विचार

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक, क वर्गका बैंक तथा ख, ग तथा घ वर्गका वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकले इजाजत प्रदान गरेका सीमित बैंकिङ कार्य गर्ने अन्य संस्थालाई लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसो त नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा कम्पनी लगायतका संस्थाहरुले समेत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने भए पनि ती संस्थालाई वित्तीय प्रणालीको दोस्रो तहमा समेट्ने गरिएको छ । यस लेख केन्द्रीय बैंक तथा सो बैंकको नियमकीय दायरामा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुशासनमा देखिएको समस्याका सन्दर्भमा तयार गरिएको छ । केन्द्रीय बैंक बैंकिङ प्रणालीको सर्वोच्च निकाय हो । कानुनतः यो निकाय बैंकिङ क्षेत्रको सारथी संस्था पनि हो । यस संस्थाले मुलुकको वित्तीय प्रणाली कुन दिशामा जानु पर्ने हो भनी किटानी गर्ने, सोही दिशामा जानरलैजान पहलकदमी गर्ने लगायतको काम गर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक निकै बलियो र जिम्मेबार संस्था पनि हो । मुलुकको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन लगायतका मौद्रिक, विदेशी विनिमय तथा वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी नीति सोही बैंकले तर्जुमा गरे मुताविक कायम हुने गर्दछ । त्यस हिसाबले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारिताको लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका निकै ओजपूर्ण रहि आएको छ । सोही भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सो बैंकको कार्यगत स्वायत्तता आवश्यक ठानिएको हो । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कानुनी तथा व्यवहारिक दुबै सन्दर्भमा आवश्यक छ । सुशासन लागू गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले प्रचलित ऐनले किटानी गरे बाहेकका विषयलाई समेटी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनका लागि प्रेषित गरेको छ । एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं ६ सुशासन सम्बन्धी मुख्य दस्ताबेज हो । यसमा सञ्चालकको जिम्मेबारी तथा कर्तब्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीको जिम्मेबारी तथा कर्तब्य, सञ्चालक समिति अन्तर्गत गठन गरिने विभिन्न ४ वटा समितिको काम, कर्तब्य तथा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकभित्रको सुशासन कानुनतः राष्ट्र बैंक आफू चाहिँ स्वनियमन र स्वशासनमा रही कार्य गर्ने गर्दछ । सो संस्थाले पालन गर्नु पर्ने सुशासनका मापदण्ड बनाउने कुनै अन्य निकाय छैन । बाह्य लेखापरीक्षण वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको अब्जरर्भेसन एवम् सो क्रममा दिइने सुझाबबाट उसले आफूलाई परिमार्जन गर्ने गरेको छ । निर्णयमा सर्वोपरिता राष्ट्र बैंकको मुख्य विशेषता रहि आएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुशासन लगायतको सन्दर्भमा नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक अरुभन्दा पृथक मात्र होइन, क्षमतावान् र भिजनरी हुनुको विकल्प छैन । सुशासन पालनाको सवालमा अरुले निर्देशित गर्न नमिल्ने सो संस्था स्वशासन र सुशासनको मामिलामा अब्बल हुन आवश्यक छ । सो का लागि त्यसको नेतृत्व खासगरी कार्यकारी तहका गभर्नर, २ जना डेपुटी गभर्नर र अन्य ३ जना सञ्चालकमा सो भूमिकाको लागि हरतरहले योग्य व्यक्ति चयन गरिएको छ रु अग्र भूमिकामा रहेका ती पदाधिकारी कत्तिको नैतिक मूल्यका छन् रु यी प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सुशासनको चर्चा गरिहँदा उठ्ने आरम्भिक प्रश्न हुन् । यदि त्यसको उत्तर ‘छैन’ भन्ने आउँछ भने त्यस्तो व्यक्ति चयन गर्ने सरकार यसमा दोषी हुन जान्छ । यति संवेदनशील मामिलामा दोषपूर्ण निर्णय गर्ने सरकारले खासमा सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सक्तैन । अग्रणी भूमिकामा रहने सञ्चालक समिति प्रभावकारी हुँदा राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागहरुले स्वतः प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने सम्भावना हुन्छ । गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले सजगतापूर्वक प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरी संस्थालाई सही गन्तव्यमा डोर्याउन सके तलदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी स्वतः आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन सक्छन्, उत्रिनै पर्ने हुन्छ । अन्यथा संस्थाको अवस्था डोरो चुँडिएको चङ्गाजस्तो हुने खतरा रहिरहन्छ । नोट छपाइदेखि नोट जलानसम्म राष्ट्र बैंक सुशासनमा छ ? गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरु योग्य व्यक्ति चयन गरिएको छ ? राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीबाट प्रभावकारी र उच्च नैतिकतायुक्त कार्य सम्पादन गराउन सकेको छ ? नगर्नेहरुलाई दण्ड दिएको छ कि उल्टै पुरस्कार ? अरुले निर्देशित गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंक अरुभन्दा क्षमतावान् र भिजनरी हुनुको विकल्प छैन र सुशासनको मामिलामा अब्बल हुन आवश्यक छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामान्यतया प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकलाई संस्थात सुशासनको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्छन् । तर त्यो रिपोर्टिङ सामान्तया झारा टार्नका लागि मात्र हुने गर्छ । आम जनताले केन्द्रीय बैंकको सुशासनको स्तर यसले लिने नीति र सम्पादन गर्ने भूमिका मार्फत नै चाल पाउने गर्छन् । केन्द्रीय बैंकको सुशासनको सुनिश्चितताको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी छरछैन भन्ने सवाललाई पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । नोट छपाइदेखि नोट जलानसम्मका प्रकरणमा, सामयिक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गर्ने विषयमा, उपयुक्त नियमन जारी गर्ने सवालमा वा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण मार्फत् वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने सवालमा राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीबाट प्रभावकारी र उच्च नैतिकतायुक्त कार्य सम्पादन गराउन सकेको छ ? नगर्नेहरुलाई दण्ड दिएको छ कि उल्टै पुरस्कार रु बैंकको सञ्चालक समिति नीति तर्जुमामा केन्द्रित हुन सकेको छ ? यी र यस्ता प्रश्न केन्द्रीय बैंक सुशासनको सन्दर्भमा उब्जिने प्रश्नहरु हुन् । यस्ता प्रश्नको जवाफ बेलाबेला विभिन्न खालका सार्वजनिक प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) मार्फत् आउने पनि गरेको छ । त्यही जवाफ नै केन्द्रीय बैंक सुशासनको कडी हो । सामान्यतया केन्द्रीय बैंकको सुशासन राम्रो मानिदै आएको पनि छ । सुशासनको स्तरको नेतृत्वको प्रभावकारिता बमोजिम तल माथि हुने पनि गर्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । केन्द्रीय बैंकको सुशासनको सवालमा सञ्चार माध्यममा देखिने चासोलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन जहाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनको सवाल छ, त्यो मूलतः कानुन तथा नियमनबाट निर्देशित हुन्छ । जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु पर्ने त्यस्ता संस्थाले सुशासनको न्यूनतम स्तरको कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ । यो सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तब्य नै हो । यसको लागि संस्थाले उपयुक्त रणनीति अवलम्वन गरी स्पष्ट दूरदष्टि (भिजन), मिसन, लक्ष्य तथा मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । तत्पश्चात् संस्थाले जिम्मेबारी बाँडफाँड, विभिन्न नीति, कार्यविधि तथा कार्यप्रकृया तर्जुमा गरी कार्यान्यनमा ल्याउँछ । सञ्चालकले कार्यकारी भूमिका निर्वाह नगरी रणनीति तथा नीति तर्जुमा र आन्तरिक नियन्त्रणको भरपर्दो वातावरण तयार गर्ने र कार्यकारीले आफ्ना कार्मचारीहरु मार्फत कार्यान्वयनको जिम्मा लिने अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको अभ्यास हो । यो नै सुशासननको आधारभूत कडी पनि हो । यसमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु क्रमिक रुपमा अघि बढिरहेका छन् र त्यसमा गुणात्मक प्रगति समेत भएको छ । पहिलेको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रणको सवालमा सजग भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको भदौ मसान्तमा विगत आ।व।मा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यवस्थापन तथा अन्य तहमा कार्यरत कर्मचारीको काम कारबाही मार्फत् सुशासन कायम भए नभएको, नभएको भए क-कसबाट सो उल्लंघन हुन गयो, त्यसको लागि के कति कारबाही गरियो सो को विवरण दिन अनिवार्य गरेको छ । साथै, सञ्चालक समितिलाई बैंकको आम कामप्रति जिम्मेबार बनाउन लेखा परीक्षण, कर्मचारी सेवा सुविधा, जोखिम व्यवस्थापन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी समिति गठन गरी व्यवस्थापनको काम कार्यबाहीको सूक्ष्म अनुगमन गर्न अनिवार्य गरेको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामान्यतया प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकलाई संस्थात सुशासनको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्छन् । तर त्यो रिपोर्टिङ सामान्तया झारा टार्नका लागि मात्र हुने गर्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था यस विषयप्रति संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । आम वित्तीय विवरणको तुलनामा संस्थागत सुशासनको कार्यान्यन तथा रिपोर्टिङ निकै संवेदनशील कार्य हो । सञ्चालक समितिले ठीकसँग काम गरेको छ छैन, प्रत्येक व्यक्तिबाट सञ्चालकको कानुनी तथा नियमन निकायले तोकेको भूमिका सही तवरले सम्पादन भएको छ छैन भन्ने सवाल सञ्चालक समिति तथा अध्यक्षको लागि सर्वथा महत्वपूर्ण सवाल हो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकमा त्यसको बनिबनाउ जवाफ आउने गर्छ- ‘सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरुबाट सुशासनको पालना भएको ।’ त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी, व्यवस्थापन तहका कर्मचारी एवम् अन्य कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा पनि जवाफ दिइन्छः ‘सबैले स्वीकारयोग्य आचरणमा रही सुशासन पालना गरेको ।’ केही बैंकले भने बैंकको कामको सिलसिलामा जानीजानी कमीत्रुटी गर्ने कर्मचारीलाई विभिन्न खालको दण्ड सजाय दिइएको उल्लेख गरी पठाउने गरेको छ । सो निकै सकारात्मक पक्ष हो । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन पालनाको सन्दर्भमा वृहत् स्तरको आधिकारिक अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन तथापि नियमनकारी निकायलाई तिनले प्रदान गर्ने सूचना एवम् वार्षिक साधारणसभामा पेश हुने प्रतिवेदन र सञ्चालक सहभागितालाई हेर्दा सबैजसो सञ्चालकहरुले आफ्नो जिम्मेबारीमा मनग्य ध्यान दिन सकेको वा आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन सकेको देखिदैन । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै पनि सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको बीच जिम्मेबारीको सही बाँडफाँड हुन सकेको छैन । अर्थात् सञ्चालक समिति नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने र व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा लाग्ने गरेको देखिदैन । समितिमा सञ्चालकको व्यावसायिक सक्रियता र सहभागिता पनि कमजोर छ । समितिमा एकाध व्यक्तिको वर्चस्व कायम रहने रोगबाट नेपाली बैंकिङ अद्यापि प्रताडित छ । अन्यथा केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको लागि निम्ता गर्ने सञ्चालक वा अध्यक्षको गतिविधिबारे सम्बन्धित संस्थाको समितिको बैठकमा यथासमय अरुले किन आफ्नो धारणा राख्न सकेनन् ? उत्तर स्पष्टै छः अरु पनि आफ्नो भूमिकामा कमजोर नै छन् । सुशासन कायम गर्न सञ्चालक समितिको भूमिकाको चर्चा गर्दा सञ्चालकको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकले बनाउन निर्देशित गरेको समितिहरुले पनि अपेक्षकृत रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिदैन । यसबाट सञ्चालक समिति अझै खारिन र जिम्मेबार हुन आवश्यक छ । सञ्चालक चयनदेखि सञ्चालक शिक्षासम्मका कार्यमा बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान पुग्न सकेको छैन । संस्थागत सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जिम्मेबारीको बाँडफाँड हो । सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बीचमा कयौँ संस्थामा विवाद र द्वन्द्व कायम रहेको तथा कयौँ संस्थामा मिलिभगतमा काम भई सुशासन उल्लङ्घन हुन गएको छ । व्यवस्थापनलाई आवश्यक नियन्त्रण गर्नु पर्ने सञ्चालक व्यवस्थापनसँग मिली वा व्यवस्थापनलाई प्रभावित गरी कारोबारमा संलग्न हुँदा पनि सुशासन कमजोर भएको छ । संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा र संस्थाको नैतिक स्तर स्खलित हुँदै जाँदा आर्थिक लगायतको अराजकता पैदा भएको छ । सञ्चालक समिति वा अध्यक्षले योग्यभन्दा पनि आफू अनुकूल हुने व्यक्तिलाई देख्ख्ल रुपमा काम लगाउने प्रचलन बढ्दो छ । त्यसले क्रमिक रुपमा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै जान्छ । एकाध बाहेकका संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको वा पाएको अवस्था छैन । अनेक सीमामा रहनु पर्दा अर्थात् सुशासनका सन्दर्भमा धेरैजसो प्रमुख कार्यकारी अधिकृहरु सवल वा उम्दाभन्दा पनि निम्छरा जस्ता देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीहरु संस्थाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जनशक्ति हुन् । तिनले आफू मातहतमा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सही तवरले परिचालन गरी संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँदछन्। तिनले कर्मचारीको कामको नियमित अनुगमन गरी प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रणको वातावरण पनि सिर्जना गर्दछन् । ग्राहकलाई दिने सेवा, पारदर्शिता र स्वार्थरहितताको सन्दर्भमा यस स्तरका कर्मचारीले मूल्यवान् मानक कायम गर्न सक्छन् । यस स्तरमा इमान्दार, सक्षम र नैतिक व्यक्ति क्रियाशील नहुँदा भने तिनले अराजकता, आर्थिक अनियमितता र स्वार्थयुक्त वातावरणको प्रदुषण पनि फैलाउन सक्छन् । त्यस तहमा सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापनले संरक्षण गरेका कमसल र कमजोर नैतिकताको व्यक्ति छन् भने तिनको कारण छिद्र सिर्जना भई सुशासनको जग कमजोर हुँदै जान्छ । काम गरेर पाकेका भन्दा पनि धेरै संस्था चहारेर छिटो छिटो बढुवा भई उच्च पदमा पुग्ने, तीब्र महत्वाकांक्षी तर संस्थागत प्रतिबद्धता एवम् अनुशासन कमजोर भएका व्यक्तिको वर्चस्व यस तहमा भयो भने वित्तीय प्रणालीमै ठूलो समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । सुशासनका सन्दर्भमा यो पक्ष पनि विचारणीय रहेको छ । आफू मातहतका कर्मचारीको कामको अनुगमन गर्ने व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको नैतिकता, व्यावसायिक दक्षता र आचरण सही र स्वीकारयोग्य रहेको यकिन हुन आवश्यक छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर आन्तरिक नियन्त्रणको फाइदा उठाई यस तहका कर्मचारीहरु ऋणीसँगको मिलेमतोमा काम गर्ने, उनीहरुको अदृश्य साझेदार हुने जस्ता बिम्बहरु झल्याक झुलुक देखिने गर्छ । केही बैंकले त्यस्तो केसमा कारबाही पनि गरेको छ तर उच्च यवस्थापन कमजोर भएको संस्थामा यस्ता अनैतिक कार्यलाई समेत नजर अन्दाज गर्ने गरिएको पनि सुनिन्छ । त्यति मात्र होइन उनीहरुले ग्राहकको सम्पूर्ण कारोबार अरु पक्षलाई थाहा दिई धितो लिलामी लगायतका धन्दामा साझेदारी गरेको पनि सुन्नमा चर्चा चल्ने गर्छ । यो कमजोर सुशासनको अर्को कडी हो । दुःखको कुरा कतिपय संस्थाका सञ्चालकहरु पनि यही तहका कर्मचारीसँग विशेष हेलमेल बढाई कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणीको बलियो धितो आफन्तको नाममा ल्याउने व्यवसाय चलाइ रहेको पनि गुनासो आउने गरेको छ । सहायकस्तर तथा अन्य कर्मचारीको आचरण तथा व्यवहार बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनको महत्यपूर्ण खुट्किलो हो । तिनलाई उच्च व्यवस्थापनले कत्तिको इमान्दार, मूल्यवान् र नैतिक बन्न उत्प्ररित गरेको छ त्यसैबाट संस्थाको पहिलो चरणको संस्थागत सुशासन मापन गर्ने गरिन्छ । ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने यस तहले उच्च नैतिकता र व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न सके संस्थागत सुशासन अरु सुदृढ हुन जान्छ । त्यसका लागि संस्थाले कर्मचारी भर्ना प्रकृयादेखि नै उच्च सतर्कता अपनाई नियुक्ति दिने, नियुक्तिमा सुशासनका आवश्यक शर्त राख्ने र तत्पश्चात पनि यथोचित तालिम तथा अभिमुखीकरण गरी गराई सुशासनको स्तर कायम गर्न लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी तानाताको खेलमा संलग्न नेपालका कयौँ बैंक था वित्तीय संस्थाले होसियारीपूर्वक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नजान्दारनगर्दा वा कारोबार बृद्धिलाई मात्र केन्द्रित गरी मानव संसाधन परिचालन गर्दा, कर्मचारीहरुमा आफ्नो मूल्य तथा मान्यता हस्तान्तरण गर्न नसक्दा ग्राहक ठग्ने, ग्राहकसितको मिलेमतोमा अनुचित काम गर्ने संस्कार क्रमिक रुपमा पन्पिदै आइरहेको सुनिन्छ । यो संस्थागत सुशासनको अर्को छिद्र हो । सुशासन परिमाणात्मक नभई गुणात्मक विषय हो । यसलाई समग्रतामा मापन गरिन्छ । यसको मापन आफैँमा जटिल कार्य हो । प्रणालीगत रुपमा हेर्दा संस्थागत सुशासन मापन वा कायम गर्न सञ्चालक समितिलाई आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षणले प्रभावकारी रुपमा सहयोग गर्नु पर्दछ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक सुशासन इकाइ वा डेस्क हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अलावा राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन मार्फत् पनि संस्थाको सुशासन अभिबृद्धि गर्न आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था निरीक्षणले उठाउने आम सवाल होः आन्तरिक नियन्त्रणमा धेरैजसो संस्था कमजोर छ । जसको प्रभावकारी काम तथा भूमिकाको आधारमा सञ्चालक समितिको लेखा परीक्षण समितिले काम गर्नु पर्ने हो, त्यो कार्य नै निष्प्रभावी भए पछि सुशासन कस्तो हुन जाला रु सोचनीय विषय छ । बाह्य लेखा परीक्षकले पनि वित्तीय विवरण वा अरु पक्षमा पर्याप्त विवेचना गरे पनि सुशासन जस्तो गुणात्मक विषयमा खासै भन्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणले पनि क्यामेल्स रेटिङमा कर्जा तथा अन्य पक्षलाई जति ध्यान दिन्छ व्यवस्थापन पक्षलाई सुशासनको स्तर पर्गेल्ने सवालमा त्यति ध्यान दिने गरेको छैन । अर्थात् यस विषयमा थप चासो र ध्यान केन्द्रित गर्ने वातावरण हुन आवश्यक छ । अन्यथा सुशासन सुदढ हुनुको साटो खस्किदै जाने खतरा रहन्छ । अन्तमा, लगानीकर्ताको पुँजी तथा जनताको निक्षेप संरक्षण गर्ने गुरुतर उत्तरदायित्व लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम हुने संस्थागत सुशासनको धेरै महत्व छ । यसको जगले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई सवल र दिगो बनाउन मद्दत गर्दछ । यसको सञ्चालनको जिम्मा लिने पदाधिकारीले यसको महत्वलाई आत्मसात गरी सो अनुकूलको भूमिका निर्वाह गर्न गर्न सके केही वर्षमै यस क्षेत्रले अरु उल्लेखनीय प्रगति गर्न गर्नुका साथै जटिल समस्या हल गर्न सक्छ । (अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

अहिले देशमा ६४ वटा लघुवित्त संस्था छन् । कम्पनीहरुको २१ सय भन्दा बढि शाखा सञ्जाल छन् । वित्तीय क्षेत्रको कर्जामा लघुवित्तहरुको योगदान ५ प्रतिशत भन्दा बढि पुगेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि लघुवित्त कम्पनीहरु नै उपयुक्त माध्यमका रुपमा स्थापित भएका छन् । ४० प्रतिशत मात्रै रहेको वित्तीय पहुँच बढाउन लघुवित्तहरुको ठूलो योगदान रहन्छ । गाउँ गाउँमा वित्तीय साक्षरता पुर्याउने काम लघुवित्तहरुले नै गरेका छन् । करिब २६ लाख ग्रामिण नागरिकहरु लघुवित्तमा आवद्ध छन् । तीमध्ये ९९ प्रतिशत महिला छन् र ती विपन्न वर्गका प्रतिनिधि हुन् । १७ लाख भन्दा बढिमा कर्जा प्रवाह भएको छ र एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । सानो बजार, धेरै लघुवित्त कम्पनी, थोरै कार्यक्षेत्र जस्ता समस्याहरु लघुवित्त कम्पनीहरुले भोगिरहेका छन् । तर केन्द्रिय बैंकले नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको देखिन्छ । हामीले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छौं कि अब लघुवित्त कम्पनीहरु थप्नु आवश्यक छैन । अहिले संख्यालाई नै बजार नपुगिरहेको र नियमन गर्न कठिन भैरहेको अवस्थामा नयाँ संस्था थपियो भने प्रतिष्पर्धा झनै अस्वस्थ बन्दै जान्छ । अहिले एकै जना ऋणीले चाहिने भन्दा बढि कर्जा लिएको अवस्था छ । त्यसमा कम्पनीहरुको लगानी बढाउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको पनि भूमिका छ । त्यसैले अहिले लघुवित्त कम्पनीहरुको खराब कर्जाको मात्रा केहि बढेको देखिन्छ । लघुवित्त कम्पनीहरुमा स्रोतको अभाव पनि छ । हामी निक्षेप जुटाउन पाउँदैनौं । बैंकहरुको विपन्न वर्ग कर्जामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यिनै कारणहरुलाई देखाएर नियामक निकायलाई नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने कारण छैन भनिरहेका छौं । हामी दुर्गममा अझै शाखा विस्तार गर्छाै, बजारीकरण बढाउँछौं, वातावरणको दोहन घटाउँछौं, लाभांश पनि वितरण गर्छाै तर लाइसेन्स नथपिदिनुस भनिरहेका छौं । क, ख र ग वर्गका संस्थाहरुको लाइसेन्स बन्द गरिएको छ, त्यसरी नै लघुवित्तको लाइसेन्स पनि रोक्नुस भनेका छौं । क, ख र ग वर्गका कम्पनीलाई जस्तो मर्जरमा जान प्रेरित गर्नु पर्यो भने दुर्दिन आउन सक्छन् । लघुवित्त कम्पनीमा मर्जर त्यहि सहज हुन्न । यहाँ त कर्मचारी र सम्पतिको मात्रै होइन, ग्राहकहरुको पनि मर्जर गरिनुपर्छ । जुन साह्रै जटिल हुन्छ । त्यसकारण लघु वित्त कम्पनीहरुलाई मर्जरमा पठाउने दिन आउनु हुन्न, त्यो भन्दा पहिले नै नियामक निकायले सोच्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । ब्याजदरमा क्याप किन ? लघुवित्तहरुलाई ४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र ७ प्रतिशत ब्याज गरि ११ प्रतिशतको स्प्रेड रेट तोकिएको छ । अर्काेतर्फ १८ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसकिने भन्ने व्यवस्था पनि छ । अहिलेको अवस्थामा १४ प्रतिशतमा ऋण लिएर १८ प्रतिशतमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । १८ प्रतिशत मान्न तयार छौं तर ४ प्रतिशत र ७ प्रतिशतको सर्त नराखिओस् भन्ने हाम्रो माग हो । २५ बर्षदेखि बाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्त कम्पनीमा लगानी गरिरहेका छन्, कसैको पनि लगानी डुबेको छैन । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिँदा कुनै अपरेशन कस्ट लाग्दैन । तर हामीलाई अपरेटिङ कस्ट पनि जोडेर ऋण दिइने गरिएको छ । बैंकहरुले लघु वित्त कम्पनीहरुलाई होलसेल लेण्डिङ गर्ने हो । बैंकहरुले कस्ट अफ फण्ड र मार्जिनमा लघु वित्तलाई ऋण दिनपर्छ । नत्र १८ प्रतिशतको सिमा हटाईनु उपयुक्त हुन्छ । तर १८ प्रतिशतमा झारिसकेको ब्याजदरलाई फेरी बढाईयो भने पनि नकारात्मक सन्देश जाने खतरा पनि रहन्छ । अहिलेको जस्तो १४ प्रतिशतमा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी गरेर लघुवित्त कम्पनीहरु बाँच्न सक्ने अवस्था रहन्न । हामीले निक्षेप सदस्यबाट उठाएको निक्षेपलाई ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छौं । बैंकहरुबाट कर्जा लिँदा १२/१३ प्रतिशतमा लिईरहेका छौं । लक्ष्मी लघुवित्तकको कोषको लागत बार्षिक ९.२४ प्रतिशत आएको छ । त्यसमा सञ्चालन खर्च ६ प्रतिशत हाराहारीमा छ । त्यसपछि लोन लस प्रोभिजनमा १ प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छ । क्यापिटलाइजेशन कस्ट पनि ५ प्रतिशत राख्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा २१ प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । गरिबका लागि काम गर्ने अनि २१ प्रतिशत ब्याज ? धेरैले यहि प्रश्न गर्छन । २१ प्रतिशतको ब्याजदर माग गर्नु हाम्रो शहर होइन, बाध्यता हो । हामीले बैंकहरुबाट कच्चा पदार्थ लिएर प्रशोधन गर्ने हो । अर्थात बाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर ग्रामिण क्षेत्रमा पुनः प्रवाह गर्ने हो । जब हामीले लिने ऋणकै लागत बढि हुन्छ भने त हामीले पनि लगानी उठाएर केहि मुनाफा त गर्नैपर्छ । लघुवित्त कम्पनीमा लगानी गर्नेहरुले पनि केहि लाभांश त पाउनै पर्यो । अर्थात लगानीकर्तालाई केहि लाभांश दिने गरि ग्रामिण नागरिकहरुमा लघुवित्तहरुले लगानी गर्ने हो । सामाजिक व्यवसाय भएपनि थोरै नाफा कमाउनै पर्छ । नत्र संस्था चल्दैन । ब्याजदर कति भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन् । मुल कुरा भनेको त्यो ब्याजदरलाई धानेर नागरिकले मुनाफा कमायो कि कमाएन् ? दक्षिण अमेरिकामा शतप्रतिशत ब्याजको व्यवस्था छ । तर त्यहाँ ऋण लिएर पनि नागरिकहरुले कमाएकै छन् । नेपालमा पनि लघु वित्तबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने र मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण खडा भएको छ । बिहान एक सय रुपैंयाँ लिएर बेलुका ११५ रुपैंयाँ फिर्ता गरेर पनि उसले थप १५ रुपैंयाँ बचायो भने त के समस्या भयो र ? लघुवित्त कम्पनीहरुले जुन ब्याजदरमा लगानी गरिरहेका छन्, त्यो ब्याजदरमा ऋण लिएर ग्रामीण नेपालीहरुले आफ्नो आर्थिक हैसियत उकासिरहेका छन् । बहु कर्जाको भयानक रोग एउटा नागरिक किन बहुकर्जामा जान्छ ? अनि कम्पनीहरुले एउटै व्यक्ति माथि किन कर्जा खन्याउन तयार हुन्छन् ? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने व्यक्तिलाई ऋणको आवश्यकता भएसम्म जोखिम हुन्न । ऋणीको चरित्र, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र नगद प्रवाह मात्रै हेर्ने हो । यी तीनै पक्ष ठिक छन भने बहु कर्जाले पनि खासै समस्या पर्दैन । तर कतिपय अवस्थामा लघुवित्त कम्पनीहरुले शाखाहरुलाई व्यवसाय विस्तारको योजना दिएको हुन्छ, त्यसलाई पुरा गराउनै पर्ने जोखिम पनि कर्मचारीमा हुन्छ । केन्द्रिय कार्यालयको लक्ष्य पुरा गर्न बहुकर्जा जाने गरेको छ । अर्काे कुरा भनेको एउटै क्षेत्रमा धेरै कम्पनीका शाखाहरु खुलेको छ । त्यसले पनि ऋणी तानातानको अवस्था आईरहेको छ । अहिले हामीले केन्द्रिय बैंकसँग अनुरोध गरेका छौं कि एउटा व्यक्तिलाई तीन वटा कम्पनीले भन्दा बढिले ऋण दिन नपाउने भनेका छौं र त्यो पनि अहिलेको पाँच लाखको सीमा नघाउन नपाइने भन्ने छ । अर्थात एउटा व्यक्तिमाथी बढिमा तीनवटा कम्पनीले ऋण दिन पाउने र तीनै वटा कम्पनीको जोडेर पाँच लाख भन्दा बढि रकम प्रवाह गर्न नपाउने भन्ने प्रस्ताव पठाएका छौं । त्यस बाहेक एउटा वडामा तीन वटा भन्दा बढि कम्पनीले अब शाखा विस्तार गर्न नपाउने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । केन्द्रिय बैंकले त्यसलाई सकारात्मक रुपले लिएको भन्ने प्रतिक्रिया पठाएको छ । स्थानीय सरकारसँगको असमझ्दारी नयाँ संरचनाका रुपमा स्थानीय सरकार अस्थित्वमा आएको छ । धेरै अधिकारसहित स्थापित भएको स्थानीय सरकारसँग लघुवित्तहरुले राम्रो समन्वय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । लघुवित्तहरुले जुन वर्ग र समुदायको सेवा गर्छु भनेको छ, त्यो समुदायलाई राम्रो सेवा दिईरह्यो भने कुनै समस्या आउँदैन । नत्र स्थानीय तहले मात्रै होइन, समुदायले पनि लघुवित्तहरुलाई असहजता थपिदिन्छन् । लघुवित्तहरुको कार्य क्षेत्र भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार नै हुन् । तर नियमन चाँही केन्द्रिय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनका चुनौती लघुवित्त कम्पनीहरुका लागि मुल स्रोत भनेको बैंकहरुले उपलब्ध गराउने विपन्न वर्ग कर्जा नै हो । हामीले विपन्न वर्ग कर्जाको श्रोतले मात्रै लघु वित्तहरुलाई श्रोत व्यवस्थापन गर्न मुस्किल छ । ऋणको माग बढिरहेको छ, संस्थाहरुको संख्या पनि बढ्नेक्रममै छ । तर हामीसँग श्रोत भने सिमित छ । निक्षेप सदस्यसँग उठाएको रकम धेरै हुन्न् । बाणिज्य बैंक, विकास बैंकसँग ल्याएको पैसा सिमित भैसक्यो । त्यसकारण लघु वित्त कम्पनीहरुलाई पनि निक्षेप संकलनको सुबिधा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कति पुँजी, कति प्राथमिक पुँजी, कति सम्पति, कति दायित्व भएको कम्पनीलाई कतिसम्म निक्षेप संकलन गर्न दिने भन्नेबारे नियम बनाउन सकिन्छ । अर्काे विकल्प भनेको केहि शिर्षकमा फण्ड बनाउने भन्ने पनि हो । बंगलादेश र भारतमा लघु वित्तका लागि स्रोत जुटाउन फण्ड खडा गर्ने चलन छ । सरकारले थोरै ब्याजदरमा लघुवित्तलाई ऋण दिने अनि लघु वित्तहरुले पनि केहि प्रतिशत मात्रै मार्जिन राखेर ग्रामिण नागरिकमा कर्जा लगानी गर्नुे व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नेपालमा लघु वित्तको स्थापना नै ग्रामिण बैंक बंगलादेशबाट प्रेरित भएर पाँच वटा विकास क्षेत्रमा पाँच वटा ग्रामिण विकास बैंक खोलेका हौं । ग्रामिण बैंक बंगलादेशले पब्लिकबाट निक्षेप लिन पाउने सुबिधा दिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै सुबिधा दिनु पर्छ तर त्यसका लागि केहि नियम भने बनाउन सकिन्छ । बंगलादेशमा त निक्षेपमा ब्याजकर समेत छुट दिइएको छ ग्रामिण बैंकमा राख्दा । पाकिस्तानमा पनि बाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याजकर लाग्छ तर ग्रामिण बैंकमा राख्दा ब्याजकर छुट दिएको छ । ती संस्थाहरुले नागरिकबाट निक्षेप समेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंककै नियममा पनि तोकिएको सर्त पुरा गरेका लघु वित्तहरुलाई सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न दिने भन्ने व्यवस्था गरिएकै छ । हामीले नयाँ कुरा मागेका होइनौं । लघुवित्तहरु गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । ४० प्रतिशत नागरिक मात्रै वित्तीय पहुँचमा छन भनिन्छ । लघु वित्तहरुलाई निक्षेप संकलन गर्न दिने हो भने सिरानी र भकारीमा राखिएका पैसाहरु वित्तीय प्रणालीमा आउँछन् । एक महिनामा ६४ लघुवित्तका ११ हजार कम्पनीले २१ हजार शाखा मार्फत २७ लाख नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्छन् । यसैगरि निक्षेप संकलन गर्न दिने हो भने त लघुवित्तहरुले वित्तीय पहुँच ह्वात्तै बढाउनेछन् । जसले सिरानी मुनी राखिएको पैसा प्रणालीमा आउँछ । बैंकहरुको नाफा बढ्दा लघुवित्त चाउरिए गत बर्षसम्म ब्याजदरको उच्चतम सिमा तोकिएको थिएन । बैंकहरुबाट ऋण लिँदाको ब्याजदर पनि थोरै थियो । ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका थियौं, अहिले १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले बैंकहरुले ७५ अर्ब रुपैंयाँ लघुवित्तमा लगानी गरेका छन् । बैंकहरुले अपरेटिङ कस्ट बिना अपरेटिङ कस्ट जोडेर आधार ब्याजदर कामय गरेर नाफा कमाईरहेका छन् । लघुवित्तहरुले २० प्रतिशत औषत ब्याजदरमा ऋण लगानी गरिरहेका थिए, अहिले त्यो १८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसकारण लघु वित्तहरुको ब्याज खर्च बढ्ने र ऋण लगानीमा ब्याजदरको सिमा १८ प्रतिशत कायम गरिएपछि नाफा घट्ने कुरा पक्का भयो । (शर्मा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

गणेशराज पोखरेल, डेपुटी सिइओ, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल वित्तीय क्षेत्रमा अबको प्रतिष्पर्धा सेवाको गुणस्तरमा हुनेछ । प्रतिस्पर्धा अब अभिवादन, हाँसो र क्वालिटी सर्भिस डेलिभरीको हुनेछ । जति हार्दिकता पूर्वक सेवा पस्किन सकिन्छ त्यतिनै संस्थाको इमेज बन्दै जानेछ अब । खाली व्यवसायिक छौं भनेर मात्रै पुग्दैन् । जो जनताको घर दैलोमा पुगेर नागरिकलाई राम्रो सेवा दिन सक्छ उसले नै आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने हो । कर्मचारीको व्यवस्थापन र उत्पादकत्व नेपालमा वित्तीय क्षेत्र भनेको एउटा ठूलो समूहको सपनाको संसार हो । आजको दिनमा पनि ठूलो समूहका लागि वित्तीय क्षेत्रमा जागिर खानु भनेको सपनाकै रुपमा स्थापित छ । यो पारदर्शी र सामाजिक रुपमा उच्च सम्मानका रुपमा हेरिने क्षेत्र हो । आज पनि बैंकमा जागिर खाएको व्यक्ति भनियो भने समाजमा छुट्टै सम्मानका साथ हेरिन्छ । त्यसकारण पनि यो क्षेत्र रोजगारीका लागि सपनाकै क्षेत्र हो । सिटिजन्स बैंककै कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा आठ सय भन्दा बढी कर्मचारी परीक्षा दिएर, प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर जागिर खाईरहेका छन् । म्यासेञ्जर र गार्ड जोड्ने हो भने १२ सय जना जतिले रोजगारी पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा हाम्रा २५ वटा शाखा छन् । प्रथम श्रेणीमा स्नातक (बीबीए वा बीबीएस तथा अन्यमा) ले सहायक पदमा, एमबीए गरेकाले व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी पदमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुहुन्छ । फ्रेसरका रुपमा जागिरका लागि लिँदा नै हामीले प्रथम श्रेणीको शर्त राखेर उच्च गुणस्तरका कर्मचारीहरु मात्रै छानिरहेका हुन्छौं । हामीले हुम्लामा शाखा खोल्ने हो भने त्यहाँका स्थानीयले मात्रै अवसर पाउँछन् । हामी जहाँ शाखा खोल्छौं, त्यहीँका स्थानीय क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरुलार्ई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिईरहेका छौं । अधिकांश ठाउँमा मास्टर्स डिग्री पास गरेकाहरुले मात्रै जागिर खाईरहेका छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आ-आफ्नो शैलीमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिहेका छन् । तर पनि सबै सक्षम मानिसहरु नै लिईरहेका छन् । कतिपय बैंकले उपत्यकाभित्र बीबीए अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरुबाट टपरहरुलाई जागिर दिने गरि सम्झौता गरेका हुन्छन् । त्यसले कलेजको प्रचार पनि हुन्छ । यहाँ पढ्नेहरुले जागिर पाउँछन् भन्ने सन्देश जान्छ । व्यापार गर्ने संस्थाले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि धेरै समय खर्च गरेर हुन्न । ठिक समयमा जनशक्ति व्यवस्था गराउनु पर्छ भन्नका लागि त्यसो गरिएको हुन्छ । कलेजका टपरहरुलाई रोजगारी सुनिश्चित गरियो भने बाँकी विवाद र झण्झट हुँदैन । यसले एबिसी अर्थात आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाप्लुसीबाट जोगाउन पनि सहयोग नै पुग्छ । अधिकांश सरकारी संस्थानहरु एबिसीकै कारण धरापमा परेका हुन् । हामीले संस्थालाई एबिसीको भाइरसबाट जोगाउन सक्नुपर्छ । हामीले पढे लेखेका सक्षम छन् भने गरिबका छोराछोरीले पनि प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाउने ग्यारेण्टी गरेका छौं । अहिले निजी क्षेत्रमा सोर्सफोर्सबाट जागिर खान पाइन्छ भन्ने सोँच हावी भएको छ । निजी कम्पनीमा जागिर खान पनि कहीँ परिक्षा दिनुपर्छ र ? भनसुन गरे भैहाल्छ नि भन्ने मान्यता अझै स्थापित छ । त्यसलाई तोडेर निजी क्षेत्रमा पनि राम्रा मान्छेहरुले मात्रै रोजगारीका अवसर पाउँछन् र राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउनु पर्छ । बैंकहरुमा कर्मचारीको उत्पादकत्व नाप्ने आधार भनेको ऋण, निक्षेप, नाफा नै हो । यी सबै इण्डिकेटरका आधारमा हेर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको उत्पादकत्व साह्रै राम्रो छ । सिटिजन्स बैंकका कर्मचारीको परफरमेन्स निकै राम्रो छ । शाखा विस्तार र रोजगारीको अवसर सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरुको शाखा असार भित्रै पुर्याउन केन्द्रिय बैंकको निर्देशन छन् । त्यस आधारमा अब असार भित्रै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार हुँदैछ । बैंकको एउटा शाखामा कोर स्टाफसहित ८ जनाले रोजगारी पाउँछन् । त्यसरी हेर्ने हो भने थप शाखाहरुका लागि करिब २ देखि ३ हजारसम्मको नयाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैछ । त्यो पनि मुलुकको ग्रामिण भेगमा । एकै पटक यति ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा आफैंमा साह्रै ठूलो अवसर पनि हो । वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारीमा प्रवेश गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्रामिण क्षेत्रमा पुग्नु भनेको प्रत्यक्ष रोजगारीसँगै स्वरोजगार बन्ने अनेकौं ढोकाहरु पनि खुल्नु हो । अब स्थानीय तहमा नागरिकहरुले ऋण पाउँछन्, त्यसले आफ्नो सीप र हैसियत अनुसारको पेशा व्यवसाय अंगाल्न पाउँछन् । सिरानीमा राखिएको पैसा पनि अब वित्तीय प्रणाली भित्र आउँछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै साह्रै ठूलो महत्व राख्छ । कर्मचारी तानातानको सकस अहिले २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त गरेर १५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम छन् । तीनको ५ हजार ८ सय ४८ वटा शाखा सञ्जाल छन् । यसको अर्थ कर्मचारीको लागि अवसरका विकल्पहरु पनि थुप्रै छन् । मान्छे आफ्नो वृद्धि विकासका लागि सधै सचेत रहन्छ । ठूलो ओहदा र बढी तलबका आशमा मानिसहरु अर्काे संस्थामा जाने हुन् । त्यसमा पनि राम्रा बैंकहरुबाट खासै कर्मचारी अर्काे संस्थामा जाँदैनन् । त्यसमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरुमा संस्था बदल्ने चलन छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि कर्मचारीहरुको पोजिसन स्पष्ट पारिनु पर्छ । असिसटेन्ट, सुपरभाइजर, जुनियर लेभलहरु नियामक निकायले नै तोकिदिनु पर्छ । सिइओ, डेपुटी सिइओ, विभागीय प्रमुखहरु हुँदै तल्लो तहसम्म कतिवटा तह रहने भन्ने कुरा केन्द्रिय बैंकले नै तोकिदिनु राम्रो हुन्छ । आफ्नो सुबिधा अनुसार कर्मचारीको तह निर्धारण गर्ने सुबिधा हटाउनु पर्छ । एउटा तहमा कति वर्ष काम गरेपछि पदोन्नति हुने हो ? पदोन्नतिका लागि योग्यता के के हुन् भन्ने पनि तोकिनुपर्छ । त्यसो गरियो भने अहिले देखिएको कर्मचारी तानातान पनि रोकिन्छ । एनबीआई जस्ता संस्थाहरुलाई कर्मचारी व्यवस्थापन र तालिमका लागि उपयुक्त माध्यमका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसमा केन्द्रिय बैंकले पनि सहयोग गर्न सकोस् । टियुमा बीबीए पढ्न सिम्याट र केयुमा कुम्याट पास गर्नुपर्छ । त्यसैले एनबीआईले बैंकहरुमा रोजगारी खानका लागि तालिम दिएर रोष्टर बनाएर राखिदिन सक्छ । अन्तरवार्ता भने सम्बन्धित कम्पनीले नै लिन सक्छ । संस्थागत लक्ष्य र कर्मचारीको व्यवस्थापन संस्था र कर्मचारी भनेका परिवार र त्यसका सदस्य हुन् । कम्पनीको उदेश्य र कर्मचारीको आवश्यकतालाई मिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीका न्युनतम आवश्यकताहरु पुरा गरिनुपर्छ । प्रत्येक कर्मचारीले आफू कार्यरत संस्थालाई आफ्नै ठान्ने अवस्था निर्माण गरिनुपर्छ । राम्रा संस्थाहरुमा कर्मचारी युनियनको गठन भएका छैनन् । अर्थात कर्मचारीका आवश्यकता पूरा गराउने कम्पनीले मात्रै दिगोरुपमा प्रगति गर्न सक्छ । कर्मचारीलाई तिमीले राम्रो काम गर, तिम्रा आवश्यकता हामी पुरा गरिदिन्छौं भन्ने सन्देश कम्पनीले कर्मचारीसम्म राम्रोसँग पुर्याउनु पर्छ । त्यसले कर्मचारीलाई पनि विश्वासका साथ काम गर्न प्रेरित गर्छ । कर्मचारीहरुको मूल्यांकनको प्रणाली पनि विकास गरिनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष राम्रा कर्मचारीलाई छनौट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने अनि अरुलाई राम्रो काम गर्नका लागि सुधार गर्ने वातावरण सृजना गराउनु पर्छ । कुन कर्मचारीले किन राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन भनेर अध्ययन गरिनुपर्छ । मानिसले तीन वटा कारणले राम्रो काम गर्न सक्छ । मानिस कस्तो वातावरणमा हुर्किएको हो, कस्तो संगत छ भन्ने कुराले भूमिका खेल्छ । त्यस्तै कर्मचारीको स्किल चाहियो । त्यसका लागि एनबिआई जस्ता संस्थाले क्षमता विकासमा सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसपछि सम्बन्धित विषयमा ज्ञान चाहिन्छ जुन शैक्षिक संस्थाहरुबाट प्राप्त हुन्छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीको भर्ना र क्षमता अभिवृद्धिका लागि लोकसेवा आयोग जस्तै कुनै स्वतन्त्र र सबैले स्वीकार गर्ने खालको संस्था निर्माण गरिनुपर्छ । अहिले पनि एनबीआईले केहि काम गरिरहेको छ । त्यसलाई थप विकास र नयाँ संस्थाको निर्माण आवश्यक छ । भारतमा एउटा बैंकले मात्रै पनि यस्ता संस्थाहरु खोलेका छन् । हाम्रो बजार सानो भएकाले हामीले संयुक्त रुपले त्यस्ता संस्थाहरु खोल्नु पर्छ । कम्तिमा पनि एउटा तहमा यति वर्ष काम गरेपछि अर्काे तहमा जान पाइने वा एउटा कम्पनीबाट अर्काे बैंकमा जाँदा केहि मापदण्ड बनाइनु आवश्यक छ । (कुराकानीमा आधारित)