विचार

टोनी स्मिथ मेडफर्ड। एक सय वर्ष अगाडि यसै महिना, पहिलो विश्वयुद्धमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति उड्र विल्सन चिन्तित थिए । केही महिना अगाडि विल्सनले तटस्थताको नीतिका विषयमा समेत अभियान सञ्चालन गरि पुनः निर्वाचन जितेका थिए र अब उनी ‘‘अमेरिका प्रथम’’ भन्ने नाराका साथ त्यसलाई परित्याग गर्ने तयारीमा थिए । उल्सनले अलवम्बन गरेको सिद्धान्तको प्रत्यक्ष विपरीत विदेश नीतिको अडान प्रबर्धन गर्न ८० वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक अमेरिकी एक राष्ट्रपतिले उक्त कुरालाई पुनः लिएका छन् । उक्त युद्धपछि सन् १९१९ पछि मात्र विल्सनले ‘‘उदार अन्तर्राष्ट्रियतावाद’’ का विषयमा आफ्नो विदेशनीतिको दृष्टिकोण परिभाषित गरेका थिए । यसको अर्थ अन्त्यमा अमेरिकामा भर पर्ने बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको एउटा प्रणालीले नियमन गर्ने, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूबीच सामूहिक सुरक्षालाई सहयोग गर्ने र खुला बजार प्रवर्धन गर्ने विदेश नीति भन्ने लाग्थ्यो । अमेरिकी संसदको माथिल्लो सभा सिनेटले आरम्भमा विल्सनको दृष्टिकोण र विशेष गरि लिग अफ नेसन्समा समावेश हुने कुरालाई अस्वीकार गरे पनि सन् १९३३ पछि फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टले उदार अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई पुनः स्थापना गरे । ट्रम्पभन्दा अगाडिसम्म अमेरिकी प्रायः राष्ट्रपतिको विदेशी नीतिलाई आकार दिन यसले सहयोग गरेको थियो । ट्रम्पले वकालत गर्ने ‘‘अमेरिका प्रथम’’ भन्ने मार्गले नेटोप्रति घृणा गर्छ, युरोपेली युनियनको अपहेलना गर्छ, र युरोपमा जर्मनीको नेतृत्वप्रति उपहास गर्छ । यसले आर्थिक खुलापनलाई पनि अस्वीकार गर्छ र यो कुरा ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (अन्तरप्रशान्त साझेदारी)बाट फिर्ता हुने ट्रम्पको कार्य, नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता) का विषयमा पुनः वाता गर्ने आग्रह तथा पेरिस मौसम सम्झौताबाट फिर्ता हुने बचनमा प्रतिविम्बित हुन्छ । विल्सनभन्दा भिन्न रूपमा ट्रम्पले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्ने र त्यसलाई गहिरो बनाउनुको कुनै मूल्य देखेका छैनन् । त्यसको सट्टा उनी निरङ्कुश नेता र विशेष गरि रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनतर्फ तानिएको देखिएको छ र प्रजातान्त्रिक नेताहरूले आफ्नो समूहबाट उनी प्रायः निक्लिएको देखेका छन् । घरेलु लागतलाई कुनै ध्यान नदिई अमेरिकी बैङ्क तथा व्यापारले पूँजी, प्रविधि तथा रोजगारी आफूले चाहे अनुसार निर्यात गर्नसक्छन् भन्ने कुरा वास्तवमै समस्याजनक छ । निश्चय पनि यदि विल्सन आज जीवित भएको भए र उनको प्रस्तावित समाधान निकै कठिन भए पनि ट्रम्पका केही नीतिलाई समर्थन जनाउने थिए । उदाहरणको रूपमा हाल विश्वव्यापी बजार खुलापनको स्तर सीमाभन्दा पनि बढी छ भन्ने कुरामा विल्सनले ट्रम्पप्रति सहमति जनाउने थिए होला । घरेलु लागतलाई कुनै ध्यान नदिई अमेरिकी बैङ्क तथा व्यापारले पूँजी, प्रविधि तथा रोजगारी आफूले चाहे अनुसार निर्यात गर्नसक्छन् भन्ने कुरा वास्तवमै समस्याजनक छ । तर विल्सनको समाधान प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा सुधारिएको नियमनको विकास र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने थियो जस्तो देखिन्छ । यसै गरि उनले सम्भवत सामूहिक भलाई गर्ने, धनी कम्पनी तथा घरपरिवारको लगानीमा बढी कर लगाउने, आधारभूत संरचना विकास गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुराप्रति लक्षित वित्तीय नीतिको वकालत गर्ने थिए होला । छोटकरीमा भन्दा अमेरिकी डमोक्र्याटिक सिनेटर एलिजावेथ वारेन तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगलिजले भने जस्तै व्यापक जनताको समृद्धि गराउने सामाजिक कल्याण प्रणालीप्रति बढी ढल्किएको कार्यक्रमलाई विल्सनले समर्थन जनाउने थिए होला । यसको विपरीत ट्रम्प धनी व्यक्तिलाई कम कर लगाउने कुराको वकालत गर्छन् र उनले संरक्षणवादी नीति तथा अमेरिकामा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष प्रोत्साहन मार्फत परिवारवादी पूँजीवादी नभए पनि राज्यवादी पूँजीवाद अवलम्बन गर्न चाहेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र भनेको विश्वव्यापी आकर्षण भएको विश्वव्यापी मूल्य हो भन्ने कुरा हामी ठान्न सक्दैनौँ भन्ने ट्रम्पको अर्को तर्कलाई विल्सनले पनि समर्थन गर्नसक्थे । राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस तथा बराक ओबामा अन्तर्गत उपयोगमा ल्याइएको मुलुक तथा राज्य निर्माणको आदर्शवादी सूत्रलाई ट्रम्पले झै सम्भवत विल्सनले पनि परित्याग गर्ने थिए । यहाँ पनि फरकपना समानताभन्दा निकै अधिक हुन्थ्यो । अमेरिकाले ठोस केही नपाएसम्म बाँकी विश्वका विषयमा ध्यान दिनु हुँदैन भनि ट्रम्पले निर्णय गरेका छन् । त्यसको विपरीत विल्सनले अप्रत्क्ष रूपमा लिग अफ नेसन्स मार्फत काम गरी विश्व शान्तिका लागि प्रजातन्त्र विस्तार गर्न चाहेका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कानुनी राज्य, सामूहिक मूल्य तथा संभ्रान्त वर्गले लिएको प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले सामुहिक सुरक्षा तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान सुनिश्चित गर्नसक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरे । त्यसले ‘‘अमेरिकी शान्ति’’ (प्याक्स अमेरिकाना) को आरम्भ गराउने र अन्त्यमा त्यो ‘‘प्रजातान्त्रिक शान्ति’’ (प्याक्स डेमोक्र्याटिका) बन्ने विश्वास उनले गरेको थिए । यो दृष्टिकोण अमेरिकी ‘‘अपवादवाद’’ मा आधारित छ । अमेरिकाको विश्वव्यापी शक्तिका कारण यसलाई सबै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको पक्ष बनाउँछ भन्ने ‘‘अपरिहार्य मुलुक’’ को रूपमा बिल क्लिन्टनले साधारणतया उल्लेख गरे जस्तै यो त्यस्तो दाबी होइन । अमेरिकाले सङ्कीर्ण आत्मअभिरुचि भन्दा बाहिर विशेष गरी विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकबीच शान्ति, सहयोग र समृद्धि हेर्ने भएकाले यसले अन्य मुलुकभन्दा फरक अपेक्षा गर्नसक्छ भन्ने पनि हो । विल्सनको नेतृत्वलार्इ अमेरिकी सबै राष्ट्रपतिले पालना गरेका छैनन् । उदार अन्तर्राष्ट्रियवादको बचनलाई सन् १९२० मा वारेन जी हार्डिङको निर्वाचनपछि र सन् १९३३ मा फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले पदसम्भालेसम्म तीन राष्ट्रपतिको प्रशासनले अबलम्बन गरेका थिएनन् । ट्रम्पले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । ‘‘आजको दिनदेखि हाम्रो भूमिमा नयाँ दृष्टिकोण लागु हुनेछ’’, ट्रम्पले आफ्नो उद्घाटन भाषणमा घोषणा गरेका थिए । ‘‘आज को दिनपछि अमेरिका प्रथम मात्र अगाडि बढ्नेछ ।’’ यसो भए पनि विल्सनको दृष्टिकोणलाई अमान्य ठान्न त्यति सजिलो हुने छैन । बिसौँ शताब्दीमा महामन्दी, दोस्रो विश्वयुद्ध तथा शीत युद्धमा अमेरिकी नीति निर्माताहरू उदार अन्तर्राष्ट्रियतावाद अवलम्बन गर्न अभिप्रेरित भए । आज पनि उथलपुथलको यो विश्वले यसको गहन तथा दिगो आकर्षणलाई पुनः स्थापना गर्ने देखिन्छ । (टोनी स्मिथ टफ्ट्स विश्वविद्यालयका अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हुन् )  रासस/प्रोजेक्ट सिन्डिकेट

काठमाडौं । सरकारले औषधीको मूल्यमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य) तोक्ने भनेको छ । यस्तो व्यवस्था भारतमा बाहेक संसारमा कहिँ पनि छैन् । भारतमै पनि स्वदेशी औषधी उद्योगलाई बिशेष सुबिधा दिएर मात्रै एमआरपी तोकिएको छ । भारत विश्वकै तेश्रो ठूलो औषधी निर्यात कर्ता मुलुक हो । त्यहाँ स्वदेशी उद्योगीलाई यतिधेरै सुबिधा दिएको छ की हामीले त्यसको आधा सुबिधा मात्रै पायौं भने पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छौं ।   बंगलादेशमा जति सुबिधा मात्रै दिने हो भने पनि हामी ठूलै उपलब्धि दिन सक्छौं । तर नेपालमा भने औषधीको विकासमा कुनै सहयोग भएको छैन् । बरु भारतका अनुसन्धान परिषदहरुले गरेका अनुसन्धान रिपोर्टहरु हेरेर हामीले काम गरिरहेका छौं । भारतमा आधुनिक सुबिधा सम्पन्न रिसर्च एकेडेमी छन् । तिनले रिसर्च गर्छन र निजी कम्पनीले औषधी उत्पादन गर्छन् । सरकारले कर छुटदेखि निर्यातमा नगद अनुदान र प्रविधि आयातमा छुट दिने गरेको छ । बंगलादेश औषधीमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । बंगलादेशले अनुदान दिँदैन् तर बंगलादेशले ८० वटा मुलुकमा औषधी निर्यात गर्छ । भारतको जस्तो सहयोग गर्न नसक्ने हो भने बंगलादेशको जस्तो सहयोग गर्नु पर्छ । सन १९८२ मा जनरल एहसारले बंगलादेशको शासन लिएपछि हरेक नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरिय औषधी उपलब्ध गराउने औषधी नीति बनाए । बंगलादेशमा बंगाली कम्पनीले मात्रै कफ सिरप, भिटामिन, मिनरल र एन्टासिक बनाउन पाए । त्यहाँ विदेशी कम्पनी पनि थिए । भिटाएक्स नामको भिटामिन सबै भन्दा धेरै बिक्थ्यो तर त्यो कम्पनीलाई बन्द गरिदिए । एक वर्षभित्रै बंगाली कम्पनीले २० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भए । त्यसपछि दुई वटा बंगाली कम्पनीले मिलेर मलिक्युल बनाउन सक्छन भने आयात गर्न पनि नपाउने व्यवस्थ गरियो । विदेशी कम्पनीले करारमा औषधी उत्पादन गर्न नपाउने बंगाली कम्पनीले बंगाली कम्पनीसँगै करारमा औषधी बनाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याइयो । त्यसपछि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एहसारलाई अमेरिका बोलाएर त्यस्तो नीति फिर्ता लिन अनुरोध गरे । त्यसो गरेमा आफुले विशेषज्ञ अमेरिकी टोली पठाएर बंगलादेशमा औषधी उत्पादनमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सघाउने उनले बताएका थिए । एहसारले रेगनको कुरा स्विकार गरे । अमेरिकाले चार जना बिशेषज्ञ पठायो । तर ती सबै अमेरिक औषधी कम्पनीका कामदार रहेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि तत्कालिन बंगाली स्वास्थ्य मन्त्री जफ्रल्लाह चौधरीले उनीहरुलाई अमेरिका नै फिर्ता पठाईदिए । त्यसकारण आज बंगलादेशले ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर र ८० देशमा निर्यात गर्ने हैसियत बनाएको छ । औषधीको व्यवस्थापनमा बंगलादेश संसारमै अब्बल मानिन्छ । भारतले एमआरपी तोकेको छ तर पनि बंगलादेशले भारतको भन्दा सस्तो औषधी बेच्छ । अब नेपालले हामी उद्योगीलाई भारतले जस्तै अनुदान दिने हो वा बंगलादेशले जस्तै सुबिधा दिने हो ? एउटा रोज्नुपर्छ । बल्ल हामी सस्तोमा औषधी दिन तयार छौं । नेपालमा रहेका नियामक निकायमध्ये सफल नियामक निकाय भनेको औषधी व्यवस्था विभाग हो । नेपालका हरेक उद्योगसँग आफ्नै प्रयोगशाला छ, डब्ल्युएचओ र जीएमपी मापदण्ड पुरा गरेका छन् । अमेरिका र बेलायतकै प्रविधि र गुणस्तरमा औषधी उत्पादन भैरहेका छन् । अब औषधी व्यवस्था विभागको ल्याब पनि विश्वस्तरिय बनाउनु पर्छ । खाद्यान्न, औषधी र उर्जामा आत्मनिर्भर भएको दिन हामीलाई कसैले नाका बन्दी गर्न सक्दैन् । हामीलाई सबैले सहयोग गर्ने हो भने दुई बर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । अहिले नै एक सय वटा औषधीमा हामी आत्मनिर्भर छौं । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको एउटा ठूलो उद्योग खुलेको छ त्यसले नै हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, हामीले जे उत्पादन गरिरहेका छौं त्यसमा हामीलाई सुरक्षा दिनु पर्यो । गत वर्ष ३६ अर्ब २० करोडको औषधी कारोबार भएको थियो नेपालमा । त्यसमध्ये १६ अर्ब २० करोडको बजार आन्तरिक उत्पादनले धानेको थियो भने २० अर्बको औषधी आयात गरिएको थियो । हामीलाई सरकारले सघाउने हो भने हामी चाँडै आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । (दाहाल नेपाल औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)

भिमप्रसाद उपाध्याय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको काम धमाधम चलिरहेको छ । हामीले पाइपलाइन बिछ्याउने निर्देशिकामा पाइप लाइन बिछ्याउँदा सकेसम्म धुलो नियन्त्रण गर्ने, सवारी साधनलाई अवरोध नगर्ने, जनतालाई सास्ती दिने कुनै पनि काम नगर्ने भनेका छौं । ६७० किलोमिटर मध्ये ५२० किलोमिटर क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । हामीले ट्राफिकसँग समन्वय नगरि कहाँ पनि काम गरेका छैनौं । सडक अवरोध नगर्ने प्रतिवद्धता पुरा गर्दै काम भैरहेको छ । बाटो बन्द छ भनेर लेख्दै काम गर्न पाएको भए सहज हुन्थ्यो । तर एक घण्टामै चार पाँच सय सवारी साधन गुड्ने बाटो खनेर पाइप बिछ्याउने काम गरिरहेका छौं । हामी यस्तो देशका नागरिक हौं जहाँ भूतलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउने हो भने पनि भूतै भाग्ने अवस्था छ । यहाँ कसैलाई केहि थाहै छैन् । अध्यारोमा गोली हान्दा हान्दै पनि गोली सहि ठाउँमै लागिरहेको छ । अहिले काठमाडौंमा धुलो हुँदा मेलम्चीलाई दोष दिइएको छ । के यो भन्दा अघि काठमाडौंमा धुलो थिएन र ? के मेलम्ची बनिसकेपछि काठमाडौंमा धुलो हुन्न र ? म दावीका साथ भन्न सक्छु, मेलम्ची बनिसकेपछि पनि काठमाडौंमा यस्तै धुलो कायमै रहन्छ । त्यसकारण मेलम्चीले काठमाडौंमा ठुलो बढाएको हो भन्ने तर्कमा दम छैन् । काठमाडौंको बनोट नै धुलो धेरै हुने खालेका छ । यहाँको आकाशभर धुलो छ जुन बेलुक तल आउँछ र घरका झ्यालहरु धुलाम्मे हुन्छ । जबसम्म काठमाडौं वरपरका खाली ठाउँमा हरियाली निर्माण वा पक्की नबनाउँदासम्म यहाँ धुलो नियन्त्रण हुने वाला छैन् । मेलम्चीले कति नै क्षेत्रफल ओगटेको छ र धुलो बढाउन ? अहिले काठमाडौंमा देखिएको धुलोमा अधिकतम १५ प्रतिशत धुलो मात्रै मेलम्चीका कारण बढेको छ । हामीले ६ ठाउँमा धुलो मापन यन्त्र जडान गरेर काम गरिरहेका छौं । नेपालका सवालमा मेलम्चीले जस्तो विश्वस्तरिय काम अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजनाले गरेकै छैन र तत्काल कसैले यस्तो विश्वस्तरिय गुणस्तरको काम गरिहाल्ने सम्भावना पनि छैन् । अरु निकायले धुलो कम गर्न केहि काम गरेका छैनन तर हामीले नेपाली प्रबिधी र पैसा प्रयोग गरेर धुलो नियन्त्रणको काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौं । खाली मेलम्चीले धुलो बढायो मात्रै भनेर हुन्छ कहीँ ? हामी अहिले रातभर काम गरिरहेका छौं । राती काम गर्ने व्यवस्था थिएन् । विकास समितिको अगुवाईमा हामीले रातभर काम गरिरहेका छौं । १५ हजार भोल्टको तार जमिन मुनी थियो, विद्युत प्राधिकरणलाई तार कहाँ छ भन्ने थाहै रहेनछ । यदि त्यो तारलाई स्काभेटरले छोएको भए चालक मर्ने अवस्था थियो । म आफैं चार पाँच पटक राती फिल्डको काम अनुगमन गर्न गएको छु । कति जोखिममा काम भैरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा छ । आर्मीका ब्यारेक, एयरपोर्ट लगायतका क्षेत्रमा पाइप बिछ्याईरहेका छौं, सडक भत्काउनु नपरोस भनेर । हामीले सेना, पुलिस, टेलिकम, सडक लगायतका सबै निकायसँग अधिकतम सहकार्य गरेर रातभर काम गरिरहेका छौं । सडक विस्तार र ढलको कामले खानेपानीमा साह्रै ठुलो समस्या आएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ठुलो मर्का परिरहेको छ । सुख्खा मौसमको मुखमा सबै निकायले खानेपानीका पाइप भत्काएर छोडेका छन् । बनाउने कोहि छैनन् । महिनौंदेखि खानेपानीका पाइप भत्काईएका छन् । अब सुख्खा याममा पानी वितरण गर्नु हाम्रा लागि त्यति सहज छैन् । पैसा र शक्तिमा हुनेहरुले ट्यांकरमा ल्याएर खान्छन् । कतिपयलाई केयुकेएलले सित्तैमा ट्यांकरबाट पानी दिएको भन्ने पनि सुनिन्छ । तर पहुँच नभएका आम जनतालाई भने यो सुख्खा याममा ठुलै समस्या हुने मैले देखिसकेको छु । अब जसले खानेपानीका पाइप भत्काउँछ, उसले एक हप्ता भित्र बनाइदिनु पर्छ । अन्यथा हामीलाई एक हप्ताभित्रै पैसा दिनु पर्छ । हामीले सडक खन्दा सडक विभागलाई पैसा दिनु पर्ने तर सडक विभागले हाम्रो पाइप भत्काउँदा हामीलाई पैसा दिनु पर्दैन् ? समन्वय गर्ने भनेर हामी सबैले भनिरहेका छौं तर गरिएको छैन् । एउटा नियकालाई भन्यो अर्काेले टेर्दैन, ठुला कर्मचारीलाई मनायो, काम गर्ने साना कर्मचारीले नटेर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रि र सचिवलाई पनि कर्मचारीले टेर्दैनन् । मेरो कुरा स्पष्ट छ, आगामी सात दिन भित्र ३१ करोड पैसा नदिएसम्म हामी काठमाडौंमा पानी वितरण गर्न सक्दैनौं । हाम्रा ५० प्रतिशत पाइप भताभुंग भएका छन् । ७ दिन भित्र पैसा आएन भने पानी खुवाउन सकिन्न । अब पानीको गुनासो नगर्नुस । जसरी हामीले भत्काए वापत पैसा तिर्ने गरेका छौं तर हाम्रो संरचना भत्काउँदा पैसा तिर्नु पर्दैन् । बाटो चौडा नभएपनि हुन्छ तर पानी नभए बाँच्न सकिन्न । पानी सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्री हुँदै आम जनतालाई पानी अत्यावश्यक छ । हामीले जिम्मेवारीका साथ भन्छु, पानी वितरणका लागि सहयोग गर्नु पर्यो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग सबैले भत्काएका हाम्रा पाइप बनाउन तुरुन्तै पैसा चाहियो । पैसा नदिने भए खुरुक्क आफैं बनाइदिनु पर्यो । सडक विभागको सडक भत्काउँदा हामीले पैसा दिएका छौं, विभाग आफैंले सडक बनाउँछ । विभागले भत्काएका संरचना आफैं बनाइदिने भएपनि ठिकै छ । नत्र हामीलाई पैसा दिनुस हामी आफैं बनाउँछौं । तर हामीसँग त एक रुपैंयाँ पनि छैन् । अब एक महिना भित्र पानी खान पाइएन भनेर केयुकेएलाई गाली नगर्नु होला । सात दिन भित्र पैसा आएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौं । भत्केकका पाइप बनाउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्छ । काठमाडौैंका सडकमा हेर्नुहोस १५ देखि २० फिट अग्ला वाटर फाउण्टेन बनेका छन् । त्यो सबै केयुकेएलका पाइप फुटेर बनेका हुन् । त्यसमा सडक विभाग, महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण दोषी छन् । त्यसमा ढल विभागको पनि योगदान छ । हामीले भएको श्रोत साधनबाट राजधानीबासीलाई खानेपनी वितरण गरिरहेका छौं । तर हाम्रा दशकौं पुराना संरचना पनि बिभिन्न निकायले भत्काएर तहसनहस बनाईदिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा हामी पानी वितरण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । ३१ करोड खर्च लाग्ने गरि हाम्रा पाइपलाइन भत्काइएका छन् । त्यसकारण एक हप्ताभित्रै पैसा चाहियो भनेका छौं । आज मेलम्चीले धुलो बढायो भनेर गाली गरिरहनु भएको छ । भोली मेलम्चीको पानी घरघरमा आएपछि त्यो गाली तालिमा बदलिनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।(खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायले विकास समितिमा व्यक्त गरेको विचार)