विचार

लेखक विश्वमा नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध अमेरिका र रुसबीच भइरहेको छैन । किनभने महाशक्ति बन्ने होडबाजीका लागि यी दुई देश कूटनीतिक युद्धमा होमिएका छन् । आफूलाई सर्वमान्य ठान्ने अमेरिकाले समेत आफ्नो पुरानो पकड तथा साख गुमाइसकेको अवस्था छ । खैर, यो शीतयुद्ध अमेरिका र चीनको बीचमा पनि भइरहेको छैन । किनभने उनीहरू व्यापार युद्ध लडिरहेका छन् । वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा चीन र भारतबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध दुईवटा परस्परविरोधी विचारका कारणले भएको हो । भारतले चीनलाई ईष्र्याका दृष्टिले हेर्ने गर्छ भने चीनले भारतलाई घृणाको दृष्टिले हेर्छ । यसैगरी, भारतले चीनलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिएको छ । मोदीको मेलमिलापको नीति तथा गुजराती सत्कारले कुनै काम गरेको छैन । चीनको विशाल रणनीति सबै पक्षलाई मध्यनजरमा राख्दा चीनले विशाल रणनीति अपनाएको छ । उसको पहिलो रणनीति भनेको एसिया तथा युरोपका केही भागलाई सीमा बनाएका आफ्ना छिमेकी देशमा प्रभुत्व बढाउनु हो । एकताका सोभियत युनियनले प्रभाव तथा ट्रम्पअघिको अमेरिकी सत्ताले एसियाली मुलुकमा प्रभाव विस्तार गरेझैँ आफ्नो आसपासका देशको नेतृत्व चीन लिन चाहन्छ । यसरी आफूलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने नेतृत्वदायी भूमिका चीनले खोजिरहेको प्रस्ट छ । भारत, जापान, अस्ट्रेलिया तथा केही दक्षिणपूर्वी एसियाका देशले चीनको यस्तो कदमलाई प्रभुत्ववादको दृष्टिले हेरेका छन् । तर, यी देशको यस्तो आशंकालाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बिआरआई०’ नामक परियोजनाको सुरुवात गरेका छन् । भारत र भुटान मात्र चीनको बिआरआई परियोजनामा सहभागी नहुने भन्दै विरुद्धमा देखिएका छन् । तर, भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । यी देशसँग चीनको व्यापार तथा लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि आएको छ । बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको रूपमा चीन रहेको छ । श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी आयात गरिने सामग्री चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । पाकिस्तानको पूर्वाधार विकासका लागि चीनले ठूलो लगानी गर्दै छ । भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिभ्सका धेरै संवेदनशील टापुहरूमा चीनले पकड बनाइसकेको छ । पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाहमा चीनले गरेको लगानीलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । श्रीलंकाले माम्बान्तोता बन्दरगाहको ७० प्रतिशत स्वामित्व चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक जिबुटीलाई नौसेनाको आधार क्षेत्र बनाएझैँ कालान्तरमा श्रीलंकालाई समेत चीनले त्यसै गर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । सन् २०१६ मा चीनले बर्मासँग २४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । बर्माको क्यौक्प्यु क्षेत्रमा समुद्रभित्र नै बन्दरगाह बनाउन पनि चीनले अनुमति पाइसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिम्सका धेरै संवेदनशील टापुमा चीनले पकड बनाइसकेको छ । भारत असफल हुनुको कारण भारतले गरेका धेरै रणनीतिक गल्तीलाई विज्ञले पहिल्याएका छन् । पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतको नीतिलाई सबैभन्दा ठूलो कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ । जसका कारण पाकिस्तान चीनको पञ्जामा पर्न गयो । यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र छिमेकीसँग भारतको युद्ध हुने अवस्था छैन । युद्ध हुने अवस्था आएमा भारतले चीन र पाकिस्तान दुवैको एकैसाथ सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । भारतको अर्को भुल भनेको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा हस्तक्षेप गर्नु हो । भारतीय पक्षबाट नेपालको नयाँ संविधानको विरोध गरिनुले नेपालको राष्ट्रवादी भावनामा चोट पुर्यायो । यसकै कारण केपी आली नेतृत्वको पार्टीले नेपालमा लोकप्रियता हात पार्‍यो । भारतीय हस्तक्षेपकै कारण नेपालमा जतीय विभाजन आयो । यस्तो विभाजनको घाउ निको पार्न नेपालले लामो समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । माल्दिभ्सको सन्दर्भमा, संकटका दौरान सम्पूर्ण विपक्षी पार्टीले सहयोगको अपेक्षा गरेकोमा भारतले पन्छिने काम गर्‍यो । श्रीलंकामा सिरिसेना र विक्रमसिंघे गठबन्धनको सरकालाई बेवास्ता गरेर महेन्द्रा राजपाक्षेलाई पुनः सत्तामा जाने वातावरण बनाएको आरोप भारतमाथि लागेको छ । बंगलादेशका दुई परस्परविरोधी राजनीतिक पार्टीबीचको विभाजन तथा राजनीतिक लडाइँका दौरान पनि भारत कहिल्यै तटस्थ बस्न नसकेको आरोप छ । यसरी भारतका छिमेकी मुलुक चीनले खुलमखुला स्थान बनाउन सफल भएको यथार्थ अब कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । यथेष्ट स्रोतसाधन भएका यी मुलुकमा चीनले आफ्नो पकड बनाइसकेको छ । चीनको उपस्थितिलाई लिएर यी मुलुकमा कुनै प्रकारको आन्तरिक विरोध भएको छैन । यसको अर्थ भारतका छिमेकी मुलुकमा सीको प्रभावले स्थान बनाइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ एक मात्र यस्ता नेता हुन्, जसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अंकमाल गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट पारेका छन् । यति मात्र होइन, चीनले भारतलाई कुनै पनि हालतमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सदस्य तथा परमाणु आपूर्ति समूहको सदस्य बन्न नदिने ठम्याइ अधिकांश पर्यवेक्षकको छ । एसियाको एक मात्र महाशक्तिका रूपमा चीनले आफूलाई देखेको छ । अमेरिकास“गको समानान्तर शक्ति हासिल गर्ने उद्देश्यमा अहिले चीन अघि बढेको छ । आत्मसात् गर्न सक्ने केही दीर्घकालीन रणनीतिमा भारतले अब ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । चीन बराबरकै आर्थिक शक्ति बन्ने रणनीति भारतको हुनुपर्छ । यसका लागि भारतले एकीकृत आर्थिक ज्ञानको प्रयोग, बलियो संरचनागत सुधार, नीतिमा अमूल परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट अगामी २० वर्षभित्र भारतले ८ देखि १० प्रतिशतसम्मको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्षम हुनेछ । यो हैसियतमा भारतलाई पुर्‍याउनु नै भारतमा एकछत्र छाएका नरेन्द्र मोदीका लागि वास्तविक चुनौती हुनेछ । (पी चिदम्बरम भारतका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् ।) स्रोतःइन्डियन एक्सप्रेस डट कम/नयाँपत्रिका

लेखक १.प्रेस काउन्सिल र पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको अन्तरसम्वन्ध : प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ र दफा ७ मा प्रेस काउन्सिल नेपालको गठन र काउन्सिलको काम, काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको छ । जसअनुसार काउन्सिल एक स्वतन्त्र, स्वशाषित, अविछिन्न उत्तरअधिकारवाला संगठित संस्था हो । ऐनबमोजिम प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकार आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकको मर्यादा कायम राख्ने, मिडियामा आएका आपत्तिजनक तथा असामाजिक विषयको सम्बन्धमा छानवीन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने लगायत क्षेत्राधिकार काउन्सिललाई प्राप्त छ भने उक्त ऐनको दफा १० मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको गठनसम्वन्धि प्रावधान छ । प्रेस रजिष्ट्रारको अध्यक्षतामा गठित उक्त सात सदस्यीय समितिमा प्रेस काउन्सिलको तर्फबाट एकजना पदाधिकारी र एकजना अधिकृत कर्मचारी गरी २ जनाले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सीमित स्रोत, साधन र एउटै प्रकृतिको क्षेत्र भएकोले काउन्सिलको सचिवालयमा नै सम्परीक्षण समितिको काम, कारवाही हुँदै आएको छ । समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण स्थिति, प्रकाशन संख्याको अद्यावधिक गर्ने र तोकिएको मापदण्ड अनुसार पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण कार्य गर्दछ । ऐनको दफा १२ को (२) घ र (३) मा पटक–पटक पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा अवधि तोकि आंशिक वा पूरै रोक लगाउने, काउन्सिलको निर्णय पालना नगर्ने पत्रकारलाई खेद प्रकट गरी अवज्ञाकारीको सूचि बनाई सार्वजनिक गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको एउटै कानुनी आधारमा स्थापना, पत्रपत्रिकाको अभिलेख गर्ने दुवैको एउटै प्रकृतिको काम र दुवैको कार्यक्षेत्र पत्रकारिता आदि कारणले केही कुरामा समानता रहेकोले यी दुई संस्थाबीच नङ्मासुझैं सम्वन्ध छ । तर, एउटा जमात् प्रेस काउन्सिल र सम्परीक्षण समितिलाई अलग गर्नुपर्ने चर्को नारा लगाउँदै आएको देखिन्छ भने वर्गीकरणसंग जोडेर काउन्सिललाई नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरिएको पाइन्छ । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले आफ्नो फेसबुक वालमा काउन्सिलको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै विघठन हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रयाप्त स्रोतसाधन नहुनु, अनुगमनको काम प्रभावकारी हुन नसक्नु, पत्रपत्रिका वर्गीकरणको कामको चाप बढ्नु लगायतका कारणले यस्ता धारणालाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न तथापि काउन्सिललाई प्रविधिमैत्री, स्रोतसाधन सम्पन्न, व्यवस्थित, सशक्त निकायकोरुपमा खडा गर्नुको साटो उल्टै विगठनको कुरो गर्नु विरामी मान्छेलाई बाँच्ने अधिकार नदिई मार्नुसरह अपराध हो । सम्परीक्षण समितिले प्रचलित पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदण्डअनुसार मौलिकता, भाषा, नियमितता, विशेष आरक्षित वर्गलाई सहयोग पुग्नेगरी भौगोलिक स्थानमा पत्रिकाको वितरण संख्या र पत्रिकाको प्रकाशन संख्याको आधारमा बैज्ञानिक मुल्यांकन गर्दै आएको छ । २. पत्रपत्रिका वर्गीकरण नतिजा : पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिले पेश गरेको आ.व. २०७१/७२ को वर्गीकरणसम्बन्धि प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले मिति २०७३ पुस १७ गते उक्त वर्गीकरणको परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक सूचनासंगै नतिजाप्रति चित्त नबुझेमा पुनर्योग वा पुनरावलोकनको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि थियो । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कूल ९१० पत्रपत्रिकामध्ये ८३३ वर्गीकरणमा परेका र हुवहु, पेज नपुग, अभिलेख नभएको, अंक नपुग आदि अनियमितताको कारणले ७७वटा पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा अटाएका थिएनन् । पुनर्योगका लागि प्राप्त २५३ पत्रपत्रिकाको आवेदनमध्ये पुनरावलोकन गर्दा ११४ पत्रपत्रिकाको स्तर एवं नतिजा परिवर्तन भएको थियो । अन्तिम नतिजाअनुसार ८६८ पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा समावेश भएका थिए भने ४२ वटा पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा पर्न सकेनन् । ३. जेपी गुप्ता मायालुको हर्कत : महोत्तरी जिल्ला मझौराबिष्णुपुर—४ स्थायी ठेगाना भई हाल राजधानी काठमाडौंबाट जेपी गुप्ता मायालुले उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिक सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा परेका उजुरी र काउन्सिलको स्वअनुगमनबाट देखिएको हुवहुजस्ता कारणले उनलाई उग्र बनाएको छ । मोवाइलबाट एसएमएस गरी बारम्बार धम्क्याउँदै पैंसा अशुली गर्ने गरेको सहन नसकी सप्रमाण तत्कालीन सप्तरीका डिएसपी दानबहादुर कार्की (हाल एसपी) २०७३ असार ५ गते काउन्सिल आईपुग्नु भो । पैसा नदिएपछि दिशानिर्देश टुडेमा मिति २०७४ बैशाख १९ र त्यसपछिका अंकमा नियमित कपोकल्पित समाचार प्रकाशित गरेर व्यक्तिगत मर्यादा र व्यावसायिक जीवनमा प्रभाव पर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण गरेको पीडितको निवेदनमा खुलेको थियो । काउन्सिलबाट २०७४ साउन २० गतेको निर्णयबमोजिम २०७४ भाद्र ६ गते स्पष्टिकरण पत्र पठाइयो, गोलमटोल जवाफ आयो । नेपाल प्रहरीको एसपीजस्तो मान्छेमाथि बदनियतपूर्ण, धाकधक्कु, बार्गेनिङ् गर्न सक्ने मायालुको हर्कतले उतिवेलै यो उक्तिकारले सोचेको थियो– मायालुले सिभिल नागरिकमाथि जे मन लाग्यो त्यही मनपरी लेख्न किन नसक्लार ? हुवहु अर्थात कपीपेष्ट पत्रकारितालाई सुधार गर्नुको साटो थप अत्यधिक हुवहु गर्ने, पत्रकारितालाई दुहुनो गाई सम्झने, काउन्सिलमा परेका उजुरीबाट पाठ सिक्नुको सट्टा साँढे बन्दै हिड्ने मायालुको हर्कत थप देखिने क्रममा छ । जव आ.व.२०७१/७२ को पत्रपत्रिका नतिजा सार्वजनिक भयो । उता मायालुको संयोजकत्वमा “भेदभावपूर्ण वर्गीकरणविरुद्ध संघर्ष समिति ” गठन भयो । ६ जनाको समूहमा आएको टोलीले पुस १८ गते काउन्सिल परिसरमा वर्गीकरणको नतिजा जलाउने, पदाधिकारी, कर्मचारीको फोटोसहित राजीनामा दे ! उल्लेख गरेको पम्पलेट भित्तामा टाँसेका थिए । मायालुबाट सञ्चालित उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश साप्ताहिकमा काउन्सिलविरुद्ध विज्ञापन पनि प्रकाशित गर्न थाले । विज्ञापनमा भनिएको थियो — “असन्तुष्ट पत्रकारहरु काउन्सिलको वर्गीकरणविरुद्ध संघर्ष समितिमा उजुरी दिनु हुन र यस आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउनु हुन अनुरोध छ ।” त्यसैगरी काउन्सिलविरुद्ध मायालुले नियमित वैठक गर्ने, दिशानिर्देश क्लबमा शीर्ष नेताहरु, उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई बोलाएर अन्तक्र्रिया गर्ने, विरोध सभा गर्ने, हस्ताक्षर संकलन गर्ने, सम्पादकीय खाली राखेर विरोध जनाउने, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायत कार्यहरुलाई निरन्तरता दिए । बारम्बार झुट बोलेर सत्य सावित गर्ने मानसिकताबाट अग्रसर मायालुले वर्गीकरण भेदभावपूर्ण रहेको, मधेशीद्वारा सञ्चालित मिडियालाई उपेक्षा गरिएको आदि कुनै आधार र कारणविनाका वेतुक, मनगढन्ते, कपोकल्पित शव्दहरु राखेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र सोही आधारमा वक्तव्यबाजी गर्दै मिडियालाई बाँड्दै हिड्ने मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा समेत पोष्ट गरिरहे । काउन्सिलविरुद्ध अन्तक्र्रियामा बोलाइएका बक्ताहरुले बोल्दै नबोलेको भनाइ राखेर समाचारका हेडलाइन रंगिन थाले । सोहीक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटाले आफूले बोल्दै नबोलेको विषय विश्वदीप साप्ताहिकको २०७३।१०।१३ को अंकमा प्रकाशित भएको चाल पाएपछि काउन्सिलमा उजुरी गर्नुभयो । काउन्सिलले सम्बन्धित पत्रिकालाई अडियो रेकर्ड, श्रव्यदृश्य वा अन्य आधारप्रमाणसहित जवाफ पेश गर्न निर्देश गरेपछि उत्तर आयो – संघर्ष समितिले दिएको विज्ञप्तीका आधारमा समाचार बनाइएको हो । झुट्टा विवरण र कपोकल्पित धारणा राखेर विज्ञप्ती जारी गर्ने, वक्ताहरुले बोल्दै नबोलेको विषयलाई समाचार बनाएर मायालुले आफ्नो पत्रिकाको मुख्य समाचारको रुपमा प्रकाशन गर्दै आएकाछन् । एकपछि अर्को अंक काउन्सिल पदाधिकारी/कर्मचारीका नाम जोडेर भ्रामक, तथ्यहीन समाचार पस्कनु मायालुको दैनिकी बनेको छ । मायालुद्वारा सञ्चालित उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिकमा प्रकाशित प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित हेडलाइनहरु यसप्रकार छन् : आधिकारिक तथ्य र प्रमाणविना जे मन लाग्यो त्यही सम्प्रेषण गर्नेलाई के संविधान र कानुनले यसप्रकारको घृणित र अपमानजनक कार्य गर्न छुट दिन्छ ? व्यावसायिक पत्रकारितामा प्रेस जवाफदेही, उत्तरदायी, मर्र्यादित बन्नुपर्दैन ?व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नभएको झोकमा संविधान र कानुन बमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई कानुन र बिधिको सीमा मिचेर तथानाम लेख्ने मनुवालाई पत्रकार ठान्ने कि साँढे मान्ने ? काउन्सिलद्वारा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् जग्गा दलाल काउन्सिलका सदस्य र अधिकृत प्रेस काउन्सिलमा संविधान विरोधीहरुको बर्चश्व काउन्सिलमा करोडौं भ्रष्टाचार काउन्सिलका ठगहरुलाई कार्वाही गर्न माग काउन्सिल भित्रको भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न नेताहरु तयार प्रेस काउन्सिलविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा वहस शुरु प्रेस काउन्सिलका भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गर्ने तयारी वर्गीकरण प्रतिवेदन खारेज र भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गरिने प्रेस काउन्सिलको अत्याचार चाँडै अन्त्य माथि उल्लेखित वाहेक थुप्रै हेडलाइनहरु जुन यहाँ प्रस्तुत गर्न उपयुक्त देखिएन । विस्तृत विवरण बुँदा नं. ५ मा उल्लेख गरिएको छ । ४. मायालुको मायाजालमा को–को परे : झुट्टा, कपोकल्पित, काल्पनिक कथाजस्तो विवरणसहित ज्ञापनपत्र तयार गर्ने, समाचार प्रकाशन गर्ने, भिआइपीहरुलाई बारम्बार सूचित गर्ने तरिकाले काउन्सिलबारे अरुलाई एक हदसम्म सोच्न बाध्य बनाए । उनले जन्मेदेखिको लागे पुगेसम्मको भएभरको बल प्रयोग गरेर केही भिआइपी तथा शीर्ष नेताहरुलाई मायाजालमा पारेर काउन्सिलबारे सार्वजनिक स्थलमा बोल्नुपर्ने, विज्ञप्ती निकाल्नेसम्मको वातावरण बनाउन सफल भए । मधेश आन्दोलनबाट शक्तिको रुपमा उदाएको लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अन्र्तगतको सात घटकका नेताहरुद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ती मिति २०७३ पुस २० गते जारी भयो । विज्ञप्तीको बुँदा नं. ३ मा भनिएको छ –“हालै प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा नेपालभरी प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाको गरिएको वर्गीकरण अन्र्तगत मधेशी स्वामित्वमा रहेका वा मधेश आन्दोलनमा सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गरेका पत्रपत्रिकालाई घटुवा गरिएको क्रियाकलापबाट प्रेस काउन्सिल नेपालसमेत भेदभावपूर्ण मानसिकताबाट ग्रसित रहेको स्पष्ट हुन्छ । आजको वैठक यस्तो कार्यको घोर निन्दा गर्दै वर्गीकरण खारेजीको माग गर्दछ ।” सञ्चारमन्त्रीको पदवहाली गर्दादेखि नै काउन्सिलप्रति नकारात्मक धारणा बनाएका मोहनबहादुर बस्नेतले जाँदाजाँदै भने—काउन्सिलमा सुधार आवश्यक छ, वर्गीकरणमा भेदभाव छैन भन्न मिल्दैन । तिव्र हुवहु, काउन्सिल निर्णय वा निर्देशनको अवज्ञा गर्ने आदि आचारसंहिता उल्लंघनको कारणले कार्वाही खेपीरहेका मायालुले कुनै बलियो आधार, प्रमाणविना वर्गीकरणको खारेजीको माग गर्नु, वर्गीकरणलाई मधेशी समुदायसंग जोड्नु हाँस्यास्पदबाहेक अरु हुन सक्दैन किनकी वर्गीकरणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार आधाभन्दा बढी पत्रपत्रिका पहाडी क्षेत्रबाट निस्कने रहेका र अभिलेख नभएको कारणबाट चर्चित सर्वोत्तम नारी मासिक, साधना मासिक, कामना मासिक लगायत राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकासमेत वर्गीकरणमा पर्न नसकेको दृष्टान्त थियो । वर्गीकरणको विषयलाई लिएर मायालुले राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गरे । राजनीतिक वृतबाट आएको धारणालाई सम्वोधन गर्न काउन्सिलले मिति २०७३ पुस २१ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ – “राजनीतिक वृतबाट आएको धारणाले काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पुनरावलोकनद्वारा वर्गीकरणमा समावेश हुन सकिने व्यवस्था रहेको, वर्गीकरण गर्दा अपाङ्ग, महिला, मधेशी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई सहयोग पुग्नेगरी वर्गीकरण गरिने नीति रहेको, सोहीअनुसार गरिएको, मधेश आन्दोलनको समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा भेदभाव नगरिएको र वर्गीकरणको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न सम्वन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं ।” ५. थप अराजक बन्दै मायालु : हुवहु गर्ने कतिपय पत्रपत्रिकाले सुधार, परिमार्जित गर्दै लगेको, आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा क्षमायाचना गर्ने, गल्ती हुनासाथ तत्काल सुधार गर्ने गरेको पाइन्छ तर त्यसको ठीक उल्टो मायालु आफूले काम विगार्ने, विगारेको कामलाई सही सावित गर्न खोज्ने, अनेकन जालझेल गर्दै संविधान, कानुनबमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी/कर्मचारीमाथि असभ्य, अशिष्ट, अपमानजनक शब्द प्रयोग गरि तथ्यहीन आरोपसहित तस्विरहरु पत्रपत्रिकाको साथै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने साइवर अपराधजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिईरहेको पाइएको छ । अनियन्त्रित साँढेजस्तो अराजक बन्दै हिँडेका उनले आफ्नो पत्रिकाको मुख्य हेडलाइन समाचारहरुमा तुच्छ, मिथ्या, अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिकको २०७४ कार्तिक १२ गतेको अंकमा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालको फोटोसहित प्रकाशित समाचारको क्याप्सनमा भनिएको छ —“प्रेस काउन्सिलमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएको नामुद, भ्रष्ट, माफिया किशोर श्रेष्ठ र काउन्सिलमा ८ बर्षदेखि पत्रकारहरुसंग पैसा उठाउँदै भ्रष्टाचार गर्दै आएको नामुद सरकारी माफिया मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल ।” विस्तृत समाचारमा काउन्सिलका अन्य सदस्यहरु खिलबहादुर भण्डारी, सुदर्शन आचार्यसमेतलाई विदेशी एजेन्ट, हत्यारा, लुटेरा, ब्ल्याकमेलरजस्ता घृणित, अपराधजन्य शव्दहरु प्रयोग गरिएको छ । सामान्य र सामाजिक मान्छेले यस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्नै सक्दैनन् । अझ कुनै बिश्वसनीय आधार, प्रमाणविना त यस्तो कसैले कल्पनासमेत गर्न सक्दैन । जवकि यो समाचार प्रकाशित हुँदाका बखत मुख्य अधिकृत काउन्सिल सेवामा आएको ५ बर्ष मात्र भयो । ३०/४० जना कर्मचारीको तलब र बार्षिक कार्यक्रमअनुसारका गतिविधि गर्न सरकारले दिएको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने, अन्य आम्दानीको स्रोत नभएको, मुनाफारहित निकायमा करौडौंको भ्रष्टाचार भन्नु, का.वा. अध्यक्षमाथि भ्रष्ट, माफियाको विल्ला भिराउनु आदि कारणले मायालुको असामाजिक, आपत्तिजनक गतिविधिलाई अपराध नै मान्नुपर्ने हुन्छ, मायालुको दिवानापनबाहेक अरु हुन सक्दैन । भेदभावपूर्ण वर्गीकरण भएको भए, भ्रष्टाचार भएको भए तथ्य, आधारप्रमाणसहित कानुनी उपचार खोज्नुको साटो काउन्सिल पदाधिकारी/कर्मचारीविरुद्ध पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन बकम्फुस्से कुरा सम्प्रेषण गरेर व्यक्तिको सार्वजनिक नैतिकता, सामाजिक मर्यादामाथि आघात पुर्याउनु कत्तिको जायज होला? आधिकारिक तथ्य र प्रमाणविना जे मन लाग्यो त्यही सम्प्रेषण गर्ने मायालुलाई के संविधान र कानुनले यसप्रकारको घृणित र अपमानजनक कार्य गर्न छुट दिन्छ ? व्यावसायिक पत्रकारितामा प्रेस जवाफदेही, उत्तरदायी, मर्र्यादित बन्नुपर्दैन ? व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नभएको झोकमा संविधान र कानुन बमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई कानुन र बिधिको सीमा मिचेर तथानाम लेख्ने मनुवालाई पत्रकार ठान्ने कि साँढे मान्ने ? ६. संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था : २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानको धारा १७ (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधान छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्वन्धमा खलल् पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै दृश्य, श्रव्यदृश्य, पाठ्य सामग्रीको सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन । तर त्यस्तो सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्वन्धमा खलल् पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुन नहुने र कानुन बनाईरोकथाम गर्न सकिने उल्लेख छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रेस स्वतन्त्रता असीमित स्वतन्त्रता होइन । हरेक बिषयको निश्चित सीमा र विधिविधान हुन्छन् । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन् गर्न नत पत्रकारलाई छुट छ नत नागरिकलाई ? त्यस्तै प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७ खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रेस काउन्सिल नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा मिति २०७३ असोज ६ गते नयाँ पत्रकार आचारसंहिता जारी गरेको छ । उक्त आचारसंहिताले संविधानका असंशोधनीय विषयमा सञ्चारमाध्यमले टिकाटिप्पणी, समाचार बनाउन नहुने लगायत विषय समेटेर पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका गर्न हुने र गर्न नहुने पक्ष १४÷१४ बुँदामा लिपीबद्ध गरेको छ । कतिपय अग्रज पत्रकारहरुले पत्रकार जगत्को लागि गीता, गायत्री मन्त्र, कुरानजस्तै पत्रकार आचारसंहितालाई ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उक्त आचारसंहिताको उल्लंघन भएको पाइएमा सम्बन्धित पत्रकार तथा मिडियालाई सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गर्ने, स्पष्टिकरण सोध्ने, काउन्सिलको निर्णय वा अनुरोधलाई अवज्ञा गरेमा अवज्ञाकारीको सूचिमा राख्ने, सुविधा रोक्काको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । जुन प्रेस काउन्सिल ऐनमा पनि व्यवस्था छ । ७. काउन्सिलको कार्वाहीमा मायालु : काउन्सिलको स्वअनुगमनबाट विगतदेखि नै अति साभार गर्ने (हुवहु) तथा काउन्सिलमा प्राप्त उजुरीउपर छानवीन गर्दा पत्रकारितालाई हतियार बनाई जर्वजस्ती पैसा अशुल्ने र पैसा नपाएपछि कपोकल्पित समाचार बनाउने गरेको स–प्रमाण तत्कालीन सप्तरी डिएसपी दानबहादुर कार्कीलेदिएको उजुरीबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै विगतमा मायालुका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका खवरहरुलाई विश्वास गर्ने हो भने उनी सवैका नजरमा उग्र, साँढे, चरित्रहीन व्यक्तित्वकोरुपमा बुझ्न कसैलाई मुश्कील पर्दैन ।मानौं मायालुले नै पूर्वराजा ज्ञानेन्दको सत्तापलट गरेको हो, त्यही योगदानको वदला जे पनि गर्न पाउँछु, भन्ने मनसायका दृष्टिकोण, लेख्हरु उनको पत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएको छ । प्रेस काउन्सिलमा आएका उजुरी र स्वअनुगमनबाट स्वतन्त्र छानविन गरी भए,गरेका निर्णयबमोजिमका पत्रहरुलाई जवाफ दिनुको साटो सामाजिक सञ्जाल तथा निजद्वारा सम्पादित पत्रिकाहरुमा जस्ताको तस्तै प्रकाशन गर्दै आएका छन् । अभिभावक संस्थाको हैसियतले काउन्सिलबाट भएको आग्रहलाई पटक पटक वेवास्ता गरेकोले मिति २०७४ बैशाख १४ गतेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको वैठकले सरकारबाट उपलब्ध हुने सुविधा अनिश्चितकालको लागि रोक्न किन सिफारिस नगर्ने भनि ? निजलाई थप कारण, प्रमाण भए पेश गर्न जवाफ मागिएको थियो । तर जवाफ आएन । बारम्बार अटेर गरेपछि मिति २०७४ भदौ ३१ को निर्णयले प्रेस पास निलम्बन तथा सरकारी सुविधा रोक्का गर्न सम्वन्धित कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पनि २०६६।०७।२८ गते यस्तै प्रकृतिको कारवाहीको लागि विमर्श साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक राजेन्द्र उपचारकलाई कारवाही भएको नजीर छ । गम्भीर प्रकृतिको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको रकाउन्सिलको निर्णयउपर वेवास्ता गरेका कारण पत्रपत्रिका वर्गीकरण वापतको सरकारी सुविधाबाट बन्चित हुन पुगेको पुर्नजागरण साप्ताहिक २०७२ सालपछि बन्द नै भयो । उक्त साप्ताहिकका सम्पादक माथवरसिंह बस्नेत प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्योभन्दा सायदै कसैले पत्यार मान्ला ! ८. निष्कर्ष : बिसौंहजार पत्रकार कार्यरत रहेको देशमा प्रचलित कानुन, विधिविधानको उपहास गर्ने, नियमनकारी निकायको स्वतन्त्र भूमिकामाथि विनाकारण आशंका गर्ने, आग्रह÷पूर्वाग्रहविना भए, गरेका निर्णयप्रति रोइलो गर्दै हिड्नुभन्दा कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै सत्यतथ्य, सन्तुलित, वस्तुनिष्ठ, खोजमूलक, मौलिक पत्रकारिता गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत हुँदा व्यावसायिक पत्रकारिताले मलजल पाउने, देश विकासको मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह हुन सक्छ । पत्रकारितासंग सम्वन्धित विषयलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो क्षेत्राधिकार मान्दछ र विगतभन्दा वर्तमानमा अझ थप सशक्त भूमिका निभाउँदै आएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनाबाट अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सक्नु, सवैखाले मिडिया रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनको अभिलेखसमेत अद्यावधिक गर्न सक्नु, अनुगमनका लागि नियमित जनशक्ति परिचालित गर्नु आदि कारणले प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रविधि, जनशक्तिका हिसावले विगतको तुलनामा सवल बनेको नकार्न सकिन्न । (संहिता त्रैमासिकबाट साभार)  

२०७२ सालको दोस्रो ठूलो भूकम्प आउँदा म त्रिपुरेश्वरस्थित सीई गु्रपको कार्यालयमा थिएँ । ८ तलाको भवनमा बस्दा पनि म बाहिर गइन् । मैले अफिसको कर्मचारीलाई पनि वाहिर नजान भनँे किनभने मलाई विश्वास छ कि यो भवन लड्दैन । यो भवन ढल्यो भने नेपालमा कुनै पनि भवन रहँदैन । सीई गु्रपको अफिस एउटा उदाहरण मात्र हो, नेपालमा पछिल्लो समयमा बनेका घर, व्यवसायिक कम्प्लेक्स, पुल, जलविद्युत लगायत पूर्वाधार निर्माणको काम गुणस्तरीय छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले अन्तराष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरी निर्माण कार्य गरिरहेका छन् । विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई दिने जति पैसा नेपाली व्यवसायीलाई दिने हो भने नेपालीले विदेशीको भन्दा राम्रो र गुणस्तरीय निर्माण कार्य गर्न सक्छन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दा तीन विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राखिन्छ । पहिलो, परियोजना निर्माण गुणस्तरीय हुनुपर्यो । दोस्रो, तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुनु पर्यो र तेस्रो परियोजनाको लागत सस्तो हुनु पर्यो । मैले निर्माण क्षेत्रमा ३५ वर्षभन्दा बढी काम गरे । मेरो बुझाईमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु उल्लेखित तीन वटै क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेका छन् । भूकम्पपछि निर्माणको गुणस्तर उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सरकारी निकायबाट नियमन र सुपरिवेक्षण पनि प्रभावकारी भएको छ । आवास निर्माण कम्पनीहरुले निर्माण गरेका संयुक्त आवास र सामूदायिक आवासको हिस्सा सहरी क्षेत्रमा ज्यादै कम छ । वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा १० हजार नक्सा पास भएको छ भने आवास निर्माण कम्पनीले करिव २०० घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाएको हुन्छ । कम्पनीहरुले गरेको निर्माण मात्र होइन, जनस्तरबाट भएको निर्माणको गुणस्तरमा पनि धेरै सुधार भएको छ । पहिला जियोटेक्नीकल इन्भेटिगेशन गर्ने त्यति चलन थिएन । पहिला ५ फीट मुनीसम्मको माटो जाँच हुन्थ्यो भने अहिले १२ मिटर तलसम्मको माटो जाँच हुन्छ । पहिला सिभिल इन्जिनियर्सले नक्सा बनाएपछि हुन्थ्यो, अहिले ठूला भवन निर्माण गर्दा स्टचरल इन्जिनियर्सबाट डिजाईन गाईन्छ । पहिला एम १५ ग्रेडको कंक्रिट प्रयोग हुनेमा अहिले कम्तिमा एम२० ग्रेडको कंक्रिट प्रयोग हुन थालेको छ । पिलरको साइजहरु पनि बढेर आयो । व्याचिङ प्लान्ट, कंक्रिट पम्पको भाइब्रेटर लगायतको उपकरण प्रयोग हुन थाल्यो । नयाँ प्रविधिको प्रयोगसहित बनेको औद्योगिक प्रडक्टहरुको गुणस्तर राम्रो हुन्छ । नेपालमा बन्ने निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर पनि राम्रो भएको छ । एक दशकअघि हामीले विदेशबाट आयात गर्दा जुन गुणस्तरको सिमेन्ट किन्न प्रतिबोरा ९०० रुपैयाँ तिर्यौ, त्यही गुणस्तरको सिमेन्ट नेपाली सिमेन्ट ८५० रुपैयाँमा पनि किन्न सकिन्छ । तर छोटो विधि अपनाउने र छिटो कमाउने विधिबाट निर्माण गरिएका निर्माण सामाग्री कमजोर हुन्छ । मेसिनले कस्नु पर्ने पेच हम्मरले ठोकेर कस्ने काम भयो भने त्यसमा गुणस्तर हुँदैन । पूर्वाधार निर्माणतर्फमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । ढेड दशकअघिसम्म नेपाली निर्माण व्यवसायीले जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने भनेको सोचभन्दा वाहिरको विषय थियो । अहिले सीई कन्स्ट्रक्सन आफैले २३ मेघावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्ता परियोजना अहिले नेपालीहरुले दर्जनभन्दा बढी निर्माण गरिरहेका छन् । ठूला सडक, पूल, सुरुङ, बाँढ, नहर बनाउन सफल अनुभवी नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । इक्विपमेन्टको प्रयोग निर्माण क्षेत्रमा इक्विप्टमेन्टहरुको प्रयोग उल्लेख्य मात्रामा बढिईरहेको छ । पहिला विदेशी ठेकदारले यहाँ परियोजना निर्माण गर्न ल्याएको हेभी इक्विप्टमेन्ट उनीहरुले योजना सम्पन्न गरेर छोडेर जानेबेलामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले किन्थ्यौ । नयाँ मेसिन किन्ने नेपालीको सामाथ्र्य थिएन । केही वर्षअघिसम्म नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग स्काभेटर, डोजर, लोडर, कंक्रिट बेचिङ प्लान्ट लगायत हेभि इक्वीप्टमेन्ट कम थियो । अहिले निर्माण व्यवसायीसँग धेरै मात्रामा मेसिनरी सामानहरु छन् । नयाँ इक्विप्टमेन्टहरुको बढ्दो आयातले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । लागत निर्माणको लागत हरेक वर्ष बढ्दो छ । निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढेको छ । यस सिजनमा मात्र डण्डीको मूल्य प्रतिकिलो १० देखि १६ रुपैया बढेको छ । सिमेन्टको मूल्य बोरामा ८० रुपैयाँ बढेको छ । नेपाली सिमेन्टको उत्पादन नबढेको भए अहिले सिमेन्टको मूल्य झनै बढी हुने थियो । ईँटा, गिठ्ठी, बालुवा, काठ, लगायत निर्माण सामाग्रीको मूल्य पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । निर्माण सामाग्रीको मूल्य बेलाबखत स्थीर देखिन्छ, नत्र हरेक वर्ष बढेकै हुन्छ । विदेशबाट आयात भएको सामाग्रीको प्रयोग पनि बढ्दो छ । नेपाली काठ प्रतिक्युविकको ६ हजार पर्छ भने मलेसियाबाट आउने काठ प्रतिक्यूविकको ४ हजार रुपैयाँ पर्छ । श्रमिकको मूल्य पनि बढेको छ । मैले ३५ वर्षको अनुभवमा श्रमिकको ज्याला घटेको छैन । पछिल्लो समय दक्ष जनशक्तिको कमी पनि छ, उनीहरुको भाऊ पनि निकै बढेको छ । नेपालमा ३५ हजार कमाउने इन्जिनियर विदेश गएपछि एक लाख भन्दा बढी कमाउने अवस्थाले नेपालीहरु विदेश जाने गरेको देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने वर्करले अरु क्षेत्रमा भन्दा बढी कमाउँछ तरपनि विदेशमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेले भन्दा नेपालको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेले कम नै कमाउँछन् । बढ्दो मेसिनको प्रयोगले जनशक्तिको मागलाई केही मत्थर गरेको छ । पहिला माटो खन्ने काम मान्छेले गर्दथ्यो भने अहिले मेसिनले माटो खन्छ । डण्डी काट्न मान्छेले ह्याक्सो प्रयोग गरेर लामो समय खर्चनु पर्दथ्यो । अहिले मेसिनले डण्डी काटिन्छ । फर्मा करौतीले काटिन्थ्यो, अहिले मेसिन लगायर काटिन्छ । ढलान मसला बनाउन मेसिनको प्रयोग हुन्छ । ढलान मसला खाद्ने काम पहिला हातले गरिन्थ्यो भने अहिले भाइवेटर प्रयोग हुन्छ । काठमा प्वाल पार्ने, पेच कस्ने काम मेसिनबाटै हुन्छ । तर ती सबै मेसिन चलाउन मान्छे नै चाहिन्छ । यस्तो काम गर्ने मानिसको कमी नै छ । खर्च कटौति पछिल्लो समय ढलानमा हुने कंक्रिट मिक्स डिजाइनको प्रयोग गरेर खर्च कटौति गर्ने अभ्यास बढ्दो छ । ईटाको सट्टा होलो ब्लक, कंक्रिट प्यानलको प्रयोग हुन थालेको छ । जीआई पाइपको सट्टा सीपीभीसी वा पीपीआर प्रयोग हुन थाल्यो । काठको झ्याल ढोकाको साटो एल्मुनियम तथा यूपीभीसीका झ्याल ढोका प्रयोगमा आउन थाल्यो । हलुका निर्माण सामाग्रीको प्रयोग बढ्दो छ । निर्माण कार्य पनि छिटो र बलियो बन्दै गएको छ । मिक्स डिजाइनमा जाँदा खर्च पनि कम र गुणस्तर पनि राम्रो भएकोले यसतर्फ मानिसहरुको आकर्षण बढ्दो छ । विदेशमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरुले विदेशमा प्रयोग भएको प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दो छ । ग्रिन टेक्नोलोजिको प्रयोग बढ्दो छ । निर्माण समाग्री र श्रमको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदा पनि प्रविधि र मेसिनको प्रयोगले समग्रमा निर्माण लागत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको छ । (सीई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)