विचार

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करिब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालु आर्थिक वर्षमा सोधानान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ, सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्व थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महिनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योगहरू ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द भएका छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीनवटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भैरहेको छ । उद्यमी/व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभइ पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन् । यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो । तर, समाधानको प्रष्ट तस्बिर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु, पहिले हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियाैं र निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्याैं । दोस्रो कुरा, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनाैं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो, परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाै र निजी क्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायहरूबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिलेजस्तो समस्या हुने थिएन । त्यही भएर हामीले असोज २५ गते वृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहनुभएको छ । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको कामको राम्रो  नतिजा निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसहित सबै एकैठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौँ । यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाहरूले सकारात्मकरूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतिक्षा गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु । महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशैभरिका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेकाे थियाे । प्रस्तुत सुझावहरूमा तिनलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने -अहिले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास घट्दै गएको छ । व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । – सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ । -अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत सन्देश जान्छ । -शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । -सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ्ग गरी विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ । -यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ । -अहिले विद्युत उत्पादन पर्याप्त रहेको छ । पर्याप्त रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै, उत्पादित बिजुली बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन । -भूतप्रभावी कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । -पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्याे । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधिन राजमार्गहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ । -केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै : नर्सिङ्ग कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सिमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन्। यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ । -व्यवसायीले पुँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरूमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूअ कर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् । तर, आय /आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्यरूपमा श्रोतमा तिरिएको मूअ कर क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँजीगत लगानीको श्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिमरूपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा उक्त रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ । -मुल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भएतापनि व्यवहारिकरूपमा त्यसाे हुन सकेको छैन । तसर्थ, सरकारले नीतिगतरूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहजरूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पुँजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक -अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउनपर्छ । -जिल्ला जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्यो । जस्तै: घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापकमात्रमा रोजगारी पनि सिर्जना हुनसक्छ । -बैंकहरूको फिक्स डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा नेपाल राष्ट बैंकले केही उपहकरणहरू ल्याउन सक्छ । फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रचलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायनमान हुने, उत्पादनमूलक या अरु केहीमा लगानी नहुने भयो । -कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आइसीटीलगायतका सेवा तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुर्नकर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ । -नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । तर, त्यही रेमिट्यान्स ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामिण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ । यसले ग्रामिण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन । -नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन। तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने सम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरणलगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ । -साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफैं अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु पूँजी कर्जासम्बन्धि व्यवस्था पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छाडनु उपयुक्त हुन्छ । -हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संसोधनमार्फत्  साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् । -समग्रमा कोभिड तथा रसिया युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् । – यसै सन्दर्भमा हिजोमात्र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि ५ वटा बुँदा लेखेका छन् । ➡Reducing debt ➡Cutting tax and rewarding work ➡Building domestic, sustainable energy ➡Backing British business ➡Delivering a world-class education (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गरेकाे छलफलमा व्यक्त गरेको विचार ।)

मानिसको धर्म नै मानवता हो । मानिसमा हुनुपर्ने मानवीय गुणको विकास र पूर्णतालाई नै मानव धर्म भनिन्छ । धर्म भनेको सम्पूर्ण प्राणीको कल्याण गर्नु हो । मानव सेवाबाट नै धर्म प्राप्तिको ढोका खुल्दछ । सेवा यति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, इमान्दारी र खुसीपूर्वक गरिने पुण्य जति पनि कार्य छन्, ती सबै धर्म हुन् । सेवा भनेको जति सकिन्छ, त्यति गर्ने हो, मात्र पवित्र आशय राख्नुपर्छ । सामाजिक सेवा आफ्नो धर्म हो । सामाजिक सेवा गर्नु भनेको एउटा मानवीय धर्म हो, जसमा विशेष गरेर आफू बुद्धको अनुयायी भएपछि जीवन सार्थक बनाउने आफ्नो प्रयास हो । धेरै गरेँ वा थोरै गरेँ भन्ने हिसाबकिताबमा लाग्ने होइन, आफूले जति सकिन्छ, त्यति गर्ने हो । बुद्ध धर्ममा लागेको र बुद्धका अनुयायी भएर एउटा सत्कर्मको बाटोमा लागेर आफूले पाएको सङ्गीतको माध्यमबाट जसरी आफूलाई र अरूलाई खुसी दिन सकेको छु त्यसैमा आफू रमाइरहेको छु र यसबाट नै जीवनको सार्थकता पुष्टि हुन्छ भन्ने लाग्दछ । जीवन सार्थक बनाउने बाटो तब भेटाइन्छ, जब आध्यात्मिक चिन्तन मनन् गर्न सकिन्छ । आध्यात्मिक हुनु भनेको एकदम धार्मिक हुनु, मठमन्दिरमै गएर जप गर्नुपर्छ भन्ने होइन, आफ्नो धर्म संस्कृतिको सार बुझेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु हो । समाजमा एक÷दुईजना खराब भए भन्दैमा सबैलाई खराब ठान्नु हुँदैन । नुहाउने बेलामा एक जग पानीसम्म बढी खेर गयो भने पनि मलाई नरमाइलो लाग्छ । म कमाएको थोपा थोपा जोगाउँछु । भिक्षु भएकीले पनि होला मलाई धेरैले परिश्रमिकभन्दा पनि दक्षिणा बढी टक्र्याउने गर्छन् । म सकेसम्म यस्तो पैसाहरु आफ्नो हातमै नपारी सेवाका लागि पठाइदिन्छु । केही समयअघि मुकेश अम्बानीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाँच मिनेटको गीत गाएबापत प्राप्त भएको रु १६ लाख रकम पनि सिक्किममा बन्दै गरेको एक गुम्बालाई चन्दा दिएर फर्किएँ । सङ्गीत मेरा लागि साधना हो र आर्थिक उपार्जन गर्ने साधन पनि हो । हामीसँग भएको जति पनि भौतिक सम्पत्ति छ, त्यो अरूलाई नै दिने हो किनकि हिजो त्यो मसँग थिएन र भोलि पनि मसँग रहँदैन । सुखी र खुसी फरक कुरा हो । खुसी क्षणिक चीज हो, सुखी वास्तविकताको बुझाइ हो । शरीरको आयु बढ्दै जाँदा यसको शक्ति पनि कम हुँदै जान्छ । सायद यसैले होला आजकल मलाई कसैसँग पनि नराम्रो बोल्न त के सोच्न पनि नपरोस् भन्ने लाग्छ । भौतिक सुख समृद्धिका लागि आफ्नो लागिमात्र केही गरौँ भन्ने भावनाभन्दा माथि उठेर अरूको कल्याणमा समर्पित हुन पक्कै पनि धेरैलाई सजिलो नहुन सक्दछ । जीवनमा मानव भएर जन्मेपछि सार्थकता पाउने एउटै मात्र बाटो सेवा नै हो । जीवनमा धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउनुपर्छ, यसले सबै कुरा पुग्छ भन्ने कुरा गलत साबित भएको छ । मानवजस्तो सभ्य जीवको नियन्त्रणमा सारा धर्ती सञ्चालित छ । धर्तीका सन्तान हुन् मानव जाति । मानवजस्तो अत्यन्त विकसित, महत्वपूर्ण र मूल्यवान् धर्तीको उपज, सृष्टि, त्यसले यही धर्तीमा भौँतारिएर बाँच्नुपर्ने, सहाराविहीन हुनुपर्ने, गाँस–बास–कपासको प्रबन्ध, हेरविचार हेरचाह, बन्धुत्व, मित्रता केही पनि नपाएर बस्नुपर्ने जस्ता कुरा मानव समाजका लागि पटक्कै शोभनीय कुरा होइनन् । जीवनमा हामीले खोजेको माया र प्रेम हो । प्रेमको अभावमा संसारमा जति पनि दुर्घटना भएका छन्, चाहे त्यो रोग वा घटनाहरु हुन् । मनुष्यले मात्र होइन, कसैले पनि पीडा चाहेको हुँदैन । यस धर्तीमा रहेका सबै प्राणीले सुख शान्ति नै चाहेका हुन्छन् । मैले चाहेको मात्र सुख हो भन्ने सोच्नु हुँदैन । अरूलाई दुःख दिएर आफूले सुख खोज्नु सबैभन्दा ठूलो अधर्म हो । आज यही गलत सोचले गर्दा विश्वमा अनेक द्वन्द्व भइरहेका छन्, अपराधका घटना बढिरहेका छन् । आफ्नोमात्र ख्याल राख्यो, अरूको खुसीमा ख्याल राखेन भने यस्तै घटना हुने गर्दछ । आजको कलियुगमा यस्तै पखाण्डीपनको व्यापक प्रभाव छ । आफ्नो मानमर्यादा तब हुन्छ, जब अरूको दुःख बुझ्न सकिन्छ र अरूको कल्याण हुने काम गरिन्छ । गोली रोपेर फूल फुल्दैन, सेवाको बीउ रोपे शान्ति र सुख फल्छ । कसैलाई होच्याएर आफूमाथि पुग्न सकिँदैन । फूलको आँखामा फूलै संसार गीत नसुन्ने र नगुनगुनाउने सायदै होलान् । मैले गाएको सो गीतको लाइभ कन्सर्टको आनन्द भने नेपालीले भन्दा विदेशीले बढी लिने गरेका छन् । मेरो गीत नचाउने र उफार्नेभन्दा पनि आँखा बन्द गरेर अनुभूति गर्ने खालको हुने गर्छ । मेरा गीत सुन्नेहरु भन्छन्, गीतमा शास्त्रको सार भेटिन्छ । एकछिन् आँखा चिम्लेर गीत सुने आनन्दको अनुभूति मिल्छ । सङ्गीतमार्फत संसारलाई सकारात्मकता र आध्यात्मिकतातर्फ डो¥याउने कोसिस गरिरहेको छु । भूकम्पबाट आश्रयविहीनलाई संरक्षकत्व मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको हो । देशको आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेको हालै जाजरकोटमा गएको भूकम्पबाट झण्डै डेढ सयजनाले  ज्यान गुमाएका छन्भने बाँचेकाहरुमध्ये पनि परिवारका सदस्य र बस्ने घरलगायत अन्य भौतिक सम्पत्ति गुमाउनुपर्दा आश्रयविहीन बन्नु परेको छ । भूकम्पका कारण भएको क्षतिले गर्दा उनीहरुको बसोबासको अधिकार, खाद्यान्नको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारमा गम्भीर आघात पुगेको छ । यस प्राकृतिक विपद्मा परी अभिभावक गुमाएका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी यस्तो अवस्थामा थप जोखिममा पर्दछन् । राहत प्राप्त गर्ने कुरामा पनि यी वर्गका मानिसको पहुँच कम हुन्छ । यस्तो बेला उनीहरुलाई राहत र पुनःस्थापनाको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले भूकम्पमा परी अनाथ तथा अभिभावकविहीन भएका सम्पूर्ण बालबालिका साथै आश्रयविहीन बन्न पुगेका एकल आमा बुबाहरुको संरक्षण आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसन र मानव सेवा आश्रमले गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको उद्देश्य विपद्को अवस्थामा कसैले पनि आफू असहाय भएको अनुभूति गर्न नपरोस् भन्ने नै हो । यतिबेला भूकम्पप्रभावितहरुलाई सरकारी, गैरसरकारी र निजी तवरबाट पनि राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोगहरु जुटिरहेको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट सहयोगी मनहरुले सक्दो सहयोग गर्न इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ । यसलाई सस्तो प्रचारका रुपमा नभई विशुद्ध मानवीय सेवाको रुपमा गर्न सकिएमा पीडित व्यक्तिले साँच्चिको सहयोग पाएको अनुभव गर्न सक्नेछन् । आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बाँच्न देऊ भन्ने उपदेशलाई चरितार्थ गर्दै सबै उदार दानदाताले होस्टेमा हैँसे गर्दै जाँदा ती असहाय व्यक्तिहरुको संरक्षणमा सहयोग पुग्नेछ । मानवलाई सेवा गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो सेवा र धर्म हो । सामाजिक सेवा गर्नु भनेको एउटा मानवीय धर्म हो, जीवन सार्थक बनाउने उपयुक्त अवसर पनि हो । मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन ‘यस वर्षको दसैँ, तिहार, छठजस्ता नेपालीहरुका ठूला चाडपर्वमा कसैले बस्नु पर्दैन सडकमा’ भन्ने मूल नाराका साथ मानव सेवा आश्रम र आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनले गत असोज २७ देखि यही मङ्सिर ४ गतेसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरेको थियो । बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिक रुपमा कमजोर सडक आश्रित मानवहरुको उद्धार, पारिवारिक पुनर्मिलनदेखि उनीहरुसँगै दसैँ, तिहार, छठजस्ता पर्वहरु मनाउने गरी सो अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका ४६ जिल्ला तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको अभियानका क्रममा तीन सयभन्दा बढीको उद्धार भएको छ । यसपटक यस अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन म आफैँ पनि सहभागी भएको थिएँ । अभियानमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन पनि आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनले नै व्यहोरेको थियो । मानव सेवाभन्दा अर्को महान् धर्म केही नभएकाले आफू पनि यस अभियानमा जोडिएको थिएँ । दीनदुःखी र असहायको सेवा गर्दा मनमा शान्ति मिल्छ, पुण्य सङ्ग्रह बढ्छ । मानव सेवा आश्रमले गरिरहेको सत्कर्मको पुण्य मलाई पनि मिलोस् भनेर अभियानलाई साथ दिएकी हुँ । अभियानका क्रममा फेला पारिएका असहाय, सहाराविहीन अवस्थामा रहेका बाआमा, बाबुनानीहरुको अवस्था देख्दा मलाई निकै भावुक बनाएको छ । हाम्रो परिवारकै सदस्यहरुलाई कसरी सडकमा पठाइरहेका छौँ भन्ने देख्दा समाज कतातिर जाँदैछ, मानवता कसरी नासिँदैछ भन्ने अनुभव भएको छ । मानव सेवाभन्दा अर्को महान् धर्म केही नभएकाले आफू पनि यस अभियानमा जोडिएको छु । मानिसका गलत सोच, व्यवहारलाई सुधार गर्नु पनि समाज सेवा नै हो । सकारात्मक सन्देश दिन र राम्रो कामको देखासिकी गराउन यस्ता अभियानहरु सार्थक रहनेछन् । हामीले सामाजिक सुधार पर्याप्त गरेर, आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य प्रगति गरेर, समाजको मनोवृत्ति र मनोविज्ञानमा परिवर्तन गरेर, मानवीय भावनाको वृद्धि गरेर, एउटा सभ्य र अनुशासित समाजको निर्माण गर्न सकिएमा मानिस सहाराविहीन बन्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । यसका लागि ठूलो लगानी पनि आवश्यक पर्दैन । हामीले आफ्ना जन्मदिनमा अथवा आफ्ना विवाहका वार्षिकोत्सवमा अथवा छोराछोरीका सफलताका घडीहरूमा खुसी मनाउँदा मानव सेवा आश्रमजस्ता मानवीय संस्थाहरूलाई सहयोग पु¥याउने र यस्ता संस्थामार्फत मानव सेवामा आफ्नो पनि सहभागिता जनाउन सक्दछन् । मानिस चाहे शारीरिक अपाङ्गता, चाहे अशक्तता, बाध्यता अथवा गरिखान नसक्ने बाल्यकाल, मानसिक अस्वस्थता, प्राकृतिक विपत्ति अथवा अरू जेसुकै कारण भए पनि कोही पनि मानिस मानवोचित जीवनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । त्यो हुनु भनेको समाजकै अविकसित स्थितिको परिचायक हो । त्यस स्थितिबाट समाजलाई माथि उठाउनैपर्छ । धार्मिक सद्भावको खाँचो मानिसमा नभई नहुने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो, परोपकारको भावना । परोपकार नै ठूलो धर्म हो । गरिब, असहाय, दीनदुःखीको सेवा हामी सबैले गर्नुपर्छ । उनीहरूको सेवा गर्नु नै भगवान्को सेवा गर्नु हो भन्ने गरिन्छ, मानव सेवा नै माधव सेवा हो । संसारमा भएका सबै धर्मले यही भन्छ । विश्वमा जति पनि धर्महरु छन्, ती सबै मानिसले अनुशरण गरेका अभ्यासहरु हुन् । सबैको उद्देश्य एउटै छ । धर्मको नाममा झगडा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यसै सन्दर्भमा मेरो एउटा गीत पनि छ : धर्म न हिन्दू हो न बौद्ध हो शिख न जैन धर्म चित्तको शुद्धता धर्म शान्ति सुख चयन । मानव मानवबीचमा रत्ति नराखी भेद गर्छ सबैको जो भलो त्यो नै धर्म सफेद । सम्प्रदाय न त धर्म हो धर्म न छेकबार धर्म सिकाओस् एकता धर्म सिकाओस् प्यार । सर्वप्रथम बालकले यो धर्तीमा जन्म लिँदा मानव भएर जन्मेको हुन्छ र मानव हुनुको नाताले ऊसँग स्वतः मानव धर्म जोडिएर आएको हुन्छ, जुन व्यापक, सनातन र सत्य हुन्छ । तर, यो संसारमा जन्म लिइसकेपछि ऊ आफ्नो वरिपरिको वातावरण, जातीय रीतिरिवाज, संस्कृति आदि कुराले प्रभावित हुन्छ कि उसले मानवताको त्यो महान् लक्ष्य र मानवताको आधारलाई बिर्सेर आफूलाई सङ्कीर्ण सीमाभित्र राख्दछ । फलतः मेरो ईश्वर यो, मेरो धर्म यो, अर्काको धर्म त्यो भनी भागबन्डा गर्न थाल्दछ र आफूलाई जातीय सङ्कीणर्ता, सम्प्रदायवाद अनि क्षेत्रवादसँग गाँसेर आफ्नो व्यापक परिचयलाई सङ्कुचित बनाउन थाल्दछ । यसरी हामी आफैँले आफैँलाई धर्म, सम्प्रदायको घेराभित्र सीमित गरेका छौँ, जसका कारण कोही भन्दछौँ– म हिन्दू हुँ, म मुसलमान हुँ, म इसाई हुँ, म शिख हुँ, म बौद्घिष्ट हुँ । तर हिन्दू, मुस्लिम, शिख, इसाई अथवा बौद्घिष्ट हुनुभन्दा पहिले हामी मानव हौँ र मानव हुनुको नाताले मानवको वास्तविक धर्म मानवीय धर्म हो, अर्थात् मानव धर्म हो । जब समाजले मानव धर्मलाई साँचो अर्थमा अपनाउँछ, त्यहाँ जातीय झगडा समाप्त हुन्छ । त्यहाँ धार्मिक झगडा समाप्त हुन्छ । त्यहाँ क्षेत्रीय झगडा समाप्त हुन्छ । यही मानव धर्मको मर्म हो र यसलाई आत्मसात् गर्न सकेमा समाजमा सद्भावना फैलिने छ, विश्व बन्धुत्वको भावना सबल हुनेछ । आज विश्वलाई यही अवस्था चाहिएको छ । रासस (आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेशनकी अध्यक्ष आनी छोइङसँग गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशकाे बीमा बजारलाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई जिल्ला/जिल्लामा अनिवार्यरूपमा बीमासम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणले पनि ६ वटै प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई बीमाबारे अवगत गराउन प्राधिकरणले विभिन्न गतिविधिलाई निरन्तरता पनि दिइरहेकाे छ । विश्वका जुनसुकै देशका सरकारले जसरी बैंक र अन्य वित्तीय क्षेत्रलाई बुझेको छ, त्यसरी बीमा क्षेत्रलाई बुझेको छैन । बीमासम्बन्धी नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको हालै भएको सम्मेलनमा भाग लिँदा प्रायजसो देशमा बीमाबारे सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो अधिकांश देशका नियामकहरूको थियो । क्यानडा, मेक्सिकोलगायत विकसित तथा अल्पविकसित देशका सरकारले समेत बीमाबारे चासो नदेखाएको पाइयो । नेपालमा भने केन्द्रीय सरकारले मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा मुलुकभरिका सरकारी र गैरसरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिवले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । बैंक र बीमा व्यवसायको सिद्धान्तमै ठूलो फरक छ । बैंकले पैसा बचत गरेर निश्चित प्रतिशत ब्याज दिन्छ भने बीमाले जीवन र परिवारलाई सुरक्षित गरेको हुन्छ । यही विषयलाई बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र सरोकारवाला निकायले बुझाउन सकेनन् । टुँडिखेलमा ठूलो जमातलाई भेला गराएर बीमाबारे जानकारी गराउने हैसियत हाम्रो छैन । त्यसकारण जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति (जनप्रतिनिधि) ले सबैभन्दा पहिला बीमाबारे बुझ्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले भनेपछि आमसर्वसाधारणले पनि मान्नुहुन्छ । त्यसैले वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, मेयरलगायतको टिमले बीमाबारे बुझेपछि बीमाबारे स्वस्फूर्त सचतेना तल्लोस्तरसम्म फैलिन सक्छ । दुई वर्षको प्रयासपछि तीन सय स्थानीय तहसँग प्राधिकरणले बीमासम्बन्धी अन्तक्र्रिया गरेको छ । र, अन्तर्क्रिया गर्ने क्रम जारी छ । साथै, विद्यालयमा गएर विद्यार्थीहरूलाई बीमासम्बन्धी ज्ञान दिन र बुझाउन सकियो भने उसले आफ्नो परिवारलाई बुझाउन सक्छ । जस्तो चुरोटका बारेमा बालबालिकालाई बुझाएपछि उक्त परिवारमा चुरोटको बानी हटेको उदाहरण छ । यसलाई पनि क्याच गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले विद्यालयहरूमा पनि बीमा कार्यक्रम गर्ने योजना छ । मुलुकभरिका प्रत्येक व्यक्ति वा परिवारलाई आर्थिकरूपमा सुरक्षित र आपतविपतमा सहयोग पु¥याउन बीमा गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै आएका छौं । भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुममा ठूलो सम्पत्तिको नोक्सान भयो । अब उक्त लगानी कताबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता सरकारलाई बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा नीति, प्रदेश बीमा नीति, स्थानीय तह बीमा नीति बनाउनुपर्‍याे भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । ताकि, जुनसुकै सरकार आए पनि एउटा बीमा पोलिसीले सरकारलाई डोहोर्‍याओस् । सबै स्रोतको जोहो सरकारले गर्न सक्दैन भनेर योजना आयोगले बुझ्न जरुरी छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो प्रडक्टसँगै बीमाबारे जिल्लामा गएर प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । किन बीमा गर्ने, बीमा गरेपछि के हुन्छ भन्ने विषय बुझाउन सकेपछि बीमा गर्न आफैं आउँछन् । स्थानीय तहले पनि गाउँका सबै मान्छेको बीमा गर्ने होइन, बीमा गरेर चर्चित बन्न जरुरी पनि छैन । बरू उनीहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित गर्नुपर्छ । बीमा गरेको प्रमाण पनि अनिवार्य हुनुपर्ने विषय नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ । यदि सेवा लिनुहुन्छ भने बीमा अनिवार्य गर्नुहोला भनेर स्थानीय तहले भन्नुपर्छ । लाखौं रुपैयाँ पर्ने गाडीको वार्षिक हजारौं रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न सक्ने, तर एउटा घरको ४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण बीमाका बारेमा बुझाइ नै गलत भएको छ । यसलाई सही बुझाइ बनाउन जरुरी छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि भारतको प्रडक्ट ल्याएर कपी पेस्ट गर्ने र नामसमेत हबहु राख्ने गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन सकेनन् । कम्पनीहरूले रिसर्च र डेभलपमेन्टमा लगानी नै गर्न सकेनन् । कम्पनीको पुँजी वृद्धि भइरहेको छ, तर स्किल, इनोभसनमा लगानी छैन । बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन जरुरी छ । जसले बीमितलाई पनि उत्प्रेरण मिलोस् । अब परम्परागत पोलिसी बेचेर बीमा बढाउन सकिँदैन । बीमा बढाउन थोरै पैसामा धेरै सुविधा दिन सक्नुपर्छ । धेरै कभरेज हुनुपर्छ । यदि सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन सक्यौं भने बीमामा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वतः बढ्छ । अब गरिबले पनि बीमा गर्न सक्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ । सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याएर स्थानीय तहलाई सचेत गराउन सक्नुपर्छ । स्थानीय भूगोलमा हुन सक्ने मानवीय र सम्पत्ति क्षतिको स्थानीय तहले बीमा गराउनुपर्छ । यदि आफैंमा बीमा गर्न सक्ने सामथ्र्य छ भने स्थानीय सरकारले बीमा गर्न लगाउनुप¥यो । नागरिक बडापत्रमै सेवा उपभोग गर्न आउँदा बीमा गरेको प्रमाण अनिवार्य राख्नुपर्छ । भारतमा ट्राफिक चेकिङ गर्दा गाडीको ब्लुबुक चेक हुँदैन । गाडीको बीमा गरेको छ कि छैन भनेरमात्रै हेर्छ । अब नेपाल प्रहरीले पनि ब्लुबुक भन्दा पनि बीमा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले अधिकांशको बीमा नभएको भन्ने सुनिन्छ । निर्जीवन बीमाको क्षेत्र बढिरहेको छ किनभने संसार नै नाटकीयरूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले ३ सय ६५ दिन नै किन गाडीको बीमा गर्ने ? हप्तामा एक दिनमात्रै गाडी चलाउँछ भने उक्त दिनको मात्रै बीमा हुनुपर्छ । वर्षमा ५२ दिनको मात्रै बीमा हुन्छ । जुन दिन गाडी चलाउँछ, त्यो दिन दुर्घटना भएपछि मात्रै जिम्मेवारी लिनु बाँकी जिम्मेवारी आफ्नै हो भन्ने अवधारणा संसारमा चलिरहेको छ । कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले दबाब दिएरै भए पनि बीमा दाबी भुक्तानी समयमा गर्न निर्देशन दिएको छ । सबै डकुमेन्ट मिलेर पनि दाबी भुक्तानी ढिलाइ गर्‍याे भने त्यो कम्पनीलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्छ । विगत दुई वर्षअघिको तुलनामा दाबी भुक्तानीको दर राम्रो छ । तथापि, प्राधिकरण भने सनतुष्ट छैन । जीवन बीमा कम्पनीहरूले जोखिमाङ्कन (अण्डरराइटिङ) कहिल्यै पनि राम्रो बनाउन सकेनन् । कम्पनीलाई पैसामात्रै चाहिएको छ । बीमितको स्रोत के हो, प्रिमियम तिर्न सक्ने ल्याकत राख्छ कि राख्दैन कम्पनीले सबै हेर्दैन । तत्कालीन समयमा पैसा आयो सकियो । पैसा आउँदा पनि टुक्राटुक्रा आउँछ । पैसा आउने पछि, पोलिसी जारी गर्ने पहिला । यो समस्या आजको दिनमा पनि दोहोरिएको छ । जुन पहिला नै रोकिएर बजार राम्रो बन्दै थियो । उक्त विषयलाई कम्पनीहरूले फेरि दोहो¥याए भने प्राधिकरणले कानुनको डण्डा प्रयोग गर्छ । ७० वर्षको मान्छेले प्रिमियम फिर्ता पाउने प्रडक्ट आए ७५ वर्षको मान्छेले के गर्ने ? अब बीमाको मोडालिटी पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । नेपालीको सरदर आयु नै ७१/७२ वर्ष पुगेको छ । ५० प्रतिशत मान्छे ८०/८५ वर्ष बाँच्न सक्छन् । उनीहरूका लागि के गर्ने भनेर बीमा कम्पनीहरूले सोच्नुपर्छ । वृद्धवृद्धालाई केही पनि नदिने ? अब उनीहरूका लागि पनि बीमा योजना ल्याउनुपर्छ । चुक्ता पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटो यही समयमा हो । पुँजीलाई रिसर्च, स्किल, स्टाफ र एजेन्टमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ । भूगोलको वास्तविकता के हो र माग कस्तो छ भनेर उनीहरूले भन्न सक्नुपर्छ । तराई, पहाड र हिमालको आवश्यकता भिन्दाभिन्दै छन् । तराईभित्रै पनि बेग्लाबेग्लै आवश्यकता छन् । खोज अनुसन्धान गरेर ती आवश्यकतालाई पहिचान गरी प्रडक्ट निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । भारतले सन् २०४० सम्ममा सबै जनताको बीमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अब नेपालले टार्गेट सेट गर्नुपर्छ । भारतमा सरकार आफैं बोलेको छ । नेपालमा सरकारको प्रतिनिधि भएर हामी आफैं बोल्न सक्नुपर्छ । गत वर्षसम्म ४५ प्रतिशत बीमा कभरेज भइसकेको छ । अब त्यसलाई ६० प्रतिशत हुँदै सबै नेपालीको बीमा गर्नुपर्छ । आर्थिक मन्दीका कारण बीमाको बजार पनि घटेको छ । राज्यसँग पैसा छैन । व्यावसायीका सटर बन्द छन् । समयमै बीमाको महत्व बुझाउन सकेको भए उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा गरेर बीमाले विश्वास बटुल्नुपथ्र्यो । तर, अब ढिला भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्ड भनेर आँखाले देख्न नसक्ने शब्द बीमा डकुमेन्टमा राखिएका छन् । बीमा गर्ने व्यक्तिले नै उक्त शब्दहरू बुझ्न सकेको छैन । त्यो डकुमेन्टलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई पनि राख्नुपर्छ । तर, मौजुदा भइरहेको पोलिसी डकुमेन्ट (पेपर) लाई जतिसक्दो सानो बनाउनुपर्छ । पाँच पानाको पेपरलाइ दुई पानामा झार्ने गरी अभ्यास थाल्नुहोस्, प्राधिकरणले सहयोग गर्छ । सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने डकुमेन्ट तयार पार्नुपर्छ । जबकि, अभिकर्ताले पनि बीमितलाई सहजरूपमा बुझाउन सकोस् । बीमासम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति अभिकर्ता बन्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले परीक्षा प्रणाली पनि सुरु गरिसकेको छ । १ सयजनाले परीक्षा दिँदा ६८ जनामात्रै पास भएका छन् । त्यसैले अब जोसँग बीमाबारे जनरल नलेज छ र परीक्षाा पास गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्ति अभिकर्ता बन्छ । अभिकर्ता बन्छु, तर बीमाको बारेमा जानकारी छैन र परीक्षा पास गर्न सकेन भने त्यो व्यक्ति अभिकर्ता बन्न नपाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । (सिलवाल नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् । उनले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)