विचार

काठमाडौं । संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा सङ्घीयता, समावेशीता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीका विश्वमा प्रचलित नवीनतम् अवधारणालाई समेत आत्मसाथ गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा ठूला दलहरुले जर्वजस्त उठाइएका राष्ट्रपतीय र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई इन्कार गरेको देखिन्छ । सङ्घीयतामार्फत केन्द्रीय सरकारमा रहेको केही अधिकार प्रादेशिक सरकारमा शक्ति बाँडफाँट संविधानमै स्पष्टरूपमा लेखिएको थियो । अन्य मुलुकमा पनि सरकारको शक्ति संवैधानिक रूपबाट बाँडफाँट गरी स्वतन्त्र, अर्धस्वतन्त्र, स्वायत्त, क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारको स्थापना गरिएको देखिन्छ । केन्द्रीय, प्रान्तीय, प्रादेशिक, भौगोलिक वा स्थानीय सरकार सङ्घीय शासन पद्धतिका स्वरूप नै मानिन्छन् । केन्द्रीय सरकारले नै क्षेत्रीय सरकारको सिर्जना संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गर्ने गर्दछ । न्यायपालिकाको हकमा भने साधारण एवं सङ्घीय न्याय प्रणाली सङ्घीय व्यवस्थाका प्रकृति हुन सक्छन् । तर नेपालमा न्यायपालिका केवल एकात्मक भए पनि संवैधानिक इजलास र उच्च अदालतको संरचनाले एकीकृत न्यायपालिकातर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ । दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा खासगरी भारत, पाकिस्तान र नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । अन्य मुलुकमा भने एकात्मक शासन प्रणाली नै पाइन्छ । नेपालमा सङ्घीयता र समावेशीता नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषताहरु नै हुन् । अब भने दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीयता र समावेशीताको कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय शासन र समावेशीताको मूल मर्मबमोजिम सरकार, सरकारका निकाय र जनता समेतले कार्यान्वयनमा लागि जिवन्त संविधान बनाउँदै लग्नु नै आजको आवश्यकता पनि हो । संविधान जीवन्त हुन संविधानवादमा आधारित, व्यवहारवादी, भविष्यवादी, आजको पुस्ता र भोलिको पुस्ताका अधिकार सुनिश्चित र ग्रहण गर्दै उनीहरुले पालना गर्नसक्ने वा कार्यान्वयन हुनसक्ने संविधान हुनुपर्दछ भन्ने दह्रो मत अमेरिकन संविधानविद् जेफर्सनको छ । त्यसको पूर्ण समर्थन भारतका नेहरु र डा भीम राव अम्वडेकरको समेत रहेको थियो । नेपालको दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरी जारी गरेको संविधानको स्तरको क्षमता र हैसियत के रहेको छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनमा भर पर्दछ । संविधानसभावाट संविधान जारी गरिएको संविधान यथार्थतामा जनताको मनसाय, इच्छा र आकांक्षा नै हो । यसको अर्थ यो होइन कि, जनता नै संविधान हुन् । संविधान राज्यका सबै तहका सरकार, निकाय र अङ्गहरूलाई विधिको शासनमा हिँडाउने नागरिकको कर्तब्य अधिकारको सुनिश्चित गर्ने मूल लिखत मानिन्छ । यस्तो संविधान संवैधानिक रुपमा सर्वोच्चता हुन्छ । सरकार सीमित हुन्छ । यसले स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्दछ भन्ने मानिन्छ । सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छ । तर संवैधानिक सर्वोच्चताविपरीत संसद््को सर्वोच्चता हुन गयो भने सरकार निरीह हुन्छ । संसद् बलियो हुन्छ । संसद्का कार्य न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन । त्यसैले बेलायतमा भन्ने गरिन्थ्यो कि संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैन । अरु सबै गर्न सक्छ । नेपालको संविधान निर्माण मुख्यतः १२ र १६ बुँदे जगको आधारमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट भएको देखिन्छ । सङ्घीयताको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने १० वर्षे माओवादी आन्दोलन, १९ दिने सात राजनितिक दलहरुको आन्दोलनले राज्यको पुनःसंरचनालाई मुख्य सवाल बनाए भने मधेस आन्दोलनले सङ्घीयतालाई मुख्य विषय बनाएपछि भने अन्तरिम संविधान जारी हुन पुग्यो । यसको पहिलो र पाँचौँ संशोधनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनाउने प्रस्ताव गरेबमोजिम पछिल्लो संविधानसभाद्वारा जारी भएको नेपालको संविधानले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्यो । यसपछि मात्र संविधानमा ७६१ वटा संसद् र सभा तथा ७६१ वटा सरकारको संवैधानिक व्यवस्था हुन पुग्यो । आज सङ्घीयताबमोजिमका सरकारका संरचना र सङ्ख्यालाई राज्यको बजेटले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको महसुस भइरहेको छ । कानुन निर्माण गर्दा जनताको सहभागिता बिना जथाभावी अन्धाधुन्ध संविधान र सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी निर्माण हुँदा कानुन नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई पहिलोपटक स्वीकार गर्यो । सङ्घीयतामा समावेशीता अपरिहार्य विधा भए पनि समावेशीतालाई कानुनमा भएको व्यवस्थाभन्दा पनि आफन्त, भाइ भतिजा, सालासाली भिनाजुजस्ता नाताका व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्दा भने सीमान्कृत वर्गमा सङ्घीयताप्रति निरासा पनि देखिन पुगेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने गरी संवैधानिक परिकल्पना गरियो । नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था राखियो । जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आवाज दह्रो रुपमा उठे पनि त्यसको सार्थकता हुन सकेन । आखिर प्रदेशको निर्माण जिल्लाको भौगोलिक आधारमा हुनपुग्यो । आजको दिनमा कताकता पुनः जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा प्रदेशको नामकरण, राजधानी आदि हुनुपर्छ भन्ने आवाज जबर्जस्त उठ्न थालेको छ । कोशी प्रदेशको आन्दोलन यसको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो । वास्तविक सीमान्कृत वर्गभित्र दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, खस आर्य, आदिवासी जनजाति राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना नै मान्नुपर्दछ । यो हुनु बहुदलीय लोकतन्त्रको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै धावा बोलेको देखिन्छ । यसैले समानुपातिक समावेशीता पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीभित्रै राख्नसके मात्र एकमना सरकार बन्न सक्ने र समावेशीता राजनीतिक दलहरुको पोल्टामा भन्दा जनताको निर्णयमा केन्द्रित हुन सक्थ्यो । त्यसकारण पनि सङ्घीय संसद्मा रहेको एक सय १० र प्रादेशिक संसद्मा रहेको एक सय २० सिट समेतको ठूलो सङ्ख्याको समानुपातिक सिट सङ्ख्याको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिलाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यो संविधानले परिकल्पना गरेको बहुमत, संयुक्त तथा अल्पसङ्ख्यकको सरकार, सदस्य र कामचलाउ सरकारको परिकल्पना गरे पनि अन्तरिम सरकारको परिकल्पना गरेन । तर सङ्घीय संसद्ले मात्र निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा कुन चाहीँ शासकीय स्वरुप हो त भन्ने संसारको संवैधानिक शास्त्रले शासकीय स्वरुपको सिद्धान्तलाई नचिने पनि केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री सबै सरकारका अभिभावक भएको नाताले अभिभावकत्व दिनुपर्ने हुन्छ । विगतको समयमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीको भेलाले सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीको अभिभावकत्व खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै सङ्घीय संविधानको कार्यान्वयनमा अर्को वाधक भनेको संविधानको संशोधन केन्द्रीय सरकारको रहने तर प्रदेशको हकमा प्रदेशको अनुमति लिने, अनुमति नदिएमा दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधनको अधिकार केन्द्रलाई मात्र दिँदा सङ्घीयताको झल्कोसम्म पनि देखिँदैन । त्यसैले केन्द्रका अधिकार सूचीको संशोधनमा केन्द्रको संसद्बाट उत्पत्ति हुने र केन्द्रको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्दा प्रदेश संसद्को पनि अनुमति लिइनुपर्ने र प्रदेशको सूचीको हकमा संशोधनको विधेयक प्रदेश संसद्बाट नै उत्पत्ति हुने, प्रदेश संसद्ले पारित गर्नुभन्दा अघि केन्द्रीय संसद्को अनुमति लिनुपर्ने तर अनुमति नआएको खण्डमा समेत प्रदेशको संसद्ले दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्ने प्रावधान राखियो भने सङ्घीयताको अभ्यासमा द्वन्द्व हुने थिएन । वास्तवमा सङ्घीय शासन पद्धतिमा संसद्, सरकार र न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्ग समेत संवैैधानिक व्यवस्थाबमोजिम चल्नुपर्दछ । निर्वाचन पद्धतिमार्फत निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपछि मात्र जनताको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता उनीहरुका प्रतिनिधिमा हस्तान्तरण हुन जान्छ । निर्वाचनले मात्र राज्य र सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक वैधता पुष्टि गर्दछ । राज्य, सरकार र संविधानको सम्बन्ध तथा नीतिगत एवं संस्थागत विकास निर्वाचन र निर्वाचन प्रणालीमार्फत मात्र हुन सक्छ । एकात्मक राज्य होस् वा सङ्घात्मक राज्य निर्वाचनमार्फत मात्र जनताको जनादेश प्राप्त गर्दछ । सङ्घीयतामा संविधानवादभित्र कानुनको शासन हुनुपर्दछ, जहाँ बहुदलवाद समाज हुन्छ, त्यहाँ सबै जनताको इच्छाको कदर हुन्छ । जुन इच्छा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत मुखरित हुन्छ । संविधान, सङ्घीयता र समावेशीताको कार्यान्वयनमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भइदिएको भए संविधानको उल्लङ्घन नभई संवैधानिक नैतिकता सरकार र दलहरुले देखाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो । संविधानको छिद्रलाई खोजेर संविधान उल्लङ्घन हुने काम धेरै भएकाले अबको अहम् सवाल भनेको संविधान संशोधनको लागि उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको देखिन्छ । (लेखक डा. ज्ञवाली वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवा मुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गरिरहेको छ । परिसंघले स्थापनाकालदेखि देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत यही दिशामा परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरुलाई लैजाने छ । परिसंघले आफ्ना गतिविधि, नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरुसँग नजिक रहेर तथ्य तथा यथार्थपरक रुपमा आफ्ना सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसका लागि परिसंघले विभिन्न २४ वटा समिति, काउन्सिल, फोरम तथा पहलमार्फत समग्र मुलुकको आर्थिक विकास, नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने तथा सोही अनुरुपका गतिविधिहरु गर्ने गरेको छ । साथै परिसंघको सातै प्रदेशमा विस्तारित संरचना तथा जिल्लाहरुले समेत सोही अनुरुप काम तथा गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । परिसंघले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने मुख्य लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । यस अभियानमा आवद्ध सदस्यहरुको क्षमता विकास, मूल्य अभिबृद्धि भ्यालू एडिसन, लेबलिङ्ग तथा वस्तुहरुको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन काम गरिरहेको छ । संचालन गरेको छोटो अवधिमा नै १ सय २७ वटा स्वदेशी उद्योगहरु यस अभियानमा आवद्ध भइसकेका छन् । जसले प्रत्यक्ष रुपमा २५ हजार बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्दै सरकारलाई राजश्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । परिसंघले सीप (स्किल नेपाल) अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएआएइडी एसइइपीको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस कार्यक्रम मार्फत १ हजार भन्दा बढीले रोजगारी समेत पाएका छन् । उद्यमशीलताको विकासका लागि युवा उद्यमीहरुलाई प्रबद्र्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थापना गरिएको इन्क्युबेशन सेन्टरबाट स्टार्टअपहरुलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । परिसंघले दिने गरेको कानूनी तथा नीतिगत सुझावहरु अध्ययनमा आधारित हुन्छ । यसका लागि परिसंघमा अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरी काम गर्दै आएको छ । सोही कारण समेत परिसंघका सुझावहरुलाई सरोकारवाला निकायहरुले गम्भिरतापूर्वक लिने गरेको छ । हाम्रा सुझावहरु तत्कालका लागि मनासिव नठान्ने गरिएको कतिपय उदाहरण भएपनि पछि ती सुझावहरुलाई नै मनन् गरिएको समेत पाइन्छ । यसले थप जिम्मेवार समेत बनाएको छ । साथै यस अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा सीएनआई इण्डष्ट्रि स्टाटस रिपोर्ट, मासिक रुपमा सीएनआई नेपाल इकानोमिक इनसाइट प्रकाशन गर्दै आएको छ । गत साता मात्रै सीएनआईले १६औं योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरु अध्ययनमा आधारित रही राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाएको छ । १६औं योजना औद्योगिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव छ । औद्योगिक विकासमा केन्द्रित हुन एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति बनाउनुपर्ने, पोलिसी कन्सिस्टेन्सी एण्ड प्रिडिक्टेबिलीटी हुनुपर्ने तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको प्रबद्र्धन गरिनुपर्ने सुझाव छ । गुणस्तरिय पूर्वाधार विकासका लागि न्यून बोलकबोललाई आधार मानेर आयोजना दिन नहुने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने, नेपालको निर्यात प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ती सम्झौता गर्नुपर्ने, रोजगारमुलक सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सीएनआईको सुझाव छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा समेटिएका आर्थिक समृद्धि तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक सहयोग गर्न बजेट वाच कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिऐका छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण साँझेदार हुनु उपयुक्त हुने भएकाले बजेट वाच पहल संचालन गरिएको हो । उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगन, अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा कमी आएको छ । सोही कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ । अनाधिकृत व्यापार स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको छ । अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित भईरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न हाम्रो सुझाव अनुरुप आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था त भयो तर जुन उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो अनुरुप अझै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । भन्सार बिन्दुमा नै लेबलिङ गरिएको सामान मात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था हुुन आवश्यक छ । भन्सारबाट पास भइसकेका वस्तुहरु देशभित्र आएर लेबलिङ लगाएर बेच्न पाइने व्यवस्थाले सरकारले लिएको उद्देश्य पुरा हुँदैन् । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थविद्हरु जसले जे भनेता पनि आर्थिक शिथिलताका बीच मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा अहिल ब्यालेन्स शीट मनदीको अवस्था निम्तिएको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक स्थिति हो । यस्तोमा व्यक्तिगत तहदेखि उद्योग व्यवसायहरुसम्मको ध्यान नयाँ लगानी थप्ने वा खर्च गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिका बीच आ–आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य (वासलातको अवस्था) मा सुधार गर्न र बलियो पार्नमा केन्द्रित हुन्छ । उपभोक्ता तथा व्यवसायहरुले उपभोग, खर्च र लगानीमा कटौती गरेर कर्जा भुक्तानी तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि बचत बढाउन थाल्दछन्, जुन अहिले भइरहेको छ । यसको परिणामस्वरुप समग्र बजार मागमा निक्कै कमी आएको छ । यो अवस्था लम्बिने हो भने देशमा आर्थिक गतिहिनता गहिरिने वा आर्थिक वृद्धि थप खुम्चिने पक्का छ । यसको निकासका लागि माग तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने गरी सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक/वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सायद अहिलेको पुस्ताले पहिलो पटक प्रष्ट अनुभव गर्न सक्ने गरी उपभोग डाउनग्रेडको स्थिति सिर्जना भएको छ । व्यक्ति तथा घरपरिवारले अत्यावश्यकबाहेकमा आफ्नो खर्च र उपभोग स्तरमा कटौती गरेका छन् । घुमफिर, मनोरन्जन, बाहिर खानपिन, लत्ता कपडा खरिद जस्ता शिर्षकमा गर्ने खर्च निक्कै सोचविचार गरेर मात्र गर्न थालेको बजार आर्थिक गतिविधिहरुमा पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अन्य वस्तु तथा सेवाको उपभोगको अवस्था पनि निराशाजनक छ जसको असर महिनौंदेखि औद्योगिकस्तरका वस्तुहरुको मागसम्म गहिरिएको छ । तर, युवाहरु विदेशिएका कारण उपभोगमा कटौती आएको भाष्य प्रयोग गरेर नियामक निकायले गलत र भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ब्यालेन्स शीट मंदी र उपभोग डाउनग्रेड एकै पटक आएको हुँदा अब निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर मात्रै छिट्टै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने देखिँदैन । तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र छोटो अवधिमै डीप डिप्रेशनमा जान्छ । उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई डीप डिप्रेशनमा जानबाट रोक्न आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक, वित्तीय, र संरचनात्मक नीतिहरूमा तत्काल सुधार आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदर घटाउने नीति लिनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता बाहिर ल्याउने नीति अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्कता छ । वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजनालगायतका क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थात बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । आर्थिक मन्दीका कारण बाँच्न संघर्षरत उद्योगहरूलाई लक्षित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकिकरण, प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । संरचनात्मक सुधारतर्फ नियामक अवरोधहरू हटाउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहनसहित प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वातावरण प्रबद्र्धन गर्न अनुरोध छ । वित्तीय प्रणाली र आर्थिक सम्भावनाहरूमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्नुपर्छ । दिगो आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यकता अनुसार नियामकीय निकायले आफ्नो दृष्टिकोण समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति, निर्देशन अक्षरस लागू गर्दा पनि यो समस्या आएको ठहर छ । उनीहरुले दिएका कतिपय आर्थिक नीति निर्देशनहरु पश्चिमा देशहरुमा प्रभावकारी भएतापनि हाम्रा जस्ता मुलुकमा उपयुक्त नहुन सक्छन् । जस्तो की कतिपय ऋणहरु पश्चिममा मुलुकमा जोखिमयुक्त मानियतापनि हामी कहाँ कम जोखिमयुक्त हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नै नेपालमा कूल ऋण लगानीको ७६ प्रतिशत घर जग्गा धितो राखिएको ऋण भएकाले कम जोखिमयुक्त मानिन्छ । सोही कारणले उनीहरुको निर्देशन हाम्रो परिप्रेक्षमा हाम्रो अवस्था हेरेर मात्रै लागू गरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन माथि दिइएको सुझाव कार्यान्वयनमा कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न ब्याजदर घटाउन, समग्र बजार माग बढाउन वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्समा सुधार र पछिल्लो एकीकृत निर्देशन खारेज गर्नु पर्ने हुन्छ । कर्जाको उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुहुँदैन । नीति उत्पादनमुखी हुँदा कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ र दीगो हुन्छ । हामीलाई वैदेशिक लगानीको खाँचो छ । अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ज्यादै न्यून अर्थात ०.३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यवसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । कम्तिमा पनि ५ वर्ष नीतिगत स्थायित्व हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ । सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरुको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विषय हुनुपर्छ । भएका समस्याहरुको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुबाट पनि अग्रसरता लिइनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरुले अर्थतन्त्रका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समाधानमा अग्रसर हुँदा त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश संचार गर्छ, मनोबल बढाउन सहयोग गर्छ । यसैगरी, केही कानूनमा सुधार, केही कानून खारेज तथा केही नयाँ कानून बनाइनुपर्ने आवश्यकता छ । परिसंघले निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग सम्बन्धित तत्काल ३ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, ४ वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र ८ वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने पहिचान गरेको छ । कुन कानूनी व्यवस्थामा कस्तो सुधार तथा संशोधन आवश्यक हो तीन महलेसहित तथा नयाँ बनाइनुपर्ने कानूनको मस्यौदा नै तयार पारी केही दिनभित्र सरकारलाई बुझाइनेछ । भुक्तानी सुरक्षा ऐन तत्काल आवश्यक छ भने अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल ल्याउनुपर्ने परिसंघको आग्रह छ । प्रायः ऐन तथा व्यवहार उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । कसैले निवेदन दिएकै भरमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने गरिएको छ । यसले लगानीकर्तालाई मात्रै निरुत्साहित बनाईरहेको छैन, आम सर्वसाधारण, सार्वजनिक निकायलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । अग्रिम जमानतमार्फत फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा पक्राउ गरिने अभ्यासलाई अदालती प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गरी आवश्यकताका आधारमा मात्रै थुनामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको अभ्यास रहेको छ । यस्तै प्रकृतिका कानुनी अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ मा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको र सो व्यवस्थाका लागि छिमेकी देशहरुमा भएका अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा अभ्यासहरुको अध्ययन गरी अध्ययनसहितको सुझाव सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय कानून मन्त्री, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, नेता तथा उपनेता, सांसदहरु, मुख्य सचिव, कानून सचिवलगायतलाई बुझाइसकेको छ । अग्रिम जमानतको व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै पनि नागरिक बिनाकारण थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, मुलुकमा भयरहित व्यवसायिक वातावरण निर्माण भइ औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । (शुक्रबार सीएनआईको वार्षिक साधारणसभामा अग्रवालले गरेको सम्बोधन)

संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ बजारमा चर्चा भएको भन्दा धेरै हिसाबले राम्रो छ । राम्रो भएको पहिलो आधार के हो भने यसको प्रस्तावनामा संविधानको धारा र अनुसूचीलाई समेत उल्लेख गरेर लेखिएको छ । जसले सरकारको जिम्मेवारीमा धेरै राम्रो ढंगले काम भएको छ भन्ने देखाउँछ । विधेयकमा भएको तीन महलेमा कारण र परिणाम सहितको व्यवस्था गरिएको छ, जुन राम्रोसँग आएको छ । म यसलाई पनि सम्मान गर्छु, यसले प्राविधिक हिसाबबाट पनि असाध्यै ठिक काम भएको छ भन्ने देखिन्छ । विधेयक केही विवादास्पद मुद्दाहरुमा आधार पनि बन्ने काम भएको छ । जस्तो उदाहरणको लागि निजी विद्यालय राख्ने की नराख्ने भन्ने जुन कुराकानी थियो, यसले के स्पष्टता दियो भने निजी विद्यालय अब बस्छन् । सबै निजी विद्यालय अब गुठीमा जाँदैनन् । इच्छा लागेकाहरु जानसक्छन् र जानेलाई सरकारले सुविधाको पनि व्यवस्था गर्छ । त्यसैले निजी विद्यालय मुर्दाबाद–जिन्दाबाद भन्ने मान्छेहरुको जमात अब सिद्दिएछ भन्ने देखिएको छ । तर, निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको सहकार्यको विषयमा भने विधेयकले केही बोलेन । यो विषयमा अझै अस्पष्टता रहेको अझै देखिन्छ । जुन विषय एक ढंगले बद्मासी हो । किनभने निजी विद्यालयको तागत भनेको नेता किन्ने देखिएको छ र किनिएकै हुन् । हाम्रा नेतृत्वहरु निजी विद्यालयका सञ्चालक पनि हुन् र किनिएका पनि हुन् । अहिलेको स्थिति सिर्जना गर्ने पनि तिनीहरु नै हुन् । अर्को अप्ठ्यारो विषय भनेको विधेयकमा शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाईंदैन भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । जुन अत्यन्तै राम्रो काम भएको छ । तर, प्रश्न कहाँनेर भयो भने त्यो राम्रो काम हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरु भनेका राजनीतिक दलका भातृ संगठनका सदस्य पनि हुन् । भातृ संगठन खोल्ने की नखोल्ने विषयमा दलहरुले निर्णय गर्ने हो की शिक्षकहरुलाई दुःख दिने हो ? सपेराहरुले सर्पलाई मार्न पर्यो भने टाउकोमा हिर्काउँछन्, तर यहाँ पुच्छरमा हिर्काएर बिच्काउने काम भयो, जसले गर्दा शिक्षकहरु मात्तिइरहेका छन् । राम्रो सोच्दा सोच्दै पनि यो विषयमा स्पष्ट निर्णय नभएको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पहिले राजनीतिक दल वा उनीहरुले तोकेको व्यक्ति हुनसक्ने भन्ने आधार थियो भने अहिले अभिभावक मध्येबाट बन्ने भन्ने स्पष्टसँग लेखेर राम्रो काम भएको छ । त्यसमा पनि पहिले एकजना मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा अब दुईजना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ, जुन विषयलाई सराहनीय भन्नुपर्छ । पालिकाको एकल अधिकार अन्तर्गत संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत हेर्ने हो कक्षा १२ सम्मको विद्यालय उसको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय हो । तर, विधेयकले प्रदेशलाई विशिष्ट विद्यालय, व्यवसायिक विद्यालय, शिक्षकको तालिम लगायतका केही अधिकार दिन खोजिएको छ । जुन संविधानको बर्खिलापमा छ । त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो भएन, की संविधान संशोधन गर्नुपर्यो । विधेयकमा केही छुटेका विषयहरु पनि देखिन्छन् । केही धार्मिक विद्यालयहरु जस्तै : गुरुकुल, मद्रसाहरुमा पढाइरहेका शिक्षकहरुको न्यूनतम तलब कति हुने हो ? त्यसको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने हो ? त्यहाँ पनि विद्यार्थी पढीरहेका छन् भने त्यहाँका शिक्षकहरुलाई पनि अद्यावधिक गर्ने विषय, उनीहरुको योग्यताको समकक्षता बनाउने लगायतका विषयमा विधेयकले कुनै व्यवस्था गर्न सकेन । मातृभाषामा शिक्षा भनिएको छ, तर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा नै पढाउनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा मातृभाषा की दातृभाषा भन्ने लडाईं बाँकी नै रह्यो । समाजमा जातीय छुवाछुत ठूलो समस्याको विषय हो । उनीहरुको सिपहरुको आधुनिकीकरण र उद्यमीकरण बनाउने विषय धेरै महत्वपूर्ण छ । विधेयकले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन । केही सोच्नुपर्ने मुद्दाहरु पनि छन् । प्रत्येक विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि विधेयकमा छुटेको छ । यो भनेको प्रत्येक विद्यार्थीको अनिवार्य बचत खाता हुन्छ । सो खातामा पालिकाले पनि केही सहयोग गर्छ, बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । बालबालिकाहरुले पनि आम्दानी गरेर त्यहीँ जम्मा गर्छन् । विद्यार्थीका अभिभावकहरुले पनि सो खातामा अनिवार्य रुपमा बचत गर्ने भन्ने नियम लगाएपछि कति उठ्न सक्छ रकम ? उदाहरणको रुपमा दिनको एक रुपैयाँ छोराछोरीको निम्ति जम्मा गर भन्ने हो भने दिनमा नै करोडौं जम्मा हुनसक्छ । शिक्षकहरुले सुविधा भएन भनिरहेका छन् । उनीहरुलाई सुविधा चाहिएजति सबै दिने, मोटर, घर, जमिन लगायत जे–जे चाहिन्छ । तर, पैसा भुक्तान गर्नुपर्छ भन्ने सर्तमा । यस्तो सुविधामा पालिकाले ग्यारेन्टी बसिदिने र शिक्षकले प्रत्येक महिनाको आफ्नो तलबबाट कटाएर भुक्तानी गर्न सक्छन् । यो विषय पनि विधेयकमा छुटेको छ । शिक्षाको गुणस्तर भनेको छलफल गरिनुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म शिक्षाको गुणस्तरको मानक बनाउने काम गरेको छैन । मानक बनाएपछि गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा मानिसहरुले आफैँ नै मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । गुणस्तरको निम्ति शिक्षकलाई अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ । तर, यो विषयमा पनि धेरै काम हुन सकेको देखिँदैन । अब बरु निजी विद्यालयहरु झन आक्रामक भएर आउन सक्छन् की भन्ने डर चाहिँ हामीसँग छ । विधेयक ऐन निर्माण प्रकृयामा अगाडि बढीसकेको सन्दर्भ छ । अब सांसदहरुको भूमिका दुईठाउँमा हुनसक्छ । संसदको पूर्ण हाउसमा उनीहरुको भूमिका केहिपनि हुँदो रहेनछ भन्ने विषय हामीले अगाडि बढेको चालु आवको बजेट पारित हुने प्रकृयालाई पनि हेर्न सक्छौं । सांसदहरुको भूमिका हुने ठाउँ भनेको समिति हुनसक्छ । त्यसैले विधेयकलाई शिक्षा समितिमा लगेर छलफल गर्न र आवश्यक थपघट गर्न सकिन्छ । संसदमा सकारात्मक रुपान्तरणको लागि संशोधन प्रस्ताव पनि सांसदहरुले राख्नसक्छन् । जहाँनेर सांसदहरुले विधेयकमा अस्पष्ट भएका वा टुंगो नभएका विषयहरुलाई टुंग्याउन सक्छन् । शिक्षकहरुले विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन् । शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टी छाड्न नचाहेको देखिन्छ । त्यस्तै पार्टीहरुले पनि शिक्षकहरुलाई छाड्न चाहँदैनन् । पार्टीहरुले शिक्षकहरुलाई नियमित आर्थिक स्रोत पनि बनाएका छन् । शिक्षकहरुले केही न केही सुविधा पार्टीबाट नपाइकन त पैसा तिरिरहेका छैनन् । यदि शिक्षकहरु आन्दोलित भएको राजनीतिक अधिकारका लागि हो भने विभिन्न राजनीतिक दलहरुले भनेको शिक्षा सम्बन्धी विचार (समाजवादी शिक्षा, जनमुखी शिक्षा, जनवादी शिक्षा र वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा) कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरौं न । समस्या त त्यहिँनेर समाधान हुन्छ । तर, ओलीले भनेको ठिक र शेरबहादुरले भनेको ठिक भन्ने कुरा त भजन हो । त्यसैले शिक्षक यत्ति ओलीले भनेको ठिक, यत्ति प्रचण्डले भनेको ठिक र यत्ति देउवाले भनेको ठिक भन्ने हुनुपर्छ । सबै पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरुले निजी विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । नेतृत्व तहका व्यक्तिहरु किनिएका छन्, भाडाको मान्छेको रुपमा काम गरेका छन् । जसले गर्दा विधेयकसँगै निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु अगाडि आउने वातावरण बन्यो । गुठीमा जानलाई पनि उनीहरुलाई सुविधा दियो भने मात्रै स्वइच्छाले जानसक्ने भए । अब सरकारी स्कुल सुधार्न सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रको समस्या थप बढेर जाने निश्चित छ । (डा.कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश)