विचार

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध तथा समग्र मागमा आएको शिथिलताका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि, पर्यटन आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य प्रगति तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारमा भएको सुधारका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि मुद्रास्फीतिमा परेको चापमा पछिल्लो समय बिस्तारै कमी आएको छ । तथापि औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने अपेक्षित स्तरभन्दा माथि नै छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत छ भने २०८० असोजमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत छ । केही चुनौती रहे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा बिस्तारै कमी आएकोे, भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा उल्लेख्य कमी आएको, समग्र मागमा कमी आएको तथा मुद्राप्रदायको विस्तारमा अनुमानित स्तरमै रहेका कारण चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति सीमाभित्र रहने अपेक्षा छ । बढ्दो चालु खर्च, न्यून पुँजीगत खर्च र न्यून राजस्व परिचालनका कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा छ । चालु खर्चभन्दा कुल राजस्व परिचालन कमी रहेको कारण सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च ९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने राजस्व परिचालन ९.३ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा सरकारी खर्च ०.४ प्रतिशतले कमी आई कुल विनियोजनको १५.६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने राजस्व परिचालन ५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल लक्ष्यको १५.४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । विनियोजित बजेटको तुलनामा सरकारको खर्च स्थितिमा प्रगति हुन नसकेको तथा पुँजीगत खर्च न्यून रहेको स्थिति छ । सार्वजनिक ऋणको रकम बढ्दो दरमा वृद्धि भएको छ । तथापि अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा हालसम्म स्वीकारयोग्य तहमा नै छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको २०८० असोजको तथ्यांकअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनको अनुपात ४३.५ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋण र कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनको अनुपात २१.५ प्रतिशत पुगेको छ । फिस्कल स्पेस सुविधाजनक रहेको तथा कुल बाह्य ऋणमध्ये तीनचौथाइभन्दा बढी बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण रहेकाले पनि सरकारको बाह्य ऋण तिर्ने क्षमता सहजै रहने देखिन्छ । आयात सामान्य अवस्थामा फर्किएको, विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र मौद्रिक उपकरणको विवेकसम्मत प्रयोगका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब बचतमा छ भने चालु खातासमेत ५९ अर्बले बचतमा छ । समीक्षा अवधिमा आयात १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटन आगमन ४६ प्रतिशतले वृद्धि भई कोभिड-१९ पूर्वको अवस्थामा फर्किएको छ । पर्यटन आयसमेत ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०८० असोजसम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रमा १०.३ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न निर्देशित कर्जा कार्यक्रम लागु गर्दै आएको छ । यसअनुसार वाणिज्य बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा, १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा र १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले समेत २०८४ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको क्रमशः २० प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०८० असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १२.८६ प्रतिशत, ऊर्जामा ७.२१ प्रतिशत, र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.२७ प्रतिशत गरी कुल २९.७९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । शोधनान्तर बचतको वृद्धिसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना भएको छ । अधिक तरलतासँगै अल्पकालीन ब्याजदर हुँदै दीर्घकालीन ब्याजदर घट्दै गएका छन् । शोधनान्तर बचतका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्दै गएको छ । यससँगै दोहोरो अंकमा पुगेको ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर दोब्बरले घटेको छ भने मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी आई २०८० असोजमसान्तमा करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । यसको प्रभावस्वरुप दीर्घकालीन ब्याजदर र विशेषगरी कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचन, कमजोर व्यावसायिक अवस्था र वित्तीय अराजकताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली दरमा कमी आउँदा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुँदै गएको छ भने पुँजीकोष र जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात घट्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा २०८० असार मसान्तमा ३.०२ प्रतिशत रहेकामा २०८० असोज मसान्तमा ३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । पुँजीबजारमा हुने लगानी बैंकिङ कर्जामा निर्भर हुँदा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन निरूत्साहित हुँदै गएको छ । पुँजीबजारमार्फत हुने लगानी बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्रोतमा निर्भर रहेका कारण बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिले लगानी प्रभावित भई पुँजीबजारमा अस्वाभाविक रुपमा उत्तारचढाव आउने गरेको छ भने सूचीकृत कम्पनीहरुले बन्ड, डिबेन्चर जस्ता दीर्घकालीन उपकरणबाट पुँजी परिचालन गर्ने कार्यको सुरूवातसम्म पनि गर्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या  उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र, व्यापारमा निर्भर आर्थिक गतिविधि, न्यून गार्हस्थ्यय बचत, न्यून पुँजी निर्माण, न्यून लगानी, न्यून आन्तरिक उत्पादन, प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमताको अभाव, उपलब्ध स्रोतको अविवेकपूर्ण वितरण, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य संरचनागत समस्याका कारण लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । आयातित मुद्रास्फीति, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, प्रविधिको अभाव, न्यून आन्तरिक उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर आपूर्ति शृंखला, कमजोर बजार नियमन एवम् अनुशासन, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, रसिया–युक्रेन तथा इजरनयल हमास युद्धका कारण विश्व आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध तथा ओपेक राष्ट्रहरुले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा कटौती गर्ने निर्णयलगायतका कारण मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र राख्न चुनौती हुने देखिन्छ । बढ्दो सार्वजनिक खर्च, न्यून पुँजीगत खर्च, पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, बढ्दो घाटा बजेट, घट्दो राजस्व परिचालन, आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली, परम्परागत राजस्व प्रशासनका कारण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको, बढ्दो बाह्य ऋणको भुक्तानीमा ठूलो मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, बढ्दो आन्तरिक ऋणका कारण निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित भएको र सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेका कारण थप सार्वजनिक ऋण लिने क्षमता घट्दै गएको छ । निर्यातको आधार कमजोर रहेको, विदेशी मुद्रा आर्जन विप्रेषणमा भर पर्नुपरेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च गर्नुपरेको, बैंक कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा प्रयोग हुने गरेको तथा सेवा आय निरन्तर घाटामा रहेका कारण दीर्घकालीन बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।शोधनान्तर बचतका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढ्ने, तरलता बढेसँगै निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचत निरूत्साहित हुने तथा पुँजी पलायनको जोखिम रहने र कर्जाको ब्याजदर घट्दा उपभोग प्रोत्साहित भई आयात बढ्ने र पुनः शोधनान्तर घाटामा गई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब पर्ने चक्रीय समस्या आउने गरेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता, कमजोर व्यावसायिक अवस्था र वित्तीय अराजकताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली दरमा कमी आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि हुँदै गएको छ । कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वमा समेत चुनौती सिर्जना हुने स्थिति छ । पुँजीबजारमा हुने लगानी अल्पकालीन बैंकिङ कर्जामा निर्भर हुँदा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन निरूत्साहित हुँदै गएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिले लगानी प्रभावित भई पुँजीबजारमा अस्वाभाविक उत्तारचढाव आउने गरेको छ । पुँजीबजारसम्बन्धी ज्ञानबिनै दोस्रो बजारमा लगानी गर्नेको संख्यामा बढ्दै जाँदा पुँजीबजारको विकास र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । मार्जिन ट्रेडिङलगायत औजारको प्रयोगमा तदारूकता दिन नसक्दा अल्पकालीन बैंक कर्जातर्फ नै लगानीकर्ता केन्द्रित हुने भएकाले यसबाट सीमित रुपमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको विवेकपरुर्ण प्रयोगमा असर गरिरहेको स्थितिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिको भूमिका  मूल्य स्थायित्व, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमार्फत समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु नै केन्द्रीय बैंकलाई ऐनद्वारा प्राप्त प्रमुख जिम्मेवारी हो । यी लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान दिनु केन्द्रीय बैंकको दोस्रो तहको जिम्मेवारी हो ।अर्थतन्त्रको विकासमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको बीचमा तादात्म्यता अपरिहार्य हुन्छ भने राज्यका सबै सरोकारवाला निकाय, उद्योगी, व्यापारी र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक देखिन्छ । अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेमा शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित बनाई न्यून गार्हस्थ्यय बचतलाई वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण वृद्धि गर्दै लगानी बढाई प्रतिस्पर्धी आन्तरिक उत्पादन बढाउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि लगानीको वातावरणमा सुधार हनुपर्ने र आन्तरिक लगानी मात्र अपुग हुने हुनाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत लचकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोतको कुशल बाँडफाँट गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धिगर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नु अर्थतन्त्रको आजको आवश्यकता हो । उच्च आर्थिक वृद्धिका साथै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न दोस्रो पुस्ताको सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याहरुको समाधान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैका लागि बैंकले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । उत्पादनमा संलग्न जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था गरी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादनमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सके उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढ्न जाने र उत्पादन लागत कम भई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सहायोग पुग्नेछ । आन्तरिक उत्पादन बढ्दा आयात प्रतिस्थापित भई आयात प्रेरित मुद्रास्फीतिसमेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नेपालको मूल्यवृद्धिमा मागपक्षभन्दा पनि आपूर्ति पक्ष बढी जिम्मेवार भएकाले बजार नियमन तथा अनुशासन कायम गरी उपलब्ध वस्तुको वितरण र आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्न सके अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहायक हुने देखिन्छ । मागप्रेरित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको विस्तार, नीतिगत दर र कर्जा प्रवाहलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै आएको छ भने मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सार्वजनिक खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाउँदै यसको प्रभावकारिता बढाउन सके त्यसले उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी सिर्जना हुनुका साथै आन्तरिक उत्पादनमार्फत आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्छ । र अर्थतन्त्रका दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित गराउन सके राजस्वको आधार बलियो भई बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिका कारण सरकारी वित्त प्रभावित हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहाकारको हिसाबले केन्द्रीय बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पूर्व–बजेटकालीन अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत सरकारले लिन सक्ने सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा सुझाव दिँदै आएको छ । सरकारको स्वीकृत ऋण तालिकाबमोजिम आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सरकारको फिस्कल स्पेस सुविधाजनक नै भए तापनि वार्षिक बजेटको कुल विनियोजन यथार्थपरक गर्न सके वार्षिक ठूलो रकमको घाटाबजेट न्यून हुन गई सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदरमा कमी ल्याउन सकिन्छ । सार्वजनिक ऋणलाई भौतिक पूर्वाधार, परियोजना र विकास निर्माणका कार्यमा लगाउन सके अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धि भई डेब्ट सर्भिसिङ क्यापासिटीसमेत वृद्धि हुने हुँदा सार्वजनिक ऋणको भार कम गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदा आयात प्रतिस्थापन भई बाहिरिने विदेशी मुद्रालाई रोक्न सकिन्छ भने आन्तरिक ऋणका कारण निजी लगानी प्रभावित हुने अवस्थालाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ ले पहिचान गरेका प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तु जस्तै अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, चियालगायत उच्च मूल्य भएका वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गरी निर्यातको आधार बढाउन सकिन्छ । त्यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्था गरी विप्रेषणमा रहेको अधिक निर्भरताको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । पर्यटक आगमनलाई अहिलेको स्तरबाट घट्न नदिने र थप पर्यटक ल्याउने गरी कार्य गर्न सके यसबाट दीर्घकालीन रुपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । स्वदेशी विश्वविद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने तथा विश्वविद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशी बजारमै रोजगारी दिलाउन सके उच्चशिक्षाका नाममा बिदेसिने अर्बौं रकम रोक्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घट्न गई निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिदर भन्दा कम हुन गए बचत निरूत्साहित हुने तथा पुँजी पलायनको जोखिम रहने हुनाले केन्द्रीय बैंकले बचतको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ । त्यस्तै कर्जाको ब्याजदर न्यून हुँदा त्यसले उपभोग्य वस्तुको आयातमा बैंक कर्जा प्रयोग भई आयात बढ्ने र अन्ततोगत्वा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा खलल पुग्ने हुनाले केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदरसमेत वाञ्छित सीमामा राख्ने उद्देश्यले खुला बजार कारोबारमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । नाफाको निजीकरण र घाटाको सार्वजनिकीकरण गर्ने तथा व्यापार व्यवसायमा सामान्य कमी आउनेबित्तिकै कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्छ । कर्जाको दुरपयोग गर्ने, कर्जा नतिर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति अराजक गतिविधि गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अत्यावश्यक रहेको र त्यसतर्फको कार्य अगाडि बढेको छ । बैंक कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापन गरी वित्तीय स्थायित्वमार्फत समग्र आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रीय बैंक निरन्तर लागिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गर्न नीतिगत दर घटाइएको, केही कर्जाको जोखिम भार घटाइएको र सहजीकरणसहित पुनर्संरचनाको सुविधासमेत प्रदान गरिएको छ । तोकिएका क्षेत्रहरुमा कर्जा भुक्तानीलाई केही सहज बनाइएको छ । अन्त्यमा, मौद्रिक नीति आफैंमा सबै समस्याको जड पनि हुन सक्दैन र उपचार पनि । यसर्थ अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाई उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गर्न सोही प्रकारका थप कार्य सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रले अघि बढाउनुपर्छ । सस्तो खालका हजारौं आवास निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधारको निर्माण, सुरूङमार्ग निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, पर्यटन पूर्वाधार र प्रवद्र्धन, खानी उत्खननलगायत कार्य सरकारी वा सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाए त्यसबाट अर्थतन्त्रका अग्रपश्च सम्बन्ध भएका क्षेत्रसमेत चलायमान हुने र रोजगारीसमेत सृजना हुने देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा दिगो परिवर्तन र प्रगति गर्न समग्र आर्थिक नीतिको अहम् भूमिका रहेको कुरामा दुईमत छैन । आर्थिक नीति सफल हुन वित्त नीति, मौद्रिक नीतिका साथै औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीति, पर्यटन नीति, भूमि नीति, शिक्षा नीतिलगायत क्षेत्रगत नीतिहरुको सफल कार्यान्वयन हुनुका साथै समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व, व्यावसायिक वातावरण, शान्ति सुरक्षा र पूर्वाधारको यथोचित विकास समग्र आर्थिक विकासको लागि पूर्वसर्त हुनेमा दुईमत छैन । आर्थिक विकासलाई दिगो राख्न सुदृढ बाह्य क्षेत्रको आवश्यकता रहन्छ भने मुद्रास्फीतिसमेत निश्चित सीमाभित्र रहनैपर्छ । करिब चार दशकदेखि सरकारले अँगालेको खुला तथा उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गत समग्र क्षेत्रगत नीतिहरुमा सोहीअनुसार परिमार्जन गरिएको र यसबाट प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण तयार भई सर्वसुलभ रुपमा वस्तु तथा सेवाको प्रवाह हुने, रोजगारी सृजना हुने, आयात प्रतिस्थापन हुने, निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो । व्यावसायिक जगत्ले पनि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यावसायिक गतिविधि सम्पादन गरी जोखिम उठाएअनुरुपको फाइदा लिनुपर्ने मान्यता खुला तथा उदार अर्थव्यवस्थाले राखेको हुन्छ । फाइदा हुँदा उदार व्यवस्था राम्रो हुने र कडा प्रतिस्पर्धा भई जोखिम बढ्दा निश्चित ब्याजदरको अपेक्षा राख्नु पक्कै पनि उपयुक्त होइन । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएको परिवर्तनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि आर्थिक चक्रका विभिन्न चरणको सामना गरिरहेको हुन्छ । त्यसलाई व्यावसायिक जगत्ले स्वीकार गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा कोभिडकालीन समयमा व्यावसायिक जगत्लाई दिइएका केही सुविधा सदैव निरन्तर होस् भन्ने चाहना र कर्जा प्रवाह प्रभावित भएको उक्त समयकै कम बिन्दुको ब्याजदर सदैव कायम रहोस् भन्ने निजी क्षेत्रका कतिपय समूहको चाहना रहेको प्रतीत हुन्छ । खुला, उदार र प्रतिस्पर्धी वातावरणमा यस्तो चाहना राख्नु पक्कै पनि उपयुक्त होइन । जहाँसम्म राष्ट्र बैंकको भूमिकाको सवाल छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले निर्धारण गरेका उद्देश्य हासिल गर्न ऐनले नै तोकेको कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्ण जिम्मेवारीसाथ कुशलतापूर्वक सम्पादन गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा कुनै एउटा मन्त्रालय, निकाय वा संस्थाले खेलेको भूमिका मात्र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । सबै प्रकारका समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिमा खोज्नु उपयुक्त होईन । ‘अर्थतन्त्रमा संकट छ’, ‘मन्दी गहिरिएको छ’ भन्ने जस्ता विषयलाई अनर्गल रुपमा देखाई सीमित वर्गलाई फाइदा पुग्ने नीति बनोस् भन्ने अपेक्षा पूरा हुन नसक्ला । देशको अर्थतन्त्र जति बढी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिँदै जान्छ, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका आर्थिक तथा भू-राजनीतिक कारण सृजित धक्काले समेत आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यस आधारमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि विप्रेषणलगायत कारणले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय सबैलाई जानकारी भएकै स्थिति छ । तसर्थ, नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सम्पूर्ण नियामक निकाय र निजी क्षेत्रले समेत इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा देखिएका आन्तरिक तथा बाह्य सकहरुको सामना गर्न सकिन्छ । (अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’ बाट साभार)

नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनको तीन दशक बितिसकेको छ । यस अवधिसम्म ५७ ओटा लघुवित्तले पाँच हजार १५८ शाखा सञ्जालमार्फत देशव्यापी ६० लाख घरपरिवारलाई सेवा दिएका छन् । तीमध्ये ३० लाखले कर्जा सुविधा लिएका छन् । संस्थाहरुले चार खर्ब ३२ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । कुल कर्जामध्ये २० प्रतिशत धितोमा लगानी भएको छ भने बाँकी ८० प्रतिशत विनाधितो सामूहिक लगानी छ । कुल ६० लाख ग्राहकमध्ये ९५ प्रतिशत महिला र ५ प्रतिशत मात्र पुरुष लघुवित्तका कार्यक्रममा आवद्ध छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा अन्य वित्त कम्पनीको पहुँच नभएको र गरिबलाई विनाधितो कर्जा दिन नसकेको अवस्थामा लघुवित्तले दूरदराजसम्म विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यी वर्गका लागि लघुवित्त आर्थिक स्रोत, आयस्रोत बढाउन र व्यावसाय गर्न पुल सावित भएका छन् । करिब ३० वर्षअघि बङ्गलादेशको ग्रामीण बैंकबाट सुरु भएको लघुवित्त नेपालमा पनि थालिएको हो । नेपालमा यसको सुरुवात डा. हरिहरदेव पन्तले गरेका थिए । यसैले उनलाई नेपालमा लघुवित्तका पिता पनि भनिन्छ । हाल समग्र लघुवित्तहरुको कुल बचत एक खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ छ । हामीले सार्वजनिक निक्षेप लिन पाउँदैनौँ । यो समूहमा बसेका ऋणी सदस्यहरुको बचत हो । कुल कर्जाको ३८ प्रतिशत बचत छ । कुल प्रवाहित कर्जामध्ये एक खर्ब ६७ अर्ब बचतबाट पूरा भएको छ भने दुई खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुबाट लिएर प्रवाह भएको छ । अहिले लघुवित्तहरुको कुल चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब रूपैयाँ र कुल पुँजी कोष करिब ६० अर्ब रूपैयाँ छ । यो ६० अर्ब सार्वजनिक लगानी हो । एक खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ ग्राहकहरुको बचतबाट परिचालन भएको छ । बाँकी लघुवित्तहरुले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका छन् । यी वित्तीय परिसूचकबाहेक तत्कालीन अवस्था लघुवित्तलाई पहिलाको जस्तो सहज छैन । अहिले लघुवित्त गाह्रो अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । एकदमै थोरै मार्जिन, अझ नाफा मार्जिनै नहुने गरी काम भएको छ । किनभने वाणिज्य बैंकबाट १२/१३ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा लिनु पर्ने र लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा माथि तोक्न नपाउने हुँदा खासै मार्जिन छैन किनभने लघुवित्तले ऋणी सदस्यलाई तालिम लगायतका सेवा सुविधा पनि दिन्छन् । लघुवित्तको पहुँच र योगदान नेपालमा वित्तीय पहुँचमा लघुवित्तको अहम् भूमिका रहेको छ । हाल ११२ ओटा बैंक संस्था वित्तीय संस्थाको ५७ प्रतिशत काम लघुवित्त संस्थाले गरेका छन् । बैंक प्रणालीप्रति बानी बसाल्न र वित्तीय साक्षरताका लागि लघुवित्तको भूमिका छ । विशेष गरी करिब ५५ लाख महिलालाई आयआर्जनमा जोडेर व्यवसायिक बनाउन, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन र सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण गर्न लघुवित्तको हात छ । यति हुँदाहुँदै पनि लघुवित्त क्षेत्र समस्यामा रहेको छ । मुख्य समस्या निम्न बमोजिम छन् : – सुरुमा राष्ट्र बैंकबाट ह्वाह्वार्ती लाइसेन्स प्रदान हुनु, – धेरै लघुवित्त संस्था र शाखा हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु, – एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिनु, – तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा गरिनु अर्थात कर्जाको दुरूपयोग, – कतिपय व्यक्तिबाट ठग्ने नियतले समूह बनाएर सर्वसाधारणका नामबाट पैसा चलाउने प्रवृत्ति हाबी, – त्यसैका आधारमा आन्दोलन गर्ने काम हुनु, – घुवित्तहरुबाट प्रवाहित कर्जाको अनुगमन नहुनु, – १५ प्रतिशत ब्याजदरको क्यापले कर्जा प्रवाहबाट नाफा मार्जिन नहुनु, – लघुवित्तको भरपर्दो स्रोत नहुनु, – सहुलियत ब्याजको विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्तमार्फत गरिनुपर्नेमा आफै गर्नु – लघुवित्तलाई दिने ब्याजदर भने पब्लिक बराबर हुनु, – लघुवित्तका सकारात्मकभन्दा बढि नकारात्मक टिप्पणी हुनु, – विभिन्न स्वार्थ समूहले सबै संस्थालाई गलत दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति हुनु, र – लघुवित्तहरु बढी व्यवसायीकरण हुने नाममा अनैतिक पनि काम हुनु । संस्था टिकाउनै समस्या यीबाहेक लघुवित्तका अरु समस्या पनि छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले एक ग्राहक एक संस्था नीति लागू गरेको छ । एउटै व्यक्तिले १२–१५ संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले कडाई गर्दै एक व्यक्तिले एउटै संस्थाबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसले गर्दा अहिले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था । ग्राहकहरु २/३ ओटामा बसेका छन् त्यसैले अब एउटामा मात्रै नभएसम्म थप लगानी गर्न पाइएन । लघुवित्तको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पछिल्लो समय भएको आन्दोलन हो । संघर्ष समिति बनाएर लघुवित्तविरुद्ध चलाइएको आन्दोलनका कारण लघुवित्तको कर्जा नउठ्ने समस्या भएको छ । समयमा साँवा, किस्ता, ब्याज नउठ्दा खराब कर्जामा जाने सम्भावना बढी छ । पैसा नतिर्न आन्दोलन गर्दा अरुलाई पनि नतिर्ने भड्काउने प्रवृत्ति छ । संस्थाका कर्मचारीलाई पनि राम्रोसँग व्यवहार नगर्ने र थम्की दिने स्थितिले ठूलो समस्या निम्तिएको छ । जबकि लघुवित्तबाट प्रवाहित ऋण अन्तत: आम सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत हो । ऋण लगेर सर्वसाधारणको पैसामाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन । आन्दोलनको स्थिति आउनुको कारण सुरुमा राष्ट्र बैंकबाट अत्यधिक संख्यामा लघुवित्तको लाइसेन्स दिइनु हो । पहिला सय ओटा पुगेको लघुवित्त अहिले मर्जर तथा प्राप्तिपछि घटेर ५७ ओटा छन् । सुरुमा संख्या वृद्धि हुँदा शाखा पनि आफूखुसी खोल्ने व्यवस्था गरियो । यसले एकै ठाउँमा धेरै शाखा भए । संख्यात्मक रुपमा संस्था र शाखा बढ्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भो । यससँगै संस्था र ग्राहक दुवैका तर्फबाट कमजोरी भए । गलत नियतका ग्राहकले पैसा उठाउने तर काम नगर्ने, कर्जाको दुरुपयोग गर्ने देखियो । त्यस्ता ऋणीले कहाँ कहाँबाट ऋण लियो भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा एउटै व्यक्तिले थुप्रै समूहमा बसेर धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिए र संस्थाले विश्वासको भरमा हेर्दै नहेरी दिए । सबैले त होइन तर एउटै ग्राहकले १०/१२ ओटा लघुवित्तबाट क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिए । अझ जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यसमा खर्च नगरी दुरुपयोग गरियो । कतिपयले व्यवसाय गर्न दिएको ऋण घर बनाउन, जग्गा किन्नमा गरे । अहिले भने यसलाई हेरेर नियन्त्रण गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था छ । यसले थाहा पाउन सहज बनाएको छ । यस्तैमा आर्थिकमन्दी सुरु भयो । पैसा तिर्नसक्ने क्षमता भएन । अन्तमा तिर्न नसक्ने स्थिति देखापर्‍यो । बहुबैंकिङ कर्जाले ठूलो समस्या निम्तियो । यस्तो समस्या आएपछि कर्जा मिनाहा हुनुपर्ने, संस्था खारेज हुनुपर्ने जस्ता नसुहाउने माग राखेर केही समूह सङ्गठित भए । अझ यस्ता सङ्गठनमा रहेका केही व्यक्ति लघुवित्तको लक्षित समूहभन्दा बाहिरका देखिए । वाणिज्य बैंकमा जाने कतिपय व्यक्तिले समूह बनाएर गाउँघरका १०–२० जनालाई जम्मा गरेर सबैको पैसा एउटैले चलाइदिए । हुनेखाने व्यक्तिले सामान्य वर्गलाई समूहमा समेटर लघुवित्तबाट तिनीहरुका नाममा पैसा उठाएर एक्लैले पैसा तोकिएको क्षेत्रबाहेकमा लगायो । व्यवसाय गर्न दिएका पैसा, घर, गाडी किन्न र मिटरब्याजीको रुपमा समेत काम गर्‍यो । तर त्यसमा सामान्य वर्ग फसे । ऋण सदस्यले लगेको कर्जा उपयोगिताबारे हेर्ने, अनुगमन गर्ने पक्षमा लघुवित्तबाट पनि कमजोरी भयो । त्यतिखेरै कर्जा सूचना केन्द्र भएको भए कसले कति लिएको थाहा हुन्थ्यो र अहिलेको जस्तो स्थिति आउँदैन थियो । लघुवित्तले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउँदैन । यसको भरपर्दो आफ्नो स्रोत राख्न नपाउँदा पूर्णरुपमा वाणिज्य बैंकमा निर्भर हुनुपरेको छ । जबकी अन्य मुलुकमा लघुवित्तको स्रोतका लागि छुट्टै ईन्स्टिच्यूसशन छ । यसले संस्थालाई कोषबाट स्रोत उपलब्ध गराउने काम गर्छ । संस्थाको क्षमतादेखी ईन्नेभेशनका लागी अनुसन्धान गर्छ । तर नेपालमा यस्ता वयवस्था छैन । तर यहाँ वाणिज्य बैंकसँग मात्रै जोडियो । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा सहुलीयत व्याजमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनिएको छ । यो कर्जा लघुवित्तमार्फत गरिनु पर्ने व्यवस्था छ तर केहिबाहेक धेरै आफैले सिधै लगानी गर्छन । अझ सहुलीयत व्याजमा लघुवित्तलाई दिनुपर्ने विपन्न वर्गको नाममा दिने कर्जाको व्याजदर र सार्वजनिक रुपमा दिने व्याजदर एउटै छ । विपन्न वर्ग नामको कर्जा ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशतजति लघुवित्तमार्फत होला बाँकी ३ प्रतिशत आफैले लगानी गरेका छन्, त्यो पनि धितोमा । यो शीर्षकको सबै लघुवित्तमा आएको भए केही हदसम्म स्रोतको अभाव हुँदैन थियो । लघुवित्तमा आफ्नो स्रोतको अभाव छ । पछिल्लो समय केही व्यक्तिबाट लघुवित्तले गरेको योगदानको राम्रा पक्षभन्दा गलत तथा नकारात्मक सूचना बढी फैलाइयो । राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइँदैन तर बजारमा भने २०–२२ प्रतिशत लिएको आरोप लगाइन्छ । सेवाशुल्क डेढ प्रतिशतभन्दा माथि लिन पाइँदैन तर यसभन्दा माथि लिएको भन्ने गलत प्रचार हुन्छ । पछिल्लो समय लघुवित्तहरु बढी व्यवसायीकरण भए । संस्थाहरुले सामाजिक र वित्तीय दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलन गरेर लैजानु पर्नेमा बढी वित्तिय क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा व्यवसयीकरण भए । यसो हुँदा अनैतिक अभ्यास बढेको हो । सङ्कटमोचनका नौ उपाय लघुवित्त संस्थाहरु ५७ बाट घटाएर २५ देखि ३० ओटासम्म भए पर्याप्त हुन्छन् । यति भएमा पुँजीगत आकार ठूलो हुन्छ; स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र पुँजीगत जोखिम पनि लिन सक्छन् । त्यसैले मर्जर र प्राप्तिलाई व्यापक रुपमा लैजानुपर्छ । १. लघुवित्तलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन बैंकिङ संस्थाका रुपमा विशिष्टीकृत गरिनुपर्छ । यसको सुपरिवेक्षण, अनुगमनदेखि हेर्ने पक्ष सही हुनुपर्छ । वाणिज्य बैंकका कतिपय नीति कपी पेस्ट भएर लघुवित्तमा आए । वाणिज्य र लघुवित्त फरक हुन् । यसर्थ केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको मूल्य मान्यताका आधारमा तिनलाई विशिष्टीकृत बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ । २. लघुवित्तका ग्राहक सदस्यलाई अपनत्व हुनेगरी स्वामित्व दिनुपर्छ । लघुवित्तको आइपिओ जारी गर्दा ऋणी सदस्यका लागि छुट्टै हिस्सा दिनु जरुरी छ । पहुँच र सेवा सुविधा पुग्यो कि पुगेन भनेर जाँच्नु पर्छ । यी सबै निर्णय सञ्चालन समितिले गर्ने हो । यसर्थ सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि सदस्यहरुको आवाज समेटिनु आवश्यक छ । ३. लघुवित्त संस्थाहरु अझै धेरै छन्; ५७ बाट घटाएर २५ देखि ३० ओटासम्म भए पर्याप्त हुन्छन् । संख्या यत्ति भएमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पुँजीगत आकार ठूलो हुन्छ । यसो हुँदा पुँजीगत जोखिम पनि लिन सक्छन् । यसो गर्दा समाजमा विकृति नआउने गरी काम गर्ने वातावरण बन्छ । यसर्थ मर्जर र प्राप्तिलाई व्यापक रुपमा लैजानुपर्ने स्थिति छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट विशेष रुपमा अनुभूति हुने छुट्टै खालका सुविधा दिएर प्रोत्साहन दिनुपर्ने अवस्था छ । ४. अहिले धेरै संस्थाका शाखा एकै ठाउँमा बढी छन् । उक्त क्षेत्रको माग कति हो सोही अनुसार मात्रै शाखा राख्ने गरी शाखा खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै संस्थाहरुबिच कर्जा स्वाप गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्छ । यसो नहुने हो भने राष्ट्र बैंकले विकृति हटाउन ल्याएको एक ग्राहक एक संस्था नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैन । ५. एक संस्था बराबर एक ग्राहक व्यवस्था एकदमै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । ग्राहकलाई पनि कम्तीमा २–३ ओटा संस्था छनोट गर्ने मौका दिनुपर्छ । भारतमा पनि नेपालको जस्तै बहुबैंकिङ समस्या आएर एक ग्राहकलाई २ ओटा संस्थासम्म बाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । ६. लघुवित्तलाई लगाएको ब्याजदरको १५ प्रतिशतको क्याप हटाउनु पर्छ । बरु वाणिज्य बैंकले जस्तै आधार दरमा निश्चित प्रिमियम वा ‘कस्ट अफ फन्ड प्लस’ निश्चित प्रिमियममा ब्याजदर निर्धारण गरिनु पर्छ । यसो गर्दा ब्याजदर कम वा बढी दुवै हुनसक्छ । यसर्थ संस्था र ग्राहकलाई ‘विन विन’ अवस्था हुनेगरी अहिलेको ब्याजदरको सीमा हटाउनु पर्छ । यसो हुँदा ग्राहकलाई कम ब्याजदर छान्ने अवसर हुन्छ । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले विशेष चासो दिनुपर्छ । ७. लघुवित्तलाई स्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । यसका लागि गाउँघरबाट निश्चित सीमासम्म निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने गरी लघुवित्तलाई छोडिदिनु पर्छ । यसबाहेकको विकल्प अन्य मुलुकको जस्तै सरकारले बजेटमार्फत यस्ता संस्थाको स्रोतका लागि कोष छुट्याउनु पर्छ । यद्यपि नेपाल सरकारले पनि बजेटमार्फत छ खर्ब बराबर रुपैयाँको कोष बनाउने कुरा आएको थियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन । यद्यपि लघुवित्त कोष भनेर बनाउने र त्यसबाट सस्तो ब्याजदर अर्थात ४ प्रतिशतमा दिने र ५ प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन राख्न नपाउने गरी कर्जा दिए ग्राहकमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्ममा प्रवाह हुन्छ । यसरी संस्था र ग्राहकलाई पनि सस्तो हुने भएकाले सरकारले कोष बनाउनु अत्यावश्यक छ । ८. लघुवित्तको पहुँच गाउँगाउँमा छ । यसैले सरकारले कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा गाउँघरमा जाने क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतना जस्ता कार्यक्रममा लघुवित्तलाई जोडेर लैजानु पर्छ । ९. दूरदराजसम्म पुगेर कृषिमा बढी लगानी गर्ने लघुवित्त नै हुन् तर लघुवित्तलाई कृषिमा अनुदान दिइँदैन । अनुदानको प्रयोग लघुवित्तका ऋणी सदस्यले पाउँदैनन् वाणिज्य बैंकका ऋणीले मात्रै पाउँछन् । यसर्थ सरकारले यस्ता किसिमका अनुदान गरिबसम्म पुर्‍याउन लघुवित्तमार्फत जानु पर्छ । यसर्थ सरकारले एकीकृत दृष्टिकोणमा लघुवित्त संस्थालाई लैजानु पर्छ । जस्तै बङ्गलादेशमा लघुवित्तको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र उद्देश्यलाई बचाउने संस्था पिटिएसएफ छ । यसमार्फत कोष व्यवस्थापनदेखि अनुदान, साक्षरता कार्यक्रम, अनुसन्धान र सुपरिवेक्षण लगायत सबै काम हुन्छ । भारतमा पनि लघुवित्तलाई व्यवस्थापन गर्न ‘नवाज’ संस्था छ । नेपालमा मात्रै केन्द्रीय बैंकले गर्छ तर अब यहाँ पनि यस्तो जरुरी भइसकेको छ । (यादव नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’ बाट साभार)

चार वर्षअघि कोभिड संक्रमणसँगै सुरु भएको नेपाली अर्थतन्त्रमाथिको नकारात्मक प्रभाव यसबीच अल्पकालिन रुपमा तथा चाडवर्पको अतिरिक्त मागका कारण मौसमी रुपमा केही लयमा फर्किन खोजेजस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्रले भने अहिले पनि जटिल अवस्थाबाट पार पाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदै गर्दा यसमा ढुक्कसँग सन्तोष मानेर बस्न सक्ने अवस्था हो जस्तो लाग्दैन । आर्थिक गतिविधिमा झन् झन् गहिरिँदो सुस्तता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकहरुसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय प्रतिवेदनहरुमा समेत प्रतिबिम्बित भएका छन् । महिनौंयता राजस्व आयको निराशाजनक आँकडा र यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारसामु ठूलो चुनौती खडा भएको छ । तर विडम्बना त के हो भने अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा हुँदै पनि यसलाई नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकारेका छैनन् । त्यही कारण समाधानका लागि पहल भएको छैन् । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित राम्रा तथ्यांकहरुमा विमति छैन । तर अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने विषयलाई स्वीकार गरी समाधानका लागि गम्भिर पहल थाल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदी अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने हो भने नेपाल सरकारले जीडीपीको तथ्यांक किन सार्वजनिक गरेको छैन् ? आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक बृद्धिदर २.१६ हुने अनुमान गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक बृद्धिदर ०.३४ प्रतिशतले ऋणात्मक र दोस्रो त्रैमासमा पनि ०.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो । अघिल्लो वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासमा पनि ०.२४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । यसरी लगातार तीन त्रैमासमा आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भएकोले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हामीले भन्दै आएको थियौं । सरकारले गत वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासको र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तथ्यांक अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नुलाई हामीले कसरी लिने ? राष्ट्र बैंकको पुनःसंरचना नियामकीय व्यावसायिकता कायम गर्न तथा अर्थतन्त्रको खास आवश्यकता बमोजिम वस्तुनिष्ठ र गतिशील नीतिगत अभ्यासका लागि केन्द्रिय बैंकको संचालक समिति सदस्य विज्ञ व्यक्तिलाई बनाउने अभ्यास विश्वव्यापी रुपमा रहेको छ । सोहीअनुरुप नेपालको केन्द्रिय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ को संचालक समितिमा पनि संचालकका रुपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरु पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ । यसले केन्द्रिय बैंकको साख र भूमिकालाई झन् प्रभावकारी बनाउनेछ । मौद्रिक नीतिका लागि  छुट्टै समिति छिमेकी भारतमा पनि केन्द्रीय बैंकका सीमित उच्च अधिकारीहरुका साथै विज्ञहरुसमेत सम्मिलित कुल ६ जनाको मोनिटरी पोलिसी कमिटी गठन गरिएको छ, जसको अभ्यास आरबीआईले सन् २०१६ देखि नै गरेको हो । यसबाहेक उन्नत बैंकिङ अभ्यास रहेका बेलायत, अमेरिका, युरोपेली युनियन र अन्य धेरैजसो देशमा मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि अलग्गै विशेष कमिटि बनाउने अभ्यास रहेको छ, जसले मौद्रिक नीतिका लागि अध्ययन, गृहकार्य, नीति निर्माण, पुनरावलोकन लगायतका सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्दछ । नेपालमा पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, र विज्ञहरु समेत सदस्यका रुपमा सम्मलित गराएर मौद्रिक नीति निर्माण तथा यसबारेको निर्णयका लागि विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टै समिति स्थापना गरिनु आवश्यक छ । क्यामब्रिज युनिभर्सिटीको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि केन्द्रिय बैंकमातहत यस्तो छुट्टै विशेष कमिटी गठन गरिएका देशहरुको संख्या एक दशकअघि नै ८० भन्दा धेरै पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले ऋणीसम्म नियमनमा चासो बढाउँदै लैजाँदा केन्द्रिय बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ तर्फ आकर्षिक भएको र मूल भूमिका तथा जिम्मेवारी भने फितलो हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिएको छ, जबकि आफ्नो व्यवसाय तथा कर्जा लगानीको जोखिमबारे सम्बन्धित बैंक स्वयम् सतर्क र नियमनका लागि क्षमतायुक्त छन् । स्थानीय तहको रकम खर्च गर्ने हाल बैंकहरुमा राखिएको देशभरका स्थानीय सरकारहरुको रकम (संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने सशर्त अनुदान) खर्च गर्ने प्रणाली/व्यवस्था नभएकाले उक्त रकम बजारमा आउन सक्ने अवस्था छैन । यो एकातर्फ तरलता अभाव हलमा उपयोग हुन सकेको छैन भने उक्त रकम प्रणालीमा संचार नभएर खर्च गर्न नमिल्ने गरी बैंकमै पार्क भएर बस्दा तरलतामा परेको चापले बैंक ब्याजदर पनि महँगो बनाउनमा यसले बल पुर्याइरहेको छ । संस्थागत कोषहरु पूर्वाधार विकासमा परिचालन हाल अर्बौंको वित्तीय स्रोत (नगदै) भएका ठूला संस्थागत कोषहरु (कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना तथा प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरु, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन थालेको रकम समेत) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रकम राखेर ब्याज आम्दानीमा मात्र केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ । यो रकम ठूला पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पुनर्कर्जा कोषको पूर्ण उपयोग उद्योग व्यवसायको संचालन तथा बजार मागलाई लयमा फर्काउन सहज र सुलभ वित्त अहिलेको प्रमुख मध्येको एक आवश्यकता भएकाले विद्यमान पुनर्कर्जा कोषको पूर्ण उपयोग हुने गरी उद्योग व्यवसायलाई कोषको सुविधा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक छ । ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा कोषबाट हाल डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्र उपलब्ध गराइएको छ। बाँकी करिब साढे ५४ अर्ब पुनर्कर्जा सुविधा प्रदानले बजारमा सुलभ कर्जा प्रवाहका साथै तरलता थप सहज बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ । बैंक र ऋणीको आपसी सहमतिमा कर्जा पुनःसंरचनाको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन मेरो सुझाव छ । आधार दर (बेस रेट) भन्दा कममा कर्जा राम्रा परियोजनाहरुले प्रतिस्पर्धी दरमा कर्जा पाउने ढोका यसले बन्द गरिदिएको छ । साथै, बैंकहरुलाई पनि मध्य तथा दीर्घकालिन दृष्टिले आकर्षक लाभ भएका राम्रा परियोजनाहरुमा लगानीको अवसरबाट बञ्चित गरेकाले हालको यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ११ मा एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गरिनु आवश्यक छ । चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधनमार्फत निष्कृय कर्जा वर्गीकरण तथा सामूहिक कर्जा (सुक्ष्म निगरानी) का सम्बन्धमा केन्द्रिय बैंकले लगाएको अंकुश अर्थतन्त्र तथा व्यवसायिक वातावरणको प्रतिकूलतासँगै अव्यवहारिक र असान्दर्भिक छ । यसबाट व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु ऐतिहासिक असहजता र बजार मागमा चरम संकुचनका बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसाय थप समस्या पर्नेछ र लगानी तथा व्यवसाय विस्तारलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ । साथै रोजगारी कटौती हुन सक्ने जोखिम बढ्नेछ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष  अग्रवालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)