विचार

विक्रम सम्वत् आधारमा नेपाल २०८० को दशकमा प्रवेश गरेको छ । सत्तरीको दशकमा नेपालले केही ठूला उपलब्धि पनि हासिल गर्यो भने धेरै ठूला क्षति पनि बेहोर्यो । संविधानसभाबाट संविधान, संघीय गणतन्त्र नेपालको घोषणा र कार्यान्वयन सत्तरीको दशकको राजनीतिक उपलब्धि हो । लोडसेडिङको अन्त्य, आम नेपालीमा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच र सञ्चार क्षेत्रको पहुँच विस्तार यो दशकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा भएको स्मरणीय विकास हो । गोर्खा भूकम्प, नाकाबन्दी, विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारी, रुस-युक्रेन युद्धको प्रभाव नकारात्मक तर दशककै अविस्मरणीय घटना रहे । २०७० को दशकमा भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासका आधारमा यति भन्न सकिन्छ कि २०८० को दशकमा नेपालको जनसंख्या घट्नेछ । जन्मदर नघट्ला तर नेपाल छोडेर विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीको संख्यामा ठूूलो वृद्धि हुनेछ । काम गर्ने वर्गले देश छोड्नु नै २०८० को दशकको सबैभन्दा ठूलो समस्या हुनेछ । नागरिकता सम्बन्धि खुकुलो कानुन बन्यो र लाखौंको संख्यामा भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिए भने नेपालको जनसंख्या वृद्धि हुन पनि सक्छ । तर त्यो देशको राजनीतिक स्थायीत्व, सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा र अखण्डताको हिसावले ज्यादा जोखिमपूर्ण हुनेछ । राजनीतिक दलको सोच र संस्कारमा सुधार आएन भने गणतन्त्र जोखिममा पर्छ । संघीय शासन प्रणाली जोखिमतर्फ धकेलिएको छ । सरकारको राजश्व आम्दानीले साधारण खर्च नधान्ने संकेत चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले गरेको छ । राजनीतिक नियुक्तीका पदाधिकारीहरुको संख्या र सुविधा कटौति नगर्ने हो भने, सरकारी कर्मचारीहरुको संख्या र सुविधा कटौति नगर्ने हो भने, वृद्ध भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता नीति खारेज नगर्ने हो भने सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्दैन । २०८० को दशकमा सरकारलाई आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्नु दोस्रो ठूलो समस्या हुनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र दुबै चुकेका छन् । २०८० को दशकमा पनि वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा व्यापक वृद्धि हुने, आयात प्रतिस्थापन हुने वा निर्यात वृद्धि हुने आधार बनेको छैन । यसको परिणाम देशको वैदेशिक व्यापार घाटा अझै बढ्ने छ । २०६० र २०७० को दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भन्दा सीमापारको शिक्षामा जाने नेपालीको संख्या कम थियो तर २०८० को दशकमा भने यो तथ्याङ्क उल्टो हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भन्दा पढ्नको लागि विदेश जानेको संख्या बढ्ने छ । त्यसले रेमिट्यान्स आय घटाउने छ । मुलभूत यी दुई कारणले विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन सरकारको लागि तेस्रो ठूलो चुनौति हुनेछ । उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने विद्यार्थी लहडको असरले निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका नेपालका कलेजहरुको लागि २०८० को दशक सकसपूणर् हुनेछ । विद्यार्थीहरु भिषा लिएर नेपाल छाड्नेको संख्यामा उछाल आउँदा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली उच्च जोखिमा पर्नेछ । युवा पलायनले शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो असर पारेपछि सरकारले सीमापारिको उच्च शिक्षामा राखेको अहिले जस्तो खुकुलो नीति कसिलो बनाउन पनि सक्छ । २०६० र २०७० को दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका लाखौं नेपाली २०८० को दशकमा वृद्ध र रोगी भएर नेपाल फर्कने छन् । यसले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको व्यापार त वृद्धि गर्ला तर देशको उत्पादकत्वमा ऋणात्मक असर पुर्याउने छ । युवा पुस्ता विदेशमा हुनु र वृद्धवृद्धा तथा रोगीको संख्या देशमा वृद्धि हुनुले २०८० को दशकमा व्यवसायिक रुपमा वृद्धवृद्धा हेरचाह सेवा व्यवसायले स्पष्ट आकार लिन सक्छ । २०७० को दशकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले नेपाली समाजको उत्पादकत्वमा ठूलो गिरावट आएको छ । २०८० को दशकमा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को प्रयोग र दुरुपयोगले हंगामा ल्याउन सक्छ । डिजिटली राखिएका डाटाको असुरक्षा र दुरुपयोग गम्भिर समस्याको रुपमा आउनेछ । यसले सरकार र निजी क्षेत्र सबैको टाउको दुखाउनेछ । नेपालको श्रम बजारमा बेरोजगारी पनि बढ्ने र श्रमिकको तलव पनि उच्च दरले बढ्ने सम्भावना छ । क्षमतायुक्त व्यक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि पनि नेपालका कम्पनीहरुले उच्च तलव दिनैपर्ने हुन्छ । तर २०७० को दशकमा सामाजिक सञ्जालको लतमा फसेर स्कूल तहको शिक्षामै कमजोर भएका धेरै युवाले देश/विदेशमा काम नपाउने र बेरोजगारी बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । असीको दशकमा अर्को एउटा फरक सामाजिक विकासका दृष्यहरु देखिनेछन् । सत्तरीको दशकमा देखिएको कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम अझ बढ्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रका वस्तीहरु पुरै खाली भएको समाचारहरु श्रव्यदृष्यसहित आउनेछन् । भाडा खाने उद्देश्यले बनेको सहरका आवासीय घरहरु ठूलो संख्यामा खाली हुनेछन् । त्यसले घर र जग्गा जस्ता स्थीर सम्पत्तिप्रति मानिसको मोह कम गराउने छ । स्थीर सम्पत्ति भन्दा छिटो नगदमा रुपान्तरण गर्न सकिने प्रकृतिको सम्पत्तिमा मानिसको आकर्षण र लगानी बढ्नेछ । भूकम्प, नाकाबन्दी, संक्रामक महामारी, अति वर्षा, सुख्खा खडेरी जस्ता विपत्ती र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आउने परिवर्तन र त्यसले नेपालमा पार्ने असरको भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन । २०८० को दशकमा संघीयताको सफल कार्यान्वन होला, राजनीतिक संस्कारमा सुधार आउला भनेर आशा त गर्न सकिन्छ तर विश्वास गर्न चाहिँ सकिँदैन । ठूला राजनीतिक दलहरु कामजोर हुँदै जाने, साना र अस्थिरलाई मलजल गर्ने शक्तिहरुको भूलभूल आउने, २०७२ सालको संविधान, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता असीको दशकमा खारेज नै हुनसक्ने जोखिम पनि देखिन्छ, भलै त्यो राजनीतिक हिसावले पश्चगामी विकास हुनेछ । २०८० को दशक जस्तो भएपनि २०८० मै भने नेपाल शान्त र स्थीर हुनेछ । यो वर्ष सरकार परिवर्तन हुने छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचन, राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन समेत २०७९ मा सकिएका छन् । सबैतिर नयाँ नेतृत्व आएकोले २०८० मा ठूला निर्वाचन हुने छैनन् । राजनीतिक रुपमा स्थीरता देखिए पनि गठबन्धनभित्र हुने किचलो र आर्थिक संकटमा फसेको सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गर्न भने सकिंदैन ।

लड्दै, भिड्दै, घुम्दै, फिर्दै, कहिलेकाहीँ बाटोमा अञ्जन भाइसँग भेट्दै मुडभेड पनि गर्दै हामी यो क्षणमा आइपुगेका छौं । करिब शून्य दशमलब ५ को कारणले म दोस्रो भएँ । वस्तुगतका साथीहरुले गर्दा म दोस्रो स्थानमा झरें । चुनाव दोस्रो चरणमा जाने भएपनि केही पूर्व अध्यक्षहरुले के गर्ने ? कसो गर्ने ? गोला पर्था गर्ने, यो गर्ने उ गर्ने भन्ने लगायत अनेक कुराहरु गर्नु भयो । तपाईंहरुलाई थाहा होला, यसअघिको कार्यक्रममा मैले जोडदार भाषण गरेको थिएँ । त्यस्तो भाषण कहिल्यै पनि गरेको थिइनँ । मैले त्यो बेला इंकित गरेर गलत कुरा पनि गरेको थिइनँ । तर, तपाईंहरुको थपडीको ध्वनी मेरो कानमा गुञ्ज्यो । र, मलाई पनि भिडौं जस्तो लाग्यो । त्यहाँ ६०/७० जना अध्यक्षहरु हुनुहुन्थ्यो । रामचन्द्रजी भाषण पढ्दै हुनहुन्थ्यो । म भोट बढ्छ कि भन्ने हिसाबले सबैसँग हात मिलाउँदै थिएँ । आधा घण्टा जति बसेँ । बाहिर निस्केपछि सेलिब्रेटी जस्तो भइयो । धेरैले अंकमाल गरेर दाजू आजको भाषणले १० भोट बढ्यो भने । मैले सोचेँ ५० त छँदै थियो । अब ६० पुग्यो । म महामुर्ख रहेछु । मेरो भोट आयो २८ । यसको कारण के हो ? ४ घण्टासम्म जिल्लाका साथीहरु भोट दिन पनि आउनु भएन । जब भोट गर्न आउनु भयो, सँगै आउनु भयो । मैले केही शंका गरें । २८ जना अध्यक्षज्यूहरुले मलाई भोट दिनु भएको रहेछ, उहाँहरुलाई हार्दिक बधाई । धन्यवाद । करिब ६३६ जना एसोशिएटका साथीहरुले मत दिनु भएको रहेछ उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद । अञ्जन जवान छ, काम पनि गर्न सक्छ । तर, मेरो केही सर्तहरु पनि छन् । मेरो एउटा मात्रै सर्त भनेको महासंघको चुनावी प्रक्रिया फोहरी भयो । म यसलाई थप फोहरी गर्न चाहन्नँ । करोडौंको चलखेल नहोस् भनेर म ब्याक भएको हुँ । नत्र ४÷५ करोडा फालेको भए त हुन्थ्यो । यसमा मलाई सरम पनि छैन लाज पनि छैन । यो क्षेत्रमा खराबी छ । हामीले विधान संशोधन होइन, विधान पुर्नर्लेखन गर्नु पर्छ । यो मेरो महासंघ हो । म नमरुञ्जेल महासंघ छोड्दैन । मलाई पद चाहिएको होइन । दियो भने सहर्ष स्वीकार नदियो भने चाहिँदैन । चुनावको बीचमा सायद यस्तो कमै देखिन्छ । मान्छेहरुले मलाई त्यागी भन्लान, यो सम्झेर कतिपयले जोगी पो हुन लाग्यो कि भन्लान् । यो कठिन अवस्थामा म तपाईं सबैको साथमा हुनेछु । महासंघलाई मेरो आवश्यकता भयो भने म आउनेछु । सम्झनेछु । तपाईंहरुलाई साथ दिनेछु । अहिलेको सम्झौताले महासंघमा नयाँ ढोका खोल्नेछ । नयाँ सहमतिको बाटो खुल्नेछ । मैले ६ वटा चुनाव लडिसकेको छु । सदस्यमा ल्डदा रमाइलो नै हुन्छ । त्यहाँ धेरै खेला पनि हुँदैन । तर जति माथि आइन्छ त्यति धेरै खेला हुने गरेको छ । हामीले के गर्न लागेको हो ? हामीले यस्तो आचरण लिएर राजनीतिज्ञहरुलाई गालि गर्ने अधिकार छ ? छैन । हामी राजनीतिज्ञभन्दा पनि एक चरण तल खसेका छौं । त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नु पर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हो तपाईंहरु । वस्तुगत संघको अध्यक्ष हो । जिल्ला नगरको अध्यक्ष हो । तपाईंहरुमाथि कम्प्लेन आउँछ, फोन किन उठाउनु हुँदैन ? बाँकी सबै कुरा भइसकेपछि मैले फोन उठाउनु पर्छ ? छातिमा हात राखरे भन्नुस् महासंघको विधान परिवर्तन गर्नुपर्छ । पुनर्लेखन गर्नु पर्छ । त्यो नभएसम्म स्वच्छताको परिचय दिन सकिँदैन । हुन त म जितेको जसरी भाषण दिइरहेको छु । मैले अहिले रुनु पर्ने हो । तर, मलाई रुन आउँदैन । केहीछिन अगाडि अञ्जनसँग गला मिलाउँदा केही भावुक बनेको थिएँ । मलाई नबोलौं कि जस्तो लागेको थियो तर म बोलें । आज मेरै दिन हो जस्तो लाग्छ । अञ्जनले जित्यो धन्यवाद । कुसकुमार जोशीजीले पहिले नै सहमतिका लागि पहल गर्नु भएको थियो । अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू लगायत धेरैले सहयोग गर्नु भएको थियो । उहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । चन्द्र प्रसाद ढकाललाई एउटा मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, बैशाख २ गतेदेखि फरक महसुस हुने महासंघ बनाउनुस् । पदाधिकारीको एक मत बनाउनुस् । पदाधिकारी चार ठाउँमा फर्किए भने हामीले के आश गर्ने ? महासंघको पदाधिकारीहरुकै कुरा मिल्दैन भने वस्तुगत, जिल्लानगरहरु कसरी मिलाउनु हुन्छ । महासंघको सदस्यता एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । सदस्यता बढाउनु आवश्यकता हो वा होइन यस विषयमा बिचार गर्नु पर्छ । महासंघको सदस्यता भनेको दही चिउरा होइन । तपाईंहरुसँग आएर भोट पनि माग्नु छैन । सबैलाई बधाइ र धन्यवाद दिन चाहन्छु

यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ । आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल छन् । आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ । उद्योगी/व्यवसायीहरु समस्यामा छौँ । विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन । हालै मात्र विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संशोधन गर्दै ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान प्रकाशन गरेका छन् । महासंघको यही मञ्चबाट गतवर्ष धेरै वक्ताहरुले नेपाल श्रीलंका बन्नै लाग्यो भनेर भनिरहँदा मैले यही मञ्चबाट नेपाल श्रीलंका बन्दैन भनेको थिएँ । श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाट पल्टिँदा त्यसको चासो र चर्चा नेपालसम्मै आएको थियो । हाम्रो र श्रीलंकाको समस्या भिन्न भएकाले नेपाल श्रीलंका बन्दैन भन्ने मेरो तर्क थियो । कल्पना गरिएको त्यो डर हामी माझ त आइ पुगेन, तर श्रीलंकाको अवस्था भइहाल्छ कि भन्ने डरैडरले लिइएका कतिपय नीतिहरुका मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अवस्था भयावह नहुँदै सबैले बेलैमा बिचार पुर्‍याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म सधैँ कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देख्ने मान्छे हुँ । गरे असम्भव केही छैन भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसैले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । राज्यका सबै निकायले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण बनाइदिनुपर्छ । व्यवसाय र व्यवसायीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको उपचार तत्काल खोजौँ । समाधानको रणनीति बनाउन एउटा वृहत् राष्ट्रिय विमर्शको लागि प्रस्ताव गर्दछु । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरु, अर्थविद्हरु र निजी क्षेत्रसहितको राष्ट्रिय विमर्शले समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने छ । यसले आर्थिक संकट समाधानको रोड म्याप दिनेछ । त्यसको आयोजना गर्न महासंघ तयार छ । विश्वका धनी वा सफल व्यक्तिहरुका कथामा हाम्रो समाज खुब रमाउँछ । उनीहरुका सफलतालाई हामी सगौरव प्रस्तुत पनि गर्छौं । तर ती जिवनी र सफलताका कथा पढ्नुलाई मैले यहाँ नराम्रो भन्न खोजेको होइन । किनभने हामीले पनि ती सफलताबाट प्रेरणा लिन सक्छौँ । तर खोज्ने हो भने त्यस्ता सफलताका कथाहरु हाम्रा वरिपरि पनि कैयौँ छन् । सानो व्यवसायबाट सुरु गरेर अर्बौंको लगानी, करोडांैको राजश्व र हजारांैको रोजगारी सृजना गर्न सक्ने व्यावसायिक र कर्मशील हातहरु हामीसँगै छन् । तर, यहाँ मैले हाम्रा आफ्नै मौलिक सफलताहरुमा मुलुकको समृद्धि देख्ने मानसिकता राज्यको किन बन्न सकेन भन्ने चासो मात्र राख्न खोजेको हो । नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै हाम्रै देशका उद्यमी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन अझै सकेका छैनौँ । उनीहरुका उद्यमशीलतामा हामीले आवश्यक हौसला थप्न सकेका छैनौँ । त्यसो त हामी उद्यमीमाथि देश र नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन । हामीले मुलुकका यी समस्यामध्ये अधिकांशको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्दै आएका छौं । तर अधिकांस राजनैतिक मुद्धाहरुको सम्बोधन भइ देशमा तीन तहको राज्य संरचना बनिसकेको छ । त्यसैले अब पनि राजनीतिक अस्थिरता देखाइरहने छुट हामीलाई छैन । अब भने आर्थिक सम्मृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगारी, समुन्नति र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढौँ भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ । अबको तीन वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुकमा ग्र्याजुएट हुँदैछ । यसबाट फाइदा लिन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उद्योग व्यवसायको आधुनिकीकरण र क्षमता विकास रणनीति बनाउन आवश्यक छ । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउदै लगानी प्रवद्र्धनका थप काम गर्न महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख सम्वाहक निजी क्षेत्र हो भन्ने तथ्यलाई आज यहाँ दोहोर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनबाट मात्र मुलुकले अपेक्षा गरे अनुरुप आर्थिक विकास र समुन्नति हासिल गर्न सम्भव हुने तथ्य पनि हाम्रै सामुन्नेमा छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनपट्टि फर्किएर हेरौँ न । यो वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको आधा हिस्सा नै भारत र चीनको हुनेछ । यस्तो विश्वव्यापी संकटमा पनि भारतले ६ प्रतिशत भन्दा बढिको वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । यो विश्वव्यापी औषत वृद्धिभन्दा धेरै बढी हो । यो हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको हातेमालोले मात्र यो सम्भव भएको हो भन्ने तथ्य हामीले पनि बुझ्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा पनि अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई राज्यका हरेक तह र निकायले महत्व दिए मात्र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ । सरकारको एकल पहलले मात्र अर्थात् निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति बिना कुनै पनि देश सम्मृद्ध बन्न सक्दैन । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु- निजी क्षेत्र भनेको राज्यको लगानी बिनाको पार्टनर हो । यो परिस्थितिमा सम्मृद्धिको आधार, राज्य निजी क्षेत्र साझेदार भन्ने नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न र हामीले अपेक्षा गरेको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न राज्य निजी क्षेत्रको साझेदारी नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग व्यावसयिक साझेदारी गरेर लगानी बिना प्रतिफल लिने काममा राज्य अघि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । केही वर्ष अगाडि मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री डा महाथिर मोहम्मद नेपाल आउँदा मैले उहाँसँग जिज्ञाशा राखेको थिएँ- प्रधानमन्त्रीज्यू छोटो समयमै मलेसियाले गरेको चमत्कारिक विकासको रहस्य के होला ? उहाँको जवाफ थियो- यसका लागि त्यस्तो कुनै फरमुला थिएन, केबल राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण गरिदियो । उहाँको थप भनाइ थियो- सरकारले स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्‍यो र फलस्वरुप राज्यले बिना लगानीको प्रतिफलका रुपमा राजश्व प्राप्त गर्‍यो । त्यो राजश्व लगानी बिना नै राज्यलाई प्राप्त भएको लाभांश थियो । त्यही राजश्व वा करबाट नै मलेशियाको तीब्र विकासको श्रोत जुट्यो र छोटो समयमै मलेशिया विकासको नमूना बन्न सफल भयो । त्यसैले नेपालमा पनि लगानीका लागि तीनवटै तहका सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने र राज्य-निजी क्षेत्र साझेदारीलाई ठोसरुपमा व्यवहारमा उतार्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि लगानीको वातावरण बन्न गई छोटो समयमै विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनेछ । नेपालको विगत तीन दशकको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि देशमा धेरै सरकार बनेका छन् । नयाँ सरकारसँगै नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिव आउने र नयाँ नयाँ नीतिहरु बन्ने गरेकाले यसबाट निजी क्षेत्र सधैँ अन्योलमा पर्ने गरेको छ । यहाँ राजनीतिका विषयमा टिप्पणी गर्न खोजिएको होइन, उद्योग व्यवसायका लागि नीतिगत स्थायित्व चाहियो मात्र भनेको हो । नीतिगत सहजता र स्थिरता नहुँदासम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी सम्भव छैन । पुराना नियन्त्रणमुखी ऐन, कानुन तथा नीति नियमहरु लगानी रोक्ने मुख्य बाधा हुन् । राजनीति आफ्नै प्रक्रियामा चलोेस्, तर त्यसले मुलुकमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र व्यावसायिक सहजीकरणको स्थायी मार्ग तय गर्न सकोस् । निजी क्षेत्र सरकारको निर्णायक कदमको पर्खाइमा छ । लगानीको वातावरण मात्र बनाउन सक्ने हो भने हरेक जिल्ला र प्रदेशको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा प्रविधि र पुँजी भित्र्याउने जिम्मा हामी लिन्छौं । म आफैैँले पनि सातवटै प्रदेशमा ठूला पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छु । स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानी साझेदारीमा हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमूना आयोजना सञ्चालन गर्ने मेरो योजना छ । उद्यमशीलता विना रोजगारी, राजश्व र राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाख भन्दा बढी युवाहरुलाई आन्तरिक र बाह्य रोजगारीमा जानु अघि दक्ष बनाउन जरुरी छ । यसले हाम्रा उद्योगमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव पुरा गर्नेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष जनशक्ति जाँदा वैदेशिक मुद्राको आम्दानी पनि धेरै गुणा बढाउन सकिन्छ । हामी सीमित उद्यमीले मात्र पनि यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले हरेक जिल्ला र प्रदेशमा ठूलाठूला नमूना आयोजना छनौट गरौँ । स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानीको साझेदारी गरौँ । प्रविधि र पुँजी भित्र्याएर सयौँ आयोजना र हजारौँ उद्यमी सृजना गर्न सकिन्छ । आज यो हलमा उपस्थित सबै उद्यमी यसका लागि तयार छौँ । यो महाअभियानमा म संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पूणर् सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दछु । राज्य र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी अगाडि बढ्दा कोभिडको महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र पुनरोत्थान हुन सकेको थियो । निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रण, खोप तथा औषधी उपचार, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई राहत मात्र प्रदान गरेन, समग्र अर्थतन्त्र बौरिन यसले सहयोग पुर्‍यायो । हामी कति जिम्मेबार छौँ भन्ने कुरा कोभिडको समयमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई हेरे पनि पुग्छ । त्यो अप्ठ्यारो समयमा निजी क्षेत्र सरकारको संकटको सारथीका रुपमा अघि बढेको थियो । लकडाउनमा पनि अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दियौँ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कैयौँ ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरु बने । कैयौँ उद्योग, कलकारखाना, होटल, अस्पताल तथा विद्यालयहरु विरामीका लागि सेल्टर पनि बनाइयो । अक्सिजन, औषधी र खाद्यान्न बोकेर निजी क्षेत्र विरामीको सेवामा खट्यो । व्यवसायीलाई बैंकहरुले व्याज छुट दिए, साँवा र व्याज तिर्ने भाखा सारे र व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न आवश्यक कर्जा समेत प्रवाह गरे । यतिमात्र होइन, सरकारले खडा गरेको राहत कोषमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु तथा व्यवसायीहरुले गच्छेअनुसारको रकम सहयोग गरे । यो महामारीमा निजी क्षेत्रले गर्ने मानवीय कार्य थियो र त्यसमा कत्ति पनि विचलित नभई निजी क्षेत्रले आफ्नो धर्म निभायो । यो महामारीमा देखिएको राज्य-निजी क्षेत्र साझेदारीको एउटा गतिलो उदाहरण त हो नै, जिम्मेबार निजी क्षेत्रको पहिचान पनि हो । मुलुकका लागि आइपर्ने यस्ता अनेक समस्याहरुमा टेको लगाउन सक्ने खम्बाहरु आज यो हलमा जम्मा भएका तमाम उद्योगी, व्यवसायी साथीहरु नै हुन् । त्यसैले यो हलमा आज र भोलि मुखरित हुने तमाम व्यवसायी साथीहरुका आवाज राज्यले सुनिदियो भने पनि आर्थिक संकटका धेरै लक्षणहरुलाई निको पार्न सजिलो हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको साख जोगाउन यतिबेला देशका उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबललाई थप खस्किन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह र सुझाव छ । उद्यमीले जोखिम मोल्छ । उद्यमीले रोजगारी सृजना गर्छ । उद्यमीले उत्पादन गर्छ, सेवा दिन्छ । उद्यमीले राज्यलाई कर तिर्छ र त्यही करको भरमा राज्य सञ्चालन हुन्छ । उद्यमीको गतिविधिबाट मुलुकले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ र गरिबी घटाउन मद्दत पुग्छ । तर दुःखको कुरा तिनै उद्यमी व्यवसायीहरु राज्यको मर्यादाक्रममा भने कहीँ पनि अटाउन सकेका छैनन् । मुलुकका उद्यमी व्यवसायीलाई राज्य र समाजले सम्मान दिनु त परको कुरा, हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले, म प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, उद्योग मन्त्री र मुख्यसचि समक्ष मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ । हामी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि राज्यको मर्यादाक्रमले चिन्ने वातावरण बनाई दिनुपर्‍यो । बिना कुनै आर्थिक दायित्व गरिने यस निणर्यले सम्पूणर् निजी क्षेत्रलाई धेरै उत्साहित बनाउनेछ र निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्नेछ । मैले भोलिदेखि मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछु । उद्योगी व्यवसायीहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेकामा महासंघको पहिलो बैठकबाट नै सरकारलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गर्न पाउने अवसरको अपेक्षा हामीले गरेका छौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभाको समुद्घाटन समारोहमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेकाे विचार)