विचार

सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको एउटा समग्र प्रक्रियाको छोटकरी नाम मात्र हो । संविधानमै व्यवस्था गरेअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने र संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभन्दा अगाडि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बजेट तयारी हुने गर्दछ । बजेट निर्माणका चरणहरु र वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई निर्धारण भएको जिम्मेवारीका साथै परियोजना तयारी र बजेटको अनुमान सम्बन्धमा खासगरी आयोजना व्यवस्थापन र बजेट चक्रमा हाल देखिएका सवालहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गत कात्तिकमा उपलब्ध गराइएको २२ बुँदे सुझावमा आधारित भएर यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ । सुझावमा के छ ?  आय र व्ययको अनुमानको प्रारम्भ राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल लागू रहेको आवधिक योजनाको आधारमा हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई वर्ष गरी तीन वर्षको आय र व्ययको अनुमान समेट्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्दछ । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तीन वर्ष अवधिको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्दछ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आगामी तीन वर्ष अवधिको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत रुपमा प्रति इकाई लागत तथा सम्पन्न गर्न लाग्ने समयका साथै कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ ले गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र अनुशासित बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएका विषयलाई नै पहिलो बुँदाको सातवटा खण्डमा सुझाव समेटिइएको देखिन्छ । पहिलो, तिनै तहका सरकारले आयोजना बैंक, तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग गर्नुको साथै यिनलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९सङ्घ र प्रदेश० र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ । दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोगले निकायगत बजेट सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनुपूर्व तत्तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाको विवरण माग गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणवद्धरुप छलफल गर्ने भनिएको र सो अनुसार यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको टीमले काम गरिरहेको बुझिएको छ । तेस्रो, तीन तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई सो मापदण्डले तोकेअनुसारका प्रकृति र लागत सीमाभित्रका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने र सो सीमाभित्र रही आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । चौथो,  आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुअघि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गराई आर्थिक, वित्तीय, प्राविधक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, आईई/इआईएका लागि कानुनी प्रकृया पूरा भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, पाँचौ, मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङ्गभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरुमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ । सातौँ अर्थात अन्तिम खण्डमा उल्लेखित प्रावधान विपरीत बजेट प्रकृया अगाडि वढाउनु भनेको कानुन विपरित हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अख्तियारले उपलव्ध गराएका बुँदा दुईदेखि २२ सम्म समेटेका सुझावहरुको संक्षेपीकृत विषयवस्तु र सन्देशका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यकारी निर्णयबाट बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु संविधान र कानुनको मर्मविपरित हुने र अख्तियारको समेत दुरुपयोग हुने हुँदा तीनै तहले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने समपूरक/विशेष अनुदानका आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने गरी कानुनतः जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजातसहित मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुने बताइएको छ । त्यसैगरी बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण ठहर भएमा मात्र दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । लेखक बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धमा वस्तुगत मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न लेखिएको छ । स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना अनुसार समयमै खरिद गर्ने र खरिद सम्झौताबमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपश्चात् भुक्तानी दिनुपर्नेमा नयाँ आर्थिक वर्षमा दायित्व सार्ने कार्य कानुनविपरित हुने र सम्बन्धित अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानुनको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनिएको छ । त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने सुझाव छ । योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ भने र सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा निर्माणस्थल वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्ने । यकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्वन्धित विषयका विज्ञ/कर्मचारी खटाई निजले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । त्यस्तै तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने र बजेट कार्यान्वयनका चरणमा विना तयारीका र प्रतिफल वेगरका आयोजना प्रविष्ट गर्ने तथा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने यो विषयका सम्बन्धमा उजुरी परेमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान गर्ने समेत भनिएको छ । तीनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम र वजेट तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशल परिचालन गर्ने सुझावका साथै बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ्ग र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, प्रचलित कानुन र प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिलाई समेत ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोही अनुसार स्रोतको सुनिश्चित भएपश्चात मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । यस विपरीत गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा अनुसन्धानको विषय हुने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, खरिद चक्रका कार्य समयमै अगाडि बढाउने समेत सुझावमा परेको छ । मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरवन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायतका सारभूत विषयहरु समावेश गरी व्ययभार थप्ने कार्य कानुनविपरित हुनुको साथै सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हादा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारको अधिकार क्षेत्र, आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने विषय परेको छ । वहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक नगर्ने र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्दा हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप वहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चत नगर्ने भनिएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृत दिएका तर कार्यप्रारम्भ नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने भनेर नागरिकको पक्षबाट समेत सुझावमा समेटिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिने र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः  अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धति विकास गर्ने । मोविलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्ने, तीनै तहका सरकारले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड/निर्देशिका/कार्यविधिबमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत परेको छ । अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना/कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने विषय आयोगको सुझावमा परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत वित्तीय सुशासन कायम गर्न यी सुझावहरुको हुबहु कार्यान्वयन र पालना सहयोगी हुने देखिन्छ । योबाहेक पनि बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका सचिवले मासिकरुपमा गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने र मन्त्रीले हरेक तीन महिनामा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी कुनै समस्या भए समाधानको पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेबाट अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्यलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निस्कर्ष बजेट आफैँमा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । कुन मन्त्रालयले के कस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ भन्ने विषय मिडिया एवं सर्वसाधारण नागरिकले समेत जानकारी पाउने हक राख्दछन् । बजेट राख्दा धेरै नै महत्वाकाङ्क्षी हुने तर उपलव्ध न्युन हुने सन्दर्भमा आयोजनाको तयारीसँगै बजेटको तयारी गर्ने र तीन तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउँदै बजेट तयारी र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताको विषय एवं सबैको चासो र सरोकारको विषय वनाउन आवश्यक देखिन्छ । अव बन्ने बजेटमा यसअघि रहे भएका जथाभावीपन नदोहोरिने अपेक्षा गरौँ । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन्)

काठमाडौं । हामी जनताबाट निर्वाचित भएपछि साढे एक वर्षसम्म संसद्मा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो । करिब एक वर्ष सरकारमा रहेर पनि काम गरियो । सरकारमा रहँदा पनि संसदीय गतिविधिमा सक्रियरुपमा काम पनि गरियो । सरकारमा रहँदा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको मन्त्रालयको कामलाई गति दिनुका साथै संसदीय गतिवधिलाई पनि आगाडि बढाइयो । मन्त्रालयकातर्फबाट पनि जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेँ । सदनबाट गरिनुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइयो भने मन्त्रालयको जिम्मेवारीअनुसार तात्कालीक र दीर्घकालीन महत्वका कामका साथै सानातिना समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो । सरकारमा बसी काम गर्दाको अनुभव पनि भयो र सरकारको भूमिकामा पनि रहेर जिम्मेवारी पूरा गरियो । तथापि अपेक्षाकृतरुपमा संसदीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको मेरो बुझाइ हो । संसद्मा जसरी योजनाबद्धरुपमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो त्यति नभएको अवस्था छ । धेरै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनले जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यति निर्माण गर्न नसकेको सत्य हो । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएका कतिपय कानुनले पूर्णता नै पाउन सकेनन् । ती कानुनहरु अघि बढाउन निकै ढिलासुस्ती भएको छ । सबै कामको ‘जग’ नै कानुन हो । त्यसैले संसद्बाट जतिसक्दो चाँडो कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । कानुन बनाउने काम ढिलासुस्ती भएको छ । यसपटकको संसद्ले केही महत्वपूर्ण कानुनहरु सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षालगायतका ऐन कानुन निर्माण गर्नेमा विश्वास छ । मैले पनि कानुन निर्माण र राष्ट्रिय मुद्दाका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने नै छु । सांसदहरु विधायिकाको भूमिकासँगै विकास निर्माणमा पनि जोडिनुपर्छ । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सन्तुलित नहुनेजस्ता कुराले पनि जनचाहनाअनुरुप सन्तुलित विकासका लागि सांसदले त्यसमा चासो दिनुपर्छ । तर, सांसदको प्रमुख दायित्व कानुन निर्माण हो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा हुने छलफलमा सक्रिय सहभागी भई सुझाव दिने र बजेटको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अर्को प्रमुख काम पनि सांसदकै हो । सरकार र जनताबीच सेतुको भूमिका निर्माण गर्ने पनि जनप्रतिनिधिको दायित्व भएकाले यसलाई मध्यनजर गरेर आगामी दिनमा संसद्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारपूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । संसद्का गतिविधिलाई आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा हाम्रो गम्भीररुपमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ । मूलतः संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण अति आवश्यक छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन, सङ्घीय शिक्षालगायतमा महत्वपूर्ण कानुन निर्माणलाई अहिलेको अधिवेशनले तीव्रता दिनुपर्नेछ । तर, यो बजेट अधिवेशन पनि भएकाले एकतिर कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्यो र अर्कोतर्फ बजेट निर्माणलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसद्मा छलफल भइरहेको छ, त्यहाँका सुझाव समेटेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने दायित्व पनि सांसदको छ । अर्कोतर्फ संसद्मा थुप्रिएर रहेका र कतिपय सरकारले छिटोभन्दा छिटो संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कानुनहरु पेस गरेर कानुन निर्माणलाई गति दिनुपर्ने हुन्छ । बजेट निर्माण गर्दा कसरी उत्पादन क्षेत्रमा लागानी बढाउन सकिन्छ, बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने, विधि निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनेगरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । राजस्व सङ्कलन बढाउने, स्रोत साधन बढाउने तथा योजना आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को कुरा विगतमा अगाडि बढाइएका अधुरा योजनालाई सम्पन्न गराउने, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने, उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनतालाई सेवासुविधा दिने नयाँ योजना छनोट गरी बजेटको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । रासस (कुराकानीको सम्पादित अंश)

नागरिक लगानी कोषका योगदानकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिनुपर्छ । कोषले संकलित रकमको अधिकांश हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै जम्मा गरेको छ । जुन त्यति सान्दर्भिक होइन । नागरिक लगानी कोषले परम्परागत भूमिका मात्रै होइन, शसक्त भएर आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेर पुँजी बजारमा स्थायित्व र पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २ खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमध्ये ५१.६२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ । पुँजी बजारलाई प्राथिमिकता दिएर बजारको गतिशील विकासमा योगदान गर्न कोष स्थापित भएको हो । तर, पुँजी बजारमा कोषको सक्रियता न्यून छ । ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ (१६.२८ प्रतिशत) मात्रै संस्थापक सेयरसहित पुँजी बजारमा लगानी छ । आगामी दिनमा पुँजी बजारको गतिशील विकास तथा विस्तारका लागि लगानी कोषको संलग्नता तथा सकारात्मक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । पुँजी बजारका लागि नागरिक लगानी कोष महत्वपूर्ण संस्थागत लगानीकर्ता पनि हो । त्यसैले आफ्नो पोर्टफोलियोको ठूलो हिस्सा पुँजी बजारमा लगानी गर्नु भयो भने समग्र बजारलाई स्थिरता दिन सक्ने हैसियत तथा क्षमता छ । त्यसैले आफ्नो क्षमता अनुसारको सक्रियता देखाउनु पर्छ । नागरिक लगानी कोषले ६०÷६५ प्रतिशतसम्म लगानी मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेको भनेर गुनासो आएपछि केही सधार भएको देखिन्छ । तर, त्यो सुधार अपेक्षित छैन । ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नागरिक स्टक डिलर खोल्नु भयो । तर, बजारको आकार बढेअनुसार हस्तक्षेप वा प्रभाव शून्यप्रायः देखिएको छ । माग बढाउने, आपुर्ति व्यवस्थापन गर्ने, बजारलाई स्थायित्व दिने, संस्थागत लगानीकर्ताहरूका निर्णयलाई आम लगानीकर्ताहरूले पछ्याउने अभ्यास हुनु पर्ने हो । तर, त्यो अपेक्षा अनुसार प्रभाव देखिएन । नागरिक स्टक डिलरले मर्चेन्ट बैंकिङको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नियामकले कारबाही गरेको अवस्था पनि छ । त्यसकारण नागरिक स्टक डिलरलाई कारबाही गर्न हामीलाई त्यति धेरै मज्जा लागेको छैन । आगामी दिनमा पनि सुशासन कमजोरी देखियो भने नियामकले अभिभावकको भूमिका खेल्ने हो । यदि त्यो स्थिति सिर्जना गर्नु भयो भने नियामकले कारबाही गर्न पछि पर्दैन । हामी कारबाही गर्न चाहँदैनौं । स्टक डिलरको सुशासनमा सुधार हुन आवश्यक छ । नागरिक स्टकले डिलरका रूपमा खेलेको भूमिका प्रभावकारी छैन । कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउनुहोस् । नागरिक स्टक डिलरको चुक्ता पुँजी १०/२० अर्ब बनाउनुहोस् । त्यसपछि सक्रिय संस्थागत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सरकारको प्राथमिकताको कम्पनीका रूपमा भूमिका खेलेर गतिशील विकास गर्न सकिन्छ । अर्थात् नागरिक स्टक डिलरको संरचनामा परिमार्जन गर्नुहोस् । नागरिक कोष एक्लैले २० अर्ब पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैन भने कोष जस्तै बचत रकम परिचालन गर्ने अन्य कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीसँग समन्वय गरेर २० अर्ब पुँजी वृद्धि गर्न सक्छ । त्यसपछि स्टक डिलरको पुनरसंचना वा स्वामित्व परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने हो भने पुँजी बजारमा भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ । आजभन्दा ५÷६ वर्ष अगाडि अनुसन्धान गर्दा नेपालको सेयर बजारबाट औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाएको देखिएको थियो । उक्त अनुसन्धान विश्व विद्यालयमै टप भएको थियो । त्यसकारण सेयर बजारमा राम्रो प्रतिफल छ । अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्याे भने पुँजी बजारबाट मनग्य कमाउन सकिन्छ । यदि त्यो गर्न सक्यो भने नागरिक लगानी कोषले योगदानकर्ताहरूको अपेक्षा पुरा गर्न सकिन्छ । नागरिक लगानी कोषको भूमिकाको विषयमा धेरै अपेक्षा गरिएको छ । तर, प्रभावकारी देखिएको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुखहरूलाई आग्रह गरिसकेको छु । नियामकबाट सहयोग गर्न म सकारात्मक छु । (धितोपत्र बोर्डका निमित्त अध्यक्ष डा.अधिकारीले सीआईटीको वार्षिकोत्सबमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)