विचार

विसं २०७९ माघ १४ र १५ गते शनिबार र आइतबारका दिन नेपाल सरकारका चार सयभन्दा बढी सरकारी वेबसाइट एकाएक बन्द भयो । केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा डिडस साइबर आक्रमण हुँदा अत्यधिक ट्राफिक देखिइ कुनै पनि आइएसपिका साइटहरुबाट नेपाल सरकारका वेबसाइट खुल्न सकेन । त्यसको २३ दिनपछि अर्थात् २०७९ फागुन ८ गतेका दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागको वेबसाइट डाउन भयो । यसले गर्दा कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिए भने यात्रुहरु अलपत्र पर्न गए । त्यस्तै २०८० पुस १५ र १६ गतेका दिन पुनः नेपाल सरकारको वेबसाइटहरु अवरुद्ध भयो । यो श्रृङखला चलिरहेको नै छ । साइबर आक्रमणकारीहरुले सरकारी साइटहरु, वेब एप्लिकेसन र सर्भरमा आक्रमण गर्ने र आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्न खोज्नु नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विकसित देशहरुमा पनि यस्ता घटना भइरहन्छन् । तर ती देशहरुमा यस्ता घटनालाई राज्यले प्राथमिकतामा लिएर किन, कसले र कुन उद्देश्यले साइबर हमला भइरहेको छ भनी निरन्तर अध्ययन गरी सुरक्षाको नयाँ र सशक्त उपायहरु प्रयोगमा ल्याइन्छ । हाम्रो देशमा त्यो किसिमको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिदैन । सरकारी निकायलाई लक्षित गरी भएका घटनाहरु बढ्दो क्रममा छन् । विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुको इमेल ह्याक भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको सर्भर डाउन भएको छ । त्यस्तै सङ्घीय संसद्को वेबसाइट केही घण्टा अवरुद्ध भएका खबर सेलाउन पाएको छैन । हालै २०८० माघ १५ गतेका दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई अनलाइनमार्फत कार्यालयमा नआई शैक्षिक प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजन, नम्बर पुनरावेदन र अन्य सुविधाहरु दिन सकिने गरी विश्वविद्यालयका  उपकूलपति र पनिकाका प्रमुखले वेबसाइट उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको साँझ नै  कक्षा १२ का एक छात्रले सामाजिक सञ्जालबाट आफूले ह्याक गरेको सूचना सार्वजनिक गरे । माथिका यी केही प्रतिनिधि घटनाहरु हन् ।  यी बाहेक कैयाैं साइबर अपराधका घटनाहरु बाहिर आएका छैनन् । समयमै सुरक्षाका उपायहरुको खोजी नगर्ने हो भने नेपाल सरकारको डाटा सेन्टर र वेबसाइटहरुमा भइरहेका साइबर हमला फेरि पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । सरकार डिजिटल नेपाल, डिजिटल फ्रेमवर्क र विद्युतीय सुशासनको अभियानमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा भइरहेका यस्ता साइबर अपराधका घटनाहरुले जनमानसमा विचलन र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ । सरकारका पदाधिकारीहरु र जिम्मेवार निकायले साइबर अपराधका विषयमा मिडिया र सार्वजनिक स्थानहरुमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा थप सजगता र गम्भीर्यताका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । अन्यथा डिजिटल नेपालको अभियानप्रति नागरिकमा पैदा हुने शङ्काका कारण थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । सरकारका निकाय, सरकारी अभियान, सर्वसाधारणको चाहना, विश्व परिस्थिति, लागत, सहजता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, समयको बचत र विविध सुविधाको कारण राज्य र नागरिक प्रविधिको प्रयोगका लागि इच्छुक हुनु स्वभाविक हो । तर बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र न्यून साक्षरताको कारण साइबर अपराधको घटनाको ग्राफ बढ्दो छ । नेपाल प्रहरिको साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा छ हजारभन्दा बढी साइबर अपराधका घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाही गरिएको थियो । यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघ २३ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा साइबर अपराधमा कानुनी उपचारको लागि साइबर ब्यूरो भोटाहिटी र देशभरका प्रहरी कार्यालयहरुमा गरी १३ हजार तीन सय ३० भन्दा बढी उजुरी आइसकेको अवस्था छ । नेपाल प्रहरीको पुस मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा कात्तिक १ गतेदेखि पुस २९ गते सम्ममा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी उजुरीउपर चार हजार नौ सय ४० कारबाही गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा साइबर अपराधमा मुद्दा चलेकामध्ये हालसम्म ५१ जना व्यक्तिहरुलाई साइबर ब्युरोबाट पक्राउ गरिएको छ  । नेपालमा टेलिघनत्व ११९.३६ प्रतिशत र ब्रोडब्याण्ड डाटा सेवाको कूल घनत्व १३५.५० प्रतिशत  रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको आव २०७९/८० को प्रतिवेदनमा प्रकाशन भएको छ । यसले नागरिकको प्रविधिसँगको पहुँच सहज बन्दै गएको देखाउँछ । तर साक्षरतामा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन । यसरी प्रविधिको उपलब्धतासँगै बढेको अपराधको ग्राफले व्यक्तिलाई मात्र नभई सरकार र सरकारी निकायहरुमा पनि साइबर अपराधीका निसाना लक्षित हुने निश्चित छ । साइबर अपराधीहरुले सरकारी वेबसाइट र डाटा सेन्टरहरुमा आक्रमण गर्नुका विभिन्न कारणहरु रहेका छन् । साथै, यस्ता वेबसाइट र डाटा सेन्टरहरु डाउन हुनुमा विविध परिस्थितिहरु समेत जोडिएका छन् । व्यक्तिव्यक्ति बीच फरकफरक कारणले सरकारी वेबसाइटहरुमा आक्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ । पहिलो व्यक्ति जो सिकारु छ जो साइबर आक्रमणको क्षेत्रमा नयाँ छन् उनीहरुले आफ्नो रहर र सीप परीक्षण तथा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने भ्रमका कारण सरकारी साइटहरुमा आक्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ । दोस्रो व्यक्ति जो व्यवसायी छ, जो साइबर आक्रमणको क्षेत्रमा अपराधिक मानसिकता बोकेर हिड्छ, उसले एकै पटक धेरै डेटा पाउन, सेवा प्रभावित पारेर दुःख दिन तथा सर्भर नै डाउन गरी मोटो रकम असुल्ने नियतले सरकारी साइटमा हमला गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै अर्को खालको व्यक्ति जो कुनै राज्यले नै संरक्षण दिएर परिचालन गरिएको हुन्छ । यिनीहरुले आफूलाई संरक्षण दिएको राज्यको लागि काम गर्ने गर्दछन् । यस्ता अपराधीहरुले आफूलाई सञ्चालन गर्ने सरकारको हित र सुविधाको लागि अन्य राज्य वा सरकारका गोप्य रणनीति, सूचना, तथ्याङ्क र कागजपत्रहरु चोरी गर्न र थप दबाब बढाउन साइबर आक्रमण गर्ने गर्दछन् । सरकारी वेबसाइट निर्माण गर्दा सबै किसिमको सेक्युरिटी टेस्टिङ्ग नगरी लाइभ गर्ने गर्नु, डु अल इन्टरनेट कनेक्टिभिटी नहुनु, दक्ष जनशक्तीको अभाव हुनु, कम्जोर सेक्यूरिटी आर्किटेक्चर रहनु, विद्युतीय डिभाइसहरु समयमै अध्यावधिक नगर्नु र म्यानुफ्याक्चर कम्पनीसँग डिजिटल उपकरणहरु र सफ्टवेयरको लाइसेन्स नवीकरण नियमित हुन नसक्नुले पनि यस्ता अपराधहरु पटकपटक हुने गरेका छन् । नयाँ प्रविधि र प्रयोगसँगै साइबर अपराधका कारणहरु पनि फेरिदै र बदलिदै गएको देखिन्छ । कतै सब सिस्टम धेरै भएकाले, कहिले डेटा माइग्रेसन गर्दा ध्यान नपुग्नाले, कैंयौ सरकारी वेबसाइटमा इनसेक्यूअर डिजाइन रहनाले र पनिकाजस्ता संस्थाहरुको प्रायः साइटहरुमा बग रिपोर्ट गर्ने जस्ता सामान्य फिचर नभएकाले सरकारी साइटहरुमा साइबर आक्रमणका घटनाहरु बढेको देखिन्छ । यस्ता आक्रमणहरु किन, कसले र कहाँबाट भएका हुन् पहिचान गरी आवश्यक सुरक्षा अपनाउन टड्कारो आवश्यक देखिन्छ । साइबर सुरक्षाका उपायहरु  नीति, नियम र कानुनको व्यवस्था : राज्यले साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि समय सान्दर्भिक कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा साइबर सुरक्षा ऐन र कानुन नभएकाले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कारबाही गरिदै आएको छ । अपराधीलाई न्यून सजाय भएकाले तत्काल साइबर सुरक्षा कानुन बनाउनु आवश्यक छ । हालै साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको छ । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था : नेपाल सरकारले साइबर अपराध अनुसन्धान, नयाँ प्रविधिको खोजी र साइबर सुरक्षामा सहभागी जनशक्तिलाई थप तालीम र अभ्यासको व्यवस्था गर्ने, नयाँ पुस्तालाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्न देशभित्रै वातावरण निर्माण गर्ने र आवश्यकताअनुसार सरकारी निकायहरुमा थप साइबरविज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउने कार्य नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने देखिन्छ । पर्याप्त बजेटको व्यवस्था : बजेट अभावकै कारण कुनै पनि साइबर अपराधका घटना नघटुन् भनेर नेपाल सरकारले साइबर सुरक्षाको लागि पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । निर्माण कम्पनीबाट लाइसेन्स नवीकरण, विद्युतीय डिभाइस र सर्भरहरुको अपडेट समयमा गर्न नसकिएका कारण साइबर अपराधका घटना भएको देखिन आएकाले समयमै बजेट उपलब्ध गरी समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने देखिन्छ । डाटा केन्द्र सञ्चालन मापदण्ड : नेपालको राष्ट्रिय एकिकृत डाटा केन्द्र र हेटौंडामा अवस्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । डाटा सेन्टरको सुरक्षाको लागि फायरवाल, इन्क्रिप्सन, एक्सेस कन्ट्रोल र इन्स्ट्रक्सन डिटेक्सन सिस्टम ९आइडिएस० आदिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । भौतिक सुरक्षा : डाटा सेन्टर र यसमा भएका विभिन्न भौतिक सामग्री तथा उपकरणको भौतिक सुरक्षामा समेत चनाखो हुनु आवश्यक छ । विशेषतः यस्ता उपकरण महँगा हुने भएकाले चोरी हुने, नष्ट गर्न सक्ने भएकाले भर्चुअल र भौतिक सुरक्षा दुबैमा ध्यान दिन आवश्यक छ । साइबर विज्ञहरुमार्फत सेवा सञ्चालनसँगै २४ सै घण्टा सातै दिन अनुगमन/निरीक्षण/निगरानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । जनचेतना अभिवृद्धि : नेपाली नागरिक र सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चेतनाको अभावको कारण समेत कतिपय घटनाहरु भएका छन् । यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि सर्वसाधारण नागरिकदेखि कर्मचारीहरुलाई साइबर सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । संरचनागत सुधार : साइबर सुरक्षा सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने सबैखाले वेबसाइटहरुको सुरक्षा परीक्षणपछि मात्रै लाइभ गर्ने गर्नु पर्दछ । बिना परीक्षण हतारमा लाइभ गर्ने गर्नु हुँदैन । साथै प्रयोगमा रहेका तथा प्रयोगमा ल्याउन लागिएका प्रविधि, सर्भर र साइटहरुको सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ले सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागबाट वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षको कम्तीमा एकपटक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ । तर प्रभावकारी र नियमितरुपमा हुन सकेको छैन । तसर्थ नियमित साइबर सुरक्षा अडिट गर्न आवश्यक छ । यस्ता उपकरण र सफ्टवयरको प्राविधिक अडिट समेत गर्नका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ब्याकअप : डाटा केन्द्रहरुमा भएका सम्पूर्ण उपकरण तथा सामग्रीहरुमा कुनै आक्रमण भएमा त्यसलाई तत्काल हटाएर नयाँ सामग्री जडान गर्नको लागि ब्याकअप हुन आवश्यक छ । यसरी साइबर आक्रमणमा परेका उपकरणहरु सङ्क्रमित हुने उच्च सम्भावना भएकाले त्यसैलाई प्रयोग गरिएमा साइबर अपराध हुने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ । यसको लागि ब्याकअपको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसको साथै नयाँ सर्भर खडा गरी सिङ्गो सर्भरको नै ब्याकअपको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले गर्दा साइबर आक्रमण भई एउटा सर्भर डाउन भएर वेबसाइटहरु नचल्दा तत्काल अर्को सञ्चालनमा ल्याई सरकारी साइटहरु र डेटा सुरक्षित गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा, बढ्दो डिजिटललाइजेशनसँगै बढेको साइबर अपराधका घटना सिङ्गो विश्व जगतको टाउको दुखाई बनेको छ । यस्ता अपराधीहरु आफ्नो पहिचान लुकाएर एउटा देशको सिमानाभित्र बसेर अर्कै देशमा अपराध कर्म सहजै गर्न सक्छन् । यस्ता व्यक्ति पहिचान जटिल हुने हुँदा कारबाहीको दायरामा ल्याउन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसैले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले साइबर सुरक्षा कबजका रुपमा माथिका विविध पाटाहरुमा आफूलाई अब्बलरुपमा अगाडि लैजान आवश्यक छ । तसर्थ, नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकले साइबर अपराधबाट बच्न बलियो पूर्वतयारी गर्नुको विकल्प छैन । रासस (लेखक साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयका जानकार हुन्)

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने विकासका काम धेरै छन् । जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको योजना बनाई अगाडि बढ्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि हो । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटनरीदेखि जनतासँग जोडिएका पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हामीले पनि विषयलाई मध्यनजर गर्दै अघि बढिरहेका छौं । षडानन्द नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार र कृषिको क्षेत्रमा नयाँ तरिकाले काम गरिरहेको अवस्था छ । सडक र पुल निर्माणमा भने आशा लाग्दो अवस्थाको सिर्जना भएको छ । तुम्लिङ्टार लम्छुवा दिङ्ला जोड्ने पक्की पुलको काम रद्द भएता पनि कात्तिकेमा पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । उक्त पुलको काममा ठेकेदार कम्पनीलाई नगरको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण पनि भइरहेको छ । सो पुलको काम यही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । वडा नम्बर २ बाट साल्पासिलिछो गाउँपालिका जोड्ने पक्की पुल निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएको छ । दिङ्लादेखि भोजपुर सदरमुकाम जोड्ने सडकको कालोपत्रे गर्न लागि टेन्डर भइसकेको छ । नगरपालिकाको कार्यालयदेखि वडासम्म जोड्ने सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेका छौं । सो विषयमा हाम्रो फोकस छ । नगरको प्रशासकीय भवन निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएको छ । नगरको सभा हल यो वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भइसक्छ । यो वर्ष १५ बेडको अस्पताल पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । जसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग लगायतका निकायलाई प्रपोजल पनि पठाएका छौं । हामीले व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नमा जोड दिएका छौं । अब निर्वाहमुखी खेती गरेर जनताको जीवनस्तर उकासिँदैन भन्ने विषयलाई मनन गर्दै पालिकाको हावापानी सुहाउँदो कृषि उत्पादनलाई जोड दिएका छौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुन्तलाको जोन बनाई आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं । षडानन्दको हावापानी अनुसार यहाँ गुणस्तरी कफी उत्पादन हुन्छ । यस विषयमा विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेका छौं । यो वर्ष करिब एक लाख कफीका बिरुवा रोप्ने छौं । अर्को वर्षदेखि व्यावसायिक कफी खेतीलाई लगाउने योजना बनाएका छौं । उत्पादन भएको कफीको बजार व्यवस्थापन नगरपालिकाले गरेको छ । कम बजेट नै पालिकाको समस्या जनताको आवश्यकता र मागको हिसाबले हेर्न भने हामीले गरेको काम पर्याप्त होइन । तर, पर्याप्त विकास गर्नको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ ठूलो विषय छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, पुल निर्माण लगायत क्षेत्रमा लगानी नगरले गर्नुपर्छ । जसका लागि हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । हामी नगरको आन्तरिक आम्दानी बृद्धि गर्नतर्फ लागि रहेका छौं । तर, संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट निरन्तर घटिरहेको विषय यहाँहरू सबैलाई थाहै छ । यो वर्ष करिब ३ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ कटेर आयो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको सिलिङ घटेर आउने अनुमान गरेको छु । दुई वर्षभित्रै सबै विषयको सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तथापि पालिकाले धेरै काम जनताको पक्षमा गरेको छ । भौगोलिक विकटकताका साथै ठूलो भूगोल भएको यस नगरपालिका काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा पाँच गुणा ठूलो छ । बजेटको हिसाबले पनि महानगर भन्दा हाम्रो नगरको बजेट ३० गुणाले काम छ । तथापि नगरको आन्तरिक स्रोत कम हुँदा पनि सबै विषयलाई व्यवस्थापन गरी सुधार गर्ने दिशामा लागेका छौं । हामीले समृद्ध नगरपालिका बनाउने आधार तयार पारेका छौं । हामीले प्रशासकीय खर्चलाई सेवासँग जोड्नु पर्ने हुन्छ । नगरले फजुल खर्चलाई धेरै हदसम्म कटौती गरिएको छ भने अनावश्यक कर्मचारी नियुक्त गरेका छैन । पहिला नगरमा करार कर्मचारी मात्र राख्ने चलन रहेछ । तर, हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि लोकसेवासँग पद पूर्तिको लागि माग राखी स्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्यौं । स्वास्थ्यमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सकेका छौं । हामीले षडानन्द नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको अभाव हुन दिएका छैनौं । मैले प्रत्येक पटक स्टाफ मिटिङमा अस्पतालमा औषधि सकिन लागेको केही महिना अघि नै नगरलाई जानकारी दिनु भनेर स्वास्थ्य चौकी प्रमुखलाई भनेको छु । यदि अस्पतालमा औषधीको अभाव भए त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य शाखा र स्वास्थ्य चौकी प्रमुखले लिनुपर्ने हुन्छ, हामी हुँदैनौं । तर, हामी नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएका निःशुल्क औषधी दिन सक्छौं । त्यसमा नगरले केही औषधीलाई थपेको छ । नगरभित्रका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति नभएता पनि काम गर्न सक्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छौं । यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका नगरले थुप्रै कदम चालेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने पक्षमा छौं । भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका हामीले शिक्षकहरूलाई दिइरहेका छौं । निर्वाचित भएपछि शिक्षा कति सुधार भएछ भन्ने विषयको मापन आगामी ५ वर्षपछि मात्र गर्न सकिन्छ । शिक्षकहरु पनि रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । किनभने परम्परागत पठन/पाठनको शैली अबको दिनमा काम लाग्दैन । नगरले शिक्षकको सुधारको निमित्त शैक्षिक गुणस्तरकार अभिवृद्धिको कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । परम्परागत सोच, परम्परागत शैली, विद्यार्थी र शिक्षकबाट हटाउन सकिएन । यो विषयले चाहिँ समस्या बनायो । नगरपालिकाको एउटा नेतृत्वले घरमा कस्तो पढाइभएको छ, त्यो हेर्न सक्दैन । त्यो हेर्न अभिभावकको जिम्मा हो । विद्यालयलाई हेर्ने जिम्मा हाम्रो हो । ३ वर्षमा २० लाख कफी रोप्ने लक्ष्य कृषिमा हामी केही न केही परिणाम देखाउँछौं भनेर लागेका छौं । कृषिमा नमुना केन्द्र स्थापनाको लागि लगभग १०० रोपनी जग्गा लिने योजना बनाएका छौं । उक्त जग्गामा फलफूल, तरकारी, अन्य बालीहरूको सिकाइ केन्द्र बनाउने छौं । नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका अनुसन्धान केन्द्र पनि घाम तापेर बसिरहेका छन् । तर, हामीले सञ्चालनमा ल्याउने उक्त केन्द्रको सम्भवतः यस्तो अवस्था हुँदैन । प्राविधिक सल्लाह लिएर प्रविधिकहरुको नै निगरानीमा उक्त केन्द्रको स्थापना गर्ने छौं । मान्छेलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ र उदाहरण नदिई केही हुँदैन । त्यो उदाहरण नगरपालिका केन्द्र मार्फत झल्काउन मात्र खोजेको हो । नगरभित्र आगामी तीन वर्षभित्रमा २० लाख कफीका बिरुवा रोप्ने योजना बनाएको छु । यस वर्षभित्रै कम्तीमा १५ हजार बिरुवा रोप्न सकिन्छ भनेर आँकलन गरेका छौं । कसैले १/२ वटा कफीका बिरुवा रोप्छ भने उसलाई १०० प्रतिशत रकम लिने । तर, कुनै व्यक्तिले व्यवसायिक रूपमा ५०० बिरुवा रोप्छ भने उसलाई निःशुल्क २५० वटा बिरुवा उपलब्ध गराउँछौं । व्यावसायिक कृषि खेती अबको आवश्यकता हो । त्यसैले निर्वाहमुखी भन्दा व्यावसायिक कृषि खेती प्रोत्साहनमा नगर लागेको छ । नगरपालिका बाट आजका दिनमा ट्रकका ट्रक सुन्तला, चिराइतो, अलैँची निर्यात भइरहेको छ । त्यसको लागि हामीले बजार खोज्नु परेको छैन । उत्पादन भएपछि बजार आफै आउँछ । मैले सक्ने युवाले किन नसक्ने ? म आफै पनि कृषक हुँ । मेरो आफ्नै सुन्तला बगैँचा छ । जुन नमुना बगैँचाको रूपमा स्थापित भइरहेको छ । १५० वटा आँपका फल्ने क्रममा छ । मैले उक्त बगैँचाबाट वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छु । मेरो आफ्नो लक्ष्य भनेको कृषिबाट वार्षिक १०/१२ लाख रुपैयाँ कमाउने हो । हाल ५ रोपनी क्षेत्रका विभिन्न बिरुवाहरू लगाइएको छ । म आफैले थप १५ रोपनी जग्गामा बिरुवा लगाउने योजना बनाएको छु । भनेपछि मैले गर्न सक्ने युवाले गर्न किन नसक्ने ? पढेका मान्छे सबै जागिरे हुन्छन् भन्ने छैन । तर, काम सानो ठूलो नभनी गर्नुपर्यो । यहाँ कृषि र पर्यटनको अथाह सम्भावना छ । पालिकास्तरबाट ठूलो उद्योग खोलेर सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी दिन सकिँदैन । स्थानीय तहबाट यहाँ भएको कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने हो । कृषि उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि बेस चाहिन्छ । कफी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्यो भने पहिला कफी उत्पादन हुनुपर्यो । नगरपालिकाभित्र हजार दुई हजार टन कफी उत्पादन गर्न सक्यौं भने भोलिका दिनमा युवाहरुले यहीँ उद्योग खोल्छन् । स्थानीय युवाले सकेनन् भने बाहिरबाट उद्योग खोल्ने अन्य मान्छेहरू आउँछन् । हामी त्यो खालको अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्छौं । हामीले दुईवटा कफी उत्पादनको तालिम सञ्चालन समापन गरिसकेका छौं । अहिले युवाहरू १०/२० लाख खर्च गरेर विदेश जान तयार हुन्छन् । पहिलो वर्ष त्यसको ब्याज तिर्दै ठिक्क हुन्छ । २/३ वर्षमा उहाँहरूले ल्याउँने देश अनुसारको फाल हो । तर, उहाँहरूलाई म भन्छु त्यो खर्च नगर्नुहोस् ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर १० रोपनी जग्गामा कफी लगाउनुहोस् । ३ वर्षमा फल्न थाल्छ । त्यो १०० वर्ष फल्छ । १० रोपनी क्षेत्रफलमा कफी लगाउँदा आन्दले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आउँछ । बजारको ग्यारेन्टी नगरपालिकाले गएको छ । कफी विकास बोर्डले निर्धारण गरेको दर रेटमा नगरपालिकाले उत्पादन भएको कफी खरिद गर्छ । नगरपालिकाले बिरुवा अनुदान साथै प्रशोधनका सामग्री छुटमा उपलब्ध गराउँछ । तर, त्यसमा जाँगर युवाको हुनुपर्यो । युवा विदेश जान जरुरी छैन । हाम्रो माटोमा पैसा नै पैसा छ । टिप्ने कि नटिप्ने त्यो आफैमा भर पर्छ । म युवाहरूलाई चोकमा क्यारेमबोर्ड, लुडो खोलेर दिन बिताएको देख्छु । उहाँहरूलाई केही काम गर्न थाल्नु होस् भन्ने भन्दा उहाँहरूबाट पासवर्ड पेसेको छ, ३ महिनाभित्र भिसा आउँछ भन्ने उत्तर अधिकांश युवाको पाइन्छ । त्यसैले पनि अब युवामा देशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्न आवश्यक छ । आजका दिनमा लस्कर लागेर जनताको छोरा छोरी विदेश गइरहेका छन् । त्यो रोक्नको लागि स्वतन्त्रका साथीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने बारे अनुसन्धान गरिरहेको छु । त्यो मैले पनि सिक्नको लागि हो । तर, भेटेको चाहिँ छैन । बरु हामीले यस विषयमा ध्यान पुर्याइ रहेका छौं । हामीले गाउँमै युवाहरूलाई रोक्ने वातावरणको सिर्जना गरिरहेका छौं । राजनैतिक दलको बारेमा जुन किसिमको आक्रोश छ । राजनैतिक दल सुधारको अपेक्षा आम नागरिकले लिएका छन् । त्यो सुधार्ने भनेकै दलभित्रका प्रतिनिधिहरूले हो । पार्टीभित्र भएको विकृति विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा त्यसमा सुशासन, कानुन हुन्छ, भ्रष्टचार मुक्त समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । अनि मात्र सहज रूपमा जनताको काम अगाडि बढ्न सक्छ । स्वतन्त्रले सँस्कार र सँस्कृति बिगार्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । मेयरले कर्मचारी कुट्ने, मनमुटाब गर्ने, हप्काउने तरीकाबाट जाने हो अब ? नीति बनाएर सहि नीतिको कार्यान्वयन गरी सिस्टमा हिँडाउने कि तुरुन्तका तुरुन्तै एक्सन लिएर मान्छेलाई ठिक लगाउने हो ? स्वतन्त्रले राज्य गरेको देश कुन छ ? उहाँहरूले गरेको कामलाई प्रशंसा गर्छु । त्योबाट हामीले शिक्षा लिनु पनि पर्छ । तर, राम्रो काम जनताको जीविको पार्जको लागि हुनुपर्यो । अन्याय, अत्याचार, शोषण मुक्त समाज निर्माणको लागि हुनु पर्यो । त्यसको लागि सहि सिस्टम सहि नीति हुनुपर्छ । म नै राज्य हो भन्ने सिद्धान्त ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन । आधारभूत वर्गको उत्थानको लागि गरिने काम के हो र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषय चाहिँ महत्वपूर्ण हो । बालेनले ठेलावालादेखि लिएर सडक पेटीमा भएका मान्छेलाई उठाउनु भयो । त्यो राम्रो गर्नु भयो । तर, त्यहाँबाट विस्थापित भएका मान्छेको रोजगारीको लागि उहाँले के गर्नु भएको छ ? त्यो विषय चाहिँ प्रमुख हो । न्युरोडको पार्किङ हटाउनु भएको छ । त्यहाँ मान्छे जानै बन्द गर्ने त हैन । जति मान्छे हिजोका दिनमा पार्किङ गर्न जान्थे । पार्किङ हटाएपछि त्यो भन्दा बढी मान्छे त्यहाँ पुग्ने वातावरण बनाउँनु पर्यो । त्यसको लागि एउटा व्यवस्थित पार्किङ व्यवस्थापन उहाँले गर्नु भएको छ ? जनताको क्रेज केमा छ भन्ने मापन कसरी गर्ने ? तपाईंहरुले अहिले सामाजिक सञ्जालको आधारमा मापन गरिराख्नु भएको होला । काठमाडौंको अब गरिबी कति घट्छ । काठमाडौंका जनता विदेश जानबाट कति रोकिन्छन् र यहाँ कतिले रोजगारी पाउँछन् । काठमाडौंमा नयाँ रोजगारीको अवसर कसरी हुन्छ, धरानमा कसरी हुन्छ ? पार्टीलाई गाली गरेर वहावहा कमाएर हुँदैन । पार्टीलाई पनि हामीले नै हो सुधार गर्ने हो । नेपालको पार्टीलाई नेपाली जनताले नै हो सुधार गर्ने हो । हैनभने हाम्रो शासन नै बहुदलीय प्रणाली हुनु भएन । एक तन्त्री हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पनि स्वतन्त्र चाहियो । राजा जस्तो हुनुपर्यो । त्यो खालको सिस्टम छ ? देश बनाउने राजनैतिक पार्टीले नै हो । सम्भवतः स्वतन्त्र भनिएता पनि उहाँहरूले पनि कुनै दिन पार्टी खोल्नु हुन्छ । हामीले नगरभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । आगामी तीन वर्षमा उल्लेखनीय काम गर्न सक्ने आँकलन गरेका छौं । अरुण नदिमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्नतर्फ लागेका छौं । सतिघाटामा पुल निर्माणको लागि ठेक्का लागको छ । दिङ्ला सतिघाट सडकको कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न गर्नेछौं । दिङ्ला भोजपुर सडकको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ । दिङ्लाबाट हरेक केन्द्र जोड्ने बाटो बाह्रै महिना चल्न सक्ने बनाउने छौं । १५ बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनेछ । जनताले आधारभूत तहका सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा पाउँने वातावरण बन्छ । कृषिमा राम्रै आयामको सिर्जना गर्छौं । मलाई लाग्छ धेरै युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन सक्ने छु । नभएता पनि फर्केका युवाहरूलाई यहाँ अवसरको सिर्जना गर्ने छु । शिक्षाका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको समस्या समाधान हुन्छन् भने हाम्रो मुख्य जोड शैक्षिक गुणस्तरमा हुनेछ । मैले प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्याउने उद्घोषण गरेको छु त्यो पुरा गर्ने छु । प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्याउने छौं । नागरिकले अब प्रशासकीय झन्झट बेहोर्नु पर्दैन । नगरपालिकाबाट जो टाढा रहेका १, २, ३, ९, १०, ११, १२, १३, १४ वडामै वृद्ध भत्ता लगेर बाढ्ने योजना बनाएका छौं । दिङ्ला बजारलाई आधुनिक बजार बनाउने योजना बनाएको छु । जसको लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु भइसकेको छ । (षडानन्द नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्रकुमार उदाससँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

‘सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार’ भन्ने नाराका साथ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ । यस दिवसले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्पलाई अझ बलियो बनाएको छ । आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गुनासो र उजुरीउपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफ्नो प्रमुख संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेको छ । यसका बावजुद देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्न सक्नुपर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस/रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । त्यसै गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बिचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने/दिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपन्छीलगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश गराई, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । यसैगरी कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत आयोगमा पर्ने उजुरीहरूबाट देखिएको छ । आयोगमा प्राप्त भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाइएकोको छ । यसले सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको, विद्यालय र स्थानीय तहहरूले आफूखुसी गैरकानुनी तवरले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारी जग्गा गैर–कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेकोले सम्बद्ध जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा नीति, कानुन, संरचना, जनशक्तिलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार नगरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरी सूचना प्रविधि र उपकरण खरिद गर्दा ठुलो लगानीको दुरुपयोग भएको भनी आयोगमा उजुरीहरू आइरहेका छन् । निर्मित पूर्वाधार तथा भौतिक संरचनाको समयोचित उपयोग, यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरको प्रत्याभूतिलगायतका विषयहरूको छानबिनको दायरालाई विस्तार गरी आफ्नो काम कारबाहीलाई अझ सक्रिय बनाउन आयोग गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका, अन्तिम अदालतबाट कसुरदार ठहरिई फरार सूचीमा रहेका, कानुन र मापदण्डबमोजिम तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएका, किर्ते गरी अनुभवको प्रमाण पेश गरेका, सार्वजनिक छवि कमजोर भएका व्यक्तिलाई छनोट गरी नियुक्ति दिएको पाइएको छ । कतिपय सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्ति लक्षित गरी प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बजारमा उपलब्ध योग्य व्यक्ति वा समूहलाई व्यावसायिक क्षमता योग्यता र सुधार योजनाको आधारमा छनोट गरी सोही अनुरूपको कार्य वातावरण सिर्जना गरिदिनु जरुरी हुन्छ । नियुक्ति हुने व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र रहेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था नरहेको र जबाफदेहिता र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने क्षमता रहेको विषयमा सरकार विश्वस्त हुनु पर्दछ तर सो अनुरूपको छनोट हुन सकेको छैन । यसरी नियुक्त भएका सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीबाट भएका अधिकांश निर्णय, खरिद कार्य र काम कारबाहीहरूका विषयमा आयोगमा पर्ने उजुरी छानबिन गर्दा यस्ता उजुरीहरू सत्यतामा आधारित भएका तथा यस्ता पदाधिकारीका काम कारबाहीहरूबाट निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने र सार्वजनिक संस्थालाई गम्भीर हानी,नोक्सानी हुने किसिमले कार्य गरेको देखिएको छ। सार्वजनिक निकायमा देखिएका यस्ता विकृति र विसङ्गति तत्काल अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सरकारप्रतिको नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न आयोग सबैमा अनुरोध गर्दछ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वका लागि अझ बढी काम गर्नुपर्नेमा बिना आधार, कारण भन्सार र राजस्वमा छुट दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, चोरी निकासी पैठारी गर्ने, न्यून विजकीकरण गरी राजस्व छली गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको अवस्था देखिन्छ । कानुन विपरीतका यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग थप सशक्त रूपमा अघि बढ्ने नै छ । तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने तथा लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको हुँदा समयमा नै किन काम पूरा भएन भन्नेसमेतका आधारमा त्यस्ता विषयमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । आवश्यकताको पहिचान बिना, लाभ–लागत विश्लेषण नगरी, सञ्चालन योजना समेत नबनाई अनावश्यक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने, सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, मालसामान, सवारीसाधन, यन्त्र उपकरण लगायत खरिद गर्ने, यस्ता वस्तुहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्ने र पुनः नयाँ खरिद तिर लाग्ने कार्य गर्दा यसबाट राज्य कोषमाथि अनावश्यक आर्थिक व्ययभार थपिने र स्रोतको दुरुपयोग समेत हुने गर्दछ । त्यसैले निर्माण र खरिद गर्नु पूर्व संरचना र उपकरणको सञ्चालन र उपयोगको सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन योजना तयार गरेर मात्र खरिद कार्य गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले ध्यान दिन जरुरी छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना मात्र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि गर्ने, आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको तालमेल मिलाउने तथा तोकिएका कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पालना गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरू अझ गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। उजुरीमा ठेक्का व्यवस्थापनको विषय छानबिन गर्दा पुष्टयाइँ बिना ठेक्काको म्याद थप गर्ने, सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने पत्राचार समयमा नगर्ने, निर्णयमा ढिलाई गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समय–समयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको कारण आयोजनामा हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने जस्ता कमजोरीका कारण ठेकेदारको तर्फबाट क्षतिपूर्तिको लागि दाबी पेश गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको देखिएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र परामर्शदातालाई कानून बमोजिम जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र न्यूनतम् मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारहरूमा असीमित बजेटरी दायित्व सिर्जना भएको, अबण्डामा बजेट राखी बिना आधार कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने लगायतका विकृतिहरूका कारण समग्र वित्तीय सुशासन कमजोर भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही पहिचान नगर्ने जस्ता कार्यहरू सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफलसमेतको दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा विधि र मापदण्डको पालनाका साथसाथै मितव्ययिता र उत्पादकत्वलाई समेत आधार मानी यस्ता कार्यलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको उपयोगको विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने सरकारको प्रयासका बाबजुद यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका सेवा क्षेत्रमा अझै पनि व्यापक जनगुनासो रहेको र आयोगमा यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरी बढ्दो क्रममा रहेका छन् । आयोगले यी विषयहरूमा निगरानी तथा छानबिन गरिरहेको छ । तीनै तहका सरकारबाट कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय र विभिन्न प्रशासनिक तहबाटै निर्णय हुनुपर्ने प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत विषय भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने विषयमा आयोगले धेरै पटक सम्बन्धित सरोकार निकायलाई सुझाव दिइसकेको छ । कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै उक्त निर्णयहरू हुने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारले सुझबुझका साथ उपयुक्त नीति, विधि र पद्दतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि आयोगले उपचारात्मक रणनीतिका अतिरिक्त निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । आयोगले तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, नागरिक निगरानी संस्था, विद्यालय र सञ्चार जगतसँगको सहकार्यमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोगले आफ्नो चौथो संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को समीक्षाबाट पहिचान भएका सुधार गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन गर्ने गरी पाँचौं संस्थागत रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिरहेको छ । आयोगबाट मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन, बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिद कार्यलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन २२ बुँदे सुझावहरू दिइएको छ । विद्यमान ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाहरूको पालना गर्नु सरकारका सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको दायित्व हो । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आयोगको सुझाव देखाई आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय नगर्ने, तोकिएको काम नगर्ने र कानुनी उत्तरदायित्व पुरा नगर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कर्मचारी र पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण परिपालना हुन नसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी कमी कमजोरी सच्याउन कानुनी व्यवस्थाहरू पुनःस्मरण गराउने उद्देश्यले दिइएका उक्त सुझावहरूबाट विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा बाधा पुग्ने नभई सुशासन कायम गरी विकास निर्माणलाई थप नतिजामुखी बनाउन सकिने कुरामा आयोग विश्वस्त छ। आयोगले छानबिन र अनुसन्धानको नाममा बाधा उत्पन्न गराएको, सक्कल कागजात नियन्त्रणमा लिएको, काम रोक्न आदेश दिएको जस्ता तथ्यहीन तर्कहरू आयोगका पदाधिकारीहरू सहभागी हुने गरेका विभिन्न छलफल र अन्तरक्रियामा उठेको विषयमा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले कुनै पनि उजुरीको छानबिनका क्रममा सक्कल कागजात मगाउने, काम रोक्का राख्न आदेश दिने, आयोजनामा बाधा पुर्‍याउने कार्य नगरेको र आगामी दिनमा समेत यस्तो कार्य हुने छैन । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको छ । यससम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादविरुद्धको वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समेत रहेका छन् । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सपुर्दगी ऐन जस्ता कानुन कार्यान्वयन भएपनि सम्वन्धित देशहरूसँग द्वीपक्षीय संझौता हुन नसक्दा मुलुकबाहिर हुने भ्रष्टाचारजन्य लेनदेनका विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य र सूचना संकलन गर्न समस्या देखिएकोले यथाशीघ्र आवश्यक मुलुकहरूसँग द्वीपक्षीय संझौता गर्नुपर्ने देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका प्रावधान र सङ्घीयतासमेतको सन्दर्भ समेटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेकोमा उक्त विधेयकहरू यथाशीघ्र पारित हुन आवश्यक छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालै प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा गतवर्षभन्दा एक अङ्क बढेर नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार भएको छ । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा गणना हुनेमा नेपालको अङ्क ३५ मात्र हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा नेपालले अझै निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनैतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकमा यसप्रतिको दायित्वबोध नहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिने छैन । आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन अनुसन्धान गरी अभियोजनसम्म गर्न कार्यालय स्वचालन प्रणाली प्रयोग गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रत्येक सचेत नागरिकले पनि भ्रष्टाचारको विषयमा तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ । सदाचार पद्दतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिनका लागिसबैको सहकार्य, साझेदारी, समन्वय, सक्रियता र सहयोग रहने विश्वास छ । रासस (अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)