विचार

रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव नेपालको राजस्व परिचालनको क्षमता मापन गर्दा अझै पनि हामी एउटा उत्कृष्ट स्तरमा पुग्न सकेका छैनौं । दसौं योजनाभरि कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १४ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने भनेर योजनामा लक्ष्य राखियो । तर योजनाको अन्तिमसम्म ११ प्रतिशत नाघ्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ पछि राजस्वको वृद्धिदर राम्रो हुँदै गयो । त्यो हुनुमा एउटा प्रशासकीय सुधार भयो र दोस्रो करका दरलाई पनि वैज्ञानिक गराइयो । जसले गर्दा करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गरियो । चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरियो । त्यसका कारण राजस्वको वृद्धिदर बढ्दै बढ्दै जान थालेर अहिले कुल राजस्व संकलन जीडीपी १७ प्रतिशत पुगेको छ । यो पनि उत्कृष्ट राजस्व संकलनको दर भने होइन । किनभने राजस्वमा अझै पनि कर राजस्वको अंश सन्तोषप्रद छैन । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र भन्सार दरलाई हामीले कुल आर्थिक कारोबारको परिमाणस“ग तुलना गरेर हेर्दा हामीले संकलन गर्नुपर्ने राजस्व कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत हुनुपथ्र्यो । तर अहिले यो अंक १२÷१३ प्रतिशतमात्र छ । बा“की ४ देखि ५ प्रतिशत गैरकर राजस्व हो । जसमा प्रशासकीय सेवा, शुल्क, जरिवाना, लाभांश, ब्याज, आम्दानी, सा“वा फिर्ता रकमहरू पर्छन् । अझै पनि हामीले प्रचलित दरमै रहेर राजस्व वृद्धि गर्ने गुञ्जाइस छ । अर्कोतिर संकलन गरिएको राजस्व पनि सही तरिकाले प्रयोग गरियो कि गरिएन भनेर पनि हेर्नुपछ । नेपालको कर राजस्वमा योगदान गर्ने समूहलाई वर्गीकृत गरेर हेर्ने हो भने बहुसंख्यक गरिबहरू नै छन् । किनभने कर राजस्वको मूल स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, त्यसपछिको दोस्रो मूल स्रोत भन्सार र तेस्रो अन्तशुल्क भएकाले यी तीनवटा करहरू प्रत्येक नेपालीले तिर्छन् । यदि आयातित वस्तु हो भने त्यसमा भन्सार अभिवृद्धि कर तिरिएको हुन्छ । उत्पादित गरिएको हो भने त्यसमा अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिएको हन्छ । त्यो प्रत्येक नेपालीले कुनै न कुनै रूपमा उपभोग गरेको हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग नगरेको रहेछ भने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो कर चाहि“ तिरिरहेको हुन्छ । जस्तै, विद्यालय भवन निर्माण गर्न जुन सिमेन्ट प्रयोग गरिएको छ, त्यो विद्यालय निर्माणको निमित्त स्थानीय जनसमुदायले केही रकम सहयोग गरेको हुन्छ । त्यो रकम पनि सिमेन्ट किन्न प्रयोग गरिएको हुन्छ । सिमेन्टमा तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क स्वाभाविक रूपमा गाउ“का गरिब विपन्नहरूले पनि तिरे । उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कर त तिरेनन्, तर अप्रत्यक्ष रूपमा कर तिरे । त्यसकारण बहुसंख्यक करदाता नेपालका हकमा ठूला उद्यमी, ठूला व्यवसायी र धनी भने होइनन् । बहुसंख्यक करदाता भनेको विपन्न वर्ग नै हुन्, साना करदाता नै हुन् । र, आमरुपमा पारिश्रमिक आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूले नै आयकर तिरिरहेका हुन्छन् । विपन्न वर्गले तिरेको, आमनागरिकले तिरेको कर आम–नागरिकको हितमा सही तरिकाले प्रयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । सार्वजनिक खर्चको वर्तमान प्रवृत्ति कस्तो छ ? र, त्यो प्रवृत्तिलाई गहिरिएर विश्लेषण ग¥यौ भने साना–तिना झिना–मसिना कुराहरू दुरुपयोग भएको देख्दा कहिलेकाही“ करको सही सदुपयोग भएन, आमकरदाताप्रति सरकार उत्तरदायी भएन कि भन्ने पनि लाग्छ । नेपाल सरकारले गर्ने कुल खर्चको करिब करिब ७० देखि ७२ प्रतिशतसम्म मात्रै राजस्वबाट थेग्ने गरिएको छ । कुल खर्चको २७ देखि ३१ प्रतिशतसम्म वैदेशिक सहायता रहेको छ । बजेटको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने राजस्वको योगदान अझै कम छ । किनभने बजेट ठूलो आकारको बन्छ, खर्च हामीले कम गर्छौं । बजेटको हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कुल प्रस्तावित बजेटको करिब ३० प्रतिशत वैदेशिक सहायता हुन्छ । कुल प्रस्तावित खर्चको करिब ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋणले उठ्छ । ६१ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट खर्च हुन्छ । तर यथार्थमा वैदेशिक सहायताको रकम कम खर्च हुन्छ । जसले गर्दा यथार्थ खर्चको तुलनामा राजस्वको योगदान ६९ देखि ७१ प्रतिशतसम्म भएका आ“कडाले देखाउँछ । नेपाल सरकारले गर्ने कुल खर्चमध्ये करिब २५ प्रतिशत त ऋणको सा“वा र ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । त्यो ऋणको सा“वा र ब्याज भुक्तानी मात्रै दुरुपयोग भए पनि मिल्ने अवस्था छैन । तर त्यसमा पनि दुरुपयोग कहा“निर भएको हुन्छ भने त्यो ऋण ल्याउ“दाको बेलामा जुन खर्च भएको हुन्छ, त्यो खर्च सही तरिकाले गरिएको थिएन कि ? सही तरिकाले नगरेको खर्चबापत पनि सरकारले ऋण तिर्न आमकरदाताले तिरेको रकम प्रयोग ग¥यो कि भन्ने प्रश्न त्यहा“ आउ“छ । नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका केही आयोजनाहरू उत्पात खर्च भएको, चाहिनेभन्दा बढी खर्च भएको, त्यो खर्च उपल्लो श्रेणीमा भएको, भ्रष्टाचार भएको भन्ने पनि छ । जस्तै, मध्यमस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीको लागत र खर्च उच्च रह्यो । यो दुवै आयोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका आयोजना हुन् । त्यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि धेरै वर्षदेखि ऋण लिइरहेका छौं । ऋण तिरिरहेका छौं, तर आयोजना सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । अहिले पनि सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजनाहरू भेरियसन अर्डरको कारणले गर्दा आयोजनाको लागि मह“गो पर्दै जाने, ऋण चाहि“ पूरै प्रयोग हुने भोलि गएर आम करदाताले तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा केही हिस्सामा भ्रष्टाचारको गन्ध देखिन्छ । खर्चको दोस्रो ठूलो हिस्सा भनेको करिब करिब कुल खर्चको ३६ देखि ४० प्रतिशतसम्म पर्न सक्छ । तर कुल राजस्वको निश्चित रूपमा ५६ प्रतिशत पर्न सक्छ । त्यो भनेको नेपाल सरकारले तलब दिनुपर्ने विभिन्न सेवाका कर्मचारी हुन्, तलबभत्ता र सेवासम्बन्धी सुविधा खर्चहरू । नेपाल सरकारले तलबभत्ता र सुविधा सेवासम्बन्धी अन्य भुक्तानी दिनुपर्ने करिब ४ लाख २० हजार व्यक्तिहरू छन् । जसमा शिक्षक, प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारी, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारी र मन्त्रीहरू । उनीहरूलाई जाने तलब, सुविधा, निवृत्तिभरण, पोसाक, औषधि उपचार खर्चलगायतको रकमको कुल आ“कडा निकाल्ने हो भने कुल राजस्वको ५६ प्रतिशत हुन आउँछ । बढी भएको वर्षमा ६० प्रतिशत हुन्छ, कम भएको वर्षमा ५५ प्रतिशत हुन्छ । कुल राजस्वको ५५÷५६ प्रतिशत यस्तो ठाउँमा खर्च भएर गयो, जहा“ भ्रष्टाचार भयो भन्न नमिल्ला । किनभने आखिर कर्मचारी त कुनै स्थायी दरबन्दीमा काम गरेको छ । उसले काम गतिलोस“ग गरेन, उसले जनतालाई दुःख दियो, उसले जनताबाट लिएको करबाट तलब खा“दा पनि जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा दिएन, उसले न्यायोचित ढंगले काम गरेन, इमान्दारीपूर्वक काम गरेन भन्ने प्रश्न अर्को हो । उसले पाएको पैसामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने हुन्न । झोले विद्यालय भए, खेताला शिक्षकमा केही रकम दुरुपयोग भएको छ । यस्तोमा कुनै वर्ष २० देखि ३० करोड भ्रष्टाचार भएको होला, कुनै वर्ष त्यो भन्दा कम भएको होला । तलबमा जाने खर्च दुरुपयोग नै भयो भन्ने होइन । कुल खर्चको २५ देखि २६ प्रतिशत सा“वा र ब्याजमा जाने, कुल राजस्वको ५५ देखि ६० प्रतिशत तलबभत्ता भुक्तानीमा जाने गरेको छ । कुल खर्चको ६५ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भयो भन्न सकिने ग्राउन्ड चाहिँ छैन । नेपाल सरकारले सरकारी संयन्त्रहरू सञ्चालन गर्दा कतिपय खर्चहरू यस्ता हुन्छन्, त्यो केही काम नगर्दा पनि सरकारले खर्च बेहोर्नुपर्छ । नेपालभरि करिब १५ हजार सरकारका स्थायी निकायहरू छन् । १५ हजार ठाउँमा सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालित छन् । ती सबै ठाउँमा सरकारको आफ्नै भवन छैन, कतिपय ठाउँमा भाडामा बसेका छन् । सरकारी कार्यालय खडा गरेपछि भाडा स्वाभाविक रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने टेलिफोन, पानी, मसलन्दमा खर्च नगरी हुन्न । कि कार्यालय नराख्नु प¥यो, कि खर्च गरिरहनुप¥यो । त्यो खर्च कुल खर्चको १८ देखि २० प्रतिशतसम्म छ । कुल खर्चको ८५ प्रतिशत यसरी सकिन्छ । राजस्वले थेग्ने कुल खर्चको ७० देखि ७१ प्रतिशतमात्रै हो । राजस्वबाट व्यापक रूपमा दुरुपयोग भयो भ्रष्टाचार भयो भनेर समष्टीगत विश्लेषण गर्दा देख्न सकिन्न । समष्टीगत रूपमा ज्यादै ठूलो स्केलमा अत्तालिने गरी राजस्वको दुरुपयोग भयो भन्ने देख्न सकिन्न । यति हु“दाहु“दै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । विकाससम्बन्धी खर्चको ठूलो हिस्सा त्यो १५ प्रतिशतमा छ । यस्तै, तलबभत्ता चालू खर्चमा पनि पर्छ । किनभने स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको तलबभत्ता विकास खर्च नै हो । कृषिमा काम गर्ने जेटिए र प्राविधिकलाई दिएको तलबभत्ता विकास खर्च नै हो । कुल खर्चको १५ प्रतिशत भनेको खुद विकास खर्च र खुद पु“जीगत खर्च हो । त्यसको प्रतिशतमा हिसाब गर्दा १५ प्रतिशत हो । तर ६ सय अर्बको बजेटको १५ प्रतिशत भनेको ९० अर्ब हुन्छ । ९० अर्बमा आ“कडाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने ३३ प्रतिशत भनेको २७ अर्ब बराबरको दुरुपयोग भएको भन्ने बुझ्नु पर्छ । क्रमशः

गाउँघरमा हिउँद महिनामा टोलका सबै सदस्य मिलेर वनभोज जाने प्रचलन हुन्छ । वर्षभरि बोलचाल नभएका वा कुनै सहकार्य र सहयोग आदानप्रदान नभएका कतिपय घरपरिवार पनि यस्तो भोजमा सहभागी हुन्छन् । बाँकी छिमेकीसँग राम्रो देखिनको लागि त्यस्ता घरपरिवारले आपसी वैमनस्यतालाई वनभोजमा सकेसम्म लुकाउँछन् । औपचारिक भेटघाट समेत गर्दछन् । कहिलेकाही त्यस्तो भेटबाट नयाँ सम्बन्ध बन्न सक्छ र नबन्न पनि सक्छ । सार्क शिखर सम्मेलनको १८ औं श्रृंखला त्यस्तै भयो । भारत र पाकिस्तानबीच चिसोपना लुकाउन खोज्दाखोज्दै पनि सार्वजनिक वहसमा आयो । अन्तिम दिन नवाज सरिफ र नरेन्द्र मोदीले लामो हस्त मिलन गरेर औपचारिकता प्रदर्शन गरे । यही नै सार्कको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानियो । वनभोजमा रमाइलोको साथै टोल र समुदायको विकासका कुरा पनि हुन्छन् । टोलको विकास यसरी गर्ने भन्ने सहमति हुन्छ । तर, अर्को वर्षको वनभोजमा भेट हुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ हुन्छन् । टोलवासीलाई जोड्न सामूहिक भोजले केही न केही सहयोग त गर्छ । तर, आधुनिक युगमा यस्तो अनौपचारिक संयन्त्रले समयको मागअनुसार विकास प्राप्त गर्न सक्दैन । नयाँ सीप, प्रविधि, सोच, व्यवस्थापनको विकास भइरहेको हुन्छ । औपचारिक साझा संगठनको निर्माण र त्यसको व्यावसायिक कार्यसम्पादनबाट मात्र टोल विकासमा उपलब्धि हात लाग्न सक्छ । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) देख्दा औपचारिक साझा संगठन भए पनि यसको संरचना, अधिकार र कार्यशैली अनौपचारिक संगठनको हैसियतमा छ । शिखर सम्मेलन गर्नैपर्ने बाध्यता र निश्चित मिति छैन, कुनै सदस्यलाई मन नलागे सम्मेलन हुँदैन । भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन, कार्यान्वयन गराउने कुनै संयन्त्र पनि छैन । अति कम विकसित अवस्थामा रहेको दक्षिण एसियाको विकासलाई दु्रत गर्ने उदेश्यले सन् १९८५ मा स्थापित सार्कले तीन दशक अवधिसम्म उदेश्य प्राप्तिमा शून्य उपलब्धि हासिल गरेको भन्न सकिन्छ । केही उपलब्धी भए पनि यसका लागि गरिएको लागतअनुसार न्यून प्रतिफल भएकाले वास्तविक प्रतिफल शून्य नै मान्नुपर्छ । सार्क सम्मेलन आयोजना, बैठकहरु आयोजना, सचिवालय व्यवस्थापन र क्षेत्रीय केन्द्र सञ्चालनको लागि ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ । काठमाडौं शिखर सम्मेलनलाई हेरौं, चार दिन नेपाल बन्द हुँदा अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपर्ने बराबर क्षति व्यहोर्नुपर्यो । उपलब्धिको मापन सहमति, घोषणा संख्या र कार्यालय स्थापनाबाट गरिदैन । नतिजाको प्रभाव मूल्यांकनबाट उपलब्धि मापन गरिन्छ । क्षेत्रीय संगठनको उपलब्धि मापन गर्ने मूल आधार आपसी व्यापार, आवातजावतको अवस्था र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा भएको परिवर्तन हो । सार्क मुलुकबीच आपसी व्यापार उनीहरुको कूल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ५ प्रतिशत छ । अर्को मुलुकबीच प्रवेशाज्ञारहित यात्राको त कुरै छोडौं, सीधा हवाइ उडान सेवा समेत छैनन् । यस क्षेत्रमा गरिबी २५ प्रतिशत कायम छ । सार्कका शिखर सम्मेलनको विकासक्रम अध्ययन विश्लेषण गर्दा झनपपिछ झन असफल हुँदै आएको प्रष्ट देखिन्छ । सार्कको स्थापना र पहिलो शिखर सम्मेलन गर्दा निकै उत्साह, अपेक्षा र जाँगर देखिएको थियो । त्यो क्रमशः कम हुँदै अहिले त झण्डै कुनै सहमतिबिना टुंगिएको थियो । यो सम्मेलनले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई खुला गर्ने सम्झौता गरेको छ । त्यो सहमति पनि नहुने स्थिति आएकोमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले आप्mनो प्रतिष्ठाको लागि सहमति गरिदिन आग्रह गरेपछि पाकिस्तान सहमतिको लागि तयार भएको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले सार्वजनिक गरे । यूरोपियन युनियन र आसियानले फड्को मारेको तर सार्कले केही प्रगति नगरेको भनेर तुलना गरिन्छ । तर, सार्कले उपलब्धि हासिल नगर्नुका पछाडि रहेका कारणको पहिचान र त्यसलाई सुल्झाउने प्रयत्न यस पटकको शिखर सम्मेलनले पनि गर्न सकेन । अब सार्कको औचित्य र महत्व अर्को सम्मेलनसम्म धेरै हदसम्म घटेर जानेछ किनकि आधुनिक विश्व ग्राम समाज अधिकतम प्रतिफल नदिने कुनै पनि प्रयासलाई चासो दिन तयार छैन । क्षेत्रीय संगठन स्थापना गर्दैमा आपसी सहयोग प्रवद्र्धन भएर विकासले गति लिइहाल्ने होइन । यसमा विभिन्न पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् । यूरोपियन युनियन जति सफल छ, आसियान त्यसको तुलनामा कम छ । यूरोपियन मुलुकको पृष्ठभूमि नै फरक छ । यूरोपियन युनियनका सदस्य मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्थामा एकरुपता छ । सबै सदस्यले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेका छन् । जनतामा चेतनास्तर उच्च छ, राजनीतिकर्मीमा राजनीतिक संस्कार विकसित छ । आसियान सदस्यमा ती गुण तुलनात्मक कम छ भने दक्षिण एसियामा शून्यकै नजिक छन् । दक्षिण एसियामा केही मुलुकमा अझै निरंकुश राजतन्त्र र केहीमा मुस्लिम सरिया कानुनको शासन बाँकी छ । लोकतन्त्र घोषणा गरिएका मुलुकमा पनि २५ प्रतिशतभन्दा कम लोकतन्त्र रहेको छ । विश्व सर्वेक्षणअनुसार युरोपियन मुलुकका सदस्यमा लोकतन्त्रको अभ्यास ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पाइएको छ । राजनीतिक संस्कारको बारेमा सर्वेक्षण त भएको छैन तर कानुन र संविधानको आफू अनुकूल ब्याख्या गर्ने यस क्षेत्रका राजनीतिकर्मीको व्यवहारबाट उनीहरुमा संस्कार विकास नभएको प्रष्टै हुन्छ । क्षेत्रीय संगठनको संरचना र प्रदान गरिएको अधिकार पनि सार्कमा फरक छ । ईयू राजनीतिकर्मी नेतृत्वको संगठन हो भने सार्क कर्मचारी नेतृत्वको संगठन हो । ईयू सचिवालयलाई महासभाबाट पारित घोषणा कार्यान्वयन गराउने अधिकार छ । सार्कमा सचिवालयलाई अभिलेख व्यवस्थापनको मात्र अधिकार दिइएको छ । क्षेत्रीय संगठनहरु स्थापना मात्र गरिएका छन्, अनुगमन र प्रगति समीक्षा नै गरिंदैन । सार्कले क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यपार संचालन गर्न २००६ मा साप्mटा लागू गर्ने घोषणा गर्यो तर त्यसको कार्यान्वयनमा त्यस पछिल्ला सम्मेलनले क्रमशः कम महत्व दिंदै आए । अहिले साप्mटा चर्चाबाट पनि हराउन थालेको छ । क्षेत्रीय विकासको मूल आधार नै आपसी व्यापारको सहजीकरण र वृद्धि हो । सार्कले त्यसलाई बेवास्ता गरी अन्य जति मुद्दालाई समेटे पनि विकासले गति लिन नसक्ने निश्चित छ । आतंकवाद नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन, गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, मानव बेचबिखन, जनस्वास्थ्यमा सुधार, साक्षरता अभिवृद्धि, सञ्चारको सञ्जाल, यातायातको सञ्जाललगायत जल्दाबल्दा सबै मुद्दालाई सार्क घोषणाले समेटेका छन् । शिखर सम्मेलनले समस्या साझा प्रयत्नबाट हल गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछ, फलानो वर्ष, फलनो दशक, फलानो नारा र फलानो दिवस भनेर घोषणा गरिन्छ । तर त्यसपछि त्यसको अनुगमन नै हुँदैन । सार्कमा महत्व पाउने विषय भनेको सार्क सम्मेलनको मिति र भौतिक तयारी हो । आठ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको अनुकूल मिति तय गर्न र सार्क सम्मेलनको मिति तय भए पछि भौतिक संरचना निर्माण र सरसफाई गर्न सबै आयोजक राष्ट्रले उल्लेख्य समय र श्रम खर्च गर्दछन् । अनि यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सकियो, त्यो नै उपलब्धि हो भनेर हर्षित हुने गरेको पाइन्छ । हरेक वर्ष हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन तीन दशकमा १८ मात्र हुन सकेका छन् । घोषणाहरु कार्यान्वयन गर्न कसैले चासो र पहल लिएको पाइदैन । सार्कबाट सरकारी तहभन्दा अनौपचारिक तहले बरु केही लाभ लिएको पाइन्छ । सार्क स्तरीय उद्योगी व्यवसायीका संगठन, पेशाकर्मीका संगठन, अनुसन्धानदाताका संगठन, सामाजिक अभियानकर्ताका संगठनहरुले आपसी छलफलबाट उपलब्धिहरु हासिल गरेका छन् । समस्याको सही पहिचान गर्ने र निधानका उपायहरु पत्ता लगाई आपसी सहकार्य र समन्वय गर्ने परिपाटी अनौपचारिक क्षेत्रमा देखिएको छ । उनीहरुले विश्व स्तरीय फोरमहरुमा साझा धारणा प्रस्तुत गर्ने र सहयोग परिचालनमा सहयोग प्राप्त गर्ने गरेका छन् । सार्कले सफलता पाउन नसक्नुका कमीकमजोरीबारे सबै सदस्य राष्ट्र जानकार छन् र कहिलेकाहीं चासो पनि व्यक्त गर्दछन् । तथापि १८ औं सम्मेलनमा पनि त्यसमा सुधार गर्ने एजेण्डा प्रस्ताव गरिएन । सचिवालयलाई घोषणा कार्यान्वयनको अनुगमन र निर्देशन दिने अधिकार दिने विषय सम्मेलनमा प्रवेश गराइएन । रेलवे र सडकमार्फत सार्कलाई जोड्ने सहमति गर्ने भनी भएको तयारी पनि काम लागेन । यदि त्यसमा सहमति नै भएको भए पनि उपलब्धि हुने थिएन । किनकि, यसअघिका कमीकमजोरी मूल्यांकन नगरी नयाँ जतिसुकै राम्रा एजेण्डा पारित गरे पनि उपलब्धी शून्य नै हुनेछ । सार्कले एजेण्डा प्रस्ताव गर्दा कुनै विषय नछुटोस् भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । धेरै उदेश्य राख्नु भनेकै कुनै पनि उदेश्य प्राप्त नगर्ने दिशामा अघि बढ्नु हो । आफूले कार्यान्वयन गर्न र उपलब्धि हासिल गर्ने विशिष्ट उदेश्य क्रमशः राख्दै जानुपर्छ । सीमा जोडिएका नजिकका मुलुक मिलेर सहजै प्राप्त गर्नसक्ने सफलता भनेको आपसी व्यापार सहजीकरण र वृद्धि हो । जनताबीच आवातजावतको सहजता हो । श्रमिक र पुँजीको खुलापन हो । सार्क भने प्राथमिक विषयमा केन्द्रित नभई सबै विषयमा चासो व्यक्त गर्ने संगठन बनेको छ । कार्य क्षेत्रलाई विशिष्टिकरण नगर्नुले कुनै पनि काम पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र गृहकार्यका साथ नतिजा प्राप्तीको सुनिश्चितता भएर गरिएको होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सार्कले संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठनजस्ता विश्वस्तरीय संस्थाले उठाएका मुद्दासँग तालमेल हुने गरी क्षेत्रीय मुद्दाको उठान गर्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिंदैन । कहिले क्षेत्रीय संगठनले महत्व दिनु नपर्ने विषय पनि सार्कले समावेश गरेको हुन्छ भने कहिले बढी महत्व दिने विषयलाई पनि समान महत्वमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ । दक्षिण एसियाली मुलकका अधिकांश आर्थिक सामाजिक समस्या साझा छन् । गरिबी, बेरोजगार, पोषणको अभाव, सामाजिक विभेद, आर्थिक असमनता, कमजोर मानवस्रोत आदि साझा समस्या हुन् । सीमित साधन स्रोत रहेको यस क्षेत्रका मुलुकका लागि यस्ता समस्यासँग जुँध्ने प्रभावकारी उपाय भनेको सामूहिक प्रयत्न हो । यसबाट सही नीतिको तर्जुमा भई कम लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सक्छ । विश्व समुदायले गर्ने सहयोग र समन्वयको लागि त्यसबाट आधार प्राप्त हुन्छ । यदि सार्कलाई गतिवान बनाउने हो भने सुधारको सुरुवात सचिवालयलाई अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न बनाई सक्षम तुल्याएर गर्नुपर्छ । सचिवालयले अध्ययन, अनुसन्धान, विज्ञको सेवा लिने, अन्य क्षेत्रीय संगठन र विश्व संगठनसँग समन्वय र सूचना÷जानकारी आदान प्रदान गरेर आफूलाई थप सशक्त बनाउन सक्छ । सचिवालय र सार्कले गठन गर्ने विषयगत समितिहरु मिलेर योजनावद्ध र व्यवस्थित रुपमा प्रस्तावहरु तयार गर्न सक्छन् । कार्यान्वयनमा घच्घचाउने संयन्त्र भएपछि आम सञ्चार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक तहमा पनि चासो वृद्धि हुन्छ र क्रमशः सार्कले गति लिन थाल्नेछ । यूरोपियन युनियनले सफलता पाउनुको पछाडि फ्रान्स र जर्मनीले देखाएको उदारता र त्याग सराहनीय छ । आफू शक्तिशाली र परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी भए पनि उनीहरुले आफ्ना क्षेत्रको जनताको हितका लागि उदारता देखाए, कमजोर मुलुकलाई पनि समान सम्मान दिन तयार भए । दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान त्यस्तै अवस्थामा रहँदै आएका छन् । त्यसमध्ये पनि भारतले बढी उदारता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । सार्क साँच्चै क्षेत्रीय स्तरमा जनताको जीवनस्तर उकास्न चाहन्छ भने चीनलाई सदस्य बन्नबाट छेकबार लगाउनुको कुनै औचित्य देखिंदैन । ईयू ६ मुलुकबाट सुरु भएर २८ मुलुक पुगेको छ । तर, सार्क ७ बाट बल्लतल्ल ८ पुगेको छ, तैपनि ७ मुलुकमात्रै समेटिएको बडापत्रमा अझै संशोधन गरिएको छैन । ईयूमा सदस्यता सधैं खुला रहन्छ र मापदण्ड भित्र रहने मुलुकको संख्या बढाउन ईयू प्रयत्नशील छ । सार्कमा यदि चीन सहभागी हुने हो भने पाकिस्तान र भारतबीचको समस्या स्वतः कम भएर जान्छ । अहिले सार्कमा पाकिस्तानबाहेक भारतको त्वम् शरणम् गर्ने कमजोर मुलुक मात्र छन् । यहाँ तेस्रो शक्ति मिसियो भने सोच्ने स्तरमै गुणात्मक परिवर्तन आउने निश्चित छ । प्रविधि, आविश्कार, उत्पादन, व्यापार र समृद्धिको मुद्दाले चेप्न थालेपछि राजनीतिक मतभेद र वैमनस्यता स्वतः ओझेल पर्दै जान्छन् । तर, विडम्बनाको कुरा यस्तो सुनौलो अवसर प्राप्त गर्न यो सम्मेलनले सदस्यता थप गर्ने विषयमा छलफलसम्म गर्न सकेन । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सपथ ग्रहणमा सार्कका सबै समकक्षीलाई आमन्त्रण गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने मोदीले सार्क सम्मेलनको क्रममा थप राजनीतिक उदारता देखाउलान् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, उनले त्यसो गरेनन् । सायद भारतभित्र जारी राजनीतिक चुनावको कारण उनले संयमता र कुटनीतिक कार्यशैली अवलम्बन गरेका हुन सक्छन् । त्यसो हो भने छिट्टै उनले पाकिस्तान र चीनसँग सामिप्यताको हात बढाउने छन् । मोदीबाट त्यस्तो प्रयास देखियो भने सार्कले गति लिनेमा धेरै आशा गर्न सकिने छ । [email protected]

१८ वर्षदेखि अवरुद्ध पन्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्य अगाडि बढेको छ । ६ बर्षदेखि रोकिएको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ । दिल्ली–काठमाडौं सिधा बस सेवा सुरु भएको छ । काठमाडौं–कोलम्बो सिधा हवाई सेवा सुरु हुन लागेको छ । पोखरा र भैरहवामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ । अहिलेको सहमति अनुसार काम भयो भने आगामी १० वर्ष भित्रमा पन्चेश्वरमा ३ खर्ब ३६ अर्ब, माथिल्लो कर्णालीमा १ खर्ब १६ अर्ब र अरुण तेस्रोमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । तीनवटा परियोजनामा मात्रै १० वर्षभित्रमा ५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुदैछ । कुनैपनि देशको विकासको लागि छोटो समयमा हुन लागेको यो निकै धेरै लगानी हो । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतको मात्रै लगानी आउदै छैन, सँगै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता वहुराष्ट्रिय दातृ निकायको लगानी पनि आउदैछ । यस्तै जापान, बेलायत, युरोपेली युनियन, अमेरिका, चीन जस्ता मुलुक र संगठनहरुले पनि पछिल्लो समयमा सहयोगको रकम र प्रतिवद्धता बढाएका छन् । अफ्रिकाका ”ड्याङगोट समूहले ५७ अर्ब र भारतको रिलाइन्स समूह करिव ४० अर्ब लगानी गरेर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खल्दै छन् । गैरआवासीय नेपाली शेष घलेले करिव ८ अर्ब लगानी गरेर नेपालमा भएको मध्ये सबैभन्दा ठूलो होटल बनाउँदैछन् । नेपालीहरुकै लगानीमा करिव १० हजार रुम क्षमतावृद्धि गर्दै होटलमा लगानी गरिरहेको छन् । पूर्वाधार तथा उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भएको छ । कुनै पनि देशको कुनै परियोजनामा आउने लगानीमा पैसा एक्लै आउदैन । पैसासँगै प्रविधि र विकासका अन्य सहायक तत्व पनि आउँछ । परियोजना स्थलसम्म जाने सडक मार्ग निर्माण हुन्छ, परियोजनामा काम गर्नेहरुको लागि होटल तथा व्यापारिक गतिविधि बढ्छ । समग्रमा यस्तो विकासले सम्वृद्धि ल्याउछ । नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन अब धेरै वर्ष कर्नु नपर्ला । त्यसपछि उद्योग क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्दै जानेछ । यस्तो लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ । श्रमिकको क्रय क्षमता बृद्धि हुन्छ । उत्पादन वृद्धि हुँदै जान्छ । आम मानिसले विकासको काम सुरु हुँदा त्यसको अन्तिम परिणाम कस्तो होला र कहिले बनिसक्दा भन्ने अनुमान गर्न सक्दैनन् । काठमाडौंको तीनकुनेदेखि माइतीघरसम्म जम्मा ४ किलोमिटर सडक बनिसक्न ४ वर्ष लाग्यो । अझै पनि बागमती र धोबीखोलामा पुल बन्न सकेको छैन । तर पनि सो सडक खण्ड साच्चिकैको आकर्षक देखिएको छ । बनिसकेपछि मात्रै यो त निकै राम्रो बनेछ भन्ने प्रतिक्रिया जनाउने पनि धेरै भेटिएका छन् । त्यसैले प्रमुख विषय भनेको काम सुरु हुनु हो । अहिले जलविद्युत र पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम सुरु भएको छ ।