विचार

काठमाडौं । नेपाल सरकार प्रति म कृतज्ञ छुँ, उहाँले हामीलाई व्यापार मेला आयोजना गर्न सधैं सहयोग गर्नुहुन्छ । पाकिस्तानमा रहेको नेपाली राजदूतवासले पनि सराहना गरेको छ । नेपालमा पाकिस्तानी उत्पादनलाई निकै रुचाइएको छ । हाम्रो पहिलो मेलामा नै धेरै जनाको भीड लागेको छ । त्यसले हामीलाई ठूला उर्जा थपेको छ । तीन वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पमा पनि हामीले मेला आयोजना गर्यौं । अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरु आइरहेका थिएनन् । यद्दपी हामीलाई नेपाली नागरिकलाई पीडामा साथ दिन्छौं भन्ने पक्षमा थियौं । हामीले त्यतिबेला मेलाबाहेक रिबिल्ट नेपालको अवधारणालाई पनि अघि बढाएको थियो । नेपाली उपभोक्तालाई सस्तो दरमा सामान बिक्री गरिरहेका थियौं । हामी अब सार्क मूलुकबीचको व्यापार सम्झौता सुदृढ पार्न सबै देशको सहभागीतामा नयाँ मेला आयोजना गर्न चाहन्छौं । सार्कलाई बलियो र शान्तिपूर्ण बनाउन रिजनल ट्रेड महत्वपूर्ण छ । जति रिजनल ट्रेडमा सुधार आउँछ, त्यति कनेक्टीभीटी विकास हुँदै जान्छ । त्यसैले हामी प्रत्येक सार्क मुलुकहरुमा व्यापार मेला गर्न चाहन्छौं । नेपाल दक्षिण एशियामा केन्द्रबिन्दुको रुपमा रहेको छ । चारैतर्फ यसको विभिन्न मूलुकसँग नेपालको सबैभन्दा खास विषय यसले तटस्थ भुमिका निभाएको छ । हरेक मूलुकसँग यसको सम्बन्ध राम्रो छ । नेपालले आफ्नो उत्पादनलाई पनि बाहिर निस्कनु आवश्यक छ । नेपालले आफ्नो उत्पादनको प्रवर्धन गर्न विदेशमा ‘मेड इन नेपाल’ आयोजना गर्नुपर्छ । नेपाल भूपेरिवेष्ठित भएकोले यहाँ सामूद्रीक बन्दरगाह छैन । यसले निकै बाध्यता ल्याएको छ । नेपालमा सामान ल्याउन कोलकताबाहेक विकल्प पनि छैन । छिमेकमा भारत हुनुको नेपाललाई फाइदा र बाध्यता दुवै छ । यसलाई बेपरवाह गर्न पनि सकिदैन । नेपालमा पाकिस्तानको बजार यति सानो छ की कुनै अंकमा पनि उल्लेख गर्न सकिदैन । नेपालमा हुने जति पनि कारोबार प्रदर्शनीका कार्यक्रममा मात्र देखिन्छन् । हामीले व्यापार बढाउन नियमित आयात र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । हामीलाई व्यापार बढाउनलाई केहि व्यवधान छ । हामीलाई नेपालमा सामान पठाउनुछ भने कलकत्तामा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । नेपालमा सामान पठाँउदा क्लियरेन्सका लागि मात्रै निकै समय लाग्छ । कलकत्ता र वीरगञ्जमा छुट्टाछुट्टै समय लाग्छ । पाकिस्तानबाट जहाजमा एउटा कन्टेनरमा सामान पठाँउन मात्र दुई महिना लाग्छ । यदि बाइरोड एक्सेस दिने हो भने नेपालमा एक हप्तामा सामान आइपुग्छ । यो कुरा बसेर नै समाधान हुने कुरा हो । त्यसैले सार्कस्तरमा रिजनल कनेक्टिभीटीलाई जोड दिनु आवश्यक छ । नेपाल र पाकिस्तानबीच दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) भएको छ । तर दुर्भाग्यवश खासै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । हरेक मूलुकको आन्तरिक नीति हुन्छ । कुन उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने ? भन्सार सहुलियत दिने कि नदिने ? त्यसैले साफ्टालाई त्यति महत्व नदिइएको पाइन्छ । साफ्टामा आइसकेपछि रिपिटेड ड्युटी लाग्नु भएन । जस्तो श्रीलंका र पाकिस्तानबीच छ । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा आइसकेपछि धेरै जसो सामानहरुमा निःशुल्क करको व्यवस्था गरिएको छ । हामी सार्क मुलुक बसेर छलफल गर्नु जरुरी छ । यदी कुनै मुलुकले उत्पादन गर्ने वस्तुले अर्को मुलुकमा नकारात्मक असर पार्दैन भने त्यसलाई ड्युटी फ्री गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी हामी एकअर्कासँग साझा विषयमा छलफल गर्न सक्छौं । म सार्क चेम्बरको सदस्य पनि हुँ । हरेक वर्ष सार्क अन्तर्गतमा मुलुकमा चेम्बर लेबलको सार्क सम्मेलन हुन्छ । दुई साता अघिमात्र श्रीलंकामा भएको थियो । हामी आफ्नो सुझाव तथा प्रस्ताव सेक्रेटरियट लेबलमा पुर्यााउन सक्छौं । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी उनिहरुको हुन्छ । साफ्टा कार्यान्वयनको विषयमा धेरै कुरा समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्रीलंककासँग जसरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भयो त्यसरी नै नेपालसँग पनि हुनु जरुरी छ । यसले व्यवसायमा प्राकृतिक रुपमा नै सुधार आउँछ । हामी दुई देशबीच हवाई सञ्जालको पनि व्यवस्था छैन । पहिले नेपालमा पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स (पिआइए) चल्थ्यो । विमानमा अभाव देखिएपछि त्यो पनि चारवर्षदेखि बन्द भइसकेको छ । एयरलाइन्स कम्पनी पनि अर्थतन्त्रको हिसाबले चलिरहेको हुन्छ । जति बढी कारोबार हुन्छ एयरलाइन्स पनि त्यहि अनुसार चल्छ । राजश्वमा गिरावटद आएर एयरलाइन्सको प्राथमिकताबाट हट्यो । तर अन्य तेस्रो मुलुकले पाकिस्तानको कराची वा इस्लामाबादलाई टच गरेर पनि काठमाडौं आउने प्रस्ताव आइरहेको छ । ईस्लामाबाददेखि नेपालसम्मको हवाई दुरी डेढ घण्टाभन्दा कम छ । कतिपय मुलुकबाट १५ ÷२० घण्टा यात्रा गरेर पनि सामान आइरहेको छ । यसरी एयर कनेक्टीभीटी राम्रो भयो भने व्यापारमा पनि वृद्धि हुन्छ । पाकिस्तानका औषधी उद्योगी नेपालमा लगानी गर्न निकै इच्छुक छन् । नेपालमा नियमित तवरबाट आयातकर्ता नियुक्त गर्न चाहन्छन् । यसका लागि बैठक चलिरहेको छ । उनीहरुले आफ्नो निर्यात बढाउन चाहेका छन् । त्यस्तै गतवर्ष ब्याट्री निर्माण गर्ने कम्पनीले पनि इच्छा देखाएका थिए । तर समस्या उही पुरानो छ । हेभ्भी सामान बाइ सिप आउछ। सर्भिस सेक्टर पनि छ जो एकदमै रुची देखाइरहेका छन् । पाकिस्तानको जुनसुकै सामान नेपालमा बिक्री हुन्छ । तर मागको विषयमा रिसर्च हुनु आवश्यक छ । उपभोक्ताको खरिद क्षमताको एउटा रिसर्च भयो भने सहज रुपमा कारोबार अगाडी बढ्छ । यदी हामीले महंगो ल्यायौं भने थोरै बिक्छ र सस्तो ल्यायौं भने धेरै बिक्छ । यद्दपी नेपालका उपभोक्ताहरु ’क्वालिटी कन्सियस’ (सामानको गुणस्तरबारे जानकार) छन् । उनीहरुले सामानको गुणस्तरलाई बुझ्छन् । तर त्यो सामानलाई पनि सस्तो दाममा किन्न चाहन्छन् । यदि हामीले पाकिस्तानबाट गूणस्तरको सामान सस्तो मूल्यमा बेच्यौं भने कारोबारमा कुनै समस्या आउँदैन । पहिले पिआइएबाट टिकटको ५० हजार तिरेर सामान ल्याइन्थ्यो अहिले ५० लाख रुपैयाँ तिरेर सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आयातमा हुने ढिलाई नै यहाँको मूख्य समस्या हो । अन्य मूलुकमा जस्तै भारतमा हाम्रो व्यापार राम्रो छ । यद्दपी उनीहरु हाम्रो फेबरमा छैनन् । दोस्रो विकल्पका रुपमा नेपालका औद्योगीक क्षेत्रमा हामी जोयन्ट भेन्चर्स चलाउन सक्छौं । हामी कच्चा पदार्थ, प्रविधिदेखि लगानीसम्मको व्यवस्था गर्नसक्छौं । र नेपालको भूमिलाई सदुपयोग गर्न सक्छौं । यसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । उर्जा क्षेत्रमा नेपालले धेरै सम्भावना बोकेको छ । उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा कस्मेटिक सामान लगायतका सामानमा पनि नेपालमा राम्रो संभावना छ । नेपालमा उर्जाको माग बढ्दो छ । यहाँ ससाना बाँध तथा टर्बाइन निर्माण गर्न सकिन्छ । विद्युत उत्पादन गरेर राष्ट्रिय ग्रिडमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यद्दपी मलाई यहाँको जोयन्ट भेन्चर्सको नीति र वैदेशिक लगानीलाई कतिको प्राथमिकता दिइन्छ भन्नेबारे त्यति जानकारी छैन । अर्थशास्त्रमा एउटा साधारण अवधारणा छ । व्यवसायी सधैं नाफामुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् । उनिहरुले स्थानमा धेरै ध्यान दिदैनन् । व्यवसायी एउटा परेवा जस्तै हो । यदि अशान्ती भयो भने परेवा उडिहाल्छ । त्यस्तै व्यवसायीले पनि लगानीमैत्री वातावरण खोज्छन् । नेपालले चाह्यो भने पाकिस्तानसँग व्यवसायिक साझेदार बन्न सक्छ । दुई वर्षअघि भारतसँगको सिमाना बन्द थियो । नेपालमा पेट्रोल तथा ग्याँस आपूर्ति असहज बनेको थियो । बच्चा विद्यालय जान सक्दैन थिए । बजार सुनसान थियो । त्यो समयमा पनि प्रदर्शनी आयोजना गरेका थियौं । उपभोक्ता पदैलमा पनि किन्न आएका थिए । यसले नेपाली उपभोक्ताको नेपालप्रतीको माया साबित भएको थियो । त्यसैले हामी पनि यो प्रेम देखाउन चाहन्छौं । तपाईंहरु पनि नेपाल आएर प्रदर्शनी गर्नुहोस् । यहाँको भन्दा दोब्बर भीड हामी प्रदान गर्नेछौं । (रावलपिंडी चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डस्ट्रीका अध्यक्ष खुर्सिद बर्लाससँग पवन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित)  

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । कार्यकारी निर्देशकको ‘हट चियर’ मा बस्दा मेरा सामू समस्या र चुनौतीका चाङ थिए भने मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र सुधारको अवसर पनि उत्तिकै थियो । हाम्रा सामू रहेका समस्या चुनौतीको पहाडलाई छिचोल्न हामीसँग थियो ः यस क्षेत्रको लामो अनुभव, दृढ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास र इमान्दारिता । प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको हामीलाई पूर्णरुपमा ढाडस र सहयोग थियो । जसले हामीलाई प्राधिकरणको संस्थागत सुधार एवं पुर्नसंरचना गर्नका लागि प्रोत्साहित र प्रतिबद्ध बनाएको थियो । वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीको उर्जाशील नेतृत्वमा हाम्रो टिम अझ शशक्त भएर अगाडि बढ्न उत्साहित छ । आम नागरिकको हामी प्रतिको विश्वास र सद्भावले हामी थप उत्साहित बनेका छौैं । मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा वर्षात्को समयमा समेत ६ दखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोरिरहनु परेको कहालिलाग्दो यथार्थता थियो । हिउँदमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो । लोडसेडिङ सदाका लागि विदा गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने अभियानमा हामी थियौं । घाटामा रहेको प्राधिकरणको ‘ब्यालेन्स सिट’ लाई नाफाको देखाउने हाम्रो सपना थियो । ऊर्जा मन्त्रीद्धारा जारी ३७ बुंदे कार्यक्रममा समेत यी विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठाईएको थियो । सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणको सुधार नै थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्दा आम नागरिकले पत्याउने अवस्था थिएन । तर, माग र आपूर्तिको कुशल तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिएमा तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी दृढ थियौं । त्यसै अनुसार विद्युतको चुस्त व्यवस्थापनमा म र मेरो टिम क्रियाशील भयौं र सफलता हासिल गर्यौं । वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली संचालनमार्फत परीक्षणकोरुपमा मूलकभरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति कायम गरी लोडसेडिङ हटाउन सफल भयौंं । त्यो दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान विन्दु थियो । लक्ष्मीपूजाका दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो । त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानी सहित मुलुकका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रीत भयौं । अन्तत हाम्रो प्रयास सफल भयो । र, मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयौं । गार्हस्थतर्फको लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि औद्यौगिक क्षेत्रमा समानरुपमा विद्युत आपूर्ति गर्यौं । उच्च मागको समयमा मात्र उद्योग लोडसेडिङ गर्यौ । यसले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उद्योगलाई राहात मिलेको छ भने उत्पादन क्षमतामा समेत बृद्धि भएको छ । सहजरुपमा ऊर्जा आपूर्ति हुनासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रले नै फड्को मारेको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा बेलुकाको २ देखि ३ घण्टा बाहेक विद्युत आपूर्तिको कारणले देशभरि लोड सेडिङ छैन । तर भैरहवा लगाएतका देशका केही भूभागमा सवस्टेसन, ट्रान्स्फरमर तथा वितरण लाईन ओभरलोडका कारण केही घण्टा लोड सेडिङ गर्नु पर्ने वाध्यात्मक स्थिति रहेको छ । यो समस्यालाई निकट भविष्यमा नै समाधान गर्न हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास जारी छ । लोडसेडिङ अन्त्यमा मात्रै चित्त बुझाउने र यसमै रमायौं भने आगामी दिन झन् अध्यारोतर्फ धकेलिन सक्छ । यसतर्फ हामी सचेत भएर लागि रहेका छौं । अलपत्र अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजनाहरुको काम तिब्ररुपमा अगाडि बढाउन हामी प्रयासरत छौं । प्राधिकरण लगायत ऊर्जा क्षेत्रको समग्र पुर्नसंरचना अगाडि बढेको छ । संस्था सुधार एवं पुर्नसंरचनाका हाम्रा प्रयास निरन्तर जारी रहने छ । नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न प्राधिकरणले आउंदा दिनमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा आम जनताको समेत लगानी सुनिश्चित हुने गरी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय भई सोही अनुसार काम अगाडि बढाईएको छ । जुन मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण फड्को हो । जलश्रोतको उपयोगबाट राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने यो महत्वपूर्ण कदम हो । अब ठूला जलशाययुक्त, पिकिङ रन फ रिभर जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रीत रहनेछ । हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ । आम नागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएकोे छ । एक वर्षे कार्यकालमा हासिल गरेका मुख्य मुख्य उपलिब्ध (१) वित्तिय सुधारतर्फ ● नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तिय पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरिएको र मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई आंशिकरुपमा स्वीकृत गरेको छ । ● आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा रु. ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख संचालन नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण रु.२ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । ● आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा.८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा.९७ करोड ८९ लाखमा सीमित भएको छ । प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमै आव ०७३÷७४ को घाटा करिव ७ अर्ब ५० करोड हुने प्रक्षेपण थियो । अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि खूद वार्षिक घाटा अझै कम हुने अनुमान गरिएको छ । (२) प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधारतर्फ एक वर्षमा प्राधिकरणको प्रशासनिक सुधारमा पनि उलेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन् । ● ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको, कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी गरिएको छ । ● प्राधिकरणले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत महशुल वक्यौता असुली लगायतका कार्यलाई मूख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ● विगत १३ वर्षदेखि हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गरिएको छ । ● प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाका कामलाई तिब्रता दिन र त्यस्ता आयोजनामा नेपाली जनताको लगानी सुनिश्चित गर्न कम्पनी मोडलमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको । जसका लागि माथिल्लो अरुण दुधकोसी, तमोर, उत्तरगंगा, आँधीखोला, राहुघाट, मोदी र तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि कम्पनीहरु स्थापना भएका छन् । ● जलविद्युत आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको १७÷१७ प्रतिशत र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर लगानी रहने गरी ‘एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरी क्रियाशील बनाइएको छ । ● ट्रान्सफर्मर र विद्युत पोल तथा टावर बनाउन विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना भएका छन् । संघीय संरचना अनुसार हुने गरी क्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना गरिएको । (३) उत्पादनतर्फ ● अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माणाधिन आयोजनाको कामलाई सुचारु गरी निर्माणलाई तिब्रता दिइएको छ । ● दार्चुलामा निर्माणाधिन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ स्क्विजिङको समस्या समाधान गरी आगामी दुई महिनाभित्र विद्युत उत्पादनको सुनिश्चितता गरिएको छ । ● २०७१ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको त्रिसुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको, आयोजनाको निर्माण २० महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने । यसैगरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ६ महिनाभित्र सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने छन् । ● ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ● प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुमार्फत निर्माण हुन लागेका १४० मेगावाटको तनहुँ र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली थ्रि बी जलविद्युत आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको, दुवै आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● विनाशकारी भूकम्पछि करिब करिव बन्द अवस्थामा रहेको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरबको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्न विशेष पहल गरिएको छ । ● माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको रोल्वालिङ डाइभर्सनबाट २५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने देखिएकाले आयोजना अघि बढाउन प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । ● विनाशकारी भूकम्पछि बन्द अवस्थामा रहेका चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको काम सुचारु गरिएको छ । सबै आयोजनाहरुको काम हाल द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । ● हिउँदको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी, ६९ मेगावाटको मस्र्याङदी, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रलाई पहिलो पटक् पिकिङ गरी अधिकतम क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसका कारण विद्युतको लोड व्यवस्थापनका लागि सहज भएको छ । विद्युत गृहहरुको मर्मत सम्भार लोड सेडिङ व्यवस्थापनमा कम भन्दा कम असर पर्ने गरी वैज्ञानिक तरिकाले कार्यतालिका वनाई गरेको । विद्युत गृहहरुबाट यस वर्ष गत वर्षभन्दा करिव ८ प्रतिशत बढी उर्जा उत्पादन गर्न सफल भएको छ । ● २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स लिई अध्ययन सुरु गरिएको छ । (४) प्रसारणतर्फ ● खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● हेटौडा–कुलेखानी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन (दोस्रो सर्किट) निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● बलाँच अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । ● कोहलपुर–महेन्द्रनगर दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ● चपली १३२÷६६÷११ केभी (९० एमभिए)को सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ । ● देशभरका ओभर लोड भएका करिव १०० एमभिए क्षमताका सव स्टेसनहरुको स्तरोन्नती एवं सुधार गरी स्थानीयरुपमा हुने लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको छ । ● कटैया–कुशहवा र रक्सौला–परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● ढल्केबर सवस्टेसनको निर्माणलाई तिब्रता दिएर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । ● कालीगण्डकी र मस्र्याङदी विद्युत प्रसारण लाइन करिडोरको प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको छ । ● खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको छ । ● पूर्व पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइनको वुटवल–अत्तरिया खण्ड एसियाली विकास बैकको सहयोगमा बनाउनका लागि अध्ययन कार्य गर्न परामर्शदाता छनोटको अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● तुम्लिङटार–तिङला–खिम्ती–सुनकोसी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ । ● लामो समयदेखि अलपत्र रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनका आयोजनाहरुलाई सुचारु गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । ● तराईमा रहेका औद्योगिक करिडोर तथा उद्योगको विकास हुने संभावित क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण र सव स्टेसन निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाइएको छ । (५) वितरण तथा ग्राहक सेवा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने वितरण तथा ग्राहक सेवाबाट गुणस्तरीय सेवा दिने गरी सुधारमा विशेष ध्यान दिइएको छ । ● ट्रान्सफर्मर र मिटर आपूर्तिमा रहेको समस्या समाधान गरी ग्राहकले सहजरुपमा मिटर पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ● ग्राहकले विद्युत महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरिएको छ । ● स्मार्ट ग्रिड र स्मार्ट मिटर प्रणाली काठमाडौं उपत्यकामा नमुना परियोजनाको रुपमा अघि बढाउन बोलपत्र आहन गरिएको छ। ● काठमाडौं उपत्यकाका केही मुख्य सडकहरुमा जभाभावीरुपमा राखिएको तारलाई व्यवस्थित गर्न भूमिगत तार विछ्याउने कार्यको बोलपत्र आह्न गरिएको छ । ● विद्युत महसुल वक्यौता असुलीमा तिब्रता दिइएको । नगरपालिकाको नाममा रहेको सडक बत्तिको २०७४ असारसम्मको वक्यौता सरकारले तिरिदिने गरी दोश्रो आर्थिक पुनर्संरचना गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । ● चोरी नियन्त्रणमा लिइएको अग्रसरताका कारण विद्युत चुहावट ३ प्रतिशतले घटेको छ । ● काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न उपत्यकको ४ स्थानमा १३२ के.भी.का न्बक क्ष्लकगबितभम क्गदकतबतष्यल बनाउन बोलपत्र आह्न गरिएको छ । ● रुकुम र जाजरकोटमा केन्द्रीय विद्युत लाइन पुर्याइएको छ । (६) विद्युत व्यापारतर्फ ● नेट मिटरिङमार्फत सौर्य विद्युत खरिदको व्यवस्था गरी घर–घरमा सोलार राख्न प्रोत्साहन गरिएको छ । ● २१ ठाउमा ६१ मेगावाटका ग्रिड कनेक्टेड सोलारको पिपिए अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● उखुको वगासबाट उत्पादन हुने करिव ६ मेगावटको विद्युत खरिद गर्न प्रकृया अगाडि बढाएको निकट भविष्यमा नै पिपिए सम्पन्न हुने छ । ● जलशाययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) दर निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ● विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनासँग गरिने पीपीएलाई पारदर्शी बनाउन अमेरिकी डलरमा हुने पीपीएको स्पष्ट मार्ग निर्देशन र दर तय गरी लागु गरिएको छ । ● सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा घोषणा गरे अनुरुप करिव ७२७ मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ मा भएको पीपीएलाई संसोधन गरी ‘टेक अर पे’ कायम गरेको । जसले गर्दा ‘टेक एण्ड पे’मा पीपीए गरिएका नीजि क्षेत्रका आयोजनालाई वित्तिय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जान सहज भएको । थप ३१० मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा पीपीए गरिएको । हालसम्ममा करिव ३५०० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरको ‘टेक अर पे’मा पिपिए भएको छ । ● विगत ७ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठक सम्पन्न गरेको । यसले नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आयात गर्दा हरेक वर्ष बढ्ने साढे ५ प्रतिशतको मुल्यबृद्धीबाट प्राधिकरणलाई सिर्जना हुने ठूलो वित्तिय घाटालाई रोक्न सफल भएको छ। आगामी कार्ययोजना ● देशलाई उर्जामा आत्म निर्भर वनाई आर्थिक रुपमा समृद्ध वनाउन जनताको समेत लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरुको द्रुत गतिमा विकास गर्ने । जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजनाहर निर्माणमा विद्युत प्राधिकरणले विशेष पहल गर्ने छ । अन्य बैकल्पिक उर्जाको उचित समिश्रणलाई हुने गरी उत्पादन समिश्रण कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ● देशभित्र पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने । छिमेकी देशहरुसं जोड्ने अन्तरदेशीय उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनहरु निर्माण गर्ने ● ग्राहकहरुलाई गुण्स्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिकरुपमा सक्षम र सवल वनाउंदै व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने । ● प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने । आगामी वर्ष पनि विद्युत चुहावट करिव ३ प्रतिशतले घटाउने । ● उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने । ● भविश्यमा रातको समयमा खेर जान सक्ने विद्युत र पिकको समयमा हुने मागबीच सन्तुलन कायम गर्न रुपा बेगनास पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यत्ता अध्ययन गरी कार्यन्वयन गर्ने । ● स्मार्ट ग्रीड सिस्टमलाई लागू गर्न ब्याट्री स्टोरेज सिस्टमलाई आवश्यक्तानुसार जडान गर्दै जाने विद्युत गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोयिम आयातलाई कम गर्न विभिन्न ठाउँमा ब्याट्रि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने । ● आगामी १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्ने गरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने । ● विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने । ● अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने । ● विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिने, ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङ्खा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गर्ने । ● आगामी दिनहरुमा प्रणालीमा सुक्खा मौषममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदानका लागि पहल गर्ने । (नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको एक वर्षमा गरेका कामको प्रगति विवरण)      

निर्वाचित भएर आएपछि हामीले महानगरभित्र सुशासन कायम गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएका छौंं । यसमा राम्रो उपलब्धि समेत हासिल गरेका छौं । पहिले नगरवासीले महानगरबाट हुनुपर्ने काममा जुन झण्झट पाउने गरेका थिए, त्यो आजकल छैन । पहिले ३/४ दिन लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एक दिनभित्र हुने गरेको छ । पहिले दिनभरि लगाएर गर्नुपर्ने काम अहिले एकाध घण्टामा सम्पन्न हुनसक्ने व्यवस्था हामीले बनाएका छौं । जति पनि सेवाग्राही महानगरभित्र सेवा लिन गएका छन् उनीहरुले जनप्रतिनिधि भएकोले सहज रुपमा काम भएको अनुभव गरेका छन् ।  पूर्वाधार विकासका कार्यहरु लामो समय लाग्ने कार्य हुन् । सडक, पुल, ढल निकास, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारहरुको विकास गर्न महानगरको स्रोत र साधन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यसका लागि केन्द्र सरकार, अन्य स्थानीय सरकार एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकायसँगको सहयोग र समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ । हामी निर्वा्चित हुनेबित्तिकै ललितपुर महानगर भित्रने र बाहिरिने नाका तथा अत्यधिक सडकजाम हुने क्षेत्रमा फ्लाइओभर ब्रिज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन ग¥र्यौ जसको प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसै प्रतिवेदनका आधारमा साझेदारहरु खोज्ने काम अघि बढ्छ । ललितपुरभित्रका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदा तथा अन्य धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको पुनर्निमाणमा हामी आउनुभन्दा अघिदेखि भएका प्रयासलाई निरन्तरताका साथै थप सहयोग गर्दै आएका छौं । फलस्वरुप, पाटन दरबार क्षेत्र, बुङमती लगायतका स्थानमा पुनर्निमाणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन् । यस्तै अहिले फोहोर व्यवस्थापनको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । ठाउँठाउँमा थुप्रिएका फोहोरहरुमा सबैको ध्यान गयो । मिडियाहरुको समेत त्यसमा ध्यान पुग्नाले हामीले समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेका छौं । आजका दिनमा महानगर परिसरमा काहीँ कतै पनि फोहोर थुप्रिएको देखिन्न । यो अल्पकालीन समाधान भयो । सिसडोल डम्पिङ साइटमा फोहोर डम्पिङमा अवरोध भएको खबर आएको छ । यस्तो बारम्बार दोहोरिरहने प्रकृतिको समस्या समाधान गर्न र दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीले वैकल्पिक डम्पिङ साइटको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । ललितपुरको दक्षिणी भागका केही ठाउँलाई केन्द्रित गरी अध्ययन अघि बढाइएको छ । केही सम्भावित ठाउँहरु हवाई मार्गमा पर्ने भएकोले त्यो उपयुक्त नहुने भन्ने पाएका छौं । अन्य स्थानका लागि खोजी जारी छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कामहरुलाई विभाजन गरेका छौं । अल्पकालीन रुपमा हुनुपर्ने कामहरु भइरहेकै छन् । सुशासन एवं फोहोर, ढल, खानेपानी लगायत क्षेत्रका अल्पकालीन समस्या हल गर्ने हाम्रा प्रयासहरु त जनताले अनुभव गरिरहेकै छन् । दीर्घकालीन योजना पूरा हुन भने समय लाग्छ । त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ । महानगरको वस्तुस्थिति बुझ्न भ्याउँदा नभ्याउँदै वर्षा लाग्यो त्यसैले हामीले गर्न चाहेका धेरै कामहरु गर्न सकेनौं । फेरि नयाँ आर्थिक बर्षसँगै नयाँ योजना निर्माणमा समय खर्चिनुपर्ने भयो, नगरपरिषद् तथा नगरसभा बसेर हामीले बार्षिक योजनाहरु पारित ग¥र्यौ । योजना बनाउनमा केन्द्रित हुँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने नै भयो । यसका बाबजुद जति काम हामीले ग¥र्यौ, हाम्रो कार्यसम्पादनलाई आम जनता र मिडियाहरुले पनि प्रशंसा गरेका छन,यसले थप काम गर्ने हौसला मिलेको छ । योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्छौं । योजनालाई तात्कालिक एवं दीर्घकालीन गरी छुट्याएका छौं । तात्कालिक कामहरु अघि बढिरहेकै छन् । सुशासन कायम गर्नु, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, वातावरण एवं मानव स्वास्थ्य संरक्षण सडक पुल एवं अन्य सम्पदाहरुको नियमित मर्मतसम्भार आदि अल्पकालीन विषय हुन् । यस्ता योजनाहरु अघि बढिरहेका छन् । केही समय अघिमात्र कर्मनाशा खोलामा नदी अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्ने कामलाई हामीले रोकेका छौं । कर्मनाशा खोलामा लगाइएका पर्खालहरु भत्काउँदा हामीले कानुनी झण्झटको सामना समेत गर्नुपरेको छ । अदालतले स्टेअर्डर दियो । अदालतको आदेशको बर्खिलाप नहुने गरी कानुनी रुपमै हामीले हाम्रो अभियान पूर्ण गरेका छौ । वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालको ४ नं वडामा रहेको अलकत्रा बनाउने प्लान्ट बन्द भइसकेको छं । दीर्घकालीन योजना भनेको महानगरभित्रको पूर्वाधार विकास गर्ने, विभिन्न उत्पादन एवं सेवामुखी उद्योगको स्थापना, बजार विकास गर्ने र महानगरलाई बस्न योग्य शहर बनाउने आदि हुन् । त्यस्ता योजनाहरु पनि बनिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफूलाई चुनेर पठाएका जनताले भनेको कुरा सुन्नुपर्ने कुरा त प्रजातन्त्रको नियम नै हो । त्यसो भन्दैमा प्रक्रिया, मापदण्ड एवं कानून मिचेर अघि बढ्न पाइँदैन । ललितपुरका कतिपय तात्कालिक गाउँ विकास समितिहरु नगरपालिका, उपमहानगरपालिका आदि नभई सोझै महानगरपालिकामा पर्नुले त्यस्ता ठाउँमा केही मापदण्ड नपुगेको अवस्था भएको हो भन्ने रिपोर्ट हामीले पाएका छौं । त्योबेला नक्सा पास गर्ने चलन नभएकाले सोझै महानगरको नियम पालना गर्न नसकेको अवस्था हो । जनतालाई कानुनलाई पालना गराउने कुरामा जनप्रतिनिधि केही लचक भएका हुन्छन, केही समयमा जनताले सिक्छन् अनि समस्या समाधान हुन्छ । हामी महानगरपालिका भएपछि हाम्रो सकारात्मक बाह्यताको लाभ हाम्रा छिमेकी स्थानीय तहले लिन पाउनुपर्छ । ललितपुर जिल्लामा ललितपुर महानगरपालिका बाहेक अन्य ५ ओटा स्थानीय तहहरु महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, क्योन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र महाँकाल गाउँपालिका छन् । त्यहाँ प्रशस्त खेतीयोग्य जमीन छन् । ललितपुर महानगरभित्र दशौं लाख जनसंख्या छ । ती गाउँपालिकामा तरकारी, फलफूल एवं पशुजन्य पदार्थहरु उत्पादन गरेर महानगरभित्र बिक्री गर्न सके एकातर्फ रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतर्फ महानगरवासीले ताजा फलफुल र तरकारीको उपभोग गर्न पनि पाउँछन् । त्यसैले यस्तो सहकार्यको अपरिहार्यता छ । योे प्रस्ताव म स्वयंले विभिन्न बैठकहरुमा उठाइरहेको छु । यद्यपि यसबारे केही निर्णय भएको छैन र यो एक्लैले निर्णय गर्ने विषय पनि होइन । हामीले अडान छोडेका वा नलिएका होइनौं । अहिले हामीले अडान लिने र १२ प्रतिशत बहालकर उठाउने, अनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पनि त्यो कर लिन नछोड्ने गर्दा जनताले २२ प्रतिशत करको भार ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । कर्मचारीहरुको त जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन, हामी त जनताबाट उठेर आएका जनप्रतिनिधि, यिनीहरुलाई जिताएर हामीले करको भारमात्र खेप्नुपर्यो भन्ने जनतालाई किन बनाउने ? हामी त संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा आएको प्रतिनिधि, जनता हामीप्रति कति आशावादी छन् ! उनीहरुको आशामा निराशा किन थोपर्ने ? त्यसैले हामी लचक भयौं । हाम्रो पनि अडान स्पष्ट छ, त्यो(घरबहाल कर) हाम्रै अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो । त्यसबारे कानून पनि बन्दैछ । संविधानलाई टेकेर कानून बन्ने हो, यो संविधानको बर्खिलाप हुन सक्दैन, यदि त्यस्तो भयो भने हामी कानूनी उपचारमा जान्छौं, आफ्नो अधिकार लिन्छौं । तर अधिकार लिनकै लागि हामी हाम्रा जनतालाई चेपुवामा भने पार्न चाहँदैनौं । त्यस्तो अनुभव हामीले पनि गरेका छौं । तर हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं । तपाईं तुलना गर्नुस एउटा सासूले बुहारी भित्रिएलगत्तै उसलाई सारा घरको साँचो दिने कि नदिने ? त्यस्तै हो, आपसी विश्वासको वातावरण नबनुन्जेल यस्तो सामान्य असमझदारी हुनसक्छ । स्थानीय तहको साधन स्रोतहरुको सक्षम परिचालन गर्ने क्षमता बनेपछि त्यो अधिकार हामीले स्वतः पाउँछौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले अहिले पाएका जति अधिकारहरु छन्, त्यसको सफल प्रयोग गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय निकाय अन्तर्गतको महानगरले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका कामहरु अहिले रोकिएका छैनन् । केन्द्रबाट विकेन्द्रीकृत अधिकारहरु कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यस्तो समस्या देखिएको हो । लाइन एजेन्सी अन्तर्गतका कर्मचारीहरु अहिले हामीकहाँ आइपुगेका छन् । प्राविधिकहरु भने हामीसँग पर्याप्त नभएको कुरा सत्य हो, त्यसैले प्राविधिक काममा केही अवरोध देखिएको छ । तर हामी समस्या समाधानका लागि क्रियाशील छौं । हालका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा तत्काल त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । त्यसो लागि बर्षौ लाग्नसक्छ । जहाँसम्म उपमहानगर एवं महानगरपालिकाहरुको कुरा छ उनीहरुको हकमा यो सम्भव हुनसक्छ । अहिले अधिकार प्रत्यायोजनको संक्रमणकालको अवस्था रहेकोले हामीले त्यस्तो विषयमा केन्द्रित हुन पाएका छैनौं । तर स्वायत्तताको लागि आत्मनिर्भरता पहिलो पूर्वाधार भने अवश्य हो । (सत्याल ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ )