उच्च महत्वकांक्षाको उपज चरम निराशा र बढ्दो विदेश पलायन
उमेर र जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा केहि गरूँ अथवा आफ्नो आर्थिक पाटो बलियो बनाऊँ जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो । बजारमै घर, गाडी र बजारकै सुखसयल हुनु मात्रै जीवनको प्रगति हो भन्नु हिजो आजको समाजको सोच हो । जुन अहिले ब्यापक रुपमा आम समुदायमा गढिरहेको छ । हिजो आज प्राइभेट सेक्टरमा राम्रो कमाउने मात्र नभइ सरकारी सेवाका उच्च तहर पदमा पुगेका नौ जवान युवाहरु त्यहि कथित प्रगति प्राप्त गर्ने अभिलाषा बोकेर विश्वका विभिन्न मुलुकमा श्रम तथा रोजगारिको लागि गएको पाइन्छ । नेपालमा बसेर केहि हुने वाला छैन भन्ने वाक्य अहिले सायद आम युवाले हिजो आज सबैभन्दा बढी बोल्ने वाक्य जस्तै भएको छ । उसो त देशमै केहि गर्नुपर्छ भन्ने भावनासहित लाग्नेहरु केहिले राम्रै प्रगति गरेको पाइन्छ । एकातिर आम समाजमा पैसा आर्जनसँगै बजारको बिलासी जीवनयापन नै जीवनको प्रगति हो भन्ने खालको सोच ब्यापक रुपमा फैलिएको छ भने अर्कोतिर आम अभिभावकहरुमा पनि कसको सन्तति कुन मुलुक गयो वा पठायो भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । आफ्नो सन्तानले मुलुक छाडनु नै उसको प्रगति हो भन्ने खालको सोच अभिभावकमा ब्याप्त त छ नै छोरा र छोरी कुन देश गयो उक्त देशको नामले पनि सो अभिभावक वा परिवारको हैसियतको दर्जा दिने गरेको पनि पाइन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, गरिबी, महङ्गी र आम बेरोजगारी देशका मुख्य समस्या हुन्र भन्नेमा दुइ मत छैन । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना नचल्ने र बन्द हुने शिलशिलाले रोजगारीको अवसर घट्दै गएको छ जसको कारण दैनिकी चलाउन विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको लामो इतिहास छ । तर विभिन्न राम्रा निजी संघसंस्था तथा सरकारी जागिर नै छाडेर विदेश हिड्नुको एउटा कारण उच्च महत्वकांक्षा पनि हो । स्वदेशमै बसेर औषत जीवनयापन बिताइरहेका हजारौं युवाहरु हालको आफ्नो कमाइ र दैनिकीसँग सन्तुष्ट हुन नसक्नुले एकातिर उनीहरुको मनमा चरम निराशा बढ्दै गएको पाइन्छ भने अर्कोतिर धेरै धन कमाउने मोह बढ्दै जानुले आफ्नो हालको काममा मन नलगाउने, हालको कमाइमा सन्तोष मान्न नसक्नु तथा नेपालमा बसेर केहि हुँदैन भन्ने वाक्यांशलाई पछ्याउने क्रम बढिरहनु नै आम युवाले देश छाड्नुको कारण हुन् । महत्वकांक्षा एउटा त्यस्तो रोग हो जसले मानिसमा नयाँनयाँ इक्षा जगाउने मात्र हैन केहि समयपछि आफ्नै काम र समग्र वरपरको वातावरण मन नपर्दै जाने र अन्तत मनमा निराशापैदा गर्छ । त्यो निराशालाई आशामा परिणत गर्न र आफ्नो महत्वकांक्षा पुरा गर्न एक मात्र विकल्पको रुपमा मानिसले विदेश जाने निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यसैले उच्च महत्वकांक्षाको उपज चरम निराशा र बढ्दो विदेश पलायन भएको छ । हालको विदेश पलायनको कारण देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मात्र नभै उच्च महत्वकांक्षा र त्यसै प्रकारको सोचलाई बढावा दिने मनोवृत्ति पनि हो जो अहिले शहरका गल्लीगल्लीदेखि विकट गाउँका कुना कन्दरासम्म फैलिएको छ । यो अवस्था बढ्दै जानुमा आम युवाहरुको महत्वकांक्षा धेरै हुनु एउटा कारण हो भने हाम्रो वर्तमान समाजको मनोवृत्ति, स्कुलिङ र व्यक्तिको प्रगतिलाई मापन गर्ने विधि अर्को डरलाग्दो कारण हो । यसो भन्दै गर्दा यी सबैको दोषी केबल समाज र राज्य मात्र हो भनियो भने पनि त्यो पूर्ण जायज हुँदैन । आफ्नो क्षेत्रमा सन्तोक मान्न नसक्नु, भर नभएको जिन्दगीमा धेरै रहर साच्नु, बिलासी जीवन नै अन्तिम सत्य हो भन्ठान्नु र मनदेखि केहि गरौं न त भन्ने पुर्ण तत्परतासहितको हिम्मत जुटाउन नसक्नु हाम्रो अर्को कमजोरी हो । यो प्रकारको अवस्था आउनुमा हाम्रो समाज, राज्यसँगै हामी व्यक्ति स्वयम् पनि दोषी छौं । (अर्घाखाँचीका लेखक अर्याल हाल बेलायत बस्दै आएका छन् । )
पाँच वर्षमा जलविद्युतमा १ सय खर्ब लगानी
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले आजसम्ममा करिव ३२२ अर्व रुपैयाँ जति जलविद्युत अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेको छ । यो बैंकहरूले गरेको कुल लगानीको ६ प्रतिशतभन्दा माथि हो । पछिल्ला २ वर्षमा मात्रै सय अर्बभन्दा माथिको लगानी भएको छ । विगत ५ वर्षभन्दा यताको अवधिलाई हेर्ने हो भने १२२/१२३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । आजको दिनमा बैंकहरूले कुल ५ हजार अर्ब हाराहारी कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ३२२ अर्ब मात्रै लगानी भएको छ । लगानी वृद्धि चक्रीय रूपमै १० प्रतिशतका दरले जाने हो भने पनि आगामी ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०३० सम्ममा १ हजार अर्ब अर्थात् १०० खर्बको लगानी हुने देखिन्छ । आजभन्दा १० वर्षअघिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा १७ प्रतिशतको वृद्धि छ । आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा हुनुपर्छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा अझै पनि ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने राम्रो सम्भावना बाँकी छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका निम्ति नेपाल बैंकको अहिलेकै प्रावधान अनुसार नै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने छ । अबको ५/६ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को ७/८ सय अर्बको कर्जा विस्तार हुने अहिले नै देखिन्छ । निश्चय नै नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिन इनर्जी, क्लिन इनर्जीका लागि हाम्रो ठुलै प्रतिबद्धता छ । आजको दिनमा सबै बैंकहरूको कोर क्यापिटल जोड्ने हो भने ७०० अर्ब हाराहारी छ । बैंकहरूले एउटा सिंगल आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्दा कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशतसम्म पाउँछन् । सबै बैंकहरू एकै ठाउँमा आए भने एउटै आयोजनामा ३५० अर्बको लगानी गर्न सक्छौं । यसबाट २५ सय देखि ३ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि १० हजार मेगावाटका आयोजना बना कुरा भइसकेको छ । कसरी जुटाउने लगानी ? समग्रमा आजको दिनसम्ममा जलविद्युत क्षेत्रमा जुन किसिमको प्रगति देखिएको छ त्यसलाई पूर्णता दिने दिशामा नेपालको मभभ क्षेत्र लागेको छ । यसमा दुइटा पक्ष छ। एउटा-यसमा ठुलो सम्भावना देखेर हामी लागिरहेका छौं भने अर्कातर्फ नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप निश्चित प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय जलविद्युत सँगसँगै अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्दो छ । यति ठुलो लगानीपछि २७/२८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । ३१ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि वित्तीय लगानीको सहमति गरिसकिएको अवस्था छ । यसवाहेक अझै २६/२७ सय मेगावाटका लागि सहमति गर्न बाँकी नै छ । नेपालले पछिल्लो समय भारतसँग पनि विद्युत् विक्रीको सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । यसबाहेक नेपाल, बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताले हाम्रो विद्युत्को माग अझै बढ्ने देखिन्छ । यति ठुलो मागलाई पूरा गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न नेपालभित्रको वित्तीय स्रोतले पुग्दैन । यसका लागि २०औं खर्ब रुपैयाँको आवश्यक पर्छ । अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लाग्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा एनएमबी बैंकले विदेशका थुप्रै लगानीकर्ता ल्याएको छ । केही जलविद्युत्मा लगानी गर्न पैसा ल्याई नै सकेका छौं । हामीले इनर्जी बन्ड गरेर एकल अंकमा लगानी नै गरिसकेका छौं । यसरी नेपालमा विदेशी पैसा ल्याउन काम सुरु भइसकेको छ । हामीले ब्रिटिस अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (बिआइआई), एफएमओसँग संयुक्त साझेदारीमा लगानी ल्याएका छौं । हामीले ४०/५० अर्ब रुपैयाँ पैसा ल्याई नै सकेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि आजको दिनसम्ममा जलविद्युत् क्षेत्रको कुल लगानीको ९५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली बैंककै छ । अबको चरण भनेको बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने क्षमता र आवश्यक पुँजीको अन्तर (ग्याप) पूरा गर्नु हो । यसका लागि कस्ता खालका उपकरण/औजारमार्फत् कर्जा ल्याउने भन्ने हो । यसका लागि ब्लेन्डेड फाइनान्स, ग्रिन बन्ड, हेजिङलगायत औजारको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्नैपर्नेछ । ग्रिन बन्ड नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा ३२२ अर्बभन्दा ठुलो लगानी गरिसकेको छ । यो धेरै ठुलो लगानी हो। यसबाट सिर्जना भएको सम्पत्तिलाई देखाएर यसैको सुरक्षणमा हामीले ठुला–ठुला ग्रिन बड जारी गर्न सक्छौं । अथवा सस्टेनेबल बन्ड, इनर्जी बन्डलाई देखाएर विश्व बजारबाट सस्तो दरमा पैसा भित्र्याउन सक्छौं । यसले अन्य आयोजना निर्माणका लागि दीर्घकालीन स्रोत जुट्नेछ । साथै यसले बैंकहरूमाथिको तरलताको दबाब पनि समाधान गर्नेछ । आजको दिनमा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले अल्पकालीन स्रोतमार्फत् दीर्घकालीन लगानी गरिरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा बैंकिङ प्रणालीमै समस्या सिर्जना गर्नेछ । त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउने हो भने पनि ठुलो फन्ड ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि सरकारी तवरबाट ग्रिन फाइनान्सिङको फ्रेमवर्क तयार हुनुपर्छ । ग्रिन ट्याक्स नलगाउने कुराहरू पनि छन् । देशको रेटिङदेखि लिएर हेजिङका सही औजारहरू सँगसँगै ल्याउनुपर्छ । बाहिरबाट आउने सबै पैसा विदेशी मुद्रामा हुन्छन् । विदेशी मुद्रालाई परिचालन गर्न हेजिङको औजार अति आवश्यक छ । बाहिरबाट ल्याएको पैसाको ब्याजमा समेत १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल जस्तो देशका लागि यो त्यति उपयुक्त हुँदैन । दक्षिण एसियाली मुलुकमा यस्तो अभ्यास छैन । हामीले श्रीलंका, बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छौं भने यस्तो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता सबै पक्ष हेरेर वैदेशिक लगानी ल्याउने किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ । ब्लेन्डेड फाइनान्सका कुराहरूमा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा नेपालको धेरै ठूलो योगदान छ । नेपालले यस्तो योगदानलाई अझै बढाएर क्लाइमेट फन्ड ल्याउन सक्छ । यसमा २/३ वटा कुराहरू छन् । पहिलो कुरा आजको दिनमा जुन किसिमले नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान दिइरहेको छ, तर नेपाल त्यसमा दाबी गर्न सकेको छैन । अर्को कुरा संसारभरमै जलवायु जोखिमको अग्रस्थानमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा ०.०२०३ भन्दा पनि कम भूमिका छ । अमेरिका, रुस, साउदी अरेबिया र कुवेत जस्ता मुलुकहरूले गरेको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनबाट बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी असर अहिले नेपालले भोगिरहेको छ । नेपालले अन्तर ष्ट्रिय समुदायमा यसको उचित क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न सकिरहेको छैन । जलवायु जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भनेर आजका दिनमा जुन किसिमका लहर चलिरहेको छ, त्यसलाई नेपालले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुपर्छ । विश्व समुदायमा जलवायु जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने अभियानका क्रममा भन्दै धेरै फन्ड सिर्जना भइरहेका छन् । त्यसमा नेपालको एक किसिमले अधिकार जस्तै देखिन्छ । हामीले कूटनीतिक रूपमा त्यस्ता फन्डमा दाबी गर्नुपर्छ । हामीले गरेको पनि केही छैन, तर पनि प्रभावित हुनुपरेको छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिनुपर्छ । लगानीका जोखिम जलविद्युत् क्षेत्रमा यति ठुलो कर्जा प्रवाह गर्दै गर्दा यससँग सम्बन्धित चुनौती पनि उत्तिकै छन् । अनेक चुनौती हुँदाहुँदै पनि समग्र रूपमा हेर्ने हो भने लगानीको प्रतिफल राम्रो देखिरहेका छौं । यसै क्रममा हामीले देखेका चुनौतीमा समयमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने र यसले गर्दा खर्च बढ्ने गरेको छ । खर्च बढ्दै गर्दा आयोजनाको पनि लागत बढ्दै जाने हुँदा जोखिम पनि सँगसँगै बढेर जान्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण सामाजिक र वातावरणसँग सम्बन्धित कुरा धेरै छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सक्रिय रूपमा देखिन थालेको छ । हामीले केही समयअघि ठुलो बाढीको सामना गर्यो । यस्तो क्षति बर्सेनि जस्तै भइरहेको छ । यसमा बिस्तारै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि परिरहेको छ । हाइड्रोलोजीमा परिवर्तन भइरहेको छ । यि सबै कारणहरूले गर्दा यसमा जोखिम देख्छौ । यस्ता जोखिमको हुँदाहुँदै पनि समय आयोजनाको स्थितिलाई हेर्ने हो भने र केही आयोजनाहरूलाई छाइने हो भने यसको सुधार रामै देखिन्छ । विभिन्न जोखिमका बाबजुद पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौ । अझै पनि अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । अर्थतन्त्रका संरचनामै फेरबदल आजको दिनमा नेपालको संरचनागत समस्या भनेको व्यापार घाटा हो । नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात बहिरहेको छ । यसले गर्दा ठुलो व्यापार घाटा हुने गरेको छ । व्यापार घाटा बढ्ने बित्तिकै सरकारलाई वैदेशिक मुदाको सञ्चिति गर्न धेरै गाह्रो हुने गरेको छ । कुल आयातको १५/१६ प्रतिशत इन्धन नै छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने हरेक किसिमका उतारचढावले तत्काल प्रभाव पर्न थालेको छ । यसले नेपालको व्यावसायिक, बैकिङ, बैंकिङ तरलतामा तत्काल प्रभाव पार्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सको बढ्दो क्रम रोकिने हो भने भोलिका दिनमा ठुलो संकटको स्थिति आउन सक्छ । नेपालले १० रुपैयाँ आयात गर्दा एक रुपैयाँ मात्रै निर्यात गरिरहेको छ । नेपालले १० रुपैयाँको सामान किन्दा ९ रुपैयाँ घाटा बेहोर्ने स्थिति छ । यसलाई कम गर्न नेपालसँग प्रचुर सम्भावना भएको नवीकरणीय र ग्रिन इनर्जी छ र यसको माग पनि बढेर गइरहेको छ । पछिल्लो समय युक्रेन र रसियाको युद्धपछि विश्वभर नै नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढ्दै गइरहेको छ । सँगसँगै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत विश्व अर्थतन्त्रको पहिलो पाँचौं नम्बरमा परिसकेको छ । भारत ठुलो जनसंख्या भएको मुलुक हो । भारतले पनि बिस्तारै ऊर्जाको प्रयोगलाई मिश्रित रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । यसले गर्दा भारतमै पनि जलविद्युत्को ठुलो माग हुने सम्भावना छ । सँगसँगै नेपाल, भारत, बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका कुराहरूले गर्दा जलविद्युत्को माग बढेर जाने निश्चित छ । बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाँदा परम्परागत रूपमा भइरहेको व्यापार घाटाको अवस्थालाई बिस्तारै कम गर्दै समग्र व्यापार घाटाको समाधान गर्ने सम्भावना छ । अर्कातर्फ जलवायु परिवर्तनका कारणलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने विस्तृत योजनाअनुरूप सन् २०४५ सम्ममा ’नेट जिरो’ गर्ने प्रतिबद्धता छ । त्यसलाई पनि यसले ठुलो मद्दत गर्नसक्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले पनि यसलाई ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र देखेको छ । यस क्षेत्रमा गर्ने लगानीमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । लागत फिक्स छ जलविद्युत् व्यवसायमा बिक्री गर्ने दर पहिला नै तोकिएको हुन्छ । लागत भने फिक्स छ । यसले गर्दा बैंकलाई पनि प्रतिफल पाउन धेरै चुनौती छन् । दीर्घकालीन अवधिका लागि कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले हामीले धेरैभन्दा धेरै सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसभन्दा अघि चर्चा गरिएको जस्तो इनर्जी बन्डलगायत उपकरण प्रयोग गरेर पैसा ल्याउन हामीसँग विकल्प छैन । बैंकहरूले प्रतिफलभन्दा पनि अर्थतन्त्रको इको सिस्टमलाई बलियो बनाउने गरी काम गरिरहेका छन् । बैंकहरूले गरिरहेको यस्तो योगदानलाई सरकारले थप प्राथमिकता प्रदान गर्दै नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ। भोलिका दिनमा यसका सम्भावनालाई हेर्दा हाम्रो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेको हाम्रो वितरणको च्यानललाई प्रभावकारी रूपमा कसरी अगाडि बढाउनुपर्ने छ । वितरण प्रणालीमा राज्यकै एकलौटी छ । यसलाई बिस्तारै निजी स्तरमा दिई विस्तार विद्युत्को व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । सबैभन्दा पहिला नेपालभित्रै माग सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि हामी ग्यासमा निर्भर छौं । ग्यासमे दलो अनुदान दिइरहेका छौं । नवीकरणीय ऊर्जातर्फ प्रवर्द्धन गर्ने हो भने त्यसले पनि एक तहसम्म काम गर्छ । भोलिका दिनमा जलविद्युतको उत्पादनमा निरन्तरता दिने हो भने हामीले इनर्जी मिक्सको अवधारणा पनि विकास गर्नुपर्छ । वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रहरू जस्तै सोलार जलविद्युत्, ग्रिन हाइड्रोजनलगायत क्षेत्रमा पनि सँगसँगै लगानी गर्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित छन् । भोलिका दिनमा हामीले विद्युत् निर्यात गर्दै गर्दा रिजर्भ बेस हाइड्रोपावरलाई बढी जोड दिनुपर्छ । यसमा बरु फाइनान्सिङ बढाउनुपर्छ । यसको लागत धेरै पर्ने भएकाले वैदेशिक लगानी ल्याउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाको लागत धेरै माथि छ । लागत कम गर्न धेरैभन्दा धेरै प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । लागत कम भयो भने मात्रै अन्तर ष्ट्रिय बजारमा प्रस्तिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।अहिले सरकारले ल्याएका ’नेपालको पानी जनताको लगानी’ देखि लिएर थुप्रै अवधारणामा सबै जना लगानी गर्न तयार छन् । सरकारले यस्ता अवधारणालाई अझ बृहत् रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी ल्याउने मुलुकभित्र पर्छ । नेपालको वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा जम्मा ०.०३ प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ । भारतकै हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानीको हिस्सा धेरै ठुलो छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्दा कम्तीमा पनि १० देखि १५ वर्ष अवधिको हुन्छ । यसका लागि दीर्घकालीन पुँजी आवश्यक छ । नेपालभित्रका स्रोतहरू सबै अल्पकालीन छन् । यसैका लागि पनि बन्ड मार्केटको सुरुआत भइसकेको छ । नेपालले बाहिरबाट दीर्घकालीन अवधिका ग्रिन बन्ड मिडियम बन्ड र दीर्घकालीन बन्ड ल्याउनुपर्छ । यही अवस्थामा हामी रहिरह्यौं र दीर्घकालीन क्षेत्रमा कर्जाको हिस्सा बढ्दै गयो भने अझ ठुलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । अन्ततः आयोजनको सञ्चालनमै प्रभाव पार्न सक्छ ।बैंकिङ तरलताको मुद्दा आयो भने हामीले जलविद्युत्को क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनालाई ध्यान दिँदै निजी क्षेत्र, सरकार र बैंकहरूले आपसमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । (उर्जा समृद्धिबाट)
हात मिलाउन छोडौं, ‘जेएन.वान’ जोखिम समूहका लागि घातक छ
विश्व महामारीकारूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस शून्यमा झरेको केही महिनापछि पुनः संक्रमण देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ओमिक्रोनको सव-भेरियन्ट जेएन.वानको संक्रमण हुन थालेको भन्दै विभिन्न देशमा सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । नेपालमा पनि केही व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । कोरोनाका थुप्रै भेरियन्ट छन् । अहिले हाम्रो चासोको विषयमा रहेको ‘जेएन वान’ जिन सिक्वेन्सिङबाट मात्र पत्ता लाग्छ । एन्जिोन टेस्ट गरेर, पीसिआर टेस्ट गरेर ‘जेएन.वान’ पुष्टि हुँदैन । कोरोनाको आशंकामा फाट्फुट्ट अस्पतालमा जाँच गर्न आउनेहरूको नमुनालाई जिन सिक्वेन्सीङ गर्यौं भने जेएन वान हो कि ओमिक्रोनको अरू सव-भेरियन्ट हो कि वा पहिलेको डेल्टा भेरियन्ट हो भन्ने विषय पुष्टी हुन्छ । सीमा नाकामा वा कुनै अस्पतालमा गएर जेएन.वान पुष्टि हुँदैन । त्यो पुष्टि गर्नलाई जिन सिक्वेन्सीङ गर्नुपर्छ । ती नमुनाहरूमा रहेका भाइरसको जिन हेर्नुपर्छ । जिनलाई हेरेर त्यसको आधारमा कुन सव-भेरियन्ट हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । तपाईंले अहिले जति पनि सञ्चार माध्यममा सुनिरहनुभएको छ, त्यो कोभिड पोजेटिभ हो ‘जेएन.वान’ होइन । राष्ट्रिय प्रयोगशालामा १६ जनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ७ जनामा ‘जेएन.वान’ देखियो । तर, जेएन-वान सीमा नाकाबाट ल्याएको नमुनामा छैन । काठमाडौं उपत्यकामै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा संकलन गरिएको नमुनामा देखिएको हो । नेपालमा ‘जेएन.वान’ पुष्टि भइसकेपछि कतिपय नागरिकमा त्रास फैलिएको छ । ‘जेएन.वान’ पहिले देखिएको ओमिक्रोनको सव-भेरियन्ट हो । यद्यपि, यो अरू भेरियन्टभन्दा संक्रामक छ । तर, कम घातक छ । यो भन्दै गर्दा हामीले खोप लगाएका छौं वा हामी बलिया छौं भनेर कुनै सतर्कता नअपनाएर हिड्न थाल्यौं भने जोखिममा परिन्छ । उहाँहरूका लागि यो घातक बन्न सक्छ भन्ने विश्वव्यापी भएका खोज अनुसन्धानले भनिसकेको छ । हामीले पनि त्यही अनुसार सबैलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न भनेर अनुरोध गरेका छौँ । संक्रमित ७ जनाको अवस्था ‘जेएन.वान’ संक्रमण पुष्टि भएका संक्रमितहरूमा सामान्य लक्षण छ । उहाँहरूमध्ये कोही रुघाखोकी लागेको भन्दै बसिरहेका छन् भने केही मौसम परिवर्तन छ ज्वरो आएको भन्दै र कोही चिसो खाएको थियो वा पानीमा भिजेको थिएँ, धुलोमाटोमा हिँडेको थिएँ, त्यसैले ज्वरो आएको होला भन्ने तरिकाले सामान्य हिसाबले अस्पताल पुग्नुभएको थियो । अहिले उहाँहरूलाई हामीले निगरानीमा राखेका छौं । उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई पनि हामीले टेस्ट गरिरहेका छौं । उहाँहरूमा पनि लक्षण देखियो भने परीक्षण गर्छौं । उहाँहरू जतिमा यो संक्रमण भेटियो ती सीमा नाकाबाट ल्याएका नमुनाहरूमा नभइ काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालबाट संकलन गरिएका नमुनामा देखिएको हो । लक्षण देखिएको मान्छेलाई हामीले निगरानी गर्ने हो । तर, उसलाई संक्रमण भइसकेपछि लक्षण देखिन ५/६ दिन लाग्छ । यो ५/६ दिनभित्र नेपाल छिरेको पनि हुनसक्छ । त्यस्तो लक्षण नदेखिएको मान्छे नेपाल छिर्यो , उसले टेस्ट पनि गराएको हुँदैन । उसले आफ्नो घरपरिवारलाई पनि सारेको हुन सक्छ । वा साथीभाइलाई पनि सारेको हुन सक्छ । त्यसैले हामीले यसको अध्ययन गरिरहेका छौं । जतिपनि संक्रमण देखिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू विदेशबाट चाहिँ आएको छैन । तर, उहाँहरूको परिवारमा र अरु को कहाँबाट आए, विगत ५/६ दिनमा कोसँग कहाँ जानुभयो, यो विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । नेपालभित्रै भएको भए पहिलेको जेनियिन सिक्वेन्सीमा पनि देखिन्थ्यो किनकि हामीले पहिल्यै पनि १२ जनाको जेनियिन सिक्वेन्सी गरेका थियौं । १६ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ७ जनामा पुष्टि भएको छ । सीमा नाकामा परीक्षण हामीले सीमा नाकामा एक महिना पहिलेदेखि नै तयारी थालेका छौं । जब भारतको दक्षिणी भागमा ‘जेएन.वान’ पुष्टि भयो । त्यसपछि हामीले सीमा नाकामा भएका हेल्थ डेस्क, स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य निगरानीको लागि तयार रहन भन्यौं । देशभित्र छिर्ने स्वदेशी वा विदेशी जो सुकैलाई शंकास्पद लक्षण छ भने उहाँहरूको नमुना लिने, नमुना पोजेटिभ रहे आइसोलेसनमा बस्न सल्लाह दिने काम एक महिना पहिलेदेखिनै सुरु गरिएको हो । तर, केही मानिस नियम पालनामा गाह्रो मान्नु हुन्छ । जसले हामीलाई केही समस्या हुन्छ कि भन्ने छ । भारतबाट आएका जसलाई कोभिड देखिएको छ उहाँहरू यो मान्न तयार हुँदैनन् । जसले गर्दा घरका अन्य व्यक्तिलाई जोखिम हुने सम्भावना छ । कोभिडको बेला विभिन्न उपकरणहरू प्राप्त गरेका छौं । ती सामानलाई काममा ल्याउन र त्यो बेला तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सोहीअनुसार सेवामा लाग्न अनुरोध गरेका छौं । हामीसँग आवश्यक सबै सामान प्रयाप्त छ । कोभिडका भेरियन्ट तथा सव-भेरियन्टहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । हामीले पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाबाट धेरै कुरा सिकिसकेका छौं । यसको रोकथाम पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय थाहा पाइसकेका छौं । यसको उपचार व्यवस्थापन पनि कसरी गर्ने, लक्षण के के देखिन्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा छ । त्यही अनुसार हामीले तयारी गरेका छौं । त्यसैले अचानक यसले घातक रुप लिए पनि हामी त्योसँग जुध्न तयार छौँ । पहिलेको जसरी कोभिडले मानिसको मृत्यु हुन दिँदैनौं भन्नेमा हामी लागेका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको जनशक्ति एकदम कम छ । एकजना स्वास्थ्यकर्मीले पाँच जना बराबर काम गर्नुपरेको छ । तथापि महामारीको बेला हामीकहाँ आफ्नो सेवा सुविधा भन्दा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषगरी चिकित्सकहरू दिनरात, भोक प्यास नभनी मनदेखि काम गर्छन । यदि महामारी आइहाल्यो भने पनि हामीसँग सेवानिवृत्त भइसकेको वा निजीमा काम गरिहेकालाई पनि रोस्टरमा राखेर काम गराउने अभ्यास गरेका छौं । स्वास्थ्य सुरक्षाको तयारीमा हामीले कुनै कसरत बाँकी राखेका छैनौं । प्रयाप्त स्वास्थ्य उपकरण कोभिड नभएको बेला कोभिडको लागि बजेट छुट्याउने कुरा भएन । विगत दुई महिनासम्म नेपालमा कोभिड संक्रमण थिएन । तर, अहिले संक्रमण सुरु भएको छ । अब बजेट नभए पनि हामीसँग विपद्को लागि बजेट हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यसले पनि नपुग्ने भए क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर बजेट निकासा गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको नियमाअनुसार कुनै पनि सामान खरिद गर्नलाई तीन महिना समय लाग्छ । तर, विपद्को बेला भनेर अहिले फास्ट ट्रयाकबाट एन्टिजेन पनि खरिद भइरहेको छ । र, केही खोप पनि मगाइसकेका छौं । अझैपनि हामीसँग साढे ७ लाख खोप मौज्दात छ । खोप केन्द्रमा खोप लगाउने मान्छे नै छैन । ४० लाख मात्रा डिसेम्वरको पहिलो सातामा डेट एस्पाएर भयो । एक लाखभन्दा बढी पीसीआर र एन्टिजेन किट छ । यो भन्दा बढी महामारी भयो अथवा यो किटले भोलि नपुग्न सक्ला भनेर फास्ट ट्रयाकबाट किट खरिद गर्न सकिन्छ भनेर पत्राचार पनि गरिसकेका छौं । त्यो फास्ट ट्रयाक भनेको नेपाल सरकारको ९० दिन लाग्ने प्रक्रिया नअपनाएर तुरुन्त ल्याउन मिल्ने भन्ने हो । अहिले नेपाल भित्र विभिन्न कम्पनीले किट भण्डारण गरिरहेका छन् । अर्को नेपालको दक्षिणी र उत्तरी सीमानाकाहरूसँग अरबौं मात्रामा किट छन् त्यो पनि खरिद गर्न सकिन्छ । नेपालमा लगभग ९० प्रतिशतले खोप लगाइसकेका छन् । बाँकी १० प्रतिशतले पनि कतै न कतै खोप लगाएकै छन् । सबैले खोप लगाइसकेपछि खोप लगाउने मान्छे बाँकी रहेन । अहिले मौज्दात रहेको खोप अझै कोही कतै बाँकी छन् भने उहाँहरूले लगाउनुहुन्छ । कसैले बुस्टर डोज लगाउन बाँकी छ भने उहाँहरूले लगाउनुहुन्छ । नभए पनि हामीले जुन जोखिम समूह भनेका छौं, गर्भवती, जेष्ठनागरिक, दीर्घरोगीलाई सेकेण्ड बुस्टर डोज पनि दिने भन्ने निर्णय गरेका छौं । बुस्टर डोज सबैले लगाउन आवश्यक छ । पहिलो दुई मात्रा अथवा जोन्सन एण्ड जोन्सन हो भने एक मात्रा लगाइसकेपछि सेकेन्ड डोजलाई बुस्टर भनिन्छ । यो लगाएपछि थप सुरक्षा प्रदान गर्छ । अहिले देखिएको ‘जेएन.वान’मा खोप निकै प्रभावकारी छ । खोपले लगभग ९७ प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गर्छ भनिएको छ । तर, खोप लगाइसकेपछि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नमान्ने भन्ने हुँदैन । खोपले जटिलता र मृत्यु मात्र जोगाउने हो, संक्रमण जोगाउने हैन । यो भन्दा ठूलो कुरा हामीले सामाजिक दायित्व पनि सम्झनुपर्छ । हाम्रै कारणले गर्दा हाम्रो घरमा रहेका जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, दीर्घरोगीलाई संक्रमण भयो भने घातक हुन्छ । त्यसैले पनि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । एक भौतिकदुरी कामय गर्नु, नचिनेको मान्छे वा बाहिरबाट आएकोसँग सम्पर्कमा नबस्ने, कसैलाई रुघाखोकी, ज्वरो अथवा केही त्यस्तो लक्षण देखिएको छ सतर्कता अपानाउने र मास्कको प्रयोग गर्यो भने केही हदसम्म सुरक्षित हुन सकिन्छ । अब हात मिलाउन, अंकमाल गर्न छोडिदिनुहोस् । हात कहिले आँखामा कहिले नाकमा त कहिले मुअमा पर्नेृ भएकोले मुखमा मास्क लगाउन जुरुरी छ । पटक–पटक साबुन पानीले हात धुने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नाले पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ । अहिले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । तर, सजगता भने अपनाउनुपर्छ । यो रोग संक्रामक भए पनि कम घातक छ । संक्रमण भइहाले पनि यसले जटिल अवस्था निम्त्याउँदैन वा मृत्यु गराउँदैन भन्ने धारणा धेरैको सुनिन्छ । तर, त्यस्तो धारणाको पछि पनि लाग्नु हुँदैन । यो जोखिम समूहलाई घातक हुन्छ । त्यसैले उहाँहरूलाई जोगाउनको लागि भए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरौं । हामीले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्यौं भने ‘जेएन वान’को लागि मात्र होइन चिसोको बेलामा श्वासप्रश्वासबाट सर्ने रोगहरूबाट र विभिन्न भाइरल इन्फेक्सनबाट पनि जोगिन सकिन्छ । (बुढाथोकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् । उनीसँग विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)