विचार

कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलोका रुपमा सङ्घीय संसद्लाई लिने गरिन्छ । जनतालाई कानुन निर्माण हुने थलो संसद् हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझाउन नसक्दा एक खालको अन्यौल देखिन्छ ।संसद् मा विकास निर्माणलगायत जनसरोकारका विषय र विधेयकमाथिका छलफलले प्राथमिकता पाइरहेका हुन्छन् । विश्वव्यापी रुपमै स्वीकार गरेकै कुरा हो, यो व्यवस्था आफैँमा समुन्नत व्यवस्था हो । आवधिक निर्वाचन यसको जग हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनजीविकाका विषयमा निरन्तर वकालत गर्नु उसको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य नै हो । संसद््मा अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ जुन स्वभाविक हो । अल्पमत भएका दल प्रतिपक्षमा बस्ने र बहुमतले सरकार चलाउने गरिन्छ । सरकारले गरेका कामको निगरानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका साथै जनताले भोगेका समस्याका विषयमा सरकारलाई दबाब दिने आधिकारिक संस्था भनेकै सार्वभौम संसद्मा सक्रिय सांसदको हुने गर्दछ । सांसदले उठाएका विषयमा सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । जब संसद्प्रति सरकार जिम्मेवार हुँदैन तब जनसरोकारका विषय ओझेलमा पर्दछन् । मिनी संसद्को रुपमा लिइने विषयगत संसदीय समितिको काम पनि अहिले सन्तोषजनक देखिन्न । सङ्घीय संसद्को मूल बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल र बहस हुने गरेपनि संसदीय समितिका बैठकमा कुनै विषय वा विधेयकमा सघन छलफल, धेरै बहस, धेरै विचारविमर्श हुनुपर्दछ । तर त्यहाँको काम पनि चित्तबुझ्दो छैन । अहिलेसम्म एकाध मात्रै विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् । संसद्मा ४० भन्दा बढी विधेयक दर्ता भएका होलान् तर समितिका बैठकहरु कार्यसूचीबमोजिम नियमितरुपमा बस्ने गरेका छैनन् । समितिमा समय र कार्यतालिका निश्चित गरेर काम गर्नुपर्छ, महिनामा के के विषयमा कुन कुन बैठक बस्ने भन्ने कुरा निक्र्यौल गरेर काम गर्नुपर्छ र मात्रै हामीले अपेक्षित परिणाम पाउँछौँ । समितिमा विषयगत समितिका सभापति कति सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छजस्तो लाग्छ । समितिमा सभापतिले बैठक नराख्ने वा छलफल नगर्ने अवस्था रह्यो भने त्यो अघि बढ्ने कुरा आउँदैन । हिजो म स्थानीय तहको नेतृत्व गरेर आफैँ कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा थिएँ । त्यहाँ हामीले छिटोछिटो काम गरेर जनतालाई सेवाप्रवाह गरेका थियौँ । योजना निर्माण पनि आफैँ गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम पनि हामीले गरेका थियौँ । त्यही कारण जनताले सहज र सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्राप्त गर्न पाएका थिए । यो एक उदाहरण मात्र हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लर्को छ । सधैँका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो गम्भीर विषय भए पनि यसप्रति सरकार गम्भीर भएको जस्तो पाइँदैन । खासगरी विदेश जानेलाई नकार्ने र उनीहरुलाई गाली गर्नेभन्दा पनि उनीहरुलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यहाँ भएका उद्योग व्यवसायको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्र पछिल्लो समय उत्साहित भएको अवस्था छैन । बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी, व्यवसायी निराश मात्रै छैनन् भएका केही उद्योग बन्द हुन थालेका छन् । केही बन्द भएका छन् । उनीहरुले लगानी गरेर त्यसको परिणाम छिट्टै पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त नभएको कारण पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छैनन् । नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको रकम वा विप्रेषणलाई सुरक्षित तवरबाट नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकम कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अनिवार्य दायित्वका काममा खर्च भएको छ । मोटो रकम विप्रेषणले नै धानेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरणका लागि यहाँ सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जसको अधिकार छ, जसको हातमा डाडुपन्यु छ त्यसले आफैँ खान्छ, नेपाली भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका छन् भन्ने मानसिकता बनेको छ यसलाई चिर्न जरुरी छ । रुपन्देही क्षेत्र नं ५ को निर्वाचन क्षेत्र कृषिसँग सम्बन्धित छ र यहाँ सिँचाइ र मलखादको टड्कारो आवश्यकता छ । सरकारले दिएको अनुदानको मलले पुग्दैन र खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट समेत मलखाद आउँछ तर प्रहरी, प्रशासनले कडाइ गरेका कारण वास्तविक किसान मलखाद नपाएर पीडित भइरहेका छन् भने सिँचाइको समस्या पनि छ । यसबाहेक सडक पूर्वाधार, पुलको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । लुम्बिनी गुरुयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार कार्यसम्पादन हुन सके त्यसले स्थानीय पर्यटनमा एउटा सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सैनामैना, देवदहलगायतका नगरपालिकासँग जोडेर धार्मिक पर्यटनका रुपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ । लुम्बिनी, सैनामैना, कञ्चन, गैडहवा र मायादेवी गाउँपालिकालाई जोडेर एकीकृत विकास हुँदा पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । समग्रमा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या यस निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका छन् । गैडहवा, गजेडी तालको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस निर्वाचन क्षेत्रलाई बुटवल र भैरहवासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । गैडहवामा २५ श्यया बराबरको सुविधासम्पन्न अस्पताल जरुरी छ । यी तमाम समस्यालाई मैले संसद्मा उठाएको छु । तर सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्ने तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ इच्छुक देखिन्न, जुन विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । रासस (समाचारदाता युवराज पाण्डेसँग सांसद घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको बीमा सम्बन्धी नीति बनाएको छ । जलविद्युत व्यवसायीहरूले उक्त नीति कति उपयुक्त छ भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरसँगको सहकार्यमा जलविद्युत बीमाका बारेमा थप अध्ययन गरिरहेको छ । जलविद्युत बीमामा रहेका समस्याहरूका समाधानका पक्ष पनि छन् । जलविद्युत बीमा व्यवसायमा जल्दोबल्दो मुद्दा र यसका समाधान पाटाहरू के-के हुन सक्छन् भन्ने विषय पत्ता लगाउनु जरूरी छ । बीमा कम्पनीले अर्बाैं रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नतिरेको भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाइरहनु भएको छ । अब समयमै दाबी भुक्तानी गर्न के गर्नुपर्छ भनेर विकल्प खोज्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूका मुद्दा जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै नभई निर्माण व्यवसाय, सम्पत्ति बीमा, कृषि बीमा, कुखुराको बीमा, मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा, मेडिकल लगायत सबैमा छन् । बीमा कम्पनीहरूको मुद्दा नभएको कुनै क्षेत्र छैन । सबै मुद्दाहरूमध्ये जलविद्युत व्यवसायको बीमाका बारेमा विगत लामो समयदेखि छलफलको विषय बनेको छ । एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर प्रालिको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण हो । नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीहरूको लागि विदेशबाट व्यवसाय खोजेर ल्याउने र स्वदेशमा भएका बीमा कम्पनीहरूले बोक्न नसकेको दायित्व वा जोखिम विदेशी कम्पनीमा दिनु हो । र, दाबी भुक्तानीको मुद्दालाई ‘मिनिमाइज’ गर्नु हो । जलविद्युत बीमाका समस्या जलविद्युत बीमामा मुख्य तीन वटा समस्या देखिएका छन् । दाबी भुक्तानी नपाउने, पाए पनि थोरै भुक्तानी पाउने र ढिलो गरी दाबी भुक्तानी पाउने समस्या जलविद्युत व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको छ । यसमा बीमा कम्पनीहरूको मात्रै नभई जलविद्युत कम्पनीको पनि कमजोरी देखिन्छ । जलविद्युत बीमामा पोलिसी  सामान्यतया जलविद्युत बीमामा दुई प्रकारका पोलिसी छन् । अण्डर कन्स्ट्रक्सन (सीएआर) पोलिसी र प्रपर्टीटी पोलिसी । दुइटै पोलिसीमा समस्या देखिएका छन् । सीएआर पोलिसी हाइड्रोपावर कम्पनीमा कन्ट्याक्टरहरूको ड्यूटीअन्तर्गत पर्छ । बीमा कम्पनीले मात्रै रोकेर दाबी भुक्तानी ढिला भएको होइन भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले बुझ्न आवश्यक छ । सीएआर पोलिसीमा विभिन्न ६ कुरामा ध्यान दिनु जरूरी छ । रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन जलविद्युत कम्पनी बनाउँदा सीएआर पोलिसी लिनुअघि रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कुनै पनि कम्पनीले गरिरहेका छैनन् । नेपालको रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै नभई विश्वभरीका बीमा कम्पनी र रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले सीएआर स्वीकार गर्छन् । जलविद्युत कम्पनीले यदि त्यो सर्भे तयार पारेको छ भने बीमा कम्पनीहरूले प्रश्न गर्ने ठाउँ हुँदैन । प्रोग्रेस रिपोर्टिङ जस्तो एक अर्बको जलविद्युत आयोजना बनाइरहेका छौं भने के कति काम सम्पन्न भयो भनेर मासिक प्रोगेस रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणाधीन कम्पनीमा कति काम भयो र कति हुन बाँकी छ भनेर बीमा कम्पनीलाई थाहा हुँदैन । आयोजनामा जतिसुकै क्षति भएपनि बीमा कम्पनीले त्यो काम भएकै छैन भनेर दाबी गर्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीले मासिक रूपमा प्रोग्रेस रिपोर्ट तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । ताकी बीमा कम्पनीको जानकारीमा रहोस् । स्टोर लगबुक मेन्टेन जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा बाढी पहिरोले सामानहरू क्षति गर्छ वा बगाउँछ । कम्पनीले भनेकै आधारमा बीमा कम्पनीहरूले विश्वास गर्दैनन् । जब स्टोरको लगबुक मेन्टेन गरेको छ भने बीमा कम्पनीहरूले विश्वास गर्छन् । त्यसपछि जति क्षति भएको हो, त्यसको जोखिम बीमा कम्पनीले बेहोर्छन् । रिस्क कभर जलविद्युत व्यवसायको बीमा गर्दा के-के जोखिम लिने भनेर छनोट गर्न पाइन्छ । त्यसैले जलविद्युत व्यवसायीहरूले बीमा गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । प्रपर्टी पोलिसी आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्दा बीमाका प्रकार, सम्पत्तिको विवरण, रिस्क कभर, सम इन्स्योरेन्स्ड, इन्स्योरेन्स प्रिमियम हुन्छन् । यसमा ध्यान दिन सकियो भने दाबी भुक्तानीमा ढिला हुँदैन । इन्स्योरेन्स पोलिसीका प्रकार बीमा प्राधिकरणले कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गर्दा विभिन्न प्रकारका बीमा पोलिसी छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न ४/५ वटा पोलिसीमध्येमा जलविद्युतलाई काम लाग्ने भनेका सामान्य सम्पत्ति बीमा र पुर्नस्थापन पोलिसी हुन् । यी दुईटा पोलिसीमध्ये जुन पोलिसी खरिद गरे पनि प्रिमियम धेरै तिर्नु पर्दैन । प्रपर्टी डिटेल जलविद्युत व्यवसायीहरूले आयोजनाको बीमा गर्दा बीमा कम्पनीलाई विवरण बुझाउँदैनन् । कम्पनीको टर्नेल, इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल, इक्विपमेन्ट, सिमेन्ट लगायतको छुट्टाछट्टै बीमा गरिन्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीले बीमा गर्दा सबै विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । रिस्क कर्भर जलविद्युत आयोजनामा अग्नि, भूकम्प, बाढी पहिरो लगायत दैविक विपत्तिबाट क्षति पुर्याएको हुन्छ । आयोजनाको मेसिनरी तथा औजारहरूको पनि बीमा गर्नुपर्छ । सम इन्स्योरेन्सड सबै विवरण पेस गर्दा सबै सामानको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै सामान थप राख्नुपर्याे भने त्यसलाई एड भनिन्छ । बाढी, पहिरो आएर जलविद्युत नै बगायो भने त्यसलाई हटाउन प्रर्पटीको बीमा एड गरेर पोलिसी खरिद गर्न सकिन्छ । बैंकले दिएको पैसालाई बीमाले कभर गर्दैन । यस्तै, आयोजनासम्म जाने सडकको बीमा गर्छ तर, दाबी दिँदैन । पावर हाउसबाट ट्रान्समिसन लाइनसम्मको ५ सय मिटरको बीमाले कभर गर्छ । तर, सोभन्दा लामो दूरीको बीमाले कभर गर्दैन । त्यसलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति मान्छ । पावर हाउस बनाउँदा नदिलाई अर्कैतिर डाइभर्ट गरिएको हुन्छ । काम सकिएपछि जस्ताको त्यस्तै आएपछि बीमाले त्यसलाई कभर गर्दैन । तर, कम्पनीले पैसा तिरेको हुन्छ । जलविद्युत कम्पनी ५/१० वर्ष पुरानो भनेर त्यो बेलाको मूल्याङ्कन राखेर पोलिसी खरिद गर्ने चलन छ । त्यसलाई आजको बजार मूल्य कति लाग्छ भनेर हेर्नुपर्छ । इन्स्योरेन्स प्रिमियम नेपाल बीमा प्राधिकरणले दिएको ट्यारिफ जलविद्युतलाई प्रतिहजार २ रुपैयाँ हो । तर, जलविद्युत कम्पनीले तिर्ने वास्तविक प्रिमियम ६.५० रुपैयाँ हो । साथै, सानो रकमको प्रिमियम सेल गर्दा यसले ठूलो रकमको दाबी गर्छ । बीमा दाबी नआउने, थोरै आउने र ढिला आउने, किन ? नो क्लेम (दाबी नआउने) : अहिले भइरहेको पोलिसीमा कुनै दाबी आयो भने सबैभन्दा पहिला सर्भेयरले भेरिफाइड गर्छ । तर, घाटा मात्रै भेरिफाइड भएर पुग्दैन । मेन्टिनेन्टस् भेरिफिकेसन हुनुपर्छ । त्यसपछि रिपोर्टलाई ट्याली गर्छ । रिपोर्टसँग ट्याली भएन भने बिग्रेको भत्केको बनाए पनि दाबी पाउँदैन । कम दाबी आउने : साधारण सम्पत्ति बीमा र पुनस्थापना सम्पत्ति बीमा पोलिसीका प्रकार र डिप्रिसेसनका आधारमा दाबी भुक्तानी कम आउने गरेको देखिन्छ । ढिला दाबी आउने : दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा बीमा कम्पनीलाई दोष दिइन्छ । आयोजनामा जति क्षति भएको छ, त्यसको डिजाइन, लागत, कन्ट्रयाक्ट गर्नुपर्ने,  मेन्टिनेन्टसमा ढिलाई गर्दा दाबी भुक्तानी पनि ढिला हुने गरेको छ । दाबी पर्दा सर्भेयरले दिएको चेक लिस्ट अनुसारको डकुमेन्टेसन गर्न ढिला भएका कारण दाबी भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । दाबी पर्दा उत्तरदायित्व पनि हुन्छ । दाबी गरेपछि सबै दायित्व बीमा कम्पनीको हो भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरू पन्छिने काम गर्छन् । व्यवसायीहरूको पनि उत्तिकै दायित्व रहन्छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै दायित्व सर्भेयरको हुन्छ । सर्भेयरले भेरिफाइड गरेर मात्रै रिपोर्टिङ गर्छ । जलविद्युत कम्पनीको पनि दायित्व बढी देखिनु पर्छ । दाबी भुक्तानीमा व्यवसायीहरूले नजरअन्दाज गरेका छन् । त्यसमा चेक लिस्ट, डिजाइन डकुमेन्टेसन लगायतमा जलविद्युत कम्पनीले ढिलाइ गरेका कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाई भएको देखिन्छ । सबै प्रमाणहरू मिलेर आएपछि बीमा कम्पनीहरूले समयमै दाबी भुक्तानी गर्छ । यसमा बीमा कम्पनी पनि जिम्मेवार भएर अघि बढ्नु पर्छ । ट्यारिफ र ननट्यारिफ नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत व्यवसायको बीमाशुल्क दर प्रतिहजार २ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, जलविद्युत कम्पनीले ६.५० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । प्रपर्टीको प्रिमियम ट्यारिफ प्रतिहजार २ रुपैयाँ हो । लस अफ प्रोफिटको ६ रुपैयाँ, मेसिनरीको १० रुपैयाँ, मेसिनरी लस अफ प्रोफिटको ६ रुपैयाँ र सम्पत्तिको १० रुपैयाँ तोकिएको छ । जस्तो १ मेगावाटको आयोजना बनाउन २० करोड रुपैयाँ लागत हिसाब गर्दा १ अर्ब रुपैयाँको ५ मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी बनाउन सकिन्छ । ५ मेगावाट आयोजनामा प्रपर्टीको ०.५ प्रतिशतका दरले २ लाख रुपैयाँ हुन्छ । एलओपी (पीपीए)मा १ मेगावाटको आयोजनाले वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । ५ मेगावाटको आयोजना हुँदा कम्पनीको आम्दानी १५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । जसको प्रिमियम ९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । क्यूमूलेटिभमा २९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रोजेक्ट कस्टको २५ प्रतिशत उपकरणहरू प्रयोग हुन्छन् । यसमा आयोजना हेरी हेरी थपघट पनि हुन सक्छ । त्यसको प्रिमियम १ प्रतिशत अर्थात २५ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यी सबैलाई एकमुष्ट गर्दा १ अर्बको हाइड्रोपावर बनाउन जलविद्युत कम्पनीहरूले ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिरिरहेका छन् । एउटा हाइड्रोपावर बनाउन यति रकम बीमा कम्पनीलाई तिरेको देखिन्छ । जलविद्युत व्यवसायीहरूबाट कमी कमजोरी भएर बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । जस्तो ५ मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भयो । बैंकको लोन ४० करोड रुपैयाँ हो । तर, आयोजनाको लागत १ अर्ब बढी भएपनि बीमा ५० करोडको मात्रै गरिन्छ । जसको प्रिमियम १० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । सोही आयोजनामा २० करोडको क्षति भयो भनेर बीमा कम्पनीले अण्डर इन्स्योरेन्स ५० प्रतिशत काट्छ । अनि डिप्रिसेसनमा २ देखि ५ प्रतिशत र सिभिलमा १० प्रतिशत इएमले काट्छ । २० करोडको क्षतिमा साढे ६ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी पाउँछ । किनभने ५ मेगावाटको जलविद्युतमा अण्डर इन्स्योरेन्स ५० प्रतिशत लाग्दा १० करोड रुपैयाँमा माइनस हुन्छ । डिप्रिसेसन एभरेजमा २ प्रतिशत र १० प्रतिशतको ७ प्रतिशत लिन्छ । ३५ प्रतिशत अर्थात् साढे ३ करोड रुपैयाँ डिप्रिसेसनमै जान्छ । यसका समाधान यदि १ अर्ब लागत भएकै ५ मेगावाट जलविद्युत कम्पनीको पुनर्स्थापना बीमा पोलिसी लागू गर्ने हो भने १० लाख रुपैयाँको सट्टा २० लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सोही पोलिसीमा २० करोडको दाबी पर्याे भने अण्डर इन्स्योरेन्स र डिप्रिसेसन लाग्दैन । यसको मुख्य विशेषता यही नै हो । यस पोलिसीमा दाबी परेको १ वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीले अवस्था हेरेर काम अघि बढाउँछ । त्यसपछि सामान्य सम्पत्ति बीमा सरह लागू हुन्छ । यो पोलिसी लागू हुनेबित्तिकै १९ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाइन्छ । यसलाई लागू गर्न बीमा कम्पनीहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ । एक अर्बको जलविद्युत कम्पनीले सामान्य बीमा पोलिसी खरिद गरेको छ भने ५० करोड रुपैयाँको मात्रै बीमा गरिन्छ । २० करोडको दाबी पर्दा साढे ६ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी रकम पाउँछन् । तर, पुर्नस्थापना बीमा पोलिसीमा १ अर्ब रुपैयाँकै बीमा गरिन्छ । र, २० करोडको दाबी पर्दा १९ करोड रुपैयाँ पाइन्छ । १० लाख रुपैयाँ बढी बीमा प्रिमियम तिर्दा साढे १२ लाख रुपैयाँ बढी सेटलमेन्ट हुन्छ । यो जादु नभई वास्तविक हो । दाबी परेन भने १० लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई नाफा हुन्छ नै । यदि दाबी आइहाल्यो भने साढे १२ करोड रुपैयाँ नाफा हुन्छ । किनकी १९ करोड रुपैयाँ दाबी दिनु पर्नेमा साढे ६ करोड रुपैयाँमा काम सम्पन्न हुन्छ । त्यसैले पुनर्स्थापना बीमा पोलिसी लागू गर्न जलविद्युत व्यवसायीहरू पनि राजी हुनुपर्छ । जलविद्युत व्यवसायीहरूले यसलाई प्रिमियम बढेको रूपमा लिनु हुँदैन । यसलाई एउटा सीईओलाई तलब दिएर राखेको जस्तो सरह सोच्नु पर्छ । ठूलठूला जलविद्युत कम्पनीमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ । तर, बीमा गर्न हामीले रोक्नु हुँदैन । यसलाई उत्कृष्ट कर्मचारीलाई ट्रिटमेन्टको रूपमा राम्रो तलब दिएको जस्तै प्रिमियम तिर्न सक्नु पर्छ । निष्कर्ष नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत बीमालाई नन ट्यारिफ गर्न जरूरी भइसकेको छ । पुनर्स्थापना बीमा गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुपर्छ । निर्माणको चरणमा बाढी पहिरोले सामाग्रीहरू बगायो भने बीमा दाबी पाउँछ । तर, यत्तिकै भिज्यो भने दाबी पाउँदैन । यसका लागि २५ प्रतिशत बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । १ करोडको क्षति हुँदा १० प्रतिशत घटाएर सर्भेयरले रिपोर्ट पठाएको हुन्छ । किनभने १० प्रतिशत नाफा ठेकेदारको पनि राखेको हुन्छ । यसलाई हटाउन जरूरी छ । गुणस्तरीय निर्माणमा जलविद्युत कम्पनीहरू धेरै कमजोर छन् । १ मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन भारतमा २० करोड रुपैयाँ भारू लाग्छ । तर, नेपालमा २० करोड रुपैयाँ मात्रै लाग्छ । जलविद्युत बीमामा धेरै दाबी भुक्तानी आइरहेका छन् । त्यसैले गुणस्तरीय निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बढी लागत लाग्दैमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले लागत पनि बढाएर गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजनामा बनेका जलविद्युत कम्पनीको एउटाको पनि बीमा गरिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएका जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्ने हो भने बीमा कम्पनीले थप १ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बीमा नगरेका कारण निजी क्षेत्रको बीमामा समस्या आएको छ । कुनै पनि जलविद्युत कम्पनी निर्माण गर्दा रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन गर्नुपर्छ । हामी बजारमा गएर ५ हजार रुपैयाँको सामान किन्छौं । तर, प्लास्टिकको झोलामा राखेर लिन्छौं । २० रुपैयाँको बलियो झोला किन्दैनौं । त्यसपछि त्यो सामान बाटोमै खस्छ । यो जोखिम पनि त्यस्तै हो । यो प्रिमियम पनि झोलाकै लागतमा आउँछ । हामीले अर्बाैं रुपैयाँको आयोजना बनाउँछौं । तर, २/४ लाख रुपैयाँ गरेर सर्भेय तयार पार्दैनौं । जलविद्युत कम्पनीले प्रगति रिपाेर्ट तयार पार्नैपर्छ । सकेसम्म मासिक रूपमा तयार गर्नुपर्छ । यदि सकिएन भने बैशाख/जेठसम्म रिर्पोटिङ गर्नै पर्ने देखिन्छ । यदि जेठ/असारको बाढीले आयोजना बगाएर लग्यो भने बीमा बैशाख/जेठ महिनामा काम गरेको दाबी दिँदैन । त्यसैले बैशाखको अन्तिमसम्मको प्रगति रिपोर्ट तयार अनिर्वाय गर्नुपर्छ । यदि त्यो बनायो भने ठूलो आधार हुन्छ । स्टोर लकबुकको मेन्टेन पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । सामान आएको र लिएको सबै तथ्याङ्क राख्यो भने सहज हुन्छ । सीएआर पोलिसीलाई पछ्याउँनु पर्छ । मनसुनको बेलामा आयोजना निर्माणको काम रोक्नुपर्छ । सञ्चालनमा आएका जलविद्युत कम्पनीले पुनर्स्थापित प्रपर्टी पोलिसी खरिद गर्नुपर्छ । साथै, हालको बजार भ्यालूमा बीमा गराउनु पर्छ । ५/१० वर्ष पुरानो आयोजना हो भनेर पुरानो भ्यालू अनुसार बीमा गर्नु हुँदैन । यस्तै, बीमा प्रिमियम बचत गर्न तिर कम्पनीले ध्यान दिनु हुँदैन । यसले ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै, कुनै पनि विषय मेन्टेन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जहिले पनि बिओक्यूलाई लागू गर्नु पर्छ । र, डकुमेन्टेसनलाई चेक गर्नुपर्छ । (श्रेष्ठ एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

दुई वर्षअघि एक पत्रकार साथीलाई भेट्दा मैले भनेको थिएँ ‘तपाईं निकै मोटाउनुभएको छ, भुँडी पनि निकै बढेको छ, यसले त स्वास्थ्यलाई खतरा हुन्छ है ।’ उनले त्यो बेला भनेका थिए, ‘तौल घटाउन कोशिस गर्दैछु ।’ केही दिनअघि उनीसँग पुनः जम्काभेट भयो । उनको अगाडि आएको ठूलो भुँडी त स्याप्पै घटेछ, उनको उमेर नै पाँच/सात वर्ष कम भए जस्तो देखिन्थ्यो र भनें ‘तपाइले त के चमत्कार गर्नुभयो यस्तो । निकै राम्रो स्वास्थ्य भएछ नि ! कतै गएर पेटको शल्यक्रिया गरेर आउनु भएको त होइन ?’ ठट्टा गरेर भनेको यो प्रश्नलाई, उनले गम्भीर भएर जवाफ दिए ‘होइन होइन, मैले मेरो भुँडी वरिपरिको १५ केजी त योग, हिँडाइ र खानामा कमी गरेर घटाएको हुँ । दुब्लोबाट मोटो हुन त सजिलो हुँदोरहेछ तर एकचोटी बोसो लागेपछि त घट्न पो गाह्रो हुने रहेछ । जब मैले अनुभव गरें कि मेरो लुगाहरु त कसिएर लगाउनै नहुने भए, अलिकता हिँड्दा स्वाँ स्वाँ हुन थाल्यो । अनि त तौल घटाउने निर्णय गरेर कसिएर लागेपछि सफल पनि भएँ ।’ त्यसैगरी नक्सालकी पारु श्रेष्ठ (३३ वर्षिय) ले पनि आफ्नो तौल ७५ केजीबाट ६० केजी (१० महिनाभित्र)  झारेकी थिइन् । उनी विवाहअघि ५६ केजी थिइन् । अग्ली, पातली पारु सुन्दर देखिन्थिन् तर विवाहपछि उनको खाने क्रम बढ्न थाल्यो । एक बच्चा पाएपछि त झन् चाकु, घिउ, मासु, अण्डा आदिले गर्दा उनको जिउ त मोटाउँदै गयो । उनका बुबा ३० वर्ष नपुदै मधुमेहले बित्नुभएको थियो । आमा र बहिनी दुवै मधुमेहको औषधि खाने गरेका छन् । पारुलाई भनेँ, ‘पारुजी तपाईं त होशियार हुनुपर्छ है । तपाईंको परिवारमा निकै समस्या छ । तपाई यसरी नै मोटाउनु भयो भने तपाईंलाई पनि ती समस्या आउन सक्छ । तपाईंको सानो छोरो छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरिरहनु भएको छ । अगाडि त्यति ठूलो भविष्य छ, स्वास्थ नै नराम्रो भएपछि त जति काम गर्न सक्ने हो त्यति गर्न सकिन्न । त्यो बाहेक जति पैसा भए पनि तपाईंले त्यसको प्रयोग आनन्दपूर्वक गर्न पाउनु हुन्न ।’ ‘के गर्नु मलाई त कस्तो भोक लाग्छ, फेरी चकलेट देखेपछि त मन नै थाम्न सकिन्न । मेरो अफिसको दराजमा पनि थरिथरिका चकलेट छन् । यताउती गर्यो हात त त्यसैमा जान्छ’ पारुले भनेकी थिइन् । पारुले उनको शरिरमा ध्यान दिनुपर्छ र खाना कम गर्नुपर्छ भनेर मैले धेरैचोटी भनेपछि एकदिन मलाई खुशी भएर भनिन् ‘मलाई तौल कम गराउने संस्थाले आउनु भनेको छ । उनीहरुले रु ४० हजारमा ग्यारेन्टीका साथ तौल कम गराउँछन् रे दुई हप्तामा । उनीहरुले खाने कुराको चार्ट पनि दिन्छन् रे । केही औषधि पनि दिन्छन् रे ।’ पारुको खुशीलाई काट्दै मैले भनें ‘पारुजी त्यसरी ग्यारेन्टीका साथ तौल कम गर्ने कसैले भन्छ भने, त्यो त सोह्रैआना ठग हो । त्यस्तो कुनै औषधि छैन, जसले जादुको छडीले झैं तपाईको तौल कम गराओस् । त्यसरी औषधि प्रयोग गरेर तौल घट्ने भए त अमेरिकाका त्यतिका मानिसले घटाउँथे होलान् नि । त्यसरी एकैचोटी तौल घटाउने क्रियालाई त्याग्नोस् र खानेकुरा कम गर्नोस् । कोदो, फापर, गहुँको च्याँख्ला आदिको प्रयोग बढी गर्नुस् । चकलेट धेरै नखानोस् र मुख्य कुरा पानी खाने र व्यायाम गर्नुस् ।’ पारुजीलाई कोदो र फापर स्वादिष्ट तरिकाले बनाएर पनि खान सकिन्छ भनेर एकदिन त घरमै बोलाएर ख्वाउनु पर्यो । ‘कोदो र फापर त मीठो पो हुँदो रहे’, रोटीसँग गोलभेंडा अचार डुबाएर खाँदै उनले भनेकी थिइन् । त्यसपछि उनले कोदो र फापरलाई आफ्नो दैनिक भोजनका अङ्ग बनाइन् । हरियो तरकारी र टुसा उमारेको तरकारी चाँही अफिसमा लैजान थालिन् । बिहान उठेर व्यायाम गर्न थालिन् । दुई महिनापछि त उनको तौल पाँच केजी कम भयो । उनको अनुहारको छालमा चमक आयो । त्यसपछि त्यति क्रम अगाडि बढाउँदै गएपछि अर्को छ महिनामा उनको तौल १० केजी कम भयो । सबैबाट धेरै प्रशंसा पाएपछि पारुले मलाई भनिन् ‘तपाईले मेरो रु ४० हजार त बचाउनु भयो नै, मलाई जीवनभरको ज्ञान दिनु भयो ।’ मेरा कति डाक्टर साथीहरु त्यसमाथि पनि मोटोपन कम गर्नु पर्छ भनेर बिरामीलाई सिकाउने डाक्टर साथीहरु त कस्ता मोटामोटा छन् । रक्तचाप र मधुमेहको बिरामी छन् तर न उनीहरु खाना छोड्न सक्छन् न त योग  गर्छन् । बरु समयसमयमा आफ्नो ठूलो भुँडी मसार्छन् र मीठो हाँसो हाँस्छन् । मेरो कुरा सुनेर पारु मरिमरि हाँसिन् र भनिन् ‘तपाईंका डाक्टर साथीहरुलाई सायद तपाईको कुरा अझैं पुगेको छैन ।’ प्रायः मानिसहरुलाई मोटोपनबाट छुटकारा पाउन निकै गाह्रो हुन्छ किनभने खाना खाएर, मज्जासँग सुतेर, तेल र मसला हालेको मासु खाएर, वियर पिएपछि तौल जति मज्जासँग बढ्छ । त्यति नै मज्जासँग घटाउन गाह्रो हुन्छ किनभने त्यस्तो खानेकुरा खाने मानिसलाई खान्न भन्न साह्रै गाह्रो हुन्छ । साथै व्यायाम, योग त झनै गाह्रो हुन्छ किनभने त्यसको लागि त कडा अनुशासन चाहिन्छ । वियर, मासु र तारेको आलुका स्वाद त जिब्रोमा यसरी बसेको हुन्छ कि त्यसको अगाडि पछि हुने दुःखाई पनि बिर्सिन्छ । मेरा एकजना मित्र छन् । उनलाई गाउटको समस्या छ । समयसमयमा उनलाई यस्तो दुःख्छ कि उनी घुँडामा हात राखेर खुट्टा खोच्याउँदै हिँड्छन् । एकचोटी त गाउटले यस्तो चिसो पानीमा डुबाएर बस्नु परेको थियो रे तर वियर देखेपछि त कसोकसो मन चञ्चल भइहाल्छ । कतिपय मानिस यस्तै खाना र वियरबाट हुने मोटोपनको कारण उच्च रक्तचापको भई ‘पक्षघात’ भएपछि पनि रक्सी, मासु, तेल हालेको खान छोड्दैनन् । विस्तारै आत्महत्या गरिरहेका हुन्छन् । पुरुषहरु मात्र होइन, महिलाहरु पनि जिब्रोलाई तह लगाउन नसक्दा मोटोपनको कारणले गर्दा हुने समस्याले ग्रस्त हुन्छन् । एक संस्थामा कार्यरत शर्मिला नाकी महिला मेरो घरमा आएकी थिइन् घुँडा दुख्ने समस्यामा केही योगासन सिक्न सकिन्छ कि भनेर । मैले उनलाई भनेकी थिएँ ‘शर्मिला योगासन र व्यायामले सँगै तिम्रो खानेकुरा पनि परिवर्तत गर्नुपर्छ ।’ असी केजीकी शर्मिलाले ‘लौन के के खाने सिकाइदिनुस् न’ भन्दा मैले घरमा कोदो र फापरको रोटी र सुप बनाएर प्लेटमा राखेर खान दिँदा उनले भनिन् ‘यस्तो कोदो र फापर त हाम्रो घरमा कुकुरले पो खान्छ’ । शर्मिलाको कुराले हाँस त उठ्यो तर दुःख पनि लाग्यो । घुँडा दुखेर कसरी तौल कम गर्ने भनेर छलफल गर्न आएकी शर्मिलाको तौल दुई वर्षपछि पनि घटेको छैन । अहिले त उनलाई उच्च रक्तचाप भएको छ । घुँडाको दुखाइले गर्दा धेरै हिँड्न सक्दिनन् । उनलाई खानाको विषयमा चाँही भन्न छोडिसकेको छु । जबसम्म कसैलाई मनबाट नै तौल घटाउँछु भनेर लागेको छैन भने अरुले जति भने पनि लाग्दैन । मेरा एक जना आफन्तलाई झण्डै १५ वर्षअघि नै डाक्टरले तौल घटाउन भात र आलु कम गर्न सल्लाह दिँदा बरु मर्छु तर आलु त खान छोड्न सक्दिनँ भनेका थिए । उनको त्यो बानीले उनलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको रोगी त बनायो नै, एकचोटी झण्डै पक्षघात नै भएको थियो । अहिले उनको स्वास्थ्य त ठिक छ तर उनको खानाबाट आलु चिनी, भात त गायब भएको छ । कोदो, फापर, चिनी नहालेको दूध र हरियो तरकारी उनको खाना बनेको छ । उनी अहिले बिहान एक घण्टा हिँड्छन् पनि । उनले सिके खाना कसरी खाने, हिँड्ने किन भनेर तर धेरै चर्को मूल्य तिरेर । हामीहरुमध्ये सायद धेरै जनाले त्यसरी नै सिक्नेछौँ । मध्यम वर्गीय परिवारमा मात्र होइन, गाउँका मानिसहरुमा पनि विभिन्न किसिमका चाउचाउ चिप्स आदिले गर्दा मोटोपनको समस्या बढ्न थालेको छ । मोटोपनको समस्याले गर्दा हुने समस्याले जीवनको धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । अकालमै मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि मानिसले किन जिब्रोको स्वाद रोक्न नसकेको होला ? (लेखक जनस्वास्थ्यविद् हुन्)