विचार

नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । परिसंघ नेपाल सरकारको एक प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण साझेदार बन्दै सोही अनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु गर्दै आईरहेको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान यसमध्येको एक प्रमुख अभियान हो जसले नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०२१ अन्त्यतिरबाट शुभारम्भ भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले एउटा पहिचान मात्रै बनाएको छैन्, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस काम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र एवं सरोकारवालाहरुलाई झक्झकाइरहेको छ । यो महाअभियानले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार एवं निजी क्षेत्रबीचको आपसी समन्वय एवं सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । र, यो अभियान सोही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने मुख्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको ‘मेक इन नेपाल- स्वदेशी’ अभियानमा १ सय ३५ स्वदेशी उद्योगहरु आवद्ध भईसकेका छन् । स्वदेशी अभियानका सदस्य कम्पनीहरुले आफ्ना वस्तुहरुमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहितको स्वदेशी लोगो गैडा अंकित लोगो प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्ने लगायतका काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसका लागि स्वदेशी एवं विदेशी विभिन्न प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोषसँग सहमती गरी ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा हामी आवद्ध भइसकेका छौं । अगोरा विकासशील, उदीयमान र सीमावर्ती बजारका उद्यमी, लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग जोड्ने वेब प्लेटफर्म परियोजना हो । यस प्लेटफर्ममार्फत हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुका वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा पुर्याउने छ । यो प्लेटफर्ममा कसरी जोडिने भन्ने विषयमा हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुलाई जानकारी पनि गराइसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएतापनि हालसम्म सो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष यस व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि एक वेवपोर्टलको निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपाल उद्योग परिसंघले संचालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरू समेत सो पोर्टलमा समावेस गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । पोर्टलमै वस्तुको मुल्य, उपलब्ध परिमाण तथा सो को गुणस्तर समेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गरि सो पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी बस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा संचालित ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ले तयार पारेको स्वदेशी वस्तुहरू सम्मिलित एकिकृत पोर्टललाई समेत उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रबद्र्धन, प्रोत्साहन मिल्ने एवं आर्थिक सुशासनका लागि समेत सहयोगी हुने हुँदा आगामी बजेटमा नै यसलाई समावेश गर्नुपर्दछ । सामान्यतया नेपालमा ५००० भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र  गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भईरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरि करहरूलाई एकिकृत गर्दै सिमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मुल्य अभिबृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । मूल्य अभिबृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोवारको सीमालाई समेत कम गरि सबै करदातालाई यसै करमा आवद्ध गरिनुपर्दछ । यसबाट नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मुल्यसंग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास रहेको छ । सामान्यतया नेपालमा ५००० भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र  गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भईरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण तथा आम मानिसहरूसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुहरू गुणस्तरिय हुन अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसैले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । साथै, भारत सरकारसँग भारतीय गुणस्तर तथा नेपाल गुणस्तर एक अर्कालाई मान्य हुने गरि सम्झौता वा समझदारी अनिवार्य छ । परिसंघले विगत दुई वर्षदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किदै गएको, नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि सरकारको तथ्यांकले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । विद्यमान चुनौतीपूणर् अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउँदै समृद्धिको तीब्र चाहना पूरा गर्नेतर्फ दिशानिर्देश गर्न गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । आगामी बजेटको स्पष्ट कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । स्वदेशी वस्तुहरुको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ । सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थासहित आम उपभोक्तलाई पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ । कुनै समय जीडीपी मा करिब १४ प्रतिशत पुगेको उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल घटेर ५ प्रतिशत तल आइपुगेको छ । परनिर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दीगोविकासका लागि स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि सरकारका नीतिहरुमा महत्वपूणर् परिवर्तन जरुरी छ । साथै यस अभियानमा आवद्ध नेपाली सबै उद्योगीहरु पनि थप सक्रिय हुन आवश्यक छ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनमा व्यक्त विचार)

समाचार लेख्दा बेला बखत विवादमा परिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा पत्रकारका पनि गल्ती तथा कमजोरी हुन्छन् । धेरै सन्दर्भमा समाचारको विषयमा जोडिएका पात्रहरु आक्रोशित हुँदा ती पात्रहरु पत्रकार तथा सम्पादकमाथि जाइलाग्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ । यसरी उत्पन्न विवादहरु मध्ये धेरै जसो विवाद समाजमा हुने अन्य विवाद जस्तै समय बित्दै जाँदा साम्य हुँदै जान्छन् । कतिपय विवाद अदालतसम्म पुग्छन् । अदालतबाट अधिकांश पत्रकारले सफाइ पाएका हुन्छन्, केही मुद्दामा पत्रकार दोषी ठहरिएका नजिरहरु पनि छन् । २०७५ असोजमा एक दम्पत्तीको सम्बन्ध विच्छेद र सम्पत्ति विवादबारे समाचार देशविकास पत्रिका र विकासन्युज अनलाइनमा प्रकाशित भयो । सम्बन्ध विच्छेद र सम्पत्ति मागसहित अदालत पुगेकी ती महिला प्रकाशन गृह विकास मिडिया प्रालिका अध्यक्ष तथा देशविकास पत्रिकाका सम्पादक रामकृष्ण पौडेल र विकासन्युजका तत्कालीन सम्पादक बाबुराम खड्काविरुद्ध मुद्दा हालिन् । मुलतः मानहानिको विषय मुद्दामा उठाइएको थियो । साथै, १० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो । विवाद नरुचाउने पात्रको हिसाबले मैले मुद्दा फिर्ता लिन ती महिला र उनका वकिललाई अनुरोध गरेँ । झगडिया पक्षले प्रकाशित समाचार अनलाइनबाट हटाउन, माफी माग्न र समाचारको स्रोत खुलाउन सर्त राख्यो । सम्बन्ध विच्छेद र अंशवण्डाको मुद्दा अदालतमा परेकोले सार्वजनिक र समाचारको विषय भएको बनेको थियो । अदालतमा दुबै पक्षले पेश गरेको लिखित दावीहरुको प्रतिलिपि हामीसँग थियो । समाचार गल्ती नभएकोले माफी माग्ने पनि सकिएन । समाचार हटाउने त कुरै भएन । समाचार स्रोत खुलाउने विषयमा पनि म असहमत भएँ । मुद्दा हाल्ने महिला पक्षको वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता थिए । उनले विषय राम्ररी बुझेका थिए । वकिलले आफ्ना ग्राहक (ती महिला) मञ्जुर भएमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने जनाऊँ त दिए । तर, महिलाले अन्तिममा एउटा सर्त राखिन् र भनिन्-‘समाचार कसले दियो, स्रोत खुलाएमा मुद्दा फिर्ता लिन्छु ।’ तीन जना एउटा टेबुलमा बसेर समझदारीको प्रयास गर्दै थियौं । स्रोत खुलाउनै पर्ने सर्तमा उनी अडिक रहिन् । मैले स्रोत खुलाउन मानिनँ । ‘पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन अदालतले पनि बाध्य पार्दैन । जुनदिन पत्रकारले समाचार स्रोत खोल्छ, त्यो दिनदेखि ऊ पत्रकार रहँदैन । बरु मुद्दाको सामना गर्छु, स्रोत खुलाउँदिनँ,’ मैले अडान छोडिनँ । ती वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो ग्राहकलाई सम्झाउँदै भने, ‘रामकृष्णजीले जे भन्नुभयो, त्यो सही छ । स्रोत खुलाउनुहोस् भनेर म पनि उहाँलाई दबाब दिने पक्षमा छैन ।’ वकिलले यसो भनेपछि ती महिला केही नरम भइन् । उनले समाचार खण्डन गर्न माग गरिन् । ‘खण्डनमा के छाप्ने ? तपाई‌ लेखेर पठाउनुहोस्, त्यसलाई म जस्ताको तस्तै छाप्छु’ मैले सहमति दिएँ । अन्तिममा उनले खण्डन पठाइनन् । मुद्दा फिर्ता लिइन् । अन्तिममा समझदारीको बाटो रोजेको र मुद्दा फिर्ता लिएकोमा ती महिला र उनका वकिललाई अहिले पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । किनकी मैले अदालतमा अनावश्यक समय व्यतित गर्नु परेन । समाचारको बचाउ गर्दै न्यायको प्रक्रियामा समय र पैसा बर्बाद गर्नु परेन । तर, सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नविल ढुंगानाले समाचारको स्रोत अदालतमा खोलेपछि र सूचना दिने राजकुमार तिमिल्सिना प्रहरी खोरमा परेपछि यो संस्मरण लेख्न र प्रकाशन गर्न सान्दर्भिक रह्यो । सिधाकुरालाई प्रकाशित सामाग्री हटाउन बाध्य पारिएका सबै प्रक्रिया र निणर्यप्रति स्वतन्त्र पत्रकारिता पक्षधर सबै दुःखी भएका छन् । तर, समाचार स्रोतलाई खोलेर सिधाकुराका प्रकाशक र कार्यकारी सम्पादकले जे गरे, त्यसले खोज पत्रकारितामा भयङकर र दीर्घकालीन प्रभाव पुर्‍याएको छ । समाचारको स्रोत खोल्न सकिँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हामीसामू धेरै छन् । पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को दफा ८ ले पनि समाचारको स्रोतलाई गम्भीर क्षति हुने देखिएमा स्रोतको नाम वा पहिचान गोप्य राखी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्मका विभिन्न सार्वजनिक काण्डहरूमा स्रोत खेलाइएको छैन । बरु सञ्चार माध्यमको सम्पादकले राजीनामा दिएका छन्, स्रोत कमजोर भएर वा साे स्रोतको पूर्ण विश्ववास गर्दै जरिवानाको भागेदार भएका छन्। तर, उनीहरूले स्रोतको संरक्षण गरेका छन् । बरु आफू फसेका छन् तर स्रोतलाई बचाएका छन् । स्रोतको खुलाउनु भनेको खोज पत्रकारिता कमजोर बन्दै जानु हो । एउटा सञ्चार माध्यमको समाचारको ‘स्ट्रेन्थ’ नै स्रोत हो । सञ्चार माध्यमको प्रभावसमेत स्रोतको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । जब स्रोत किटान गर्दै हिँडिन्छ भने खोज पत्रकारिताको अस्तित्व कहाँ बाँकी रह्यो र।  

काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक प्रत्यक्षरूपमा ५ लाख वटा सम्पत्ति खरिदबिक्री हुन्छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घरजग्गा क्षेत्रबाट संकलन हुन्छ । ५ लाख बढीको सम्पत्ति खरिदबिक्री हुँदा वार्षिक १२/१५ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । नेपालमा योभन्दा धेरै कारोबार हुने ठूलो क्षेत्र अरु कुनै छैन । यति ठूलो क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । साथै, घरजग्गा क्षेत्रका लागि नीति नियम नबन्दा पारदर्शीता हुन सकेको छैन । डेलभपर्स कम्पनी र ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिँदा यो क्षेत्र मर्यादित बन्न सकेको छैन । पुराना अपुरा नीति नियमका कारण सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र मालपोत ऐन २०३४ संशोधन गरिरहेको छ । अब संशोधन भएका ती व्यवस्थाको कार्यविधि र निर्देशिका बनेपछि घरजग्गा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्नेछ । जसरी स्टक मार्केटमा सेयर खरिदबिक्री हुन्छ, त्यसरी नै घरजग्गा कारोबार पारदर्शी, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित र राजस्व संकलन बढाउन यस्तै किसिमको प्रणाली हुनुपर्छ । स-साना आयोजना (टुक्रे) ५/१० रोपनी वा १०/२० कठ्ठाका आयोजनाहरूले व्यवस्थित सहरीकरण बन्न सक्दैन । त्यसका लागि ल्याण्डपुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विगत ४० वर्षमा २२ आयोजना सम्पन्न गरेको छ । अझै ६ वटा आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न भए पनि विभिन्न मन्त्रालयको अन्तर समन्वयको अभावका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । उपत्यकाभित्र नीजि क्षेत्रका व्यवसायीले ४ सय वटा आयोजना सम्पन्न गरेका छन् भने उपत्यका बाहिर पनि सोही अनुरूप काम भएका छन् । तर, ती आयोजना मर्यादित बन्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि ल्याण्डपुलिङ निजी क्षेत्रलाई खोल्नैपर्छ । अहिले समग्र घरजग्गाको कारोबारमा समस्या आएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्यामा परेको छ । देशको अर्थतन्त्र भीरबाट खस्ने अवस्थामा पुगेको छ । घरजग्गा कारोबार नहुँदा अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्यामा परेको हो । घरजग्गा कारोबारमा भइरहेका समस्याले गर्दा विभिन्न बैंकहरूले दैनिक लिलामीका सूचना निकालिरहेका छन् । यसले गर्दा व्यवसाय मात्रै नभइ, बैंक नै ढल्ने खतरामा छ । कुनै बैंक धराशायी भयो भने देशको अर्थतन्त्र हामीले सोचेभन्दा धेरै डरलाग्दो हुनेछ । जसरी डढेलो देशभरिका जंगलमा सल्किएको छ, त्यसैगरी कोलाहलको परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यो परिस्थिति बेलैमा नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । बैंकहरूको एसेट फण्ड म्यानेजमेन्ट अर्थात् सम्पत्ति लिलाम गर्न छुट्टै कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशी नागरिकले पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्नसक्ने गत आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो । बजेटमा फूलबुट्टा भरिन्छन् । तर, ती फूलबुट्टा कार्यान्वयन फितलो छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हदबन्दीको विषयले व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । अपार्टमेन्ट, हाउजिङ बनाएर बिक्री गरिएका छन् । तर, उपभोक्ताहरूले सो सम्पत्ति उपभोग गरे पनि हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन । व्यवसायीहरू दिनरात खटिँदा पनि त्यो समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । यो समस्याले व्यवसायीहरू ‘सुसाइड’ गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारबाट अनुमति लिएर अपार्टमेन्ट, हाउजिङ बनाए पनि हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले हदबन्दीको विष चाँडोभन्दा चाँडो समाधान हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लोन टू भ्यालू रेसियो र कर्जा आम्दानी अनुपात बढाउनुपर्छ । यो विषय बढाउन सकिएन भने व्यवसायीहरूले बनाइरहेका आयोजना सम्पन्न हुन सक्दैनन् । बैंकहरूमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ । बैंकहरूले घरकर्जाका लागि विभिन्न अफरहरू ल्याइरहेका छन् । होम लोन लिन ग्राहकहरू तयार छन् । तर, लिन सकिरहेका छैनन् । किनभने लोन टू भ्यालू रेसियो अर्थात् ५० प्रतिशतको लोन टू भ्यालू रेसियोले घरजग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा समयमा समाधान गर्नुपर्छ । (नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष लोहनीले नेपाल रियल स्टेट कन्फरेन्स, २०२४ मा राखेको विचार)