विचार

नयाँ संविधानको मस्यौदा जुन सार्वजनिक भएको छ, त्यसभित्र रहेका महत्वपूर्ण विषयहरुमा म सहमत हुन सकेको छैन । खासगरी संविधानको मस्यौदामा राज्यलाई अनावश्यक रुपमा पर्ने आर्थिक दाहित्व, लगानीमा गरिएको विभेद र निजी क्षेत्रको भूमिका संकूचन हुने गरिएका व्यवस्थाहरुमा सुधार जरुरी छ । पहिलो संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँड समितिमा म पनि थिए । उक्त समितिले सबैभन्दा पहिलो, सर्वसहमतिमा राज्यको स्रोत साधानका बारेमा, प्रस्तावनामा के राखिनुपर्छ भन्ने भाषा समेत सर्वसहमतिले पारित गरेको थियो । त्यस समितिले दिएको सुझावमध्ये कति पय सुझाव नयाँ संविधानको मस्यौदामा समेटिएको छैन । त्यसमा सुधार जरुरी छ । मस्यौधामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । त्यसमध्ये कुही विषय म यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु । समाजबादको आ–आफ्नै व्याख्या छ तर त्यसमा ठूलो विवाद छैन । हिन्दुस्थानको संविधानमा पनि समाजबाद उल्लेख छ । त्यसबखतको माहौल बेग्लै थियो, अहिलेको माहौल बेग्लै छ । मेरो विचारमा संविधानमा कुनै पनि ‘वाद’ राख्न हुँदैन । हामी वहुलबादमा जान्छौं, सबै विचार र दर्शनलाई खुला गर्छौ भने संविधानमा बाद हुनुहुदैन । फरक फरक राजनीतिक दल, फरक फरक विचार, वाद बोकेर सत्तामा जान्छ । उसले बादअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ, कार्यन्वयन गर्छ । संविधान आईडोलोजिकल्ली न्यूटल हुनुपर्छ । यसले सबै वादलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । पुँजीबादीहरु आफ्नो तरिकाले चल्नेछन् । समाजबादीहरु आफ्नो आदर्शमा चल्नेछन् । साम्यबादीहरु आफ्नै शैलीमा अगाडि बढ्नेछन् । उनीहरुले स्वतन्त्र रुपमा चल्ने, सबैलाई मान्य हुने संविधान बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि प्रस्तावनामा कुनै पनि बाद उल्लेख गरिनुहुँदैन । मस्यौदामा धारा २१ देखि ५२ सम्म मौलिक अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सायद, विकासोन्मुख मुलुक र दक्षिण एशियामा कुनै पनि देशको संविधानमा यति धेरै मौलिक अधिकार राखिएको छैन । मौलिक अधिकार राज्यले पालना गर्नैपर्छ । पालना भएन भने अदालतमा मुद्दा चल्छ । अदालतले कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन्छ । मौलिक अधिकार कार्यन्वयन गराउन सरकार वाध्य हुन्छ । त्यसैले इच्छा र आकांक्षाको आधारमा मौलिक हक र अधिकार लेख्ने होइन । राज्यले कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषय मात्र मौलिक अधिकारमा राखिनुपर्छ । बोरोजगार भत्ता मौलिक हकमा राख्नु राम्रो हो । तर कार्यन्वयन गर्न सक्छ राज्यले ? आकांक्षा मात्र भएर भएन, सामाथ्र्य पनि हुनुपर्छ । संविधान भनेको नागरिकहरुको इच्छा, आकाक्षा र मागको दस्तावेज होइन । संविधान सरकारले कार्यान्वन गर्न सक्ने दस्तावेज हुनुपर्छ । बीपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो–संविधानमा के लेखिन्छ, त्यसले महत्व राख्दैन । संविधान लागू गर्ने सरकारको आशय के छ ? संविधान लागू गर्ने क्षमता सरकारसँग छ कि छैन ? हेरिनुपर्ने मुख्य कुरो यो हो । संसारमा केही यस्ता देश छन् कि कही संविधान नै छैन, तर सरकारले जनतालाई धेरै अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ, राज्यको तर्फबाट धेरै सुविधा उपलब्ध गराएको छ । केही देश यस्ता छन् संविधानमा सबै कुरा छ, व्यवहारमा केही पनि छैन । उहाँले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो–सोभियत संघको विल अफ साईटस्मा नभएको अधिकार केही पनि छैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सबै अधिकार छन् । तर व्यवहारमा त्यहाँ आधारभूत अधिकार पनि छैन । संगठन खोल्ने अधिकार पनि छैन, राजनीतिक गर्ने अधिकार पनि छैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि छैन । सोभियत संघको विल अफ राईटको कुनै औचित्य छैन । पञ्चायत व्यवस्थामा पनि मौलिक अधिकार धेरै लेखिएको थियो संविधानमा । तर त्यो मौलिक अधिकार जनताले प्रयोग गर्न पाएनन् । अर्को उदाहरण पनि दिनुहुन्थ्यो–बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । तर बेलायतका नागरिकले जति अधिकार प्रयोग गर्छन्, संसारमा थोरै मुलुकले मात्र त्यति धेरै अधिकार प्रयोग गर्छन् र संसारका धेरै देशले राम्रो व्यवस्थाको उदाहरण दिदाँ बेलायतको नाम लिन्छन् । रोजगारीको हक, बेरोजगारी भत्ताको हक, उच्चतह सम्म निशुल्क शिक्षा, आवासको हक, जमिनको हक सबै लेखिएको छ संविधानको मस्यौदामा । राज्यले गर्ने यति धेरै विषय लेखिएको छ तर नागरिकको कर्तव्यबारे संविधान ज्यादै कम बोलेको छ । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने काम गर्न पाईने छैन भनेर संविधानमा लेखिएको छैन । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ सार्वजनिक सम्पति जोडफोड, आगजनी जे गरेपनि छुट छ । जबरजस्ती बन्द हड्ताल जति गरेपछि छुट छ । सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान गराउनेबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको छैन । संविधानमा नागरिक हक, अधिकार मात्र भएको तर कर्तव्य नभएको संविधान कार्यन्वयन गर्न जटिल हुन्छ । संघीय संरचना आफैमा बढी विशिष्टीकृत हुन्छन्, धेरै भन्दा धेरै सरकारी संयन्त्र हुन्छ । जुनका काम सरकारले गर्न मिल्दैन, सरकारले गर्दा पक्षपातपूर्ण हुनसक्छ त्यस्तो काम गर्न संबैधानिक निकाय चाहिएको हो । निर्वाचन गर्न सरकारले सक्छ तर सरकारले गरेको निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोग बनाउनु परेको हो । सरकारी कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होस भनेर लोक सेवा आयोग चाहिएको हो । सरकारले गरेको काम माथि पनि निगरानी होस्, सरकारका काम पारदर्शी भन्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिएको हो । सरकारले गर्ने खर्च र उसको लेखा पद्धति व्यवस्थीत होस्, सरकारी निकायहरुको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र रुपमा होस् भनेर महालेखा नियन्त्रण कार्यलय चाहिएको हो । त्यस्तै मानव अधिकारको बारेमा स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गर्न मानवअधिकार आयोगलाई संबैधानिक अंगको रुपमा स्थापना गरियो । तर अहिले सरकार आफैले गर्नु पर्ने र गर्न सक्ने काम गर्नको लागि पनि संवैधानिक आयोगहरु धेरै राखियो । महिला आयोग, दलित आयोग, समावेसी आयोगलाई संवैधानिक निकायमा राखियो । यी सबै अनावश्यक संयन्त्र हुन् । यसले कन्फ्युजन क्रियट (भ्रम सिर्जना) गर्छ । राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गर्छ । यस्ता विषयमा अन्त्यान्त सर्तकताको खाँचो छ । मस्यौदा त आईसक्यो, यसलाई सुधार गरेर अन्तिम ड्राफ्ट जारी गर्नुपर्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दाहित्व सम्वन्धि व्यवस्था भित्र पनि धेरै समस्या छ । अत्यान्तै कमजोर भाषा प्रयोग गरिएको छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संकूचन गर्न खोजिएको स्पष्ट गर्न सकिन्छ । सहकारीलाई निजी क्षेत्रभन्दा अलग रुपमा राखियो । त्यसमा पनि मेरो आपत्ति छैन । आधारभूत रुपमा सहकारी पनि निजी क्षेत्रभित्र नै पर्छ । तर मस्यौदामा ‘सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने’ भनिएको छ । तर निजी क्षेत्रको लगानी स्वच्छ हुनुपर्छ भनिएको छ, जवावदेही हुनुपर्छ भनिएको छ, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने भनिएको छ । सहकरीमार्फत गरिएको लगानी स्वच्छ पनि हुनु नपर्ने, जवाफदेही पनि हुनु नपर्ने, नियमन गर्नु पनि नपर्ने ? सहकारीमार्फत हुन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजीलाई प्राथमिकता दिने, पूर्वाधार, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्प्रर्धा गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । व्यवस्था गलत छ । हचुवाको भरमा राखिएको छ । टेलिकम्यूनिकेशनको क्षेत्र पनि सेवा क्षेत्र हो, हवाई उड्डयनको क्षेत्र पनि सेवा हो । यातायात क्षेत्र सेवा हो । होटल सेवा क्षेत्र हो । जहाँ विदेशी लगानी आईसकेको छ । यस्तो विभेदकारी संविधानले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दैन । हो, कुनै पनि देशले सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्दैन । नेपालले पनि विभिन्न उद्योग तथा सेवाको क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकेको छ । आर्थिक उदारीकरण युनिभर्सल टूर्थ हो, यसबाट कोही पनि पछि हट्न सक्दैन । संविधानको मस्यौदामा जे लेखिएको छ त्यसैलाई अन्तिम रुप दिने हो भने हाल भएका धेरै ऐनलाई समेत संशोधन गरेर पछाडि फर्कनुपर्नेछ । राजनीतिक भाषण हलुका गर्न सकिन्छ, राजनीतिक कार्यपत्र, दस्तावेज आफ्नो वादमा आधारित भएर बनाउन सकिन्छ । संविधानमा त्यसो गरिनुहुन्न । एकपटक पारित भएपनि नेपालको संविधान संशोधन असम्भव नै छ किनकी संविधानमा गरिएको व्यवस्थापिकको प्रबन्धलाई हेर्ने हो भने एउटै पार्टीले वहुमत ल्याउने सम्भावना धेरै कम छ । दुईतिहाई मत पाउन त असम्भव देख्छु म । त्यसैले आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने, मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने सहयोग गर्ने संविधान जारी गर्नुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ । मैले आइतबार प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुसँग यी विषय राखेको छु । लगानीमा विभेद गर्ने, निजी क्षेत्रको अधिकारलाई संकूचन गर्ने खालको संविधान निर्माण गर्नुहुँदैन । (सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)

हामी छिट्टै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने राष्ट्रिय संकल्प गरिरहेका छौं । हालैको महाविनाशकारी भूकम्पपश्चात देशको चौतर्फी पुर्ननिर्माण र नवनिर्माणको एजेण्डा हाम्रो साझा राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ । यस क्रममा आवश्यक विभिन्न ठूला पूर्वाधार योजनामध्ये काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाको निर्माण सम्भवतः सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ । परन्तु यसबारे नेपाल सरकारले पीपीपी मोडेल अन्तर्गत छिट्टै नै एउटा विदेशी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषयमा पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित खबरले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न सक्दा तराई–मधेश लगायत समग्र मुलुककै आर्थिक–सामाजिक विकासमा चमत्कारिक प्रभाव ल्याउने कुरामा विश्वस्त भएर नै म सरकारमा हुँदा यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । केही महिना अघिदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आए अनुसार सरकारले अघि वढाएको परियोजना मोडेलमा सरकारी निकाय भित्रकै विज्ञहरु र अन्य प्राज्ञ रविज्ञहरु समेतले गम्भीर असहमति व्यक्त गरेका थिए ।तर विज्ञका यस्ता सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले एकाङ्गी रुपमा वित्तीय, व्यवस्थापकीय तथा कानुनी हिसाबले समेत राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी प्रक्रिया अगाडि वढाएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । खासगरी सार्वजनिक जानकारीमा आएका तपसिलका मुद्दाहरुलाई सम्वोधन नगरी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन । १)यो सडक आयोजना यातायातका दृष्टिले मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना हो । सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको तराई मधेश र प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने यो सडक देशकै लाइफलाइन हुनेछ र यसको विकासको मोडेल भावी नयाँ नेपाल निर्माणको मोडेल हुनेछ । त्यसैले सम्भव भएसम्म यस्तो आयोजना सरकारकै स्वामित्वमा र सञ्चालनमा समेत पूर्ण सरकारी नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । २) आयोजनाको भौतिक निर्माणको लागत ९८ अर्बको पछिल्लो अनुमान छ (यसका अतिरिक्त निजी कम्पनी संलग्न गर्दा आइपर्ने सयौं अरबको सम्भाव्य वित्तीय खर्च सार्वजनिक जानकारीमा अझै आएको छैन) । जानकारीमा आएअनुसार सरकारले १५ अरब रुपैयाँ प्रत्यक्ष अनुदान दिँदैछ । यो सडकमा निजी कम्पनीले अपेक्षा गरेभन्दा सवारी परिमाण कम हुने देखिएकोले कम्पनीको आम्दानीमा हुने घाटा सरकारले व्यहोर्नु पर्ने शर्त छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम वर्षको दशौं अर्ब सम्म हुन सक्ने छ । यसका अलावा भारत सरकारवाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकम मध्ये ७५ अर्ब ३ प्रतिशतको सहुलियत व्याज दरमा निजी कम्पनीलाई ऋण दिने प्रावधान छ । यसरी आयोजनाको लागि १५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण गरी कुल ९० अर्ब नेपाल सरकारले नै विदेशी कम्पनीलाई दिने शर्त छ । र वर्षेनी ट्राफिक ग्यारेन्टीको नाउँमा अर्बौंको क्षतिपूति दिर्ने दायित्व सिर्जना गर्दैछ । ३) पहिले हामी स्पष्ट हुनु पर्यो कि निजी क्षेत्रको संलग्नता किन चाहिएको हो ? आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउनको लागि निजी क्षेत्र चाहिएको भन्ने हो भने सरकारले नै सबै लगानी गर्दैछ । हाम्रो प्राविधिक क्षमता नभएर हो भन्ने हो भने यो आयोजना स्तरका निर्माण र संरचनाका धेरै काम हाम्रै इञ्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरुले देशभित्र र देशबाहिर समेत गरिरहेका छन् । एक हिसाबले यो आयोजना हाम्रै इञ्जिनियर र निर्माण कम्पनीलाई संलग्न गराई आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्ने अवसर पनि हो । यस सम्वन्धमा सरकारको नीतिगत अवधारणा के हो स्पष्ट हुनु जरुरी छ । ४) मेरो अनौपचारिक जानकारीमा आएअनुसार नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीहरुबाटै आयोजनाको ९० प्रतिशत काम गर्न गराउन सम्भव छ । केही प्राविधिक जटील कामका लागि आवश्यक परेमा नेपाली कम्पनीको व्यवस्थापनमा नै विदेशी विज्ञ या कम्पनीलाई संलग्न गर्दा हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारले नै नेपाली कम्पनीमार्फत गराउँदा आयोजनाको कूल खर्च ७० अर्ब मात्र हुने अनौपचारिक अनुमान छ । पीपीपी मोडेल अन्तर्गत विदेशी कम्पनीलाई संलग्न गर्दा सिर्जना हुने खर्बौंको वित्तीय खर्च हामी आफैंले बनाउँदा आवश्यक पर्दैन । लगानीको स्रोतको हकमा वर्षको रु १५ अरबको दरले बजेट विनियोजन गर्दा ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा नै यति बजेटको समस्या नभएको जनाएको जानकारीमा आईसकेको छ । त्यसैले सरकार आफैंले यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न किन तदारुकता देखाएन भन्ने टड्कारो प्रश्न उठेको छ । ५) यसरी सरकारले आफ्नै स्रोतबाट प्रचलित टेण्डर वा ईपिसी मोडेल अन्तर्गत गर्दा पीपीपी मोडेल भन्दा आयोजनाको लागत उल्लेख्य रुपमा घट्न गई यात्री तथा ढुवानीमा टोल महसुल लगाउनै नपर्ने हुन जान्छ । जव कि सम्झौताका शर्तअनुसार प्रति कार १,६००, बसको ३,१००, ट्रकको ४,६०० र मोटरसाइकलको ८०० को हाराहारीमा सडक प्रयोगकर्ताले निजगढवाट आउँदा सडक प्रयोग गरेवापत निजी कम्पनीलाई तिर्नु पर्नेछ । सरकारले आफै बनाउँदा निःशुल्क हुन सक्ने यस्तो रणनीतिक सडकमा उच्च शुल्क लगाउँदा यसले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि ल्याउँदैन । अझ यो उच्च शुल्क लगाउने कुरा राजधानी आउने–जाने मधेशका जनताका लागि ठूलो अन्याय हो । ६) आयोजनाको सम्पूर्ण लगानी सरकारले अनुदान र ऋणको रुपमा व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, जनताले संसारकै सवैभन्दा महंगो सडक महशुल तिर्नुपर्ने र ट्राफिक ग्यारेन्टीको रुपमा वर्षेनी अरबौंको दायित्व सरकारले लिने जस्तो अत्यन्तै नमिल्दो र राष्ट्रहित प्रतिकुलको शर्तहरुमा सरकार किन तयार भएको हो ? निजी कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता गर्नु अघि सम्बन्धित निकायहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरु, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु र प्राज्ञ र विज्ञसँग यहाँ उठाइएका वुँदाउपर तुरुन्त छलफल गर्न म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु । अन्यथा सरकारले अहिलेको प्रक्रिया जस्ताको तस्तै अगाडि बढाएमा राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा अनपेक्षित स्तरको राजनैतिक, कूटनीतिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय झमेला आइपर्ने जोखिम टड्कारो रुपमा देखिएको छ । ७) नयाँ नेपालको विकासको उत्कृष्ट मोडेल बन्न सक्ने यो आयोजना छिटो भन्दा छिटो बनोस् र डिजाइन, वित्तीय स्रोत परिचालन, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन सबै हिसाबले उत्कृष्ट र देश र जनताको हितमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय नवनिर्माणको महाभियानमा अग्रसर हुन लागेको हाम्रो देशका लागि यो आयोजना ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भने जस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो विशेष चिन्ता हो । सबैले समयमा नै विशेष सजगता अपनाऔं  ।(डा.भट्टराईले सो परियोजना सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार )

  रामकृष्ण पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आगामी ३ वर्ष ३ महिना नगद लाभांश पाउने छैनन् । [divider] काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर पुँजीको न्युनतम सीमालाई ४ गुणा बढाउने घोषणा गर्यो । उक्त घोषणा लगत्तै सेयर बजारमा हरियो बत्ति बल्यो । बिहीबार २ बजे ९६८ अंक रहेको नेप्सेपरिसूचक ३ बजे १००३ अंकमा पुग्यो । बैकिङ समूहको परिसूचक ५७ अंकले बढ्यो । विकास बैंक समूहको परिसूचक २६ अंकले बढ्यो । फाइनान्स कम्पनी समूहको परिसूचक ५ अंकले बढ्यो । यदि परिपक्व लगानीकर्ता भएको विकसित सेयर बजारमा यहि नीति सार्वजनिक हुने थियो भने सेयर बजारमा रातो बत्ती बल्ने थियो । परिसूचकहरु घट्ने थिए । किनकी अगामी करिब ३ वर्ष ३ महिनासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई नगद लाभांश दिने सम्भावनाको ढोका मौद्रिक नीतिले बन्द गरिदिएको छ । सेयरका लगानीकर्ताहरु ढुक्क भए हुन्छ्, यदि घोषित नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक अडिएर बस्न सक्यो भने २०७५ साल असोज मसान्तअघि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने छैनन् । बरु लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर किन्न बैंकमा पैसा बुझाउनु पर्नेछ । नाफा गर्ने बैंकहरुले बोनस सेयर दिने छन् । नाफा गर्न नसक्नेहरु ठूलो मूल्य त्यागसहित सम्झौता गरेर नाफा गर्दै आएका बैंकमा गाभिने वा विलय हुनेछन् । मर्ज तथा विलयमा नजाने हो भने आगामी दुई वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर पुँजी थप्नु पर्नेछ । ३० वटा वाणिज्य बैंकको सेयर पुँजी हाल ८७ अर्ब ६५ करोड छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बंैकहरुले संख्या यथावत रहने हो भने कम्तिमा २३२ अर्ब रुपैयाँ सेयरपुँजी हुनुपर्छ । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकका सेयरधनीहरुले दुई वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैंकहरुमा २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयरपुँजी छ । मर्जरको बाटोमा नजाने हो भने यिनका लगानीकर्ताले कम्तिमा ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको सेयरपुँजी हाल १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । उनीहरुले कम्तिमा ४६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै पुँजी थप्नुपर्ने नीति आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश प्रवद्र्धक चिन्तित भएका छन् । त्यसमा पनि दुई दुई थरी लगानीकर्ता बढी तनावमा छन् । पहिलो थरीका लगानीकर्ता ती हुन् जसले चोरबाटो प्रयोग गरेर बैंकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढी पारिवारिक लगानी गरेका छन्, बैंकलाई परिवारको कब्जामा राखेका छन्, उक्त बैंकमा अध्यक्ष हिजो बाबु थियो, आज छोरा छ, भोली नातीलाई बनाउने सपना देख्दै आएका थिए । एउटै परिवारले ठूलो परिणाममा पुँजी थप्न गाह्रो हुनेछ । समस्यामा पर्ने दोस्रो थरी लगानीकर्ता ती हुन् जसले हिजो गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेर लगानी गरेका थिए, आज गैरकानुनी आर्जनको पुँजी बैंकमा लगानी गर्न सकिदैन (आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ) वा आज गैरकानुनी आर्जनका बाटोहरु बन्द भएका छन् । घोषित नीतिअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ८० करोड एंव १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने छ । उक्त रकम विद्यमान व्यवस्थाको चार गुणा बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिइएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु परेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । बैंकहरुलाई बलियो बनाउन पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल भन्छन्–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै छ । तर उनीहरुको पुँजी आधार कम छ । यसलाई बढाउँनै पर्छ । दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजीवृद्धि गर्ने नीति व्यवहारिक र सम्भाव छैन भन्नेमा सबै सहमत देखिएका छन् । ‘यो नीति बलजफ्ती मर्ज गराउने उदेश्यले आएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिदैन’ एक जना बैंकर्सले भने । लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने बेला  बिहीबार जस्तै आइतबार पनि सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्न सक्छ । खास गरी बोनस सेयर पाइन्छ र बेच्दा फाइदा हुन्छ भन्ने साना लगानीकर्ताको विश्लेषण हुन्छ । नेपाल सेयर ब्रोकस एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष अञ्जनराज पौडेल भन्छन्–पहिला पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बढाउने चरणमा सेयरको मूल्य निकै माथि गएको थियो । पुँजी बढाउने क्रमको मध्यमा आएपछि सेयर आपूर्ति बढ्यो र सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आयो । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल मौद्रिक नीतिको प्रभावले सेयर बजारमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन सघाउँछ । यसको असरले सेयर बजार वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।’ तर यसैको आधारमा नेप्से १५ सय÷दुई हजार पुग्छ भनेर गरिएको अनुमान गलत सावित हुने उनी बताउँछन् । सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता आएपछि बजार लामो अवधि निरन्तर बढ्ने वा घट्ने ट्रेण्ड छैन । पौडेल भन्छन्–‘भूकम्पको असरले सेयर बजार धेरै तल जान्छ कि भन्ने आशंका थियो, तर तीन दिन मात्र नेप्से घट्यो । १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपछि बजार ह्वात्तै बढ्छ भन्ने अनुमान गरियो । तर एकदिन मात्र उच्चदरको वृद्धि देखियो ।’ उच्च दरमा मूल्य घट्यो वा बढ्यो भने संस्थागत लगानीकर्ता निर्णयक भएर आउने गरेको र उनीहरुले सेयर बजारलाई उनीहरुले चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न सहयोग गरेको पौडेलको विश्लेषण छ । अब हुन्छ के ? बोनस सेयर र हकप्रद सेयर पाउने आसमा साना तथा ठूलो संख्यामा रहेका लगानीकर्ता अब उच्च मूल्य तिरेर सेयर किन्न तयार हुनेछन् । सेयर बजारका अनुभवी खेलाडीहरु नेप्से १५ सयदेखि २ हजारसम्म पुग्ने विश्लेषणसहित प्रचारमा ओर्लने छन् । यसले तत्काल सेयरको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने छ । गत आर्थिक वर्षमा राम्रो नाफा कमाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये अधिकांशले आगामी ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरि बोनस सेयर वितरण गर्ने छन् । कम नाफा गरेका र नाफै नगरेका कम्पनीहरुले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्नेछन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अग्राधिकार सेयर वा ऋणपत्र जारी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा धितोपत्रको आपूर्ति बढाउने छ । परिणामः मूल्य घटाउन दवाब दिनेछ । दोस्रो विकल्प मर्ज वा विलय हो । यो बाध्यताको विकल्प हो । यसले कम्पनीका लगानीकर्ता, खासगरी प्रवद्र्धकलाई उत्साहित गर्ने छैन, निरास बनाउने छ । मर्ज वा विलयपछिका कम्तिमा दुई वर्ष कम्पनीले नाफा गर्न सक्दैनन् । तत्काल नाफाको खोजीमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई यसले निरास बनाउने छ र त्यसको प्रभाव सेयर बजारसम्म पुग्छ । ठूलो सेयर पुँजीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने पक्का छ । जोडिएर आउने सत्य के पनि हो भने कम्पनीको सेयरपुँजी जति बढी भयो त्यसले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल प्रतिशत कम हुँदै जानेछ । ८० करोड सेयरपुँजी हुँदाको बखत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले सेयरधनीलाई १०० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । २०० करोड सेयर पुँजी भएपछि उसले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत मात्र लाभांश दिन सक्यो । गत वर्षमात्र नविल बैंकले सेयरधनीलाई ६५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । भाविष्यमा कुनै पनि बैंकले यो स्तरको लाभांश दिन सक्ने छैनन् । माईक्रोसफ्टले झै नाफा दशकैसम्मको नाफा रिजर्भमा जम्मा गरे वा चुक्ता पुँजीभन्दा तीन गुणा बढी रिजर्भ बनाए भने त्यसपछिको अवस्थामा उच्चदरको लाभांश दिन सक्नेछन् ।