विचार

रामकृष्ण पौडेल     ४२ प्रतिशत दिन काम गर्ने र ५८ प्रतिशत दिन सार्वजनिक विदा वा तलबी विदा भनेर घरमा बस्ने संस्कार तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।[divider] मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सबै सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्रालय मार्फत एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो । सार्वजनिक बिदा बढी भएकोले घटाउनु पर्ने आवाज ‘गरिखाने’ वर्गले उठाउँदै आएको सन्दर्भमा सरकारको उक्त निर्णय सकारात्मक लिनुपर्छ । तर वर्तमान सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन घटाउने सम्भावना पनि सोही दिन टरेको छ । किनकी सरकारले सोही दिन नयाँ सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्यो । किरात गुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको नाममा हरेक वर्षको कात्तिक २५ गतेका दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिने भएको छ । वर्षमा १५३ विदा पर्व र दिवस विदा ३३ दिन हुन्छ । सरकारी पात्रोमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ वर्ष, लोकतन्त्र दिवस, विश्व मजदुर दिवस, बुद्ध जयन्ती, गणतन्त्र दिवस, जनै पूर्णिमा, गाईजान्त्रा, कृष्णजन्म अष्ठमी, इद, गौरा पर्व, इन्द्रजात्रा, छठ, फाल्गुनन्द लिङ्देन जयन्त्ती, क्रिसमस डे, तमु लोत्सार, मागे पर्व, सोनाम लोत्सार, शहिद दिवस, महाशिवरात्री, प्रजातन्त्र दिवस, फागुपूर्णिमा, घोडे जात्रा गरी २२ पर्व तथा दिवसमा २२ दिन विदा हुन्छ । घटस्थापना १ दिन, बडादशै ६ दिन, कोजाग्रत पूर्णिमा १ दिन गरेर दशैमा ८ दिन, तिहारमा ३ दिन सार्वजनिक विदा हुन्छ । एक वर्षमा ५२ दिन शनिबार विदा हुन्छ । शनिवार, पर्व र दिवस गरी सार्वजनिक विदा ८५ दिन हुन्छ । त्यस वाहेक सरकारी कर्मचारीले स्थानीय पर्व विदा ६ दिन लिन पाउँछन् । घर विदा १२ दिन पाउँछन् । विरामी विदा १२ दिन लिन पाउँछन् । भैपरी आउने विदा ६ दिन लिन पाउँछन् । त्यस बाहेक ७ दिन आंशिक विदा हुन्छ । तीजमा दुई दिन, जितिया पर्व, गुरु जानकी जयन्ती, बसन्त पञ्चमी, अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस, महाविर जयन्त्ती गरी ७ दिन अंशिक विदा हुन्छ । आंशिक विदा भएको, आधा कर्मचारी विदामा बसेको वहानामा सरकारी कार्यलयमा काम गरिदैन । एक वर्षमा कम्तिमा १२७ दिन सबै कर्मचारीले पूर्ण विदा लिन्छन् । ५२ वटा शुक्रबार आधा दिन मात्र काम गर्छन । वास्तविक जीवनमा उसले अर्को २६ दिन विदा लिएको हुन्छ । ३६५ दिन मध्ये खासमा १५३ दिन विदामा बस्छन् । यो कुल दिनको ४२ प्रतिशत समय हो । त्यसवाहेक टाढा घर हुनेले घरमा जान आउनको लागि आवश्यकता अनुसार विदा पाउँछन् र लिन्छन् । माथि उल्लेख भएका विदा सबैले पाउने, हरेक वर्ष पाउने विदा हो । सरकारले दियो, कर्मचारीले लियो । यी वाहेक अरु धेरै विदा छन् । एउटा महिलाले जागिर अवधिभर दुई पटक सुत्केरी विदा लिन पाउछिन्, १२० दिन । पुरुषले ३० दिन विदा लिन सक्छ । किरिया विदा १५/१५ दिन गरी ३० लिन पाउँछन् । यी विदा अत्यावश्यक विदा हुन् । काट्न सकिदैन । त्यति मात्र होइन, अध्ययन विदा लिन पाइन्छ १०९५ दिन । यो अवधिको पनि तलव खान पाइन्छ । यो सुविधा सबैले लिएका हुँदैनन् । तर टाठाबाठा र माथिल्लो तहमा पुग्ने मध्ये अधिकांशले यस्तो अध्ययन विदा उपयोग गरेको पाइन्छ । पूर्ण सरकारी, अर्थ सरकारी, स्वायत्त भनिएका सरकारी सबै निकायका कर्मचारीले यो सुविधा पाएका हुन्छन् । २० वर्षमा पेन्सन पाक्छ । जागिर खाएको २० वर्षको अवधिमा वार्षिक विदा वाहेक अध्यायन विदा, सुत्केरी विदा उपभोग भईसक्छ । किरिया विदाको हिसाव नगरौं । त्यसवाहेक २० वर्षमा सरकारी जागिर खाने कर्मचारी महिला छ भने ४ हजार २७५ दिन र पुरुष छ भने ४ हजार १८५ दिन तलबी विदा पाउँछ । २० वर्षमा ७ हजार ३ सय दिन हुन्छ । महिलाले ३ हजार २५ दिन अर्थात कुल अवधिको ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत दिन कार्यलयमा विताए पुग्छ । ५८ दशमलव ५६ प्रतिशत दिन घरमा बिताउन सकिन्छ । पुरुषले पनि ३ हजार ११५ काम गरे पुग्छ । ५७ दशमलव ३२ प्रतिशत दिन घरमा विताउन सक्छ । औषतमा सरकारी कर्मचारी ४२ प्रतिशत दिन मात्र सरकारी कार्यालयमा रहने देखिन्छ । कार्यालय गएको दिनमा पनि उनीहरु कति समय कार्यालयमा बस्छन्, कति समय खास काम गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । १० बजे कार्यालय शुरु हुन्छ भने ९ बजेर ५० मिनेट जाँदा सरकारी कर्मचारी कुर्सीमा बसेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिन तयार हुनु पर्ने हो । सेवाग्राही साढे १० बजे सेवा लिन सरकारी कार्यालय पुगे भनेपनि कर्मचारी पुगेका हुँदैनन् । ५ बजे सरकारी कार्यलय बन्द हुने दिन साढे ४ बजेपछि कुनै पनि सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्दैन । यसरी गहिरीएर अध्ययन गर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीले खास काम गर्ने समय एक तिहाई पनि नहुन सक्छ । स्कूल तथा कलेजतर्फ स्थिति झन् नाजुक छ । दशैमा मात्र १५ दिन विदा हुन्छ । तिहारमा ५ दिन विदा हुन्छ । जाडो विदा र गर्मी विदा भएर थप एक महिना विदा हुन्छ । परीक्षा तयारी विदा र परीक्षा पछिको विदा वर्षमा कम्तिमा १५ दिन हुन्छ । अन्य सरकारी विदा वाहेक स्कूल तथा कलेजहरु वर्षमा थप ६० दिन विदा हुन्छन् । शिक्षक तथा प्रशासन फाँटका कर्मचारी पनि विदामा बस्छन् । सार्वजनिक विदा अचाक्ली छ । सरकारी विदा भएपछि संस्थानहरु पनि हुन्छन् । बैंक, फाइनान्स, बीमा, नेप्सेमा सूचिकृत सबै पब्लिक कम्पनी विदा हुन्छन् । स्कूल कलेज बन्द हुन्छन् । सरकारी अस्पताल बन्द हुन्छन् । चेम्बर अर्गनाईजेशन, गैरसरकारी संस्थाहरु बन्दा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका प्रोप्राईटरसिपका कम्पनी र व्यापारिक दोकान खुल्दा पनि खास व्यापार हुदैन । उनीहरुले सरकारसँग, बैंक, बीमासँग, गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सम्बन्धीत काम गर्न पाउँदैनन् । पसल तथा बिक्री केन्द्रमा केही व्यापार भए पनि कर्पोरेट कार्यलयमा काम प्रभावकारी बन्दैन । आखिरी विदा गरे सरह नै हुन्छ । विदा कटौतिका उपाय विदा कटौति अनिवार्य आवश्यक छ । उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको पक्षमा उभिने हो भने गरिखाने वर्गलाई काम गर्ने वातावरण बनाई दिनुपर्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुको सेवा सुचारु हुनुपर्छ । शुक्रबार हुने आधा विदा अन्त्य गरिनुपर्छ । कार्यालय जादा, आउँदा, कार्यालय खुल्दा हुने सबै खर्च पूरा हुने तर काम आधा पनि नहुने अनुत्पादक कार्यशैली पूरै बन्द गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय दिवस बढीमा २ वटा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता दिवस र गणतन्त्र दिवास वाहेकका दिवसमा राष्ट्रिय विदा बन्द गरिनुपर्छ । तर बुद्ध जयन्ती वा अन्य राष्ट्रिय महत्वका दिवसहरु निरन्तर मनाउने तर सार्वजनिक विदा नदिने गरिनुपर्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दुहरु रहेको र उनीहरुले भव्यतापूर्वक मनाउने भएकोले दशैमा बढीमा ५ दिन र तिहारमा १ दिन राष्ट्रिय पर्व विदा दिए पुग्छ । बाँकी सबै पर्वहरु मनाउदै जानुपर्छ । तर राष्ट्रिय विदा गरिनुपर्दैन । सबै कर्मचारीलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा मनाउन बढीमा ६ दिन विदा दिनुपर्छ । त्यसभित्र इद मनाउन वा जनै पूर्णिमा मनाउन वा लोत्सार वा तीज वा नारी दिवस वा मजदूर दिवस वा अन्य । बाटो विदा, अध्ययन विदालाई बेतलबी विदामा रुपान्तरण गरिनुपर्छ । यति गरियो भने अनावश्यक सार्वजनिक विदा वा तलबी विदा सन्तुलित हुनेछ ।

टंक कार्की नेपाल र चीनका बिचमा १९५५ मा औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको हो तर सातौै शताब्दीको पूर्वार्धदेखि नै अर्थात भृकुटीको विवाहदेखि नै दुई देशबीच सम्बन्ध थियो । वुद्धका बारेमा पहिलो शताब्दीदेखि नै चिनियाँ राजाप्रसादमा नेपालका बारेमा लेखिएको भेटिन्छ । सन ४०५ मा फासियान नेपालमा आएका थिए भने ४०९ मा बुद्धभद्र चीन गएका थिए । नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध निकै पुरानो हो र त्यसलाई अझै बलियो बनाउने उदेश्यसहित म चीन गएको थिएँ । चिनियाँ नेतृत्व सधैं नेपालमा शान्ति र स्थायीत्व चाहेको मैले बुझेको छु । नेपालको आर्थिक विकास र यहाँ लगानी गर्न चिनियाँ सरकार र त्यहाँका लगानीकर्ता उत्सुक थिए । तर हामीले त्यसलाई क्यास गर्न सकेनौं । चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउन र नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोग र सुभेक्षाको हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौं । म राजदूत भएर चीन जाँदा जम्मा जम्मा बार्षिक १० हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने गरेका थिए तर म फर्किदा त्यो संख्या बार्षिक ७५ हजार पुगेको थियो । अहिले त्यो ढेड लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । जिन्ताओको सद्भाव तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई मैले ओहदाको प्रमाण पत्र बुझाउँदा १० मिनेट भेट गर्ने अवसर पाएको थिएँ । मेरा लागि जम्मा तीन मिनेट समय दिईएको थियो तर कुरा गर्दै जाँदा १० मिनेट कुरा गरियो । जिन्ताओले नेपालका बारेमा आफू जानकार रहेको बताएका थिए । आफू तिब्बतमा बस्दा नेपालका बारेमा धेरै अध्ययन गर्ने अवसर पाएको जिन्ताओको भनाई थियो । फासियान नेपालबाट चीन फर्किपछि चीनले नेपालका बारेमा जानकारी पाएको बताएका थिए । मैले त्यो भन्दा पहिले पनि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध थियो भनेको थिएँ । मेरै कार्यकालमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेनजिआ वाओको नेपाल भ्रमणको मिति तय भएको थियो । पछि सुरक्षा चुनौतीका कारण त्यो समय पछि सर्यो र वेनले पछि नेपालको भ्रमण गरे । संसारले नै चिनियाँ विकासबाट आर्थिक लाभ लिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर हामीले छेउकै छिमेकीलाई बुझ्न सकेनौं । १४ सय किलोमिटर सिमाना जोडिएको र हामीप्रति असल सद्भाव राख्ने मुलुकबाट पनि लाभ लिन नसक्ने हामी कस्ता ? हामी चिनियाँ लाभ लिन कुशल रणनीतिकार बन्न सकेनौं । तिब्बतमा रेल आईसकेपछि त्यसलाई नेपालको सिमासिम्म र त्यहाँबाट काठमाडौंसम्म ल्याउने योजनाका बारेमा मेरै कार्यकालमा पनि बनेको हो । चीन सरकारले नै २०२२ सम्ममा सिगात्से हुँदै नेपाली सीमा नाकासम्म रेल ल्याउनेबारे योजना बनाएको थियो । हिमाल सम्बन्धको पर्खाल होईन चीनतर्फ हिमाल र भारततर्फ समथर भूभागले हामी जोडिएका छौं । पहिलो हिमाल भनेको चीनसँगको अभेद्य पर्खालका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । त्यो पुरानो चस्मा हो । १९१५ सम्मलाई हेर्ने हो भने भारत भन्दा चीन नै नेपालको ठूलो व्यापारिक साँझेदारका रुपमा रहेको थियो । आजको युगमा हिमाल भनेको व्यापारिक सम्बन्धका लागि पर्खाल होइन । चीनसँग मोटरेबल बाटो बनिसकेको छ । रेलवेको अवधारणा अघि आईकसको छ । यसले हिमाललाई पर्खालका रुपमा अथ्र्याउने मान्यतालाई गलत सावित गरिदिएको छ । तर हामीले आफ्नैतर्फ भने सडक र पूर्वाधार विकास गर्न यथोचित ध्यान दिन सकेनौं । हामीले चीनसँगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धलाई महत्व नदिएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन् । चिनियाँ नाकासम्म पुग्ने पूर्वाधार विकासमा राज्यभित्रकै केहि शक्तिहरुले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ । हामीमा दुरदृष्टि थिएन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । यदि त्यस्तो हुँदो हो त आज भारतले नाका बन्दी लगाईसकेपछि चीनबाट सहजै समान ल्याउने अवस्था बन्ने थियो । सित युद्धपछि एकथरी नेपालीहरु भारतको नाम सुन्दै नाक खुम्चयाउने अनि केहिले चीनको नाम सुन्ने वित्तिकै नाक कुम्चयाउने संस्कार बस्यो । यसले पनि चीनसँगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धलाई महत्व दिईरहेका थिएनौं । हामी एन्टि चाईनिज वा एन्टि इण्डियन कार्डका पक्षपाती होईनौं र हाम्रो चाहना पनि त्यो होईन् । हामी न उत्तरतर्फ ढकिल्कन्छौं न दक्षिण तिर नै ढल्किन्छौं । हामीले त नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भित्र सिधा उभ्भिन चाहेका मात्रै हौं । हामीले सिधा उभिँदा कसैतर्फ वैरभाव राख्नु पर्छ भन्ने छैन र हामी राख्दैनौं पनि । हाम्रा लागि भारत र चीन दुबै अपरिहार्य छिमेकी हुन् । फेरी छिमेकी बदल्न पनि सकिन्न । हामीले भारत वा चीनमध्ये कुनै पनि मुलुकलाई निषेध गर्ने कुरा सम्भव छैन र त्यो गर्नु पनि हुन्न । ७३ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै आश्रित नभैदिएको भए अहिले नेपालले यति दुःख पाउने अवस्था आउँदैनथ्यो । एउटै मुलुकसँगको निर्भरता आत्महत्या जस्तै हुने रहेछ । हामीले सबै तिरका झ्याल ढोकाहरु खुल्ला राख्नु पर्ने रहेछ । त्यसो भयो भने एउटा झ्याल वा ढोका बन्द हुँदा अर्काेबाट सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्छ । भारतीय नाका बन्दीले एकतिरको ढोका मात्रै खोलेर बस्नु हुन्न भन्ने पाठ पढाएको छ । हामीले आफ्नो तर्फको पूर्वाधार विकास गर्न सक्यौं भने चीनको माथिल्लो हेलुङज्याङबाट काठमाडौं हुँदै दिल्लीसम्म एक हप्तामा पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले नेपालतर्फको सडक र भौतिक पूर्वाधारको विकास भने राम्रोसँग गर्न सक्नुपर्छ । पहाडमा एण्टी इण्डियन, मधेशमा एण्टी चाईनिज सेन्टीमेण्ट पहाडमा भारतका विरुद्ध जनमत बढेको देखिन्छ भने मधेशमा चीनका विरुद्ध जनमत बढिरहेको छ । यसले केहि खतराको संकेत त गरेको छ तर पनि यो धेरै दिन रहँदैन् । नयाँ संबिधानका बारेमा समूदायस्तरका जनतालाई बुझाउने वित्तिकै यो समस्याको समाधन स्वत हुन्छ । जहाँ अभाव र गरिबी हुन्छ त्यहाँ रडाको स्वभाविक हुन्छ । त्यहाँ चेतनाले कामै गर्दैन् । त्यसकारण पनि अब न्योचित विकास र त्यसको वितरणको ग्यारेण्टी गरिनु पर्छ । अहिले सरकारले चीनसँग इन्धनको व्यवसायीक कारोबारका लागि अन्तिम सम्झौताको तयारीमा छ । भारती मिडियाहरुले पनि नेपालले सुरु गरेको भारत माथिको निर्भरता घटाउने अभियानको महशुस गरिरहेका छन् । भारतले हामीलाई जनु हुर्मत भोगायो त्यसले हाम्रो चेत खुलेको छ । अब हामीलाई भारतीय अम्ब्रेलाबाट बाहिर पनि संसार छ भन्ने महसुश गराईदिएको छ । यसलाई हामीले भारत बिरोधी कार्डका रुपमा नभएर आफ्नै खुट्टामा उभिने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नु पर्छ । नेपालाई तातोपानी, चीनलाई केरुङ नेपालका लागि चीनसँगको व्यापारका लागि तातोपानी नाका उत्तम विकल्प हो । त्यसका लागि हाम्रो तर्फ कालोपत्रे सडक सञ्जाल पनि छ । तर चीनका लागि तातोपानी नाका त्यहि सहज छैन । चीनले सन २०२२ सम्ममा नेपालको सिमासम्ममा रेलवे सेवा विस्तार गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि तातोपानी नाका तर्फको भूगोल उपयुक्त छैन् । भौगोलिक कठिनाईका कारण चीनले तातोपानीको विकल्पका रुपमा केरुङलाई अघि सारेको हो । त्यसमा पनि बैशाख १२ गतेको भूकम्पले खासा तर्फको बस्ती नै जोखिममा पारिदिएको छ । त्यस कारण पनि चीनले केरुङ नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । अब नेपालले पनि केरुङ नाकालाई प्राथमिकतामा राख्दै सडक र अन्य पुर्वाधारका लागि फास्ट ट्रयाकमा काम थाल्नु पर्छ । त्यसका अलवा केहि बर्षभित्रैमा नेपाल र चीनका अन्य आठ वटा नाका पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन् । जस्तै मुस्ताङको कोरला नाका केहि प्रयास गर्नेवित्तिकै सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । ताप्लेजुङको ओलाङचोङगोला नाका, दार्चुलाको टिंकर नाका, दोलखाको लामबगर नाका, संखुवासभाको किमाथांका नाका, गोरखाको लार्के लगायतका नाकाहरुमा पुर्वाधार विकासका कामलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउनु पर्छ । (चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदुत कार्कीसँग कुराकानीमा आधारित)

डा. चिरञ्जीवी नेपाल, गभर्नर मुलुक ऐतिहासिक आर्थिक संकटको अवस्थामा छ । हामीले अपेक्षा गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर यहि अवस्था जारी रहे सम्भव नहुने देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहेमा आगामी दिनहरु अझै कष्टकर र भयाव हुने सम्भावना छ । २०५८ सालमा इतिहासमै सबै भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर जम्मा शुन्य दशमलब १६ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । हामीले अहिले त्यसलाई पनि हेर्नु पर्ने समय आईसकेको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि उर्जा अत्यावश्यक छ तर अहिले त्यहि उर्जाको चरम अभाव छ । पछिल्लो दुई महिनाको आर्थिक तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्यात जम्मा १२ अर्ब भएको छ । आयात १०३ अर्बको भएको छ । रेमिट्यान्स १०७ अर्ब छ । पहिलो पटक रेमिट्यान्सले आयातलाई उछिनेको छ । व्यापार घाटा ९१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । सोधनान्तर बचत चाँही ३२ अर्ब छ । रेमिट्यान्सको पैसा आएकाले हामीसँग ८ खर्ब ७६ अर्ब रुपैंयाँ ढुकुटीमा छ । १० महिना जतिको बस्तु सेवा र सुबिधालाई धान्न सक्ने अवश्था छ । कात्तिक १३ गतेसम्मा राजश्व ८९ अर्ब उठेको छ । अघिल्लो साल ९४ अर्ब उठेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य नपुग्ने पक्का भैसकेको छ । हाम्रो खर्च ५९ अर्ब मात्रै भएको छ । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च ४ अर्ब मात्रै छ । यो कुल बिनियोजनको दुई प्रतिशत मात्रै हो । अहिले खर्च नभएर ८० अर्ब रुपैंयाँ केन्द्रिय बैंकको खातामा छ । पूूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन, आर्थिक कृयाकलाप ठप्प, पुननिर्माणको काम नहुन, आपूर्ति व्यवस्थापन अत्यन्तै असहज भएकाले अर्थतन्त्र कठिन र जटिल मोडमा आईपुगेको छ । अब हामी सबैले मिलेर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर हामीलाई आवश्यक पर्ने न्युनतम समानहरुको आफैं उत्पादन गर्ने वातावरणको थालनी गर्नु पर्नेछ । यो चुनौती मात्रै होइन आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पनि हो । पूँजी बजार संसारमा प्रबिधिले असर गर्ने सबै भन्दा पहिलो क्षेत्र भनेको पूँजी बजार नै हो । हामी ग्लोबल भिलेजको लिबरल इकोनोमीमा छौं तर पूँजी बजार भने निकै पछाडी नै छ । हामी जुन रुपले अघि बढ्नु पर्ने हो त्यो रुपमा अघि बढ्न सकेको छैनौं । पूँजी बजारलाई संसारकै लेबलमा पुर्याउन जनशक्ति र प्रबिधिलाई तत्काल अपग्रेड गर्नु पर्छ । संसारमा पूँजी बजार मर्ज हुने क्रम सुरु भएको छ । विभिन्न देशका पूँजी बजारहरु संगठित भएर मर्जमा गएका छन् । यसले पूँजी बजारको खर्च घटाउन मद्दत गरेको छ । अष्टे«लिया–सिंगापुर, हङकङ–लण्डन, जर्मन–क्यानाडाको पूँजी बजार मर्जमा छन् । १० वर्षभित्र संसारभर जम्मा ५ वटा मात्रै पूँजी बजार रहने अनुसन्धान रिपोर्टहरुले देखाईसकेका छन् । अब आफैं भनौं हामी कहाँ छौं ? हामी त्यो रफ्तारमा छौं कि छैनौं ? आफैं विश्लेषण गरौं । म धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा भारतको बोर्ड अध्यक्ष दामोदरले सार्क भित्रको पूँजी बजार एउटै बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो सात आठ बर्ष पहिलेको कुरा हो । त्यतिबेला भारतको पूँजी बजार आधुनिकीकरणको बाटोमा अघि बढदै थियो । अहिले भारतको पूँजी बजार कहाँ छ ? अनि हामी कहाँ छौं ? म अध्यक्ष हुँदा अटोमेसनको काम सुरु भएको हो अझै हामी सेमिअटोमेसनकै अवस्थामा छौं । जीडिपीको ४६ प्रतिशत बजार हुँदा पनि अहिलेसम्म हामी सुधारको बाटोमा अघि बढ्न सकेका छैनौं । हाम्रो पूँजी बजार त दक्षिण एसियामै सबै भन्दा पछाडी परिसकेको छ । भुटान पनि हामी भन्दा अघि गैसकेको छ । संसारका ठूला कम्पनीहरुले पैसा उठाउने भनेकै पूँजी बजारबाटै हो । आफ्ना परियोजना अघि बढाउन र विकास गर्नका लागि पनि पूँजी बजारबाटै पैसा उठाउने हो । मान्छेहरु विश्वास योग्य भए भने अहिले त अझै संस्था खडा नै नगरे पनि प्रोजेक्ट नै लिष्टिङ गरेर पैसा उठाउन थालि सकिएको छ । विश्वसनिय मानिसले तयार पारेका प्रोजेक्टलाई हेरेर नै जनताले ठूलो रकम लगानी गर्ने गरेका छन् । तर नेपालमा त पूँजी बजारको चेतना नै पुग्न सकिरहेको छैन् । राम्रो र उपयुक्त कम्पनीमा लगानी गरियो भने मनग्गै कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्छ । धेरै पैसा भएका मान्छेहरुले ठूला कम्पनी र परियोजना चलाउँछन भने थोरै पैसा पैसाकाले पनि त व्यापार व्यवसाय गरेर वा लगानी गरेर धनी बन्न त चाहान्छन् । उनीहरुका लागि पूँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । वारेन बफेटलाई नै हेर्दा पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । उनले पैसा कमाएको पूँजी बजारमा लगानी गरेर हो । सबैले लगानी गर्ने धनी बन्नको लागि हो । जापानमा सरकारले आफ्नै लगानीमा विद्यालयस्तरीय विद्यार्थीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न शिक्षा दिँदोरहेछ । जब उसले अलिकति पैसा कमाउँछ तब उसले आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्छ । अर्थात जापान सरकारले आफ्नै खर्चमा सेयर बजारका लागि नयाँ लगानीकर्ता तयार गरिरहेको छ । किनकी बच्चा जब अलि ठूलो हुन्छ र केहि पैसा कमाउँछ तब उसले आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्छ । पूँजी बजार भनेको छरिएर बसेको पूँजीलाई संकलन गर्ने ठाउँ हो । पूँजी बजार बलियो हुनुको अर्थ देशमा पैसा धेरै आउनु हो र यो देशका लागि फाइदा पनि हो । तर हामी कहाँ त नयाँ लगानी कर्ता कसरी भित्र्याउने भन्ने त पोलिसी नै छैन । हामीले १४ लाख लगानीकर्ता छन भनेका छौं त्यसको पनि एकिन तथ्यांक छैन् । बैंक खाताका आधारमा लगभग संख्या निकाल्ने प्रयास मात्रै भएको हो । सेयर बजारका लगानी कर्ता कति छन भने पत्ता लगाउन समेत नसक्ने अवस्थामा छौं हामी । बण्डको कन्सेप्ट पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । दक्षिणपूर्वी एसियामा आर्थिक मन्दी देखापर्यो जसले पूँजी बजार नै ध्वस्त बनायो । त्यहाँ ज जसले लगानी गरेका थिए उनीहरुले पैसा निकालेर लगे । त्यसले पूँजी बजार ध्वस्त भयो । यस्तै अवस्थाबाट पूँजी बजार र इकोनोमीलाई जोगाउन जापान र दक्षिण एसियामा बण्ड मार्केटको स्थापना भएको हो । हामी कहाँ त बण्ड मार्केट पनि एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । नेप्सेमा बण्डको कारोबार नै हुने गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक यस सन्दर्भमा पनि चिन्तित छ । नियमन कर्ताका रुपमा धितोपत्र बोर्डले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ । भारतको क्यापिटल मार्केट शसक्त छ । भारतले सहयोग गर्न तयार छौं भनेको छ भने हामी सहयोग किन नलिने ? क्यापिटल मार्केटमा लिंक गर्ने हो भने एनआरएन र विदेशी लगानी कर्ता पनि आउँछन् । त्यसका लागि केहि कानुनको संसोधन गर्नु आवश्यक छ । कानुनी अड्चन हटाउन केन्द्रिय बैंकले सहयोग गर्छ । रियल सेक्टर नेपालमा चाउचाउ र बियर लगायतका क्षेत्रहरु यति धेरै नाफा छ । हामीले पाँच सात बर्ष पहिलेदेखि नै रियल सेक्टरलाई क्यापिटल मार्केट आउन आव्हान गरेका हौं । तर अझै पनि आएका छैनन् । रियल सेक्टरले दिने सन्देशले अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्छ । पूँजी बजारलाई स्थायित्व पनि दिन्छ । वित्तिय क्षेत्र भनेको लगानीको मेडियटर मात्रै हो । क्यापिटल मार्केटमा वित्तिय क्षेत्रको ठूलो हिस्सा हुँदा जुनसुकै बेला क्यापिटल मार्केट दुर्घटना हुनुपर्छ । रियल सेक्टरलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याउन बिशेष योजना ल्याउनु पर्छ । पूँजी बजारमा अर्काे महत्वपुर्ण पक्ष भनेको स्टक एक्सचेञ्जको आधुनिकता हो । संसारमा आएका नयाँ सफ्टवेयर तत्काल उपभोग गर्नु पर्छ । कम्युनिटी मार्केटको एउटा सफ्टवेयरको २४ करोड पर्छ । तर हामी कहाँ भएका कम्युुनिटी मार्केटको मूल्य पाँच लाखको छ । त्यो पनि छ सातवटा मात्रै छन् । विश्वमा आईटीको सबै भन्दा पहिला प्रयोग हुने ठाउँ नै क्यापिटल मार्केट हो । स्टकको जनशक्ति र उपकरण अत्याधुनिक हुनु पर्छ । इन्जिनियर र डाक्टर समेत धितोपत्र दलालको एसिसटेण्ट भएर काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि धितो पत्र बोर्डले बिशेष काम गर्नुपर्छ । बोर्ड र स्टकको भौतिक पूर्वाधार राम्रो हुनु पर्छ । कुखुराको चल्ला सारे जस्तो सारिरहनु हुन्न स्टक र धितो पत्र बोर्डलाई । स्टक एक्सचेञ्ज भनेको बाटोमा देखिनु पर्छ । ठगी गर्ने मनसाय भएकाहरुले पनि यसको भौतिक संरचना देखेरै यसले हामीलाई छाड्दैन भनेर सोच्ने खालको हुनुपर्छ । स्टक मार्केट्सको कार्यलय न्यूरोड वा दरबार मार्गमा हुनुपर्छ । किनमेल गरेर पैसा बच्ने वित्तिकै सेयर किन्न चाहनेले किन्न पाउनु पर्यो नि । अहिले त स्टक पुलमुनी छ । धितो पत्र बोर्ड स्टाफ कलेज भित्र छ । भनेपछि यहाँ क्यापिटल मार्केट कहाँ छ ? यसको अर्थ के हो त भन्दा स्टक मार्केटले आफ्नो स्थान लिन सकेको छैन । लिष्टेड कम्पनी २३५ भैसकेका छन तर बोर्डमा २८ जना स्टाफ छन् । स्टकमा जम्मा ३२ जना कर्मचारी मात्रै रहेछन् । त्यसमा पनि करारका कर्मचारी पनि थुप्रै छन् । यस्तो संरचना र जनशक्तिले कसरी नियमन गरिरहेको छ म त छक्क परिरहेको छु । १९५ वटा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न केन्द्रिय बैंकलाई त हम्मे हम्मे परिरहेको छ । जिडिपीको ४६ प्रतिशत हिस्सा रहेको क्यापिटल मार्केटमा यस्तो छ अवस्था जनताले लगानी के आधारमा गर्ने ?  आईटी डिपार्ट पनि अब्बल चाहिन्छ । उति बेलादेखि हामीले सिडिएस एण्ड क्यिरिङको अवधारणा अघि सारेका थियौं । यो भर्खरै आएको छ । रेटिङ एजेन्सी पनि एउटा मात्रै छ । यसले मोनोपोली हुन्छ । अब अर्काे एउटा कम्पनी चाहिन्छ । त्यसले लगानी कर्तालाई ठग्नबाट जोगाउँछ । नेपालको क्यापिटल मार्केटमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । काठमाडौं बाहिरका लगानीकर्ताले घरमै बसेर कहिले सेयर किन्न पाईन्छ भनिरहेका छन् । इन्टरनेतबाटै खरिदबिक्रीको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । पूँजी बजारको न्युन विकास भनेको हामीलाई विकास चाहिन्न भने जस्तै हो । धितो पत्र बोर्ड, केन्द्रिय बैंक, बीमा समितिको सामन्जस्यतामा नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई अघि बढाउने हो भने स्वदेशी विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । र केहि बर्ष भित्रै नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई माथि उकास्न सकिन्छ ।  (नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)