विचार

पूर्वपतिहरूको फोटो देखाउँदै वल्फ लिण्डा काठमाडौं । कहिले एउटा र कहिले अर्कै राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेर सत्ता सम्हाल्ने विषय नेपाली राजनीतिक दलका लागि नयाँ होइन । यसमा उनीहरू आफू पनि अभ्यस्त भइसकेका छन् भने अब सर्वसाधारणले पनि त्यसलाई सहजरूपमा लिन थालिसकेका छन् । यहाँ सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, राष्ट्रिय आवश्यकता, देशको मुलभुत समस्या समाधान केन्द्रीत नभई मात्र केवल नेतृत्वको आकांक्षा र व्यक्तिगत सुविधाका नयाँ सम्बन्ध वा सम्बन्ध विच्छेद भइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा फेरवदल आउँदा सत्ताबाट बाहिरिएकाे मुख्य पार्टी नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ता पंक्तिमा व्यापक निराशा देखियो । तर, सत्तामा भित्रिएको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता पंक्तिमा कुनै उत्साह देखिएन । नयाँ गठबन्धनमा सरकार बन्दै गर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायधीश, प्रधानसेनापति लगायत सरकारको मुल नेतृत्व यथावत रहनेछ । राज्य सञ्चालनको लागि महत्वहीन रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमात्र फेरिँदैछ, जुन परिवर्तनको समय नै भएको हो । नयाँ गठबन्धनसँगै केही मन्त्रीहरू फेरिएका छन् तर प्रवृतिमा कुनै परिवर्तन छैन । सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेटमा खास परिवर्तन हुने छैन । एउटा सम्भावना निश्चित छ, जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिने बजेटमा करका दर वृद्धि गरिनेछ । करका दर वृद्धि हुनुपूर्व सातै प्रदेश सरकारहरूमा टुटफुट निश्चित छ, त्यसको सुरुवात पनि भैसकेको छ । केन्द्रमा झै प्रदेशमा पनि मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुँदैछ । अबको करिब एक महिनासम्म राजनीतिक विधाका पत्रकारहरू दलहरूले मन्त्री पदका लागि गर्ने दावी र मन्त्रीहरूको फेरबदलका समाचार छिनछिनमा ब्रेक्रिङ गर्न व्यस्त हुनेछन् । रुखको पात झर्ने र पलाउने जस्तै मन्त्री खुस्कने र बन्ने महत्वहीन विषयमा सञ्चारकर्मीहरूले धेरै समय बिताउने छन् । सरकार बन्नु र भत्कनु नेपाली समाजको लागि नौलो विषय बन्न छोडेको छ । जनसरोकारको विषयमा सरकारको भूमिका देखिन छोडेसँगै सरकार गठन, विघटन, एउटा दल सरकारबाट बहिर्गमन, अर्को दल सरकारमा आगमनले सर्वसाधारणमा कुनै फरक पार्न छोड्दै गएको छ । सरकार परिवर्तन केवल सरकारी सेवामा दलाली गरेर अबैध आर्जनको पेशामा रहेका दलाल र राजनीतिक विचौलियाको लागि मात्र चासोको विषय बन्दैछ । र, राजनीतिक विधामा समाचार लेख्ने पत्रकारको लागि समाचारको विषय बन्ने गरेको छ । अरुको लागि सरकार परिवर्तन घाम उदाउनु र अस्ताउनु बराबर हुँदैछ । सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि थोरै मानिसको अनुहारमामा खुशी देख्न सकिन्छ । आम मानिसहरू बेचैन छ । बेचैन हुनुमा केही आधारहरू छन् । राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्यो । नयाँ संविधानले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन । राजनीतिक नेतृत्वले बारबार गल्ती स्वीकार गर्छ तर सच्चिनेतर्फ कुनै संकेत समेत दिएन । २०४७ सालको परिवर्तनको १२ वर्षमा धेरै राजनीतिक अस्थिरता भएको थियो । त्यसको अपजस दलहरूले राजा र दरवारियालाई दिन्थे । त्यतिबेला भन्दा गणतन्त्र आएपछिको राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेको छ । मुल कारणबारे सचेत नागरिक जानकार छन् कि -राजनीतिक दलका नेताहरू चरम स्वार्थी हुनु, व्यक्तिवादी हुनु, राष्ट्रिय आवश्यकता नबुझ्नु, दूरदर्शीता नहुनु, विचारको राजनीति छोड्नु । नेतृत्वले इमान, जमान, अडान सबै लत्याउँदै जानु । सरकारले दिने न्यायिक सेवाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दो छ । प्रहरीले दिने सुरक्षाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दो छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्कदै गएको छ । सहरका सडक भत्कदै गएका छन् । गाउँमा सडक पूर्वाधार बन्न छोडेका छन् । बनेका विमानस्थलमा जहाज आउँदैन । बनेका धारामा पानी झर्दैन । जहाँ सरकारको उपस्थिति छ, त्यहाँ अस्तव्यस्तता चरम छ । कतिसम्म भने सरकारी कर्मचारीहरूले तलब नपाएकाे गुनासो पत्रकारसँग गर्न थालेका छन् । कलेज पास गर्नेले काम पाउँदैनन् । रोजगारी पाउनेले पनि नियमित तलब पाउन छोडेका छन् । उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नेले प्रतिफल पाउने छोडेका छन् । सेयर र घरजग्गामा लगानी गर्नेहरू गुमेको सम्पत्तिको हिसाव गरेर बसिरहेका छन् । ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरूले कर्जाका किस्ता फिर्ता पाउन छोडेका छन् । सहरमा घर बनाउनेले भाडा पाउन छोडेका छन् । गोलभेडा वा उखु वा अन्य बाली लगाउने किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् । दुध किसानले भुक्तानी पाउँदैनन् । अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । उद्योगहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् । व्यापारमा उच्च गिरावट भएको छ । सहरका सटरहरू भटाभट बन्द भैरहेका छन् । निजी क्षेत्र नियमित रूपमा कर्मचारीको तलब खुवाउन र बैंकको किस्ता तिर्न असफल हुँदै गएको छ । सरकार आफ्नै कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउन, सार्वजनिक ऋणको किस्ता तिर्न र सामाजिक सुरक्षा भत्ता खुवाउन नसक्ने अवस्थामा फस्दैछ । सरकारी बजेटमा आधारित निर्माणको काम ठप्प नै भएको छ । देशको अवस्था बिग्रदै जाँदा काम गरिखाने वर्ग कि देशबाट पलायन भएको छ कि निराश भएर, विरक्तिएर बसेको छ । उत्पादनमुलक उद्योगहरू क्रमशः बन्द हुदै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । युवा पुस्ता गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका लागि देश छोड्न बाध्य भईरहेको छ । विदेश पलायन र नैराश्यता देशको लागि सबैभन्दा ठूला समस्याको रूपमा फैलिएको छ । वल्फ लिण्डा यी यावत समस्या समाधान गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको सिर्जनात्मक सोच, छलफल, योजना केही छैन । एउटा नेताले अर्को नेतालाई गाली गर्न जानेको छ । विपक्षीमा हुनेले सत्ता पक्षलाई धम्क्याउन जानेको छ । समाजलाई पुरै निराश तुल्याउने गरी संसदमा वा सार्वजनिक मञ्चमा समस्याको चाङ देखाउन राजनीतिक नेतृत्व माहिर छ । तर, उसँग समास्याको समाधान छैन । मात्र सत्ता चाहिएको छ, मात्र पद चाहिएको छ, मात्र कुर्सी चाहिएको छ, मात्र निजी स्वार्थ र आसेपासेको स्वार्थ पूर्ति गर्नु परेको छ । नेपालको सत्ता गठबन्धनको नयाँ श्रृंखलाले वल्फ लिण्डाको विवाहलाई स्मरण गराएको छ । गिनिज वल्ड रेकर्डका अनुसार लिण्डाले २३औं पटक विवाह गरेर विश्वको सबैभन्दा बढी विवाहको रकर्ड कायम गरेकी रहिछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अमेरिकी नागरिक लिण्डाको निधन ८७ वर्षको उमेरमा सन् २०२२ मा भयो । २४औं विवाह गर्न नपाएकोमा उनी मर्नुअघि पनि असन्तुष्ट थिइन् । वल्फ लिण्डा पत्रकार एवं लेखक हुन् । चरम यौन इच्छा भएकी लिण्डाले धेरै पुरुषसँग विवाह गरिन् । उनका पतिहरूको सूचीमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिदेखि मेकानिक, प्रचारक, बारमेन, प्लम्बर, संगीतकारसम्म थिए । र, विवाहित पुरुषसँग उनको सम्बन्ध कम्तिमा ३६ घण्टा र बढीमा ७ वर्ष रहेको थियो । शुभेच्छा व्यक्त गरौं नेपालको सत्ता गठबन्धन वल्फ लिण्डाको विवाहको लहड जस्तो नबनोस् ।

काठमाडौं । दश वर्षपहिले नै पत्रिकाहरुमा स्वास्थ्यका बारेमा एउटा महत्वपूर्ण समाचार छापियो । ‘बजारी खानेकुरा स्वास्थ्यलाई घातक’ भनेर यस्ता खानेकुराले मोटोपन बढाउने र क्यान्सर गराउन सक्ने भनेर समाचार दिइएको थियो । क्यान्सर रोगका बारेमा लामो समय काम गर्दै आएका डाक्टरहरुले यो विषयमा बोलेका थिए तर विभिन्न सञ्चारमाध्यमले यो समाचार त्यति महत्वका साथ प्रचारप्रसार गरेनन् । यस्ता तयारी बजारका खानेकुरामा विभिन्न किसिमका चाउचाउ, पिज्जा, बर्गरजस्ता आकर्षक देखिने खानेकुराहरु पर्छन् । जतिबेला पत्रिकामा यो खबर निस्किएको थियो, त्यस समाचारको फेटोकपी नक्साल नजिकैको एकजना चौधरी भाइको पसलमा कसैले छाडेको रहेछ । त्यही बेलामा ती चौधरी भाइको सानो नानीलाई उनकी आमाले स्कूल जाने बेलामा स्कूलको टिफिनमा ‘खानेकुरा बनाउन भ्याएन, यही नै लैजाउ’ भनेर एक चाउचाउ हालिरहेकी ती महिलालाई त्यो फोटोकपी एकप्रति दिइयो । उनले कनिकुथी गरेर पढिन् र ‘क्यान्सर’ शब्द पढेपछि त उनी छोरालाई हेर्न थालिन् । अनुहार अँध्यारो भयो तर छोराबाट उनको खाजा चाउचाउ लिन सकिनन् । ‘आजलाई भयो, अब के गरुँ त मान्दैन,’ उनले भनिन् । घरपरिवारका मानिसले प्रायः आजको भोलि नै कुनै समस्या नहुने भएकाले यसरी खाना खाँदैमा केही खराबी हुँदैन भन्ने ठान्छन् तर जसरी चुरोट र रक्सीले आजको भोलि नै नराम्रो प्रभाव पार्दैन, त्यसैगरी यसरी खाइने पिज्जा, बर्गर, चाउचाउले पनि एकै दिनमा नराम्रो प्रभाव पार्दैन । चुरोट र रक्सी चाहिँ बच्चाले माग्यो वा झगडा गर्यो भनेर कुनै पनि आमाबाबुले बालबालिकालाई दिँदैन भने यसरी तयारी खानेकुरा मात्रै दिने किन होला रु भन्ने प्रसङ्ग उठ्छ नै । यस विषयमा झण्डै २५ वर्षअघि रजनी जोशीले आफ्नो स्नातकोत्तरको शोधपत्रमा यस्तै विषयमा अध्ययन गरेकी थिइन् । प्रायः महिलाले यो स्वास्थ्यकर हुन्छ भनेर विज्ञापन आउँछ त्यसैले राम्रो होला भनेर दिएको वा समय नभएकाले किनेर प्याकेटमा दिएपछि भइहाल्ने भनेर वा बच्चालाई एकदम मनपर्छ र बच्चाले खान्छु भनेर, झगडा गर्छ, अरूले खाएको देखेपछि उसलाई खान मन लाग्छ अनि कसरी नदिने ? आदिजस्ता उत्तर आएका थिए । अहिले पनि आमाबाबुलाई सोध्यो भने त्यसैगरी उत्तर आउँछ होला र अहिले त्यसमा सित्तैमा उपहार पाइने भनेर जोडिएपछि बालबालिकाहरु झन् होमिएर किन्छन् र उनीहरुको खाजा, खाना सबै त्यही बन्छ । यस्ता खानेकुराहरुले मोटोपन र क्यान्सर दुईवटै असर गर्छन् र मोटोपन फेरि आफैँमा अनेकथरिका समस्या सृजना गर्न सक्छ । सानो उमेरको माटोपन भएकाहरुको पछि मुटुको रोग, चिनी रोग आदिजस्ता समस्या त हुन्छन् नै । मोटोपन कारणले गर्दा पछि ढाड र घुँडा दुख्ने समस्या आउँछ । यसका साथै यस्ता तयारी चाउचाउहरुको खानाका कारणले हरियो तरकारी, भात, रोटी, दालजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा खान त्यति मन लाग्दैन । अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका भिटामिनहरुको कमी हुन जान्छ । यस्ता तयारी खानेकुराहरुको विषयमा र त्यसले पर्ने नकारात्मक असरहरुका बारेमा बालरोग विशेषज्ञहरुले लेख्दै आउनुभएको छ । टेलिभिजन, रेडियोहरुमा जसरी पैसा तिरेर यस्ता खानेकुराहरुका बारेमा विज्ञापन आउँछ, त्यसैगरी स्वास्थ्यका खानेकुराका बारेमा कतै विज्ञापन आउँदैन । नेपालका डाक्टरहरुले मात्र होइन, विश्वभरिका डाक्टरहरुले बच्चाहरुले खाने तयारी खानेकुराको विज्ञापन र त्यसको विरोधमा बोलिरहेका छन् । तयारी खानेकुरामा रहेको नुन, बोसो, चिनी आदिले बच्चाहरुलाई सानैदेखि अस्वस्थ्यकर खानेकुरा र क्यान्सरका लागि जग बस्छ भनेर लेखेका छन् । अष्ट्रेलियाको क्यान्सर परिषद्का एकजना सदस्य डा टेरी स्लेमिनले भनेका छन्, ‘विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरुमा बालबालिका प्रयोग गरेपछि बालबालिकाले त्यस्ता खानेकुरा चाहन्छन् । बच्चाहरुलाई यस्तो बानी परेपछि उनीहरुको जीवन नै आवश्यक हुन्छ । अष्ट्रेलियाको क्यान्सर परिषद्ले त्यहाँको सरकारलाई यसरी विभिन्न किसिमका प्याकेटका तयारी खानेकुराको विज्ञापनमा जथाभावी बालबालिकालाई प्रयोग नगर्नका लागि नियम बनाउन आग्रह गर्नेछ ता कि यस्ता खानेकुराहरुको प्रयोगले भविष्यमा हुने क्यान्सर बच्चालाई नलागोस् ।’ यसरी तयारी खानेकुराहरुले बालबालिका र वयस्कलाई पनि क्यान्सरको खतरा निम्त्याउँछ । यसरी तयारी र प्याकेटमा राखेका खानेकुराहरुले महिलाको शरीरका चिनीको मात्र बढाउँछ । तौल बढाउँछ र स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र मूत्रनलीको क्यान्सरको सम्भावना बढाउँछ । त्यस्ता तयारी खानेकुराहरुमा मैदा, बोसो र रासायनिक पदार्थ मिसिएको हुनाले यस्ता समस्या देखिन्छन् । ६५ हजार महिलामा १३ वर्षसम्म गरिएको अध्ययनअनुसार दुई हजार चार सय ७८ जना महिलाको महिनावारी रोकिएपछि पनि यस्ता खानेकुराहरुको प्रयोगले स्तनको क्यान्सरको खतरा बढाउन सक्छ । एक लाख ८८ हजार रजोनिवृत्ति भएका महिलालाई सोधिएको प्रश्नमा उनीहरुले कस्तो किसिमको खाना खान्छन् रु के ख्वाइन्छ भनेर अध्ययन गरिएको थिया । तीमध्ये जो महिलाले यसरी तयारी प्याकेटका खानेकुराहरु खाएको कुरा बताए । उनीहरुमध्ये ३५ हजारलाई स्तन क्यान्सर भएको देखियो । ‘यी अध्ययनले खानेकुरामा बढी चिल्लो पदार्थ स्तन क्यान्सरसँग सम्बन्ध रहेको देखाइएको छ’ भनेर डा आन्ना तेहीबाउट (ब्रिटेनले) लेखेकी छिन् । बालबालिकालाई यस्तो खाना खान हुँदैन भनेर स्कूलमा शिक्षकले वा घरमा आमाबाबुले भन्दैनन् । कतिपयलाई त यस्ता खानेकुराहरुको खाए नराम्रो के हुन्छ र भन्ने धारणा हुन्छ । त्यही आमाबाबुले चुरोट खाने बालबालिका गाली गर्छन्, सम्झाउँछन् तर तयारी खानेकुरा, प्याकेटका चाउचाउ, विभिन्न किसिमका चिजबल्स र आदि खान उल्टै पैसा दिन्छन् । आमाबाबुलाई पनि यस्ता खानेकुराले पछि जीवनभरको रोग निम्ताउँछ भन्ने थाहा हुँदैन । ‘बालबलिकालाई हात धोएर खान खाउ नत्र बिरामी भइन्छ’ भन्ने आमबाबुले ‘प्याकेटका खानेकुरा नखाउ, बिरामी भइन्छ भन्दैनन्’ किनभने उनीहरुलाई यसको बारेमा कसैले पनि जानकारी दिएको छैन । क्यान्सर त एउटा समस्या भयो, त्यसैगरी हड्डीहरु कमजोर हुनु, मुटुका अरू रोगहरु हुनु पनि खानेकुरासँग जोडिएका छन् । सानोको जग नै गलत बसेपछि, शरीर सानैदेखि कमजोर हुन्छ र ठूलो भएपछि अनेक थरिका रोगहरु हुन थाल्छन् । यदि साना साना नानीहरुलाई उनीहरुले बुझ्ने भाषामा यस्ता खानेकुराहरुले विगार गर्छन् भनेर बुझाइयो र छलफल गरियो भने समस्या केही हुँदैनन् । अमेरिकामा ३० प्रतिशत बच्चाहरु र ६० प्रतिशत बयस्कहरुमा मोटोपन रहेको पाइन्छ । यसको मुख्य कारण नै प्याकेटका खानेकुराहरु हुन् र यसले गर्दा प्रतिवर्ष १७१ विलियन डलर सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । प्याकेटमा राखेका खानेकुराहरुको स्वाद बढाउने कुरा नै विभिन्न किसिमका रासायनिक पदार्थ र चिल्लो पदार्थ हुन् । यिनले खानेकुरा प्याकमा राखेपछि लामो समय बिग्रन दिँदैन । त्यसैले प्याकेटमा भएका खानेकुरा सधैँ ताजा जस्तै त देखिन्छन् तर वास्तवमा यी हानिकारक नै हुन्छन् । मलेसियामा उपभोक्ता सङ्घ आफैँले एक अध्ययन गरेर बताएको छ । सङ्घले २००८ मा अप्रिल देखि जुनमा नेपाल, फिजी, सिङ्गापुर, भारत, चाइना, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा एक अध्ययन गरेको थियो । यस्ता खानेकुराहरुको प्रयोगले हाम्रा बालबालिक मानौँ बमको अदृश्य गोलामा बसिरहेका छन् । यस्ता विज्ञापनहरु विभिन्न स्कूलमा गएर खिचिन्छ, बालबालिकालाई लोभ्याइएका र फेरि उनीहरुलाई नै यस्ता प्याकेटका खानेकुरा खान दिएर बालबालिकाको पढाइस्तर कमजोर देखियो । तयारी खानाले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा कमजोर बनाउने हुँदा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । बालबालिकाले तयारी खाना खाँदा उनीहरुलाई रोग हुने कारणले यस्तो बानीका लागि विभिन्न किसिमका विज्ञापनले प्रेरित गर्ने र बालबािलकाले खाएको देखेर विज्ञापनको नक्कल गर्ने हुनाले अष्ट्रेलियाको चिकित्सक सङ्घले  यसरी खानेकुराको विज्ञापन गर्न नै प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको छ । यसरी अन्य देशका डाक्टरहरुले बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि आवाज उठाइरहेका बेलामा नेपाली चिकित्सकहरु र स्वास्थ्यकर्मीले पनि आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ । केही दिनअघि काठमाडौँमा माइक्रोबसमा चढेको बेलामा १२ कक्षामा अध्ययरत दुई किशोरीले दुईवटा चाउचाउ खाइरहेको देखेर मैले उनीहरुलाई १० वर्षअघि ‘तयारी खानेकुरा घातक’ भनेर लेखिएको समाचारको फोटोकपीको एकप्रति दिएँ । चाउचाउले क्यान्सर पनि हुन्छ भन्ने त थाहा थिएन भन्दै आँखाभरि आँसु गरेर एक किशोरीले खाँदै गरेको चाउचाउको प्याकेट झोलामा राखिन् । माइक्रोमा बसेका अन्य यात्रुले पनि भने यो त खराब कुरा हो तर यस्तो वस्तुको नराम्रो असरका बारेमा बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । साँच्ची नै यसका बारेमा धेरै जनालाई जानकारी पनि छैन । जबसम्म यसबारेमा नागरिक स्तरमा सचेतना बढाउन सकिँदैन तबसम्म क्यान्सलगायत रोगहरुको सङ्क्रमण झन् बढ्दै जाने निश्चित छ । रासस (लेखक जनस्वास्थ्यविद् हुन्)

सरकारका उच्च अधिकारीहरू निर्मम बनेर नीतिगतरूपमा बैंकर्सलाई पाता कस्दै गए । बैंकर्सको स्वतन्त्रता र बैंकको नाफा कटौति हुनेगरी अनेक निर्देशन जारी गरे । यतिसम्म कि बैंकहरूको संचित नाफा खान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर कानुन नै बदले र पाँच वर्ष अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कमाएको नाफा थुतेर सरकारको खातामा लगे । मंगलबार करिव एक दर्जन बैंकर्सलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । यसअघि पनि कर्जा दुरुपयोगको घट्नामा धेरै बैंकर्सहरु अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको हिरासतमा बसे । कतिले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्, कति दोषी ठहर भई जेल सजाय काटिरहेका छन् । अर्कोतिर समग्र समाजलाई अपराधीकरणतर्फ लैजान नेतृत्व गरिरहेका दुर्गा प्रसाईं र उनले फैलाएको भ्रममा बाँचेका अटेरी ऋणीहरू तिनै बैंकर्समाथि खुकुरी प्रहार गर्दैछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू छटपटाइ रहेका छन् । ठूला बैंकमा दैनिक तीन/चार जना कर्मचारीले राजीनामा बुझाउन थालेका छन् । कतिसम्म पीडा छ भने मासिक १५ लाखको हाराहारीमा तलब खाने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू उमेर छँदै विदेश नगएर गल्ती गरेछु भनेर पश्चाताप अभिव्यक्त गर्न थालेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकारविहीन बनाइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक एवं लगानीकर्ता व्यापारको नाममा बलजफ्ती गर्नु परेको समाजसेवाबाट निष्कृय बन्दै गएका छन् । संकटमा परेको बैंकिङ क्षेत्रले अभिभावकत्व नै नपाएको महसुस गरिरहेको छ । परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उच्च जोखिममा पुगेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका अभिव्यक्तिहरू र त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका छाता संस्थाहरूको सिलसिलेवार विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । कतिसम्म भयो भने बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सामाजिक सञ्चालमा पोष्ट्याए । जिम्मेवार सञ्चारगृहरूले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षार्थ आफ्नो जिम्मेवारी काँधमा राखेर प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरे । सर्वसाधारणलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास दिलाउन सक्दो प्रयास गरे । ‘अर्बमा ठगी, करोडमा दान’ शीर्षकको लेख प्रकाशित यस लेखका लेखकलाई ज्यान मार्ने धम्की दिए दुर्गा प्रसाईंले । ऋणीलाई कर्जा तिर्ने ताकेता गरेकै आधारमा बैंकरहरूमाथि हातपात भए, कालोमोसो दलिए, खुकुरी हानिए । कसैका टाउको फुटे, कसैका हातखुट्टा भाँचिए । ऋणीले खुकुरी प्रहार गरेर बैंकका कर्मचारीहरू रगताम्मे भएको तस्बिर र भिडियोसहितको समाचार प्रकाशित हुँदा पनि अराजकबादीहरूको हुल र त्यसको नेतृत्वलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेन । मिटरब्याज पीडित, सहकारी पीडित, लघुवित्त ऋण पीडितका नाममा उठेको जायज आवाजको खोलभित्र भएको अराजक गतिविधिबारे राज्य मौन बस्यो । त्यसको परिणाम सडक हडताल गर्दैमा ऋणमुक्त भइन्छ भन्ने भ्रमको झिल्को अनियन्त्रित आगलागीको रूपमा विकसित हुँदैछ । बचत तथा ऋण सहकारी र लघुवित्तहरूले प्रवाह गरेको करिब ९ खर्ब रुपैयाँ उच्च जोखिममा छ । यो सानो रकम होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा (५० खर्ब)को करिब १८ प्रतिशत हो । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ४ प्रतिशत नपुग्दै त्यसलाई त्रासकोरूपमा हेर्ने विद्वान वर्गले पनि कुल वित्तीय क्षेत्रको १८ प्रतिशत कर्जा उच्च जोखिममा परेको विषयलाई महत्व दिएका छैनन् । संविधानमा नै तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गर्नु, सहकारीलाई एउटा खम्बाको उपमा उभ्याउनु तर सहकारीलाई नियमन गर्ने नीति र संयन्त्र बनाउनेतर्फ ध्यान नदिनुको परिणाम हो- गाउँदेखि सहरसम्मका सहकारीहरू भागाभाग र सहकारीका बचतकर्ताहरूको बिल्लिबाठ । बैंकिङ क्षेत्रको पीडा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने, यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वमा काम गर्ने अभिभारा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर, राष्ट्र बैंककै भूमिका यस्तो बन्दै गएको छ, जसले बैकिङ क्षेत्रलाई कमजोर पनि बनाइरहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा मात्र) करिब ७ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । कुल लगानीमा सरकारको हिस्सा करिब ११ प्रतिशत मात्र छ । निजी क्षेत्रको लगानी करिब ८९ प्रतिशत छ । तर, राष्ट्र बैंकको नियम यसरी बनेको छ कि बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छ । यो क्षेत्रबाट लगानीकर्ताले नाफाको अपेक्षा नगर, समाजसेवा गर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा अंकुश लगाउन राष्ट्र बैंकले अनेक नीति निर्देशन जारी गरेको छ । स्प्रेडदरमा अंकुश छ, सेवा शुल्कमा अंकुश छ, व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश छ, सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा अंकुश छ, सम्पत्तिको बेचबिखनमा अंकुश छ, सञ्चालक समिति निर्माणमा अंकुश छ । यस्ता अंकुश यति धेरै छन् कि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन नै ३३५ पेजको भएको छ । र, हरेक पेजमा नियन्त्रित अर्थनीतिको झल्को पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट उदार अर्थनीति हरण हुँदै गएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारको चरित्र क्रमशः हत्या गरिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र यति नियन्त्रित हुनुमा बामपन्थी गभर्नरहरू दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारी मात्र जिम्मेवार छैनन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायत उद्योगी व्यापारीको नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । जसले आफू संलग्न व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गराउन, ब्याज घटाउन, कर्जाको किस्ता पछाडि धक्केल्न, ब्याज छुट दिलाउन राष्ट्र बैंकसँग निर्देशन माग गर्दै बालुवाटार धाए, पाँच तारे होटलमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई बोलाए, उक्साए, धम्क्याए । जानेजति, सकेजति सबै गरे । खुला अर्थतन्त्रभित्र बैंकिङ क्षेत्र नियन्त्रित मात्र भएन, अरु क्षेत्रमाभन्दा उच्चदरको कर बैंकिङ क्षेत्रमा लगाइयो । धेरै प्रकारका उद्योग व्यापारको नाफामा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसमा पनि कयौं उद्योगहरूले विभिन्न समयमा राम्रो छुट पाउँदै आएका छन् । तर, बैकिङ क्षेत्रको नाफामा ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ । बिन्दुगत आधारमा ५ प्रतिशत भएपनि सारमा यो २० प्रतिशत अतिरिक्त कर हो । अप्रत्यक्ष रुपमा सिमेन्ट वा स्टील उद्योगलाईभन्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई राज्यलाई २४ प्रतिशतले बढी कर तिर्न बाध्य पारिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर नाफाको १ प्रतिशत बराबर समाजसेवामा खर्च गर भनिएको छ । कोरोना महामारी फैलियो, ऋणीलाई घुमाउरो तरिकाबाट अनुदान (ब्याज छुट) दिन बैंकहरूलाई बाध्य पारियो । महाभूकम्प पीडितलाई पुर्नवासको लागि प्रधानमन्त्री राहात कोषमा बलपूर्वक बैंकहरूलाई नै चन्दा दिन बाध्य पारियो । जसरी सरकारले अन्य क्षेत्रमाभन्दा बढी करसँगै चन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट असुल गरिरहेको छ, त्यसरी नै राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ क्षेत्रको आयमा अंकुश लगाउने तथा व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम गर्दै आएको छ । परिणाम बैंकिङ क्षेत्रको नाफा चिन्ताजनक रुपमा घटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म करिब ३२ अर्ब नाफा गरेका बैंकहरूले चालु आवको पुससम्म पौने २८ अर्ब बढीमात्रै नाफा गरेका छन् । गत असारमा पनि बैंकको नाफा करिब २० प्रतिशत घटेको थियो । केही बैंक नोक्सानमा गइसकेका छन् भने नाफामा रहेका बैंकहरू पनि नोक्सानको डरले पिरोलिन थालेका छन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अर्थतन्त्रमा सुधार नआए ठूला र राम्रा भनिएका बैंकहरु पनि आगामी असार मसान्तमा नोक्सानमा जाने विश्लेषण सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्नु शुभ संकेत पटक्कै होइन । अहिलेकै अवस्थामा रहिरहे भने पनि बैंकहरूले औसत ६ प्रतिशत मात्र प्रतिफल दिनेछन्, जबकी एक वर्षअघि वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्नेले १२ प्रतिशतका दरले ब्याज पाइरहेका छन् । नाफा घटाउन नयाँ-नयाँ अंकुश बैंकिङ क्षेत्रको नाफा घट्नुमा राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिले पनि भूमिका खेलेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ३.६१ प्रतिशत हुँदा अधिकांश बैंकको एनपीएल ४ प्रतिशत नाघेको छ । यी त सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथ्यहरु हुन् । त्यसमा कति मेकअप गरिएको छ ? त्यसभित्रको दागहरू कति छोपिएका छन् ? शंका र अनुमानको विषय मात्र भए । कुनै दिन वास्तविकता पनि सार्वजनिक हुन सक्छ । यही अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्यो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा समेत १.२५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम बनायो । पहिला यस्तो कर्जामा १ प्रतिशतमात्रै नोक्सानी व्यवस्था राख्नु पर्ने नियम थियो । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गरेपछि पुसमा बैंकहरूले असल कर्जामै साढे १९ अर्ब बढीको प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । अहिले कर्जाको भाका ३ महिना नाघ्दा पनि सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ५ प्रतिशत नोक्सानी राख्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ । यसले पनि बैंकलाई एक किसिमको सकस सिर्जना गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल ५० अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । आम्दानीको ठूलो रकम प्रोभिजनमा राख्नु पर्दा बैंकको नाफा घट्छ नै । काउन्टर साइक्लिकल बफर सम्बन्धी नीतिले पनि बैंकहरुको नाफा घटाउन मद्दत गरेको छ । यो नीतिले कर्जा विस्तारमा अंकुश लागेको छ । उक्त नीतिले बैंकको पुँजी कोष दबाबमा पर्यो र बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता ह्रास भयो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत तोकेको छ । तर, लक्ष्यभन्दा धेरै कम कर्जा विस्तार हुने देखिएको छ । पुँजी कोषमा कडाइ बैंकहरू चल्ने भनेको बचतकर्ताको निक्षेपले हो । सोही निक्षेप ऋण लगानी गरेर बैंकहरूले बिजनेस गर्छन् । तर, बचतकर्ताको शतप्रतिशत निक्षेपलाई बैंकले लगानी गर्न पाउँदैनन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकको निश्चित नीति छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा त्यसमध्ये सेयरधनीको ११ रुपैयाँ र बचतकर्ताको ८९ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । माथि व्याख्या गरिएको ११ रुपैयाँ नै पुँजी कोष हो । अहिले ८.५ प्रतिशत रहेको प्राथमिक पुँजी कोषलाई ०.५ प्रतिशतलाई बढाएर राष्ट्र बैंकले असारभित्र ९ प्रतिशत कायम गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिँदा बैंकहरूलाई अहिले व्यवसाय विस्तार नगरेर कर्जा असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशतले प्राथमिक पुँजी कोष बढाउँदा साढे २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा कर्जा लगानी गर्ने क्षमता मात्रै घटेन सो कर्जा लगानीबापत प्राप्त हुने आम्दानी पनि गुमेको छ । यसले नाफामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । स्प्रेडदरमा साँघुरिँदै सामान्य मानिसदेखि ठूला बुज्रुक व्यापारीहरूको जिब्रोमा झुण्डिएको छ कि बैंकहरूले अर्बमा नाफा गरे । दुर्गा प्रसाईलाई माथ खुवाउँदै एकदिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बक्दै थिए, बैंकहरु साहु महाजन बन्दै गए, अर्बमा नाफा गर्छन्, ऋणीलाई ठग्छन् । यही हुरीमा सुकेको पात पतासिएझै राष्ट्र बैंक बतासिँदै गएको छ र ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा ठूलो कैंची लाग्यो । आगामी चैतसम्म ४.२ र असारसम्म ४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने दबाब बैंकहरूमाथि छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० वटा वाणिज्य बैंकले १ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका थिए । स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ मा झार्दा बैंकहरुले कम्तिमा ४३ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गुमाउँदै छन् । पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल पुँजी लगानी ६ खर्ब ४३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भएछ । औसतमा एउटा बैंकमा लगानीकर्ताको पुँजी ३२ अर्ब १७ करोड हुन्छ । सेयरधनीलाई १० प्रतिशत प्रतिफल दिन पनि एउटा बैंकले कम्तिमा ३ अर्ब ८० करोड नाफा गर्नुपर्छ । २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये पुस मसान्तसम्म तीन वटा बैंकको मात्रै नाफा बढेको छ । यसले पनि देखाउँदै छ अबको बैंकिङ बिजनेस । विभिन्न सकसहरू सामना गरिरहेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले यही समयमा सेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ । बैंकबाट प्रदान हुने कार्ड, लकर सुविधा, कर्जा प्रक्रियाको खर्च, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ लगायतमा राष्ट्र बैंकले निश्चित शुल्क तोकेपछि बैंकहरूले फी तथा कमिसनबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी खुम्चिन पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले गत पुससम्म साढे १६ अर्ब रुपैयाँ फी तथा कमिसनबाट आम्दानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खुला अर्थतन्त्रमा कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियामकले निर्धारण गर्नु राम्रो अभ्यास मानिदैन । तर, राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिमा कडाइ गर्दै बैंकहरूलाई सीमित घेराभित्र राखेर काम गर्न बाध्य तुल्याएको छ । अर्थतन्त्रको मन्दीसँगै एकपछि अर्को नीतिले सकस भोगिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले बैंकहरूलाई थप घाइते बनाएको छ । उद्योगी, व्यापारी र स्वयं बैंकर्सहरूबाट यस मार्गदर्शनको ठूलो विरोध भएपनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गराएरै छाड्यो । विश्व बैंक, आईएमएफ जस्ता विदेशीको इसारामा राष्ट्र बैंक चल्दा बैंकर्स र ऋणी ठूलो सकसमा परेका छन् । बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अटेरी ऋणीलाई सूचिकृत गरिने कालोसूचिको पाना १८०० भन्दा बढी र कालोसूचिमा पर्नेको नाम ७८ हजारभन्दा बढी भएको छ । निर्विवाद छ संकटको बेलामा कडा नीति भनेको थप संकट निम्त्याउनु नै हो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अझै थप केही वर्ष बैंकर्स र व्यवसायीको घाउँमा नुनचुक नै सावित हुनेछ । व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण उदार अर्थव्यवस्था भनिए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा आर्थिक स्वतन्त्रता दिएको छैन । घरजग्गा कर्जामा सीमा तोकिएको छ । सेयर कर्जामा सीमा तोकिएको छ । सवारी कर्जामा सीमा तोकिएका छ । बैंकर्सहरूको नजरमा नेपालमा उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानी अति जोखिमयुक्त छन् । त्यसमा न्यूनतम लगानीको सीमा तोकिएको छ । नोक्सान छ भनेर पनि कृषि वा उद्योग क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरी बैंकहरूलाई सुख छैन । व्यवसाय छैन भनेर ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा खोल्दिनँ भन्न बैंकहरूलाई छुट छैन । राम्रो नाफा देख्दैमा बैंकहरूले परिस्थिति अनुकुलको क्षेत्रमा क्षमताले भ्याएसम्म कर्जा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ । यसले पनि बैंकहरूको जोखिम वृद्धि गरिरहेको छ भने नाफा घटाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिगत अस्थीरता अर्को ठूलो समस्या हो । देशभित्र गरिने रेमिट्यान्स कारोबार कहिले बन्द गर्ने कहिले खुला गर्ने, कहिले कारोबार सीमा फराकिलो बनाउने, कहिले साँघुरो बनाउने, सेयर धितो मूल्याङ्कन विधिमा गरिने बारबारको फेरवदल वा सेयर कर्जाका सीमामा गरिने बारबारको परिवर्तन, कहिले नेपाल बैंकर्स संघलाई प्रयोग गरेर ब्याजदरमा गरिने नियन्त्रण, कहिले खुला प्रतिस्पर्धाको नीति राष्ट्र बैंकको अस्थीर नीतिको उदाहरण हुन् । घरि खुला अर्थतन्त्रभन्दा मागेजतिलाई लाइसेन्स घरि बलपूर्वक मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शीताको निकृष्ट नमुना हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलपूर्वक मर्जर गरायो । ९०/९० को हाराहारीमा रहेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू १७/१७ वटामा झरे । ३२ वटा वाणिज्य बैंक २० वटामा झरे । के त्यसले बैकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनायो ? छैन । बलियो बनाएको थियो भने बैंकहरूको व्यवसायमा व्यापक विस्तार देखिने थियो । नाफामा वृद्धि हुने थियो । बैंकिङ सेवामा इनोभेसन देखिने थियो । कर्मचारीमा उत्साह देखिने थियो । सरकारको ढुकुटीमा जाने कर वृद्धि हुने थियो । तर, परिणाम ठिक उल्टो भएको छ । भूतलक्षित आर्थिक ऐन ल्याएर यस वर्ष अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाए । यस वर्ष त बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने करको ग्राफ अग्लो होला । तर, अर्को वर्ष वास्तविकता देख्न सकिनेछ । मर्जपछि दबिनु परेका संस्थाका ती कर्मचारीलाई थाहा छ कि मर्जको पीडा कति छ ? जसले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई रिपोर्टिङ गर्दैछ । मर्जपछिको बिजनेस सिनर्जी कस्तो छ ? धेरै संस्थाहरू मर्ज गर्दै ठूलो बैंक बनेको कुमारी बैंक, प्रभु, इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन बैंकले भोग्दैछन् । कुनै दिन राष्ट्र बैंकको पूर्ण रिर्पोट पनि पढ्न पाइएला । गुणात्मक पुँजीवृद्धिसहित बलपूर्वक मर्जर गराउँदा राष्ट्र बैंकले कर्मचारी घटाउन पाइँदैन, शाखा बन्द गर्न पाइँदैन मात्र भन्यो । ग्राहकले पाइरहेको सुविधा खोसिँदा राष्ट्र बैंक मौन बस्यो । व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा, दोहोरो करको मारमा पर्दा, नाफामा व्यापक गिरावट आउँदा, संस्थागत संरचनामा सुधार नहुँदा संस्था कसरी रोगी बन्न पुगेका छन् भनेर अध्ययन हुन बाँकी नै छ । मर्जरपछि बैंकहरूको पुँजी बढे पनि राष्ट्र बैंकले बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापन प्याट्रनमा भने परिवर्तन ल्याउन सकेन । संस्थागत संरचना फेरबदल हुन सकेन । मर्जरपछि बैंकहरूको नाफा झन् घटिरहेको छ । सरकारले पाउने राजश्वमा गिरावट आएको छ । कर्मचारीहरूमा निराशा छाएको छ । सेवाग्राहीले पाउने सेवाको गुणस्तर झन् खस्किएको छ । सेयरधनीले पाउने लाभांशको दर नगण्य छ । बैंकको खर्च झन् बढिरहेको छ । मर्जले कसलाई फाइदा पुग्यो ? बजारले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग गरिरहेको छ ।