकै जयपुरमा रहेको महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी इकोनोमिक जोनलाई लिन सकिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा बनाइएको यो औद्योगिक पार्क महिन्द्रा ग्रूपले २०१७ बाट संचालनमा ल्याएको हो । ३००० एकरमा रहेको यो औद्योगिक क्षेत्रमा १२० भन्दा बढी प्रख्यात कम्पनीहरु गएका छन् जसले ६० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। संचालनमा आएको ५ वर्षभन्दा कममा १७ हजार करोड भारुभन्दा बढीको निर्यात गरेका छन् । त्यहाँ उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। अन्त:शुल्क, भन्सार र सेवा शुल्क लगायतका कर मिनाहा गरिएको छ । बिजुलीमा २५ प्रतिशत र पानीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ। अझ श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गरेकाे छ। अरु वेसिक पूर्वाधारहरुको सुविधा त छँदैछ । यस्ता सहुलियतका कारण महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । नेपालमा पनि उद्योगहरुलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारमा औद्योगिक पार्कहरु बनाएर  लगानी आकर्षित र औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। वर्षौंअघि घोषणा गरेर समेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजीक्षेत्रको संलग्नतामा विकास र संचालन गर्न सकिन्छ ।  सीएनआईले पनि शक्तिखोर या मयुरधापमा पीपीपी मोडलमा नेपालकै नमुना औद्योगिक पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशयपत्र बुझाएको छ । माननीय उद्योगमन्त्रीज्यू मार्फत म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सीएनआईलाई यसमा तत्काल अघि बढ्न सहजीकरण प्रदान होस् । यस्ता नीतिगत कदमले राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार आधार स्थापित गर्नेछ । भारतमा मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योगहरु पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिएको छ जसका उत्पादनहरुको ठूलो परिमाणमा खपत नेपालले समेत गरिरहेको छ। सीएनआईले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका १० क्षेत्रहरु पहिचान गरेको छ । यसमा जलविद्युत, सुचना प्रविधि, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, उतपादनमूलक, हस्तकला, निर्माण, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, व्यवसायिक कृषि र वित्तीय तथा बीमा सेवा रहेका छन् । यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले १० वर्षे योजनाका साथ विशेष नीति ल्याउनुपर्छ । आज मध्यपूर्वले आज हासिल गरेको उन्नतीमा पेट्रोलियम स्रोतको मुख्य भूमिका रहेको छ। नर्वे र रसियाले आफ्नो देशमा रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई आर्थिक वृद्धिको औजार बनाएका छन् । कोस्टारिका, फिनल्याण्ड, इन्डोनेशिया लगायत देशले वनको सदुपयोग काठ र पेपर उत्पादन तथा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धिमा जोडेर गरेका छन् । अष्ट्रेलिया, क्यानडाले विभिन्न खानी तथा खनिज सम्पदाको असाध्यै राम्रो उपयोग गरेका छन् । भारतसँग आज ठूलो मात्रमा जनशक्ति छ जसलाई उनीहरु उपभोक्ताका रुपमा मात्र नभएर औद्योगिक र आईटी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक स्रोतका रुपमा उपयोग गरेको छ। अरु थुप्रै देशहरु छन् जसले आफूसँग भएका स्रोत साधनको उधिकतम उपयोग गरेर समृद्धिको फड्को मारेका छन् । हामीले पनि जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी-ढुंगा, जडबुटी लगायतमा रहेको व्यवसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । पाँच वर्षमा गिटी ढुंगा निर्यातबाट २ खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ । यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ । यो सबै सम्भावनाका बाबजुद जग्गाको हदबन्दी हाम्रो औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ । अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तिमा २०-३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायी खुलेर लगानी गर्ने अवस्था बन्दैन । पोहोर बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन । उद्योगीहरुले आफैंले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण समेत लिन नपाउने नीति छ । यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन । हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ । औद्योगिकरणका लागि आवश्यक स्तरीय पूर्वाधार अभावका कारण हाम्रो पारवहन लागत उच्च छ । श्रम लागत पनि हामीकहाँ सस्तो होइन । यी अवस्थाका कारण हाम्रा उद्योगहरुले इकोनोमिक स्केलमा काम गरेर आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन सकेका छैनन् । उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन हामीले हाम्रै युएसपी खोज्नुपर्छ । बिजुली त्योमध्ये एउटा हो । जलविद्युत विकास गरेर भारतमा निर्यातका साथसाथ स्वदेशी उद्योगहरुलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले पनि उत्पादन लागत कम गर्ने हुँदा देश विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्नेछ । उद्यमशील वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि ठूला उद्योगहरुसँग भ्यालु चेन सिर्जनामा सहयोगी हुने किमिसका सहुलियत तथा नीतिहरु सरकारले ल्याउने पर्छ । सीप र प्रविधि विकासले साना तथा मझौंला उद्योगलाई ठूलो मद्दत गर्छ । यसलाई नै हेरेर हामीले मेक इन नेपाल अभियानामा ‘स्किल नेपाल’ अन्तर्गत युके एआईडीको एसइपीपरियोजनासँग मिलेर उद्योगहरुमा सीप अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार र क्षमता विकासको कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं । गत वर्ष मात्रै यसअन्तर्गत करिब १७०० श्रमिकलाई तालिम र ८०० भन्दा धेरैलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । यसले ठूलाका साथै साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई उत्पादन वृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । स्रोत र साधनसम्पन्न उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि हामी इन्ड्रस्ट्रियल एक्सिलेन्स सेन्टर स्किल हब खोल्न चाहन्छौं । त्यसका लागि सीएनआईले सरकारलाई विस्तृत प्रस्ताव पनि दिएको पनि एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। यसमा सहजीकरणका लागि पनि मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु । सीएनआईले सरकारसँग संयुक्त रुपमा संचालन गरेको यस ‘मेक इन नेपाल’ अभियानका आगामी वर्षका कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ रुपमा अघि बढाउनका लागि हामीले भर्खरै एउटा वेबसाइट पनि संचालनमा ल्याएका छौं, जुन नेपाली उद्योगहरुका उत्पादनबारे विश्वबजारलाई जानकारी प्रदान गर्ने र बिजनेश टु बिजनेश खरिद बिक्रीको भरपर्दो प्लाटफर्म बन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । यस अभियानका लक्ष्यहरु वेबसाइटमा पनि प्रष्टरुपमा राखिएको छ भने त्यो हासिल गर्न आगामी वर्षका लागि कार्यक्रमहरु पनि प्रष्टसँग तयार पारिएको छ । ती कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउनका लागि आगामी बजेटमा नै मेक इन नेपाल अभियानलाई समेट्न उद्योगमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई म आग्रह गर्छु । सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिबिना यो अभियानका उद्देश्यहरु पूरा नहुने भएकाले एउटा दीर्घकालिन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । मलाई आशा छ, सरकारको आगामी बजेट पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित भएर लगानीका लागि अघि सर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । साथै, यस सम्मेलनका सत्रहरुमा हुने सघन छलफलले देशको औद्योगिकरणका लागि पनि महत्त्पूर्ण योगदान पुर्याउने मेरो विश्वास छ । (सीएनआईले काठमाडौंमा आयोजना गरेको मेक इन नेपाल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालको विचार)  

नेपालका ७५३ स्थानीय निकाय, कार्यपालिका हुन्, व्यवस्थापिका पनि हुन् र तोकिएका विषयमा न्यायिक फैसला गर्नसक्ने अधिकारी पनि हुन् । स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिने आधारभूत तहको सरकार हो । जनताका दुखदुःख स्थानीय सरकारले जति अरू तहले बुझ्नै सक्दैनन् । अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अत्यावश्यक अधिकार र स्रोत समेतको व्यवस्था गरेको छ । तर धेरैजसोको हैसियत संघ वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने निःशर्त अनुदान बाँड्ने वितरण केन्द्रभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । हालसम्म कमै स्थानीय निकायले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक तथा जिम्मेबारी पूरा गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । ती निकायमा अपेक्षित मात्रामा असल परम्परा हुर्किन र विकास हुन सकेको छैन । जनशक्ति, स्रोत तथा साधनका दृष्टिले स्थानीय सरकारको सामथ्र्यमा या’मानको फरक छ । जेठ असारमा बेथितिजन्य विकासको भेल बाढी चल्छ । त्यतिबेला कमसल र हुरधुरलकारी खर्च मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ । बजेट त्यही बेला बनाइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा तथ्य र औकातलाई भन्दा रहर वा लहडलाई प्राथमिकता दिनपुुग्दा त्यो कार्यान्वयन योग्य हुँदैन । फलतः अर्को जेठ असारमा हुरधुरल सिद्धान्त अपनाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने नियतिले निरन्तरता पाउँछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीच यथोचित समन्वय नहुँदा, असल अभ्यासको दृष्टान्त राजनीतिक नेतृत्वले चाल नपाउँदा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । मिलेर बजेट भोजन गर्ने चलनको निरन्तरतालाई क्रमभंग नगरी वा घटाउँदै हटाउँदै नलगी सरकार र जनताको आत्मियता बढ्न सक्तैन । तसर्थ कमसल शासनको चक्रब्यूह तोड्नका लागि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पर्याप्त सजगता र दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ । अहिले अर्थात्, असीको बजेट बनाउँदा स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सुशासन, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आफ्नो पालिकाको प्रमुख सम्भावना के विषयमा छ, कुन क्षेत्रमा अरू पालिकाभन्दा आफ्नो पालिका कुन कुन विषयमा निम्छरो छ भन्ने चाल पाउन झनै आवश्यक छ । विना अध्ययन त्यो कुरा चाल पाइदैन । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु गराउनुको विकल्प छैन । मुलुकको दिगो विकास लक्ष्यसँग आवद्ध भएर जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकास विषयक सवालमा जति प्रभावकारी योजना बनी रकम विनियोजन हुन सक्यो त्यति नै बजेट उपयोगी र प्रतिफदायी हुन सक्छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालीमा गरिने दिगो सुधारले पालिकाको जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । लेखक खस्किदो उत्पादन अहिलेको मुलुकको चुनौती भएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले उत्पादन बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, कतिपय परियोजनामा सहकार्य गर्ने, कृषि तथा साना मझौला व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । प्रदेश तथा संघ सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटसँगको तादात्म्यता बजेट तर्जुमाको अर्को महत्वपूणर् विषय छ । कृषितर्फ रैथाने बालीको संरक्षण तथा विकास, स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जैविक मलखाद उत्पादनप्रतिको सजगता, उपयोगिता र बजारिकरण, ससाना हाट बजारको विकास, कृषि उपज भण्डारणतर्फको पाइलाले पालिकाका जनतालाई बलियो बनाउँदै जान्छ । अहिले सामुहिक खेतीतर्फको प्रोत्साहनलाई बीज मन्त्रको रूपमा उपयोग गर्ने बेला हो । त्यसलाई यथोचित प्रोत्साहन गर्न सके युवाहरू उत्पादनसँग जोडिने छन् । आफ्नो पालिकाको विशिष्ट उत्पादन तथा त्यसको बजारीकरणमा प्रेरित गर्ने स्थानीय सरकारले नै उत्पादन तथा रोजगारीको अभिभावकत्व लिएको ठहरिने छ । वन नेपालको विशिष्ट सम्पदा हो । आफ्नो पालिकामा रहेको वन तथा वन पैदावारसँग जनतालाई जोड्ने, तिनलाई वातावरण संरक्षण, कार्वन निक्षेपण, वन्यजन्य उत्पादन तथा रोजगारीको विशेष क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्न सक्दा त्यसबाट बहुआयामिक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मुलुकको वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सामुदायिक वा अन्य प्रकारका वनबाट गरिने उत्पादनले राष्ट्रिय आय बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न समेत अनुकूल योगदान दिने पक्का छ । ढिलै भइसकेको भए पनि स्थानीय र रैथाने सीपलाई उत्पादनसँग जोडी बजार पहुँच दिने आवश्यकताबोध स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा आउनु वाञ्छनीय छ । साना तथा मझौला उद्यमले सिर्जना गर्ने रोजगारी दिगो मात्र हुँदैन उत्पादन, रोजगारी र परिवार सँगसँगै अघि बढ्छ, आन्तरिक उपभोगको अंश बढ्दै बढ्दै जान्छ । यो आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको फराकिलो क्षेत्र पनि हो । आफ्नो क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक विशिष्टता संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि जनसमुदायसँग मिहिन तरीकाले हातेमालो गरी त्यसलाई पर्यटन विकास कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । सांस्कृतिक वैभवको प्रज्वलीकरण, पर्यटन विकास र वातावरणीय संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिचान र स्वत्व हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिनको सही व्यवस्थापन हुन सके मुलुकमा प्रत्येक स्थानीय सरकारको आ-आफ्नो विशिष्टता कायम हुँदै जान्छ । विज्ञान, कला, संस्कृति, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रका प्रतिभालाई पालिकाको वैभव सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउन सकिन्छ । प्रत्येक जनता निजी क्षेत्रको अंश हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विना कुनै पनि तहको सरकारले लिने विकासको ठेक्का अधुरो र अपुरो रहन्छ । युवा जनशक्तिसँग भएको नवीनतम सोच मुलुक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पालिकाको अनेक तहको तथ्यांक नभई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । स्मार्ट पालिका सञ्चालनको लागि प्रविधिको समुचित उपयोग अत्यन्त आवश्यक छ । पालिकाको औकात र स्रोत परिचालनको उपलब्धता अनुसार त्यसतर्फ सबै पालिका उन्मुख हुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । स्थानीय सरकारको मुख्य काम जनताको अनेक तहका समस्यामा समाधानमा सहजीकरण गरी प्रभावकारी सेवा दिने हो । त्यो सेवा गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । अनुपालना संयन्त्र विना प्रवाहित सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित हुन सक्दैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा अनुपालना संयन्त्रलाई यथोचित महत्व दिन आवश्यक छ । महानगर तथा उपमहानगर आम पालिकाभन्दा फरक हैसियतमा छन् । तिनको मानव संसाधन तथा स्रोत र समस्या पृथक खालको हुने सन्दर्भमा तिनले माथि चर्चा गरिएका विषयका अतिरिक्त शहरी गरीवको जीवनस्तर सुधार, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका विषयमा विशेष पहल गर्ने खालका बजेटमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप इमान्दारीपूर्वक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध मुलुकको जग बसाउन सकिन्छ । वडापिच्छे होइन पालैपालो पालिकास्तरमा एकाध विशिष्ट योजना तर्जुमा गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्दा बजेट खर्च गर्न नसक्ने लाचारीबाट पालिका मुक्त हुन सक्छ । दीर्घकालको सन्दर्भमा भने पालिकाहरूले बजेट खर्च गर्न सक्ने सक्षमता नै हासिल गर्न आवश्यक छ ।