विचार

रामकृष्ण पौडेल काठमाडौं, १८ असोज । पुँजी वृद्धि गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको रणनीति असफल हुने प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले छोटो समयमा ४ देखि २५ गुणा पुँजी वृद्धि गर्न लगाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने रणनीति लिएको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरु मर्जरको विकल्पमा गएमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३० बाट घटेर १२ हुन सक्ने देखिन्छ’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि सम्वन्धि राष्ट्र बैंकको अवधारणा पत्रमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ । ‘नाइजेरियामा सन् २००५ मा बैकहरुको चुक्ता पूँजी १८ महिनाको अवधिमा २ अर्ब नाइजेरियन नाइराबाट बढाएर २५ अर्ब नाइरा (१२.५ गुणा) पु¥याउने व्यवस्था गरिएको थियो’ राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा भनिएको छ–उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको १८ महिनापछि नाइजेरियामा कुल ८९ बैंकहरुमध्ये २५ वटा बैंकमा सीमित भएका थिए । त्यसमा ४ विदेशी र २१ निजी क्षेत्रका बैंकहरु थिए ।’ राष्ट्र बैंकले सोही बाटोलाई पछ्याउने खोजेको देखिएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको पुँजी वृद्धि योजना कार्यन्वयनमा गए भने वाणिज्य बैंक २४ वटाभन्दा कम हुने छैनन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने निकै घट्ने सम्भावन छ । अधिकांश विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट पुँजी वृद्धि योजना पेश नगरेर हात उठाएको संकेत दिएका छन्, अर्थात उनीहरुले ठूला संस्थामा विलय हुने यात्रामा लागि सकेका छन् । बैंकहरुले भदौमा राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको पुँजी वृद्धि योजना कार्यन्वयन भयो भने आठ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदा पनि कम्तिमा २४ वटा वाणिज्य बैंक रहने संकेतहरु देखिएका छन् । विकास बैंकका लागि चुक्ता पुँजी ५० करोडदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म छ । गत जेठसम्म ७९ वटा विकास बैंक रहेकोमा कम्तिमा २० वटा जमेर बस्ने देखिन्छ । वित्त कम्पनीको लागि चुक्ता पुँजी ४० करोडदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । गत जेठसम्म ५० वटा वित्त कम्पनी रहेकोमा कम्तिमा १० वटा वित्त कम्पनी रहने देखिन्छ । वित्तीय संस्था प्रकार तीन कि सात ? वित्तीय संस्था कति प्रकारका रहने भन्नेमा पनि राष्ट्र बैंकको नीति अस्पष्ट देखिएको छ । दीर्घकालिन रुपमा तीन प्रकारको वित्तीय संस्था विकास गर्दै जाने राष्ट्र बैंकको नीति छ । ‘चालु पूँजी लगायत अन्य बैकिङ्ग सेवाको लागि वाणिज्य बैंक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार परियोजनाहरुमा दीर्घकालीन लगानी गर्न पूर्वाधार बैंक र साना व्यवसायको प्रबद्र्धनका लागि लघुवित्त बैंक गरी तीन किसिमका वित्तीय संस्थाहरुको विकास गरी अर्थतन्त्रले माग गरेको र सोही अनुरुप वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देखिएको छ’ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको अवधारण पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि नीतिले पाँच प्रकारको वित्तीय संस्थालाई नै बलियो बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ३ जिल्ले, १० जिल्ले र राष्ट्रिय समेत गरेर गरिएको वर्गिकरणलाई समेत हेर्दा सात प्रकारको वित्तीय संस्थालाई मलजल गरिदैछ । पुँजी वृद्धि नीतिले वाणिज्य बैंकलाई मात्र होइन, विकास बैंक, वित्त कम्पनीलाई पनि पुँजी बढाएर बलियो बन भनेको छ । लघुवित्तलाई दीर्घकालसम्म प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ भने न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राखेर पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न सकिने नीति लिइएको छ ।

हरिभक्त शर्मा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ धेरै लामो सकस र प्रयत्न, अत्यान्तै ठूलो बलिदानी र लगानीपछि नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको छ । विश्वको नमूनाको रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट यो संविधान बनेको छ । करिब ८५ प्रतिशत भन्दा बढि जनप्रतिनिधिको सहमतिमा संविधान बन्नु आफैमा ऐतिहासिक छ । हरेक नेपालीका असंख्य अपेक्षा छन् । सबै नेपालीले समुन्नति चाहेका छन्, कानुनी शासन, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र व्यवासायिक वातावरण चाहेका छन् । उद्यमी व्यवसायीको चाहाना पनि त्यही हो । राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा बाढेको छ । पचासौं सपना बाढिएका छन् । ती सपना पूरा गराउने चुनौति छ राजनीतिक नेतृत्व सामु । तर अझै पनि उहाँहरु ती चुनौति चिर्नेबारे त्यति गम्भिर छैनन् । जनतालाई बाढिएको सपना र महत्वकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ राजनीतिक नेतृत्वले त्यो हेर्न बाँकी छ । अब संबिधान जारी भैसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । संविधानको मस्यौदा मैले २० पटक पढिसके तर यो संबिधानमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्ने खालका प्रावधान छैनन् । यसको अर्थ हामी निरासावादी भैसकेका छैनौं । आशा गरौं, भविष्यमा सुधार हुँदै जानेछ । तराई मधेशका आन्दोलनकारीलाई पनि संवादको माध्यमबाट रचनात्मक आन्दोलनको बाटोमा ल्याउन सक्नु पर्नेथियो । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याएर मुलुकमा दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने कामको नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ । नयाँ संबिधान पछि आर्थिक विकास कसरी हुन्छ भन्नेबारे हामी पनि जिज्ञासु छौं । संविधान जारीपछि नयाँ सरकार बन्दैछ । अब हाम्रो ध्यान सरकारले के काम गर्छ भन्नेतिर केन्द्रीत हुन्छ । सरकारसँग जनताले तत्काल तीन वटा क्षेत्रमा सुधार चाहेका छन् । पहिलो, दिगो शान्तिका लागि सरकारका संयन्त्रहरु परिचालित हुनुपर्छ । मुलुकमा कानुनको शासन स्थापित गर्नुपर्छ । बाहुबलका आधारमा प्रभाव पार्ने सस्कृतिको अन्त्य हुनु पर्छ । दोश्रो, लामो संक्रमणका कारण कमजोर भएको राज्य संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्तिमा पनि जनताले महशुस गर्ने गरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकैलाई कारवाही गर्नुपर्छ र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तेश्रो, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको उचित व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । सात प्रदेशको संघीय संरचनामा सरकार गठन हुन समय लाग्छ । त्यस क्रममा आउने थप समस्यालाई निराकरण गर्न दुई तिन महिना भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई व्युँताएर मात्रै संघीय संरचनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । फेरी पनि सिंहदरबारमा बसेर सबै प्रकारका निर्णय गर्न थालियो भने थप समस्या आउँछ । स्थानीय निकायले काम गर्न थालेपछि व्यवसायिक वातारण र औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्छ । संघीयताका नाममा फेरी नयाँ समस्या आयो भने लगानी वृद्धि हुँदैन, रोजगारी सृजना हुँदैन र रोजगारी बिना मुलुकको अर्थतन्त्र अघि जाँदैन । अनि फेरी पनि पुरानै जस्तो गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न बाध्य हुन्छौं । त्यसकारण पनि स्थानीय निकाय अनिवार्य छ । निजी क्षेत्रले आफैंले चाहेर कुनै नीति बदल्न सक्दैन् । संसारमा कहि पनि निजी क्षेत्र आफैंले नीति परिवर्तन गरेको इतिहास छैन्, त्यसका लागि सरकारको सहयोग चाहिन्छ नैं । निजी क्षेत्रले राम्रोसँग काम गर्नका लागि स्थानस्य निकायसँग उपयुक्त सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । केन्द्रिय स्तरमा नीति र स्थानीयस्तरमा समन्वय भयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ । भूकम्प पछिको पुननिर्माणका गर्नुछ, त्यसका लागि ठुलो श्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसमा काम गर्ने पनि निजी क्षेत्रले नै हो । नयाँ संबिधान आयो भन्दैमा निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन् । त्यसका लागि अघि भनिएका तीन वटा काम सरकारले गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई गैरजिम्मेवार बनाउने काममा सरकार कुनै न कुनैरुपमा जिम्मेवार रहँदै आएको छ । अब हामी जिम्मेवार बन्न चाहान्छौं, त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । गएको दश वर्ष मुलुकको राजनीतिमा सबै भन्दा बढि संक्रमण देखिएको थियो । तर यहि समयमा नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूला ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ । उर्जा र पूर्वाधारमा यो समयमा ठूलो लगानी भएको छ । विदेशीले पनि तत्परता देखाएका छन् । तर परियोजना कार्यान्वयनका लागि वातावरण देखिएको छैन । अहिले पनि देशभर बन्द छ, काम गर्ने वातावरण नै छैन । देशमा लगानीको वातावरण बन्नका लागि सबै भन्दा पहिलो सर्त भनेको शान्ति र स्थायित्व हो । नेपालमा शान्तिलाई खलबल्याउने काम कुनै पनि सस्था, व्यक्ति वा दलले गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ सरकारले गर्नु पर्छ । हामीले संबिधानलाई दिलैदेखि स्वागत गरेका छौं तर संबिधान आउने वित्तिकै कायापलट हुन्छ भन्ने अवश्था छैन र त्यो सत्य पनि होइन् । सरकार संयन्त्र र कानुन पुरानै छन् । संबिधानसँग मिल्दो गरि कानुन संसोधन आवश्यक छ । यति समय भित्र औद्योगिक लगानी मैत्री ऐन कानुन ल्याउँछौ भनेर नयाँ सरकारले भन्नु पर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य ऐन ल्याउन प्रतिवद्धता नयाँ सरकारले गर्नु पर्छ । अब बन्ने सरकारले लगानीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । नयाँ संबिधानका केहि प्रवाधानले निजी क्षेत्र सशंकित छ । एउटा लगानीकर्ताले गर्ने अपेक्षालाई पनि संबिधानले संबोधन गर्नुपर्ने थियो । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई खुल्ला हृदयले स्वागत गरिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । विजुलीका पोल गाड्न नपाएर विद्युत लाईन विस्तारमा महिनौं ढिला भएका दृष्टान्त हामी सामु छन् । यी काम गर्ने निजी क्षेत्रले गर्ने होइन, यो त सरकारले गर्ने काम हो । नेपालको निजी क्षेत्रबाट मात्र धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नु पनि हँुदैन । नेपालको निजी क्षेत्र त्यति पुरानो होइन्, २०, ३० वर्ष इतिहास भएको नेपालको निजी क्षेत्रसँग गरिने अपेक्षा पनि अलि धेरै भयो भन्ने लाग्छ । अरु केहि १०, २० हामी थप शसक्त हुन्छौं । हाम्रो राज्य पनि तुरुन्तै सुध्रिला भन्ने अपेक्षा पनि छैन । त्यो सुध्रिने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । अहिले सरकारमा सहभागी दलहरुले एक बर्ष भित्र दुई तीन लाखलाई रोजगारी दिने भन्नु भएको थियो । तीन बर्ष भित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छाै भन्नु भएको थियो । त्यसका लागि बर्षमा १८ सय मेगावाट थप्नु पर्ने थियो । तर १८ मेगावाट पनि उत्पादन भएन । खाली नारा दिएर मात्रै हुँदैन, काम पनि गर्नु पर्छ । मुल कुरा कार्यान्वयन हो । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु मुलुकको आन्तरिक मामलामा सजग रहनु पर्छ । वार्ताको माध्यमबाट रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । विद्यालय, बाटो घाटो, उद्योग बन्द गराउँदा हाम्रो अर्थतन्त्र झनझन कमजोर हुँदै जाने हो । आन्दोलनकारीले पनि आन्दोलनका नयाँ प्रारुप खोजिनु पर्छ । नयाँ संबिधानले धेरै जनता र धेरै पक्षको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यो अधिकारै अधिकारले भरिएको संबिधान हो भनेर मैले पहिलो पटक घोषणा गरेको हुँ । यसमा कुनै क्षेत्र वा जाती वा लिंगको अधिकार पुगेन छैन भने थप्न पनि सकिन्छ ।

पशुपति मुरारका, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मुलुकका अधिकांश भागमा लगातार एकमहिनादेखि जारी बन्द, हड्ताल, अशान्ति, जवरजस्ती जस्ता क्रियाकलापले हामी उद्योगी व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण जनता जीउधनको सुरक्षामा बढी चिन्तित भएका छौ, त्रसिद भएका छौं । पछिल्लो पटक निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी र उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा आक्रमण, जवरजस्ती र बढ्दो घटना तथा धम्कीले हाम्रा चिन्ता र त्रासलाई थप पुष्टि गरिरहेको छ । महिना दिन देखिको बन्दले उद्योग व्यवसायमा अर्बौको क्षति भएको । बाहिरबाट ल्याएका सामानहरु अन्तराष्ट्रिय नाकाहरुमा महिनादिन देखि रोकिन जांदा तिर्नुपर्ने विलम्व शुल्क अब कल्पना भन्दा बाहिर गइसकेको छ । करोडौंको औद्योगिक कच्चापदार्थ नष्ट भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बजारमा पुरयाउन नपाउंदाको क्षतिको आंकलन नै गर्न सक्ने अवस्था छ्रैन । पर्यटन उद्योग ठप्प छ । निरन्तरको बन्दबाट उद्योगी व्यवसायीले आफना कर्मचारी, मजदुरलाई तलब ज्याला दिन सक्ने अवस्था छैन भने, सरकार र बैंक वित्तिय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने कर राजस्व एवं ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । आम जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक आवात जावत एवं हिडडुल गर्न पाउने न्यूनतम मानव अधिकार हनन भएको छ, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन जिउने जनता भोकभोकै मर्ने परिस्थिति मुलुक भित्र उत्पन्न भएको छ । अस्पतालहरुमा आवश्यक औषधि एवं उपकरणको अभाव भएर विरामीहरु मर्ने अवस्था सृजना भैसकेको छ । यो कहाली लाग्दो अवस्थालाई हेरेर महासंघले आन्दोलनरत पक्षलाई बन्द हड्तालका कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिई वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधानमा निरन्तर आव्हान गर्दै आयो र सरकारलाई वार्ताको वातावरण बनाउन अनुरोध गरÞ्यो । महासंघको बारम्बारको अनरोध सुनुवाई नभएपछि महासंघका तर्फबाट आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भैरहवामा गएर बन्द हड्ताल कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता र सम्वादमा वसी समस्या समाधानको आग्रह सहितको महासंघको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझायौं । उनीहरुका तर्फबाट हामीलाई वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारलाई दवाव दिन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आग्रह गरियो । यस बीचमा उद्योग व्यवसाय, प्रतिष्ठानमा आक्रमण गर्ने, त्यहा कार्यरत मजदुर कर्मचारीहरुलाई वलजफती निकाल्ने, कुट्ने, पेट्रोल वम प्रहान गर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानहरुको भौतिक सम्पतिमा क्षति पुरÞ्याउने, सवारी साधनहरु तोडफोड, आगजनी गर्ने, भंसारमा सामान छुटाउन गएका व्यक्तिहरुलाई धम्क्याउने, जस्ता अत्यन्त अमानवीय कार्य भएको तर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, महासंघ त्यसको निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ । आन्दोलनमा परि ज्यान गुमाउनेहरुप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछ । प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुनुपर्दछ तर आन्दोलनका नाउमा व्यक्तिगत सम्पति तोडफोड गर्ने, कुटपीट गर्ने, धम्क्याउने कार्य कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुंदैन । महासंघ, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएका राष्ट्रिस्तरका नेताहरुलाई आन्दोलनलाई संयमित, मर्या्दित बनाउन र आन्दोलनका क्रममा जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन समेत आग्रह गर्दछौं । आन्दोलनरत दलहरुले आन्दोलन जतिसुकै शान्तिपूर्ण् भनेपनि आन्दोलन उनीहरुको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान थालेको आभास हुन थालेको छ, आन्दोलनकारीहरु संवेदनहीन हुन थालेका छन् । आजैको महोत्तरीको घटनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थालाई जतिसक्दो छिटो समाधान गरी जनताको जीउन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी तथा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाई दिन नेपाल सरकार समक्ष वारम्वार आग्रह गर्दा पनि हाम्रा आवाज र अनुनयलाई सरकार तर्फबाट वेवास्ता गरिंएको महसुस हामीलाई भएको छ । उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकारको गृह प्रशासनले यस बीचमा न एकवचन हामी उद्यमी व्यवसायीसंग सोधपुछ गरÞ्यो, न सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभुतिको वातावरण नै बनायो । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रले सहनुपरेको अकल्पनीय पीडाप्रति राज्य संवेदनशील हुन नसकेको महसुस हामीलाई हुन गएको छ । उद्योग व्यवसाय ठप्प भई आर्थिक गतिविधिमै अवरोध आउंदा समेत राज्य संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु हाम्रा लागि अत्यन्त दुःखद हो । सरकारको यस प्रकारको मौनताप्रति निजी क्षेत्र अत्यन्त दुस्ख व्यक्त गर्दछ । मुलुकभित्र विद्यमान परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिने कार्यका साथै अनुकूल औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण बनाउने कार्यबाट अब सरकार एक मिनेट पनि चुक्यो भने उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुने हाम्रो ठहर छ । वार्ता र संवादका लागि संविधानसभाको प्रक्रियालाई दुई दिन स्थगन गरिएको छ । यस अवधिमा महासंघ आन्दोलनरत दलहरुलाई आफ्ना सबै बन्द हड्तालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिई सकारात्मक परिणाम प्राप्तिका लागि गम्भीर ढंगमा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दछौं, साथै सरकार समेतले प्राप्त यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । आपसी सद्भाव, एकता र मेलमिलापलाई अक्षुण्ण राख्दै समयमा संविधान जारीगरि मुलुकलाई समृद्धिको पथमा लैजानुनै अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा सवै राजनीतिक दल, वर्ग समूह, पेशा व्यवसायबाट आफ्नो गुरुत्व जिम्मेवारीबाट च्यूत हुने काम नहोस भन्ने निजी क्षेत्रको आग्रह छ । (शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्ति लिखित मन्तव्य)