विचार

नेपालमा नसर्ने रोगहरूको प्रकोप बढ्दो छ । नेपालमा हुने सबै मृत्युहरूमध्ये झण्डै दुईतिहाइ मृत्यु यिनै नसर्ने रोगबाट हुने गरेको छ । नसर्ने रोगमध्येको एक महत्त्वपूर्ण रोग क्यान्सर पनि हो । नेपाललगायत अन्य विकासोन्मुख देशमा सर्नेभन्दा नसर्ने रोगको प्रकोप धेरै छ । नसर्ने रोग भन्नाले क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौलाको रोग, डायबिटिज, श्वासप्रश्वासको रोग, अल्जाइमर आदि पर्दछन् । मानव जीवनमा हुने नसर्ने रोगहरूमध्ये क्यान्सर रोग जुनसुकै उमेर, लिङ्ग, जाति, वर्गलाई पनि हुनसक्छ । क्यान्सर कदापि सरुवा रोग होइन । यो एउटा निको हुने रोग हो । प्रायः क्यान्सर सुरु–सुरुको अवस्थामा पहिचान गर्न सक्यो भने नेपालमा नै निको पार्न सकिन्छ । नेपालमा पहिले सरुवा रोग र कुपोषणको समस्या बढी थियो भने वर्तमानमा क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगहरू बढ्दै गएका छन् । क्यान्सर सरुवा रोग नभए पनि यसको प्रकोप बढ्दो छ । क्यान्सर भनेको हाम्रो जीवनशैली खानपिनमा भरपर्ने रोग हो । सबै क्यान्सर वंशानुगत हुँदैनन् । कुनै–कुनै मात्र वंशानुगत हुन्छन् । जस्तै महिलामा लाग्ने स्तन क्यान्सर, डिम्वाशयको क्यान्सर, ठूलो आन्द्राको क्यान्सर ५–१० प्रतिशत वंशानुगत हुन्छन् । प्रायः सबैलाई थाहा छ, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हामीलाई क्यान्सर गर्दछ । तर धेरैलाई थाहा छैन कि, मानव शरीरमा लाग्ने हरेक अङ्गको क्यान्सरको पहिलो कारकतत्व भनेको सुर्तीजन्य पदार्थ नै हो । सुर्तीजन्य पदार्थ भन्नाले चुरोट, बिँडी, हुक्का, पाइप, चिलिम, गुटखा, खैनी, पानपराग आदि पर्दछन् । नेपालमा बर्सेनि ३० हजार क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिन्छन् । करिब २० हजारको क्यान्सरकै कारण ज्यान जान्छ । धूमपानबाट हुने विशेषगरी फोक्सो, नाक, कान, घाँटी, मुख तथा पिसाब थैलीको क्यान्सर मुख्य छन् । यसका साथै सङ्क्रमणले हुने क्यान्सर जस्तै– पेट, पित्तथैली, कलेजो र पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ । अस्वस्थकर खानपिन, निष्क्रिय जीवनशैली, मोटोपन र शारीरिक व्यायामको कमीलगायत कारणले प्रोस्टेट, आन्द्रा, स्तन, प्याङ्क्रियाजलगायतका अङ्गमा पनि क्यान्सर फैलिँदै गएको छ । नेपालमा हाल करिब ७५ लाख व्यक्ति प्रत्यक्षरूपमा पान, बिँडी, खैनी, सुर्ती, पराग, हुक्का सेवन गर्दछन् । यही अवस्था रहेमा त्यसको असरबाट प्रभावित भई क्यान्सरका रोगीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा क्यान्सर रोगीहरूको तथा यसबाट मुत्यु हुनेहरूको तथ्याङ्कहरू प्राप्त छैन, तर पनि प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा प्रतिवर्ष एक सयजना क्यान्सर रोगी थप्ने अनुमान गरिएको पाइन्छ । सो अनुमानअनुसार हाल नेपालको जनसङ्ख्याको अनुपातमा वार्र्षिक २५–३० हजार क्यान्सर रोगीहरू थपिने हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले क्यान्सर रोगीहरूको सङ्ख्यामा दिनहुँ वृद्धि भइरहेको औँल्याएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आज बर्सेनि ३६ हजार व्यक्ति क्यान्सर रोगबाट पीडित हुँदै आएका छन् । साथै नेपालकोे प्रमुख अस्पतालहरूको तथ्याङ्कानुसार महिलाहरूमा लाग्ने क्यान्सर रोगमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर प्रथम स्थानमा र स्तन क्यान्सर दोस्रो स्थानमा रहेको छ । विश्वलगायत नेपालमा यी दुई क्यान्सरका कारण बर्सेनि हजारौँ महिलाको मृत्युदर बढिरहेको अहिलेको अवस्था छ । क्यान्सर एउटा यस्तो रोग हो जो शरीरको कुनै पनि भागमा एक नयाँ, अनियन्त्रित तथा लगातार बढिराख्ने असामान्य कोषहरूको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र यो शरीरका लागि खतरनाक हुन्छ । क्यान्सर कोषहरू शरीरको सामान्य कोषभन्दा भिन्दै खालको हुन्छ । कोषहरूको आकार नाप र भित्री बनावट फरक–फरक हुन्छ । क्यान्सर आफू नजिकका तन्तुहरूलाई असर पार्नुका साथै शरीरका अरु भागमा पनि फैलिन सक्छ । क्यान्सर सरुवा रोग होइन । क्यान्सर जसलाई पनि हुनसक्ने रोग हो । क्यान्सर रोगका केही प्रमुख तत्वहरूको सेवनप्रति नेपालीहरूले प्रायः लापरवाही गरिरहेको पाइन्छ । विशेषगरी सुर्र्तीजन्य सामग्री (चुरोट, बिँडी, खैनी, गुट्खा र कक्कर), रक्सी (मद्यपान), तारेको, भुटेको र पोलेको खाद्य वस्तुलगायत अजिनोमोटो प्रयोग गरिएको क्यान फुडलगायतका खाद्य सामग्री सेवनको चलन अधिक रहेको पाइन्छ । यसलाई आधुनिक जीवनशैली भनिए पनि यसले क्यान्सरको साथै अन्य रोगहरू हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । यसका अतिरिक्त मोटोपनाले पनि रोगको सम्भावना बढाउँछ । नेपालमा विशेषतः फोक्सोको क्यान्सर र कोलोनको क्यान्सर बढी मात्रामा देखिँदै आएको छ । विश्वकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने लोग्नेमान्छे र स्वास्नीमान्छे दुवैमा सबैभन्दा बढी पाइने पाँच प्रमुख क्यान्सर फोक्सो, स्तन, ठूलोआन्द्रा तथा मलाशय, प्रोस्टेट र आमाशयको क्यान्सर पर्दछ । क्यान्सरबाट हुने मृत्युको सङ्ख्या केलाउँदा फोक्सो, कलेजो, आमाशय, ठूलोआन्द्रा तथा मलाशय र स्तनको क्यान्सर प्रमुख मानिन्छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मुखको क्यान्सर पाइन्छ, यसको प्रमुख कारण यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा पान, चुन, सुर्ती आदिको सेवनले गर्दा हो । नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको पाइन्छ । हालको तथ्याङ्कानुसार नेपालमा प्रमुख १० क्यान्सरमा फोक्सोको क्यान्सर १२ दशमलव दुई प्रतिशत, पाठेघरको मुखकोको क्यान्सर १० दशमलव नौ, स्तन क्यान्सर नौ दशमलव छ, आमाशयको क्यान्सर सात दशमलव छ, पित्तथैलीको क्यान्सर चार दशमलव नौ, मुख तथा ओठको क्यान्सर चार दशमलव एक, थाइरायडको क्यान्सर तीन दशमलव चार, ठूलो आन्द्राको क्यान्सर तीन, रगतको क्यान्सर दुई दशमलव नौ र डिम्बाशयको क्यान्सर दुई दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । क्यान्सरका केही यथार्थ र भ्रम क्यान्सरसँग जोडिएका केही यथार्थ तथा भ्रमका कुराहरू पनि समाजमा रहेको पाइन्छ । केही वर्ष पहिले आम सोचाइ के थियो भने क्यान्सर भनेको विकसित देशमा नै हुने समस्या हो, तर खासमा भन्ने हो भने क्यान्सरबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या विकसित देशहरूमा भन्दा विकासोन्मुख देशहरूमा बढी भएको तथ्याङ्कले देखाएको पाइन्छ । यथार्थपरक रूपमा भन्नुपर्दा क्यान्सर सरुवा रोग होइन, तर क्यान्सरका कारकतत्वजस्ता सुक्ष्म जीवाणु एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ । क्यान्सर जुनसुकै उमेरमा हुन रोग हो । नपालमा प्रायः ४० वर्षपछि क्यान्सर देखिन्छ । बच्चामा पनि क्यान्सर हुन्छ । क्यान्सर शरीरका जुनसुकै भागमा हुनसक्छ । सुरुका अवस्थामा निदान गरी सही उपचार गर्न सके निको हुन्छ । यो रोगको उपचार हुन्छ । क्यान्सर रोगबाट बच्ने विभिन्न उपाय छन् । क्यान्सरलाई जित्न सकिन्छ । क्यान्सरको उपचारपछि पनि जीवन हुन्छ । यस्तै यस रोगका बारेमा मानिसले विभिन्न भ्रम पालेको देखिन्छ । धेरैले यसलाई क्यान्सर सरुवा रोग हो भन्ने गर्दछन् । परिवारमा कसैलाई क्यान्सर भयो भने सबैलाई हुन्छ भन्ने भ्रम मानिसमा रहेको छ । क्यान्सर निको हुने रोग होइन, यो रोग लागेपछि बाँच्ने सम्भावना हुँदैन भन्ने विश्वास धेरैले लिएका हुन्छन् । क्यान्सर पूर्वजन्मको पाप हो भन्ने पनि गरिन्छ । शरीरमा सानो गाँठो अथवा घाउ क्यान्सर हुन सक्दैन भनेर धेरैले समयमै उपचार नगराउँदा यो रोगको सङ्क्रमण भएको छ । क्यान्सरको उपचार गर्नु बेकार हो, क्यान्सर रोगबाट बच्ने कुनै उपाय हुँदैन भन्ने सोच राख्दा धेरैले उपचार नपाएर अकालमै मृत्युको मुखमा गएको उदाहरणहरू छन् । यो कुनै धनीलाई नहुने वा गरिबलाई हुने रोग होइन । क्यान्सर एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्दैन । हाल आएर नेपालमा बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा वातावरणीय तथा व्यावसायिक प्रदूषण बढिरहेको देखिन्छ । यो प्रदूषणले गर्दा केही खास क्यान्सर हुनसक्छ । एकदमै चिसो वा गर्मी ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको खानपान, रहनहन फरक भएको हुनाले क्यान्सर पनि फरक हुन्छ । कहिलेकाहीँ वंशाणुत गुणमा पनि निर्भर गर्दछ । उदाहरणका लागि आफ्नै आमा, दिदी/बहिनीलाई स्तन क्यान्सर भयो भने त्यो महिलामा क्यान्सर हुने सम्भावना बढेर जान्छ । क्यान्सर पुनःस्थापनाको पहल क्यान्सर भनेको मृत्यु होइन । यो एउटा निको हुने रोग हो । क्यान्सरको प्रायः वातावरणीय प्रभाव र जीवनशैलीले गर्दा हुन्छ, जसमध्ये कतिपय खास कारण थाहा नभए पनि लगभग ८० प्रतिशत क्यान्सरका कारण हाम्रो प्रयासबाट हटाउन सकिन्छ । धूमपानले मात्र एकतिहाई क्यान्सर हुन्छ तथापि हामीले धूमपानमात्रै बन्द गर्न सक्याँै भने कतिपय क्यान्सरको रोकथाम सजिलैसित गर्न सकिन्छ । सायद चिकित्सा विज्ञानको विकासले नै होला, क्यान्सरका बिरामी निको हुने दर बढ्दै गएको छ । विकसित देशहरूमा त आधाभन्दा बढी मान्छे क्यान्सरबाट निको हुन्छन् र नयाँ सामान्य जीवनयापन गर्दछन् । क्यान्सरपछिको जिन्दगी सहज र सफल हुनु पर्दछ । अरुका लागि प्रेरणादायी हुनु पर्दछ । नेपालमा पनि क्यान्सर विजेताहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । हाल आएर हाम्रो देशमा पनि क्यान्सर विजेताले सामाजिक अभियन्ता भएर कार्य गर्दैछन् । अरुको लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । केही सामाजिक संस्थाहरू गठन भएका छन् । पहिला–पहिला क्यान्सर भयो भने अरुलाई भन्दैनन् थिए र निको भएको कुरा पनि लुकाइन्थ्यो । आज क्यान्सर निको भयो, सरुवा रोग होइन, उपचार गरे बाँचिन्छ भन्ने सन्देशले अनेकौँलाई राहत दिनुका साथै प्रेरणा प्रदान गर्दछ । मान्छेहरूको मनोवल बढेर जान्छ । आफ्नो बाँकी जीवनयापन राम्रोसित गर्न सकिन्छ । आफूले भोगेका समस्या अरुले न भोगोस् र अरुलाई समाजमा सक्रिय रहन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालमा पनि क्यान्सर पुनःस्थापना केन्द्रहरू खोल्न जरुरी छ । हुन त क्यान्सरजस्तो जटिल रोग लागेपछि यसको उपचार प्रक्रियाले विभिन्न समाजिक, आर्थिक, घर–व्यवहारका समस्याहरू आउँछन् । ती समस्या समाधान गर्ने उपाय पनि सिकाउँछ । यो रोगसँग लड्न व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राज्यको दायित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो रोग निको भइसकेपछि पनि त्यो मान्छेको समाजमा पुनःस्थापित हुन जरुरी हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै ठाउँमा कार्य गरिरहेको कर्मचारी रोगले गर्दा कार्य गर्न सकेन भने उसमाथि आश्रित बच्चा तथा परिवारको पालनपोषणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ऊ निको भइसकेपछि गर्न सक्ने काममा लाउनुपर्छ । अहिले नेपाल सरकारले क्यान्सरलगायत केही दीर्घरोगीहरूका लागि मासिकरूपमा जीवन निर्वाह भत्ता दिनु यसैको उदाहरण हो । रासस (लेखक नेपाल क्यान्सर एजुकेशन फाउण्डेशनका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)

२०८० साल मंसिर पहिलो साताबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नजिकबाट नियाल्दा र विभिन्न द्वितीय तथ्याङ्कलाई केलाउँदा श्रमका लागि बाहिर जाने युवाहरूको संख्या प्रतिदिन २२०० देखि २६०० सम्म र अध्ययनका लागि प्रतिमहिना दश हजारका दरले देश छोडेर बाहिरिएको देखिन्छ (जसमध्ये ९० प्रतिशत देशमा फर्किन चाहँदैनन्) भने खुला सीमाना हुँदै विदेश जानेको संख्या पनि यसमा जोडिन आउँछ । यो बाहिर जानेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आजसम्मका परिवर्तन र महान क्रान्ति सबै बेकार लाग्छ । विभिन्न खाले परिवर्तन र क्रान्तिका नाममा हाम्रो नेतृत्वले हाम्रा युवाहरूलाई विदेश पलायन हुने वातावरण तयार पार्नबाहेक केही गरेनन् भन्ने पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ । यसरी देश विकासका वाहक युवाहरूलाई लामो समयसम्म देश बाहिर पठाएर विप्रेषणमा रमाउने हाम्रो राज्यसत्ता वा राजनीतिक प्रणालीको योभन्दा ठुलो असफलता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारी अरू के हुन सक्छ ? झन् पछिल्लो समय कोरिया जान चाहने युवाहरूको अवस्था र बालकुमारी घटनालाई हेर्ने हो भने त यो सरकार पूर्ण समयसम्म टिकिरह्यो र उसको रबैयामा कुनै परिवर्तन आएन भने एक जना पनि सज्जन युवा देशमा रहने अवस्था देखिँदैन । युवाहरू किन विदेश जान चाहन्छन् ? युवा हाम्रो देश, समाज र परिवारको समृद्धिको आधार हो । विश्व समृद्धिको आधारलाई हेर्ने हो भने युवा जनशक्तिको सदुपयोगमार्फत समृद्धितर्फ अघि बढेका उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छन् । यस्तो समृद्धिको मेरुदण्ड मानिने युवाहरू प्रत्येक दिन ठूलो संख्यामा विदेश जानु हाम्रा लागि दुःखद् हो । आफ्नै देशमा बसेर सेवा गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, रोजगारी, यातायात शान्ति-सुरक्षा, नयाँ आविष्कार, स्वास्थ्य वातावरण र अन्य सम्भावनाको खोजीमा युवाहरू विदेशिएको देखिन्छ । अहिले विशेष गरेर नेपालबाट दुई किसिमका युवा जनशक्तिहरू विदेश गएका देखिन्छन् । पहिलो किसिमका श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्नका लागि र दोस्रो खालका अध्ययन भिसामा । दोस्रोको तुलनामा पहिलो किसिमका युवाहरू बढी संख्यामा विदेश जाने गरेको पाइन्छ । यिनीहरू देशमा भनेजस्तो आम्दानी हुने काम सजिलै नपाएका कारणले छिमेकीले विदेशबाट धेरै कमाएर ल्याएको देखेर नेपालको कमाई बचत हुँदैन भन्ने लागेर, सानोतिनो उद्योग खोल्न लाग्यो भने ऋण प्राप्त गर्न नसकेर वा उद्योग खोल्ने प्रकृयागत झन्झट सहन नसकेर, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको समस्या भएर र सबै कामहरूको समानस्तरको इज्जत नभएर आदि कारणहरूले विदेशिने गरेको पाइन्छ । यस्ता खालका श्रमिकहरू मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा बढी जाने गरेको पाइन्छ । उनीहरूले ठुलो संख्यामा नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । यससँगै यी खालका श्रमिकहरूले बर्सेनी १२०० देखि १४०० को संख्यामा ज्यान पनि गुमाउनुपरेको तितो यथार्थ हाम्रो समाजमा रहेको छ भने अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या त झन् त्योभन्दा ठूलो छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालले विश्वका ११० ओटाभन्दा बढी देशसँग वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रो श्रमशक्ति पठाउने सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारी खुला गरेको र यसलाई निरन्तरता दिएबाट यो क्रम तत्काल घट्ने देखिँदैन । दोस्रो प्रकारका विदेश जाने युवाहरूमा विद्यार्थीहरू छन्, जो अध्ययन भिसामा विशेष गरेर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा आदि देशहरूमा जाने गर्छन् । यिनीहरू देशमा प्राप्त शिक्षाभन्दा उच्चस्तरको शिक्षा लिनका लागि भनेर बाहिर जान्छन् । यसमा पनि धेरै संख्याचाहिँ कामको ग्यारेन्टी भएपछि मात्र ती देशहरूमा जाने गरेको पाइन्छ । यस प्रकारको भिसा लागेपछि सबैजसोको घरमा धेरै खर्च गरेर पार्टी हुन्छ । आमाबाबु, आफन्त, छिमेकी सबै दङ्ग हुन्छन् । एक किसिमको गर्वको महसुस हुन्छ परिवारलाई । कहिलेकाहीँ त जोरीपारीसँग फूर्ति लगाउने विषय पनि बन्न जान्छ यो भिसा । त्यतिले मात्र नपुगेर कतिले त हाम्रो छोरी/छोराले त अमेरिकामा नै वा अस्ट्रेलियामा नै वा उतै बिहे गर्यो नि ! भनेर छिमेकमा धाक लगाएको पनि देख्न र सुन्न पाइन्छ । तर घरमा वरको सिन्को पर नसारेका हाम्रा छोराछोरीहरूले त्यहाँ पुगेर पढाइभन्दा पहिला कामको जोहो गर्न तर्फ लागेको र काम पाएपछि पनि के काम गर्छन् भन्ने भन्न नचाहेबाट लाखौं खर्च गरेर त्यहाँको जीवन पनि खासै सहज नभएको पुष्टि हुन्छ । देशमा राम्रै हुने खानेका छोरी-छोरा र उच्च ओहदाको जागिर खानेका नानीबाबुहरूलाई विदेश मोहले यतिसम्म तानेको छ कि त्यहाँ हाम्रा नानीबाबुहरूले अमृत नै प्राप्त गर्छन् वा मोक्षको बाटो नै ती देशहरू हुन् जस्तो लाग्छ । तर यसमा हाम्रो बिडम्बनाचाहिँ के भने हामीले जन्मायो, पढायो, बढायो अनि जब परिवार, समाज र देशलाई उत्पादन दिने समय आउँछ, उनीहरू विदेशमा उत्पादन दिन जान्छन् विदेशीहरूले हाम्रा नानीबाबुहरूको सिप, क्षमता, समय, ऊर्जा र ज्ञानलाई प्रयोग गरेर सम्पन्न हुन्छन् हामी जहाँको त्यहीँ रहन्छौं । हाम्रो युवाले देशमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, शान्ति सुरक्षा र कानुनी राजको अभाव छ भने विदेशमा प्रशस्त रोजगारी र पारिश्रमिक, सुखी जीवन, सुविधा सम्पन्न जीवनशैली, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सुविधा देख्छ । यसले पनि युवा-युवतीहरूलाई विदेशले आकर्षित गरेको देखिन्छ तर बच्चालाई विदेश पठाउन लाखौं खर्च गर्ने अभिभावकले आफ्नै देशमा त्यही रकम लगानी गरेर जीवन सहज हुन्छ भन्ने सिकाउन सकेन भने समाज र राज्यले पनि यतातिर ध्यान दिन चाहेन । तसर्थ युवा विदेश पलायन भइरहेको छ । हाम्रा देशका युवाहरू आफ्नो, परिवारको र देशको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि आएका त हुन्छन् तर राजनीतिक दलहरूले ती युवाहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्नाले ती युवाको सपनामाथि तुषारापात हुने गरेको छ । अनुत्पादक रूपमा राजनीतिमा लागेर जब उनीहरूको उमेर ढल्किन थाल्छ अनि देशमा केही नहुने देखेपछि भविष्यको सपना खोज्दै ती युवा जनशक्तिहरू शिक्षा, रोजगारी र विभिन्न खाले अवसरका लागि विदेशिन बाध्य हुन्छन् । नेपालमा यो क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यदि यो क्रम नरोकिने हो भने छिट्टै नै देश युवा जनशक्ति विहीन बन्ने छ साथै देशमा वृद्धवृद्धाहरू र ती विदेश गएका युवाहरूका साना साना केटाकेटीहरू मात्र रहने छन् र हाम्रो समृद्धिको सपना अधुरै रहने छ । राजनीतिक दलहरूले हरेक पटक देशमा हुने राजनीतिक परिवर्तनहरूमा युवाहरूलाई प्रयोग गर्ने तर परिवर्तनपछि युवाका लागि केही दिन नसकेपछि उनीहरू निराश भएर आवश्यक अवसरको खोजी र घरपरिवारको आवश्यकता पूरा गर्न लाखौंको संख्यामा देश छोडेर विदेश गएका छन् । यी तमाम समस्याहरूका बिचमा पनि युवा परिचालनसँग सम्बन्धित केही नीति, नियम र योजनाहरू भएका भए पनि राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाले क्षमतावानलाई भन्दा पनि हरेक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई अवसर दिने प्रवृत्तिले एकातिर सक्षम र क्षमतावान् युवाका आकांक्षा पनि पूरा भएनन् भने अर्कोतिर देशले विकासका लागि क्षमतावान् जनशक्ति पनि प्राप्त गर्न सकेन र यस्ता अयोग्य भजनमण्डलीहरूबाट देश निर्माणको अपेक्षा राख्न पनि सकिँदैन । यी भजनमण्डलीहरूको सिन्डिकेटको जरो यतिसम्म फिँजिएको हुन्छ कि देशमा रहेका सक्षम र क्षमतावान् जनशक्तिलाई हरेक अवसरहरूबाट वञ्चित गराएर निराश बनाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउँछन् । अहिलेको सरकारको यही रबैया र स्टन्टबाजी चलिरहने हो भने अबको दश वर्ष क्याम्पस पढ्ने एउटा पनि युवा देशमा रहने छैनन्, प्रहरी र सेनामा जागिर खाने युवा रहँदैनन्, पढाउने शिक्षक र कर्मचारी पनि रहने छैनन् । रहन्छन् त केबल कतै जान नसक्ने र कतै पनि पहुँच नभएका केही दुःखी जनता, नेताहरूका परिवारका सुन तस्कर, माफिया, भ्रष्टाचारीहरू मात्र । अहिले पनि बाबुले राजनीति गर्ने, श्रीमती र छोराछोरी तस्करी र भ्रष्टाचार गर्ने अनि चम्चे कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा यिनीहरूलाई बचाउने यहि नै चलेको छ नेपालमा । त्यसै कारणले गर्दा क्षमता भएको मानिस आफ्नो क्षमताको कदर जहाँ हुन्छ, त्यहीँ जाने हो । विदेशले उसको क्षमता चिन्छ, तसर्थ विदेशीले लगेर उसलाई प्रयोग गर्छ । यो पनि युवा र क्षमतावान् जनशक्ति पलायनको बलियो कारण बनेको छ । त्यसो त अथाह प्राकृतिक सम्भावनाहरू भएको देशमा आफू सत्ता र शक्तिमा भएका बेलामा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर काण्डमाथि काण्ड मच्चाई जनताप्रति अन्याय, अत्याचार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जनतालाई शोषण गर्ने, देशको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने र विदेशीहरूका लागि सधैँ कम्फर्टेबल बनिरहनेहरू नै सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादी भएको देख्दा सचेत नागरिक सबैभन्दा धेरै सरकारप्रति निरास भएका छन् । युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दो छ र त्यहाँ गएकाहरू पनि नेपाल फर्कन चाहेका छैनन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो बडो खतरनाक हुन सक्छ । तसर्थ यसबारेमा समयमा नै सोचौं । २०६२/०६३ साल यता हाम्रो देशका राजनीतिक नेताहरूले देशका युवालाई पूरा नहुने सपना बाँड्नमा नै समय खर्च गरे तर आफूहरूचाहिँ कमाउधन्दामा व्यस्त भए । उनीहरूले बेलाबेलामा गर्ने भाषणमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सुशासनको बयान गर्ने तर व्यवहारमा भने आफूले सत्ता नपाउनासाथ लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा परेको देख्ने तथा सत्तामा पुग्नासाथ शक्तिको दुरुपयोग गरेर कानुन र विधिको शासनको उपहास गर्ने तथा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्न फरक विचार राख्नेलाई अपराधी करार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा युवावर्गमा निराशा थपिँदै गएको छ, जुन युवाहरू विदेश पलायनको प्रमुख कारण बनेको छ । युवा जनशक्ति पलायन कसरी रोक्ने ? नेपालमा जनसंख्या तथ्याङ्कहरूमा (१६ देखि ४० वर्षको उमेर) ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति रहेको देखिन्छ । यो अवस्थामा युवा जनशक्तिसँग सम्बन्धित आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अधिकतम जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने हो भने देशमा प्रशस्त मात्रामा रहेको यस्तो युवा जनशक्ति आर्थिक दृष्टिकोणले सकारात्मक र देश विकासका लागि ठुलो अवसर हुने छ । देशले हाम्रो युवा जनशक्तिसँग राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति र विकासमा हातेमालो गर्न सिक्नुपर्छ तर यसमा राज्य चुकेको देखिन्छ । तसर्थ, देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर हाम्रो अपार प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उपयोग गर्ने हो भने हाम्रो समृद्धिको ढोका खुल्ने छ । यसका लागि हाम्रो आवश्यक जनशक्तिका बारेमा पनि अध्ययन हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा कति कपाल काट्ने मान्छे आवश्यक पर्छ, कति धारापानी र बिजुलीको काम गर्ने मानिस चाहिने हो, कति घर बनाउने मान्छे, कति खेतबारीमा काम गर्ने मान्छे, कति इन्जिनियर चाहिने, कति प्राध्यापन गर्ने मान्छे चाहिने हो, कति कम्प्युटर चलाउने मान्छे चाहिने हो ? योजना बनाउनुपर्छ । साथै युवाहरूले देशमा आत्मसम्मान र इज्जत खोजेका छन्, कानुनी झन्झटविना व्यवसाय गर्ने अवसर र उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारको सुनिश्चितता खोजेका छन्, सबैखाले काममा समान इज्जत खोजेका छन् । यसबारेमा पनि राज्यको ध्यान जानुपर्छ । त्यसैगरी युवाहरूलाई देशभित्रै आकर्षित गर्ने रणनीति बनाउनेतर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्छ । यसका लागि देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाई देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ, सरकारी सेवामा धेरैभन्दा धेरै क्षमतावान् नेपाली युवालाई अवसर दिने रणनीति बनाउनुपर्छ साथै लोकसेवाको वर्तमान परीक्षा प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सोअनुसार पनि राज्यले सोच्नुका साथै युवाहरूलाई स्वरोजगारतिर लैजाने योजना पनि बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । देशमा धेरै रोजगार दिन सक्ने कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूमा सरकारले धेरै युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिन सक्ने कार्यक्रमको विकास गर्न सक्नुपर्छ र हाइड्रोपावर तथा विभिन्न खाले सार्वजनिक संस्थानहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा युवाहरूलाई निश्चित सेयर दिने नीति अपनाउन सकियो भने पनि धेरै युवाहरूलाई देशभित्र नै राख्न सकिन्छ । यसैबीच बर्सेनी एक लाख बीस हजार युवा शिक्षा लिने नाममा विदेश पलायन भएका छन् । यिनीहरूलाई रोक्न युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा अध्ययनका लागि विदेश जाने युवाहरूले हाम्रो परीक्षा प्रणाली, अध्ययनका लागि लाग्ने समय आदि जस्ता कुराहरूलाई देखाएर विदेश गएको बताएका छन् । वास्तवमा के हो त कारण पहिल्याई निराकरणको बाटो चाँडोभन्दा चाँडो खोजेर युवाहरूलाई देशमा बस्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यसरी शिक्षा लिने नाममा विदेश पलायन भएर विदेशी नागरिकताधारीहरूले भौतिक सुविधा प्राप्त गरे पनि तिनीहरू सधैं त्यहाँ दोस्रो दर्जाको नागरिक नै भएर बस्नुपरेको पीडा, भोगाइ सम्झेर पनि देश बस्न लायक बन्नासाथ उनीहरू पनि नेपाल फर्किने अवस्था रहन्छ । विश्वका धेरै देशहरूको अनुभवले यही बताउँछ । यो विषय पनि पेचिलो बन्दै गएको छ नेपालमा । राज्यले धेरै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइरहेको सन्दर्भमा देशको भविष्य बोकेका र देश विकासमा लाग्ने युवाहरूका लागि पनि केही आकर्षणका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिलेको नेपालको युवा जनशक्तिलाई हेर्ने हो भने यसको उत्पादन कतै आवश्यकताभन्दा बढी भएको देखिन्छ भने कतै माग नै धान्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ पनि देशमा सिपयुक्त जनशक्ति बजारको माग र पूर्तिका बीचमा सन्तुलन कायम हुने गरी उत्पादन गर्ने र त्यसलाई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कार्यमा लगाउने हो भने नेपाललाई चाँडो आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । हामीले चाँडै नै कुन कुन क्षेत्रमा सिपयुक्त जनशक्ति देशको आवश्यकताअनुसार छ र कुन कुन क्षेत्रमा त्यस्तो प्रकारको जनशक्तिको कमी छ र त्यसलाई कुन माध्ययमबाट चाँडो पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले हामीकहाँ धेरै क्षेत्रहरूमा त्यस्तो जनशक्तिको अभावमा वा हामीले सामान्य तालिम दिएर पनि तयार पार्न सक्ने जनशक्तिलाई पनि तयार नपार्नाले ती क्षेत्रहरूमा विदेशी श्रमिकहरूले काम गर्दा ठुलो धनराशी बाहिर गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर यसका लागि युवा जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा रहेका विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त र विभिन्न अनुसन्धानमा लागेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई देशको आवश्यकताअनुसार खोज गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै यस्ता अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाहरूलाई सरकारका सबै सम्बन्धित क्षेत्रले बाध्यात्मक उपयोग गर्ने परम्पराको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले एकातिर देश विकासमा सहयोग पुग्छ भने अर्कोतिर राज्यले क्षमतावान् जनशक्तिको प्रयोग गर्न थाल्यो भनेर यस्ता जनशक्तिको विदेश पलायन रोकिन थाल्छ । (डा. दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन् । उपहारबाट ।) 

काठमाडौं । मुलुकको सातौँ संविधानका रूपमा २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भयो, जुन संविधान परिवेश, मात्रा र गुणका दृष्टिले समेत विगतका संविधानभन्दा उन्नत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन गरी निर्माण गरिएको थियो । तीसभन्दा बढी मौलिक हक, समाजवादोन्मुख राज्यको प्रतिबद्धता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलगायत प्रावधान भएकाले नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक प्रमाणित भयो । यसमा हाम्रो मात्र नभएर विश्वभरिका अध्येता र विश्लेषकहो स्वीकारोक्तिसमेत थियो । तर, अत्यन्तै प्रगतिशील अन्तर्वस्तु र चरित्रको हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब हुँदै जाँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्नहरू खडा हुँदै गए । त्यसमा मुख्यतः दुई कारण छन् । पहिलो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूको योजनाबद्ध प्रहार र विद्रूपीकरण र दोस्रो, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूमा कार्यान्वयनमा समान इच्छाशक्ति नहुँदा देखिएको गतिरोध । संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा मुख्यतः यिनै कारण जिम्मेवार छन् । सङ्घीय प्रणालीको अवधारणा अगाडि सार्दा मुख्यतः पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार प्रस्तुत गरिएको थियो । यद्यपि त्यसमा आमसहमति हुन सकेन । ततपश्चात् संविधानसभामा व्यापक बहसमार्फत् अहिले मिश्रित सङ्घीय ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा संसद्का कैयौँ दलहरूमा रूचि देखिएको छैन । यसर्थ पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ । संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह गरी राज्य संरचना निरूपण गरिएको छ । साथै, धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटको रूपमा अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ मा व्यवस्था भएअनुरूप तथा साझा अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय कानुनबमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको मुख्य प्रश्न संविधानको अनुसूचीमा भएको साझा अधिकारको क्षेत्राधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न हो । यद्यपि, साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण र मूर्तीकरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने एकल अधिकारको कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भइरहेको छ । नेपालको संविधानमा सङ्घीयताका मूलतः दुई आयाम छन् । एउटा वित्तीय सङ्घीयता र अर्को प्रशासनिक सङ्घीयता । वित्तीय सङ्घीयतामा खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार र जिम्मेवारी, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋणको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन पर्दछ भने प्रशासनिक सङ्घीयतामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साङ्गठानिक संरचना र कार्य जिम्मेवारी पर्दछ । प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रश्नमा सरकारी सेवामा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । आज प्रश्न यही हो-यी अधिकारको मूर्तीकरणसहित कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । विसं २०७२ मा संविधान जारी त भयो, तर संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेन । २०७३ साउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनको कामले गति लियो । दश महिनाको छोटो अवधिमा नै स्थानीय तहहरूको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घीय प्रणालीअनुरूपका सरकारी कार्यालयहरू स्थापनाको कामले गति लिए । प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल नै त्यो प्रस्थानविन्दु थियो, जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनको बलियो जग बसाल्यो । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ– प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुद्दा ओझेल पर्दै गयो । सङ्घीय कानुनको मस्यौदा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा एवं संसद्ले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा कानुन निर्माणको क्षेत्रमा आशातीत प्रगति गर्न सकेन । सङ्घीय कानुन नबन्दा सङ्घको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन हुन सकेन । यसले गर्दा एकातर्फ प्रदेशहरू अधिकारविहीन भए भने अर्कोतर्फ प्रदेशको अवस्थालाई लिएर सङ्घीयता विरोधीहरू व्यवस्थामाथि नै योजनाबद्ध प्रहार गर्न थाले । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका साझा र एकल अधिकार सूचीको प्रष्ट व्याख्या र मूर्तीकरणका निम्ति २०७३ मा पहिलोपटक कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, कार्यान्वयनका क्रममा उक्त प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । सोहीअनुरूप कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैगरी २०७३ सालदेखि रोकिएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । गत असारमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनले समेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोत उपलब्ध गराएको छ । वर्तमान संविधान राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिको दस्तावेज भएकाले सङ्घीयताबारे पनि दलहरूका आ–आफ्ना दृष्टिकोण र बुझाइहरू छन् । तसर्थ, संविधानमा लिपिबद्ध प्रावधानहरू बुझ्ने र लागू गर्ने सन्दर्भमा समेत संविधान निर्माणका शक्तिहरूबीच साझा बुझाइ कायम गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हुन आइपुगेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा प्रशासन र राजनीतिबीच अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गर्नु, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक खर्च घटाई आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु, संविधान बमोजिम अधिकार क्षेत्रहरूको थप स्पष्टता गरी सहकार्यात्मक सङ्घीयताको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको कार्य प्रभावकारिताको लागि क्षमता विकास गर्नु, सङ्घीय कानुनहरू तर्जुमा गर्नु, अन्तरप्रदेश समन्वय प्रभावकारी तुल्याउनु, जनप्रतिनिधिहरूको संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु, तीनवटै तहहरूमा मानव संशाधनको व्यवस्थापन गर्नु आदि विषय संविधान कार्यान्वयनका प्रमुख सवाल र चुनौतीहरू समेत हुन् । २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गरेसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियाले गति लिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्नुभयो । यही अवधिमा विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भएको छ । चार वर्षअघि ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया रोकिएको प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस अवधिमा वित्तीय हस्तान्तरणको प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । परिमार्जित कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ, जसले भविष्यमा हुनसक्ने क्षेत्राधिकारको विवाद धेरै हदसम्म अन्त्य गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । साथै, सङ्घीय परिषद्को बैठक आयोजना गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया तीव्र तुल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । विगतमा एकातर्फ सङ्घीयताको समर्थन पनि गर्ने, अर्कोतर्फ कार्यान्वयनमा खास रूचि र तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति विद्यमान थियो । ‘हलो अड्काएर गोरू चुट्ने’ यस्तो प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत हामीसामु छ । पछिल्लो समय प्रदेश र मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब बढाइरहेका कारण सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति देखिएको छ, जुन सुखद् पक्ष हो । व्यवस्था विरोधीहरू सल्बलाउँदै जाँदा संविधान निर्माणका पक्षधर दलका नेताहरूसमेत सङ्घीयताका विरूद्ध उभिने गरेका छन् । यसमा मूलतः दुई कारण जिम्मेवार छ पहिलो, सङ्घीयतासम्बन्धी दृष्टिकोण र बहुआयमिक लाभबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु र दोस्रो, सङ्घीयताविरोधी जनमतलाई आफूतर्फ तान्ने भोटको क्षणिक राजनीतिमा लहसिनु । व्यवस्था विरोधीहरूले सङ्घीयता खर्चिलो भएको डङ्का पिटिरहेका बेला त्यसको लहैलहैमा लाग्नु पनि संविधान कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हुन आइपुगेको छ । भ्रमभन्दा यथार्थ बिल्कुल पृथक छ । एकात्मक प्रणालीमा एउटा गाविसमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, नौ जना वडाध्यक्ष र ३६ जना वडा सदस्य गरेर ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे । अहिले त्यही गाविस वडामा रूपान्तरण भएको छ, जहाँ एक वडाध्यक्ष र चार वडासदस्य गरी जम्मा पाँच जना जनप्रतिनिधि छन् । विगतमा अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय प्रशासकलगायतका धेरै प्रशासनिक अधिकारीहरू पनि थिए । हिजो सबै निकायले सरकारको मान्यता नपाए पनि केन्द्रीय सरकार, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाविस गरी छ वटा संरचना थिए । अहिले ती घटेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा मात्रै संरचना भएका छन् । यसरी एकात्मक राज्य प्रणालीमा भन्दा सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएपश्चात् देशमा एक लाख ५० हजार ७५२ जना जनप्रतिनिधि घटेका छन् । एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको तलव थिएन, सङ्घीयतामा पनि तलब सुविधा छैन । यद्यपि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह आफँैमा सरकार भएका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा केही रकम खर्च हुने गरेको छ । सङ्घीयतापछि कर्मचारीको सङ्ख्या पनि खास वृद्धि भएको छैन । हाम्रो संविधानका मुख्यतः तीन खम्बा छन्, सङ्घीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र । यी तीन खम्बामध्ये एउटामाथि प्रश्न उठ्दा बाँकी दुई खम्बाको पनि जग खल्बलिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर मात्र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र सृदृढीकरणसहित संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन सम्भव हुन जान्छ । तसर्थ, संविधान कार्यान्वयनका निम्ति संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण शक्तिहरू जिम्मेवार बन्नै पर्दछ, जसको बलमा व्यवस्थाको सुदृढ गर्न सकियोस् । (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुन्)