विचार

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा सबैको ध्यान छ । विश्वब्यापी ट्रेण्ड हेर्दा नेपालमा पनि अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी यूरोप र अमेरिकी बजारमा ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । अमेरिकामा साढे ५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर रहेको अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, भारत र चिनमा भने विगत केही महिनादेखि ब्याजदर घटेको देखिन्छ । भारतले विगत २/३ महिनादेखि ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर राखेको छ भने चिनमा घटेको छ । नेपालमा पनि ब्याजदर घटिरहेको छ । र, गत वर्षको पुसमा कर्जाको औषत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो भने असारमा आइपुग्दा घटेर औषत १२.३ प्रतिशतमा झरेको छ । अझै घटेर कोरोना पूर्व रहेको ब्याजदर सरह झर्नेछ । त्यसैगरी आधारदर पनि उच्च हुँदा १०.९३ प्रतिशत पुगेको थियो । असारसम्म घटेर १०.०३ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा ब्याजदर घट्दो ट्रेण्डमा रहेकाले यसलाई सुखद पक्ष नै मान्नु पर्छ । तथ्याङ्क अनुसार सोधानान्तर स्थिती २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ, अमेरिकी डलर ११.७४ अर्ब छ भने चालु खाता घाटा घट्दै गएको छ । रेमिट्यान्स आयात प्रत्येक महिना १०५ अर्ब रुपैयाँ भइरहेको छ । यसले चालू खाता घाटाको ग्यापलाई कभर गर्ने भएकाले सकरात्मक मानिन्छ । साउनदेखि भदौसम्म बैंकहरुको निक्षेप घट्ने क्रममा छ । बैंकहरुको निक्षेप १२७ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । साथै, कर्जा पनि घट्दो क्रममा छ । त्यसैले हामी बैंकर पनि सजग हुनु पर्नेछ । सीआरआरबाट हेर्ने हो भने तरलता स्थिती ऋणात्मक छ । तर, सीडी रेसियोबाट हेर्ने हो लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त छ । त्यसैले बैंकहरुले सापटी लिइरहेका छन् । पुसमा ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा राख्ने की निक्षेपमा भनेर अन्यौल कायमै छ । ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा गणना गर्दा १ सय अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिन्छ । त्यसैले ढुक्क भएर तरलता छ भन्ने अवस्था अहिले पनि छैन । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको करिब ८८/९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता लिँदा समस्या परिरहेको छ । स्थानीय तहको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाउनु पर्याे भनेर माग गरिरहेका छौं । यदि स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न पायो भने केही सहज हुनेछ । सुरुमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्थ्यो । तरलता अभाव भएको बेला त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएर बजारमा ल्याइएको थियो । यसपटक पनि बिस्तारै घटाउँदै जानु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । एकैपटक सर्लक्कै समय नदिएर हटाउँदा ठूलो असर गर्छ । ब्याजदरलाई खुला छोड्ने भनेर निर्णय गरेको २/३ दिनपछि १ सय अर्ब रुपैयाँ बाहिरिदा प्यानिक अवस्था श्रृजना भयो । यदि ब्याजदर घटाएर बजारलाई सकरात्मक दिशामा लैजाने हो भने स्थानीय तहको निक्षेप बैंकहरुले राख्न पाउनु पर्छ । त्यसले स्थिरता र बजारलाई सपोर्ट गर्छ ।अहिले बैंकहरुले लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने कर्जाको माग नै आइरहेको छैन । कर्जा प्रवाह बढाउन अझै २/३ महना पर्खिनु पर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षा र अन्य उद्देश्यका लागि विदेश जानेको संख्या बढेका कारण पनि कर्जाको मागमा कमी आएको हुन सक्छ । कर्जाको माग बढ्न नसक्दा दबाव बैंकिङ्ग प्रणालीमा परेको छ । साथै, खराब कर्जा बढ्न सक्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक अर्थतन्त्रलाई जोड दिनु पर्याे भनेर माग गरिरहेका थिए । वर्किङ क्यापिटल संशोधन हुँदा निजी क्षेत्रको माग पुरा गरेको छ । जसले नकारात्मक मनसायलाई सकारात्मक बनाएको छ । कर्जा वर्किङ क्यापिटल पोलिसी संशोधनले धेरै कुरालाई समावेश गरेको छ । उत्पदानमुलक उद्योग र अन्य पोर्टफोलियो भएका उद्योगलाई छुट्याएर सिलिङ बढाएको छ । वर्किङ क्यापिटलको साइकल, अप्रेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल कुनै पनि विजनेशमा वर्किङ क्यािपटलको मुख्य तत्व हुन् । बैंकहरुले ४० प्रतिशतको सीमामा ४ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था केही सहज हुने देखिन्छ । साथै, भेरियन्सलाई पनि २ वर्ष पछि धकेलेको छ । निर्माणसँग सम्बन्धित सरकार तथा मल्टिनेशनल कम्पनीले दीर्घकालका योजना बनाउँदा भेरियन्ट काउन्ट नगर्नु पर्ने व्यवस्थाले सहज बनाउनेछ । कर्जाको माग बढाउन पुर्वाधारण तथा निर्माण क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउन जरुरी छ । सडक तथा जलविद्युत क्षेत्रको निर्माण कार्य बढाएपछि मात्रै तल्लो तहसम्म नगद रकम पुग्छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीएमा सिरियस भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय पीपीए हुन सकेको छैन । त्यसकारण बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यदि पीपीए गर्दै जाने हो भने निजी क्षेत्र आउन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको आवश्यकता अनुसार इनर्जी सेक्टरमा कर्जा बढाउन बैंकहरु तयार छन् । नविकरणीय उर्जाको माग विश्वब्यापी बढेको छ । बैंकहरुले गत वर्ष २५ प्रतिशत नाफा बढाए भनेर बजारमा चर्चा चल्यो । त्यो हिसाब टेक्निकल्ली गलत छ । मर्जरमा गएका बैंकको समावेश गर्दा ४/५ प्रतिशत मात्रै नाफा बढेको हो । चालू वर्षमा ०.४ प्रतिशत स्प्रेडदर घटेको छ । ५ हजार अर्बको कर्जामा ०.४ प्रतिशतको प्रभावले नाफामा ठूलो असर गर्ने स्पष्ट देखिन्छ । साथै, कर्जाको माग नभएपछि झनै समस्या आउन सक्छ । बैंकहरुको आरओई निरन्तर घट्दै छ ।घरजग्गा कारोबारमा हदबन्दी लगाउँदा बैंकहरुलाई समस्या परेको छ । जसले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । किनभने बैंकहरुले धितोलाई गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्तिका रुपमा सकार गरेको हुन्छन् । त्यो अवरोध हुँदा अप्ठ्यारो स्थिती श्रृजना भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएपछि बैंकहरु सक्रिय भएर दिइरहेका थिए । प्रत्येक शाखा कार्यालयले पूर्ण रुपमा पालना गरेका पनि थिए । तर, पुसदेखि ब्याज अनुदानवापतको सो रकम पाएका छैनौं । अहिले पनि त्यो रकम उपलब्ध गराइ दिनु पर्याे भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । अनुदानको रकम नपाएपछि बैंकहरु थप कर्जा दिन उत्साहित छैनन् । ३.२ प्रतिशत पुगेको खराब कर्जा गत असारमा २.८ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन आजभन्दा ८ महिना अगाडि ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ भन्ने चर्चा थियो । पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको हुँदा त्यसले पनि ब्लक भएको कारोबारलाई सहयोग गरेको छ । वर्किङ क्यापिटलले केही सुधार गर्नेछ । अहिले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तीन महिना क्रस गर्ने बित्तीकै प्रोभिजन राख्नु पर्छ । अहिले नेपालका बैंकहरुले बढी प्रोभिजन राख्नु परेको छ । यदि एनएफआरएस-९ मा लागू गर्ने हो भने अहिले गरिरहेको प्रोभिजन उच्च नै हुन्छ । किनभने धेरै प्रुडेन्ट भइरहेको छ । अन्य प्रोभिजन हुनु पर्ने हो की होइन भनेर छलफल आवश्यक छ । बैंकहरुले गत वर्ष ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम वित्तीय साक्षरतामा खर्च गरेका छन् । डिजिटल फ्रड बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले डिजिटलमा पनि जोड दिएका छन् । बैंकहरुको सीएसआरको रकम नेपाल बैंकर्स संघको माध्यमबाट वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्न पाउनु पर्ने माग छ । यदि त्यो रकम बैंकर्स संघले खर्च गर्ने हो भने प्रभावकारी पनि हुन्छ । ब्याजदर बजारमा खुला छाडेपछि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बैंकहरुले आफ्नो अनुकुल, ब्यापार योजना अनुसार दर घटबढ गर्न पाउनु हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । भद्र सहमति हुँदा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर फाइदा गर्न खोजेका छन् भनेर आरोप लगाउँथे । तर, त्यतिबेला पनि हामीले स्थिरताको लागि गरेका थियौं । अहिले पनि अस्थिर अवस्था आउन थाल्यो भने धेरै जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने आफ्नो विजनेश मात्रै गरिरहेको भन्दा पनि ५६ सय अर्ब निक्षेप लिएर बसेको बैंकहरुले जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने असारमा ब्याजदर घटेकै थियो । भदौमा बढेको जस्तो देखिन्छ । एकैचोटी स्थानीय तहको निक्षप बाहिर जाँदा बढेको हुन सक्छ । आगामी दिनमा स्थीर हुँदै जाने अपेक्षा छ । (नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष केसीले पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचार )

काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार सामाजिक महारोगका रुपमा देखिएको छ । भ्रष्टाचारले समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ । यसले सामाजिक मान्यता पाएको आभाष हुनु निकै पीडादायी छ । यथार्थमा मुलुकमा सुशासन प्रवद्धन गर्न मुख्य अवरोधका रुपमा भ्रष्टाचार रहेको छ । यसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन, सदाचार र विधिको शासन कायम गर्न जारी भएका कानुनहरु कागजको खोस्टोसरह महसुस हुन थालेका छन् । भ्रष्टाचारका कारण राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमा गहिरो ढङ्गले नकारात्मक असर परिरहेको छ । समाज बिस्तारै आफ्नो मूल्य र मान्यताबाट स्खलित हुँदै गएको भान बढ्न थालेको छ । विशेषगरी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले बलियो जरा गाडेर बसेको छ । यसमा गैरसरकारी संस्था पनि जोडिएलान् भन्ने भय छ । भ्रष्टाचार नैतिक मान्यता र मूल्य विपरीत त छँदैछ, यसले इमान्दारिता र विश्वासलाई निस्तेज तुल्याउँदै, पद, अधिकार र शक्तिको दुरुपयोगलाई मलजल गर्छ । यसले मुलुकमा स्थापित सङ्घीय शासन प्रणाली, गणतन्त्र र लोकतन्त्र उपर नै प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा औँला उठाउने स्थानमा पुर्याउन खोजिरहेको छ । यसर्थ यसको समूल नष्ट गर्ने हिम्मत गर्नुको विकल्प छैन । नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सक्रिय सदस्य राष्ट्रको नाताले १४ डिसेम्बर सन् २००५ देखि लागू भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई २३ फेब्रुअरी सन् २०११ मा अनुमोदन गरी सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । यसअनुसार नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनासमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको धेरै भयो । यसको कार्यान्वयको समीक्षा गरी नयाँ कार्ययोजना पुनःलेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यदि हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर हुन सकेनौँ भने भावी पुस्ताले ठूलो सजाय भोग्नेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अदालत, संवैधानिक आयोग, नियामक निकाय र सरकारी कार्यालयहरु क्रियाशील छन् । यी निकायहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निदानात्मक, उपचारात्मक, प्रवद्धनात्मक र सङ्गठनात्मक क्षमता विकासमा लागिपरेका छन् । प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा यो विषयलाई स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा समेट्न थालिएको छ । यो विषय विश्वव्यापी बहसमा छ । यसकै कारण सरकारहरु ढल्ने र नयाँ सरकार गठन हुने गरेका छन् । सदाचारिताबाटै कैयौैँ पदाधिकारीले उचाइ लिएका छन् भनै कैयौँ प्रख्याति कमाएका मानिसहरु पनि भ्रष्ट्राचारमा संलग्न भएको कारण धुलो झैँ बढारिएका छन् । तथापि, आम मानिसमा भ्रष्टाचार विरोधी ऊर्जा पैदा भइरहेको छैन । अवसर नपाउन्जेल प्रायः धैरै मानिस सदाचारी देखिने र मौका आएपछि साख गुमाउनेको सङ्ख्या अत्यधिक देखिइनु समाजको विकृत रुप बनेको छ । नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक पदमा बसेर रिसवत् लिने दिने, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दानदातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने तथा गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने तथा सरकारी, सार्वजनिक संस्थानको कागजात नोक्सान गर्नेलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहर गर्दछ । यस अतिरिक्त, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदर गर्ने, गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाए भन्ने, झुट्टटृा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तीको हानी नोक्सानी गर्ने, गैरकानूनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानूनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्ट्राचारको उद्योग गर्ने र भ्रष्टाचारमा मतियार हुनेलाई पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही हुने प्रबन्ध गरेको छ । तर, यी हर्कत निजी क्षेत्र वा गैरसरकारी क्षेत्र वा नागरिक तहबाट भएमा भ्रष्टाचार नठहरिने उदेकलाग्दो कानुन विद्यमान छ । भ्रष्टाचारलाई निस्तेज गर्न सक्ने औजार सुशासन नै हो । सुशासनका तीन आयामहरु छन् । पहिलो, सुशासनलाई राजनीतिक परिवेशमा नियाल्दा अत्यधिक जनसहभागिता, निष्पक्ष निर्वाचन र बहुलतावाद नै प्रमुख तत्वका रुपमा देखा पर्दछन् । दोस्रो, सुशासनको व्यवस्थापकीय आयामभित्र छरितो तर सक्षम सरकारको भावना मुखरित भएको हुन्छ । तेस्रो, सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको भावना लुकेको हुन्छ । यसलाई आत्मसात् गरी कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन सके पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने थियो । मुलुकमा सुशासन ऐन विद्यमान छ । यस ऐनका प्रमुख प्रावधानहरुमा कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्ने, निश्चित समयमा निर्णय गर्ने, निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्ने, निर्णयको आधार र कारण खुलाउने तथा स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय नगर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सार्वजनिक पदमा रहेकाले जिम्मेवारी नपन्छाउने, पदीय आचरण पालना गर्ने, पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्ने र घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने लगायतको प्रबन्ध गरेको छ । यी कानुनी प्रावधानको हुबहु कार्यान्वयन गर्न सुशासन आयोग निर्माण गर्न जरुरी महसुस भएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नकै खातिर मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पनि जारी भएको छ । यस ऐनका प्रमुख प्रावधानहरुमा प्रत्येक कार्यालयले आफूले सम्पादन गरेका कामहरु तीन/तीन महिनामा सार्वजनिक गर्ने, सूचना अधिकारी तोक्ने, नागरिकले माग गरेको सूचना कानुनको तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध गराउने र सूचना प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीलाई नियमितरुपमा तालिम कार्यक्रमको आयोजना गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, सूचना प्रवाहका लागि आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई अनुकूल हुने भाषामा सूचना प्रवाह गर्ने र सूचनाको हकमार्फत नागरिकले अनुभूति गरेका कुनै पनि विषयमा सोध्ने, जान्ने र सेवा प्राप्त गर्ने हकको प्रचलनमा आम नागरिकलाई अभ्यस्त तुल्याउने कानुनको मनसाय भए पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरु नै यस कानुनको खिलापमा उभिइनु हाकाहाकी भ्रष्ट्राचारको पक्षमा वकालत गर्नुसरह हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष ‘करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटर’ जारी गर्ने गरेको छ । यसमा नेपालले सयमा गतवर्ष ३४ अङ्क हासिल गरी विश्वमा भ्रष्टाचार नहुने मुलुकको पङ्क्तिमा एक सय १०औँ स्थान हासिल गरेको छ । यो परिणाम स्वयंमा भयावह छ । तर यसप्रति कम चासो दिइएको छ । यस संस्थाले मूलतः १० वटा सूचकाङ्कका आधारमा भ्रष्टाचारको स्तर मापन गर्छ । यसअनुसार पहिलो, सरकारको उत्तरदायित्व हो अर्थात् सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने हो । दोस्रो, सरकारी कर्मचारीको जवाफदेहिताको स्थिति कस्तो छ ? तेस्रो, सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारको म्यापिङ भयो भएन ? भनी हेरिन्छ । चौथो, भ्रष्टाचारको मात्रा कुन हदमा छ भनेर जाँचिन्छ । पाँचौँ भ्रष्टाचार विरोधी कारबाही कुन हदमा भइरहेको छ र उपलब्धि अपेक्षित छ छैन ? भनी विश्लेषण हुन्छ । छैटौँ, सरकारी कारबाहीको प्रवृत्ति र नियन्त्रणकारी क्षमताको मापन गरिन्छ । सातौँ, प्रशासनिक भ्रष्टाचारको स्थितिमाथि दृष्टि राखिन्छ । आठौँ, सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको स्थिति जाँच्ने काम हुन्छ । नवौँ, सेवा प्रवाहमा अनिमियतताको स्थिति मूल्याङ्कन गरिन्छ । दशौँ, अदालतको निर्णयमा पर्ने गरेको प्रभावबारे विश्लेषण हुन्छ । यति कुरामा सुधार गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरी वारपार हुने गरी काम गरिएमा भ्रष्टाचारको मात्रा ह्वात्तै तल ओर्लिने पक्का छ । यस्का लागि इच्छा शक्ति र काम गर्ने ढङ्गको जरुरत छ । नेपालमा दुई प्रकारका भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । पहिलो पोलिसी करप्सन (नीतिगत भ्रष्टाचार) हो । यसलाई अधिकारको दुरुपयोग गरी गरिने भ्रष्टाचारका रुपमा बुझिन्छ । यसमा आफूलाई लाभ पुग्ने र राष्ट्रलाई नोक्सानी पु¥याइन्छ । विभिन्न नीतिद्वारा अमूक उद्योग र व्यापारको प्रवद्र्धनका नाममा छुट सुविधा घोषणा गरिन्छ । आफ्नालाई लाभ पुग्ने ध्येयले ऋण प्रवाह गर्ने, ब्याज माफी गर्ने लगायतको हर्कत गरिन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वविवेकी अधिकारको दुरुपयोग गर्छन् । राष्ट्रको ढुकुटीबाट व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी राहत, अनुदान, सहायता दिन्छन् । दोस्रो, पेटी करप्सन प्रत्यक्ष आर्थिक भ्रष्टाचार हो । यसमा आर्थिक अनिमियतता गरिन्छ । सरकारी खरिदको बिलमा रकम वृद्धि गर्ने, खरिदमा मुलाहिजा गर्ने, कम गुणस्तरको सामान खरिद गर्ने, खरिदको सङ्ख्यामै कमी गर्ने लगायतका निकृष्ट कार्य गरिन्छ । मिलेमतोमा ठेक्का लगाइन्छ । सेवाग्राही जनतासँग रिसवत् लेनदेन गरी गैरकानूनी काम गरिन्छ । नागरिकबीच विभेद पुर्याइन्छ । हुने काम नहुने र नहुने काम हुने बनाइन्छ । यस्तो कार्य जन्मदेखि मृत्यपर्यन्तको क्रियाकलापमा हुन्छ । यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीप्रति आम जनताको आक्रोश बढ्छ । मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई अघि बढ्न दिँदैन । यसर्थ, हामी सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट भ्रष्टाचारको विपक्षमा मन, वचन र कर्मले खरो उत्रिनुको विकल्प छैन । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन्) रासस

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी आम उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सहयोग र साथ दिने आम विद्युत उपभोक्ताहरू तथा शुभेच्छुकहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । विगतका वर्षहरूमा जस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि विद्युत उत्पादनमा वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार, विद्युत खपतमा वृद्धि, स्वदेशमा खपत हुन नसकेको विद्युत निर्यात गर्न सफल भएका छौं । निरन्तर प्रयासबाट विगत सात वर्षदेखि प्राधिकरणले मुनाफा आर्जन गर्दै आइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा ३६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै अघिल्लो आ.व.मा १५.३८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावटलाई घटाइ आ.व. २०७९/८० मा १३.४६ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । जुन प्राधिकरणको इतिहासमा हाल सम्मकै न्यून हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट दीर्घकालीन रूपमा भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ भने अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको बजार विस्तार भई अतिरिक्त ऊर्जा अन्य छिमेकी देशहरूमा समेत निर्यात गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ । आ.व. २०७९/८० मा विभिन्न जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई ४९१ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भई कुल जडित उत्पादन क्षमता २६८४ मेगावाट पुगेको छ । गत वर्ष सुख्खा याममा प्राधिकरण तथा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरूको विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम विद्युत उत्पादन हुन गएकोले केही बढी परिमाणमा विद्युत आयात गरी माग पूर्ति गरिएको थियो । इनटरनेशनल क्रेडिट रेटिङ एशोसिएसन (इक्रा) ले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी डबल ए प्लस रेटिङ गरेको छ । प्राधिकरणको तेस्रो आर्थिक पुनसंरचना स्वीकृति प्राप्त हुने चरणमा रहेको छ । सोको स्वीकृति पश्चात् प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न सक्नेछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्वलाई आत्मसात गरी प्राधिकरणले आ.व.२०७९/८० मा सूचना प्रविधि नीति, २०२३ जारी गरेको छ । उक्त नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न डिजिटल प्रविधिको व्यापक उपयोग गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । अनलाइन पोर्टल र मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत ग्राहकहरूले सहज रूपमा विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न र गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ग्राहकहरूको गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न र सेवाको स्तर वृद्धि गर्नका साथै अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन प्रादेशिक कार्यालयहरूमा कल सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । केन्द्रीकृत पेरोल तथा पेन्सन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कर्मचारीको तलब भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, आयकर, अवकाश भुक्तानी जस्ता विविध भुक्तानी प्रक्रियाहरू सहज हुन गएको छ । साथै, प्राधिकरणमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण लगायतका अभिलेखहरू डिजिटल प्रणालीमा राखी निकट भविष्यमा सबै कार्यालय तथा कर्मचारीको पहुँच हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तहरूलाई अनुशरण गरी प्राधिकरणको हरेक क्रियाकलापमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिन प्राधिकरणले जेण्डर इक्विलिटी एण्ड सोसियल इन्कुलुजन स्ट्राटिजी एण्ड अप्रेशनल गाइडलाइन लागू गरेको छ । प्राधिकरणले गत आ.व.२०७९/८० मा सम्पादन गरेका कार्य र त्यसबाट प्राप्त नतिजा सहितको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ । ग्राहक सङ्ख्या आ.व.२०७८/७९ मा ४७ लाख ७० हजार ग्राहक रहेकोमा आ.व.२०७९/८० मा ७.७६ प्रतिशत वृद्धि भई ५१ लाख ३० हजार पुगेको छ । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेका ५ लाख १० हजार ग्राहक सहित राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ५६ लाख ४० हजार पुगेको छ । हाल राष्ट्रिय ग्रिडको पहुँचबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना एवं सौर्य विद्युतबाट ३ प्रतिशत गरी जम्मा ९८ प्रतिशत जनताले विद्युत सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । आगामी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण जनतालाई विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी वितरण प्रणाली निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । विद्युत उत्पादन गत वर्ष सुख्खा याममा नदीहरूमा जलप्रवाहको स्तर घट्न गई प्राधिकरणको जलविद्युत गृहहरूबाट कुल २ अर्ब ९३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन भएको छ । जुन आ.व.२०७८/७९ को तुलनामा १०.१० प्रतिशतले कम रहेको छ । आ.व.२०७९/८० मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूबाट क्रमशः ५ अर्ब ११ करोड र २ अर्ब ४८ करोड युनिट विद्युत खरिद गरिएको छ । जुन आ.व.२०७८/७९ तुलनामा क्रमशः १९.४१ प्रतिशत र २५.९१ प्रतिशतले बढी रहेको छ । विद्युत आयात तथा निर्यात भारतबाट गत आ.व.मा १ अर्ब ८३ करोड युनिट विद्युत आयात गरिएको छ । जुन आ.व.२०७८/७९ को तुलनामा १८.७९ प्रतिशतले बढी रहेको छ । प्रगालीमा आ.व.२००८/७९ को तुलनामा ११.८० प्रतिशत ले बढी अर्थात् १२ अर्थ ३६ करोड युनिट ऊर्जा उपलब्ध भएको छ । कुल उपलब्ध ऊर्जामा प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीको योगदान ४३.८० प्रतिशत स्वदेशी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादवाट उत्पादित ऊर्जाशो योगदान ४१.३८ प्रतिशत र भारतबाट आयातीत ऊर्जाको योगदान १४.८२ प्रतिशत रहेको छ । आ.व.२०७८/७९ मा ४९ करोड युनिट मात्र विद्युत भारत निर्यात गरिएकोमा आ.व.२०७२/८० मा १ अर्थ ३४ करोड युनिट विद्युत निर्यात भएको छ । बिद्युत खपत र विद्युत चुहावट आ.व.२०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा विद्युत खपत ५.५० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ३५ करोड युनिट पुगेको छ । प्रणालीको विद्युत चुहावट आ.व.२०७९/८० मा १३.४६ प्रतिशत रहेको छ । जुन आ.व.२०७८/७९ को तुलनामा १.९२ अंकले कमी हो । प्राधिकरणको इतिहासमा यो नै अहिले सम्मको कम चुहावट हो । वित्तीय अवस्था स्वदेशी जलविद्युत गृहबाट विद्युत उत्पादन घट्न गएकोले आयातित विद्युत ऊर्जाको परिमाण वढ्न जाँदा आ.व. २०७९/८० मा प्राधिकरणको खुद नाफा आ.व.२०७८/७९ मा ७.७६ प्रतिशतले कमी भई १२ अर्थ ३३ करोड रुपैयाँ हुन गएको छ । आयोजनाहरू इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत जवा तिला, भारभुङ, वेगनास रूपा पम्प स्टोरेज र माथिल्लो मुस्ताङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ । साथै ४९०.२ मेगावाट विद्युत आयोजना निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत निगम भारतसँग संयुक्त उपक्रमको कम्पनी स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको छ । आ.व.२०७९/८० मा ६६ के.भी. तथा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन ४१३ सर्किट कि.मि. थप भई कुल सञ्चालन रहेको ६६ के.भी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ ५७०२ सर्किट कि.मि. पुगेको छ । गत आ.व.मा १७१८ एम.भी.ए. क्षमता बरावरको ग्रिड सबस्टेसन थप भएको छ । योसँगै कुल सबस्टेसनको जदित क्षमता ८८६७ एम.भी.ए. पुगेको छ । १३२ के.भी, २२० के.भी. र ४०० के.भी.का श्रमशः १४३४ सर्किट कि.मि., १८८ सर्किट कि.मि. र ८७७५ सर्किट कि.मि.गरी ३१७५ सर्किट कि.मि. प्रसारण लाइन र १०२२० एम.भी.ए. क्षमताको ग्रिड सबस्टेसन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । बितरण प्रणाली प्रत्येका नेपालीको घरदैलोमा नियमित र भरपर्दो विद्युत सेवा पुन्याउन वितरण प्रणाली विस्तारको कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति एवं शहरको सुन्दरता अभिवृद्धि हुनेगरी काठमाडौं उपत्यकालगायत पोखरा र भरतपुरमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्य भइरहेका छन् । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराज वितरण केन्द्र ९७ हजार घरधुरीमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । दोस्रो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका ६ लाख ग्राहकहको घरमा पूर्वजडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी स्वचालित मिटरिङ पूर्वाधार प्रणालीमा एकीकृत वा आवद्ध गर्ने कार्य छिट्टै सुरु गरिनेछ । साथै, मुलुकभर स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ । वितरण केन्द्रमा आय व्यवस्थापन प्रणाली जडान गर्ने कार्य अगाढि बढाइएको छ । प्रणाली सम्यालन विभाग, स्युचाटारको परिसरमा वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डाटा सेन्द्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । अन्य गतिबिधि विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय का साथै अन्य घरायसी उपकरणहरुको प्रवद्र्धन विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्राधिकरणले डीसी फास्ट चार्जिङ्ग टेक्नोलोजीमा आधारित ५१ वटा विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन प्रमुख स्थानमा जडान गरी सचालनमा ल्याइसकेको छ भने थप १३ वटा चार्जिङ स्टेसन विभिन्न स्थानमा जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ । सहायक कम्पनीहरू प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित विभिन्न कम्पनी तथा सो मार्फत आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित क्रमशः २२.१ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत केन्द्र र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्र सचालनमा रहेका छन् । साथै, माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले ईपीसी मोडलमा २०.६६ मेगावाटको रोत्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाशो निर्माण प्रारम्भ गरेको छ । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको सहायक कम्पनीहरु मार्फत १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् भने ८७ मेगावाटको सेती नदी–३ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । १४० मेगावाटको तनहुँ, ३० मेगावाटको त्रिशूली–३बी, ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तनहुँ जलविद्युत कम्पनीमार्फत १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाशो अध्ययन पूरा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यसैगरी १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४० मेगावाटको इवा खोला, ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ६० मेगावाटको मोदी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती र ६३५ मेगावाट जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सुरु हुने चरणमा रहेका छन् । ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा र १८० मेगावाटको आंधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, इन्जिनियरिङ डिजाइन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा अध्ययनको पुनरावलोकन, सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल, आयोजना व्यवस्थापन, ट्रान्समिसन लाइन तथा वितरण प्रणाली सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा पुनःस्थापना लगायतका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा परामर्श दाताका रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ । नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीले विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले निकट समयमा कारोबार सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको छ । पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपालले ढल्केबर र मुजफ्फरपुर बीचको ४०० के.भी.डबल सर्किट लाइनको नेपाल अंश निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता गत वर्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट ४९१ मेगावाट क्षमता बराबरको कुल २७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट हालसम्म २०२३ मेगावाट क्षमता बराबरको १५९ जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । जसमा प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको हिस्सा ४७८ मेगावाट रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट प्रवद्र्धित ३१०३ मेगावाट क्षमता बराबर १२६ वटा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको लगानी सुनिश्चित भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । गत वर्ष ५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्लान्ट सहित कुल १३५० मेगावाट क्षमताको विभिन्न ३५ प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । हालसम्म स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग ७७५८ मेगावाट क्षमता बराबरको कुल ३९२ वटा विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार नेपालको नदीहरूमा जलप्रवाह घटी विद्युत गृहहरूबाट निर्धारित परिमाणमा विद्युत उत्पादन हुन नसकेकोले उपभोक्ताहरूको विद्युतको माग पूर्ति गर्न थप विद्युत आयात गरिएको थियो । प्राधिकरण र भारतको राष्ट्रिय विद्युत व्यापार निगम एवं प्राधिकरण र पीटीसी इन्डिया लिमिटेडबीच क्रमशः २०० मेगावाट र ३०० मेगावाटसम्म विद्युत खरिद बिक्री गर्न सकिने गरी भएको सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडबीच समान स्वस्पुँजी साझेदारीको अवधारणामा संयुक्त उपक्रम तथा साझेदारी सम्झौता र कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै अन्तर्देशीय प्रसारण पूर्वाधारतर्फ न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० के.भी. लाइन अन्तर्गत भारत तर्फको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । हालसम्म नेपालले भारत सरकारबाट इन्डियन इनर्जी एक्स्चेन्ज लिमिटेडको डे–अहेड बजारमा ४५२ मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न सक्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ भने थप परिमाण विद्युत बिक्रीका लागि सहमतिको चरणमा रहेको छ । बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत मध्यकालीन रूपमा निर्यात गर्न प्राधिकरण, राष्ट्रिय विद्युत व्यापार निगम भारत र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यससँगै नेपाल उप क्षेत्रीय अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्नेछ । भावी कार्यदिशा मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै आम उपभोक्ताहरूलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराई स्वदेशमा खपत हुन नसकी बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने दिशातर्फ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै तथा सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उपक्रमको कम्पनीहरू मार्फत जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई ठूला जलाशययुक्त तथा आकर्षक जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ । ६३५ मेगावटको दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजना, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर–सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी ५२६० मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाइने छ । त्यस्तै ४९०.२ मेगावाटको अरुण ४ जलविद्युत आयोजना सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडसँग संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । नेपाल र बङ्गलादेशको चौथो संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा समझदारी भए अनुरूप निकट भविष्यमा ६३८ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना साझेदारीमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ । उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी वर्षा याममा बढी विद्युत उत्पादन हुने गरी प्रवद्र्धकहरूले जलविद्युत आयोजनाहरूको डिजाइन गर्न सक्ने प्रावधान राखी नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता नीति लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ । न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० के.भी. अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । ४०० के.भी. अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजनाहरूः इनरुवा पूर्णिमा र दोदोधरा–बरेली सन् २०२८/२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ । नेपालको रातमाटेदेखि चीनको केरुङ जोड्ने उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विशेष पहल गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाको ६ लाख ग्राहकको घरमा पूर्व जडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी स्वचालित मिटरिङ पूर्वाधार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कार्य छिट्टै सुरु गरिनेछ । साथै मुलुकभरका ग्राहकको घरमा जडान भएका मिटरलाई क्रमशः स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ । नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार आगामी २ वर्षभित्र मुलुकभर प्रत्येक नेपालीको घरदैलोमा विद्युतको पहुँच पुयाउन वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौँ लगायत मुख्य शहरहरूमा आगामी ३० वर्षको बढ्दो विद्युत मागलाई लक्षित गरी पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण संरचनाहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । उक्त कार्यबाट सन् २०५० सम्मको विद्युत माग धान्ने मात्र नभई विद्युतको गुणस्तर वृद्धि तथा नियमित विद्युत आपूर्तिमा सहयोग पुग्नेछ । हुलाकी राजमार्ग हुँदै ४०० के.भी. तथा २२० के.भी. बहुसर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यसबाट मुलुकको विभिन्न औद्योगिक कोरिडोरहरू जोड्न, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न र भविष्यमा नेपाल(भारत सीमा क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरूलाई पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउन एवं छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार गर्नसमेत सहज हुनेछ । परम्परागत तथा खनिज ऊर्जालाई प्रतिस्थापन हुने गरी ग्राहस्थ, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा जलविद्युतको खपतमा व्यापक वृद्धि हुनेगरी आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ स्टेसन मुलुकको प्रमुख स्थानहरूमा जडान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । साथै निजी क्षेत्रलाई समेत यस व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगाबाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने मार्ग तयार भएको छ । मौजुदा प्रसारण संरचनाहरू प्रयोग गरी नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत निर्यात गर्न सम्बद्ध निकायहरू प्राधिकरण, बङ्गलादेश विद्युत विकास बोर्ड र राष्ट्रिय विद्युत व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गरिनेछ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनी मार्फत निकट भविष्यमा स्वदेशी र अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार प्रारम्भ गरिनेछ । हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम सम्बन्धी ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट, कोरिया र काठमाडौँ विश्व विद्यालयसँगको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र परिप्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । हरित हाइड्रोजन उत्पादन एवं प्रवद्र्धनका लागि प्राधिकरणले विशेष पहलकदमी लिनेछ । नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको परिकल्पना अनुरूप प्राधिकरणका समग्र काम कारबाहीहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न, सुरक्षित, सन्तुलित र स्तरीय सूचना प्रविधि पूर्वाधारको सुनिश्चित गर्न ने।वि।प्रा। सूचना प्रविधि नीति, २०२३ कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्राधिकरण निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनेछ । प्राधिकरणको तेस्रो आर्थिक पुनःसंरचना स्वीकृतिको चरणमा रहेकोले सोको स्वीकृति पश्चात् प्राधिकरणले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी थप पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पूंजी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । प्राधिकरणको कार्यसम्पादन स्तर गुणात्मक रूपमा वृद्धि गरी प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरूको दक्षता, क्षमता र सीप अभिवृद्धि हुने विशेष तालिमहरू सञ्चालन गरी कर्मचारीलाई सो तालिममा सहभागी गराइनेछ । गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ विद्युत आपूर्ति गरी उष्फुट सेवा प्रवाह गर्न सके मात्र प्राधिकरण प्रतिको विश्वसनियता बढ्ने र आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार आउने भएकोले हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछन् । (नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिकोत्सवमा कायकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले राखेको मन्तव्य)