विचार

संविधानसभाद्वारा २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान नेपालको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरित गरेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । यस अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहले घरआँगनमा सिंहदरबार आएको अनुभूति दिलाएका छन् । यस सन्दर्भमा विगत सात/आठ वर्षमा स्थानीय सरकारहरुबाट तुलनात्मकरुपमा प्रशंसनीय काम भएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ बाट स्थानीय सरकारले २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकार हासिल गरेका छन् । यस अतिरिक्त, संविधानका अन्य विभिन्न प्रावधान र अन्य कैयौँ कानुनद्वारा स्थानीय सरकारहरु आम जनतामा आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्न तथा विकास निर्माणको काम गर्न सक्षम भएका छन् । यसरी, सङ्घीयताको माध्यमद्वारा आफूलाई प्राप्त अवसरलाई स्थानीय सरकारले निकै सुझबुझका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । मुलुकमा स्थापित सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार मातहत छ हजार सात सय ४३ वटा वडा कार्यालय रहेका छन् । यी वडा कार्यालयले बिहान, बेलुकी र सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत नभनी अविरलरुपमा आमजनतामा प्रवाह गरेका सेवाहरु अतुलनीय छन् । यसरी वडा कार्यालयमार्फत स्थानीय सरकारहरुले आम जनतालाई घरदैलोमै सेवा प्रवाह गर्न सफल भएका छन् । सामान्यतः वडा कार्यालयका सेवाहरु सरल, सुलभ, छिटो र भरपर्दो पाइएको छ । यी सेवाहरु जनमुखी, सेवाग्राहीमैत्री, कम खर्चिलो र कम झन्झटिलो बोध भएका छन् । स्थानीय सरकारहरुले आफूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउन चार/चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिआएका छन् । यसैगरी, यी सरकारहरुले आफूले सम्पादन गरेको कामबाट आम जनतामा के कस्तो प्रभाव परेका छ भनी जान्न वर्षमा एक पटक सामाजिक परीक्षण गर्ने गरेका छन् । यस अतिरिक्त, कुनै पनि स्थानीय सरकाबाट नयाँ आयोजनाको आरम्भ गर्दा र सो आयोजना सम्पन्न हुँदा तत्स्थानमा लाभग्राही जनतालाई भेला गराई सामाजिक परीक्षण गर्ने गरेका छन् । यसैगरी, नगरपालिका र गाउँपालिकाले रु पाँच हजारको क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरेका छन् । आम जनताको गुनासो सुन्न र समाधान गर्न गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेका छन् । साथै, आम जनतामा सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी तोकेका छन् । प्रायः सबै पालिकाले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणालाई आत्मसात् गरेका छन् । यिनले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र आफ्नो आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन गर्ने लिजा र वित्तीय जोखिम कम गर्ने एफआरएजस्ता मूल्याङ्कनको विधिमा आफूलाई अब्बल तुल्याउन पालिकाहरु सकारात्मक प्रतिप्रधामा उद्धत्त रहनु खुसीको कुरा हो । हालका दिनमा अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले अनलाइन सेवा प्रवाह गरिआएका छन् । यिनीहरुले पालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयमा प्रविधिमैत्री, सिसीटिभी, विद्युतीय हाजिरी, स्क्रिन सूचनापाटी, सिसी क्यामरा र विद्युतीय हाजिर जडान गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले डिजिटल बडापत्र, डिजिटल सूचना पाटी र आकर्षक सेवाग्राही सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छन् । प्रायः सबै पालिकामा सिंहदरबाको अनुभूति दिन सुविधा सम्पन्न बहुतल्ले पालिका भवन निर्माण गरेका छन् । प्रायः सबै वडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण भैरहेको छ । पालिकाहरुले वडागतरुपमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी आम जनतामा सेवा पुर्याएका छन् । नेपालका स्थानीय सरकारहरुले नगर प्रहरीको माध्यमद्वारा कैयौँ अव्यवस्थाउपर धावा बोलेका छन् । उनीहरुले बैक, वित्तीय संस्था र सहकारीका माध्यमद्वारा आम जनतामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नु साथै थुप्रै उद्यमशील योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यिनीहरुले काम गर्ने र सोको बजारीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । विस्तारै स्थानीय सरकारहरु आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न करका क्षेत्रहरुको पहिचानमा तल्लीन छन् । प्रायः सबै पालिकाहरुले दीर्घकालीन सोच, पाँच वर्षे आवधिक योजना, तीन वर्षे खर्च संरचनाको माध्यमद्वारा बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जारी गरिरहेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु आम जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन बजार अनुगमनमा खटिन थालेका छन् । यिनीहरु बेरोजगारलाई रोजगारी दिन र भाषा, संस्कृति, कलाको संरक्षणमा पनि संवेदनशील भएका छन् । यिनले पालिकाको सौन्दयीकरण, दैवी विपद् व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थालगायतका क्षेत्रमा आफनो क्रियाशीलता प्रदर्शन गरेका छन् । यस्ता काममा स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकार एवं आम जनताको सहयोग र साथ चाहिन्छ । पछिल्ला दिनमा पालिकाहरुले ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ अभियान आरम्भ गरेका छन् । उनीहरुले कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणमा रुपान्तरित गर्न रिपर, पावर टिलर, मिनी ट्र्याक्टर, हार्भेष्टरजस्ता कृषि उपकरणमा अनुदान दिन थालेका छन् । उनीहरुले कृषिको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माटो परीक्षण गर्ने, पशुपालनको विकासका लागि सुत्केरी गाई भैँसीलाई भत्ता दिने, कृत्रिम गर्भाधान गराउने, नश्ल सुधार गर्ने, साइलेस प्रविधि भित्र्याउने तथा कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्नेजस्ता सत्कार्य गरिआएका छन् । मूलतः यिनीहरुले कृषि र पशु बिमालाई जोड दिएका छन् । कृषि उत्पादन वृद्धिको योजना लागू गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, यसका लागि प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, प्राविधिक शिक्षा, इ–लाइब्रेरी र विज्ञानको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेजस्ता राम्रा काम गरिरहेका छन् । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवातर्फ पालिकाहरुले अस्पताल नै सञ्चालन गरेका छन् । आम नागरिकलाई ब्लड बैंकको सेवा, डायलासिस सेवा, विद्यार्थीको बर्सेनि स्वास्थ्य परीक्षण, चौबिसैँ घण्टा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसैगरी वडागत रुपमा खोप सेवा, सुनौला हजार दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पोषण शिक्षा, चौबिसँै घण्टा आकस्मिक सेवा प्रवाह, निःशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनलगायतका काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरुको गठनसँगै लक्षितवर्गको सेवा सुविधामा बढोत्तरी भएको छ । यिनीहरुले ज्येष्ठ नागरिकलाई मल्टी भिटामिन वितरण गर्ने, लौरो दिने, टर्च लाइट दिने, मोतियाविन्दुको शल्यक्रिय गर्ने, धार्मिक पर्यटनमा लैजाने, दिवा सेवा केन्द्र स्थापन गर्ने, मनोरञ्जनका साधन उपलब्ध गराउनेलगायतका सेवा प्रवाह गरेका छन् । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकहरु खुसी भएका छन् । यसैगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्विलचियर उपलब्ध गराउने, विशेष भत्ता दिने, ब्रेललिपी सिकाउने, आत्मनिर्भरताको तालिम दिने, केही गरिखान बीउपुँजी दिने कार्य भइरहेको छ । पालिकाहरुले अपाङ्ग र बालमैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिइरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरुबाट महिला विकास र सशक्तीकरणका कामहरु पनि भइरहेको छ । यिनीहरुले छोरीजन्म उपहार कार्यक्रम, छोरी बचाउ कार्यक्रम, छोरीलाई आत्मरक्षा तालिम, निःशुल्करुपमा स्यानिटरी पायड वितरण, बालविवाह अन्त्य गर्ने पहल, महिला हिंसा रोक्ने प्रयास, अन्धविश्वासविरुद्ध सामाजिक रुपान्तरणका काम गरिरहेका छन् । यस अतिरिक्त, स्थानीय सरकारहरुले दलित, लोपोन्मुख वर्ग, वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग, आदिवासी, गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्ग केन्द्रित थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसबाट आम जनतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीप्रति आशा र भरोसा जागृत भएको छ । स्थानीय सरकारहरु सङ्घीय शासनका बलिया खम्बा हुन् । यसर्थ भविष्यका दिनमा यिनीहरुले उच्च राजनीतिक संस्कारका माध्यमद्वारा कर्मचारीतन्त्रसँग नङ र मासुको सम्बन्ध कायम गरी आम जनतामा आशा र भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय सरकारहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ । यी सरकारहरुले काम गर्दा कुनै पनि प्रकारको बेरुजु सिर्जना हुन दिनुहुँदैन । यिनले प्रशासनिक खर्च कम गर्दै पुँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । यिनीहरुले निर्माण गर्ने सडक, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी वा सामुदायिक भवनहरु दिगो र भूकम्प प्रतिरोधक हुनुपर्छ । यिनीहरले आम जनतामा आर्थिक क्रियाकलापप्रति आकर्षित गर्ने अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । यथार्थमा स्थानीय तहहरुको सकारात्मक क्रियाशीलता र उपलब्धिमै नेपाल र नेपालीको सुखद् भविष्य लुकेको सत्यलाई सबैले समयमै आत्मसात् गर्नुपर्छ । रासस (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन्)

मस्तिष्क यस्तो अङ्ग हो, यसमा एकपटक समस्या भएपछि पूर्णरुपमा समाधान हुन कठिन हुन्छ । मस्तिष्क लचकदार एवं खुम्चन सक्ने प्रकृतिको हुन्छ । यो दहीजस्तो जमेको स्थितिमा हुन्छ । जब मस्तिष्कमा रक्तश्राव हुन्छ, तब त्यसले मस्तिष्कलाई खुम्चिन र फैलन दिँदैन । रगत तरल अवस्थामा भए पनि बाहिर बगेपछि यो ठोस हुन्छ । यसले मस्तिष्कलाई दबाब दिन थाल्छ । जति धेरै रक्तश्राव हुन्छ, उत्ति नै बढी जोखिम हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मस्तिष्क रक्तश्रावले तुरुन्तै मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ । मस्तिष्कका विभिन्न समस्यामध्ये मस्तिष्क रक्तश्राव (ब्रेन ह्यामरेज) लाई एक प्रमुख जटिल समस्याका रुपमा लिने गरिन्छ । यो एक प्रकारको मस्तिष्कघात (स्ट्रोक) नै हो । मस्तिष्क रक्तश्राव भन्नाले मस्तिष्कभित्रको सानो या ठूलो रक्तनली फुटी मस्तिष्कभित्र रगत जम्नुलाई बुझिन्छ ।  मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार ज्यादा भएर रक्तनली फुटी रक्तश्राव हुनु नै मस्तिष्क रक्तश्राव हो । यसले गर्दा मस्तिष्कघात, पक्षघात वा प्यारालाइसिसजस्ता समस्याहरु निम्त्याउँछ । मस्तिष्कघात मृत्युको चौथो वा पाँचौँ नम्बरमा पर्दछ । मस्तिष्क रक्तश्रावले मानव शरीरलाई क्षति पुर्याइ ज्यानसम्म जाने हुन्छ तर समयमै सही उपचार गर्न सकियो भने ज्यान बचाउन सकिन्छ । एकचोटी मस्तिष्कमा असर परिसकेपछि कसैकसैमा शारीरिक दुर्बलता अर्थात् पक्षघात पनि हुनसक्छ । तथापि उपचारपछि बिरामी राम्रो भई पूर्वअवस्थामा फर्केका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । मस्तिष्क रक्तश्रावको प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप नै हो । त्यसबाहेक एभिएम, ट्युमर रक्तश्राव र रगत पातलो हुने औषधिको सेवनजस्ता कारणले पनि मस्तिष्क रक्तश्राव हुने गर्दछ । मुटुको रोगमा प्रयोग हुने मस्तिष्कमा रक्तश्राव हुनासाथ सास फेर्न कठिन हुने र पक्षघात हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । मस्तिष्क रक्तश्राव भएका १० प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ भने पक्षघात हुने जोखिम ७० प्रतिशतमा हुनसक्छ । मस्तिष्क रक्तश्राव कति भएको छ त्यहीअनुरुप उपचार कति सम्भव छ वा छैन भन्न सकिन्छ । पाँच एमएल मात्र रक्तश्राव भएको छ भने उपचारपछि त्यसको नतिजा सकारात्मक हुन्छ । यदि सय एमएल रक्तश्राव भएको छ भने उनीहरुको दुई घण्टामै मृत्यु हुनसक्ने जोखिम उच्च रहन्छ । मस्तिष्कघात हुने अवस्था दुई किसिमको हुन्छ, मस्तिष्क रक्तश्राव भएर हुने र मस्तिष्कमा रगत आपूर्ति नभएर हुने । यी दुईमध्ये दिमागको नसा सुक्ने समस्या ८५ प्रतिशतमा छ भने १५ प्रतिशतमा मस्तिष्क रक्तश्राव रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ब्रेन ह्यामरेज वा नसा सुकेमा त्यसले आँखा, कान, घाँटीमा समस्या आउनुको साथै शरीरका कुनै अङ्गमा प्यारालाइसिस हुने, छारेरोग हुनेजस्ता प्रत्यक्ष समस्या देखिन सक्छ । मस्तिष्कमा रगत जाने नली सुक्यो वा बन्द भयो भने यस्तो समस्या हुन्छ । जुन किसिमले यसको समस्या बढ्दैछ आगामी पाँच/सात वर्षमा एक नम्बरमा पर्ने देखिन्छ । किनकी मानिसहरुको बदलिँदो जीवनशैली, खानपिन, तजावले गर्दा स्ट्रोकको जोखिम उच्च दरमा बढिरहेको छ । जे कारणले मस्तिष्कघात भएको छ, त्यसमा ध्यान दिएमा सजिलै बचाउन पनि सकिन्छ । तर धेरै मानिसमा समस्या थाहा पाएपछि पनि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ । उमेर अनुसार स्वास्थ्य जाँच नगर्ने, औषधि सेवन नगर्ने, व्यायाम नगर्ने, खानामा लापरवाही गर्ने, आराम नगर्ने, निन्द्रा नपुर्याउने, तनाव लिनेजस्ता कारणले पनि पछिल्लो समय स्ट्रोकको समस्या बढ्दो छ । मस्तिष्क रक्तश्राबको मुख्य कारण उच्च रक्तचाप नै हो । उच्च रक्तचापको समस्या धेरै छ । रक्तचापको बिमारी जति पुरानो हुँदै गयो, रक्तचाप जति बढ्दै गयो रक्तनलीहरु त्यतिनै पातलो हुँदै खिइँदै जाने हुँदा रक्तनलीमा प्वाल परी फुट्ने र रक्तश्राब हुने जोखिम रहन्छ । कतिपय व्यक्तिले रक्तचाप नियन्त्रण भयो भनेर औषधि छोड्ने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा रक्तचाप अचानक उच्च हुन पुगी नशा फुटी मस्तिष्क रक्तश्राब हुन्छ । त्यसैले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न नियमित औषधि खानु पर्दछ । स्ट्रोक भएको साढे चार घण्टामा अस्पताल पु¥याउन सके बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ । धेरैले स्ट्रोक भएमा घरमै आराम गराएर राख्ने गर्छन् । नसा फुटेको अवस्थामा पनि शल्यक्रियाबाट उपचार गर्न सकिन्छ । मस्तिष्क रक्तश्रावका लक्षण र उपचार मस्तिष्क रक्तश्राव एक आकस्मिक अवस्था हो । यो समस्या अचानक आउँदछ र यसले क्षणभरमै गम्भिर अवस्था ल्याउन सक्छ । टाउको दुख्नेक्रम नियमितरुपमा बढ्दैछ, निद्रा लाग्दैन, बिहान उठ्नेबित्तिकै वान्ता हुन्छ, आँखा हेर्न गाह्रो पर्छ भने स्ट्रोकको लक्षण हो । अचानक टाउको दुख्नु, बेहोस हुनु, बान्ता हुनु, शरीरको एक पाखा नचली पक्षघात हुनु आदि यसका लक्षणहरु हुन् । साथै क्षारेरोगको कम्पन हुनु, बोली नखोल्नु, आँखा, मुख टेँडो हुनुजस्ता समस्याहरु पनि हुन सक्छ । यस्ता लक्षणहरु देखिनासाथ तुरुन्त चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । रक्तश्रावको अवस्थाअनुसार बिरामीलाई औषधि खुवाउने वा शल्यक्रिया गर्ने भन्न सकिन्छ । रक्तश्रावको मात्रा ३० मिलीभन्दा कम छ भने औषधि सेवनबाट पनि ठीक हुन्छ । यदि रक्तश्राव धेरै ठूलो छ र यसको मात्रा ३० मिलीभन्दा धेरै छ र बिरामीको अवस्था पनि नाजुक अवस्थामा छ भने औषधि उपचारले मात्रै ठीक नभई शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने हुन्छ । शल्यक्रियाबाट जमेको रगत निकालिन्छ । अभ्यासमा सयमा ८० जनालाई यसरी औषधिबाटै निको भएको छ भने बाँकी २० जनालाई मात्रै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । नतिजा सन्तोषजनक छैन नेपालमा न्युरो रोगको उपचारको अवस्था राम्रो छ । यहाँ जस्तोसुकै शल्यक्रिया पनि गर्न सम्भव छ । शल्यक्रिया मस्तिष्क रक्तश्रावको एक राम्रो उपचार विधि हो । सही समयमा उपचार गरेर यस रोग लागी गम्भिर अवस्थामा पुगेको बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ । तर सही समयमा सही शल्यक्रिया नगर्ने हो भने बिरामीको ज्यान उच्च जोखिममा पर्न सक्दछ । शल्यक्रिया हामी सबैको लागि एक आवश्यकता तथा बाध्यता हो रहर होइन । रक्तश्राबको शल्यक्रिया भन्नाले अपरेशन गरेर मस्तिष्कभित्र रहेको रगतको ढिक्कालाई निकालिन्छ । बिरामीको ज्यान बचाउन र शरीरिक क्षतिलाई कम गरी दुर्बल र अपाङ्ग हुनबाट बचाउन शल्यक्रिया गरिन्छ । शल्यक्रियाबाट त्रसित नभई समयमा सही उपचार गरी ज्यान बचाउनका लागि अनिवार्यका रुपमा लिनु पर्दछ । नेपालको उपचार अवस्थालाई विकसित देशहरुको तुलनामा नराम्रो भन्न मिल्दैन तर नतिजा भने सन्तोषजनक छैन । मस्तिष्क रक्तश्राबको समस्या हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा मात्र नभएर अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा पनि बढ्दै गएको छ । तर त्यहाँ रोगको लक्षण देख्नासाथ चिकित्सकसँग परीक्षण गरी उनीहरुको सल्लाहअनुसार उपचार गराउँछन् भने हाम्रो जस्तो देशका नागरिकमा रोगलाई महत्व नदिने वा त्यसअनुसार नसासम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने अनुशासनतर्फ वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति निकै छ । अधिकांश बिरामीहरुको सफल उपचारपछि पनि सामान्य अवस्थामा आउन सकेका छैनन् । अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेबित्तिकै उनीहरुलाई पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा सरकारीस्तरमा यस्ता पुर्नस्थापना केन्द्रहरु छैनन्, निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका केन्द्रहरु आर्थिक हिसाबले महङ्गो मात्र होइन, कतिपयले व्यापारिक हिसाबले मात्र सञ्चालन गर्न खोज्दा स्तरीय पनि छैनन् । यस्ता विरामीलाई घरमा लैजाँदा आवश्यक हेरविचार पुग्न सक्दैन । यसले गर्दा बिरामीको छ महिना पनि नपुग्दै मृत्यु हुने गर्दछ । रासस (वीर अस्पतालको स्नायुरोग विभाग प्रमुख र नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालको न्युरो सर्जरी विभाग प्रमुख प्रा. डा. झासँग गरिएको कुराकानीम आधारित)

औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछाडि सरकार तथा उपभोक्ताको खर्च मुख्य रहेको छ । विशेष गरी कोभिड–१९ महामारी र त्यसयता लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्या गहिरिएको हो । साथै देशबाट युवा वर्गको उच्च मात्रामा भइरहेको पलायनले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ भन्न सकिन्छ । कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा नचल्दा रोजगारी र समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको त स्पष्ट नै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा तीन दशमलव प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान रहेको छ । आन्तरिक उपभोगमा मुख्य योगदान गर्ने मध्यमवर्गका युवाहरू रोजगारीको अवसरको खोजीमा विदेशिएका छन् । यसबाट स्थानीय श्रम बजारमा अवसर नै नभएको भन्ने नकारात्मक भाष्यसमेत निर्माण भइरहेको छ । यहाँभन्दा थोरैमात्र बढी पारिश्रमिक पाउने कामका लागि समेत युवाहरू विदेशिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक उद्योग–व्यवसायमा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकरमजदुर नै नपाउने स्थिति बनिरहेको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा र घरायसी आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान गरिरहँदा बाह्य क्षेत्रले केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखाएको छ । तर यसले बजारमा अपेक्षित उपभोग नबढ्दा समग्र व्यापार चक्रमा सुधार भएको छैन । नेपालको निर्यात आधार साँघुरो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा व्यापार निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि यसमा अझै नीतिगत अन्यौल देखिन्छ । यसरी समग्र व्यापार असन्तुलनले देशको समग्र औद्योगिक वातावरणमै असर पारिरहेको छ । दोस्रो कुरा देशभित्र लगानीको स्तर घटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्र पनि यतिबेला विविध कारणले प्रभावित भएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै गइरहेको छ । अनिश्चित आर्थिक अवस्था र उच्च सञ्चालन लागतले व्यावसायिक आत्मविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ । उता अप्रत्याशित आर्थिक वातावरण र बारम्बार भइरहने नीति परिवर्तनका कारण लगानीकर्ताहरू समेत दिल खोलेर लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्न थालेको अनुभव सुनाउन थालेका छन् । सरकारको राजस्व उठाउने क्षमता खुम्चिएको छ । सार्वजनिक खर्च कमजोर हुँदा त्यसले समग्र आर्थिक चक्रमै असर पारिरहेको छ । यी आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यसका लागि नेपाल सरकारले बजेटमार्फत स्पष्ट प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै बजेटले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, मागलाई प्रोत्साहन गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औँ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दा तत्कालीन आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्कन मैले अहिलेका लागि मुख्यतया यी पाँचवटा विषय उठाएको थिएँ । पहिलो– वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो– लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो– राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो– दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने पाँचौँ– व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने । वास्तवमा हामीले यिनै विषयहरुमा नै निरन्तर रुपमा पैरवी गर्दै आएका पनि छौं। बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले तत्कालीन आर्थिक समस्याको समाधानको लागि राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यसलगत्तै असोजको तेस्रो साता काठमाडौँमा आयोजना पनि गर्यौँ । अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा गरिएको सो राष्ट्रिय आर्थिक बहसको निचोड पनि अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले सरकार र सरोकारवाला निकायबाट यथोचित नीति अख्तियार होस् र आर्थिक एजेण्डामा सबैको मतैक्य होस् भन्ने नै थियो । त्यसपछि सरकारले पनि हाम्रो यही एजेण्डामा सहमत हुँदै सर्वदलीय आर्थिक बहसको आयोजना ग¥यो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकका उद्योगी, व्यवसायी एवं समग्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको आवाज र आवश्यकता पनि सुन्नुभएको थियो । यसरी निजी क्षेत्रले रोगको पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागि आवश्यक औषधि पनि सिफारिस गरेकाले विस्तारै निजी क्षेत्रको आवाज राज्यले सुन्न थालेको महसुस पनि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर सहजीकरण गर्दै बैंकको ब्याजदर घटाउँदै पनि आएको छ । अर्थ मन्त्रलयले हामीसँग निरन्तर छलफल अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनको मुखैमा भएका केही कानुनको संशोधन र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाकाको अनुमोदनलाई यसको उदाहरणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । आर्थिक पुनःरुत्थान, बजेटको रुझान नीतिगत स्थिरता आर्थिक वृद्धि र विकासको आधारशीला हो । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न, व्यवसायिक आत्मविश्वास बढाउन र दिगो आर्थिक गतिविधिहरू सुनिश्चित गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण कायम गर्नु आवश्यक छ । बारम्बार नीति परिवर्तन वा असङ्गत नियामक ढाँचाले अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको छ । जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमै असर पारिरहेको छ । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताको विश्वास निर्भर हुन्छ । जब नीतिहरू स्थिर हुन्छन्, लगानीकर्ताले अधिक निश्चितताका साथ योजना बनाउन सक्छन् । यो आत्मविश्वासले लगानीकर्तालाई नयाँ परियोजनाहरूमा पुँजी जुटाउन र हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यावसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्छ । अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न समयानुकूल आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि आउँदो बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण कुरा शासकीय सुधार हो । नियामक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउनका लागि बजेटमार्फत नयाँ चरणको शासकीय सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको लगानी सुरक्षित गरिनेछ र कुनै पनि विवादहरू निष्पक्षरुपमा द्रुत ढङ्गबाट समाधान गरिनेछ भन्ने विश्वास अहिले चाहिएको छ । न्यायिक प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक कानुनहरू स्पष्ट र निरन्तर रूपमा लागू हुने सुनिश्चित गर्नाले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । सरकारी सेवाहरूको दक्षता र प्रभावकारितामा सुधार गर्न सार्वजनिक क्षेत्र सुधारलाई यसले समेट्नुपर्छ । भ्रष्टाचार घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहिता सुधार गर्ने विषयलाई बजेटले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अर्को पक्ष भनेको करमा सुधार हो । करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र कर सङ्कलनको प्रभावकारितामा सुधार गर्ने प्रयास जारी छ तर अहिलेसम्म ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान कर प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी करदातामैत्री, व्यवसायमैत्री र आधुनिक बनाउन हालको संरचनागत तथा कानुनी व्यवधानमुखी व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्नुपर्दछ । अहिले तीन तहका सरकार रहँदा र संविधानले नै तीन तहका कर असुल गर्ने अधिकारहरू बाँडफाँट गरी छुट्याइदिएको अवस्थामा अब विगतमा बनाइएका कानुनहरूलाई पनि सोही ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रभावकारी र पारदर्शी कर प्रणालीले अनुपालनलाई प्रोत्साहित गर्दछ र करदाताहरूलाई बढी बोझ सृजना नगरी सरकारी राजस्व बढाउँछ । प्रगतिशील कर नीतिले लगानी र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गर्दछ र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ । सुरक्षित र व्यावसायिक वातावरण सिर्जनाका लागि पनि कानुनी सुधारहरू गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी अर्को विषय हो वित्तीय क्षेत्र सुधार । नेपालको वित्तीय प्रणालीले पछिल्लो समयमा निकै समस्या झेल्दै आएको छ । आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार, अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउनका लागि आवश्यक पुँजीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगका लागि ऋण उपलब्धता बढाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । ऋण जोखिम मूल्याङ्कनमा सुधार गर्ने र ऋणदाताहरूको जोखिम कम गर्न ऋण सुनिश्चितता योजनाहरू लागू गर्नेजस्ता उपायहरूहरूको सुधार आवश्यक छ । त्यस्तै व्यापार नीतिमा सुधारको पक्ष अहिलेको अर्को आवश्यकता हो भन्ने लाई लाग्दछ । नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यस प्ररिपेक्षमा नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रमा थप प्रभावकारी रुपले समाहित गर्न व्यापार नीति सुधार आवश्यक छ । व्यापार अवरोधहरू घटाउन, भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन र नेपालले स्तरोन्नतिपछि गुमाउन सक्ने मुलुकहरूसँग गरिने द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता वार्ताले निर्यात अवसर बढाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिल्याउन र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलाहरूमा पूर्ण रूपमा सहभागी तुल्याउन अहिलेको व्यापार नीति पर्याप्त हुने छैन । नयाँ परिप्रेक्षमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)का प्रावधानहरूअनुसार नेपालले पाउने र गुमाउने क्षेत्रहरूबारे अध्ययन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यसमा सरकारसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि तत्पर छौँ । यसर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण देखिएको समस्या समाधान गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नु बजेटको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र पुनःरुत्थान गर्न र औद्योगिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, चरणबद्ध सुधार योजना अघि सार्नुपर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्रको सहभागितामा नयाँ चरणको आर्थिक पुनःसंरचनाको घोषणा गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन अघिको सुधारले यसलाई बाटो खुलेको छ र धेरै परिवर्तन सम्भव रहेको मैले देखेको छु । अर्को एउटा विषय यो छ कि भूतप्रवाही कानुनले लगानीकर्तालाई जटिल बनाइदिएको छ । यसमा सुधारका लागि कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै पक्षबाट ठोस पहल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले कम्तीमा पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तनमा रोक लगाएर स्थिर वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि पनि समुचित वातावरण बन्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । आन्तरिक स्रोतको सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत एकलविन्दु सेवाको प्रभावकारिता र थप नीतिगत सुधार आवश्यक हुनेछ । यसका साथै, मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी निजी क्षेत्र विशेषगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा प्रवर्द्दन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष घोषणा गर्नुपर्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)