विचार

प्रायः उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको एक सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् । विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए । प्राधिकरणले २०८० मंसिरसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको भनेको छ । त्यो प्रिमियम महसुल र त्यसको ब्याज तथा जरिवानाको विषय हो । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, आयोगले नियमित बिलबाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्त राखेको थियो । आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले आयोगले ताकेको सर्त तथा स्वीकृति दिएको समय बेवास्ता गर्दै ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम तिर्न २०७५ चैतमा मात्रै बिल पठायो । जसले गर्दा विवाद बढेको हो । उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले प्रिमियम महसुल लाग्दैन भन्ने उद्योगीहरूको भनाइ हो । तर, यदि प्राधिकरणले आयोगले तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न हामी तयार छौं । प्राधिकरणमा निवेदन दिएर लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेडेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्क असुल गरिनपर्छ र अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन के हो ? बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा २०६२ देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) गर्न सुरु गरेको थियो । सरकारले २०६९मा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थललगायतका निकायमा डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्ति दिनुपर्ने नीति लिएको थियो । प्राधिकरणको सब–स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति लिएकालाई डेडिकेटेडलाइन भनिन्छ । २०७२ पुसमा आयोगले सेपरेट फिडरबाट २४ घण्टा निरन्तर तथा निर्वाध बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम थपेर महसुल लिने निर्णय गर्यो । जसलाई डेडिकेटेड लाइन भनियो । एक सब-स्टेशनबाट अर्को सब-स्टेशनसम्म जाने लाइनबाट विभिन्न ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने लाइनलाई ट्रंक लाइन भनेर परिभाषित गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सालमा लोडसेडिङ १८ घण्टासम्म हुन थाल्यो । प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर–व्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट नियमित महसुलमा थपेर अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क लिने अवधारणा २०७० मा आएको हो । प्राधिकरणको २०७१ माघ २५ गते बसेको ६९९औं बैठकले प्राधिकरणको प्रणालीबाट निर्वाधरूपमा निरन्तर विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाई रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बन्यो । उक्त समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत् २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिएमा अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो । मिश्र नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा अगाडि लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिने अवधारणा थिएन । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा २४ घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति नहुने फिडरलाइन सेपरेटर फिडरूपमा कायम गरिएको छ । मिश्र नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार २०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट तर अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम महसुल) लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार प्राधिकरणको अधिकार महसुल लिने हो, तोक्ने होइन भनेर उल्लेख गरिएको छ । आयोगको २०७२ पुस २९ र माघ १० गते बसेको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते मनोज मिश्रको प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल लिने गरी गरेको निर्णयलाई स्वीकृति दिएको थियो । डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन आयोगले अनुमति दिएको डेढ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली दिन नसक्ने र लोडसेडिङको तालिकाअनुसार विद्युत आपूर्ति गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । हाम्रो प्रश्न साधारण छ : प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न सक्दैन भनेर भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा बिजुली पाएको प्रमाण माग्नु गलत हो ? विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमति दिनुभन्दा अगाडि प्रिमियम शुल्क लगाउन मिल्दैन भनेर कसरी गलत भयो ? २०७३ असार १६ गते आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट २०७३ साउन १ गतेदेखि डेडिकेटेड सरह महसुल अर्थात् नियमित प्रिमियम शुल्क लगाउन ससर्त स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले महसुल संकलन विद्युत विनियमावली २०७३ बनायो । विनियमावलीमा लोडसेडिङको समयमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सेवा लिन चाहने ग्राहकले निवेदन दिएमा सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरियो । तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन नै नदिएको ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई २०७२ साउनदेखिको विद्युत महसुल तिर्न २०७५ चैतमा पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रणअनसार कारबाही विनियमावलीमा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानुनमा टेकेर ग्राहकलाई प्रिमियम ट्रंक लाइनका महसुल तिर्नुपर्ने पत्र पठायो ? प्राधिकरणले जारी गरेको बिलअनुसार अधिकांश उद्योगहरूले नियमितरूपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेका छन् । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७३ पुसबाटै र ट्रंक लाइनबाट विद्युत प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साल साउन १ गतेबाटै ससर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म किन प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेन ? अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसअनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिलमात्रै जारी गरियो ? आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ वैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधरमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो ? डेडिकेडेटड लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क कुन कानुन अनुसार तिर्नुपर्छ ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ? विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो ? प्राधिकरणले आयोगको नियमन विद्युत अनुमति नलिई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएकै आधारमा प्रिमियम शुल्क लिने गरी  कानुन संशोधन कसरी गर्न सक्छ ? अख्तियारले के भनेको छ ? डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा लिएका ग्राहकको हकमा विदयत महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ पुस २९ गते १०३औं बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएकाको हकमा आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम लोडसेडिङ आधिकारिक उपयुक्त हुने र अन्त्य भएको घोषणा हुन अघिसम्मको महसुल लिन उपयुक्त हुने भनेको छ । हामी महसुल तिर्न तयार छौं त्यसका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल लिन मिल्ने गरी तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर बिजुली दिएको तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले २० घण्टा बिजुली दिएको प्रमाण अर्थात् टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको विवरण दिनुपर्छ । बिहीबार प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लगाएको आरोप कानुनले चिन्दैन । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर २०७० मा बिजुली प्रयोग गरेको बताएका थिए । तर, विद्युत चोरी गर्नेलाई उद्योगीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र कानुन विपरीत विद्युत प्रयोग गर्न दिने प्राधिकरणका कर्मचारी कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी आधार छ । प्राधिकरणले २०७३ फागुनमा थप ग्राहकलाइ डेडिकेडेट लाइनबाट अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको प्रबन्ध निर्देशकले बताएका थिए । तर, सूचनामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्ने भनिएको थियो । प्राधिकरणले प्रिमियम महसुलसहित छुट बिल जारी गरेपछि कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन नदिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । तर, अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाललगायतका कम्पनीले १ सय प्रतिशत रकम धरौटी राख्दै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् ।

नेपालमा पछिल्लो समय अझ भनौँ कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा बढी चलेका शब्दमध्ये प्रमुख विद्युतीय (डिजिटल) अर्थतन्त्र हो । नेपालमा यसलाई कम्प्युटर र इन्टरनेटमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर बढी बुझियो । खासमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मोबाइल र कम्प्युटरको प्रयोगभन्दा माथि भएर बुझ्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा मुख्य विषय भनेकै पारदर्शिता र समावेशिता हुन्छ । हामीले गर्ने भौतिक कारोबार या कुनै क्रियाकलाप शतप्रतिशत पारदर्शी छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । डिजिटल अर्थतन्त्रको अभावमा कुनै कम्पनी वा संघ संस्थाको वा देशकै अर्थतन्त्र कता जाँदैछ, केले अर्थतन्त्रलाई डोर्याउँदैछ, यसको निष्कर्ष के आउँछ लगायतका कुराको पनि भेउ पाइँदैन । हरेक क्षेत्र डिजिटाइज्ड हुँदा गरिने पारदर्शी कार्यले दिने नतिजा पनि पारदर्शी नै हुन्छ । अर्थात डिजिटल अर्थतन्त्र भनेकै न्यून पारदर्शिता र न्यून समावेशीकरणबाट उच्च पारदर्शिता र समावेशीकरणको माध्यम हो । नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्रको मामिलामा नयाँ छ । धेरै कुरा बुझ्न बाँकी छ । हाल डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत जम्मा दैनिक दुई अर्ब बराबरको मात्रै कारोबार देखिन्छ । खास कारोबार कति भन्ने कुरा नै यकिन छैन । त्यसैले पनि नेपाल अहिले यसमा बामे सार्दै गरेको छ भन्न मिल्छ । सन १९९८ देखि नेपाली बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीका लागि कार्ड जारी गर्न थालिएको थियो । तर, त्यतिबेला कार्ड प्रयोग गरेर वस्तु किनमेल गर्ने या पैसा निकाल्न कार्य अघि बढिसकेको थिएन । एटिएमबाट नगद निकाल्न मात्रै यसको प्रयोग धेरैजसो गरियो । त्यसबेला यो अलि झन्झटिलो र महँगो पनि भएकाले यसको प्रयोगमा आकर्षण बढेन । सन २००९ बाट भने ईसेवा आइसकेपछि नेपालमा डिजिटल वालेटको सुरुवात भयो । यसले त्यो समयमा विद्युत् महसुल, मोबाइलको टपअप, खानेपानीलगायतको अनलाइन भुक्तानीमा केहि सहजीकरण गरिदियो । तर त्यसबेलासम्म ईसेवामासमेत खुद्रा पसलमा भुक्तानीका लागि केही उपाय थिएन । त्यसको विकल्प खोज्दै जाँदा चीनमा क्युआरको प्रयोग भइरहेको जानकारी पाएपछि ईसेवाले २०१६ सालमा फोनपे सुविधा ल्यायो । यति भएपछि अब बैंकमा खाता मात्रै भए पुग्ने कार्ड पनि आवश्यक नपर्ने सुविधाले प्रयोगकर्ता यसमा आकर्षित भए । कार्डमार्फत हुने भुक्तानीका सम्पूर्ण झन्झटबाट मुक्ति पाइयो । आवश्यक भनेको एउटा स्ट्यान्ड थियो । त्यो पनि बैंकले उपलब्ध गराइहाल्थ्यो । यसबेलासम्म हरेक नेपालीको हातमा स्मार्टफोनको उपलब्धता राम्रै भएकाले फोनपेको व्यापकता बढ्यो । २०१८ पछि नेपालमा क्युआर कोर्डमार्फत हुने भुक्तानीको राम्रै सुरुवात भयो । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले यसलाई झनै गति दियो । त्यस बेलामा धेरैजसोले क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्न सिके पनि जसका कारण क्युआर र मोबाइल बैंकिङको प्रयोग लगातार बढ्न थाल्यो । अहिले कार्ड प्रयोगकर्ताको तुलनामा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता दोब्बर छन् । हालसम्म डिजिटल भुक्तानीको अवस्था एकदमै राम्रो छ । गत वर्षको भुक्तानीकै तुलना गर्दा पनि यस वर्ष करिव शतप्रतिशतले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने भुक्तानी बढेको छ । खासगरी दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर विद्युतीय भुक्तानीको वर्चस्व कार्डमार्फत नै बढी छ । उनीहरुले कार्ड नै बढी मन पराउँछन् तर नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा भने कार्डको तुलनामा अनलाइन भुक्तानीको परिमाण बढी छ । चीन मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा नेपालको तुलनामा धेरै अघि छ तर भारतको तुलनामा भने नेपाल पछि पछि नै छ । अहिले दक्षिण एसियाका धेरैजसो देशले कार्डभन्दा मोबाइल बैंकिङलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । विद्युतीय भुक्तानीमा नेपालले आफ्नै नयाँ तरिका अपनाएको छ । नेपालले भारत, चीन या अन्य कुनै पनि एसियाली मुलुकको सिको गरेको छैन । केही देशका नागरिक नेपालमा क्युआरमार्फत भएको भुक्तानी हेरेर छक्क पर्छन् । हामीले अहिलेको भुक्तानीको प्रवृत्ति हेर्दा नेपाल पनि कम स्थानमा छैन । डिजिटल भुक्तानीका समस्या  तथापि नेपालमा सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र सबल बनाउन ठूलो प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिए पनि सोही अनुसार काम भने भएको छैन । कुनै काम वा सरकारी सेवाका लागि अनलाइनबाट भुक्तानी हुन्छ त भनिन्छ तर, कति काम अनलाइनमार्फत भयो र कति सेवाग्राहीले भौतिक रूपमै सेवाको शुल्क तिरे भनेर यकिन तथ्यांक निकालिएको छैन । अझ कुनै कुनै कार्यालयमा सम्पूर्ण क्रियाकलाप अनलाइनमार्फत हुने भनिएको हुन्छ, तर त्यसैभित्रको कुनै न कुनै काम गर्न सर्वसाधारणलाई लाइन लाग्नैपर्ने बाध्यता छ । यसको पूर्ण रुपमा अन्त्य भएपछि मात्रै डिजिटल अर्थतन्त्रले सार्थकता पाउला । हाल नेपाल सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि जे जति नीति निर्माण गरिसकेको छ तिनलाई नै राम्रोसँग कार्यान्वयन गरे मात्रै एक चरणको काम हुने छ । हुन त प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा सोही अनुसार नीति निर्माण त गर्नुपर्ला तर, निर्माण गरिएका नीतिको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नेपाल डिजिटाइजेसनको क्षेत्रमा पछि परेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको नीति कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै कसैसँग नभएर यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । अर्थात जे गर्ने भनिएको छ त्यो गर्न सकिएको छैन । नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि वातावरण नै बनाउन कसैले ध्यान नदिएको देखिन्छ । खास डिजिटल अर्थतन्त्रको सबल पक्ष भनेकै अन्तरआवद्धता र न्यूनतम आय भएका र दुूदराजका सर्वसाधारणलाई पनि इन्टरनेटको पहुँचमा दिलाएर आवश्यक सेवा दिनु हो । अहिले न सरकारले उनीहरुलाई समेट्ने गरी कुनै योजना ल्याउन सकेको छ न त निजी क्षेत्र अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्था या अन्य डिजिटल प्लेटफर्मले नै यसबारे सोचेका छन् । बैंककै कुरा गर्दा पनि तिनीहरु अहिले डिपोजिटमुखी भए । यसो गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न सक्दैनन् । यस्तो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणका लागि भन्दा पनि धनीमानीका लागि आवश्यक प्याकेज र स्किम मात्रै ल्याउँछन् । अर्थात कुनै पनि नेपाली पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्न सिसाको ढोका खोलेर बैंकभित्र छिर्दैन । तर, डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट भने यस्ता सर्वसाधारणलाई पनि पाँच सय रुपैयाँ नै निकाल्न, सापटी लिन र जम्मा गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । विभिन्न बिमा कम्पनीका पोलिसी पनि त्यस्तै छन् । सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर, अर्थात उनीहरुले धान्न नै नसक्ने पोलिसी बेचेर बिमाको पहुँच बढाउनेतिर हामी लाग्यौँ । अझ भनौँ हाल बैंकको बचत खाता मात्रै जनसंख्याभन्दा बढी साढे पाँच करोडको हाराहारीमा छ । तर, बैंकबाट कर्जा पाउनेको संख्या जम्मा साढे १८ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । अझ साढे १८ लाखले लिएको कर्जामध्ये पनि ८० प्रतिशत केही निश्चित घरानाले मात्रै पाएको भन्ने एक अध्ययनले देखाएको थियो । यसरी सर्वसाधारणले वर्षभरि या महिनाभरि कमाएको पैसा बैंकमा केही हदसम्म त जान्छ तर, त्यसको फाइदा निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीले मात्रै लिइरहेका छन् । अर्थात बैंकहरुले दिने कर्जा सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड र कागजात पनि सर्वसाधारणको पहुँचबाहिरको कुरा जस्तै भएको छ । बैंकले एक करोडको ऋण दिँदा र एक लाखको ऋण दिँदा पनि गर्ने प्रक्रिया त उही हो । त्यसैले बैंकहरुले पनि व्यापार मात्रै हेरेपछि सर्वसाधारण बैंकको कर्जाको पहुँचबाट पनि बाहिर पुगेका छन् । यस्ता समस्याको समाधान नै डिजिटल अर्थतन्त्रको सबल पक्ष हो । कुनै एक सर्वसाधारणले आफ्नो बिमा गर्नुपर्याे भने वार्षिक ४० देखि ५० हजार प्रिमियम तिर्नुपर्छ जुन उसले एकैपटक जम्मा गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । यस्ता सर्वसाधारणलाई ध्यानमा राखेर छोटो समयको कम पैसाको बिमालेख बेचे पनि त हुने हो नि ! डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको क्षेत्रमा पनि समस्या यही हो । ग्रासरुटमा आवश्यक कुरालाई भन्दा पनि पहुँचवाला वर्गका लागि मात्रै ध्यानमा राखेर डिजिटल अर्थतन्त्रको काम अघि बढाइएको छ । यसले न डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्छ न समावेशी रूपले सर्वसाधारणले यसमार्फत हुने सेवाको उपभोग गर्न पाउँछन् । त्यसैले डिजिटल प्लेटफर्मले हालसम्म बैंकमा नजोडिएकालाई पनि बैंकमा जोड्न मद्दत मिलेको छ । सरकारी सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा जनसंख्याभन्दा बढी बैंक खाता भएको देखिए पनि नेपालका ३० प्रतिशत परिवारको अझै बैंक खाता छैन भनेर एक अध्ययनले नै देखाएको छ । ती परिवारलाई पनि बैंकमा जोड्न डिजिटल प्लेटफर्मले सहयोग पु¥याउँछ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधारलाई नै जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र र बैंकहरु खुला हुनुपर्छ । नियामकले पनि लचिलो भएर नीति निर्देशिका बनाउनु पर्छ । यसमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ठाउँ पनि छ । सङ्कटमोचन  सरकारले नीति बनाउँदा कुनै कम्पनी वा फर्मले गर्न नपाउने कुरा स्पष्टसँग भनिदिने र त्यसबाहेकका कुरामा छुट दिनेखालको बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । तर, नेपालमा नीतिमा उल्लेख गरिएको, पाउने भनेको कुरा मात्रै पाउने त्यसबाहेकको कुरा नपाउने नै हो भन्ने बुझाइ बढी छ । खासगरी डिजिटल अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकारको जति भूमिका रहन्छ सोही अनुसारको भूमिका निजी क्षेत्रको पनि छ । तर यसको विस्तारका लागि निजी क्षेत्रप्रति सरकारको धारणा भने तटस्थ जस्तै देखिन्छ । अर्थात् विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले जसरी ठूलो मात्रामा बजार विस्तार गर्दैछन् त्यसरी नै सरकारले यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हुन त निजी क्षेत्रले गरेको काममा काम गर्न दिनुहुँदैन भनेर रोक्ने काम पनि गरेको छैन । यसर्थ विद्युतीय भुक्तानीको क्षेत्रमा सरकार तटस्थ जस्तै छ । यसैका कारण निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्ने जसरी नै काम गर्न भने पाइरहेकै छ । बरू कतिपय कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई बचाउ पनि गरेको छ । ईसेवाकै कुरा गर्दा पनि सन् २००९ मा आएको ईसेवा सन २०१६ सम्म नियामकको हस्तक्षेपविनै चलिरहेको थियो । त्यसबेला ईसेवाविरुद्ध धेरै प्रश्न पनि उठेका थिए । राष्ट्र बैंकले त्यसैबेला बैंकसँग सम्झौता गरेको कारण देखाउँदै ईसेवाको बचाउ गरेको थियो । त्यसपछि पनि राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सहयोग भइरहेकै छ । राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय भने केही सक्रिय भएको जस्तो देखिएको छ । यसले सही समयमा सही नीति निर्माण गरिदिने कार्य गरिरहेको छ जसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ । तर यस्ता नीतिहरु दीर्घकालीन होऊन् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा हो । पछिल्लो समय बजारमा डिजिटल भुक्तानीसँग सम्बन्धित धेरै प्लेटफर्म भित्रिएका छन् । यसरी धेरै कम्पनी भित्रिँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनु त राम्रो कुरा हो । प्रतिस्पर्धाकै नाममा केही कम्पनीले अस्वस्थ काम गरिदिनाले राष्ट्र बैंक पनि अब केही कडा रुपमा उत्रिएको जस्तो देखिएको छ । तर त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । नियामकले नीतिमा जति कडाइ गर्याे त्यति नै देशमा नवप्रवर्तन खुम्चिन्छ । यसले देशमा नयाँ आविष्कारलाई पनि केही हदसम्म रोकिदिन्छ । त्यसैले नियामकले नीति कडा ल्याउनेभन्दा पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी नीति बनाउनुपर्छ । कडा नीति आएमा नयाँ आविष्कार गर्न तम्सिएका आविष्कारक पनि निरुत्साहित हुन्छन् । सरकारले नीति बनाउँदा कुनै कम्पनी वा फर्मले गर्न नपाउने कुरा स्पष्टसँग भनिदिने र त्यसबाहेकका कुरामा छुट दिनेखालको बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । तर, नेपालमा नीतिमा उल्लेख गरिएको, पाउने भनेको कुरा मात्रै पाउने त्यसबाहेकको कुरा नपाउने नै हो भन्ने बुझाइ बढी छ । यो बुझाइ नहुँदा नवप्रवर्तन बढ्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्छ र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्राई नै राहत हुन्छ ।  बजारमा नयाँ नयाँ आउने कम्पनीको आआफ्नो बजार विस्तार गर्ने ध्येय त हुन्छ नै । यसरी बजार विस्तार गर्दै जाँदा यसको उचित सूचना र जानकारी नै नपुगेको समुदायसम्म बजार पुग्दा त्यसले अर्काे समस्या निम्त्याउँछ कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । विद्युतीय युगमा सर्वसाधारणको जानकारीमा नै नआएको प्रोडक्ट समुदायमा भित्रियो भने त्यसले साइबर सुरक्षाको जोखिम पनि बढाउँछ । यसका लागि भने प्रविधिसँगै जनचेतना, वित्तीय साक्षरता र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी साक्षरता पनि एकसाथ लैजानु राम्रो हुन्थ्यो । नत्र यसले उल्टै खतरा थप्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । सकेसम्म कुनै नयाँ डिजिटल सेवा लिएर यसबारे कम जानकारी भएका समुदायमा पुग्दा त्यसबारे नसिकाइकन पुर्याउनु हुँदैन भन्ने हो । यस्तो विद्युतीय साक्षरताको जिम्मेवारीको बोध सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले उत्तिकै गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आफ्नो बजार विस्तार गर्दै गर्दा भविष्यमा आइपर्ने जोखिम हेर्नै पर्छ । सरकारमा पनि जनताको सुरक्षा र संवेदनालाई हेर्नैपर्ने कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ डिजिटल अर्थतन्त्र अघि बढाउँदै गर्दा र यसको पहुँच हरेक क्षेत्रसम्म पुर्याउँदै गर्दा यस सम्बन्धी आवश्यक साक्षरता फैलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ जुन यसका सरोकारवाला सबैको दायित्व हो । हाल डिजिटल साक्षरताका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम नै निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि वित्तीय साक्षरता र विद्युतीय साक्षरता दुबैमा काम गर्नुपर्ने गरी दायित्व थपिदिएको छ । विद्युतीय अर्थतन्त्रको साक्षरता फैलाउनकै लागि सरकार र निजी क्षेत्र उत्तिकै मात्रामा सक्रिय त भएका छन्, तर केही समुदाय र समाजसम्म यस्तो साक्षरता पुर्याउन सकिएको अवस्था छैन । (शर्मा एफवान सफ्टका निर्देशक हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)

विसं २०३३ देखि औपचारिक सुरुवात भएको नेपालको पुँजी बजार ‘ओपन क्राइ सिस्टम’देखि अर्धस्वचालित प्रणाली पार गर्दै नेप्से आजको अभौतिक कारोबारको अवस्थामा आइपुगेको छ । तर, पनि नेपालको पुँजी बजार पूर्णतः विकास हुन सकेको छैन । आजका दिनसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पुँजी बजार विकास र विस्तार हुननसक्नु विडम्बनापूर्ण नै छ । २१ औं शताब्दीको आवश्यकता र माग अनुरूपको विश्व परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउन नेपालको पुँजी बजारको विकासमा धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास अपरिहार्य छ । तर चार दशकको यात्रा गरिसक्दा पनि यो बजार अझै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ । त्यसैले यसको विकास र विस्तारमा सरकार, नियामक निकाय, लगानीकर्तासहित अन्य सरोकारवालाले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताले उठाँउदै आएको र सम्बन्धित निकायमा बुझाएको बजार सुधारको ५८ बुँदे माग अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सहमति भए बमोजिम कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । पुँजी बजार सुधार विस्तारका लागि उठाइएका काम कार्यान्वयनमा लानुको सट्टा अध्ययनको नाममा समितिमाथि उपसमिति गठन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । यस्तो कार्यले लगानीकर्ताको पुँजी बजारप्रतिको भरोसा छुट्दै गएको छ । बजार विस्तारका लागि उठाइएका जायज मागको समयमै सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसले सरोकारवाला जिम्मेवारीबाट पन्छिएर पुँजी बजार विकासमा बाधक बनेको देखाउँछ । यसरी सम्बन्धित निकायहरु आआफ्नो जिम्मेबारीबाट विमुख रहँदा पुँजी बजार धारायसी बन्दै गएको छ । पुँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाएर लगानीकर्तालाई सूचना प्रविधि नीति लागु गरी बजारमा सहज रुपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजारको विकास र विस्तारको स्वच्छ, पारदर्शी र अत्याधुनिक बनाउँदै लैजानु पर्ने आजको टट्कारो आवश्यकता हो । लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्दै, संस्थागत सुशासन कायम गर्दै पुँजी बजारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै, पुँजी बजारको विकास गर्ने कार्यमा दतचित्त भएर लाग्नु नै आजको आवश्यता हो । नियामक निकायले लगानीकर्ता समस्यामा पर्दा ‘बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम’ गर्नु हुँदैन । सरकारको अग्रसरतामा बजारको समस्या पहिचान र त्यसको सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्छ । मुकदर्शक नबनी सङ्कट परेका बेला उद्धार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सेयर बजारमा आउने समस्याका कारण पहिचान गरेर निराकरणको प्रयास त्यहाँका सरकारले गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी यहाँको सरकारले पनि अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजारप्रति सकारात्मक बन्न सक्नुपर्छ । विभिन्न परिस्थितिले बजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुराले बजारलाई घटाउन सहयोग पुर्याउँछ । जस्तो कि देशको राजनितिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, तरलता र सरकारको पुँजी बजारप्रतिको दृष्टिकोण, समय समयमा हुने नीतिगत परिवर्तन आदिले बजार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बन्छ । साथै, समय समय फैलने अफवाले पनि बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनाउँछ । बजारमा अहिले नयाँ-नयाँ कम्पनी थपिने र सोही अनुपातमा सेयर संख्या थपिने क्रम बढ्दो छ । सेयर संख्या थपिँदै जाने तर बजारको विस्तार नहुने कारण बजारमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । जसका कारण बजारको विकास एवं विस्तारमा प्रतिकूल असर परेको छ । बैंकमा आउने तरलताका कारण बजारमा नकारात्मक असर पर्छ । यता, लगानीकर्ताको अर्को टाउको दुखाइको विषय मार्जिनकल पनि हो । कहिले काहिँ बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजीको कृत्रिम भुत देखाई बेलाबेलामा सेयर बजारमा चलखेल गर्ने गरेका छन् । यसले पनि बेलाबखत सेयर बजार प्रभावित बनाउँदै आएको छ । पुँजी बजारका पूर्वाधारमा सुधार तथा विकासका लागि पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा उल्लेखनीय सुधार तथा विकासका कार्य गरेको छ । यसका अलावा पुँजी बजारमा नीतिगत, भौतिक र प्राविधिक पाटामा अझै सुधार गर्नुपर्ने छ । साथै, शिक्षण तथा जनचेतना अभिवृद्धिलाई क्रमिक रुपमा बढाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ । बजारबारे ज्ञान नहुँदा पुँजी भएर पनि सेयर बजारमा आउन चाहने लगानीकर्ता हच्किनु पर्ने स्थिति छ । हाम्रो बजारमा सेयर साक्षरताको अझै कमी छ । त्यस्तै, पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि हामीले उठाएका जायज मागको सम्बोधन यथा समयमा नहुने र सम्बन्धित निकाय आआफ्नो जिम्मेवारीबाट बिमुख रहँदा पुँजी बजार अस्थिर रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय अभिभावक मानिने सरोकारवालाको घाँटी अँठ्याउने नीतिले थिलथिलो भएको पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको अपेक्षाको चाङ धेरै छ । घट्दो बजारमा सेयरको कुरा सुन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउनेहरु र सेयरबारे जानकारी नै नभएकाले समेत निरन्तरको बढ्दो बजारसँगै चासो देखाउने गरेको पाइन्छ । सेयर बजारलाई कतातिर डोहो¥याउने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले नै तय गर्ने विषय हो । बजार एकै दिनमा घट्दा लगानीकर्ताले यति गुमाए र बजार बढ्दा यति कुम्लाउन सफल भए भन्ने जस्ता समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियाले लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी भ्रमित र आशावादी पनि पार्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता हेडलाइनका समाचारमा पनि ध्यान पुर्याउने गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निरन्तर घट्दो बजारमा गुमनाम दुलोभित्र पसेर हराइरहेका बजार पण्डितहरु दुई चार दिन बजार के बढेको हुँदैन, बजारले आफ्नो बाटो तय ग¥यो “अब छिट्टै यति सय चुम्छ, उति सय चुम्छ’ जस्ता गाना बजाना सुरु गर्छन् । यस्तो गतिविधि देख्दा बजारका पण्डित भनाउँदाले खर्बौँको बजारसँग लङ्गुरबुर्जाको जस्तो व्यवहार गरेको पनि देख्न सकिन्छ । सेयर बजार भनेको दुई दिनको बजार होइन । दुई चार दिन बढ्दैमा संसार नै जितिने अनि दुई चार दिन घट्दैमा संसार नै सकिने पनि होइन । बजारको आफ्नै लय हुन्छ, आफ्नै चाल हुन्छ । विभिन्न परिस्थितिले बजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । सेयर बजारमा लगानीकर्ताका दुई प्रमुख शत्रु हुन् : लोभ र त्रास । यसबाट लगानीकर्ता सदैव टाढा बस्नुपर्छ । लोभले बजार बढ्दा अब सधैँ बढ्छ, बढि नै रहन्छ, कुनै बेला घट्छ पनि भनेर सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन । यता, डर र त्रासले बजार घट्दा अब सधैँ घट्छ, घटि नै रहन्छ, कुनै दिन अवश्य बढ्छ भन्ने विश्वास नै हुँदैन । सेयर बजार सधैँ बढ्दैन अनि सधैँ घट्दैन पनि । बढेपछि घट्छ अनि घटेपछि बढ्छ । बजारका यी दुई प्रमुख शत्रु चिनेर समयअनुसार चल्ने लगानीकर्ता नै हो बजारबाट कमाउने अनि सधैँ टिकिरहने । जहाँ अबसर हुन्छ, त्यहाँ चुनौती अवश्य पनि हुन्छ । सेयर बजारलाई जति अवसरको खानीका रुपमा लिइन्छ, यसमा चुनौती पनि त्यतिकै हुन्छन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । आफूसँग भएको राम्रो कम्पनीको सेयर मूल्य सोचेजस्तो नबढ्ने तर आधारभूत पक्ष कमजोर भएका कम्पनीको मूल्य तीव्र बेगले बढ्दा आफ्नो सुनलाई पित्तल सम्झेर पित्तललाई चाहिँ सुन सम्झेर पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्ने धेरै भेटिन्छन्, जुन सबैभन्दा घातक पनि हुनसक्छ । हल्लाको भरमा जस्तोसुकै कम्पनीमा पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि त्यत्तिकै भेटिन्छन् । र, तिनै मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका पनि छन् । आफूसँग भएको धातु सुन हो कि हैन आफैले चिन्न सक्नुपर्छ । बजारमा पित्तलको भाउ घट्न लागेको हल्ला सुनेर आफ्नो सुन पित्तलमा बेच्न हतारिनु पनि लगानीकर्ताकै बेवकुफी हुन जान्छ । आफूले संस्था बलियो र दिगो छानेर कम जोखिमयुक्तमा लगानी गर्नु पर्दछ । युवा सिङ्गो देश बोक्नसक्ने मेरुदण्ड हुन्; आफैंमा ऊर्जाशील शक्तिले भरिएको युगका सुन्दर बिहानी हुन् । आजका युवा नै भोलिका कर्णधार हुन्, भोलिका दिनमा सबै क्षेत्रको नेतृत्व लिने अहिलेका युवाले नै हो । त्यसैले युवा सेयर बजारमा आवद्ध हुनु एकदमै जरुरी रहेको छ । लगानीका केही सूत्र  थोरै रकमले व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्न तर सानोभन्दा सानो बचत पनि सेयरमा लगाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ । सुरुमै धेरै कमाउन नसकिएला तर त्यो समय कमाउने भन्दा पनि सिक्न, बुझ्ने अभ्यस्त हुने, बेला हो । पढाइमै धेरै समय खर्चिनु पर्ने हुँदा अन्य कामको लागि समय हुँदैन तर सेयर बजारलाई धेरै समय दिनु जरुरी छैन । पत्रपत्रिका, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, साथी भाइबाट पनि सेयर बजारबारे जानकारी लिन सकिन्छ । युवा अवस्थामा खर्च गर्ने मात्र थाहा हुन्छ । आम्दानी र बचतमा अरुको भर पर्नुपर्ने हुँदा यसबारे केही थाहा हुँदैन र थाहा पाउन आवश्यक पनि ठानिँदैन । तर यही बेलादेखि युवाले आम्दानी, खर्च, बचत र व्यवस्थापनबारे ज्ञान पाए भने अभिभावकमा पनि आर्थिक भार कम हुन जान्छ । यसका लागि सेयर बजार उत्तम विकल्प हो । पछिल्लो समयमा आएर सेयर बजारमा युवाको संलग्नता बढ्दै गएको पाइन्छ । खाजा खर्च, फजुल खर्च कटाएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ जुन राम्रो कुरा हो । अझ भन्ने नै हो भने स्कुल तहदेखि नै सेयर शिक्षा दिन जरुरी छ । पाठ्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ । सरकार र धितोपत्र बोर्डले आफ्ना मातहतमा रहेका निकायलाई काम गर्न दबाब सिर्जना गरिदिएर कडा निर्देशन गरिदिने हो दिने हो भने हाम्रो पुँजी बजार पनि आधुनिक, प्रविधिमैत्री, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र सबै नेपालीको पहुँचमा पुग्नसक्ने थियो । बेलाबखत सरकार र नियामक निकायले बेलाबेलमा गलत निर्णय र गलत अभिव्यक्ति दिएका कारण लगानीकर्तामा अन्यौल सिर्जना भई सेयर बजार बारम्बार कोमामा पुग्ने गरेको छ । आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पार्दै पुँजी बजारप्रति निरुत्साहित बनाएको छ । बजार विस्तारका काम कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र रणनीतिक काम अवरुद्ध हुँदा, नियमनकारी निकायको उदासीनताले पुँजी बजारमा बेलाबेलमा गम्भीर समस्या ल्याउँदै लगानीकर्ताको बिचमा चरम निराशाको अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ । ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भिर चुनौती देखा पर्छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि पुँजी बजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट र सकरात्मक हुनुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास अपरिहार्य छ । चार दशक बढीको समयमा काटिसक्दा पनि यो बजार अझै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा रहेको हुँदा यसको विकास र विस्तारमा सरकार, नियामक निकाय, लगानीकर्तासहित अन्य सरोकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ । सङ्कटमोचनका लागि नीतिगत र कानुनी कदम  धितो बोर्डको नेतृत्वले बजारको तत्कालीन कारोबार र पुँजीकरण मात्र नहेरी दीर्घकालीन र दिगो विकास एवम् लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर कर्जामा लगाएको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनु पर्छ । बजारको सुधार अनि अगाडि बढाइएका सेयर कारोबार वृद्धि र व्यवस्थापनका प्रयासले कारोबारी र लगानीकर्तालाई केही आकर्षित त गर्ला, तर दीर्घकालसम्म टिकाउन मुस्किल हुन्छ । अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिँदै धितो बोर्डको नेतृत्वले बजारको तत्कालीन कारोबार र पुँजीकरण मात्र नहेरी दीर्घकालीन र दिगो विकास एवम् लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर कर्जामा लगाएको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनु पर्छ । पुँजी बजारमा प्रविधिको उपयोग बढ्दै कारोबारमा सहजता सँगै बढ्दो लागत, तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोग तथा प्रविधिकै दुरूपयोगबाट लगानीकर्तामा हुने हानी, बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आइपर्ने चुनौतीका साथै डिजिटल डिभाइडबाट बजार पहुँच वा बहिष्करणको सम्भावनालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्छ । प्रविधिकै दुरूपयोग गर्दै सीडीएसले लगानीकर्ताको जानकारी–स्वीकृतिबिना डिम्याट खाताबाट सेयर झिक्ने, मर्चेन्ट बैंकरले बैंक खातामा पैसा राख्ने र झिक्ने काम गरेको छ । यस्तो गैरकानुनी काम अन्त्य गर्नुपर्छ । बजार पुँजीकरण र सूचकांकको विश्वसनीयता कायम गर्न पारदर्शिता, विधिमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै बाँडफाँड नीतिमा पुनरावलोकन, आइपिओ, हकप्रद र बोनसको बाँडफाड र सूचीकरण, मर्ज वा प्राप्ति गरेका कम्पनीको सूचीकरण र आरम्भिक मूल्य गणनामा आवश्यक निर्देशन र नियमन हुनुपर्छ । कारोबारलाई सहज बनाउन चुस्त र प्रभावकारी कारोबार प्रणाली, सिडिएस तथा डिपी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दलालबीच कारोबार, सेयर तथा भुक्तानी राफसाफका लागि ‘सिस्टम इन्टिग्रेसन’ र कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । औसत लागत गणना र स्वघोषणाको विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्दै नेप्से वा सिडिएससी र सफ्टवेयरबाटै वैज्ञानिक र व्यावहारिक लागत गणना र कर निर्धारणको व्यवस्था गरिनु पर्छ । कम्पनीको व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा शुद्धता, यथार्थपरकता, पर्याप्तता र एकरूपताका लागि त्रैमासिक विवरणको ढाँचामा पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न उपसमूहका कम्पनीको विवरणमा एकरूपता, सार्वजनिक सूचनाप्रति कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै र गलत सूचना प्रवाहबाट हुने हानि–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको व्यवस्था, सार्वजनिक सूचनाको पर्याप्तता, यथार्थता र शुद्धताको परीक्षण गरिनुपर्छ । (पोखरेल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष हुन् ।सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)