विचार

पछिल्लो समय विश्व जलवायु परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ । हिमाल पग्लिएका छन्, हिमताल फुट्न थालेका छन् । चिस्यानको मात्रा घट्दैछ । तापक्रम बढ्दो छ । त्यसैले जलवायुको मुद्दा विश्वव्यापी बनेको छ । यसबाट जोगिन विश्वभरि विभिन्न कामहरू भइरहेका छन् । ग्लोबल वार्मिङको जोखिम कसरी कम गर्ने र कार्बन उत्सर्जन शून्य गरी पृथ्वीलाई जोगाउने भन्ने दिशामा विश्व अग्रसर भएको छ । विश्व जलवायूसम्बन्धि सम्मेलन (कोप) मा विश्वका धेरै देशले कार्बन शून्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन शून्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । भारतले सन् २०७०, चीनले सन् २०६०, अमेरिका र यूरोपले सन् २०५० सम्म कार्बन शून्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विशेषगरी औद्योगीकरणमा धेरै काम गरेका देशलाई एकैपटक कार्बन शून्य गर्न सम्भव छैन । एकैपटक कार्बन शून्य गर्न नसकिने भएपछि कार्बन ट्रेडिङ (व्यापार) को अवधारणा अघि सारिएको छ । जोसँग कार्बन छैन, उसले अर्को बजार (देश) बाट खरिद गरेर कार्बन शून्यमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने भएको छ । विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकारले सरकारी तहबाट कार्बन शून्यका लागि विभिन्न काम गरिरहेको छ । कार्बन शून्य गर्न भोलेन्टरी (स्वेच्छिक) र म्याण्डेटरी ( अनिवार्य) गरी दुई विधिबाट काम हुन्छ । सरकारले आफूले गरेको प्रतिवद्धतालाई समयसीमा भित्र पुर्‍याउन गरिरहेको कामलाई म्यान्डेटरी मानिन्छ । कार्बन शून्य गर्न निजी कम्पनी पनि संलग्न हुन सक्छन् । त्यसलाई स्वेच्छिक रूपमा राखिएको छ । जलविद्युतसहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनबाट नेपालले सबैभन्दा धेरै फाइदा लिनसक्छ । जहाँ निजी क्षेत्र संलग्न रहेको छ । पछिल्लो समय कार्बन शून्य पार्न देशहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पश्चिमा देशहरूले चीनलाई गाली गरिरहेका छन् । तर, जति गाली गरेपनि विगत १० वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जामा सबैभन्दा अगाडि चीन छ । विद्युतीय सवारीसाधन सबैभन्दा बढी चाइनामा छन् । त्यस्तै, सोलार इनर्जी उत्पादनमा पनि चीन धेरै अगाडि छ । कार्बन व्यापार विधि कुनै कम्पनीले जलविद्युत वा सोलार परियोजनाबाट १ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्छ भने त्यो १ सय मेगावाट सोलार ऊर्जाबाट कति ‘फसेल फ्यूल’ कम गरेको छ भनेर गणना गरिन्छ । र सोहीअनुसार त्यो सोलार ऊर्जाले कार्बन घटाउन मद्दत पुर्‍याएको हुन्छ । कार्बन न्यूनीकरणमा गरेको त्यो नवीकरणीय ऊर्जाको योगदानलाई कम्पनीले प्रोजेक्ट विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्छ । यसलाई सेयर कारोबारजस्तै खरिदबिक्री गर्न मिल्छ । यस्ता प्रोजेक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको पनि विभिन्न विधि छन् । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि कारोबार गर्न मिल्छ । अहिले सबैभन्दा धेरै रकम प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापन (प्लास्टिक क्रेडिट) मा छ । यस्तै, वाटर क्रेडिट पनि छ । कार्बन व्यापारका लागि नेपालको जंगल सबैभन्दा ठूलो बजार हुन सक्छ । जस्तो कुनै एउटा नाङ्गो डाँडामा बाँसघारी लगाउने योजना बनाइयाे । बाँस सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने बिरुवा हो । आफूसँग जग्गाजमीन छैन भने समुदायसँग सहकार्य गरेर बाँसघारी लगाउन सकिन्छ । बाँसघारीले कति क्षेत्रफल जमीन ओगटेको छ । त्यो बाँसघारीले कति कार्बन सोसेको छ, गणना गर्नुपर्छ । त्यसलाई एउटा प्रोजेक्ट बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न मिल्छ । कार्बनको खरिदबिक्री अन्तर्राष्ट्रिय ठूला कम्पनी संलग्न रहेका छन् । पेट्रोलिप पदार्थ, कोइलाजस्ता प्रत्यक्ष कार्बन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले मात्र होइन, फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीहरूले पनि कार्बन खरिद गर्छन् । किनभने यी कम्पनीहरूका ठूलठूला डाटा सेन्टर हुन्छन् । र, ती डाटा सेन्टरले धेरै इनर्जी खपत गरिरहेको हुन्छ । उनीहरूले प्रत्यक्ष खरिद गर्न पनि सक्छन् वा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेञ्जमा आएर खरिद गर्न सक्छन् । नेपालका लागि यो बजार धेरै राम्रो छ । किनभने नेपालले सन् २०४५ आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गरेपछि बाँकी रहेको पुरा नगर्ने देशलाई बिक्री गर्न सकिन्छ । आफैले कार्बन शून्य गर्न नसकेपनि त्यो देशले कुनै प्रोजेक्ट खरिद गरेर आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न सक्छ । यतिबेला भूटानमा कार्बन शून्य मात्रै नभई नेगेटिभ भइसकेको छ । तर, भारतलाई आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न धेरै समय लाग्छ । तत्काल भारतले कुनैपनि हालतमा कार्बन शून्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने भारतमा जनसंख्या बढ्दोक्रममा छ । चीनमा भन्दा भारतमा बढी जनसंख्या भइसकेको छ । त्यसमा पनि भारतको औद्योगिकीकरण र विकासका कामहरू धमाधम भइरहेका छन् । त्यसका लागि फसेल फ्यूलको निर्भरता भारतले कम गर्नै सक्दैन । भारतले नवीकरणीय ऊर्जामा ठूला-ठूला सोलार प्रोजेक्ट र जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ । यद्यपि फसेल फ्यूल र कोइलामा निर्भर हुनु नै पर्ने भारतको बाध्यता रहेको छ । भारतले अहिले पनि कोइलाका नयाँ स्रोत पनि खोजिरहेको छ । भारतजस्तो बजारमा बिजुली निर्यात गरिरहँदा नेपालले त्यसलाई प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ । त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दर्ता गरेर त्यसबाट पैसा कमाउन सक्छौं । त्यसमा डेभलपर कम्पनी र सरकार दुवैले कमाउन सक्छ । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट सरकार र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका कम्पनीबाट निजी कम्पनीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छन् । कार्बन व्यापारमा बैंकको संलग्नता कार्बन व्यापारमा बैंकको संलग्नता विभिन्न तरिकाबाट हुन सक्छ । एउटा ऋणीहरूसँगको सम्बन्धलाई जोड्न सकिन्छ । जस्तो, जुन जलविद्युत कम्पनीमा बैंकले नेतृत्व गरेको वा सहभागिता जनाएको छ, त्यस आयोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोड्ने काम बैंकले गर्न सक्छ । बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको हुन्छ । सम्झौता भएको कम्पनीले प्रोजेक्ट बनाउन सहयोग गर्छ । प्रोजेक्ट बनाउन धेरै डकुमेन्ट आवश्यक पर्छ । उनीहरूले सबै डकुमेन्ट अध्ययन गर्छ । अडिट गर्न र भौतिक रूपमा अवलोकन गर्न आफै आउँछन् । प्रोजेक्ट पनि अध्ययन गरिसकेपछि कारोबार प्रक्रियामा अघि बढ्छ । यो प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकोले यस्तो कार्य कम्पनीहरूले एकल रूपमा गर्न कठिन हुन्छ, फलदायी नहुनसक्छ । तर यस्तो कार्य बैंकले गर्दा त्यसबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएकोले नबिल बैंकले यसतर्फ काम अगाडि बढाएको छ । जलविद्युतमा झैं प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनको काममा पनि नबिल बैंकले काम अगाडि बढाएको छ । त्यसको पनि लामो प्रक्रिया छ । पहिलो फोहोर प्लास्टिक संकलन गरेर त्यसलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्छ । त्यसलाई फेरि ग्रेडिङ गर्नुपर्छ । ग्रेडिङ गरेपछि क्लिनिङ गरेर बेलिङ गर्नुपर्छ । त्यो बेलिङ गरेर एक ठाउँमा जिम्मा लगायौं भने त्यसबाट पैसा पाउँछ । अनि त्यो बेलिङ गरेर किन्ने फ्याक्ट्रीले रिसाइकल गरेर नयाँ सामान बनाउँछ । त्यसबाट पनि अर्को पैसा पाउन सकिन्छ । कार्बन व्यापारका यस्ता प्रोजेक्ट बनाउन धेरै डकुमेन्ट चाहिन्छ । यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । कहिलेकाहीं डेभलपरसँग डकुमेन्ट नहुन सक्छ । नेपालमा पहिलादेखिका डकुमेन्टको रेकर्ड व्यवस्थित छैन । स्मार्ट पानीले विभिन्न ठाउँमा रेन वाटर हार्भिस्टिङ सिस्टम राखेको छ । त्यसलाई पनि वाटर क्रेडिटमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ । यदि पहिला नै थाहा पाएको भए रकेर्ड राखिन्थ्यो । अब फेरि यसमा रेकर्ड राख्न डाटा खोजिरहेका छौं । त्यो डाटा उपलब्ध गराउन पनि समय लाग्छ । अब बैंक परम्परागत रूपमा निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने विधिबाट माथि उक्लिनुपर्छ । स्प्रेड भनेको नियामकले जहिले पनि घटाउँदै जान सक्नेहुन्छ । हाम्रोमा ४ प्रतिशत अनुमति दिएको छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २/२.५ प्रतिशतभन्दा कम छन् । त्यसैले नबिल बैंकले नयाँ रणनीति बनाउँदा शुल्कका आधारमा आम्दानी हुने तर कर्जामा निर्भर नुहनेगरी बनाइरहेको छ । बैंकको संलग्नता कहाँ छ ? कार्बन व्यापारमा बैंकले दुई किसिमबाट काम गर्न सक्छ । एउटा भनेको ग्राहकसँगको सम्बन्धलाई जोडिन्छ भने अर्को बैंक आफैले पनि प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ । वैकल्पिक योजनाका रूपमा कुनै प्रोजेक्ट विकास गर्न सकिन्छ । जस्तो, यो वर्ष नबिल बैंकले विद्युतीय सवारी खरिदमा जोड दिएको छ । करिब ५० वटा इभी किनिसकेको छ । पुराना इन्धन गाडीहरू विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रयोगमा जोड दिएको छ । पहिला इन्धन सवारी चढिन्थ्यो । एक लिटरमा १२ किलोमिटर मात्रै माइलेज दिन्थ्यो । अब त्यसको सट्टा विद्युतीय सवारी चल्छ । यसरी फसेल फ्यूलका गाडीलाई इभीले विस्तापित गराउँदा हुने लाभमा आधारित भएर बैंकले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदैछ । त्यस्तै, इलेक्ट्रिकल भेइकल फाइनान्सिङमा नबिल बैंक नम्बर वान हो । व्यावसायिक विद्युतीय सवारीको फाइनान्सिङमा पनि बैंक नम्बर वान छ । व्यावसायिक ईभी फाइनान्सिङमा काठमाडौं उपत्यकामा जीआईजेठले नेतृत्व गरेको एउटा प्रोजेक्ट छ । त्यसमा नबिल बैंक पनि संलग्न छ । यसको उद्देश्य उपत्यकामा रहेका फसेल फ्यूलको गाडीलाई ईभीले विस्तापित गर्दै लैजानु हो । त्यसमा फाइनान्सिङ अनुदान दिन्छ । त्यो प्रोजेक्ट ३ हजार गाडीको लागि बनेको हो । तीन हजार वटा गाडीमध्ये अहिलेसम्म ६/७ सय जति रिप्लेस भइसकेका छन् । अझै २२/२४ सम्म रिप्लेस गर्न बाँकी छ । सार्वजनिक यातायातमा तीन हजार गाडी ईभीमा रूपान्तरण भयो भने त्यसपछि वास्तविक परिवर्तन आउँछ । त्यसबाट पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउन मद्दत पुग्छ । नबिल बैंक ती गाडीको फाइनान्सिङ गर्न अगाडि छ । त्यही नै बैंकको योगदान हो । बैंकको आम्दानी बैंकले सञ्चालन गर्ने यस्ता परियोजनाबाट बैंकले कति आम्दानी गर्न सक्छ भनेर अहिले नै यकिन भएको छैन । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय माग र आपूर्तिको बजार हो । माग र आपूर्तिको बजारमा कुन बजारमा छिर्ने वा नछिर्ने, कुन रजिष्ट्रीमा दर्ता हुने भन्ने विषयहरू जोडिन्छन् । रजिष्ट्रीको पनि स्ट्याण्डर्ड हुन्छ । त्यसमा पनि रेञ्ज हुन्छ । जस्तो जलविद्युतमा १ डलरदेखि ७/८ डलरसम्म पनि हुनसक्छ । प्लास्टिक केडिटमा २० देखि ४० डलरसम्म पनि हुन सक्छ । यो भनेको पर टनअफ कार्बन अक्सड यूनिट हो । अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । यसलाई एक्सप्लोर गर्न अझै बाँकी छ । चुनौतिहरू नेपालको लागि यो बिल्कुलै नयाँ विषय हो । अहिले हामीले प्रारम्भिक चरणमा काम गरिरहेका छौं । प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि के हुन्छ हेनुपर्छ । अहिले हामी प्रोजेक्ट रजिष्ट्रर गर्ने चरणमा मात्रै छौं । प्रोजेक्ट दर्ता भइसकेपछि आन्तरिक स्वीकृतिको र नियमनको प्रक्रियामा कस्तो किसिमको बुझाइ हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । यो भनेको एक प्रकारले फिनटेकजस्तै हो । भारतमा फिनटेकलाई त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले सबै अनुमति दियो । तर, उसँग नियमन थिएन । जब फिनटेकले एउटा मार्केट लिने देख्यो त्यसपछि नियमहरू ल्याएको हो । नियमनहरू अभ्यासपछि आउन सक्छन् । कानुनहरू धेरै कडा छन् भने त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनभने अन्ततः फाइदा हुने भनेको देशका लागि हो । चाहे त्यो पैसा प्रोजेक्टको लगानीकर्ताको होस् वा सरकारको आजको दिनसम्म यो फोकटिया थियो । अब यसलाई हावाको व्यापार भन्ने गरिएको छ । कार्बन व्यापारको लागत महँगो छ । प्रोजेक्ट विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रजिष्ट्रीमा दर्ता गर्दा २०/२५ लाखको लागत आउँछ । त्यसैले सानो प्रोजेक्ट त्यति फिजिबल नहुन पनि सक्छ । हामीले दर्ता नै गरिनसकेको हुँदा कति लागत आउँछ यकिन छैन । त्यसैले हामीले डेभलपरसँग वा विदेशी साझेदारसँग लागतको जोखिम नलिने भनेका छौं । लागतको जोखिम प्रोजेक्टको लगानीकर्ताले पनि लिँदैन । किनभने प्रोजेक्ट दर्ता हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । दर्ता भएपछि के रेट पाउँछ भन्ने पनि थाहा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेर्ने हो भने यसको मूल्य सेयर बजार जस्तै घटबढ भइरहन्छ । आज २ डलर छ भने भोलि ८० पैसामा पनि भर्न सक्छ । त्यो जोखिम बैंक लिन सक्दैन । त्यसैले यो बजारमा विश्वास छ भने प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने खर्च, प्रोजेक्ट दर्ता खर्च, अडिट खर्च लिन भनेका छौं । भोलिका दिनमा अनुभव भयो र आफैमा कन्फिडेन्स आयो भने अर्को प्राेजेक्ट तयार पार्नेछौं । तर अहिले जोखिम नलिने भनेका छौं । यस्ता प्रोजेक्ट विकास गर्न विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाले सहयोग गर्छन् । यस क्षेत्रका बारेमा हामीसँग ज्ञानको अभाव छ । तालिमको आवश्यकताका लागि उनीहरूसँग माग गर्न सक्छौं । साथै उनीहरूको सम्बन्ध, नेटवर्किङ हामीसँग जोड्न सकिन्छ । ठूलो फण्ड नदिएपनि प्रोजेक्ट बनिसकेपछि सफ्ट लोन दिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ । जस्तो नेपालबाट भारतमा प्लाइवुड राम्रो निर्यात भइरहेको छ । प्लाइवुडका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक कच्चा पदार्थ भनेको काठ हो । भारतमा जंगलको कच्चा पदार्थ दिन कानुन कडा छ । नेपालमा सामुदायिक र सरकारी वनबाट अक्सन गरेर कच्चा पदार्थ लिन पाउँछ । नेपालमा काठ लिन सजिलो भएकाले प्लाइ उद्योग फस्टाइरहेको छ । किनभने प्लाइ निर्यात भारतमा हुन्छ । अबको ५/१० वर्षपछि नेपालमा कच्चा पदार्थ हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने चुनौती छ । अब नेपालले कार्बन शून्य हुन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि सामुदायिक वनबाट पनि रुख काट्न दिएन भने समस्या आउँछ । वृक्षारोपण भएन र काट्ने मात्रै काम भयो भने दीर्घकालीनता हुँदैन । त्यसका लागि जति रुख काट्यो त्यति रुख रोप्दै जानुपर्ने हुन्छ । प्लाइवुड उद्योगले पनि प्लान्टेसन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्ट बनाएर गयौं भने ती संस्थाले सफ्ट लोन दिनेलगायतको सहयोग हुन्छ । यसमा प्लाइवुड उद्योगीको व्यावसायिक योजना पनि मिट भयो । र, कार्बन शून्यको पैसा पनि थप हुने भयो । (लेखक शाक्य नबिल बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

बिदाको दिन सामान्यतय म तरकारी किन्न तरकारी बजार जाने गर्दछु । अनि फर्कदा सार्वजनिक गाडीमा/बसमा फर्कने गर्दछु । केही दिनअगाडि मेरो ठीक पछाडिको सिटमा एक जोडी ज्वरो अनि टाउको/जीउ असाध्य दुखेको, खानामा अरुचि भएको भन्दै कुरा गर्दै थिए । अर्कोले भन्दै थियो सायद डेंगु पो हो कि ? भोलि चिकित्सकसँग परामर्श गरेर रगतको जाँच गराउनु पर्ला भन्दै बिरामीले भन्दै थिए । त्यस्तै अस्ति बिहानै कोठाको झ्यालबाहिर दुई व्यक्ति (सायद बिहानी हिँडाइमा थिए) ज्वरो अनि जीउ दुखेको भन्दै डेंगु लागेको शंका गर्दै थिए । यसबाट हाल समुदायमा डेंगु फैलिएको देखिन्छ । डेंगु सरुवा रोग हैन तर यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने र फैलने गर्छ । डेंगु लक्षणहरुका बारेमा चर्चा हुने गरेको देखिए तापनि अधिकांश सङ्क्रमितहरु लक्षण बाकेर नै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिरहेका पनि देखिन्छन् । कतिपय भने घरमा नै आराम गरेर स्वास्थलाभ गरिरहेका अवस्था छ । डेंगुका लक्षणहरुका बारेमा धेरै सुनेको र व्यापक प्रचार भएको पनि देखिन्छ तर जटिलता निम्त्याउन सक्ने संकेतहरुका बारेमा भने कमैलाई थाहा भएको देखिन्छ । सन् २०२२ मा अधिकांश डेंगुबाट मृत्यु भएकाहरु भर्ना हुँदा नै जटिल डेङ्गु लिएर आएका तथ्यांक देखिन्छ तर हामीले विगतमा देखिएका कमीकमजोरीबाट सिकेर आगामी दिनहरुमा डेङ्गुको मृत्युदरलाई घटाउने कोसिस गर्नुपर्दछ । यसर्थ डेंगु मृत्युदर वा जटिलता घटाउने एक मुख्य उपायमध्ये ‘जटिल डेंगु’ का पूर्वसंकेतहरुका बारेमा थाहा पाउनु पनि आवश्यक छ । अधिकांश डेंगु सङ्क्रमितमा सुरुमा ‘फेब्राइल फेज’ देखिने गर्दछ । यसमा मुख्यतयाः टाउको दुख्ने, जीउ दुख्ने, जोर्नी वा मांसपेशीका दुख्ने र खाना खान पटक्कै मन नलाग्ने हुन्छ । त्यस्तै, ज्वरो आउने, आँखाको गेडी दुख्ने वा खस्लाजस्तो हुने, शरीरमा स–साना राता बिमारीहरु देखिने, पखाला लाग्नेजस्ता समस्या पनि देखिने गर्दछ । कतिपयलाई खोकी पनि लागेको देखिन्छ । तर खोकी डेङ्गुको कारणले हो वा फ्लू भाइरसले गर्दा हो भनेर छुट्याउने गरेको भने देखिँदैन । वास्तवमा हाल फ्लूको सिजन पनि हो भने कोभिडको सङ्क्रमण पनि सँगसँगै देखिएको छ । ‘फेब्राइल फेज’ औसतमा झन्डै आठदेखि १० दिनमा देखिने गर्दछ । ज्वरो घटेको २४ देखि ४८ घण्टा बिरामीमा ‘जटिल डेंगु’ देखिने सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । ‘जटिल डेंगु’का पूर्वसंकेतहरु के के हुन् त ? तारन्तार बान्ता हुनु, असाध्य पेट दुख्नु, नाक वा गिजाबाट रगत बग्नु, बेचैनी हुनु वा अत्यन्त कमजोर हुनु आदि । माथि उल्लिखित लक्षण वा संकेतहरु घरमा सङ्क्रमित भएर बसिरहेको बेला देखिन वा थाहा पाउन सकिन्छ । तसर्थ, यस्ता संकेतहरु देखिए तुरुन्त स्वस्थ केन्द्र वा अस्पतालमा जानुपर्दछ । अस्पतालमा जाँच गर्दा थप संकेतहरु देखिने गर्दछ । परीक्षणबाट कलेजो आकार बढेको वा सुन्निएको तथा छाती वा पेटमा पानी भए/नभएको थाहा हुन्छ । रगतको जाँच गर्दा प्लेटेलेट्स तीव्र गतिमा घट्नु र हेमाटोकृत बढेको देखन्छ । डेङ्गुको सङ्क्रमण भएको बिरामीलाई कमजोरी अनुभव हुन्छ । डेंगु लागेपछि रगतमा प्लेटलेट्सको सङ्ख्या तीव्र रुपमा घट्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा औषधिका साथसाथै खानपान र सही दिनचर्या आवश्यक हुन्छ । सन् २०२२ सालमा काठमाडौंमा देखिएको डेङ्गु प्रकोपले सबैभन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिएको थियो । यो प्रकोपलाई कोभिड–१९ को घातक लहरहरुभन्दा खासै फरक महसुस नगरे वा तुलना गरिएको थियो । काठमाडौंका लागि सन् २०१९ पछिको दोस्रो ठूलो प्रकोप (धेरैलाई अस्पताल आउनुपर्ने बाध्यता गराएको कारण) थियो । अनि नेपालको इतिहासमा नै ‘घातक डेङ्गु’ वर्षका रुपमा मैले सन् २०२२ लाई लिएको थिएँ । यसमा विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक अनि दीर्घरोगीहरु जस्तै उच्चरक्त चाप, मधुमेह र श्वास–प्रश्वासको सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरु बढी डेंगुको जटिलताबाट मृत्यु भएका थिए । मनसुनको समयमा डेङ्गु सँगसँगै देखिने अरू सङ्क्रामक रोगहरुले डेङ्गु लक्षणलाई थप जटिल बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने विभिन्न अध्ययनहरुको नतिजाले देखाएको छ । नेपालमा डेंगु सँगसँगै चिकुनगुनिया भाइरस, स्क्रब टाइफस, फ्लूजस्ता थप सङ्क्रमणहरु फैलने गर्दछ । यसर्थ, ज्येष्ठ नागरिक, सह–सङ्क्रमित वा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र श्वास–प्रश्वास (दीर्घ वा हालै सङ्क्रमित भएको अवस्था) समस्या भएका व्यक्तिहरूले ‘जटिल डेंगु’ का पूर्वसंकेततलाई कुर्नै वा देखिनु नै पर्छ भन्ने छैन  । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको निरन्तर सम्पर्कमा रही आफ्नो स्वास्थ अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनु अति बुद्धिमानी हुनेछ । डेंगुबाट बच्नु भनेको यस्ता लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै हो । किनभने यसको टोकाइ एवं सङ्क्रमण निकै घातक हुन सक्छ । दसैँ अगाडि डेंगुले गति लिँदै गइरहेको अवस्था थियो । दसैँलगत्तै अस्पतालमा जाँदा डेङ्गु पुष्टि भएका बिरामीहरुको सङ्ख्या अझ बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । यसबाट दिनमा नै दर्जनौँ डेंगु भाइरस पुष्टि हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था देखिन्छ । हुन त काठमाडौँ मात्र नभई देशका विभिन्न ठाउँहरुमा डेङ्गुले व्यापक प्रभाव पारेको जानकारीहरु आउने क्रम जारी छ । डेंगुको यो रफ्तारमा सम्भवतः तत्काल रोकिने सम्भावाना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । चाखलाग्दो कुरा के छभने अधिकांश डेङ्गु सङ्क्रमितहरु लक्षण लिएर घरघरमा बसिरहेको वा कार्यक्षेत्रमा निरन्तर खटिरहेका देखिन्छन् । अझ भनौँ धेरै मानिस ‘वाकिङ डेंगु’को अवस्थामा रहेको देखिन्छ । ‘वाकिङ डेंगु’ भन्नाले डेंगु सङ्क्रमित भई निरन्तर आफ्नो दैनिकीलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्थालाई भन्न खोजेको हो । चाडपर्वमा मान्छेहरु यसको लक्षणलाई नजरअन्दाज गर्दै आउजाउ, भेटघाट गरिरहेका छन् । किनभने डेंगुको सामान्य लक्षण आम समस्यासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मान्छेहरु सामान्य समस्या ठानेर आफूखुसी औषधिसमेत खाँदै हिँड्डुल गरिरहेका हुन्छन् । जब समस्या जटिल बन्दैन, तबसम्म उनीहरु अस्पताल पुग्दैनन् । अधिकांशलाई डेंगुको लक्षण देखिएको ८–१० दिनमा स्वास्थ्यमा सुधारोन्मुख देखिन्छ भने केहीमा डेंगुले जटिल अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछ । तसर्थ ‘जटिल डेंगु’ का पूर्वसंकेततहरु सङ्क्रमितले थाहा पाउन अति आवश्यक देखिन्छ र सो देखिए तुरुन्त चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्न सक्छन् । हाल डेंगु सङ्क्रमणको लहर रोक्न विभिन्न कारणले गर्दा  चुनौती रहेको भए तापनि ‘जटिल डेंगु’ का पूर्वसंकेतलाई ध्यान दिनसक्ने हो भने डेङ्गुबाट हुनसक्ने मृत्युदरलाई उल्लेखनीय सङ्ख्यामा कम गर्न सकिन्छ । हालसम्म रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा डेंगु के हो, कसरी सर्छ र यसका लक्षणहरुका बारेमा जानकारीहरु दिने गरेको देखिए तापनि अबको प्रचारप्रसार तथा जानकारीहरु ‘जटिल डेंगु’ का पूर्वसंकेतका बारेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यसबाट डेंगुबाट हुने मृत्युदरलाई उल्लेखनीय रुपमा कम गर्न सकिनेछ । यो नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता र सघन माग पनि हो । (लेखक शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक हुन्)

काठमाडौं । देशभर आएको बाढी र पहिरोले पुर्‍याएकाे पछिल्लो क्षति हेर्दा विभिन्न समयमा विपद्ले झक्झक्याई रहेको आभाष हुन्छ । विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति देशले बेहाेर्नुपरेको छ । भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै क्षति भएको छ । विपद् बारम्बार आइरहेको छ तर सरकार पूर्वविपद् व्यवस्थापनमा संधै चुक्दै आएको छ । विपद्लाई मध्यनजर गरेर सोहीअनुसारको काम अघि बढाउन सकेको छैन । मौसमको कारण पछिल्लो समय निम्त्याउनसक्ने खतराको अनुमान राम्रोसँग सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन । उपत्यकाका नदीहरूमा आएको बाढी र उपत्यका बाहिरको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षति हेरेर सरकारले आगामी दिनमा यस्ता विपत्ति हुन नदिन पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू बनाउँदा पनि प्रकृतिमैत्री बनउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । तर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले खासै चासो देखाएको छैन । जसको परिणाम पछिल्लो केही दिन यताको मनसुनजन्य विपद्को क्षति हेरे पुग्छ । विपद् व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरह्यो गएको हप्ता काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर आएको बाढी पहिरोले पुर्‍याएकाे क्षति हेर्दा हामीलाई विपद्ले छोपिसकेको, झक्झक्याइसकेको बुझ्नुपर्छ । विपद्पछि मानिसहरूको मृत्यु भएको छ । भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै क्षति भएको छ । त्यसबाट हामीले सरकारले राम्रो शिक्षा लिन सकिरहेका छैनौं । त्योअनुसारको काम अघि बढाउन सकेका छैनौं ।मौसमजन्य विपदको कारण निम्त्यिाउनसक्ने खतराको अनुमान राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन । काठमाडौंका विभिन्न नदीहरूमा आएको र उपत्यका बाहिरका नदीमा आएको बाढी देखियो । त्यो हेर्दा मौसम परिर्वतन जसरी भइरहेको छ त्योअनुसार यस्ता खालका बाढी फेरि पनि आउनसक्छ भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नुहुन्न । हामीले मौसमजन्य विपद्लाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौं । प्रकृतिको स्वरूपअनुसार योजना बनाऔं बागमतीमा आएको बाढी हेर्दा नदी करिडोरका सडक हुँदै बस्तीमा व्यक्तिका घरसम्म पुगेको अवस्था छ । सरकारले गर्ने समग्र विकास योजनामा फल्ट वा कमी छ । बाढी आउनसक्ने सम्भावनालाई विचार गरिएको छैन । यसलाई विचार गरेर योजना बनाउन सकेको छैन । नदीलाई बहावको क्षेत्र चाहिन्छ । हामीले मान्छेको लागि मात्र योजना बनायौं तर प्रकृतिले कस्तो खालको स्वरूप लिनसक्छ ? प्रकृतिलाई पनि योजनामा समेटेर योजना बनाउनुपर्छ भनेर सोचेनौं । हाम्रो योजना बनाउने प्रणालीमा कमी देखिएको छ । मानिसहरूको चेतनाको हिसावले, आर्थिक क्रियाकलापले, आवश्यकताले खोला किनारमा मानिसहरू बसेका छन् । तर जोखिमको खतरालाई चेतनाको हिसाबले हामीहरूले अटेर गरेका छाैं । त्यो सबैतिर देखिएको छ । खोलाको किनारमा जहाँ विभिन्न समयमा बाढी आएका संकेतहरू छन्, देखिन्छन तर त्यो विषयलाई विचार गर्नसकेका छैनौं । विगत ५०–६० वर्ष यता हेर्‍याैं भने बारम्बार बाढी आइरहेको देखिएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले आएको विपद् थप नमूनाको रूपमा गइरहेको छ । यस्ता विपद् कम हुने अवस्था छैन । यस्ता किसिममा विपदका घटनाहरू मुलुकमा बढ्ने अवस्था छ, बढिरहेको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर नयाँ चरण र स्वरूपमा देखिन थालेको छ । वर्षामा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि आउने अवस्था छ । जलवायु परिवर्तन रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूला सम्मेलनहरू भए दस्तावेज बनाएका छौं तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं । जलवायु परिवर्तनमा भएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेर जानसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । त्यसले ठूलो स्तरको लगानी अपेक्षा गरिरहेको छ । सरकारको नीतिमा परिमार्जन,सुशासनमा परिमार्जन खोजि रहेको भएपनि नेपाल जान सकेको छैन । ठूलो विपद् भविष्यमा आउन सक्ने खतरा अझै छ । विगतमा राम्रो काम गरेका अनुभव छन् तर त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौं । नेपालको गर्भमा विपद् नेपालको गर्भमा विपद् छ । हाम्रो प्रकृतिमा विपद् छ । मुलुक सुन्दरता, सम्भावना, स्रोतसाधन छ तर सम्भावनाभित्र पनि ठूलो जोखिम पनि बसेको छ । भूकम्पको जोखिमको पहिलो लाइनमा छौं । बेला बेलामा फर्किएर भूकम्प आउँछ । कहिले आउँछ थाहा छैन तर आउँछ । टेटोनिक मुभमेण्टको कारणबाट भूकम्प आउँछ । त्यो कुरा सबैलाई जानकारीमा छ । मनसुनको सिजनमा अत्यधिक वर्षा हुने, बाढीपहिरो आउनसक्ने सम्भावना संधै छ । निरन्तर रूपमा नेपालमा पहाडहरू माथि उठेको छ । यसैले हाम्रा पहाडहरू कमजोर बन्दै पनि छन् । पहाडहरूमा पहिरो जाने सम्भावना धेरै बढिरहेका छ । नेपालको संरचना पनि माथि हिमाल, पहाड र तराई छ । नदीको वहाव पनि त्यहीअनुसारको छ । पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान हुनेकुरा निश्चित छ । पछिल्लो समय सहरीकरण बनाउने प्रक्रिया बढेको छ । त्यो प्रक्रियामा पानी जमिनमा छिर्ने व्यवस्था नराखी कङ्क्रिटको संरचना बनाएका छौं । त्यसले पानी संकलन भएर खोला नालामा मिसिँदा पानीको बहाव बढ्छ, बढेको छ । हामीले बनाउने बाटो, संरचना योजनावद्ध रूपमा बनाउने गरेका छैनौं । समग्रमा विकास गर्न राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्राकृतिक र भूगोलको कारणले जोखिममा छौं । त्यसैले हामीले जीवनशैली, खाने, बस्ने, हिँड्ने, डुल्ने समग्र जीवनशैलीमा त्यो खालको चेतनाको स्तर विकास गर्न जरुरी छ । त्यो भएमात्रै कानुनहरू त्यहीअनुसार बन्दै जान्छन् । विपद् पूर्वअनुमानको सर्वसाधारणमा सचेतना समाजको मानसिकताको हिसाबले जोखिममा छौं भन्ने चेतना राख्नेकुरा महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रोमा ठूलो समस्या भनेको विगत बिर्सने पनि हो । विपद् आउँदा भावनामा डुबेर भावविह्वल हुन्छौं । तर निश्चित समयपछि सबैकुरा हराउँदै जान्छ । त्यसपछि पुरानै ढाँचामा पुग्छौं । परिवर्तन ल्याउने कुराको कमी हुन्छ । यी सबै कुराहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि कानुन चाहिन्छ । कानुनले सबैलाई परिचालन गर्ने हो । नीति त्यहीअनुसार बनाउने हो । संस्थागत संरचनाले कानुन कार्यान्वयनको सुनिश्चिता र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्तिको व्यवस्थापनले इन्पुटको काम गर्छ । कानुन भएसँगै योजना बनाउने फ्रेमवर्क,योजना र कार्यान्वयनको खाका चाहिन्छ । जसको आधारमा सबै कामहरू अगाडि बढाउँछौं । त्यो हिसाबले हेर्दा हामीमा २०७२ सालको भूकम्प पछाडि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई विशिष्ट संरचना बनाएर पुनर्निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्‍याैं । ठूला जोखिम र अफ्ठ्यारा, जटिलता, आरोह–अवरोह अनुभव गरेका छौं । नेपाल, नेपाली समाज, समुदाय र सरकारले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत परिचालन गरेर सामर्थ्य देखायौं । विपद्लाई सामना गरेर जानसक्छ भन्नेकुरा विश्वले प्रशंसा गरेको छ । नेपाली जनताले गरेका छन् । जनतालाई त्यो बेला अपेक्षा थिएन । सरकारले ३ लाख रुपैयाँ पैसा दिन्छ भन्ने विश्वास थिएन । हाइटी देश बन्ने मानसिकता भएको थियो तर हामीले त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सफल भयौं । विगतमा कोशीको बाढी अनि २०४५ सालको भूकम्पमा पनि भनेअनुसार सरकारले गर्न सकेको थिएन । तर २०७२ सालको भूकम्पले वर्तमान पुस्ताले बेहाेरेकाे सबैभन्दा ठूलो विपदमा उदाहरणीय काम गर्‍याैं । त्यो काम गर्नसक्ने महत्त्वपूर्ण कारण विशिष्ट कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, स्वायत्त निकाय, जनशक्तिको विशिष्ट व्यवस्था, वित्तीय स्रोतको योजनासहितको खाका थियो । पाँच वर्षको योजनाको फ्रेमवर्क थियो । नीतिगत व्यवस्थामा पुनर्निर्माण गाइडेट हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो सबै व्यवस्था लागू गर्दै सम्पूर्ण जनशक्ति प्रयोग गरेर पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेका थियौं । विपद्पछि पुनःनिर्माणको लागि विशिष्टकृत संस्था आवश्यक विगतको अनुभवलाई हेरेर विपद्पछि पुनर्निर्माणको लागि विशिष्टकृत संस्था चाहिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । हाम्रो नियमित सरकारी संरचनाको खाकाबाट मात्रै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम गर्न गाह्रो हुन्छ । विपद्को न्यूनीकरण गर्ने धेरै उपायहरू छन् । त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा विपद् आउँछ तर रोक्न सक्दैनौं । पानी पर्ने, भूकम्प जाने कुरा रोक्न सक्दैनौं । भौतिक संरचना र मानिसको क्षति हुने भनेको हामीले बनाएका संरचनाले हो । तर त्यसबाट बच्ने उपायहरू खोज्न सक्छौं । सरकारका निरन्तर काम गर्ने संरचनाहरू छन् । केही विशिष्टकृत संरचनाहरू पनि बनाएका छौं । त्यही प्रकृतिको काम गर्ने गरी बनाएका छौं । यस्ता संरचनाहरू सरकारका निरन्तर काम गर्ने निकायहरूको बुझाइमा कमी छ । बुझाइमा कमी सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छ । हामी नियमित संरचनाबाट काम गर्छौं । छुट्टै संरचना किन चाहियो भन्ने मानसिकता कर्मचारी तन्त्रमा छ । स्थायी सरकारको मानसिकताभित्र यो खालको सोच छ । मैले पुनःनिर्माण प्राधिकरणका काम गर्दा भोगेको कुरा पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वमा कस्तो खालको प्रतिवद्धता छ त्यसले काममा अशर गर्छ । बलियो प्रतिवद्धता भए मात्रै धेरै काम हुनसक्छन् । विशिष्ट संरचनामा रहेको नेतृत्वको प्रतिवद्धता, संस्थाको योजनाको खाका, कार्ययोजना अर्को महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जसले सबैलाई बाँधेर एक ठाउँमा ल्याउँछ । त्यस्तै योजना र कार्ययोजना स्पष्ट भएपछि जनशक्ति र वित्तीय स्रोत अर्को पाटो हुन्छ । अर्को सबैकुरा कार्यान्वयनको लागि कानुनी स्वायत्तता आवश्यक पर्छ । कानूनी स्वायत्ततामा सरकारको स्वीकार्यता कति छ त्यसको पनि अर्थ लाग्छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बन्दै गर्दा के गरिखान्छ होला भनिएको थियो तर हामीले गरेर देखाएका छौं । विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण बाढी पहिरोजस्ता विपद् व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणको लागि २०३० सम्म उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने योजनाको खाका बनाएका थियौं । खाकाले कानुनको व्यवस्था, संस्थागत संरचना, वित्तीय व्यवस्था, जनशक्ति, कानुनको प्रक्रिया लगायतका विषयमा कार्ययोजना बनाएको छ । सरकारले त्यो खाकालाई सबैभन्दा अपनत्व लिनुपर्छ । अपडेट गर्नुपरे गर्ने र त्यो खाकालाई पारित गरेर लैजानुपर्छ । त्यसले समग्रताको दृष्टिकोण दिएको छ । त्यो खाका विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छ । आजसम्म त्यो खाका पारित भएको छैन । यसमा कसैले ध्यान नै दिएको छैन । सरकारले त्यो खाकालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी योजना बनाएर जानुपर्छ । त्यो कार्ययोजनाले पैसा कति आवश्यक पर्छ भनेर समेत स्पष्ट भनेको छ । विपद् न्यूनीकरणलाई कति पैसा चाहिन्छ र पैसाको कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि कार्ययोजनामा छ । सबै मन्त्रालय र सबै तहका सरकारले कार्यप्रणाली र विकास योजनामा विपद् व्यवस्थापनलाई अभिन्न अंगका रूपमा अंगीकार गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने मन्त्रालयले सुशासनको क्षेत्र र विकास गर्ने मन्त्रालयले विकास निर्माणको क्षेत्रबाट र वित्तीय मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रबाट विपद्लाई प्राथमिकतामा राखेर विकास प्रयासको खाका बनाउनुपर्छ । त्यहीअनुसार हेर्ने निकाय चाहिन्छ । त्यसलाई विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले एकीकृत रूपमा समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक योजना स्थानीय तहले सडक बनाउँदा पनि विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिकोण चाहिन्छ । सडक संरचनादेखि अन्य किसिमका संरचना बनाउँदा विपद् जोखिमको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिम आँकलन गरी जोखिम व्यवस्थापन तरिकासमेत अपनाउँदै कार्ययोजनाभित्र राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सुरक्षित बाटो बन्छ । सडक सुरक्षित बनाउन आवश्यक मापदण्ड के—के भन्ने कुरा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले बनाएर दिनुपर्छ । यो मापदण्ड तीनै तहका सरकारमा लागू हुन्छ । प्राधिकरणले जोखिम क्षेत्रहरू कहाँ–कहाँ हुन् ? नदीको किनार, बाढी, पहिरो जानेलगायतका जोखिममा मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।