विचार

यो देशमा सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था नाजुक छ, माध्यमिक विद्यालय, प्राविधिक तथा भोकेशनल शिक्षा पढाउने गुणस्तरीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छैन । तर, किन दिनदिनै नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गर्दैछ सरकार ? बेरोजगार उत्पादन गर्ने विश्वविद्यायलको संख्या बढाउने हैन, देशलाई चाहिने प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी विदेशी जनशक्तिमा विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वविद्यालयको सिनेट संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया र नीजहरूको योग्यतामा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । विश्वका जुनसुकै देशबाट नेपालका विश्वविद्यालयको लागि उपकुलपतिमा निवदेन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने सुनियो । के नेपालमा बसेका प्राध्यापकहरूमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने खुबी देखेनौं वा उनीहरूमाथि विश्वास भएन ? के यी प्राध्यापकहरू तिम्रा भक्तिगान गाउने, ताली ठोक्ने, आन्दोलनमा ब्यानर बोक्ने काममा मात्रै फिट हुन् ? जुन देशले आफ्नो देशको जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने मालको रूपमा लिन्छ लाजै नमानी वैदेशिक रोजगारीको सम्भावनाको ढोका खोल्नेजस्ता नारा उकेल्छ, त्यो देशको छिट्टै विघटन हुँदैछ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यसंयन्त्रले योजनाबद्ध ढंगबाट संरचानाहरू बनाइ बनाइ देशका नागरिकलाई बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नु भनेको गम्भीर अपराध हो । असली नेताहरू तयारी माल निर्यात गर्दछन्, प्रविधि र सेवा निर्यात गर्दछन् । खलनायकहरू नागरिक, कच्चापदार्थ, बिजुली, निर्यात गर्दछन् । जुन देशमा मोटर त के मोटरमा फिट गर्ने दश रुपैयाँको किलो उत्पादन गर्न सक्दैन उही देशमा खराबौंको मोटर आयात हुन्छ । जुन देशमा ५७ प्रतिशत जमिन बाँझो राखेर खरबौंको अनाज र फलफुल तरकारी आयात गरिन्छ । कृषिको कुनै योजना छैन, भूमि प्रयोगसम्बन्धी कुनै नीति छैन । विगत ३०/४० वर्षमा धनी राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न सफल केही देशहरूको विकासको मोडेललाई हेर्दा हुन्छ देश त्यसै समृद्ध हुँदैन, सो को लागि सबै नागरिकले १२ देखि १८ घण्टा पसिना बगाउनु पर्दछ । देशमा सुशासन नामको कुनै चरो बाँकी छैन, उच्चस्तरीय नियुक्तिदेखि सामान्य नियुक्ति सबै नेताका पकेटबाट हुने गरेका छन् भने इमान्दर र सक्षम मान्छेले अवसर पाउने कुनै गुन्जायस छैन । प्रविधिको जमानामा घरबाटै हुने कामको लागि दिनभरि लाइन बस्नु पर्दछ । हरेक कामको लागि घुस नदिई, चिने जानेको मानिस नभई काम हुँदैन । अराजकता पराकाष्ठमा पुगेको छ । वित्तीय संस्था, बैंक, सहकारी, इन्स्योरेन्स जताततै वित्तीय अनुशासनमा ह्रास आएको छ । उपभोक्ताहरूबाट अत्याधिक सेवा शूल्क असुल्ने, सेवा सुविधा नदिने र कर्पोरेट मूनाफा बढाउने होडमा छन् । वित्तीय पहुँच नपुगेको कारण सत्रौं  शताब्दीको मिटर ब्याजको आतंकले आम नागरिक पिसिएका छन् । आम जनताको हालत ओखलमा कुटेको गुन्द्रुकजस्तो भइसकेको छ । उपसंहारः देश हामीले नै बनाउने हो, नेतृत्व इमान्दर हुनुको विकल्प छैन । (पोखरा विश्व विद्यालयलयका उपप्राध्यापक तथा बीमा विज्ञ समेत रहेका डा. घिमिरेले सामाजिक सञ्चालमा व्यक्त गरेका विचार)

अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने भाष्यसँग म सहमत छैन । वस्तु, सेवा, उत्पादन, वितरण, उपभोगको प्रणालीलाई नै अर्थतन्त्र भन्छन् । यसलाई हामीले उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदि टुक्राटुक्रामा हेर्न सक्छौँ । विभिन्न कारणले बजारको ग्यारेन्टी नहुँदा कुनै क्षेत्र अपेक्षाकृत अगाडि बढ्न सकेन । कतिपय क्षेत्रमा राम्रो पनि भएको छ । जस्तै विद्युत्मा अपेक्षाभन्दा राम्रो काम भएको छ । सिमेन्ट क्षेत्रमा राम्ररी काम भएको देखिन्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग राम्ररी नै चलेका छन् । सेवा क्षेत्रको कुरा गर्दा हाम्रो बुझाइ अलिकति फरक छ । हामीसँग भएको १८ देखि ४० वर्ष उमेरको उत्पादनशील ठूलो जनशक्ति देश छोडेर गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर घरेलु उद्योग र स्थानीय उद्योगमा पर्ने भयो नै । अधिकांश उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति देशभित्रै तयार हुन सकेको छैन । उद्योगका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति अहिले पनि हामीले विदेशबाट ल्याइरहेका छौँ । रेमिट्यान्सका कारणले होला परिवारको आर्थिक हैसियत बढेजस्तो भयो र हामी उपभोगमुखी हुन पुग्यौँ । यति हेर्दै जाँदा हाम्रो अर्थतन्त्र विभिन्न कारणले गर्दा धेरै सुरक्षित किसिमको छैन । तर अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने किसिमको भाष्यसँग सहमत हुन सकिँदैन । विदेश गएको उत्पादनशील जनशक्ति द्वन्द्व, त्यहाँ रोजगारीको अभावजस्ता विभिन्न कारणले फर्किनुपर्ने अवस्था आए त्यसका लागि हामी तयार छैनौँ । जसकारण त्यसरी आउने जनशक्ति तुरुन्तै बेरोजगारमा परिणत हुने अवस्था छ । यो एउटा भयावहको स्थिति देखिन्छ । हामीले गर्ने तयारी के हुनसक्छ भने विदेशमा विभिन्न सीप सिकेर आउनसक्ने जनशक्तिलाई नेपालमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण राज्यका तर्फबाट बनाइ दिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा आफै केही गर्नसक्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । उद्योगहरु किन धरासायी भए भन्ने हाम्रा अनुभव पनि छन् । जस्तै ह्याचरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कृषिका उत्पादन र विभिन्न समयमा कपडा उद्योग पनि थिए । यी करको नीतिका कारण धरासायी हुन पुगे । यस्ता उद्योगको सुरक्षा हुने गरी करको नीति आउनु सकेन र ती फस्टाउन सकेनन् । यसको मार कहाँ पर्याे भने स्वदेशभन्दा बाहिर हाम्रा उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था रहेन । यहाँ जिन्स कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो । राम्ररी चल्दै पनि थियो तर कच्चा पदार्थमा थोरै कर लगाइयो र तयारी कपडाको आयातलाई पनि खुला छोडियो । यसले गर्दा धेरै ठूलो लगानी सङ्कटमा पर्याे । हाम्रै प्रदेशको सन्दर्भ हेर्ने हो भने छिमेकको बजारसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यताबाट धेरै सस्तो मूल्यमा खाद्य, पदार्थ, तरकारी आदि आउँछ । त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण हाम्रो उत्पादनले बजार नपाएको अवस्था छ । तर समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै नै खस्किसकेको वा गुज्रिसकेको अवस्थामा हामी छैनौँ; सचेतचाँहि हुनुपर्छ । तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्र खस्केको देखाएको छैन । जस्तै कृषितर्फ झन्डै एकतिहाइको योगदान छ । योगदान धेरै हुनुपर्ने भए पनि यो क्षेत्र धरासायी नै भयो भन्न मिल्दैन । कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन चाहिने जनशक्ति हामीसँग भएन । उत्पादनशील जनशक्ति यहीँ रोकिएको भए हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्थ्यौँ । कृषिमा राज्यले दिएको अनुदानले पनि त्यति प्रतिफल दिन सकेको छैन । अनुदान दिनेभन्दा पनि किसानका उत्पादन राज्यले किनिदिनु पर्छ । मूलतः अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुन नदिन माथि उल्लिखित विषयमा सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा तोकेको छ । पर्यटन दोस्रो र उद्योग तेस्रो प्राथमिकतामा छन् । तिनलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । तर प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरे पनि बजेट भने वितरणमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रममा छरिने गरेको देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको स्रोतको बाँडफाटमा कडा निर्णय लिन प्रदेश सरकार तयार हुनुपर्छ । वितरणमुखी र लोकप्रियताका लागि आएका कार्यक्रम केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रदेशले कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । उद्योगको विकासका लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अगाडि बढाउनु पर्छ । यसको विकल्प छैन तर सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई भ्रष्टाचार भनेर बेलाबेलामा व्याख्या गर्ने गरिएको पनि छ । त्यसको मार कर्मचारीको निर्णय क्षमतामा पर्ने गरेको छ । प्रशासन सदाझैँ नतिजामुखी नभई प्रक्रियामुखी बढी हुँदाको असर काममा पर्ने गरेको छ । प्रक्रियागत र नीतिगत समस्या  कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग हुने गरी कानुन बनाइदिनु पर्नेमा बनाइएका कानुन कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग नगर्ने गरी व्याख्या गर्न सकिने खालका भए । नीतिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानुन बन्नु पथ्र्यो, त्यसलाई सहज हुने गरेर कार्यविधि बन्नु पथ्र्यो तर कानुनको व्याख्या त्यो उद्देश्य पूर्तिका लागि बाधा पुग्ने गरेर कर्मचारीले गर्नसक्ने अवस्था आयो । यसको कारण भनेको नियमन र निरीक्षण गर्ने निकाय पनि हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा गरेका क्रियाकलापलाई अदालतले गलत छ भनेर पटकपटक निर्णय दिएको छ । त्यसबिचमा कर्मचारी संयन्त्रले भोगेको अपमान र तनावको सिधा असरका कारण हामीले लक्ष्य पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीसँग नीतिगत समस्या छ । विकास, निर्माण प्राथमिकतामा भए पनि केही नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या छन् । जस्तै: वन क्षेत्रको नीति संरक्षणमा बढी केन्द्रित छ; कानुन चाहिँ संरक्षणमा केन्द्रित छैन तर त्यसका प्रक्रिया यस्ता छन् कि विकास निर्माणका काम समयमा हुन सक्दैनन् । त्यसैले केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको हकमा यी कानुनलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । वन क्षेत्र धेरै नै प्रक्रियामुखी भयो । सुदूरपश्चिमका हकमा भन्ने हो भने हामीसँग ५२ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । यसको उपयोग पनि गर्ने नीति आउनु पथ्र्यो । त्यसका लागि हामी तयार रहेनछौँ । वनको संरक्षणका लागि सरकारले विभिन्न निकायसँग गरेका सम्झौताका कारण पनि यसले सहज निकास पाइरहेको छैन । जस्तै: हामीले तराइलाई पहाडसँग जोड्नुपर्ने छ । पहाडी क्षेत्रमा भएका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ उत्पादन भएको बिजुली हामीले तराईमा ल्याउनै पर्ने छ र यहाँबाट छिमेकीको बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने छ । यसको विकल्प छैन तर जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता प्रक्रिया असहज र लामा छन् । आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा पुर्याउने अथवा समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने गरी नियम, कानुन बनेका छन् । त्यसको जिम्मा विधायकहरुले जिम्मा लिनुपर्छ । के कानुन बनाउँदैछौँ, त्यसको असर के पर्छ भन्ने हेक्का विधायकमा हुनुपर्छ । सुदूरपश्चिमका सम्भावना र प्राथमिकता  सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलविद्युत् क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अपनाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गरेको छ । यसका कारण करिब १ हजार ८ सय मेगावाट जतिको पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छ । यसले नै औद्योगिकीरणको लागि चाहिने प्रमुख योगदान दिन्छ । उद्योगका लागि विद्युत्को ग्यारेन्टी गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ । केही खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने गरी क्षेत्र पहिचान भएका छन् । कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अहिलेसम्म भए गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दै हामीले थप सहयोग गर्नुपर्ने छ । अघि भनेजस्तो किसानलाई अनुदान बाँड्नुभन्दा उत्पादन किनिदिएर सहयोग गर्न सकियो भने प्रत्यक्षरुपमा किसानलाई मद्दत पुग्छ । अनुदानको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दै केही नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने छ । निजी लगानी आउनसक्ने अर्को क्षेत्र जडीबुटी हो । सरकार आफै यी काम गर्न सक्षम नभएकाले र उसँग भएको स्रोत, साधन, जनशक्तिले नपुग्ने हुँदा निजी क्षेत्र आउनु पर्छ भनिएको हो । सुदूरपश्चिममा पर्यापर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन र सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको सम्भावना पनि धेरै छ । आइटी क्षेत्रमा जनशक्ति पनि भएकाले ठूलो लगानीविना प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ । कानुनमा धेरैजसो स्पष्टता नभएको र व्याख्या पनि तीनवटा निकायबाट फरकफरक हुन थालेका कारण पुँजीगत खर्चमा कमी हुने अवस्था देखिँदैछ । दक्ष जनशक्तिको अभाव सधैँ नै छ । अहिले पनि सुदूरपश्चिममा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति छैन । यहाँको विकासका लागि आवश्यक उच्च तहको जनशक्तिको व्यवस्थापन संघले नै गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर संघीय सरकारको शोधानान्तर स्थिति अनुकूल बनाउँदै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सुदूरपश्चिमले जलस्रोत, कृषि, आइटी, पर्यटन, जडीबुटी उद्योगको क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउन सक्छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगमात्र गरिदियो भने जलविद्युत उद्योगहरु सजिलै आउन सक्छन् । सेती कोरिडोर प्रसारण लाइनका लागि हामी ‘इन्डियन लाइन अफ क्रेडिट’का लागि पहल गरिरहेका छौँ । यो हुनेबित्तिकै करिब १८ सय थप विद्युत उत्पादनका लागि बाटो खुल्छ । हामीले पहिचान गरेका क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि विकास तथा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न गइरहेका छौँ । यसले सुदूरपश्चिमका सम्भावना र हामीसँग भएका नीतिनियमबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिन्छौँ । उहाँहरुले प्रदेशबाट चाहेको सहयोगबारे जानकारी लिन्छौँ र सोही अनुसार हाम्रा नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना तयार गर्छौँ । सुरु भएका विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले बजेट छरिएको अवस्था छ र पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण हुन सकेको छैन । यसलाई हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्छौँ। दोधारा–चाँदनीको सुख्खा बन्दरगाहले निर्माण हुँदै गरेका विकास निर्माणका ठूला आयोजनाका लागि तत्काल मद्दत गर्छ । पश्चिम सेतीका लागि चाहिने सडक निर्माण प्रदेश सरकारले गरिदिनु पर्छ । सेती नदी आयोजनाका लागि सेती लोकमार्गको दक्षिण खण्डको काम समयमा सम्पन्न हुनु पर्छ । त्यस्तै ठूलो प्रसारण लाइनका लागि बाजुरा, डोटी र कैलालीमा सबस्टेशन निर्माणको जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढेको छ । यसमा लगानीको लागि प्रदेश सरकारले संघमार्फत् पहल गर्नुपर्ने छ । कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने छ । कैलालीको डुडेझारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनको काम भइहरेको छ । औद्योगिक विकासको यो एउटा सम्भावना हो । जलविद्युत क्षेत्रमा अर्को सम्भावना अछामको ढकारी र तुर्माखाँदमा पर्ने बेतन कर्णाली आयोजना हो । यो निर्माण भए सुदूरपश्चिम विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएर निकासी गर्न सक्षम बन्छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर संघीय सरकारले तुरुन्तै निर्णय गरिदिनु पर्छ । सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा तराइलाई पहाड जोड्ने सबै सडक अहिलेको आवश्यकता होइनन् । त्यस्ता आयोजनामा स्रोतमात्र बाँडिएको छ । यसमध्ये कुन आयोजनालाई पहिले सुचारु गरेर उत्तरको नाकासँग जोड्नसक्छौँ, त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । सडक आयोजना सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो पहुँचको दुरूपयोग रोक्नु पर्छ । उत्तरतिरका नाका खोल्नेमा दुविधा छैन तर त्यही अनुसार काम पनि हुनुपर्याे। दोधारा–चाँदनीको नाका तुरुन्तै खोल्ने र सुदूरपश्चिमको कुनै एउटा ठाउँलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाइदिनुपर्छ । नाकामा क्वारेन्टाइनको अन्यौल छ; संघले आवश्यक जनशक्ति पठाएर अन्यौल हटाउनु पर्छ । १६औँ योजनामा सुशासनको पाटोलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ र परस्पर बाझिएका नीति मिलाउनु पर्छ । सङ्कट मोचन गर्ने ‘गेमचेन्जर’ आयोजना  सुदूरपश्चिम विकासको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश हो । सुदूरपश्चिमको आम्दानीले कर्मचारीको तलबसुविधासमेत धान्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब जनसङख्या र भूगोलका आधारमा मात्र नभई पछि परेको क्षेत्रका आधारमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्छ । सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार बनिसकेका भारतसँग जोडिएका परम्परागत नाकाको स्तरोन्नति गर्ने र दोधारा–चाँदनीलाई प्रदेशको प्रमुख नाकाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । भारततर्फबाट पनि नाकासम्म पूर्वाधार बनिसकेका नाका खोल्नेतर्फ संघले पहल गरिदिनु पर्छ । कञ्चनपुरमा बन्दै गरेको सुख्खा बन्दरगाहले यहाँ सञ्चालन हुने ठूला आयोजनालाई मद्दत पुग्छ । निर्माणाधीन सेती लोकमार्ग छिटो पूरा हुनु आवश्यक छ । त्यसले उत्तरदक्षिण सीमा जोड्ने, दर्जनौँ बस्तीमा सडक सुविधा पुग्नेमात्र नभई तीन/चारवटा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पनि मद्दत गर्छ । ठूला उद्योग र आयोजना ल्याउन यहाँका राजमार्गको स्तरोन्नति संघीय सरकारले गरिदिनु पर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुप¥यो र जग्गाप्राप्ति, रुख कटानीको प्रक्रिया छोट्याइदिनु पर्याे। सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि विकास साझेदारसँग संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुपर्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य र शिक्षाको हब बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यसका लागि मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको गेटामा स्वास्थ्य उपचारसँगै स्वास्थ्य शिक्षण पनि सुरु गर्नुपर्छ । धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्छ भनेर हामी भन्दैनौँ तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थललाई चाहिने पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ । वनजन्य उद्योग स्थापनाका लागि बाधक नीतिमा संघीय सरकारले सुधार गरिदिनुपर्छ । उत्तरदक्षिण जोड्ने सडक निर्माण, दुवैतिरका नाका स्तरोन्नति, जलविद्युत आयोजना निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग ठूलोमात्रामा लगानीको साझेदारी गर्न नसक्ला तर ती आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सक्छ र सक्दो साझेदारी गर्नसक्छ । सुदूरपश्चिममा अर्को ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र खानेपानी हो । यी आयोजनाले सुदूरपश्चिमको मात्र नभइ देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनसक्ने देखिन्छ । मानसरोवर जाने धेरै भारतीय पर्यटकलाई सुदूरपश्चिम भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नति र उरै जोड्ने सेती लोकमार्ग निर्माण गरिदिनुपर्छ । खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, बैजनाथ धाम, बडिकेदारजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको एकीकृत विकासमा संघीय सरकारको साथ आवश्यक छ । प्रदेश योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको छ । सरकारलाई नीति निर्माण, कार्यक्रम, कार्ययोजना बनाउनमा सहयोग गर्ने नियमित काम भइरहेका छन् । हामीले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा बजेट विनियोजनका लागि पहल गरिरहेका छौँ । सुदूरपश्चिम विकासको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश हो । सुदूरपश्चिमको आम्दानीले कर्मचारीको तलबसुविधासमेत धान्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब जनसङख्या र भूगोलका आधारमा मात्र नभई पछि परेको क्षेत्रका आधारमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्छ । यो क्षेत्र पटकपटक भूकम्पआदि प्रकोपबाट पनि ग्रसित छ । यसले अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ । त्यसैले अब प्रदेशले एकीकृत आवासको नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । (उपाध्याय सुदूरपश्चिम योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् ।सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)

कोरोना भाइरसको महामारी (कोभिड–१९) हटिसकेको छ, तर भू-राजनीतिक एवं महामारीपछिको अनिश्चितताका कारण विश्वभर अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्र प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा यो रोगको दागबाट पीडित छन् । पुनरूत्थानमा लामो समय लाग्नु, उपयुक्त नीतिसहित समयमै हस्तक्षेप नहुनु र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा निरन्तरका व्यावधानले दूरसञ्चार क्षेत्र अर्बाैँ रुपैयाँ लगानी गरेका सेवा प्रदायकको भविष्यमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले निरन्तर लगानी र इमानदार प्रयाससहित देशको डिजिटल आकाङ्क्षालाई अगाडि बढाइरहेका बेला उद्योगको राजस्व र प्रतिप्रयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपियु) विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । सन् २०१८ मा समग्र दूरसञ्चार बजारको आकार एक खर्ब रुपैया रहेकोमा अहिले घटेर ७५ अर्बमा झरेको छ । तर, एउटा कुरा भने राम्रो भएको छ- महामारीका कारण, डिजिटल सेवाको आवश्यकता (माग) उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । दृष्टान्तका लागि क्यूआर कोड प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिलाई नै लिऔँ, जसले डिजिटल अर्थव्यवस्थातर्फको क्रमिक स्थानान्तरणमा योगदान पुर्याइरहेको छ । डिजिटलाइजेसनलाई अघि बढाउन र ठूलो पुँजी लगानी गरेका सेवा प्रदायकले बजारमा टिक्ने गरी प्रतिफल पाउँछन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न नियामक पक्षबाट मैत्रीपूर्ण र विवेकसङ्गत हस्तक्षेपको गम्भीर आवश्यकता छ । सिङ्गो देश डिजिटल नेपालको बृहत्तर दृष्टिकोणका साथ अघि बढिरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत अस्पष्टतामा ध्यान दिँदै परिवर्तित परिदृश्य अनुसार कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न र अपरेटरहरूलाई निरन्तर लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न ढिला भइसकेको छ । परम्परागत भ्वाइस र टेक्स्ट सेवाहरूमा क्रमशः ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्महरूबाट सञ्चालित विभिन्न अन्य डाटाको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ, जसले टेलिकम कम्पनीहरूका लागि अस्तित्वकै खतरा सिर्जना गर्दै गएको छ । अब यी अर्बाैँ लगानी खन्याएका कम्पनी अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरी सह-अस्तित्वमा रहन सक्ने सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । नियामकसहित यस उद्योगका सबै खेलाडीले आक्रामक र सही तरिकामा एकसाथ काम गरेभने यो उद्योगले आगामी केही वर्षमा पुनरुत्थानको सकारात्मक सङ्केत पाउन थाल्नेछ । सरकारी सहयोग अत्यावश्यक आइसिटी इकोसिस्टमका प्रमुख चालक सरकारी एजेन्सी (निकाय) र नियामक हुन् । ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न र ग्राहकलाई वास्तविक डिजिटल उपभोक्तामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा उनीहरूको महङ्खवपूर्ण भूमिका हुन्छ । एनसेलका लागि, डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा समान अवसरलाई समर्थन गर्ने समय सान्दर्भिक फ्रेमवर्क एवं नीति र तिनलाई निरन्तर र पारदर्शी रुपमा लागू गर्न उद्धत नेतृत्व महङ्खवपूर्ण हुन आउँछ । डिजिटल स्पेसमा सफलता टेक्नोलोजीको विषय कम र मानिसको डिजिटलकृत हुने मानसिकतासँग बढी सम्बन्धित छ । डाटा नै उपभोक्ताको प्राथमिक आवश्यकता बन्दै जाँदा मूलत: भ्वाइस सेवामा निर्भर दूरसञ्चार क्षेत्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । भ्वाइस ट्राफिकमा गिरावटलाई साक्षात्कार गरिरहँदा देशको डिजिटल अर्थव्यवस्थासँग टिक्न र तालमेल मिलाउन टेलिकम अपरेटर (दूरसञ्चार सञ्चालक)हरूले डाटालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा आफूलाई उन्मुख गर्नुपर्छ । तर, सुलभ दरमा निरन्तर गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न एनसेलजस्ता निजी कम्पनीका लागि दूरसञ्चार ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, आयकर ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐन जस्ता ऐन कानुनमा स्पष्टता, नीतिमा सुस्पष्टता, प्रक्रियामा पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्यता र स्थिर वातावरणको आवश्यकता छ । यसका लागि नीति एवं फ्रेमवर्कहरूलाई विश्वव्यापी मानक अनुरूप बनाउँदै लैजानु महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै, स्थानीय एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रत्यक्ष क्यारियर बिलिङ वा माइक्रो–पेमेन्टलाई सहजीकरण गर्ने हो भने एउटा सुरक्षात्मक फ्रेमवर्क (ढाँचा) भित्र स्थानीय नवप्रवर्तन र दिगोपनलाई बढाउन सकिन्छ र डिजिटल नेपालतर्फको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । एनसेलको लगानी र अर्थतन्त्रमा भूमिका नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि पुँजी निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि र समृद्धि सुनिश्चित गर्नमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)ले महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । एफडिआईलाई आकर्षित गर्न देशभित्र व्यवसायको वातावरणलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधारको उपलब्धता, सरकारबाट सहजीकरण, कर्मचारीतन्त्र र समग्र राजनीतिक वातावरण विदेशी लगानीकर्ताका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । आज हामीले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा जुन विकास देखेका छौँ, त्यो स्वतन्त्र बजार नीति र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परिणाम हो । एफडिआई कुनै पनि बजारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानीकर्तालाई राम्रो नीतिगत व्यवहार गरिनुपर्छ । उनीहरुको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ । हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्तामध्ये एक हौं । यसमा हामीलाई गर्व छ । हामीले देशको सबैभन्दा ठूलो करदाताका रुपमा सरकारलाई कर र शुल्क योगदान गर्दै आएका छौँ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाम्रो करिब २ प्रतिशतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान छ । एनसेलले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म कर तथा दस्तुरबापत नेपाल सरकारलाई दुई खर्ब ८३ अर्ब (आव २०७८/७९ सम्म)रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत पनि एनसेलले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली समाजलाई योगदान पुर्‍याइसकेको छ । सेवा विस्तार र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि हामीले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गरेका छौँ । हामी वार्षिक ३२ देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत र सञ्चालनगत लगानी गरिरहेका छौं । यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मदत गरिरहेको छ । कनेक्टिभिटीको यस आधुनिक युगमा दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधारको सामाजिक-आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र वातावरणीय दिगोपनासँग बलियो सम्बन्ध छ । एनसेलले आफ्नो लगानीमार्फत नवीन प्रविधिगत समाधान उपलब्ध गराएर रोजगारीमार्फत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाएको छ । सुलभ सञ्चारमार्फत् आफ्ना ग्राहकलाई सामाजिक एवं आर्थिक लाभ दिलाउँदै शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विकेन्द्रीकरण एवं एकीकरणको प्रक्रियामा सहजीकरण एवं प्रवर्धन, मानव कल्याण र समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विकास जस्ता सकारात्मक नतिजा दिलाइरहेको छ । एनसेल एउटा सफल एफडिआई कम्पनी हो । यसको सफलताले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । दूरसञ्चारमा अत्यधिक कर दूरसञ्चार एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले सार्वजनिक वित्तपोषणको लागि राजस्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा दूरसञ्चार उद्योग सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र हो । अरू मुलुकमा कर्पाेरेट कर २५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम छ । उदाहरणका लागि, भियतनाममा कर्पाेरेट कर २० प्रतिशत र इन्डोनेसियामा २२ प्रतिशत छ । छिमेकी मुलुक भारत र भुटानले २५ प्रतिशत कर्पाेरेट कर लगाउँछन् । तर हाम्रो बजारमा, कर्पाेरेट करको दर ३० प्रतिशत छ । यसलाई पुनरवलोकन गरी घटाउन आवश्यक छ । फेरि, १३ प्रतिशत भ्याट पनि छ । उनीहरुको आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारले कर र शुल्कका रुपमा लिन्छ । अत्यावश्यक र आपतकालीन सेवा भनिए तापनि यसमा विलासिताका वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको छ । दूरसञ्चार नीति २०६४ ले दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । नियामकीय शुल्कबाहेक दूरसञ्चार कम्पनीहरुले नवीकरण शुल्कवापत हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ, ४ प्रतिशत रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)मा २ प्रतिशतको योगदान, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) र २ प्रतिशत स्वामित्व कर (ओटी) पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक, वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्कको रुपमा पनि ठूलो राजस्व सङ्कलन गरिन्छ, जुन प्रत्येक वर्ष लगभग २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यी सबै तथ्य र तथ्यांकले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उच्च करयुक्त बजार बनाएको छ । चर्काे करका कारण उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । उनीहरू यस अत्यावश्यक सेवाका लागि अनावश्यकरुपले धेरै रकम तिर्न बाध्य छन् । ग्राहकले मोबाइल सेवा प्रयोग गरेबापत करिब २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, सम्बन्धित निकायले सेवा प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायक दुवैलाई सहज वातावरण भने दिन सकेका छैनन् । कर्पाेरेट र उपभोक्ता करका दर कम हुँदा त्यसले उपभोगलाई बढावा दिन्छ र अपरेटरहरुलाई मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्न आयलाई पुनः लगानी गर्न सक्षम बनाउँछ । यसर्थ, उपभोक्ता वा ग्राहकका लागि इन्टरनेट अधिक सुलभ बनाउन टिएससी र ओटी छुट दिनुपर्छ । किनकि डिजिटल भविष्य इन्टरनेटमा नै निर्भर छ । यसले डिजिटल भविष्यका उपकरणहरु जस्तै: इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटी), आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सी (एआई), मेसिन टु मेसिन (एम२एम) को उपयोग सम्भव तुल्याउने छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) का अनुसार ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागत प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । यो संस्थाले नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउन नीतिगत परिमार्जन गर्न पटक-पटक सुझाव दिँदै आएको छ । दूरसञ्चार सेवामा लगाइएको भारी करका कारण मोबाइल डाटा महँगो भएको भन्दै उसले नेपाललाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ । मोबाइल डाटा, भ्वाइस र एसएमएस महँगो भएका १८३ देशमध्ये नेपाल १११ औँ स्थानमा छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा सक्रिय दूरसञ्चार ग्राहकको संख्या करिब दुई करोड ४० लाख छ भने हाल नेपालको डिजिटल साक्षरता दर केवल ४५ प्रतिशत छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने कर र विभिन्न शुल्क डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको दर्जा दिनुपर्छ । स्पेक्ट्रमको प्रभावकारिता सेवा प्रदायकहरुले व्यापक नेटवर्क कभरेज प्राप्त गर्न उल्लेखनीय लगानी गरेका छन् । तथापि, उच्च नियामक लागत र प्रति प्रयोगकर्ता न्यून औसत राजस्व (एआरपियु)ले सेवा प्रदायकको देशमा मोबाइल सेवाका पहुँच र गुणस्तर बढाउने क्षमतामा उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ । स्मार्टफोन र डिजिटल विकासको उछाल साक्षात्कार गरेका दूरसञ्चार उद्योगले स्पेक्ट्रमको अपर्याप्त आपूर्तिको कारण पनि चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी हुँदाहुँदै पनि, सीमित स्पेक्ट्रम वितरणले भ्वाइस र डाटा सेवाका लागि नेटवर्क क्षमतामा बाधा पु¥याएको छ । यो कुरा सेवाको गुणस्तर (क्युओएस) सुधारका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ब्यान्ड पिच्छे विद्यमान स्पेक्ट्रम क्यापले नेटवर्क विस्तारलाई सीमित गर्छ । सेवाको गुणस्तरलाई असर गर्छ र सामाजिक–आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ । सञ्चालकहरुलाई नयाँ वा विद्यमान ब्यान्डमा थप वा अधिक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्ने अनुमति दिन या त यसलाई पूरै हटाउनु पर्छ वा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रविधिगत उन्नति र राम्रो सेवाका लागि आफ्नो नेटवर्क रणनीति बनाउन उनीहरुका लागि यो कुराको आवश्यकता छ । थुप्रै बजारमा, स्पेक्ट्रम क्याप या त परिमार्जन गरिएका छन् वा पूर्णरुपमा हटाइएको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि, विगत १० वर्षमा नयाँ स्पेक्ट्रम जारी गर्नुका साथै क्यापमा पुनरवलोकन पनि गरिएको छ भने ब्यान्डमा लगाइएका स्पेक्ट्रम क्याप सन् २०२२ देखि पूर्णरुपमा हटाइएको छ । जीएसएमएका अनुसार, सुलभ शुल्कमा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी गर्नु र समय समयमा आइएमटी स्पेक्ट्रमलाई हार्माेनाइज्ड (तालमेल) गर्नु भनेको टेलिकम कम्पनीहरुलाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार गर्न निरन्तर नेटवर्कमा लगानीका लागि सक्षम बनाउनु पनि हो । यो कुरा निकै महङ्खवपूर्ण छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । वर्तमान स्पेक्ट्रम सन् २०२४ को सुरुआतमा नै पूर्ण उपयोगको बिन्दुमा पुगिसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तसर्थ, सेवा प्रदायकले ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रमको अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय छ ताकि विद्यमान उपकरणहरुलाई उच्च क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकियोस् र डाटा प्रयोगमा निरन्तर वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । बजार पहिले नै स्याचुरेसन पोइन्टमा पुगिसकेको अवस्थामा अब माइक्रोवेभलगायत स्पेक्ट्रमको आधार मूल्य परिमार्जन गर्नुपर्छ । भविष्यको स्पेक्ट्रम वितरणको आधार मूल्य उद्योगको परामर्शमा निर्धारण गरिनु पर्दछ । किनकि मूल्य हालको उद्योगको सामथ्र्य, बजार विकास र इकोसिस्टमको परिपक्वतालाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामीको मितिभन्दा पहिले वितरित फ्रिक्वेन्सीका लागि पश्चदर्शी शुल्कको सिद्धान्त लागू हुनु हुँदैन । नेपालजस्ता मुलुकमा फाइभजीमा स्पेक्ट्रमको गतिशीलता र सम्भावित सिक्सजी प्रविधिले दूरसञ्चार क्षमता बढाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ । फाइभजी अङ्गीकार र सिक्सजीतर्फ अघि बढ्ने सवालमा डेटा ट्राफिक, तीव्र गति र यी टेक्नोलोजीले प्रदान गर्ने विविध अनुप्रयोगलाई समायोजित गर्न स्पेक्ट्रम वितरणको रणनीति आवश्यक हुन्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रबाहेक समान अवसर, डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिस (डिभिएएस) लाई प्रोत्साहन, डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिन कन्टेन्ट जेनेरेसन, ओटिटीको उचित नियमन लगायतका विषय पनि छन् । प्रत्येक सरोकारवालाको जित हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को भावना अनुसार निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मबललाई बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय रुपमा नेटवर्क विस्तार गरेका अपरेटरको राजस्व ओटिटिले खाइरहेका छन् । जबकि आइसिटी इकोसिस्टमको एक प्रमुख घटक डिजिटल सेवालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन । विद्यमान नियमलाई दूरदर्शिताकासाथ पुनरवलोकन गर्ने हो भने यी विषयलाई तदनुरूप सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जसले अन्ततः सरकारलाई डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन, यो क्षेत्रको कन्भर्जेन्स, एप्लिकेसन तथा कन्टेन्ट जेनेरेसन, एआई र विशाल आइसिटी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारी निकायबाट प्रतिबद्धताको खाँचो छ । त्यो भएमा मात्र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन र देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन अपेक्षित डिजिटलाइजेसन हासिल गर्न सकिन्छ । (उपाध्याय एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकारी (सीआईओ) हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)