विचार

काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । कतिपयले अर्थतन्त्र ठूलो समस्यामा गयो भनेर धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपयले त्यति धेरै समस्या छैन पनि भनिरहेका छन् । नकारात्मक विषयलाई अगाडि ल्याउने चलन समाजमा व्याप्त छ । यर्थात भएको कुरालाई क्यास नगर्ने समाजको प्रवृति छ । हो, अर्थतन्त्र संरचनात्मकरूपमा समस्यामा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा टिकेको छ । हामी धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्समा निभर्नर हुन थालेका छौं । आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने काम राज्यको तर्फबाट प्रयास भइरहेको छ । तर, पर्याप्त छैन । अब सबैको सहकार्य र समन्वयले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा दिनु पर्छ । सरकारले पनि सोही किसिमको नीति अघि सार्नु पर्छ । कहिलेकाहीँ अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मनमुटाव भएको, विवाद भएको लगायत विषयहरू बाहिर आउने गरेका छन् । तर, हामीबीच कुनै समस्या छैन । राज्यका चारवटै क्षेत्रमा समस्या छैन । बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व जरूरी हुन्छ । त्यसमा लागि हामी काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय खराब कर्जा र कर्जाको गुणस्तरमा पनि समस्या देखिरहेको छ । यो कारण भनेको केही कसिलो नीति लिएर पनि हो । त्यो, स्वभाविक हो, यस्तो अवस्थामा केही कडाइ पनि गर्नु पर्छ । अहिले नेट एनपीए डेढ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छैन । बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित र साउण्ड छ । यस्तै, केही समयअघि हामीले भोगेको समस्या हो विदेशी मुद्राको सञ्चितीको । वाह्य क्षेत्रका विषयमा हामी केही चिन्तित थियौं । अहिले हामीसँग १२ महिना भन्दा धेरै समयको वस्तु आयात गर्नसक्ने क्षमता छ । राज्य र निजी क्षेत्रले काम गर्न खोज्दा कुनै अप्ठ्यारो नहुने अवस्था छ ।हामीसँग प्रयाप्त मात्रामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । वास्तविक क्षेत्र हेर्दा पर्यटनको अवस्था राम्रो छ । केही व्यवसायीलाई समस्या छ । तर, त्यो समस्याको कारण पनि हामलिाई थाहा छ । आफ्नो घाँटी नहेरी हड्डिको साईज लिनुहुन्छ र राज्यलाई दोष दिनुहुन्छ ? हामीले क्षेत्रगतरूपमा अध्ययन गरेका छौं । ८/९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिने व्यवसायी धेरै छन् । यदि कसैले १६/१७ प्रतिशत ब्याज लिएका छन भने राष्ट्र बैंक आउनुस् । हामी बढी लिएको ब्याज फिर्ता गराउँछौ । हामीले ब्याजदर बजारलाई छोडेका छौं । माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेका छैनौं । राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशतको स्प्रेडमा बैंकहरूलाई दिइएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा पनि बहस हुन्छ । त्यो बहस हुनु स्वभाविक हो । गत साल हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर कम रह्यो यो वर्ष बिगत १० वर्षको औसतभन्दा कम हुँदैन । वित्तीय क्षेत्रमा राजस्व कम उठ्यो भन्ने विषय पनि छ । बजार सिफ्ट भैरहेको छ । बजार अनलाइन बिजनेसमा गइरहेको छ । गाडीबाट आउने राजस्व कम उठेको छ । हामीले ईभीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । सिथिलताको अवस्थामा इन्टरभेन्सन गर्ने भनेको खर्चमा नै हो । मौद्रिक नितिलाई दोष दिने काम भैरहेको छ । मौद्रिक नितिको आफ्नै सीमा हुन्छ । हामी सबैको धारणा बदल्न जरूरी छ । अहिले कुनै पनि काम गर्न बैंकसँग प्रयाप्त स्रोत छ । अहिले लगानी नभएकोले हामीले बैंकबाट १ प्रतिशत ब्याजमा मा लिनु पर्यो । हुन त राष्ट्र बैंकको नीतिको विरोध गरिरहनुभएको छ, सबैले भन्दिनुपर्यो कुनचाहीँ बुँदा के गर्नु पर्ने हो । पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको समिक्षा भएन भन्ने काम भएको छ । त्यो समीक्षा नगरे पनि हुन्छ । तर, ढिलो गर्दा केही डाटा पनि आएका छन् । राष्ट्र बैंक आफ्नो उदेश्यभन्दा बाहिर छैन । रिफर्मको प्रक्रियामा छ । हामीले पनि नयाँ समिति बनाएर अगाडि बढ्ने काम गरिरहेका छौं । (गभर्नर अधिकारीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

महाभारत युद्धमा जब पाण्डव पक्षको शक्ति लगातार निस्प्रभावी बनिरहेको थियो, श्रीकृष्णले अश्वत्थामा मरेको अफवाह फैलाउन लगाए । अस्त्र निर्माणको अद्भुत क्षमता भएका गुरु द्रोणाचार्य बाँचुन्जेल पाण्डव पक्षको विजय नहुने बुझेका श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई प्रयोग गरे । रणभूमिमा अश्वत्थामा नामक हात्तीलाई मारिएसँगै श्रीकृष्णको उक्साहटमा ‘सत्यवादी’ युधिष्ठिरले उच्च स्वरमा ‘नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा हतोहत’ (मान्छे वा हात्ती कुन् हो, तर अस्वत्थामा म¥यो) भन्ने उद्घोष गरे । शङ्खध्वनिका कारण द्रोणाचार्यले अश्वत्थामा मरेको भन्ने मात्र सुने । सत्यवादी युधिष्ठिरका मुखबाट आफ्नो छोरो अश्वत्थामा मरेको खबर सुनेर मुर्छित द्रोणाचार्य त्यसपछि उठ्न सकेनन् र पाण्डव सेनाका धृष्टद्युम्नले उनको शिरच्छेदन गरे । फलस्वरुप पाण्डव पक्षले रणभूमि कब्जा गर्न सफल भयो । आफ्नो हितमा मिथ्या र भ्रामक खबरलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने अभ्यासको पौराणिक सन्दर्भले पनि यसको शक्तिलाई प्रष्ट्याउँछ । मिथ्या सूचना फैलाउने र फाइदा लिन अहिले पनि छाडिएको छैन । भनिन्छ, सत्यभन्दा अर्धसत्य र झूट छिटो फैलन्छ । डिजिटल माध्यमको विकास र विस्तारसँगै भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाको प्रवाह र पहुँच पनि सहज र व्यापक भएको छ । इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन र सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई झन् बढ्वा दिइरहेका छन् । यस्ता भ्रामक सूचना डढेलोजस्तै अनियन्त्रित हुन्छन् । मिथ्या र पछिल्लो समय भ्रामक सूचना, अप्रमाणित तथ्य, बढाइचढाइ वा तोडमोड, वैचारिक पक्षपोषणसहितका सामग्रीले उपभोक्तालाई प्रभावित बनाउँदै लगेको छ । यस्ता सामग्रीले मानिसहरुको विचारलाई प्रभावित मात्र हैन, नियन्त्रित र निर्देशित समेत गर्दैछ । सामाजिक सञ्जाल सामान्यतयाः इन्टरनेट प्रविधिको माध्यमद्वारा आफ्ना विचार वा सिर्जनशीलता आदानप्रदान गर्न प्रयोग गरिने माध्यमलाई सामाजिक सञ्जाल भनिन्छ । यो सूचना दिने अनलाइन प्रविधिको एकमुस्ट सामूहिक रुप पनि हो । हातहातमा मोबाइल र इन्टरनेटको सहज उपलब्धताले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि व्यापक छ । एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर चार अरब ४८ करोड मानिसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको अर्थ विश्वको आधा व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन् । गुगलले ४.६६ अरबभन्दा बढी ‘इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू भएको देखाउँछ । यसमध्ये गुगल, फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक र ट्विटर प्रयोगकर्ता रहेका छन् । सञ्जालहरूमार्फत जानकारी, विचार, रुचि र अभिव्यक्तिहरू सिर्जना वा साझेदारी गर्ने सुविधा प्रदान गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सामाजिक सञ्जालहरूको उदय भएको हो । तर पछिल्लो चरण सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिको समय र सिर्जना खोसिदिने, भ्रम फैलाउने र सूचनामाथि जासुसी गर्ने हतियार बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आफनो अनुकूलका कुरा सुन्ने तर फरक विचारलाई निषेध गर्ने भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रतिक्रियात्मक र असङ्गठित हुने भएकाले यसले नीतिगत तहमा दबाब दिन त सक्ला, तर न्याय दिन भने सक्दैन । मिथ्या सूचना के हो ?  सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले मिथ्या सूचनालाई ‘मूलतः झूटो वा गलत वा भ्रमपूर्ण वा अनर्थ हुने गरी घटना, अभिव्यक्ति, तथ्याङ्क र तर्क प्रयोग वा व्याख्या गरेर समाचारका रूपमा प्रस्तुत आमसञ्चारका माध्यम वा इन्टरनेटका सामग्री’ भनि परिभाषित गरेको छ । पूर्णतः झूट कुरालाई मिथ्या मानिन्छ । कतिपय सूचना तथ्यपूर्ण भए पनि त्यसमा केही झूटो विषय मिसाइएमा त्यसलाई भ्रामक भन्ने अभ्यास छ । मिथ्या र भ्रामक सूचनालाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरिन्छ । युनेस्कोले मिथ्या सूचनालाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ– ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिसइन्फर्मेसन’ र ‘मालइन्फर्मेसन’ । कुनै सूचना गलत हुन्छ, तर फैलाउनेले त्यसलाई सही ठानेर फैलाइरहेको छ भने त्यसलाई मिसइन्फर्मेसन भनिन्छ । फैलाउनेलाई गलत हो भनेर थाहा हुन्छ, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि जानाजानी र नियतवश अरूलाई भ्रमित पार्न फैलाइने सूचनालाई ‘डिसइन्फर्मेसन’ भनिन्छ । यो कसैको चरित्र हत्या गर्न, हानी पु¥याउन प्रयोग गरिन्छ । यी दुई प्रकारभन्दा तेस्रो प्रकार ‘मालइन्फर्मेसन’ अझ घातक हुन्छ । ‘मालइन्फर्मेसन’ देश, व्यक्ति, कुनै संस्था वा समूहप्रति हानी पु¥याउने उद्देश्यले फैलाइन्छ । मिथ्या सूचनाको अवस्था र असर  आम मानिसले कुन सूचना सही हो, कुन सूचना गलत हो भनेर सहजै छुट्याउन सक्दैनन् । अहिले स्वार्थअनुसार, भ्रमात्मक सामग्री प्रचार भइरहेको छ । धेरैले इन्टरनेटमा आएका सबै सूचना सही होला भनेर शेयर गर्छन् । यसकारण गलत सूचनाको बाढी नै आएको छ ।  मिथ्या सूचना व्यक्ति विशेष मात्रै नभई संस्था, कम्पनी, सञ्चार गृहलगायत धेरैले धेरै कोणबाट प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । मिथ्या सूचना कसले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसले के कस्तो अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । कस्तो खाले असर पु¥याइरहेको छ भन्ने कुराको ठयाक्कै मापन गर्न कठिन भएपनि यसले अनेकन स्वरुपमा समस्या र असर पु¥याइरहेको चाहीं छ । विभिन्न दुष्प्रचारदेखि आफ्नो फाइदा र विपक्षीको बदनाम गर्न भ्रमात्मक कुरा फैलाउने अभ्यास बढ्दो छ । कतिपय सूचनाको अनर्थ प्रयोग गरी विषय वा व्यक्तिबारे भ्रम सिर्जना गर्ने गरिएको छ । कुनै सूचना सही नै भए पनि गलत सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कुनै तथ्य, तथ्याङ्क वा तस्वीरलाई तोडमोड गरिन्छ । कयौं अनलाइन पोर्टलहरुले पाठकको ध्यान खिच्न अनेक हर्कत गरेको देखिन्छ । शिर्षक एउटा, सामग्री अर्कै, प्रसङ्ग एउटा, तस्विर अर्कै राखेर पनि झुक्याइँदैछ । अप्रमाणित, अपुष्ट सूचना दिने र विषयको बढाइचढाई गर्ने पनि गरेका छन् । मिथ्या समाचार प्रकाशित भइसकेपछि लाभ पुग्ने पक्षले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने गर्छन् । मौजुदा तस्वीर, आवाज वा भिडिओमा एक व्यक्तिको ठाउँमा अर्कै व्यक्तिलाई देखाइदिने काम ‘डिप फेक’ पनि गरिएको छ । यसमा हत्तपत्त दर्शक वा स्रोताले नक्कली भएको ठम्याउनै सक्दैनन् । मिथ्या सूचनाले समाजलाई झनै ध्रुवीकृत बनाइदिने खतरा बढदै गएको छ । मिथ्या सूचनाकै कारण साम्प्रदायिक सहिष्णुता र सद्भाव बिग्रिनै लागेका उदाहरण पनि छन् । सार्वजनिक सुरक्षामा चुनौती सिर्जना हुँदैछ । सूचनाको विश्वसनीय स्रोतका रूपमा रहेको मिडिया माथि नै अविश्वास हुने स्थिति निम्तीदैछ । डिजिटल युगमा मिथ्या र भ्रामक सूचनासँग जुध्न÷लड्न सजिलो छैन, तर नलडी पनि सुख छैन । मिथ्या सूचनाले नागरिकलाई भ्रममा पारिरहेको छ । झुटो खबरले नागरिकहरु गलत निर्णयमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले नागरिक सचेत पार्न र लोकतन्त्र बलियो बनाउन मिथ्या सूचनाबाट जोगिनु र खबरदारी गर्नु अत्यावश्यक छ । मिथ्या सूचनाको पहिचान   कुनै सामग्री मिथ्या हो कि होइन भनेर ठम्याउन र पहिचान गर्न सजिलो छैन । आमपाठक, दर्शकका लागि कुनै पनि सामग्रीको तथ्य, तथ्यांक, घटना, घटनाक्रम, उदृत स्रोत वा व्यक्ति, अभिव्यक्ति, तस्वीर, समय र सन्दर्भ सबै सही, पूर्ण र तर्कसङ्गत छन् कि छैनन् भनेर छिटो परीक्षण गर्नु गाहे कार्य हो । मिथ्या सूचना तयार गर्नेहरूले त्यो सामग्री विश्वसनीय देखाउने प्रयास गर्छन् । मिडिया साक्षरता कमजोर रहेको नेपालमा यस्ता सामग्रीमा उल्लेखित भनाइ, तथ्याङ्क, स्रोत, तस्वीर आदि ठीक छन् वा छैनन् भनी परख गर्न पाठक, दर्शक वा स्रोताको क्षमता पनि कमजोर छ । डिजिटल युगमा सूचनाको विश्वसनीयता र सत्यताबारे काम गर्ने ‘फस्ट ड्राफ्ट न्युज’ले मिथ्या समाचारलाई सात भागमा वर्गीकरण गरेको छ ः  कुनै हानी गर्ने उद्देश्य नभएका तर पाठकलाई मूर्ख बनाउन सक्ने रमाइलोका लागि तयार पारिएका व्यङग्यात्मक सामग्री,  शीर्षक वा तस्बिरसँग मूल लेखन मेल नखाने भ्रमपूर्ण सम्बन्धका आधारमा बनाइएका सामग्री, कुनै सूचनाको अनर्थ प्रयोग गरी कुनै विषय वा व्यक्तिबारे भ्रम सिर्जना गर्ने सामग्री, कुनै सही सूचना वा घटना वा अभिव्यक्ति वा समाचारलाई गलत सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको सामग्री, कुनै आधिकारिक स्रोत वा व्यक्तिका नामका झुटो अभिव्यक्ति प्रयोग गरिएका सामग्री, कुनै तथ्य वा तथ्याङ्क वा घटना वा तर्क वा तस्बिरलाई तोडमोड गरिएका सामग्री र हुँदै नभएका घटना वा तथ्य वा अभिव्यक्ति वा स्रोत प्रयोग गरिएका पूर्णरूपले गलत सामग्री । नामै नसुनिएका अविश्वसनीय अनलाइन साइटमा आएका सामग्री, सनसनीपूर्ण बनाइएका समाचार शीर्षक र तस्वीर, नामै नसुनिएका स्रोतको प्रयोग, आधारभूत पत्रकारिताको नियमको परिपालना नभएको आदि आधारमा यस्ता भ्रामक र मिथ्या समाचार छुट्याउन सकिन्छ । सूचना र समाचारको विश्वसनीयता र सत्यता कायम राख्न पत्रकार, पाठक, दर्शक, स्रोता सबै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै कुरालाई तत्काल पत्याइहाल्नु अगाडि आलोचनात्मक तरिकाले समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ  । मिथ्या सूचना : के गर्ने ? के नगर्ने ? मिथ्या सूचना फैलने र त्यसैलाई विश्वास गर्ने समस्या व्यापक छ । सर्वप्रथम आफूले पढिरहेको या हेरिरहेको सामग्री मिथ्या सूचना हो या होइन भन्ने कुराप्रति सजग हुन जरुरी छ । त्यस्ता सामग्रीप्रति तुरुन्तै विश्वास नगरी पुनः परीक्षण गर्न पनि सकिन्छ । तर हाम्रो जस्तो समाज, जहाँ सूचना प्रविधिको ज्ञान भएका व्यक्तिहरुको कमी छ, त्यहाँ कसरी सम्भव होला रु तर भनिन्छ नि, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । तसर्थ प्रयास गर्न नछोडौँ । कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा ‘शेयर’ गर्न वा त्यसैका आधारमा विचार राख्न हतार गर्न हुँदैन । मिथ्या समाचार हो भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै त्यो मिथ्या समाचार हो भनेर जानकारी गराउन पनि सकिन्छ । ‘डिजिटल राइट्स’का अभियन्ताहरूले सबैभन्दा व्यक्ति आफैँ सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । जुनकुनै सूचनाहरू जुनसुकै माध्यमबाट पनि आइरहेका छन् । त्यसको विश्वसनीयता कत्तिको छ भन्ने पहिल्याउनुपर्छ र यसको स्रोत, पठाउने व्यक्ति वा माध्यमको बारेमा यकिन गरेपछि मात्रै यसलाई ‘लाइक, कमेन्ट वा शेयर’ गर्नुपर्ने बताउँछन् । सूचनाको आधिकारिकतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । डिजिटल साक्षरतालाई व्यापक बनाउनुपर्छ । मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्ने बहस पनि चलिरहेको छ । तर कसरी रु यो विषयमा भने पर्याप्त छलफल भएको पाइँदैन । सरकारले  नियमन गर्न आवश्यक पनि देखिन्छ । मिथ्या सूचना रोक्ने कानून बनाउँदैमा सजिलै रोकिन्छ भन्ने पनि छैन । यो विषय हाम्रो चेतनास्तर अनि प्राविधिमा पनि भर पर्ने हो । स्वनियमनबाटै पनि यसलाई रोक्न सकिन्छ । मिथ्या सूचनाको जोखिम घटाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । मिथ्या सूचना व्यापक हुनबाट रोक्नु नागरिक, पत्रकार, अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल लगायत सबैको कर्तव्य हो । मिथ्या सूचना एक प्रकारको महामारी हो, महामारीले व्यक्ति, जात, धर्म र समाज चिन्दैन । तसर्थ, महामारीबाट जोगिन सबै खाले सुरक्षा सतर्कता अपनाउनैपर्छ । सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग  धेरैजसो भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालबाट नै फैलिइरहेको छ । नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल मिथ्या सूचना फैलाउने सशक्त माध्यम भएको देखाएको छ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले गरेको अध्ययनले नेपालमा ९५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालको अति प्रयोग, गलत प्रयोग र असावधानीपूर्ण प्रयोगबाट बच्न उपाय जान्न जरुरी छ । कुनै पनि न्यायिक अभियानका लागि सामाजिक सञ्जाल एउटा औजार हो, तर यसको सही प्रयोग गर्न जानियन भने घातक पनि हुन सक्छ ।  के उद्देश्यका लागि सामाजिक सञ्जालमा खाता खोलेको पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै पनि नपत्याउने खालका घटना भएका सामग्री इन्टरनेटमा देख्ने, पढ्नेबित्तिकै तुरुन्तै विश्वास गरिहाल्न हुँदैन । व्यक्तिगत सूचना र वैयक्तिक गोपनीयताका कुरा नराख्ने, जुनसुकै लिङ्क नथिच्ने, नचिनेको साइटमा व्यक्तिगत सूचना, इमेल आदि नभर्नेजस्त सावधानी अपनाउन सकिन्छ । नत्र त्यसैले प्रोफाइल ह्याक गरी अरूसँग पैसा माग्न वा तपाईंको आवरणमा अरूलाई ठग्न सक्छ । सञ्जालमा कुनै कुरा लेख्नु वा पोस्ट गर्नुअघि आफैँले आफैँलाई  प्रश्न सोध्न पनि जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमा यो प्रसङ्ग/विषय राख्ने कि नराख्ने रु यो अहिल्यै नै राख्न उपयुक्त छ रु राखिएको सामग्रीले कसलाई फाइदा पुग्छ रु कुनै पनि सूचनालाई आलोचनात्मक तरिकाबाट हेर्न सक्नुपर्छ । त्यो सूचनाको स्रोत के हो रु कहाँबाट आयो रु कसले शेयर गरेको छ रु त्यो जाँच गरेर शेयर गर्नुपर्दछ । पुराना सामग्रीलाई नयाँ घटनाको भनेर राखिएका हुन सक्छन् । त्यसको पुष्टि नभई त्यसमा प्रतिक्रिया दिने वा कमेन्ट लेख्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । अहिलेको जमानामा हरेक व्यक्ति पत्रकार हो । सूचना अरू सामु पु¥याउने सन्दर्भमा धेरै सामु सूचना दिन सकिन्छ । फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायत धेरै प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमा तथ्य के हो, त्यो राखिदिन सकिन्छ । कुनै कुरा सामाजिक सञ्जालमा फैलियो भने, त्यो ‘किवर्ड सर्च’ गरेर पनि सत्य थाहा पाउन सकिन्छ । सामग्री सही छन् कि छैनन्, परीक्षण गर्नुपर्छ । यसको लागि अरू मिडियाहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । सञ्जाललाई आफ्ना विचार, भावना र अनुभव आदानप्रदान गर्न, नयाँ प्रविधि र सिकाइ प्राप्त गर्न, जनचेतना बढाउन र बृहत्तर हितमा उपयोग गर्ने बानी बसालौँ । भाइरल हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, सूचना प्रणाली प्रयोग गर्दा मर्यादा, शिष्टता र सामाजिक सद्भावको कुरालाई मनन गरेर अघि बढौँ । साइबर सुरक्षामा चनाखो र सतर्क रहौँ । आजदेखि नै प्रण गरौँ – सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रणालीलाई मिथ्या सूचना तोडने र मन जोड्ने माध्यम बनाऔँ ।  रासस

२०८० आश्विन १० गते खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कोष संचालक समितिको अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिवबाट योगदानकर्ताको नाममा सपथ ग्रहण गरेको दुई महिनाकै अवधिमा उपस्थित भएर कोषका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेकोमा गौरव बोध गरिरहेको छु । श्रमिकको पारिश्रमिकको १ प्रतिशतका दरले संकलन गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापनको मूल उद्देश्यका साथ २०६७ चैत्र ७ गते स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले स्थापनाको करिब १३ वर्ष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भको ५ वर्षकै अवधिमा आफूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ। स्थापनाको छोटो अवधिमा यो सफलता प्राप्त गर्नुमा सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व रहने त्रिपक्षिय संचालक समितिको मार्ग निर्देशन, तिनै पक्षको समान पहल कदमी, अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण र कोषका कर्मचारीहरूको अथक प्रयासको प्रतिफल नै हो । सामाजिक सुरक्षा दिवसको छैठौँ संस्करणको रुपमा मनाउन गइरहेको यस अवधिमा विभिन्न आरोह अवरोहका बीच कोषबाट सम्पादित केही मुख्य कार्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । कोषले २०७६ श्रावण १ गतेबाट औपचारिक क्षेत्रका लागि, २०७९ चैत्र ८ गतेबाट बैदेशिक रोजगारका लागि र २०८० श्रावण ३१ गतेबाट अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका लागि औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । कोरोना जस्तो महामारीको व्यापकता, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र कोष प्रतिको केही नकारात्मक अफवाहका बाबजुद आज सम्म औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ६२ हजार ४ सय ८, वैदेशिक क्षेत्रका ४ लाख ६८ हजार ४ सय ७१ जना र अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका समेत गरी कुल ९ लाख ३० हजार ८ सय ४४ योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भइसक्नुभएको छ । योगदानकर्ताको योगदान वापत  ४४ अर्व ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको छ। २०७६ श्रावण १ गते बाट प्रारम्भ भएको करिब साढे चार वर्षकै अवधिमा आवद्ध योगदानकर्ताको यो सङ्ख्या एवं योगदान रकमलाई कोषले सन्तोषप्रद आँकडाको रुपमा लिएको भएतापनि अझै धेरै रोजगारदाताहरू सुचिकरण नहुनु, सुचिकरण भएका रोजगारदाताहरूले पनि योगदान रकम निरन्तर रुपमा जम्मा नगर्नु र लाखौ श्रमिकहरू अझैपनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुनु कोषको मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०८० श्रावण ३१ गते अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुभारम्भका अवसरमा फेदिखोला र भिमफेदी गाउँपालिकाले कोषसँग सम्झौता गरेकोमा हालैमात्र बीरगंज महानगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बर्दिबास नगरपालिका, ताराखोला गाउपालिका र मरिन गाउपालिका गरी थप ५ वटा पालिकासँग सम्झौता भइ कुल ७ वटा पालिकाहरू अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको संबैधानीक हक सुनिश्चितका लागि तत्पर रहेका छन् । यसैगरी कोषले सम्झौताका लागि सम्पूर्ण पालिकाहरूमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । संघीय सरकारको समेत पहलमा ७५३ वटै पालिकाहरूसँग सम्झौता गरि सम्पूर्ण अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषमा आवद्ध गराउन सकिएमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति हुने कोषले बिश्वास गरेको छ । कोषले वैदेशिक क्षेत्रमा योगदान सङ्कलनको निरन्तरताका लागि सचेतना अभिवृद्धि, बैंक तथा रेमिट कम्पनीहरूसँग सहकार्य, प्रविधिगत विकासका साथै बैदेशिक रोजगारिका लागि बिभिन्न बैंकहरू मार्फत आपसी संझौता गरी कर्जा प्रवाहका लागि समेत पहल गरिरहेको छ । आजसम्म कोषले सञ्चालन गरेको औषधी उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा १ लाख ४३ हजार २४२ वटा दाबी वापत रु ७६ करोड २५ लाख ५९ हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ३ हजार ६८५ ओटा दाबी वापत  ८ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४१४ श्रमिकका परिवारलाई ११ करोड ३० हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत ५ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ५० हजार गरी जम्मा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ६८ हजार योगदानकर्ता र निजको परिवारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । कोष मार्फत नेपाल सरकारले कोरोना महाविपत्तिको समयमा दुई पटक गरी रोजगारदाता र श्रमिकले जम्मा गर्नुपर्नुपर्ने ३१ प्रतिशतले ६ महिनाका लागि हुन आउने करिब २ अर्ब ५० करोड रकम नै राहत स्वरुप श्रमिकको खातामा जम्मा गरी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा कोष रहेको कुरा पुनर्पुष्ठी गरिसकेको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाताहरूको सुझावहरू सम्बोधन गर्दै कार्यविधिलाई योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगिएको छ । योगदानकर्ताको हितका साथै कोषको दीगोपनाका लागि बिमाङ्कीय मुल्याङ्कन समेतको आधारमा कार्यविधिहरूलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । कोषले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सूचिकरण, रकम संकलन, सुविधा भुक्तानी, र कर्जा प्रवाह लगायतका अधिकांश सुविधा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्दै आएको छ। यसबाट योगदानकर्ताहरूले घरमै बसी कोषका सुविधा उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ । कोषको स्वीकृत दरबन्दी १२८ रहेकोमा हाल ६० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहनुभएको छ । दरबन्दीको आधाभन्दा कम कर्मचारीहरूबाट कार्य संपादन भई आएकोमा रिक्त दरबन्धी लोक सेवा आयोग मार्फत पदपूर्तिको चरणमा रहेको छ । तालिम, अन्तरक्रियत तथा अवलोकन भ्रमण लगायतको माध्यमबाट कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको संयुक्त सञ्चालक समितिबाट पारित भै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको योगदानकर्ताको सन्तति छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम योगदानकर्ताको सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने कार्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । नेपालको पन्ध्रौं योजनाले तय गरेको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई दिगो, सर्वव्यापी र पहुँच योग्य बनाई नागरिक हकको कार्यान्वयन गर्ने र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रथम रणनीतिक योजना २०७७-२०८१ कार्यन्वयनमा रहेको छ । कोषले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य उपचार सेवालाई ७० वटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत अनलाइन रुपमा नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरू थप गर्दै सहज रुपमा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा कोष प्रतिबद्ध छ। कोषले जीआईजेठको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्था मार्फत दाबी भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विकास गरी योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधा नगद रहित रुममा नै प्रदान गर्ने गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा क्षमता विकास, अन्य प्राविधिक विकासका साथै विमाङ्कीय मूल्याङ्कन समेत गरिसकेको छ । सेवाग्राहीको सहजताको लागि कोषको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवनमा बिस्तार गर्ने कार्यका लागि भाडाको द्वीपक्षीय सम्झौता भई आन्तरिक संरचना तयारका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । कोषका स्थाई कर्मचारीको योगदान कोषमा नै जम्मा भइरहेको सन्दर्भमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत २०८० साल मंसिर महिनादेखि लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने निर्णय भई भईसको छ । कोषले चालु आर्थिक वर्षको लागि योगदानकर्ताको योगदान रकममा बार्षिक ७.५ प्रतिशतका दरले व्याज तोकेको छ । यसका अतिरिक्त योगदान रकममा प्रतिफल समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो प्रतिफल रकम आ.व. २०७८/०७९ मा व्याजका अतिरिक्त योगदान रकमको १.२५ प्रतिशतका दरले सम्बन्धीत खातामा जम्मा गरीएको थियो । यसैगरी योगदानकर्ताहरूलाई कोषले धितोमा आधारित घर र शैक्षिक सापटीको लागि वार्षिक ९.२५ प्रतिशत र विशेष सापटीका लागि बार्षिक ८.६ प्रतिशत व्याज दर कायम गरेको छ । योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत हाल सम्म ९७६४ जना योगदानकर्ताले कुल १ अर्व ७५ करोड ६० लाख सहुलियतपूर्ण व्याज दरमा सापटी उपयोग गरि रहनु भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३२ र लगानी कार्यविधि, २०७७ को अधीनमा रही कोषले मुद्धति निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेन्चर, म्युचुअल फण्ड आदिमा लगानी गरेकोमा जोखिम, तरतला र प्रतिफललाई समेतमध्ये नजरमा राखी कम्पनीको शेयर, जलबिद्युत लगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा एवं ऐनले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रहरूमा समेत लगानी बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ । सूचना प्रविधिको व्यवस्थित प्रयोगका लागि कोषको आइटी पोलिसी समेत सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ । कोषका अध्यावधिक विवरणहरू हरेक दिन वेवसाइटमा प्राकाशन हुने गरेको, हालसम्म कुनै बेरुजु नरहेको, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षण समयमै सम्पन्न भएको, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको, दैनिक हिसाब मिलान स्वचालित प्रणाली बाट नै हुने गरेको, मन्त्रालय र अन्य निकायमा नियमित रुपमा रिपोर्टिङ गर्ने गरिएको, समिति र उच्च व्यवस्थापनका बिचमा कार्य सम्पादन सम्झौता भई त्रैमासिक प्रगति विवरण पेश गर्ने गरिएको छ । पारदर्शीता एवं संस्थागत सुशासनमा कोष सधै अगाडी नै रहने गरेको यस सम्मानित समारोह समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु । संस्थागत सुशासनको पालना आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको असल कार्यान्वयन तथा योगदानकर्ता एवं रोजगारदाता मैत्री सेवाप्रवाह गर्दै अगाडि बढ्नेमा कोष प्रतिबद्ध रहेको छ । यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा सदाझैँ सबै पक्षबाट आवश्यक मार्गदर्शन सुझाव, सल्लाह एवं सहयोग अपरिहार्य छ । सबै सरोकारवाला पक्षबाट आगामी दिनहरूमा समेत यथोचित सहयोग तथा मार्गदर्शनको अपेक्षा गरेका छौं । कोषले वर्तमानमा गरिरहेका उल्लेखित कामका अतिरिक्त भविष्यमामा निम्न बमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्ने योजना रहेको छ । कोषमा केन्द्रीय कार्यालयको अतिरिक्त बिराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय र बुटवल, नेपालगञ्ज र पोखरामा सम्पर्क कार्यालय रहेको अवस्थामा कोषको कार्यक्षेत्रको व्यापक बिस्तार, योगदानकर्ताको घनत्व, औद्योगीक क्षेत्र र भौगोलिक स्थितिलाई समेत मनन गर्दै अन्य स्थानहरूमा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यकता अनुसारको संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको विषय आम सरोकारवालालाई कम जानकारी रहेको एवं यस बारेमा समाजमा केही भ्रमहरू भएकोले विशेष कार्यक्रम गरी यस सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कोषको योजना रहेको छ । पहिलो रणनीतिक योजना २०७७-२०८१ को समिक्षा तथा दोश्रो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको लेखा प्रणाली अनुरूप कोषको लेखा राख्ने व्यवस्था गर्नुका साथै प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिरने छ । सूचना प्रविधि लेखा परिक्षण गरी जोखिम न्यूनिकरण गरिने छ । कोषले सञ्चालनको छोटो अवधिमा नै नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत बिभिन्न कार्यहरू गरेको भए तापनि आगामी दिनमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन गर्नका साथै कार्यक्षेत्रको बिस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा निम्न बमोजिमको कार्य गर्न उपयुक्त हुने कुरा प्रस्ताव गर्दछु । सम्पूर्ण नागरिकले वृद्ध अवस्थामा निवृत्तभरण पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुका साथै राज्यको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भारलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि सम्पूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था  गरिने छ । संघीय सरकारको पूर्वघोषणा बमोजिम सार्वजनिक सेवाका अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने गरिनेछ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई महत्वका साथ लिँदै आय कर विनियमावलीको संशोधनमार्फत विगतमा रु ३ लाखमात्र रहेको कर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्रतिवर्ष कोषमा जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो को सिमा विस्तार गरी अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकममा नै कर छुट गराउन सकेमा कानून बमोजिम हुनुपर्ने अनिवार्य आवद्धताका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । श्रम ऐन लागू हुने औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गराउने गरी दर्ता नवीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका विषय सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरी संघीय सरकारले आवश्यक परिपत्र तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । सामाजिक सुरक्षामा आवद्धतालाई धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, दुर सञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, बिद्युत नियमन आयोग, समाज कल्याण परिषद लगायतका सम्पूर्ण नियामक निकायहरूको नियामकीय दायरा भित्र राखी श्रम ऐनको कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि अनुगमन गर्ने व्यवस्था  हुन जरूरी छ । केही वर्षअघिको संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुरूप निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बिभिन्न अवकाश कोषहरूलाई बिस्तारै बन्द गर्दै लैजानु पर्नेछ । कृषक पेन्सन योजनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनौपचारिक क्षेत्रको कार्यविधि अन्तरगत रही संघीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समेतको सह योगदानमा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सञ्चालन गर्न सकिनेछ । संघीय सरकारले सबै स्थानीय सरकारलाई अनौपचारिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्नका लागि पत्राचार तथा निर्देशन दिइने छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सेवा प्रवाहका लागि सम्झौता गर्न परिपत्र गराइ स्वास्थ्य संस्थाको संजाल विस्तार गर्नुपर्नेछ । श्रम कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा कर कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, स्थानीय सरकार र अन्य सरकारी निकायसँग कोषको सूचना प्रणालीको अन्तर आवद्धता विकास गरी श्रम कानुन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कानुनको कार्यान्वयन हुन सक्नेछ । विभिन्न कार्यक्रम मार्फत रोजगारदाताहरूलाई कोषमा आवद्धता केवल कानूनको पालना मात्र नभएर श्रमिकको मनोबल उच्च राख्ने, असल औद्योगीक सम्बन्ध कायम राख्ने, श्रमिकको जीवनमा कुनै आकस्मिकता आएमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान हुनका साथै अवकाश भुक्तानीको समयमै व्यवस्थापन भइ अन्ततोगत्वा उत्पादकत्व बढ्ने विषय जानकारी गराइ कोषमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ । उल्लेखित योजनाहरू सरकार रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त पहल र सहकार्यमा मात्र गर्न सम्भव भएकोले विगत वर्षहरूमा झै आगामी दिनमा समेत सबैको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। (सासु कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा बोलेका मन्तब्यको सम्पादित अंश)