विचार

  डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको भन्ने बुझाई छ । यसको अर्थ अलि फरक छ । हामीलाई ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । बिभिन्न बस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम विदेशी मुद्रामा आउँछ र बैंकले नेपाली मुद्रा दिन्छन । रेमिट्यान्सबाट देशलाई प्राप्त हुने भनेको विदेशी मुद्रा नै हो । व्यापार घाटालाई मिलान गर्न पनि यहि विदेशी मुद्राले सहयोग गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको रकम जोडिदैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग रेमिट्यान्सलाई तुलना गर्ने मात्रै हो । मानौं, जिडिपी १९२८ अर्ब छ, ५४३ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ भने जिडिपीको तुलनामा रेमिट्यान्स २८ दशमलब ८ प्रतिशत रेमिट्यान्सको अंश छ भन्न पाईन्छ । तर योगदान नै हो भन्न चाँही मिल्दैन । रेमिट्यान्सको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । रेमिट्यान्सको रकम सडक, पुल, बिजुलीमा लगानी हुने होईन । जुनसुकै देशमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारले गर्ने खर्चले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो । नेपालमा अहिले दाल चामल बाहेक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा रेमिट्यान्सको रकम खर्च भैरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि यसैले चलायमान बनाईरहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक बिभागका अनुसार नेपालमा कुल घरपरिवार मध्ये ५६ प्रतिशतले कुनै न कुनै रुपमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन । सो रकम मध्ये उनीहरुले ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च गर्छन । चालु आर्थिक बर्षको सुरुवात देखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमि आएको थियो । गत आर्थिक बर्षको सोही समयमा जति रेमिट्यान्स आएको थियो सो भन्दा यसपाली कम भएको थियो । हामीले समस्या पहिचान गरेर समाधानको पहल गरेपछि रेमिट्यान्सको आगमन बढेको हो । रेमिट्यान्स औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट आउँछन । पहिले ९० प्रतिशतसम्म रकम हुण्डीबाट आउँथ्यो भने १० प्रतिशत मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट आउँथ्यो । पछिल्लो केहि समय चाँही करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढि रकम औपचारिक माध्यमबाट आउँछ । फेरि केहि समय पहिले देखि अनधिकृत व्यापार बढेपछि हुण्डीको कारोबार पुनः बढेको थियो । हुण्डीले रकम आउने क्रमलाई घटाउँदैन । सरकारी तथ्यांकमा मात्रै नदेखिने हो । सरकारी कोषमा विदेशी मुद्रा आउँदैन । घर परिवारले पाएको रकम बढिरहेको देखिन्छ तर औपचारिक च्यानलबाट आएको रकम भने कम देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ । यसले अनधिकृत व्यापार व्यवसायसँगै राजश्व समेत घटाउँछ । हामीले हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न मुख्यत दुईवटा उपाय अपनाईरहेका छौं । पहिलो काम भनेको हुण्डी कारोबारीलाई कारवाही गर्ने अनि दोश्रो भनेको अनधिकृत व्यापार तथा सुन आयातलाई रोक्ने नै हो । त्यसका लागि केन्द्रिय बैंक, अर्थमन्त्रालय र सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ । यसले नै हुण्डी कारोबार घटाएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढाएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा घटेको रेमिट्यान्स आप्रवाह सातौं महिनासम्म आईपुग्दा सात प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । भूकम्प आईसकेपछि विदेशमा काम गर्ने कामदारले रकम बढाउने क्रम बढ्यो । त्यस्तै यो अवधीमा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले शुल्क मिनाहा गरेकाले पनि रेमिट्यान्स बढेको हो । भूकम्पपछि मासिक ४७ अर्ब रेमिट्यान्स आईरहेको छ । कार्यथलोमै लिन आउने र घरमै पुर्याईदिने भएपछि अनि शुल्क पनि नलाग्ने भएकाले मानिसहरु हुण्डीमा आकर्षित भएका हुन । रेमिट्यान्स कम्पनीले निशुल्क पैसा पठाउने निर्णय गरेपछि रेमिट्यान्स बढेको छ । अर्काे कुरा भनेको भूकम्पले चिनबाट हुने अनधिकृत सुन आयात घटेको देखियो । सुन तस्करीको नाका बन्द भएकाले रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको भन्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका कामदारहरुको तलब पनि बढिरहने र विदेशीने कामदारको संख्या पनि बढिरहेकाले पनि रेमिट्यान्स घट्नु पर्ने अवश्था छैन । हुण्डीको कारण नै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमि आएको हो ।  केन्द्रिय बैंक, अर्थमन्त्रालय र सुरक्षा निकायको कार्यदलले हुण्डीको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । हुण्डीका अड्डाहरुमा छापा मार्ने अन्तिम तयारी भैरहँदा भूकम्प गयो । अब फेरी त्यो अभियानको आरम्भ हुन्छ । विदेशमा गएका नेपालीलाई हुण्डीबाट रकम पठाउँदा देशलाई घाटा हुन्छ भनेर जानकारी दिन्छौं त्यसपछि हुण्डी केहि निरुत्साहित हुन्छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने प्रयास गर्नु पर्छ भने अर्काे भनेको त्यसरी आएको रकमको केहि प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । हुण्डीलाई निरुत्साहित पार्न रेमिट्यान्स पनि निशुल्क ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने आवाज उठेको धेरै समय भयो । निःशुल्क ल्याउने व्यवस्था गरेपछि रेमिट्यान्स हुण्डी निरुत्साहित हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । पाकिस्तानमा रेमिट्यान्स पठाउँदाको केहि शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । हामीले त्यसबारे सोचेका थियौं । गत बर्ष आएको रेमिट्यान्सको शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशत अनुदान दिएको भएपनि तीन अर्ब दिनु पर्ने अवश्था रहेछ । सरकारले तीन अर्बको अनुदान दिएर कसरी रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सक्छ ? यो अलि व्यवहारिक देखिएन । त्यसकारण पहिलो चरणमा मोटिभेसनको माध्यमबाट रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत पैसा पठाउन अभिप्रेरित गर्नु पर्ने देखिएको छ । हामीले डायस्फोरा बण्ड पनि ल्याएका हौं । तर सफल भएन । अहिले पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याएका छौं । यसपाली पनि असार ६ गतेदेखि २५ करोडको बचत पत्र बेच्दैछौं । त्यसको ब्याजदर नौ प्रतिशत छ । हामीले बिक्रिका लागि राखेको भन्दा निकै कम मात्रै बिक्ने गरेको छ ।  यसको कारण भनेको सरकारी ढुकुटीकै एक खर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्न सकिरहेको छैन भने बचत पत्रमा लगानी कसरी बढ्नु ?(प्रवक्ता श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचार)

नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा गत पाँच वर्षदेखिको गतिरोध अन्त्य भएको छ । २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता संबैधानिक रुपमा र राजनीतिक रुपमा आएका थिए । तर २०६६ सालमा संविधान आउन सकेन । विगत पाँच वर्षदेखि शासकीय स्वारुप, संघीय संरचना र न्यायप्रणालीमा सहमति हुन सकेको थिए । सोमबार राती संविधानसभाका चार प्रमुख दलबीच १६ बुँदे सहमति भएको छ । केही असन्तुष्टिका बाबजुत रातोपीरो अनुहार लगाउँदै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)को नेतृत्वले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमति विवाद मुक्त हुने छैन । क्षेत्रिय र जातिय नारालाई केन्द्रविन्द बनाएर राजनीति गर्दै आएका दल, नेता तथा दवाव समूहहरु यसको विपक्षमा लाग्ने निश्चित छ । सहमति गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलभित्र पनि टुटफुटसम्मका घट्ना हुनसक्छ । तर यस सहमतिका विरुद्ध जनमत उत्रने छैन । उकुसमुकुस बातावरणका बीच उक्त सहमति कार्यन्वयनमा जानेछ र नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । चारदलले गरेका राजनीतिक सहमतिमा प्रक्रियाको ढोका खुलेको छ । ढोकाभित्र पस्दै गर्दा कति ठूलो भूकम्प आउने हो र त्यसको असर कुन रुपमा देखिने हो अनुमान गर्न कठिन नै छ । संविधान जारी हुने क्रमा र जारी भएपछि पनि राजनीतिक, सामाजिक द्वन्द्व देखिनै रहेनछन् । राजनीतिक सहमतिमा पहिचाहन र सामथ्र्यका आधारमा आठ प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । १० प्रदेश चाहिन्छ भन्ने माओवादी र बढीमा ६ प्रदेश भन्ने काँग्रेस र एमालेको सम्झौता विन्दु हो । यसले देशको संघीय स्वरुपमा बास्तविक तस्वीर दिन सकेको छैन । प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने राजनीतिक सहमति भएको छ । यी सबै प्रक्रिया हुन् । अन्तिम निर्णय होइनन् । यो प्रक्रिया पुरा हुन अझै धेरै वर्ष लाग्नेछ । राजनीतिक सहमतिसँग असारमसान्तसम्ममा संविधान जारी गर्ने भनिएको छ । असारसम्म अपूर्ण संविधान बन्ला, सरकार परिवर्तन होला तर पूर्ण संविधान बन्दैन । अहिलेको राजनीतिक सहमति संविधान बनाउने क्रममा देखिएको गतिरोध अन्त्य मात्र हो । राजनीतिक सहमति शासकीय स्वरुपमा २०४६ सालपछिको १८ वर्ष र २०६४ सालपछिको ८ वर्षको अभ्यासलाई मिश्रण गरिएको छ । नयाँ स्वरुप आएन । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुने र संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेमा सहमति गरेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचकमण्डलबाट हुनेछ । यसमासंसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत राखेको छ । संसदीय प्रधानमन्त्री र संबैधानिक राष्ट्र प्रमुख रहने व्यवस्था आफैमा नराम्रो होइन, तर नेपालमा असफलसिद्ध व्यवस्था हो । यसले राजनीतिक स्थायीत्व र सरकारको नीतिमा स्थायीत्व कायम गर्न सहयोग गर्दैन । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुने, प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने, प्रतिनिधिसभामा कुल दुई सय ७५ सदस्य रहने, भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा देशमा कुल एक सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुने, निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुनेछ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र बाँकी पाँच सदस्य सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । यी सबै विगतमा भएका प्रयोगहरुको मिश्रण हो । यसले सर्वसाधारणमा कुनै उत्साह दिदैन । विलकुल नयाँ भनेको संबैधानिक अदालत गठन गर्न दलहरु सहमत भएका छन् । केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । यो अदालतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने र दुई जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा दुई जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञ सदस्य हुनेछन् । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुने भनिएको छ । यसमा दलहरुले परिपक्व निर्णय गरेका छन् । तत्कालका लागि संबैधानिक अदालत खाँचो हुन्छ र दीर्घकालमा यस्तो अदालत जरुरी छैन पनि । १६ औं बुँदामा जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिने भनिएको छ । यो संविधानमा समेटिने विषय होइन, तत्कालको आवश्यकता हो । तर संविधान निर्माण नभई स्थानीय निकायमा चुनाव गर्नुहुन्न भन्नेको मुखमा बुझो लगाउन यो सहमति महत्वपूर्ण छ ।

अनलराज भट्टराई बैशाख १२ गतेको महाभूकप्प र त्यसपछिको पराकम्पनले आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी नेपालीहरुले ज्यान गुमाईसकेका छन् । सयौं मानिस वेपत्ता छन् । १८ हजार भन्दा बढी नेपालीहरु घाईते भएका छन् । पाँच लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् । ८० लाख मानिस भूकम्पको प्रत्यक्ष पीडामा परेका छन् र तिनीहरुलाई गाँस, बाँस र कपास लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरुका जोहो गर्नु पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । यो भयावह अवस्थामा उनीहरुका लागि गाँस, बाँस, कपास र औषधि उपचारको अनिवार्यताई तत्कालै पुरा गराउनुको विकल्प छैन । तर विडम्बना उद्धार र राहत वितरणमा बिलम्ब भैरहेको छ । केहिले समयमै उद्धार नपाएरै ज्यान गुमाउन पुगे । कयौं मानिसहरुले त्रिपाल, टेन्ट जस्ता शीतबाट ओत्ने सहयोग पनि पाउन नसकेर खुला आकाशमा रातदिन विताईरहेका छन् । यसरी सरकारी निकायको आवश्यक तदारुकता र पहलकदमीको अभावमा जनताले दुःख पाउने क्रमले निरन्तरता पायो भने त्यसले हिंसाको रुप लिन सक्छ भन्ने यथार्थ पनि बुझ्नु आवश्यक छ । महाभूकम्पले पारेको प्रभाव र गरेको धनजनको क्षतिको मूल्यांकन एवं पुनःनिर्माणका लागि मुलुक भित्र र बाहिरबाट लागि पर्नु आवश्यक छ र हाम्रा कतिपय नीतिहरुमा समेत सापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्छ । पछिल्लो दुई दशकमा भूकम्पको सम्भावित जोखिम रोक्ने प्रयासहरु नभएका होईनन तर पनि त्यो पर्याप्त भएन । भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरुको निर्माणमा ध्यान नदिएकाले यति ठूलो क्षति भएको हो भन्ने तथ्यमा दुईमत छैन । तैपनि अहिले हताहतीको जुन तथ्यांकहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्, त्यो भन्दा ठूलो क्षति भएको हुन सक्छ । जुन तथ्यांकको सम्लेषकरणमा केहि समय लाग्न सक्छ । अन्तरिम तथ्यांकलाई हेरेर राहत, पुनःनिर्माणको योजना निर्माण गर्नु भनेको कठिन काम हो । यसरी प्राप्त तथ्यांकका आधारमा बर्षा अघि नै उनीहरुको पुनर्वासको व्यवस्थापन एकदमै कठिन काम हुन्छ । भूकम्पले क्षति पुगेका जिल्ला, अञ्चल र समग्रमा नेपालको आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक र वातावरणिय क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति गरेको छ । यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्नका लागि यसले पारेको आर्थिक क्षतिको उचित मूल्यांकन र सम्बोधन गरिनुपर्छ । सबै खाले क्षतिहरुले अन्ततोगत्व आर्थिक रुपले नै समाज र मुलुकलाई कमजोर बनाईरहेको हुन्छ । महाभूकम्पका कारण मानविय क्षति, भौतिक सम्पतिको नोक्सानी, अत्यावश्यक बस्तुहरु ध्वस्त हुनुले समग्रमा मुलुकलाई आर्थिक रुपले नै जर्जर बनाउने हो । महाभूकम्पले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरुलाई मूलतः पाँच वटा भागमा लिन सकिन्छ । १) अचल सम्पतिको नोक्सानी २) चल सम्पतिको नोक्सानी ३) व्यापार अवरुद्ध भएपछि हुने आर्थिक नोक्सानी ४) सार्वजनिक सम्पतिको नोक्सानी ५)घरायसी आम्दानीको श्रोतमा नोक्सानी (सदस्यहरुको मृत्यु वा घाईते भएपछि) बैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछि निरन्तर आईरहेका पराकम्पनहरुले नेपाली जनजीवनलाई त्रसित बनाईरहेको छ । नेपालीका दैनिक जीवनलाई नै कठिन पनि बनाईरहेको छ । करिब दुई तिहाई नेपालीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन । ती ठाउँहरुमा आवात जावतका लागि उपयुक्त व्यवस्था समेत छैन । उनीहरुका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्ति भनेको निकै कठिन काम हो । पहाड र हिमालका अधिकांश ग्रामीण वस्तीहरु सडक सञ्जालबाट निकै टाढा छन् र बजारसँगको उनीहरुको पहुँच पनि सीमित मात्रै छ । त्यस्ता क्षेत्रका ६० प्रतिशत नेपालीहरु निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । उनीहरुको दैनिक कमाई औषतमा एक सय रुपैंयाँ भन्दा कम छ । उनीहरुले जीवन यापनका लागि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न पनि सक्दैनन् र त्यो गर्ने अवस्था पनि देखिन्न । उनीहरुको शैक्षिक अवस्था नाजुक छ । कृषि बाहेक जीवन यापनको अर्काे उपाय छैन । सीमित रुपमा उत्पादित खाद्यान्नले पनि वर्षभरी खान पुग्दैन । तैपनि त्यहि खाद्यान्न समेत बेचेर केहि नगद जोहो गर्नुको विकल्प उनीहरुसँग छैन । यस्ता क्षेत्रको मौद्रिक अर्थ व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुले गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुका लागि सहयोगको रोडम्याप के हुन सक्छ ? उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पुरा गराउने उपाय के हुन सक्छ भन्ने बारेम गहिरो अध्ययन र व्यापक बहसका आवश्यकता छ । अधिकांश पहाडी क्षेत्रका जनता भूमिहिन, पानीको श्रोतबाट टाढा र सडक सञ्जालको पहुँचबाट पनि निकै पर छन् । त्यस्ता जनताहरुको बसोबासलाई स्थानान्तरण गरिनु अत्यावश्यक छ । त्यस्ता पहाडी र हिमाली बस्तीहरुलाई नजिकका उपत्यकाहरुमा स्थानान्तरण गरेर सडक सञ्जालसँग आवद्ध गर्नुपर्छ र त्यस्ता नयाँ बस्तीहरुलाई क्लस्टर सीटीका रुपमा विकासित गर्नुपर्छ । जब उनीहरुको आधारभूक आवश्यकताहरु पूरा हुन्छन् तब सरकारले ती जनशक्तिहरुलाई अर्ध–व्यवसायिक गतिविधिहरुमा संलग्न गराउन सक्छ । यसले क्लस्टर सीटीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारले क्लस्टर सीटी (व्यवस्थित आवास क्षेत्र) निर्माणका लागि उपयुक्त क्षेत्रको समयमै खोजी गर्नुपर्छ । ती बस्तीहरुसम्म सडक सञ्जालको पूर्वाधारलाई अनिवार्य सर्तका रुपमा अंगीकार गर्दै सरकारले त्यस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान गरि क्लस्टर सीटी र त्यसका सहयोगी योजनाको तर्जुमा गर्नुपर्छ । श्रोतहरुको वितरण र र पुनःनिर्माणका क्रममा त्यसमा कृषिजन्य क्षेत्र र अन्य क्षेत्रको उचित मूल्यांकन गरि श्रोतहरुको सोही ढंगले आर्थिक मूल्यांकलन एंव परिचालन गर्नुपर्छ । श्रोतहरुको सहभागिता र परिचालन तथा श्रमिकहरुको छनौट लगाायतका सबै सवालमा प्राकृतिक रुपले छनौट गरिनुपर्छ । जस्तै, कामदारको छनौट, काम गराउने तरिका, जमिनको छनौट, घरहरुको डिजाईन जस्ता कुराहरुमा महत्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ । यसले नजिकैको आर्थिक बजारमा त्यसमा उनीहरुको सरल र सहज पहुँचको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पूर्णतः क्लस्टर सीटीको निर्माण गर्ने उदेश्यसहित यी कामहरु गरियो भने त्यसले सम्भावित यस्ता जोखिमको न्युनिकरण त गर्छ नै साथमा ती क्षेत्रका जनताहरुको आर्थिक स्तरमा समेत सुधार ल्याउँछ । त्यसपछि सरकारले उनीहरुलाई धेरै प्रकारका सुबिधा र सहुलियतहरु दिन सक्छ । सरकारले स्थानीय उत्पादनहरुमा आधारित कृषिमा आधुनिकिकरण, त्यसको बजारीकरण र मूल्य श्रृंखलामा सहयोग, ठूला कृषि बजारहरुमा त्यहाँ उत्पादनहरुको प्रवेश, ढुवानीमा सहुलियत, भण्डारणको व्यवस्था, कृषकहरुलाई संगठित गर्ने काम गर्न सक्छ । यसमा मूल्य श्रृंखलाको विकास र त्यसलाई जनताको हितमा उपयोग गराउन पनि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । कृषक र कृषक संगठनहरुको सशक्तिकरण, सहकारीहरुको सशक्तिकरणका लगायतका काममा पनि सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । त्यसपछि सो क्षेत्रको कृषि बजारमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गराउन सक्छ । जस्तै सरकार–निजी क्षेत्रको सहभागितामा भण्डार गृहहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालले विदेशी सहयोग नियोगहरुबाट पनि ठूलो मात्रामा सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । त्यस्ता प्रोजेक्टहरुलाई समेत त्यस्ता ठाउँमा आव्हान गरेर त्यहाँको कृषिजन्य उत्पादन क्षमताको उजागर गराउँदै त्यसमा विविधिकरण गराउन सकिन्छ । सहकारीहरुलाई त्यस काममा परिचालन गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारीको वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तिकरणमा पनि ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । किसानहरुले स्थानीयस्तरमै आर्थिक जागरण ल्याउन सक्छन् भने ग्रामिण श्रोत साधनहरुको परिचालन मार्फत रोजगारीका प्रयाप्त अवसरहरुको श्रृजना गर्न पनि सहयोग पुग्दछ । यस्तो खालको संयुक्त उत्पादन तथा बजारीकरणले स्थानीय जनतालाई आर्थिक र व्यवसायिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग नै गर्छ । नेपालमा कृषि सहकारीहरुको संख्या धेरै छ । किसानहरुले आफैं उत्पादन गरेको र आफैं बजारीकरण गरेको उदाहरण पनि थुप्रैछन् । महाभूकम्पका पीडितहरुको पुनःस्थापना, पुनर्वास वा स्थानान्तरणको मुल उदेश्य भनेकै स्थानीय श्रोत साधानहरुको अत्याधिक उपयोग मार्फत सम्भावित थप जोखिम न्युनिकरण गर्दै ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक वा राजनीतिक शसक्तिकरण गर्नु नै हो । पक्कै पनि यस्तो खालको नयाँ योजना र रोडम्यापले ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरुलाई प्राकृतिक विपत्तिहरुबाट जोगाउन महत्वपूर्ण कोशेढुङगा हुनेछ । खासगरी सडक सञ्जालबाट टाढा रहेका पहाड र हिमालका बस्तीहरुका लागि यो योजना उपयुक्त हुन्छ । यसरी संरचनाहरुको स्थानान्तरणले ग्रामिण नेपालको विकास र पुनःनिर्माणको नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नेछ जसले नेपालको भविष्यलाई उज्वल र समुन्नत बनाउनेछ ।