विचार

केशब बडाल नेपाली सहकारी आन्दोलनको ५८ औं वर्ष पार गरेको छ । २०१३ सालमा पहिलो सहकारी स्थापना भएको हो । २०१६ सालमा विपि कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सहकारी ऐन आएको थियो तर २०१७ पौष १ गतेको महेन्द्रको कुले गर्दा त्यो लागू हुन पाएन । ३० वर्षे पञ्चायत कालमा निर्देशिक पञ्चायत र निर्देशीत सहकारी बन्न पुग्यो । त्यस अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा प्रशस्तै लगानी भयो तर प्रतिफल आउने सकेन । २०४६ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, भोगेन्द्र चौधरी, कुलचन्द्र अधिकारी, मुकुन्द सत्याल र डा चैतन्य मिश्रको सहभागितामा सहकारी महासंघ परामर्श दातृ समिति बन्यो । यसले सहकारी कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना ल्यायो । त्यतिबेला सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष दीपक बाँस्कोटा हुनुहुन्थ्यो । म प्रतिनिधि सभामा सांसद थिएँ । हाम्रै अथक प्रयासपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो । त्यतिबेला आठ सय ३३ वटा सहकारी संस्था थिए । केही हजार मात्रै सदस्य थिए । उनीहरुलाई सहकारी आन्दोलनमा सहभागी भएको कुनै गौरव थिएन । यतिबेला ७२ वटा जिल्लामा सहकारी पुगेको छ । ४६ लाख भन्दा बढी शेयर सदस्य रहेका छन् । ३१ हजार जति सहकारी संस्था, तीन सय जति जिल्ला संघ छन् । २० वटा केन्द्रीय संघ छन् । एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि स्थापना भैसकेको छ । अहिले नेपालको सहकारी आन्दोलन नेपालमा मात्रै होइन संसारभर चर्तित छ, स्थापित छ । अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले हाम्रो उच्च मूल्यांकन गरिरहेको छ । महासंघमा हामीले १५ भोटको अधिकार पाएका छौं । शुरुमा एक भोटको अधिकार थियो । त्यसपछि ५६ सालमा छ भोटको मान्यता दिएको थियो । यो अधिकारी कसैको दानपुन्यमा पाएको होईन, नेपाली सहकारी कर्मीहरुको लगनशीलताको प्रतिफल स्वरुप गरिएको सम्मान हो । ७५ वटै जिल्लाका सबै जसो गाविसमा सहकारी पुगेका छन् । एउटै सहकारीले पनि धेरै गाविसलाई समेटेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको जलबिरे, थोकर्पा, राम्चे र कालिकामा सम्पूर्ण परिवार एउटै संस्थामा आवद्ध भएका पनि छन् । महाकाली पारी दोधरा चाँदनीमा समेत सहकारी पुगेका छन् । नेपालको सहकारी आन्दोलनले जागरणको चरण पार गरिसकेको छ । अब हामी आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं र हामीले त्यसका लागि आफूलाई अघि सारिसकेका पनि छौं । सहकारी पुग्न नसकेका ठाउँमा विस्तार गर्ने र धेरै भएका ठाउँका सहकारीहरुलाई एकिकरण गर्दै जानु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सहकारीले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुलाउनु पर्छ । शिक्षामा लगानी गर्न चाहे भने कि गुँठीमा जानु पर्छ कि त कम्पनी रजिष्ट्रारमा जानुपर्छ । सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग जलविद्युतसहित मानविय आवश्यकताका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोल्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन २०४८ को सापेक्ष संसोधन नै हो । नेपालमा सबै प्रकारका सहकारीहरुमा तीन खर्बको लगानी रहेको छ । नेपालका सहकारीले ५६ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । अप्रत्यक्षरुपमा साढे सात लाखले रोजगारी पाएका छन् । कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले साढे तीन प्रतिशत योगदान गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भने सहकारीले १८ प्रतिशत योगदान गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सात प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा ५० प्रतिशत योगदान पुर्याउने योजना अघि सारेका छौं । पाँच बर्षे सो योजनाले सहकारी आन्दोलनलाई थप बजबुत तथा एकतावद्ध बनाउने छ । त्यसका विकृति विसंगतिहरुलाई समेत न्युनिकरण गर्दै जानुछ । नेपालमा तीन खम्बे अर्थनीतिको अभ्यास गर्दै आईएको छ । कतिपय सन्दर्भमा सहकारीलाई सरकारले आफ्नो अंगका रुपमा हेर्ने त कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले सहकारीलाई आफ्नो सानो हिस्साका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको देखिन्छ । त्यो सरासर इतिहास माथीको अन्याय हो । संबिधान र कानुनमाथीको अन्याय हो । अन्तरिम संबिधानमा तीन खम्बे अर्थनितीलाई अंगिकार गर्दै सहकारीको अस्थित्वलाई स्थान दिईएको छ । नयाँ बन्ने संबिधानले समेत त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछ । सहकारी भनेको अर्थतन्त्रको छुट्टै र मौलिक दर्शन हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार एक्लैले पनि केहि गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रकै जोडबलले मात्रै पनि सफलता हात लाग्ने अवस्था देखिन्न भने सहकारी एक्लैले पनि कायापलट गर्न सक्दैन । त्यसैले यी तीनवटै शक्तिलाई साथमा लिएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने मान्यतासहित तीन खम्बे अर्थनीति अघि सारिएको हो । यी तीनै क्षेत्र बलियो भयो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रले गतिशिलता पाउँछ । बैंक पुँजी प्रधान हुन्छ । पुँजी लगानीको आधारमा निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । १० करोडको लगानीमा खुलेको बैंकमा ६ करोडको शेयर किन्ने लगानीकर्ताले ६० प्रतिशत भोट एक्लैले हाल्छ । तर सहकारीमा एउटा मान्छेले २० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी गर्न पाउँदैन । ठूलादेखि साना सबै शेयर सदस्यहरुले एक मत मात्रै हाल्न पाउँछन् । अर्थात बैंकहरु पुँजी प्रधान हुन्छन् भने सहकारीमा लगानीकर्ता नै प्रदान हुन्छ । सहकारी अभियान जनताको अभियान हो । यसका बिरोधीहरु पनि जनताबाट एक्लिदै जानेछन् । सहकारी बिग्रिदिए हुन्थ्यो, मरिदिए हुन्थ्यो भनेर दक्षिणकालीमा भाकल गर्ने मान्छेहरु पनि छन् । हामीले सहकारी बैंक सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यसको विपक्षमा पनि ठूलो लबिङ भयो । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सात हजार पाँच सय सस्था र संघहरु सदस्य रहेका छन् । सहकारी बैंकमा व्यक्ति सदस्य हुनै पाउँदैन् । अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालकको त्यहाँ खाता हुँदैन । ३६ वटा शाखा र केन्द्रबाट देशभर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको शेयर पुँजी ७८ करोड हो । कारोबार भने आठ नौं अर्बको छ । नेपालको सहकारी आन्दोलन पनि समस्या मुक्त भने छैन । तर पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको छ । जनताहरुमा वित्तीय पहुँच सम्भव बनाएको छ । सहकारीले नै आयात घटाउने र निर्यात बढाउने अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट भएको देशमा सात खर्बको व्यापार घाटा हुने देखिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी आन्दोलन अपरिहार्य भैसकेको छ । २०७२ सालभर हामीले आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी नामको नारासहित काम गर्ने योजना अघि सारिसकेका छौं । सहकारीको नियमनका लागि सहकारीकर्मी आफैं, सहकारी संघ संस्था तथा राज्यले समेत उपयुक्त निगरानी आवश्यक छ । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने सहकारी अभियानलाई उपयुक्त नियमन संयन्त्रसहित प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा ठूला उद्योगहरुको सम्भावना कम भएकाले हाम्रा आफ्ना कच्चा पदार्थहरुमा आधारित उद्योगहरुको प्रवद्र्धनले नै दिगो विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा जनतालाई सामुहिकता सहितको व्यवसायीकता भित्र्याउन पनि सहकारीहरु कोशेढुङगा बन्न सक्छन् । (राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष बडालले सहकारी दिवसमा व्यक्ति विचार)

कृष्णराज बजगाई नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन भन्दै २०१८ सालमा निर्यात गरेको रकमले आयात गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर १० डलरको निर्यात गरेर एकसय डलरको निर्यात गरेँ भनेर आयात गर्न थालियो । २०३४ सालमा पुनः निर्यातका लागि डलरको छुटै दर कायम गरियो । निर्यातकर्ताले डलरको मुल्य बढि पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यो पनि केहि बर्षमै असफल भयो । नेपालमा अनुदानको सहि अर्थमा उपयोग भएको देखिँदैन् । हाम्रो उत्पादनको अवस्था नराम्रो छैन् । जुम्लामा स्याउ फल्छ तर ढुवानीको अभावले कुहिँदै आएको छ । सुन्तला पनि धेरै उत्पादन हुन्छ तर पुस, माघ भित्रमा देशभर फलेका सुन्तला खाई सक्नु पर्ने बाध्यता छ । सुन्तलाको समस्या भनेको कोल्ड स्टोरेज हो । तरकारीको समस्या भनेको उत्पादन कम हुनु होईन् । यसको मुल समस्या त विचौलिया हो । नेपालमा एउटा फरमुलाबाट सबै समस्याहरुको समाधान सम्भव छैन् । प्रत्येक उत्पादनमा आ–आफ्नै समस्याहरु छन् । तर समस्या एकातिर छ समाधानको उपाय अर्कै लागु गरिन्छ । जुम्लाको स्याउलाई अनुदान चाहिँदैन् । त्यसलाई ढुवानीको आवश्यकता छ । नेपालको महका लागि ४०/५० करोडको ल्याब चाहिएको छ । त्यसले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पायो भने अमेरिका र युरोपको बजारमा सहजै निर्यात गर्न सकिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भनेर तयार गरिएको एनटिआईएसमा वैज्ञानिकता छैन् । नेपालमा उत्पादन नै नहुने फलाम तथा फलामजन्य उत्पादनलाई निर्यातजन्य भनिएको छ । विदेशीलाई हाम्रो निर्यातजन्य उत्पादन भनेर भनियो भने उनीहरु हास्ने अवस्था छ । धागो र कपडा पनि निर्यात जन्य उपजको सूचिमा छन् । कुन वस्तु साँच्चै हाम्रा लागि निर्यातयोग्य हुन त्यसको विज्ञ सहितको अनुसन्धान आवश्यक छ । दुई चारजना व्यापारीले भनेकै भरमा निर्यातजन्य उपजका रुपमा प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । त्यसको तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन पछि मात्रै कुन कुन उत्पादनलाई निर्यातजन्य बनाउने हो त्यसको निक्र्याेल हुनु पर्छ । स्याउको निर्यात सम्भावना छ भने त्यसको फिल्ड अध्ययन आवश्यक छ । खाली केन्द्रमा बसेका मान्छेहरुले जुम्लामा स्याउ फल्छ त्यसको निर्यात गर्नु पर्छ भनेकै भरमा स्याउलाई निर्यातको सूचिमा राख्ने गरिएको छ । जुम्लाका मान्छेलाई गरिब ठान्ने गलत साँेच पनि छ । जुम्लीहरुले दुई हजार बर्ष पहिलेदेखि व्यापार गर्दै आएका छन् । उनीहरुसँग प्रशस्तै जमिन छ, श्रोत साधान छ । खाली सफा लुगा नलगाएको भरमा गरिब भन्न मिल्छ ? सन १९६० को दशमा नेपालले कृषिजन्य उपजको निर्यात गर्दथ्यो । ८० को दशकमा खान पुग्ने मात्रै उत्पादन हुनथाल्यो । अनि ९० को दशकपछि हामीले कृषि उपजको आयात सुरु गर्न पुग्यौं । अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने एक खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढि आयात भैसक्यो । कृषि प्रदान देशमा पेट्रोल र कृषि उपजको आयात बराबर भैसक्यो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपालमा खेति गरिखाने जमिन जोगाउन सक्नु पर्छ । कृषि योग्यभुमिमा खेती मात्रै गर्ने र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था मात्रै गर्ने हो भने पनि ठुलो सफलता हासिल हुन सक्छ । तर नेपालमा त खेति गर्ने जमिन नै सकिन लागीसकेको छ । पुरा देश कङिक्रट फरेष्ट बन्दै गैईरहेको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उत्पादन बढि देखाउँछ तर व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले भने ठुलो मात्रामा आयात भएको देखाउँछ । आज भन्दा ४० बर्ष पहिले राजधानीबासीका लागि बाहिरबाट कृषिजन्य उपज ल्याउनु पर्दैनथ्यो । तर आज सबै कुरा बाहिरैबाट ल्याउनु पर्छ । पाँचखाल, धुलिखेल र धादिङका खेतियोग्य जमिनै धामधाम मासिँदै छ । उब्जाउ भुमि मानिएको तराईमा समेत धमाधम प्लटिङ भैरहेको छ । बढि उत्पादन भएको उपजलाई सरकारले अलि बढि मुल्यमा खरिद गर्नु पर्छ । संसारभर कृषिमा सरकारले अनुदान दिने चलन छ । नेपालमा पनि किसानका उत्पादनहरु सरकारले उचित मुल्यमा किनिदिनु पर्छ । हामी विदेशी ह्विस्की खाँदा गर्व गर्छाै । हाम्रै बर्दियाको थारुले हजारौं बर्ष पहिलेदेखि बनाउँदै आएको रक्सि संसारकै लागि पुरानो र उत्कृष्ठ हुन सक्छ । तर हामी त्यसको संरक्षण र विकासका लागि कहिल्यै तयार भएनौं । नेपालमा विकसका लागि निती खासै बाधक होईन् । नियतमै खोट छ । १९९० पछि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको बाढि आयो । त्यसपछि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने दौड चल्यो । त्यसले पनि केहि उपलब्धि दिएन् । त्यसपछि साफ्टामा गएपछि कायापलट हुन्छ भनियो त्यसले पनि केहि भएन् । फेरि विमस्टेकको अवधारणा आयो । त्यसमा पनि हस्ताक्षर गरियो त्यसले पनि शुन्य मात्रै हात लाग्यो । अहिले दुई ठुला देशको बजार पछ्याएर आर्थिक समृद्धि ल्याउनु पर्छ भन्ने हल्ला गरिँदैछ । यसले पनि केहि गरिहाल्ने अवस्था छैन् । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक उदारीकरण गरिएको होईन् । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पनि हचुवाकै भरमा लहैलहैमा लिईएको हो । नेपालले निर्यात प्रवद्र्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने हो भने बजार नियमन गर्न सक्ने बलियो राज्य, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको व्यापक पुनसंरचना आवश्यक छ । फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने प्रशासनियक संरचना आवश्यक छ । यत्ति गर्ने हो भने नेपालको निर्यात व्यापार पनि बढ्छ र देशले समृद्धि पनि हासिल हुन्छ ।

कुनै ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणीय, जैविक, भौगोलिक लगायत अन्य सन्तुलन विगार्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने खतराको सामना स्थानीयबासीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले उनीहरुलाई राहत दिन अग्राधिकारको अवधारणा आयो । पछिल्लो समयमा विभिन्न विकास आयोजनाहरुमा अवरोध उत्पन्न हुन थालेपछि स्थानीयलाई सेयर दिदा अपनत्व महसुस हुन्छ र अबरोध पनि कम हुन्छ भन्ने मान्यताले अग्राधिकारको अवधारणालाई मलजल ग¥यो । अग्राधिकार कसलाई ? धेरैले सोचेका छन्–अग्राधिकार स्थानीय समूदायलाई वा योजना प्रभावित प्रभावित समूहलाई । होइन, यस्तो भ्रम कसैले नपालौं । अग्राधिकार सत्ताधारीलाई हो । अग्राधिकार सरकारी कर्मचारीलाई हो, त्यसमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई हो । राजनीतिक नियुक्ती खाने सरकारी अड्डाका कार्यकारी प्रमुखलाई हो । त्यो भन्दा बढी अग्राधिकार राजनीतिक नेताहरुलाई हो, सभासद् र मन्त्रीहरुलाई हो । शक्तिका पदमा बस्नेहरुको लागि हो । यस्तो अधिकार घुम्ने कुर्सीमा बस्नको लागि मात्र होइन, विदेश भ्रमण र स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्र होइन । राम्रा कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न पनि सत्ताधारीहरुलाई अग्राधिकार चाहिएको छ । यस्तो अधिकार जर्वजस्ती स्थापित गरिएको छ । सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिहरु जनताको सेवक हुनुपर्ने हो । तर उनीहरु आफूलाई शासक ठान्छन्, सोही अनुसार निर्णय गर्छन । राजतन्त्र हुँदा राजा–रानी, तिनका भारदारहरुले आफूलाई शासक ठान्थे । गणतन्त्र आएपछि शासकको घेरा बेपत्ताले फराकिलो भएको छ । उपभोक्तालाई दैनिक १२ घण्टा अध्यारोमा राख्ने विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी कर्मचारीको शान र औकात १० वर्षअघि राजदरवारका कर्मचारीको भन्दा धेरै माथि छ । सहायक स्तरको कर्मचारीको स्वामित्वमा पनि १० औं लाख रुपैयाँको सेयर हुन्छ । हाकिम नै भईसकेकाहरुको स्वामित्वमा विभिन्न जलविद्युत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ मूल्यको सेयर छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलविद्युत क्षेत्रमा नियामकको भूमिकामा छ । कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद दरमा सम्झौता गर्ने, कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारण गर्नेलगायत नियमनकारी भूमिकामा उसको एकाधिकार नै छ । नियामक संस्थाले, संस्थाको कर्मचारीले अन्य कुनै पनि व्यवसायिक कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु गलत हो । नियामकले कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु वित्तीय अवराध नै हो । तर विद्युत प्राधिकरणले खुलेआम यस्तो अपराधिक कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी लगायत नाफाको दृष्टिले उत्तम परियोजनाहरु विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले नियन्त्रणमा राखेका छन् । माथिल्लो तामाकोशीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीले न्यूनत ३ हजार ५० कित्ता सेयर पाउने भए । नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीले २ हजार ३३ कित्ता सेयर पाउने भए । बीमा संस्थानका कर्मचारीले ६ सय १५ कित्ता, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीे ३ सय ७० कित्ता, दुर सञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले १ सय ६० कित्ता सेयर पाउने भए । उल्लेखित सबै संस्था पूर्ण वा अर्ध सरकारी संस्थान हुन् । जबकी प्राकृतिक रुपमा अग्राधिकार भएका दोलखाबासीले प्रतिव्यक्ति जम्मा ७० कित्ता सेयर पाउने भए । उक्त कम्पनीमा ऋण प्रदायक सरकारी संस्थानका कर्मचारीले ३० लाख ४९ हजार ९ ुसय २० कित्ता, विद्युत प्राधिकरण र तामाकोशी कम्पनीको कर्मचारीले ४० लाख ६६ हजार ५ सय ६० कित्ता सेयर पाउँदै छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय २० कित्ता सेयर पाउँदैछन् । उनीहरुलाई पनि कोषका शासकहरुले व्याज पनि, लगानीको फल पनि खाने वर्गमा उभ्याई दिएका छन् । सञ्चयकर्ताको मागअनुसार यो व्यवस्था भएको होइन । उनीहरु सबैलाई सत्ताधिकार प्राप्त भएको छ । दोलखाबासीले १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर पाउँदैछन् । स्पष्ट छ, माथिल्लो तामाकोशीको सेयरमा अग्राधिकार होइन सत्ताधिकार हावी भयो । यस कम्पनीमा कुल सेयरमा सर्वसाधारणले जम्मा १५ प्रतिशत सेयर पाउँनेछन् । सामान्यत सर्बसाधारणलाई कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने अभ्यास नेपाल मै छ, जुन क्षेत्रमा नियामक छ । तर जलविद्युत क्षेत्रमा स्वतन्त्र नियामक नभएकोले शासक वर्गले उच्च नाफाको सम्भावना भएको कम्पनीमा २४ प्रतिशत सेयरमा कब्जा गरेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, बीमा संस्थान, दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले केका आधारमा तामाकोशीको सेयरमा बढी अधिकार पाए ? ऋण दिएकाले सेयरमा प्राथमिकता पाएको ती संस्थाका शासकहरुको कुतर्क छ । यसलाई कुतर्क भन्नुको पछाडि चार कारण छन् । पहिलो, बैंकहरुले महँगोमा ११ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेको समयमा ती संस्थाका शासकले शामन्ती शैलीमा १२ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानीको निर्णय गरेका छन् । कर्जा लगानी गर्नेको व्याजमा अग्राधिकार हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीका लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्दा ऋणको व्याज भुक्तानी नगरी नाफा लिन सक्दैन । दोस्रो, संसारमा कही पनि यस्तो व्यवसायिक मोडलको अभ्यास भएको छैन, जहाँ ऋणदाताले व्याज पनि खाने, नाफा पनि खाने । गाउँघरका साउजीहरुले पनि गरिवलाई कर्जा दिएपछि व्याज मात्र लिन्छन् । व्याजसँगै बाली लिदैनन् । मनकामना केवलकारमा कर्जा लगानी गर्दा नेपाल बैंकले केबलकारको सेयर मागेन । कर्मचारी संचयकोषले नै नेपाल बायुसेवा निगमको जहाज खरिदको लागि कर्जा दिदा सेयर मागेन । यस्तै नेपाल आयाल निगमलाई कर्जा दिए वापत् नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोषले सेयर मागेका छैनन् । कुनै पनि उद्योगमा बैंकले कर्जा लगानी गर्दा प्रोजेक्ट राम्रो देख्दैमा सेयरको दावी गर्दैन । यस्तो हुनु पनि हुँदैन । तेस्रो, उल्लेखित संस्था सबै सरकारी हुन् । दुरसञ्चार र बीमा संस्थानमा नाम मात्रको पब्लिक सेयर छ । सारमा ती पनि पूर्ण सरकारी संस्थान नै हुन् । सरकारी संस्थाको मालिक सरकार हो । माथिल्लो तामाकोशी वा अरु कुनै कम्पनीमा ऋण लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सरकार प्रत्यक्ष सामेल भएको हुन्छ । लगानीको जोखिम सरकारले लिन्छ । भोलि तामाकोशी टाट पल्टियो, ऋण भुक्तानी गर्न सकेन भने गुमाउने सरकारले हो, गुम्ने जनताले तिरेको राजश्व हो । संस्थानका कर्मचारीको एक रुपैयाँ पनि गुम्दैन । जोखिम लिने सरकार, मूल्य तिर्ने जनता, सेयर लिने सरकारी कर्मचारी ? काम गर्ने कालु, भकै खाने भालु ? यिनलाई छि छि नभनेर कसलाई भन्ने ? चौथो, कम्पनीले सेयर निश्काशन गर्दा ५÷१० प्रतिशत सेयर आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दिन्छन् । कर्मचारीलाई सेयर दिदाँ कम्पनीप्रतिको अपनत्व वृद्धि हुन्छ, कम्पनीको नाफा बढाउने र जोखिम कम गर्न कर्मचारीको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सेयर दिने अभ्यास विकशित हुँदै गएको छ । तर माथिल्लो तामाकोशीमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सेयर दिएर कम्पनीलाई के फाइदा ? माथिल्लो तामाकोशी परियोजनामा आगलागी भयो भने कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्मचारी आगो निभाउन जान्छन् ? जादैनन् । आगो निभाउन जाने दोलखाबासी हुन्, लामावगर बासी हुन् । उनीहरुको अधिकार खोसेर सरकारी संस्थानका कर्मचारीलाई सेयरमा प्राथमिकता दिनु अग्राधिकार होइन, सत्ताधिकार हो । यो शामन्ती व्यवस्था भन्दा पनि घिनलाग्दो व्यवस्था हो ।