विचार

लेखक निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार वि.स.२०४८ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना उम्मेदवारले ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । वि.स. २०५१ सालमा आयोगले खर्च रकम बढाउँदै प्रति उम्मेदवार १ लाख रुपैयाँ सीमा तोकेमा वि.स. २०५६ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जिल्ला अनुसार १ लाख ४० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा आयोगले तोकेको थियो । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन वि.स.२०६४ मा निर्वाचन आयोगले प्रति उमेद्वार ४ लाख ५६ हजार ५ सय खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो भने संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन वि.स.२०७० मा आयोगले एक उमेदवारले १० लाख रुपैयाँ सम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्र्वाचन आयोगले एक जना उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने र प्रदेश सभातर्फ एक जना उम्मेदवारले बढीमा १५ लाख रुपैयां खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । कारण जे सुकै भए पनि १० वर्षको अवधिमा आयोगले उमेद्वारको खर्च सीमा दोब्बर भन्दा बढी बढाएको छ भने २६ वर्षको अवधिमा उमेद्वार खर्च सिमा ३३ गुणाले बढेको छ अर्थात् ३३ सय प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ एउटा त मूल्य बृद्धि हुन सक्छ । अरु पनि केहि न केहि तर्क र तथ्यहरु आयोगसँग होलान् नै । तर यहाँनिर चर्चा गर्न खोजिएको प्रसंग यो हो कि राज्यले निर्वाचनका लागि गरेको आर्थिक लगानीलाई सदुपयोग गर्न मतदाताले आफ्नो मताधिकार सहि ढंगले प्रयोग गरेमा मात्र राज्यको यो लगानीले सार्थकता पाउँछ । । यस वर्षको चालु प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आयोगले प्रति उमेद्वार माथि उल्लेख गरिए झै क्रमशः बढीमा २५ लाख र १५ लाख रुपैयां खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । प्रतिनिधि सभाको १ सय ६५ पदका लागि १ हजार ९ सय ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यी सबै उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा २५ लाख रुपैयाँको दरले खर्च गरे पनि ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रदेश सभाको ३ सय ३० पदका लागि ३ हजार २ सय ३९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आयोगको खर्च सीमाभित्रै बसेर यी उमेद्वारहरुले खर्च गर्दा पनि प्रदेश सभाका उमेद्वारको खर्च ४ अर्ब २२ करोड ८५ लाख भन्दा बढी हुन्छ । यसलाई आधारमान्दा आयोगको सीमाभित्र बसेर गरिने उमेद्वारको खर्च ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र उमेद्वारले निर्वाचनको समयमा गर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमलाई आधार मान्दा एक जना मतदाताले पनि मत नहाल्दा कम्तिमा पनि एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ खेर गएको हुन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मत खर्च ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ भएको निर्वाचन आयोग कै रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी रकम चुनावमा खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको लागि तोकिदिएको खर्चको सीमा अनुसार प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारले २ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभा तर्फको समानुपातिक उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार रुपैया खर्च गर्न पाउँछ । आसन्न निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी ६ हजार ९४ जना उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा छ । यी उम्मेदवारहरुले प्रति व्यक्ति औषतमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको मान्दा पनि उनिहरुको खर्च एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । यदि निर्वाचन आयोगको मापदण्डमा बसेर सबै उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च गर्ने हो भने पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको खर्च मात्र झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । हामीलाई यो पनि थाहा छ कि जित्ने संभावना भएका उमेद्वाहरुले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गर्छन् । केहि समय अघि एक दैनिक अखवारले प्रकाशन गरेको तथ्य अनुसार जित्ने संभावना भएका प्रतिनिधि सभाका उमेद्वारको चुनाव खर्च कम्तिमा एक करोड रुपैयाँ हुन्छ । यदि त्यसो हो भने उमेद्वारहरुले आयोगको मापदण्ड भन्दा धेरै नै बढी खर्च गर्ने निश्चित छ, जसले चुनावी वित्तको ग्राफ अझै माथि लैजान्छ । त्यसो त हार्ने संभावना भएका कतिपय उमेद्वारले आयोगले तोकेको खर्च सीमा भन्दा पनि थोरै खर्च गरेका हुन्छन् । तर पनि समग्रमा उमेद्वारको खर्च उनीहरुको संख्या र तोकिएको खर्च सीमाको गुणनफल भन्दा थोरै हुने छैन, बरु बढी नै हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयल निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई गरी २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निकासा दिइसकेको बताएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा थप रकम निकासा गर्न अर्थले आयोगलाई कुनै प्रश्न सोध्ने छैन । बरु तत्काल निकासा गरिदिने छ । आसन्न निर्वाचनमा राज्यकोषबाट खर्च हुने र निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमा भित्र बसेर उम्मेद्वाहरुले गर्ने खर्चको हिसाब मात्र करिव ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हुन जान्छ । १२ खर्बको वार्षिक बजेट भएको मुलुकका लागि यो सानो खर्च होइन । तथापी लोकतन्त्रको जुन दर्शन, मान्यता र सिद्धान्तमा अडेर मुलुक चल्छ, त्यो दृष्टिले यो पद्दति बसाल्न गरिएको लगानी हो र यसले निकै ठूलो प्रतिफल दिन्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । तर अहिलेसम्म पद्दति निर्माणमा कति भयाे उपलब्धि ? समिक्षा गर्ने बेला भएकाे छ । यदि यो पैसा हाम्रो देशको जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने हो भने एक मेगावाटको १८ करोड रुपैयाँ लागतको दरमा एक सय ६६ मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर राज्यले त्यो मात्राको विजुली उत्पादन भन्दा कयौ गुणा ठूलो र मूल्यवान मान्छ निर्वाचनलाई । त्यसैले यति ठूलो श्रोत निर्वाचनका लागि लगानी गरेको हुन्छ । आयोगले राज्यकोषबाट खर्च गर्ने पैसा होस् वा उमेद्वारले व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्ने पैसा । यो पैसा अन्ततोगत्वा हामी नेपाली नागरिक कै भएकाले राज्य भित्र खर्च हुने यो पैसा कहाँ जान्छ ? के मा खर्च हुन्छ ? हामी मतदाता यो पैसासंग कहाँ र कसरी जोडिन्छौ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर हामी नागरिकले खोज्नु पर्छ र अरुलाई पनि खोज्न उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । तब मात्र निर्वाचन पारदर्शी र अनुशासित हुन्छ र राज्यले गरेको लगानीलाई हामी नागरिकले उपयोग गरेको मानिन्छ । निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३६ मतदाता छन् । ३० अर्ब रुपैयाँ सबै मतदातालाई औषत भाग लगाउँदा प्रति मतदाता एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ पर्न जान्छ । राज्यले निर्वाचनको समयमा सबै मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनको तयारी गरेको हुन्छ । र, सोही अनुसारको लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । राज्यले जतिसुकै खर्च भए पनि हरेक मतदाताको मताधिकार लाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा सम्झौता गर्दैन र गर्न पनि मिल्दैन । हाम्रो जस्तो भौगोकि विकटता भएको मुलुक र छरिएको वस्ती लगायतका कारणले निर्वाचनको लागत खर्चको अधार दर नै बढी हुन्छ । राज्यले नागरिकको मत हाल्न पाउँने अधिकारलाई जतिसुकै खर्च गरेर भए पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको कर्तब्यले गर्दा निर्वाचन महंगो भए पनि राज्यले गर्नै पर्ने हुन्छ, जसलाई स्वभाविक पनि मान्छि । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र उमेद्वारले निर्वाचनको समयमा गर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमलाई आधार मान्दा एक जना मतदाताले पनि मत नहाल्दा कम्तिमा पनि एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ खेर गएको हुन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मत खर्च ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ भएको निर्वाचन आयोग कै रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी रकम चुनावमा खर्च भएको छ । यदि मत बदर भयो भने पनि सोही मात्राको आर्थिक लगानी खेर गएको हुन्छ । त्यसैले मत हाल्नु भनेको जन प्रतिनिधि छान्नु, आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नु र राज्य संचालन प्रक्रियामा आफ्नो राजनीतिक सहभागिता जनाउनु संगै राज्यले गरेको लगानीको सदुपयोग गर्न जिम्मेवार नागरिकको कर्तब्य पुरा गर्नु पनि हो । राज्यले निर्वाचनका लागि गरेको लगानी आम नागरिकले तिरेको करबाट उठेको पैसा हो । फेरी यति ठूलो रकम निर्वाचनान लगानी गर्दा आम नागरिकका गाउँठाउँमा हुने पूर्वाधार निर्माण वा अन्य विकासका कार्यक्रम कुनै न कुनै रुपमा कटौति भएका हुन्छन् । यसको अर्थ हो लोकतान्त्रि पद्दतिमा चलेको राज्यले अरबौ रुपैयाँको लगानीमा गरिने पूर्वाधार विकास भन्दा सोही लगानीमा सबै मतदाताको मताधिरको अवसर निर्माण गर्नु राष्ट्र विकास र राष्ट्र निर्माणका लागि मूल्यवान, वजनदार र आवश्यक मात्र होइन पूर्वशर्त नै ठानेको हुन्छ । राज्यको त्यो मान्यता त्यतिखेर मात्र पुरा हुन्छ जतिखेर हरेक मतदाताले आफ्नो मत राष्ट्र विकासको पूर्व शर्त हो भन्ने बुझेको हुन्छ र सोही अनुसारको मताधिरकार प्रयोग गरेको हुन्छ । प्रतिक्रियाका लागि : [email protected]

संघीयतामा गएपछि पानी बाँडफाँडको कुरालाई लिएर ठुलो विवाद हुन्छ भन्ने अनुमान धेरैमा भएको मैले पाएको छु । जलस्रोत उपयोगको विषयमा प्रदेशबीच ठुलो लडाइ हन्छ भन्ने संशय देखिएको छ । छिमेकी भारतमा यस्ता ठुलो लडाइ भएकाले नेपालमा पनि हुन्छ भन्ने आम जनतालाई चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै छ । भारतमा संघीयता लागु हुनु पुर्व नै त्यहाँ प्रिसिपल स्टेटहरु थिए । जस्तै, आन्धप्रदेश, मध्यप्रदेशलगायत धेरै प्रिन्सिपल स्टेटहरु थिए । राज्यबीच पानीको बारेमा कतिपयसंग सम्झौता थियो भने धेरैको भएको थिएन । यो भारतको संघीय राज्य बन्नु भन्दा अघिको अवस्था हो । त्यसबेला विभिन्न प्रदेशमा राजराजौटाले शासन गर्दे आएका थिए । भारत संघीय प्रणालीमा जानुअघि ती राज्यहरुले जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्दै आएका थिए । अंग्रेजले भारतमा छाडेपछि त्यहाँ संघीय शासन प्रणाली सुरु भयो । जलस्रोतको अधिकार राज्यबाट केन्द्रमा गएपछि आफुले उपभोग गरिरहेको स्रोत नपाउने भएपछि त्यहाँ द्धन्द्ध सुर भयो । राज्यबीच द्धन्द्धले ठुलो रुप लिएको थियो । भारतमा विभिन्न राज्यबीच पानीको ठुलो विवाद रहेको छ । भारतमा विभिन्न राज्यबीच द्धन्द्ध हुनुको मुल कारण यही हो । हामीकहाँ भारतको जस्तो पानी बाँडफाँडमा झगडा हुने संभावना छैन । किनभने यहाँ जलस्रोतलगायत अन्य स्रोतको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । दोस्रो कुरा संविधानको अनुसुचिमा हेर्दा ऐन बनाउने अधिकार केन्द्रसंग मात्र छ । प्रदेश र स्थानिय तहले बनाउने कुनै पनि ऐन केन्द्रीय तहसंग वा संघसंग बनाएको ऐनसंग बाझियो भने त्यो स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संघले बनाएको कानूनै मुल भएको छ । दोस्रो कुरा नेपालमा भारतको जस्तो ठुलो संघ पनि छैन् । हाम्रा प्रदेश र स्थानिय निकायको ठुलो शक्ति पनि छैन् । ठुला आयोजना बनाउने क्षमता प्रदेश र स्थानिय तह दुबैको छैन् । अधिकार पाएर मात्र हुदैन तर प्रयोग गर्ने सामाथ्र्य पनि हुनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश हुदै नदी त बगेको छ । तर क्षमताको कमीले गर्दा ठुला जलस्रोत आयोजना केन्द्रले गर्नुपर्छ । जसका कारण विवाद आउने संभावना देखिन्दैन् । तेस्रो कुरा संविधानले के भन्छ भने ठुला परियोजनाहरु केन्द्रीय स्तरका हुने भएकाले त्यसको निर्माण संघले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको के हो भने दुई प्रदेशबीच ठुला नदी भएकाले केन्द्रमा नै आउने भयो । अर्को कुरा जलस्रोतको वहुआयमिक उपयोगको नीति र मापदण्ड केन्द्रले बनाउने भनिएको छ । नीति र मापदण्ड यतै बन्ने भएपछि फेरी पनि केन्द्रमा आउनु पर्ने भयो । केन्द्र अहिले पनि बलियो छ भने भोलीका दिनमा केन्द्रसंग जलस्रोत विकासको आर्थिक र कानूनी शक्ति रहेको छ । त्यसैले हामीकहाँ विवाद होला जस्तो लाग्दैन् । सानातिना भएपनि ठुलो परियोजनामा विवाद हुदैन् । अर्को रमाइलो कुरा के छ भने प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग बनेको छ । यो संवैधानिक आयोग हो । यसको काम के हो भन्दा सल्लाह दिन र बाँडफाँटमा समन्वय र शिफारिश गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले पनि एउटा समस्या समधान गरिदिन्छ । संविधानको सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने जति अधिकार दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट ब्याख्या गरेको छ । त्यस धारामा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यक्रम लागु गर्न निर्देशन दिने छ भनिएको छ । त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य हुने छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । फेरी पनि अधिकार केन्द्रमा आयो । पहिलो कुरा संघमा जलस्रोत अधिकार छ, दोस्रो कुरा प्रदेश र स्थानियसंग सामथ्र्य छैन तेस्रो कुरा संविधानले के भन्छ भने केन्द्रले बनाएका कानुनसंग बाझिए कानून बनाउन नपाउने भनिएको छ । सबै अधिकार केन्द्रमा हुने भयो भने आवश्य परे केन्द्रले स्थानिय तहलाई निर्देशन दिने भनिएको छ । यस्तै जिल्ला विकास समितिले समन्वय गर्ने पनि भनिएको छ । वित्त आयोगको कुरा पनि छ । हामीकहाँ खासै फरक पर्ने देखिन्दैन् । अहिले पनि १ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना उत्पादन गर्न सक्छ । त्यही योजना स्थानिय तहमा दिए हुन्छ । ठुला र रणनीतिक महत्वका आयोजना केन्द्रले बनाउने भनेको छ । जस्तो बबइ सिंचाइ आयोजनाले धेरै जिल्ला कभर गर्ला तर यो आयोजना बनाउनलाई पैसा पनि चाहियो छ । स्थानिय तहलाई जलस्रोत परिचालन गर्ने अधिकार दिएर पनि कुनै अर्थ छैन् । पानी एकठाउमा मात्र बग्ने चिज हैन । स्थानियले सबैथोक गर्ने भनेपनि उसले गर्न सक्दैन । जलविद्युत २,४ करोड रुपैयाँले हुने हो र ? यसका लागि अर्बो रुपैयाँ चाहिन्छ । यति ठुलो रकम स्थानियले कहाँबाट जोहो गर्छ ? काम गर्न प्राविधिक ज्ञान हुनुपर्छ । रोयल्टी लगाउनै बारेमा पनि संविधानमा स्पष्ट पारिएको छ । सबै स्थानमा रोयल्टी परिचालनको कुरा गरिदिएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहकको साझा सुचिभित्र रहने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोलल्टी अर्कोतर्फ संघको कानूनसंग बाझिने नीति नबनाउन भनेको छ । कसलाई कति भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । यसमा पनि केन्द्र नै बलियो देखिएको छ । कर शुल्क जति लगाएको छ, यसको वेग्लै कोषमा राखेर वितरण गर्ने भनिएको छ । कर वितरणमा पनि भारतको जस्तो समस्या आउने अवस्था नेपालमा छैन् । बुढीगण्डकी भारतलाई दिने बारे सोच्नु पनि हुन्न १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धा बिनै चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु नै गलत थियो । अघिल्लो सरकारले गरेको गल्तिलाई देउवा सरकारले सच्याएको छ जुन एक दमै ठिक कदम हो । तर चिनियाँ कम्पनीसँग खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिन खोजिएको भने चाँही गलत हो । तर भारतीय कम्पनीलाई दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन् । प्रचण्ड नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत छलेर प्रधानमन्त्रीको निवासमा ठेकेदारसंग सम्झौता गरेको छ । एक जना काम चलाउ सरकारका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निवासमा विदेशी कम्पनीको कर्मचारीसँग यति ठुलो आयोजनाबारे सम्झौता गर्नु साह्रै गलत थियो । प्रचण्ड सरकारले गरेको गल्तिमा देउवा सरकारले कोर्ष करेक्सन गरेको हो । यसमा राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रतिशोध छ भन्न मिल्दैन् । केहि भारतीय मिडियाले चीनसँग खोसियो अब भारतले पाउँछ ? भनेर पनि लेखेको देखियो । चीनसँग खोसेर भारतलाई दिन लागिएको जस्तो पनि लाग्दैन मलाई त । एउटासँग खोसेर अर्काेलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिईयो भने त्यसले गलत सन्देश जान्छ । त्यस्तो गलत निर्णय अहिलेको सरकारले निर्वाचनका मुखमा गर्ला जस्तो मलाई त लाग्दैन् । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि अब सरकारले टेण्डर गर्ला । बुढीगण्डकीका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पुर्वाधार शुल्क उठाइएको छ । त्यसबाट १३ अर्ब रुपैयाँ जति शुल्क संकलन पनि भैसकेको छ । त्यो रकमलाई हेरेपछि यो आयोजना नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । बुढीगण्डकी जलासय भनेको बहुआयामिक आयोजना हो । यसले नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा लाभ दिन्छ । जस्तो की सुख्खायाम पानीको उपयोग र त्यसको लाभ बाडफाँट साह्रै महत्वपुर्ण सवाल हो । नेपालले पानीको अधिकतम उपयोग र भारतलाई दिइएको पानीको तल्लो तटिय लाभको हिस्सा माग्नुपर्छ । यो गण्डक परियोजनासंग पनि सम्बन्धित छ । आयोजना जसले बनाए पनि फरक पर्दैन । तर त्यो नेपालको हितमा हुनुपर्छ र पानीको प्रयोगको विषयमा भारतसंग कुरा गर्नुपर्छ ।  

लेखक कुनै बेला गायक कृष्णविक्रम थापाले गाएका थिए, ‘सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा सुन्तलीमाई कतिमा राम्रो दरबार, र्मायो नि मायाले र्मायो..।’ यही गीतले चिनायो सिन्धुलीगढीलाई । सिन्धुलीगढी २२० बर्षदेखि वीरताको इतिहास बोकेर त्यतिकै ठिंग उभिइरहेको छ । एक छिन फर्कौं इतिहासतिर । विक्रम संवत् १८२४ सालमा अंग्रेज फौजलाई तत्कालीन बीर गोर्खाली फौजले हराएको थियो यस स्थलमा । कहिल्यै पराजित नभइ संसारमा साम्राज्य खडा गर्दै हिँडेको बेलायतलाई हराएको पनि यस बर्ष २५० बर्ष पुगेछ । इतिहास लेख्नेहरु भन्छन्, यस स्थलमा गोर्खालीले बलले भन्दा बुद्धिले लडाईं लडेका थिए । त्यसैले उनीहरुले कम्पतान किनलकको नेतृत्वको अंग्रेजी फौजलाई परास्त गर्न सके । महाभारत डाँडामा रहेको यो स्थल सामरिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । अंग्रेज फौज तराइ हुँदै आएका थिए । गोर्खाली सेना पहाडको टुप्पामा किल्ला जमाएर बसेका थिए । अंग्रेजहरु जसै उकालो अगाडि बढे, गोर्खालीले अरिंगालको गोलामा ढूंगा हानिदिए । ढुंगाले लागेर बिच्किएका अरिंगा अंग्रेजी फौजमाथि खनिए । त्यतिखेर त्यस भेगमा अल्लो, सिस्नु प्रसस्त पाइन्थ्यो, अहिले पनि पाइन्छ । त्यही सेउलाले अरिंगाललाई धपाउन खोज्दा अंग्रेज फौजलाई झन् पोल्यो । भनिन्छ, त्यतिखेर अंग्रेजी फौज ‘झिँगै (अरिंगाललाई सायद उनीहरुले फ्लाइ भने होलान्) बैरी, पातै (अल्लो सिस्नु) बैरी, मान्छेको त के कुरा गर्नु’ भन्दै लडाईं छाडेर भागेका थिए । त्यतिखेर किनलकको नेतृत्वमा आएको २४०० अंग्रेज फौजलाई गोर्खालीले परास्त गरेको इतिहास छ । गोर्खाली सेनाको नेतृत्व वंशु गुरुङले गरेका थिए । अंग्रेजी फौजको यो संसारमै पहिलो हार थियो । यस स्थलमा त्यतिखेर अंग्रेजी फौजलाई परास्त नगरेको भए अहिलेको नेपालको नक्साको आकार कस्तो हुन्थ्यो भनेर अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । सिन्धुलीगढी इतिहास बोकेको स्थल भएकाले आफैंमा हरेक नेपालीको गन्तब्य स्थल हुँदै हो, त्यसमा पनि यसको अवस्थिति, हावापानी, यातायातको सुगकमता र प्राकृतिक वातावरणले समेत यसलाई प्रदेश नम्बर ३ को एक मात्र गन्तब्य बन्न सक्ने सम्भावना छ । काठमाडौंबाट धुलिखेल हुँदै बिपी राजमार्ग भएर सिन्धुलीगढी पुग्न सकिन्छ । सुनकोशी तिरैतिर भएर जाने नागवेली सडक आफैंमा एउटा गन्तब्य हो । काठमाडौंबाट सार्बजनिक सवारी साधनमा ४ घन्टामा सिन्धुलीगढी पुग्न सकिन्छ । आफ्नै सवारी साधन हुनेहरु ३ घण्टामै पुग्न सक्छन् । पूर्वी तराईबाट आउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्गको बर्दिबासबाट बढीमा दुई घन्टामा सिन्धुलीगढी पुग्न सकिन्छ । महाभारत डाँडमा रहेको यस स्थलबाट तराईका फाँट र उत्तरका हिमालको रमणीय दृश्य हेर्न सकिन्छ । गढी डाँडोमा पुग्ने बित्तिकै सबैको फुरुङ्ग हुन्छ । तराईमा चर्को गर्मी हुने बेला यहाँ आउनेहरु शितल अनुभूति गर्न सक्छन् । यहाँ कहिल्यै गर्मीको अनुभूति हुँदैन । चिसो, मन चंगा बनाउने हावाले पर्यटकलाई लोभ्याउँछ । गढीमा सधैं हुस्सुले लुकामारी खेलिरहेको हुन्छ । सिन्धुलीगढी वरपरका गाउँ जुनार उत्पादनका लागि प्रसिद्ध छन् । हिमालतिर फकिएका उच्च पहाडमा हुने रसिलो जुनारले सिन्धुली जिल्लालाई मुलुकमा मात्रै हैन विदेशमा समेत चिनाएको छ । जुनरको विकास र विस्तारमा जापान सरकारले समेत लगानी गरेको छ । सिन्धुलीगढी पुग्ने हरेक ब्यक्तिले खनियाँखर्क, सोलाभञ्ज्याङमा जुनार किन्न पाउँछन् । अलि पर घुम्न जानेहरुले चपौली, खनियाँखर्क लगायतका गाउँमा आफ्नै हातले जुनारसुन्तला टिपेर खान पाउँछन् । सिन्धुलीगढी जानेहरुलाई लक्षित गरेर खनियाँ खर्कमा केही होटल खुलेका छन् । समृद्ध सिन्धुली अभियानले पर्यटन बोर्ड र सिन्धुली उद्योग बाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा गढीवरपरका गाउँबस्तीमा होमस्टे संचालन गर्न तालिम दिएको छ । महोत्सवका बेलासम्म ती होमस्टेसमेत संचालनमा आउने छन् । गढीपरिसरमा सिद्धबाबाको मन्दिर दर्शन गर्न पाइन्छ । त्यहाँ रहेको ११२ वर्ष पुरानो घण्टी मदिन्दरको आकर्षण हो । गढीवरपर वनभोज स्थल बनाइएको छ । तराइबाट समेत यहाँ बनभोज खान धेरै ब्यक्ति आउँछन् । गढीको संरक्षणमा पछिल्लो समय निकै प्रयास भएको छ । मुलक संघीयतामा गएपछि सिन्धुलीगढी कमलामाइ नगरपालिकाको स्वामित्वमा आएको छ । नगरपालिकाले गढीको संरक्षणका लागि गुरुयोजना बनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि वेवारिसेजस्तै रहेको गढीमा अहिले तारबार गर्ने तयारी भएको छ । वीपी राजमार्गको सोलाभञ्ज्याङबाट गढी पुग्ने बाटोलाई स्तरीकरण गरिएको छ । अहिले सिँढी उक्लिएर १० मिनटमा र आफ्नै सवारी साधन लिएर ५ मिनटमा गढी पुग्न सकिन्छ । गढी संरक्षणमा पछिल्लो समय नेपाली सेनाले समेत चासो देखाएको छ । सेनाले त्यस क्षेत्रको सरसफाइ गर्नुका साथै इतिहास झल्काउने विभिन्न सामग्रीलाई होर्डिङ बोर्ड बनाएर राखेको छ । विभिन्न ऐतिहासिक स्थलको जानकारी दिने साइनेज बनाएर ती ठाउमा राखिएको छ । सेनाले बनाएको ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीबारेको बृत्तचित्र घुम्न आउनेहरुलाई दैनिक देखाउने ब्यवस्था मिलाइएको छ । यही स्थलमा हरेक बर्ष विजयको झण्डा फहर्याएको सम्झनामा गढीमा हर्षोल्लासपूर्वक विजयोत्सव मनाउने गरिएको छ । विजयोत्सव सुरु गर्दा कात्तिक २४ गतेलाई विजय हासिल गरेको दिन भनेर सुरु गरिएको थियो । पछि मिति भने केही फरक देखिएको छ । अंग्रेज फौजका केही सदस्यलाई रातु खोलाले बगाएको कुरा इतिहासमा पाइन्छ । त्यसैले त्यो मिति असोजतिर हुने अनुमान केही इतिहासकारको छ । अझै मिति भने यकिन हुन सकेको छैन । जे होस् विजयोत्सव मनाउन सुरु भएको छ । दशैं चैतमा पर्ने भनेर असोज–कात्तिकमा सारे जस्तै असोजमा चाडबाड पर्ने हुनाले सबै काम सकेर कात्तिक अन्तिममा बिजयोत्सव मनाउनु उपयुक्त छ । संयोगले यस बर्ष अंग्रेजलाई हराएको २५० बर्ष पूरा हुँदैछ । यस्तो अबसर न पहिले आएको थियो, न पछि आउने छ । त्यसैले यस बर्षको महोत्सवलाई भब्य बनाउने समृद्ध सिन्धुली अभियानले राइड टु सिन्धुलीगढी साइकल यात्रा, कला शिविरलगायतका कार्यक्रम गर्दैछ । काठमाडौंलाई सिन्धुलीसम्म जोड्ने गरी अभियानले गत बर्षदेखि गर्दै आएको साइकल यात्रामा यस बर्ष १५० जनाभन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् । साइकल यात्राको उद्घाटन उपराष्ट्रपछि नन्दबहादुर पुनले गर्नु हुनेछ । सिन्धुलीगढीमा हुने विजयोत्सवमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी हुनु हुनेछ । राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखले ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा हुने विजयोत्सवलाई महत्व दिएर सहभागिता जनाउने कुराले यसको गरिमालाई अझै बढाएको छ । हरेक नेपाली एक पटक आफ्नो पूर्खाले बीरता देखाएको इतिहास बुझ्न एक पटक सिन्धुलीगढी पूग्नै पर्छ । यस इतिहासलाई पर्यटनसँग जोड्न समृद्ध सिन्धुली अभियानले राइड टु सिन्धुलीगढीलाई ब्रान्डिङ गरेर एडभेन्चर यात्रामा रमाउने विदेशीलाई समेत सहभागी गराउने योजना बनाएको छ । गत बर्ष ८२ जना साइकल यात्री सहभागी भएकामा यस बर्ष ११० भन्दा बढीले सहभागीताका लागि नाम दर्ता गराउनुले यसको महत्व अझ बढेको छ । यस बर्ष ४ जना विदेशी समेत साइकल यात्रामा सहभागी हुनेछन् ।