विचार

होटल संघमा आवद्ध होटलहरुले मात्रै नै बार्षिक ११ लाख जति पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् । सन् २०१४ मा सात लाख ८५ हजार पर्यटक आए । होटल क्षमताको ६० प्रतिशत मात्रै पर्यटक नेपाल आईरहेका छन् ।सन् २०१८ सम्ममा स्टार होटलहरुमा २२ सय स्टार रुमहरु थपिँदैछन् । त्यतिबेला पनि पर्यटकको आवागमन यहि अनुपातमा रहने हो भने एक सय डलरमा बेचिएका रुमहरुको मूल्य त्यतिबेला ४० मा झार्नु पर्ने परिस्थिति बन्छ । त्यो बेला नेपालको पर्यटन क्षेत्र धारासायी नै हुन्छ । प्रबेश अर्याल[divider] होटल संघ नेपालको ५० बर्षे इतिहासमा १२ वटा च्याप्टर छन् । यी च्याप्टरहरुमा करिव ११ सय होटल सय जति छन् । फाईभस्टरदेखि ननस्टार सम्मा गरि यी होटलहरुमा झण्डै १३ हजार रुमहरु रहेका छन् । यसमा १७ हजारको हाराहारीमा बेड संख्या रहेको छ । अहिलेको पूर्वाधारका आधारमा बार्षिक नेपालमा झण्डै १३ लाख पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । होटल संघमा आवद्ध होटलहरुले मात्रै नै बार्षिक ११ लाख जति पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् । तर नेपालमा पर्यटकहरुको आगमन बढिरेहको अवस्था भने छैन् । सन् २०१३ मा सात लाख ९५ हजार पर्यटक नेपाल आएको देखिन्छ । २०१४ मा सात लाख ८५ हजार पर्यटक आए । प्रष्ट छ कि नेपाल आउने पर्यटकहरुको सख्या बढिरहेको छैन । १३ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन क्षमता छ तर जम्माजम्मी आठ लाख पर्यटक मात्रै आईरहेका छन् । अर्थात क्षमताको ६० प्रतिशत जति मात्रै पर्यटक नेपाल आईरहेका छन् । केही हिस्सा भने आन्तरिक पर्यटकले ओगटेका छन् । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसले होटलहरुलाई केही मात्रामा काम उपलब्ध गराएको छ । अफ सिजनमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरुका कारण होटलहरुमा भिड देख्न थालिन्छ । नेपालको होटल क्षेत्रमा करिब तीन खर्बको लगानी रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान पु¥याएको छ । यसका बहुआयामिक पक्षहरुको गहन अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १७÷१८ प्रतिशत पुग्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य पर्यटन क्षेत्रमै जोडिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । छुट र अनुदान दिनुपर्छ । ऐन कानुनलाई सुधार्नु पर्छ । त्यसका साथै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको गतिलो मार्केटिङमा अत्यावश्यक देखिन्छ । सन् २०१८ सम्ममा स्टार होटलहरुमा २२ सय स्टार रुमहरु थपिँदैछन् । अहिलेकै अवस्थामा पनि स्टार रुमहरु १५ सय वटा छन् । अब २०१८ मा २२ सय रुम थपिन्छन् । त्यतिबेला पनि पर्यटकको आवागमन यहि अनुपातमा रहने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र धारासायी नै हुन्छ । प्रतिस्प्रर्धाकै कारण आज एक सय डलरमा बेचिएका रुमहरुको मूल्य त्यतिबेला ४० मा झार्नु पर्ने परिस्थिति बन्छ । अहिले राजधानीमा एउटा फाईभ स्टार रुमको निर्माण लागत जमिनसहित करिव २ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । यति लगानी गरेर पनि पर्यटक आईदिएनन् भने लगानी कर्ताको हालत कस्तो होला ? कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । एउटा स्टार होटलले सेवा प्रारम्भ गरेको १० बर्षसम्म त लगानी उठाउनै लाग्छ । त्यसमा पनि पर्यटकको आगमन संख्या अपेक्षा गरेर अनुसारको हुनु पर्छ नत्र त लगानी उठाउनकै लागि पनि १५÷२० बर्ष कुर्नैपर्छ । पछिल्लो समय ठूला ठूला अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्रिरहेको छ । उनीहरुले अनुसन्धान बिनै नेपालमा लगानी गरेको पक्कै पनि होईन । शेष घलेको शेराटन होटल आउँदैछ । राजनीतिक वातावरण, बजारको अवस्थालाई हेरेर मात्रै नेपालमा लगानी गरेका हुन् । नयाँ मेगा प्रोजेक्ट नेपालमा आएका नयाँ र ठूला प्रोजेक्टहरु भनेको छायाँ सेन्टरमा अलफ्ट होटल आएको छ । शेष घलेको शेराटन होटल, दुगड समूहले बिराटनगरमा नयाँ होटल खोल्दैछन् । सांग्रीलाले पनि मनिग्राममा नयाँ होटल खोल्दैछन । भारतको लिला प्यालेसले पनि समिट होटलसँग मिलेर कान्तिपथमा होटल खोल्दैछ । पुरानो फ्रेन्च राजदूतावासमा अजय सुमार्गीको होटल खुल्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ भन्ने निष्कर्ष नै हो । कसैले पनि कमाईको सुनिश्चितता नपाउँदासम्म यत्ति धेरै पैसा खन्याउने हिम्मत गर्दैनन् । टेक्नोफ्रेन्डली पर्यटन प्रवद्र्धन नेपालले पनि आफूलाई टेक्नोलोजी मैत्री बनाउन सकिरहेको छैन । आज नेपालमा बसेर अन्टार्टिकामा के गर्ने भन्ने योजना बनाउने अवश्था आईसकेको छ । हाम्रा अधिकांश विदेशी पर्यटकहरुले अनलाईन बुकिङ गर्छन् । तर पनि नेपाली पर्यटन गन्तब्यहरुको इ–ब्राडिङ गर्न सकिएको छैन् । पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्ड लथालिङग छ । उसको सेवा सुबिधा चुस्त दुरुस्त छैन् । वेभसाईट पनि अपडेट भएको देखिन्न । हाम्रा मन्त्रालयका वेभसाईटहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । होटल एसोसियन अफ नेपाल (हान)को वेभसाईट पनि निरन्तर अपडेट गर्न सकिएको छैन । यसको अर्थ हामीले आईटीबेस बिजनेश प्रोमोशन गर्न सकिएको छैन् । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजा वाहक बिमानको अवश्था त्यस्तै लथालिङग छ । पूर्वाधार विकासको खाँचो पर्यटकलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाले दिक्क बनाउँछ । राजधानीका प्रदुषण, लोडसेडिङ लगायतका अभावले थप संकट पु¥याउँछ । खानेपानीको चरम अभाव छ । मेलम्ची अझै आईसकेको छैन । सगरमाथामा चीनले बाटो पु¥याउन लागि सक्यो तर हाम्रो तर्फबाट त्यहाँ पुग्न एक हप्ता लाग्छ । नियती र नियमको धर्म संकट नेपाल बायुसेवा निगमले बल्लबल्ल चीनबाट जहाज ल्याएको छ तर त्यसको चरम बिरोध भैरहेको छ । राजधानीमा सडक विस्तार भयो । त्यहाँ नियम कानुनले छेकेन् न त नियतीले नै छेक्यो । नियती ठिक भयो भने नियमले छेक्दैन् । नेपालमा काम गर्नेहरुको अभाव छ । नियत नै बेठिक भएका मान्छेहरु धेरै छन् । उनीहरु नियमलाई देखाएर काम गर्दैनन् । तर नियम बदल्ने कुरा त सामान्य कुरा हो । गोरा मात्रै पर्यटक होईनन्   गोरो छाला भएका युरोपियन अमेरिकनहरुलाई मात्रै पर्यटक सोच्ने प्रवृत्ति छ । यिनीहरु केहि खर्चिला पक्कै पनि हुन्छन् तर अब गोरो छाला भएकाहरु मात्रै पर्यटक रहेनन् । हाम्रा लागि चीन र भारत नै ठूलो बजार हो । भारतले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण अनिवार्य गरेको छ । त्यो गन्तब्यका रुपमा नेपाललाई पनि राखेको छ । ६७ लाख सरकारी कर्मचारी भएको भारतबाट पाँच प्रतिशत मात्रै पर्यटक आए भने पनि हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धि हुन्छ । त्यस्तो पछिल्लो समय चिनियाँ मानिसहरु पनि विदेश घुम्न जाने प्रचलन बढेको छ । हामीले हामीले त्यसलाई पनि क्यास गर्न सक्नु पर्छ । पर्यटकको संख्या बढ्ने वित्तिकै लगानी आफैं आउँछ । भारत र चिन लक्षित प्रोमोशनका अभियान चलाउनु पर्ने देखिन्छ । हवाई सेवालाई पनि बढावा दिन सक्नु पर्छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन आवश्यक केहि समय पहिलेसम्म अफ सिजनमा पर्यटकिय क्षेत्रका होटलहरु सुनसान हुन्थे तर अहिले त्यहाँ अफ सिजनमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरुको आगमन बढिरहेको छ । जनताको खर्च गर्न सक्ने क्रयशक्ति पनि बढेको छ । नेपालीहरुमा घुम्ने संस्कृति पनि बढेको छ । यसले आन्तरिक पर्यटनको पनि बजार उल्लेख्य रहेको र त्यसको प्रवद्र्धन आवश्यक बनिसकेको देखाउँछ । सरकारी सहुलियत सरकारले दुर्गम पर्यटकिय क्षेत्रमा कर छुटको सुबिधा दिएको छ । तर त्यो मेगा प्रोजेक्टहरुका लागि मात्रै भयो । रारा तालमा होटल खोल्नेले छुट पाउने भनेको छ । तर के त्यसको नजिकै १० करोड वा ५० लाखकै लगानीमा होटल खोल्नेलाई सरकारले छुट दिनु पर्दैन ? खाली ठूला लगानीलाई मात्रै छुट दिएर पनि हुँदैन । साना लगानी कर्ता र प्रोजेक्टहरुले पनि छुट पाउनु पर्छ । सरकारले ठूला र साना लगानी कर्ताविच विभेद गर्नु हुँदैन् । अनि हाम्रा पर्यटन गन्तब्यहरुको मार्केटिङ तथा उत्कृष्ठ ब्राण्डिङ अत्यावश्यक देखिई सकिएको छ । (अर्याल होटल एसोसियन नेपाल(हान)का कार्यकारी निर्देशक हुन्)

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title][/tab_title][/tabs_head][tab]प्रविधिमा विशेष दख्खल भएका कर्मचारीलाई बिशेषज्ञ कर्मचारीका रुपमा प्रबिधि संचालनका लागि खटाइने गरिन्छ । तर, तीनै कर्मचारीलाई सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी, अनुपालना विभाग र लेखापरिक्षण विभागका कर्मचारीलाई प्रविधिका सम्बन्धमा गहिरो र बिस्तृत जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैको फाइदा उठाउदै केहि खराब कर्मचारीहरुबाट ठगीका घटना घटाउन सफल हुन्छन् ।[/tab][/tabs]   २०५४ सालमा एनबी बैंकले जनकपुरमा प्राइभेट बैंकहरुमध्येकै पहिलो शाखा खोल्यो । चिटिक्क परेको र टलक्क टल्किने अफिसबाट टाइसुटमा सजिएका कर्मचारीले कम्प्युटराइज्ड प्रणालीको प्रयोगगरी क्षणभरमा सेवा प्रदान गर्दथे । म पनि ती कर्मचारी मध्येको एक थिएँ । आक्कल झुक्कल मात्र ग्राहक आउथे । आए पनि कार्यालय भित्र पस्न गाह्रो मान्थे । कतिपयलाई सम्झाउदा पनि नमाननेर जुत्ता चप्पल खोलेर मात्र कार्यालय भित्र पस्दथे । अर्कातिर राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक हस्तलिखित लेखा प्रणालीका साथ संचालित थिए  । त्यसैले सेवा सम्पादन गर्नका लागि घण्टौं लाग्दथ्यो । नगद काउन्टर र विप्रेषण शाखामा त भिडभाडले गर्दा पाइला राख्न पनि मुस्किल हुन्थ्यो । एउटा डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाउन करिब ३ घण्टा कुर्नुपर्दथ्यो । त्यसैले ग्राहकहरु बिहान १० । ११ बजेतिर रकम जम्मा गरी निवेदन दिन्थे । दिउसो २ बजे पछि गएर ड्राफ्ट लिएर फर्कन्थे । एनबी बैंकले बढीमा १५ मिनेटमा सबै काम सकेर ड्राफ्ट दिन सक्दथ्यो । नेपालमा आधुनिक बैकिङ्गको शुरुवात भएको १२ वर्षपछि जनकपुरबासीले पहिलो पटक प्रविधियुक्त बैकिङ सेवाको स्वाद चाख्न पाएका थिए । आधुनिकै बैकिङ सेवा सञ्चालन गरेर मात्र पुगेन । मानिसहरुलाई उक्त सेवा लिन प्रेरित गर्नु थियो । हामी ग्राहकको घरघरमा जान थाल्यौं । धेरै मानिसहरु हामीलाई अविश्वास प्रकट गर्दथे । ‘कारोवार गर्नु पर्दैन, मात्र बैंक हेर्न आउनुस, शाखा प्रबन्धकसँग बसेर चिया पिउँंला’ भन्थ्यौं । त्यसपछि भने बिस्तारै केहि व्यक्तिहरु आउन थाले । किनकि त्यति बेला शाखा प्रबन्धकसँग सम्बन्ध हुनुलाई गौरवको रुपमा लिइन्थ्यो । उनीहरु आइसकेपछि हामीले कारोबार छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न भएको देखाउथ्यौं । जसले उनीहरुमा केही प्रभाव पर्दथ्यो र कारोवार गर्न शुरु गर्थे । बिस्तारै बिस्तारै हामीले मार्केटिङ्ग क्रियाकलाप पनि बढाउदै लग्यौं । ग्राहकको भिडभाड पनि बढ्दै जान थाल्यो । नभन्दै, १ बर्ष मै निक्षेप मात्रै करिव रु ३० करोड पुग्यो । त्यस समयमा उक्त निक्षेपलाई उल्लेख्य मानिन्थ्यो । १७ वर्षको अवधिमा जनकपुरमा १९ वटा प्राइभेट बैंकका शाखा थपिए । सबैले आधुनिक प्रविधियुक्त सेवा दिन प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेका छन् । त्यतिबेला प्राइभेट बैंकहरुसंग प्रविधिको प्रयोगको रुपमा कम्प्युटराइज्ड लेखाप्रणाली भन्दा कुनै अन्वेश्णात्मक प्रडक्ट तथा सर्भिसेस थिएनन् । तथापि शुरुमा जोइन्ट भेन्चरका र त्यसपछि अन्य प्राइभेट बैंकहरुका स्थापनाले बैकिङ्ग क्षेत्रले लामो फड्को मा¥यो र बैकिङ्ग सेवालाई सहज बनायो । तैपनि ग्राहकहरुलाई बैंकतर्फ आकर्षित गर्न गाह्रो थियो । त्यतिबेला ग्राहकहरुको बैकिङ्ग बानी झल्काउन माथिको “रियल स्टोरी” उल्लेख गरिएको हो । जबकि अहिले परिस्थिति पूर्णतया फेरिएको छ । बैकिङ्ग सहजता र बढ्दो प्रयोगकर्ता आज प्रविधिको विकाससंगै बैंकहरुले नयां प्रडक्ट तथा सर्भिसेस बजारमा ल्याएका छन् । जसले बैकिङ्गलाई सहज बनाएको छ । पुराना सरकारी बैंकहरुले मात्र होइन सहकारीहरुसम्मले आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा पस्किदै आएका छन् । इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाइल बैकिङ्ग सेवाले आफु जहां पुग्यो त्यहिबाट बैकिङ्ग सेवा लिन सकिने गराएकोछ । साना साना रकमको भुक्तानि गर्न र लिनका लागि बैंक धाउन पर्दैन । घर वा कार्यालयमा बसेर वा आफु जहां गयो त्यहिबाट बैंकलाई निर्देशन दिन सकिन्छ, रकम ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । स्टेटमेण्ट प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । व्यालेन्स हेर्न सकिन्छ । २०६५ सालसम्म इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा करिव ८० हजारले मात्र लिएका थिए जुन संख्या अहिले ३ लाख ३४ पुगिसकेको छ । त्यतिबेला करिव १ लाख ११ हजार मात्र मोवाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रयोगकर्ता भएकोमा अहिले यो संख्या ६ लाख ९० हजार भन्दा बढी भैसकेको छ । हिजोसम्म बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तारका लागि शाखा नै खोल्नु पर्दथ्यो । तर, प्रविधिको बिकासले ब्रान्चलेस बैंकिङ्गको माध्यमबाट भौगोलिक दृष्टिकोणबाट विकट ठाउँमा पनि बैंकहरुले आफ्नो उपस्थिति जनाउन पाएका छन् । अहिले देशभरी ब्रान्चलेस बैंकिङ्गसेवा दिने केन्द्रहरु झण्डै ५०० पुगिसकेका छन् भने २०६५ सालसम्म करिव १५० वटा एटिएम जडान भएकोमा अहिले यो संख्या करिब १,७०० पुगिसकेको छ । डेबिट र क्रेडिट कार्डको प्रयोगले नगद आफुसंगै बोकेर हिड्नुपर्ने झण्झटलाई कम गराएकोछ र सुरक्षा पनि बढाएको छ । अहिले बैंकहरुले ४१ लाख डेबिट कार्ड र करिब ६० हजार क्रेडिट कार्ड जारी गरिसकेका छन् । साना साना कामलाई बैंक जान नपर्ने भएपछि समयको पनि बचत भएको छ ।  बैंकहरुलाई पनि यस्ता सेवाले आम्दानीको दायरा फराकिलो पार्न र ग्राहक संख्या बढाउन सहयोग पु¥याएको छ । केही वर्ष अघिसम्म बैंकहरुसँग करिव ३० लाखमात्र निक्षेप खाता थियो, अहिले यो संख्याले १ करोड ५० लाख छुनै आंटिसकेकोछ । यसबाट पनि ग्राहक संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ । त्यस्तैगरी प्रविधिमूलक प्रडक्ट तथा सेवाले बैंकमा लाग्ने भिडलाई कम गरेको छ । र, केहि हदसम्म कर्मचारी र स्टेस्नरी खर्च जस्ता संचालन खर्चमा समेत कमि ल्याएकोछ । बढ्दो जोखिम प्रविधिको विकाससंगै नयाँ बैकिङ्ग प्रडक्ट र सेवा बजारमा आइसकेपछि यसले  जोखिम पनि बढाउदै लगिरहेको छ । नाम चलेका २ वटा ठूला जोइन्ट भेन्चर बैंकमै कार्डसँग सम्बन्धित ठूला घटना घटे । एउटामा रु ५ करोड ६७ लाख र अर्कोमा रु ४८ लाख दुरुपयोग भएको घटना बाहिर आएको थियो । बिदेशी ठगहरुले पनि कार्डको माध्यमबाट धेरै घटना घटाएका छन् । त्यस्तैगरी बैंकहरुमा प्रत्येक दिन जसो कार्डसंग सम्बन्धित गुनासाहरु आइरहेका हुन्छन् । प्रयोगकर्तामा प्रबिधि संचालन र यसको सुरक्षाविधिबारे गहिरो जानकारी नभएर पनि यस्ता घटना घट्ने गरेका छन् । बैंकको संचालन गरिने ‘कोर बैकिङ्ग सफ्टवेयर’ मा भएका बिशेषताहरुको दुरुपयोग गरेर पनि थुप्रै घटना भएका छन् । प्रविधिमा विशेष दख्खल भएका कर्मचारीलाई बिशेषज्ञ कर्मचारीका रुपमा प्रबिधि संचालनका लागि खटाइने गरिन्छ । तर, तीनै कर्मचारीलाई सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी, अनुपालना विभाग र लेखापरिक्षण विभागका कर्मचारीलाई प्रविधिका सम्बन्धमा गहिरो र बिस्तृत जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैको फाइदा उठाउदै केहि खराब कर्मचारीहरुबाट ठगीका घटना घटाउन सफल हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले करिव २ वर्ष अगाडि एउटा कार्यक्रममा बोल्दै ‘अबौं निक्षेप संकलन गरेका बैंकका सफ्टवेयर क्रयास भए पुरानो अवस्थामा फर्काउन गाह्रो छ’ भनेर भनेका थिए । हुन पनि संचालनमा रहेका २०४ बैंक तथा वित्तिय संस्था मध्ये दुई चार वटाले मात्र ‘फेल ओभर सिस्टम’ (प्राइमरी सर्भर फेल भए अर्को ठाउंमा राखिएको सेकेण्ड्री सर्भरले स्वचालितरुपमा काम गर्ने व्यवस्था) जडान गरेका छन् । केही बैंकहरुले मात्रै छुट्टै ‘डिजास्टर रिकभरी साइट’ बनाएर रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । बाँकी अरुले त हार्ड डिस्क वा टेपमा कारोवारको व्याकअप राख्ने गरेका छन् । त्यसकारण गर्भनरले डरलाग्दो अवस्था सृजना हुन सक्ने बिचार व्यक्त गरेका हुन् । प्रविधिको बिकासले व्यवसायमा बिबिधता र सहजता त ल्याएको छ । तर, कर्मचारीबाट भएका ठगीका घटना र ‘सिस्टम फेलियर’ भए  ‘रिकभर’ गर्न गाह्रो हुन सक्ने अवस्था तर्फ केन्द्रिय बैंकका गभर्नर समेत चिन्तित रहेको यथार्थताले उच्च संचालन जोखिम तर्फ प्रष्ट संकेत गरेकोछ । ‘नो योर कस्टमर’का अतिरिक्त ‘नो योर इम्प्लोइज्’लाई पनि उत्तिकै ससक्तताका साथ लागू गर्नुपर्ने तर्फ पनि यसले औंल्याएकोछ । किनकि मानव संशाधन जोखिम न्यूनिकरण गर्नु भनेको नै अन्य जोखिम स्वतः न्यूनिकरण गर्ने बाटोमा लम्किनु हो । त्यसैले व्यवसाय जोखिम व्यवस्थापन गर्नुका अतिरिक्त संचालन जोखिम न्यूनिकरण गर्ने तर्फ बैंकहरुले थप महत्व दिनु पर्ने समय आइसकेकोछ ।

रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव नेपालको राजस्व परिचालनको क्षमता मापन गर्दा अझै पनि हामी एउटा उत्कृष्ट स्तरमा पुग्न सकेका छैनौं । दसौं योजनाभरि कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १४ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने भनेर योजनामा लक्ष्य राखियो । तर योजनाको अन्तिमसम्म ११ प्रतिशत नाघ्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ पछि राजस्वको वृद्धिदर राम्रो हुँदै गयो । त्यो हुनुमा एउटा प्रशासकीय सुधार भयो र दोस्रो करका दरलाई पनि वैज्ञानिक गराइयो । जसले गर्दा करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गरियो । चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरियो । त्यसका कारण राजस्वको वृद्धिदर बढ्दै बढ्दै जान थालेर अहिले कुल राजस्व संकलन जीडीपी १७ प्रतिशत पुगेको छ । यो पनि उत्कृष्ट राजस्व संकलनको दर भने होइन । किनभने राजस्वमा अझै पनि कर राजस्वको अंश सन्तोषप्रद छैन । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र भन्सार दरलाई हामीले कुल आर्थिक कारोबारको परिमाणस“ग तुलना गरेर हेर्दा हामीले संकलन गर्नुपर्ने राजस्व कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत हुनुपथ्र्यो । तर अहिले यो अंक १२÷१३ प्रतिशतमात्र छ । बा“की ४ देखि ५ प्रतिशत गैरकर राजस्व हो । जसमा प्रशासकीय सेवा, शुल्क, जरिवाना, लाभांश, ब्याज, आम्दानी, सा“वा फिर्ता रकमहरू पर्छन् । अझै पनि हामीले प्रचलित दरमै रहेर राजस्व वृद्धि गर्ने गुञ्जाइस छ । अर्कोतिर संकलन गरिएको राजस्व पनि सही तरिकाले प्रयोग गरियो कि गरिएन भनेर पनि हेर्नुपछ । नेपालको कर राजस्वमा योगदान गर्ने समूहलाई वर्गीकृत गरेर हेर्ने हो भने बहुसंख्यक गरिबहरू नै छन् । किनभने कर राजस्वको मूल स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, त्यसपछिको दोस्रो मूल स्रोत भन्सार र तेस्रो अन्तशुल्क भएकाले यी तीनवटा करहरू प्रत्येक नेपालीले तिर्छन् । यदि आयातित वस्तु हो भने त्यसमा भन्सार अभिवृद्धि कर तिरिएको हुन्छ । उत्पादित गरिएको हो भने त्यसमा अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिएको हन्छ । त्यो प्रत्येक नेपालीले कुनै न कुनै रूपमा उपभोग गरेको हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग नगरेको रहेछ भने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो कर चाहि“ तिरिरहेको हुन्छ । जस्तै, विद्यालय भवन निर्माण गर्न जुन सिमेन्ट प्रयोग गरिएको छ, त्यो विद्यालय निर्माणको निमित्त स्थानीय जनसमुदायले केही रकम सहयोग गरेको हुन्छ । त्यो रकम पनि सिमेन्ट किन्न प्रयोग गरिएको हुन्छ । सिमेन्टमा तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क स्वाभाविक रूपमा गाउ“का गरिब विपन्नहरूले पनि तिरे । उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कर त तिरेनन्, तर अप्रत्यक्ष रूपमा कर तिरे । त्यसकारण बहुसंख्यक करदाता नेपालका हकमा ठूला उद्यमी, ठूला व्यवसायी र धनी भने होइनन् । बहुसंख्यक करदाता भनेको विपन्न वर्ग नै हुन्, साना करदाता नै हुन् । र, आमरुपमा पारिश्रमिक आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूले नै आयकर तिरिरहेका हुन्छन् । विपन्न वर्गले तिरेको, आमनागरिकले तिरेको कर आम–नागरिकको हितमा सही तरिकाले प्रयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । सार्वजनिक खर्चको वर्तमान प्रवृत्ति कस्तो छ ? र, त्यो प्रवृत्तिलाई गहिरिएर विश्लेषण ग¥यौ भने साना–तिना झिना–मसिना कुराहरू दुरुपयोग भएको देख्दा कहिलेकाही“ करको सही सदुपयोग भएन, आमकरदाताप्रति सरकार उत्तरदायी भएन कि भन्ने पनि लाग्छ । नेपाल सरकारले गर्ने कुल खर्चको करिब करिब ७० देखि ७२ प्रतिशतसम्म मात्रै राजस्वबाट थेग्ने गरिएको छ । कुल खर्चको २७ देखि ३१ प्रतिशतसम्म वैदेशिक सहायता रहेको छ । बजेटको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने राजस्वको योगदान अझै कम छ । किनभने बजेट ठूलो आकारको बन्छ, खर्च हामीले कम गर्छौं । बजेटको हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कुल प्रस्तावित बजेटको करिब ३० प्रतिशत वैदेशिक सहायता हुन्छ । कुल प्रस्तावित खर्चको करिब ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋणले उठ्छ । ६१ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट खर्च हुन्छ । तर यथार्थमा वैदेशिक सहायताको रकम कम खर्च हुन्छ । जसले गर्दा यथार्थ खर्चको तुलनामा राजस्वको योगदान ६९ देखि ७१ प्रतिशतसम्म भएका आ“कडाले देखाउँछ । नेपाल सरकारले गर्ने कुल खर्चमध्ये करिब २५ प्रतिशत त ऋणको सा“वा र ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । त्यो ऋणको सा“वा र ब्याज भुक्तानी मात्रै दुरुपयोग भए पनि मिल्ने अवस्था छैन । तर त्यसमा पनि दुरुपयोग कहा“निर भएको हुन्छ भने त्यो ऋण ल्याउ“दाको बेलामा जुन खर्च भएको हुन्छ, त्यो खर्च सही तरिकाले गरिएको थिएन कि ? सही तरिकाले नगरेको खर्चबापत पनि सरकारले ऋण तिर्न आमकरदाताले तिरेको रकम प्रयोग ग¥यो कि भन्ने प्रश्न त्यहा“ आउ“छ । नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका केही आयोजनाहरू उत्पात खर्च भएको, चाहिनेभन्दा बढी खर्च भएको, त्यो खर्च उपल्लो श्रेणीमा भएको, भ्रष्टाचार भएको भन्ने पनि छ । जस्तै, मध्यमस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीको लागत र खर्च उच्च रह्यो । यो दुवै आयोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका आयोजना हुन् । त्यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि धेरै वर्षदेखि ऋण लिइरहेका छौं । ऋण तिरिरहेका छौं, तर आयोजना सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । अहिले पनि सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजनाहरू भेरियसन अर्डरको कारणले गर्दा आयोजनाको लागि मह“गो पर्दै जाने, ऋण चाहि“ पूरै प्रयोग हुने भोलि गएर आम करदाताले तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा केही हिस्सामा भ्रष्टाचारको गन्ध देखिन्छ । खर्चको दोस्रो ठूलो हिस्सा भनेको करिब करिब कुल खर्चको ३६ देखि ४० प्रतिशतसम्म पर्न सक्छ । तर कुल राजस्वको निश्चित रूपमा ५६ प्रतिशत पर्न सक्छ । त्यो भनेको नेपाल सरकारले तलब दिनुपर्ने विभिन्न सेवाका कर्मचारी हुन्, तलबभत्ता र सेवासम्बन्धी सुविधा खर्चहरू । नेपाल सरकारले तलबभत्ता र सुविधा सेवासम्बन्धी अन्य भुक्तानी दिनुपर्ने करिब ४ लाख २० हजार व्यक्तिहरू छन् । जसमा शिक्षक, प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारी, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारी र मन्त्रीहरू । उनीहरूलाई जाने तलब, सुविधा, निवृत्तिभरण, पोसाक, औषधि उपचार खर्चलगायतको रकमको कुल आ“कडा निकाल्ने हो भने कुल राजस्वको ५६ प्रतिशत हुन आउँछ । बढी भएको वर्षमा ६० प्रतिशत हुन्छ, कम भएको वर्षमा ५५ प्रतिशत हुन्छ । कुल राजस्वको ५५÷५६ प्रतिशत यस्तो ठाउँमा खर्च भएर गयो, जहा“ भ्रष्टाचार भयो भन्न नमिल्ला । किनभने आखिर कर्मचारी त कुनै स्थायी दरबन्दीमा काम गरेको छ । उसले काम गतिलोस“ग गरेन, उसले जनतालाई दुःख दियो, उसले जनताबाट लिएको करबाट तलब खा“दा पनि जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा दिएन, उसले न्यायोचित ढंगले काम गरेन, इमान्दारीपूर्वक काम गरेन भन्ने प्रश्न अर्को हो । उसले पाएको पैसामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने हुन्न । झोले विद्यालय भए, खेताला शिक्षकमा केही रकम दुरुपयोग भएको छ । यस्तोमा कुनै वर्ष २० देखि ३० करोड भ्रष्टाचार भएको होला, कुनै वर्ष त्यो भन्दा कम भएको होला । तलबमा जाने खर्च दुरुपयोग नै भयो भन्ने होइन । कुल खर्चको २५ देखि २६ प्रतिशत सा“वा र ब्याजमा जाने, कुल राजस्वको ५५ देखि ६० प्रतिशत तलबभत्ता भुक्तानीमा जाने गरेको छ । कुल खर्चको ६५ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भयो भन्न सकिने ग्राउन्ड चाहिँ छैन । नेपाल सरकारले सरकारी संयन्त्रहरू सञ्चालन गर्दा कतिपय खर्चहरू यस्ता हुन्छन्, त्यो केही काम नगर्दा पनि सरकारले खर्च बेहोर्नुपर्छ । नेपालभरि करिब १५ हजार सरकारका स्थायी निकायहरू छन् । १५ हजार ठाउँमा सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालित छन् । ती सबै ठाउँमा सरकारको आफ्नै भवन छैन, कतिपय ठाउँमा भाडामा बसेका छन् । सरकारी कार्यालय खडा गरेपछि भाडा स्वाभाविक रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने टेलिफोन, पानी, मसलन्दमा खर्च नगरी हुन्न । कि कार्यालय नराख्नु प¥यो, कि खर्च गरिरहनुप¥यो । त्यो खर्च कुल खर्चको १८ देखि २० प्रतिशतसम्म छ । कुल खर्चको ८५ प्रतिशत यसरी सकिन्छ । राजस्वले थेग्ने कुल खर्चको ७० देखि ७१ प्रतिशतमात्रै हो । राजस्वबाट व्यापक रूपमा दुरुपयोग भयो भ्रष्टाचार भयो भनेर समष्टीगत विश्लेषण गर्दा देख्न सकिन्न । समष्टीगत रूपमा ज्यादै ठूलो स्केलमा अत्तालिने गरी राजस्वको दुरुपयोग भयो भन्ने देख्न सकिन्न । यति हु“दाहु“दै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । विकाससम्बन्धी खर्चको ठूलो हिस्सा त्यो १५ प्रतिशतमा छ । यस्तै, तलबभत्ता चालू खर्चमा पनि पर्छ । किनभने स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको तलबभत्ता विकास खर्च नै हो । कृषिमा काम गर्ने जेटिए र प्राविधिकलाई दिएको तलबभत्ता विकास खर्च नै हो । कुल खर्चको १५ प्रतिशत भनेको खुद विकास खर्च र खुद पु“जीगत खर्च हो । त्यसको प्रतिशतमा हिसाब गर्दा १५ प्रतिशत हो । तर ६ सय अर्बको बजेटको १५ प्रतिशत भनेको ९० अर्ब हुन्छ । ९० अर्बमा आ“कडाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने ३३ प्रतिशत भनेको २७ अर्ब बराबरको दुरुपयोग भएको भन्ने बुझ्नु पर्छ । क्रमशः