विचार

पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले औसतमा ९० प्रतिशतका दरले सरकारलाई लाभांश दिएको छ । अर्काे स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने निर्णय मुलुककै उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्था नेप्से सिध्याउने ग्रान्ड डिजाइन हो । नेप्सेको निजीकरण गर्ने वर्षाैंदेखिको योजनालाई थाँती राखेर अर्को स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी गरिएको निर्णय हाँस्यास्पद छ । नियोजित रुपमा नेप्सेको छवि धुमिल्याउने र यसै बहानामा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनको अनुमति दिएर अनुचित लाभ लिन खोजिएकोले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारको हरसम्भव प्रतिकार गर्नुपर्छ । मुलुकका लागि अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरिएको भन्ने सञ्चार माध्यमहरु आएको सन्दर्भमा उक्त अध्ययन तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यो अध्ययनमा यी प्रश्नहरुको जवाफ छ कि छैन ? हेर्नुपर्छ : १. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, २०७३ मा नेप्सेमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण सेयर विनिवेश गर्ने उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तोकिएको छ । यस सम्बन्धी कार्य कहाँ पुग्यो ? २. नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका आकांक्षीहरुलाई नेप्सेकै सेयर किन बिक्री नगर्ने ? ३. नेप्सेको निजीकरण गर्नु अगावै अर्को स्टक एक्सचेञ्ज थप्ने निर्णय कसरी कुन नीति, योजना अनुसार आएको हो ? घोषित नीति, रणनीति अनुसारका कामलाई थाँती राखेर अध्याँरो कोठामा बुनिएको तानाबानालाई अगाडि बढाउने कार्य आपराधिक हो कि होइन ? ४. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सरकारी निकाय हो । झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको जायजेथा भएको सरकारी संस्थान नेप्सेको जगेर्ना तथा संरक्षण गर्ने कार्य उसको दायित्व भित्र पर्छ कि पर्दैन ? ५. नियामक निकाय संरक्षक पनि हुन आफैले लाइसेन्स प्रदान गरेको, आफ्नै नियमन तथा सुपरिवेक्षकीय मातहतमा रहेको नेप्सेलाई कुनै निकास नै नदिई जबर्जस्ती प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्नु अख्तियार दुरुपयोग हो कि होइन ? ६. हाम्रोभन्दा ६ हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा धेरै जनसंख्या भएको चीनमा दुई स्टक एक्सचेञ्ज छन् । हाम्रो भन्दा हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा जनसंख्या भएको भारतमा पनि २ राष्टिय स्तरका स्टक एक्सचेञ्ज छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि २ वटा स्टक एक्सचेञ्ज चाहिने गरी विकास भएको हो ? ७. समाचारहरुमा नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएन भनिएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तर भनेको के हो ? नेप्सेले कुन–कुन अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेको छैन ? ती मापदण्ड पुरा गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ? ८. समाचारहरुमा नेप्सेले नियामक निकायको निर्देशन पालना गरेन भनिएको छ । ती निर्देशनहरु कुन–कुन हुन ? त्यस्ता निर्देशन पालना नगरेवापत नेप्सेलाई के–कस्ता कार्बाही गरियो ? गरिएको छैन भने किन नगरिएको हो ? भारतमा बम्बै स्टक एक्सचेञ्जले नटेरेको हुँदा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज ल्याइएको भनेर तथ्य बंग्याएर प्रचार गरिएको छ । जबकी ब्रोकर एशोसिएसनका रुपमा चलिरहेको अनुशासनहिन संस्था बम्बै एक्सचेञ्जलाई बाटोमा ल्याउन सरकारको अप्रत्यक्ष लगानी हुने गरी नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज ल्याइएको हो । ९. समाचारहरुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा स्टक एक्सचेञ्ज थप्ने निर्णय गरेको भनिएको छ । उक्त अध्ययनको प्रायोजक को हो ? अध्ययनका लागि कति रकमको प्रायोजन प्राप्त भएको थियो ? अध्ययन गर्ने विज्ञ को–को हुन् ? १०. नेप्सेका कारण सर्वसाधारण जनता के कस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ? थपिने भनिएको स्टक एक्सचेञ्जले नेप्सेले नदिएका के कस्ता सुविधा दिने हो ? ११. संसारभर २०० मुलुक छन् । कतिपय मुलुकले साझा स्टक एक्सचेन्ज प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय मुलुकमा स्टक एक्सचेञ्ज नै छैनन् । भएकामध्ये ९९ प्रतिशतमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेञ्ज छ । नेपालमा आजको दिनमा आएर एक्कासी २ वटा स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता किन परेको हो ? कसलाई चाहिएको हो २ वटा स्टक एक्सचेञ्ज ? १२. करदाताको पैसाबाट पालिएको संस्थालाई कसैको व्यक्तिगत लहडमा बलि चढाउन मिल्छ ? सरकारी सम्पत्ति सिध्याउने यो खेलमा सरोकारवाला चुप लागेर बस्लान् ? १३. स्टक एक्सचेञ्ज भनेको अग्रपंक्तिको नियमाक पनि हो । नियामकीय कामकार्वाहीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? हाम्रो अड्डा अदालत, प्रहरि प्रशासनले काम गरेन भनेर समानान्तर प्रकृतिको उस्तै संरचना (संयन्त्र) खडा गर्न मिल्छ ? उल्लेखित प्रश्नहरुको सन्तोषजनक जवाफ सार्वजनिक नगरी सरकारले उत्कृष्ट करदातका रुपमा पुरस्कृत गरेको, पूँजी, प्रविधि तथा जनशक्तिको प्रभावकारी तथा चुस्त परिचालन गर्दै सरकारलाई प्रत्येक वर्ष उच्च दरमा लाभांश प्रदान गर्दै आएको, हाल सञ्चालनमा रहेका ४० सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट संस्थानलाई क्षति पुग्ने गरी अमुक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थमा काम गरियो भने त्यसको खुलेर विरोध गर्नुपर्छ । अझै पनि सच्चिने मौका छ । राज्यका निकायहरुलाई लाईसेन्स विक्री गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन । हाम्रा निकायहरु क्रमिक रुपमा लाइसेन्स बिक्री गर्ने थलो बनिरहेका छन् । लाइसेन्स बिक्री गर्नकै लागि तत् तत् निकायमा राजनीतिक नियुक्ती गर्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको छ । संसदले यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा नै गर्ने मनशाय हो भने सरकारले नेप्सेलाई पनि बन्धनमुक्त गर्नुपर्छ । समान धरातल उभ्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ । सरकारले तुरुन्तै निर्णय गरोस नेप्सेको सेयर बिक्री गर्ने । यसपालीकै बजेटमा ल्याइयोस नेप्सेको सेयर खुला बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने कार्यक्रम । प्रतिस्पर्धा नै चाहिएको हो भने किन एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज थप्ने । अरु पनि थपौं । जति धेरै स्टक एक्सचेञ्ज त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा । (स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राखेको मन्तब्य)

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएका हुन् । कुनै समय वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ वटा थिए । ३२ वटा बैंकले सबै ठाउँमा शाखा खोल्नका लागि कुनै एउटा ठाउँमा शाखा खोल्नै पर्ने हुन्छ । सबै ठाउँमा शाखा खोल्नु बैंकका लागि जरुरी पनि छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार हर्ने हो भने एउटै स्थानमा ३२ वटै बैंकका शाखा आवश्यक पर्दैनन् । कुनै ठाउँमा त ३/४ वटा बैंकका शाखा कार्यालय एउटै भवनमा सञ्चालनमा भएका छन् । यो आवश्यक छैन । बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका देशहरुमा जनसंख्या र जीडीपीको आकार अनुसार धेरै बैंक छैनन् । नेपालको कूल अर्थतन्त्र ४० अर्ब डलर र ३ करोड जनसंख्या छ । त्यसैले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक छैनन् । विकास बैंकहरु पनि वाणिज्य बैंक जस्तै हुन् । विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंक सरह नै कारोबार गरिरहेका छन् । केही राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक नयाँ वाणिज्य बैंकभन्दा ठूला छन् । विकास बैंकको पूँजी ४ सय करोडभन्दा बढी पुगेको छ । विकास बैंकलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आवश्यक छैनन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रविधि तथा विशेषज्ञतामा खर्च गर्न सकेका छैनन् । जति संख्या छन् सो अनुसारको योगदान पनि दिन सकेका छैनन् । कुनै एउटा सानो सहरमा पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय मात्रै खोलेका छन् । जस्तो म्याग्दि, पर्वत, बागलुङ, तनहु, गोर्खा लगायतका क्षेत्रमा शाखा खोल्नु पर्याे भने पोखरामा शाखा नखोली हुँदैन । त्यसकारणले पनि मर्जर जरुरी पनि थियो । मर्ज भइरहेका पनि छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा साना संस्था पनि आवश्यक पर्छन् । साना संस्थाहरुमा लघुवित्त संस्थाहरु छन् । राम्रोसँग नियमन गर्ने हो भने सहकारी संस्थाहरु पनि छन् । अहिले सहरतिरका बचत सहकारीहरुले गडबड गरेका हुन् । तर, गाउँगाउँमा भएका वस्तुगत सहकारी संस्थाहरुले धेरै राम्रो काम गरेका छन् । गाउँमा भएका सहकारी संस्थाहरुलाई सहयोग र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरु वित्तीय पहुँचका लागि पहिलो संस्था हुन् । दूरदराजका सर्वसाधारण जनताले सबैभन्दा पहिला वित्तीय सेवा सहकारी संस्थाबाट पाउँछन् । ती सहकारी संस्थाहरुलाई बैंकसँग जोडेर सहकार्य गर्न जरुरी छ । सहकारीहरुलाई गाउँगाउँमा काम गर्न पूँजी दिएर सहयोग गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि गराउनु पर्छ । सहकारी संस्थाहरुलाई खातापातादेखि हिसाब किताब सबै गर्न सिकाउनुपर्छ । साथै, सहकारी संस्थाहरुलाई स्रोत साधनको प्रबन्ध व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसरी सहकार्य गरेर अघि बढ्यो भने सहकारी संस्थाहरुले राम्रो गर्न सक्छन् । त्यसैले साना वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकतासँगै क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्न जरुरी छ । तर, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरु धेरै आवश्यक छैन । यसरी घटाउन सकिन्छ खराब कर्जा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा दर बढेको छ । बैंकहरुको खराब कर्जा घटाउनका लागि अर्थतन्त्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुनै पर्छ । अर्थतन्त्र राम्रो नहुँदासम्म खराब कर्जा दर घट्न सक्दैन । अर्थतन्त्र राम्रो हुनु भनेको ब्यापार व्यवसाय नै बढ्नु हो । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास तल झरेको छ । आत्मविश्वासलाई बढाउन जरुरी छ । मनोबल बढाउने प्रयास भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर घट्न थालिसकेको छ । अहिलेका अर्थमन्त्री पनि क्षमतावान हुनु हुन्छ । अर्थमन्त्रीको सल्लाहकारमा राम्रा विज्ञहरु नियुक्त हुनु भएकाे छ । त्यसैले केही न केही सुधार हुने अपेक्षा छ । जादुको छडी नभएपनि वर्षाैदेखिको संरचनात्मक समस्या हल गर्नुपर्नेछ । संरचनात्मक समस्या सुधार गर्न समय लागेपनि तत्काललाई विश्वास जगाउने काम भएको छ । सधैँ तरलता झर्ने मात्रै हुँदैन, माथि पनि बढ्छ । एकचोटी ‘डाउन’ गएपछि ‘अप’ हुनै पर्छ । कार्लमाक्सले पनि अर्थतन्त्र तलमाथि भइरहने बताएका थिए । त्यसकारण नेपाली अर्थतन्त्र आगामी दिनमा सुध्रिन्छ । अर्थतन्त्र सुधार नभएसम्म ऋण असुली हुँदैन । असारसम्म खराब कर्जामा सुधार हुन सक्छ । असारसम्म खराब कर्जामा सुधार नआएपनि नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र त्यति धेरै ‘डाउन एण्ड आउट’ हुँदैन । यदि असारपछि पनि सुध्रिएन भने मात्रै समस्या आउन सक्छ । द्धन्द्धकालमा पर्यटन व्यवसायले धेरै दुख पाएको थियो । कुनै एउटा क्षेत्र खराब भयो भने अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्दैन । जस्तो पुर्वाधार, पयर्टन क्षेत्र । तर, बैंकिङ्ग क्षेत्र नै समस्यामा पर्याे भने अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन्छ । यदि बैंकले दिएका कर्जा असुली भएन भने बैंकहरु थप नयाँ कर्जा दिन उत्साहित हुँदैनन् । जस्तो कुनै ब्यापारीले पसल खोलेर बसेको छ । पसलमा उधारो धेरै गएको छ । तर, उधारो खाएको मान्छेले पैसा दिएको छैन भने थप उधारो दिन मान्दैन । बरु ब्यापार कम गर्छु उधारो दिँदैन भन्छ । उधारो नदिएका कारण ब्यापार हुँदैन भने नहोस् भन्छ तर फस्ने गरी ब्यापार गर्दैन । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास घटेको छ । अझै यस्तै अवस्था रहि रहने हो भने बैंकरहरुमा पनि आत्मविश्वास घट्न सक्छ । जब बैंकहरुले कर्जा नै दिएनन् वा कर्जा नै दिन चाहेनन् भने अर्थतन्त्र ‘ग्रोथ’ हुन सक्दैन । साना उद्यमी व्यवसायीले नबुझेको कारण आन्दोलन गरेको हो भन्न मिल्थ्यो । बैंकरहरुले बुझाउन सकेन । साना व्यवसायीहरुलाई बुझाउनु पर्याे भन्न मिल्थ्यो । तर, ठूला ब्यापारिक घरानाहरु नै सडकमा गएर आन्दोलन गरे । सडकमा आन्दोलन गरेपछि बैंकरहरु कर्जा दिन उत्साहित भएनन् । बैंकबाट कर्जा लिएर पछि तिर्दैन भन्न मिल्दैन । बैंकरलाई नै रातदिन सडकमा बसेर गाली गर्ने काम गरे । केही उद्योगी व्यवसायीहरुले त जिन्दगीभर बैंकलाई गाली मात्रै गरेका छन् । यस्तो अवस्था आएपछि आत्मविश्वास बढ्दैन । संस्थागतको ब्याजदर घटाउनु पाप  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउनु हुँदैन । अहिले पनि व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत कम ब्याज दिइएको छ । यो गलत हो । कर्मचारी सञ्चय कोषमा कर्मचारीको पैसा छ । यदि कर्मचारी सञ्चय कोषको आम्दानी बढी भयो भने कर्मचारीले नै बढी पैसा पाउने हो । यसरी संथागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटायो भने सर्वसाधारणको गाँस नै काटेको देखिन्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका संस्थाको ब्याजदर कम गर्नु भनेको सर्वसाधारणको गाँस काटे सरह हो । जस्तो जीवन बीमा कम्पनीको आम्दानी बढ्यो भने बीमा गर्ने मान्छेले बढी बोनस पाउँछ । यदि बीमा कम्पनीको आम्दानी घट्यो भने बोनसदर पनि घट्छ । त्यसैले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छोड्नुपर्छ । यदि संस्थाहरुको सबै पैसा लिएर एउटै ले चलायो भने उसैले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । जस्तो भारतमा सञ्चय कोष जस्ता संस्थाहरुको सबै रकम सरकारले उठाएर ब्याज दिन्छ । सरकारी संस्थाको सबै पैसा सरकारले चलाउँछ । तर नेपालमा संस्थाहरुको रकम सरकारले लिँदैन । संस्थाहरुले बैंकमा रकम जम्मा राखेर ब्याज खाने हो । संस्थागत लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि दिनु हुँदैन । यी संस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता हुँदैन । वर्षाैंदेखि बैंकमा काम गरेका मान्छेहरुको त ढंग नपुगेर कर्जा डुबेको धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले सरकारी संस्थाहरुलाई कर्जा दिने संस्था बनाउनु हुँदैन । जबरजस्ती कर्जा दिनुपर्छ, सम्पत्तिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन किनभने उनीहरुसँग त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने दक्षता नै हुँदैन । जस्तो संस्थाहरुलाई होटल बिजनेश चल्छ की चल्दैन भनेर जानकारी नै हुँदैन । किनभने उसको कोर बिजनेश त्यो होइन । यदि होटल, सम्पत्ति लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यो रकम डुब्यो भने कसले व्यहोर्ने हो ? संस्थाहरुले ठूलो रकम लगानी नगरेपनि लगानी गरेको केही रकम समस्यामा छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सोझै कर्जा दिएको धेरै कम छ । तर, जति कर्जा दिएको छ त्यसको केही प्रतिशत रकम समस्यामा परेको देखिन्छ । विगतमा सरकारी बैंकसँग मिलेर दिएको कर्जामा यस्तो समस्या देखिएको हो । अहिले निजी बैंकहरुसँग मिलेर दिएको कर्जामा खासै समस्या नपरेको हुन सक्छ । जस्तो तामाकोशीमा सञ्चय कोष लगायतका संस्थाहरुले लगानी गरेका छन् । वायु सेवा निगमलाई दिएको कर्जा कहिले तिर्ने हो अत्तोपत्तो छैन । तामाकोशीले लगानी फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । आयोजनाको रेभिन्यू तिर्नै सक्दैन । सर्वसाधारण जनताको पैसा भएको सरकारी संस्थाहरुलाई जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनु हुँदैन । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउँछन् भने त्यो सरासर गलत हो । नागरिक लगानी, कर्मचारी सञ्चय, सामाजिक सुरक्षा कोष, जीवन बीमा कम्पनी लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर र व्यक्तिगत ब्याजदर समान हुनुपर्छ । जस्तो दूरसञ्चार कम्पनीमा सर्वसाधारण जनताको सेयर छ । यदि दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी घट्यो भने मर्का पर्ने सर्वसाधारणलाई नै हो । सर्वसाधारण जनता बोल्दैनन्, जुलुस निकाल्दैनन्, आन्दोलन गर्दैनन्, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नरसँग पहुँच छैन भन्दैमा गाँस काट्न पाउँदैन, मार्न पाउँदैन । यहि हो धर्म ? जनताको गाँस काट्ने काम गलत हो । (पूर्व बैंकर कुँवरसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित अंश)

काठमाडौं । औद्योगिक क्रान्तिको प्रभावले युरोपभरि औद्योगिकीकरणको सुरूआत, दार्शनिक क्षेत्रमा नयाँ बहसको प्रारम्भ, लोकतान्त्रिक चेतनाको विस्तार र मजदुर आन्दोलन विकसित हुँदै थियो । मुख्यतः १८३० को दशकपछि मजदुर आन्दोलनले सङ्गठित स्वरूप लिँदै जाँदा आन्दोलन लक्ष्यमुखी बनाउन विचारधाराका क्षेत्रमा आधुनिक विचारले स्थान पाउँदै थियो । त्यही बिन्दुमा माक्र्स–एगेल्सको पहलमा सन् १८६४ मा मजदुरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गठन भएपश्चात् राज्यसत्ता र प्रणालीका सन्दर्भमा व्यवस्थित बहस देखापर्यो । अन्तर्राष्ट्रियमा कार्लमाक्र्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल काउत्स्की, बाकुनिन, लासाललगायतका विलक्षण प्रतिभाका नेताहरू थिए । माक्र्स भन्थे, ‘पुँजीवादी राज्यको विकल्प समाजवादी राज्य व्यवस्था नै हो, यसका निम्ति विचार, राजनीति, सङ्गठन र राज्यसत्तामा समाजवादीको योजनाबद्ध पहलकदमी र हस्तक्षेप आवश्यक पर्दछ ।’ तर बाकुनिन माक्र्सको विचारसँग सहमत थिएनन् । क्रान्तिमार्फत पुँजीवादी राज्यसत्तामाथि विजय हासिल गरेपश्चात् परिवर्तित राज्यलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने बाकुनिनको विचार थियो । उनी भन्थे, ‘हामी स्वतन्त्रताका हिमायती हौँ, तसर्थ एउटा राज्यव्यवस्थाको विकल्पमा अर्को राज्यव्यवस्था स्थापित गर्नु स्वतन्त्रताको विपरीत हुन जान्छ ।’ माक्र्स बाकुनिनको विचारसँग सहमत भएनन्, उनले राज्यव्यवस्थालाई एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने औजारका रूपमा मात्र लिएनन्, त्यसका पक्षमा जीवनपर्यन्त पैरवीसमेत गरे । माक्र्सको विचार वर्गपक्षधरताका दृष्टिले पुँजीवादीका निम्ति मान्य थिएन, परन्तु क्रान्तिपश्चात् प्राप्त सत्तालाई बिना नियमन र नियन्त्रण स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने मतमा संसारभरिका पुँजीवादी शक्तिहरूसमेत एकमत देखिन्छन्, यसका निम्ति उनीहरूले पुँजीवादी लोकतन्त्रको शासकीय अवधारणा प्रस्तुत र अभ्यास दुवै गरे । यसलाई आज हामी आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्य भन्ने गरेका छौँ । माक्र्स र बाकुनिनबीच चलेको बहस विश्वको राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्षमा सर्वत्र व्याप्त हुँदै मानव जाति आधुनिक युगको उत्कर्षतर्फ अग्रसर छ । स्थिर उत्पादन सम्बन्ध र गतिशील उत्पादक शक्तिबीचको सङ्घर्षले संसारभरि कुनै न कुनै प्रकारका क्रान्ति, आन्दोलन र सङ्घर्ष भएका छन्, ती सङ्घर्षहरूले पुरानो राज्ययन्त्र भत्काएका छन्, तर त्यसको विकल्पमा त्यसभन्दा राम्रो, त्यसभन्दा उन्नत र त्यसभन्दा सुव्यवस्थित राज्य प्रणालीको जग बसालेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यो अकाट्य, इतिहाससिद्ध र नियमसङ्गत तथ्य हो । नेपालमा एकात्मक तथा सामन्ती व्यवस्थाका विरूद्धमा जनताले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकृतिका क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह र सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । ती सबै आन्दोलनले कहिले गुणात्मक तथा कहिले मात्रात्मकरूपमा राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण गरेका छन्, तर कुनै पनि आन्दोलन र त्यसबाट विकसित नेतृत्वले पुरानो व्यवस्थाको विकल्प अराजकता र स्वेच्छाचारिता छानेका छैनन् । विसं २००७ को आन्दोलनले लोकतन्त्रको भ्रुण जन्मायो, २०३६–२०४६ को आन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्रको जग बसाल्यो, महान् जनयुद्ध र २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनले सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको जग बसाल्यो, २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण ग¥यो । यी सबै क्रान्ति र आन्दोलनमा पुरानो विचारको विकल्प नयाँ विचार, पुरानो व्यवस्थाको विकल्प नयाँ व्यवस्था र पुरानो प्रणालीको विकल्प नयाँ प्रणाली छनोट गरिएको छ । यसर्थ यी सबै परिघटनाले विज्ञानको नियम पछ्याउँछन्, समाज विकासको प्राकृतिक बाटो अवलम्बन गर्दछन् । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसेको १५ वर्षपछि, नयाँ संविधान निर्माणको आठ वर्षपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । त्यो बहस आलोचक छ, त्यसले भन्छ– पुराना नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही भएनन्, पुराना पार्टीहरू बदलिएको परिस्थितिअनुसार चल्न सकेनन्, उनीहरूले अगाडि सारेका नीति, योजना र कार्यक्रमले राष्ट्रको समृद्धि र विकासको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सकेन । उनीहरूको तर्क छ–यसका निम्ति नयाँ विकल्प चाहिन्छ, नयाँ पार्टी र नेता चाहिन्छ । पुरानोको वपभित्र राष्ट्र निर्माणको व्यवस्थित गुरूयोजना चाहिन्छ, नयाँ गर्ने मार्गचित्र र सोहीअनुरूपको सङ्कल्प चाहिन्छ । नयाँ मार्गचित्रअनुरूपको सङ्गठन, शक्ति, कार्यशैली र चरित्र चाहिन्छ । हरेक मानिसको प्राकृतिक गुण नै हो– पुरानोको विकल्प र नयाँप्रति आकर्षण । तर नयाँ आवरणमा नभई गुणमा भएमात्र त्यसले समाधान दिन्छ । नयाँमा दर्शन नयाँ चाहिन्छ, विचार नयाँ चाहिन्छ, मार्गचित्र नयाँ चाहिन्छ, सङ्गठन र कार्यशैली नयाँ चाहिन्छ, क्षमता पनि नयाँ चाहिन्छ । कहिलेकाहीँ आवरण सुन्दर हुने वस्तुको गुण क्षयीकरण हुन सक्छ । विज्ञापन बजारमा गुणस्तरलाई होइन, आवरण र प्रचारमा जोड दिइन्छ, पुँजीवादी उत्पादकहरू उपभोग्य वस्तुको उत्पादनशील पुँजीमा जति जोड दिन्छन्, त्यसभन्दा बढ्ता विज्ञापन बजारलाई केन्द्रमा राख्छन् । पुँजीवादी माग र पूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने दाबी गर्छन् तर वास्तविकतामा बजारमा वस्तुको गुणस्तर र मूल्य उपभोक्ताले निर्धारण गर्दैन, विज्ञापन बजारले निर्धारण गर्दछ । हामीकहाँ आएका नयाँ दल त्यही विज्ञापन बजारको ‘धुरीखाँबो’मा आफूलाई उभ्याइरहेका छन् । हो, नयाँ दलबाट आएका अनुहार प्राविधिक दक्षतायुक्त छन्, उनीहरू राष्ट्र निर्माणका लागि बलिया खम्बासमेत हुन सक्छन् । तर राज्य सञ्चालनको प्रश्न एउटा विधाको प्राविधिक दक्षताले पूर्ण हुने कुरा होइन, यो विकसित ज्ञानका सम्पूर्ण शाखा–प्रशाखाको समुच्चय हो । यो दूरदृष्टि, बहुआयमिक सन्तुलन र हस्तक्षेपको परीक्षा पनि हो । त्यस्तो दल र नेतृत्व मात्र राजनीतिक आन्दोलनमा सफल हुन्छ, जसले विश्वराजनीति, आधुनिक एवं लोकतान्त्रिक राज्यका विभिन्न मूल्य र त्यसबीचको भिन्नता, हाम्रो मौलिकता र विशिष्ट बाटो छनोट गर्न सक्छ । त्यस्तो शक्ति दर्शनका दृष्टिले सुस्पष्ट, राजनीतिका दृष्टिले दुविधामुक्त, आचरणका दृष्टिले उच्च संस्कारयुक्त हुनुपर्दछ । अन्यथा त्यस्तो शक्ति वा नेतृत्व नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सीबाहेक अरू हुँदैन । आवरणमा नयाँ देखिएकाहरू गुणमा नयाँ हुन्छन् नै भन्ने निश्चितता हुँदैन । मानव जाति र राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यस्ता दृष्टान्तहरू छन्, जहाँ नयाँको आवरणमा पुराना मात्र नभएर इतिहासले रछ्यानमा मिल्काएका शक्तिसमेत आउँछन् । दोस्रो विश्व युद्धपूर्व हिटलरको उदय, हाम्रै इतिहासमा जङ्गबहादुरको उदय नयाँप्रति नागरिकको बढ्दो आकर्षणको पृष्ठभूमिमा उदाएका अति रूढीवादी एवं फासीवादी शक्ति र शासक थिए । पुराना पुरानै आवरणमा आउँदा सामाजिक स्वीकार्यता कमजोर हुन्छ, तसर्थ उनीहरू नयाँको आवरणमा बलियो जग बनाएर उभिन खोज्छन्, त्यसले जनतामा वास्तविक नयाँप्रति भ्रम सिर्जना गरिदिन्छ, प्रतिक्रान्तिको छद्मभेषमा उदाएका नयाँ अनुहारलाई अनुमोदन गरिदिन्छ । त्यसैलाई इङ्गित गर्दै माक्र्स भन्छन्, ‘इतिहास दुईपटक दोहोरिन्छ, पहिलो क्रान्तिका रूपमा, दोस्रो प्रहसनका रूपमा ।’ आज नेपाली राजनीतिमा जुन परिस्थिति र मनोविज्ञान देखिन खोज्दैछ, त्यो क्रान्ति होइन, प्रहसन हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापताप, नागरिकमा परिवर्तनप्रतिको व्यग्र आकाङ्क्षा, राजनीतिक शक्तिले नागरिकका बाँडेका महत्वाकाङ्क्षी सपना र राज्यको साधनस्रोत, राज्यसामथ्र्य, परिवर्तनकारी शक्तिमा देखिएको विवाद एवं विभाजन, ‘डिजिटल एरा’को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतको कमी, राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको नागरिक परीक्षामा कमजोर नतिजा, भूराजनीतिक दबाबजस्ता कारणबीच देखिएको विरोधाभाषको गर्भबाट पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तिले आफ्नो शक्ति फर्काउन नयाँको आवरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जसबाट नागरिक दिग्भ्रमित छन् । उनीहरू आँखा चिम्लिएर ‘गुलियो विष’ सेवन गर्न लालयीत छन् । जसलाई आधुनिक र नयाँ भनिएको छ, तिनीहरू उमेरबाहेक अरू कुनै पनि मूल्यमा नयाँ देखिँदैनन् । उनीहरूका दस्तावेज हे¥यो दर्शन र लक्ष्य भेटिँदैन, घोषणापत्र हे¥यो राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्र भेटिँदैन, सङ्गठन हे¥यो कुनै प्रणाली भेटिँदैन, कार्यशैली हे¥यो कुनै नवीनता भेटिँदैन, आचरण हे¥यो कुनै आदर्श भेटिँदैन । जनताले राज्य सञ्चालनको बागडोर सुम्पिहालेमा सम्हाल्ने कुनै योजना पनि देखिँदैन । तर यस्तो अराजक वा शृङ्खलाहीनतालाई विकल्प देख्ने हाम्रो मनोविज्ञानबारे हाम्रो बहस शून्यप्रायः देखिन्छ । संसारका सबै प्राणीमध्ये मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भन्ने मान्छौँ भने राजनीतिक शक्ति र त्यसका समर्थकमा विनम्रता चाहिन्छ, आलोचना ग्रहण गर्नसक्ने सामथ्र्य चाहिन्छ, विरोध, आलोचना र सुझावभित्र आफ्नो भविष्य देख्नसक्ने चेत चाहिन्छ । राजनीतिक चिन्तन र दलका दृष्टिले फरक फरक ठाउँमा छौँ भने हरेक दल र शक्तिमाथि आलोचना गर्ने नागरिक अधिकार छ भन्ने सामान्यज्ञान चाहिन्छ । बहस र आलोचना सुन्नै नचाहने, अन्तरक्रियामा सहभागी नै नहुने, सुझावहरू ग्रहण नै नगर्ने मनोवृत्तिले उन्नतिको होइन अवन्नतिको मार्गमा पु¥याउँछ । तर नयाँ भन्नेहरू यो मनन गर्न त के, सुन्नसमेत तयार देखिँदैनन् । समाज सुधारक एवं वामपन्थी नेता रूपचन्द्र विष्ट भन्थे– ‘इमान्दार त्यो हो, जो अवसर नपाउँदा होइन, अवसर पाउँदा इमान्दार रहन्छ ।’ अवसर नपाउँदा जोसुकै पनि इमान्दार देखिन्छ, किनकि मनसाय गलत भए पनि त्यसका लागि वातावरण प्रतिकूल हुन्छ, इमान्दारका लागि हजार वातावरण हुन्छ, तर उ नैतिकतामा अडिन्छ, आदर्शको अनुशरण गर्छ । नयाँ भनिएकाहरू अवसर पाउँदा कति नैतिक वा कति अनैतिक छन् भन्ने तथ्यसमेत हाम्रा अगाडि छर्लङ्गै छ । राष्ट्र र जनताप्रति को–कति इमान्दार छ, को–कति सक्षम छ भन्ने तथ्य भाषण वा समर्थकहरूको दाबीबाट होइन, तथ्यबाट प्रमाणित हुनुपर्दछ । नयाँ भनेर आएकाहरूको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर भएको तथ्यहरूले बोल्दैछन् । तर उनीहरू आफ्नो असक्षमता र धुमिल छविलाई अरूमाथि गाली र दोषारोपणबाट शोधभर्ना गर्न उद्धत छन् । तत्कालका दृष्टिले ‘ब्ल्याकमेलिङ’बाट जनता झुक्याउन सकिएला । तर भविष्यमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न सकिँदैन । नेपालीमा एउटा उखान छ–‘तावाको माछो भुङ्ग्रोमा ।’ परिवर्तनको आकाङ्क्षा, दल र नेताप्रतिहरूको आक्रोशको विकल्प राम्रोभन्दा झन् नराम्रो छनोट गर्दा त्यो भुङ्ग्रो मात्रै हुन्छ । आज नयाँका नाममा मुलुक, व्यवस्था र प्रणालीका विरूद्ध जेजति प्रयत्नहरू अगाडि सारिएका छन्, तिनीहरू विकल्प होइनन्, समाधान त झन् हुँदै होइनन् । उनीहरू निर्माणको होइन, विनिर्माणको बाटो पछ्याइरहेछन् । तत्कालका दृष्टिले बलशाली जस्ता देखिए पनि उनीहरू उभिएको धरातल र राष्ट्र निर्माणको विरोधाभाष देखिन्छ । यो विनिर्माण हो, विकल्प होइन । तसर्थ, आउनुस्, अव्यवस्था र विनिर्माण होइन, निर्माणको भाष्यको पक्षमा पैरवी गरौँ । (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुनुहुन्छ)