विचार

‘मेरो बुबाले मेरी मानसिक असन्तुलन भएकी आमा र म जस्तै फरकरुपमा सक्षम (अपाङ्गतासँग रहेको) मेरी बहिनी र मलाई बेघर गरी दिनुभयो । मामाघरमा बसेर पढाई लेखाई गरेर काम गर्न सक्षम भएपछि परिवार धान्न सरकारी विद्यालयमा पढाउन थालें । हाम्रो नेपालको संविधानले दिएको प्रावधानमार्फत मेरो फरक सक्षमता अनुसार नियमित जागिर पाउन आवेदन गरें तर विभिन्न कारणवश नेपाल सरकारको म जस्ताको लागि भएको प्रावधान पनि मैले पाउन सकिन । अब मेरो संरक्षण कसले गर्ने ?’ सोध्छिन् मधेस प्रदेशको एक अपाङ्गतासँग रहेकी एक नेपाली छोरी । यसवर्ष सन् २०२४ मा पनि सारा संसारभरि नै हरेक वर्ष झैँ मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ । त्यसबेला, हामीले नेपालका कैयौं यस्ता छोरीहरुको जसको शिक्षा, स्वास्थलगायतका मानव अधिकार छिनिएको छ, उनीहरुको पीडालाई बुझ्न आवश्यक छ । अफगानिस्तानलगायत संसारभरिकै ती मानव, जसले लिङ्ग र लैंगिकताको आधारमा अझै पनि अनेकौं मानव अधिकारको उल्लङ्घन भोग्न बाध्य भएका छन्, उनीहरुलाई सम्झन जरुरी छ । अहिलेको युग भनेको मानव सभ्यताको चरम सीमामा पुगेको युग मानिन्छ तर अझै पनि मानिसले मानिसलाई रङ्ग, रूप, धन, धर्म, शक्ति, लिङ्गलगायतका विभिन्न आधारमा भेद्भाव गरिंदै आएका छन् । किशोरी, महिला र यौनिक अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने व्यक्तिहरु र त्यसमा पनि अपाङ्गतासँग बाच्नेहरुले यस्ता भेदभाव झनै धेरै भोग्न पर्छ । नेपाल प्रहरीले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो दशकमा नेपालमा किशोरीहरु र महिलाहरुको विरुद्ध हिंसाको मामिला धेरै बढेको छ । पछिल्लो दशकमा नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार १७ हजार सात सय ९० महिला र किशोरी बलात्कारको शिकार भएका छन् । वर्षभरि बलात्कारको मामिला २० प्रतिशतले बढेको छ । विश्वकै आँकडा हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार घनिष्ट सम्बन्धका आफन्तबाट हुने महिलाविरुद्धको हिंसा विशेषगरी यौन हिंसा एक ठूलो जनस्वास्थ्य मुद्दा हो । साथै, महिलाको मानव अधिकारको उल्लङ्घन पनि । सङ्गठनका अनुसार विश्वभरि नै तीन जना महिलामा एक जना अर्थात ३० प्रतिशत महिला आफनो जीवनभरमा शारीरिक र यौन हिंसाको शिकार भएको पाइन्छ । धेरैजस्तो यी हिंसाका घटना घनिष्ट सम्बन्धका आफन्तबाट नै भएको हुन्छ । यस्ता हिंसाले महिलाको मानसिक, शारीरिक, यौनिक र प्रजनन् स्वास्थमा नकारात्मक असर पार्छ । यसको साथै आजको आधुनिक अपराध भनेको साइबर अपराध हो । यसमा पनि ९२ प्रतिशत भन्दा बढी शिकार महिला भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिला श्रम आन्दोलनको नतिजा हो, जुन अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वार्षिक कार्यक्रम बनेको छ । सारा संसारभरि नै संयुक्त राष्ट्रमा आबद्ध देशहरु, सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ संस्था सबै मिलेर मार्च ८ मा किशोरी र माहिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउने गरिएको छ । सन् १९०८ मा १५ हजार महिलाले अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा जुलुस निकालेर महिलाहरुको लागि कारखानालगायत कार्यक्षेत्रमा छोटो कार्य समय, राम्रो तलब र मतदानको अधिकारको लागि पहिलोपटक संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला दिवसको घोषणा गर्यो । सन् १९१० मा क्लारा जेटकिन, जर्मन राजनीतिज्ञ र महिला अधिकारकर्मीले कोपेनहेगनमा श्रमिक महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा मनाउन माग उठाउनु भयो । त्यतिबेला त्यहाँ १७ देशका १०० महिला सहभागी थिए र उनीहरुले सर्वसम्मतिले यो प्रस्तावको समर्थन गरे । पहिलो अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस सन १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्वीजरल्याण्डमा मनाइयो । सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्रले यो दिवस मनाउन थाल्यो । त्यस पश्चात अन्तररास्ट्रिय महिला दिवस एक यस्तो दिन बनेको छ जुन दिन उत्सवको रुपमा महिलाको सामाजिक, राजनीति र अर्थशास्त्रमा कहाँसम्म पहुँच बढेको छ भनेर मापन गरिन्छ र महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने योजनाहरु बनाइन्छ । यस दिन संसारभरि नै लैङ्गिक भेद्भावविरुद्ध कार्यक्रम, जुलुस र धर्ना गरिन्छ । सन् १९१७ को विश्व युद्धका बेलामा रसियन महिलाले युद्धको अन्त्य र शान्तिको स्थापनाको माग गर्दै हडताल गरेका थिए । चार दिनको हडतालपछि तत्कालीन जारले गद्दी त्याग गर्न बाध्य भएका थिए र त्यतिबेलाको अस्थायी सरकारले महिलालाई मतदानको अधिकार दिएको थियो । त्यतिबेलाको सो महिला आन्दोलनको मिति थियो मार्च ८ र त्यही आधारमा मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकारुपमा स्थापना भयो । नेपालमा पनि यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ । यो दिन महिलाको लागि नेपाल सरकारले बिदा पनि घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले महिलावादी आन्दोलनलाई एक रफ्तार त अवश्य पनि दिन सफल भएको छ  तर वास्तविकता यो पनि हो कि यो दिवस मनाउन थालिएको एक शताब्दी बितिसक्दा पनि अझै महिलाले अमानवीय व्यवहार भोग्न परिरहेको छ । नेपाललगायत विश्वका धेरै मुलुकहरुमा अब त महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने प्रसस्तै ऐन कानून बनिसकेका छन् तर अफगानिस्तानजस्ता मुलुकहरु पनि छन्, जहाँ महिलाको आधारभूत हक अधिकार सबै बन्चित गरिएको छ । जहाँ कानूनले हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, त्यहाँ पनि संविधान र ऐन कानूनले दिएको हक अधिकार पाउन अझै सजिलो भने छैन । यसपालिको मार्च ८ को नारा समावेशीकरणलाई प्रेरित गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ । विश्वभरि नै जति आन्दोलन गरे पनि पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरुको पूर्ण रुपमा समावेशीकरण भने हुन सकेको छैन । पितृ सत्तात्मक र सामन्ती प्रथाको  सोंचको हाबी अझै पनि संसारभरि नै छ । यो सोंचको अन्त्य नभएसम्म लिङ्ग, रङ्ग, आदिको आधारमा हुने असमानताको अन्त हुन गाहे छ । तर निरास हुनुभन्दा अहिलेसम्मको उपलब्धि के के हुन् हेरेर त्यसको आधारमा नेपाल सरकार र नागरिक समाजले अब नयाँ रणनीति लिनुपर्छ । १२ कक्षा सकाएर बालबालिका विद्यालय छोडी उच्च शिक्षा हासिल गर्न या रोजगारीमा लाग्नुअघि उनीहरुलाई आफ्नो अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने र आफ्नो वरिपारि हुने सबैको अधिकारको सम्मान गर्ने शिक्षा दिन जरुरी छ । जुन लिङ्ग, जात, वर्ण, समुदाय, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्गमा परे पनि सबै मानव एक समान हुन् भन्ने विश्वभरि मान्यता समान हुन आवश्यक छ । कोभिड–१९ को महामारीले मानव संस्कारमा हिंसा कति गहिरो छ भनेर प्रष्ट पारेको छ । गहिरो संरचनात्मक असमानताहरू तयतिबेला प्रस्ट देखियो । श्रम बजारमा महिलाहरूको सहभागितामा दशकौंको प्रगति उल्टाइयो, चरम गरिबीमा बस्ने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्यो, र बेतलबी हेरचाह र घरेलु कामको बोझ बढ्यो, यी सबैले बर्सौदेखि महिलावादी आन्दोलनले गरेको उपलब्धिमै नकारात्मक असर पार्न सफल पनि भयो । युएन वीमेनले महामारीमा महिला हिंसा बढेको भनेर यसलाई महामारीकै एक अंशको दर्जा दिएको छ । महामारीले विपन्न जाति समुदायका किशोरीको पढाईमा भएको उन्नतिमा पनि नराम्रो असर पारेको छ । विभिन्न सरकार र सङ्घसंस्थाले गरेको किशोरी शिक्षामा भएको प्रगतिमा महामारीले असर पार्नु पनि संरचनात्मक असमानताको एक उदाहरण हो । मार्च ८ मा महिलाले मानव सभ्यताका लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै यो दिन मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने एक अभिन्न अभियान हो भन्ने आत्मसात गर्न पुरुष र महिला सबैले जरुरी छ । रासस (लेखक पत्रकार तथा महिला अधिकारकर्मी हुन्)

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सङ्घीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त माननीय सांसदहरूले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा केही विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्मानीय सभामुखबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ्ग गरिएको थियो । म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु । सुरू माननीयज्यूहरूका प्रश्नको जवाफबाट गरौं । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ । सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही माननीयज्यूहरूको आरोप अलि अन्यायपूणर् भयो भन्ने मेरो गुनासो छ । माननीय सांसदहरूसँग नियमित सवालजवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरू गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलोपटक हो । त्यस्तो अभ्यास सुरू गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदप्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूणर् हुँदैन । यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता पूरा गरेको छैन, हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तरक्रिया र जवाफदेहिताको विश्वास दिलाउँछु । संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहनेछ । माननीयज्यूहरूले मिटरब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । आयोगको ८ महिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजार भन्दा बढी फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही ३ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही १६ फागुनसम्म दुई हजार नौ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्नेछन् । मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास छ । सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । सभामुख महोदय, प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्र्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ । दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी-व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको छ । लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन । त्यसमाथि त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ । कपिलबस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । माननीय सदस्यहरू, रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको छ । रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको छ । रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ । अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ । अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी सत्ता-समीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे संसदलाई पक्कै जिज्ञासा छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृतमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव अलि व्यापक भएकाले सङ्क्षेपमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु । यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता-गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन । यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु । अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तिमा मेरा तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निणर्ायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो । निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्‍यो । यता कांग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भयो जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो । निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूणर् र राजनीतिक थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार गर्‍यो । महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो । यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो । सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेका होइनौं तर म तीब्रता चाहन्थेँ । औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिँजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र छैन । मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, तेश्रोपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिहंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्डयाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ । म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन । म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ । मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूणर् थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिवद्ध छु । सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको साथ छ । यो संकटमा साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति आभारी छु । अर्कातिर नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूणर् बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु । म पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गर्दछु । विश्वास छ- नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जानेछ । अन्त्यमा, मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौं । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ । धन्यवाद ।

पूर्वपतिहरूको फोटो देखाउँदै वल्फ लिण्डा काठमाडौं । कहिले एउटा र कहिले अर्कै राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेर सत्ता सम्हाल्ने विषय नेपाली राजनीतिक दलका लागि नयाँ होइन । यसमा उनीहरू आफू पनि अभ्यस्त भइसकेका छन् भने अब सर्वसाधारणले पनि त्यसलाई सहजरूपमा लिन थालिसकेका छन् । यहाँ सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, राष्ट्रिय आवश्यकता, देशको मुलभुत समस्या समाधान केन्द्रीत नभई मात्र केवल नेतृत्वको आकांक्षा र व्यक्तिगत सुविधाका नयाँ सम्बन्ध वा सम्बन्ध विच्छेद भइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा फेरवदल आउँदा सत्ताबाट बाहिरिएकाे मुख्य पार्टी नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ता पंक्तिमा व्यापक निराशा देखियो । तर, सत्तामा भित्रिएको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता पंक्तिमा कुनै उत्साह देखिएन । नयाँ गठबन्धनमा सरकार बन्दै गर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायधीश, प्रधानसेनापति लगायत सरकारको मुल नेतृत्व यथावत रहनेछ । राज्य सञ्चालनको लागि महत्वहीन रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमात्र फेरिँदैछ, जुन परिवर्तनको समय नै भएको हो । नयाँ गठबन्धनसँगै केही मन्त्रीहरू फेरिएका छन् तर प्रवृतिमा कुनै परिवर्तन छैन । सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेटमा खास परिवर्तन हुने छैन । एउटा सम्भावना निश्चित छ, जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिने बजेटमा करका दर वृद्धि गरिनेछ । करका दर वृद्धि हुनुपूर्व सातै प्रदेश सरकारहरूमा टुटफुट निश्चित छ, त्यसको सुरुवात पनि भैसकेको छ । केन्द्रमा झै प्रदेशमा पनि मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुँदैछ । अबको करिब एक महिनासम्म राजनीतिक विधाका पत्रकारहरू दलहरूले मन्त्री पदका लागि गर्ने दावी र मन्त्रीहरूको फेरबदलका समाचार छिनछिनमा ब्रेक्रिङ गर्न व्यस्त हुनेछन् । रुखको पात झर्ने र पलाउने जस्तै मन्त्री खुस्कने र बन्ने महत्वहीन विषयमा सञ्चारकर्मीहरूले धेरै समय बिताउने छन् । सरकार बन्नु र भत्कनु नेपाली समाजको लागि नौलो विषय बन्न छोडेको छ । जनसरोकारको विषयमा सरकारको भूमिका देखिन छोडेसँगै सरकार गठन, विघटन, एउटा दल सरकारबाट बहिर्गमन, अर्को दल सरकारमा आगमनले सर्वसाधारणमा कुनै फरक पार्न छोड्दै गएको छ । सरकार परिवर्तन केवल सरकारी सेवामा दलाली गरेर अबैध आर्जनको पेशामा रहेका दलाल र राजनीतिक विचौलियाको लागि मात्र चासोको विषय बन्दैछ । र, राजनीतिक विधामा समाचार लेख्ने पत्रकारको लागि समाचारको विषय बन्ने गरेको छ । अरुको लागि सरकार परिवर्तन घाम उदाउनु र अस्ताउनु बराबर हुँदैछ । सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि थोरै मानिसको अनुहारमामा खुशी देख्न सकिन्छ । आम मानिसहरू बेचैन छ । बेचैन हुनुमा केही आधारहरू छन् । राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्यो । नयाँ संविधानले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन । राजनीतिक नेतृत्वले बारबार गल्ती स्वीकार गर्छ तर सच्चिनेतर्फ कुनै संकेत समेत दिएन । २०४७ सालको परिवर्तनको १२ वर्षमा धेरै राजनीतिक अस्थिरता भएको थियो । त्यसको अपजस दलहरूले राजा र दरवारियालाई दिन्थे । त्यतिबेला भन्दा गणतन्त्र आएपछिको राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेको छ । मुल कारणबारे सचेत नागरिक जानकार छन् कि -राजनीतिक दलका नेताहरू चरम स्वार्थी हुनु, व्यक्तिवादी हुनु, राष्ट्रिय आवश्यकता नबुझ्नु, दूरदर्शीता नहुनु, विचारको राजनीति छोड्नु । नेतृत्वले इमान, जमान, अडान सबै लत्याउँदै जानु । सरकारले दिने न्यायिक सेवाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दो छ । प्रहरीले दिने सुरक्षाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दो छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्कदै गएको छ । सहरका सडक भत्कदै गएका छन् । गाउँमा सडक पूर्वाधार बन्न छोडेका छन् । बनेका विमानस्थलमा जहाज आउँदैन । बनेका धारामा पानी झर्दैन । जहाँ सरकारको उपस्थिति छ, त्यहाँ अस्तव्यस्तता चरम छ । कतिसम्म भने सरकारी कर्मचारीहरूले तलब नपाएकाे गुनासो पत्रकारसँग गर्न थालेका छन् । कलेज पास गर्नेले काम पाउँदैनन् । रोजगारी पाउनेले पनि नियमित तलब पाउन छोडेका छन् । उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नेले प्रतिफल पाउने छोडेका छन् । सेयर र घरजग्गामा लगानी गर्नेहरू गुमेको सम्पत्तिको हिसाव गरेर बसिरहेका छन् । ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरूले कर्जाका किस्ता फिर्ता पाउन छोडेका छन् । सहरमा घर बनाउनेले भाडा पाउन छोडेका छन् । गोलभेडा वा उखु वा अन्य बाली लगाउने किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् । दुध किसानले भुक्तानी पाउँदैनन् । अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । उद्योगहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् । व्यापारमा उच्च गिरावट भएको छ । सहरका सटरहरू भटाभट बन्द भैरहेका छन् । निजी क्षेत्र नियमित रूपमा कर्मचारीको तलब खुवाउन र बैंकको किस्ता तिर्न असफल हुँदै गएको छ । सरकार आफ्नै कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउन, सार्वजनिक ऋणको किस्ता तिर्न र सामाजिक सुरक्षा भत्ता खुवाउन नसक्ने अवस्थामा फस्दैछ । सरकारी बजेटमा आधारित निर्माणको काम ठप्प नै भएको छ । देशको अवस्था बिग्रदै जाँदा काम गरिखाने वर्ग कि देशबाट पलायन भएको छ कि निराश भएर, विरक्तिएर बसेको छ । उत्पादनमुलक उद्योगहरू क्रमशः बन्द हुदै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । युवा पुस्ता गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका लागि देश छोड्न बाध्य भईरहेको छ । विदेश पलायन र नैराश्यता देशको लागि सबैभन्दा ठूला समस्याको रूपमा फैलिएको छ । वल्फ लिण्डा यी यावत समस्या समाधान गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको सिर्जनात्मक सोच, छलफल, योजना केही छैन । एउटा नेताले अर्को नेतालाई गाली गर्न जानेको छ । विपक्षीमा हुनेले सत्ता पक्षलाई धम्क्याउन जानेको छ । समाजलाई पुरै निराश तुल्याउने गरी संसदमा वा सार्वजनिक मञ्चमा समस्याको चाङ देखाउन राजनीतिक नेतृत्व माहिर छ । तर, उसँग समास्याको समाधान छैन । मात्र सत्ता चाहिएको छ, मात्र पद चाहिएको छ, मात्र कुर्सी चाहिएको छ, मात्र निजी स्वार्थ र आसेपासेको स्वार्थ पूर्ति गर्नु परेको छ । नेपालको सत्ता गठबन्धनको नयाँ श्रृंखलाले वल्फ लिण्डाको विवाहलाई स्मरण गराएको छ । गिनिज वल्ड रेकर्डका अनुसार लिण्डाले २३औं पटक विवाह गरेर विश्वको सबैभन्दा बढी विवाहको रकर्ड कायम गरेकी रहिछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अमेरिकी नागरिक लिण्डाको निधन ८७ वर्षको उमेरमा सन् २०२२ मा भयो । २४औं विवाह गर्न नपाएकोमा उनी मर्नुअघि पनि असन्तुष्ट थिइन् । वल्फ लिण्डा पत्रकार एवं लेखक हुन् । चरम यौन इच्छा भएकी लिण्डाले धेरै पुरुषसँग विवाह गरिन् । उनका पतिहरूको सूचीमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिदेखि मेकानिक, प्रचारक, बारमेन, प्लम्बर, संगीतकारसम्म थिए । र, विवाहित पुरुषसँग उनको सम्बन्ध कम्तिमा ३६ घण्टा र बढीमा ७ वर्ष रहेको थियो । शुभेच्छा व्यक्त गरौं नेपालको सत्ता गठबन्धन वल्फ लिण्डाको विवाहको लहड जस्तो नबनोस् ।