विचार

भर्खरै मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वाधिक डिजिटल कारोबार गर्ने बैंकका रूपमा पुरस्कार प्राप्त गरेको समाचारले बैंकले प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मारेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । दुई दशक अगाडि प्रविधिमा लगभग शून्य अवस्थामा रहेको र पुरानो ढड्डा प्रणालीबमोजिम कारोबार गर्ने परम्परागत बैंकका रूपमा परिचित हुँदाको अवस्थाबाट आजको अवस्थामा आइपुग्नु सबैका लागि खुसीको विषय हो । सकारात्मक सोच र प्रविधिमैत्री कर्मचारीहरूको बाहुल्यताकै कारण छोटो अवधिमै प्रविधिमा अग्रणी हुन पुगेकोमा हर्ष लाग्नु स्वाभाविकै हो र यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि अग्रता कायम राख्न सकोस् । कुनै पनि संस्था आफैंमा राम्रो र खराब हुँदैन । व्यवस्थापन पक्षमा व्यावसायिक सोच हुनु जरुरी छ । संस्थापकले व्यवस्थापनलाई विनाहस्तक्षेप स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो भने स्वामित्वकै आधारमा मात्रै संस्था सप्रिने र बिग्रने हुँदैन, तर हाम्रो देशको परिवेश नै फरक छ । विशेष गरी सरकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप घुमाइफिराइ भएकै हुन्छ । र, सानोतिनो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्दा संस्थाले भने ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । यो मामलामा सरकार चुकेको देखिन्छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले पनि सुरुवाती दिनदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष रूपमा नरहेको भन्न सकिँदैन । सुरुवाती दिनमा बैंकलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट नहेरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायका रूपमा लिइयो र देशभर व्यावसायिक सम्भावनालाई हेरेर भन्दा पनि सेवा प्रवाह गर्ने र कतिपय स्थानमा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्जाल विस्तार गर्दै जाँदा बैंकमाथि सञ्चालन खर्चको बोझ थपिँदै गयो । नाफा नोक्सानको ख्याल गरिएन । जोखिम व्यवस्थापन पक्ष कमजोर थियो । दक्ष कर्मचारीको अभाव हुँदा बैंक ठुलो सङ्कटमा पर्यो र सरकारले बाह्य परामर्शदाताको सहयोगमा २०४४ सालतिर सिबिपास परियोजना अघि बढायो । बाह्य परामर्शदाताको सुझावअनुसार नै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आधुनिक पद्धतिको सुरुवात भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा सिबिपासले कारोबार सञ्चालन, कर्जा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, मानव संसाधन, वित्तीय सूचकहरूका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेको थियो। तर बैंकले ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा नलगी आफ्नै शैलीमा काम गर्दै जाँदा बैंकको अवस्थामा सुधार आएन । उल्टो बैंकको सेवा र वित्तीय अवस्था कमजोर हुन पुग्यो । हाल बैंकले अपनाएका पद्धतिहरू तत्कालीन सिबिपासको सिफारिसमा समेटिएका थिए । त्यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्न सकेको भए बैंक यति पछि पर्ने थिएन । तत्कालीन अवस्थामा झन्डै ५१ प्रतिशत बजार हिस्सा लिएको बैंक निजी क्षेत्रका बैंकहरूको प्रवेशपछि खुम्चिएर ४÷५ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने थिएन । साथै नेपालको बैंकिङ संरचना अर्कै हुन्थ्यो होला । समस्या रह्यो आफुले पनि सुधारको पहल नगर्ने र बाह्य निकायले सुझाएको पद्धतिलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्नु मूल समस्याका रूपमा रह्यो । जसको परिणाम स्वरूप फेरि २०५९ मा अर्को सुधारका लागि विश्व बैंकलाई गुहार्नुपर्यो । यतिबेला ठुलो धनराशी खर्च गरेर सुधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । दोस्रो सुधारपछि भने बैंकले एउटा नियमित गति लिएको देखिन्छ र विभिन्न सूचकाङ्कहरूमा क्रमिक सुधार आएको देखिन्छ । पछिल्लो प्रगति हासिल हुनुमा मूलतः व्यवस्थापनमा स्थायित्व, प्रविधिको विकास र दक्ष कर्मचारीको बाहुल्यता नै हो । सरकारी स्वामित्वको बैंकले नाफा कामाउनेभन्दा पनि सेवामुखी र सरकारले निर्देशित गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने भाष्य पनि अहिलेको सन्दर्भमा व्यावहारिक छैन । बैंकका लागि पर्याप्त सञ्चितिसहितको बलियो पूँजी कोष आवश्यकता पर्दछ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा ह्रास आउँदा र सञ्चालित जोखिम बढेको अवस्थामा बैंकको पूँजी कोष माथि दबाब पर्दछ । यस्तो अवस्थालाई झेल्न बैंक आफैले आन्तरिक मुनाफाबाटै पूँजी व्यवस्थापन गर्न सके दीर्घकालीन स्थायित्व हुँदै जान्छ । स्रोत र साधनको अभाव भएको सरकारबाट पटक पटक पूँजी निवेश गराउने व्यावसायिक सोच हुन सक्दैन । बैंक सधैं आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने अवस्थामा रहनुपर्दछ । हाल बैंकले सरकारलाई लाभांशसमेत दिँदै आएको छ । यसलाई कायम राख्नुपर्दछ । बैंक सुधार नियमित प्रकृया हो । व्यवस्थापकीय र व्यावसायिक सुधार क्रमशः हुँदै गएको छ । यसलाई अझ वृद्धि गर्दै बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन थप प्रयासको आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको बैंक भएका नाताले आफ्नो मातहतका बैंकलाई उदाहरणीय बैंकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सरकारको भूमिकामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले यहाँ केही सुधार गर्नुपर्ने विषयको चर्चा गरिएको छ । पुँजी संरचनामा सुधार बैंकको पूँजी अहिले पूर्ण रूपमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ । यसको पूँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न पटक पटक छलफल र प्रयासहरू भएकै हुन् तर सफल हुन सकेको छैन । पूँजी ऋणात्मक भएको तत्कालीन अवस्थामा व्यावहारिक नभए तापनि अब भने उपयुक्त समय आएको छ। बैंकको स्वामित्वका सम्बन्धमा यसलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत र आंशिक सेयर सर्वसाधारणलाई दिनु सन्तुलित हुन्छ भन्ने दुई थरी मत देखिन्छ । सर्वसाधारणमा सेयर दिँदा कानुनीरूपमा पनि धेरै पारदर्शी प्रकृयाहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ भने सर्वसाधारणले खबरदारी गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ । यसले सरकारको ‘सरकारी–निजी साझेदारी’ का रूपमा अघि बढ्ने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्दछ । सरकारका नीति तथा निर्देशन सरकारी बैंक नहुँदैमा कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन। अहिले पनि सरकारी कारोबार सबैजसो निजी बैंकहरूले गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशित कर्जा तथा विशेष कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूले अग्रस्थानमा रहेर गरेकै छन् । दुर्गम स्थानमा शाखा विस्तारमा पनि निजी बैंक अगाडि नै छन् । त्यसैले सरकारले आफ्ना कार्यक्रमलाई सघाउन सरकारी बैंक नै चाहिन्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्दछ । सरकार यस विषयमा धेरै अघि बढिसकेको पनि छर आफ्नो कारोबार सबै बैंकलाई दिँदै आएको छ । त्यसैले अब सरकारको पूर्ण स्वामित्व राख्नुभन्दा यसको ३० प्रतिशत प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ । यसले बैंकलाई बढी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनुका साथै दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्न र सरकारले बारम्बार पूँजी निवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारलाई पनि सहज हुने हुँदा बैंकको पूँजी संरचनामा सर्वसाधारणको प्रवेश गराउन उपयुक्त देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सरकारबाट निर्णयसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था हो । सञ्चालक समितिको गठन बैंकको सञ्चालक समिति पटक पटक परिवर्तन भइरहँदा बैंकमा अस्थिरता देखिन्छ । बैंक व्यवस्थापनलाई बैंकका बारेमा नयाँ सञ्चालकलाई बुझाउँदाबुझाउँदै ठिक्क हुन्छ । बैंक व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने संस्था नै अस्थिर हुँदा यसले राम्म्रो प्रतिफल दिँदैन । त्यसैले सञ्चालकहरू सरकारको निर्णयबाट भन्दा पनि साधारणसभाबाट छनोट गरिनु उचित हुन्छ । सामान्य प्रचलन पनि साधारण सभाबाटै गर्ने हो। साधारण सभाबाट सञ्चालक छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूमध्येबाट ऐनअनुसार चार वर्षका लागि छनोट गर्ने परिपाटी बसालेमा यसले स्थायित्व प्रदान गर्ने र संस्थाले पनि दीर्घकालीन सोच लिएर काम गर्न सक्दछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको छनोट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोटमा जहिले पनि विवाद रहन्छ । सरकारप्रति सर्वसाधारण जहिले पनि सशङ्कित रहन्छन् । यसको कारण हो, व्यावसायिकभन्दा राजनीतिक स्वार्थबाट व्यवस्थापक छनोट हुन्छ भन्ने धारणा । यसबाट सरकार मुक्त हुनुपर्दछ र सरकार सर्वसाधारणले समेत महसुस गर्ने गरी बढी पारदर्शी एवम् व्यावसायिक हुनुपर्दछ । विगत केही वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने गरिए तापनि छनोट समिति अर्थ मन्त्रालयकै नेराघेराको रहने हुँदा प्रतिस्पर्धा देखाउनका लागि मात्र हो कि भन्ने धारणा आम सर्वसाधारण्मा रहेको पाइन्छ । छनोट समिति सरकारभन्दा बाहिरका सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरू रहेको सम्भव भएसम्म लोक सेवा आयोगको आयुक्त वा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएमा शङ्का निवारणमा सहयोग पुग्दछ । अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धी भन्नाले निवेदन हाल्ने मध्येबाटै छनोट गर्ने भन्ने पनि त्यति उपयुक्त देखिंदैन । बैंकलाई उपयुक्त हुने व्यक्तिले आवेदन नहाल्न पनि सक्दछ, अन्यत्र काम गरिरहेको पनि हुन सक्दछ । व्यावसायिक रूपमा सक्षम देखिएको व्यक्तिलाई विशेष अनुरोध गरेर पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बजारमा सम्भाव्य व्यक्तिहरूको विगतको कार्यसम्पादन अनुभव, क्षमता आदि हेरेर सर्वेक्षणका माध्यमबाट उपयुक्त व्यक्ति पहिचान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सेवा प्रवेश जस्ता सूचनाका आधारमा मात्रै छनोट गर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रका बैंकहरूले बजार सूचनाका आधारमा उपयुक्त व्यक्तिहरूको रोस्टर खडा गरी त्यसबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अनुरोध गर्ने प्रकृया अपनाएको पाइन्छ । सरकारी परनिर्भरता कम गर्ने सरकारी बैंक भएकाले सरकारी कारोबार सबै हामीले पाउनुपर्दछ भन्ने बैंक र आफ्नो स्वमित्व भएकाले सरकारले भनेका कामकारबाही सम्भाव्य नभए पनि प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने सरकार दुवै पक्षको सोच अहिलको अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बजारअनुसार रणनीति बनाई अघि बढ्ने स्वतन्त्रता बैंकलाई दिनुपर्दछ । उत्कृष्ट सेवा र सहुलियत दिएर ग्राहकका रूपमा सरकारलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा छनोटको सुविधा हुन्छ । विगतमा सरकारी कारोबार गरेबापत बैंकलाई ठुलो कमिसन सरकारबाट प्राप्त हुन्थ्यो । अहिले निजी बैंकहरूका कारण सरकारी कारोबारको कमिसन नगण्य जस्तै छ र कारोबारको हिस्सासमेत अन्य बैंकहरूले लगिसकेको देखिन्छ । यसै गरी बैंकले पनि सरकारले अधि सारेका कार्यहरू वित्तीय दृष्टिले सम्भाव्य छन् वा छैनन् हेरेर मात्र सहभागी हुने परिपाटी बसाउनुपर्दछ । पूँजी सरकारको भए पनि मुख्य स्रोत निक्षेप त सर्वसाधारको हो र बैंक ट्रस्ट पनि हो । त्यसैले बैंकलाई एक स्वायत्त र अहस्तक्षेपकारी संस्थाका रूपमा चल्न दिनुपर्दछ । कर्मचारी भर्ना र विकास मानव संसाधन अहिलेको जटिल विषय हो । प्रतिस्पर्धाले गर्दा सिप र क्षमता भएका कर्मचारीलाई आकर्षक सुविधा दिई तानातान गर्ने प्रवृत्ति बैंकिङ बजारमा देखिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अन्य बैंकजस्तो कर्मचारी टर्नओभर नभए तापनि बदलिँदो बैंकिङ प्रणालीलाई बुझ्न सक्ने र नेतृत्व दिन सक्ने कर्मचारीहरूको छनोटमा ध्यान पुयाउन आवश्यक छ । अहिले प्रारम्भिक छनोट गर्न लोक सेवा आयोगको तालिका कुरेर बस्नुपर्ने भएकाले भनेको बेला कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्नुपर्ने व्यावसायिक दक्षता भएको कर्मचारी छनोट गर्न आयोगको नयाँ संरचना उपयुक्त देखिँदैन । बैंकिङ सेवाका लागि कस्तो कर्मचारीको सम्मिश्रण आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय, अन्तरास्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरी भविष्यमा बैंकिङ सेवा कुन स्तरमा पुग्न सक्दछ भन्ने अवस्थालाई समेत अनुमान गरी उपयुक्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने बेला आइसकेको छ । यसका लागि मित्र राष्ट्र भारतको अनुसरण गरेमा पनि राम्रो हुने देखिन्छ । भारतले वित्त मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी ुक्ष्लकतष्तगतभ या द्यबलपष्लन एभचकयललभ िक्भभिअतष्यलु नामक छुट्टै संस्था गठन गरेको छ, जसले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूका कर्मचारीहरूको छनोट गर्दछ । साथै भविष्यमा कस्तो दक्षताको कर्मचारी आवश्यक पर्दछ, सोबारेमा अध्ययन(अनुसन्धान गरी सुझावसमेत दिने गरेको पाइन्छ । दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार सुरु गर्ने नेपालका सरकारी बैंकहरूलाई सुधार गर्न लागू गरिएको वित्तीय सुधार कार्यक्रमको पनि दुई दशक बितिसकेको छ । सुधार नियमित प्रकृया हो । बिग्रिसकेपछि मात्र सुधार गर्ने भन्ने सोच गलत हुन सक्दछ । बितेका दुई दशकमा बैंकले राम्रो प्रगति गरेको छ । तर यतिमै सन्तोष गर्ने अवस्था भने छैन, सुधारको आवश्यकता अझै पनि देखिन्छ । बैंकले प्रविधिको विकासमा ठुलो लगानी गर्न बाँकी छ । प्रविधि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन आवश्यक छ । जोखिम व्यवस्थापनमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने तयारी बाँकी नै छ । पुराना अपलेखन गरीएका कर्जाहरू राफसाफ गर्न बाँकी नै छ । कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न तथा प्रभावकारी मनिटरिङ लगायतका आन्तरिक कुरामा सूक्ष्मरूपमा पुनरावलोकन गरी बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजान आन्तररिक तयारीको खाँचो छ । बैंकहरूको स्वास्थ्य विश्वसनीय भएन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने तयारी भइरहेको छ । यसमा पक्कै पनि ठुलो फरक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले बैंकको स्तरवृद्धि गर्न नवीनतम सोचसहितको सुधार कार्यक्रम सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशको बलियो प्रतिस्पर्धी र सुशासनयुक्त बैंकका रूपमा अघि बढोस् भन्ने सर्वसाधारणको मात्र नभएर बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको पनि चाहना छ । यसको गौरव बचाइराख्न भएका संरचना र वित्तीय अवस्थाको समयसापेक्ष मूल्याङ्कन गर्दै समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्दछ । बैंकलाई सबल बनाइराख्न विभिन्न समयमा कार्यान्वयन गरिएका सुधारका कार्यक्रममा धेरै धनराशी खर्च भइरहेको छ । बाह्य निकायले भनेपछि मात्र सुधारको महसुस गर्ने प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ । सरकारले पनि सरकारी बैंकहरूलाई बजारको मर्मअनुसार चल्न दिनुपर्दछ । सरकारी स्वामित्व भए पनि छिमेकी राष्ट्र भारतका सरकारी बैंकहरू सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, ठुलो बजार हिस्सा ओगटेका छन् र प्रतिस्पर्धी छन् । ती बैंकमा सुशासन कायम रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन समेत सफल भएका छन् । त्यहाँको अनुभवबाट पनि हामीले सिक्दै जान सकिन्छ ।

जाडो मौसममा तापक्रम घट्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या आउँछन् । जाडोमा हाम्रो शरीरका मुटु, मस्तिष्क तथा फोक्सो बढी जोखिममा हुने गर्छ । त्यसैले जाडोको समयमा मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक नै हो । जाडोमा उच्च रक्तचापको बिरामीको सङ्ख्या पनि निकै बढेको पाइन्छ । पहिलेदेखि रक्तचाप नियन्त्रणमा नरहेका बिरामीमा जाडोको कारणले रक्तचाप बढ्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले मुटु बचाउन चिसोबाट बच्नु पहिलो र महत्त्वपूर्ण उपाय हो । चिसो मौसममा रक्तसञ्चार प्रणालीमा बढी दबाब हुन्छ । त्यसैले मुटुरोगी र मुटुरोगको उच्च जोखिम भएका व्यक्ति बढी सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । उमेरले ६० नाघेका मानिस, मधुमेह वा दमका रोगी, अन्य दीर्घरोग लागेका वा पहिल्यैदेखि मुटुसम्बन्धी समस्या भएका जस्तै मुटुको अनियमित चाल, बाइपास सर्जरी गरेका वा मुटुको काम गर्ने क्षमता कम भएका (हार्ट फेल्योर) समस्या भएका बिरामी जाडोको समयमा उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन् । साथै, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान र मदिरापान अत्यधिक गर्ने, रोगको पारिवारिक इतिहास, उच्च कोलेस्टेरोल, मोटोपनाजस्ता कारणले जाडोमा हृदयाघातको जोखिम उच्च हुन्छ । मानिसहरू हृदयाघात त बुढापाकालाई हुन्छ भन्ने साँच्दछन् तर आजभोलि युवा पनि हृदयाघातको जोखिम बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय मानिसको आहारविहार, जीवनशैली र तनावका कारण मुटुलगायत रोगको बढेको छ । चिसो मौसममा शरीरलाई तातो बनाउन तथा रक्तसञ्चार गर्न मुटुले बढी काम गर्नुपर्छ । मुटुलाई भार पर्ने भएकाले चिसो मौसम मुटुरोगीका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । पहिल्यैदेखि मधुमेह, उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोग भएका व्यक्ति वा क्यान्सर तथा केही रोगका उपचार गरिरहेका व्यक्तिको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ । फलस्वरूप, त्यो व्यक्ति यतिबेला सङ्क्रमणको सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन् । आजभोलि प्रायः ४० वर्षमुनिका युवामा रक्तचाप अचानक बढ्ने गरेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण नै मानसिक तनाव मानिएको छ । देशमा व्याप्त राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिले युवामा एकातिर तनाव बढ्दो छ भने अर्कोतिर खानपिन, जीवनशैली पनि स्वास्थ्यकर छैन । पछिल्लो पुस्तामा खराब जीवनशैली, शारीरिक निष्क्रियता, मद्यपान तथा धूम्रपानको सेवन, मोटोपन र मानसिक तनावको समस्या धेरै युवामा देखिन्छ । यसले गर्दा कम उमेरमै रक्तचापको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । जाडोमा रक्तचापका बिरामी बढ्नाका कारण जाडोयाममा मानिस हिँड्डुल गर्न रुचाउँदैनन् । चिसोका कारण बाहिर निस्कन अल्छी र आलस्यता हुन्छ । जाडोमा शारीरिक गतिविधि कम हुन्छ । मानिस आराम गर्न र आफ्नो शरीरलाई न्यानो राख्न घरभित्रै बस्न रुचाउँछन् । यसले गर्दा यो सिजनमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने व्यायाम गरिँदैन र शरीर निष्क्रिय भएका कारण पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छन् । चिसोमा धेरै चिल्लो खाना खाने र निष्क्रिय दैनिकीका कारण पनि रक्तचाप तथा मुटुरोगको जोखिम बढ्छ । रक्तचाप र मुटुरोगको जोखिम बढ्नुको मेडिकल आधार चिसोले शरीरका रक्तनलीहरु सँँगुरो हुन्छ । रगत बाक्लो हुने सम्भावना बढ्छ । चिसोका कारण शरीरमा उत्पन्न हुने रसायन वा हर्मोनहरू बढ्ने गर्दछ । शरीरमा एड्रिनालिन र नन्एड्रिनालिन हर्मोनहरु बढ्ने हुँदा त्यसले रक्तनलीहरुलाई खुम्च्याउँछ । यसले मुटुको चाल वा धड्कन बढाउँछ भने मुटुभित्रका नलीमा रक्त सञ्चार अवरुद्ध गर्ने र रगत जम्ने सम्भावना बढ्न जान्छ । जाडोमा चुरोट र मदिराको असर चिसोमा धेरैले धुम्रपान र मादक पदार्थको प्रयोग बढी गर्ने भएकाले पनि मुटुको समस्या धेरै देखिन्छ । विशेषगरी जाडो छल्न भन्दै बढ्ने चुरोट र मदिरापानमा नियन्त्रण गुमाउँदा धेरै मानिसमा मुटुको जोखिम बढ्ने र कसैकसैको यही बेला हृदयाघात भई मृत्यु पनि हुने गर्दछ । बच्ने उपाय हिँडाइको गति कम गर्ने : चिसोमा मुटुमा जोखिम घटाउन हिँडाइको स्पिड कम गरेर, हिँडाइको अवधि बढाउनु सुरक्षित उपाय हुन्छ । वार्मअप गर्ने : शारीरिक व्यायाम सुरु गर्नुभन्दा अघि शरीरलाई सक्रिय बनाउने अनि व्यायाम सुरु गर्ने चिसोबाट बच्ने : चिसो हावा र पानी परेको बेलामा बाहिर व्यायाम गर्न निस्किनु हुँदैन । चिसोमा हिँड्दा छाती दुख्नु : मुटु रोगको प्रमुख लक्षण एन्जाइना चिसोमा बढी देखिन्छ र यस्तो छ भने डाक्टरलाई देखाउन जरुरी हुन्छ । पानी प्रशस्त पिउने : शरीरमा पानीको मात्रा प्रशस्त भएमा चिसोले गर्दा रगत बाक्लो हुने जोखिम कम हुन्छ । मदिरा र चुरोट सेवन नगर्ने : जाडो महिनामा मुटुमा हुने असरलाई मदिरा तथा धुम्रपानले झन् बढाउने हुनाले यसको प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ । धेरै चिल्लो खानेकुरा नखाने : जाडोमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने हुनाले धरै चिल्लो, फ्राई, पार्टी भोजको बेलामा सतर्क हुनु पर्दछ । सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोलको राम्रो नियन्त्रण : जाडो महिनामा प्रेसर, सुगर र कोलेस्ट्रोलको स्तर बढ्ने हुनाले यसको जाँच, र नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । औषधिको नियमित प्रयोग : मुटुरोग, प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल आदिको औषधि नटुटाई नियमित खानुपर्छ । व्यायामको बेलामा चिसोबाट सुरक्षा : यसका लागि पर्याप्त लुगा लगाएर विशेष गरेर टाउको, कान, हात छोपेर हिँड्नु पर्छ । श्वासप्रश्वास प्रणालीको सङ्क्रमणबाट बच्ने : पोषणयुक्त खानेकुराको सेवन गर्दा शरीरमा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्न गई विभिन्न सङ्क्रमण हुन पाउँदैन । जसले मुटुरोगको जोखिममा भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट जोगाउँछ । फलफूल र तरकारीमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन र मिनरल्सले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउँन मद्दत गर्दछ । रासस (लेखक वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ हुन्) 

ऊर्जा विकासका नीतिगत व्यवस्थाहरू अवरोधकका रूपमा छन् कि भनेर अध्ययन गर्दा त्यस्तो अवरोध नै गर्ने नीतिगत व्यवस्था छैनन् । कतिपय विषयलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता भने छ । अहिले नयाँ विद्युत् विधेयक संसदमा गएको छ । त्यसमा पनि धेरै विषयलाई सुधार गरिएको छ । उदाहरणका लागि बजारीकरण, दुई पक्षीय व्यापार, नियमन, उत्पादकहरूबीचको प्रतिस्पर्धालगायत कुरा समेटिएका छन् । यसले निजी लगानीकर्तालाई समग्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नेछ । कानुनी रूपमा गरिएका व्यवस्थाहरू सकारात्मक नै छन् । तर, के निर्णय हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा भने थप छलफल आवश्यक देखिन्छ । संसदमा पनि विधेयकबारे धेरै वटा संशोधन प्रस्ताव भएका छन् । यसबारेमा विज्ञ टोली राखेर बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको मूल समस्या भनेको कार्यान्वयनको हो । कार्यान्वयनसँगै समन्वयको अभाव पनि ठूलो बाधकका रूपमा छ । क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू धेरै छन् । ती मन्त्रालयअन्तर्गत विभाग र अन्य कार्यालयहरू छन् । एउटा परियोजना निर्माण गर्न ३५ देखि ४० वटा कानुन छिचोल्नुपर्छ, ठोक्किनुपर्छ । त्यहाँबाट अपेक्षित समन्वय हुँदैन । यो विषय उठाएकै पनि २० वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो । यो त हुँदै भएन । लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । सजिलो बनाउनुपर्यो । त्यो सजिलो बनाउने काम सरकारको हो । सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी हो । सहजीकरण गर्नका लागि भनेर सरकारले लगानी बोर्डको स्थापना गन्यो । त्यसलाई चुस्त बनाउने र सहजीकरणका लागि दीर्घकालीन रूपमै काम गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने भनियो । ठुला परियोजनालाई यसले नै समन्वय गर्ने र साना योजनालाई उद्योग विभाग र अन्य निकायबाट अगाडि बढाउन खोजियो । तर, त्यो प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । यसकारण सबैभन्दा आवश्यक भनेको एकद्वार प्रणालीको स्थापना र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । त्यो प्रणालीको अवरोधविहीन सञ्चालन लगानी ल्याउन अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता हो । भाषण गरेर लगानी यति भित्र्याउँछौं र अति भित्र्याउँछौं भन्नुको अब कुनै औचित्य देखिँदैन । लगानीको बुझाइमा फरक छ । लगानी भन्नाले निजी वा देशबाहिरबाट आउँछ । पैसा (नाफा) कमाउँछ र फर्किन्छ भन्ने धारणा छ । तर यस्तो हुँदै होइन । यथार्थमा लगानी भनेको हाम्रो आर्थिक विकासको अन्तर्निहित र अविभाज्य पक्ष हो । लगानीले नै आर्थिक विकास ल्याउँछ । अझ ऊर्जा विकासका लागि यो अत्यावश्यक भएर आउँछ । हामीसँग देशलाई आवश्यक भएको भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्यौं भने त्यो बंगलादेश निर्यात गर्न सक्छौं, उसले चाहिरहेको पनि छ । त्यस्तै, राजनीतिक तहमा समझदारी भयो र अगाडि बढ्यो भने भारतमा पनि थप निर्यात गर्न सक्छौं । यसका लागि बजार छ भनेर देखाउने विषयमा हामीले र हाम्रो नेतृत्वले पहल गर्नुपर्यो । बजार नभई लगानी मात्र गर्न आइज भन्न पनि मिल्दैन । लगानी गरेपछि त्यो उत्पादन भएको वस्तु वा सेवालाई उपभोक्तासम्म पुग्नका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्यो । दुई देशबीच विद्युत् आयात वा निर्यात गर्ने प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ । संसारभरि नै लगानीलाई गम्भीरताका साथ लिने गरिएको छ । लगानीकर्तालाई के गर्दा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा अधिकांश देश सचेत रहन्छन् र त्यसैअनुसार लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । अधिकांश देशमा अवरोधविहीन एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । विभिन्न छुट र ‘अफर’ पनि दिइएको छ । तर, नेपालमा हामीलाई विकास नै चाहिँदैन जस्तो गरेर व्यवहार गरिएको छ । हामीसँग छ र त्यो छ भनेर खाली गफ मात्र वा भाषण मात्र गर्छाैं । केहीअघि मात्र दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको विषय आयो । हामी गफ गर्नमा माहिर छौं । संसदीय समितिहरूमा पनि गरमागरम छलफल गछौं । ‘एक्सन’ लिनुपर्छ’ भन्छौं । देश निकाला गर्नुपर्छसम्म भन्छौं । तर, मुलुकको विकासचाहिँ कसले गर्ने हो । त्यसका लागि जिम्मेवारको हुन् को भन्ने बारे हामीले सोचेका छैनौं । कतै भएको कानुनी व्यवस्थाभन्दा विपरीत भाउ भएको छ भने त्यसलाई गिजोल्ने होइन, सरकार र संसदीय समिति पनि एउटै स्वर आउनुपर्छ । एउटै मत आउनुपर्छ । मिडियाअनुसार रिपोर्टिङ हुने, कुल या भनेर छुट्याउनसमेत कठिन पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले आरोप प्रत्यारोप र तथ्यमा आधारित हुनभन्दा पनि हल्ल्लामा कराउने र बहस गर्नुभएन । यस्तो अवस्थाले लगानीकर्तालाई भय उत्पन्न गराएको छ । कुनै लगानीकर्ताले लगानी र अर्को सरकार आएपछि के गर्ने हो भन्ने आशंका र भयरहिरहने भयो । यसले समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दिने सन्देश पनि सकारात्मक हुँदैन । कारण हामीले देशभित्र कुनै पनि परियोजनाको विषयमा वा कम्पनीको विषयमा यथार्थमा आधारित, तथ्य र कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर सञ्चार गर्नुपर्छ । एउटै आवाज जानुपर्छ वा हुनुपर्छ । कुनै परियोजना वा कम्पनीमा समस्या आउँछन् । त्यसको बारेमा संसदीय समितिहरूमा छलफल हुन्छ । तर, निष्कर्षसहितको एकमतको निर्णय आउँदैन । आफू शक्तिकेन्द्रमा रहेर अरूलाई दुःख दिने काम मात्र भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति होम् वा पूर्वाधार समिति, तिनीहरूले लगानीका के कस्ता समस्या छन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर लगानीकर्तालाई बोलाउनु, विषयलाई गहिराइमा पुगेर र समाधानका लागि पहल गरुन । समाधानको साधक बन्नुपर्ने हो । तर, यो मुलुकका कलाहरू एक-अर्काबीच’ गोमा अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ । नेपाल आफैँमा सम्भावनायुक्त मुलुक छ । विविध क्षेत्रमा लगानी आउन सक्छ । सरदृष्टियुक्त नेतृत्व हुने हो भने नेपाली उत्कृष्ट फलोअर हुन् । राम्रो नेतृत्व हुने हो भने नेपालीहरू विकास निर्माणमा पनि लाग्छन् । विश्वका विभिन्न देश जस्तै–अमेरिका, मध्यपूर्व, मेसियालगायत ज्यान दिएर काम गरेका छन् । त्यसैगरी आफ्नै मुलुकमा गर्न सक्छ । तर, त्यो बाटो देखाउने मानिस चाहिएको छ । जनतालाई लगानीको बारेमा बुझाउन सक्नु पर्छ । लगानीबाट कसरी देशलाई फाइदा हुन्छ भनेर बुझनुपर्छ । जुन देशमा गए पनि नेपालीले काम गरेनन् भनेर सुन्नुपर्दैन । काम गर्ने, इमानदार भनेको सुनिन्छ, तर आफ्नै देशमा भने सबैतिर भताभुंग छ । अहिले नेपालमा लगानी भन्यो कि त सबैको आँखा लाग्ने विषय भएको छ । लगानी गर्न पनि नदिने र लगानी गरेपछि जान पनि नदिने गरिएको छ । यसरी चल्दैन । संसार कहाँ पुगिसक्यो । लगानीकर्ता सहजीकरण गर्न होइन, दोहन गर्न सबै अग्रसर हुने, कमिसन खोज्ने प्रवृत्ति भयो । जहाँ पुग्यो खर्च गर्नुपर्ने भएपछि त्यो परियोजना राम्रोसँग बन्दैन । यो संसारभर नै देखिएको छ । यसकारण माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म यस्ता कमजोरीलाई सुधार गरेर लगानी भित्र्याउन सक्छौं । उनीहरूलाई बलियो साथ दिने र सहजीकरण गरिदिने, हातेमालो गरेर, उनीहरूलाई आवश्यक भएका कुरा बुझेर सहयोग गर्न सक्छौं । अन्य परियोजनाभन्दा जलविद्युत् आयोजनामा धेरै वटा जोखिम हुँदाहुँदै पनि विद्युत् खरिद सम्झौता भएपछि आयोजना बन्ने र त्यसबाट आउने प्रतिफलले कर्जा तिर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । पीपीए भएपछि लगानीको भुक्तानी सुनिश्चित हुन्छ । तर, जगा प्राप्तिदेखि हाइड्रोलोजीदेखि इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्मका समस्या आउन सक्छ । भारतसँग पछिल्लो पटक १० हजार मेगावाट विद्युत दीर्घकालीन रूपमा व्यापार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै, बंगलादेश उतिकै इच्छुक छ । यसकारण पनि छिटोभन्दा छिटो आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो हाम्रै हितमा हुन्छ । जनताको तहमा विषयलाई बुझाउने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । अहिले धेरै वटा परियोजनाबारे स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दा वा नआउँदा पनि समस्या आएको छ । कतिपय अवस्थामा त आयोजनावारे नबुझाउँदा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सूचना जारकारी गराउने र स्थानीयलाई उम्र बनाउने समेत गरेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । उदाहरणका लागि फलानो ठाउँमा आयोजना बनायो भने त तपाईंका सबै बाख्रा, गाई, भैंसी जल्छन् भनिदिएको छ, अन्य के के भनिदिएको छ । यसले अवरोधलाई बढाउन सहयोग पुगेको छ । लागत बढाएको छ । विकासमा अवरोध भएको छ । कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले समेत त्यो परियोजनाबारे बुझेको हुँदैन । तर, भड्काइरहेको हुन्छ । अर्कातर्फ नेतृत्वबीच पनि एकमत नहुँदा त्यो जनतामा पनि प्रतिम्वित भइरहेको छ । अवरोधकलाई हटाउनुको साथै नेतृत्वमा एउटा रणनीतिक योजना पनि हुनुपर्छ । कुन-कुन आयोजना निर्माण गर्ने स्पष्ट हुनुपर्यो । सार्वजनिक गर्नुपर्यो । ती आयोजनामा लगानीका लागि जसको नेतृत्वमा सरकार आए पनि फरक धारणा हुनुभएन । एउटा आएर रोक्ने, अर्को आए अगाडि बढाउने भन्ने नै गर्नुहुँदैन । संसारमा कहीँ पनि यस्तो गर्न मिल्दैन । जहाँ यस्तो गरिएको छ, त्यो देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । अर्कातर्फ कस्ता-कस्ता आयोजना बनाउने हो, कस्ता कस्ता योजना नेपाललाई चाहिन्छ, कस्ता योजना निर्यात गर्नका लागि निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक पार्टीमा एकमत हुनुपर्छ । यसले जुन पार्टी सत्तामा आए पनि परियोजना अगाडि बढाउन रोकावट नहोस् । यसले रोक्छ कि भन्ने त्रास नहोस् । त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरियो भने जनताले पनि विरोध गर्ने सम्भावना हुँदैन । तर, एउटा पार्टीले विरोध र अर्कोले समर्थन गर्ने बित्तिकै जनता अलमलिन्छन् र शंका उत्पन्न हुन्छ । यसले परियोजना अगाडि बढाउन साँच्चिकै कठिनाइ हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको कुन तहको सरकारले परियोजना निर्माण गर्दा कस्तो भूमिका खेल्ने हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले अस्पष्टताले पनि धेरै विषय बिगार्नमा भूमिका खेलेको छ । संघ, प्रदेश, पालिकाको भूमिका र दायित्व व्यावहारिक रूपमा नै स्पष्ट भएपछि अवरोधहरू घट्दै जानेछन् ।अहिले कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारी काम गर्नभन्दा काम नगर्नतर्फ बढी अग्रसर हुने गरेका हुन्छन् । काम गर्दा नियमाकीय निकायको दृष्टि पर्छ र बयान दिन जानुपर्छ भन्ने त्रास देखिन्छ । तर, अन्योलमा सधैँ रहनुहुँदैन । गर्ने हो वा नगर्ने हो भन्नेबारे एउटा निर्णयमा भने पुग्नुपर्छ । अर्कातर्फ अदालतदेखि लिएर जनतासम्मलाई विषयवस्तुबुझाउने विषयमा पछि परिरहेका छौं प्रभावकारी सञ्चार गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा पनि कतिपय विषय प्राविधिक हुन्छन् । जलविद्युत् जस्तो प्राविधिक विषयको बारेमा सूचित गर्ने र बुझाउने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ अदालतले पनि प्राविधिक विषय बुझ्ने र नबुझेको विषयमा विज्ञलाई बोलाएर स्वतन्त्र रूपमा बुझाउन लगाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । परियोजनामा कुनै विषय आयो भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिन्छ र केही वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला दिँदैन । आयोजना रोक्नु भनेको पनि नोक्सान हो । ढिलो निर्माण गर्दा पनि देशलाई नोक्सान हुन्छ । यसरी भइरहेको नोक्सानको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता विषयमा बहसको आवश्यकता छ तर, बहस हुँदैन । किनकि ठुला परियोजना निर्माण गर्दा खर्च हुने भनेको जनताले नै तिरेको रकम हो । यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने समय भइसकेको छ । (पन्त लगानी बोर्ड नेपालका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा विरोक एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष हुन्, साभार ऊर्जा समृद्धि )