विचार

अबको दशवर्षपछि २०९० बैशाखमा यही रोस्टममा उभिएर कसैले बोल्दैगर्दा नेपाल देश अपेक्षित गतिमा बन्न सकेन हैन हामीले अपेक्षा गरेको गतिमा सम्मुनतीको यो उचाइमा उभिएको छ भन्ने तथ्य र मनोविज्ञानका साथ उभिएको छ भन्ने बनाउनु छ । त्यसका लागि आजका जे आर्थिक चुनौतीहरु छन् सत्ता र प्रतिपक्षको विभाजित आँखाले होइन, संगठित, एकीकृत र विवेकको आँखाले हेरौं । म यसको लागि सबैभन्दा पहिले अपिल गर्न चाहन्छु, माननीय अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्तीको ७ वटा बुँदा मैले शुरुमा नै पढेँ । न्यून कुल ग्राहस्थ बचत, मुद्रा स्फीति, उतारचढावयुक्त पुँजीबजार, बढ्दो ब्याजदर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम यी सातवटा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु उहाँले राख्नुभएको छ । आज यो देशमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरु पनि साझा हुन् र अहिले मुलुकको सामु रहेका चुनौतीहरु पनि साझा हुन् । त्यसैले यो बेलामा म सम्माननीय सभामुख मार्फत सिंगो संसदलाई राजनीतिक दलहरुलाई माननीय सदस्य ज्युहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु । बितेको दशकको इमान्दार समिक्षा गरौं र त्यसैको जगमा आगामी दशकको यात्राको बारेमा दृष्टिकोणहरु निर्माण गरौं । वितेको दशकको आठवटा चित्र यहाँ म राख्न चाहन्छु । पहिलो : राजनीतिक रुपमा अस्थिरता रह्यो । यद्यपी एउटा दशकमा मात्रै होइन, बितेको ७० वर्षमा नै कुनै एकजना प्रधानमन्त्रीले लगातार पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्नुभएन । कम्तिमा यो पाँचवर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जान्छौं भन्न सकिरहेका छैनौं । तर, हामी जनताको बीचमा जाँदैगर्दा पाँचवर्षका लागि मत मागेर आएका छौं । सत्तामा बसेका माननीयहरुले मात्रै होइन, प्रतिपक्षमा बसेका माननीयहरुले पनि कम्तिमा जनतासमक्ष यो अपिल गर्नसक्ने यो वचनबद्धता राख्नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ, की हामी यो संसदलाई पाँचवर्षलाई पुरै कायम गरेर जान चाहन्छौं र यो संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको सम्मुनतीको निर्माण गछौं । दोस्रो : बितेको दशकमा हामी नीतिगत अनिश्चितताको मार्गबाट गुज्रियौं । पाँचौ पृष्ठमा अर्थमन्त्रीले नीतिगत स्थिरता खोज्नेकुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, कसरी ? गम्भिर भएर सोचौं । सम्मुन्नतीको दस्ताबेज के बनाउन सकिन्छ ? कुनैपनि दल कुनैपनि नेता सत्तारुढ हुनसक्ने कुनैपनि दल कुनैपनि बेला प्रतिपक्षमा जानसक्ने यो स्थिति निश्चय नै सुन्दर होइन । तर अर्थतन्त्रको लागि म यस कोणबाट सुन्दर मान्न सक्दछु किनकी हामी जिम्मेवारीबाट कोहीपनि धेरै टाढा गएका छैनौ । त्यसैले यो बेलामा नीतिगत साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त समय भन्ने म मान्दछु । त्यसैले यो बेलामा म जननायक विपी कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु जसले प्रधानमन्त्री भएको बेलमा १५ वर्षको सपना देशका लागि राख्नुभएको थियो । हामीले एउटा बजेट ल्याउँछौं आफ्ना अभिव्यक्ती राख्छौं, मात्रै होइन यो संसद टुंगिदैगर्दा यो देशको जनताले २०९५ सालसम्म पुग्दै गर्दा नेपाल कहाँ पुग्छ ? भिजन–९५ यो बेलामा संसदबाट अपेक्षा गरेको छ । तेस्रो : बितेको १० वर्षको हाम्रो कमजोरीमा अरबौंको बेरुजु र अरबौंको भ्रष्टाचार पनि सामुन्यमा छ । कोस्टारिकाका पूर्व राष्ट्रपति जो नोवेल पुरस्कार बिजेता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकपटक भन्नुभएको थियो की गरिव देशमा हुने भ्रष्टाचार भनेको गरिवको घरमा हुने चोरी जस्तै हो । त्यो मार्मिक अभिव्यक्तिको पिडामा हामी पनि छौं । शुन्य सहनशिलताको नीति त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूले लेख्नुभएको छ । तर, एकातर्फ अर्थमन्त्रीज्युले शुन्य सहनशिलताको नीति लेख्नुभएको छ अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार सम्बन्धि कानुन २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानविन गर्नका लागि पाँच वर्षको हदम्यादको प्रस्ताव राखिएको छ र यो विरोधाभासपूर्ण छ । त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै इफ, कुनै बट, कुनै किन्तु र कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानविनको सन्दर्भमा राज्य कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनैपनि हदम्याद राख्नेकुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ । हदम्याद राख्ने कुरासँग सहमति हुन सकिँदैन । यो बेलामा यहिँनेर भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेकुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ राज्यले । त्यसको लागि संयम एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ । निर्दोष कोही फस्नु हुन्न र दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न । चौथो : बितेको दशकमा ठूलो व्यापार घाटा र खान  पुग्नेसम्म उत्पादन नभएको स्थिति हो । १०० भन्दा बढी देशहरुसँग हामी व्यापार घाटा व्यहोरीरहेका छौं । गतवर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी फलफूल हामीले आयात गरेका छौं । कल्पना गरौं त छिमेकीसँग द्वन्द्व भयो भने छिमेकीसँग आयातमा निर्भर भएको हाम्रो भान्छा छिमेकमै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौं होला ? त्यसैले अबको दशकमा हजारौं युवा तम्तयार छन्, सामेल छन्, तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्न, गाइपालन गर्न, दुग्ध उत्पादन गर्न, माछामासु उत्पादन गर्न । तिनलाई बैंकिङ नीति सहजता बनाउने कुरामा अर्थमन्त्रीज्युले ध्यान दिनुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादन र व्यापार नै बढाउने हो । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भयौं, निर्यात शुरु गरेका छौं । जुत्तामा आत्मनिर्भर भयौं निर्यातमार्फत अरबौं रुपैयाँ आयात गरिरहेका छौं । जनतालाई साँचो भन्नका लागि नहिच्किचाऔं । की गाउँमा खानेपानी पुर्याउने सरकारले हो, जुत्ता पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो । गाउँमा स्कुल र अस्पताल पुर्याउने सरकारले हो, मोजा पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो । गाउँमा बाटो पुर्याउने सरकारले हो, टोपी र गन्जी पुर्याउने काम निजी क्षेत्रले हो । तर, हामीले बितेको दशकभरी नै यस्तो विषयलाई राजनीतिको विषय बनायौं र अमुक उद्योगको सन्दर्भमा अमुक दलको झोली भर्ने मनोविज्ञानले राजनीति गर्यौं । हामी यो मनोविज्ञानबाट मुक्त हुने प्रयत्न गरौं । पाँचौं : लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौं । अर्थमन्त्रीज्युले १०औं बुँदामा लेख्नुभएकोछ, यो विषयलाई उल्लेख गर्नुपनि भएकोछ । अरुण तेस्रो राष्ट्रघातको नाराको चपेटामा पर्यो । तीसवर्षपछि बल्ल बन्दैछ । तराई जोड्ने फास्टट्रयाक अहिले लगानी दोब्बर पुग्यो बल्ल अधुरो–अधुरो भएर बन्दैछ । त्यो प्रवृत्ति अहिलेपनि राजनीतिमा छ । हामी एनआरएनका मित्रहरुलाई भन्छौं, लगानीदुत बनाउने बडो महत्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ । एकातर्फ लगानीदुत बनाउन चाहन्छौं, एनआरएनका मित्रहरुले बडो भावनात्मक नारा दिनुभएको छ । एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली हो, तर लगानी गर पनि भन्छौं, संविधानको भाग २ को १४ ले परिकल्पना गरेको गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको विषयलाई हामी अड्काएर राख्छौं । ढोकामा औलो लगाउँछौं अनि फेरि भन्छौं संसारभरीका नेपालीहर लगानी गर भनेर । यदि हामीले ग्रामिण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो भने गाउँको अर्थशास्त्री मनोविज्ञानको विषयलाई संसदमा राख्ने हो भने यदि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै १० प्रतिशत हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन, यो देशको भोटको मात्रै होइन नोटको पनि मालिक जनता बन्नसक्छन् । ५० सालमा खाडीमा गएको बाबुले ६५ सालमा छोरा वा छोरीलाई दशैंको टिका लगाईदिँदै गर्दा मेरा हातगोडा गले अब तिमी जाने ? भनेर भन्ने खालको अवस्था नबनाउने हो भने ८० सालमा गएको बाबुआमाले ९५ सालमा त्यही भन्ने नबनाउने हो भने उनीहरुलाई हाइड्रोको मालिक बनाउने हो भने माननीय अर्थमन्त्रीज्युले १० प्रतिशत मात्रै प्रेरित गरेर रेमिट्यान्सलाई हाइड्रोतर्फ हाल्न लाग्यौं भने आगामी वर्ष झण्डै हजार अर्ब बराबर रेमिट्यान्स आउँदै गरेको प्रक्षेपण हाम्रासामु छ । छैटौं : प्रशासनिक झन्झटहरु जारी छन् । भोलि, भोलि, भोलि भनिदिएका छौं । मुस्कान सहितको सेवा भनेका छौं । तर, प्रशासनले मुस्कुराउँदै सेवा ढिलो गर्नुको केही अर्थ छैन । मुस्कान सहितको सेवा होइन अब राज्यले मुस्कान दिने सेवाको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । यसमा सुधार गरौं । सातौं :  अब लहडका योजनाहरु हामीले अगाडि नसारौं । बिगतको दशकमा हामीले लहडका थुप्रै योजनाहरु अगाडि सारेका छौं । मेचीमहाकाली एउटा राम्रो ६ लेन सम्मको बनाउँदाखेरि देशको राम्रै मेरुदण्ड बन्थ्यो । तर, हामीलाई एकसाथ चारवटा मेची-महाकालीको मार्गमा हामी बजेट खर्च गरिरहेका छौं । एउटा सकेर अर्कोमा जानुपर्छ कि भनेर हामीले त्यो सोचाई बनाएनौं । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थित थिएन । हामीलाई एकै पटक धेरै वटा चाहियो । पोखरामा बन्दै गर्दा भैरहवामा नबनाएको भए भैरहवामा बन्दैगर्दा पोखरामा नबनाएको भए पनि हुने थियाे । हामीकहाँ त्यो चेतना भएन । पोखराबाट भैरहवा जोड्नका लागि एउटा ६५ किलोमिटर जतिको फास्टट्रयाक भूमहीतिर नवलपरासीतिर जोड्ने खालको सोँच बनाएको भए दुईवटामा एरपोर्ट नबनाउँदा हुन्थ्यो, त्यो ऋणको भार कसले बोकेर जाने ? त्यसैले मेरो अपिल र आग्रह छ, सरकारले लहडको भरमा राजनीतिक नेतृत्वले सोँचेको भरमा मात्रै होइन, विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरेको विश्लेषण गरेको, प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल्यांकन गरेको जगमा मात्रै यसलाई बजेटमा समाहित गर्ने गरौं । आठौं : न्यून पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको स्थिति छ । यसको लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्ने भनेर अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा आयो तर कानून आएन । यो कानून निर्माण गर्न म सरकारलाई अपिल आग्रह गर्न चाहन्छु । निर्माण कार्यलाई तीन सिफ्टमा गरौं । २४ घण्टामा तीनवटा आठ घण्टा हुन्छ । धनी राष्ट्र अमेरिका रातिमा पनि पुल बनाउँछ । हामी रात परेपछि सुत्छौं । धनी राष्ट्र बेलायत राति पनि बाटो बनाउँछ । नेपाल देश सूर्यास्त नेपाल मस्त । पिएर होस नपिएर होस हामी चुपचाप किन सुत्छौं ? त्यसैले म सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छु निर्माण जगतको क्षेत्रको काम पुल बनाउने कुरामा, बाटो बनाउने कुरामा आठघण्टा–आठघण्टा–आठघण्टाको नीतिलाई सरकारले लिएर जानुपर्छ । हामी प्रकृतिको समुद्रको बीचमा कहिल्यै भएनौं, समुद्रसँग जोडिएनौं भनेर दुःख मानेर बस्यौं । तर, प्रगतिको समुद्र दुईवटा चीन र भारतको बीचमा हामी पर्दैछौं । विश्व अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गर्नेहरुले सन् २०५० मा पुग्दै गर्दा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीन र दोस्रो अर्थतन्त्र भारत बन्नसक्ने भनेका छन् । दुइवटा प्रगतिको समुद्रको बीचबाट हामी उभिँदै गर्दा हामी लाभान्वित हुने एउटा सपना भिजन–९५ लिएर जानुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु । यो अपिल गर्दैगर्दा म फेरिपनि सम्झिन्छु विपी कोइरालालाई जोसँग सपना थियो तर काम गर्ने समय पाउनुभएन, हामीले समय प्रशस्त पायौं तर काम गर्नका लागि हामीसँग व्यवस्थित सपना भएन । त्यसको अर्थ काम भएन, केही भएको छैन, सम्पूर्ण रुपमा खाली छ भन्ने होइन । आज नेपाल देशमा केही भएको छ । आधी गिलास देख्नेहरुले आधी गिलास खाली मात्रै देखेका छन् । जनतामा निराशा सम्प्रेषण गरेर हुँदैन । आधी गिलास खाली भन्नुको अर्थ पुरै गिलास रित्तो होइन । आधी गिलास भरिएको अवस्था पनि हो । त्यसैले मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर हामीले यस्तो एउटा परिकल्पना गरौं, मलाई लाग्छ परकल्पनाहरु छलफलबाट टुंग्याएर जानुपर्छ । म त्यसमध्ये केही कुराहरु राख्न चाहन्छु । अबको १५ वर्षमा पुग्दै गर्दा १. हरेक नेपालीको एउटा प्रविधियुक्त घर होस् । २. जीवन निर्वाहको जुनै क्षेत्र अंगाले पनि आत्मसम्मानको सामाजिक वातावरण प्राप्त होस् । ३. निश्चित रोजगारी, व्यवसाय, लगानी एक सुनिश्चित होस् । ४. आफ्नै देशको उत्पादन भान्छामा पाकोस् । ५. स्वास्थ्य उपचारका लागि बीमा अनि निकट दूरीमा अत्यावश्यक उपचारको उपलब्धता होस् । ६. रोजाईको पढाई निःशुल्क प्राप्ति वा आर्थिक योगदान गर्नसक्ने अवस्था होस् । ७. पर्यावरण रक्षासहितको भौतिक विकास प्राप्त होस् । ८. साहित्य, संगित, सिनेमा, आदिका माध्यमबाट देशले निरन्तर प्रतिष्ठा हासिल गरिरहेको स्थिति प्राप्त होस् । ९. विभेद, हिंसा र अन्य कुनै सामाजिक विसंगतिबाट मुक्त समाजको सदस्य हुँ भन्ने गौरव प्राप्त होस् । १०. विवशताको आँशु बगाउँदै कसैले देश छोड्न नपरोस् । विश्वभरी छरिएका नेपाली डायस्पोराका शिप, पुँजी र भावना निरन्तर नेपालसँग गाँसिइरहने स्थिति बनोस् । ११. पर्याप्त सुख नभएपनि खुसी पारिवारिक जीवनको आत्मसन्तोष हरेक नेपालीलाई प्राप्त होस् । के यो सम्भव छ ? निश्चय नै यसलाई कतिपयले कोरा कल्पना मान्नुहोला, तर, नेपाल हिजो जहाँ थियो आज त्यहाँ छैन । नेपाल हिजोभन्दा अगाडि बढेको छ । केही भएको छ । न्यारेसन स्थापित भने के छ भने नेपालमा केही भएको छैन, केही हुँदैन, यो देश बन्दैन । अन्त्यमा सञ्चले भन्दियो यो देश सतीले श्राप प्राप्त भएको देश हो । मैले अघि भने जस्तै आधा गिलास खाली त छ तर आधा गिलास भरिएको पनि छ । आधार गिलास भरी हुनु भनेको पुरै खाली हुनु होइन । आधा गिलास हुनु भनेको आधा गिलास भरिएको पनि हुनु हो । केही भएको छैन होइन । केही भएको छ, धेरै गर्न बाँकी छ । गर्न सकिन्छ, नेपाल बन्छ, हामी बनाउन सक्छौं । सतीको श्राप होइन यो भगवान गौतम बुद्धको आशिर्वाद प्राप्त भएको देश हो भन्ने मनोविज्ञान आज जन–जनमा भर्न जरुरी छ, युवाहरुमा भर्न जरुरी छ । त्यसैले नेपाल हिजो जहाँ थियो, आज त्यहाँ छैन भन्नका लागि आज म यहाँ केही तथ्यांक राख्न चाहन्छु । नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको नाताले, नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र लेख्दै गर्दाको संयोजक भएको नाताले देशका लागि एउटा दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्दैगर्दाको बेलामा केलाइएका तथ्यांकहरु राख्न चाहन्छु । हिजो ०४८ साल शुरु हुँदा साक्षरता प्रतिशत ५० प्रतिशत थियो, आज ७८ साल गुज्रिदै गर्दा ७९ को डाटा आउँदै गर्दा नेपाल ९२ प्रतिशत साक्षरतामा पुगेको छ । औसत आयु हिजो ५४ वर्ष थियो, आज ७१ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य चौकीको संख्या हिजो ५७९ थियो, आज ५७ हजार थपिएर आज ५७ हजार ५७४ वटा पुगेको छ । शुद्ध खानेपानी पिउने मानिसको सौभाग्य ३६ प्रतिशत थियो, आज ९३.६ प्रतिशत नागरिकले शुद्ध पिउने पानी पाएको अवस्था छ । हिजो बिजुलीको उत्पादन तीनसय मेगावाट भन्दा कम थियो, आज बिजुलीको उत्पादन तीन हजारको हाराहारीमा पुगेको अवस्था छ । बिजुली बालिएको जनसंख्या हिजो केबल नौ प्रतिशत थियो, आज ९८ प्रतिशत मान्छेको घरमा बिजुली बलेको छ । सडक सबै खालका गरेर ७३३० किलोमिटर थियो, आज ९८,४८८ किलोमिटर पुगेको छ । हामीले चुनावमा मत माग्दैगर्दा यो देशमा केही भएन र केही नगर्नेहरु फलानाहरु हुन भन्ने खालको मनोविज्ञान राख्ने गर्छौं । तर, अहिले सबै भएका यी उपलब्धि केवल एउटा दल विशेषको मात्रै प्रयत्न होइन, निश्चय नै मैले दाबा गरौंला नेपाली कांग्रेसले लिएको नीतिकै जगमा अरु दलहरु सरकारमा जाँदा केही रंग भर्नुभयो होला भनेर म भनुँला । तर, यो हामी सबैको उपलब्धिको विषय हो । नेपाल देशले प्राप्त गरेको विषय हो । हाम्रा कमजोरी पनि साझा हुन्, हाम्रा उपलब्धि पनि साझा हुन् । त्यसैले अस्थिरताको बाबजुद सशस्त्र विद्रोहको बाबजुद, भूकम्पको बाबजुद र नाकाबन्दीको बाबजुद पनि हामी शुन्यमा छैनौं । हामी उकालोतर्फ अगाडि बढ्दैछौं । नाम्चेबजारबाट उकालो लाग्दैछौं । प्रतिकूलतामा बाँच्यौं होला अब शान्ति भएको छ, संविधान बनेको छ, मुलुकले एउटा मार्ग पाएको छ । मुलुकले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको सरकार पाएको छ । निर्वाचनबाट जसले जितेपनि जितिसकेको नेतृत्व सबै तहमा स्थापित भएको छ । अब ती सबै नेतृत्वलाई सघाएर जाने हो भने यो मुलुकलाई सम्मुन्तीको उचाईमा लिएर जान सकिन्छ । त्यो गति बढाउनुपर्छ । केही भुईँ मान्छेका पिडाहरु कथाहरु म राख्न चाहन्छु । पहिलो, व्यवसाय गर्न बैंकबाट लिएको ब्याज तब गुहार माग्दाखेरी सरकार भेटिँदैन भने सहारा भेटिँदैन भने त्यो व्यवसायीले सरकारको जयगान गाउँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाले जब भनिएको काम र भनिएको दाम पाउँदैन अनि सरकारको सार्थक हस्तक्षेप पनि पाउँदैन अनि त्यो युवाले खाडीको मुलुकबाट उभिएर सरकार जिन्दाबाद भन्दैन । विद्यालयमा टङ–टङ गरेर घण्टी बजाउने अनि खन–खन–खन गरेर लेखाको कर्मचारीले तलब गन्ने, गन्दै गर्दाखेरी आफ्नै दरबन्दी, आफ्नै तलबमान र आफ्नै पेन्सन पट्टाको टुंगो पाउँदैन बुढेसकालमा पुगेको त्यो विद्यालयको कर्मचारीले मेरो देशको सरकारको जय होस भनेर गीत गुञ्जाउँदैन । रेल ल्याउने भनेर जग्गा रोक्का भएको छ, न मुआब्जा पाइएको छ, न रेल आउने कुनै भरपर्दो खबर पाइएको छ । तब जग्गा रोक्का भएर पिडा भोगिरहेको मान्छेले सरकार हामी खुसी छौं भनेर कहिँ पनि मेचीको किनारबाट या महाकालीको किनारबाट भन्दैन । नापी आउँछ भन्यो आउँदैन, नापी आयो नाप्यो । अब धनीपुर्जा आउँछ भन्यो आउँदैन । धनी पुर्जा लिन भनेर लाइनमा गयो चर्को कर छ घट्दैन । आफूले सास फेरिरहेको एक टुक्रा माटोको मालिक नहुने हामी यो देशकै कसरी मालिक भयौं सरकार भनेर सोधिरहेको नागरिक खुसीले कहिल्यै पनि गुन्गुनाउँदैन । समयमा मल नपाउने किसानले, गाई पालेर ब्याज भोग्न नसकेको किसानले, उखु उब्जाएर दाम समयमै बुझ्न नपाएको कृषकले, ज्याला बढ्नुपर्ने तर, नबढेर नबढाइएर पिडित भएको चिया श्रमिकले सरकार खोज्दाखेरी सरकार भेटिएन भने खुट्टा बजारेर सलाम ठोक्दैन सरकार । आमाको नागरिकता छ, बाबाको नागरिकता छ तर कानून निर्माणमा ढिलाई भएका कारण पाँच लाख भन्दा बढी युवाहरु नागरिकताबाट बञ्चित छन् । नेपालको आर्थिक उन्नतीमा तीनले म कसरी योगदान गरौं भनेर सोध्दा हामीसँग जवाफ छैन । सामूदायिक विद्यालयमा रहेका विविध प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरुलाई एउटै प्रकृतिको बनाउने र सँधै अस्थायी हुनुको पिडाबाट मुक्ती दिलाउन राज्यको तदारुकता बेखुसी शिक्षकहरुमा छ । तीनले खुसीको गीत कसरी गाउन सक्छन् । कोरोनाको महामारीले असर पुर्याएको साना व्यपारीहरु, पर्यटन व्यवसायीहरु, मिडिया हाउसहरु, रोजगारी नपाएका रोजगारी नपाएका रोजगारी गुमाएका श्रमजिवी पत्रकारहरु यी सबैको सन्दर्भमा सरकारको गम्भिरतापूर्वक ध्यान पुगोस । अर्थमन्त्रीको तत्काल निम्न कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु : १. राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले बैंक र व्यवसायीबीचको तनावको तत्काल हल गरोस् । २. आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डिप ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गरोस् । ३. अनुत्पादक र फजुल खर्च भएको क्षेत्र पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौती गरोस, लहडको भरमा कुनै पनि परियोजना अघि नसारियोस् । ४. बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाएर जानसक्ने कानून, नीति र रणनीति तर्जुमा गरोस् । ५. व्यापार घाटा क्रमशः न्यून गर्दै जान विद्युतको उत्पादन, उपभोग र व्यापारको वृहत्तर योजना तर्जुमा गरौं । ६. खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने संकल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन बढीरहेको युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्न योजना र कार्यक्रम बनाऔं । ७. बेरुजु संकलनमा कडाई, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोरता राखौं । ८. निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज वा सुधार नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब दुई दर्जन ऐनहरुको ओम्नीवस आर्थिक प्याकेज ल्याउने प्रकृयाको शुरुवात गरौं । ९. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरु खारेज गरौं । (शर्माले संसदमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राखेको धारणाबाट)

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश सरण महतले संघीय संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मान्यता छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव ब्यहोर्नु परेको पृष्ठभूमिमा सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या समाधानतर्फ मार्गदर्शन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा ‘नेपालको संविधान, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएका राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई आधारका रुपमा लिँदै जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित रहनेछ’ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु भएको छ ।  यसैगरी, दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई उच्चतम् प्राथमिकता, दिगो विकासका लागि जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशीलता, संघीयताको सबलीकरण, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धितर्फकाे गम्भीरता, सुशासन प्रबर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता निश्चय नै सकारात्मक छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गन्तव्य बन्नुपर्दछ । २०४८ सालपछि आर्थिक उदारीकरणमार्फत् सुरु गरिएका सुधारले आज मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो । सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप आज मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डयन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । यस नीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने नयाँ क्षेत्रहरू विकास भएका छन् । तर, त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउन सकेनौ । विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै यस अवधिमा यूटर्न भएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरू अर्थतन्त्रको अघिल्लो पङ्क्तिमा उभिएका छन् । आजको दुनियाँ ‘डिजिटल वर्ल्ड’को कारणले नव प्रवर्तनका कथाहरू हाम्रा माझ छन् । आर्थिक मन्दीका कारण राजश्व संकलन हाम्रो चुनौती बनेको छ । बैशाख २५ गतेसम्ममा बजेटको लक्ष्यको तुलनामा ५२ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । अर्कोतर्फ, नेपालको जिडिपीमा राजस्वको अनुपात करिब २० प्रतिशत पुगेको छ जबकि भारतमा त्यस्तो अनुपात १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत मात्रै छ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा उच्च अनुपातमा राजस्व उठाउने नेपालमा चुहावट पनि त्यत्तिकै गम्भीर चुनौती हो । कर प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा आधुनिक र सक्षम बनाई राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सकियो भने राजस्व संकलन बढाउने मात्रै होइन, चुहावट रोक्न सकिनेछ । र, राजश्वका दरहरूलाई अन्य मुलुक सरह धान्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातका उत्कृष्ट मोडलमा काम भइरहेको छ । पहिलोपटक भारत र नेपालका सरकारी विद्युत कम्पनीको संयुक्त लगानीमा अरूण–४ जलविद्युत् परियोजना बन्दैछ जसबाट २१ दशमलव ९ प्रतिशत निशुल्क ऊर्जा नेपालले पाउनेछ । यसरी आफ्नो स्वामित्व पनि हुने र निशुल्क ऊर्जा पनि पाउने गरी विकास हुँदै गरेको यो परियोजना ज्वाइन्ट भेन्चर तथा पार्टनरसिपको नयाँ मोडलका रूपमा स्थापित भएको छ । कर्णाली बेसिनका १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न पनि ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरू इच्छुक देखिएका छन् । यस मोडेललाई पछ्याउदै हामीले हाम्रो जलस्रोतको विकासमा फड्को मार्ने र विद्युत् निर्यातमार्फत् देशको ब्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । ब्यापार घाटाको बढ्दो, धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको खाडल पुर्न यो एउटा शसक्त माध्यम बन्न सक्छ । हाम्रो प्राथमिकता सकेसम्म धेरै विद्युत् मुलुकमै खपत गर्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाललाई क्रिप्टो माइनिङको हब बनाउन सकिन्छ । यसका लागि गुणस्तरीय विद्युत् आवश्यक पर्छ । हुन त अहिले क्रिप्टो माइनिङ तथा कारोबार नेपालमा प्रतिबन्धित छ । कसैले क्रिप्टो माइनिङ गरेर निर्यात गर्छ भने त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छैन । हामीले यसका लागि विशेष कार्यक्रम नै घोषणा गर्न सक्छौं र ठूला लगानीकर्तालाई ल्याउनसक्छौं । यो पनि हाम्रो व्यापारघाटा घटाउन कोसेढुंगा सावित हुनसक्छ । अर्बौं लगानी लगाएर बनाएका हाम्रा दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू वास्तवमा अहिले मृतप्रायः अवस्थामा छन् । यी एयरपोर्टलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एयरलाइन्सहरुको सञ्जाल व्यवस्थापनमा कुशल र एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा ख्यातीप्राप्त सस्थाहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । भारतले हवाइ सेवालाई सस्तो बनाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन एवम् दोस्रो र तेस्रो तहका साना शहरलाई जोड्न उडान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गोरखपुर दरभंगाजस्ता भारतका साना शहर भारतका ठूला शहरसँग जोडिएका छन् । यी शहर पछिल्लो समय एभिएसन हबकै रूपमा विकास भएका छन् । पर्यटनका अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने आगामी पाँच बर्षमा ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्रयाउन सम्भव हुनेछ । यो सोंचको प्रस्थान विन्दू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्न सकोस् भन्ने मेरो कामना छ । दैनिक २०००/२५०० युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको पृष्ठभूमिमा यो देशभित्र रोजगारी श्रृजनाको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । भैरहवामा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउन हामीलाई दुई दशक लाग्यो । त्यहाँ पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेनन् । २०७३ सालमा खुला गरिएको भैरहवा सेजमा ६८ वटा प्लट छन् तर ६ बर्षमा ७ वटा उद्योग मात्रै गएका छन् । अन्य सेजको अवस्था पनि उही छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले स्थापना गरेका सेजमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सहजै आकर्षित भइरहेका छन् तर हाम्रोमा किन भईरहेका छैनन् भन्ने बारेमा मात्रै अध्ययन गर्यौ भने हाम्रा नीतिहरू कति लगानीमैत्री छन् भन्ने कुरा छर्लङ्गै हुन्छ । नेपाललाई लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्यमा विकास गर्न बजेटमार्फत् प्रभावकारी कदम चालिनेछ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । खुला अर्थव्यवस्थामा सर्वसाधारणसँग छरिएर रहेको ससानो रकम जम्मा गरेर ठूलो पूँजी निर्माण गर्ने तथा ठूला कर्पोरेटहरूको नाफा जनतामा वितरण गर्ने माध्यम नै पूँजी बजार हो । यो बजारलाई पर्याप्त उपयोग गर्न सक्ने हो भने जनतासँग भएको सानोसानो पूँजी एकत्रित गरी ठूलाठूला परियोजना बनाउन सकिन्छ । तर, राज्यसँग पूँजीबजारलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा यसको विकासमा अवरोध सृजना भएको छ । बजारले ठूला पूँजी गुमाएको छ र पूँजी बजार लगभग ठप्प छ । पूँजीमा पर्याप्त विकल्प स्थापित गर्नु महत्वपूर्ण चुनौती हो । हाम्रो बजेटको संरचनागत परिवर्तनका लागि कठोर निर्णय नलिएसम्म आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र बनाउन गाह्रो देखिन्छ । यस वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्चका लागि २१ प्रतिशत मात्रै रकम बिनियोजन गरिएको छ । र, यो रकममध्ये पनि ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने हाम्रो परम्परा भइसकेको छ । अर्थात् कुल बजेटको विकासमा ६ प्रतिशत मात्रै लगानी हुने अवस्था देखिन्छ । सरकारको चालू खर्च भनेको कम्पनीको ओभरहेड खर्च भनेजस्तै हो । कुनै कम्पनी नाफामा चलाउन त्यसको कारोबार ओभरहेड खर्चको कम्तिमा पनि तीन गुणा हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारको बजेटजस्तो कम्पनीको कुल कारोबारको पाँच गुणा बढी ओभरहेड खर्च भयो भने त त्यो कम्पनी टाट पल्टन्छ । बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च र चालू खर्चको अनुपात ६०ः४० प्रतिशत बनाउनेतर्फ बजेटले ठोस प्रयासको प्रारम्भ यसै बजेटमार्फत गनुपर्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको योजना ३० बर्षमा पनि अझै पूरा भएको छैन । मेलम्चीको पानी खाने आशा राख्दाराख्दै एउटा सिंगो पुस्ता सकिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न आम उपभोक्ताले विगत २०७२ सालदेखि प्रति लिटर इन्धन किन्दा १० रुपैयाँ कर तिरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा यो करको नाम परिवर्तन गरि ‘पूर्वाधार विकास कर’ भनिएको छ । तर, आजसम्म पनि यो परियोजना कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन । काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक होस् वा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिंचाई होस् वा पूर्व-पश्चिम रेल वे हाम्रा विकास मोडलका नकारात्मक नमूना बनेर बसेका छन् । आयोजना कार्यान्वयन चक्रमा आमूल सुधार जरुरी छ । हाम्रा ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर, भष्ट्राचार उन्मुख र एवं कहाली लाग्दो छ । यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आजको महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । वि.सं. १९७२ मा काठमाडौंमा राजदरवारका सदस्यहरूले अध्ययन गर्नका लागि बूढानीलकण्ठ स्कूल खोलियो । त्यसबेला राजदरबारका लागि छुट्टै विद्यालय हुनु स्वभाविक मानिएला तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त यो स्कूललाई जनताका छोराछोरी पढाउन जिल्ला जिल्लामा पुर्याउन सकिन्थ्यो नि । के हामीले बुढानिलकण्ठ स्कूललाई सबै जिल्लामा पुर्याउने सोंच कहिल्यै राख्यौँ ? आगामी बजेट शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ डिपाचर बन्न सकोस् । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार एक बर्षमा मात्रै विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको खर्च व्यवस्थापनका लागि ६७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बाहिरिएको छ । हाम्रा छोराछोरी विदेशका जुनजुन विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि गएका छन् ति विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमै ल्याउन सकिन्छ भनेर कहिल्यै सोच्यौँ ? कहिल्यै कोशिस गर्यौ‌ ? बरू मेरो अनुभवमा यस्ता शैक्षिक संस्थाहरू नेपालमा नआउन् भनेर छेक्ने काम भने पक्कै भएको छ । बजेटमार्फत् हामीले विश्वका प्रख्यात शैक्षिक सस्थाहरुलाई नेपालमा स्वागत गर्ने नीति लिन सक्यौँ भने यो हाम्रो शिक्षा सुधारको कोशेढुंगा सावित हुनेछ । हामीले प्रत्येक पालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गर्यौ । बजेट पनि विनियोजन भयो । तर, त्यसमा पैसा खर्च नै हुन सकेको छैन । मेरो निर्वाचन क्षेत्र (नवलपरासी पश्चिम १) मा ३४ वटा वार्ड छन् । चारवटा पालिका छन् । कोही बिरामी पर्यो भने बुटवल जानुपर्छ । परासीमा पनि राम्रो अस्पताल छैन । राजमार्गको छेउमा भएको अस्पतालमा अपरेसन थिएटर छै्रन । अस्पताल भनेको भवन मात्रै होइन, त्यहाँ उपलब्ध हुने चिकित्सकहरूको विशेषज्ञ सेवा, त्यसका लागि आवस्यक स्वास्थ्यकर्मीहरूको इन्टिग्रेटेड टिम, अत्यावस्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू लगायतका सुविधा आवस्यक पर्छन् । मलाई लाग्छ, प्रत्येक पालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउनुको साटो तीन/चारवटा पालिका मिलेर सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ,सबैको स्वामित्व हुने गरी । ती अस्पतालहरूलाई सबै किसिमका सुविधा हुने गरी ‘मल्टी स्पेसालिटी’ बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता समस्याको समिक्षा गरि बजेटले मार्गनिर्देश गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । कनिका छराईले समस्याको समाधान गर्दैन । संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक जिल्लाका विपन्नहरूका लागि घरमा जस्ता पाता छाउन सरकारले प्रति परिवार ७५ हजार रूपैयाँ दिने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसका लागि १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, कसैले पनि ७५ हजार रूपैयाँ लिएर जस्ता पाताले छाउन सकेनन् । किनभने उनीहरूका अहिलेका घरले जस्तापाताको बोझ थाम्न नै सक्दैनन् । फुसको वा बाँसको भित्ता भएका घर छन् गरिब जनताका । त्यस्ताघरमा जस्तापाता कसरी टिक्छ ? आवासका नाममा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् तर, आवासविहिन आवास पाउने अवस्था छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा स्थानीय निकायले एकिकृत वस्ती विकासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्र र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत बजेटलाई इन्ट्रिग्रेटेड गरि कार्यान्वयन गर्ने हो भने घरविहिन नागरिकहरुले राम्राे आवास पाउन सक्छन् । यस्ता छरिएका कार्यक्रमलाई बजेटले एकिकृत मोडलमा लैजानुपर्छ । युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न युवाहरूलाई तालीम दिने स्टार्टअप फन्ड (बीउपूँजी) मार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विगत डेढ दशकदेखिका बजेटमा परिरहेको छ । तर त्यो हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतमा विभिन्न नाममा यस्ता कोषहरू रहेका छन् । तर, कुनै पनि कामयाबी हुन सकेका छैन । ती सबै कोषहरूलाई एकत्रित गरी युवाहरूलाई सही तालीम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा वत्तीय पहुँचमा जोड्ने काममा लगाउन सकिन्छ । यो प्रयोजनका लागि स्थानीय निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ हजारभन्दा बढी शाखालाई त्यो प्रशिक्षण तथा बिनाधितो ऋणको समुचित प्रयोग गर्ने एकीकृत थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । किसानलाई अनुदानमा मल वितरण गर्न राज्यले वर्षेनि अर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्छ । तर, किसानले समयमा र सहजै रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । यसले किसानलाई अथाह पीडा दिने गरेको छ । यसले कृषिको उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभावसमेत गरेको छ भारतमा प्रतिबोरा ८ सय रूपैयाँमा मल पाइन्छ तर नेपालमा अनुदानको मल सधैँ अभाव हुन्छ । किसानहरू त्यही मल प्रतिबोरा २५ सय रूपैयाँमा किन्न बाध्य छन् । रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जिटुजी वेसिसमा नेपालको कुल माग धान्ने गरि ७ लाख मेट्रिक टन मल स्थायी र भरपर्दो रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि हामीले भारत वा बंगलादेशबाट ग्यास पाइप लाइन ल्याएर रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौं । तर यस सम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निकायमा थन्केर बसेको छ । मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासको अवधारणा तयार गर्न, देशको दिर्घकालिन विकास रणनीति तय गर्न र सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न देशमा अनुसन्धान गर्ने ‘थिंक टयाङ्क अर्गनाईजेशन’हरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । म संझिन्छु, यसका लागि रिचर्स सेन्टर फर एप्लाईड साईन्स एण्ड टेक्नोलोजी (रिकास्ट), सेन्टर फर नेपाल एण्ड एसियन स्टडिज (सिनास), सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा) नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (नास्ट) जस्ता थिंक टयाङ्क अर्गनाईजेशन स्थापना भएका थिए । यी अर्गनाईजेसनहरूले अहिले के काम गरिरहेका छन् धेरैलाई थाहा छैन । ती संस्थालाई न सुदृढ बनाउन सकियो न बैकल्पिक संस्था नै खोल्न सकियो । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अनुसन्धानका काममा थप लगानी र पहल हुन अत्यन्तै जरुरी छ ।  (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पूर्व–बजेट छलफलमा सांसद विनोद चौधरीले संघीय संसदमा राखेको धारणा)

खाद्यान्नको मूल्य निरन्तर बढेको बढ्यै छ । व्यापारीहरुले हप्ता बित्न नपाउँदै खाद्यान्नको मूल्य बढाउँछन् । हरेक सामानको मूल्य आकासिएको छ । योसंगै आम्दानी नहुनेहरु भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइपुगेको छ । एकातिर मँहगी अर्कोतिर बेरोजगारी । अनि कसरी जीविकोपार्जन गर्ने ? काठमाडौंमा टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सानो व्यापार व्यवसाय गरेर भएनि खाऊँला भनेर आफ्नो गाउँठाउँ छोडेर शहर आएकाहरु अहिले धमाधम फर्किन थालेका छन् । यो अवस्था काठमाडौंमा मात्र होइन्, जिल्लाको सदरमुकाममा पनि देखिन थालेको छ । जिल्लाको सदरमुकाममा कोठा लिएर बस्नेहरु पनि आफ्नै घर फर्किरहेका छन् । बाँच्नका लागि विकल्प नै नभएपछि के गर्ने ? काम गरेर खर्च धानौंभन्दा काम पाइँदैन् । बिहानबेलुका खानै पर्यो, कोठा भाडा तिर्नैपर्यो र आफूलाई खर्च पनि चाहियो । अहिले बाँच्न पनि धौं धौं पर्ने स्थिति बनिसकेको छ । बजारमा पूरै मन्दी छाएको छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई पनि उत्तिकै सास्ती छ । एकातिर व्यापार ठप्प छ अर्कोतिर चर्को कोठाभाडा । खर्च धान्न नसक्ने भएपछि अधिकांशले सटर छोडिसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य जिल्लाका धेरै सटर खाली भइसकेको छ । यता, उनीहरुले कोठासमेत छाडिसकेका छन् । आम्दानीको स्रोत नै नभएपछि यहाँ मँहगो कोठा लिएर के गर्ने ? केही वर्षअघि र अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । त्यतिबेला एउटा कोठा पाउन पनि महाभारत हुन्थ्यो । एउटा कोठा खोज्नलाई तीन महिना लाग्थ्यो । कोठा खोज्न खुलेका कार्यालयलाई पैसा दिएर पनि कोठा खोज्न लगाइन्थ्यो । तर, अहिले त घरैपिच्छे ‘टुलेट’ को पोस्टर टाँसेको देखिन्छ । त्यति गर्दा पनि कोही कोठा खोज्न आइदिए त हुन्थ्यो । हिजो कोठाबहालमा बस्नेबाट बसिबसि खाने घरधनीहरुको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । एउटा कोठाको ठाँउ हेरेर मासिक पाँचदेखि १० हजारसम्म लिन्थें । अझ दुलोजत्रो गोदामको १५ हजार रुपैयाँ उठाउँथे । एउटै सटरको २० हजारदेखि १० लाखसम्म लिने गरेका थिए । एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि लाखसम्म पनि उठाए, घरधनीले । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिक्री हुन्थ्यो । तीन महिनाको अग्रिम भाडा घरधनीले उठाउँदै आएका थिए । कोठा र सटर पाउन महामुश्किल भएकाले घरधनीले जति भन्यो त्यति नै तिर्ने गरिन्थ्यो । तर, अहिले त लेखेर टाँस्दा पनि कसैलाई फरक परेको छैन् । कोठा खोज्न कोही आउँदै आउँदैनन् । व्यापारीहरुको व्यापार सोत्तर भइसकेको छ । व्यापार हुञ्जेल त उनीहरुले पनि घरधनीले भनेझैं भाडा तिरे । दिनमै लाखौंको व्यापार गर्नेहरु अहिले ३०/३५ प्रतिशत व्यापारमा खुम्चिएर बसेका छन् । कतिपयको त पसल खोल्नु ‘टाइमपास’ जस्तो भएको छ । दिनभरि बोनी पनि नगरिकन निस्किन्छन् । देशमा लोकतन्त्र, संघीयता आएर वा प्रदेश बनेर सर्वसाधारणले काठमाडौं छोडेका भने होइनन् । विकास भएर गाउँ गएको भन्ने अवस्था पनि छैन् । किन कि हिजो उनीहरुले गाउँ छोडेर आउँदा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । अहिले गाउँ फर्किनुको कारणचाँहि बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी हो । व्यापार व्यवसाय सुकिहाल्यो । अन्य काम गरेर खाउँ भने रोजगारी छैन । मुलुकमा दिनदिनै बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पनि बेरोजगार बन्दा बेरोजगारीको संख्यामा थप वृद्धि भएको छ । पानी पनि किन्नुपर्ने ठाँउमा दैनिक गुजारा गर्न पनि ग्राह्रो भएपछि आआफ्नो जन्मथलो फर्किन थालेका हुन् । आफ्नै गाउँठाँउ गएपछि कोठा भाडा तिर्नुपर्दैन । अर्कोतिर यहाँ जस्तो पानीसमेत किन्नु पर्ने ठाँउ होइन । आफ्नै खेतबारीमा श्रम गर्यो भने पनि खान त पुग्छ । मुलुकमा खाद्य संकट हुने त निश्चित भइसकेको छ । यहाँ पनि भोकमरी लाग्न बेर छैन् । किन कि नेपाल परनिर्भर देश हो । यहाँ हरेक खाद्यान्न भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । खेतीयोग्य जमिन सबै मासिसकेको छ भने बाहिरबाट आउने खाद्यान्न किन्नका लागि पनि व्यक्तिसँग पैसा हुँदैन । नेपालीहरुले जागिर खाए, जग्गा किने र घर बनाए । विदेश बसेर आएकाहरुले पनि घरजग्गामै लगानी गरे । सबैभन्दा उर्वर भूमि भएको काठमाडौं उपत्यका घरैघरले ढाँकिएको छ । अन्य जिल्लामा पनि बढ्दो अव्यवस्थित बस्ती बसिसकेको छ । कृषिप्रधान देशका किसानहरु धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । खेती गर्न जमिन नै नभएपछि विदेश नगएर पनि के गर्नु ? घरभाडामा लगाएर बसिबसि खान्छु भन्नेहरुको पनि हाल बेहाल भएको छ । भाडा तिर्न नसकेपछि अधिकांश आफ्नो गाउँघर फर्किसकेका छन् । कोठाहरु धमाधम खाली भइरहेको छ । कतिले त बैंकबाट ऋण लिएर घर ठड्याएका छन् । अब घरको किस्ता कहाँबाट तिर्ने र घरखर्च कसरी टार्ने भनेर उनीहरु चिन्तित बनेका छन् । बाहिरबाट आयात गरेको सामान किन्न पनि पैसा चाहियो । नेपाल र नेपालीको अवस्था कहालीलाग्दो बनिसकेको छ । माटोभन्दा ठूलो केही होइन् भन्ने सरकारले बुझेन्, जनताले बुझ्न चाहेनन् । नेपालमा माटो खरिदबिक्री गर्ने काम भयो । जसले गर्दा खाद्यान्नको संकट हुने देखिन्छ । खेतीयोग्य जमिनलाई कंक्रिट बनाइएको छ । कंक्रिट बनाइसकेपछि कहाँ खेती गर्ने ? अन्न नै नभएपछि कोही बाँच्न सक्दैन । देशमा भोकमरी लाग्यो भने कंक्रिट चपाउन मिलेन । घर बनाएर केके न गर्छु भन्नेहरुको समेत होश् उडेको छ । अझ बैंकबाट किस्ता लिएरहरुले त पुर्परोमा हात समानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । बैंकबाट ऋण लिएर घरधनी बनेकालाई किस्ता तिर्नै सकस परेको छ । सदनदेखि सडकसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रकै विषयमा बहस चलिरहेको छ । आर्थिक मन्दीले बजारलाई छपक्कै छोपेको छ । सांसदहरु निरन्तर अर्थतन्त्रकै बारेमा सदनमा कुरा उठाइरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र पाँच दशकअघिको अवस्थाको पुगेको बताइन्छ । पाँच दशकअघि कम राजस्व उठ्दासमेत सरकारलाई कुनै फरक पर्दैनथ्यो । किन कि जनसंख्या कम थियो । आफ्नै खेतबारीमा फलेको खाद्यान्नले जीविको चलाउन पुग्थ्यो । नेपाल सरकारले अन्य देशलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो, अनुदानमा दिन्थ्यो । सरकारी खर्चको नाममा कर्मचारीलाई तलब दिए पुग्थ्यो । सरकारी खर्च धान्नसमेत सरकारलाई महाभारत परेको छ । अझ पेन्सन, सरकारी गाडी, भत्ताको व्यवस्था गर्न थालेपछि त राज्यको ढुकुटी सोत्तर बनेको छ । सरकारी खर्च धान्नकै लागि विदेशीसमक्ष हात फैलाउनुपरेको छ । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ, तिर्ने कहाँबाट हो ? अत्तोपत्तो छैन ।